सिद्दिकींच्या निलंबन आदेशाला खो

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मोबाइल हँडसेट परीक्षणासाठी पाठवला

≪ Previous: महागाईच्या विरोधात निदर्शने

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेचे नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी यांच्या निलंबनाच्या आदेशाला महापालिका प्रशासनाने खो दिल्यामुळे त्याचे पडसाद बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या बैठकीला आयुक्तांनी स्वतः उपस्थित राहून खुलासा करावा, असे पत्र सभापतींनी मंगळवारी आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे बैठकीला आयुक्त उपस्थित राहणार का, याबद्दल पालिकेच्या वर्तुळात उत्सुकता आहे.

भूमिगत गटार योजनेच्या कामाबद्दल नगरसेवकांनी यासंदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत आवाज उठवला. भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे व शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या कामातील त्रुटी पुराव्यासह मांडल्या. या संपूर्ण कामाचे

आर्थिक व तांत्रिक लेखापरीक्षणाची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षणाचे आदेश दिले. मुख्य लेखापरीक्षकांनी सादंर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालावर चार ऑक्टोबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. सभापती बारवाल यांनी अफसर सिद्दिकी यांना निलंबित करण्याची शिफारस आयुक्तांकडे केली व पीएमसीला ब्लॅकलिस्ट करा, असेही आदेश दिले, परंतु आयुक्तांनी अद्याप सभापतींच्या आदेशानुसार कारवाई केली नाही. अफसर सिद्दिकी यांच्या निलंबनाचे आदेश त्यांनी काढले नाहीत. सभापतींचे आदेश व लेखापरीक्षण अहवाल सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी होणारी स्थायी समितीची बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

अफसर सिद्दिकी व पीएमसी यांसंदर्भात मी निर्णय दिला आहे. आता तो परत घेणार नाही. मी दिलेल्या आदेशाचे काय केले, याचा खुलासा बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत येऊन करा, असा निरोप मी एसएमएस व व्हॉट्स अॅपद्वारे आयुक्तांना दिला आहे. आयुक्तांच्या कार्यालयालाही यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे.
- गजानन बारवाल, सभापती, स्थायी समिती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

मोबाइल हँडसेट परीक्षणासाठी पाठवला

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: एलईडीसाठी वॉर्डातील लाईटच्या फाइल थांबवल्या

≪ Previous: सिद्दिकींच्या निलंबन आदेशाला खो

$

0

0

मोबाइल हँडसेट परीक्षणासाठी पाठवला
तपास अधिकाऱ्यांचा खंडपीठात अहवाल
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पाच वर्षांपूर्वी शहरात झालेल्या श्रुती भागवत खून प्रकरणात श्रुती यांचा मोबाइल हँडसेट पुन्हा परीक्षणासाठी मुंबईच्या न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेला पाठविण्यात आला आहे. ही माहिती सीआयडीचे पोलिस उपअधीक्षक आय. एन. पठाण यांनी अहवालाद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात दिली.
उल्कानगरी या उच्चभ्रू वसाहतीमध्ये रहिवासी असलेल्या श्रुती विजय भागवत यांचा १७ एप्रिल २०१२ रोजी मध्यरात्रीनंतर अज्ञात मारेकऱ्यांनी खून केला. या खुनाचा तपास लागत नाही म्हणून श्रुती भागवत यांचे बंधू मुकूल करंदीकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मंगेश पाटील यांच्यासमोर झाली. तपास अधिकारी आय. एन. पठाण यांनी खंडपीठाच्या आदेशानुसार दहा पानी तपास अहवाल सादर केला. या अहवालावर कोर्टाने समाधान व्यक्त केले आणि हा तपास पुढे चालू ठेवा, असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. श्रुती भागवत यांच्या पाठविण्यात आलेल्या मोबाइल हँडसेटचे परीक्षण केले जाणार आहे. त्यांच्या मोबाइलमधून डिलीट केलेल्या एसएमएसविषयी माहिती प्राप्त होईल. त्याचा अभ्यास करून तपास केला जाईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. हा गुन्हा घडून पाच वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ झाला आहे. त्याचा विचार करता त्या भागात राहणारे आणि सध्या रहात असलेल्या व्यक्तींना विश्वासात घेऊन अधिक तपास करावयाचा आहे, असे पठाण यांनी या अहवालात म्हटले आहे. फिंगर प्रिंट, डीएनए अहवाल यासंबंधी तज्ज्ञांना समक्ष भेटून आणि चर्चा करून त्या अनुषंगाने तपास करणे आहे. हा गुन्हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार किंवा हत्या करण्याची सुपारी घेऊन झाला आहे का, यादृष्टीने तपास करावयाचा आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. सद्यस्थितीत गुन्हा उघडकीस येण्याइतपत उपयुक्त माहिती प्राप्त झालेली नाही, असेही पठाण यांनी या अहवालात म्हटले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मोबाइलमधील अधिक माहिती प्राप्त होण्याची दाट शक्यता आहे, असे सहाय्यक सरकारी वकील प्रीती डिग्गीकर यांनी सांगितले.
तपास अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला तपास अहवाल मिळाला आहे. त्यात नेमके काय म्हटले आहे, यावर अभ्यास करावयाचा आहे. सध्यातरी या अहवालावर समाधानी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अभयसिंह भोसले यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडीसाठी वॉर्डातील लाईटच्या फाइल थांबवल्या

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘विंग्स’ची धम्माल अन् बक्षिसांची लयलूट

≪ Previous: मोबाइल हँडसेट परीक्षणासाठी पाठवला

$

0

0

एलईडीसाठी वॉर्डातील लाईटच्या फाइल थांबवल्या
नगरसेवकांमध्ये नाराजी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
एलईडीसाठी महापालिकेच्या प्रशासनाने वॉर्डावॉर्डात लावण्यात येणाऱ्या लाईटच्या फाइल थांबविल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. पथदिवे सुरू न झाल्यास अनेक वॉर्डांमध्ये दिवाळी अंधारात साजरी करण्याची वेळ नागरिकांवर येणार आहे. एलईडीच्या कंत्राटदाराने अद्याप काम सुरू न केल्यामुळे बंद पडलेले पथदिवे केव्हा सुरू होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरातील पथदिवे एलईडी स्वरुपात लावण्याबद्दल महापालिकेने कंत्राटदाराबरोबर करार केला आहे. कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देखील देण्यात आली आहे, परंतु कंत्राटदाराने अद्याप काम सुरू केलेले नाही. स्क्रोल अकाउंट उघडून त्यात करारानुसार नऊ कोटी रुपये पालिकेने ठेव म्हणून ठेवल्याशिवाय काम सुरू करता येणार नाही, असा पवित्रा कंत्राटदारातर्फे घेण्यात आल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्क्रोल अकाउंट उघडण्यास पालिका प्रशासनाचा विरोध नाही, पण त्यात नऊ कोटी रुपये कसे ठेवायचे असा प्रश्न प्रशासनाच्या समोर आहे. नऊ कोटी रुपये टप्प्या टप्प्याने स्क्रोल अकाउंटमध्ये भरण्याची पालिका प्रशासनाची तयारी आहे, पण त्याला करारानुसार कंत्राटदाराची तयारी नाही. स्क्रोल अकाउंटमध्ये नऊ कोटी रुपये ठेव म्हणून ठेवल्यास विजेच्या खांबांवर एलईडी लाईट बसवण्याचे काम कंत्राटदारातर्फे सुरू होऊ शकते.
स्क्रोल अकाउंटमध्ये अडकलेले एलईडीचे काम दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. विजेच्या खांबावरचे दिवे कंत्राटदार लावणार असल्याचे सांगत प्रशासनाने वॉर्डांमधील पथदिव्यांच्या फाइल थांबवून ठेवल्या आहेत. बंद पडलेले पथदिवे महापालिकेच्या खर्चातून सुरू केले तर एकाच कामासाठी दुहेरी खर्च होईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पथदिव्यांचे काम एलईडीच्या स्वरुपातच करण्याचा निर्णय पालिकेच्या यंत्रणेने घेतला आहे. दिवाळी पूर्वी कंत्राटदाराने काम सुरू न केल्यास शहरवासियांना अंधारात दिवाळी साजरी करावी लागणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करीत तात्पुरत्या स्वरुपात पथदिवे सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

