Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बाहुबली उशिराच येतात, भल्लालदेव मुंबईत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम तब्बल दीड तास उशीराने सुरू झाला, ऐन सणासुदीत जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी सकाळपासून बसलेल्या शेतकऱ्यांचा घरी जाण्यासाठी खोळंबा झाला. मात्र याच वेळेत आमदार अब्दुल सत्तार यांनी नेत्यांना मारलेल्या कोपरखळ्यांनी सभागृहात हशा पिकला.
आमदार सत्तार यांनी, बाहुबली उशीराच येतात असे विधान केले. त्यावर मग कटप्पा कोण?, असे उपस्थितांपैकी एकाने विचारले. त्यावर कटप्पा त्यांच्यासोबतच आहेत आणि भल्लादेव मुंबईत असल्याचे उत्तर आमदार सत्तार यांनी देताच सभागृहात हशा पिकला. यावेळी उपस्थित नेत्यांनाही हसू आवरले नाही.कार्यक्रमाला उशीर झाल्याने उपस्थितांमध्ये अस्वस्थता होती, यावर आमदार सत्तार म्हणाले, शेतकरी कार्यक्रमासाठी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून सकाळीच आले आहेत; आता अडीच वाजत आले. एक जेवण जिल्हाधिकाऱ्यांकडून, तर दुसरे जेवण आयुक्तांकडून मिळणार का, अशी विचारणा करताच पुन्हा हशा पिकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर स्वागतासाठी तुतारी, इतर वाद्य वाजवण्याची व्यवस्था होती. या वादकांनी दोन वेळेस वाद्य वाजवले पण, मान्यवर आलेच नसल्याने इतरांचे मनोरंजन झाले. या कार्यक्रमासाठी आमदार अब्दुल सत्तार, अतुल सावे, प्रशांत बंब यांच्यासह जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर, इतर लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची उपस्थिती होती.

दीड तास उशीर

पैठण, फुलंब्री, गंगापूर, सिल्लोड, वैजापूर आणि औरंगाबाद तालुक्यातील २१ शेतकरी सकाळी ११ वाजेपासून उपस्थिती होती. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रम एक वाजता सुरू होणार होता. मात्र पालकमंत्री दीड तास उशिराने आल्याने कार्यक्रम सव्वा दोन वाजता सुरू झाला. शेतकऱ्यांची अवस्था पाहून प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शेतकऱ्यांसाठी कार्यक्रम संपल्यावर भोजनाची व्यवस्था केल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मूग, उडीद खरेदीला वैजापूरमध्ये प्रारंभ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
कृषी उत्पन्न बाजार सम‌ितीतर्फे शासकीय आधारभूत किमतीवर मूग व उडीद खरेदीचे उद‍्घाटन बुधवारी माजी आमदार आर. एम. वाणी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

बाजार समितीच्या सेल हॉलमध्ये मूग पाच हजार ५७५ रुपये व उडीद पाच हजार ४०० रुपये या दराने खरेदी करण्यात आली. यावेळी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष साहेबराव औताडे, बाजार समीतीचे सभापती काकासाहेब पाटील, संचालक संजय निकम, रावसाहेब जगताप, दिंगबर खंडागळे, सुरेश आल्हाट, बदरीनाथ गायकवाड, सुरेश आल्हाट, जगताप, शिवसेना उपतालुका प्रमुख मोहन सांळुके, बाळासाहेब जाधव, प्रकाश मतसागर, आशोक पगारे, रवी पगारे, सचिव विजय शिनगर, पंजाबराव थोरात, प्रल्हाद मोटे, चंचल पाटील मते, बाळासाहेब वाणी, दीपक शिंदे, आनिल सोनवणे, संदीप त्रिभुवन, विकास असवार, मनोज पगारे, अनिल पगारे, राजू पगारे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हैदराबादचे पार्सल परत पाठविले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नांदेड महापालिका निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी सर्व शक्ती पणाला लावली. खुद्द मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी ठाण मांडून बसले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभा झाल्या. भाजपच्या विजयासाठी अतोनात प्रयत्न केले गेले. त्याचबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी सभा घेतल्या, मात्र मतदारांनी त्यांना साफ नाकारले. त्याचप्रमाणे एमआयएम नावाचा हैदराबादचे पार्सल परत पाठविले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या कामाला मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांनी व्यक्त केले.

नांदेड वाघाळा महापालिकेत काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ७३ नगरसेवक निवडून आणले. एका अपक्षासह ७४ नगरसेवकांचा सोमवारी गांधी भवन कार्यालय येथे जिल्हा व शहर काँग्रेसतर्फे सत्कार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सत्कारमूर्तींसह माजी आमदार डाॅ. कल्याण काळे, शहराध्यक्ष नामदेव पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

आमदार सत्तार म्हणाले की, नांदेडमधील मतदारांनी आम्ही धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या पाठीशी असून, राज्यात, देशात येणाऱ्या काळात पुन्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वात धर्मनिरपेक्ष विचारांची सत्ता येणार असल्याचा संदेश दिला आहे. काँग्रेसने पंजाबची लोकसभेची, तर केरळची विधानसभेचे पोटनिवडणूक जिंकून त्याची एक प्रकारे सुरवात केली आहे.

यावेळी माजी डाॅ. काळे, शहराध्यक्ष पवार, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, महापौर शैलेजा स्वामी, नगराध्यक्ष अब्दुल समीर, संतोष कोल्हे, बबन पाटील, रेखा जैस्वाल यांची भाषणे झाली. वेळी दुर्ग पवार,

काकासाहेब शेळके, शकुंतला बनसोड, सय्यद अक्रम, भाऊसाहेब जगताप, बाबासाहेब मोहिते, देविदास लोखंडे, रवींद्र काळे, विनोद तांबे, प्रशांत सदाफळे, संदीप बोरसे, धरमसिंह राठोड, अनिल श्रीखंडे, नंदकिशोर साहरे, समशेरसिंह सोधी, पापिंद्रपालसिंह वायटी, प्रभाकर मुठ्ठे, शेख अामेर सलीम, लियाखत पठाण आदींसह काँग्रेस, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डाॅ. पवन डोंगरे व डाॅ. दिलावर बेग यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. जितेंद्र देहाडे यांनी आभार मानले.

