म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तीन-चार महापालिका सोडल्यास राज्यातील अन्य महापालिकांची निवडणूक पाच वर्षांनंतर आहे. तो पर्यंत ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग महापालिकेत महापौरांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा विचार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. अखिल भारतीय महापौर परिषदेच्या १०९ व्या संमेलनाचे उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. दरम्यान, महापौरांबाबतचा निर्णय झाल्यास औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, लातूरला फायदा होऊ शकतो.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मध्य प्रदेशचे महसूलमंत्री उमाशंकर गुप्ता, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर परिषदेचे अध्यक्ष ग्वाल्हेरचे महापौर विवेक सेजवळकर, आमदार सतीश चव्हाण, इम्तियाज जलील, महापौर भगवान घडमोडे, उपमहापौर स्मिता घोगरे, सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेते गजानन मनगटे, विरोधी पक्षनेते फिरोज खान, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर उदघाटन सोहळ्यास उपस्थित होते.
‘महापौरांचे अधिकार वाढवावेत, त्यांना प्रशासकीय अधिकारांसह काही मर्यादेपर्यंत आर्थिक अधिकार द्यावेत,’ अशी मागणी घडमोडे यांनी प्रास्ताविकात केली होती. सेजवळकर, खैरे यांनीदेखील त्याचा पुनरुच्चार केला. त्याचा संदर्भ देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सरपंचांची, नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता महापौरांसंदर्भातही अशीच मागणी होत आहे. सर्वच महापालिकांसाठी हा निर्णय घेता येणे शक्य होणार नाही, पण क आणि ड वर्ग महापालिकेत जनतेतून महापौर निवडण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार केला जाईल.’ ‘महापौरांना अधिक अधिकार देण्याचाही निर्णय घेतला जाईल,’ असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘महापौरांना अधिकार आहेतच, त्याचा त्यांनी अभ्यास केला पाहिजे. महापालिकेच्या महासभेचे अधिकार खूप आहेत, हे अधिकार जोपर्यंत समजून घेतले जात नाहीत तोपर्यंत अधिकारांची लढाई सुरूच राहील. माजी महापौरांनादेखील सन्मान मिळावा यासाठी निर्णय घेऊ.’
‘महापालिकेतर्फे करांची वसुली झालीच पाहिजे आणि त्यातूनच विकास झाला पाहिजे,’ असा आग्रह धरून मुख्यमंत्री म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करवसुलीचे प्रमाण वाढणे शक्य आहे. कोणतीही महापालिका सरकारच्या भरवशावर चालू शकत नाही. ती सक्षम झाली पाहिजे. शहर बदलण्यासाठी सुधारणांचा स्वीकार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. सवंग लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेऊ नका, मूलभूत विचार करून निर्णय घ्या, असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले. आपल्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व्हावी असे वाटत असेल तर काम पारदर्शक करा, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
आराखड्यातील रस्त्यांची कामे करा
विकास आराखड्यानुसार रस्त्यांची कामे होणार असतील तरच रस्त्यांसाठी शंभर कोटींचे अनुदान देऊ, असे आपण औरंगाबादच्या महापौरांना सांगितले होते असे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली तरच शहर बदलेल. विकास आराखडा प्रत्येक शहरासाठी गीता-बायबल-कुराण आहे. आरक्षणांच्या विकासाचा विचार होतो तेव्हाच विकास आराखडा आठवतो. आरक्षणांना विकास टीडीआरच्या माध्यमातून, रिझर्व्हेशन अकोमडेशनच्या माध्यमातून होणे शक्य आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
