Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

खराब रस्त्यांसाठी तरुणांचा गंगापुरात मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गंगापूर तालुक्यातील जामगाव, नवाबपूरवाडी, बगडी, ममदापूर, अगरकानडगाव या चार गावांतील तरुणांनी खराब झालेल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी गंगापूर तहसील कार्यालयावर सोमवारी (२३ ऑक्टोबर) मोर्चा काढला.

गंगापूर तालुक्यातील जामगाव परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दयनीय स्थिती झाली आहे. या दूरावस्थेकडे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. कारखाना फाटा ते रघूनाथनगरमार्गे नेवरगाव, गंगापूर ते रघुनाथनगर, रघूनाथनगर ते वाहेगाव, गंगापूर ते नवाबपूरमार्गे बगडी या गावांकडे जाणारे रस्ते खराब स्थितीत आहे. रस्त्यांची पूर्ण चाळणी झालेली आहे. जागोजागी मोठे खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवर पायी चालणे देखील कठीण बनले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाबद्दल रोष व्यक्त करीत या गावांतील तरुणांनी रस्त्यांचे डांबरीकरण तातडीने करण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली. रस्त्यांचे काम तत्काळ सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.

खराब रस्त्यांमुळे रूग्णांना वेळेवर उपचार मिळणे शक्य होत नाही. मणक्यांचे आजार वाढले आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. तरूणांनी खराब झालेल्या रस्त्यांचे पोस्टर सोबत आणले होते. या आंदोलनात जामगाव, बगडी, ममदापूर, अगरकानडगाव, नेवरगाव, वाहेगाव येथील सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह गावातीव युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ घाटीत ‘सी-आर्म’ची प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अस्थिरोग संदर्भातील बहुतांश शस्त्रक्रियांमध्ये तसेच विविध उपचारांमध्ये लागणाऱ्या ‘सी-आर्म’ची गंभीर चणचण घाटीतील अस्थिरोग विभागाला जाणवत असून, वर्षानुवर्षे एकाच जुन्या व अधून-मधून नादुरुस्त होणाऱ्या उपकरणावरच मराठवाड्यातील सर्वांत मोठ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील रुग्णांचा फार मोठा भार आहे. दोन नवीन उपकरणे मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु अद्यापपर्यंत तरी उपकरणे विभागात दाखल झालेली नाहीत.

कोणत्याही रुग्णालयाच्या अस्थिरोग विभागामध्ये ‘सी-आर्म’ हे उपकरण आता अनिवार्य असल्यासारखे मानण्यात येते. या विभागातील बहुतांश वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियांसाठी या उपकरणाचा मोठा उपयोग होतो. वेगवेगळ्या आवश्यक कोनातील ‘एक्स-रे’च्या शेकडो इमेजेस शस्त्रक्रियेदरम्यान पाहात शस्त्रक्रिया करणे ‘सी-आर्म’मुळेच शक्य होते. या उपकरणामुळेच ‘एक्स-रे’च्या प्रिंटची गरज राहात नाही. त्यामुळे प्रिंटचाही खर्च वाचतो आणि शस्त्रक्रियांमधील अचूकता व दर्जा वाढतो, मात्र दुर्दैवाने घाटीच्या अस्थिरोग विभागामध्ये एकमेव उपकरण उपलब्ध असून, तेदेखील आता जुने झाले आहे आणि अनेकदा ते नादुरुस्त होते. त्याचा फटका विभागाला व पर्यायाने गोरगरीब रुग्णांना बसतो. महत्वाचे म्हणजे विभागाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) दररोज सुमारे ४०० रुग्ण उपयाचारासाठी येतात आणि एक दिवसआड किमान ८ ते १० छोट्या-मोठ्या शस्त्रक्रिया होतात. त्याशिवाय तातडीच्या शस्त्रक्रियाही करण्याची वेळ अनेकदा हमखास येते. या स्थितीत एकमेव ‘सी-आर्म’मुळे उपचार-शस्त्रक्रियांमुळे अनेक अडथळे येतात; तरीही या स्थितीवर मात करुन विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपचार होत आहेत, हे विशेष.

उपकरणे मंजूर
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर सी-आर्म उपकरणांची मागणी विभागाकडून करण्यात आलेली आहे व दोन उपकरणे मंजूर झाल्याचे विभागातर्फे सांगण्यात आले. मात्र अद्याप तरी ही उपकरणे विभागाला प्राप्त झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शंभर कोटींच्या रस्त्यांसाठी पन्नास कंत्राटदाराच्या उड्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील शंभर कोटींच्या रस्त्यांसाठी सुमारे पन्नास कंत्राटदारांनी सोमवारी पालिका आयुक्ताच्या उपस्थितीत झालेल्या प्री - बीड बैठकीत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी विविध सूचनाही पालिका प्रशासनाला केल्या.

राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून ३१ रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय पन्नास कोटींची डिफर्ड पेमेंटची कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी महापालिकेने टेंडर काढले असून, या टेंडरच्या अनुषंगाने सोमवारी पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या उपस्थितीत प्री - बीड बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सुमारे पन्नास इच्छुक कंत्राटदार उपस्थित होते. एक ते दीड तास ही बैठक चालली. बैठकीदरम्यान कंत्राटदारांनी विविध सूचना केल्या व टेंडरमधील अटींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. रस्त्याचे काम घेणाऱ्या कंत्राटदाराकडे दररोज साठ क्युबिक मीटर मटेरियल निर्माण करणारे यंत्र असले पाहिजे, असा उल्लेख टेंडर मधील अटींमध्ये करण्यात आला आहे. याला बहुतांश कंत्राटदारांनी आक्षेप घेतला. अशा प्रकारचे यंत्र शहरातील फक्त दोनच कंत्राटदाराकडे आहेत, रस्त्यांच्या कामात स्पर्धा व्हायची असेल, तर साठ क्युबिक मीटरच्या ऐवजी तीस क्युबिक मीटर अशी अट करण्यात यावी विनंती कंत्राटदारांनी आयुक्तांकडे केली.

