​ गौताळ्याकडे चल माझ्या दोस्ता!

October 9, 2017, 2:33 pm

≫ Next: ​ भ्रष्टाचारमुक्त विकासासाठी एकहाती सत्ता द्या

≪ Previous: मदतीच्या बहाण्याने बनावट नोटा देऊन फसवणूक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वन्यजीव सप्ताहानिमित्त शहरातील पर्यावरण प्रेमी, विद्यार्थी व नागरिकांनी पावसामुळे मोहक झालेल्या गौताळा अभयारण्यात सफरीचा आनंद लुटला.
वन्यजींवाचे संरक्षण, संवर्धन, जनजागृती व्हावी म्हणून दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वन्यजीव सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. यानिमित्त एन्व्हायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशनतर्फे गौताळा अभयारण्य अभ्यास सहलीचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या सहलीत पर्यटनप्रेमींनी बिबट्या, काळवीट, नीलगाय, सायाळ यांसह १९ सस्तन प्राणी आणि सरपटणारे असंख्य प्राणी, दुर्मिळ औषधी वनस्पती, वनसंपदेची पाहणी केली. सुमारे २६० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या अभयारण्यातील पाटणदेवी, केदारकुंड धबधबा ही स्थळे पाहिली.
मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. दिलीप यार्दी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या सहलीत मोठ्या संख्येने पर्यावरण प्रेमी विद्यार्थी, अभ्यासक उपस्थित होते. गौताळा अभयारण्यातील चंदननाला परिसरात विद्यार्थ्यांनी भ्रमंती करत जंगल वाचन केले. वन्यजीवांचा अधिवास संरक्षित राखणे का महत्त्वाचे आहे, तेथील अन्नसाखळी, जैवविविधतेचे महत्त्व आदी विषयी डॉ. यार्दी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करत गौताळा अभयारण्या संदर्भात माहिती दिली. अमेय देशपांडे, अभय कुलकर्णी, प्रसाद गुरू आदी यावेळी उपस्थित होते.

सप्ताहाची सांगता
गौताळा अभयारण्य परिसरातील हिवरखेडा येथे वन्यजीव सप्ताहानिमित्त जनजागृती फेरी, विविध प्राणी, पक्षी आदींच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन यासह विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी श्रमदानातून वन बंधाराही बांधला. वन्यजीव अभ्यासक डॉ. दिलीप यार्दी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सप्ताहाची सांगता झाली. सहायक वनसंरक्षक पी. व्ही. जगत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्राणीशास्त्र विभागाचे प्रा. डॉ. रमेश चांडेकर, सहायक वन्यजीव रक्षक आर. ए. नागापूरकर, नागद वन परिक्षेत्र अधिकारी वी. बी. जऱ्हाड आदी उपस्थित होते. अभयारण्यातील विविध वन्यप्राणी, वन्यजीव, पशुपक्षी व वृक्ष संपदा याविषयी जगत यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. याप्रसंगी डॉ. यार्दी यांच्यासह अन्य मान्यवरांचे वन्यजींवाचे संरक्षण, संवर्धन याविषयी भाषणे झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ भ्रष्टाचारमुक्त विकासासाठी एकहाती सत्ता द्या

October 9, 2017, 2:38 pm

≫ Next: ​ ग्रामपंचायतीत भाजपचा चंचुप्रवेश

≪ Previous: ​ गौताळ्याकडे चल माझ्या दोस्ता!

$

0

0

म. टा. प्र्तिनिधी, नांदेड

नागपूर पालिकेच्या धर्तीवर नांदेडमध्येही भ्रष्टाचारमुक्त विकासासाठी भारतीय जनता पक्षाला एकहाती सत्ता द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे केले. नांदेड महापालिका निवडणुकीच्या दोन वेगवेगळ्या प्रचारसभेत त्यांनी नांदेडकरांना छप्परफाड विकासाची स्वप्ने दाखविली.

नांदेड-वाघाळा महापालिकेसाठी बुधवारी निवडणूक होत असून प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी सोमवारी नवा मोंढा आणि गुरुवार बाजारात मुख्यमंत्र्यांच्या सभा झाल्या. तत्पुर्वी, त्यांनी गुरुद्वारात जाऊन दर्शन घेतले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वन बूथ टेन युथ योजनेचे प्रणेते सुजितसिंह ठाकूर, गिरीश महाजन, सूर्यकांता पाटील व पक्षाचे अन्य पदाधिकारी, आमदार सभेस उपस्थित होते.

नवा मोंढा मैदानावर झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, मालेगाव येथे याआधी शिवसेनेने काँग्रेससोबत हात मिळवणी केली आहे. आता नांदेडमध्ये निवडणुकीत शिवसेना काँग्रेसला आधीपासूनच मदत करीत आहे. सेनेला येथे दोन आकडी यश मिळणार नाही. राज्यात भ्रष्ट काँग्रेसचे ७० वर्षे अनुभवल्यावर मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपची पाठराखण सर्व निवडणुकीत जनतेने केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतही आमचेच सरपंच अधिक प्रमाणात निवडून येत आहेत.

तुम्ही ७० वर्षे सत्ता भोगली, पण २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर देतो असे सांगणारा नरेंद्र मोदीसारखा मर्द पंतप्रधान आजवर झाला नाही. मुख्यमंत्री असताना अशोक चव्हाण असे का सांगू शकले नाहीत असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी अशोक चव्हाणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. ते म्हणाले की गुरु-त्ता-गद्दीसाठी आलेल्या निधीत त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार बघायचा असेल तर, महालेखापालांचा अहवाल वाचा. जगात कुठल्याच नदीच्या घाटावर कोणीही ग्रॅनाइटच्या पायऱ्या बांधत नाहीत. त्याही कामाला बांधकाम खात्याचा दर न लावता ७० कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. नागपूरला पाचशे कोटी रूपयांत किती भरीव विकास झाला ते जाऊन बघा. त्याउलट २२०० कोटी रूपये येऊनही नांदेड कंगाल, बकाल करून ठेवले आहे.
...
चौकट
....
नांदेडच्या सांडपाण्यातून
परळीस वीजनिर्मिती
पुण्यात जलनिस्सारण प्रकल्पाद्वारे ड्रेनेज व घाण पाणी शुद्ध करून वीजनिर्मिती सुरू होणार आहे. नांदेडचे सांडपाणी स्वच्छ करून परळीला पाइपलाइन टाकून नेले तर, तिथे वीजनिर्मिती करता येईल. पालिकेत सत्ता आल्यावर प्रस्ताव पाठवा. या प्रकल्पाला राज्य सरकार तत्काळ मान्यता देईल, त्यातून ज्याद्वारे दोन हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होऊ शकेल, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
...
चौकट
...
गोंधळानंतरही
सभा सुरूच
मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत घुसलेल्या सात-आठ युवकांनी विरोधी घोषणाबाजी सुरू केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी भाषण थांबवले नाही. ‘काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकत असून पराभव दिसू लागल्याने त्यांनी हे पाच-सहा भाडोत्री लोक पाठविले आहेत,’ असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ‘भारत माता की ...’ अशी जोरदार घोषणा चार-पाच वेळा करून पुन्हा भाषण सुरू केले.