कंत्राटदार ज्या ठिकाणी एलईडीचे काम करणार आहे ती ठिकाणे वगळून बंद पडलेले पथदिवे पालिकेच्या प्रशासनाने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने सुरू करावेत असे पत्र मी आयुक्तांच्या नावे दिले आहे. एलईडीच्या नावाखाली वॉर्डांमधील पथदिव्यांच्या फाईल प्रशासनाने थांबवूनयेत. नागरिकांना अंधारात दिवाळी साजरी करण्याची वेळ येऊ देऊ नका असेही प्रशासनाला कळविले आहे.
गजानन बारवाल, सभापती, स्थायी समिती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विंग्स’ची धम्माल अन् बक्षिसांची लयलूट

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पंधरा कोटींवरून प्रशासन संकटात

≪ Previous: एलईडीसाठी वॉर्डातील लाईटच्या फाइल थांबवल्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज परिसरात सुरू असलेल्या ‘विंग्स’ महोत्सवातील बक्षिस वितरण सोहळाही दिमाखदार ठरला. ३६ स्पर्धा अन् स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रोत्साहनपर मिळणाऱ्या टाळ्या, शिट्या अशा उत्साहात कार्यक्रमाची सांगता झाली.
विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या ‘विंग्स’मध्ये तरुणांच्या कल्पनाशक्तीसह अदाकारीचे दर्शन घडले. अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी टेक्निकलसह कला, सांस्कृतिक क्षेत्रातही वेगळी ओळख निर्माण करू पाहत असल्याचे दिसले, तसेच तरुणांना सामाजिक प्रश्नांची जाण असल्याचे महोत्सवातील इव्हेंटमध्ये पदोपदी जाणवले. अशाच या महोत्सवाची सांगता कॉलेजच्या सभागृहात उत्साहात झाली. या समारंभाला प्राचार्य डॉ. यू. जे. कहाळेकर, एसबीआयचे एम. एस. विठ्ठलराव यांच्यासह संदीप बन्सल, अविनाश चाटे, राजेश वैष्‍णव, एस. ए. पाटील, एम. जी. शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा पारितोषिक, प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. पुढच्या उपक्रमासाठी उपस्थितांनी विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. ‘विंग्स’ यशस्वी करण्यासाठी नागेश भुयरे, ओंकार परदेशी, नेहा बियानी, नरेश नागापूरकर, श्रेया शेवडे, नितेश देशमूख, कृष्‍णा अमिलकांतवार, उमाकांत सानप, साक्षी कुंभारे, धीरज वर्मा यांनी परिश्रम घेतले.

सर्व विभागांचा दबदबा

विंग्समध्ये टेक्निकल आणि सांस्कृतिक असे दोन स्वतंत्र विभाग करत इंव्हेंट्स घेण्यात आले. तब्बल ३६ स्पर्धांमध्ये तरुणांनी धम्माल अनुभवली. यंदा महोत्सवाचे वैशिष्ट ठरले ‘इलिगन्स’चे. यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी महोत्सवात रंगत आणली. विविध स्पर्धांमध्ये शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी पारितोषिक, प्रमाणपत्रे मिळविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंधरा कोटींवरून प्रशासन संकटात

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पोस्टमन काकांना विद्यार्थ्यांचे पत्र

≪ Previous: ‘विंग्स’ची धम्माल अन् बक्षिसांची लयलूट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात रोजंदरी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या २६ कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे १५ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून द्यावयाचे आहेत. याप्रकरणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप करत सदस्यांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिली नाही. १५ दिवसांत फेरविचार याचिका दाखल करा, राज्य सरकारकडे याप्रकरणी आर्थिक मदत मागावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. हा विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासनासमोर मात्र संकट निर्माण झाले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हा विषय जिल्हा परिषदेला अडचणीत आणू शकतो, असे मत तज्ज्ञांनी केले.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी झाली. सभेत १५ कोटींच्या देयकांचा महत्त्वाचा विषय होता. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता घुगे यांनी यासंदर्भात सविस्तर विवेचन केले. पाणीपुरवठा विभागात १९८७पासून रोजंदारीवर कर्मचारी कार्यरत होते. त्यातील २६ कर्मचाऱ्यांनी १९९५मध्ये वेतन आणि सेवेबाबत औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. कालेलकर समितीच्या शिफारसीनुसार त्यांना रुपांतरित आस्थापनेवर घेण्याचे आदेश दिले गेले. त्यानंतर याच विभागातील ११५ कर्मचाऱ्यांनीही न्यायालयात दाद मागितली. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण गेले आणि सुप्रीमकोर्टाच्या आदेशानुसार २६ कर्मचाऱ्यांना १५ कोटी रुपये देयके देण्याचे आदेश दिले गेले. हे पैसे राज्य सरकारने द्यावेत, यासाठी झेडपी प्रशासनाने सहा ते सात वेळा पत्रव्यवहार केला पण राज्य सरकारने हे पैसे झेडपीने स्वतःच्या उत्पन्नातून द्यावेत, असे कळविले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेला १५ कोटी रुपये स्वतःच्या उत्पन्नातून द्यावयाचे आहेत. हे पैसे एकाच वेळी न देता पाच टप्प्यांत द्यावेत त्याचा ३ कोटींचा पहिला टप्पा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे द्यावयाचा असून या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर मधुकर वालुतरे, रमेश बोरनारे, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, किशोर पवार यांनी म्हणणे मांडले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशनुसार पैसे द्यावेच लागतील, पण या प्रकरणी नेमकी अडचण कुठे झाली? सरकारकडे आपण सर्वपक्षीय सदस्य जाऊन आर्थिक मदतीची मागणी करू. सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली. सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य सभागृहात सांगितले. ‘३० तारखेला याबाबत शपथपत्र सादर करावयाचे आहे. या विषयावर आजच निर्णय घ्यावा लागेल,’ असे त्यांनी सांगितले. त्यावर उपाध्यक्ष केशवराव तायडे म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पैसे देण्यास आमचा विरोध असूच शकत नाही, पण २६ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा निर्णय आहे. उर्वरित १११ कर्मचाऱ्यांच्या बाबत काय निर्णय झाला आहे, त्याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. संचिकेतील १३३ पाने गायब आहेत. तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमत केल्यामुळे ही नामुष्की ओढावली आहे. आधी या सर्वांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करा, आमची कामे तुंबून ठेवली जातात आणि प्रशासनाच्या कामाचे गांभीर्य सांगितले जाते. पुढच्या १५ दिवसांत राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी पुन्हा करावी, सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका सादर करा.’ त्यावर अर्दड यांनी आक्षेप घेतला. ‘विषयाचे गांभीर्य समजून घेऊन निर्णय व्हावा. पीठासन अधिकारी म्हणून अध्यक्षांनी याबाबत विवेचन करावे,’ असे त्यांनी सांगितले.

अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर म्हणाल्या की, पैसे द्यायचे आहेत, पण ३० तारखेपूर्वी फेरविचार याचिका दाखल करावी; तसेच राज्य सरकारकडेही पुन्हा मागणी करावी. हा विषय तिथेच थांबल्याने त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे प्रशासनासमोर संकट निर्माण झाले आहे.

राजकीय हेवेदावे
झेडपी सर्वसाधारण सभेत पहिल्यांदाच राजकीय हेवेदावे दिसून आले. सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतील चुकांवरून भाजप सदस्यांनी प्रशासन व सदस्यांना चांगलेच घेरले. प्रोसेडिंगमध्ये चुका आहेत, एकाचा विषय दुसऱ्याच्या नावावर टाकला आहे. अशाने झेडपीचा कारभार कसा चालणार ? असा सवाल उपस्थित करून एल. जी. गायकवाड यांनी ‘चुकीची युती झाली आहे. आता त्याची ही फळे आहेत.’ असे वक्तव्य केले. त्यावर काँग्रेसचे केशवराव तायडे, किशोर बलांडे, शिवसेनेचे अविनाश गलांडे, रमेश बोरनारे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सभागृहात राजकीय भाषा वापरणे चुकीचे आहे. गायकवाड यांनी सभागृहाची माफी मागावी, त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. यावरून सभागृहात गोंधल उडाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्टमन काकांना विद्यार्थ्यांचे पत्र

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विठ्ठलनगरात दुसऱ्या दिवशीही छेड

≪ Previous: पंधरा कोटींवरून प्रशासन संकटात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मेसेज, इ-मेल, व्हॉट्स अॅप, इंटरनेटमुळे पत्रलेखन जवळपास मोडित निघाले आहे. जागतिक टपाल दिनानिमित्त सिडकोतील ज्ञानेश विद्या मंदिर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी ‘पोस्टमन काकांना पत्र’ लिहून पत्रलेखनाची परंपरा जोपासण्याचा संकल्प केला.
आधुनिक युगात मोबाइल क्रांतीमुळे पत्रलेखन हे आजच्या पिढीसाठी ‌कुतूहलाचे ठरले आहे. मागील दहा, पंधरा वर्षांपासून नवीन पिढीतील मुलांपैकी पोस्टमन आपल्या घरी एखादे पोस्टकार्ड किंवा आंतरदेशीय पत्र, मनीऑर्डर घेऊन आला हा प्रसंग अनुभवला नसेल. यानिमित्ताने ही संकल्पना आजच्या पिढीला कळावी या हेतुने जागतिक टपाल दिनानिमित्त ‘पोस्टमन काका, दादा, मामा’ यांना उद्देशून तिसरी ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी सुमारे साडेचारशे पत्रं लिहिली. ही पत्रे परिसरात येणाऱ्या पोस्टमन काकांना देण्यात आली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष शैलेंद्र विटोरे, मुख्याध्यापक रामनाथ पंडुरे, राजेंद्र चौधरी, पुष्पा लोखंडे, वैशाली अवचार, अशोक पंडुरे, दुर्गादास गव्हाणे, संजय जाधव यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विठ्ठलनगरात दुसऱ्या दिवशीही छेड

October 10, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वीस लाखांचा ‘स्मार्ट’ टीव्ही

≪ Previous: पोस्टमन काकांना विद्यार्थ्यांचे पत्र

$

0

0

म. टा प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विठ्ठलनगर, रामनगर परिसरात शालेय विद्यार्थिनीची छेड काढण्याचा प्रकार मंगळवारीही घडला. या घटनेचा जाब विचारणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शी महिलेला रोडरोमियोंनी दमदाटी केली. याच परिसरात सोमवारी एका १५ वर्षांच्या विद्यार्थिनींची छेड काढण्यात आली. याप्रकरणी चौघांना मुकुंदवाडी पोलिसांनी अटक केली होती.

विठ्ठलनगर, रामनगर परिसरात रोडरोमियोंकडून शाळा,कॉलेजला जाणाऱ्या विद्यार्थिनींची छेड काढण्याच्या घटना सतत घडत आहेत. या परिसरातील प्रयासनगर येथील एक महिला मंगळवारी मुलीला कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या बसमध्ये बसविण्यासाठी विठ्ठल चौकात आली होती. त्यावेळी दुचाकीवर आकाश व इंगोले या नावाचे रोडरोमियो आले, त्यांनी बसमध्ये चिठ्ठी फेकली. हे महिलेच्या लक्षात आले, तिने त्याचा जाब विचारताच त्यांनी उद्धट उत्तरे दिली. ‘तुमची मुलगी एकटीच बसमध्ये आहे का, मी कोणालाही चिठ्ठी देईल, काय करायचे ते करा,’ असे म्हणत ते निघून गेले. या महिलेने मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध तक्रार दिली आहे.

पोलिसांचे दुर्लक्ष
रोडरोमिओंवर कारवाई करण्यासाठी दामिनी पथक, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पोलिस दिदी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर शाळा, कॉलेजच्या परिसरात गस्त घालून रोडरोमियोंवर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, या पथकांचे या घटनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने रोडरोमियोंचे फावत आहे.

या वॉर्डात अनेक शैक्षणिक संस्था असून शाळा, कॉलेज सुटायच्या वेळी रोडरोमियो येतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी दोन वेळा मुकुंदवाडी पोलिसांना पत्राद्वारे तक्रार केली. पण, रोडरोमियोंविरुद्ध अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही.
- मनोज गांगवे, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस लाखांचा ‘स्मार्ट’ टीव्ही

October 10, 2017, 2:34 pm

≫ Next: ​ पहिली दिवाळी साजरी करा ‘मटा’ संगे!

≪ Previous: विठ्ठलनगरात दुसऱ्या दिवशीही छेड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिवाळी सणानिमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत आधुनिक सुविधांयुक्त टीव्ही आणि फ्रीज खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. सध्या ओएलईडी टीव्ही खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला असून, अडीच लाखांपासून वीस लाखांपर्यंत हे टीव्ही उपलब्ध आहेत.

दीपावलीनिमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये एलईडी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मायक्रोवेव्ह यांना अधिक मागणी दिसून आली. ऑनलाइन खरेदीचे पर्याय उपलब्ध असले तरी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची सर्व्हिसिंग व्यवस्थित मिळण्याच्यादृष्टीने ग्राहक ओळखीच्या दुकानातूनच टीव्ही, फ्रीज खरेदी करण्यास पसंती देताना दिसत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिक राजकुमार भारुका म्हणाले, ‘दसरा-दिवाळीनिमित्त ग्राहकांचा कल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदीकडे असतोच. त्यामुळे आम्ही टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मायक्रोवेव्ह या वस्तूंचे विविध प्रकार उपलब्ध करून दिले आहेत. एलईडी टीव्ही खरेदीवर ग्राहकांचा अधिक भर असून आमच्याकडे १३ हजारांपासून ते चार लाखांपर्यंतचा टीव्ही उपलब्ध आहे. फ्रीजमध्ये विविध रेंज असून १२ हजारांपासून ते चार लाखांपर्यंतचा फ्रीज आहे. मायक्रोवेव्ह ११ ते ३० हजारांपर्यंत उपलब्ध आहे. मोबाइल खरेदी ही ग्राहकांची नेहमीच पसंती राहिलेली आहे. चार ते सत्तर हजारांपर्यंत मोबाइल उपलब्ध असून ग्राहकांना खरेदीसाठी विविध सवलतीच्या योजनाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दरमहा हप्त्यावरही उत्पादने उपलब्ध आहेत. विविध उत्पादनावर आकर्षक गिफ्ट देखिल आहेत. स्मार्ट टीव्ही, आधुनिक फ्रीज खरेदीकडे ग्राहकांचा ओढा आहे,’ असे भारुका यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व्यावसायिक पंकज अग्रवाल म्हणाले, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेची व्याप्ती वाढलेली आहे. एलईडी टीव्हीतही आता खूप प्रकार उपलब्ध झाले आहेत. पूर्वी साधे एलईडी टीव्ही होते. त्यानंतर एचडी, चार के टीव्ही आले. सध्या ओएलईडी टीव्ही खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढलेला आहे. ५५, ६५, ७५ इंच ओएलईडी टीव्ही बाजारात आहेत. अडीच लाखांपासून वीस लाखांपर्यंत हे टीव्ही उपलब्ध आहेत. स्मार्ट एलईडी टीव्ही खरेदी करण्यास जवळपास ८० टक्के ग्राहकांची पसंती दिसून येत आहे. आधुनिक सुविधा असलेल्या फ्रीजला चांगली मागणी आहे. या फ्रीजच्या किमती ८० हजारांपासून तीन लाखांपर्यंत आहेत. किवॉशिंग मशीन, कूलर, मायक्रोवेव्ह अशा वस्तू खरेदीकडेही ग्राहकांचा कल आहे. कॅशबॅक, क्रेडिट कार्ड खरेदीवर ग्राहकांना लाभही मिळत आहे. तसेच विविध बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना सोप्यापद्धतीने कर्जही उपलब्ध करून दिले जाते,’ असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

दिवाळीला टीव्ही, फ्रीज खरेदीकडे ग्राहकांचा कल असतोच. आधुनिक सुविधा असलेल्या खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. डाउनपेमेंट स्कीममुळे अशी खरेदी ग्राहकांना सोपी जात आहे. - राजकुमार भारुका, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिक

उच्च दर्जा व आधुनिक सुविधा असलेले टीव्ही आणि फ्रीज खरेदीकडे ग्राहकांचा कल अधिक आहे. विविध कर्ज योजनाही उपलब्ध असल्याने अशी खरेदी ग्राहकांना सोपी झाली आहे. - पंकज अग्रवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ पहिली दिवाळी साजरी करा ‘मटा’ संगे!

October 10, 2017, 2:43 pm

≫ Next: अध्यासन केंद्रांना संचालक मिळेना !

≪ Previous: वीस लाखांचा ‘स्मार्ट’ टीव्ही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिवाळी म्हणजे आनंदाचा सण. दिव्यांची आरास. खादाड खाऊंची चंगळ. मित्रांचा अड्डा आणि मामाचे घर...अशा बऱ्याच आठवणी सांगता येतील. ज्यामुळे तुमचा आनंद द्विगुणित होतो. यात ‘मटा’मुळे आणखी एका क्षणाची भर पडेल. तुमच्या हक्काच्या घरातील पहिली दिवाळी, तुमच्या बाळाची पहिली दिवाळी, दाम्पत्याची पहिली दिवाळी आणि तुमच्या आवडत्या गाडीची पहिली दिवाळी. या क्षणांचे फोटो आमच्याकडे पाठवा. आम्ही त्यांना प्रसिद्धी देऊन तुमचा आनंद दुप्पट करू.
आनंद वाटला की वाढतो म्हणतात. हेच ध्यानात घेऊन ‘मटा’ने या दिवाळीत खास तुमच्यासाठी या इव्हेंटचे आयोजन केले आहे. हक्काचे नवे घर. कुणाचेही हे स्वप्न असते. या नव्या घरातील पहिल्या दिवाळीचे फोटो तुम्ही आमच्याकडे पाठवा. त्यांना १७ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्धी देऊ. आपले बाळ म्हणजे आपला जीव की प्राण असतो. त्याचे येणे म्हणजे आनंदाची चाहूल. तुमच्या बाळासोबतच्या पहिल्या दिवाळीचे फोटो तुम्ही आमच्याकडे पाठवा. त्यांना १८ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध करू. लग्न म्हणजे जीवनाची नवी सुरुवात असते. आपल्या जोडीदारासोबतची
पहिली दिवाळी.
ही आठवण आयुष्यभर पुरुन उरणारी. नवदाम्पत्यांनी पहिल्या दिवाळीचे फोटो पाठवावेत. त्यांना १९ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्धी देण्यात येईल. आपले वाहन मग ती चारचाकी गाडी असो, की दुचाकी. ते ही आपले स्वप्न असते. या दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर गाडी खरेदी करणाऱ्या आणि आपल्या नव्या गाडीसह दिवाळी साजरी करणाऱ्यांनी आपले गाडीसोबतचे फोटो पाठवावेत. त्यांना २० ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्धी देण्यात येईल. यामुळेच यंदाची तुमची दिवाळी खास असेल, मग कसला विचार करताय. चलो, पाठवा फोटो. आता दिवाळ सण फक्त ‘मटा’ संगे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यासन केंद्रांना संचालक मिळेना !

October 10, 2017, 3:29 pm

≫ Next: काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा

≪ Previous: ​ पहिली दिवाळी साजरी करा ‘मटा’ संगे!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अध्यासन केंद्रांचे कामकाज पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. निधी आणि पुरेसे कर्मचारी नसलेल्या अध्यासन केंद्रांना संचालकांची प्रतीक्षा आहे. काही संचालक सेवानिवृत्त झाले असून काही संचालक दुसरीकडे रूजू झाल्यामुळे अध्यासन केंद्राचा कारभार ठप्प आहे.

प्रचंड गाजावाजा करून स्थापन केलेल्या अध्यासन केंद्रांची अवस्था वाईट आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निधीवर काही वर्षे तग धरलेल्या अध्यासन केंद्रांना अवकळा आली आहे. विद्यापीठ प्रशासन अर्थसंकल्पात एक लाख रुपयांची तरतूद करीत आहे. तुटपुंज्या निधीत भरीव संशोधन करणे अशक्य ठरले आहे. काही अध्यासन केद्रांचे संचालक दुसऱ्या संस्थांमध्ये रुजू झाले आहेत, तर काही संचालक सेवानिवृत्त झाले आहेत. या केंद्राची जबाबदारी अजूनही दुसऱ्या पात्र संचालकांकडे सोपवण्यात आली नाही. अण्णाभाऊ साठे अध्यासन केंद्राचे संचालक डॉ. बी. एस. वाघमारे दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रुजू झाले. सहकारमहर्षी बाळासाहेब पवार अध्यासन केंद्राचे संचालक डॉ. व्ही. बी. भिसे आणि मौलाना आझाद संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. हमीद खान सेवानिवृत्त आहेत. ग्रामीण समस्या संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. एस. टी. सांगळे यांची दुसऱ्या संस्थेत प्राचार्यपदी नियुक्ती झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. सुधीर गव्हाणे सेवानिवृत्तीनंतर पुण्यातील खासगी संस्थेत कार्यरत आहेत. छत्रपती शाहू महाराज अध्यासन केंद्राचे डॉ. राजेश करपे पैठण येथील प्रतिष्ठान महाविद्यालयात कार्यरत आहेत. महात्मा फुले प्रतिष्ठानच्या संचालक डॉ. स्मिता अवचार यांना प्रभारी नेमण्यात आले आहे. डॉ. भिसे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सहकारमहर्षी बाळासाहेब पवार अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. पुरुषोत्तम देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, मात्र इतर अध्यासन केंद्राची नियुक्ती रखडली आहे. केवळ विद्यापीठाची शैक्षणिक कर्तव्यदक्षता दाखवण्यासाठी अध्यासन केंद्रे उरली आहेत. प्रत्यक्षात कोणतेही व्यापक काम करण्याची क्षमता अध्यासन केंद्रात नाही. या परिस्थितीत अध्यासन केंद्रात संचालक कधी नेमणार असा प्रश्न आहे.

फेलोशिपचे महत्त्व
दरवर्षी अध्यासन केंद्र दोन विद्यार्थ्यांना एम. फिल संशोधनासाठी फेलोशिप देत आहे. अध्यासन केंद्राशी निगडीत विषयावर संशोधन बंधनकारक असते. विद्यार्थ्यांना दरमहा प्रत्येकी सहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. अध्यासन केंद्रांना निधीअभावी विभागीय चर्चासत्र आणि परिषद घेणे शक्य नाही. एकदिवसीय चर्चासत्र घेण्यासाठी किमान ५० हजार रूपये खर्च अपेक्षित असतो. निधी नसल्यामुळे अध्यासनाकडून व्यापक संशोधन आणि वेगळे प्रकल्प राबवणे बंद आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीपुरतेच त्यांचे महत्त्व शिल्लक आहे.

पर्यटन प्रशासन विभागात राजर्षी शाहू महाराज अध्यासन केंद्राला छोटे दालन आहे, मात्र कर्मचारी नसल्याने प्रशासकीय कामकाज करता येत नाही. लवकरच केंद्रातर्फे शेती प्रक्रिया उद्योगावर कार्यशाळा घेण्याचे नियोजन आहे. - डॉ. राजेश करपे, संचालक, राजर्षी शाहू महाराज अध्यासन केंद्र
(क्रमशः)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: भंगार लालपरीचे ग्रहण सुटेना

≪ Previous: अध्यासन केंद्रांना संचालक मिळेना !

$

0

0

औरंगाबाद : ग्रामपंचायत निवडणुकीत औरंगाबाद जिल्ह्यात काँग्रेसला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाल्याचा दावा पक्षनेत्यांकडून होत आहे, पण या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ग्रामपंचायतींमध्येही प्रवेश केला आहे. आजवर ग्रामीण मतदाराचे पाठबळ असलेल्या काँग्रेससमोर आता भाजपचे कडवे आव्हान असणार भविष्यकाळात असणार आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेससाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

जिल्ह्यातील २१६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी सरपंच थेट जनतेतून निवडायचा होता. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काँग्रेसचे जाळे आहे. काँग्रेसचा ग्रामीण बेस, जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार सुभाष झांबड, केशवराव औताडे, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, विलास औताडे, माजी आमदार नितीन पाटील यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ मंडळींची फौज त्यांच्या ताफ्यात आहे. केंद्र व राज्य सरकार गेल्या तीन वर्षांत सर्व पातळ्यांवर कसे अपयशी ठरले आहे, यावरून जोरदार प्रचार झाला. शेतकरी आत्महत्या, नापिकी, नोटबंदी, इंधनाचा वाढते दर, महागाई, लोडशेडिंग या मुद्यांवरून काँग्रेसने रान उठवले, पण त्याचा मतदानावर फारसा प्रभाव पडला नसल्याचे चित्र आहे. सरपंचपदाची निवडणूक पक्षचिन्हावर नसल्याने भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसने आपापल्या सर्वाधिक जागा निवडून आल्याचा दावा केला आहे.

‘औरंगाबादकडे लक्ष द्यावे’
सत्ता गमाविल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. राज्यातील नेत्यांनी आत्मविश्वास वाढीस लागण्यासाठी जिल्ह्यात येऊन बैठका घेणे आवश्यक होते. ते आतापर्यंत झाले नाही. या निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या दाव्याप्रमाणे जर त्यांना चांगले यश मिळाले असेल, तर काँग्रेस श्रेष्ठींनी औरंगाबादकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत काँग्रेस नेते खाजगीत बोलताना व्यक्त करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भंगार लालपरीचे ग्रहण सुटेना

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बाहेरगावी जाताय, पोलिसांना कळवा

≪ Previous: काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा

$

0

0

भंगार लालपरीचे ग्रहण सुटेना
दहा लाख किलोमीटर धावलेल्या बस ग्रामीण जनतेच्या माथी
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
मोठ्या शहरांसाठी लांबपल्ल्याच्या प्रवासासाठी एसटी महामंडळाने नवी कोरी शिवशाही बस दिली आहे. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे ग्रामीण भागातील जनतेच्या माथी अजूनही भंगार झालेल्या लालपरीचाच प्रवास मारला जात आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही दहा लाख किलोमीटरहून अधिक प्रवास केलेल्या बस धावत आहेत. नवीन बस बांधणीसाठी चेसीस खरेदी बंद झाल्याचा फटका ग्रामीण भागाला बसत आहे.
औरंगाबाद मध्यवर्ती बस स्‍थानकातून धावणाऱ्या पाच-सहा बसचे आतापर्यंत दहा लाख किलोमीटरहून अधिकचे अंतर पूर्ण झाले आहे. त्या तशाच खटारा अवस्थेत ग्रामीण भागाकडे धावत आहेत. अशीच परिस्थि‌ती औरंगाबाद विभागातील सिडको, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड आगारातील अनेत बसचीही झालेली आहे. प्रत्येक आगारात पाच ते सहा बस जुनाट झालेल्या आहेत.
एसटी महामंडळाच्या सुत्रांनुसार औरंगाबाद विभागात दहा लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त चाललेल्या बसची संख्या ४३ आहे. यातील अनेक बस या ग्रामीण भागात धावतात. ग्रामीण भागात चालत असलेल्या या बसची अवस्‍था वाईट असल्याने या बस फेल होणे, तांत्रिक अडचणी येणे अशा प्रकाराला एसटी चालकांना तोंड द्यावे लागत आहे. या जुनाट बस सातत्याने दुरुस्त करून पळविल्या जातात. तथापि, त्या चालविणे धोकादायक आहे, याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. ऐन दिवाळीत अशा भंगार बसमधून ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रवास करावा लागत आहे.
असा नियम बदलण्यात आला
एसटी महामंडळात तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत चार लाख किलोमीटर झाल्यानंतर एसटी बसची पुर्नबांधणी करून ही बस आठ लाख किलोमीटर चालविल्यानंतर स्क्रॅप म्हणजेच भंगारात काढण्यात येत होती. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी भंगार बसचा नियम बदलण्यात आला. ती बस धावेल तितकी सुरू ठेवण्याचा अजब निर्णय घेण्यात आला.
असे आहे औरंगाबाद विभागाचे एसटी चित्र

विभागात एकूण बसची संख्या - ६१३

मंजूर मार्ग - ९८०

एकूण फेऱ्या - ३०००

ग्रामीण भागातील दररोजच्या फेऱ्यांची संख्या - २२००

दररोज ग्रामीण भागात बसने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या - ४४००० ते ४९००० पर्यंत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाहेरगावी जाताय, पोलिसांना कळवा

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा

≪ Previous: भंगार लालपरीचे ग्रहण सुटेना

$

0

0

बाहेरगावी जाताय, पोलिसांना कळवा
चोऱ्या रोखण्यासाठी मुकुंदवाडी पोलिसांचा नागरिकांना सल्ला
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘दिवाळीनिमित्त बाहेरगावी जात असाल तर बिनधास्त जा, फक्त पोलिसांना कळवून जा, पोलिस आपल्या घराच्या रक्षणासाठी बांधील आहेत’, असा सल्ला देत मुकुंदवाडी पोलिसांनी या परिसरातील नागरिकांना निश्चिंत केले आहे. मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रेमसागर चंद्रमोरे यांच्या संकल्पनेतून मुकुंदवाडी पोलिस ठाणे हद्दीतील नागरिकांसाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
‌दिवाळी सणाच्या काळात अनेक नागरिक बाहेरगावी जातात. याच काळात चोरटे कुलूपबंद घरे लक्ष्य करीत घरफोडी करण्याचे प्रमाणही जास्त वाढते. मुकुंदवाडी पोलिसांनी त्यांच्या हद्दीतील नागरिकांसाठी वेगळा उपक्रम या सुटीच्या काळात सुरू केला आहे. यामध्ये जे नागरिक बाहेरगावी जाणार आहेत. त्यांनी मुकुंदवाडी पोलिस ठाणे गाठून ठाणे अमंलदाराशी संपर्क साधावा. त्यांच्याकडे छापील स्वरुपाचा अर्ज उपलब्ध आहे. या अर्जामध्ये आपला पत्ता, मोबाइल, किती दिवसासाठी बाहेरगावी जाणार आहात याची माहिती, शेजाऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक आदी माहिती भरून द्यायची आहे. या काळात सहायक पोलिस निरीक्षक साईनाथ गीते व सहा कर्मचारी यांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. हे पथक सातत्याने गस्त घालीत बाहेरगावी गेलेल्या नागरिकांच्या बंद घराचे रक्षण करणार आहे. या उपक्रमास नागरिकांनी प्रतिसाद देण्याचे आवाहन पोलिस निरीक्षक चंद्रमोरे यांनी केले आहे.

नागरिकांना आमच्याकडून विनंती करण्यात येत आहे. त्यांचे शेजारी बाहेरगावी असतील तर त्यांच्या घरावर नजर ठेवावी. कोणी संशयास्पद व्यक्ती त्या घराभोवती आढळल्यास किंवा घरातून काही आवाज आल्यास तात्काळ पोलिसांना कळवावे.
प्रेमसागर चंद्रमोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, मुकुंदवाडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ मतदार कार्डला कॉर्पोरेट लूक

≪ Previous: बाहेरगावी जाताय, पोलिसांना कळवा

$

0

0

सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडकोतर्फे सातारा गावातील गट क्रमांक १२४/१ मधील तीन एकर जमिनीचे भूसंपादन आणि अवॉर्डला स्थगिती देत ‘ती’ जमीन भूसंपादनातून वगळणारा तत्कालीन महसूल मंत्र्यांचा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. सुनील के. कोतवाल यांनी रद्द केला. या जमिनीचे सिडकोने केलेले भूसंपादन आणि अवॉर्ड योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. परिणामी गेल्या १३ वर्षांपासून (२००४ पासून) प्रलंबित असलेला सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन औरंगाबादच्या विकासासाठी शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार सिडकोने ‘नोटीफाईड एरीया’ चे सर्वेक्षण करून तेथील भूसंपादन करून ‘अवॉर्ड’ मंजूर केले होते. यात सातारा गावातील गट क्रमांक १२४/१मधील ३ एकर जमिनीचाही समावेश होता. या जमिनीचे भूसंपादन आणि आवॉर्डला देवेंद्रसिंग मलसिंग जग्गी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते . खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. या आदेशाविरुद्धचा जग्गी यांचा ‘विशेष परवानगी अर्ज’ (एसएलपी) सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता आणि सिडकोचे भूसंपादन आणि अवार्ड योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
त्यानंतर जग्गी यांनी तत्कालीन महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज दाखल केला असता ‘या ३ एकरशिवाय विकास होऊ शकत नसल्याचे सिडको सिद्ध करू शकले नाही, असे मत नोंदवून मंत्र्यांनी २३ जून २००४ रोजी गट नंबर १२४/१ मधील जमीन भूसंपादनातून वगळली. तत्कालीन महसूल मंत्र्यांच्या या आदेशाला सिडकोने खंडपीठात आव्हान दिले होते.
जग्गी यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून खंडपीठाच्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीस सहा आठवड्यांपर्यंत स्थगिती दिली. दरम्यान, जग्गी यांनी वरील जमिनीचे सिडकोशिवाय कोणालाही हस्तांतरण करू नये. जग्गी यांनी विशेष परवानगी अर्ज अथवा इतर कोणतीही कारवाई दाखल केल्यास त्याची प्रत सिडकोसह इतर प्रतिवादींना त्याची प्र आगाऊ द्यावी, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणात सिडकोतर्फे अनिल बजाज यांनी काम पाहिले. त्यांना ऋचीर वाणी, हर्षिता मंगलाणी आणि हर्षवर्धन बजाज यांनी सहकार्य केले. शासनतर्फे सहायक सरकारी वकील अविनाश बोरूळकर, सातारा ग्रामपंचायततर्फे एम. डी. शिंदे, महापालिकेतर्फे एम. ए. देशपांडे, एस. व्ही. क्षिरसागर यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ मतदार कार्डला कॉर्पोरेट लूक

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘जीएसटी’बाबत तोडगा काढण्यात अपयश

≪ Previous: सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा

$

0

0

औरंगाबाद ः मतदान कार्ड म्हटले की त्यावर फोटो आलाच, मात्र बहुतेकांना आपल्या कार्डवरील फोटो पाहून हे आपणच का, असा प्रश्न पडतो. ही नामुष्की टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवीन मतदारांना ‘पीव्हीसी’ मतदान ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी ब्लॅक अॅंड व्हाइट असलेले मतदान ओळखपत्र बदलून त्या ऐवजी नवमतदारांना रंगीत, चकचकीत आणि टिकाऊ (पीव्हीसी) मतदान ओळखपत्र देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात जुलै महिन्यात नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली. त्यानंतर १० हजार नवमतदारांना पीव्हीसी मतदार ओळखपत्र वाटप करण्यात आले. याबाबत
निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके म्हणाले, ‘काही दिवसांपूर्वी पीव्हीसी ओळखपत्राचा प्रयोग हा प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येत होता. यासाठी नवमतदारांना नवीन ओळखपत्रासाठी ४० रुपये संबंधित एजन्सीकडे द्यावे लाग होते, मात्र आता नव्याने नोंदणी झालेल्या नवमतदारांना कोणत्याही शुल्काशिवाय पीव्हीसी ओळखपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. नवीन ओळखपत्राच्या निर्णयामुळे मतदान ओळखपत्रावरील फोटो काळा, अस्पष्ट, नाव दिसत नाही, गाव व पत्त्यामध्ये चुका अशा स्वरुपाची मतदारांची असलेली ओरड बंद होणार आहे. यानंतर राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेनंतर आयोगाकडून पीव्हीसी ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘जीएसटी’बाबत तोडगा काढण्यात अपयश

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बदलांची सुरूवात स्वतःपासून कराः खा. सुळे

≪ Previous: ​ मतदार कार्डला कॉर्पोरेट लूक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत (पीडब्ल्यूडी) कार्यरत कंत्राटदारांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीतील संभ्रम दूर करण्यात प्रशासनाला अपयश आले. मराठवाड्यातील कंत्राटदारांची बैठक बुधवारी मुख्य अभियंता एम. एम. सुरकुटवार यांनी बोलाविली होती. जीएसटीबाबत ठोस निर्णय काय होणार, या प्रश्नावर समाधान न झाल्याचे कंत्राटदारांचा बहिष्कार सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे कधी बुजविले जाणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याचा पीडब्ल्यूडीतील कामांच्या हिशेबाबाबत संभ्रम निर्माण झाला. जुलैपूर्वी झालेल्या कामांची देयके पीडब्लूडीने दिलेली नाहीत. ती देताना व्हॅट प्रमाणे देणार की जीएसटी प्रमाणे, जर जीएसटी लावून बिले दिली तर फरकाच्या पाच टक्के रकमेचे काय, आदी मुद्दे राज्यस्तरावर उपस्थित झाले होते. याबाबत पीडब्ल्यूडी प्रशासनाने तोडगा न काढल्यामुळे राज्यभरातील कंत्राटदारांचा बहिष्कार सुरू आहे. मुख्य अभियंता सुरकुटवार यांनी मराठवाड्यातील कंत्राटदार संघटनांच्या निवडक पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज बोलाविली होती. यावेळी जीएसटी किती लागणार आहे, त्याचे टप्पे कसे पाडून दिले जातात, डिडक्शन किती होणार, या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी विक्रीकर विभागाचे उपायुक्त आनंद पाटील आणि त्यांचे सहकारी बैठकीस उपस्थित होते. पाटील यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. बैठकीसाठी मराठवाड्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंताही उपस्थित होते.

बहिष्कार सुरूच
एक जुलैपूर्वीचे कंत्राट व बिले; तसेच एक जुलैनंतर निघणारी बिले यातील तफावत, वर्कऑर्डर, ३० जूनपूर्वी दाखल केलेल्या थकीत बिलांचा प्रश्न बैठकीत चर्चिला गेला. सात टक्के फरकाची रक्कम सरकार देणार की नाही, याबाबत अद्याप निश्चित झाली नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. हा निर्णय होईपर्यंत बहिष्कार कायम राहणार असल्याचे संकेत कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बदलांची सुरूवात स्वतःपासून कराः खा. सुळे

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ग्रामपंचायतीत अव्वलचा दावा हा पोरकटपणा

≪ Previous: ‘जीएसटी’बाबत तोडगा काढण्यात अपयश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘वयाचे १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच मुलींचे लग्न लावले जातात. याविषयी केवळ भाषण किंवा जनजागृतीपुरतेच मर्यादित राहून जमणार नाही. तर या बदलाची सुरुवात स्वतःपासून व्हायला हवी. संपूर्ण परिवर्तान करणे आपल्या हातात नसले तरी किमान मी असे करणार नाही’ असा निश्चय करा असे आवाहन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले.
त्या बुधवारी देवगिरी महाविद्यालयात ‘जागर हा जाणिवांचा’ या संवाद यात्रेनिमित्त बुधवारी आयोजित कार्यक्रमात बोलत होत्या. व्यासपीठावर आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे व भाऊसाहेब चिकटगावकर, प्राचार्य शिवाजीराव थोरे उपस्थित होते. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित या अभियानात स्त्री भ्रुणहत्या, तरुणींची छेडछाड, हुंडाविरोधी यावर जागर करण्यात येत आहे. खासदार सुळे यांनी विद्यार्थ्यांनी या संवेदनशील विषयांवर चर्चा व ‘युथ पॉलिसीम’ध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधला. लैंगिक शिक्षण, महिला आरक्षण, स्त्री-पुरूष समानता, न परवडणारे शिक्षण आदी ‍विषयांवर त्यांनी मते मांडली.
यावेळी उपप्राचार्य डॉ.अशोक तेजनकर,नीलेश राऊत, रामेश्वर कदम आदी उपस्थित होते. महाविद्यालयातर्फे मृण्मयी औंढेकर हिने खासदार सुळे यांचे स्वागत केले. पौर्णिमा तोटेवाड व भरत रिडलॉन या विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले.

आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्या

बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आरक्षणावर प्रश्न विचारले. आरक्षण आहे म्हणून कमी फीसमध्ये काही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण होते. आम्ही ओपनमध्ये असलो तरी आमचेही उत्पन्न कमी आहे. तरी आम्हाला संपूर्ण फीस भरावी लागते. मग आम्ही तरी कसे शिक्षण घ्यायचे? या प्रश्नाचे उत्तर देताना खासदार सुळे यांनी मराठा, धनगर, मुस्लिम यांना सरकारने आरक्षण द्यावे. आरक्षण द्यायचे नसेल, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास जाहीर करावे, अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांनी आंतरजातीय विवाह, जातीयवाद, आरक्षण या विषयांवर प्रश्न विचारले. मुली, मुलांच्या करिअरवरून हुंडयाचा दर ठरतो.राजकारणी मुलगा असेल, तर रेटकार्ड जास्त असते, असा प्रश्न एका मुलीने विचारला. या प्रश्नावर उपस्थित व व्यासपीठावर बसलेल्या आमदारांनाही हसू आवरता आले नाही. खासदार सुळे यांनी हुंड्याविरोधी मत व्यक्त केले.

कॅशलेश की कास्टलेस समाज ?

सरस्वती भुवन कला व वाणिज्य महाविद्यालयातही खासदार सुळे यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी समाज कॅशलेस असावा की कास्टलेस, शाळेच्या दाखल्यावर जातीचा कॉलम कशासाठी, आरक्षण जातीच्या आधारावर की आर्थिक निकषांवर, कोपर्डी सारख्या घटनांना जबाबदार कोण, अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर आदी प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारले. हे प्रश्न शासन तसेच पक्षातील वरिष्ठांपर्यंत पोचवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी प्राचार्य डॉ. जगदीश खैरनार यांचीही उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायतीत अव्वलचा दावा हा पोरकटपणा

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘स्थायी’च्या बैठकीला आयुक्तांची दांडी

≪ Previous: बदलांची सुरूवात स्वतःपासून कराः खा. सुळे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामपंचायत निवडणुका कोणत्याही पक्षाने चिन्हावर लढवल्या नाहीत, त्यामुळे कोणताही पक्ष निवडणुकीत नंबर एक आहे, असा दावा करणे पोरकटपणाचे आहे, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपाला लगावला.
एका कार्यक्रमानिमित्त शहरात आल्या असता त्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत आम्हीच नंबर वन असल्याचे काही पक्षांचे दावे आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती यश मिळाले, या प्रश्नावर त्या बोलत होत्या. ‘पक्षाच्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक नसल्याने कोणत्या पक्षाला किती यश मिळाले हे सांगणे अवघड आहे, ’ असे त्या म्हणाऱ्या. राज्यातील विविध प्रश्नांवर बोलतांना त्या म्हणाल्या की, सध्या भारनियमनामुळे महाराष्ट्र अंधारात आहे. प्रत्येक राज्यात दोन महिन्याचा कोळसा स्टॉक होता. भौगोलिकदृष्ट्या गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारखेच आहेत. मग भारनियमन फक्त महाराष्ट्रतच का, असा सवाल त्यांनी केला.

एसटीलाही पैसे द्या

नुकतेचे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे उद्‍घाटन झाले. आमचा मेट्रोलाही विरोध नाही, मात्र रेल्वे व एसटी महामंडळालाही सुधारणा करण्यासाठी निधी देण्याची गरज आहे. राज्यात एसटी महामंडळाच्या बस संदर्भात ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मोठ्या तक्रारी आहेत, याकडे त्यांनी खासदार सुळे यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्थायी’च्या बैठकीला आयुक्तांची दांडी

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दोन दिवसांआडच औरंगाबादेत पाणीपुरवठा

≪ Previous: ग्रामपंचायतीत अव्वलचा दावा हा पोरकटपणा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेचे नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या आदेशाचा अनुपालन अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत येऊन सादर करा, असे आदेश सभापती गजानन बारवाल यांनी दिले असतानाही आयुक्तांनी या बैठकीला दांडी मारली. या प्रकारामुळे शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. बैठकीला या म्हणून आयुक्तांना वारंवार फोन केले, निरोप पाठवला, पण ते आले नाहीत, असे म्हणत सभापतींनी आपली हतबलता स्पष्ट केली.

स्थायी समितीच्या चार ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत भूमिगत गटार योजनेच्या कामाच्या लेखापरीक्षण अहवालावर चर्चा झाली. चर्चेअंती सभापती गजानन बारवाल यांनी नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी यांना निलंबित करा, अशी शिफारस आयुक्तांना केली. त्याचबरोबर या योजनेची ‘पीएमसी’ (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) म्हणून काम करणाऱ्या फोट्रेस कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करा. या आदेशांचा अनुपालन अहवाल स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. स्थायी समितीची बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीला आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी स्वतः उपस्थित राहून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे सभापतींनी स्पष्ट केले होते, पण आयुक्त बुधवारी बैठकीला आलेच नाहीत. सभापतींनी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंह यांना, आयुक्त बैठकीला येणार आहेत की नाही याचा खुलासा करा, असे आदेश दिले. भालसिंह म्हणाले, ‘आयुक्तांनी मला बैठकीला उपस्थित राहण्याबद्दल पत्र दिले आहे. ते बैठकीला येणार नाही.’ या खुलाशानंतर भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे व शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी, स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशाची प्रशासनाने दखल घेतली नाही, त्यामुळे आम्ही सभात्याग करतो, असे सांगून सभागृह सोडले.

सभापती उवाच...
स्थायी समितीच्या बैठकीला अनेक अधिकारी गैरहजर आहेत. निरोप देऊनही ते बैठकीला आले नाहीत. आयुक्त देखील आले नाहीत. आयुक्तांना मी स्वतः एसएमएस व व्हॉट्स अॅपवर निरोप दिला. पत्रही पाठवले. आयुक्त व अधिकारीच नसल्यामुळे अन्य विषयांवर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. विकास कामे थांबू नयेत म्हणून विषय पत्रिकेला मंजुरी देण्याचे ठरविले आहे, असे सभापती गजानन बारवाल यांनी सांगितले. आयुक्तांनी पाठवलेले गोपनीय पत्र स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर सभापतींना मिळाले. शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी, उपअभियंता एस. डी. काकडे, शाखा अभियंता अनिल तनपुरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचा उल्लेख त्या पत्रात होता. हीच माहिती आयुक्तांनी सभागृहात येउन द्यायला हवी होती, असे बारवाल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन दिवसांआडच औरंगाबादेत पाणीपुरवठा

October 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: नहरींबाबत उत्तर ८ नोव्हेंबरपर्यंत द्या

≪ Previous: ‘स्थायी’च्या बैठकीला आयुक्तांची दांडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समान पाणीवाटप होण्यासाठी संपूर्ण शहराला तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश महापालिका स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले होते. पम काही बाबी लक्षात आल्याने त्यांनी दालनात अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा आदेश बदला. दोन दिवसआडच पाणीपुरवठा करा, त्याचे योग्य नियोजन करा, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद मतीन यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत पाण्याचा प्रश्न मांडताना जुन्या शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये चार-पाच दिवस पाणीपुरवठा होत नसल्याकडे लक्ष वेधले. सभापती बारवाल यांच्या सूचनेवरून पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांनी खुलासा केला. ‘समान पाणीपुरवठा केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी तीन दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे लागणार आहे,’ असे चहल म्हणाले. त्यावर सय्यद मतीन प्रशासनाल आदेश देण्याची विनंती केली, तर स्वाती नागरे विरोध केला. ‘आता दोन दिवसाआड म्हणजे आठवड्यातून दोन वेळा पाणी येते. त्यामुळे पाणी साठवून ठेवावे लागते, त्यात आळ्या होतात. तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा केल्यास परिस्थिती गंभीर होईल,’ असे नागरे म्हणाल्या. पण, चहल त्यांच्या मतावर ठाम राहिल्याने सभापती बारवाल यांनी तीन दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे आदेश दिले.
बैठक संपल्यावर बारवाल यांच्या केबीनमध्ये चहेल यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी बैठकीसाठी आले. दरम्यानच्या काळात काही जणांनी बारवाल यांना पाणीपुरवठा योजनेची माहिती दिली. वॉटर युटिलिटी कंपनीने सलग तीन महिने एक दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला होता. सहा-सात वर्षांपासून दोन दिवसआड पाणीपुरवठा सुरळीत होत आहे. यावेळी तीन दिवसआड पाणीपुरवठा कशासाठी करता, असे त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. त्यानंतर सभापतींनी तीन दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश रद्द केला. दोन दिवसाआडच पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, असे आदेश चहेल यांना दिले.

‘समांतर’ची टिप्पणी द्या

शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी समांतर जलवाहिनीचे काम होणे गरजेचे आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. यावर शासकीय पातळीवर चर्चा करून काही मार्ग निघतो का या संदर्भात एक टिप्पणी तयार करून द्या, अशी सूचना सभापती बारवाल यांनी सरताजसिंग चहेल यांना केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट