दहा महिन्यांत सात लाख शौचालये तयार

October 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबेना

≪ Previous: दिवाळीच्या काळात २५० घरांचे बुकिंग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
३१ मार्च २०१८ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांकडे शौचालय बांधण्याच्या राज्य शासनाच्या उद्दिष्ट पूर्ततेकडे मराठवाडा वेगाने जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनच्या कुर्मगतीने मागील दहा महिन्यात वेग घेतला आहे. दहा महिन्यांत विभागात तब्बल सात लाख ७६५ कुटुंबांकडे शौचालय बांधकाम करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनेपैकी एक असलेल्या स्वच्छ भारत मिशनची डेडलाइन संपत आली असताना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून विभागावार बैठका घेऊन केंद्राच्या योजनेला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या होत्या.
गेल्या तीन वर्षांपासून स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात करण्यात आली होती, मात्र या कालावधीत विभागात अत्यंत कासवगतीने कामे झाली. १ जानेवारी २०१७ अखेर मराठवाड्यातील ग्रामीण क्षेत्रामध्ये २३ लाख ३१ हजार ३६२ कुटुंबांपैकी ११ लाख २१ हजार ७६ कुटुंबांनी (४८.०९ टक्के) शौचालये बांधले होते. मात्र गेल्या दहा महिन्यांमध्ये या संख्येमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यानुसार १३ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांमध्ये ७ लाख ७६५ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले. आता विभागातील १८ लाख २१ हजार ८४१ कुटुंबांकडे (७८.१४ टक्के) शौचायले बाधण्यात आली आहे.
यापूर्वी केवळ ६५९ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१६-१७ या कालावधीत ११३२, तर २०१७-१८ या कालावधीमध्ये हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींची संख्या १६६५ वर पोचली आहे. सध्या विभागातील सहा हजार ६१९ पैकी तीन हजार ४५६ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत.
शासनाकडून या योजनेअंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येक घरासाठी प्रोत्साहनपर १२ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. यातील ७२०० केंद्राकडून तर ४८०० राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. मार्च २०१८ पर्यंत ग्रामीण मराठवाड्याला स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी येत्या पाच महिन्यांमध्ये तब्बल २१ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये बांधण्याचे काम पूर्ण होणे अवघड आहे.

पाच लाख कुटूंबे उघड्यावर

मराठवाड्यातील तब्बल पाच लाख नऊ हजार ५२१ कुटुंबांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. शौचालय बांधकामामध्ये नांदेड जिल्ह्याची पिछाडी असून एक लाख ५७ हजार १३ (३७.५६ टक्के) कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९१ हजार ७१५ (२५.४७ टक्के) बीड ७७ हजार ८५ (२१.३९ टक्के), हिंगोली ५१ हजार ३७ (२८.१० टक्के), लातूर ५४ हजार ६२२ (१८.५९ टक्के), उस्मानाबाद २३ हजार ५३४ (१०.२५ टक्के), परभणी जिल्ह्यात ५४ हजार ४३५ (२४.२१ टक्के) कुटुंबांकडे शौचालये बांधण्यात आली नाहीत. जालना जिल्ह्यात शौचालये बांधकामांचे शंभर टक्के काम झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. पण, अद्यापही सहा लाख ४८ हजार कुटुंबांनी शौचालये बांधली नसल्यामुळे त्यांना उघड्यावर शौचालयास जावे लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबेना

October 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: महापालिकेत युतीधर्माचे पालन

≪ Previous: दहा महिन्यांत सात लाख शौचालये तयार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळाच्या गर्तेतील मराठवाड्यावर यंदा वरुणराजाने कृपादृष्टी केली, तरीही विभागात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. पावसाळ्यामध्ये तब्बल ३४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील ९३ आत्महत्या गेल्या महिन्याभरातील आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून नेहमीच दुष्काळाची छाया असलेल्या मराठवाडा विभागात दोन वर्षांपासून दमदार पाऊस होत आहे, तरी विभागात आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. गेल्यावर्षी खरीप जोमाने आले, मात्र शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळाला नाही. यंदाही अशीच परिस्थिती आहे. पाऊस चांगला आहे, तरी सावकारी पाश, वाढलेल्या कर्जामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून, भर पावसाळ्यात विभागात दररोज तीन शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या महिन्याभरामध्ये मराठवाड्यातील तब्बल ९३ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात १४, जालना सात, परभणी १७, हिंगोली पाच, नांदेड ११, बीड १६, लातूर ११, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत यंदा बीड, लातूर व उस्मानाबाद तसेच जालना जिल्ह्यातील पाण्याचे चित्र समाधानकारक आहे, काही ठिकाणी अती पाऊस झाल्यामुळे कापूस, सोयाबीन पिकांचे नुकसान झाले आहे. जून महिन्यातच मराठवाड्यात दमदार पावसाला सुरुवात झाली, मात्र जुलै महिन्यात पावसाच्या मोठा खंड पडला. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात सातत्याने पावसाने हजेरी लावली. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिकांचेही मोठे नुकसान झाले. आता कापसाचे पीक उभे असून, ऑक्टोबर महिन्यात होत असलेल्या पावसामुळे नुकसान होत आहे. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये मराठवाड्यात तब्ब्ल ७२३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असून यातील ३४० आत्महत्या जून ते ऑक्टोबर या कालावधीतील आहेत. यातील ४९९ प्रकरणे प्रशासनाने पात्र ठरविली असून, १३२ प्रकरणांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अद्यापही चौकशी झाली नसल्यामुळे ९२ आत्महत्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

पावसाळ्यात ३४० शेतकरी आत्महत्या
या चार महिन्यांमध्ये सर्वाधिक ६९ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे बीड जिल्ह्यातील असून, त्या पाठोपाठ परभणी जिल्ह्यात ५१, नांदेड ४६, लातूर व उस्मानाबाद प्रत्येकी ४२, औरंगाबाद ४१, जालना ‌३३, तर हिंगोली जिल्ह्यात १६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत युतीधर्माचे पालन

October 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: शिक्षक बदलीचा अर्ज; ऑनलाइन अडचणी

≪ Previous: शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबेना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षातील वाद शिगेला पोचला असला, तरी महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीत युतीधर्माचे पालन करण्यात येणार आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले यांचा महापौरपदी विजय निश्चित मानला जात आहे.

औरंगाबाद महापालिकेत २९ ऑक्टोबर रोजी महापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत आधी भाजप शिवसेनेसोबत जाणार का, याबाबत चर्चा सुरू होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती कायम असल्याचे सूचित केले होते, मात्र स्थानिक पदाधिकारी, नगरसेवक यांची युतीबाबत वेगवेगळी मते होती. या चर्चेला रविवारी (२२ ऑक्टोबर) शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठकीत पूर्णविराम मिळाला. या बैठकीला खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, महापौर भगवान घडमोडे, आमदार अ‌तुल सावे, आमदार संजय शिरसाठ, शिरीष बोराळकर, डॉ. भागवत कराड, बसवराज मंगरुळे, राजू वैद्य; तसेच महापौरपदाचे शिवसेनेचे उमेदवार घोडेले यांची उपस्थिती होती.

खासदार रावसाहेब दानवे यांनी बैठकीच्या सुरवातीलाच, भारतीय जनता पक्ष युती धर्म पाळणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेचे स्वागत उपस्थित नेत्यांनी केले. खासदार खैरे यांनीही घोषणेचे स्वागत केले. दानवे यांनी युतीचे महापौरपदाचे उमेदवार नंदकुमार घोडेले यांचे पुष्पगुच्छ आणि मिठाई देऊन त्यांचे स्वागत केले. या घोषणेनंतर झालेल्या बैठकीत शिवसेना आणि भाजप युतीच्या नगरसेवकांना २५ ऑक्टोबर रोजी सहलीवर पाठविले जाणार आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी, मतदानाच्या दिवशी युतीचे नगरसेवक औरंगाबाद महापालिकेत येतील, असाही निर्णय घेण्यात आला. भाजपचे शहराध्यक्ष तनवाणी यांनी,‘आम्ही युती धर्म पाळत आहोत. तुम्ही युती धर्म आगामी अडीच वर्षे पाळावा,’ अशी सूचना केली.

उपमहापौरपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत घोषित
शिवसेनेसोबत युती झाल्यानंतर उपमहापौरपदाचा उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया सोमवारी (२३ ऑक्टोबर) रोजी भाजप कार्यालयात कोअर क‌मिटीच्या बैठकीत सुरू होणार आहे. उपमहापौरपदासाठी भाजपमधून नितीन चित्ते, राजू शिंदे, माधुरी अदवंत, विजय औताडे, राजू वानखेडे यांच्यासह काही महिला नगरसेवकांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. कमिटीसमोर आलेल्या नावांवर चर्चा केली जाईल. ही नावे अंतिम केल्यानंतर आगामी दोन दिवसांत उपमहापौरपदाच्या अधिकृत उमेदवाराचे नाव घोषित केले जाणार असल्याची माहिती भाजपाचे प्रवक्ते शिरिष बोराळकर यांनी दिली

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षक बदलीचा अर्ज; ऑनलाइन अडचणी

October 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: चिंता नको, मशीनच करणार स्वयंपाक

≪ Previous: महापालिकेत युतीधर्माचे पालन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
जिल्हा अंतर्गत शिक्षक बदल्यांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू असून दोन दिवसांपासून या प्रक्रियेचे सर्व्हर बंद असल्यामुळे शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली आहे. यामुळे बदलीसाठी पात्र शिक्षकांना सणासुदीच्या काळात इंटरनेट कॅफेच्या दारात बसावे लागत आहे.
बदल्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करणे आवश्यक असल्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षक ऑनलाइन बदली अर्ज भरण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पण, संबंधित वेबसाइट दोन दिवसांपासून बंद आहे. सतत येत असलेल्या त्रुटीमुळे अद्यापपर्यंत समस्या सुटली नसल्याने त्याचबरोबर यासाठी असलेला वेळ सोमवारी रात्री बारापर्यंतच असल्यामुळे यासाठी शिक्षकांची लगबग सुरू आहे. वेळेत अर्ज न भरल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षकाची असल्याचा मॅसेज शिक्षकांना मिळत असल्यामुळे सणाच्या काळातच शिक्षकांची झोप उडाली आहे. शिक्षकांनी अर्ज ऑनलाइन करण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून मिळण्याची मागणी केली आहे.
या वर्षीपासून शासनाने शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन प्रकियेने करण्याचा निर्णय घेऊन त्या अनुषंघाने काही सुधारणा केल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णया विरोधात शिक्षकांनी कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर शिक्षण विभागाने ताबडतोब शासकीय आदेश जारी केला.

सहा दिवस वाया

शासकीय आदेशानुसार पात्र शिक्षक, चौथ्या फेरीत अर्ज केलेले शिक्षक यांना पुन्हा ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी १३ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे. परंतु १३ ऑक्टोबरपासून १८ ऑक्टोबरपर्यंत पोर्टल अद्ययावत नसल्यामुळे अर्ज करणाऱ्यांना रिक्त असलेली गावे दिसली नाहीत. १९ ऑक्टोबर रोजी साइट अद्ययावत झाली, पण सहा दिवस वाया गेले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिंता नको, मशीनच करणार स्वयंपाक

October 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बीडमध्ये आज मोर्चा

≪ Previous: शिक्षक बदलीचा अर्ज; ऑनलाइन अडचणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
दिवसभराच्या कामाने रोज आधीच थकले भागलेले असता, घरी आल्यानंतर स्वयंपाक करण्याचे जीवावर येते. पण, चूल किंवा गॅस न पेटवता अवघ्या पंधरा मिनिटात मशीन स्वयंपाक करून दिले तर हे जीवन अत्यंत सुखी असल्याचे वाटेल. ही कल्पना प्रत्यक्षात येणे शक्य होणार आहे. माणिकनगर येथील साखर कारखान्यातील एका निवृत्त कामगाराच्या मुलाने हे मशीन तयार केले असून त्याचे पेटंट मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे.
भवन येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सिद्धेश्वर हायस्कूल व औरंगाबादच्या एमआयटी इंजिनीअरिंग येथे शिक्षण घेतलेल्या सतीश शिवहरी वनारसे यांनी हे संशोधन केले आहे. त्यांनी एमआयटी मधून पदवीनंतर पुणे येथील व्हीआयटी कॉलेजमधून एम. टेक. केले. ते सध्या पुणे येथील एका कंपनीत उत्पादन व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत.
कंपनीमधील रोजचे आठ ते नऊ तासांचे काम संपवून घरी आल्यानंतर वनारसे यांनी स्वयंपाक करणाऱ्या मशीनवर संशोधन सुरू केले. सलग दोन वर्षे दररोज चार ते पाच तास परिश्रम केल्यानंतर त्यांना स्वयंपाक करणार मशीन तयार करण्यात यश मिळाले आहे. त्यांनी रुद्रायण टेक्नॉलॉजी ही स्टार्टअप कंपनी स्थापन करून मशीनच्या पेटंटसाठी अर्ज केला आहे. मध्यमर्गीयांना परवडणाऱ्या किंमतीत मशीनचे उत्पादन करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

दीडशे पदार्थ

इन्टेलीजियंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आणी कस्टमाइज प्रोग्रामद्वारे विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य योग्य प्रमाणात, योग्य क्रमाने आणी योग्यवेळी निवडले जातात. तेलाचे प्रमाण नियंत्रित करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. या मशीनद्वारे दीडशे पदार्थ तयार केल्या जाऊ शकतात, असा दावा वनारसे यांनी केला आहे.

टचस्कीनद्वारे कार्य

हे मशीन विजेवर कार्य करते. नवीन तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे वीज अत्यंत कमी वापरली जाते. दीड बाय दीड फूट आकाराचे यंत्र उच्चप्रतिच्या धातूपासून तयार करण्यात येणार आहे. टचस्क्रीन किंवा स्मार्ट फोनचा वापर करून पदार्थांची निवड करता येते.

नोकरदार महिला, नोकरी-व्यवसायानिमित्त कुटुंबापासून दूर राहणारे पुरूष, शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी हे मशीन उपयोगी ठरणार आहे. या मशीनची किंमत विद्यार्थ्यांनाही परवडेल, एवढी कमी राहील, असा प्रयत्न आहे.
-सतीश वनारसे, संशोधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बीडमध्ये आज मोर्चा

October 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ शिवसेनेची एकमेव जागा अडचणीत ?

≪ Previous: चिंता नको, मशीनच करणार स्वयंपाक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्यावतीने सोमवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व जिल्ह्यातील नेते मंडळी करणार असून मोर्चाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
राज्य शासनाने कर्ज माफीची घोषणा केली असली तरी अद्याप सर्व शेतकरी वर्गाला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. अटी व शर्ती लागू करून लाखो बळीराजांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. परतीच्या पावसाने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांचे अद्याप साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. मागील वर्षीच्या नुकसानीची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. लोडशेडींगमुळे जिल्ह्यातील जनता त्रस्त झाली आहे. खरीप हंगामातील हक्काचा पीक विमाही मिळालेला नाही. महागाई गगनाला भिडली असून, पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे सामान्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. बीडच्या नागरिकांची पुलाअभावी प्रचंड गैरसोय होत आहे. शेतकरी शेती अवजारांवर जीएसटी आकारला जात आहे. त्यांच्या शेतातील नादुरूस्त डीपी ही बदलून मिळत नसल्याने पाणी असूनही त्यांची पिके वाळत आहेत.
मराठा, मुस्लिम, धनगर समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे. शेती मालाला हमी भाव नाही आणि खरेदी केंद्र ही अद्याप सुरू झालेली नाहीत, मागासवर्गीय, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही. समाजातील प्रत्येक घटकात त्यामुळे असंतोष आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने अच्छे दिनाच्या नावाखाली आपली फसवणूक केल्याची भावना जनतेत निर्माण झाल्याने हा रोष व्यक्त करण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
सोमवारी दुपारी १२ वाजता आंबेडकर पुतळा बीड येथुन सुरू होणारा हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. तेथे मान्यवर नेत्यांची भाषणे होणार आहेत. या मोर्चात माजी मंत्री प्रकाश सोळंके, आमदार अमरसिंह पंडित, माजी आमदार उषा दराडे, पृथ्वीराज साठे, सय्यद समिल, राजेंद्र जगताप, जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, युवक नेते संदिप क्षीरसागर, महिला जिल्हाध्यक्षा रेखा फड, बाळासाहेब आजबे, महेंद्र गर्जे हे ही सहभागी होणार असून, जिल्ह्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या मोर्चाची जिल्हाभर जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. बीड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने बार्शी रोडवरील राष्ट्रवादी भवनात नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी यांच्या विरोधातील या सरकारला जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. या मोर्चास मोठ्या संख्येने उपस्थितीत राहण्याचे आवाहन यावेळी संदिप क्षीरसागर यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शिवसेनेची एकमेव जागा अडचणीत ?

October 22, 2017, 2:39 pm

≫ Next: ​ शेतकरी कर्जमाफीत बनवाबनवी

≪ Previous: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बीडमध्ये आज मोर्चा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
नांदेड-वाघाळा महापालिकेत ५३ जागांवर विजय प्राप्त करणाऱ्या काँग्रेसच्या एका पराभूत उमेदवाराने निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेने जिंकलेली एकमेव जागा काँग्रेसच्या खात्यात वाढते की नाही याचा निर्णय आता न्यायालयात होणार आहे. निवडणूक याचिका विहित मुदतीत दाखल करावी लागते म्हणून ही याचिका न्यायालयांना दिवाळीची सुटी असतांना सुद्धा लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी नांदेड न्यायालयात दाखल झाली. प्रभाग क्रमांक (ड) मधील पराभूत काँग्रेस उमेदवार दिनेश मोरताळे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
नांदेड पालिकेचा निकाल ११ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. मनपाने आपला निकाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला. या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार बालाजी देविदास कल्याणकर हे विजयी झाल्याची घोषणा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने दुबार मतमोजणी केल्यानंतर जाहीर केली. या निवडणुकीत पोस्ट मतदान आले होते असे मनपाने जाहीर केले. त्यातील मतांची मोजणी झाली आणि एक मत बाद झाल्याचे सांगितले. दोन मतांचा विजय असू शकेल पण या निर्णयाने नाराज झालेले प्रभाग क्रमांक एक (ड) चे काँग्रेस उमेदवार दिनेश लक्ष्मणराव मोरताळे-पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक याचिका निवडणूक निर्णय आल्यानंतर विहित मुदतीत दाखल करायची असते. त्यानुसार विहित मुदत दहा दिवसांची आहे. त्यानुसार २० ऑक्टोबर रोजी मोरताळे पाटील यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने मुदतीत दाखल करण्याची ही याचिका २२ ऑक्टोबर रोजी मुदत संपणार आहे म्हणून दाखल करून घेतली.
या याचिकेत निवडणुक निर्णय अधिकारी, आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि सहा उमेदवार ज्यात विजयी उमेदवार शिवसेनेचे बालाजी कल्याणकर अशी एकूण आठ प्रतिवाद्यांची संख्या आहे. या याचिकेत मुळ मुद्दा असा आहे. प्रभाग क्रमांक एक मध्ये अ, ब, क आणि ड या चार वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानाची संख्या मनपाने १२ हजार ११ अशी दिली आहे. पण प्रत्यक्षात अ मध्ये ११ हजार ९०६, ब मध्ये ११ हजार ६०४, क मध्ये ११ हजार ६२७ आणि ड मध्ये ११ हजार ५६८ अशी वेगवेगळी मतदानाची संख्या मनपाने मोरताळे पाटील यांना दिली आहे. प्रत्यक्षात मतदानाची संख्या अ, ब, क, ड मध्ये एकसारखीच असावी. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर पाहणी केली असता पूर्ण २० प्रभागांमध्ये ही मतदानाची संख्या थोड्याफार फरकाने वेगवेगळीच आहे. मतदान यंत्रात सर्व उमेदवारांना मतदान केल्यानंतरच मत झाल्याची शिट्टी वाजते तेंव्हा प्रभाग क्रमांक एक मध्ये दिसणारा मतदानातला फरक जास्त आहे. सोबतच या याचिकेत पोस्टाने झालेल्या मतदानावर आक्षेप आहे. मनपाने दिलेल्या माहितीनुसार १०४ मतदान पोस्टाने आले होते. त्यातील १०३ ची मोजणी झाली आणि एक मतपत्रिका थोडीसी फाटल्याने ती अवैध ठरविण्यात आली आहे. याचिकेत यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. पोस्टाने आलेले मतदान १०४ च आहेत. की, त्यापेक्षा जास्त आहेत. यावर त्या याचिकेत वाद उपस्थित करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने मतदानाची संपूर्ण तपासणी पुन्हा एकदा करावी अणि त्यात एखाद्या त्रयस्थ विशेष तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. सोबतच पोस्टाने आलेल्या मतदानाची पुन्हा एकदा तपासणी करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
नांदेड पालिकेत ८१ पैकी ७३ जागा जिंकून काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा विजयी पक्ष आहे. प्रभाग क्रमांक एकच्या ड विभागाची ही न्यायालयात दाखल झालेली याचिका हे निश्चित करेल की, ८१ पैकी एकाच जागेवर शिवसेनेने मिळविलेला विजय कायम राहील की, न्यायालयाच्या निर्णयाने फिरवला जाईल. मोरताळे पाटील यांच्यावतीने या निवडणूक याचिकेत त्यांची बाजू मांडण्यासाठी अॅड. सुभाष भोसले हे काम करीत आहेत. त्यांना अॅड. कपिल पाटील आणि अॅड. गोपाळ भोसले हे मदत करीत आहेत. सोमवार २३ ऑक्टोबरपासून न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शेतकरी कर्जमाफीत बनवाबनवी

October 22, 2017, 2:41 pm

≫ Next: दीपोत्सवातून एकात्मभाव; ‘मुकुलीयन्स’चा संदेश

≪ Previous: ​ शिवसेनेची एकमेव जागा अडचणीत ?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
राज्य सरकारने घाई-घाईत केलेल्या कर्जमाफीतील आणखी एक खोटारडेपणा उघडकीस आला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बावी या गावातील भारत तांबे या शेतकऱ्याने १ लाख ४० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला असताना त्याला केवळ १० हजार रुपये कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. सरकारने केलेल्या या बनवेगिरीमुळे तांबे कुटुंबीय चांगलेच व्यथित झाले आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात कर्जमाफी दिल्याबद्दल ज्या २३ शेतकऱ्यांचा दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या हस्ते व जिल्हाधिकारी लोकप्रतिनिधी यांच्या साक्षीने सत्कार करण्यात आला. त्या सर्व २३ शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या अंतिम ग्रीन यादीत नसल्याचे व त्याच्या बँक खात्यात अद्याप कर्जमाफीची पैसे जमा झाले नसल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बावी येथील शेतकऱ्याला सरकारच्या कारभाराचा विचित्र अनुभव आला आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यतील बावी या गावातील भारत व मैनाबाई तांबे यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेतून पीक कर्ज काढले होते. सरकार दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणार असल्याने त्यांनी ऑनलाइन कर्जमाफीसाठी अर्ज केला. उस्मानाबाद सहकार विभागातील अधिकारी यांनी त्यांना कर्जमाफी मिळाली म्हणून त्याचा पालकमंत्री यांच्या हस्ते सत्कार करणार असल्याचे कळवल्याने हे कुटुंब आनंदित होते. १८ ऑक्टोबरला या दोघांचा सत्कार करून त्यांना कर्जमाफ केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र कर्जमाफीची प्रमाणपत्र पाहिल्यावर त्याच्या पायाखालील जमीन सरकली. त्यांना केवळ १० हजार कर्जमाफी केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. हे इतकेच नाही तर जे प्रमाणपत्र दिले त्याचे १० हजार रुपये अद्याप बँकेत जमा नाहीत.

बावी गावातील चनबस कपाळे यांचीही तीच स्थिती तशीच आहे. या शेतकऱ्यांचे नाव कर्जमाफीच्या अंतिम यादीत नसल्याने अद्याप बँकेत १० हजार ४१४ रुपयांच्या कर्जमाफीचे पैसे जमा झाले नाहीत. हातात कर्जमाफीची प्रमाणपत्र मिळाले तितकेच काही ते समाधान आहे.

कर्जमाफी दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांचा सत्कार करायचा हा निरोप आल्याने लाभार्थी शेतकरी याचा बावी गावात शोध सुरू झाला. त्यातील दोन शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. सरकारने केवळ प्रसिद्धीसाठी ही सगळी खटाटोप केली आहे.
लक्ष्मण पवार, चेअरमन, बावी, ता. उस्मानाबाद.

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट दिली हे दाखवण्यासाठी सरकारने कोणतीही तयारी नसताना रातोरात दिवे लावत कार्यक्रमाची तयारी केली. या उतावीळपणामुळे कर्जमाफीतील चुकांचे रोज एक किस्से समोर येत आहेत.
अॅड. रेवन भोसले, प्रदेशाध्यक्ष, जनता दल (से).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दीपोत्सवातून एकात्मभाव; ‘मुकुलीयन्स’चा संदेश

October 22, 2017, 3:07 pm

≫ Next: 'टॉयलेट...एक यशोगाथा'; मराठवाड्यात सात लाख शौचालयं

≪ Previous: ​ शेतकरी कर्जमाफीत बनवाबनवी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
या वर्षी ‘मुकुलीन्स’ ‘एक झाड एक देश’ ही संकल्पना घेऊन भक्ती गणेस मंदिरात दीपोत्सव साजरा केला. मुकुल मंदिर शाळेचे माजी विद्यार्थी गेल्या पाच वर्षांपासून एकत्र येऊन दीपोत्सव साजरा करीत आहेत.
फटाक्यांपासून होणारे प्रदूषण रोखणे व भारतीय सणांची संस्कृती जपण्यासाठी माजी विद्यार्थी व भक्ती गणेश मंदिर ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम करण्यात येतो. दिवाळी पाडव्याला ‘भारताची एकात्मता’ या संकल्पनेवर आधारित दिव्यांची आरास करण्यात आली. भारत देश हा एक वृक्ष असून ते देशात गुण्यागोंविंदाने राहतात. सर्व धर्मीय या वृक्षाच्या फांद्या असून हा एकात्मभाव टिकवला पाहिजे, असा संदेश देण्यात आला.
या उपक्रमाचे उद्‍घाटन भक्ती गणेश ट्रस्टचे दातार, कलाशिक्षक राजेंद्र वाळके यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमासाठी मुकुल मंदिर शाळेचे माजी विद्यार्थी बाहेरगावाहून आले होते. प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरा करत पर्यावरण रक्षणाचा संकल्प करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सागर मेटे, शेखर निकम, प्रफुल्ल वनारे, मंगेश बन्सोड, भक्ती शिरोडकर, अजिंक्य सवाई, चिन्मय शिरोडकर, सृष्टी वडेकर, कोमल चिंचोले, रश्मी जोशी, नुपूर टोपे, ऋतुजा वाघ, गौरव पाखले, श्रेयस सोनार, किरण पवार, काजल कोल्हे, विशाल मेटे, दीपाली चौथमल, मानसी बन्सोड, श्वेता शिरोडकर, ओंकार कुलकर्णी, सूरज पाटील आदींनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'टॉयलेट...एक यशोगाथा'; मराठवाड्यात सात लाख शौचालयं

October 23, 2017, 5:43 am

≫ Next: सगळा स्वयंपाक बनवणारं मशीन तयार; मराठमोळ्या तरुणाची कमाल

≪ Previous: दीपोत्सवातून एकात्मभाव; ‘मुकुलीयन्स’चा संदेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

३१ मार्च २०१८ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांकडे शौचालय बांधण्याच्या राज्य शासनाच्या उद्दिष्ट पूर्ततेकडे मराठवाडा वेगाने जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनच्या कुर्मगतीने मागील दहा महिन्यात वेग घेतला आहे. दहा महिन्यांत विभागात तब्बल सात लाख ७६५ कुटुंबांकडे शौचालय बांधकाम करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनेपैकी एक असलेल्या स्वच्छ भारत मिशनची डेडलाइन संपत आली असताना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून विभागावार बैठका घेऊन केंद्राच्या योजनेला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या होत्या.

गेल्या तीन वर्षांपासून स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात करण्यात आली होती, मात्र या कालावधीत विभागात अत्यंत कासवगतीने कामे झाली. १ जानेवारी २०१७ अखेर मराठवाड्यातील ग्रामीण क्षेत्रामध्ये २३ लाख ३१ हजार ३६२ कुटुंबांपैकी ११ लाख २१ हजार ७६ कुटुंबांनी (४८.०९ टक्के) शौचालये बांधले होते. मात्र गेल्या दहा महिन्यांमध्ये या संख्येमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यानुसार १३ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांमध्ये ७ लाख ७६५ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले. आता विभागातील १८ लाख २१ हजार ८४१ कुटुंबांकडे (७८.१४ टक्के) शौचायले बाधण्यात आली आहे.

यापूर्वी केवळ ६५९ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१६-१७ या कालावधीत ११३२, तर २०१७-१८ या कालावधीमध्ये हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींची संख्या १६६५ वर पोचली आहे. सध्या विभागातील सहा हजार ६१९ पैकी तीन हजार ४५६ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत.

शासनाकडून या योजनेअंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येक घरासाठी प्रोत्साहनपर १२ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. यातील ७२०० केंद्राकडून तर ४८०० राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. मार्च २०१८ पर्यंत ग्रामीण मराठवाड्याला स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी येत्या पाच महिन्यांमध्ये तब्बल २१ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये बांधण्याचे काम पूर्ण होणे अवघड आहे.

पाच लाख कुटूंबांना टॉयलेटची प्रतीक्षा
मराठवाड्यातील तब्बल पाच लाख नऊ हजार ५२१ कुटुंबांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. शौचालय बांधकामामध्ये नांदेड जिल्ह्याची पिछाडी असून एक लाख ५७ हजार १३ (३७.५६ टक्के) कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९१ हजारs ७१५ (२५.४७ टक्के) बीड ७७ हजार ८५ (२१.३९ टक्के), हिंगोली ५१ हजार ३७ (२८.१० टक्के), लातूर ५४ हजार ६२२ (१८.५९ टक्के), उस्मानाबाद २३ हजार ५३४ (१०.२५ टक्के), परभणी जिल्ह्यात ५४ हजार ४३५ (२४.२१ टक्के) कुटुंबांकडे शौचालये बांधण्यात आली नाहीत. जालना जिल्ह्यात शौचालये बांधकामांचे शंभर टक्के काम झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. पण, अद्यापही सहा लाख ४८ हजार कुटुंबांनी शौचालये बांधली नसल्यामुळे त्यांना उघड्यावर शौचालयास जावे लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सगळा स्वयंपाक बनवणारं मशीन तयार; मराठमोळ्या तरुणाची कमाल

October 23, 2017, 5:53 am

≫ Next: उपमहापौरपदाचा उमेदवार ठरेना

≪ Previous: 'टॉयलेट...एक यशोगाथा'; मराठवाड्यात सात लाख शौचालयं

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

दिवसभराच्या कामाने रोज आधीच थकले भागलेले असता, घरी आल्यानंतर स्वयंपाक करण्याचे जीवावर येते. पण, चूल किंवा गॅस न पेटवता अवघ्या पंधरा मिनिटात मशीन स्वयंपाक करून दिले तर हे जीवन अत्यंत सुखी असल्याचे वाटेल. ही कल्पना प्रत्यक्षात येणे शक्य होणार आहे. माणिकनगर येथील साखर कारखान्यातील एका निवृत्त कामगाराच्या मुलाने हे मशीन तयार केले असून त्याचे पेटंट मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे.

भवन येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सिद्धेश्वर हायस्कूल व औरंगाबादच्या एमआयटी इंजिनीअरिंग येथे शिक्षण घेतलेल्या सतीश शिवहरी वनारसे यांनी हे संशोधन केले आहे. त्यांनी एमआयटी मधून पदवीनंतर पुणे येथील व्हीआयटी कॉलेजमधून एम. टेक. केले. ते सध्या पुणे येथील एका कंपनीत उत्पादन व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत.

कंपनीमधील रोजचे आठ ते नऊ तासांचे काम संपवून घरी आल्यानंतर वनारसे यांनी स्वयंपाक करणाऱ्या मशीनवर संशोधन सुरू केले. सलग दोन वर्षे दररोज चार ते पाच तास परिश्रम केल्यानंतर त्यांना स्वयंपाक करणार मशीन तयार करण्यात यश मिळाले आहे. त्यांनी रुद्रायण टेक्नॉलॉजी ही स्टार्टअप कंपनी स्थापन करून मशीनच्या पेटंटसाठी अर्ज केला आहे. मध्यमर्गीयांना परवडणाऱ्या किंमतीत मशीनचे उत्पादन करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

दीडशे प्रकारचे पदार्थ तयार करण्याची क्षमता

इन्टेलीजियंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आणी कस्टमाइज प्रोग्रामद्वारे विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य योग्य प्रमाणात, योग्य क्रमाने आणी योग्यवेळी निवडले जातात. तेलाचे प्रमाण नियंत्रित करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. या मशीनद्वारे दीडशे पदार्थ तयार केल्या जाऊ शकतात, असा दावा वनारसे यांनी केला आहे.

टच स्कीनद्वारे चालते कार्य

हे मशीन विजेवर कार्य करते. नवीन तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे वीज कमी वापरली जाते. दीड बाय दीड फूट आकाराचे यंत्र उच्चप्रतिच्या धातूपासून तयार करण्यात येणार आहे. टचस्क्रीन किंवा स्मार्ट फोनचा वापर करून पदार्थांची निवड करता येते.

'नोकरदार महिला, नोकरी-व्यवसायानिमित्त कुटुंबापासून दूर राहणारे पुरूष, शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी हे मशीन उपयोगी ठरणार आहे. या मशीनची किंमत विद्यार्थ्यांनाही परवडेल, एवढी कमी राहील, असा प्रयत्न आहे.'

- सतीश वनारसे, संशोधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपमहापौरपदाचा उमेदवार ठरेना

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ भाजप नेत्यांनाच आले ‘अच्छे दिन’

≪ Previous: सगळा स्वयंपाक बनवणारं मशीन तयार; मराठमोळ्या तरुणाची कमाल

$

0

0

औरंगाबाद ः उपमहापौरपदाच्या उमेदवाराच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांत एकमत झाले नाही. त्यामुळे उमेदवार ठरविण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींवर सोपविण्याच्या हालचाली भाजपच्या स्थानिक कोअर कमिटीने सुरू केल्या आहेत. पूर्व, फुलंब्री आणि पश्चिम विधानसभा मतदारसंघांतील भाजप नगरसेवकांना आतापर्यंत विविध पदे मिळाली. आता मध्य विधानसभेतील नगरसेवकांना संधी द्यावी, असा मुद्दा उपस्थित झाल्याने ही बैठक वादळी ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, मंगळवारी कोअर कमिटीची पुन्हा बैठक होणार असून, त्यात एकमत न झाल्यास उमेदवार निवडीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींकडे सोपविला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी भाजपचे भगवान घडमोडे यांची महापौरपदाची मुदत संपत अाहे. त्यामुळे २९ ऑक्टोबर रोजी महापौरपदाची निवडणूक होत आहे. युतीमधील करारानुसार महापौरपद हे पद शिवसेनेकडे व भाजपकडे पुढील अडीच वर्षे उपमहापौर राहणार आहे. यापार्श्वभूमीवर उपमहापौरपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी भाजप कोअर कमिटीची बैठक सोमवारी घेण्यात आली. शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, महापौर घडमोडे, प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, चिटणीस मनोज पांगारकर आदी उपस्थित होते.

इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने; तसेच काही नेत्यांनी आपापल्या समर्थकांना पाठबळ देत त्यांची नावे पुढे रेटली. त्यात फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघातील घडमोडे यांना पक्षाने महापौरपद दिले, पूर्व मतदारसंघात राहणारे प्रमोद राठोड यांच्याकडे यापूर्वी उपमहापौर होते आणि सध्या गटनेतेपद आहे. ‘पश्चिम’मधील दिलीप थोरात यांना स्थायी समिती सभापतिपदाची संधी मिळाली. मध्य मतदारसंघातील भाजप नगरसेवकांना मोठे पद मिळालेले नाही. त्यामुळे यंदा ‘मध्य’मधील इच्छुकांपैकी एकाला उपमहापौरपदी संधी द्यावी, असा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.

दरम्यान, कमिटीचे काही सदस्य उपस्थित नसल्याने मंगळवारी पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर इच्छुकांची नावे पक्षश्रेष्ठींकडे पाठविले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

इच्छुक उमेदवार
उपमहापौर पदासाठी भाजपमध्ये दहा नगरसेवक इच्छुक आहेत. पूनम बमणे, नितीन चित्ते, राजगौरव वानखेडे, विजय औताडे, रामेश्वर भादवे, अॅड. माधुरी अदवंत, कमल नरोटे, शिवाजी दांडगे आणि राजू शिंदे यांचा त्यात समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ भाजप नेत्यांनाच आले ‘अच्छे दिन’

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वेचलेला कापूस चोरणाऱ्या दोघांना अटक

≪ Previous: उपमहापौरपदाचा उमेदवार ठरेना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले. मात्र, सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्यात ‘अच्छे दिन’ कुठे आहेत असा सवाल करीत. मोदींच्या काळात जय अमित शहा आणि फक्त भाजप नेत्यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत, अशी टीका बीडमध्ये विधान परिषदचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. जनतेच्या संयमाचा अंत सरकारने पाहू नये असा इशाराही त्यांनी दिला.
बीडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमरसिंह पंडित, माजी मंत्री प्रकाश सोळंके, माजी आमदार उषा दराडे, राजेंद्र जगताप, सय्यद सलीम, पृथ्वीराज साठे, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे, जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते शेतकरी उपस्थित होते.
दुपारी बारा वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. सुभाष रोड, माळीवेस, बलभीम चौक, बशीरगंज, नगर रोड मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. बैलगाडीत बसून प्रमुख नेते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. धनंजय मुंडे यांनी भाषणात सरकारवर टीकेची झोड उठविली. मोदींनी ‘सबका साथ, सब का विकास’ ही घोषणा केली होती. आता विकास कोठे आहे ? येरवाड्याला गेलाय का ? असा प्रश्ना त्यांनी उपस्थितांना केला. ‘बहोत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा जाहिराती करणाऱ्या मोदींनी ‘भाईयों- बहनो’ म्हणत पावणे चारशे रुपयांना मिळणारी गॅसची टाकी आठशे रुपयांपर्यंत कधी नेली याचा पत्ताही लागला नाही. पेट्रोल पन्नास रुपयावरून ऐंशी रुपयांवर पोहचले. सरकार अडचणीत आले की छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण येते. त्यांच्या नावाने कर्जमाफी जाहीर केली; पण एका तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली का ? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. कर्जमाफीच्या नावाखाली सरकार फसवणूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी तातडीने करुन त्यांचा सातबारा कोरा करा, परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करुन मदत द्या, बीड जिल्ह्यातील लोडशेडिंग तातडीने बंद करा, बीडच्या बायपास रस्त्याचे काम तातडीने पुर्ण करा. पुर्वीच्या पुलावरून लहान वाहनांची वाहतुक सुरू करा, गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची तातडीने भरपाई द्या, खरीप हंगामातील पीक विमा तातडीने शेतकऱ्यांना वाटप करा, महागाई कमी करा, पेट्रोल,डिझेल दरवाढ मागे घ्या, पेट्रोल डिझेलवरील सर्व कर हटवून जीएसटी लावुन विक्री करावी, शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, शेती अवजारांना जीएसटीमधून सुट द्यावी, शेतकऱ्यांच्या शेतातील नादुरूस्त डीपी दुरूस्त करून देण्यात याव्यात, सरसकट कर्ज माफ करण्यात यावे, मागासवर्गीय, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तातडीने द्या, शेतमालाला हमीभाव द्या, खरेदी केंद्र सुरू करा अशा विविध मागण्याचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेचलेला कापूस चोरणाऱ्या दोघांना अटक

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: शासकीय हॉस्पिटलच्या भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर

≪ Previous: ​ भाजप नेत्यांनाच आले ‘अच्छे दिन’

$

0

0

सोयगावः तालुक्यातील बहुलखेडा येथील शेतकऱ्याचा कापूस चोरल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. त्यांच्या ताब्यातून चोरीस गेलेल्या ३५पैकी १९ क्विंटल कापूस पोलिसांनी हस्तगत केला. या शिवाय चोरीत वापरलेली महिंद्रा पिकअप व्हॅन, रोख रक्मम आदी दोन लाख ३४ हजारांचा ऐवज जप्त केला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रवींद्र रामदास महाजन (रा. पिंपळगाव हरेश्वर ता. पाचोरा जि. जळगाव) यांनी कापूस चोरी झाल्याची तक्रार सोयगाव पोलिसांत १८ ऑक्टोबर रोजी दिली होती. त्यानुसार, महाजन यांची बहुलखेडा शिवारात १३ एकर शेतजमीन आहे. या शेतामधील आठ दिवस वेचणी केलेला कापूस शेतातील गोदामातच ठेवला होता. हा कापूस १७ ऑक्टोबर रोजी रात्री गोदामाच्या शटरचे कुलूप तोडून चोरी केला. या अंदाजे ३५ क्विंटल कापूस चोरीप्रकरणी तक्रार दाखल करून सहायक पोलिस निरीक्षक सुजित बडे यांनी पथक स्थापन करून तपास सुरू केला. हा कापूस सुनील उर्फ भावडू कडूबा पाटील (रा. हरेश्वर पिंपळगाव ता. पाचोरा) याने तीन साथीदारांच्या मदतीने चोरल्याची माहिती बडे यांना खबऱ्याकडून मिळाली. त्यांनी त्याला अटक करून २० ऑक्टोबर रोजी कोर्टासमोर हजर करून पोलिस कोठडी मिळवली. चौकशीदरम्यान, संशयित आरोपीने तीन साथीदारांची नावे, गुन्ह्यात वापरलेले वाहन याची माहिती दिली. त्यावरून पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेले वाहन (एम. एच. १९ एस.९६८९), संशयित आरोपीच्या हरेश्वर पिंपळगाव येथील शेतातून व घरातून रोख रक्कम ३४ हजार रुपये व धरणगाव येथे विकलेला १९ क्विंटल कापूस जप्त केला. या गुन्ह्यातील दुसरा संशयित आरोपी नंदू वामन महाजन (रा. हरेश्वर पिंपळगाव) याला अटक करण्यात आली असून इतर दोन जण पसार आहेत.
ही कारवाई सपोनि बडे, पोलिस कर्मचारी त्रिलोकचंद पवार, अविनाश बनसोड, योगेश झाल्टे, दिलीप तडवी, राहुल दामधर, सतीश पाटील यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासकीय हॉस्पिटलच्या भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: हॉस्पिटलवरून काँग्रेस, भाजपची राजकीय खेळी

≪ Previous: वेचलेला कापूस चोरणाऱ्या दोघांना अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जन्मलेल्या बाळाला दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटलच्या ‘आयसीयू’मध्ये दाखल करण्यास नकार देत ‘जनरल वॉर्ड’मध्ये दाखल करण्यात आले आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकाराला वैद्यकीय दुर्लक्ष ठरवून राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नवी दिल्ली येथील सफदरजंग हॉस्पिटलला दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई ठोठावली. या दंडात्मक कारवाईला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मोफत सेवा देणाऱ्या शासकीय हॉस्पिटलला ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होतो का, याबाबत परीक्षण करण्याची केंद्र सरकारची विनंती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. यानिमित्ताने शासकीय हॉस्पिटलच्या भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
इतर हॉस्पिटलमध्ये जन्मलेल्या बाळाला सफदरजंग हॉस्पिटलच्या ‘आयसीयू’मध्ये दाखल केल्यास इतर रुग्णांना जंतुसंसर्ग होऊ शकतो व त्यामुळे ‘नर्सरी आयसीयू’मध्ये दाखल करण्यास नकार देत त्या बाळाला जनरल वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या शिशुच्या पालकांनी सफदरजंग हॉस्पिटलने दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचने गेल्या वर्षी दिले होते. या संदर्भात, हॉस्पिटलतर्फे मोफत सेवा दिली जात आहे आणि त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा हॉस्पिटलला लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सफदरजंग हॉस्पिटलतर्फे करण्यात आला. मात्र कोणतीही सेवा, ती मोफत असली तरी सेवा घेणारा ग्राहक असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होतो, असे राष्ट्रीय ग्राहक मंचने स्पष्ट केले होते. राष्ट्रीय ग्राहक मंचच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असता, आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे एकूणच शासकीय हॉस्पिटलला ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होतो किंवा नाही आणि कशा प्रकारे लागू होतो, याविषयी परीक्षण करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिल्याने हा विषय ऐरणीवर आला आहे.
या संदर्भात राज्य वैद्यकीय परिषदेचे (मुंबई) माजी कार्यकारी सदस्य डॉ. रामदास आंबुलगेकर म्हणाले, ग्राहक संरक्षण कायदा हा सर्व सरकारी, धर्मदाय तसेच खासगी हॉस्पिटलला लागू झाला आहे आणि सर्व हॉस्पिटलच्या सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत येतात, यात शंका नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाल्यामुळेच रुग्णांना नाकारण्याचा अधिकारही हॉस्पिटलला आहे. अर्थात, शासकीय हॉस्पिचलला रुग्ण नाकारण्याचा अधिकार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जन्मलेल्या बाळमुळे इतरांना जंतुसंसर्ग होऊ शकतो हे वैद्यकीय कारण असू शकते आणि घाटीसारख्या हॉस्पिटलमध्ये हाच प्रघात आहे, असेही डॉ. आंबुलगेकर म्हणाले.

शुल्क घेणाऱ्या सेवा कायद्यात

रजिस्ट्रेशनशिवाय इतर कोणत्याही तपासण्यांसाठी शुल्क घेतले जात असेल, तर त्या सर्व सेवांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होतो. त्याचवेळी कायद्यापुढे सर्व समान या तत्वानुसार शासकीय हॉस्पिटलमधील सेवेतील दुर्लक्षसुद्धा ‘मेडिकल नेग्लिजन्स’ ठरते. अर्थात, ‘सफदरजंग’ची तुलना प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी होऊ शकत नाही, त्यामुळे तेथे मिळणाऱ्या सेवांची अपेक्षा प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून होऊ शकत नाही. मात्र जिथे आयसीयू, एनआयसीयू यासारख्या महत्त्वपूर्ण सेवा दिल्या जातात, तिथे किमान दर्जाच्या सुविधाही मिळत नसतील तर ते वैद्यकीय दुर्लक्ष म्हटले पाहिजे. किमान दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा व तज्ज्ञ मनुष्यबळ पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे असे घाटीचे निवृत्त अधिष्ठाता डॉ. व्ही. एल. देशपांडे यांनी सांगितले. ‘मेडिकल नेग्लिजन्स’ ठरवताना संपूर्ण केसची शास्त्रीय व इत्यंभूत तपासणी होणे गरजेचे आहे, असे मत बालरोग शल्यचिकित्सक डॉ. भागवत कराड यांनी नोंदविले.

विषयतज्ज्ञांचा अभाव

‘मेडिकल नेग्लिजन्स’च्या केसमध्ये नुकसान भरपाई ठोठावणाऱ्या ग्राहक मंचच्या पॅनलवर बहुतेकवेळा विषयतज्ज्ञ नसतो, त्यामुळे योग्य भरपाई ठोठावण्यात गफलत होते. संबंधित केसमध्ये हॉस्पिटलची भूमिका वैद्यकीय कारणासाठी चुकीची म्हणता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टात हॉस्पिटल निर्दोष ठरण्याचीच शक्यता अधिक असल्याचेही डॉ. आंबुलगेकर यांनी लक्षात आणून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

हॉस्पिटलवरून काँग्रेस, भाजपची राजकीय खेळी

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सापडलेली सोन्याची अंगठी कर्मचाऱ्यास परत

≪ Previous: शासकीय हॉस्पिटलच्या भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमठाणा येथे कोणीच वैद्यकीय अधिकारी राहत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनंतर आमदार अब्दुल सत्तार यांनी हॉस्पिटलला कुलूप लावले. दरम्यान, रुग्णांचे हाल होऊ नयेत यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी कुलूप काढले. यामुळे ऑरोग्य सुविधेवरून भाजपविरुद्ध काँग्रेस असा प्रकार घडला आहे.
आमठाणा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रविवारी आमठाणा, पेंडगाव शिंदेफळ येथील रुग्ण गेले असता कोणीच उपस्थित नव्हते. आमठाणाचे सरपंच संजय बनसोड व पेंडगावचे सरपंच रमेश पारखे यांनी याची तक्रार आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याकडे फोन वरून केली. त्यानंतर आमदार सत्तार यांनी तेथे जाऊन ओसाड पडलेल्या हॉस्पिटलला ग्रामस्थांच्या मदतीने कुलूप ठोकले व संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईची मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली. या आरोग्य केंद्रात तीन डॉक्टर नियुक्त असून त्यापैकी डॉ. एस. पी. मेहेर आणि डॉ. धनवट कार्यरत, तर डॉ. गिरी हे इतर तालुक्यात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. दरम्यान, भाजप पदाधिकारी अशोक गरूड, दिलीप दाणेकर, डॉ. जामकर यांनी सोमवारी सकाळी हॉस्पिटलचे कुलूप काढले.
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशववराव तायडे यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी नीळकंठ चव्हाण यांच्यासह सोमवारी येथे भेट देऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली. यावेळी येथील डॉ. मेहेर यांच्याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या. वैद्यकीय अधिकारी हजर राहत नसल्याचा अहवाल सीईओंना पाठवून कारवाई करणार असल्याची माहिती तायडे यांनी दिली.
आमठाणा केंद्राच्या अंतर्गत ४८ गावांतील ७८ हजार नागरिक येतात. वैद्यकीय अधिकारी राहत नसल्याच्या तक्रारी ग्रामपंचायतीने यापूर्वी दोनवेळा जिल्हा परिषदेकडे केली होती.

चौकशीचे आदेश

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. चव्हाण चौकशी करीत असून सोमवारी संध्याकाळपर्यत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सापडलेली सोन्याची अंगठी कर्मचाऱ्यास परत

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: उपायुक्तांना ‘लाल दिव्या’चा सोस!

≪ Previous: हॉस्पिटलवरून काँग्रेस, भाजपची राजकीय खेळी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सोन्याची पाच ग्रॅमची अंगठी सापडलेल्या पोस्टल एजंटने माणुसकी दाखवत ही वरिष्ठांकडे सुपूर्द केली. ज्या कर्मचाऱ्याची ही अंगठी होती त्याला ती परत करण्यात आली. हा प्रकार जुना बाजार येथील पोस्ट ऑफीसमध्ये घडला.
रवी ज्ञानेश्वर वैद्य (वय २५ रा. चौधरी कॉलनी चिकलठाणा) हे जुना बाजार येथील पोस्ट ऑफीसमध्ये कार्यरत आहेत. नरक चतुदर्शीच्या दिवशी वैद्य यांची सोन्याची पाच ग्रॅमची अंगठी गहाळ झाली होती. ही अंगठी त्याच कार्यायातील पोस्टल एजंट पुरूषोत्तम जगताप यांना सापडली. जगताप यांनी प्रामाणिकपणे ती अंगठी पोस्टमास्टर सुरेश बनसोडे यांच्याकडे दिली. दरम्यान, सोमवारी वैद्य हे कार्यालयात आले असता त्यांनी आपली अंगठी हरवल्याची माहिती सहकाऱ्यांना दिली. बनसोडे यांना हा प्रकार समजल्यानंतर त्यांनी वैद्य यांना बोलावून घेत अंगठी सापडली असल्याचे सांगितले. जगताप यांच्या हस्ते वैद्य यांना अंगठी परत करण्यात आली. यावेळी पोस्टमास्तर बनसोडे यांच्या हस्ते जगताप यांचा प्रामाणिकपणाबद्दल सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपायुक्तांना ‘लाल दिव्या’चा सोस!

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: संभाव्य टंचाईवर ऑक्टोबरनंतर नियोजन

≪ Previous: सापडलेली सोन्याची अंगठी कर्मचाऱ्यास परत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अंबर दिवा असलेली गाडी वापरणे महापालिकेचे उपायुक्त रवींद्र निकम यांना चांगलेच भोवले आहे. परवानगी नसताना अंबर दिवा लावलेली गाडी वापरल्याच्या प्रकाराची आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी निकम यांची चौकशी सुरू केली आहे.

अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना अंबर दिवा वापरण्यास केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्या गाड्यांवरील अंबर दिवा काढून घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या अग्निशामन विभागासाठी अंबर दिवा असलेली गाडी आहे. या विभागाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांना ही गाडी वापरण्याचे अधिकार आहेत, पण आयुक्त मुगळीकर ही गाडी वापरत नाहीत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; दोन दिवसांपूर्वी उपायुक्त रवींद्र निकम अग्निशमन दलाची अंबर दिवा असलेली गाडी घेऊन फिरले. अंबर दिव्याच्या गाडी बरोबरचा त्यांचा फोटो कुणीतरी मोबाइल कॅमेऱ्याने काढला तो आयुक्तांना पाठवला. आयुक्तांनी या फोटोची गंभीर दखल घेऊन उपायुक्त अय्युब खान यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दिव्याची गाडी वापरणे निकम यांना महागात पडेल, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संभाव्य टंचाईवर ऑक्टोबरनंतर नियोजन

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ नांदेडच्या रस्त्यासाठी आठ ह‌जार कोटींचे पॅकेज

≪ Previous: उपायुक्तांना ‘लाल दिव्या’चा सोस!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
सप्टेंबर महिन्यात संपूर्ण मराठवाड्याला सुखावणारा पावसाने गेल्या काही दिवसांपासून दडी मारल्यामुळे सरासरी पावसाचे गणित बिघडले आहे. मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात तुलनेत कमी पाऊस झाला असून या जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांमध्ये टंचाईचे सावट आहे.

पाणीटंचाई आणि मराठवाड्यातील पावसासंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले की, लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्यांनी अपेक्षित सरासारी ओलांडली आहे, मात्र औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांत अद्यापही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. येथील काही भागांमध्ये अत्यल्प कमी पाऊस झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवला होता, मात्र पाऊस झाला नाही. येत्या काही दिवसांतही एखादा पाऊस झाला तरी पावसाची तफावत भरून निघेल की नाही, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे संभाव्य टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता यावर ३१ ऑक्टोबरनंतर नियोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, मराठवाड्यातील पैठण, सोयगाव, खुलताबाद, परभणी, पालम, पूर्णा, गंगाखेड, पाथरी, जिंतूर, कळमणुरी, वसमत, भोकर, उमरी, लोहा, किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव व मुखेड या तालुक्यांमध्ये वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ७५ टक्केही पाऊस झाला नाही. नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये ही सरासरी निम्म्यापेक्षा अधिक नसल्यामुळे या तालुक्यांना यंदाही भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात तूर्त परतीच्या पावसाने काढता पाय घेतला असून, आता पावसाची शक्यता कमी आहे.

नांदेड जिल्ह्यात कमी पाऊस
आतापर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ८३.४९ टक्के, परभणी ६९.१०, हिंगोली ७२.४७ तर नांदेड जिल्ह्यात केवळ ६४.७८ टक्केच पाऊस झाला आहे. आतापर्यंत विभागात सर्वात कमी ३८.३० टक्के पाऊस माहूर (जि. नांदेड) तालुक्यात झाला असून, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यामध्येही केवळ ५७.४७ टक्के पाऊस झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ नांदेडच्या रस्त्यासाठी आठ ह‌जार कोटींचे पॅकेज

October 23, 2017, 2:30 pm

≫ Next: खराब रस्त्यांसाठी तरुणांचा गंगापुरात मोर्चा

≪ Previous: संभाव्य टंचाईवर ऑक्टोबरनंतर नियोजन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. मी व मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा सिंचन चाळीस टक्क्यांवर पोहोचविण्याचे ठरविले आहे. त्यासोबतच नांदेड जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी आठ ह‌जार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकारच्यावतीने दोन हजार पाचशे कोटीच्या विविध विकास कामाचे भूमिपूजन सोमवारी नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी मंचावर नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर, कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, ऊर्जा व पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार, पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, खासदार राजीव सातव, खासदार सुनील गायकवाड, आमदार प्रदीप नाईक, आदिलाबादचे खासदार नागेश गौडा, आमदार सुभाष साबणे, आमदार प्रताप पाटील-चिखलीकर, आमदार नागेश पाटील-आष्टीकर, आमदार राजू तोडसाम, आमदार राजेंद्र नगरधने, आमदार तान्हाजी मुटकुळे माहुरचे नगराध्यक्ष फिरोज दोसाणी, माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलतांना गडकरी म्हणाले, ‘आज माझ्या जीवनातील अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. मी केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर प्रथमच कुलदैवत रेणुका मातेचे दर्शन व आशिर्वाद घेण्याचे सौभाग्य मला लाभले. विदर्भ मराठवाड्याच्या समस्या मला माहित आहेत. आपण आजही एकच चर्चा करतो. गावाला रस्ता पाहिजे, प्यायला पाणी पाहिजे, बेरोजगारांना हाताला काम पाहिजे, शेतीसाठी वीज पाहिजे.
पंतप्रधान सडक योजनेतंत साडे सहा लाख पैकी एक लाख सत्तर हजार गावाला मजबूत रस्ते झाले आहेत. मी केंद्रीय मंत्री होण्याआगोदर महाराष्ट्रात पाच हजार दोनशे किलोमीटरचे राष्ट्रीय राज्यमार्ग होते. आज बावीस हजार हजार किलोमीटरचे झाले आहेत. केवळ दोन वर्षात ही किमया घडली आहे.’

आमदार प्रदीप नाईक व तेलंगणाचे आदिलाबादचे खासदार नागेश गौडा व ज्येष्ठ भाजप नेते डॉ. अशोक पाटील-सूर्यवंशी यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे सारखणी ते आदिलाबाद हा ४५ किलो मीटरचा मार्ग राष्ट्रीय महामार्गात घेण्याची घोषणाही त्यांनी केली. माहूर हे कुलदैवत असल्यामुळे आजच्या क्षणी मी या तीर्थक्षेत्रासाठी १३२ केव्ही विद्युत केंद्र तसेच रोपवे हा विभाग माझ्याकडे नसला तरी प्राधान्याने तो माहूरला आणणारच अशी ग्वाही दिली.

गडकरी यांनी मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर प्रथमच माहूर येथे त्यांचे आगमन झाले. आमदार नाईक यांनी त्यांचे स्वागत करून माहूर विकासातील सिंहाच्या वाट्याबाबत ऋण व्यक्त केले. खासदार राजीव सातव यांनी माहूरवरून जाणाऱ्या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाला गती देण्याची मागणी केली. नांदेडचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी विकास कामात केवळ भाजपलाच झुकते माप न देता मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेला पण विकास निधीत वाटा द्यावा अशी मागणी केली. याशिवाय माहूर रेणुका घाटातील संरक्षक भिंतींना टप्प्या टप्प्याने ३ कोटींपैकी १ कोटीचा पहिला टप्पा याच वर्षी देण्यात येईल अशी घोषणा गडकरी यांनी यावेळी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट