Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची वैजापूरमध्ये प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
वैजापूर तालुक्यातील ८४ हजार शेतकरी खातेदारांपैकी ७७ हजार ९८४ शेतकऱ्यांनी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. पण यापैकी किती शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले याची यादी शासनाकडून अद्याप मिळाली नाही. तालुक्यातील लाख खंडाळा येथील रावसाहेब भागाजी गायकवाड या एकमेव शेतकऱ्याला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयकृत बँका व सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट शासनाकडून उपलब्ध न झाल्याने गावनिहाय कर्जमाफी झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संख्या, कर्जमाफीची एकूण रक्कम ही माहिती मिळू शकली नाही. दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या तालुक्यातील १५ शाखेअंतर्गत बाकीदार व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या २३ हजार एव्हढी आहे. या शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती जिल्हा बँकेने शासनाच्या १६६ कॉलममध्ये भरून अपलोड केली आहे. पण यातील किती शेतकरी कर्जमाठीसाठी पात्र ठरले आहेत याची माहिती शासनाकडून मिळाली नसल्याचे जिल्हा बँकेचे लोन ऑफिसर उगले यांनी सांगितले. तालुक्यातील शेतकऱ्यांची माहिती कर्जमाफी योजनेसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आली आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंत तालुक्यातील ७७ हजार ९८४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले आहेत. त्याचे चावडीवाचन तालुक्यातील १३५ ग्रामपंचातीमध्ये करण्यात आले आहे. पण पात्र शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध न झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी वाट बघावी लागत आहे.

कर्जमाफी झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट शासनाकडून अद्याप प्राप्त झाली नाही. ही यादी मिळाल्यानंतर तालुका कर्जमाफी समितीतर्फे तपासणी करून वेबसाइटवर टाकण्यात येईल. एक, दोन दिवसात ही यादी मिळण्याची अपेक्षा आहे
-एफ. बी. बहुरे, सहायक निबंधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तंटामुक्ती समितीबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यातील वडोदबाजार येथील महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती गावातील तंटे सोडवण्याऐवजी तंटे लावण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे येथील तंटामुक्त गाव समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी वडोदबाजार येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती स्थापन करण्याच्या शासनाच्या उद्देशाला वडोदबाजारमध्ये हरताळ फासला जात आहे. समितीच्या अध्यक्षपदासाठी २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेण्यात आली. त्यावेळी समितीच्या पदावरून गावात तंटा निर्माण झाला. यापूर्वी सुद्धा समितीचा अध्यक्ष आणि समितीतील काही सदस्य गावातील तंटे सोडवण्या ऐवजी तंटे लावण्याचे काम करीत असतात, असा अनुभव आहे. शिवाय दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून न घेता एका पक्षकाराला जवळ करून दुसऱ्या पक्षकारांचे मुद्दाम नुकसान करून वैयक्तिक लाभ करण्याचे काम सुरू आहे.
गावातील सर्वसामान्य माणसाचे तंटे न सोडवता वडोदबाजार पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कुठल्यातरी एका पक्षकारावर खोटा गुन्हा दाखल केला जात आहे. त्यात सर्वसामान्य माणसाची हेळसांड होत आहे. शिवाय आर्थिक लूट देखील केली जात आहे. त्यामुळे येथील समिती बरखास्त करा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.या निवेदनाच्या प्रति पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, वडोद बाजार ग्रामपंचायत यांना देण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टाॅकटाइम : क्लस्टरच्या माध्यमातून ‘उद्योगिनी’ घेणार भरारी

$
0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @dhananjaykMT
मराठवाड्यातील छोट्या-छोट्या व्यवसायातून आपले कर्तृत्व सिद्ध करीत असलेल्या महिलांसाठी शहरातील चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्र‌िकल्चर (सीएमआयए) महिलांसाठी विशेष क्लस्टर उभारत आहे. या संस्थेने तयार केलेल्या ३७ क्लस्टरपैकी १६ क्लस्टर शासनाने मंजूर केले असून, यात महिलांसाठी चार क्लस्टर आहेत, अशी माहिती सीएमआयएच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट सेलचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिरीष लोया यांनी महाराष्ट्र टाइम्स’ला दिली.

- सीएमआयएने किती क्लस्टरचे प्लॅनिंग केले आहे?

- सीएमआयएने तब्बल ३७ क्लस्टरचे प्लॅनिंग केले असून, त्याचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य शासन आणि केंद्र शासनाला पाठवले आहेत. यापैकी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने सुमारे १६ क्लस्टरला मान्यता देण्यात आली आहे. यात महिलांसाठी चार क्लस्टर आहेत.

- क्लस्टरसाठी वेगळा विभाग किंवा सेल स्थापन केला होता?

- हो, सीएमआयएने यासाठी खास ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट सेल’ची स्थापना केली होती. मे २०१५मध्ये याला सुरुवात झाली. गेल्या दोन वर्षांत चर्चा, परिषदा, सर्वेक्षण आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केले. शासनास प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर करण्यात आले आहेत.

- क्लस्टर सेलकडून क्लस्टरसाठी सर्वेक्षण, बैठका किंवा व्यावसायिक-उद्योजकांशी चर्चा म्हणजे नेमके काय झाले?

- सीएमआयएने काही सर्वेक्षणे केली आहेत. याशिवाय २०० जणांच्या ग्रुपशी चर्चा झाली आहे. यानंतर वेगवेगळी सुमारे ३७ क्षेत्रे सामावली जातील एवढ्या क्लस्टरची निर्मिती केली. याचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट केले आणि शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविले. परिसरातील व्यवसाय, उद्योग यांना लागणारा कच्च माल, यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळा यांच्यासह रोजगाराचा अभ्यास करण्यात आला. फार सूक्ष्मपातळीवर विविध क्लस्टर होऊ शकतील याकडे लक्ष वेधले.

- किती क्लस्टरना मान्यता किती मिळाली, शासन त्याला निधी किती देणार?

- शासनाने सुमारे ३७पैकी १६ क्लस्टरला मान्यता दिली आहे. त्यातील चार क्लस्टर महिलांसाठी आहेत. गारमेंट, पैठणी, फूड आणि खवा या क्लस्टरमध्ये महिलांना प्राधान्य आहे. पैठणी क्लस्टर पैठणला आहे. त्यात ६० महिलांचा समावेश आहे. यासाठी आम्ही त्यांना सहाय्यदेखील करत आहोत. त्यात हातमागाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान, कच्चा माल पुरवणे, मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म करून देणे यापासून उद्योगाचे ब्रॅंडिंग करीत निर्यातीपर्यंत सहकार्य असेल. यासाठी लागणारे रेशीमही आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत. बंगळुरू आणि म्हैसूरला खास त्यासाठी जावे लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार आहे.

- महिलांसाठीचे इतर क्लस्टर कोणते, कुठे होणार आहेत?

- गारमेंट क्लस्टर ही संकल्पना राबवणार आहोत. हे क्लस्टर पिंपळेनर (बीड जिल्हा) व उस्मानाबाद जिल्ह्यात असणार आहे. यातून छोट्या-छोट्या कपडा निर्मितीत असलेल्या सुमारे २००हून अधिक माहिलांचे एकत्रिकरण झाले आहे. यातून त्यांच्या व्यवसायास चालना देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. फूड क्लस्टरमध्ये सध्या खवा निर्मिती हा एकमेव प्रोजेक्ट आहे, पण त्याला सीएमआयएचा काहीही संबंध नसेल त्याला उद्योग संचालनालय आणि उद्योग विकास या शासनाचा पुढाकार आहे.

- या क्लस्टरमध्ये नेमके काय असणार?

- सर्वसमावेशक यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळा, पॅकेजिंगची सुविधा, ब्रँड डेव्हलमेंट आणि मार्केटिंग या सुविधा देण्याचा यातून प्रयत्न होईल. सीएमआयए फक्त ‘कॅटॅलिस्ट’ची भूमिका पार पाडणार आहे.

- या सर्व क्लस्टरना निधी किती व कसा?

- या सर्व क्लस्टरसाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपये लागणार आहेत. यात ८० टक्के निधी शासन देणार आहे, तर २० टक्के निधी प्रत्यक्ष क्लस्टर निर्मितीत असलेल्या महिला व्यावसायिक किंवा उद्योजक देतील.

- महिलांव्यतिरिक्त इतर उद्योजकांसाठी असलेले क्लस्टर किती आणि त्याचे काय?

- ट्रक बॉडी बिल्डिंग, टायनी, ऑटो कम्पोनंट, खवा, फर्निचर, किचन ट्रॉली, बेकरी, हळद यांसारख्या सुमारे १२ क्लस्टरची निर्मिती होत आहे. कन्नडपासून वाळूज आणि बिडकीन, शेंद्र्यापासून लातूर, उस्मानाबाद, बीडपर्यंत सर्वच ठिकाणच्या उद्योजकांचे एकत्र‌िकरण होत आहे. या सर्वच क्लस्टरमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक असून, सगळ्यांमधून मराठवाड्याच्या विकासास चालना मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी सैनिकांनी वाचला बैठकीत समस्यांचा पाढा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पडेगाव
माजी सैनिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध यंत्रणा असतानाही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ब्रिगेडिअर अनुराग विज यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नींनी समस्यांचा पाढा वाचला.
छावणी येथील लष्करी कार्यालयातर्फे दर तीन महिन्याला माजी सैनिकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येते. या बैठकीत समस्या समजून घेऊन ब्रिगेडिअर विज यांनी त्या त्वरीत सोडवण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद येथे जिल्हा सैनिक बोर्ड असतानाही माजी सैनिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, हे कार्यालय असून अडचण नसून खोळंबा झाले आहे, असा आरोप माजी सैनिकांनी केला. वैजापूर येथील कमलाबाई खरात या तीन वर्षांपासून शेत जमिनी संदर्भात शासकीय कार्यालयात तीन वर्षांपासून फेऱ्या मारत आहेत. त्यांना शासनाकडून पाच एकर जमीन मिळाली आहे, पण, लालफितीच्या कारभारामुळे अद्याप ताबा मिळालेला नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे पाठपुरावा करणे, गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरवण्यात आले. या बैठकीत कँटीनबद्दलच्या अडचणींबद्दलही चर्चा करण्यात आली. एटीएम वापरता येत नसल्याने येथे अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप एका वृद्धाने केला, त्यावर या वृद्धाची रोख रक्कम स्वीकारून सुविधा देण्याचे आदेश देण्यात आले. शासनाने जीआर काढून आदेश दिलेला असतानाही माजी सैनिकांना सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही, असा आरोप ए. के. पाठक यांनी केला.आरोग्य तपासणीमधील अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी कर्नल रामेश्वर शर्मा, कर्नल जॉय डॅनियल, कर्नल अजय लांबा, मेजर अल्पना सिंगल-महाडिक, माजी सैनिक असोशिएशनचे महाराष्ट्र सचिव अशोक हांगे, राज्य सदस्य ज्ञानदेव शेप यांची उपस्थिती होती. या बैठकीला मराठवाड्यातून माजी सैनिक व त्यांचे कुटुंबीय उपस्थिती होते.

संघटनांवर आरोप

औरंगाबाद जिल्ह्यात माजी सैनिकांसाठी एकूण १८ वेगवेगळ्या संघटना कार्यरत आहेत, पण एकही संघटना माजी सैनिकांकरिता सक्षमपणे कार्य करत नाही, असा आरोप बैठकीत माजी सैनिकांनी केला. सर्व माजी सैनिकांनी एकत्र येऊन कार्य करण्याची सूचना ब्रिगेडियर विज यांनी केली. लोकप्रतिनिधींकडे जाऊन दाद मागता येईल. ते मदत करतात, पण, आपले प्रश्न रितसर मांडता आले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.

१० डिसेंबरला संमेलन

येत्या १० डिसेंबरला महासैनिक संमेलन होणार आहे. या संमेलनात माजी सैनिकांना रेकॉर्ड ऑफिसेस, बँक, पीसीडीए यासह इतर सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. येथील सैनिकी सहाय्यता केंद्राद्वारे माजी सैनिकांना पेन्शन बाबत, जमीन, पोलिस तक्रार आदी समस्यांचे मोफत निवारण केले जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गव्हासाठी पाठपुरावा सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बालगृहांना नियमित व पुरेसा धान्य पुरवठा व्हावा, यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असून, या प्रश्नी लवकरच तोडगा निघेल, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती ढेरे यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.

बालगृहांना शासनातर्फे गहू, तांदळाचा पुरवठा केला जातो, मात्र जिल्ह्यातील अनेक बालगृहांना गेल्या सहा महिन्यांपासून गव्हाचा नियमित पुरवठा करण्यात आला नाही. काही बालगृहांना या कालवधीत धान्याचा पुरवठा करण्यात आला, मात्र त्यांचाही गव्हाचा कोटा कमी करून पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात तांदूळ दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. पूर्वी महिन्याकाठी दहा क्विंटल गहू आणि पाच क्विंटल तांदळाचा पुरवठा केला जात असे, पण आठ दिवसांपूर्वी पुरवठा विभागाने पाच क्विंटल गहू आणि सहा क्विंटल तांदूळ दिले, अशी माहिती बालविकास संस्थाचालक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप राऊत पाटील यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना दिली. अनेक संस्थांना गव्हाचा नियमित पुरवठा होत नसल्याचेही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नमूद केले आहे.

दरम्यान, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती ढेरे यांनी यासंदर्भात ‘मटा’शी बोलताना सांगितले की, काही बालगृह चालकांनी गव्हाचा पुरेसा व नियमित पुरवठा होत नसल्याचे कळविले आहे. मागणीपत्रही त्यांनी सादर केले. बालगृहांना नियमित व पुरेसा गहू, तांदळाचा पुरवठा झाला पाहिजे, यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच प्रश्न निकाली काढला जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांची विमानसफर रखडली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका शाळेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांची विमान सफर महापौर बदलण्याच्या प्रक्रियेत अडकली असल्याचे वृत्त आहे. विमान सफरीसाठी प्रायोजक मिळाले असताना केवळ पदाधिकाऱ्यांचे मन राखण्यासाठी उशीर केला जात असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षेची सवय व्हावी म्हणून तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी आठवी ते दहावी या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची विविध घेतली. त्यात प्रामुख्याने इंग्रजी, गणित, विज्ञान आणि सामान्यज्ञान या विषयांचा समावेश होता. विद्यार्थ्यांची परीक्षा प्रथम शाळास्तरावर, त्यानंतर केंद्रस्तरावर घेण्यात आली. गुणानुक्रमे दहा विद्यार्थी निवडण्यात आले. या विद्यार्थ्यांना अभ्यासात प्रोत्साहन मिळावे म्हणून औरंगाबाद ते दिल्ली विमान प्रवास करण्याचे बक्षीस देण्याचे देखील बकोरिया यांनी जाहीर केले होते. दहा विद्यार्थी आणि त्यांच्या सोबत पाच ते सहा अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनाही दिल्लीला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या सर्वांचा खर्च महापालिकेच्या फंडातून न करता प्रायोजक शोधण्याचे देखील ठरविण्यात आले होते. महापालिकेला स्मार्टसिटी योजनेसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून सुमारे २७५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. हा पैसा पालिकेने एस बँकेत ठेवला आहे. मोठ्या स्वरुपात एकाच वेळी ठेव म्हणून पैसे मिळाल्यामुळे बँकेने बँकेने विमान सफरीचे प्रायोजकत्व स्वीकारावे, अशी गळ घालण्यात आली होती. प्रायोजकत्व स्वीकारायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी बँकेने सुमारे दोन महिने लागले. त्यानंतर प्रायोजकत्व स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली.

प्रायोजक मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची विमान सफर लवकर होईल, असे मानले जात होते, पण विद्यार्थ्यांबरोबर महापौर भगवान घडमोडे दिल्लीला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाला व्यस्त कार्यक्रमामुळे घडमोडे यांची वेळ मिळाली नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी, आपण दिल्लीला येणार नाही, तुम्ही विद्यार्थ्यांना घेऊन जा, असे शिक्षण विभागाला सांगितले. दरम्यानच्या काळात दिवाळी आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास पुन्हा लांबला. आता २९ ऑक्टोबर रोजी महापौर बदल होणार आहे. या बदलानंतरच दिल्लीवारीचा बेत आखण्याचे नियोजन केले जात आहे.

महापौर भगवान घडमोडे यांनी आपण विद्यार्थ्यांसोबत दिल्लीला येणार नसल्याचे कळविले आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या स्तरावर दौऱ्याचे नियोजन करीत आहोत. आयुक्त, उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच विद्यार्थ्यांना दिल्ली दर्शन घडविले जाईल.
- श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहाटेची औरंगाबाद-पैठण बस पुन्हा सुरू करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
औरंगाबादहून पैठणकडे सकाळी साडेपाच वाजता सुटणारी एसटी बस अचानक बंद केल्याने विद्यार्थी, कामगार व नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बस पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी ग्राहक संरक्षक समिती व तालुका पत्रकार संघातर्फे करण्यात आली
आहे.
औरंगाबाद-पैठण रस्त्यावर प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. सकाळी साडेपाच ते रात्री साडेबारा दरम्यान दर पंधरा मिनिटाला या मार्गावर बस सोडण्यात येते. रेल्वेने रात्री येणाऱ्या प्रवाशांना गावाकडे परत जाणे, वर्तमानपत्रांचे पार्सल, पैठण, बिडकीन, चितेगाव एमआयडीसीमधील कामगार व शेतकऱ्यांसाठी सकाळी साडेपाचला सोडण्यात येणारी बस अत्यंत उयपुक्त होती. पण, गेल्या १५ दिवसांपासून एसटी महामंडळाने सकाळी साडेपाचला सुटणारी बस अचानक बंद केली आहे. यामुळे कामगार, नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थ्याना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बस पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जिल्हा ग्राहक संरक्षक समिती व पैठण तालुका पत्रकार संघातर्फे मंगळवारी यासंबंधीचे निवेदन पैठण आगारप्रमुख अमोल भुसारे यांना देण्यात आले. निवेदनावर नानक वेदी, वृत्तपत्र विक्रेता ए. राजप्पा, विष्णू ढवळे, दिनेश पारीख, चंद्रकांत अबिलवादे, मनोज परदेशी, चंदन लक्कडहार, शकील खलिफा, रमेश पाठक, सुनील गोसावी यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लग्नाच्या अडीच महिन्यातच पत्नीला पेटवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चारित्र्याच्या संशयावररून पत्नीला पेटवून देणाऱ्या पतीला सोमवारी (२३ ऑक्टोबर) अटक करण्यात आली. त्याला मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, बुधवारपर्यंत (२५ ऑक्टोबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी दिले. या दोघांच्या लग्न अडीच महिन्यापूर्वी झाले आहे.
या प्रकरणी घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असलेल्या हिना रफिक शेख (वय २५) हिच्या जबाबावरून छावणी पोलिस ठाण्यामध्ये संशयित आरोपी पतीविरुद्ध कलम ३०७, ३२३, ५०४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हिना रफिक शेख हिच्या जबाबानुसार, शेख रफिक शेख गफूर (वय ३४, रा. चैतन्यनगर, पडेगाव, औरंगाबाद) याच्याशी १२ ऑगस्ट २०१७ रोजी विवाह झाला होता. विवाहानंतर काही दिवसांनी तिचा पती तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला मारहाण करू लागला. २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी सातच्या सुमारास दोघांमध्ये वाद होऊन पतीने तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली व संतापाच्या भरात तिच्यावर रॉकेल टाकून तिला पेटवून दिले. त्यानंतर गंभीर भाजलेल्या हिना हिला पतीने घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. या प्रकरणी शेख रफिक शेख गफूर याला सोमवारी अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिमेंटच्या जंगलात हिरवाई फुलणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या एक कोटी ६३ लाख रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रस्तावास त्यामुळे मंजुरी मिळाली आहे. या कामांच्या निविदा दोन दिवसांत काढण्याचा शासन निर्णय सोमवारी नगरविकास विभागाने जारी केला. त्यामुळे शहरात सहा ठिकाणी हरित क्षेत्र विकासाला चालना मिळणार आहे.

अमृत योजनेंतर्गत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या आराखड्यात शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) महापालिकेने तयार केला होता. या प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पासाठी एक कोटी ६३ लाखांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी मिळणार आहे. राज्य सरकार व महापालिका यांचा प्रत्येकी २५ टक्के निधी असेल. शहरात सहा ठिकाणी हरित पट्टे विकसित केले जाणार आहेत.

हरित क्षेत्रासाठी निवडलेली ठिकाणे
आरेफ कॉलनी भागात दोन ठिकाणी हरित क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. त्याशिवाय रामनगर, मुकुंदवाडी, स्वामी विवेकानंद नगर, औरंगाबाद टाइम्स कॉलनी या भागांत हरित क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे.

अशी फुलेल हिरवाई
हरित क्षेत्र विकासासाठी निवडलेल्या भागात किमान दोन एकरांवर हिरवाई फुलविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या कडेला झाडे लावण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे शहरातील सुमारे १२ एकरांवर झाडे लावण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी बँकेत स्वतंत्र खाते सुरू करावे लागले. महापालिकेला १४व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधीतून हरित क्षेत्र विकासासाठी निधी राखून ठेवला आहे. या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (पीएमसी) नियुक्ती करावी लागणार आहे. हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पात लावलेल्यापैकी ८० टक्के झाडे जगविण्याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना सरकारने महापालिकेला केल्या आहेत.

हर्सूलमध्ये ऑक्सिजन हब
हर्सूल तलावाच्या परिसरात महापालिका ऑक्सिजन हब विकसित करणार आहे. त्यासाठी सरकारने यापूर्वी दोन कोटी रुपये दिले आहेत. हर्सूल येथील ऑक्सिजन हबमध्ये ग्रीन फिल्ड, मनोरंजन उद्यान यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्सिजन हबचे काम सुरू होईल, असे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटकांची पसंती नळदुर्ग किल्ल्याला

$
0
0

मोतीचंद बेदमुथा, उस्मानाबाद

अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर नळदुर्गच्या ऐतिहासिक किल्ल्याचे रुपडे पालटले असून, दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये पर्यटकांच्या ओघातून आश्वासक बदल दिसून येत आहे. महाराष्ट्राबरोबरच तेलंगण, आंध्र प्रदेशातील पर्यटकांची किल्ल्यावर गर्दी दिसून आली आहे.

नळदुर्गचा किल्ला आणि त्यावरील नर-मादी धबधबा कायमच पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र राहिला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे किल्ल्याची दुरवस्था झाली होती. अतिक्रमणाचा वेढाही किल्ल्याला पडला होता. त्यातच, पुरेसे पाणी नसल्यामुळे धबधबाही वाहत नव्हता. महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक योजनेअंतर्गत सोलापूर येथील युनिटी मल्टिकॉन्स या डेव्हलपर कंपनीच्या माध्यमातून सामंजस्य करारानुसार या किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम जोमाने सुरू आहे. परतीचा मान्सून जिल्ह्यात बरसल्यानंतर धबधब्यालाही पाणी आले आहे. साहजिकच, पर्यटकांची पावले किल्ल्याकडे पुन्हा वळताना दिसत आहेत. शाळा-महाविद्यालयांना २९ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्ट्या असल्याने दिवाळीच्या मुख्य चार दिवसांनंतर अनेकांनी किल्ल्याला भेटी दिल्या. त्यामुळे किल्ल्याच्या परिसरामध्ये मोठी गर्दी दिसून आली.

आता या किल्ल्यात ऐतिहासिक ठेव्याबरोबरच पर्यटकांना अन्य मनोरंजनाची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. साहसी क्रीडा प्रकाराच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे विविध उपक्रम येथे सुरू करण्यात आले आहेत. बोटिंगची मजा घेण्याचे येथे प्रयोजन केलेले आहे. किल्ल्याच्या आतील परिसरात उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. त्याला विविध रंगी व आकर्षक कारंज्याची साथ देण्यात आली आहे. याशिवाय येथे पर्यटकांना त्रास होऊ नये, याची काळजी घेत खासगी सुरक्षा व्यवस्था कार्यरत करण्यात आली आहे.

देवदर्शनाबरोबर पर्यटनही

उस्मानाबाद जिल्ह्यात आल्यानंतर देवदर्शनाबरोबरच पर्यटन व्हावे, म्हणून सध्या अनेक जणांनी कुटुंबांसह सहलींचे आयोजन केले आहे. जिल्ह्यात तुळजाभवानी मातेचे मंदिर आहे. याशिवाय दिगंबर जैन समाचाचे दक्षिण भारतातील एकमेव सिद्धक्षेत्र असलेले कुंथलगिरी हे तीर्थक्षेत्र आहे. ऐतिहासिक महत्त्व असलेले तेर शहर आहे.याचबरोबर पर्यटनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असे परांडा व नळदुर्ग येथील किल्ले आहेत. यामुळे सध्या राज्यातील तसेच आंध्र प्रदेश व तेलगणा येथील पर्यटकांची आता उस्मानाबाद जिल्ह्याला पसंती आहे.

परंड्याचा किल्लाही खुणावतोय

ऐतिहासिक महत्त्व असलेला परंडा किल्ला देखील पर्यटकाना आकर्षित करण्याच्या बाबतीत मागेच होता. मात्र, विधान परिषद सदस्य सुजीतसिंह ठाकूर यांच्या अथक प्रयत्नामुळे आता या किल्ल्याचे रुपडे देखील पालटले असून, आता हा किल्ला सुद्धा पर्यटकांना खुणावत आहे. येथे अलीकडेच लाखो रुपये खर्चून या किल्ल्याचे वैभव जतन करण्याचे काम सुरू आहे.परांड्याचा किल्ला म्हणजे दारूगोळ्याचे आगार अशी या किल्ल्याची ओळख होती. १४७० च्या आसपास हा किल्ला बांधला. भुईकोट प्रकारातील परंडा किल्ला हा दक्षिणेतील सत्ताधाऱ्यांसाठी केंद्रस्थानी होता. परांडा हे विजापूर, हैदराबाद, सह्याद्री परिसरात जाण्यासाठी मध्यभागी होते. या किल्ल्यालाही आता गतवैभव देण्याचे काम सध्या जोमाने सुरू असून, सद्या येथेही पर्यटकांची ये-जा चांगलीच वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीएड प्रवेशाची अंतिम फेरी सुरू

$
0
0

औरंगाबाद : शिक्षणशास्त्र पदवी (बीएड) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची अंतिम फेरी सुरू करण्यात आली आहे. सीईटी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अर्ज बुधवारपर्यंत (२५ ऑक्टोबर) स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर गुरुवारी महाविद्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर गुणवत्ता यादी लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या संचालक डॉ. श्रीमती एम. एम. मुळे यांनी दिली.

शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थांनी बुधवारपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांच्या सत्यप्रतींसह कार्यालयीन वेळेत महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रवेशाच्या अंतिम फेरीत ३१ ऑक्टोबर रोजी स्पॉट अॅडमिशन होणार आहेत. त्यादिवशी आवश्यक सर्व मूळ प्रमाणपत्रांसह सकाली ११ वाजता उपस्थित राहून प्रवेश निश्चित करावा, असे आवाहन प्राचार्य डॉ. मुळे यांनी केले आहे.

यावर्षी बीएड अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया रखडली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक तीनवेळा पदलण्यात आले. या अभ्यासक्रमासाठी राज्यात १३ व १४ मे रोजी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर सुमारे चार महिने प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून बीएड अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. यावर्षी मात्र प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली. राज्यात सुमारे ५०० अध्यापक महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता सुमारे ४५ हजार आहे. यावर्षी ४१ हजार २२८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षा दिली होती. त्यामुळे बीएड कॉलेजांतील बहुतांश जागा यावर्षी भरल्या जातील, असे मानले जात होते. प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी अन्य अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतले आहेत. त्याचा परिणाम बीएडच्या प्रवेश प्रक्रियेवर झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्ष्य रणजी विजेतेपदाचे

$
0
0

लक्ष्य रणजी विजेतेपदाचे
महाराष्ट्राचा कर्णधार अंकित बावणेचा निर्धार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘महाराष्ट्र क्रिकेट संघाचे नेतृत्व करताना औरंगाबादच्या अंकित बावणेने मंगळवारी शानदार शतक आणि ५,००० धावांचा टप्पा पूर्ण करण्याचा दुग्धशर्करा योग जुळवून आणला. शतकी खेळीपेक्षा महाराष्ट्र संघास रणजी करंडक जिंकून देणे हेच माझे मुख्य लक्ष्य असल्याचे अंकितने ‘मटा’शी संवाद साधताना सांगितले.
लखनौ येथे उत्तर प्रदेश संघाविरुद्ध सुरू असलेल्या रणजी सामन्यात अंकितने पहिल्या दिवसाअखेर नाबाद १०७ धावांची खेळी केली. शतकी खेळी करताना अंकितने प्रथमश्रेणी क्रिकेट स्पर्धेत ५,००० धावांचा टप्पाही ओलांडला. अंकितने आतापर्यंत ७४ सामन्यांत ५४.०३ च्या सरासरीने ५,०७९ धावा केल्या आहेत. त्याची सर्वोच्च खेळी नाबाद २५८ धावांची आहे. अंकितने वयाच्या सोळाव्या वर्षी २००७ मध्ये कर्नाटक संघाविरुद्ध रणजी स्पर्धेत पदार्पण केले. त्याच्या नावावर रणजीमध्ये १७ शतके आहेत. महाराष्ट्र संघाचे कर्णधारपद भूषवण्याची संधी अंकितला प्रथमच मिळाली. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारा अंकित हा औरंगाबादचा, तसेच मराठवाड्यातील पहिलाच क्रिकेटपटू ठरला.
याबाबत ‘मटा’शी बोलताना अंकित म्हणाला, ‘महाराष्ट्राचे नेतृत्त्व करण्याची संधी मिळणे ही आनंदाची गोष्ट आहे. जबाबदारीमुळे माझी कामगिरी अधिक खुलते आणि कर्णधारपदाच्या जबाबदारीमुळे माझा खेळ बहरला आहे. शतकाचा मी कधीही विचार केला नव्हता. येथील खेळपट्टी टणक आहे. अशा खेळपट्टीवर खेळायला मला आवडते. या खेळपट्टीवर दिवसभर खेळ केल्यास धावा निश्चित होतील, असे मला वाटत होते. संघाला सुस्थितीत पोहोचवण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती आणि मी त्यात यशस्वी झालो, याचा मला आनंद आहे. बीसीसीआयच्या निवड समितीचे अध्यक्ष एमएसके प्रसाद यांच्या उपस्थितीत मी शतक झळकावू शकलो, ही निश्चितच चांगली गोष्ट आहे. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास मी मैदानावर आलो. दिवसाअखेरपर्यंत मी खेळलो. आतापर्यंतच्या शतकांमधील ही एक सर्वोत्तम खेळी असल्याचे अंकितने आवर्जून सांगितले.

न्यूझीलंडविरुद्धचे शतक महत्त्वाचे
भारतीय अ संघाकडून न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध खेळताना केलेली नाबाद १६२ धावांची खेळी ही माझ्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची खेळी असल्याचेही अंकितने सांगितले. न्यूझीलंडचा संघ तुल्यबळ आहे. या संघाविरुद्ध नाबाद दीडशतक झळकावल्याने माझा आत्मविश्वास उंचावला. मानसिकदृष्ट्या मी अधिक कणखर झालो. या सामन्यादरम्यान राहुल द्रविड यांच्या मार्गदर्शनाचा मला खूप फायदा झाला. राहुल सरांकडून मला धावा कशा पद्धतीने काढाव्यात, हे शिकायला मिळाले. धावा काढताना खेळायचा आनंद घेणे महत्त्वाचे आहे, असे अंकितने सांगितले.
मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या दिल्ली संघाविरुद्धच्या सामन्यात अंकितने स्वप्नील गुगळेसमवेत नाबाद ५९४ धावांची विक्रमी भागिदारी रचली होती. त्या दोघांनी तब्बल ७० वर्षांचा विक्रम त्यांनी मोडला. याच सामन्यात अंकितने नाबाद २५८ धावांची खेळी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पक्षश्रेष्ठीच्या आशीर्वादावर मदार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेले इच्छुक आणि निष्ठावंत की नवखा, की अजून दुसरा कोणी या फंद्यात अडकलेले स्थानिक नेते, यामुळे मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत भाजपकडून उपमहापौर पदाचा उमेदवार ठरला नाही. अखेर याप्रकरणी पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील, असे सांगत स्थानिक नेत्यांनी हात वर केले.

महापौर, उपमहापौर निवडणूक २९ ऑक्टोबर रोजी होत आहे. युतीच्या करारनुसार यंदा महापौरपद शिवसेनेकडे असून, त्यांनी उमेदवारही जाहीर केला, पण उपमहापौरपदासाठी उमेदवार कोण ? याचा घोळ भाजपला मिटविता आला नाही.

पूनम बमणे, नितीन चित्ते, राजगौरव वानखेडे, विजय औताडे, रामेश्वर भादवे, अॅड. माधुरी अदवंत, कमल नरोटे, शिवाजी दांडगे आणि राजू शिंदे आदी नगरसेवक उमहापौरपदासाठी इच्छुक आहेत. कोअर कमिटीच्या बैठकीत इच्छुकांच्या नावावर चर्चा झाली. पूर्व, फुलंब्री आणि पश्चिम विधानसभा मतदारसंघांतील भाजप नगरसेवकांना आतापर्यंत विविध पदे मिळाली. आता मध्य विधानसभेतील नगरसेवकांना संधी द्यावी. तसेच जुना व नवा असा वादही यानिमित्ताने पुढे आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, निर्माण झालेला वाद त्यात इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने त्यापैकी कोण एकाच्या नावावर शिक्का मारणे स्थानिक नेत्यांना अवघड झाले. रात्री उशिरापर्यंत हा घोळ सुरू होता. अखेर हे प्रकरण पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात सादर करण्यात आले असून, त्यांच्या आदेशानुसार भाजपचा उमेदवार बुधवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

इच्छुकांची धडपड
नितीन चित्ते, विजय औताडे, राजू शिंदे, राजगौरव वानखेडे तसेच अॅड. माधुरी अदवंत यांची नावे उपमहापौरपदासाठी प्रामुख्याने चर्चेत आहेत. यातील काही इच्छुकांनी पक्षांतील श्रेष्ठींचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आशीर्वाद कोणाला मिळतात, याकडेच साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सोळा अर्जांचे वाटप
महापौर - उपमहापौर निवडणुकीसाठी अर्जवाटपाच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी पालिकेच्या सचिव कार्यालयातून सोळा उमेदवारी अर्जांचे वाटप करण्यात आले. युतीचे उमेदवार उद्या सकाळी अकरा वाजता उमदेवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. महापालिकेच्या महापौर - उपमहापौरपदाची निवडणूक २९ ऑक्टोबर रोजी होत आहे. शिवसेनेचे सभागृहनेते गजानन मनगटे यांनी महापौरपदासाठी दोन उमेदवारी अर्ज सचिव कार्यालयातून नेले. भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड यांनी उपमहापौरपदासाठी चार उमेदवारी अर्ज ताब्यात घेतले. काँग्रेसचे गटनेते भाऊसाहेब जगताप यांनी महापौर पदासाठी दोन आणि उपमहापौरपदासाठी दोन उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत. काँग्रेसचे नगरसेवक अफसर खान यांनी महापौर व उपमहापौरपदासाठीचे प्रत्येकी दोन उमेदवारी अर्ज नेले आहेत. एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी यांनी देखील महापौर, उपमहापौरपदासाठी प्रत्येकी दोन उमेदवारी अर्ज ताब्यात घेतले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा गुरुवार शेवटचा दिवस आहे. शिवसेनेने महापौरपदासाठी नंदकुमार घोडेले यांचे नाव निश्चित केले आहे.

भाजपने उपमहापौरपदासाठी अद्याप नाव निश्चित केले नाही. बुधवारी सकाळीच नाव निश्चित होईल आणि त्यानंतर लगेचच उमेदवारी अर्ज भरला जाईल. - किशनचंद तनवाणी, शहराध्यक्ष, भाजप

एमआयएमचे महापौर, उपमहापौरपदाचे उमेदवार ठरविण्यासाठी रात्री उशिरा बैठक होणार आहे. नगरसेवकांचे मत लक्षात घेवून उमेदवार ठरविला जाईल. - इम्तियाज जलील, आमदार, एमआयएम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अंबर दिवाप्रकरणी निकम यांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अंबर दिव्याची गाडी वापरल्याप्रकरणी महापालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी उपायुक्त रवींद्र निकम यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान या वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर निकम वैयक्तिक कारणामुळे रजेवर गेल्याची माहिती मिळाली आहे.

अंबर दिवा असलेली गाडी वापरण्याची परवानगी नसताना दोन दिवसांपूर्वी उपायुक्त रवींद्र निकम यांनी अग्निशमन दलाची अंबर दिवा असलेली गाडी वापरली. अंबर दिव्याच्या गाडाबरोबरचे निकम यांचे फोटो प्राप्त झाल्यावर आयुक्त मुगळीकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरविले आणि उपायुक्त अय्युब खान यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर निकम यांना कारणे दाखवा नोटीस देखील आयुक्तांनी बजावली आहे. सात दिवसांच्या आत या नोटीसचे उत्तर द्या, असे निकम यांना कळविण्यात आले आहे.

चालकाचा जबाब नोंदवला
अंबर दिवा असलेली जी गाडी निकम यांनी वापरली त्या गाडीच्या चालकाचा जबाब देखील चौकशी अधिकाऱ्यांनी नोंदवला आहे. चौकशी अधिकारी अय्युब खान अंतिम अहवाल सादर करतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. चौकशी आणि कारणे दाखवा नोटीसच्या पार्श्वभूमीवर निकम रजेवर गेल्याची माहिती मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ धार्मिक स्थळांची यादी पोलिस अहवालानंतर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘पोलिसांचा अहवाल आल्यावर धार्मिक स्थळांची अंतिम यादी महापालिका जाहीर करेल,’ अशी माहिती पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.

धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात मंगळवारी सुनावणी झाली. यानंतर पत्रकारांच्या वतीने त्यांना माहिती विचारली असता आयुक्त म्हणाले, ‘ब वर्गात जेवढी धार्मिक स्थळे आहेत, त्या सर्वांचे वर्गीकरण केले आहे. या स्थळांबद्दल पुन्हा एकदा पोलिसांचा अहवाल मागवला जाईल. धार्मिक स्थळांना असलेली लोकमान्यता, वाहतुकीसाठी निर्माण होणारा अडथळा याबद्दल पोलिसांचा अहवाल मागवला आहे. तो आल्यावर धार्मिक स्थळांची अंतिम यादी तयार करून, ती कोर्टाला सादर केली जाईल. आज पंधरा ते वीस जणांनी सुनावणीसाठी हजेरी लावली, त्यांचे म्हणणे समितीने ऐकून घेतले. आता यापुढे आक्षेपांवर सुनावणी घेतली जाणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोर्टाच्या आदेशानंतर आक्षेपावर सुनावणी
शिवसेनेचे औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे संघटक रेणुकादास (राजू) वैद्य म्हणाले, ‘पालिका प्रशासनाने ११०७ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली होती. आता यापैकी फक्त सात धार्मिक स्थळे पाडण्यात येतील. कोर्टाच्या आदेशाने महापालिका आयुक्तांनी धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली, पण ही कारवाई आक्षेपांवर सुनावणी न घेता केली जात होती. त्यामुळे त्याच्याविरोधात आपण हायकोर्टात याचिका दाखल केली व आक्षेपांची सुनावणी न घेता धार्मिक स्थळांवर महापालिका कारवाई करीत आहे हे लक्षात आणून दिले. त्यामुळे हायकोर्टाने महापालिकेला आक्षेपांवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. दरम्यानच्या काळात स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत देखील आपण हा प्रश्न उपस्थित केला. याचिका दाखल केल्यामुळे महापालिकेला आक्षेपांवर सुनावणी घ्यावी लागली.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ ३५ टक्के ग्राहक वीजचोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘शहरात दररोज पस्तीस टक्के ग्राहक रिमोटचा वापर करून वीज चोरी करत आहेत,’ असा दावा महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

गणेशकर म्हणाले, ‘आगामी द‌हा दिवसांत शहरातील एक लाख ५१ हजार ग्राहकांचे वीज मीटर तपासले जाईल. २३ ऑक्टोबरपासून ही कारवाई सुरू केली आहे. या तपासणीसाठी जालना येथून १४५ कर्मचारी, ग्रामीण भागातील १४० आणि शहरातील साडेचारशे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. कारवाईत ‌मीटर तपासणी, विद्युत भार तपासणे, थकबाकी वसूल करणे, वीज पुरवठा खंडित करण्याचे काम केले जाईल. ६५०० रहिवासी आणि ४२ सिंगल फेज वाणिज्यिक वापराचे जुने मीटर बदलू. दोषी ग्राहकावर कारवाई करू.’

२,३५६ कोटी थकबाकी; कृषीपंपावर कारवाई
गणेशकर म्हणाले, ‘मागील दहा वर्षांपासून औरंगाबाद - जालना परिमंडळातील तीन लाख १८ हजार कृषीपंपांची २,३६५ कोटींची थकबाकी आहे. या बिलाच्या वसुलीसाठी कृषीपंपाचा वीज पुरवठा खंडित केला जाईल. कृषी पंपाना अत्यअल्प दरात वीज पुरवठा करूनही बिल भरण्याचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबाद ग्रामीण विभागात एक लाख ९४ हजार शेतकऱ्यांकडे १३ कोटी ७६ लाख रुपये थकबाकी आहे. जालना जिल्हयात एक लाख २२ हजार ५६३ ग्राहकांकडे नऊ कोटी ७२ लाख रुपये थकित आहेत. तर औरंगाबादमधील १५४० शेतकऱ्यांकडे कोट्यवधींची थकबाकी आहे. जालना भागात वीज बिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करणारे २२ डीपींचा वीज पुरवठा बंद केला आहे. वैजापूर भागातील मन्यार बंधाऱ्याजवळील ३०० वीज ग्राहकांना केला जाणारा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. वाळूजमधील उद्योगांसाठी दिवाळीत १०० एमयूए क्षमतेचा ट्रान्सफार्मर बसविला आहे. सहा महिन्यांत पुन्हा एक नवीन ट्रान्सफार्मर बसवू.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ घाटीत सुपरस्पेशालिटी ओपीडी सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) अतिविशेषोपचारांच्या (सुपरस्पेशालिटी) सेवा बाह्यरुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी) उपलब्ध झाल्या असून, वेगवेगळ्या विषयांच्या सेवा वेगवेगळ्या दिवशी निश्चित झाल्या आहेत. सध्या दैनंदिन ‘ओपीडी’च्या वेळांमध्येच या सेवा मिळणार असल्या तरी लवकरच अतिविशेषोपचारांची स्वतंत्र ओपीडी सुरू होणार असल्याचे प्रशासकीय संकेत आहेत.

घाटीमध्ये आता विविध सहा विषयांचे विशेषोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध झाले आहेत. यानिमित्ताने रुग्णालयामध्ये विविध अद्ययावत सेवा पहिल्यांदाच रुग्णांना मिळणार आहेत. या संदर्भातील नियोजनानुसार मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ (नेफ्रॉलॉजी) डॉ. साई प्रसाद यांची ओपीडी सोमवारी, मधुमेह व थायरॉईडतज्ज्ञ (एन्डोक्राईनोलॉजिस्ट) डॉ. नीलेश लोमटे यांची ओपीडी मंगळवारी, मेंदूविकारतज्ज्ञ (न्युरोलॉजिस्ट) डॉ. मकरंद कांजाळकर व डॉ. राहुल मानकर यांची ओपीडी बुधवारी, रक्त व रक्ताच्या कर्करोगाचे तज्ज्ञ (हिमॅटॉलॉजिस्ट) डॉ. मनोज तोष्णीवाल यांची ओपीडी गुरुवारी, हृदयविकारतज्ज्ञ (कार्डिओलॉजिस्ट) डॉ. गणेश पाटील यांची ओपीडी शुक्रवारी, तर यकृत व पोटविकारतज्ज्ञ (गॅस्ट्रोएन्टरोलॉजिस्ट) डॉ. चेतन राठी यांची ओपीडी शनिवारी असणार आहे. बाह्य रुग्ण विभागाच्या कक्ष क्रमांक १३२मध्ये विशेषोपचारांच्या सेवा रुग्णांना मिळणार आहेत. विशेषोपचारांच्या स्वतंत्र ओपीडीच्या वेळा लवकरच निश्चित होणार आहे, असे औषधवैद्यकशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. मीनाक्षी भट्टाचार्य यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

औषधांच्या देणगीसाठी यावे पुढे
घाटीमध्ये विविध विशेषोपचारांच्या सेवा पहिल्यांदाच उपलब्ध होत असून, या अद्ययावत उपचारांसाठी वेगळ्या औषधांची गरज लागते व अशी औषधे फार कमी प्रमाणात घाटीमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच गोरगरीब रुग्णांना अशी औषधे देणगी स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यासाठी सेवाभावी संस्थांनी पुढे यावे, असेही आवाहन घाटीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

विशेषोपचारांच्या ओपीडीद्वारे रुग्णांना वेगवेगळ्या अद्ययावत सेवा मिळणार आहेत. यातील अनेक सेवा पहिल्यांदाच उपलब्ध होत आहेत. या संधीचा रुग्णांनी जरुर लाभ घ्यावा. – डॉ. भारत सोनवणे, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘एआरडीए’ची गुरुवारी बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एआरडीए अर्थात ‘औरंगाबाद रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’ची बैठक गुरुवारी (२६ ऑक्टोबर) मुंबई येथे होणार आहे. एआरडीए कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तथा गृहनिर्माण विभागाचे सचिव संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत प्राधिकरणासाठी लागणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधाचा ठराव मंजूर करणे यासह विविध तांत्रिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.

या बैठकीला एआरडीएचे प्रभारी आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव, सिडकोचे प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासह अर्थ, नगरविकास, गृहनिर्माण आदी विभागांचे सचिव उपस्थित राहतील. महापालिकेच्या धर्तीवर प्राधिकरणाच्या कार्यालयातही मालमत्ता कर विभाग, अग्निशमन विभाग, नियोजन, नगररचना, अतिक्रमण, लेखा असे विविध विभाग राहतील. प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करावे लागणार आहेत. त्यासाठी विभागीय आयुक्तालयामार्फत १५७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ नेमण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केल्यानंतरच प्राधिकरणचे कामकाज सुरळीत सुरू होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे औरंगाबादचा नियोजनबद्ध विकास करण्यास अडचणी येत आहेत. शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी शहराला महानगर प्राधिकरण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, असा प्रस्ताव तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी शासनाला सादर केला होता. त्यानंतर सदर प्राधिकरणाची स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

कार्यकक्षा ठरविणार
प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून औरंगाबाद शहर व ग्रामीण हद्दीतील अंदाजे ३०७ गावांतील अनेक कामांना खीळ बसली आहे. त्यामध्ये एनए परवानगीसह काही अधिकारांच्या विभाजनावरून निर्णय झालेले नाहीत. सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखडा मंजूर झाला असून, त्यासाठी प्राधिकरण म्हणून ‘एआरडीएकडे’ जबाबदारी द्यायची की नाही. याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. या बैठकीत प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मुद्यांबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षा ठरविण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पैसे मागण्यामुळे मनोधैर्य खचले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एप्रिलमध्ये मनोधैर्य योजनेसाठी अर्ज केला होता. नियमाप्रमाणे ३६ दिवसांत योजनेचा लाभ मिळायला हवा, पण ऑक्टोबर उजाडूनही योजनेचा लाभ मिळाला नाही. महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, असा आरोप एका सामाजिक कार्यकर्त्याने महिला लोकशाही दिनी केला.

जिल्हा महिला व बालविकास विभागाचा महिला लोकशाही दिन नुकताच जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मंजूषा मुथा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित लोकशाही दिनात प्रलंबित प्रकरणातील तक्रारकर्त्याने जिल्हा महिला व बालविकास विभाग व पोलिस यांच्यावर तीव्र शब्दांमध्ये रोष व्यक्त केला होता. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी विजय देशमुख, वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी नीलेश दहीकर उपस्थित होते. यावेळी मनोधैर्य प्रकरणाबाबत सामाजिक कार्यकर्त्याने विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. एप्रिलमध्ये खोकडपुरा भागात झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर त्याच महिन्यात लोकशाही दिनात हे प्रकरण ठेवण्यात आले होते. मे २०१७मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनोधैर्य योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले, पण तरी निधी मिळाला नाही. २८ जुलैला माहितीच्या अधिकाराखाली याविषयी विभागाकडून माहिती मागवली. त्यावर विभागाने २८ ऑगस्टला कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे उत्तर दिले, पण ज्या विधी सल्लागारास कागदपत्रे दिली होती. त्यांची बदली झाली. त्यांनी विभागाला पुरेशी कागदपत्रे दिली नाहीत. याला आम्ही जबाबदार कसे ? १५ सप्टेंबरला आम्ही पुन्हा कागदपत्रे दिली. तरीही निधी मिळाला नाही. विधी सल्लागार व महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यात अजिबात समन्वय नाही. पीडितेच्या आईचा हा तिसरा अर्ज आहे. पीडितेने स्वतः येऊन पैसे मागायचे का? पोलिसांनीही या प्रकरणामध्ये अपेक्षित कारवाई केली नाही. खोकडपुरा, बापूनगर भागात बलात्काराची तिसरी घटना असून गांजा विक्री, अवैध हत्यार यांचा सर्रास वापर होतो. अतिसंवेदनशील भाग असूनही पोलिस कारवाई होत नाही असे म्हणत सामाजिक कार्यकर्ते प्रचंड संतापले होते.

खुलासा करण्याचे आदेश
आरोपाबाबत खुलासा देताना जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने मात्र सप्टेंबरमध्ये पैसे मंजूर झाल्याचे सांगितले. यावर मंजूषा मुथा यांनी ‘पीडिता किंवा तिच्या नातेवाईकांना कळवले होते का,’ अशी विचारणा केली. तेव्हा मात्र विभाग निरुत्तर झाला. याविषयी मुथा यांनी ‘या प्रकरणामध्ये विलंब का झाला व पीडितेस याची कल्पना दिली नाही,’ याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत.

अपंगाची लूट सुरू
संजय गांधी निराधार योजनेत अपंगांची लूट होते, अशा आशयाच्या तक्रारी महिला लोकशाही दिनी प्राप्त झाल्या. तरी योजनेसंबंधी अधिकारी महिला लोकशाही दिनी गैरहजर राहले. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयातच लोकशाही दिन झाला आणि योजनेचे कार्यलय सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच आहे.

संजय गांधी निराधार योजनेत मिळणाऱ्या मानधनातून १०० रुपये काढूनच लाभार्थ्यांना पैसे मिळतात. वारंवार होणाऱ्या या त्रासातून आमची सुटका करा, अशी तक्रार एका महिलेने २१ ऑगस्टला जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या महिला लोकशाही दिनात केली होती. एन सहामध्ये असणाऱ्या या केंद्रामध्ये या योजनेचे पैसे मिळतात. मात्र शासनाकडून आलेल्या पैशातून १०० वजा करूनच पैसे दिले जातात. सही मात्र संपूर्ण पैशांवर घेतली जाते असा आरोप तक्रारकर्त्या महिलेने केला होता. ऑगस्टचा लोकशाही दिन भूसंपादन अधिकारी मंजूषा मुथा यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला होता. सप्टेंबरच्या लोकशाही दिनामध्येही या तक्रारीचे निवारण झाले नाही. सप्टेंबरच्या लोकशाही दिनी संबंधित विभागाच्या अधिकारी उपस्थित होत्या. यावेळी चौकशी करून माहिती देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी वारंवार येत असूनही यावर कडक कारवाई होत नाही. लोकशाही दिनी याविषयी सातत्याने तक्रारी येऊनही दाद न मिळाल्याने हजारो लाभार्थी मात्र या योजनेतील भ्रष्टाचारास बळी पडत आहेत.

आदेशाचे पालन नाही
गेल्या चार-पाच लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेताना मुथा यांनीही महिला व बालविकास विभागाला समज दिली. ज्या विभागांविरुद्ध तक्रार येते, त्यांचा फॉलोअप दुसऱ्या महिन्याच्या आत घेऊन सविस्तर अहवालास संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या. तरीही विभागाने या तक्रारीचा फॉलोअप घेतला नाही. तसेच अधिकारीही अनुपस्थित राहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॉइश्चरायझरचा ओलावा कितपत खरा?

$
0
0

डॉ. अविनाश भोंडवे

‘सेल्फ इमेज’ किंवा स्वप्रतिमा हा आजच्या युवकांचा खास आवडीचा विषय. आपलं व्यक्तिमत्त्व चारचौघात उठून दिसावं, यासाठी काहीही केलं जातं. स्वप्रतिमेसाठी शारीरिक सौंदर्याबरोबर आपल्या कर्तृत्वाचा आणि इतर कौशल्यांचा समावेश व्हायला हवा; पण आजच्या जगात, सेल्फ इमेज म्हणजे चेहऱ्याचं सौंदर्य वाढून, एकदम सुंदर दिसणं एवढाच अर्थ घेतला जातो.

सुंदर दिसण्यासाठी अनेक सव्यापसव्य केली जातात. कोणी पांढरे होणारे केस काळे करतं, त्यांना शेड्स करतात, तर कोणी आपण गोरं दिसावं; म्हणून पराकाष्ठा करत राहतात. चेहऱ्याची त्वचा मृदू, मुलायम बनावी, यासाठी लाख उपक्रम केले जातात. याला खतपाणी मिळतं, ते टीव्ही, मासिकं आणि वर्तमानपत्रातील चकचकीत कागदांवरील तुकतुकीत चेहऱ्याच्या सिनेतारकांच्या जाहिरातींमुळे. परिणामतः फेसवॉश, साबण, हरतऱ्हेच्या क्रीम्स, लोशन्स इत्यादी सौंदर्य प्रसाधनं वापरूनच आपण अधिक सुंदर दिसू, अशी भाबडी आणि सुप्त मनीषा या सर्वांच्या मनात जोमानं वाढीला लागते.

मॉइश्चरायझर हा या सर्वांतील अगदी बेसिक प्रकार आहे. ‘मी कुठलीही सौदर्यप्रसाधनं वापरत नाही,’ अशी शेखी मिरवणाऱ्या सौंदर्यललनादेखील मॉइश्चरायझर साबण आणि लोशन अजाणतेपणानं वापरत असतात आणि एखाद्या बाळासारखी आपलीही त्वचा अगदी मृदू मुलायम आहे हे नाकाचा शेंडा उडवीत सांगत असतात. शास्त्रीय दृष्ट्या ही मॉइश्चरायझर्स म्हणजे नक्की काय असतं? त्यांच्यात कुठले घटक असतात? आणि खरंच ते त्वचेला तारक असतात की मारक? हा विचार या धावपळीच्या जगण्यात कुणाच्याही मनाला शिवत नाही.

घटक : एखाद्या मित्राच्या वाढदिवसाला फुलांचा गुच्छ द्यावा; म्हणून रस्त्यावरच्या फ्लॉरिस्ट स्टॉल्सवर तुम्ही अनेकदा गेला असाल. बनवलेले गुच्छ आणि फुलं टवटवीत राहावीत; म्हणून तो त्यांच्यावर सतत पाण्याचे फवारे मारत असतो. आपल्या चेहऱ्याच्या बाबतीत मॉइश्चरायझर्स हेच काम करतात. वैद्यकीय भाषेत त्यांना ‘इमोलिएन्ट’ म्हणतात. त्यांच्यात अनेक रासायनिक पदार्थांचं मिश्रण असतं. ही रसायनं बाह्यत्वचेतील पाण्याचं प्रमाण वाढवतात. त्याचप्रमाणे उष्णतेमुळे त्वचेतून बाष्पीभूत होणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण रोखतात. त्यामुळे त्वचेचा ओलावा टिकून ती शुष्क, कोरडी न पडता प्रफुल्लित दिसते. सौंदर्यप्रसाधनाच्या दुकानातून किंवा मॉलमधून मॉइश्चरायझर घेताना कुणीही सुशिक्षित ग्राहक त्यातल्या घटकांकडे अजिबात लक्ष देत नाही. क्रीम्स, लोशन्स, सीरम्स यांच्या ट्यूब्ज आणि बाटल्यांनी गच्च भरलेल्या कपाटातून भारून टाकणाऱ्या जाहिरातीतली प्रसाधनं तो निवडतो; पण त्याच्यातले घटक पारखले नाहीत, तर घोटाळा होण्याची शक्यता असते. या मॉइश्चरायझर्समध्ये डायमेथिकोन, पेट्रोलियम जेली, हायल्युरोनिक अॅसिड, ग्लिसेरॉल, सेरामाइड्स अशी रसायनं आणि ‘अ’ जीवनसत्व असेल, तर ती जरूर वापरावीत. वातावरणातली उष्णता, रस्त्यावर उडणारी धूळ, वाहनांचा धूर यामुळे त्वचेवर होणारे परिणाम रोखले जातात. त्वचा कोरडी न पडता ओलसर राहते.

काही मॉइश्चरायझरमध्ये एसपीएफ हे सूर्यप्रकाशामुळे त्वचा काळी पडण्यापासून रोखणारं रसायन असतं. जर तुम्हाला सूर्यप्रकाशाचा त्रास असेल, तरच ती वापरावीत. तुमची त्वचा मुळातच कोरडी असेल किंवा अगदी संवेदनशील असेल, तर रंगीत, सुवासिक किंवा अॅण्टिबायोटिक्स असलेली मॉइश्चरायझर्स वापरू नयेत. यामुळे उलट त्वचेतील नैसर्गिक तैलद्रव्यं नष्ट होण्याची शक्यता असते. कित्येकदा त्यांची अॅलर्जी येऊन खूप खाज सुटते. अंगावर इतरत्र वापरण्याची ‘बॉडी मॉइश्चरायझर्स’ वेगळी असतात. त्यात लॅनोलिन, खनिज तेलं, मेण असे घटक असतात. हे चेहऱ्यासाठी वापरल्यास घर्मरंध्रं बंद होऊन चेहऱ्यावर मुरमं आणि फोड येतात.

अल्फा-हायड्रॉक्सी अॅसिड, ग्लायकॉलिक अॅसिड, रेटिनॉइक अॅसिड, सॅलिसिलिक अॅसिड अशाप्रकारची अॅसिड्स; तसंच अल्कोहोल असेल, तर ती मुळीच वापरू नका. त्यामुळे चेहरा अधिक रुक्ष आणि कालांतरानं राठ बनतो. काही मॉइश्चरायझर्समध्ये स्टीरॉइड्स असतात. त्वचेला सतत खाज सुटत असेल, तर ती वापरण्याचा सल्ला जवळील लोकांकडून दिला जातो. त्यांच्या वापरानं त्वचेची झीज होऊन ती पातळ पापुद्र्यासारखी होते. अशा त्वचेला जंतूसंसर्ग होऊन अन्य आजार संभवतात. युरिया, लॅक्टिक अॅसिड अशी रसायनं असतील, तर त्वचा आणखी रुक्ष व कोरडी होते.

काही सूचना

शक्यतो आंघोळीनंतर किंवा चेहरा धुवून तो ओलसर असतानाच मॉइश्चरायझर्स लावावीत.

दिवसातून जास्तीत जास्त दोनदा वापरावीत.

अगदी कमी प्रमाणात घेऊनच ब्रशनं किंवा स्पंजनं लावावीत. खूप जास्त प्रमाणात वापरली गेली, तर चेहरा तेलकट दिसून मुरुमं येतात.

अनेकदा काही घरगुती गोष्टी किंवा नैसर्गिक, हर्बल क्रीम्स मॉइश्चरायझर्स म्हणून वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. याबाबतीत तज्ज्ञांकडून पूर्ण खात्री करूनच ती वापरणं इष्ट.

बाजारात कोल्ड क्रीम आणि अन्य उत्पादनांच्या खपासाठी सौंदर्यप्रसाधन कंपन्यांचं ‘कोल्ड वॉर’ सुरूच असतं. टीव्हीवर विंटर केअर लोशन, पीच मिल्क मॉइश्चराइझर, पेट्रोलियम जेली, लिपबाम, मॉइश्चरायझर साबण यांचा मारा होत असतो. अशा वेळी सारासार विचार करूनच ती घेण्यात शहाणपण ठरेल. स्वप्रतिमेसाठी सौंदर्याचा हव्यास बाळगून दिसेल ते किंवा जाहिरातीत आवडलेलं सौंदर्यप्रसाधन घेण्यापेक्षा, विचारपूर्वक त्यांची निवड करून आणि थोडी हात राखून वापरण्यातच खरं शहाणपण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images