Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

नहरींबाबत उत्तर ८ नोव्हेंबरपर्यंत द्या

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
नहर-ए-अंबरी व नहर-ए-पाणचक्की अवमान याचिकेत महापालिकेने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागवून घेतला आहे. महापालिकेला आठ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करावे लागणार आहे.

काझी युसूफउद्दीन काझी फय्याज यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका केली आहे. गेल्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याऐवजी विद्यमान आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून दाखल करण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने परवानगी दिली होती. शहरातील नहर-ए-अंबरी आणि नहर-ए-पाणचक्कीवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. लोकांनी अनेक ठिकाणी नहरी तोडल्या आहेत. परिणामी पाणचक्कीला कमी पाणीपुरवठा होतो आहे. वास्तविक या दोन्ही नहरी या पुरातत्वीय वारसा आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने स्वत:हून त्यांची दखल घेत ‘सुमोटो याचिका’ दाखल करून घेतली आहे. दोन्ही नहरींचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासंदर्भात योजना आखण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. सुमोटो याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून प्रदीप देशमुख हे काम पाहत आहेत. काझी युसूफउद्दीन काझी फय्याज यांची बाजू रुपा दक्षिणी या तर पालिकेची बाजू अंजली दुबे -वाजपेयी यांनी मांडली.

वक्फ सीईओंना नोटीस
वक्फ बोर्डाचे सीईओ एस. सी. तडवी हे नव्याने रुजू झाले आहेत. त्यांना प्रतिवादी करण्याची मुभा खंडपीठाचे न्या. सुनील देशमुख व न्या. संगीतराव पाटील यांनी दिले आहेत. त्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘टीईटी’त बहुतांश विद्यार्थी नापास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‌राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल मंगळवारी जाहीर करण्यात आला. पेपर-१मध्ये ६ हजार ७६३ व पेपर-२मध्ये केवळ २ हजार ७३२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ही परीक्षा २३ जुलै रोजी घेण्यात आली होती. निकालाची टक्केवारी घसरल्याने अध्यापक महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
डीटीएड, बीएडधारक विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात २०१३पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा घेतली जाते. प्राथमिकस्तरासाठी पेपर-१ तर, माध्यमिकस्तरावर पेपर-२ घेण्यात आला. प्रश्नपत्रिकेतील शुद्धलेखनाच्या चुका यामुळे परीक्षा गाजली. ५० पेक्षा अधिक चुका राहिल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप होता. त्यानंतर विषयतज्‍ज्ञांकडून त्याची चौकशी करण्यात आली. सगळ्या प्रक्रियेनंतर मंगळवारी (१० ऑक्टोबर) रोजी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. निकालाची टक्केवारी पाच टक्केही नाही. राज्यभरातून दोन्ही परीक्षेला २ लाख ७६ हजार ८११ परीक्षार्थी बसले होते. त्यापैकी ९ हजार ४९५ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. दोन्ही स्तरावर पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या दहा हजारही नाही. निकालातील घसरण अध्यापक पदविका, पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उभे करणारी असल्याचे बोलले जात आहे.

पेपर-२ मध्ये २.३० टक्के पात्र
टीईटी परीक्षेत प्राथमिक पेक्षा माध्यमिकस्तरावरील पेपरमध्ये पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. प्राथमिकस्तरावर झालेल्या ‘पेपर-१’ला राज्यभरातून एक लाख १८ हजार ५६१ विद्यार्थी बसले. त्यापैकी दोन हजार ७३२ विद्यार्थीच पात्र ठरले आहेत. निकालाची ही टक्केवारी केवळ २.३० एवढी आहे. तर, प्राथमिकस्तरावर एक लाख ५८ हजार २५० पैकी सहा हजार ७६३ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. निकालाची टक्केवारी ४.२७ एवढी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टीईटी’त पात्र ठरूनही नोकरीची प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) निकाल जाहीर झाला. सलग चार परीक्षा झाल्या, पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या ५८ हजारांवर पोहचली. मात्र, शिक्षक भरतीची प्रक्रिया झालेली नाही. २०१०पासून एकदाही प्रक्रिया न झाल्याने राज्यातील डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल मंगळवारी जाहीर झाला. राज्यात दोन लाख ७६ हजार ८११ पैकी केवळ ९ हजार ४९५ पात्र ठरले. राज्यात चार ‘टीईटी’ झाल्या. त्यातून पात्र विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. तरी, शासनाने शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबविलेली नाही. दरवर्षी परीक्षार्थी परीक्षा देतात पात्र ठरतात, परंतु शिक्षक भरती प्रक्रियेला मुहूर्त लागलेला नाही. शेवटची शिक्षक भरती दोन मे २०१० रोजी झालेली आहे. त्यानंतर ही प्रक्रियाच झालेली नाही. शिक्षक भरतीच नसल्याने अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेली लाखो विद्यार्थी नोकरीच्या शोधात फिरत आहेत. तर, दरवर्षी डीटीएड, बीएडधारक होऊन हजारो विद्यार्थी बाहेर पडतात. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत दरवर्षी भर पडते आहे. २००८ पूर्वी दरवर्षी शिक्षक भरतीतून शिक्षकांच्या सुमारे १४ हजार जागा भरल्या जायच्या. चार वर्षापासून रिक्त जागांची आकडा घेतला जातो. परंतु, प्रक्रिया केव्हा होणार याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.
दहालाखांपेक्षा जास्त बेरोजगार
राज्यात कायम विनाअनुदानित धोरण २००० साली आले. त्यानंतर डीटीएड, बीएडधारकांना नोकरीची संधी कमी होत गेल्या. २००५नंतर हे प्रमाण अधिक कमी झाल्याने अभ्यासक्रमाकडेही विद्यार्थी संख्या कमी होत गेली. गेली. मागील तीन वर्षात तर २० टक्के जागांवर प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश होताना अडचणी झाल्याचे समोर आले. भरती प्रक्रियाच नसल्याने बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होत गेली. राज्यात डीटीएड, बीएड होऊनही नोकरी नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे बोलले जाते.

टीईटी देणारे विद्यार्थी घटले

शिक्षण घेऊनही नोकरी नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आहे. नेट, सेटच्या धर्तीवर २०१३साली राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या वर्षी ७ लाख परीक्षार्थींनी परीक्षा दिली. निकाल ‌पाच टक्क्याच्या आत होता. त्यामुळे परीक्षार्थींची संख्या निम्म्यावर आली. दुसऱ्या वर्षी साडेतीन लाख, तिसऱ्यावर्षी तीन तर यंदा २ लाख ७६ हजार ८११ विद्यार्थीच परीक्षेला बसले.

डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगार विद्यार्थ्यांमध्ये एकप्रकारचे नैराश्य आलेले आहे. सलग आठवर्ष झाले शिक्षक भरतीची प्रक्रिया झालेली नाही. टीईटी होऊनही चार वर्ष उलटले त्यात पात्र ठरूनही नोकरीची शाश्वती नाही अशी स्थिती आहे.
-संतोष मगर,, डीएडधारक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आता ऑनलाइन देखरेख

$
0
0

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आता ऑनलाइन देखरेख
जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
जिल्हाधिकारी कार्यायालयातील लेटलतीफ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे ऑनलाइन लक्ष ठेवले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. मंगळवारी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी कार्यालयात अचानक सरप्राईज ‌व्हिजिट करून आपल्या विभागात हजर नसलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या.
यापुढे गैरहजर राहणाऱ्या तसेच उशिराने कामावर येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे. सर्व विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर ऑनलाइन देखरेख करण्यात येणार असून या संदर्भात संपूर्ण सिस्टिम तयार करून देखरेख करण्यासंदर्भातील पत्र जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ‘एनआयसी’ विभागाकडे दिले आहे. विषेश म्हणजे याचा कंट्रोल जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही राहणार आहे. यामुळे कोणते अधिकारी किती वेळ दालनामध्ये उपस्थितीत राहतात याची माहिती मिळू शकरणार आहे. सध्या कार्यालयात किती सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीचे काय याचाही अहवाल मागवण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कारभाराबाबत ते म्हणाले की, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्य व्यक्तीच्या कामाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. मात्र, काही अधिकारी, कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करतात. काही फाइलमधील कागदपत्रेही गहाळ झाल्याची उदाहरणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. आगामी काळात कामामध्ये वेग आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यासाठी कार्यालयात सर्वसामान्य नागरीकांच्या सोईसाठी केयॉस्क सिस्टिम बसवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यालयाचे रंगरुप बदलणार
कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या कार्पोरेट कार्यालयासारखाच पैसा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येतो, मात्र येथे त्या तुलनेत स्वच्छता होत नाही. त्यामुळे पुढच्यावर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे रंगरूप बदलण्यात येणार असून या कामाला लवरकच सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासाठी कार्यालयातील सर्व भंगार सामान बाहेर काढण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’प्रकरणी अधिकाऱ्यांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी यांच्यासह चार अधिकारी व फोट्रेस कंपनीला कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे.
स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत अफसर सिद्दिकी यांच्यावरील कारवाईचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांनी मंगळवारी पानझडे, अफसर सिद्दिकी यांच्यासह उपअभियंता एस. डी. काकडे, शाखा अभियंता अनिल तनपुरे यांचा नोटीस बजावली. भूमिगत गटार योजनेच्या लेखापरीक्षण अहवालात घेण्यात आलेल्या २५ आक्षेपांच्या संदर्भात सात दिवसांत खुलासा मागवला आहे. स्थायी समितीने ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यावर तुमचे म्हणणे सात दिवसात सादर करा, असे फोट्रेस कंपनीच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोनस वाटप सुरू, शंभर कोटी रुपये बाजारात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिवाळीचा सण सर्वांसाठी आनंदाचा असतो. या काळात कामगारांचे लक्ष बोनसकडे लागलेले असते. यावेळी पगारासह भरघोस बोनस मिळाल्याने दिवाळीची गोडी थोडी अधिकच वाढली आहे. वाळूज, चित्तेगाव, शेंद्रासह सर्व औद्योगिक वसाहतीतील बहुतांश कंपन्यांनी दिवाळी बोनसचे वाटप सुरू केले आहे. कामगाराच्या हातात किमान साडे आठ ते तीस हजार रुपयांपर्यंत बोनसची रक्कम पडत असून किमान शंभर कोटी रुपये कामगारांच्या हातात पडतील, असा अंदाज आहे.
दिवाळी तोंडावर येताच ‘हमारी मांगे पुरी करो, बोनस आमच्या हक्काचा,’ अशआ घोषणा देत निघणारे कामगारांचे मोर्चे लक्ष वेधून घेत असत. पण, अलिकडच्या काळात हे चित्र दिसत नाही. कामगार संघटना व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात होणाऱ्या वेतन करारातच बोनसचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे आता कामगारांना बोनससाठी फार संघर्ष करावा लागत नाही.
वेतन करारात ठरेलेल्या पद्धतीनुसार कामगार कायद्याचे पालन करत यंदाही चिकलठाणा, वाळूज, शेंद्रासह जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक वसाहती क्षेत्रातील बहुतेक कंपन्यांनी बोनस वाटपाला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे कामगारांची दिवाळी आनंदात जाणार आहे. कामगारांना बेसिक पगाराच्या ८.३३ ते २० टक्क्यापर्यत बोनस दिला जातो. त्यानुसार साडेआठ हजारापासून, काही कंपन्यात कामगारांना २५ हजार रुपये वा त्यापेक्षा जास्त बोनस दिला जात असल्याचे कामगार संघटनांनी सांगितले. त्यानिमित्ताने कोट्यावधी रुपये बाजारात येत असल्याने बाजारातही चैतन्य निर्माण झाले आहे.

कामगारांना मिठाई

काही कंपनी व्यवस्थापनातर्फे दिवाळीनिमित्त कामगारांना मिठाई तसेच काही भेट वस्तुही दिल्या जातात. ही प्रथा कंपन्यांनी जोपासली आहे. अनेक ठिकाणी बक्षीस, उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता,आग्रीम रक्कम आदी नावाने कामगारांना दिवाळी भेट दिली जाते. दिवाळीआधीच कामगाराच्या हातात बोनसची रक्कम येणार असल्याने कामगारांसोबतच व्यापारी पेठेत उलाढाल वाढण्याची शक्यता आहे.

कायमस्वरुपी कामगारांना सरासरी साडेआठ हजारापासून २५ हजार किंवा त्यापेक्षाही जास्त बोनस मिळेल. अनेक कंपन्यात वाटप सुरू झाले आहे. जिल्ह्यात कंत्राटी कामगारांची संख्या जास्त आहे. या कामगारांनाही दिवाळी भेट दिली जात असली तरी ती तुलनेते कमी आहे. बोनस रुपाने सुमारे ८० ते १०० कोटी रुपये कामगारांच्या हाती येतील.
- डॉ. भालचंद्र कानगो, कामगार नेते, आयटक

अनेक कंपन्यांमध्ये बोनसच्या रुपाने कामगारांच्या हाती चांगली रक्कम येत आहे. नियमाप्रमाणे देय असलेल्या बोनससह अनेक कंपन्यामध्ये त्यापेक्षाही अधिक रक्कम दिली जात आहे. यानिमित्त कमीत कमी ७० ते ८० कोटी रुपये कामगारांच्या हाती येईल. त्यामुळे यंदाची दिवाळी आनंदाची राहील.
-प्रभाकर मते, कामगार नेते

बोनस प्रदान अधिनियमानुसार कामगारांना बोनस दिला जातो. दिवाळीनिमित्त बोनस वाटप प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात सुमारे दोन लाख कामगार कार्यरत आहे. बोनसवरून आंदोलन सुरू असल्याची एकही तक्रार अद्याप प्राप्त नाही.
- अभय गिते, कामगार उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच दिवसांनंतरही पाणीबाणी सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शटडाउनच्या पाच दिवसांनंतरही शहरात पाणीबाणी कायम आहे. शटडाउनमुळे पाण्याचे वेळापत्रक दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आल्याचे पाणीपुरवठा विभागातर्फे जाहीर करण्यात आले असले, तरी त्यानुसार पाणीपुरवठा होत नाही. शहराच्या अनेक भागात पाच ते सात तास उशिराने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून ४५ मिनिटांऐवजी ३० ते ३५ मिनिटेच पाणी येत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत.
पाणीपुरवठा योजनेवरील दुरुस्तीच्या कामांसाठी महापालिकेने शुक्रवारी ३६ तासांचे मेगाशटडाउन घेतले. या काळात सुमारे २५ ठिकाणी दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. शनिवारी रात्री दुरुस्तीचे काम संपल्यानंतर जायकवाडीतून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे शनिवारी शहराच्या ज्या भागात पाणीपुरवठा होणार होता, त्या भागात सोमवारी पाणीपुरवठा होईल, रविवारी ज्या भागात पाणीपुरवठा होणार होता त्या भागात मंगळवारी पाणीपुरवठा होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात दोनच्या ऐवजी तीन दिवसांही अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पुढे ढकलले गेले. शटडाउन संपून पाच दिवस उटलेतरी पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही. प्रामुख्याने सिडको-हडको, मुकुंदवाडी-चिकलठाणा आणि विद्यापीठ परिसरात नियोजित वेळेपेक्षा पाच ते सात तास उशिराने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या वेळातही कपात झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पण, पाणीपुरवठा विभागाने पुरवठा सुरळीत झाल्याचा दावा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यातील खड्डे २० नोव्हेंबरपर्यंत बुजवा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील मुख्य रस्ता आणि अंतर्गत १९ रस्त्यातील खड्डे महापालिका आणि संबधित विभागाने २० नोव्हेंबरपर्यंत बुजवावेत, क्रांती चौक उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीचा वाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मिटवावा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले.
शहरातील तीन पुलाचे प्रस्ताव रस्ते महामर्गाच्या मुख्य कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. या पुलाचे काम कधीपासून सुरू करणार याचे शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. शहरातील रस्त्यावरील खड्ड्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठातील रुपेश जैस्वाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असता महापालिकेच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले. त्यात २०१४ मध्ये शहरातील १९ रस्त्याची निविदा काढण्यात आली होती. त्यापैकी १७ रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पीरबाजार परिसरातील भाजीवाली बाई ते उत्सव मंगल कार्यालयपर्यंतच्या रस्त्यावर अतिक्रमण असल्याने रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नाही. मिलकॉर्नर ते दिल्ली गेटपर्यंतचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याचे नमूद केले.
हॉटमिक्स प्लांट मनपाला सुरू करणे शक्य नाही कारण प्रशिक्षित कामगार, तंत्रज्ञ आणि साहित्य उपलब्ध नसल्यामुळे हा प्रकल्प सुरु करू शकत नसल्याचे पालिकेच्या शपथपत्रात नमूद केले. शहरातील क्रांती चौक उड्डाणपुलाची दुरुस्ती महापालिका की रस्ते विकास महामंडळ करणार हा वाद सुरू आहे. हा वाद राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मिटवावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. या जनहित याचिकेवर सहा आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

चार पुलांचे काम कधी करणार ?

रस्ते विकास महामार्गाच्यावतीने नगर नाका ते केम्ब्रिज शाळा, बीड बायपास-झाल्टा फाटा ते महानुभव आश्रम असा २९ किलोमीटरचा रस्ता आणि मुकुंदवाडी, देवळाई चौकात उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. मुख्यालयाकडे ७८९ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावेळी खंडपीठाने हे काम कधीपर्यंत सुरू करणार याचे शपथपत्र सहा आठवाड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले. गोलवाडी येथे होणाऱ्या उड्डाणपुलासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागास १९ कोटी रुपये दिले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देताच खंडपीठाने दमरेच्या उपमुख्य अभियंता बांधकाम यांनी सहा आठवड्यामध्ये शपथ सादर करावे, असे निर्देश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठवाड्यातील चोवीस मंडळांत अतिवृष्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
दोन आठवड्यांपासून विश्रांती घेतलेल्या वरुणराजाने परतीच्या रुपात मराठवाड्यात दमदार कमबॅक केले असून बुधवारी सकाळपर्यंत विभागातील २४ मंडळात अतिवृष्टी झाली. पावसाने झोडपल्याने सरासरीच्या काठावर असलेल्या बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याने आता सरासरी ओलांडली आहे.
मराठवाड्यात दोन आठवड्यांपासून गायब झालेल्या पावसाने गेल्या तीन दिवसांपासून पुनरागमन केले आहे. पावसाने बुधवारी जालना, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यात हजेरी लावली. अतिवृष्टी झालेल्या २४ मंडळांपैकी तब्बल १३ मंडळे बीड जिल्ह्यातील आहेत. उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी चार, तर जालना जिल्ह्यातील तीन मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली. मराठवाड्यात बुधवारी सकाळपर्यंत २२.७८ मिलिमीटर पाऊस झाला. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात १६.९०, जालना २३.७९, परभणी २४.४७, हिंगोली १३.६०, नांदेड २.४४, बीड ४३.४८, लातूर २४.६९, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३२.८६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.

अतिवृष्टी झालेली मंडळे

जालनाः भोकरदन, वडीगोद्री, गोंदी
बीडः बीड, दासखेडा, रेवकी, अंबेजोगाई, घाटनांदूर, लोखंडी सावरगाव, बर्दापूर, पा. ममदापूर, दिद्रुड, मोहखेड, परळी, नागापूर, पिंपळगाव गाडे
लातूरः तांदुळजा, मुरूड, रेणापूर, पानगाव
उस्मानाबादः पाडोळी, मंगरूळ, नागरवाडी, जेवळी

वार्षिक सरासरी

पावसाळ्या‌त सुरुवातीपासून दमदार पाऊस झालेल्या बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याने बुधवारी वार्षिक सरासरी ओलांडली. बीड जिल्ह्यात ६६६.३६ मिलिमीटर या वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत आतापर्यंत ६८१.७५ मिलिमीटर (१०८.७२ टक्के) पाऊस झाला. ७७६.८१ मिलिमीटर वार्षिक सरासरी असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत ७८२.८१ मिलिमीटर (११०.४३ टक्के) पाऊस पडला आहे. आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यात ७९.६८ टक्के, जालना ९४.९२, परभणी ६७.७४, हिंगोली ७०.९९, नांदेड ६३.५०, तर लातूर जिल्ह्यात ९३.३९ टक्के पाऊस झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘त्यांच्या’ चॉकलेटची चव लई भारी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिवाळी असो की दसरा. आपण समजतो, त्यांना सणवार खरेच कळतात का...हो त्यांनाही आता सगळे काही उमजते आहे. त्यामुळेच नवजीवन मतिमंद शाळेच्या विद्यार्थिनींनी केलेल्या चविष्ट चॉकलेटला दुपटीने मागणी वाढली असून, आतापर्यंत सुमारे ४० किलोपेक्षा जास्त चॉकलेटची बुकिंग झाली आहे.

नारेगाव येथील नवजीवन मतिमंद मुलांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी चॉकलेट मेकिंगमध्ये आपला वेगळा खास ठसा उमटविला आहे. गतिमंद मुलांना स्वावलंबी आणि सक्षम व्हावे, त्यांचा सर्वागिण विकास व्हावा, यासाठी नवजीवन संस्था गेल्या ३२ वर्षांपासून कार्य करत आहे. या मुलांना छोटेखानी उद्योग सुरू करता यावा, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून आवळा कॅंडी, चॉकलेट तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थेतील अनेक मुली आता तरबेज झाल्या असून ऑर्डरप्रमाणे त्या चॉकलेट तयार करतात. प्लेन, ड्रायफ्रूडस् यासह एकूण सात प्रकारचे चॉकलेट तयार केले जात असून दिवाळीसणात किमान ६० ते ७० किलो चॉकलेटची विक्री होईल, असा अंदाज संस्थेच्या शर्मिला गांधी व अभिजित जोशी यांनी व्यक्त केला.

‘समर्थां’चे आकाशदिवे
श्री. स्वामी समर्थ बालकाश्रमाच्या बच्चेकंपनीने तयार केलेल्या आकाशदिव्यांनी यंदाची दिवाळी उजळणार आहे. बीड बायपासजवळ या आश्रमात स्वकियांच्या प्रेमाला पारखे झालेल्या अनेक अनाथ, निराधार, गरजू बालकांचा सांभाळ केला जातो. समाजाचे आपण काही देणे लागतो, याविचारतून डॉ. एस. एम. सानप यांनी पुढाकार घेत २००५मध्ये या आश्रमाची स्थापना केली. आजघडीला संस्थेत ५२ बालके आश्रयास आहेत. संस्था परिसर दिव्यांनी प्रकाशमान व्हावा, यासाठी मुलांनी स्वतः खास डिझायनर दिव्यांना रंगरंगोटी केली. कल्पता लढवत खास आकाशदिवे तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. संस्थेशी जोडल्या गेलेल्या नागरिकांना, पालकत्व घेतलेल्या व्यक्तींना हे आकाशकंदील भेट म्हणून दिले जाणार असून, विक्रीसाठीही उपलब्ध आहेत. यातून मिळणाऱ्या पैशांतून विद्यार्थ्यांच्या शालेय गरजा पूर्ण करण्यास हातभार लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वाहन बाजारात बंपर सूटचे फटाके

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दसऱ्याला कात टाकलेला वाहन बाजार दिवाळीसाठी सज्ज झाला असून, विविध कंपन्यांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किमतीत सूट देणाऱ्या योजनांचा भडिमार केला आहे. कॅश बॅक, गोल्ड क्वॉइन सारख्या योजना विक्रेत्यांनी आणल्या आहेत.

काही शोरूमनी दसरासाठी आकर्षण सूट देणाऱ्या योजना आणल्या होत्या. त्या पुढे दीपावलीपर्यंत कायम ठेवल्या आहेत. बाजारात काही विशेष गाड्यांची मागणी आजही कायम आहे. तीन ते पाच लाखांच्या आत असलेल्या चार चाकी वाहनांची बुकिंग वाढली आहे. पाच ते आठ लाखांमधील गाड्यांची मागणीही ही यंदा वाढली आहे. या गाड्यांवर असेसरीज, गोल्ड क्वाइन भेट देण्यात येत आहेत. याशिवाय विम्यावरही काही आकर्षक सूट देण्यात येत आहे. याशिवाय ८ ते १३ लाख किमतीच्या गाड्यांना चांगली मागणी असून, काही गाड्या वेटिंगवर असल्याची माहिती डिलर्सकडून देण्यात आली.

यंदा काही नवीन गाड्याही कंपन्यांनी बाजारात आणल्या आहेत. तसेच १३ लाखांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या गाड्या नव्या लूकमध्ये बाजारात आणल्या आहेत. यामुळे अशा वाहनांना मागणी वाढली आहे.

दुचाकी बाजारातही ऑफरची धूम सुरू असून, काही कंपन्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष ऑफर घोषित केली आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट डिस्काऊंट, तीन हजार रुपयांपर्यंत कॅशबॅक ऑफर विविध उत्पादनावर असल्याकारणाने या दुचाकींची मागणी वाढली आहे. युवकांसाठी विशेष असलेल्या गाड्यांची मागणी यंदा चांगली राहील असा विश्वास दुचाकी डिलर्सनी व्यक्त केला आहे. वाहन बाजाराला जीएसटीचा तडाखा बसल्याने मालवाहतूक करण्यासाठी असलेल्या गाड्यांची यंदा मागणी कमी झाली आहे. विशेष ऑफरनंतरही गाड्यांची विक्री घटल्याची माहिती वाहन विक्रेत्यांनी दिली.

खास गाड्यांची मागणी वाढली
प्रवासी वाहतूक कंपन्यानी औरंगाबादमध्ये प्रवेश केल्याने काही उत्पादनाला मागणी वाढली आहे. प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी खास असलेलया या गाडया खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती वाहन विक्रेत्यांनी दिली.

२० लाखांची गाडी; भरघोस योजना
२० लाखांपेक्षा जास्त किमत असलेल्या गाड्यांवर यंदा विशेष ऑफर घोषित करण्यात आली आहे. पन्नास लाखांपेक्षा जास्त ‌किंमत असलेल्या गाड्यांच्या विक्रीसाठी खास ग्राहकांसाठी कार्निव्हल साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली. यात बाय बॅक ऑफर, लाइफ स्टाइल उत्पादनावर तगडी सूट, तसेच गाड्यांच्या असेसरिजवरही खास ऑफर देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यासन केंद्रांनाही झाली जातीची बाधा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील बहुतेक अध्यासन केंद्रांची जातीनिहाय विभागणी करण्यात आली आहे. संबंधित महापुरुषाच्या जातीचा संचालक नेमून विद्यापीठाने टीका ओढवून घेतली आहे. राज्यातील इतर विद्यापीठात अध्यासन केंद्रांचे असे ‘वाटप’ नसल्यामुळे त्यांचे वेगळेपण अधिक अधोरेखित झाले आहे. शिवाय संशोधन आणि उपक्रमात आघाडी घेण्यात ही अध्यासन केंद्रे यशस्वी ठरली आहेत.

प्रत्येक टप्प्यावर अडगळीत पडलेल्या अध्यासन केंद्रांना उर्जितावस्था देण्यात विद्यापीठ प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. अध्यासन केंद्राच्या दूरवस्थेचा मुद्दा गेल्या तीन-चार वर्षांपासून चर्चेत असूनही उपाययोजना आखण्यात दिरंगाई करण्यात आली. निधी, जागा आणि कर्मचारी या तीन मागण्या पूर्ण करणे अशक्यप्राय असल्याचे दरवेळी विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले. परिणामी, एकहाती कारभार असलेली अध्यासन केंद्रे फक्त जयंती-पुण्यतिथी साजरी करण्याची केंद्रे झाली आहेत. अध्यासन केंद्रांना अवकळा आली असून काही बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. केवळ जयंती-पुण्यतिथीचे उपक्रम घेण्याऐवजी राष्ट्रीय परिषद, कार्यशाळा घेण्याची सूचना कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केली. मात्र, पुरेसा निधी नसल्याने केंद्रांनी स्पष्ट नकार दिला. राज्यातील इतर विद्यापीठातील अध्यासन केंद्रांशी तुलना केल्यास ‘बामू’तील अध्यासन केंद्रे पिछाडीवर आहेत. संशोधन आणि उपक्रमात मोठी तफावत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील अध्यासन व संशोधन केंद्रांनी वेगळेपण सिद्ध केले आहे. या परिस्थितीत अध्यासन केंद्रांची स्थिती सुधारण्याचे आव्हान आहे.

जातीनिहाय विभागणी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अध्यासन केंद्रांची जातीनिहाय विभागणी करण्यात आली आहे. संबंधित महापुरुषाच्या जातीच्या प्राध्यापकाची संचालकपदी नेमणूक करून विद्यापीठाने वेगळाच ‘फॉर्म्युला’ शोधला आहे. पुरोगामीपणाचा वारसा सांगताना अशी वर्गवारी धक्कादायक ठरली आहे. इतर विद्यापीठात अशी विभागणी नाही. मग, जातीनिहाय अध्यासन केंद्रे कशासाठी असा सवाल उपस्थित झाला आहे. सातत्याने नवीन प्रयोग करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या विद्यापीठाने अशा आक्षेपांवर काहीच बदल केला नाही. परिणामी, प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यात नाराजी कायम आहे.

अध्यासन केंद्रांसाठी जागेची अडचण आहे, मात्र संचालकांची काम करण्याची वृत्ती हवी. शहीद भगतसिंग अध्यासन केंद्राचे काम उल्लेखनीय आहे. या पद्धतीने सर्व संचालकांनी काम केल्यास केंद्रांचे वेगळेपण लक्षात येईल. - डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ टँकर लॉबीसाठी तीन दिवसआड पाणीपुरवठ्याचा घाट

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
टँकर लॉबीसाठी पालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून तीन दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याचा घाट घातला जात असल्याची चर्चा आहे. टँकर ऑडिटचे प्रकरण पालिकेत सध्या ताजे आहे. त्यावर चर्चा होऊन अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. असे असताना पुन्हा टँकर लॉबी सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाचे लेखापरीक्षण करून पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी त्याचा अहवाल १ ऑगस्ट रोजी स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांना सादर केला होता. हा अहवाल हाती पडल्यावर ‘मटा’ ने टँकर घोटाळा उघड केला.लेखापरीक्षण अहवालात पाच मुद्यांच्या आधारे गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे. तीन दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याचा घाट देखील टँकर घोटाळ्याच्या दिशेने पडणारे पाऊल असल्याच मानले जात आहे.
सध्या दोन दिवसआड म्हणजे तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे अनेक वसाहतींमध्ये महापालिकेला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या ७४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. दिवसभरात सुमारे ३५० खेपा केल्या जातात. सर्वच्या सर्व ७४ टँकर्स कंत्राटदाराचे आहेत. महापालिकेच्या मालकीचे एकही टँकर नाही. महापालिकेच्या मालकीचे अकरा टँकर होते, ते आता बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे खासगी टँकरच्या माध्यमातूनच पाणीपुरवठा होतो व त्यावर दर महिन्याला सुमारे चाळीस लाख रुपये खर्च केले जातात.
तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय झाला तर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी वाढणार आहे. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून जास्तीचे टँकर लावले जातील. त्यामुळे टँकर्सची संख्या १५० च्या घरात पोचेल असे मानले जात आहे. टँकर्सची संख्या दुप्पट झाल्यास त्याच्या खर्चातही दुप्पटीने वाढ होईल व महिन्याचा खर्च ८० ते ९० लाखांच्या घरात जाईल. कंत्राटदारांच्या माध्यमातून पालिकेच्या यंत्रणेतील काही जणांचे खिसे यामुळे ओले होतील असे बोलले जात आहे. समान पाणी वाटप करण्याचे सांगून टँकर लॉबीला पोसण्याचे काम यातून होईल अशी भितीही काही जाणकारांनी व्यक्त केली.


टँकरच्या धंद्यात काही अधिकारी देखील ?

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या धंद्यात पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांची भागीदारी असलेल्याचे बोलले जात आहे. थेट स्वतःच्या नावावर भागीदारी न करता नातेवाईकांच्या नावावर भागादारी करून वरकमाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. काही दिवसापूर्वी सिडकोत पाण्याच्या टँकरमुळे एक शाळकरी मुलगी चिरडली गेली होती. हे टँकर ज्या कंत्राटदाराचे होते, तो कंत्राटदार एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा नातेवाईक असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. त्या अधिकाऱ्याने आपले वजन वापरून अपघाताचे प्रकरण मिटवले. पालिका व पोलिस प्रशासनाने देखील त्यात विशेष दखल दिली नाही.
-

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटी’ बिमार; आम आदमी हैराण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) सीव्हीटीएस विभागातील कॅथलॅबचा सुटा भाग नादुरुस्त झाल्याने कॅथलॅब बंद पडली आहे. परिणामी, विभागातील अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टीचे उपचार खंडित झाले आहेत.

वार्षिक देखभालीचे तब्बल ३६ लाख रुपये थकल्यामुळे संबंधित कंपनीने दुरुस्तीस स्पष्ट नकार दिला आहे आणि त्याचा फटका मात्र घाटीतील गोरगरीब रुग्णांना बसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी निधी मंजुरीची शक्यता कमी असल्याने तोपर्यंत ‘ग्राफी-प्लास्टी’सारखे महत्त्वपूर्ण उपचार बंद राहणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. घाटीतील गोरगरीब रुग्णांना हृदयरोगाचे संपूर्ण उपचार मिळावेत, यासाठी दीर्घ प्रतिक्षेनंतर घाटीमध्ये दशकापूर्वी ‘उरोशल्यचिकित्सा आणि हृदयरोग अतिचिकित्सा विभाग’ (सीव्हीटीएस) सुरू करण्यात आला. सुसज्ज यंत्रसामुग्री व उपकरणांसह प्रशस्त इमारतीमध्ये विभाग सुरू झाला खरा; परंतु तज्ज्ञांची कायमस्वरुपी पदनिर्मिती व पदनियुक्ती न झाल्याने आतापर्यंत संपूर्ण विभाग हा मानद तज्ज्ञांवर तसेच बंधपत्रित डॉक्टरांवर खंडित स्वरुपात सुरू आहे. पदनिर्मिती अभावीच हा विभाग सरू झाल्यापासून अनेकदा विभागातील उपचार खंडित झाले. तरीही मागच्या वर्ष-दोन वर्षांपासून विभागामध्ये विविधांगी उपचार होत आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टीसह बायपास व हृदयाच्या इतर शस्त्रक्रियाही होत आहे. अशा स्थितीत विभाग काही प्रमाणात सुरळीत सुरू असल्याचे चित्र दिसत असतानाच मागच्या आठवड्यात कॅथलॅबचे सुटे भाग नादुरुस्त झाल्याने कॅथलॅब बंद पडली आहे. परिणामी, रुग्णांची दैनंदिन तपासणी, तसेच टुडी एको यासारखे अल्प प्रमाणातील उपचार विभागात होत असले तरी अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टीसारखे महत्वपूर्ण उपचार खंडित झाले आहेत. कॅथलॅबच्या कंपनीशी करण्यात आलेल्या ‘कॉम्प्रिहॅन्सिव्ह मेन्टेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट’चे (सीएमसी) जवळजवळ ३६ लाख रुपये थकल्यामुळे कंपनीने दुरुस्तीस नकार दिल्याचे समजते. यापैकी १८ लाख रुपये दिल्यानंतर कंपनी दुरुस्ती करुन देण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी, तेवढा निधीदेखील मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एक सिटी स्कॅन सुरू होणार
घाटीतील ६४ स्लाइस सिटी स्कॅन मशीन मागच्या दीड महिन्यापासून बंद पडलेले असताच, दुसरे एकमेव ६ स्लाइस मशीनदेखील मागच्या काही दिवसांपासून बंद पडले आहे. अर्थात, एकमेव मशीनवरील ताणामुळे दुसरे मशीनदेखील बंद पडण्याची शक्यता प्रकर्षाने व्यक्त होत होती आणि शेवटी झालेदेखील तसेच. सहा स्लाइस मशीनचे केबल तुटल्यामुळे एकमेव चालू स्थितीतील सिटी स्कॅन बंद पडले आहे. सुदैवाने मशीनचे केबल घाटीला नुकतेच प्राप्त झाले असून, गुरुवारपासून रुग्ण तपासणी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र ६४ स्लाइसची दुरुस्ती ही ‘सीएमसी’चे थकलेले २५ लाख रुपये दिल्याशिवाय कंपनीकडून होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत सहा स्लाइस सिटी स्कॅनवरच रुग्णांचा भार राहण्याचे संकेत असून, तोपर्यंत ६ स्लाइस मशीन कितीदा बंद पडणार, असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