नियम शिथिल करा
रस्त्याचे काम करण्यासाठी एकूण किमतीच्या साठ टक्के रक्कमेचे काम कंत्राटदाराने केलेले असावे असा उल्लेख देखील नियमांमध्ये आहे. हा नियम शिथिल करावा. साठच्या ऐवजी तीस टक्क्यांची अट करावी अशी सूचनाही काही कंत्राटदारांनी केली. आयुक्त मुगळीकर यांनी कंत्राटदारींनी केलेल्या सूचना ऐकून घेतल्या. सूचनांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले. रस्त्यांच्या कामासाठी टेंडर भरण्याची सात नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीओ’च्या ​ विलंब शुल्क जाचातून सुटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण, परवाना नूतनीकरण यावर आकारल्या जाणाऱ्या विलंब शुल्काच्या जाचातून अखेर उशिरा का होईना हायकोर्टाच्या आदेशामुळे वाहनधारकांची सुटका झाली आहे.

केंद्रीय मोटार वाहनच्या नवीन नियमानुसार काही दिवसांपूर्वी वाहनांचे शासकीय शुल्क वाढविण्यात आले; तसेच वाहनांच्या अनेक कामांसाठी होत असलेल्या विलंबामुळे त्यावर विलंब शुल्क आकारणी सुरू केली. यात वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणात विलंब झाल्यास प्रती दिवस पन्नास रुपये, परवाना नूतनीकरणासाठी एक हजार रुपये जमा करावे लागत होते. मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने विलंब शुल्क आकारणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरटीओ विभागाने राज्यभरातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना विलंब शुल्क घेण्यास तत्काळ स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना काही दिवसांसाठी दिलासा मिळाला आहे.

कोट्यवधीची वसुली
शासनाने नवीन कायदयानुसार विलंब शुल्काची अंमलबजावणी केली. या विलंब शुल्काच्या वसुलीपोटी राज्यभरातील विविध आरटीओ कार्यालयातून शेकडो कोटींचा महसूल जमा करण्यात आला असल्याची माहिती आरटीओच्या सूत्रांनी दिली. आता हा निर्णय आल्यामुळे आतापर्यंत ज्यांनी विलंब शुल्क भरला त्याचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘समृद्धीत’ बागायत जमिनीच्या नोंदी कोरडवाहू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समृद्धी महामार्गात संपादित करण्यात येणाऱ्या बागायत जमिनींच्या नोंदी सर्व्हेक्षणात कोरडवाहू केल्यामुळे या अन्यायकारक प्रकाराच्या विरोधात वैजापूरचे आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी सोमवारी बाधित शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले.

समृद्धी महामार्गासाठी औरंगाबाद, वैजापूर तसेच गंगापूर तालुक्यातील जमीन संपादित करण्यात येत आहे. यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व्हेक्षणामध्ये वैजापूर तसेच गंगापूर तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी बागायती असताना त्यांची नोंद कोरडवाहू करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विहीर, बोअर, पाइपलाइन आहे. केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीतील पेरा हा बागागती नसल्यामुळे नोंद कोरडवाहू केल्याचा प्रकार अन्यायकारक आहे. सततच्या दुष्काळामुळे काही शेतकरी बागायती करू शकले नाहीत. मात्र त्यांच्या शेती बागायतीच आहेत. विहीर, पाइपलाइन यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले असून, काही शेतकरी शेतातील मोटारीचे वीज बिल भरतात, मग त्यांच्या जमिनी कोरडवाहू कशा ? या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंद बागायती अशी घ्यावी व शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी यावेळी चिकटगावकर यांनी केली. यावेळी सायगाव, पालखेड, दहेगाव, घोडेगाव, जांबरगाव, गोळवाडी, पि. पिंपळगाव, खंबाळा, दहेगाव वैजापूर ग्रामीण दोन आदी गावातील शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शंभर कोटींचे चेक तुंबले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सलग आलेल्या सुट्या, दिवाळ सण आणि कर्मचाऱ्यांच्या ऐनवेळच्या रजा आणि बँकांचे चुकलेले नियोजन यामुळे शहरातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांत तब्बल शंभर कोटींचे धनादेश वठले नाहीत. अनेकांचे नेट बॅंकिंगद्वारे भरलेले ईएमआय उशीरा गेले. दोन दिवसांपासून एटीएमही कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे व्यापारी, सर्वसामान्य सारेच घायकुतीला आले आहेत.

सोमवारी बॅंका सुरू होताच नागरिकांनी सकाळपासून तोबा गर्दी केली. व्यापारी, उद्योजक आणि नोकरदार मंडळींनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. ठप्प झालेली तब्बल एक हजार कोटींहून अधिकची उलाढाल पूर्ववत झाली. अनेकांनी टाकलेले धनादेश आज वटल्याने अनेक व्यावसायिक, नोकरदारांच्या हातात पैसा खुळखुळला. खात्यांमध्ये पैसे जमा झाल्याने नेटबँकिंगही सुरळीत झाले. या सुट्ट्यांमुळे सलग तीन दिवस बँका जशा बंद झाल्या, तसे काही एटीएमही बंद रा‌हिले. शहरात चारशेपेक्षा अधिक एटीएम आहेत. मात्र, तीन दिवसांच्या सुट्यांमुळे या सर्वच एटीएमवर ताण पडला. अनेक ठिकाणी रोकड संपली होती. सलग सुट्या झाल्यानंतर सोमवारी विविध एटीएमवर रोकड भरण्यात आली. याबाबत सर्व शाखांना पैसे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना याचा फटका बसणार नाही, अशी माहिती बॅंक अधिकारी रवी धामणगावकर यांनी दिली. बँकांना सलग सुट्ट्या आल्या की, खासगी एटीएम काही तासातच बंद करावे लागतात. अशावेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एटीएमकडे लोक धाव घेतात, मात्र १८ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर या काळात काही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एटीएमची लिंक डाऊन असल्याने पैसे काढण्यास अडचण निर्माण झाली होती. तीन दिवसांच्या सलग सुट्ट्यांमुळे एटीएममध्ये पैसे टाकण्यात आले नाही. पैसे संपताच एटीएमसमोर ‘आउट ऑफ सर्व्हीस, अशी सूचना लावण्यात आल्याचे रांगेतील एकाने सांगितले.

सलग सुट्ट्यांमुळे व्यवहार ठप्प झाले होते. यात चेक न वटणे, नेट बँकिंग सेवा विस्कळीत राहणे, एटीएममधील रोकड संपणे असे प्रकार होत असतात, पण प्रत्येक बँका तसे होऊ नये यासाठी काळजी घेतात. किमान १०० कोटीहून अधिकची रोजची उलाढाल ठप्प होत असेल. हा देखील अंदाज असून शहरातील लोकसंख्या, बँकिंग प्रणाली आणि व्यवसाय उद्योजकांचा आढावा घेतल्यास हा आकडा वाढूही शकतो. - रवी धामणगावकर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘समाज कल्याण’चे बँकांना वावडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समाज कल्याण विभागाच्या ‘बीज भांडवल योजने’मध्ये बँका अपंगांना प्रतिसादच देत नाहीत. फेब्रुवारी २०१६मध्ये कर्ज मंजूर होवूनही ऑक्टोबर २०१७मध्येही कर्ज मिळाले नाही. मग ही योजना तरी कशाला? बँकेने किमान आम्हाला तसे लेखी तरी कळवावे, अशी फिर्याद एका अपंग महिलेने महिला लोकशाही दिनात केली आहे.
जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या महिला लोकशाही दिनात एका अपंग महिलेने एप्रिल २०१७मध्ये बीजभांडवल मिळत नसल्याची तक्रार दिली होती. ‘समाजकल्याण’कडून अपंग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य म्हणून बीजभांडवल मिळते. याअंतर्गत दीड लाख रुपये कर्ज स्वरुपात मिळतात. यातील २० टक्के रक्कम समाजकल्याण विभाग तर उर्वरित रक्कम बॅंकेमार्फत मिळते. पाच वर्षांत ही फेड करायची असते. तक्रारकर्त्या महिलेने फेब्रुवारी २०१५मध्ये समाजकल्याण विभागाला अर्ज केला होता. फेब्रुवारी २०१६मध्ये समाजकल्याण विभागाने कर्ज मंजूर करून एन नऊ च्या सेंट्रल बँकेमध्ये फाइल पाठवली. तेव्हापासून ही महिला समाजकल्याण विभाग व बँक दोन्हीकडे पाठवुरावा करते. सुरुवातीला समाजकल्याण विभागाने बजेट नसल्याचे कारण दिले. नंतर बँकेकडे सर्व कागदपत्रे पाठवली असून, तिकडे चौकशी करा असे उत्तर दिले. सहा महिन्यांपूर्वी असलेल्या व्यवस्थापकांनी यावर विचार करू असे सांगितले. नंतर आलेले व्यलस्थापक मात्र आपली सातत्याने दिशाभूल करतो आहेत. 'आम्हाला वेळ नाही', 'अजून फाइल पाहिली नाही' अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली, असेही तक्रारकर्तीने सांगितले.

बँकेला नोटीस
उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा म्हणाल्या, ‘विशेष म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या लोकशाही दिनी समाजकल्याण विभाग व सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांना अहवालसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊनही या दोघांकडून कुणीच आले नाही. नेमके कारण काय हे सांगण्याची तसदी ना समाजकल्याण विभागाने घेतली ना बँकेने. बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शासन निर्णयात नेमके काय नमूद केले आहे, याविषयी सविस्तर माहितीसह समाजकल्याण विभाग व बँक व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.’ ‘बीजभांडवल मंजूरच करायचे नसते, तर सरकार योजना तरी कशाला काढते? नोव्हेंबरच्या लोकशाही दिनातही मला उत्तर मिळाले नाही, तर मी थेट पंतप्रधानांकडेच तक्रार करणार आहे,’ अशी प्रतिक्रिया संबंधित तक्रारकर्तीने ‘मटा’शी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालगृहावर तांदळाचा अधिक मारा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रोज पोळ्या खाण्याची सवय असलेल्या मुलांना दररोज तांदळाची खिचडी, भात, वरण कसे द्यावे, असा प्रश्न बालगृह चालकांना पडला आहे. त्याचे कारण म्हणजे शासकीय गव्हाचा पुरवठा कमी झाला असून, तांदूळ अधिक प्रमाणात घेऊन जाण्याचा अलिखित फतवाच संबंधित विभागाने काढला आहे.

स्वकियांच्या प्रेमाला पारखे झालेल्या अनेक अनाथांसह निराधार, गरजू बालक परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील विविध बालगृहात राहतात. त्यांच्या सर्वांगिण विकासाठी संबंधित बालगृह, बाल कल्याण समिती कसोशीने प्रयत्न करते. त्याचप्रमाणे या अनाथ-निराधार बालकांना पुरेसे अन्न, सकस आहार मिळावा, हे पालक या नात्याने शासनाचे कर्तव्य आहे. या रेशनकार्ड धारक असलेल्या बालगृहांना शासनातर्फे गहू, तांदळाचा पुरवठा केला जातो. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक बालगृहांना गेल्या सहा महिन्यांपासून गव्हाचा नियमित पुरवठा झाला नाही. गव्हाचा कोटा कमी करून पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात तांदूळ दिला जात असल्याचा दावा संस्थाचालकांनी केला आहे.

पूर्वी साधारणतः महिन्याकाठी दहा क्विंटल गहू आणि पाच क्विंटल तांदूळ असा पुरवठा होत असे, पण आठ दिवसांपूर्वी पुरवठा विभागाने पाच क्विंटल गहू आणि सहा क्विंटल तांदूळ दिले, अशी माहिती बालविकास संस्थाचालक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप राऊत पाटील यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.
छावणी परिसरातील विद्यादीप बालगृहातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्यास दुजोरा दिला. सहा महिन्यांपासून गव्हाचा पुरवठा झालाच नाही, पण तांदूळ अधिक प्रमाणात घेऊन जा, असे सांगितल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गव्हाचा कोटा कमी करून तांदूळ जास्त का दिला जात आहे, याचे उत्तरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळत नसल्याची ओरड होत आहे. बालगृहात राहणारी बहुतेक बालके महाराष्ट्रातील आहेत. जेवणात त्यांच्याकडून भाताच्या तुलनेते पोळी, भाकरीला अधिक मागणी असते. अशा स्थितीत दररोज वरण भात, खिचडी कशी देणार, असा सवाल यानिमित्ताने बालगृह चालकांनी केला आहे. पूर्वीप्रमाणे विनाविलंब बीपीएल दराने गहू, तांदूळचा पुरवठा व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

शासकीय गव्हाचा पुरवठा गेल्या काही महिन्यांपासून नियमित होत नाही. दोन महिन्यांपूर्वी पुरवठा झाला. त्यातही गहू कमी करून तांदळाचा पुरवठा जास्त झाला. मुलांना रोज वरण भात, खिचडी कशी खाऊ घालणार. अर्थात, दात्यांच्या मदतीमुळे संस्थेतील मुलांना पोळीसह अन्य सकस आहार दिला जात असला, तरी गव्हाचा पुरवठा पुर्वी प्रमाणे व्हावा, ही अपेक्षा. - कविता वाघ, संचालिका, भगवानबाबा बालिकाश्रम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ इतिहास संशोधनाचा परीघ परिषदेमुळे विस्तारणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्यासाठी मराठवाडा इतिहास परिषदेने विशेष उपक्रम हाती घेतले आहेत. शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. संशोधनाला चालना देत परिषदेची सभासद संख्या वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर आठ आणि नऊ डिसेंबरला परांडा येथे मराठवाडा इतिहास परिषदेचे ३७ वे अधिवेशन होणार आहे.

समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या मराठवाड्यात संशोधन प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मराठवाडा इतिहास परिषद कार्यरत आहे. १९८२ मध्ये स्थापना झालेल्या परिषदेने प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक कालखंडावर विशेष काम केले. नवीन विषय प्रकाशात आणणे आणि नवीन साधनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. दुर्लक्षित विषयांना न्याय देताना इतिहासाची पुनर्मांडणी करण्यासाठी नवीन संशोधकांना पाठबळ देण्याचे काम परिषद करीत आहे. संशोधनासोबतच ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी परिषद सक्रिय झाली आहे. अजिंठा लेणीला लाखो पर्यटक भेट देतात. या पर्यटकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी जळगाव महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याची मागणी परिषदेने केली आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. शिवाय मराठवाड्यात प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला संबंधित जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्यासाठी निवेदन देण्यात येईल, अशी माहिती औरंगाबाद जिल्हा प्रतिनिधी संजय पाईकराव यांनी दिली. या अनुषंगाने सिल्लोड आणि वसमत येथे विशेष शिबिर होणार आहे. परिषदेचे १५० आजीवन सभासद असून, दर तीन वर्षांनी कार्यकारिणी बदलत असते. सध्या सभासद संख्या वाढवण्यासाठी परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही संख्या वाढवत नेऊन परिषद गतिमान करण्याचा कार्यकारिणीचा उद्देश आहे. इतिहास संशोधनात चाकोरीबाह्य प्रयत्न सुरू असताना मराठवाड्यात पुरेसे काम नसल्याची स्थिती आहे. गडकिल्ल्यांचा इतिहास, लेणी स्थापत्य, महत्त्वाच्या घटनांची ऐतिहासिक ठिकाणे, महापुरुषांचे योगदान, चळवळीवर लक्षणीय काम अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने नवीन संशोधक घडवण्यासाठी इतिहास परिषद प्रयत्नशील असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अधिवेशनाची तयारी
मराठवाडा इतिहास परिषदेचे ३७ वे अधिवेशन परांडा (जि. उस्मानाबाद) येथे आठ आणि नऊ डिसेंबर रोजी होणार आहे. एस. जी. आर. जी. शिंदे महाविद्यालयात अधिवेशन होईल. दरवर्षी अधिवेशनात ६० ते ७० शोधनिबंधांचे वाचन होते. यंदापासून कालखंडनिहाय शोधनिबंधाला पारितोषिक देऊन वार्षिकांकात त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. दरवर्षी अधिवेशनाला जवळपास २५० संशोधक व इतिहासप्रेमी उपस्थित असतात. यंदा संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने एक प्राध्यापक आणि पाच विद्यार्थी अधिवेशनाला पाठवावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मराठवाडा इतिहास परिषद राज्यातील सर्वात जुनी परिषद आहे. संशोधनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पारितोषिके जाहीर केली आहेत. अधिवेशनानिमित्त स्थानिक इतिहासावर परिसंवाद होईल. मराठवाड्यात दर्जेदार संशोधन वाढवण्यावर परिषदेचा भर आहे.
- प्रा. रामभाऊ मुटकुळे, अध्यक्ष, मराठवाडा इतिहास परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘लालपरी’चा वाढदिवस पहाटे थाटात साजरा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पहाटे चार वाजता बसला टकाटक सजवून, दीडशे प्रवाशांच्या उपस्थितीत केक कापून, मध्यवर्ती बसस्थानकावर औरंगाबाद - हिंजवडी या लालपरीचा वाढदिवस सोमवारी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

‘आयटी’ क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या चाकरमान्यांच्या केवळ एका व्हॉट्स अॅप ग्रुपने मागणी केल्यामुळे वर्षभरापूर्वी हिंजवाडीसाठी औरंगाबादहून पहिली बस सोडण्यात आली. या मार्गावर आता रोज दोन बस नियमित धावतात. गर्दी जास्त असल्यास एकूण चार गाड्या सोडण्यात येतात. त्यामुळे प्रवाशांनाही या गाडीचा तितकाच लळा. या बसला सोमवारी एक वर्ष झाल्यानिमित्त मध्यवर्ती बस स्थानकात पहाटे चार वाजता तिच्या वाढदिवसाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विभाग नियंत्रक रा. ना. पाटील, स्थानक प्रमुख स्वप्नील धनाड, सहायक वाहतूक अधीक्षक कृष्णा मुंजाळ यांच्यासह अन्य प्रवाशांची उपस्थिती होती. यावेळी केक कापण्यात आला. यानंतर हिंजवाडीसाठी चार बस पावणे पाचच्या सुमारास रवाना झाल्या. याबसमुळे औरंगाबादहून थेट पुण्यातल्या शिवाजीनगरपर्यंत पोचता येते. त्यामुळे ही सेवा आमच्यासाठी उपयोगी आहे. ‘आयटी’ क्षेत्रात काम करणारे अन्य सहकारीही सुरक्षित प्रवासासाठी इतर मार्गावर अशी बस सुरू होईल का, याबाबत विचारणा करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली.

व्हॉट्स अॅप ग्रुपच्या माध्यमातून बस सुरू करण्याची मागणी केल्यानंतर हिंजवडी - औरंगाबाद गाडीला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. व्हॉट्स अॅप ग्रुपमुळे बसची माहिती मिळते. - समर स्वामी, टीसीएस

औरंगाबाद - हिंजवाडी बस सुविधा छान आहे. शिवाजीनगरपर्यंत पोचण्याची धावपळ वाचते. शिवाय बसची वाट पाहत उशिरापर्यंत रस्त्यावर उभे राहावे लागत नाही. - निमिशा पाडळकर

हिजंवडी बस थेट औरंगाबादहून असल्याने वेळ वाचतो. बसमधील बरेच प्रवासी ओळखीचे असल्याने प्रवास सुरक्षित वाटतो. - वैष्णवी लाटकर

पूर्वी बसस्थानकावर येऊन पुण्याच्या बसमध्ये मुलाला बसवावे लागत होते. पुढे हिंजवडीला जाण्यासाठीही त्रास व्हायचा. - ए. कैलास, पालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘भूमिगत’च्या नोटीसला अधिकाऱ्यांचा खो

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका आयुक्तांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी खो देत उत्तर देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता याबाबतचा निर्णय आयुक्त स्वतः घेणार आहेत.

भूमिगत गटार योजनेच्या कामातील त्रुटींवरून स्थायी समितीच्या आठ ते दहा बैठकांमधून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रामुख्याने शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य आणि भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी ‘भूमिगत’च्या कामातील त्रुटी पुराव्यासह स्थायी समितीच्या सभाहात मांडल्या. ‘भूमिगत’च्या माध्यमातून केलेल्या कामाचे फायनांशियल व टेक्निकल ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार सभापती गजानन बारवाल यांच्या आदेशाने महापालिका लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून फायनांशियल ऑडिट करण्यात आले. त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. यावर चर्चा करण्यासाठी सभापतींनी स्थायी समितीची विशेष बैठक आयोजित केली. या बैठकीत लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधार चर्चा झाली. राजू वैद्य, राजगौरव वानखेडे यांच्यासह स्थायी समितीच्या अन्य सदस्यांनी देखील ‘भूमिगत’च्या कामाची चिरफाड केली. या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचा आरोप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार सभापती बारवाल यांनी ‘भूमिगत’चे नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दीकी यांना निलंबित करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. या योजनेसाठी पीएमसी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या फोट्रेस कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले होते. या आदेशाचे पालन करून त्याचा अनुपालन अहवाल स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करा, असे सभापतींनी आयुक्तांना बजावले होते.

सभापतींच्या आदेशाला झूगारून आयुक्तांनी ‘भूमिगत’ प्रकरणात शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी, उपअभियंता एस. डी. काकडे, शाखा अभियंता अनिल तनपुरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसचे उत्तर सात दिवसांत द्या, असे या अधिकाऱ्यांना बजावले, मात्र सात दिवस उलटूनही या अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर दिले नाही. या संदर्भात अधिकार माहिती घेतली असता, त्या अधिकाऱ्यांनी उत्तर देण्यासाठी पंधरा दिवसांचा वेळ वाढवून देण्याची विनंती आयुक्तांकडे केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अद्याप निर्णय नाही
नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी कागदपत्रांचा अभ्यास करावा लागणार आहे आणि त्यासाठी वेळ लागेल असे कारण या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. आयुक्तांनी अद्याप या अधिकाऱ्यांच्या विनंती अर्जावर निर्णय घेतलेला नाही, परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या अधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाण्याची शक्यता आहे.

‘भूमिगत’ चे सिंहावलोकन
- मूळ किंमत - ३५४.६६ कोटी
- अंतिम टेंडर - ४६४ कोटी
- काम सुरू झाले - १ जुलै २०१४
- काम संपण्याची तारीख - ३० जून २०१७
- कंत्राटदार - खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर
- पीएमसी - फोट्रेस, मुंबई
- काम अद्यापही सुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळसाठी हवे ६०० कोटी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील चिकलठाणा आंतररा‌ष्ट्रीय विमानतळ विस्तारीकरणासाठी राज्य शासनाने २०० कोटी रुपयांची घोषणा केली असली, तरी प्रकल्पासाठी नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार ६०० कोटी लागणार आहेत. यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबई येथे केवळ बैठका झाल्या असून, यात निर्णय मात्र अद्यापही झाला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यामुळे आणि भूसंपादनाचा निर्णय होत नसल्यामुळे विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाचा खर्च आता ६०० कोटींवर गेलेला आहे. विस्तारीकरण प्रकरणात एक समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे सचिव, सिडको प्रशासक तसेच विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी हे सदस्य आहेत.

भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भात आजही वाद सुरू आहेत. भूसंपादन, मालमत्ता संपादित करणे, इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी किती पैसे लागणार याचा कोणताही अभ्यास नाही. विमानतळ विस्तारीकरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०० कोटी रुपयांची केवळ घोषणा केली होती. यातील पैसे अद्यापही मिळाले नाहीत. विस्तारीकरण तसेच भूसंपादनासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बैठका घेतल्या, मात्र अद्याप हे प्रकरण जैसे थे आहे.

उद्योगाला अडचण
जागतिक दर्जाची चारचाकी उत्पादन करणारी किया मोटार्सनेही विमानतळाची अडचण मांडली होती, मात्र विमानतळाचा प्रश्‍न शासन दरबारी मागे पडल्याने अखेर किया मोटार्सला औरंगाबादेतील प्रकल्प गुंडाळावा लागला. विस्तारीकरणासाठी नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार १८२ एकर जमीन, ६३५ एनए प्लॉट ताब्यात घ्यावे लागणार आहेत, तर १२९६ मालमत्ता बाधित होणार आहेत. यामध्ये सिडकोच्या खासगी ३१६, म्हाडा ३५० मालमत्तांचा समावेश आहे. यामध्ये शासनाचे ८२ आर, महापालिकेची १५ आर, सिडकोची ४३ आर खुल्या जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ महावितरणने दोन कोटी केले वसूल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वीज गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी महावितरणने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत सोमवारी शहरातील ३८ फिडरवरील सहा हजार ग्राहकांचे वीज मीटर तपासण्यात आले. या तपासणीत दिवसभरात दहा हजारांच्यावर वीज ग्राहकांनी तत्काळ वीज बिल भरले असून, त्यातून दोन कोटींची वसुली झाली, अशी माहिती महावितरण कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.

दिवाळीच्या सुट्यानंतर महावितरण कार्यालयाने पुन्हा वीज चोरी आणि वीज गळती रोखण्याच्या मोहिमेला प्रारंभ केला आहे. सोमवारी शहरातील विविध भागात जालना व ग्रामीण भागातील तीनशे कर्मचारी आणि शहरातील तीनशे कर्मचारी असे एकूण ६०० कर्मचारी विशेष वीज मीटर तपासणीसाठी बोलविण्यात आले होते. या मोहिमेत शहरातील ३२ फिडरवरील वीज ग्राहकांचे मीटर तपासण्यात आले. या कारवाईत वीजमीटर फेरफार, तांत्रिक जोडणी, डीपीमधून वीजजोड, रिमोट कंटोलद्वारे वीज चोरी करणारे, बोगस मीटर जोडणी करणारे अशी विविध कारणाने वीज चोरीची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईसाठी १९२ पथक तयार करण्यात आले होते. ही कारवाई सुरू होताच दहा हजार ६०० वीज ग्राहकांनी वीज बिलाचे पैसे तत्काळ भरले. यात एक ‌कोटी ९१ लाख रूपये जमा झाले आहेत. शहागंज भागातून दररोज वीस ते बावीस लाख रुपये वीज वसुली होत असते. मात्र सोमवारी विशेष मोहिमेमुळे ३८ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती महावितरण कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.

त्यांच्यावर अजूनही गुन्हे नाहीत
वीज चोरी रोखण्यासाठी महावितरण कार्यालयाकडून विशेष कारवाई सुरू आहे, मात्र काही दिवसांपूर्वी सहाय्यक व्यवस्थापक ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या उपस्थितीत पोलिस कॉलनी येथे वीज मीटर तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीनंतर शताब्दीनगरात मोहिमेचा मोर्चा वळाला होता. दोनशेच्यावर आकडे या येथे महावितरणने जप्त केले होते. या जप्तीनंतर संबंधीतांविरोधात आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले नसल्याची माहिती महावितरण कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. वांगीकर यांना जीवनगौरव पुरस्कार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे माजी नेत्र विभागप्रमुख आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विलास वांगीकर यांना नेत्र सेवेच्या कार्याबद्दल महाराष्ट्र नेत्र संघटनेतर्फे जीवनगौरव पुरस्काराने नुकतेच सन्मानित करण्यात आले. पुण्यात झालेल्या नेत्रतज्ज्ञांच्या परिषदेत विधान सभेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. प्रकाश मराठे, डॉ. आदित्य केळकर आदींच्या उपस्थितीत डॉ. वांगीकर यांना नुकताच पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. डॉ. वांगीकर यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना आतापर्यंत उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार, आठवले पुरस्कार, दृष्टिदाता पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदी पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्याला मिळणार सिंचनासाठी ८० कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. मी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे सिंचन चाळीस टक्क्यांवर पोहोचविण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी आठ लाख कोटी रुपयांचे तीस नदीजोड प्रकल्प हाती घेतले आहेत. गंगेचे पाणी कावेरीपर्यंत घेऊन जाणार असल्याने, भविष्यात मराठवाड्यात लातूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होणार नाही, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे सांगितले.

केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाच्या वतीने २ हजार ५०० कोटींच्या विविध विकासकामांचे भूम‌पिूजन सोमवारी नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी मंचावर नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर, कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, ऊर्जा व पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, खासदार राजीव सातव, खासदार सुनील गायकवाड यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती. पंतप्रधान सडक योजनेतंर्गत साडेसहा लाखांपैकी एक लाख सत्तर हजार गावांमध्ये मजबूत रस्ते झाले आहेत. मी केंद्रीय मंत्री होण्याआगोदर महाराष्ट्रात पाच हजार दोनशे किलोमीटरचे राष्ट्रीय राज्यमार्ग होते. आज ते बावीस हजार हजार किलोमीटरचे झाले आहेत. केवळ दोन वर्षांत ही किमया घडली आहे, असे गडकरी म्हणाले.

कोट-पॅण्ट आणि चड्डी-बनियान

महाराष्ट्राचा भूमिपुत्र म्हणून रस्ते वाहतूक दळणवळण व सिंचनाच्या सोयीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. परंतु, कोट देईन, पॅण्ट देईन, सोबत रुमाल, टोपीपण देईन. चड्डी-बनियन तरी राज्य सरकारने द्यावी, अशी कोपरखळी मंचावर उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्राच्या सर्व मंत्र्यांना उद्देशून नितीन गडकरी यांनी मारताच मंचासह सभेत हशा पिकला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजप नेत्यांनाच आले ‘अच्छे दिन’

$
0
0

बीड : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले. मात्र, सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्यात ‘अच्छे दिन’ कुठे आहेत असा सवाल करीत. मोदींच्या काळात जय अमित शहा आणि फक्त भाजप नेत्यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत, अशी टीका बीडमध्ये विधान परिषदचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. जनतेच्या संयमाचा अंत सरकारने पाहू नये असा इशाराही त्यांनी दिला.
बीडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमरसिंह पंडित, माजी मंत्री प्रकाश सोळंके, माजी आमदार उषा दराडे, राजेंद्र जगताप, सय्यद सलीम, पृथ्वीराज साठे, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे, जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांच्यासह कार्यकर्ते शेतकरी उपस्थित होते.

दुपारी बारा वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. सुभाष रोड, माळीवेस, बलभीम चौक, बशीरगंज, नगर रोड मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. बैलगाडीत बसून प्रमुख नेते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. धनंजय मुंडे यांनी भाषणात सरकारवर टीकेची झोड उठविली. मोदींनी ‘सबका साथ, सब का विकास’ ही घोषणा केली होती. आता विकास कोठे आहे ? येरवाड्याला गेलाय का ? असा प्रश्ना त्यांनी उपस्थितांना केला. ‘बहोत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा जाहिराती करणाऱ्या मोदींनी ‘भाईयों- बहनो’ म्हणत पावणे चारशे रुपयांना मिळणारी गॅसची टाकी आठशे रुपयांपर्यंत कधी नेली याचा पत्ताही लागला नाही. पेट्रोल पन्नास रुपयावरून ऐंशी रुपयांवर पोहचले. सरकार अडचणीत आले की छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण येते. त्यांच्या नावाने कर्जमाफी जाहीर केली; पण एका तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली का ? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी तातडीने करुन त्यांचा सातबारा कोरा करा, परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करुन मदत द्या, बीड जिल्ह्यातील लोडशेडिंग तातडीने बंद करा, बीडच्या बायपास रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करा, अशा विविध मागण्याचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन शेळ्या ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फर्दापूर
सोयगाव तालुक्यातील ठाणा शिवारात सोमवारी मध्यरात्री बिबट्याने शेतात बांधलेल्या शेळ्यांवर हल्ला करून तीन शेळ्या ठार व दोन शेळ्या गंभीर जखमी केल्या. या घटनेमुळे पशुपालक व शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
या बाबत अधिक माहिती अशी की, फर्दापूर येथील शेतकरी शेख नासीर शेख मुकीद यांचे ठाणा शिवारातील गट नंबर ४७मध्ये शेत आहे. शेतातील बखारीत ते दररोज सायंकाळी जनावरे बांधतात. ते सोमवारी सायंकाळी बखारीत जनावरे बांधून घरी आले व मंगळवारी सकाळी जनावरे चारण्यासाठी सोडायला गेले होते. त्यावेळी जनावरांवर बिबट्याने हल्ला करून तीन शेळ्या ठार व दोन शेळ्या गंभीर जखमी केल्याचे दिसले. या घटनेची माहिती मिळताच अजिंठा वन परीक्षेत्रचे वन परीक्षेत्र अधिकारी एस. पी. मांगदरे, वनपाल एम. टी. कुमावत, वनरक्षक दांडगे, वनमजूर भास्कर शहाणे, कृष्णा महाकाळ हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केला. बिबट्याच्या हल्ल्यात २५ हजारांचे नुकसान झाले असून वनविभागाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी लेखी मागणी शेख यांनी केली आहे. दरम्यान, अजिंठा राखीव जंगलातील हिंसक प्राणी शेतवस्ती कडे धाव घेत असल्याने पशुपालक व शेतकऱ्यांमधे भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अमरप्रीत’मध्ये घोटाळा; कर्मचाऱ्यास पोलिस कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अमरप्रीत ग्रुपमध्ये २१ लाख ३४ हजार रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्या लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यास मंगळवारी अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला गुरुवारपर्यंत (२६ ऑक्टोबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस.बी. पवार यांनी दिले.
या प्रकरणी हॉटेल अमरप्रीत, अवतार मॉटेल्स अँड सिने प्रायव्हेट (लिमिटेड), एपीआय ट्रॅव्हल्स-इव्हेंट-हॉलिडेज या ग्रुपचे लेखाधिकारी राजेंद्र गोपाळराव बोरीकर (रा. गारखेडा, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी नानासाहेब पांडुरंग सातदिवे (रा. भावसिंगपुरा, औरंगाबाद) हा अमरप्रीत ग्रुपच्या लेखाविभागात २००४पासून संचालक मंडळाच्या बँकिंग व्यवहाराचे काम पाहत होता. तसेच रोजच्या जमाखर्चाच्या हिशेबाची नोंद रजिस्टर व संगणकावर करीत असे. मात्र आरोपीने केलेल्या व्यवहारांबाबत संस्थेचे संचालक हरप्रीतसिंग निऱ्ह यांना शंका आल्याने त्यांनी आरोपीकडे विचारणा केली असता, आरोपीला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे संस्थेचे लेखापरीक्षक बालाजी सिंग यांच्याकडून एक एप्रिल २०१६ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीतील संस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यात २१ लाख ३४ हजार ६ रुपयांची तफावत आढळली. आरोपीने ही रक्कम प्रत्यक्षात घेतली; पण बँकेत रकमेचा भरणा केला नाही. त्याबाबत रजिस्टर व संगणावर नोंद केली नाही. ही रक्कम देण्याबाबत विचारणा केली असता, आरोपीने रक्कम देण्यास विरोध केला. तसेच पैसे वापस करण्यास संधी दिली असता, पैसे न देता संस्थेचे चेक बुक व व्हाऊचर स्वतःकडे ठेवले. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा कोर्टात तसेच हायकोर्टात अर्ज सादर केला असता तो दोन्ही कोर्टाने फेटाळला. या प्रकरणी आरोपीला मंगळवारी अटक करुन कोर्टात हजर केले असता, त्याला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सहाय्यक सरकारी वकील बी. एन. कदम यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिनेट’साठी जोरदार रस्सीखेच

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेवर नोंदणीकृत पदवीधर मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या दहा जागांसाठी रविवारी मतदान होत आहे. रविवारी सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच वाजता मतदान होत असून, विद्यापीठ परिक्षेत्रातील चार जिल्ह्यामधील एकूण ३५ मतदान केंद्रांमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. चार जिल्ह्यांतील एकूण १२,९३६ मतदार दहा प्रतिनिधींची पसंतीक्रमानुसार अधिसभेवर जाण्यासाठी मतदान करणार आहेत.
नोंदणीकृत पदवीधर मतदार संघातून दहा प्रतिनिधी अधिसभेवर निवडून द्यावयाचे आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून पाच पदवीधरांना निवडून द्यावयाचे असून, या गटामध्ये १५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. महिला गटातून एक पदवीधर महिला निवडून द्यावयाची असून, तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. अनुसूचित जाती गटातून एक पदवीधर निवडून द्यावयाचा आहे; यासाठी सात उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. अनुसूचित जमाती गटातून एक पदवीधर निवडून द्यावयाचा आहे; यासाठी तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जमाती किंवा भटक्या जमाती) गटातून एक पदवीधर निवडून द्यावयाचा आहे; यासाठी दोन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. आणि इतर मागासवर्ग गटातून एक पदवीधर निवडून द्यावयाचा आहे; यासाठी चार उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
ही निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सहकेंद्राध्यक्ष, निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवार, दि.३१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.०० वाजल्यापासून सुरु होणार असल्याचे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. रमजान मुलानी यांनी कळविले आहे.

पाठिंब्याचा विश्वास
लातूर : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या निवडणुकीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरस्कृत विद्यापीठ विकास मंच दहाही जागा निवडणूक लढवत आहे. या उमेदवारांना पदवीधरांचा चांगला पाठिंबा मिळत असून, प्रचाराची एक फेरी ही पूर्ण झाली असल्याची माहिती विद्यापीठ विकास मंचचे विभाग निमंत्रक परमेश्वर हसबे यांनी दिली. विद्यापीठ विकास मंचच्या वतीने सर्वसाधारण प्रवर्गातुन प्रा. संदिपान जगदाळे लातूर, प्रा. संजय भंडारे लातूर, दिपक मोरताळे नांदेड, सुहास टाक परभणी, आशिष बाजपाई हिंगोली, अनुसुचित जाती प्रवर्गातुन प्रा. पल्हाद डोंगरे लातूर, ओबीसी प्रवर्गातुन ऍड सिध्देश्वर कासनाळे लातूर, भटक्या जमाती प्रवर्गातुन शिवाजी कोनापुरे नांदेड, अनुसुचित जमाती प्रवर्गातुन गोविंद अनुरवार, महिला प्रवर्गातुन आशा देशमुख नांदेड यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

१०
अधिसभेसाठीच्या जागा
३५
मतदान केंद्रांची संख्या
१२,९३६
मतदारांची संख्या

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंडात बुडून चिमुकल्या बहीण-भावाचा दुर्देवी मृत्यू

$
0
0

कुंडात बुडून चिमुकल्या बहीण-भावाचा दुर्देवी मृत्यू
हर्सूलच्या हरसिध्दी मंदिरातील घटना

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आंघोळ करण्यासाठी कुंडात उतरलेल्या बहीण-भावाचा पाण्यात बुडाल्याने दुर्देवी मृत्यू झाला. मंगळवारी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास हर्सूलच्या हरसिद्धी माता मंदिराच्या परिसरात असलेल्या कुंडामध्ये ही घटना घडली. अनिरुद्ध संदीप पल्हाळ (वय १०) व अनुजा संदीप पल्हाळ (वय ८) अशी या दुर्दैवी चिमुकल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
हर्सूलच्या हरसिद्धी माता मंदिराजवळ संदीप पल्हाळ यांचे घर आहे. या ठिकाणी ते आई, पत्नी व पाच मुलांसह राहतात. पल्हाळ यांचा स्वतःचा ट्रक असून ते ट्रकचालक आहेत. मंगळवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास अनिरुद्ध व अनुजा खेळण्यासाठी घराबाहेर पडले होती. बराच वेळ झाला ते घरी न परतल्याने पालकांनी शोध सुरू केला. मंदिराच्या आवारात रामकुंड, चंद्रकुंड व सूर्यकुंड असे पाण्याचे तीन कुंड आहेत. रामकुंडाच्या बाहेर दोघांचे कपडे आढळले. अंदाजे १५ फूट खोल असलेल्या या कुंडामध्ये सात ते आठ फूट पाणी आहे. नागरिकांनी या दोघांचा कुंडामध्ये उतरून शोध केला. सुरुवातीला अनिरुद्धचा तर त्यानंतर अनुजाचा मृतदेह नागरिकांना मिळाला. हर्सूल पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक मनीष कल्याणकर, पीएसआय ताहेर पटेल, जमादार पांढरे, विजय चव्हाण, योगेश राऊत यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोघांचे मृतदेह घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. या प्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
परिसरातील नागरिक हळहळले
गेल्या अनेक वर्षापासून पल्हाळ कुटुंब मंदिराच्या बाजूला वास्तव्यास आहे. लहानपणापासून ही चिमुकली मुले मंदिराच्या आवारात खेळत असत. दररोज अनिरुद्ध व अनुजा आजीसोबत मंदिरामध्ये जात होते. मात्र, मंगळवारी ते दोघेच मंदिराच्या आवारात गेले होते. आंघोळीसाठी दोघे पाण्यात उतरले. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने कुंडात बुडून त्यांचा मृत्यू झाला. दोघेही हर्सूल येथील मनपाच्या शाळेत शिकत होते. अनिरुद्ध हा चौथ्या वर्गात तर अनुजा ही तिसऱ्या वर्गात शिकत होते अशी माहिती त्यांचे काका सुनील पल्हाळ यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images