Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘हिमायतबाग’प्रकरणी दोघांना सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हिमायतबाग येथे २०१२मध्ये एटीएस पथकातील पोलिसांवर गोळीबार करून हवालदार शेख आरेफ यांना गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी आरोपी मोहम्मद अबरार उर्फ मुन्ना उर्फ इस्माइल अब्दुल बाबुखान (३२, रा. चंदननगर, इंदूर, मध्य प्रदेश) व आरोपी मोहम्मद शाखेर हुसेन उर्फ खलील अखिल खिलजी (२०, रा. खंडवा, मध्य प्रदेश) यांना दहा वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी १५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी मंगळवारी (तीन ऑक्टोबर) ठोठावली, तर इतर दोन आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी मुक्त केले.

दहशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) पोलिस निरीक्षक शिवाजी ठाकरे यांना २००८मधील अहमदाबाद बाँबस्फोटातील आरोपी अबरार हा साथीदारांसह २६ मार्च २०१२ रोजी हिमायतबाग परिसरात येत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार एटीएसचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक नवीनचंद्र रेड्डी यांनी सापळा रचला. अबरार दोन साथीदारांसह दुपारी साडेबाराला येताना दिसताच पथकातील सदस्यांनी अबरारला अडविण्याचा प्रयत्न करताच अबरारचा साथीदार मोहम्मद शाकेरने पथकाच्या दिशेने पिस्तुल रोखून गोळीबार केला. यात हवालदार शेख आरेफ हे जखमी झाले. त्याचवेळी पथकाने दिलेल्या प्रत्युत्तरात अजहर उर्फ खलील अब्दुल वकील कुरेशी (२२ रा. गुलशननगर, खंडवा, मध्य प्रदेश) व मोहम्मद शाकेर हे जखमी झाले व अबरार यास छत्राबागजवळ पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून दोन पिस्तुल व जिवंत काडतुस जप्त करण्यात आले. जखमी अजहरचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला.

याप्रकरणी ठाकरे यांच्या तक्रारीवरून बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात अबरार, मोहम्मद शाकेर व अजहर कुरेशी यांच्याविरोधात ३०७, ३३३, ३२५, ३३८, ३५२, ३५३सह भारतीय हत्यार कायद्याचे कलम ३, २५, २७ व मुंबई पोलिस अॅक्टचे कलम १३५अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रामेश्वर थोरात यांनी केला, तर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अनिरुद्ध नांदेडकर यांनी कोर्टात दोषरोपपत्र दाखल केले. विशेष म्हणजे या खटल्याची सुनावणी १६ दिवसांमध्ये पूर्ण झाली. अजहर उर्फ खलील अब्दुल वकील कुरेशी आणि जफर हुसेन इकबाल हुसेन कुरेशी (३३, रा. खंडवा, मध्य प्रदेश) यांची सबळ पुराव्याअभावी मुक्तता करण्यात आली.

हवालदाराला नुकसान भरपाई
सुनावणीवेळी सहाय्यक लोकअभियोक्ता सुदेश शिरसाठ यांनी २३ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यात नवीनचंद्र रेड्डी, शिवाजी ठाकरे, डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष महत्वाची ठरली. कोर्टाने आरोपी मोहम्मद अबरार व आरोपी मोहम्मद शाकेर यांना कलम ३०७ कलमान्वे दहा वर्ष सक्तमजुरी, प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक वर्ष सक्तमजुरी, भारतीय हत्यार कायदा ३, २५ कलमान्वे ३ वर्षे सक्तमजुरी, प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक वर्ष सक्तमजुरी, तर कलम ३५३ व ३४ कलमान्वे एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. दंडाच्या रकमेतून हवालदार शेख आरेफ यांना नुकसान भरपाईपोटी ३० हजार रुपये देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राजकीय श्रेयवादात अडकली ‘ब्रह्मगव्हाण योजना’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रखडलेल्या ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला भरीव निधी देण्याची घोषणा जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केली आहे. मुंबईत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन शिवतारे यांनी दिले, मात्र शिवसेना-भाजपच्या श्रेयवादात मागील तीन वर्षे योजनेसाठी फक्त आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. प्रत्यक्षात योजना इंचभरही पुढे सरकली नसल्यामुळे शेतकरी साशंक आहेत.

मराठवाड्यातील सर्वात मोठे जायकवाडी धरण असलेल्या पैठण तालुक्याचा निम्मा भाग अजूनही सिंचनाच्या प्रतीक्षेत आहे. पाण्यासाठी झगडत असलेल्या ३५ गावांसाठी ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. योजनेचा प्रस्तावित निधी २२२ कोटी आहे, मात्र दोन दशकांपासून फक्त चर्चेत असलेल्या योजनेचे काम झाले नाही. परिणामी आता ५२५ कोटींवर खर्च पोचला आहे. ब्रह्मगव्हाण योजनेसाठी १२५ कोटी रुपये खर्च होऊन काम अर्धवट आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी ब्रह्मगव्हाण योजनेला ३५ कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली. मागील आठवड्यात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी जायकवाडी प्रकल्पाची पाहणी केली. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेसाठी ३५ कोटी रुपये निधी देऊ आणि जास्तीच्या निधीसाठी हिवाळी अधिवेशनात प्रयत्न करू, असे शिवतारे यांनी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवतारे यांनी मुंबईत पैठण तालुक्यातील शिष्टमंडळाशी चर्चा करून भरीव निधी देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी आमदार संदिपान भुमरे, माजी नगराध्यक्ष दत्ता गोर्डे, कृती समितीचे अप्पासाहेब निर्मळ, विलास निपाणे उपस्थित होते. योजनेवरून शिवसेना-भाजपचा श्रेयवाद सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर योजनेला गती देऊन श्रेय घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, तर राज्यमंत्र्यांच्या मदतीने योजना पूर्ण करण्यावर शिवसेनेचा भर आहे.

आश्वासनांची खैरात
ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी आघाडी सरकारप्रमाणे युतीच्या कार्यकाळात फक्त घोषणांची खैरात सुरू आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या काळात पालकमंत्री रामदास कदम यांनी ५० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र निवडणुकीची धामधूम संपताच घोषणा हवेत विरली. भाजपचे खासदार रावसाहेब दानवे यांनीसुद्धा योजनेला निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता पुन्हा ब्रह्मगव्हाण योजना चर्चेत आहे.

शिवसेना-भाजपच्या वादात योजनेचे काम रखडल्यास जायकवाडीतून एक थेंब पाणी खाली जाऊ देणार नाही. आम्ही राज्यमंत्र्यांकडे ९० कोटी रुपये निधीची मागणी केली आहे. योजना मार्गी लावण्याची गरज आहे.
- अप्पासाहेब निर्मळ, अध्यक्ष, जायकवाडी कृती समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नहर-ए-अंबरी याचिका; विद्यमान आयुक्त प्रतिवादी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नहर-ए-अंबरी व नहर-ए-पाणचक्की अवमान याचिकेत महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या ऐवजी विद्यमान आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून दाखल करण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने परवानगी दिली. आयुक्त मुगळीकर यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. सुनील देशमुख व न्या. संगीतराव एस. पाटील यांनी दिले.
अ‍ॅड. रुपा दक्षिणी यांनी खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या अवमान याचिकेत मनपा आयुक्तांऐवजी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले असल्याचे अ‍ॅड. दक्षिणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. कंत्राटदाराला नहर तोडण्याची परवानगी दिली नसल्याचे मनपा आयुक्तांनी निवेदन केले होते. तर कंत्राटदाराला नहर तोडण्याची परवानगी दिली असल्याचे पानझडे यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. नहर-ए-पाणचक्की ही वक्फची मालमत्ता असल्याचेही त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे तत्कालीन मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी डी. एम. मुगळीकर हे मनपा आयुक्त म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांना या अवमान याचिकेत प्रतिवादी करण्याची परवानगी देण्याची विनंती अ‍ॅड. दक्षिणी यांनी केली. त्यांना प्रतिवादी करून घेण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली.
नहरींच्या दुरावस्थेबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने स्वत:हून त्यांची दखल घेत ‘सुमोटो याचिका’ दाखल करून घेतली आहे. दोन्ही नहरींचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासंदर्भात योजना आखण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. सुमोटो याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून प्रदीप देशमुख हे काम पाहत आहेत.

याचिकेतील मुद्दे

शहरातील नहर-ए-अंबरी आणि नहर-ए-पाणचक्कीवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. लोकांनी अनेक ठिकाणी नहरी तोडल्या आहेत. परिणामी पाणचक्कीला कमी पाणीपुरवठा होत आहे. वास्तविक या दोन्ही नहरी या पुरातत्वीय वारसा आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांच्या निविदेला अखेर मिळाला मुहूर्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खड्डेमुक्त रस्त्यांची औरंगाबादकरांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या १०० कोटी रुपयांतून रस्त्यांची कामे करण्याचा निविदा काढण्यात आली. त्यात डिफर्ड पेमेंटच्या ५२ कोटींच्या रस्त्यांचाही समावेश आहे. महापालिकेने १५२ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा मंगळवारी प्रसिद्ध केल्या. यातून ५२ रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत.

पालिकेने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निविदांमध्ये राज्य सरकारने दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीतून चार तर, डिफर्ट पेमेंटच्या ५२ कोटींच्या दोन निविदांचा समावेश आहे. यामध्ये एकूण ५२ रस्त्यांची कामे केली जाणार आहे. शहरातील रस्त्यांसाठी पालिकेला राज्य शासनाने २७ जून रोजी १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. सुरुवातीला निधी कोणी आणला, त्यानंतर यादीत कोणते रस्ते असावेत, तर शेवटी निविदा किती काढायच्या यावरून वाद निर्माण झाला. त्यात तीन महिने गेले. त्यामुळे हा विषय नागरिकांमध्ये चर्चेत राहिला. गेल्या आठवड्यात शासनाने पालिकेच्या मागणीनुसार शंभर कोटींच्या चार निविदा काढण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर सुट्या आल्याने निविदा प्रक्रिया रखडली होती. अखेर मंगळवारी ऑनलाइन पद्धतीने या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. १०० कोटींच्या निधीतून ३१ रस्त्यांच्या चार निविदा आहेत. तर, पालिकेच्या ५२ लाखांच्या निधीतून २१ कामांच्या दोन निविदा आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एलइडी’कंत्राटवरून सेना-भाजपत जुंपली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात ‘एलईडी’ लाइट बसविण्याचे कंत्राट ज्या कंपनीला दिले त्याचे ‘स्क्रोल खाते’ उघडावे यासाठी स्थायी समितीने सभापती गजानन बारवाल यांनी मंगळवारी पुढाकार घेतला. प्रशासनाने त्यावरून कार्यवाही सुरू केली. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एलईडी ठेकेदाराला नऊ कोटी रुपये देण्यासाठी हा खटाटोप नको, असा असे सांगत शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यामुळे मनपातील शिवसेना-भाजप वाद पुन्हा समोर आला आहे.
महापालिकेने इलेक्ट्रॉन एनर्जी इफेसियन्सी सर्व्हिसेस कंपनीला शहरात एलईडी लाइट बसविण्याचे १२० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर सप्टेंबर २०१६ मध्ये वर्कऑर्डर देण्यात आली. मात्र, अद्याप कंपनीने काम सुरू केले नसल्याने सभापतींनी मंगळवारी बैठक घेतली. या बैठकीला अधिकाऱ्यांसह कंपनीचे प्रतिनिधी हजर होते. कार्यकारी अभियंता डी. पी. कुलकर्णी, मुख्य लेखाधिकारी राम साळुंके यांना स्क्रोल अकाउंट उघडण्याचे आदेश दिले. स्क्रोल अकाउंटच्या संचिकेवर तिथेच दोघांच्या स्वाक्षरी घेऊन संचिका तातडीने मनपा आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवायला लावली. करारानुसार स्क्रोल अकाउंट काढत त्यात सुरुवातीला नऊ कोटी रुपयांची अागाऊ रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. मनपाला दरमहा साधारणतः तीन कोटी रुपये अकाउंटमध्ये जमा करायचे आहेत. त्यावरून वादंग सुरू झाले आहे. स्क्रोल अकाउंटबाबत माहिती कळताच सभागृह नेता गजानन मनगटे, उपमहापौर स्मिता घोगरे, मकरंद कुलकर्णी यांनी बैठक घेत पत्रकार परिषद घेतली. अद्याप कंपनीने काम सुरू केले नसल्याने अगाऊ रक्कम जमा करू नये. मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने त्यामुळे दरमहा ठेकेदाराला तीन कोटी रुपये देणे पालिकेला परवडणारे नसल्याचे सांगत विरोध असल्याचे ते म्हणाले. भाजपचे पदाधिकारी वैयक्तिक स्वार्थापोटी पालिकेचे आर्थिक नुकसान करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पथदिवे बदलाचे काम थांबवले

करारानुसार ठेकेदार कंपनीला सध्याचे पथदिवे बदलून त्या ठिकाणी एलइडी बल्ब बसवायचे आहेत. नऊ कोटी रुपये दिल्यानंतर कंपनी लगेच काम सुरू करणार असल्याचे कळते. या करारामुळे मनपाकडून पथदिवे बदलाची कामे बंद करण्याचे आदेश सभापती बारवाल यांनी दिल्याचे कळते. ज्या ठिकाणी पथदिवेच नाहीत, अशा ठिकाणीच नवीन पथदिवे बसविण्याचे काम केले जाईल, असे बारवाल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण पालिकेत दारूबंदीचा ठराव मंजूर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
तीर्थक्षेत्र असलेल्या पैठण शहराला दारूमुक्त करण्याचा ठराव मंगळवारी झालेल्या नगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. शहर दारूमुक्त करणे हा आमचा मुख्य कार्यक्रम असून त्यासाठी योग्य पावले उचलण्यात येत असल्याचे नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांनी सभेत सांगितले.
‘मुख्याधिकारी कोण,’ या मुद्द्यावरून २७ सप्टेंबर रोजी तहकूब करण्यात नगर पालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या सर्वसाधारण सभेला मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी व प्रभारी मुख्याधिकारी, तहसीलदार महेश सावंत हे दोघेही गैरहजर राहिले. त्यामुळे उपमुख्याधिकारी दिलीप साळवे यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक कल्याण भुकिले यांनी शहरात दारूबंदी करण्याचा विषय मागच्या सभेत मांडला होता. त्यांनी हा विषय पुन्हा मांडला. काँग्रेसचे नगरसेवक हसनोद्दीन कट्यारे यांनी ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली. नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांनी विनाविलंब हा ठराव मंजूर केला.
‘पैठण हे तीर्थ व पर्यटन शहर असून येथे दारूची दुकाने गरजपेक्षा जास्त आहेत. शहर दारूमुक्त व्हावे ही नागरिकांची जुनी मागणी असून पालिका निवडणुकीत हा आमच्या प्रचाराचा मुद्दा होता. दारूबंदीचा ठराव मंजूर करून पाहिले पाऊल टाकले आहे. शहरात दारूबंदीचा निर्णय लागू व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे,’ असे नगराध्यक्ष लोळगे म्हणाले.
या सभेला उपनगराध्यक्षा सुचित्रा जोशी, प्रकाश वानोळे, ज्ञानेश घोडके, अलकाबाई परदेशी, अजित पगारे, तुषार पाटील, बजरंग लिबोरे, सोमनाथ परळकर, पुष्पाताई वानोळे यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खोटी माहिती भरल्याने शिक्षकांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया यंदा ऑनलाइन राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांना स्वतः पोर्टलमध्ये माहिती भरणे आवश्यक होते. बदलीपात्र शिक्षकांची यादी करताना त्यांनी भरलेल्या माहितीचा आधार घेऊन निकष लावण्यात येणार आहेत. दरम्यान, संवर्गनिहाय माहिती भरण्यात ४० शिक्षकांची खोटी माहिती भरल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रभारी शिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिली.

वाणी म्हणाले, की ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार यंदा जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने मुंबईतून राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार पोर्टलमध्ये संवर्गनिहाय माहिती सादर करताना शिक्षकांनी खरी माहिती भरणे आवश्यक आहे. अनेक शिक्षकांनी खोटी माहिती भरल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या होत्या. त्याची चौकशी केल्यानंतर ३५ ते ४० शिक्षकांची खोटी माहिती भरल्याचे समोर आले.

संवर्ग दोनमध्ये पती, पत्नीच्या नोकरीच्या ठिकाणातील अंतर ३० किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांनी बदलीसाठी अर्ज भरणे अपेक्षित होते, पण अनेकांनी चुकीची अंतरे भरून अर्ज दाखल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व शिक्षकांना नियमानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निपाणीत प्लास्टिक क्लस्टर मंजूर

$
0
0

म. टा. प्र‌ति‌निधी,औरंगाबाद
औरंगाबाद तालुक्यातील निपाणी येथे माजी सैनिकांच्या प्लास्टिक क्लस्टरला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. या क्लस्टरसाठी केंद्र शासनाने दहा कोटी व राज्य शासनाचे सव्वाकोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या उद्योग मंत्रालयाच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती औरंगाबाद विभागाचे उद्योग सहसंचालक बळवंत जोशी यांनी दिली.
माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांनी एकत्र येवून उत्पादन क्षेत्रातील अशा प्रकारचे हे देशातील पहिलेच क्लस्टर आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे या सर्व माजी सैनिक उद्योजकांना संपूर्ण सहकार्य मिळेल याची काळजी घेतली जात आहे. केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड, सरंक्षण मंत्रालयातील माजी सैनिक कल्याण विभाग सुद्धा या उद्योजकांना आर्थिक मदत करणार आहे. या क्लस्टरमध्ये एकूण ३१ उद्योग कार्यरत असून त्यांची सध्याची उलाढाल ६० कोटी रुपये आहे. ती ९० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करणार असल्याचे क्लस्टरचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर राम नागरगोजे यांनी सांगितले.
या क्लस्टरला केंद्रातील उद्योग मंत्रालयातर्फे मंजुरी देण्यात आली आहे. या क्लस्टरमध्ये २२ महिला उद्योजक असून केंद्राकडून या क्लस्टरचे कौतुक करण्यात आले आहे. या क्लस्टरद्वारे किमान १५०० माजी सैनिक व त्यांच्या परिवारांना रोजगार उपलब्ध होईल.

सध्याचे उत्पादन

या क्लस्टरमध्ये प्लास्ट‌िकची विणलेली पोती, ताडपत्री, चटई, गनकव्हर्स, विमान व हेलिकॉप्टर कव्हर्स, सैनिकांना लागणारे वाटरप्रुफ बेड कव्हार्स, स्कूल व ट्रॅव्हल बॅग्स, प्लास्टिक कोटेड पेपर डिशेस तयार केले जातात. तयार झालेल्या मालाला लष्कराची बाजारपेठ उपलब्ध असून माजी सैनिक उद्योजकांनी तयार केलेल्या प्रोडक्टसला डिफेन्स परचेस प्रोग्राममध्ये १५ टक्के आरक्षणाची सुविधा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३५० गावांत पाणीसंकट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांत समाधानकारक पाऊस पडला असला तरी औरंगाबादमधील सुमारे ३५० गावांमध्ये भीषण टंचाईचे संकट आहे. येत्या काही दिवसात पाऊस झाला नाही, तर या गावांमध्ये पाणीटंइर्चाचे मोठी समस्या निर्माण होण्याची भीती जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी व्यक्त केली आहे.
जायकवाडी धरण शंभर टक्के भरले, मात्र ते पाणीही नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून मिळालेले आहे. केवळ धरण भरणे म्हणजे जिल्ह्यात पाणी आहे असे नाही. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील लघु आणि मध्यम प्रकल्पांत अत्यल्प पाणीसाठा असून काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. ही स्थिती अशीच राहिल्यास काही दिवसांमध्ये जिल्ह्यातील ३५० गावांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल, अशी भीती जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
औरंगाबाद जिल्ह्यातचे सरासरी पर्जन्यमान ६७५ मिलिमीटर असून आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ ४९१.२४ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. मान्सून परतीच्या मार्गावर लागण्याची वेळ आली तरी अद्याप अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. आकडेवारीत पाऊस मोठा दिसत असला तरी ऑक्टोबरमध्ये जिल्ह्यातील १५ मध्यम प्रकल्पांमध्ये १७ टक्के, ९० लघु प्रकल्पांमध्ये ३७ टक्के पाणीसाठा आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा पाणीटंचाईची स्थिती फारशी बिकट नसली तरी कमी पाऊस पडलेल्या तालुक्यांत पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली आहे. यामध्ये औरंगाबाद, फुलंब्री, सोयगाव, गंगापूर व खुलताबाद जिल्ह्यातील गावांची संख्या अधिक आहे. सध्या फुलंब्री आणि गंगापूर तालुक्यातील ७३ हजार नागरिकांची तहान टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे.

तालुकानिहाय पाऊस (वार्षिक सरासरीशी प्रमाण) औरंगाबाद ८९.२०, फुलंब्री ७७.४६, पैठण ६२.९२, सिल्लोड ८८.४६, सोयगाव ५१.८३, वैजापूर १०८.७६, गंगापूर ७२.६७, कन्नड ६८.८८, खुलताबाद ५१.४१.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोषण आहार, लसीकरण विस्कळीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाढीव मानधनासाठी राज्यभरातील अंगणवाडी कार्यकर्त्या ११ सप्टेंबरपासून संपावर आहेत. जिल्ह्यातील पाच ते साडेपाच हजार कार्यकर्त्या संपावर गेल्यामुळे ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमधून दिला जाणार पोषण आहार, लसीकरण मोहीम व इतर उपक्रमांवर परिणाम झाला आहे. यंत्रणा विस्कळीत झाल्यामुळे प्रशासनाची अडचण वाढली आहे.

महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत राज्यभर जिल्हा परिषदेच्या मदतीने अंगणवाड्या चालविल्या जातात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाड्या, मिनी अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. याठिकाणी कार्यरत अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना सरकारकडून ठराविक मानधन दिले जाते. वर्षानुवर्षे मागणी करूनही मानधनात वाढ केली नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरात ११ सप्टेंबरपासून अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मानधनवाढीचा जीआर काढला, पण तो तुटपुंजा असल्याच्या आरोपावरून कार्यकर्त्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. या संपाचा फटका ग्रामीण भागात जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे.

अंगणवाड्यांमधून बालकांना पूरक पोषण आहार दिला जातो. याशिवाय आरोग्य विभागाशी संबंधित अनेक लसीकरण कार्यक्रम राबविले जातात. संपामुळे अंगणवाड्यांना कुलूप आहे. परिणामी, पोषण आहार, लसीकरण कार्यक्रम विस्कळीत झाले आहेत.

५००वर कर्मचारी रुजू
सरकारने मध्यस्थी करून आशा कार्यकर्त्यांना गावांमधून यंत्रणांना मदत करण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार ४६ ठिकाणी आशा कार्यकर्त्या पोषण आहार वाटप करत आहेत. ३४९ सेविका व मदतनीस काही अंगणवाड्यांमध्ये सेवा बजावत असून, सरकारच्या आवाहनानंतर सोमवारपर्यंत सुमारे ५०० अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदनतीस कामावर रुजू झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासकीय अभियांत्रिकीत उद्यापासून ‘विंग्स’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये ‘विंग्स-२०१७’ उत्सव रंगणार आहे. ५, ६ आणि ७ ऑक्टोबर असे तीन दिवसात टेक्निकलसह सांस्कृतिक कार्यक्रमात अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे दर्शन घडणार आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या उपक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे.
इंजिनीअरिंग विविध शाखांच्या विद्यार्थ्यांमधील कल्पनाशक्ती दर्शन घडविणारा ‘विंग्स’ यंदा नव्या रुपात, नव्या ढंगात अनुभवयाला मिळणार आहे. शासकीय अभियांत्रिकीत ५ ऑक्टोबरपासून विंग्सची सुरुवात होणार आहे. अभियांत्रिकीतील विविध शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी विंग्समध्ये इव्हेंट्स आहेत. टेक्निकल आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची आखणी वेगवेगळी करण्यात आली. तीन दिवसात टेक्निकल इव्हेंट्समध्ये रोबोटिक्स, कोड न् गॅम्बल, सिव्हील ओ व्हिला, वोल्ट झिल्ला, फन झोन, मेकॅनिको अशा विविध आठ प्रकारात विविध स्पर्धा होतील. विद्यार्थ्यांच्या सृजनशिलतेला अन् कल्पनाशक्तीला वाव देणाऱ्या अशा या स्पर्धा आहेत. विविध इंजिनीअरिंग कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांनी स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असून विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्ती, सृजनशिलतेचे दर्शन घडणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्राचार्य डॉ. पी. बी. मुरनाळ, डॉ. एस. ए. पाटील, डॉ. एम. जी. शेेख, डॉ. एस. डी. अहिरराव यांचे मार्गदर्शन मिळत आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रम

टेक्निकलसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांनीही हा उत्सव चर्चेत आला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये आलाप, रंगमंच, टी-शर्ट पेटींग, धिंडोरा, सँक्रो, काव्य अशा बहारदार कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. मराठवाड्यासह राज्यभरातील अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी यात सहभागी होणार आहेत.

धर्माधिकारी, अग्रवाल, कऱ्हाडे येणार

विंग्समध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. ५ ऑक्टोबरला माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांचे सकाळी १० वाजता मार्गदर्शन असेल. ६ ऑक्टोबर रोजी मोटिव्हेशनल स्पीकर वरूण अग्रवाल, तर ७ ऑक्टोबर रोजी अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे याची उपस्थिती असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणीची पर्स चोरली; घाटीत चोराला चोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घाटी हॉस्पिटलच्या बाह्य रुग्ण विभागात नोंदणी करण्यासाठी रांगेत असलेल्या एका तरुणीच्या बॅगमधून पर्स काढणाऱ्या चोराला पकडण्यात आले. नागरिकांनी त्याला चोप देऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केले. हा प्रकार मंगळवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास घडला.
प्रत्यक्षदर्शिंनी ‌दिलेल्‍या माहितीनुसार, मंगळवारी एक तरुणी ओपीडीमध्ये रांगेत उभी होती. त्यावेळी तिच्या मागे उभ्या असलेल्या तरुणाने तिच्या बॅगची चैन उघडून त्यामधील पर्स चोरली. हा प्रकार एका नागरिकाच्या लक्षात आला. त्याने हा प्रकार शेजारी उभ्या असलेल्या काही तरुणांना सांगितला. दरम्यान, पर्स खिशात टाकून चोरटा रांगेतून बाहेर पडला, मात्र त्याला दोन तरुणांनी पकडून त्या तरुणीकडे नेले. बॅगमधील पर्सची खात्री करण्यास सांगितले असता, पर्स गायब असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे नागरिकांनी चोराला चोप दिला. सुरक्षारक्षक आणि नागरिकांनी त्याला घाटी पोलिस चौकीमधील पोलिसांच्या स्वाधीन केले. या तरुणीने फिर्याद देण्यास नकार दिल्याने पोलिसांनी चोराला सोडून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८२५ गावांत ग्रामसभा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आमच्या गावात गर्भलिंगनिदान चाचणी करू देणार नाही, सरकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू, रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जलयुक्त शिवार योजनांचा आढावा घेऊन जिल्ह्यातील ८२५ गावांमध्ये सोमवारी ग्रामसभा झाल्या. ३७ ठिकाणी गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करण्यात आल्या.
ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार, २ ऑक्टोबर गांधी जयंती दिनी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने केले. जिल्ह्यात ८६२ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी ८२५ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा झाल्या. सभेसाठी अनेक विषय ठेवण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने गर्भलिंगनिदान चाचणी, जिल्हा नियोजन समितीतून महिलांच्या विविध योजनांसाठी दहा टक्के निधी राखीव ठेवलेल्या निधीचे काय नियोजन केले, रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा आढावा, स्वच्छ भारत मिशनची प्रगती, जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी यासंदर्भात ग्रामसभेत प्रश्न विचारण्यात आले. अनेक गावांमध्ये प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने वाद उद्भवले होते. मात्र एकूणच सर्व ठिकाणी सभा योग्य पद्धतीने पार पडल्या, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलसचिवांच्या दालनात उपोषणाचा तणाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील सहायक अधिक्षक पोपट निकम यांनी मंगळवारी सेवाज्येष्ठतेत दुरुस्ती करून पदोन्नती मिळण्यासाठी प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे यांच्या दालनात सहकुटुंब उपोषण केले. प्रशासन व उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सोमवारपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर निकम यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुलसचिवांच्या दालनात ठिय्या दिल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता.

परीक्षा विभागातील सहायक अधिक्षक पोपट निकम यांना नियमानुसार २००९मध्ये पदोन्नती मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात दहा महिने उशिरा पदोन्नती मिळाली. २०१३मध्ये आपल्याला डावलून सहकर्मच्याऱ्यांना पदोन्नती दिल्याचा आरोप निकम यांनी केला आहे. नेहमी उपोषण करूनही विद्यापीठ प्रशासनाने दखल घेतली नाही. निकम यांनी मंगळवारी कुलसचिव प्रदीप जबदे यांच्या दालनात सहकुटुंब उपोषण सुरू केले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दालनात ठिय्या मारून प्रश्नांची सरबत्ती केली. अखेर सहसंचालकांच्या कार्यालयात नियमानुसार तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. जबदे, प्रा. प्रदीप दुबे, बहिःशाल विभागाचे संचालक डॉ. कैलास पाथ्रीकर, उपोषणार्थी निकम यांनी सहसंचालकांना विषय सांगितला. निकम यांची कागदपत्रे दोन दिवसांत देण्याचे आदेश सहसंचालकांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिले. तसेच सोमवारपर्यंत विषय मार्गी लावला जाईल, असे सांगितले. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे रमेश केरे, रवींद्र काळे, प्रा. चंद्रकांत भराट, अप्पासाहेब कुढेकर, सतीष वेताळ, रमेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे समृद्धीची दमछाक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गासाठी सर्वप्रथम दरनिश्चिती करण्यात आघाडी घेतलेला औरंगाबाद जिल्हा जमीन खरेदी प्रक्रियेत मात्र इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात शेवटी आहे. ही परिस्थिती केवळ अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झाली असून, येत्या आठवड्याभरात काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
मुंबई-नागपूर या ७१० किलोमीटरच्या समृद्धी महामार्गासाठी नागपूर, वर्धा, अमरावती जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची सरळ खरेदी केली जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ सहा हेक्टर जमिनीची खरेदी झाली आहे. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले की, इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबादने दर जाहीर करून आघाडी घेतली होती. पण, अकार्यक्षम अधिकारी काम करत नाहीत, ते केवळ कार्यालयात बसून राहतात. त्यांना काम करण्यासाठी बाहेर काढणार आहे, तरीही हलगर्जीपणा केलाच, तर त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची संमती असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. पण, खरेदी प्रक्रिया होत नाही. महामार्गासाठी सर्वेक्षण करताना अनेक बागायती शेतकऱ्यांची जमीन जिरायत, तर काहींची कोरडवाहू जमीन दाखवली आहे. हा तिढा असताना सहधारकाच्या संमतीच्या अटीमुळेही प्रक्रिया खोळंबली आहे. याबद्दल जिल्हाधिकारी म्हणाले की, काही गावात या अडचणी असून त्या तत्काळ दूर करण्यात येतील. शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहेत, पण सातबाऱ्यावरील सहधारकांची संमती ही अडचण ठरत आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. अडचणी सोडवून प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गावपातळीपर्यंत नायब तहसीलदारांची नेमणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
समृद्धी महामार्गासाठी १० जिल्ह्यांमधून ९ हजार ३६४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये ३४३.९२ हेक्टर जमिनीचे खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यात आले आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना २४३ कोटी ९३ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. यामध्ये औरंगाबादचे अत्यल्प प्रमाण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयुक्तांना झाला उशीर; विद्यार्थिनीस चक्कर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऐच्छित रक्तदान पंधरवाड्यानिमित्त मंगळवारी (तीन ऑक्टोबर) आयोजित जनजागृती फेरीला पोलिस आयुक्तांनी तासापेक्षा जास्त वेळ उशीर केला आणि त्यामुळे अधिष्ठातांसह डॉक्टर, कर्मचारी, विद्यार्थी सगळेच ताटकळले. त्यामुळेच फेरीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेली विद्यार्थिनी चक्कर येऊन खाली कोसळल्याचा प्रकार घाटी परिसरात घडला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी); तसेच घाटीच्या विभागीय रक्तपेढीच्या वतीने ऐच्छिक रक्तदान पंधरवाड्यानिमित्त एक ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत विविध कार्यक्रम, उपक्रम, रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मंगळवारी घाटी परिसरातून जनजागृती फेरी आयोजित करण्यात आली होती. प्रारंभी फेरीची वेळ दहा होती, परंतु पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या सोयीनुसार ही वेळ ११ अशी ठेवण्यात आली होती. त्यानंतरही पोलिस आयुक्त दुपारी बाराच्या पुढे आले, मात्र त्यामुळे फेरीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेले विद्यार्थी, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी ताटकळले आणि याच फेरीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेली एक विद्यार्थिनी चक्कर येऊन कोसळली. दरम्यान, संबंधित विद्यार्थिनी सकाळी खाऊन आली नव्हती म्हणून तिला चक्कर आली, असे विभागप्रमुख डॉ. राजन बिंदू यांनी सांगितले, परंतु कितीतरी वेळ उन्हात ताटकळल्यामुळे विद्यार्थिनीला चक्कर येऊन ती खाली कोसळल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

फेरीत मोठा सहभाग
या फेरीमध्ये शासकीय रक्तपेढी, दत्ताजी भाले रक्तपेढी, लायन्स रक्तपेढी, आदर्श रक्तपेढी, लोकमान्य रक्तपेढी, अमृता रक्तपेढी, सेठ नंदलाल धूत रक्तपेढी, संत निरंकारी मंडळ, शासकीय परिचारिका महाविद्यालय, विजयेंद्र काबरा समाजकार्य महाविद्यालय, विद्यापीठाचे समाजकार्य महाविद्यालय, फोस्टर डेव्हलपमेंटचे विद्यार्थी, कर्मचारी, पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या फेरीला झेंडी दाखवताना आयुक्तांसह अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. जी. एम. गायकवाड, विभाग प्रमुख डॉ. राजन बिंदू, विभागीय रक्तपेढी प्रमुख डॉ. सुनिल आपटे, संत निरंकारी मंडळाचे हरिलाल नाथानी, डॉ. अरुण चौधरी, डॉ. प्रकाश पाटणी, डॉ. जठार, आदींनी पुढाकार घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांच्या मिड टर्म बदल्या बाधक

$
0
0

म. टा.विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद
अर्ध्या शैक्षणिक वर्षात (मिड टर्म) शिक्षकांच्या बदल्या करणे हे शैक्षणिक हितास बाधक आहे. अर्ध्या शैक्षणिक वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शिक्षकांच्या हवाली करणे हे चुकीचे वाटते, अशी टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी केली. मे महिन्यात होणाऱ्या बदल्यांना शिक्षक विरोध करणार नाहीत, असे हमीपत्र नऊ आॅक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे तोंडी निर्देश त्यांनी शिक्षक संघटनांना मंगळवारच्या (तीन आॅक्टोबर) सुनावणीच्या वेळी दिले.

सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी शासनाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. प्रत्येक ठिकाणी समान शिक्षक उपलब्ध व्हावेत आणि कमीत कमी बदल्या व्हाव्यात या उद्देशाने १२ सप्टेंबर २०१७च्या सुधारित निर्णयानुसार बदल्या करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागील सुनावणीच्या वेळी संवर्ग-एक वेगळा करून केवळ त्यांच्या पुरत्याच बदल्या करता येतील काय, याबाबत खंडपीठाने विचारलेल्या प्रश्नाबाबत प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नसल्याचे खंडपीठाने गिरासे यांना विचारले. गिरासे यांनी न्यायालयास सांगितले की, असे केल्यास संवर्ग-एकच्या अंदाजे आठ हजार शिक्षकांमुळे इतर संवर्गातील सुमारे आठ हजार शिक्षकांच्या बदल्या कराव्या लागतील. त्यामुळे संवर्ग-एक वेगळा करणे शक्य नाही.

१२ सप्टेंबर रोजीच्या नवीन शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठात मंगळवारी सुनावणी झाली. नवीन शासन निर्णयानुसार होणाऱ्या बदल्यांना स्थगिती द्यावी; तसेच बदल्या रद्द कराव्यात यासाठी प्राथमिक शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ११ याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सिद्धेश्वर ठोंबरे, शैलेश ब्रह्मे, शिवकुमार मठपती, सुविध कुलकर्णी, गजानन क्षीरसागर, रवींद्र गोरे आदी काम पाहत आहेत.

सरकारच्या निर्णयाविरोधात ११ याचिका
राज्य शासनाने १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी नवीन शासन निर्णयाद्वारे शिक्षकांच्या फक्त संवर्ग एक व दोनच्या बदल्या या २७ फेब्रुवारीच्या निर्णयानुसार करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय संवर्ग तीन व चारवर अन्याय करणारा असल्याने शिक्षकांनी १२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात खंडपीठात ६००वर शिक्षकांनी ११ याचिका दाखल केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रापकर मृत्युची सीआयडी चौकशी करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नवजीवन कॉलनीमधील विवाहिता नंदिनी रापकर यांच्या मृत्यूची चौकशी सीआयडीमार्फत करावी, अशी मागणी सज्जन न्हावी समाजातर्फे करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी मंगळवारी समाजबांधवांनी पोलिस आयुक्तालयात ठिय्या मांडला होता. त्यांनी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांना मागणीचे निवदेन दिले.
नंदिनी रापकर यांनी आत्महत्या केली नसून मृत्यू संशयास्पद आहे, असा आरोप समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी केला. सासरच्या मंडळींनी नंदिनी यांचा आतोनात छळ केला आहे. त्यांचा गळा दाबून सासरच्या लोकांनी खून केला आहे. खुनाचा आरोपातून स्वतःला वाचविण्यासाठी आत्मत्येचा बनाव करण्यात आला असल्याचा आरोप समाजाकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात केला आहे.
याप्रकरणाचा तपास सीआयडी मार्फत करून नंदिनी यांच्या आई-वडिलांना न्याय द्यावा ही मागणी सज्जन न्हावी समाजाच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष विलास गणपत जातेकर, विष्णुकांत बाबाराव कदम व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवराईमध्ये खुर्चीसाठी मुठ्ठे घराण्यात लढत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
कन्नड तालुक्यात शिवराई ग्रामपंचायत निवडणुकीत मातब्बरांचा कस लागत आहे. येथील सरपंचपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव तीन प्रभागातून नऊ उमेदवार निवडून द्यावयाचे आहेत. सरपंचपद सर्वसाधारण महिलेस असल्याने मोठी चुरस निर्माण झाली आहे.
जय भवानी ग्रामविकास पॅनलच्या माध्यमातून कन्नड पंचायत समितीच्या माजी सभापती हर्षाली दिलीप मुठ्ठे यांनी सरपंचपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या विरोधात जय हनुमान ग्रामविकास परिर्वतन पॅनलच्या अनिता संतोष मुठ्ठे या लढत देत आहेत. त्या दिवंगत माजी सरपंच नारायण मुठ्ठे यांच्या सून आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते कैलास शिंदे यांनी भावजय गीता प्रकाश शिंदे यांना अपक्ष म्हणून मैदानात उतरवून सरपंचपदाच्या निवडणुकीत रंगत आणली आहे. परंतु, सध्या तरी दोन मुठ्ठेंमध्येच प्रमुख लढत होईल, असे गावकऱ्यांचे मत आहे. गावकरी या लढतीकडे परपंरागत लढत म्हणून पाहत आहेत. कट्टर शिवसैनिक असलेले दिलीप मुठ्ठे हे खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे खंदे समर्थक आहेत. उमेदवार हर्षाली मुठ्ठे यांच्याकडे महिला आघाडी तालुकाप्रमुखाची जबाबदारी आहे. सद्यस्थितीत ग्राम पंचायत दिलीप मुठ्ठे यांच्या ताब्यात असल्याने केलेल्या विकासावर प्रचारात भर दिला जात आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद सदस्य किशोर नारायणराव पवार व पंचायत समिती सदस्य किशोर यादवराव पवार यांचे पाठबळ परिवर्तन पॅनलला असल्याचे बोलले जात आहे. एकंदरित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत दिलीप मुठ्ठे यांना भरभरून साथ देणारे गाव, या ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्यांना साध देते का, यावरच माजी सभापती हर्षाली मुठ्ठे यांचे भवितव्य ठरणार आहे.

३० टक्के मतदार शेतवस्तीवर

शिवराई येथे मराठा समाजाचे प्राबल्य असून मुठ्ठे कुंटुंबियांचीच जास्त घरे आहेत. त्यामुळे गावचे राजकारण या भोवतीच फिरत असते. राजकारणासाठी कट्टरता बाळगणारे गाव अशी शिवराईची तालुक्यात ओळख आहे. गावातील ३० टक्के नागरिक शेतवस्तीवर राहतात. त्यामुळे या विखुरलेल्या मतदारांपर्यंत पोहचण्याकरिता उमेदवार व कार्यकत्यांना पायपीट करावी लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक तयारी सुरू

$
0
0

औरंगाबादः विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकार महागाई, इंधन दरवाढ, बुलेट ट्रेन, शेतकरी कर्जमाफीसह अनेक मुद्यांवरून अडचणीत आले आहे. सत्तेत सहभागी शिवसेनेचा विरोध, जनतेतून मिळणाऱ्या सूचनांमुळे तीन वर्षांपूर्वी सत्ता गमावून बसलेल्या काँग्रेसचा आत्मविश्वास पुन्हा बळकट होऊ लागला आहे. पक्षाने विविध पातळ्यांवर आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून औरंगाबादमध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दौरा असल्याचे मानले जात आहे.
काँग्रेसची केंद्रातील २०१४ मध्ये सत्ता गेली. सहा महिन्यानंतर राज्यातील सत्तेपासूनही काँग्रेसला दूर व्हावे लागले. त्यानंतर झालेल्या महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही पीछेहाट झाली. शिवसेनेला हाताशी धरून काही ठिकाणी सत्ता मिळविली पण भाजपची विजयी मालिका खंडित करण्यात अपयश आले. सततच्या पराभवामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आत्मविश्वास गमावला होता. या दरम्यान राज्यातील काही नेते काँग्रेस सोडून गेल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. एवढी अडचण होऊनही पक्षांतर्गत कलह, गटतटांमुळे विशिष्ट मंडळींनाच पदांचे वाटप काँग्रेसमध्ये सुरूच होते. गेल्या दोन, तीन महिन्यांपासून विविध मुद्यांवरून केंद्र व राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न सुटलेला नाही, पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. सोशल मिडिया आणि जाहीररित्या नागरिक सरकारविरोधी भूमिका मांडत आहेत. भाजपविरुद्ध वाढत असलेला रोष पाहून काँग्रेस नेत्यांनी पुन्हा एकदा जनतेत जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नांदेड महापालिकेच्या निमित्ताने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी राज्यभरातील काँग्रेसनेते नांदेडमध्ये जाणार आहेत. पक्षबांधणीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गुरुवारी औरंगाबादेत येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मेळावा होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी काळात औरंगाबादसह मराठवाड्यात काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेते येऊन मार्गदर्शन करणार आहेत. एक प्रकारे काँग्रेसने निवडणुकीची तयारीच सुरू केल्याचे मानले जात आहे.

काँग्रेसचा शिपाई कायम निवडणुकीला तयार असतो. देशात आणि राज्यातील सरकारने जी बनवाबनवी चालविली आहे. ती आता जनतेच्या लक्षात आली आहे. लोक पुन्हा काँग्रेसच्या पाठिशी उभे राहतील.
- अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images