घाटीतील सर्वच नादुरुस्त यंत्रसामुग्री-उपकरणांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागेच पाठवण्यात आलेले आहेत. डिसेंबरच्या पुररवणी अनुदानात निधी मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, त्याआधी निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेच. – डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदेड-वाघाळा पालिकेत काँग्रेसची आघाडी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नांदेड

संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधल्या गेलेल्या नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीच्या ८१ जागांसाठी मतमोजणी सुरू झाली आहे. मतमोजणीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार काँग्रेस ६६ जागांवर विजयी झाली असून भाजपचा आतापर्यंत पाचच जागांवर विजय झाला आहे. त्यामुळं नांदेड महापालिकेवर काँग्रेसचं वर्चस्व कायम राहणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.

आज सकाळी नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली. काँग्रेसनं आतापर्यंत तब्बल ४७ जागांवर आघाडी घेतली असून पैकी ६६ जागांवर विजय मिळविला आहे. सत्ता मिळवण्याचा दावा केलेल्या भाजपची पीछेहाट दिसत आहे. तर शिवसेनेला केवळ एकाच जागी विजय प्राप्त झाला आहे. नांदेड महापालिकेसाठी बुधवारी ६० टक्के मतदान झाले होते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शहरी भागातील भाजपची घोडदौड रोखली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमआयएमच्या ओवेसी बंधूंनी स्वत: सभा घेऊन प्रचारात रंगत आणली होती. उद्धव ठाकरे यांनी सभा घेऊनही शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळणार अशी चिन्हं आहेत.

एकूण २० प्रभागांतील ८१ जागांसाठी मतमोजणी सुरू आहे. या निवडणुकीत ५७८ उमेदवार आपलं नशीब आजमवत आहेत. नांदेडमधील प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये मतदानासाठी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरण्यात आल्या होत्या. एकूण ३७ मशीन होत्या. त्यातील ६ बंद झाल्याने नेहमीच्या इव्हीएमवर मतदान घेण्यात आले होते. आज केवळ ३१ व्हीव्हीपॅट मशीनवरील मोजणी होत आहे.

व्हीव्हीपॅट मशीनवर ज्या प्रिंट निघाल्या त्यांची देखील मोजणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने तशी परवानगी दिली आहे. याचा अर्थ मशीनवर झालेले मतदान आणि ट्रे मध्ये असलेल्या प्रिंट तपासल्या जातील. जर त्याची जुळणी झाली तर इव्हीएम मशीनवरील संशय कायमचा संपेल. नांदेडचा हा व्हीव्हीपॅटचा प्रयोग यशस्वी झाला तर यापुढे देशभरातील निवडणुकीत व्हीव्हीपीएटी मशीनचा वापर होईल, असं सूत्रांनी सांगितलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भारतात जात पाहून नोकरी देतात: प्रा. हॅन्सन

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

‘आयटीसारख्या बुद्धीजिवी क्षेत्रात दक्षिण भारतीय ब्राह्मणांचे वर्चस्व आहे. रिअल इस्टेट, शेतीपूरक उद्योग आणि बांधकाम व्यवसायात शेतकरी जाती वरचढ आहेत. भारताचा भांडवली विकास नात्यागोत्यांच्या संबंधावर आधारीत असून खासगी क्षेत्रात जात पाहून नोकरी देतात’ असे मत स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रा. थॉमस हॅन्सन यांनी व्यक्त केले. इतिहास विभागाच्या अतिथी व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि भारतीय संस्कृती व इतिहास विभाग यांच्या वतीने गुरुवारी अतिथी व्याख्यानमाला घेण्यात आली. ‘हाऊ इंडिया वर्क्स-कास्ट, कम्युनिटी अँड द इंडियन इकॉनॉमी’ या विषयावर अमेरिकेचे प्रा. थॉमस हॅन्सन यांचे व्याख्यान झाले. देशातील उद्योग, व्यवसाय व रोजगाराचा सविस्तर अभ्यास करून प्रा. हॅन्सन यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ‘अर्थशास्त्र अचूक शास्त्र नाही. तथ्यांचा साठा नसलेल्या भारतात ते अधिक लागू होते. संगतवार मांडणीसाठी अनेक वर्षांचे ‘इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड’ नाही. जुन्या कालखंडात मुस्लिमांची उद्योग व नोकरशाहीत लक्षणीय संख्या होती. स्वातंत्र्यानंतर दोन्हीतील वाटा अचानक कमी झाला. खासगी क्षेत्रात ब्राह्मण वर्गाचे प्रमाण ४४.६ टक्के असून वैश्य ४६ टक्के आणि क्षत्रिय अवघे ०.५ टक्के आहे. दलित आणि मुस्लिमांची ‘व्हाइट कॉलर’ नोकरीत कमी संख्या आहे’ असे प्रा. हॅन्सन म्हणाले. कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि जात पाहून नोकरी दिली जाते. त्यामुळे खासगी क्षेत्रे एकजातीय झाली असून एका समुदायाला हद्दपार करण्यात आले असे निरीक्षण हॅन्सन यांनी नोंदवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदाही फटाक्यांचे आवाज ‘मर्यादेत’ !

$
0
0

यंदाही फटाक्यांचे आवाज ‘मर्यादेत’ !
प्रदूषण मंडळाची आकडेवारी; फटाक्यांवर आवाजाच्या पातळीची नोंद नाहीच
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात उपलब्ध झालेल्या बहुतांश फटाक्यांच्या आवाजाची पातळी ही ‘मर्यादेत’ आहे, अशी आकडेवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची असून, मंगळवारी (१० ऑक्टोबर) एमआयडीसी चिकलठाणा परिसरातील झालानी मैदानावर व शहरात फटाक्यांच्या आवाजाची चाचणी घेण्यात आली होती. मात्र, मंडळानेच केलेल्या चाचणीमध्ये बहुतांश फटाक्यांच्या कंपन्यांनी आवाजाची पातळी नमूद केलेली नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे.
शहरामध्ये दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या बहुतांश फटाक्यांची चाचणी प्रदूषण मंडळाकडून केली जाते. यंदाही अशीच चाचणी मंडळाकडून मंगळवारी घेण्यात आली. या चाचणीच्या आधारे प्रदूषण मंडळाने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वच फटाक्यांच्या आवाजाची पातळी मर्यादेत असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात, ही मर्यादा शासनाच्या निकषानुसार आहे. याच निकषानुसार फटाक्यांवर आवाजाच्या पातळीची नोंद करण्यात आलेली नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे. आवाजाच्या पातळीची नोंद नसणाऱ्या फटाक्यांच्या कंपन्यांवर कोणती कारवाई होणार, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्याचवेळी शासकीय निकषानुसार जरी फटाक्यांचे आवाज ‘मर्यादेत’ असले तरी सगळ्याच फटाक्यांच्या आवाजाची पातळी ही ७०-८० डेसिबलपासून ते १२० डेसिबलपर्यंत असल्याचेही उघड झाले आहे. मुळात ७० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या अचानक आघातामुळे कानांना गंभीर इजा होऊ शकते किंवा तात्पुरता तसेच कायमस्वरुपी बहिरेपणाही येऊ शकतो, असे वैद्यकीय शास्त्र म्हणते.
‘सेफ डेसिबल’ हे थोतांड
फटाक्यांच्याबाबतीत ‘सेफ डेसिबल’ हे पूर्णतः चुकीचे व अतिशय घातक परिमाण आहे. उदाहरणार्थ किमान ७० डेडिसबलचा एक फटका म्हटला तरी एखाद्या कंपाऊंडमध्ये किमान १०-२० मुले-युवक-नागरिक या आवाजाच्या पातळीचे फटाके एकाचवेळी उडवत असतील, तर त्याचा एकत्रित आवाज किती डेसिबलचा होईल, असा सवाल कान-नाक-घसातज्ज्ञ व ‘आयएमए’चे शहराध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला. एकतर फटाक्यांचा आवाज-धूर शोषून घेण्यासाठी आपल्याकडे अजिबात झाडे नाहीत. त्यामुळे आवाज तिथल्या तिथे घुमतो व अतिशय त्रासदायक ठरतो. त्याचवेळी एखादा फटका लवकर व कानाजवळ फुटला तर कानाला चक्क छिद्र पडते व असे पेशंट दरवर्षी बहुतेक रुग्णालयांमध्ये, कान-नाक-घसातज्ज्ञांकडे हमखास येतात. फटक्यांच्या आघाती आवाजामुळेच तात्पुरता किंवा क्वचितप्रसंगी कायमस्वरुपीदेखील बहिरेपणा येऊ शकतो. अनेकदा गंभीर जखमाही होतात. त्याउलट शून्य डेसिबलचे फटाके असले तरी त्यातील धूर घातक असतो; म्हणूनच फटाक्यांच्या बाबतीत ‘सेफ डेसिबल’ हे कधीच मान्य होऊ शकत नाही, असेही डॉ. रोहिवाल म्हणाले.
खबरदारीशिवाय आतषबाजी
फटाके उडवताना पाण्याची बाटली सोबत असावी, मोठ्यांसमोर लहान मुलांनी फटाके उडवावेत, असे अनेक नियम आहेत. मात्र, यातील किती नियम-निकष पाळले जातात. विदेशात समुद्र किनारी किंवा मैदानांमध्ये फटाके उडविले जातात. असेदेखील आपल्याकडे होत नाही, असेही निरीक्षण तज्ज्ञांनी फटाक्यांबाबत नोंदविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक कुलसचिवांनी मारले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पदवी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज प्रक्रियेची माहिती विचारल्यामुळे परीक्षा विभागाच्या सहाय्यक कुलसचिव हेमलता ठाकरे यांनी मारहाण केल्याचा आरोप विद्यार्थिनीने गुरुवारी सायंकाळी केला. जालना येथील मत्स्योदरी विधी महाविद्यालयाच्या या विद्यार्थिनीने घटना घडल्यानंतर पोलिसांना तात्काळ मदत मागितली; तसेच कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेऊन प्रकार सांगितला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील परीक्षा भवनात पदवी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आले असता मारहाण झाल्याचा आरोप शिखा साबू या विद्यार्थिनीने केला. जालना येथील मत्स्योदरी विधी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी शिखा गुरुवारी दुपारी परीक्षा भवनात आली होती. पदवी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तिने अर्ज भरला, मात्र अर्जात त्रुटी असल्यामुळे संबंधित क्लार्कने सहाय्यक कुलसचिव ठाकरे यांना भेटण्यास सांगितले. या विद्यार्थिनीने ठाकरे यांना अडचण सांगितली. अर्जातील त्रुटी दाखवत ठाकरे यांनी बोलण्यास नकार दिला, तर माहिती विचारण्यासाठी उभ्या असलेल्या विद्यार्थिनीशी ठाकरे यांची बाचाबाची झाली. ‘अचानक त्यांनी माझ्यावर हल्ला करून दोन झापडा मारल्या. माझे केस धरून हातसुद्धा पिरगाळला,’ असे विद्यार्थिनीने प्रसारमाध्यमांना सांगितले. यावेळी परीक्षा भवनातील अनेक कर्मचारी उपस्थित होते, मात्र त्यांनी विद्यार्थिनीला बाहेर जाण्यास सांगितले. विद्यार्थिनीने १०० क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना बोलावले. बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी आल्यानंतर चौकशी करण्यात आली. उपकुलसचिव प्रताप कलावंत यांच्या दालनात विद्यार्थिनीने अर्ज भरून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली. ठाकरे यांनी माफी मागावी अन्यथा, पोलिसात तक्रार करणार असल्याचे तिने सांगितले, तर ठाकरे यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. सायंकाळी विद्यार्थिनीने कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेतली. हा प्रकार ऐकल्यानंतर चोपडे यांनी समजूत घातली. अखेर पोलिसात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय रद्द करून सामंजस्याने पडदा टाकण्यात आला.

विद्यार्थ्यांची गैरसोय
परीक्षा भवनात पदवी प्रमाणपत्र काढताना विद्यार्थ्यांची नेहमीच गैरसोय होते. मार्गदर्शन केंद्र नसल्यामुळे विद्यार्थी हेलपाटे घालतात. शिखा साबू प्रमाणपत्र काढण्यासाठी दुसऱ्यांदा आली होती. चार दालनात योग्य माहिती मिळाली नसल्यामुळे ठाकरे यांच्याकडे विचारणा केली. त्यानंतर हा प्रकार घडला, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विद्यार्थिनी म्हणून माहिती विचारणे माझा हक्क आहे. हक्क डावलून मारहाण करणे धक्कादायक आहे. या मारहाणीमुळे मला वेदना होत आहेत.
- शिखा साबू, विद्यार्थिनी

अर्जातील त्रुटी ‌दूर करण्याबाबत संबंधित विद्यार्थिनीला सांगितले होते. मात्र, तुम्ही हजेरी घेता का? असे म्हणत तिने वाद घातला. या प्रकारात माझे मंगळसूत्र तुटले आणि हाताला इजा झाली. माहितीस्तव पोलिसांना अर्ज दिला आहे.
- हेमलता ठाकरे, सहायक कुलसचिव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदव्युत्तर परीक्षेत बदल?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर वर्गाच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता आहे. अधिसभा निवडणूक आणि पदव्युत्तर परीक्षा एकाच कालावधीत असल्यामुळे वेळापत्रक काही दिवस पुढे ढकलण्याचा विचार परीक्षा विभाग करीत आहे. याबाबत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. सतीश दांडगे यांनी गुरुवारी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना प्रस्ताव सादर केला.

पदव्युत्तर वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया तब्बल दोन महिने चालल्यामुळे तासिका उशिरा सुरू झाल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार ९० दिवस तासिका होणे बंधनकारक आहे. एक सप्टेंबर रोजी तासिका सुरू झाल्या असून, पदव्युत्तर प्रथम सत्र परीक्षा २६ डिसेंबर रोजी होणार आहे. इतर परीक्षांचे वेळापत्रक नुकतेच परीक्षा विभागाने जाहीर केले आहे. पदवी परीक्षा दहा नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. विधी शाखेची परीक्षा १४ नोव्हेंबर आणि पदव्युत्तर तृतीय सत्र परीक्षा २३ नोव्हेंबरपासून आहे, मात्र या कालावधीत अधिसभा निवडणूक असल्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. विद्यापीठात आणि काही महाविद्यालयात मतदान केंद्र राहणार आहे. दोन दिवस अगोदर मतदान केंद्राचा ताबा देण्यात येत असल्यामुळे परीक्षा काही दिवस पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. याबाबत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. सतीश दांडगे यांनी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेतली. परीक्षेचे वेळापत्रक आणि संभाव्य निवडणूक यांची माहिती देऊन पदव्युत्तर तृतीय सत्रांची परीक्षा तीन दिवस अगोदर किंवा चार दिवस नंतर घेण्याबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. येत्या १६ ऑक्टोबरच्या बैठकीत परीक्षेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

परीक्षा केंद्र नको
वेगवेगळ्या परीक्षेसाठी २२१ परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, मात्र काही महाविद्यालयांनी परीक्षा केंद्र घेण्यास असमर्थता दाखवली आहे. परीक्षा विभागाला लेखी कळवून केंद्र रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व महाविद्यालयांची यादी उपलब्ध झाली आहे. नवीन परीक्षा केंद्र देण्याबाबत प्रशासन लवकरच निर्णय घेणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात युवक महोत्सव झाल्यानंतर दहा नोव्हेंबरपासून पदवी परीक्षा आहे. विद्यार्थ्यांना महोत्सवात सामावून घेण्यासाठी परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यात आले.

परीक्षा विभागाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा होणार आहे. अधिसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा कालावधी आणि पदव्युत्तर तृतीय सत्र परीक्षेचा कालावधी एक आहे. त्यामुळे वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता आहे.
- डॉ. सतीश दांडगे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेचे खासगीकरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको एन-९मधील महापालिकेच्या मालकीची शाळा खासगी संस्थेच्या घशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार आहे. सभागृहात चर्चा न होऊ देता गुपचूपपणे सिडकोतील या शाळेची साडेचार एकर जमीन, इमारतीसह संस्थेला बहाल करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेत एकच खडबळ उडाली आहे.

मालमत्ता वसुली, कचरा, पाणी यांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालणाऱ्या महापालिकेने शाळाही खासगी संस्थांच्या घशात घालण्यास सुरुवात केली आहे. २० जुलैच्या सर्वसधारण सभेत चक्क पालिकेची शाळा खासगी संस्थेला देण्यात आली. महापौर भगवान घडमोडे यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकारे शाळा हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

कार्यकाळ संपत असलेल्या महापौरांनी शंभर कोटीचे रस्त्यांसह २० जुलै रोजी झालेल्या सर्व साधारण सभेत अनेक ऐनवेळचे विषय मंजूर करण्यात यश मिळवले. सभेत ऐनवेळचा विषय क्रमांक ११९२/१ हा अपक्ष नगरसेवक गोकुळसिंह मलके यांनी ठेवला. या प्रस्तावानुसार सिडको एन-९मधील महापालिकेची शाळेची मोकळी जागा आणि इमारत अत्रिणी बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्थेने मागणी केली. संस्थेतर्फे महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात सीबीएसई पॅटर्नचे मोफत शिक्षण देण्याची हमी संस्थेने दिली. त्यामुळे या संस्थेला महापालिकेच्या मालकीची शाळा देऊन शाळेच्या इमारतीसाठी रेडिरेकनर दरप्रमाणे भाडे आकारणी करण्याचा ठरवा घेतला गेला. यावर वैधानिक कार्यवाही व्हावी, असे ठरावात महापौर घडमोडे यांनी नमूद केले.

भाडेकरार किती कालावधीचा उल्लेख नाही
मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात भाडेकरार किती दिवसांचा असेल, किती ‌मुलांना शिक्षण देण्यात येईल, असा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यासाठी किती शुल्क आकारले जाणार का, किती विद्यार्थ्यांना सीबीएसईचे मोफत शिक्षण देणार याचा उल्लेखही नाही.

मी मुद्दाम चूक केली नाही
याबाबत महापौर घडमोडे म्हणाले, ‘हा प्रस्तावही मंजूर केल्याचे माझ्या लक्षात नव्हते. मी मुद्दाम चूक केलेली नाही. शाळेची इमारत पडून आहे. त्यावर खर्च होतो आहे. शाळेत केवळ ७५ मुले शिकतात. त्यांना सीबीएसईचे शिक्षण देण्याची तयारी त्या संस्थेने दाखवली. त्याचबरोबर रेडिरेकनदरानुसार भाडेही मिळणार असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यात महापालिका, गरीब विद्यार्थ्यांचे हीत आहे.

शिवसेनेने केला विरोध
महापालिकेच्या २० जुलै रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळचे अनेक विषय मंजूर करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. चर्चेला ‌विषय न आणला गेला नाही त्यामुळे विषय मंजूर झाल्याची नगरसेवकांना माहिती नाही. त्यामुळे ऐनवेळचे ठराव रद्द करण्यासाठी आयुक्तांना विनंती केली जाईल, सरकारकडूनही ठराव रद्द करून घेतला जाईल, असे नगरसेवक राजू वैद्य यांनी स्पष्ट केले. उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी सांगितले की, या सर्वसाधारण सभेत अनेक प्रस्ताव शहर भकास करणारे आहेत, हे प्रस्ताव रद्द करावेत यासाठी मागणी करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images