...
कोट
..
अशोकराव तुमचा किल्ला उद्ध्वस्त होत आहे. लोणचे घालायलाही काँग्रेस उरणार नाही. काँग्रेसचा पराभव करायला एकटे प्रताप पाटील-चिखलीकर पुरेसे आहेत. मलाही येथे येण्याची गरज नव्हती. शिवसेना येथे लढतीत नसल्याने मी त्याबाबत फार काही बोलणार नाही.
-देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ग्रामपंचायतीत भाजपचा चंचुप्रवेश

October 9, 2017, 2:49 pm

≫ Next: ​ मनोरुग्ण ४० टक्के; स्वीकार हाच पर्याय

≪ Previous: ​ भ्रष्टाचारमुक्त विकासासाठी एकहाती सत्ता द्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
वर्षानुवर्ष काँग्रेसची सत्ता असलेल्या लातूर तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतीमध्ये भाजपाने चंचुप्रवेश करून ग्रामीण सत्ताकारणात शिरकाव केला. काँग्रेसने सुध्दा काही गावावरची सत्ता आबाधीत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने व्यक्तीगत प्रभावाचा उपयोग करून सत्तास्थाने कायम ठेवण्यात यश मिळवले आहे.
लातूर जिल्ह्यात ३३३ ठिकाणी निवडणुका झाल्या होत्या. १८ ठिकाणी पदाधिकारी बिनविरोध निवडून आले होते. प्रत्येक तालुका ठिकाणी मतमोजणी करण्यात आली. जिल्ह्यात निवडणुका शांततेत पार पडल्या असल्या तरी निलंगा तालुक्यातील पानचिंचोली गावात हाणामाऱ्या झाल्या होत्या. त्या ठिकाणी शिवसेनेच्या अभय साळुंके यांनी सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळवले. या निवडणुकीत सर्वाधिक गावे ही निलंगा विधानसभा मतदार संघातील होती. त्यामुळे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील यांचा कुठेही थेट सहभाग नसला तरी गेल्या काही महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी बाजी मारली असल्यामुळे यावेळी लक्ष लागलेल होते. निलंगा विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे निलंगा, देवणी, शिरुर अनंतपाळ आणि औसा तालुक्यातील काही गावाचा समावेश होता. त्याठिकाणी एकूण ८७ पैकी ६१ जागा या थेट भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी जिंकल्या असल्याची माहिती अरविंद पाटील-निलंगेकर यांनी दिली. याच तालुक्यातील अनसरवडा गाव जे खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांनी दत्तक घेतले आहे. निलंगा पंचायत समितीचे सभापती अजित माने यांची आई या ठिकाणी सरपंचपदासाठी उभी होती. त्या अनसरवाड्यात भाजप अंतर्गत गटबाजीमुळे पराभवाचा सामना करावा लागला. निटुरमध्ये विद्यार्थी परिषदेचे माजी प्रदेश मंत्री परमेश्वर हासबे यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून ते जिंकले. औसा तालुक्यातील ५६ ठिकाणी मतदान झाल होते. त्या ठिकाणी चार ही पक्षानी चांगले यश मिळवले असल तरी सर्वाधिक संख्या ही काँग्रेसची होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तालुक्यातील मोठ्या दोन ग्रामपंचायती आशीव आणि मातोळा या ठिकाणी भाजपला विजय मिळाला आहे. आशिव हे शिवसेनेचे माजी आमदार दिनकर माने यांचे गाव आहे. सध्या दिनकर माने यांचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे.
लातूर तालुक्यातील गंगापूर ही काँग्रेसच्या ताब्यातील ग्रामपंचायत वर्षानंतर पुन्हा बाबु खंदाडे या भाजप युवा नेत्यानी जिंकून ग्रामीण भागातील सत्ताकारणात वर्चस्व निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. मुरुड ही तालुका ठिकाण इतके मोठे गाव आहे. त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप नाडे यांची सत्ता असते. त्याठिकाणी पक्षापेक्षा दिलीप नाडे हे महत्वाचे असल्यामुळे त्यांचे चिरंजिव अभयसिंह नाडे यांनी ३४९ मतानी भाजपच्या हणमंतबापु नागटिळक यांच्यावर विजय मिळवला. भाजपाचे चार सदस्य निवडून आले आहेत. रामेश्वर या गावी रमेश कराड यांनर वर्चस्व सिद्ध केले. मांजरा पट्ट्यातील अंकोली, येळी या ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले.
चाकूर तालुक्यातील ४३ ठिकाणी निवडणुका झाल्या होत्या. त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचाच्या पॅनलच्या विरोधात मतदारांनी कौल दिला. मोठ्या ग्रामपंचायती असलेल्या चापोलीत शिवसेनेने, जानवळला भाजपने, घरणीला राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली.
रेणापूर तालुक्यात दिग्गज नेत्यांना त्यांच्या गावातील सत्ता राखण्यात अपयश आल आहे. मोठ्या गावा पैकी भोकरंबा आमदार त्र्यंबक भिसे यांनी सत्ता कायम ठेवली. मात्र कामखेडा इथ जिल्हा बँकेचे संचालक यशवंतराव पाटील यांना मात्र सत्ता कायम ठेवता आली नाही. पोहरेगावला रेणा कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन सर्जेराव मोरे यांच्या पॅनलचा पराभव झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ मनोरुग्ण ४० टक्के; स्वीकार हाच पर्याय

October 9, 2017, 3:28 pm

≫ Next: परळीत बहीण-भावाचा सर्वाधिक पंचायती जिंकल्याचा दावा

≪ Previous: ​ ग्रामपंचायतीत भाजपचा चंचुप्रवेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अतिसौम्य ते अतितीव्र मानसिक व्याधींचे प्रमाण जवळजवळ ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, हा आकडा निम्म्याच्या जवळजवळ जात असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यासाठीच प्रत्येक कामाचे ठिकाण आनंदी-चैतन्यमय बनवा, उत्तम सुसंवाद निर्माण करा व नातेसंबंध जपा, असा संदेश देणारी संकल्पना यंदाच्या जागतिक मानसिक आजार दिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे.

‘मेंटल हेल्थ अॅट वर्क प्लेस’ अशी यंदाच्या ‘वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे’ची थीम आहे. अशा संकल्पनेमागील वस्तुस्थिती उघड आहे. अलीकडे कामाचे तास आणि ताण दोन्हींनी टोक गाठले आहे. त्यातही ग्रामीण भागांपेक्षा शहरांमध्ये हा ताण दुपटीने जास्त आहे. त्यातही महिलांमध्ये ताणाची व्याधी दुपटीने जास्त आहे. हे देखील मानसिक आजार वाढण्यामागे एक कारण ठरू पाहात आहे व हाच ताण मुळात मानसिक आजार असलेल्यांचा आजार वाढवणारा आहे. ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ’नुसार डिप्रेशन (नैराश्य) व एंग्झायटीचे (चिंतारोग) भारतातील प्रमाण हे ३६ टक्क्यांपर्यंत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मनोव्याधीग्रस्तांचा आजार कमी होण्यासाठी, नवीन मनोव्याधीग्रस्तांची निर्मिती रोखण्यासाठी कामाचे ठिकाण आनंदी, मोकळे व प्रसन्न असावे, सर्व सहकाऱ्यांचा संवाद हा कुणाच्याही भावना न दुखावणारा, मुद्देसुद व समस्या सोडवणारा असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सहकाऱ्यांमध्ये उत्तम नातेसंबंध निर्माण होतील, अशी सर्वांची वागणूक असावी. त्याशिवाय उत्तम व वेळेवर जेवण-झोप, २० मिनिटे व्यायाम, १० मिनिटे ध्यान, हेदेखील मनुष्याच्या उत्तम मानसिक स्थितीला उपयुक्त ठरते, असे मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. विक्रांत पाटणकर यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

८० टक्के व्याधीग्रस्त रोजगाराशिवाय
मनोव्याधीग्रस्तांची संख्या देशामध्ये खूप मोठी आहे आणि त्यामुळेच त्यांना टाळून कोणत्याही क्षेत्रामध्ये विकास होऊ शकत नाही. काही ठराविक मनोव्याधींमध्येच संबंधित व्यक्ती काम करू शकत नाही. इतर सर्व मनोव्याधींमध्ये व्यक्ती उत्तम, गणवत्तापूर्ण व अगदी सृजनात्मकही काम करू शकते. गरज असते ती त्यांना चांगली-सन्मानपूर्वक वागणूक देऊन त्यांच्याकडून गुणवत्तापूर्ण काम करून घेण्याची. मात्र अशा व्यक्तींची कुचेष्ठा केली जाते, वाईट वागणूक दिली जाते व अनेक ठिकाणी तर त्यांना रोजगाराची संधीदेखील दिली जात नाही. तब्बल ८० टक्के गंभीर मनोव्याधीग्रस्त काम-रोजगाराशिवाय आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांचा मनापासून व आनंदाने स्वीकार करणे व प्रत्येक कार्यात त्यांना समावून घेणे गरजेचे आहे, असे नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे मनोविकृती विभागप्रमुख डॉ. प्रसाद देशपांडे म्हणाले.

नो हेल्थ विदाऊट मेंटल हेल्थ...
‘दिअर इज नो हेल्थ विदाऊट मेंटल हेल्थ’ असे म्हटले जाते. अनेकांमध्ये शारीरिक व्याधींबरोबरच मानसिक व्याधीही असू शकते आणि त्यांच्यावर मानसोपचार केल्याशिवाय त्यांच्या शारीरिक व्याधीदेखील ठिक होत नाहीत, असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शारीरिक व्याधींमागे मानसिक व्याधी आहे किंवा नाही, हे पाहणे तितकेच गरजेचे अलल्याचे मत प्रसिद्ध मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. संजीव सावजी यांनी ‘मटा’कडे नोंदविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परळीत बहीण-भावाचा सर्वाधिक पंचायती जिंकल्याचा दावा

October 9, 2017, 4:51 pm

≫ Next: कुलसचिव निवडीची प्रक्रिया रखडली

≪ Previous: ​ मनोरुग्ण ४० टक्के; स्वीकार हाच पर्याय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील परळीतील ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये मंत्री पंकजा मुंडे विरुद्ध विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे असा संघर्ष पहावयास मिळाला. निकालानंतर दोघांकडून सर्वाधिक ग्रामपंचायती जिंकल्याचा दावा केला जात आहे.
बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मतदारसंघातील सत्तर टक्के ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकावला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या इंजेगाव, डाबी यासह अनेक ग्रामपंचायती भाजपकडे आल्या आहेत. एकूणच पंकजा मुंडे यांची ग्रामीण भागावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे. तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतीसाठी रविवारी मतदान झाले. स्वलांबा, बेळंबा, पिंपळगाव गाढे, कौडगाव साबळा, कासारवाडी, रामेवाडी
नागदरा, खोडवा सावरगाव, पाडोळी हसनाबाद, वाका, तडोळी, कन्हेरवाडी
जिरेवाडी, इंजेगाव, हाळम, डाबी तर मतदारसंघातील धानोरा ( ता. अंबाजोगाई) धसवाडी, कातकरवाडी, वाघाळा, पिंपरी तडोळा आदी ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकला. मतदारसंघातील सत्तर टक्के ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्या निवासस्थानी गुलाल उधळून व फटाक्यांच्या आतिषबाजीत आनंदोत्सव साजरा केला.
परळी तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतीवर धनंजय मुंडे यांचे वर्चस्व असल्याचा दावा राष्ट्रवादीने केला आहे. परळी तालुक्यात राष्ट्रवादीला ७४ पैकी ४१ ग्रामपंचायतीमध्ये विजय मिळाला असून ८० टक्के ग्रामपंचायतीवर विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी वर्चस्व मिळवले आहे.

राजुरीची ग्रामपंचायत संदिप क्षीरसागरांकडे
बीड तालुक्यातील नवगण राजुरीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीकडे अवघ्या बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. क्षीरसागर काका-पुतण्याच्या लढाईत कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. बीडचे विद्यमान आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांच्या विरोधात जिल्हा परिषद सदस्य संदिप क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनलमध्ये लढत झाली. यात संदीप क्षीरसागर यांनी काका जयदत्त क्षीरसागर यांच्या पॅनलला मागे सारत विजय मिळवला. राजुरीतील मतदारांनी संदीप क्षीरसागर यांच्या पारड्यात मते टाकली. बीड तालुक्यात एकूण १२६ ग्रामपंचायतीसाठी मतदान झाले. तालुक्यातील आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांना वर्चस्व कायम ठेवण्यात यश आले. राजूरी सर्कलमधील एकूण १६ ग्रामपंचायतीचे निकाल लागले आहेत. त्यापैकी ११ जागांवर आमदार जयदत्त क्षीरसागर गटाने वर्चस्व निर्माण केले.

गेवराईत पंडितांचे वर्चस्व
गेवराई तालुक्यात प्रतिष्ठेची समजली जाणारी दैठण ग्रामपंचायत एकतर्फी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या ताब्यात आली. तालुक्यातील इतर तीस ग्रामपंचायतीसह विधानसभा मतदार संघातील बीड तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने झेंडा फडकविला. ग्रामीण भागातील मतदारांनी पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला आहे. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित यांनी या निवडणुकीत मोठे योगदान दिले. गेवराई तालुक्यात भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही सत्ताधारी पक्षाला मतदारांनी नाकारल्याचे या निमित्ताने बोलले जात आहे. सर्व विजयी उमेदवारांचे आमदार अमरसिंह पंडित व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजयसिंह पंडित यांनी स्वागत केले. गेवराई तालुक्यातील प्रतिष्ठेची दैठण आणि भाजपचा शिक्का बसलेले वडगाव ढोक, रामपुरी, पिंपळनेर या गावच्या ग्रामपंचायतींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने झेंडा फडकविला.

माजलगावात सोळंकेचे वर्चस्व कायम
माजलगाव तालुक्यातील ४४ पैकी ४० ग्रामपंचायतीसाठी झालेल्या निवडणुकीत मतमोजणी होऊन चार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. बहुतांश ग्रामपंचायतीवर माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांचे वर्चस्व कायम राहिले असून मतदारांनी भाजपचे आमदार आर. टी. देशमुख यांच्या समर्थकांनाही काही ठिकाणी कौल दिला. राजकीय दृष्ट्या महत्वपुर्ण असलेल्या सादोळा ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदी पंचायत समिती उपसभापती सुशील सोळंके यांच्या आई कमल सोळंके या विजयी झाल्या असून ही ग्रामपंचायत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात ठेवण्यात सोळंकेंना यश मिळविले. तालुक्यातील सादोळा, खरात आडगांव, नाकले पिंपळगांव, नागडगांव, गोविंदपुर, वाघोरा या ग्रामपंचायती राष्ट्रवादर काँग्रेसच्या ताब्यात आल्या. तर शृंगारवाडी, एकदरा, धनगरवाडी, शहाजानपुर या चार ग्रामपंचायती छत्रपती कारखाना उपाध्यक्ष मोहन जगताप यांच्या ताब्यात तर आमदार देशमुख यांच्या ताब्यात पुनंदगांव, रेणापुरी, सुरूमगांव, रोषणपुरी, शुक्लतिर्थ लिमगांव, राजेवाडी, ब्रम्हगांव, गोविंदवाडी, देवखेडा, डेपेगांव, लहामेवाडी, मनुरवाडी या ग्रामपंचायत आल्या आहेत.


विरोधकांना जागा कळली - प्रीतम मुंडे
म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक निकालानंतर बोलताना खा. डॉ. प्रितम मुंडे म्हणाल्या, ‘यावेळी प्रथमच सरपंच हे थेट जनतेतून निवडले गेले. यामुळे निकालाबाबत नागरीकांत कमालीची उत्सुकता होती. सोमवारी सकाळी मतमोजणी झाली, तेंव्हा बीड जिल्ह्यात चोहीकडे कमळच फुलले असल्याने विरोधकांना त्यांची जागा कळून चुकली. जिल्ह्यातील सर्वच विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींवर भाजपचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह्यात निर्माण केलेल्या विकासाच्या जाळ्याचा निवडणुकीत प्रभाव दिसून आला. भाजपला सर्वच ठिकाणी मोठे यश मिळाले आहे. परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गाला पंकजा मुंडे यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाल्याने कामाला गती आली.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलसचिव निवडीची प्रक्रिया रखडली

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पोस्टाविरुद्ध अवमान याचिका

≪ Previous: परळीत बहीण-भावाचा सर्वाधिक पंचायती जिंकल्याचा दावा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदासाठी इच्छुक उमेदवारांचे २५ अर्ज आले आहेत. या अर्जांची छाननी करून मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. या मुलाखत प्रक्रियेच्या समितीत व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आवश्यक असतात. अधिसभा निवडणूक झाली नसल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांअभावी कुलसचिव पदाच्या मुलाखती लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे यांचा कार्यकाळ १४ नोव्हेंबरला संपत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा कारभार ‘प्रभारी’ अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. मागील तीन वर्षांत दोन वेळेस जाहिरात देऊनही पात्र उमेदवार मिळाले नसल्यामुळे प्रभारी कामकाज करण्यात येत आहे. मागील जाहिरातीनुसार कुलसचिव पदासाठी ऑनलाइन ४० अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी २५ उमेदवारांनी सत्यप्रतित अर्ज दाखल केले. अर्जांची छाननी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. साधना पांडे, डॉ. वंदना हिवराळे आणि डॉ. सनान्से यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे काम शेवटच्या टप्प्यात असून लवकरच समिती अर्जांची यादी पूर्ण करणार आहे. विद्यापीठ प्रशासनाला अर्ज मिळून महिना होऊनही कामकाज रखडले आहे.
कुलसचिव पदाच्या उमेदवारांची मुलाखत घेण्यासाठी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येते. निवड समितीत कुलपतींचा प्रतिनिधी व्यवस्थापन परिषदेचा सदस्य, कुलपतींनी नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य, व्यवस्थापन परिषदेत निवडून आलेला प्राचार्य किंवा अध्यापक आणि संचालक किंवा त्यांचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. आता या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरण निवडणूक झाली नसल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. परिणामी, कुलसचिव निवड प्रक्रिया आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत. निवड प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करू, असे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात प्रशासकीय अडथळ्यांवर मात करून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.

डॉ. जबदे यांना हटवा

प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे यांचा कार्यकाळ येत्या १४ नोव्हेंबरला संपणार आहे. त्यापूर्वी कुलसचिवांची निवड होणे अपेक्षित आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच डॉ. जबदे यांचा कार्यकाळ संपला होता. प्राधिकरणाची निवडणूक होईपर्यंत जबदे यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता. कुलगुरूंच्या निर्णयावर विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणूक प्रक्रियेपूर्वी जबदे यांना हटवण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दुपारी तीन वाजता राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते विद्यापीठात आंदोलन करणार आहेत, असे शहर कार्याध्यक्ष अमोल दांडगे यांनी सांगितले.

कुलसचिव पदासाठीच्या अर्जांची छाननी करण्यात आली आहे. लवकरच समिती नेमून मुलाखती घेण्यात येतील. प्रशासकीय स्तरावर काम सुरू आहे.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्टाविरुद्ध अवमान याचिका

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दोन वेगवेगळ्या घटनांत तरुणांची आत्महत्या

≪ Previous: कुलसचिव निवडीची प्रक्रिया रखडली

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांच्या आत नियुत्या देण्याच्या खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही. म्हणून याचिकाकर्त्यांनी पोस्ट खात्याविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात ‘अवमान याचिका’ सादर केली आहे.

चांगदेव चौरे, संदीप बनसोडे, भूषण बावीस्कर, वर्षा जाधव, विठ्ठल पांचाळ, संदीप टिळे, वसंत डहाके, जयपाल श्रीरामे, देवानंद रासेराव, विनोद शेंडे व राजेंद्र शिंदे यांनी ही अवमान याचिका केली आहे. खंडपीठाने दोन आॅगस्ट २०१७ रोजी याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांत नियुक्त्या देण्याचा आदेश दिला होता, मात्र, निवड झालेले जवळपास दोन हजार ४३४ उमेदवार आहेत. त्यांची पडताळणी करणे व इतर बाबींची पूर्तता करण्यास वेळ लागणार आहे. यासाठी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अजून आठ आठवड्यांचा वेळ वाढवून देण्याची विनंती पोस्ट खात्याने दिवाणी अर्जाद्वारे खंडपीठास केली आहे, मात्र त्या अनुषंगाने अद्याप कुठलाही आदेश झाला नसल्याचे पोस्ट खात्याचे वकील भूषण कुलकर्णी यांनी सांगितले.

पोस्टात भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. नंतर ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. भरती परीक्षेच्या निवड यादीतील अंध व अपंग उमेदवारांनी अॅड. स्वप्नील तावशीकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने दोन आॅगस्ट २०१७ रोजी याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांत नियुक्त्या देण्याचा आदेश दिला होता. मुदत संपूनही त्या आदेशाचे पालन झाले नाही. म्हणून अवमान याचिका सादर केली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू स्वप्नील तावशीकर मांडणार आहेत.

भरती परीक्षाच केली रद्द!
पोस्ट खात्याने २०१५मध्ये पोस्टमन आणि एटीएस पदांसाठी उमेदवारांची परीक्षा घेतली होती. परीक्षेचा निकाल मार्च २०१६मध्ये जाहीर करण्यात आला. त्यात एकंदर दोन हजार ४३४ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी ३९५ उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन २०१६मध्ये रुजू करून घेतले. उर्वरित उमेदवारांना टप्प्याटप्प्यांने नियुक्ती देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले, परंतु २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पोस्ट खात्याने संपूर्ण परीक्षाच रद्द केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन वेगवेगळ्या घटनांत तरुणांची आत्महत्या

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: फटाका मार्केटच्या परवानग्या रद्द होणार ?

≪ Previous: पोस्टाविरुद्ध अवमान याचिका

$

0

0

दोन वेगवेगळ्या घटनांत तरुणांची आत्महत्या
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोन तरुणांनी गळफास घेत आत्महत्या केल्या. गारखेडा परिसरातील गजानननगर व इंदिरानगर भागात या घटना घडल्या. मंगळवारी सकाळी हे प्रकार उघडकीस आले असून कृष्णा सोमनाथ भारती (वय ३५, रा. गजानन नगर, गारखेडा ) व किशोर आकाश गिरधारी (वय ३०, रा. इंदिरानगर ) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत.
गजानननगर येथील कृष्णा भारती हा पेंटर होता. त्याला पत्नी व मुलगा मुलगी असा परिवार आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून त्याची पत्नी माहेरी गेली आहे. कृष्णा हा रात्री उशिरा घरी परतला. मध्यरात्री छताच्या हुकाला दोरीने गळफास घेत आत्महत्या केली. सकाळी त्याचा भाऊ त्याला उठवण्यासाठी आला असता हा प्रकार उघडकीस आला. पुंडलिकनगर पोलिसांना या घटनेची माहि‌ती देण्यात आली. पोलिसांनी कृष्णाचा मृतदेह घाटी हॉस्पिटलमध्ये रवाना केला.
आत्महत्येची दुसरी घटना सूतगिरणी चौकातील मैदानात घडली. या ठिकाणी किशोर गिरधारी याने झाडाच्या फांदीला दोरीने गळफास घेत आत्महत्या केली. किशोर हा मजुरी काम करीत होता. आई व भावासोबत तो राहत होता. सकाळी मैदानातून जात असलेल्या एका तरुणाने हा प्रकार पाहीला. किशोरच्या घरच्यांना व जवाहरनगर पोलिसांना त्याने ही माहिती दिली. ‌पोलिसांनी किशोरचा मृतदेह खाली काढत घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलविला. या दोन्ही प्रकरणात आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

फटाका मार्केटच्या परवानग्या रद्द होणार ?

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जुगलबंदी तो होगी, बजाना सिखलो

≪ Previous: दोन वेगवेगळ्या घटनांत तरुणांची आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबादः
निवासी क्षेत्राजवळ फटाका मार्केटला परवानगी देऊ नका, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यामुळे महापालिकेने आतापर्यंत दिलेल्या नऊ ठिकाणी दिलेल्या परवानग्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाचा आदेश आणि शासनाचे निर्देश याची अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतर पालिकेतर्फे परवानगी रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
गेल्या वर्षी औरंगपुरा येथील जिल्हा परिषद मैदानावर भरविण्यात आलेल्या फटका मार्केटला ऐन दिवाळीत आग लागून १४४ दुकाने भस्मसात झाली होती. शिवाय यामुळे शेजारची स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनी व बाजारपेठेत धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे यावर्षी जिल्हा परिषद मैदानावर फटाका मार्केटला देण्यात आलेली नाही. यंदा छावणी परिषदेच्या अयोध्यानगरी मैदानावर मुख्य फटाका मार्केट उभारले जाणार आहे. त्याशिवाय टीव्ही सेंटर, सिडको एन २, सिडको एन ५, चिकलठाणा, शिवाजीनगर यासह नऊ ठिकाणी लहान फटाका मार्केटला परवानगी देण्यात आली आहे. याच्या शेजारी निवासी क्षेत्र आहे.
मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय संपूर्ण राज्याला लागू असल्याने त्यानुसार, राज्य शासन महापालिका, नगर पालिकांना निर्देश देण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळाली नाही, निवासी भागात किंवा त्याजवळ फटाका मार्केट नको, असे आदेश असतील तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेले परवाने रद्द करावे लागतील, असे मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर. के. सुरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुगलबंदी तो होगी, बजाना सिखलो

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘सरप्राइज व्हिजिट’

≪ Previous: फटाका मार्केटच्या परवानग्या रद्द होणार ?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नकारात्मक विचार तर मनात येणारच. त्यांचा स्वीकार करा, त्यांना तुमच्या मनात प्रवेश करू, पण त्याचा सकारात्मक उपयोग कसा करून घ्यायचा, हे तुम्ही ठरवा आणि ते तुम्हीच ठरवू शकता... डील हाऊ टू यूज इट... पॉझिटिव्ह-निगेटिव्ह की जुगलबंदी जरूर होगी, उसे बजाना सिखलों... पॉझिटिव्ह-निगेटिव्ह बिना तो बल्ब भी नही जलता..., अशा खुमासदार शैलीत संवाद साधत, ‘इच्छा और क्षमता की दोस्ती हो गई तो असफलतामें भी सभलता का एहसास होगा... तेव्हाच तुम्ही द्वंदमुक्त अन् स्वस्थ व्हाल...,’ अशा शब्दांत मनोविश्लेषण करीत प्रसिद्ध अभिनेते आशुतोष राणा यांनी औरंगाबादकरांशी संवाद साधला.

जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त पडेगाव येथील ‘मेंटल हेल्थ सेंटर’ येथे मंगळवारी (दहा ऑक्टोबर) आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या प्रसंगी व्यासपीठावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, न्यायाधीश शिवाजी इंदलकर, मेंटल हेल्थ सेंटरचे डॉ. अजिज अहमद कादरी, डॉ. मेराज कादरी, अंजुम कादरी, डॉ. नीदा कादरी आदींची उपस्थिती होती.

रुग्ण-नातेवाईकांसह नागरिक-रसिकांशी खास हिंदीतून व निरनिराळ्या उदाहराणांसह व अनुभवविश्वातून मुक्त संवाद साधताना अभिनेते राणा म्हणाले, ‘जगण्याच्या प्रत्येक बाबतीत ‘सार्थ’ व ‘व्यर्थ’ आहेच. केळीच्या सालाच्या आतील ‘सार्थ’ प्राप्त करण्यासाठी सालरुपी ‘व्यर्थ’ घ्यावेच लागते आणि ‘सार्थ’चा स्वाद घेण्यासाठी म्हणजेच केळीचा आस्वाद घेण्यासाठी ‘व्यर्थ’चा म्हणजेच सालीचा उपयोग होतोच आणि शेवटी ‘व्यर्थ’सोबत काहीअंशी ‘सार्थ’ही वाया जाते. असेच सकारात्मक-नकारात्मक विचारांचे आहे. निर्णय घेण्यासाठी सकारात्मक-नकारात्मक विचारांची गरज असते आणि त्यामुळे नकारात्मक विचारांना रोखू नका, थोपवू नका, त्यांना तुमच्या मनात प्रवेश करू द्या आणि सकारात्मक विचार, निर्णय घेण्यासाठी नकारात्मक विचारांचा उपयोग करून घ्या.’

नकारात्मक भूमिकांसाठी काही तयारी करता का, या प्रश्नावर, ‘आशुतोष राणा डज निगेटिव्ह रोल विथ पॉझिटिव्ह अॅटिट्यूड’ आणि त्यामुळेच ‘दुष्मन’मध्ये गोकुळ पंडितसारख्या बलात्कारी व्यक्तीची अक्षरशः भयभयीत करणारी भूमिका लोकांनी पाहिलीदेखील आणि त्याचे कौतुकही झाले. यात ही भूमिका लोकांनी बघणे व त्यांनी भयभयही होणेदेखील तितकेच गरजेचे होते. त्याशिवाय ती भूमिका लोकांपर्यंत गेली नसती व पावतीदेखील मिळाली नसती. ‘पॉझिटिव्ह अॅटिट्यूड’ने ‘निगेटिव्ह’ भूमिका केल्यामुळे आणि पॅशन, प्रोफेशन व एज्युकेशन एकत्र आल्यामुळेच हे शक्य झाले, असेही राणा यांनी स्पष्ट केले.

आठ लाख व्यक्तींच्या आत्महत्या
योग्य उपचार मिळाले तर ७० टक्के मानसिक आजारांचे रुग्ण पूर्ववत होऊन कामावर परतू शकतात व चांगल्या प्रकारे आयुष्य जगू शकतात, असे डॉ. येळीकर कार्यक्रमाच म्हणाल्या. डॉ. कादरी यांनी ‘बायोरिदम’ तत्वानुसार व्यक्तींची सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करुन घेण्याकडे लक्ष वेधले. २० टक्के व्यक्तींचे सामाजिक-मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे व त्यातूनच दरवर्षी आठ लाख व्यक्ती आत्महत्या करीत आहे. दुर्दैवाने, सामान्यांच्या तुलनेत मनोरुग्णांच्या हक्कांचे उल्लंघन आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात होते, असे न्यायाधीश इंदलकर म्हणाले. गुरप्रित कौर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘सरप्राइज व्हिजिट’

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ऑइल कंपन्याचे दबावतंत्र

≪ Previous: जुगलबंदी तो होगी, बजाना सिखलो

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सर्वसामान्य नागरिकांची कामे तत्काळ पूर्ण करणार असल्याचे सांगणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांना अचानक भेट दिली. त्यानंतर लेटलतिफ, कुठलीही सूचना न देता गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी मंगळवारी (दहा ऑक्टोबर) सकाळी ११च्या सुमारास जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयातील बहुतांश विभागांना अचानक भेट दिली. या भेटीत त्यांना चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच अधिकारी आपल्या जागेवर हजर नसल्याचे निदर्शनास आले. विभागांना अचानक भेट दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेळा निश्चित केल्या आहेत, मात्र लेटलतिफ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर जिल्हाधिकारी प्रचंड नाराज झाले आणि गैरहजर, लेटलतिफ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

या भेटीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत विचारणा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत यावेळी निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, नायब तहसीलदार बी. डी. म्हस्के यांची उपस्थिती होती

अचानक दिलेल्या भेटीमध्ये अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात हजर नसल्याचे आढळून आले आहे. यामध्ये तहसीलदार बालाजी क्षीरसागर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. भारत कदम, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अंजली धानोरकर, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा, नगरपालिका विभागाचे भारत राठोड यांच्यासह तीन कर्मचारी जागेवर आढळले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; गैरहजर लेटलतिफ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विनापरवानगी गैरहजर राहिल्या प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी म्हणतात
भेटीसंदर्भात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले की, जिल्हाप्रशासनाला वेग देण्याची गरज आहे, सर्वसामान्य नागरीकांचे कामे होणे आवश्यक आहे, आजची सरप्राइज व्हिजिट हा कामाचा भाग आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी कामावर गैरहजर राहतात, वेळेत काम करत नाही त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची दशा आणि दिशामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे आवश्यक अाहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑइल कंपन्याचे दबावतंत्र

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ९० टक्के ट्रकचा ‘चक्का जाम’

≪ Previous: जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘सरप्राइज व्हिजिट’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
इंधन विक्रेत्यांच्या येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपात सहभागी होऊ नका, असा दबाव ऑइल कंपन्याकडून येत अाहे. संपात सहभाग न घेण्याबाबत हमीपत्र देण्याचे तोंडी आदेश कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिले आहेत. हमीपत्र न दिल्याने इंधनपुरवठा काही काळ थांबवला होता, असा आरोप पेट्रोल पंपचालकांनी केला आहे. दरम्यान, ऑइल कंपन्यांनी पेट्रोल पंपचालकांचे आरोप फेटाळले आहेत.

पेट्रोल पंप चालकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित अाहेत. ऑइल कंपन्यांसोबत झालेल्या कराराच्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी केली जात नाही. या विरोधात देशपातळीवर तीन संघटना एकत्रित आल्या आहेत. त्यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी देशपातळीवर एक दिवसाचे ‘नो परचेस नो सेल’ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय झाल्यानंतर देशपातळीवर विविध ठिकाणी; तसेच राज्यासह स्थानिक पेट्रोल पंपचालकांनी संपात सहभागी होऊ नये म्हणून ऑइल कंपन्यांकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप पेट्रोल पंपचालकांनी केला आहे.

स्थानिक पंपचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार; काही ऑइल कंपन्यांनी पंपचालकाची क्रेडिट लाइन कमी केली आहे. याशिवाय, आंदोलन सहभागी होणार नाही, असे हामीपत्र देईपर्यंत पंपचालकांना इंधन देणार नाही, असा पावित्रा ऑइल कंपन्यांनी घेतला आहे. यामुळे पानेवाडी ऑइल डेपोतून इंधन आणण्यासाठी गेलेल्या औरंगाबादहून गेलेल्या अनेक पंप चालकांचा मंगळवारी (दहा ऑक्टोबर) काही काळासाठी इंधन देणे थांबविले होते. याबाबत स्थानिक पंपचालकांनी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांना, हमीपत्र देण्याचे तोंडी आदेश दिले. त्याचबरोबर एमडीजी (मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स २०१२) लागू करण्यात आल्याची माहितीही पंप चालकांना देण्यात आली.

ऑइल कंपन्यांच्या आंदोलनामुळे मंगळवारी शहरातून पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी गेलेल्या डिलर्संना उशिरापर्यंत इंधन घेण्यासाठी थांबावे लागले. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास शहरात ऐन दिवाळीत कृत्रिम इंधन टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे, असेही औरंगाबाद शहरातील पंपचालकांनी सूचित केले.

ऑइल कंपन्यांकडून इन्कार
ऑइल कंपन्यांकडून पंपचालकांवर आंदोलन न करण्यासाठी दबाव येत असल्याबाबत विचारले असता, एका ऑइल कंपनीच्या प्रतिनिधी जयश्री सी. यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले की, पेट्रोल पंपचालकांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाचे अधिकृत पत्र आम्हाला प्राप्त झाले नाही. यामुळे शहरात पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री नियमित आहे. पंपचालकांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जात नाही.

पंपचालकांनी संपात सहभागी होऊ नये म्हणून ऑइल कंपन्यांकडून दबाव आणण्यास सुरवात केली आहे. औरंगाबाद शहरातील पंपचालकांवरही असाच दबाव आणला जात आहे. अनेक पंपचालकांना इंधन देण्यात येणार नसल्याची धमकी दिली जात आहे. हे आंदोलन एका दिवसासाठी आहे. ऑइल कंपन्यांच्या धमकीमुळे पंपचालकांनी इंधन विकत घेतले नाही, तर शहरात इंधन टंचाई निर्माण होऊ शकते. ऑइल कंपन्यांनी याबाबत विचार करावा.
- हितेन पटेल, कोषाध्यक्ष, औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन

देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केंद्रीय कार्यकारिणीने केली आहे. ऑइल कंपन्यांनी केंद्रीय कार्यकारिणीशी चर्चा करावी. ऑइल कंपन्यांनी पंपचालकांना त्रास देऊ नये. आम्ही न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. ऑइल कंपन्यांनी आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात.
- अखिल अब्बास, सचिव, औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिऐशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

९० टक्के ट्रकचा ‘चक्का जाम’

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासनासमोर संकट

≪ Previous: ऑइल कंपन्याचे दबावतंत्र

$

0

0

औरंगाबाद : जीएसटी आणि इंधनाच्या दरांमुळे ट्रान्सपोर्ट चालकांनी दोन दिवस चक्का जाम आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी, ९० टक्के ट्रान्सपोर्टर संपात सहभाग नोंदविला. या दोन दिवसांच्या आंदोलनामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहाराला फटका बसल्याची माहिती ट्रान्सपोर्ट असो‌सिएशन दिली.

ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने देशभरात ट्रान्सपोर्टधारकांचा संप पुकारला होता. संपाला नऊ ऑक्टोबरला सुरवात झाली होती. संपाच्या पहिल्या दिवशी ७० टक्के ट्रक चालकांनी सहभाग नोंदविला होता. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी (दहा ऑक्टोबर) ९० टक्के ट्रक चालकांनी आंदोलनात भाग घेतला. या आंदोलनामुळे शहरात परराज्यातून येणारे वाहने आली नाहीत. याशिवाय अनेक कंपन्यांमधील मालाची वाहतूक थांबलेली होती. कंपन्यांना आंदोलनाचा फटका कंपन्यांना बसला.

३५ कोटींचा फटका
वाहतूकदारांच्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी माल वाहतूक करणारे ९० टक्के ट्रक बंद होते. या आंदोलनामुळे ट्रान्सपोर्टरला ३० ते ३५ कोटींचा फटका बसल्याची माहिती औरंगाबाद ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष फैय्याज खान यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासनासमोर संकट

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: राष्ट्रीय क्रमवारीसाठी विद्यापीठात तयारी

≪ Previous: ९० टक्के ट्रकचा ‘चक्का जाम’

$

0

0

विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासनासमोर संकट
पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना १५ कोटी देयक देण्याचे प्रकरण
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात रोजंदरी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या २६ कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे १५ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून द्यावयाचे आहेत. याप्रकरणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप करत सदस्यांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिली नाही. १५ दिवसांत फेरविचार याचिका दाखल करा, राज्य सरकारकडे याप्रकरणी आर्थिक मदत मागावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. हा विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासनासमोर मात्र संकट निर्माण झाले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हा विषय जिल्हा परिषदेला अडचणीत आणू शकतो, असे मत तज्ज्ञांनी केले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी झाली. सभेत १५ कोटींच्या देयकाचा महत्त्वाचा विषय होता. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता घुगे यांनी यासंदर्भात सविस्तर विवेचन केले. पाणीपुरवठा विभागात १९८७ पासून रोजंदारीवर कर्मचारी कार्यरत होते. त्यातील २६ कर्मचाऱ्यांनी १९९५ मध्ये वेतन आणि सेवेबाबत औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. कालेलकर समितीच्या शिफारसीनुसार त्यांना रुपांतरित आस्थापनेवर घेण्याचे आदेश दिले गेले. त्यानंतर याच विभागातील ११५ कर्मचाऱ्यांनीही न्यायालयात दाद मागितली. हायकोर्ट, सुप्रीमकोर्टात हे प्रकरण गेले आणि सुप्रीमकोर्टाच्या आदेशानुसार २६ कर्मचाऱ्यांना १५ कोटी रुपये देयके देण्याचे आदेश दिले गेले. हे पैसे राज्य सरकारने द्यावेत, यासाठी झेडपी प्रशासनाने सहा ते सात वेळा पत्रव्यवहार केला पण राज्य सरकारने हे पैसे झेडपीने स्वतःच्या उत्पन्नातून द्यावेत, असे कळविले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेला १५ कोटी रुपये स्वतःच्या उत्पन्नातून द्यावयाचे आहेत. हे पैसे एकाच वेळी न देता पाच टप्प्यांत द्यावेत त्याचा ३ कोटींचा पहिला टप्पा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे द्यावयाचा असून या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर मधुकर वालुतरे, रमेश बोरनारे, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, किशोर पवार यांनी म्हणणे मांडले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशनुसार पैसे द्यावेच लागतील, पण या प्रकरणी नेमकी अडचण कुठे झाली ? सरकारकडे आपण सर्वपक्षीय सदस्य जाऊन आर्थिक मदतीची मागणी करू. सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली. सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य सभागृहात सांगितले. ‘३० तारखेला याबाबत शपथपत्र सादर करावयाचे आहे. या विषयावर आजच निर्णय घ्यावा लागेल.’ त्यावर उपाध्यक्ष केशवराव तायडे म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पैसे देण्यास आमचा विरोध असूच शकत नाही, पण २६ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा निर्णय आहे. उर्वरित १११ कर्मचाऱ्यांच्या बाबत काय निर्णय झाला आहे, त्याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. संचिकेतील १३३ पाने गायब आहेत. तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमत केल्यामुळे ही नामुष्की ओढावली आहे. आधी या सर्वांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करा, आमची कामे तुंबून ठेवली जातात आणि प्रशासनाच्या कामाचे गांभीर्य सांगितले जाते. पुढच्या १५ दिवसांत राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी पुन्हा करावी, सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका सादर करा,’ अशी मागणी केली. त्यावर अर्दड यांनी आक्षेप घेतला. ‘ विषयाचे गांभीर्य समजून घेऊन निर्णय व्हावा. पीठासीन अधिकारी म्हणून अध्यक्षांनी याबाबत विवेचन करावे.’
अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर म्हणाल्या की, पैसे द्यायचे आहेत, पण ३० तारखेपूर्वी फेरविचार याचिका दाखल करावी तसेच राज्य सरकारकडेही पुन्हा मागणी करावी.
हा विषय तिथेच थांबल्याने त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे प्रशासनासमोर संकट निर्माण झाले आहे.
राजकीय हेवेदावे
झेडपी सर्वसाधारण सभेत पहिल्यांदाच राजकीय हेवेदावे दिसून आले. सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतील चुकांवरून भाजप सदस्यांनी प्रशासन व सदस्यांना चांगलेच घेरले. प्रोसेडिंगमध्ये चुका आहेत, एकाचा विषय दुसऱ्याच्या नावावर टाकला आहे. अशाने झेडपीचा कारभार कसा चालणार ? असा सवाल उपस्थित करून एल. जी. गायकवाड यांनी ‘चुकीची युती झाली आहे. आता त्याची ही फळे आहेत.’ असे वक्तव्य केले. त्यावर काँग्रेसचे केशवराव तायडे, किशोर बलांडे, शिवसेनेचे अविनाश गलांडे, रमेश बोरनारे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सभागृहात राजकीय भाषा वापरणे चुकीचे आहे. गायकवाड यांनी सभागृहाची माफी मागावी, त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. यावरून सभागृहात गोंधल उडाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय क्रमवारीसाठी विद्यापीठात तयारी

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सभागृहाला न सांगताच केली औषधी खरेदी

≪ Previous: विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासनासमोर संकट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’मध्ये (एनआयआरएफ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला देशातील पहिल्या ५० विद्यापीठात स्थान देण्याचा प्रयत्न आहे. या कामगिरीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी दिली. त्यांनी विद्यापीठात मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे परीक्षा पद्धती आणि प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर उल्लेखनीय कामगिरीसाठी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी काही प्रकल्प सुरू केले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’मध्ये अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे डॉ. चोपडे यांनी सांगितले. देशातील ८०० विद्यापीठापैकी पहिल्या ५० विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला आणण्याचा प्रयत्न आहे. या कामासाठी सर्व प्राध्यापकांनी सहाय्य केल्यास निश्चित स्थान मिळेल असे मत चोपडे यांनी व्यक्त केले. २०१८ मध्ये ‘नॅक’ प्रक्रिया होणार आहे. या प्रक्रियेची पूर्वतयारी विद्यापीठ प्रशासनाने सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठातील प्राध्यापकांची मंगळवारी एकत्रित बैठक घेण्यात आली. ‘नॅक’साठी स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक समितीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ‘नॅक’बाबत परिपूर्ण राहणे आणि नियोजित काम करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली.
दरम्यान, मागील तीन वर्षांपासून कर्मचारी भरती रखडल्यामुळे बहुतेक विभागात प्राध्यापकांची वानवा आहे. एक किंवा दोन प्राध्यापक असलेल्या विभागात प्राधान्याने तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाली असून उच्च शिक्षण विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तातडीने पदे भरण्यात येतील असे चोपडे यांनी सांगितले.

डॉ. गौरशेटे यांचा वाद

रसायन तंत्रज्ञान विभागातील डॉ. चंद्रशेखर गौरशेटे निलंबन प्रक्रियेनंतर विभागात रूजू झाले आहेत. मात्र, त्यांचे दालन ‘सील’ असल्यामुळे ते व्हरांड्यात बसतात. तासिका घेण्यातही अडथळे येत आहेत. या प्रश्नावर आपण विभागप्रमुख डॉ. प्रवीण वक्ते यांच्याशी चर्चा केली असून ते गौरशेटे यांना दुसरी केबिन देण्यास तयार आहेत. चौकशी बाकी असल्यामुळे ‘सील’ काढता येत नाही. गौरशेटे यांनी समजतूदारपणा दाखवून दुसऱ्या केबिनमध्ये बसावे आणि अध्यापन सुरू करावे,असे कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सभागृहाला न सांगताच केली औषधी खरेदी

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वैजापुरातील १७ गावांना पुराचा धोका

≪ Previous: राष्ट्रीय क्रमवारीसाठी विद्यापीठात तयारी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद सभागृहात विषय न सांगताच आरोग्य विभागाने अडीच कोटींची औषधी खरेदी केली. यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी सदस्यांनी केली. सभेत मागच्या वेळेच विषय चर्चेला आले. त्यात औषधी, यंत्रसामग्री खरेदीच्या विषय आला.

शिवसेना गटनेते अविनाश गलांडे म्हणाले, की सभागृहाला अंधारात ठेवून अडीच कोटींची औषधी खरेदी झाली आहे. यात गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे, या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर मुक्कामाला नसतात. ग्रामीण भागातील रुग्णांना सेवा मिळत नाही, असा मुद्दा रमेश पवार यांनी उपस्थित केला.

यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर म्हणाले, की मुख्यालयी न राहणाऱ्या ७० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्यात आला आहे. मंजूर पदांपैकी २५ वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने अडचणी आहेत.

चितेगाव अंतर्गतचे उपकेंद्र नेहमी बंद असते. तेथे कुलूप आहे, असे सांगून अक्षय जायभाये यांनी मोबाइलमध्ये फोटो असल्याचे सांगितले. त्यावर खतगावकर म्हणाले, की उपकेंद्राच्या परिसरात अस्वच्छता आहे. तेथे सुरक्षित वातावरण नाही. याबाबत एक बैठक घेऊन मी तेथील परिस्थितीचा आढावा घेणार अाहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैजापुरातील १७ गावांना पुराचा धोका

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरचे सोमवारी भूमीपूजन

≪ Previous: सभागृहाला न सांगताच केली औषधी खरेदी

$

0

0

वैजापुरातील १७ गावांना पुराचा धोका
गोदावरी पात्रात २५ हजार क्युसेकने पाणी सोडले
वैजापूर ः नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तेथील धरणातून गोदावरी नदीत २५ हजार क्युसेक या विसर्गाने पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे वैजापूर तालुक्यातील गोदावरी काठावर असलेल्या १७ गावांना धोका निर्माण झाला आहे.
गोदावरीतून सोडलेले पाणी सध्या तालुक्यातील अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर पुणतांबा गावाजवळच्या डोणगाव येथे पुलावर आले आहे. त्यामुळे डोणगाव येथील नागरिकांना पुणतांबा येथे जाण्यास अडचण होत आहे. वैजापूर तालुक्यातील गोदावरी काठावरचे डोणगाव हे गाव पुणतांब्याजवळ आहे. पुणतांबा व श्रीरामपूर ही नगर जिल्ह्यातील गावे डोणगावच्या नागरिकांना सोयीची व जवळची असल्याने तेथील विद्यार्थी शाळा व कॉलेजसाठी तिकडे जातात. मात्र पुणतांब्याकडे जाणाऱ्या पुलावर पाणी आल्याने दोन दिवसांपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता आले नाही. सततच्या पावसामुळे पिकांचेसुद्दा नुकसान झाल्याचे डोणगाव येथील शेतकरी धनंजय धोर्डे यांनी सांगितले. दरम्यान, पावसाचा जोर कायम राहिल्यास डोणगावसह अन्य गावांना धोका होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरचे सोमवारी भूमीपूजन

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: नांदेडमध्ये आज मतदान

≪ Previous: वैजापुरातील १७ गावांना पुराचा धोका

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांत देशभर ठसा उमटवणाऱ्या उद्योजकांच्या प्रयत्नांमधून उभे राहात असलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर’ला सर्व प्रकारच्या कायदेशीर मान्यता व पाच कोटींचा निधी मिळाल्यानंतर त्याच्या शहरातील उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूण ४८ कोटी रुपयांच्या या ‘देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर प्रा. लि.’चे भूमिपूजन सोमवारी (१६ ऑक्टोबर) होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २८.५८ कोटी रुपयांचे काम सुरू होणार आहे.
देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर शेंद्रा एमआयडीसीमधील प्लॉट क्रमांक ३० येथील आठ हजार स्क्वेअर मिटरवर उभारण्यात येत आहे. क्लस्टरच्या संपूर्ण उभारणीसाठी ४८ कोटी रुपये, तर पहिल्या टप्प्याच्या भारणीसाठी २८.५८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यामध्ये १७.५४ कोटींची उपकरणे-यंत्रसामुग्री उपलब्ध होणार आहे. याकरिता केंद्र सरकारकडून ७५ टक्के, राज्य सरकारकडून १० टक्के निधी मिळणार असून १५ टक्के निधी स्थानिक उद्योजक उभा करणार आहेत. विशेष म्हणजे स्थानिक उद्योजकांनी तब्बल एक कोटी सात लाखांचा निधी उभा केला आहे. हा प्रकल्प ‘पीपीपी’अन्वये हा उपक्रम उभा राहणार असून पहिल्या टप्प्यात पाच कोटींचा निधी बँक ऑफ महाराष्ट्रने उपलब्ध करून दिला आहे. या क्लस्टरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिझाइन व टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग, मॉड्युलर कॅबिनेट मॅन्युफॅक्चरिंग व ट्रेनिंग-इनोव्हेशनच्या सेवा मिळणार आहेत. त्याचा थेट लाभ अस्तित्वातील ५० उद्योजकांना मिळणार आहे. याशिवाय राज्य व परराज्यातील उद्योजकांनाही उपयोग होणार आहे. शहरातील उद्योजकांना अद्ययावत उद्योजकीय सेवा घेण्यासाठी पुणे, मुंबई, बंगळुरू किंवा इतरत्र जाण्याची गरज राहणार नाही. त्याचवेळी हैदराबाद किंवा इतर ठिकाणच्या उद्योजकालाही येथे सेवा मिळू शकेल. जागतिक दर्जाच्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी, निर्यातीसाठी क्लस्टरचा मोठा उपयोग होईल, असे ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, माजी अध्यक्ष आशिष गर्दे, माजी अध्यक्ष गौतम नंदावत, क्लस्टरचे संचालक सुरेश तोडकर, सुधीर सांबरे, विनायक देवळाणकर यांनी मंगळवारी (१० ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत सांगितले. विशेष म्हणजे ‘स्टार्टप’नादेखील क्लस्टरचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तरुणांना प्रशिक्षणाची संधी

या क्लस्टरमधील व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये संपूर्ण मराठवाड्यातील तरुणांना वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योजकीय प्रशिक्षण मिळण्याची संधी मिळेल. तसेच प्रशिक्षणानंतर तरुणांना शहरातील उद्योगांमध्ये रोजगाराचीही संधी मिळू शकेल, असेही सांगण्यात आले.

उद्योगमंत्री उपस्थिती राहणार

क्लस्टरच्या भूमिपूजनप्रसंगी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे आदींची उपस्थिती राहणार आहेत. भूमिपूजनानंतर लवकरच पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदेडमध्ये आज मतदान

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: महागाईच्या विरोधात निदर्शने

≪ Previous: इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरचे सोमवारी भूमीपूजन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची प्रतिष्ठा आणि भाजपकडून सत्ता खेचण्यासाठी लावलेली ताकद यांमुळे चुरशीच्या होत असलेल्या नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या निवडणुकीत बुधवारी मतदान होत आहे. काँग्रेस-भाजपबरोबर शिवसेनाही पूर्ण क्षमतेने रिंगणात उतरली असल्यामुळे, ही निवडणूक आणखी रंगतदार होत आहे. या तीन प्रमुख पक्षांबरोबर राष्ट्रवादी, एमआयएम यांना किती मतदान होते, यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहणार आहे. या निवडणुकीचा निकाल गुरुवारी लागणार आहे.
नांदेड हा चव्हाण यांचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे, महापालिकेतील सत्ता टिकविणे चव्हाण यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आहे. तर, मोदी लाटेमध्येही लोकसभा निवडणुकीमध्ये अशोक चव्हाण यांनी नांदेडची जागा राखत, हिंगोलीमध्येही काँग्रेसच्या उमेदवाराला विजयी करण्यात हातभार लावला होता. त्यामुळे, चव्हाण यांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसकडून चव्हाण यांनी एकहाती किल्ला लढविला. तर, भाजपने निवडणुकीची जबाबदारी संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर टाकली आहे. तसेच, शिवसेनेचे आमदार प्रताप चिखलीकरही भाजपच्या उमेदवारांचा प्रचार करत आहे. तसेच, काही दिवसांपासून नांदेडमध्ये मुक्कामाला असणारे आमदार सुजितसिंह ठाकूरही निवडणुकीच्या सर्व तयारीवर लक्ष ठेऊन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेरच्या दिवशी सभा घेत, चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला. शिवसेनेने ताकद पणाला लावताना, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची सभा घेतली. ठाकरे यांनी सभेमध्ये काँग्रेसबरोबरच भाजपवर जोरदार शरसंधान केले.
प्रचार थांबल्यानंतर अखेरची व्यूहरचना पक्की करण्यावर सर्व नेते आणि कार्यकर्ते मंगळवारी दिवसभर मग्न होते. तर, काही ठिकाणी पैसेवाटप होत असल्याचा आरोप होत आहे. याविषयीचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर दिसत होते. मात्र, त्याला दुजोरा मिळाला नाही. या निवडणुकीत कोणत्या एका पक्षाला बहुमत मिळणार का, एमआयएम, राष्ट्रवादी यांसारखे पक्ष जादुई आकड्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार, याविषयी चर्चांना जोर आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महागाईच्या विरोधात निदर्शने

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सिद्दिकींच्या निलंबन आदेशाला खो

≪ Previous: नांदेडमध्ये आज मतदान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या दरांचा भडका उडाल्यामुळे प्रचंड महागाई वाढली आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. महागाईविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंगळवारी (दहा ऑक्टोबर) क्रांतीचौकात निदर्शने केली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या दरात घसरण झाली असतानाही देशात मात्र पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर गगनाला भिडले अाहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. एकीकडे प्रचंड महागाई वाढत असताना दुसरीकडे कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहेत. सरकारने जनतेला लोडशे‌डिंगच्या अंधारात लोटले आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या घोषणा करुनही बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. शिवाय राजयात सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा बट्ट्याबोळ झालेला असून, नागरीकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. त्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसने निदर्शने केली. यावेळी सहभागी झालेल्या महिला कार्यकर्त्यांनी क्रांतीचौकातच चूल मांडून सरकारी धोरणांचा निषेध केला.

यावेळी माजी आमदार संजय वाघचौरे, शहराध्यक्ष काशिनाथ कोकाटे, रंगनाथ काळे, सुरजितसिंग खुंगर, विजय साळवे, कन्हैयालाल मिसाळ, गजानन सोनवणे, अमोल दांडगे, दशरथ मानवतकर, राजेंद्र नवगिरे, अंजली पाटील, मिराज पटेल, शमा परवेज, मंजुषा पवार,

शमा परवीन, अनिसा बाजी, सलमा बाली आदींसह कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट