भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
निलंबित अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतल्यामुळे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला टार्गेट केल्याचे बोलले जात होते. या प्रकारामुळे भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवकही कोंडीत पकडले गेले.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी निलंबित केले होते. या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाला पालकमंत्री रामदास कदम यांचे समर्थन होते. वेळोवेळी त्यांनी निलंबनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना थारा देऊ नका, असेही त्यांनी बजावले होते. एक महिन्यापूर्वी बालाजीनगरात झालेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात कदम यांनी पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना आदेश देताना निलंबित अधिकाऱ्यांना सेवेत घेऊ नका, असे बजावले होते. पालकमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर दोनच दिवसांत मुगळीकर यांनी निलंबित अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पालिका सेवेत सामावून घेतले. त्यानंतर हैदराबाद मुक्ती संग्राम सोहळ्याच्या निमित्ताने दोन दिवसांपूर्वी कदम यांचे शहरात आगमन झाले होते. यावेळी त्यांनी काही नगरसेवकांबरोबर चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या चर्चेनुसार सर्वसाधारण सभेत निलंबित अधिकाऱ्यांच्या मुद्दावरून प्रशासनाला घेरण्याचे ठरविण्यात आले. त्याची जबाबदारी राजेंद्र जंजाळ यांच्यावर देण्यात आली. ठरल्याप्रमाणे जंजाळ यांनी सभागृहात निलंबित अधिकाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला, पण सभागृहात नेहमी आक्रमकपणे विविध विषय मांडणारे शिवसेनेचे काही प्रमुख नगरसेवक उपस्थित नव्हते. नंदकुमार घोडेले, त्र्यंबक तुपे, नितीन साळवी यांच्यासह काही नगरसेवक उपस्थित होते. त्यांनी जंजाळ यांची पाठराखण केली. याचवेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी निलंबित अधिकाऱ्यांचा प्रश्न काढण्यास विषय पत्रिकेचा आधार घेऊन विरोध केला, त्यामुळे हे नगरसेवकही प्रशासनासोबत कोंडीत पकडले गेले.
अँटीचेंबरमध्ये निलंबनाचा निर्णय ?
निलंबित अधिकाऱ्यांच्या मुद्यावरून महापौरांनी सभा तहकूब केल्यावर महापौरांच्या अँटीचेंबरमध्ये चर्चा झाली. चर्चेच्या वेळी जंजाळ देखील उपस्थित होते. याचवेळी जंजाळ यांचे नगरसेवकपद एक दिवसासाठी निलंबित करण्याचे ठरविण्यात आल्याची चर्चा देखील पालिकेच्या वर्तुळात होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