‘आम्ही तुमच्यासाठी काम करू’
औरंगाबादमधील काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी नांदेडमध्ये येऊन काम केले. त्याचा आम्हाला विजयी होण्यासाठी फायदा झाला. आता आम्ही औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत येऊन काम करू, अशी ग्वाही नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी यावेळी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टिळकपथ परिसरात फेरीवाले, व्यापाऱ्यांत वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
टिळकपथ परिसरात सध्या दिवाळीनिमित्त नागरिकांची खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. तेथे फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे व्यापारी वर्ग संतप्त झाला आहे. या प्रकरणावरून मंगळवारी फेरीवाले व व्यापारी समोरासमोर येऊन तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. व्यापाऱ्यांनी आपले बाहेरील दिवे बंद करीत ब्लॅक आउट आंदोलन पुकारात निषेध व्यक्त केला.

पैठणगेट परिसरातील टिळकपथ हा भाग रेडिमेड कपड्याच्या दुकानासाठी प्रसिद्ध आहे. दिवाळीच्या काळात या भागात ग्राहकांची खरेदीसाठी मोठी गर्दी होते. व्यवसायाचा हा कालावधी असल्याने अनेक फेरीवाले देखील या रोडवर कपडे विक्रीसाठी दाखल होतात. या काळात रोडवर किमान शंभर ते सव्वाशे फेरीवाले आपल्या गाड्या उभ्या करतात. फेरीवाल्यांची ही घुसखोरी वाढल्याने व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा आरोप व्यापारी वर्गाकडून करण्यात येत आहे. या फेरीवाल्यांवर अंकुश घालण्याची मागणी पोलिस प्रशासनाकडे करण्यात आली होती, मात्र पोलिसांनी हे काम महापालिका प्रशासनाचे असल्याचे सांगत हात वर केले. दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी या भागातील व्यापारी एकत्र आले. फेरीवाल्यांना या परिसरातून हुसकावून लावण्याची त्यांची मागणी होती. यामुळे सायंकाळी या भागात तणाव निर्माण झाला. व्यापाऱ्यांनी दुकानाच्या बाहेरचे लाइट बंद केल्याने या भागात रोडवर अंधार पसरला होता. बुधवारी या फेरीवाल्यांना हुसकावून लावले नाही, तर दुकाने बंद करण्याचा इशारा व्यापारी वर्गाने दिला होता. पोलिसांनी बुधवारी दुपारी या फेरीवाल्यांना या परिसरातून बाहेर काढले. यानंतर या फेरीवाल्यांनी पैठणगेट परिसरात आपल्या गाड्या उभ्या केल्या होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीएमआयएतर्फे ३७ क्लस्टर; बाराला मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिक्लचरने (सीएमआयए) सर्वेक्षण करत सुमारे ३७ क्लस्टर्स शोधले आहेत. त्यापैकी बारा क्लस्टर्सना मान्यता मिळाल्याने उद्योगक्षेत्रात आनंद व चैतन्याचे वातावरण आहे, अशी माहिती सीएमआयएचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ दिली.
मराठवाड्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीत पूर्वी क्लस्टर्स ही संकल्पना नव्हती. मात्र मागील दोन वर्षांत औद्योगिक क्लस्टर्स ही संकल्पना रुजत आहे. परिणामी, क्लस्टर्सची संख्या वाढत आहे. सध्या याच क्लस्टर्सचे मार्केटिंग केले जात असल्याने छोट्या-मोठ्या उद्योजकांची उलाढाल वाढणार आहे. त्याचा मराठवाड्याचा विकासात सहभाग राहील, असे कोकीळ यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून क्लस्टर्स राबवण्यात येत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, लघु उद्योग, राज्य शासनाचे उद्योग केंद्र, उद्योग संचालनालय यांच्या सहकार्याने हे सर्व क्लस्टर्स स्थापन केले जात आहेत. राज्यात आतापर्यंतच्या क्लस्टरमध्ये सुमारे ६५ कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यापुढील काळात शासकीय अनुदान वाढवले जाणार आहे, शिवाय आजपर्यंत पुरवण्यात आलेला निधी ६५ वरून १०० कोटींपर्यंत पोहचवायचा आहे. प्रस्ताव प्राप्त होतील, त्यानुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. औरंगाबादसह मराठवाड्यात किमान पाच मोठे क्लस्टर येणार असून त्यासाठी राज्य सरकार ९० टक्के अनुदान देणार आहे. ज्या उद्योजकांना यात गुंतवणूक करायची आहे त्यांनी फक्त १५ ते २० टक्केच गुंतवणूक करायची आहे. याद्वारे राज्यात क्लस्टर चळवळ रूजवली जाणार आहे, असे उद्योग विभागाच्या सूत्रांनीही स्पष्ट केले आहे.
‘औरंगाबाद (जिकठाण) येथे रबर आणि वाळूज येथे ऑटो क्लस्टर स्थापन करून शहराच्या ऑटो आणि रबर इंडस्ट्रीला अधिकाधिक चालना देण्यात आली आहे. याशिवाय इलेक्ट्र‌िक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर मोठे तीन क्लस्टर्सचे आधीच नियोजन झालेले आहे. या भागातील विकास आणि छोट्या-मध्यम उद्योजकांना चालना देण्यासाठी हे क्लस्टर्स आहेत,’ असे कोकीळ यांनी सांगितले.

कृषी आधारिक क्लस्टर

मराठवाड्यात विशिष्ट भागातील शेती उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केल्याने हे क्लस्टर अॅग्री-बेस्ड क्लस्टर राहणार आहेत. एमएसएमईसाठी असलेले जास्तीत जास्त क्लस्टर आपल्या राज्यात देण्याचा विचार आहे. सरकारचे धोरणही योग्य दिशेने सुरू असून अनेक प्रस्ताव मंजूर करून राज्यात ‘क्लस्टर मिशन’ रुजवायचे आहे, असे जिल्हा उद्योग केंद्र आणि उद्योग संचालनालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजिंठ्यात पर्यटकांची गैरसोय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फर्दापूर
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची गैरसोय थांबवण्यासाठी पर्यटन विकास महामंडळाने टी पाॅइंट ते अजिंठा लेणीदरम्यान खासगी बस सेवा सुरू केली, मात्र भाडे जास्त असल्याने काही पर्यटकांनी पायी जाणे पसंत केले, तर काहींनी व्ह्यू पॅाइंटवरून पायी व डोलीने जाणे पसंत केले.

दिवाळीच्या सुट्या सुरू असल्याने अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी पर्यटक बुधवारी सकाळपासूनच खाजगी वाहने घेऊन येण्यास सुरुवात झाली होती, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपा असल्याने टी पाॅइंट ते अजिंठा लेणी या मार्गावरील बस बंद अाहे. त्यामुळे पर्यटकांना काही वेळ ताटकळत बसावे लागले. पर्यटन विकास महामंडळाने मंगळवारी सुरू केलेल्या बैलगाड्याही बंद केल्या. त्यामुळे पर्यटक थांबून होते. पर्यटन विकास महामंडळाने औरंगाबाद येथील रॉयल ट्रॅव्हल्ससोबत चार गाड्यांचा करार केला, मात्र त्यातील तीन ट्रॅव्हल्स बस आल्या. या बसचे भाडे ५० रुपये आहे. चार किलोमीटरसाठी ५० रुपये जास्त असल्याने काही काळ पर्यटकांनी वाद घाल कारण. एसटीच्या साध्या बसचे भाडे १६ रुपये व वातानुकूलित बसचे भाडे २२ रुपये आहे. यामुळे संतापलेले पर्यटकांनी पायी जाणे पसंत केले, तर काही पर्यटकांनी व्ह्यू पाॅइंटपासून पायी जाणे पसंत केले. ट्रॅव्हल्स बसची संख्या कमी असल्याने पर्यटकांची गैरसोय झाली. त्यांनी एमटीडीसीच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

आम्ही लहान मुले सहलीसाठी आलो आहोत. आम्हाला घरून खर्चासाठी मोजकेच पैसे दिले आहेत. आम्हाला लेणी पाहण्यासाठी पायी जावे लागले.
- प्रज्ञा गवारगूर, मराठी पूर्व माध्यमिक शाळा, चिंचपूर, ता. जि. बुलडाणा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंदिवानांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात बंदिवानांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या हस्ते उद‍्घाटन करण्यात आले. रविवारपर्यंत हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले आहे.

मंगळवारी सकाळी ११ वाजता आयुक्त यादव यांच्या हस्ते झालेल्या उद्घाटनप्रसंगी कारागृह महानिरीक्षक राजेंद्र धामणे, प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित होते. कारागृहातील बंदिवानांनी कल्पकतेतून तसेच परिश्रम घेत विविध वस्तू तयार केल्या आहेत. यामध्ये लाकडी फर्निचर, चरखे, देव्हारा, टॉवेल, रुमाल, चेअरमेट तसेच इत्यादी गृहपयोगी वस्तू आहेत. या वस्तू प्रदर्शन व विक्रीसाठी उपलब्ध असून नागरिकांनी या दिवाळी मेळाव्याला भेट देत लाभ घेण्याचे आवाहन कारागृह प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी बी. आर. मोरे, डी. डी. काळे, असद मोमीन, विलास साबळे, बी.यू. मंचुरे तसेच सर्व विभागातील तांत्रिक कर्मचारी, अधिकारी हजर होते.

गेल्यावर्षी सव्वा लाखांची विक्री
मागील दिवाळी मेळाव्यामध्ये देखील बंदिवानानी तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. यामध्ये एक लाख २३ हजार रुपये रक्कमेच्या वस्तूंची विक्री झाली होती. गेल्यावर्षी यंत्रमाग, शिवणकाम, सुतारकाम, हातमाग, पंजाकाम, लोहारकाम, मोटर सर्व्हिस सेंटर व धोबीकाम अशा सहा विभागाचे उत्पादनाचे पाच कोटी २९ लाख ८ हजार रुपयांचा महसूल देखील शासनाकडे जमा करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसची चाके दुसऱ्या दिवशीही जाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य शासन, परिवहन मंत्री, एसटी महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य एसटी कर्मचारी संघटना यांच्या चर्चेत तोडगा निघाला नसल्याने दुसऱ्या दिवशीही संप कायम राहिला. संपाला दुसऱ्या दिवशीही शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. येथील बस स्थानकातून बुधवारी एकही बस बाहेर पडली नाही. परिणामी, औरंगाबाद विभागाचा दोन दिवसांत एक कोटी ४० लाखांचा महसूल बुडाला आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कामगारांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. दरम्यान, संपात उतरलेल्या कामगारांनी आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या अहमदनगर येथील कंडक्टरला मध्यवर्ती बस स्थानकात श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी अखेरपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला. श्रद्धांजली सभेत परिवहन मंत्र्यांसह महामंडळ प्रशासनाच्या निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला. संपात उतरलेल्या कामगारांचे लक्ष बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीकडे लागले होते. काही कामगारांनी संपातून माघार घेतली आहे. कामावर हजर झालेल्या कामगारांचा संपात सामील असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी बांगड्या देऊन सत्कार केला. अशीच परिस्थिती सिडको, सिल्लोड आणि इतर भागातही होती. कामगारांनी बस स्‍थानकाच्या प्रवेशद्वारासमोर बसून ठिय्या आंदोलन केले. मध्यवर्ती बस स्‍थानकातील आंदोलकांची काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांनी भेट घेतली. त्यानंतर आमदार इम्तियाज जलील यांनी कामगारांची भेट घेऊन संपाला पाठिंबा दिला.
संप सुरू झाल्याने नाशिक, नांदेडसह इतर आगारातील ड्रायव्हर, कंडक्टर यांनी येथे मुक्काम केला आहे. त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी वर्गणी करून केली. शिवाय त्यांच्यासाठी दिवाळीनिमित्त अभ्यंग स्नानाची व्यवस्‍था करण्यात आली.

संप फोडण्यासाठी होमगार्डची मदत

दोन दिवसांपासून सुरू असलेले संप फोडण्यासाठी एसटी प्रशासनाने होमगार्डची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेवी ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेल्या होमगार्डला प्रवासी वाहतुकीसाठी बोलवून घेण्याचे आदेश उपमहाव्यवस्‍थापक (वाहतूक विभाग) यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. अजिंठा लेणी येथील पर्यटकांचा त्रास कमी करण्यासाठी कंत्राटी कामगारांमार्फत प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला.

कामगार सेनेचे कर्मचारी गायब

कामगार सेनेतर्फे औरंगाबाद विभाग नियंत्रक कार्यालयाला संपाच्या एक दिवस आधी ११९ कामगारांची यादी देण्यात आली होती. संप सुरू झाल्यानंतर हे कामगार ड्युटी करतील, असा शब्द संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली होता. पण, संप सुरू होऊन दोन दिवस उलटले तरी यादीमधील एकही कामगार ड्युटीवर हजर झाला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

खासगी वाहतूकदारांकडून लूट

एसटी कामगारांच्या संपामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. ही संधी साधून खासगी प्रवासी वाहतूकदारांनी लूट सुरू केली आहे. शासनानेच खाजगी वाहतुकीला परवानगी दिली आहे. पण, त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नसल्याने त्यांनी अव्वाच्या सव्वा भाडेवसुली सुरू केली आहे. प्रवाशांच्या मदतीसाठी रस्त्यावर पोलिस व आरटीओ अधिकारी बुधवारीही नव्हते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रॅडिकोवरून खडाजंगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेंद्रा एमआयडीतीली रॅडिको कंपनीच्या दूषित पाण्यावरून मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. ही कंपनी कॅबिनेट मंत्र्याच्या नातेवाईकाची असल्याने कारवाई होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. याप्रकरणी कंपनीच्या विरोधात कारवाई करताना कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. दरम्यान काँग्रेसने जिल्हा परिषद सभागृहात भाजपला टार्गेट केले.

स्थायी समितीच्या सुरवातीलाच रमेश गायकवाड, काँग्रेसचे किशोर बलांडे, शिवसेनेचे अविनाश गलांडे यांनी शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील रॅडिको कंपनीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले कंपनीतून बाहेर पडलेल्या दूषित पाण्यामुळे या भागातील शेकडो हेक्टर जमीन नापिक होत आहे. कुंभेफळ येथील दोन व्यक्तींचा दूषित पाण्यामुळे मृत्यू दावा करण्यात आला.

यावर भाजप सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी याप्रकरणी राजकारण करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत मांडले. बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनी, राजकारणाचा प्रश्न नाही. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सदस्य करीत असल्याचे सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; ही कंपनी चार दिवसांपूर्वी बंद झाली आहे. त्यानंतरही सदस्यांनी सभागृहात हा मुद्दा कसा मांडला याची चर्चा होती.

भाजपमुळे कारवाई नाही
परिसरातील नागरिकांना विकार जडले असल्याचे यावेळी सदस्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडूनही तसा अहवाल देण्यात आला आहे. यामागे भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याचा हात असून, कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाची ही कंपनी आहे. त्यामुळे कारवाई होत नसल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यामुळे नगरसेवकांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘एमआयएम’च्या दोन नगरसेवकांचे सदस्यत्व कायमस्वरुपी रद्द करण्याच्या कारवाईची वेळ पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांच्यामुळेच आली आहे. पाणीप्रश्नाआडून चहेल नगरसेवकांमध्ये भांडणे लावतात, असा आरोप महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.

सभापती बारवाल म्हणाले, ‘शहराची पाणीपुरवठा योजना फारच धोकादायक बनली आहे. या योजनेचा केव्हा स्फोट होईल काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे ही व्यवस्था सुधारण्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. सरताजसिंग चहेल यांनी आयुक्तांच्या विशेषाधिकारात कामे करून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. ही कामे झाल्यावरही पाणीपुरवठा सुरळीत झालेला नाही. पाणीपुरवठ्यातील विस्कळीतपणा वाढूच लागला आहे.’

विशेषाधिकारात केलेल्या कामाचा तपशील देखील चहेल देत नाहीत. नगरसेवकांशी ते उद्धटपणे बोलतात. चहल यांच्या अशा वागण्यामुळेच एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद मतीन व जफर बिल्डर यांच्यावर नगरसेवकपद गमवण्याची वेळ आली आहे, असा उल्लेख बारवाल यांनी केला. शहराच्या विस्कळीत झालेल्या पाणीपुरवठ्याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. त्यामुळे येत्या काळात या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आपण ठरविले आहे, असे बारवाल यांनी स्पष्ट केले. समांतर जलवाहिनीच्या कामासाठी शासनाकडून मिळालेला निधी व त्यावरचे व्याज वापरून जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला शासनाने परवानगी द्यावी, यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

‘त्या’ नगरसेवकांचा फैसला २९ ऑक्टोबरला
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सुरक्षा रक्षकावर हल्ला करणाऱ्या व खुर्च्यांची फेकाफेकी करणाऱ्या एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद मतीन व जफर बिल्डर यांच्यावरील कारवाईचा फैसला २९ ऑक्टोबर रोजी एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार ओवेसी करणार आहेत, अशी माहिती एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक अब्दुल नाईकवाडी यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘त्या दोन्ही नगरसेवकांचे वर्तन योग्य नसल्यामुळे आतापर्यंत त्यांना पक्षाने तीन कारणेदाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. सोमवारी पालिकेच्या सभागृहात त्यांनी केलेले वर्तन समर्थनीय नव्हतेच. पक्षाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. खासदार ओवेसी २९ ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादेत येत आहेत. त्या दोन नगरसेवकांवरील कारवाईची घोषणा ते त्या दिवशी स्वतःच करतील.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मागण्या अधिवेशनात मांडणार ः सत्तार

$
0
0

सिल्लोड : एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत, पण कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या मागण्या रास्त असून, या संपास आपला जाहीर पाठिंबा अाहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनातही आपल्या विविध मागण्यांसाठी सरकारला धारेवर धरण्याचे आश्वालन आमदार अब्दुल सत्तार यांनी दिले.सिल्लोड आगारास भेट देऊन संपास बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या यावेळी सत्तार बोलत होते. माजी उपनगराध्यक्ष विठ्ठलराव सपकाळ, माजी नगरसेवक सलिम हुसैन, संजय मुरकुटे, शेख मियाभाई आदींची उपस्थिती होती.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मंगळवारी प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. दिवसभरात एकही कर्मचारी कामावर हजर झाला नाही, तर मागण्या मान्य केल्याशिवाय एकही कर्मचारी कामावर हजर होणार नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष डी. आर. हिरे, सचिव एस. एम. बोराडे यांनी सांगितले. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शवविच्छेदनास फटका, जबाबदारी अनिश्चित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पाणी तसेच समन्वय अभावाचा फटका घाटी हॉस्पिटलमधील शवविच्छेदनाला बसला, यावर चौकशी समितीच्या अहवालात शिक्कामोर्तब झाले. मात्र याची जबाबदारी कोणावरही निश्चित करण्यात आली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांना संपर्क साधण्यासाठी देण्यात आलेले वॉकी-टॉकी वर्षापासून नादुरुस्त आहेत. याकडेही चौकशी समितीने लक्ष वेधले आहे.
या प्रकरणी स्त्रीरोग विभाग प्रमुख डॉ. श्रीनिवास गडप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी तातडीने समिती स्थापन करण्यात आली आणि बुधवारीच चौकशी पूर्ण करून अधिष्ठातांना अहवालही सादर करण्यात आला. समितीमध्ये डॉ. गडप्पा यांच्यासह सहयोगी प्राध्यापक डॉ. शिराज बेग, डॉ. सय्यद अश्फाक व बांधकाम विभागाचे उपअभियंता कदीर अहमद यांचा समावेश होता. घाटी हॉस्पिटलच्या शवागारात पाणी नसल्याने सोमवारच्या दुर्दैवी अपघातातील मृताचे शवविच्छेदन मंगळवारी कित्येक तास रखडले. शेवटी नातेवाईकांनी कंटाळून पाण्याचा खासगी टँकर मागवला आणि त्यानंतर शवविच्छेदन सुरू झाले. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, मंगळवारी सकाळी सहा ते दहापर्यंत चार मृतांचे शवविच्छेदन झाले होते व सकाळपासूनच शवागारात कमी दाबाने पाणी येत होते. मात्र अपघातातील मृताचे शवविच्छेदन करण्यासाठी पाणी शिल्लक राहिले नव्हते. त्याबाबत प्रशासनाला कळविण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून टँकर मागवण्यात आला, पण टँकर येण्यासाठी वेळ लागला आणि तोपर्यंत नातेवाईकांनी टँकर मागवला होता. नातेवाईकांना टँकर आणण्यासाठी हॉस्पिटलच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून सांगण्यात आले नव्हते. नातेवाईकांनी मागवलेला टँकर आल्यानंतर ते पाणी शवागाराच्या टाक्यांमध्ये टाकण्यात आले. त्यानंतर काही वेळाने हॉस्पिटलने मागवलेला टँकर आला, असे अहवालात नमूद केल्याची माहिती प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी ‘मटा’ला दिली.

एक दिवस आड नि अपुरा पुरवठा

एकेकाळी पालिकेकडून घाटी हॉस्पिटलला रोज व मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा होत होता. अलिकडे एक दिवस आडपाणी, कमी वेळ, कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होतो. सकाळी ११ ते दुपारी तीन, अशी पाणी पुरवठ्याची वेळ असताना अनेकवेळा दुपारी एक वाजता पाणी येते. परिणामी, पाणीटंचाई जाणवत आहे, असे डॉ. सुक्रे यांनी सांगितले.

जबाबदारी निश्चित का नाही?

पाणी व समन्वयाअभावी शवविच्छेदन ताटकळले ही वस्तुस्थिती चौकशी समितीने अहवालात नमूद केली आहे. पण, सकाळपासूनच कमी दाबाने पाणी येत होते व काही वेळाने पाणी संपेल, हे लक्षात आले होते. शवविच्छेदन का रखडले व नातेवाईकांना टँकर का मागवावा लागला, हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. अशा स्थितीतही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

दोन वॉलची तातडीने दुरुस्ती

या प्रकारानंतर शवागाच्या टाक्यांमधील दोन वॉल बुधवारी तातडीने बदलण्यात आले. त्यामुळे शवागाच्या टाक्यांमध्ये पाणी पुरेशा दाबाने पडू शकेल आणि डायलिसिस विभागातही पुरेशा दाबाने पाणी मिळेल, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे म्हणाले.

असा प्रकार घाटीमध्ये पहिल्यांदाच झाला. यापुढे असा प्रकार होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल. आता शवविच्छेदनगृहाच्या टाक्या रात्रीच भरून घेणे, ही न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाची जबाबदारी राहील. तसे लेखी आदेश काढण्यात येणार आहे.
– डॉ. शिवाजी सुक्रे, प्रभारी अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाच मागणारा जमादार गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लाच लुचपत प्रतिबंधक पथकाने १५ हजाराच्या लाचेची मागणी करणाऱ्या पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्याच्या जमादाराला बुधवारी सकाळी अटक केली. दुचाकी चोरीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी या लाचेची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुनील रामजी राऊत (वय ३९, रा. एन सात, सिडको) असे या जमादाराचे नाव आहे. सध्या राऊत याची नेमणूक जिन्सी पोलिस ठाण्यात असून, गेल्या महिन्यात तो पुंडलीकनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत होता. राऊत यांच्याकडे दुचाकी चोरीबाबत एक अर्ज चौकशी होती. राऊत याने या अर्जामध्ये उल्लेख असलेल्या तरुणाला बोलावून घेऊन, ‘तुझ्याविरुद्ध अर्ज आला आहे. गुन्हा दाखल करायचा नसल्यास ५० हजार रुपये द्यावे लागतील,’ अशी मागणी केली. तक्रारदाराला लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून १४ सप्टेंबर रोजी लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये पंचासमक्ष राऊत याने लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक वैशाली पवार यांनी शासनातर्फे जमादार राऊतविरुध्द पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. आरोपी सुनिल राऊतला बुधवारी सकाळी अटक करण्यात आली. ही कारवाई पोलिस अधिक्षक डॉ. श्रीकांत परोपकारी, अप्पर अधीक्षक जिरगे, डीवायएसपी किशोर चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक वैशाली पवार, सचिन गवळी, बाबुराव वानखेडे, गणेश पंडुरे, संदीप आव्हाळे, कुऱ्हे, अश्वलिंग होनराव, दिगंबर पाठक, घुसिंगे व चालक संदीप चिंचोले यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफी आश्वासनाची पूर्तता नसल्याचा आरोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सरसकट कर्जमाफी संदर्भात शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनाची पूर्तता सरकारने केली नाही. त्यामुळे २० ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यावर शेतकरी, ग्रामीण कष्टकरी मिरवणुकीने जात आश्वासन देणाऱ्या सरकार व प्रमुख अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असा आग्रह धरणार आहेत, अशी माहिती शेतकरी संघटनांची सुकाणू समितीचे सदस्य सुभेदार सुखदेव बन यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालास उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिक भाव यासह अन्य दिलेल्या आश्वासानची पूर्तता राज्य सरकारने केली नाही, असा आरोप करत समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारला उशिराका होईना, काही प्रमाणात कर्जमाफी करावी लागली, पण ते करताना त्यांनी दलित, आदिवासी समाजबांधवाच्या विकास निधीचे पैसे वळते केले, असा आरोप स्वराज अभियान, जय किसान आंदोलनाचे राज्य संयोजक व शेतकरी आंदोलनांची सुकाणू समितीचे सदस्य साथी सुभाष लोमटे यांनी केला आहे. शासनाचे हे धोरण केवळ निषेधार्ह नसून शासनाचे असे करणे हे सामाजिक तणावास खतपाणी घालण्यासारखे आहे, असा आरोप लोमटे यांनी केला आहे.
दरम्यान, शासनाने केलेली कर्जमाफी मान्य नसल्याचे किसान क्रांती जन आंदोलनाचे जयाजी सूर्यवंशी यांनी पत्रकाद्वारे नमूद केले. तीन जून रोजी कोअर कमिटीबरोबर झालेल्या बैठकीत सात एकरच्या आतील सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय झाला होता, तसेच जे शेतकरी थकित नाहीत वेळेवर कर्ज भरतात यांना सुद्धा मदत देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, शासनाने केलेली कर्जमाफी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे नाही. पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी २३ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात बैठक घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीआरडीए कर्मचाऱ्यांचे वेतन अखेर अदा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडए) कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून थकलेले होते. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही पगार होत नव्हते. पण, दिवाळीच्या तोंडावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे जाधव यांनी पुढाकार घेऊन सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी २५ लाखांचे थकित वेतन अदा केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
सरकारी कर्मचारी असूनही बजेट आले नसल्याच्या कारणावरून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून झालेले नव्हते. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. ग्रामीण भागाच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी काही निवडक योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हे कार्यालय स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली चालणाऱ्या या कार्यालयातील कर्मचारीही जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेशी संबंधित आहेत.
डीआरडीएमध्ये २४ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राचा ७० टक्के, तर राज्याचा ३० टक्के वाटा असतो. वर्षाच्या सुरवातीला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे बजेट पूर्वी मंजूर केले जात होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत होते. तीन वर्षांपासून त्रुटी राहत असल्यामुळे दर महिन्याला वेतन होण्यास अडचण होत होती. ऑगस्ट महिन्यापासून डीआरडीएच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नव्हते. याबाबत झेडपी प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. डेप्युटी सीइओ मंजुषा कापसे जाधव यांनी सीइओ अर्दड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रस्तावावर अभ्यास करून २५ लाख रुपयांचे थकित वेतन बुधवारी काढले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जाणार आहे.

डाटा एंट्री ऑपरेटरही खूष

जिल्ह्यात विविध योजनांतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत आहेत. त्यांचे मानधनही दोन महिन्यांपासून मिळालेले नव्हते. नऊ तालुक्यांतील ऑपरेटरचे दोन लाखांचे थकित वेतनही बुधवारी अदा करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वंचित मुलांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आपल्यासोबतच वंचितांची दिवाळी आनंदात साजरी होण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ च्या उपक्रमाला शहरातील हजारो नागरिकांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांसह वाचकांनी ‘म.टा.’च्या कार्यालयात आणून दिलेल्या फराळामुळे शहरातील वंचितांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे ‘वंचितांना द्या; फराळाचा घास’ हा उपक्रम दरवर्षी दिवाळीत आयोजित केला जातो. या उपक्रमात हजारो औरंगाबादकर, वाचक व विद्यार्थ्यांनी म.टा.च्या कार्यालयात फराळाचे पदार्थ आणून दिले. हा पदार्थांचे शहरातील अनाथाश्रम, बालगृहात वाटप करण्यात आले. स्वकीयांच्या प्रेमाला पारखे झालेले अनेक अनाथांसह निराधार, गरजू बालकांना परिस्थितीमुळे बालक आश्रमात राहावे लागते. त्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी विविध शाळा आणि सामाजिक संघटनांनी फराळाचे पाकिटे आणून दिली. सातारा परिसरातील भगवानबाबा बालिका आश्रम, बीड बायपास येथील स्वामी समर्थ बालक आश्रम, छावणीतील विद्यादीप बालगृह, स्वराजनगर येथील वसंतराव नाईक बालक आश्रम, मध्यवर्ती जकात नाका परिसरातील यशवंतराव चव्हाण बाल विकास केंद्र, उस्मानपुरा परिसरातील श्री गजानन बालगृहात वाचकांनी दिलेल्या फराळाचे वाटप करण्यात आले.
एक पालक असलेल्या ३७, २२ अनाथ मुलींसह एकूण ७५ गरजू, निराधार मुलींना विद्यादीप बालगृहाने मायेचा आधार दिला आहे. औरंगाबादकरांनी दिलेल्या फराळाची भेट त्यांना देण्यात आली. या निराधार मुलींनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वाचकांना धन्यवाद दिले आहेत. संस्थेच्या सिस्टर व्हिन्सेटिना, एल.पी. वानखेडे, अलका साळुंके, लक्ष्मी तमलेलू आदी कर्मचारी याप्रसंगी उपस्थित होते. म. टा.च्या वाचकांनी दिलेल्या फराळामुळे दिवाळीचा आनंद द्विगुणित झाल्याची भावना श्री गजानन बालगृहातील मुलांनी व्यक्त केली. चिवडा, लाडू, शंकरपाळे, शेव यासह दात्यांनी दिलेले विविध फराळाचा मुलांनी आस्वाद घेत आनंद व्यक्त केला. याप्रसंगी किरण चौरे या मुलाने एक सुंदर गाणे सादर करत सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. संस्थेच्या संचालिका कमलताई नारायणकर उपस्थित होत्या. सातारा परिसरातील भगवान बाबा बालगृहातील बालकांनीही फराळाचा चव चाखली. त्यांच्या चेहऱ्यांवरील आनंद ओसंडून वाहत होता. अधीक्षक वंदना जगताप, संगीता आहिरे, रमेश लोखंडे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

‘म. टा.’च्या आवाहनाला हडको परिसरातील एसबीओए शाळा, शारदा मंदिर, सरस्वती भुवन शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मोठे योगदान दिले. या शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेत फराळाच्या पदार्थांची भेट उपेक्षितांना दिली. काही विद्यार्थ्यांनी फराळांची पाकिटे आकर्षक पद्धतीने सजवत नव्या मित्रांसाठी दिवाळीचे शुभेच्छा कार्डही पाठविले.
इतर शाळेतील विद्यार्थी, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व वाचकांनी सामाजिक जाणीव ठेवत गरजुंची दिवाळी आनंददायी व प्रकाशमान केली. अनेकांनी वंचित मुलांसाठी ड्रेस भेट दिले.

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या या उपक्रमामुळे आमच्या शाळेचे विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांना उपेक्षितांच्या आनंदात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. वंचित, गरजुंना मदतीसाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
- सुनील शिंदे, सहसचिव, एसबीओए असोसिएशन

महाराष्ट्र टाइम्सचा हा अत्यंत चांगला उपक्रम आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या घरी दिवाळीचे पदार्थ तयार झाले नव्हते. त्यांनी रेडिमेड फराळ खरेदी करत संस्थेतील नव्या मित्रांना भेट म्हणून दिले. काहींनी कपडे भेट दिले आहेत.
- उज्ज्वला निकाळजे, उपमुख्यध्यापिका, शारदा मंदिर,

विविध सामाजिक‌ उपक्रमांमध्ये सरस्वती भुवन शाळेचा उत्स्फूर्त सहभाग असतो. महाराष्ट्र टाइम्सच्या या उपक्रमातदेखील सर्व विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठा सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांमध्ये सेवावृत्ती रुजविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम खऱ्याअर्थाने सहायभूत ठरला आहे.
- शिरीष मोरे, मुख्यध्यापक, सरस्वती भुवन शाळा

दिवाळी फराळाची भेट मिळाल्याने बालगृहातील बालकांना घरचा फराळ मिळाल्यासारखा आनंद झाला आहे. औरंगाबादकरांनी बालकांसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
- कविता वाघ, संचालिका, भगवान बाबा बालाश्रम

महाराष्ट्र टाइम्सने राबविलेल्या या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमामुळे बालगृहामधील चिमु‌कल्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दिवाळी अधिक आनंदीदायी झाली आहे.
- डॉ. एस.एम. सानप, संचालक श्री स्वामी समर्थ बालकाश्रम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळाखोल्यांसाठी निधी मागणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील ९८ जिल्हा परिषद शाळांमधील खोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्यासाठी निधी मागण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला होता. या पावसाळ्यात खोल्यांची संख्या २५ने वाढली असून, सुधारित ३१७ वर्गखोल्यांसाठी लागणार निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) मागण्याचा ठराव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्या आला. डीपीसीने मंजूर केलेला, पण अन्य विभागांनी खर्च केलेला निधीही यानिमित्ताने जिल्हा परिषदेला मिळेल, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा मंगळवारी अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, सभापती विलास भुमरे, धनराज बेडवाल, मीना शेळके, कुसूम लोहोकरे आदींसह सदस्य, अधिकारी उपस्थिती होते.

जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्य शाळांची परिस्थिती बिकट असल्याचे सदस्य अविनाश गलांडे यांनी सांगितले. वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. वर्गखोल्या पाडण्याचा प्रस्ताव फेर तयार करून ‘डीपीसी’कडे निधी मागावा, असे गलांडे यांनी सुचविले. प्रभारी शिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांनी सांगितले, की जिल्ह्यात पूर्वीच्या ९८ शाळांतील २९२ आणि पावसाळ्यानंतर दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या २५ अशा एकूण ३१७ वर्गखोल्या पाडून नवीन बांधण्याची आवश्यकता आहे.

सीईओ अर्दड यांनी नव्याने प्रस्ताव बनवण्याच्या सूचना दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना औषधी खरेदीच्या मंजुरीस आलेल्या ठरावावरून उपाध्यक्ष तायडे यांनी ऑडिट कसे होते याची विचारणा केली. ‘मी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाहणी केली असता दहा दिवसांच्या औषधींची रजिस्टरमध्ये नोंदच करण्यात आलेली नाही,’ असे सांगितले. यावर सीईओंनी वेळीच नोंदी घेण्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना सांगितले.

विद्युतीकरणात गैरव्यवहाराचा आरोप
विद्युतीकरणाची कामे संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांकडूनच करून घ्यावीत, गेल्या तीन वर्षांत ही कामे दुसरीकडून करून घेतली गेली. त्यात १८ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केशवराव तायडे यांनी केला. त्यावर दक्षता घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘बाटू’ संलग्नीकरण रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाशी कॉलेजांचे संलग्नीकरण बंधनकारक करण्याबाबत शासनस्तरावरून अजूनही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील कॉलेजांची संख्या वाढणार की, तेवढीच राहणार याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

तंत्रशास्त्र विद्यापीठाशी शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८पासून अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र कॉलेज संलग्नीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. विद्यापीठाचे संलग्नीकरण घ्यायचे की नाही, हा निर्णय कॉलेजांवर ठेवण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील केवळ ४८ अभियांत्रिकी कॉलेजांनी संलग्नीकरण स्वीकारले. यात मराठवाड्यातील सर्वाधिक कॉलेजांचा समावेश आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९पासून राज्यातील सर्व अभियांत्रिकींना संलग्नीकरण बंधनकारक करण्यात येईल, असे संकेत शासनाकडून देण्यात आले होते. सध्या पुढच्या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षासाठीची संलग्नीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे यंदाही हा निर्णय होण्याची शक्यता धुसर आहे. विद्यापीठाने संलग्नीकरणासाठी कॉलेजांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्याची प्रक्रिया कॉलेजस्तरावर सुरू आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ही मुदत कॉलेजांना दिली आहे.

प्रतिसाद कमीच
राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या हेतुने हे विद्यापीठ सुरू करण्यात आले, मात्र कॉलेजांना संलग्नीकरण बंधनकारक नसल्याने काही कॉलेज ‘बाटू’शी तर बहुतांशी कॉलेज आपापल्याच विद्यापीठाशी जोडलेले आहेत. मागील वर्षी संलग्नीकरण घेतलेल्या कॉलेजांना अखिल भारतीय तंत्र परिषदेने राज्यातील ‘मे’मध्ये ‘चेंज ऑफ युनिर्व्हसिटी’ची मान्यता दिली. यंदा शासनस्तरावरून संलग्नीकरण बंधनकारक करण्यावर निर्णय न झाल्याने संलग्नीकरणाला जेमतेम प्रतिसाद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. असे असले तरी, ३१ ऑक्टोबर रोजी चित्र अधिक स्पष्ट होईल असेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात येत आहे.

संलग्नीकरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. विविध कॉलेजांकडून अर्ज आल्यानंतरच सर्व बाबी स्पष्ट होतील. संलग्नीकरण बंधनकारक करायचे की नाही, हे आम्ही नाही ठरवू शकत. सरकारच्या पातळीवरचा तो निर्णय आहे. - डॉ. विलास गायकर, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘बाटू’ उपकेंद्राला संचालक मिळेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे उपकेंद्र औरंगाबादमध्ये स्थापन करण्याची घोषणा कागदापुरतीच राहण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक वर्षातील पहिले सत्र संपत आले, मात्र अजूनही उपकेंद्राला जागा आणि संचालक मिळालेला नाही. निवड झालेल्या संचालकांनीही पदभार स्वीकारलेला नाही.

तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे औरंगाबादसह राज्यात चार ठिकाणी उपकेंद्र होणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठस्तरावरील सर्व कामे उपकेंद्रात होणार आहेत. उपकेंद्रातील प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार असून, विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ नये असा हेतू आहे. गुणपत्रिका, विविध प्रमाणपत्र अशा सोयीसुविधा उपकेंद्रातच पुरविल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले, मात्र औरंगाबादच्या उपकेंद्राचे जुलैपासून भिजत घोंगडे कायम आहे. उपकेंद्राला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. राज्यात चार ठिकाणी उपकेंद्र आणि सहा ठिकाणी विभागीय केंद्रे होणार आहेत. औरंगाबाद वगळता बहुतांशी ठिकाणी संचालकांच्या नेमणुका पूर्ण झाल्या तसेच केंद्र सुरू झाले. औरंगाबाद उपकेंद्रासाठी संचालकांची नेमणूक करण्यात आली, परंतु त्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही.

स्थानिक प्राचार्यांच्या वर्णीची शक्यता
औरंगाबाद येथे स्थापन होत असलेल्या उपकेंद्राचे संचालक म्हणून विद्यापीठातील डॉ. एस. बी. देवसरकर यांची निवड झाली. त्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही. विद्यापीठाने सप्टेंबरमध्ये देवसरकर यांची नेमणूक केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते पदभार स्वीकारणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यांनी पदभार स्वीकारला नाहीतर, या जागेवर शहरातील प्राचार्यांपैकी एका जणाची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.

जागाही मिळेना
उपकेंद्रासाठी प्रारंभी विद्यापीठांनी जागा द्यावी, अशी सूचना होती, मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने उपकेंद्रासाठी जागा दिली नाही. त्यानंतर खासगी संस्थेत उपकेंद्र सुरू करण्यात येणार होते. त्यावरून वाद झाला अन् शासकीय अभियांत्रिकीत जागेसाठी शोधाशोध सुरू झाली. येथे जागा देण्यास तंत्रशिक्षण विभागाने दोन महिन्यापूर्वी सहमती दर्शवूनही अद्याप जागा मिळालेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ दुसऱ्या दिवशीही एसटीचा संप सुरुच

$
0
0

म मटा, औरंगाबाद
ऐन दिवाळीतच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाचा बुधवारी दुसरा दिवस होता. या संपामुळे बसची धावपळ पुर्णतः थांबली असून बसस्थानके प्रवाशांअभावी ओस पडली आहेत. मात्र, यामुळे प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली असून, त्यांना प्रवासासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहेत. प्रवाशांचे हाल होत असताना दुसरीकडे मात्र, खासगी वाहनधारकांची दिवाळी सुरू आहे.

प्रवासी वाहतुकीसाठी स्कूल बसचा वापर
नांदेड : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ संघटनेच्या संप कालावधीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस वा अन्य वाहनांतून प्रवास करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.
संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व खासगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपन्यांच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्यास राज्य सरकारने १६ ऑक्टोंबर रोजी अधिसूचनेद्वारे मान्यता दिली आहे. नांदेड शहरामध्ये प्रवाशांच्या सोयीसाठी एस. टी. बसस्टँड जवळ व हिंगोली गेट याठिकाणी खासगी बसेस, स्कूल बस व इतर वाहने उपलब्ध आहेत. या वाहनांना संपाच्या कालावधीत अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने पोलिस विभागास आवश्यक तो पोलिस बंदोबस्त
पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. संघटनेने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी १६ ऑक्टोंबर रोजी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.

खासगी वाहनाची ठिकठिकाणी व्यवस्था
लातूर - लातूर शहरातून तालुक्याच्या गावी किंवा ग्रामीण भागात जाण्यासाठी परिवहन विभागाने विविध वाहने उपलब्ध करून दिली असल्यामुळे प्रवाशांना जादा पैसे देऊन प्रवास करावा लागत आहे. लातूर शहराच्या चार ही बाजूच्या चौकात आणि बसस्थानकासमोर खासगी वाहने उभी करुन प्रवाशांची ने-आण करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाने आणि परिवहन विभागाने दिली आहे. त्यामुळे अनेक खासगी वाहनचालकांची दिवाळी झाली.
परिवहन अधिकारी संजीव भोर म्हणाले, ‘प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये या साठी परिवहन कार्यालयाकडून ४० स्कुल बस, व्हॅन, १२ मोठ्या ट्रॅव्हल्स, १९ क्रुझर, १५ टॅक्सी, सात मिनी बस, एक स्लीपर कोचची व्यवस्था मंगळवारी केली होती. बुधवारी एकूण १४० खासगी वाहने प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. वाहन धारक हे सुद्धा पैसे घेत आहेत अशा तक्रारी आलेल्या नाहीत कारण सध्या लातूरमध्ये येणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. वाहनमालकांनी किती भाडे आकारावे यासाठी काही नियम नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कोणती सक्ती करू शकत नाहीत.’

बीड जिल्ह्यातील खासगी वाहने अधिग्रहित करण्याचे आदेश
बीड - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या संपामुळे प्रवाशांना अपेक्षित ठिकाणी वेळेत व सुरक्षित प्रवास करण्यामध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन तरतुदीनुसार प्रवाशी वाहतुकीमधील मानवनिर्मित आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी खासगी बसेस व वाहने अधिग्रहीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. डी. सिंह यांनी दिले आहेत.
या आदेशप्रमाणे संबंधित तहसीलदार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीड, अंबाजोगाई व विभाग नियंत्रक महराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, बीड यांना वाहतूक व्यवस्था करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या जिल्ह्यातील सर्व बस स्थानकांमधून प्रवाशी वाहतुकीसाठी खासगी वाहनधारकांना संप मिटेपर्यंत प्रवाशी वाहतूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या दरानुसार प्रवाशांकडून दर आकारणी करण्याचे खासगी बसधारकांना परवानगी देण्यात आली आहे. महामंडळाच्या निश्चित दरांपेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांवर आवश्यक पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी दिले आहेत.

खासगी वाहन चालकांकडून प्रवाशांची लूट
म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
ऐन सणासुदीच्या काळात एस. टी. च्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाचा बुधवारी दुसरा दिवस होता. या संपामुळे बसेसची धावपळ पुर्णतःथांबली असून बसस्थानके प्रवाशांअभावी ओस पडली आहेत. मात्र, यामुळे प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली असून, त्यांना प्रवासासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी व सेवेसाठी असणारी बससेवा भर दिवाळीत प्रवाशांचे हाल करीत असल्याने, या संपकऱ्यांनी प्रवाशांची सहानुभूती गमावली आहे. इतकेच नव्हे तर एसटीच्या संपकऱ्यानी हा संप अवेळी केल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांतून बळावत चालली आहे.
एस टीच्या कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या नेतेमंडळींनी आपल्या संघटन शक्तीचा उपयोग करून प्रथमतः एस टीला गतवैभव प्राप्त करून द्यायला हवे होते. त्यानंतर आपल्या मागण्या रेटायला हव्या होत्या, अशी या निमित्ताने नागरिकांतून चर्चा आहे. संप करून प्रवाशांना वेठीस धरणाऱ्या शिवाय
महामंडळाला आर्थिक झळ पोहोचविणाऱ्या या कर्मचारी संघटनांच्या विरोधात शासनाने कठोर कारवाई करावी. शिवाय कामावर रुजू न झाल्याबद्धल त्या दिवसांचे त्यांचे वेतन कपात करावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
वेतन करारासह विविध मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सलग दुसऱ्या दिवशी मोठा प्रतिसाद मिळाला. उस्मानाबाद शहरात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा पुतळा जाळण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images