अनधिकृत रिक्षांना परवाने

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘रिड्रेसल’ची प्रक्रिया विद्यापीठात लांबणीवर

≪ Previous: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ६१ जणांचा मृत्यू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील पांढरी नंबर प्लेट असलेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सींना आता परवाना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर परवान्याच्या संख्येवरील निर्बंध उठवण्यात आले असून, मागेल त्याला परवाना दिला जाईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या निर्णयाचा राज्यातील चार लाख अनधिकृत रिक्षाचालकांना फायदा होणार आहे.

रावते यांनी सांगितले की, शासनाचा १९९७ निर्णय व हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे खासगी रिक्षा, टॅक्सी नोंदणीवर बंधने आली होती. हायकोर्टाने २००८मध्ये वैयक्तिक खासगी वाहन नोंदणीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचा गैरवापर करून लाखोंच्या संख्येने खासगी रिक्षा, टॅक्सींची नोंदणी करण्यात आली. या रिक्षा, टॅक्सी प्रवाशांची बेकायदा वाहतूक करीत होत्या. मराठवाडा व विदर्भात अशा अनधिकृत रिक्षा, टॅक्सींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. शासनाने या ‘पांढऱ्या नंबर प्लेट’ असलेल्या खाजगी रिक्षा, टॅक्सींची परिवहन संवर्गात, म्हणजेच पिवळ्या नंबर प्लेट असलेल्या संवर्गात नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र वाहनधारकांना ही नोंदणी करताना शासनाने ठरवून दिलेले शुल्क भरावे लागेल. यासाठी नोंदणीच्या कालावधीनुसार कमीत कमी हजार, तर जास्तीत जास्त पाच हजार शुल्क आकारावे लागणार अाहे.

ही वाहने अधिकृत झाल्यास या वाहनधारकांना विमा, नुकसान भरपाईसारखी मदत देखील मिळणार आहे. शासनाने राज्यातील अॅटोरिक्षा, टॅक्सींच्या परवान्यांच्या संख्येवरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला असून, मागेल त्याला परवाना मिळणार आहे. त्यानुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक व औरंगाबादसह राज्यातील इतर शहरांतील अॅटोरिक्षा टॅक्सी परवान्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्यावरील निर्बंध उठवण्यात आले असल्याची माहिती रावते यांनी दिली. अनधिकृत खासगी रिक्षा, टॅक्सींची परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८पर्यंत मुदत देण्यात आली असून, यानंतर अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिला.

आमदार राणा यांना टोला
अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी दसरा मेळाव्याच्या दिवशी शिवसेनेचे २० आमदार व चार मंत्री वर्षा बंगल्यावर असतील, असे वक्तव्य केले आहे. याबाबत रावते यांनी, ‘कोण रवी राणा?’ अशी विचारणा करीत, ‘त्यांना स्वतःचे घर नाही, पक्ष नाही,’ असा टोला मारला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘रिड्रेसल’ची प्रक्रिया विद्यापीठात लांबणीवर

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सरोदे हल्लाप्रकरणी शेकापचा मोर्चा

≪ Previous: अनधिकृत रिक्षांना परवाने

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने जाहीर केलेली रिड्रेसल (पुनर्तपासणी) निकालाची २० सप्टेंबरची डेडलाइन हुकली आहे. परीक्षा विभागात तत्काळ निकालासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्यामुळे गोंधळ कायम आहे. रिड्रेसल प्रक्रियेनुसार येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत निकाल जाहीर करू, असे परीक्षा विभागाने म्हटले आहे.
परीक्षा व निकालाचे पुरेसे नियोजन नसल्यामुळे विद्यापीठाचे शैक्षणिक वेळापत्रक पूर्णतः कोलमडले आहे. साडेतीन महिन्यांनंतर बहुतेक शाखांचे निकाल जाहीर करण्यात आले. काही विषयांचे निकाल पडताळून पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. उत्तरपत्रिका फेरतपासणीसाठी दहा हजार अर्ज आहेत. या अर्जांनुसार २० सप्टेंबरपर्यंत तपासणी पूर्ण होईल असे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. सतीश दांडगे यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात निकालाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. बी. एस्सी अभ्यासक्रमाचे सर्वाधिक सहा हजार दहा अर्ज आहेत. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये तज्ज्ञ समितीसमोर विद्यार्थ्याने उपस्थित राहून उत्तरपत्रिका तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, संबंधित निर्णय योग्य नसून रिड्रेसलबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कॉलेजला कळवणे विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसमोर उत्तरपत्रिका तपासणी योग्य नसल्याचा युक्तिवाद विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. फेरतपासणी प्रक्रिया संशयास्पद ठरून अनावश्यक हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. फेरतपासणीसाठी बी. एस्सी शाखेचे सहा हजार अर्ज आहेत. परीक्षा विभागाचे नियोजन कोलमडल्यानंतर उत्तरपत्रिका योग्य पद्धतीने तपासण्यात आल्या नाहीत अशी चर्चा सुरू आहे. केमिस्ट्री विषयात सर्वाधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण किंवा कमी गुण मिळालेले आहेत. फेरतपासणीसाठी बी. ए. शाखेचे ११६०, विधी ११००, बीएड ८८७, एमएड ०५, एमएस्सी ९७५ आणि बी. एस्सी ६०१० अर्ज आले आहेत.

पुढील तीन दिवसात निकालाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत निकाल जाहीर करण्यात येईल.
- डॉ. सतीश दांडगे, प्रभारी संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरोदे हल्लाप्रकरणी शेकापचा मोर्चा

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मातांना मदतीची प्रतीक्षा

≪ Previous: ‘रिड्रेसल’ची प्रक्रिया विद्यापीठात लांबणीवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रकांत सरोदे यांच्यावर झालेल्या जीवघेणा हल्ल्याचे प्रकरण पोलिस जाणीवपूर्वक दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप करत, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला.
तालुक्यातील दावरवाडीचे सरपंच माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रकांत सरोदे यांच्यावर १० जुलै रोजी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागाची माहिती मगितल्याने माझ्यावर हल्ला झाल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला होता. या प्रकरणातील संशयित आरोपी अंतरिम जामिन मिळण्यापूर्वी शहरात राजरोज फिरत असताना पैठण पोलिसांनी त्याची चौकशी सुद्धा केली नाही, असा आरोप आमदार जयंत पाटील यांनी केला.
हा मोर्चा शिवाजी चौक येथून निघून तहसील कार्यालयावर धडकला. यावेळी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. सर्व आरोपींना त्वरित अटक करा, पैठण पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, सरोदे हल्ल्याप्रकरणी तपासकामी हलगर्जी करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करा आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
या मोर्चात चंद्रकांत सरोदे, रासपचे अण्णासाहेब कोल्हे, मनसेचे कपिल पहिलवान, प्रल्हाद राठोड, किशोर दसपुते, किशोर सदावर्ते, संभाजी ब्रिगेडचे ज्ञानेश्वर जाधव, बमुपाचे रमेश गव्हाणे, अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे ज्ञानेश्वर मुळे, बद्रीनाथ चोरमारे, राजू बोबले, बंडू डोईफोडे, क्रांती सेनेचे साईनाथ कासोले आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मातांना मदतीची प्रतीक्षा

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: महाविद्यालयीन तरुणीची आत्महत्या

≪ Previous: सरोदे हल्लाप्रकरणी शेकापचा मोर्चा

$

0

0

मातांना मदतीची प्रतीक्षा
औरंगाबाद : राज्यभरातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्वांत पहिल्यांदा नवजात शिशू विभाग (निओनॅटॉलॉजी) घाटीमध्ये सुरू झाला आणि ४० खाटांचे ‘एनआयसीयू’देखील पहिल्यांदाच घाटीत सुरू झाले. आता तर विभागात ‘डीएम-निओनॅटॉलॉजी’ सुरू होण्याचे संकेत आहेत; परंतु याच ‘एनआयसीयू’मध्ये दाखल असलेल्या नवजात शिशुंच्या बहुतांश मातांना जागा-सुविधांअभावी वॉर्डाबाहेर कित्येक दिवस, तर अनेक मातांना चक्क महिना-महिना ताटकळावे लागते. त्यामुळेच या मातांसाठी खास ‘कांगारू मदर केअर वॉर्ड’ तयार करण्यासाठी घाटी प्रयत्नशील असून, विविध कंपन्या-समाजसेवी संस्थांनी ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून वॉर्ड उभा करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही घाटीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
जन्मल्यानंतर एक महिन्याच्या आतील नवजात शिशुंच्या विविधांगी आजार-विकारांसाठी अशा शिशुंना ‘नवजात शिशू अतिदक्षता विभागा’त (एनआयसीयू) दाखल केले जाते. मुदतपूर्व काळात (प्री-मॅच्युअर) प्रसुती झालेल्या बहुतांश शिशुंचे वजन कमी असते, अनेक नवजात शिशुंना जन्मजात आजार-विकार असतात, तर अनेक शिशुंना तात्कालिक उपचारांची गरज असते. अशा प्रकारच्या सर्व एक महिन्याच्या आतील नवजात शिशुंवर ‘एनआयसीयू’मध्ये अत्याधुनिक उपचार करावे लागतात. मात्र खासगी ‘एनआयसीयू’मध्ये प्रत्येक २४ तासांसाठी काही हजार रुपये मोजावे लागतात व गोरगरीब-सामान्य रुग्णांसाठी हे शुल्क आवाक्याबाहेर असतात. त्यामुळे घाटीतील ‘एनआयसीयू’ हे गोरगरीब शिशुंसाठी वरदानच ठरत आहे. २०१३ मध्ये दीर्घ प्रतीक्षेनंतर घाटीमध्ये बालरोग विभागालगत स्वतंत्र व अत्याधुनिक ‘एनआयसीयू’ सुरू झाले. तेव्हापासून विभागामध्ये उत्तरोत्तर प्रगती होत आहे. सद्यस्थितीत याच ‘सर्जिकल बिल्डिंग’मधील वॉर्ड क्रमांक २६ समोरील जुन्या ‘एनआयसीयू’मध्ये १२ ते १४ खाटा, तर नवीन ‘एनआयसीयू’मध्ये २६ अशा एकूण ४० खाटा उपलब्ध आहेत. अर्थात, रुग्णसंख्या नेहमीच जवळजवळ दीडपटीने जास्त असते व यामुळेही शिशुंच्या मातांची मोठी अडचण होते. वॉर्डातील शिशुंना दर दोन-तीन तासांनी स्तनपान करावे लागते आणि जागेअभावी वॉर्डामध्ये सर्व मातांना थांबणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बहुतांश मातांना ‘एनआयसीयू’बाहेर ताटकळावे लागते. नुकत्याच बाळंत झालेल्या मातांना कुठल्याही पुरेशा सोयी-सुविधांअभावी पॅसेजमध्ये थांबून राहावे लागते. बाळ वॉर्डात दाखल असल्यामुळे जीव टांगणीला लागलेल्या अवस्थेत माता वॉर्डाबाहेर ताटकळतात आणि त्यामुळेच घाटीने स्वतंत्र ‘कागांरू मदर केअर वॉर्ड’ (केएमसी वॉर्ड) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जागादेखील निश्चित करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाविद्यालयीन तरुणीची आत्महत्या

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ तूर घोटाळ्यातील ६२ आरोपींचा जामीन फेटाळला

≪ Previous: मातांना मदतीची प्रतीक्षा

$

0

0

औरंगाबाद ः बन्सीलाल नगर भागातील सिद्धीविनायक या खासगी होस्टेलमध्ये राहत असलेल्या १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीने शुक्रवारी दुपारी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ऐश्वर्या बालाजी मुंडकर (वय १९, मूळ रा. सेलू) असे या तरुणीचे नाव आहे. मित्रासोबत झालेल्या वादातून हा प्रकार घडला असल्याचा संशय वेदांतनगर पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

वेदांतनगर पोलिसांनी याप्रकरणी दिलेली माहिती अशी; बन्सीलालनगर भागात गोपी घोडेले यांचे सिद्धीविनायक हे खासगी होस्टेल आहे. जुलै महिन्यात ऐश्वर्या तेथे राहण्यास आली होती. ती मुळची सेलू येथील पारिजात नगरमधील रहिवारी असून, तिचे वडील मुख्याध्यापक आहेत. वाळूज येथील आयसीईईएम या इंजिनीयरिंग कॉलेजमध्ये ती इंजिनीअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षांत शिकत होती. ऐश्वर्याची एका तरुणासोबत मैत्री होती. या तरुणाशी शुक्रवारी दुपारी भेटल्यानंतर तिचा वाद झाला. यानंतर रागाच्या भरात मोबाइल त्याच्याजवळच देऊन ती होस्टेलवर आली. टेरेसवर असलेल्या रुममध्ये तिने फॅनला ओढणीने गळफास घेत आत्महत्या केली. सव्वापाच वाजता तिची मैत्रीण रुमवर आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

वेदांतनगर पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिस निरीक्षक दादासाहेब शिनगारे, पीएसआय वर्षाराणी आजळे, दादासाहेब कोपनर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ऐश्वर्याचा मृतदेह खाली उतरवण्यात आला. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात कोणत्याही घटनेची नोंद करण्यात आली नव्हती.

सुसाइड नोट जप्त
ऐश्वर्याच्या खोलीतून पोलिसांनी रजिस्टरची काही पाने जप्त केली आहे. यावर ऐश्वर्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी काही मजकूर लिहिला आहे. यामध्ये तिच्या मित्राच्या नावाचाही उल्लेख आहे, मात्र पोलिसांनी हा मजकूर सांगण्यास नकार दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ तूर घोटाळ्यातील ६२ आरोपींचा जामीन फेटाळला

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कन्नड शहरात तब्बल ३८ टक्के वीज चोरी

≪ Previous: महाविद्यालयीन तरुणीची आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
राज्य सरकारची फसवणूक करून कोट्यावधी रुपयांची हेराफेरी करत कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश राज्यातील तूर नाफेडच्या सरकारी तूर खरेदी केंद्रावर घालण्याच्या षडयंत्रातील ६२ आरोपींचा अटकपूर्व जामिनासाठीचा अर्ज जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. यातील एक शेतकरी सुमित पवार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आली.
बहुचर्चित शासकीय तूर खरेदी घोटाळाप्रकरणी जालना बाजार समितीच्या आवारातील नाफेडच्या शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर झालेल्या घोटाळाप्रकरणी सहकार निबंधकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चंदनझिरा पोलिसांनी ४९ शेतकरी, १८ आडत व्यापारी जालना बाजार समिती कर्मचारी वैभव जोशी आणि अन्य दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
जालना जिल्ह्यातील जालना, परतूर, तीर्थपूरी व अंबड येथील शासकीय दराने नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्रावर एकूण १६ हजार ९३२ शेतकऱ्यांनी एक लाख ७८ हजार क्विंटल तूर सरकारच्या ५५०० रुपयांच्या हमी भावाने विकली. यापैकी जालना बाजार समितीच्या आवारातील नाफेडच्या शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर ५६०० शेतकऱ्यांनी ९२ हजार क्विंटल तूर सरकारच्या हमी भावाने विकली. याच काळात खुल्या बाजारात तुरीला तीन हजार ते तरीन हजार ५०० रुपये क्विंटल असा भाव होता.
नाफेडच्या शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यातील तूर मोठ्या प्रमाणात आडत व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावाने विकत आहेत याची मोठी चर्चा झाली आणि पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी या तूर खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र गौर यांना चौकशी अधिकारी म्हणून काम देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात गौर यांना प्रचंड प्रमाणात आलेल्या दबावामुळे आणि तूर खरेदी घोटाळाप्रकरणाची पसरलेली व्याप्ती लक्षात घेऊन या चौकशीसाठी जिल्ह्यातील चार केंद्रावर पोलिस उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सहायक सहकार निबंधक आणि जिल्हा मार्केटींग व्यवस्थापक यांनी चौकशी करावी असे सुधारित आदेश देण्यात आले. सहकारी संस्था सहायक निबंधक विष्णू रोडगे यांच्या फिर्यादीवरून चंदनझिरा पोलिसात ७० जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्हा न्यायाधीश अनघा रोटे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठीचे अर्ज फेटाळून लावले. सरकारच्यावतीने अॅड. विपुल देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्नड शहरात तब्बल ३८ टक्के वीज चोरी

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: गुलमंडीत दुकानाला आग

≪ Previous: ​ तूर घोटाळ्यातील ६२ आरोपींचा जामीन फेटाळला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
विजेची शहरात वाणिज्य व वितरण हानी सुमारे ५० टक्के असल्याने महावितरणतर्फे मंगळवारपासून वीज चोरी रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात येत आहे. या मोहिमेत शहरातील ४५० वीज मीटरची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी ५६ वीज चोऱ्या उघडकीस आल्या. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरात ३८ टक्के वीज चोरी असल्याचा महावितरणचा अंदाज आहे.
महावितरणची कारवाई सुरू झाल्यानंतर सहव्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश बकारिया यांनी कन्नड येथे भेट देऊन आढावा घेतला. वीज चोरी रोखा व पूर्ण वसुली करा, असे सक्त आदेश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ‘केंद्र शासनाच्या पुनर्गठीत गतिमान विद्युत विकास व सुधारणा कार्यक्रमातून नव्याने उभारण्यात आलेल्या ३३ केव्ही उपकेंद्रातून शहराला वीज जोडणी दिली आहे. पण, सध्याची ५० टक्क्यावरील वीज हानी १५ टक्क्यांवर आली तरच केंद्र शासनाने या योजनेवर खर्च केलेली रक्कम अनुदानात रुपांतरित होणार आहे. हे उद्दिष्ट मार्चपर्यंत पूर्ण न केल्यास ही सुमारे ११ कोटी रुपयांची रक्कम कर्जच्या रुपाने फेडावी लागणार आहे. शिवाय उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास शहर अभियंत्यास बडतर्फ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राजपूत यांनी दिली. या मोहिमेसाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन कन्नड विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रेमसिंग राजपूत यांनी पत्रकार परिषदेत केले. दरम्यान मीटर नसलेल्या ठिकाणी ग्राहकाने अर्ज केल्यास तत्काळ मीटर देणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी उपकार्यकरी अभियंता विजय दुसाने उपस्थित होते.
शहरात ८९०० वीज ग्राहक असून ते दरमहा सुमारे २२ ते २२ लाख युनिट विजेचा वापर करतात. त्यातील ५० टक्के म्हणजे १० ते ११ लाख युनिटचेच बिलिंग होते. यातून दरमहा सुमारे ६५ ते ७० लाख रुपये वसूल होतात. शहरात सुमारे १२ टक्के तांत्रिक हानी असून ३८ टक्के वीज चोरी आहे. ही वीज चोरी रोखण्यासाठी सात पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. शहरात चार वाहिन्या असून त्यापै टाऊन थ्री वाहिनीवर तब्बल ८० वीज हानी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुलमंडीत दुकानाला आग

September 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जलसाठयात वाढ

≪ Previous: कन्नड शहरात तब्बल ३८ टक्के वीज चोरी

$

0

0

गुलमंडीत दुकानाला आग
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुलमंडी भागातील पूजा साहित्य विक्री करणाऱ्या दुकानाला व गोदामास आग लागल्याची घटना गुरुवारी मध्यरात्री घडली. शॉर्टसर्कीटमुळे ही आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून या आगीमध्ये अंदाजे तीन लाखांचे नुकसान झाले आहे.
गुलमंडी भागातील सुपारी हनुमान मंदिराजवळ दत्तात्रय गाजबरे (रा. पुंडलिकनगर) यांचे कुमकूम सेंटर नावाने पुजेचे साहित्य विक्रीचे दुकान आहे. या दुकानाच्या मागे साहित्य ठेवण्याचे गोदाम आहे. दसरा दिवाळीनिमित्त गाजभरे यांनी नुकताच जास्त माल खरेदीसाठी भरला होता. गुरुवारी रात्री १२वाजेच्या सुमारास या दुकानातून धूर येत असल्याचे तेथील नागरिकांच्या लक्षात आले. तातडीने ही माहिती अग्निशमन दलाला देण्यात आली. गाजभरे यांना माहिती कळविल्यानंतर त्यांनी देखील दुकान गाठले. तेथील नागरिकांनी आग विझवण्यासाठी सहकार्य केले. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दुकानाच्या वर असलेले याडकीकर टॉवरमधील रहिवाशांना खाली बोलावून अपार्टमेंट रिकामे करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तीन तासांत आग आटोक्यात आणली. सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर हे देखील घटनास्थळी दाखल झाले. या आगीमध्ये दुकान व गोडावूनमधील अंदाजे तीन ते साडेतीन लाखांचे साहित्य जळाल्याने नुकसान झाले. इन्हर्टरमध्ये झालेल्या शॉर्टसर्कीटने आग लागल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जलसाठयात वाढ

September 22, 2017, 2:37 pm

≫ Next: मांजरा धरणाचे सहा दरवाजे उघडले

≪ Previous: गुलमंडीत दुकानाला आग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
जिल्ह्यात पूर्वा नक्षत्रानंतर उतरा नक्षत्रातही समाधानकारक पाऊस होत असल्याने जिल्ह्यातील नदी-नाले, ओढे, साठवण तलाव, पाझर तलाव, तसेच लघु व मध्यम प्रकल्प पुर्णतः भरण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या ठिकाणीही जलसाठा मोठ्या प्रमाणात
झाला आहे. जिल्ह्यात एकमेव मोठा असलेला परंडा तालुक्यातील सीना- कोळेगाव प्रकल्पही पुर्णतः भरला असून, पाणीसाठा वाढत असल्याने या प्रकल्पाचे सात दरवाजे उघडण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील २१९ प्रकल्पात गणेशोत्सवदरम्यान उपयुक्त जलसाठा हा केवळ २० टक्के इतकाच होता. अलीकडेच झालेल्या जोरदार पावसाने हा जलसाठा आता ६५ टक्के इतका झाला आहे. जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ही ७६७ मिलिमीटर इतकी आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी पावसाच्या ९१ टक्के इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. उस्मानाबाद तालुक्यात सरासरीच्या ११५ टक्के इतका म्हणजेच ८६२ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. तर परंडा तालुक्यात ११२ आणि वाशी तालुक्यात १०१ टक्के इतका पाऊस झाला आहे. तुळजापूर तालुक्यात ८३, उमरगा तालुक्यात ८८, लोहारा तालुक्यात ७०, कळंब ७९ तर भूम तालुक्यात ८६ टक्के इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील २१९ प्रकल्पांपैकी ७० प्रकल्प तुडुंब भरले असून,१३ प्रकल्प भरण्याच्या मार्गावर आहेत.
या १३ प्रकल्पांमध्ये ६५ टक्के उपयुक्त जलसाठा झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्वात मोठा परंडा येथील सीना-कोळेगाव प्रकल्प सध्या ओव्हरफ्लो झाला आहे. लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील निम्न तेरणा प्रकल्पही ओव्हरफ्लो झाला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत जिल्ह्यातील २१९ प्रकल्पांमध्ये केवळ २७ टक्के इतकाच उपयुक्त जलसाठा होता. जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांची स्थिती पाहता उस्मानाबाद तालुक्यातील, तेरणा, रुईभर, वाघोली हे तिन्ही प्रकल्प तुडुंब भरले आहेत. कळंब तालुक्यातील रायगव्हाण मध्यम प्रकल्पात केवळ १२ टक्के इतकाच उपयुक्त जलसाठा आहे. भूम तालुक्यातील बाणगंगा, रामगंगा व संगमेश्वर हे तीनही प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले आहेत. परंडा तालुक्यातील खासापूर, चांदणी, साकत हे तिन्ही प्रकल्प तुडुंब भरले आहेत. तर, खंडेशवर प्रकल्पांत ५५ टक्के इतका उपयुक्त जलसाठा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांजरा धरणाचे सहा दरवाजे उघडले

September 22, 2017, 3:00 pm

≫ Next: ​ अबब! दोन कोटींचे घर!

≪ Previous: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जलसाठयात वाढ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या तीन जिल्ह्याची तहान भागवणारा प्रमुख जलस्त्रोत असणारा मांजरा प्रकल्प तुडूंब भरला. या धरणाचे सहा दरवाजे शुक्रवारी सकाळी सहा वाजता उघडण्यात आले असून पाणी मांजरा नदीत सोडण्यात आले आहे.
या धरणाची पाणी साठवण क्षमता दोनशे चौवीस दश लक्ष घनमीटर एवढी आहे. गेल्या काही दिवसात मांजरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे गुरुवारी सकाळी २११ दश लक्ष घनमीटर पाणी साठा झाला होता. मात्र, गुरुवारी दुपारनंतर धरणात पाण्याची आवक वाढली आणि शुक्रवारी पहाटेपर्यंत धरण पूर्ण क्षमतेने भरले. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळी सहा वाजता सहा दरवाजे २५ सेंटीमीटरने उघडण्यात आले. त्यातून सध्या १५० घनमीटर प्रती सेकंद दराने पाण्याचा विसर्ग नदी पात्रात सुरू आहे.
मांजरा धरण भरल्याने बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या तीन जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न मिटला आहे. त्यासोबतच शेतीच्या सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार असल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
बीड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे जिल्ह्यातील मांजरा, बिंदुसरासह अनेक छोटी मोठी सिंचन प्रकल्प भरून वाहू लागली आहेत. जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या गेल्या २४ तासांत एका महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरीच्या ९० टक्के पाऊस झाला आहे.
बीड जिल्ह्यात पावसाळ्याच्या सुरूवातीला पाऊस पडला. त्यानंतर दोन महिन्यात जवळपास वीस दिवस पावसाने दडी मारली. त्यामुळे खरीप पिके संकटात आली होती. मात्र, त्यानंतर पावसाचे दमदार पुनरागमन झाले. जिल्ह्यातील पावसाचा मुक्काम वाढला आहे. दरम्यान, गुरुवारी जिल्ह्यातील अनेक भागात दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली व संध्याकाळी उशिरापर्यंत पाऊस सुरुच होता. बीड जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत चौदा मिलीमीटर पाऊस झाला. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी ६६६ मिलिमीटर असताना आतापर्यंत ५९८ मिलिमीटर म्हणजेच नव्वद
टक्के पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे बहुतेक तलाव भरले असून विहिरी आणि बोरवेल यांची पाणीपातळी वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अबब! दोन कोटींचे घर!

September 22, 2017, 3:17 pm

≫ Next: ​ ‘डीन’ची गाडी अडवून पोलिसांची अरेरावी

≪ Previous: मांजरा धरणाचे सहा दरवाजे उघडले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खडड्यांच्या रस्त्यावरून जाता-येता पाठीचा बुकणा करून घेणारे तुम्ही औरंगाबादकर असाल, तर तुम्हाला धक्का देणारी आणि आश्चर्याने तोंडात बोट घालायला लावणारी ही बातमी. तुम्हाला माहितय इथल्या एकेका घराची किंमत पोचली आहे चक्क दोन कोटींवर. विशेष म्हणजे क्रेडाईच्या प्रदर्शनात या घरांची विचारणा करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे.

क्रांती चौकातील हॉटेल मॅनोरच्या लॉनवर क्रेडाईच्या गृहप्रदर्शनास गुरुवारी सुरुवात झाली. यात दोन दिवसांत ६० च्यावर घरे बुक झाली. सुमारे १० लाखांपासून छोटे फ्लॅट ते दीड कोटींपर्यंतचे मोठ्या बंगल्यांचेही बुक‌िंग झाले. सुमारे दोन कोटींपर्यंतच्या घरांचे पर्याय उपलब्ध झाल्याने नागरिकांनी या प्रदर्शनास मोठा प्रतिसाद दिला. शहर आणि परिसरातील जवळपास २५० प्रकल्पामधील हजारो घरे, फ्लॅट, रो होऊसेस, बंगलो आदीची माहिती एकाच छताखाली येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यंदा मिळत असलेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे प्रदर्शनामध्ये सहभागी बांधकाम व्यावसायिकांच्या उत्साहात भर पडली आहे. प्रदर्शनाला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला असून, पहिल्या दोन दिवसांतच तब्बल सत्तर घरांचे बुकिंग झाले आहे. घर खरेदी करू इच्छिणारे सहकुटुंब प्रदर्शनाला भेट देऊन विविध स्टॉलवरून माहिती घेत आहेत.

येथे आहेत पर्याय
पैठण रोड, गोलवाडी, जालना रोड, बिडकीन, झाल्टा, बीड बायपास या रोडवरील घरांना अधिक भाव आला आहे. यासह शहरातील नवनगर भागात (झालर पट्ट्यात) घरांचे पर्याय असले तरी शहरांतर्गत असलेल्या विविध वसाहतींतून उभारले जाणारे छोट-छोट्या अपार्टमेंटच्या साइट सध्या चर्चेत आहेत.

जीएसटी, रेरा, नोटबंदीनंतरही प्रदर्शनास उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. नागरिकांना गृहखरेदीसाठी उत्तम पर्याय उपलब्ध झाल्याने गृहखरेदी वाढणार आहे. दोन दिवसांत साठ घरे बुक झाली. दोन दिवसांत आणखी घरे बुक होतील - रवी वट्टमवार, अध्यक्ष, क्रेडाई

ऑरिक सिटी, डीएमआयसीमुळे देशभर आकर्षण ठरलेल्या औद्योगिक आणि शैक्षणिक हब अशा औरंगाबादमध्ये गुंतवणूक, घर खरेदी प्रतिष्ठेची आणि गरजेची बाब बनली आहे. क्रेडाईने साकारलेले प्रदर्शन खरेदीदारांसाठी पर्वणी आहे. - आशुतोष नावंदर, सचिव, क्रेडाई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘डीन’ची गाडी अडवून पोलिसांची अरेरावी

September 22, 2017, 3:21 pm

≫ Next: ​ कश्मिरी, कच्छी, केडियाला पसंती

≪ Previous: ​ अबब! दोन कोटींचे घर!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) डॉ. कानन येळीकर यांची गाडी अडवून पोलिसांनी अरेरावी केल्याचा प्रकार गुरुवारी घडला.
डॉ. येळीकर या सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घाटीतून घरी निघाल्या होत्या. मात्र मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ त्यांची गाडी एका पोलिस कॉन्स्टेबलने कितीतरी वेळ गाडी अडवून धरली. काही वेळानंतर पोलिस निरीक्षक तिथे आले असता, ‘रिक्विसिझन’साठी गाडी ताब्यात घेण्याचे आयुक्तांचे आदेश असल्याचे सांगितले. ‘मला घरी सोडून आल्यानंतर गाडी ताब्यात घ्या’ असे डॉ. येळीकर यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु निरीक्षकाने गाडी रोखून धरली. उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, डॉ. अविनाश येळीकर यांनीही निरीक्षकाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याने गुन्हा दाखल करण्याची तंबी दिली. त्यानंतर मात्र डॉ. येळीकर यांनी पोलिस आयुक्तालयात धाव घेऊन संबंधित प्रकाराबद्दल तक्रार केल्यानंतर आयुक्तांनी निरीक्षकाला समज दिली. मात्र आयुक्तांनीही प्रकरण फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘रिक्विझिशन’साठी संबंधित शासकीय कार्यालयात अधिकृत पत्र देऊन गाडी ताब्यात घेणे अपेक्षित असते; परंतु यातली कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पोलिसांनी पाळली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कश्मिरी, कच्छी, केडियाला पसंती

September 22, 2017, 3:23 pm

≫ Next: कॉंग्रेस-शिवसेना विकासासाठी एकत्र

≪ Previous: ​ ‘डीन’ची गाडी अडवून पोलिसांची अरेरावी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नवरात्रीत दांडियाचे वेध लागलेल्या तरुण-तरूणींनी पारंपरिक गुजराती पेहरावाला पसंती दिली आहे. कश्मिरी, कच्छी घागरा, केडिया, धोती आणि जाकीट या पारंपरिक कपड्यांना सर्वाधिक मागणी आहे. कपडे भाड्याने घेऊन किंवा खरेदी करून दांडिया खेळण्याची तरुणाईची लगबग आहे. या माध्यमातून बाजारपेठेत लाखो रुपयांची उलाढाल सुरू झाली आहे.

धार्मिक अधिष्ठान लाभलेल्या नवरात्रोत्सवात दांडिया खेळण्यावर तरुणांचा भर असतो. या उत्सवाचे रंग पारंपरिक पेहरावाने वाढतात. मुली घागरा-चोली आणि मुले केडिया, धोती आणि जाकीट घालतात. पूर्वी ड्रेसवर काचेचे नक्षीकाम असत. सध्या ‘टिकली पत्रा’ हा वजनाने हलका प्रकार असतो. कच्छी आणि काश्मिरी नक्षीकामाच्या कपड्यावर ‘टिकली पत्रा’ असतो. संपूर्ण पारंपरिक पेहरावाला फाटा देऊन जीन्सवर घालण्यासाठी जाकीट आहेत. कच्छी नक्षीकामाच्या जाकिटाला तरुणांची सर्वाधिक पसंती आहे असे पन्नालालनगर येथील महालक्ष्मी ड्रेसेसच्या कमूबेन वकील यांनी सांगितले. कपड्यावर कवडी, लेस, गोंडा लावून अधिक आकर्षक करतात. प्रत्येक घागऱ्याचे वैशिष्ट्य व नक्षीकाम निराळे असल्यामुळे तरुणींना घागरा निवडण्यासाठी अधिक वाव आहे. दांडियाच्या काळात दररोज नवीन ड्रेस घालण्यासाठी तरुणांची धडपड असते. ड्रेस भाड्याने घेणे किंवा खरेदी करण्यावर भर आहे. कपड्याचे प्रतिदिन भाडे ३०० ते १५०० रुपयांपर्यंत आहे. ड्रेससोबत बिंदी, कडे आणि इतर आभूषण दिले जातात.

वजन कमी हवे
अधिक नक्षीकाम आणि काचकाम असलेल्या कपड्याचे वजन जास्त असते. जड कपडे घालून नृत्य करणे अवघड असते. त्यामुळे कमी वजनाच्या कपड्यांना चांगली मागणी आहे. त्यानुसार वेगळ्या पोताचे कपडे उपलब्ध आहेत. शहरातील बाजारपेठेत गुजराती आणि राजस्थानी शैलीच्या कपड्यांची मागणी वाढली आहे.

मागणी उत्तम
‘पारंपरिक नक्षीकामाच्या कपड्यांची मागणी कायम आहे. काहीजण जीन्सवर घालण्यासाठी जाकीटची मागणी करतात. मात्र, जाकीटावर कच्छी नक्षीकाम असावे अशी त्यांची मागणी असते. हा उत्सव पारंपरिकता टिकवून आहे,’ अशी माहिती विक्रेत्या कमूबेन वकील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉंग्रेस-शिवसेना विकासासाठी एकत्र

September 23, 2017, 10:37 am

≫ Next: ​ नामदेवशास्त्रींनी देणग्यांचा हिशेब द्यावा

≪ Previous: ​ कश्मिरी, कच्छी, केडियाला पसंती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
‘खोतकर साहेब जालना लोकसभेची धुरा तुम्ही खांद्यावर घ्या. विकास कामात भेदभावाचे राजकारण होत असल्याने नवीन राजकीय समीकरणाची गरज आहे,’ असे आवाहन कॉँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार यांनी शनिवारी केले. त्याला पशूसंवर्धन मंत्री अर्जून खोतकर यांनी संकेतातून अनुकलता दर्शवल्याने कॉँग्रेस-शिवसेनेच्या सोयीच्या युतीची आता जोरदार चर्चा सुरू आहे.

सिल्लोड येथे पंतप्रधान घरकुल योजनेचा शुभारंभ अर्जुन खोतकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर आमदार अब्दुल सत्तार, शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव, माजी आमदार कल्याण काळे, प्रभाकर पालोदकर, नगराध्यक्ष अब्दुल समीर आदींची उपस्थिती होती. यावेळी कल्याण काळे यांनी परिवर्तनास लढाईसाठी सज्ज असल्याचे सांगितले. यावेळी कुणाचेही नाव न घेता खोतकर म्हणाले, ‘राजकीय अहंकारी माणसासाठी पांडवाची फौज तयार आहे. सत्तेत आहे म्हणून शिवसेना बटीक अथवा गुलाम नाही. जनतेच्या प्रश्नासाठी व समस्यासांठी सरकारमध्ये असूनसुद्धा रसत्यावर उतरतो,’ असा दावा त्यांनी केला. या कार्यक्रमाला भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे जावई हर्षवर्धन जाधव उपस्थित असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. विशेष म्हणजे यावेळी ठरलेल्या लोकसभा रणनीतीस जाधव यांनी ‘मी जावई आहे, घरजावई नाही,’ म्हणत शुभेच्छा दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ नामदेवशास्त्रींनी देणग्यांचा हिशेब द्यावा

September 23, 2017, 10:40 am

≫ Next: ​ ...अंगणात वडाचं जुनं झाडं!

≪ Previous: कॉंग्रेस-शिवसेना विकासासाठी एकत्र

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘भगवानगडाचे महंत नामदेवशास्त्री यांनी आधी गडावरील देणग्यांचा हिशेब द्यावा. त्यांनी पंकजा मुंडे यांना केलेला विरोध समाजाला मान्य नाही,’ असे म्हणत शनिवारी दसरा मेळावा कृती समितीचे डॉ. खुशाल मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत महंतांच्या कारभारावर जोरदार टीका केली.

महंत जेव्हा एखाद्या गावात जातात, तेव्हा एकेका गावातून दोन ते अडीच लाख रुपये देणगी स्वरूपात जमा होते. याबाबत कोणत्याही पावत्या दिल्या जात नसल्याचा आरोप डॉ. मुंडे यांनी केला. गडाच्या संपत्तीवर मुंडे कुटुंबीयांचा डोळा नाही. तसे असते तर, गोपीनाथगड कशाला उभारला असता. वाद जमिनीचा होता, तर महंतांना दोन वर्षे स्मृतिभ्रंश झाला होता का ? महंतांच्या बोलण्यातून पंकजा मुंडे यांना विरोध एवढ्यापुरताच सीमित वाटतो. यामुळे महंतांचा खोटारडेपणा उघड होत असल्याचा दावा समितीच्या सदस्यांनी केला. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष अनिल फड, अभिषेक बडे, सविता घुले, मनीषा मुंडे, इंदुमती आघाव, ज्ञानेश्‍वर वाघ, रवींद्र जायभाये यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ ...अंगणात वडाचं जुनं झाडं!

September 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: उमेदवारी दाखल करण्यासाठी झुंबड

≪ Previous: ​ नामदेवशास्त्रींनी देणग्यांचा हिशेब द्यावा

$

0

0

...अंगणात वडाचं जुनं झाडं!
---
लोककवी हलधर म्हणतात, ‘प्रत्येक व्यक्ती कवी आहे. फक्त कुणाला व्यक्त होता येतं. कुणाला नाही. कोणी कवितेतून व्यक्त होतो. कोणी चित्रातून. कसंय लोकांना त्यांच्या गोष्टी, कथा त्यांच्याच भाषेत सांगितल्या की आपल्या वाटतात. आणि त्यांना संकटाशी लढायला बळ मिळतं. कुठल्याही आंदोलनाची तयारी अशीच तर होते.’ दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि आता गौरी लंकेश यांनी हेच तर केलं. जे अनेकांना नको होतं.
---
- मनोज कुलकर्णी
manoj.kulkarni@timesgroup.com
---
हलधर नाग. चुलीसमोर बसून स्वतःच स्वयंपाक करणारे. दिसायला काळेसावळे. दात काहीसे समोर आलेले. लांब केस पोतराजागत मोकळे सोडलेले. अंगात फक्त धोतर आणि बनियन. असा हा कवी जेव्हा पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारायला अनवाणी गेला, तो दिवस ते देशभर चर्चेत होते. तो एक दिवस त्यांच्याबद्दल अनेकांनी पोटतिडकीनं प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. फेसबुक, ट्विटरवर भरभरून लिहलं गेलं. त्यांच्याकडं प्रतिक्रिया घेण्यासाठी जेव्हा टी. व्ही. चनलवाल्यांचे बूम वळले, तेव्हा हा कवी जे काही म्हणला ते डोळ्यांत अंजण घालणारं. ‘माझं उघडं राहणं, अनवाणी चालणं म्हणजे कुणाला पोट दाखवून संवेदनांची भीक मागण्याचा माझा उद्देश नाही. मी असाच आहे.’
खरंच हलधर सुरुवातीपासून अगदी असेच. १९५० चा जन्म. ओडिशातलं बारगढ त्यांचं गाव. त्यांचं कुटुंब अतिशय गरीब. त्यामुळं सगळं जीवन हलाकीत गेलेलं. ते दुःख त्यांनी कधी उगाळलं नाही. लहानपणीचं त्यांचे वडील त्यांना सोडून गेले. त्यावेळी ते फक्त तिसरीला होते. परिस्थितीमुळं शिक्षण सोडावं लागलं. त्यानंतर त्यांनी जगण्याशी दोन हात करणं सुरू केलं. त्यांनी एका मिठाईच्या दुकानात भांडी घासण्याचं काम सुरू केलं. काही वर्ष उलटली असतील. गावातल्या सरपंचानं त्यांना एका शाळेत नेलं. ते इथं बिनचुकता रोज जायचे, मात्र पुस्तकांची पानं उलटणं त्यांना इथं कधी जमलंच नाही. शाळेतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंपाक मात्र ते बिनचूक करायचे. हे असं सोळा वर्षांपर्यंत चाललं. त्या परिसरात इतरही अनेक शाळा येत होत्या, पण त्यांच्या शिक्षणाचा पूर्णविराम तिसरीनंतर हटलाच नाही. शेवटी त्यांनी या कामाला रामराम ठोकला. त्यानंतर मिन्नतवाऱ्या करून बॅँकेकडून हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. याच परिसरात एक छोटंसं स्टेशनरी दुकान सुरू केलं. मुलं शाळेच्या मधल्या सुटीत यायची. खायची एखादी वस्तू खरेदी करायची. घंटी वाजताच धूम ठोकायची. त्यांच्या मनात असं बरंच साचलेलं. त्या ज्वालामुखीनं त्यांना वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी म्हणजे १९९०मध्ये आतून धडका मारणं सुरू केलं. त्यांची पहिली कविता कागदावर उतरली. तिला एका स्थानिक नियतकालिकात प्रसिद्धी मिळाली. त्यांनी पुन्हा चार कविता पाठवल्या. त्याही प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर हलधर यांनी गावकऱ्यांना आपल्या कविता ऐकवणं सुरू केलं.
हलधर समाज, इथला धर्म, सामाजिक बदल हे त्यांच्या कवितांचे विषय. महिलांना स्वातंत्र्य द्या, असं आवाहन त्यांनी आपल्या कवितेतून केलं. जातीपातीच्या भिंती फक्त आरक्षण दिल्यामुळं नाहीशा झाल्या नाहीत. हे कसं तेही त्यांनी आपल्या कवितेतून मांडलं. पंचक्रोशीतल्या गावकऱ्यांना त्यांच्या कविता इतक्या आवडल्या, की त्यांनी हलधर यांना लोककवी ही उपाधी दिली. हा त्यांना मिळालेला प्रेमाच पहिलावहिला सन्मान. तिसरी शिकलेल्या या माणसानं वीसेक महाकाव्यं लिहली. त्यांच्या कवितांवर अनेकांनी पीएचडी केल्या. अनेकजण करत आहेत. त्यांच्या कवितांचं पुस्तक विद्यापीठात अभ्यासक्रमाला आहे. अनेक विद्यापीठात त्यांचं काव्यवाचन झालं. संबलपुरी-कोशली भाषेचा राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचित समावेश व्हावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. हलधर म्हणतात, ‘प्रत्येक व्यक्ती कवी आहे. फक्त कुणाला व्यक्त होता येतं. कुणाला येत नाही. कोणी कवितेतून व्यक्त होतो. कोणी चित्रातून आणि कोणी आपल्या हातात येणाऱ्या प्रत्येक कामातून. कसंय लोकांना त्यांच्या गोष्टी, कथा त्यांच्याच भाषेत सांगितल्या की आपल्या वाटतात. आणि त्यांना संकटाशी लढायला बळ मिळतं. कुठल्याही आंदोलनाची तयारी अशीच होते.’ हलधर यांचं म्हणणं हे खूप दिवसांपूर्वीचं. ते आजही तंतोतत लागू पडतं.
आसपास पाहा. काही घटना जुळवण्याचा प्रयत्न करा. हे लोकांच्या भाषेत बोलणं, लिहिणं किती खतरनाक असतं ते. त्यामुळंच तर सध्या साधं फेसबुकच्या भिंतीवर लिहिलं म्हणून, पोलिस अनेकांना नोटीस पाठवतायत. वाटतं आपण कुठल्या जगात जगत आहोत. तुम्ही फक्त सोयीस्कर ते बोलायचं. विरोधात बोलायचं-लिहायचं नाही. लिहाल तर आमच्याशी गाठ. कसली मनोवृत्ती आपण रुजवू पाहतोय? प्रखर लोकभाषेत बोलल्यामुळंच पानसरे, दाभोळकर, कलबुर्गी आणि आता गौरी लंकेश अनेकांना अडचणीच्या वाटल्या. त्यामुळंच आजही असं लिहणाऱ्याला ते लोक घाबरतात. त्यांना त्यांनी कित्येकदा सांगितलं, तुम्ही तुमच्या पेनेचं निब मोडा. तोंडावर चिकटपट्टी लावा. अन्यथा तुमचं मस्तक, आमच्या गोळ्या. मात्र ते गप्प बसले नाहीत. असं किती जणांना गप्प बसवणार.
खरंच असं लिहणाऱ्याची, बोलणाऱ्याची प्रेरणा काय असते? स्पेनचा क्रांतिकारक कवी मीखेल एरनांदेसला कुणीतरी विचारलं होतं, ‘तुमच्या कवितेवर कोणत्या काळाचा, कुणाचा प्रभाव आहे?’ त्यानं उत्तर अगदी मजेशीर दिलं. तो म्हणतो, ‘समकालीन कवितेपेक्षा माझ्या कवितेवर झाडाचा जास्त प्रभाव आहे. जे माझ्या अंगणात उगवलंय. हलधर यांच्यावरही सगळ्यात जास्त प्रभाव त्यांच्या सभोवतालचा, निसर्गाचा आणि दररोज भेटणाऱ्या माणसांचा आहे. त्यामुळंच त्यांनी आपल्या पहिल्यावहिल्या कवितेला नावच दिलंय, ‘वडाचं म्हातारं झाड.’ आसपास पाहा. तुम्हाला अशी गेलेली, संपवलेली कित्येक झाडं दिसतील. खरंतर सगळ्याच विचारांची झाडं म्हातारी झाली पाहिजेत. त्यामुळं तर सामाजिक आरोग्य टिकून राहतं. असा हा तिसरी पास झालेला कवी. आतून बाहेर हलवून सोडतो. मग तुम्ही गुगल, फेसबुक, यू ट्यूब नाही ते सर्च करता. त्यांची कोसली भाषा समजत नाही. आणि त्यांच्या कविता पिच्छा सोडत नाही. तुम्हालाही तसंच झालंय ना. यातून एकच सुटका. तुम्हाला हलधर यांच्या अनुवादित कविता मिळवाव्या लागतील. वाचाव्या लागतील. आणि असंच एखादं वडाचं एखादं आपल्याही अंगणात लावावं लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उमेदवारी दाखल करण्यासाठी झुंबड

September 23, 2017, 2:32 pm

≫ Next: ऐनवेळचा प्रस्ताव नको रे बाबा!

≪ Previous: ​ ...अंगणात वडाचं जुनं झाडं!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ८१ जागांसाठी एकूण २ हजार २४७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. ११ ऑक्टोबरला महापालिकेची निवडणूक होणार असून अर्ज सादर करण्याचा शनिवारी ( २३ संप्टेबर) शेवटचा दिवस होता. शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची झुंबड उडाली होती. काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एमआयएम व अन्य राजकीय पक्षाच्या तुलनेत अपक्ष उमेदवारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे आता अपक्ष उमेदवारांची मनधरणी करण्याची वेळ राजकीय पक्षांवर आली आहे.
सोमवारी (२५ संप्टेबर) आलेल्या अर्जांची छाननी होणार आहे. त्यानंतर सर्वच प्रमुख पक्षात बंडखोरी अपेक्षित आहे.
प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये प्रथमच प्रयोगिक तत्वावर व्हीव्हीपॅट मशीनद्वारे मतदान घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७० मशीन आणण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारचा प्रयोग राज्यात प्रथमच नांदेड येथे होत आहे. पालिकेचे आयुक्त व निवडणूक प्रमुख गणेश देशमुख यांनी सांगितले की, निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून त्यावर अखेरचा हात फिरवला जात आहे. निवडणूक विषयक प्रशिक्षणाचा दुसरा टप्पा ३ व ४ तारखेला होणार आहे. २०१२ साली झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी मतमोजणी होईपर्यंत पालिका प्रशासनाला १ कोटी २० लाख रुपये खर्च आला होता. नांदेड येथे इव्हीएम मशिनद्वारे मतदान घेतले जाणार आहे.
या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्ष (६) राज्यातील पक्ष (४) इतर पक्ष (७) यांचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. बुधवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील उमेदवारांना २८ तारखेला चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे. ११ तारखेला सकाळी साडेसात ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदारांना मतदानाचे हक्क बजावता येईल. १२ तारखेला मतमोजणी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐनवेळचा प्रस्ताव नको रे बाबा!

September 23, 2017, 2:33 pm

≫ Next: ​ गावची मुले गावातच

≪ Previous: उमेदवारी दाखल करण्यासाठी झुंबड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘आता कोणत्याही सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळचा प्रस्ताव घेणार नाही व तो मंजूर देखील करणार नाही,’ असा निर्णय धास्तावलेल्या भारतीय जनता पक्षाने शनिवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला.

मालमत्तांचे सर्वेक्षण, कर आकारणी आणि वसुली या कामाचे खासगीकरण करण्याचा ऐनवेळचा प्रस्ताव महापौर भगवान घडमोडे यांनी २० जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत गुपचूप मंजूर केला. त्या बरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव देखील ऐनवेळी मंजूर करण्यात आला. या दोन्हीही प्रस्तावांमुळे महापौरांसह भाजपची नाचक्की झाली. त्यातच एका बडतर्फ अधिकाऱ्याला बडतर्फीच्या काळातील पगार देण्याचा प्रस्ताव देखील ऐनवेळी मंजूर केल्याचे प्रकरण चर्चेत आले. या सर्व प्रकरणांच्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महापौर बंगल्यात शनिवारी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महापौर भगवान घडमोडे यांच्यासह आमदार अतुल सावे, प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, शहर जिल्हाध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, गटनेते प्रमोद राठोड आदी उपस्थित होते.

बडतर्फ अधिकाऱ्याला बडतर्फीच्या काळातील पगार देण्याचा प्रस्ताव मंजूरच केला नाही, असा दावा किशनचंद तनवाणी यांनी यावेळी केला. महापौरांनी देखील तेच सांगितले. या संदर्भात एकतर्फी बाजू सर्वांसमोर आल्याचे ते म्हणाले. मालमत्तांचे सर्वेक्षण व कर आकारणीच्या कामाचे खासगीकरण करण्यास आमचा विरोध नाही, पण वसुलीच्या कामाचे खासगीकरण योग्य नाही, त्याला भारतीय जनता पक्षाचा विरोध आहे, असे किशनचंद तनवाणी व अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.

अन्य पक्षांचे पदाधिकारी दोन महिने गप्प का ?
मालमत्ता कराच्या संदर्भातील प्रस्तावावर पालिकेतील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हा प्रस्ताव २० जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. असे असताना ते पदाधिकारी दोन महिने का गप्प बसले, त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना या बद्दल माहिती का दिली नाही, त्याचा या प्रस्तावाला विरोध होता तर त्यांनी त्याच वेळी विरोध का केला नाही, प्रस्तावावर स्वाक्षरी का केली असे सवाल महापौरांनी उपस्थित केले. आता ऐनवेळचा प्रस्ताव घेणार नाही, असे सांगताना महापौर म्हणाले, ‘ऐनवेळच्या प्रस्तावांची परंपरा १९८८ पासून सुरू आहे. माझ्याच काळात ती सुरू झालेली नाही.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ गावची मुले गावातच

September 23, 2017, 2:34 pm

≫ Next: ​ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून मानधवाढ जीआरची होळी

≪ Previous: ऐनवेळचा प्रस्ताव नको रे बाबा!

$

0

0

गावची मुले गावातच
.......
इन्ट्रो-
ऊसतोड कामगारांची मुले गावातच ठेवून त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा महत्त्वाचा प्रकल्प युनिसेफने जालना जिल्ह्यात यशस्वी केला आहे. ग्रामपंचायत, शालेय व्यवस्थापन समिती व गाव बालसंरक्षण समिती ही तिहेरी व्यवस्था निर्माण करून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे स्थलांतर रोखण्यात यश मिळते आहे.
.......
दिलीप वाघमारे
Deelip.Waghmare@timesgroup.com
...
महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार चळवळीचे स्थान मोठे आहे. सहकार चळवळीतून स्थापन झालेल्या साखर कारखान्यांमुळे स्थानिक विकासाला हातभार लागला. त्याचप्रमाणे साखर कारखाने हे राज्याच्या राजकारणाचे अड्डेही आहे. राज्याच्या विकास व राजकारण यात महत्त्वाचे योगदान असलेल्या या यंत्रणेतील ऊसतोड कामगार हा घटक मात्र उपेक्षित राहिला आहे. त्याच्या कामाचे स्वरूपच असे आहे की त्याला विकासाची संधीच मिळत नाही. भूमिहीन, अल्पभूधारक, दलित-आदिवासी-भटके विमुक्त, आर्थिक दुर्बल घटकांमधील हे कामगार मुळातच ते विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. दरवर्षी दसरा झाल्यानंतर गाव सोडायचे व कारखान्याच्या ठिकाणी जाऊन ऊसतोड करायची, असे भटकंतीचे जीवन. वर्षातील साधारणतः पाच ते आठ महिने ही वणवण सुरू असल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाची किती आबाळ होत असेल, ही कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळेच ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर फेकली गेली. जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी त्यांचे कमी वयातच लग्न केले जाते. म्हणजे शिक्षण व बालविवाह अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याचा पहिला प्रयत्न साखर शाळांच्या माध्यमातून झाला. काही स्वयंसेवी संस्था व मोजक्याच कारखान्यांनी साईटवर मुलांना शिक्षण उपलब्ध करून दिले. पण, आई-वडील साईटवर जात असल्याने ही व्यवस्था पूर्ण यशस्वी होऊ शकली नाही. मग हंगामी वसतिगृह सुरू करून मुलांची गावातच सोय करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण, स्वतःच्याच गावात मुले घर सोडून वसतिगृहात राहण्याच्या मानसिकतेत नव्हती. शिवाय या मुलांची काळजी, त्यांचा अभ्यास, आरोग्य आदी प्रश्न होतेच. ही उपायही कायमस्वरुपी ठरला नाही. परिणामी, राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न जटिल झालेला आहे.
या परिस्थितीत ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जालना जिल्ह्यात युनिसेफमार्फत सुरू असलेल्या योजनेला मोठ्या प्रमाणात यश मिळत आहे. २०१२पासून सातत्याने प्रयत्न करून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना गावातच सांभाळणे व त्यांच्या शिक्षणाची एक व्यवस्था निर्माण करण्यात ‘युनिसेफ’ यशस्वी झाली आहे. युनिसेफने जालना जिल्ह्यात काम करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा आव्हान मोठे होते. युनिसेफने सुरुवाताली जालना जिल्ह्यातील परतूर, अंबड व भोकरदन या तीन तालुक्यांत काम सुरू केले. ऊसतोड कामगार, त्यांची मुले व गावकरी या तीन घटकांना विश्वासात घेऊन योजनेची अंमलबजाणी केली. ऊसतोड कामगारांनी मुलांना सोबत घेऊन जायचे नाही, त्यांच्या भवितव्याची काळजी संपूर्ण गाव घेईल, या मुलभूत संकल्पनेवर काम करण्यास सुरुवात झाली. सैद्धांतिकदृष्ट्या उत्तम वाटणारी ही योजना प्रत्यक्षात येण्यात खूप अडथळे होते. स्वतःची मुले सांभाळणे कठीण, तेथे दुसऱ्याच्या मुलाची काळजी घेणे, हे गावकऱ्यांच्या गळी उतरवणे महाकठीण होते. ऊसतोड कामगारही मुलांना गावच्या भरवशावर सोडून जाण्यास तयार नव्हते. अगदी सुरुवातीला गावात राहणारे त्यांचे आजी-आजोबा, चुलते किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकांकडे मुलांना ठेवून जायचे. त्यांचे शिक्षण, आरोग्य व संरक्षणाची काळजी घेतली जाईल, असे ऊसतोड कामगारांच्या बैठका घेऊन सांगितले गेले. पण, त्याचा खूपच कमी प्रतिसाद मिळाला. तीन तालुक्यातील फक्त १५ गावांत ५४० मुले गावात राहिली. ही संधी युनिसेफच्या टीमने साधली व या मुलांच्या भवितव्यासाठी यंत्रणाच विकसित केली.
ग्रामपंचायत, शालेय व्यवस्थापन समिती व गाव बालसंरक्षण समिती अशी तिहेरी व्यवस्था निर्माण करून त्यांच्यामार्फत ऊसतोड मजुरांच्या मुलांची काळजी घेण्यात आली. ग्रामपंचायतीने ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतराची व्यवस्थित नोंद ठेवायची. ते कोणत्या कारखान्याच्या कोणत्या साईटवर आहेत, त्यांचा संपर्कक्रमांक, गावात राहणारी त्यांची मुले, ती कोणाकडे राहत आहेत, त्यांना रेशनवरील धान्य मिळणे, आदी काटेकोर नोंदी ठेवण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे. शालेय व्यवस्थापन समितीने मुलांचे शिक्षण, त्यांना शालेय साहित्य पुरवणे, दुपारचा आहार याची काळजी घेण्याची जबाबदारी उचलली. गाव बाल संरक्षण समितीने शाळेनंतरचा अभ्यास, खेळ, आरोग्य, पालकांसोबत संपर्क आदींची काळजी घेतली. गाव बालसंरक्षण समितीची सचिव अंगणवाडी ताई असते. अशा कार्यकर्तीकडून आरोग्याची काळजी घेतली जाते. अशी तिहेरी व्यवस्था युनिसेफने निर्माण केली आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षी गावातच राहिलेल्या ५४० मुलांची व्यवस्थित काळजी घेतली गेली. ऊसतोड कामगार परत आल्यानंतर गावांमध्ये बैठका घेण्यात आल्या. मुलांचा सांभाळ करणारे तीन घटकांतील प्रतिनिधी, मुले व ऊसतोड कामगार यांच्यात चर्चा घडवण्यात आली. यातून ऊसतोड कामगारांत विश्वास निर्माण झाला व दरवर्षी गावात राहणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत गेली. प्रत्येक मुलाचे आई-वडिलांसोबत आठवड्यातून किमान एकदा तरी फोनवर बोलणे होईल, याची काळजी युनिसेफच्या टीममार्फत घेतली जाते. जालना जिल्ह्यात योजना यशस्वी होत असल्याने प्रशासनाचाही उत्साह वाढला आहे. राज्य शासनाकडून प्रत्येक मुलासाठी सहा महिन्यांकरिता ८२०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्वांमध्ये जिल्हाधिकारी, शालेय शिक्षण विभाग व महिला बाल कल्याण विभागाने महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. जालनाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक विभागाला कामाचा आराखडा तयार करून दिला व अंमलबजावणीचे स्वातंत्र्य दिले. प्रत्येक घटकाने जबाबदारी सुयोग्य पद्धतीने पार पाडल्याने ही व्यवस्था देशात वाखाणली जात आहे. स्थलांतरितांच्या मुलांची गावातच काळजी घेण्याचा हा प्रकल्प इतर जिल्हे व देशातील इतर राज्यांना दिशादर्शक ठरला आहे. गेल्या हंगामात ऊस कमी असल्याने राज्यात साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालले नाहीत, तरीही चार तालुक्यांतील २६० गावांमधील ४,५०० मुलांचा सांभाळ त्यांच्याच गावात करण्यात आला. यंदा ऊसाचे उत्पादन भरघोस येण्याची शक्यता असल्याने ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतरही मोठ्या प्रमाणात होईल. त्यामुळे जालनाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे नियोजन झाले असून युनिसेफ, ९६० ग्रामपंचायती, शालेय व्यवस्थापन समिती व गाव बालसंरक्षण समित्या सज्ज झाल्या आहेत. यावर्षी सुद्धा मुले गावातच राहतील, खेळतील, अभ्यास करतील व ऊसतोड कामगार काळजी करणार नाहीत, असा युनिसेफ व त्यांच्या टीमला विश्वास आहे.
....
चौकट
मुले ही गावची संपत्ती
मुले ही गावाची संपत्ती आहे, हे युनिसेफच्या यशस्वी प्रकल्पाचे मुलभूत सूत्र आहे. त्यानुसार संपूर्ण गाव स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची काळजी घेतो. जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मुलांच्या विकासाच्या केंद्रबिंदू झाल्या आहेत. संपूर्ण योजना शाळाकेंद्रित असल्याने शिक्षकांचाही सहभाग वाढला आहे. तिहेरी व्यवस्थेमुळे कोणत्याही एकाच घटकावर ताण येत नाही. सर्वांची जबाबदारी विभागाली गेली व योजना यशस्वी होत आहे. या सर्वांमध्ये गाव बालसंरक्षण समितीमार्फत निवडलेल्या बालमित्रांची फार मोलाची मदत होत आहे. साधारणतः २१ ते २६ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणी बालमित्र आहेत. शाळा संपल्यानंतर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचा अभ्यास, खेळ, आरोग्याची काळजी, त्यांचे मानसिक आरोग्य जपणे आदी कामे बालमित्र स्वयंप्रेरणेने करतात. युनिसेफमार्फत या बालमित्रांना प्रशिक्षण देण्यात आले. गेल्या वर्षी जालना जिल्ह्यात ३०० बालमित्र होते. यावर्षी बालमित्रांची संख्या वाढणार आहे. बालमित्रांमुळेही मुले गावात रमत आहेत. एक वर्ष गावात राहिलेले मुल शाळा सोडून आई-वडिलांसोबत जाण्यास आता तयार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून मानधवाढ जीआरची होळी

September 23, 2017, 2:35 pm

≫ Next: यशाचा पाठलाग

≪ Previous: ​ गावची मुले गावातच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची दखल घेऊन सरकारने मानधनवाढीचा जीआर काढला. मात्र हे मानधन तुटपुंजे असल्याच्या आरोपावरून आयटक प्रणित अंगणवाडी कर्मचारी युनियनने पैठण गेट येथे शनिवारी जीआरची होळी केली.

राज्यभरातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा मानधनवाढीसाठी संप सुरू आहे. मानधनवाढीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा तेरा दिवसांपासून संप सुरू आहे. सरकारने काढलेला मानधनवाढीचा जीआर मान्य नसल्याचे आयटक प्रणित अंगणवाडी कर्मचारी युनियनने आंदोलन केले. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत कार्यरत काही पर्यवेक्षिका, मुख्य सेविका अंगणवाड्या सुरू करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत, अपशब्द वापरत आहेत, असा आरोप काही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी केला. याचा निषेध करत पैठण गेट येथे जीआरची होळी केल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचारी जिल्हा परिषदेत गेले आणि प्रशासनाचा निषेध करून आंदोलन केले. प्रशासनाने सुपरवायजर्सची तातडीची बैठक बोलवावी, असे आव्हान आयटकच्या वतीने जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांना देण्यात आले. संजय कदम यांनी संबंधित सुपरवायजर्सना समज देणार असल्याचे सांगितले. यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. राम बाहेती, अनिल जावळे, अभय टाकसाळ, माया भिवसाने, मीना गडवे, शीला साठे, तारा बनसोडे, संग्राम कोरडे, अनिता बोराळे, सफिया खानम, विमल वाहुळ, कल्पना फुलवाडे आदींसह कर्मचारी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट