Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

गणेश महासंघ अध्यक्षाकडून बलात्कार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या शिवसेना-भाजप प्रणित पैठण गणेश महासंघाचा अध्यक्ष प्रतीक नागरे व त्याला मदत करणाऱ्या त्याच्या आईवडिलांच्या विरोधात पैठण पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी, १९ वर्षीय पीडित तरुणीने पैठण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तक्रारीनुसार, यावर्षीच्या भाजप शिवसेना गणेश महासंघाचे अध्यक्ष प्रतीक नागरे याने १८ सप्टेंबर ते २४ ऑक्टोबर दरम्यान पीडित तरुणीला लग्नाचे अमिष दाखवून पैठण, हैदराबाद, कोल्हापूर, गोवा, पुणे आदी ठिकाणी नेऊन व आत्महत्येची धमकी देऊन वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. या कामी त्याची आई आशाबाई देविदास नागरे व वडील देविदास नागरे यांनी प्रतीकला सहकार्य केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. पीडित तरुणीच्या फिर्यादीवरून पैठण पोलिस ठाण्यात प्रतीक नागरे, त्याचे वडील देविदास नागरे व आई आशाबाई नागरे यांच्याविरोधात बलात्कारासह अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पैठण पोलिस ठाण्याचे सपोनि व्ही. एस. घुशिंगे हे पुढील तपास करीत आहेत. आरोपींना अद्याप अटक झालेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राष्ट्रवादीचे आंदोलन; वीजपुरवठा सुरळीत

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
थकित वीजबिलासाठी महावितरणने शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादीचे आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर व माजी जिल्हा परिषद सदस्य अभय पाटील चिकटगावकर यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांसोबत महावितरणच्या अभियंत्यास घेराव घातला.

खरीप हंगामात झालेली तुट भरून काढण्यासाठी शेतकरी रब्बीची तयारी करत असताना थकित वीजबिलच्या नावाखाली वीजपुरवठा खंडित करून त्याला आणखी अडचणीत का आणता, असा सवाल आमदारांनी महावितरणला केला. वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे पाणी असूनसुद्धा पीकांना पाणी देणे कठीण झाले आहे. मका काढणीचे काम सुरू आहे. कापसालासुद्धा भाव नाही. वीजपुरवठा बंद केल्याने जनावरांना पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. या परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांना बिल भरण्यासाठी मुदत द्यावी व त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, अशी मागणी सहाय्यक अभियंता प्रकाश तौर यांच्याकडे करण्यात आली. या मागणीची दखल घेऊन तौर यांनी येत्या आठ दिवसांत शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरण्याचे आवाहन केले व वीजपुरवठा जोडण्याचे आदेश दिले. मोठ्या कृषि पंपासाठी पाच हजार व लहान पंपासाठी तीन हजार रुपये महावितरणकडे भरावेत असे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. वीज जोडणीचे आदेश झाल्याने शेतकरी आनंदीत झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ विदर्भाच्या पहिल्या आमदार डॉ. कुसुमताई कोरपे कालवश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विदर्भातील पहिल्या पीएचडी डॉक्टरेट तसेच विदर्भातील पहिल्या महिला आमदार व सलग १० वर्षे आमदार म्हणून कार्य केलेल्या डॉ. कुसुमताई वामनराव कोरपे (८९) यांचे वृद्धापकाळाने सोमवारी (३० ऑक्टोबर) अकोला येथे निधन झाले.

सहकारमहर्षी तसेच अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे २५ वर्षे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष व संचालक राहिलेले नामवंत वैद्यकतज्ज्ञ (कै.) डॉ. वामनराव कोरपे यांच्या त्या पत्नी होत. अतिशय खडतर परिस्थितीत डॉ. कुसुमताई कोरपे यांनी त्यांचे ‘पीएचडी’पर्यंतचे (राज्यशास्त्र) शिक्षण पूर्ण केले व संपूर्ण शैक्षणिक काळात त्यांनी गुणवंत विद्यार्थी म्हणून ख्याती मिळवली. १९७५ मध्ये नागपूर विद्यापीठाने त्यांना पीएचडी पदवी प्रदान केली. त्यानंतर १९५७ ते १९६७ या कालावधीत त्यांनी आमदार म्हणून कार्यकाळ गाजवला. त्यांच्या निधनाने विदर्भाच्या राजकीय-शैक्षणिक वर्तुळात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. त्यांच्यावर अकोला येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे तीन मुले, तीन मुली, नातवंडे, पतवंडे असा परिवार आहे. सहा मुलांपैकी पाच कन्सल्टंट डॉक्टर, तर एक इंजिनिअर असून अमेरिकेत स्थायिक आहे. औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांच्या त्या मातुःश्री होत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोमबत्ता तलावात १५ डिसेंबरपासून बोटिंग

$
0
0

औरंगाबादः दौलताबाद घाटाच्या कुशीत निसर्गरम्य वातावरणात पुरातन मोमबत्ता तलावात १५ डिसेंबरपासून बोटिंग सुरू होणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन दोन वर्षांपासून बोटिंग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांच्यासमोरील प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर १५ डिसेंबरपासून बोटिंग सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे याठिकाणी नाइट टुरिझमची सुविधा झेडपीने उपलब्ध करून दिली आहे.
दौलताबाद घाट परिसरातील मोमबत्ता तलावाचा ताबा जिल्हा परिषदेकडे आहे असून त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे पत्रकारांनी पंचायत विभागाला येथे बोटिंग सुरू करण्याचे सूचविले होते. तत्कालीन सीईओ सुखदेव बनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी हा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्याकडे तलाव परिसराचे सुशोभीकरण, गार्डन आणि तलावात बोटिंग, असा प्रस्ताव सादर केला होता. विक्रमकुमार यांनी सव्वाकोटींचा निधी मंजूर केला. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या नऊ दिवस आधी त्याला मंजुरी मिळाली. नऊ दिवसांत राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळवून निविदा काढण्याचे अवघड आव्हान झेडपी प्रशासनासमोर होते.
सरकारी दुर्लक्षामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला आणि सरकारची मान्यता मिळाली नाही. परिणामी निधी परत गेला, पण प्रशासनाने मोमबत्ता परिसर स्वच्छ करून तेथे स्वच्छतागृह, तिकिटघर बांधले. तलावाच्या भिंतींची डागडुजी केली.
दरम्यान, सरकारकडे पुन्हा एकदा निधीचा प्रस्ताव पाठविला, पण त्याला मान्यता मिळाली नाही. बोटिंगचा प्रकल्प रखडू नये, यासाठी प्रशासनाने बोटिंगसाठी एखाद्या एजन्सीला कंत्राट देण्याचे ठरविले आणि निविदा प्रक्रिया राबविली. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रियेत चार निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, तांत्रिक तपासणी करून योग्य प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून १५ डिसेंबरपासून बोटिंग सुरू होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे वेरूळ, दौलताबादच्या पर्यटनात भर पडणार आहे.

१२ पॅडल, २ मोटर बोट
तलावात १२ पॅडल बोट, २ मोटर बोट उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती मिळाला आहे. पर्यटकांना शुल्क भरून बोटिंगचा आनंद घेता येईल. प्रशासनाने मोमबत्ता तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी पूर्वीच निधी खर्च केला आहे. तलावात जाण्यासाठी पायऱ्या केल्या आहेत. बोटिंगसोबत लाइफ गार्ड स्विमर तैनात असतील. जेणेकरून पर्यटकांना अडचण येऊ नये.

जिल्हा परिषद प्रशासनाचा हा ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून मोमबत्ता तलावात १५ डिसेंबरपासून बोटिंग सुरू करण्यात कुठली अडचण येणार नाही.
- वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘किती ग्रामसेवक निलंबित केले ?’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने आजवर किती ग्रामसेवकांना निलंबित केले ? त्याची कारणे काय ? किती ग्रामसेवकांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले ? यासंदर्भातील सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेना गटनेते अविनाश गलांडे यांनी केली आहे.
गलांडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २७ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की पंचायत विभागाची मुद्देसूद माहिती मला लवकरात लवकर सादर करावी. त्यात आपल्या जिल्ह्यात किती ग्रामपंचायती आहेत, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी किती, एप्रिल २०१७ पासून पंचायत विभागाने किती ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निलंबित केले, निलंबनाची कारवाई करण्याची कारणे, निलंबित ग्रामसेवकांना नियमाप्रमाणे त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत नोटीस देऊन संधी दिली होती काय, ग्रामसेवक निलंबित केल्यानंतर किती ग्रामसेवकांना पुर्नस्थापना देण्यात आली व किती दिवसांच्या कालावधीनंतर, सध्या किती ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत ? वरील कारवाई शासनिर्णयाप्रमाणे करण्यात आली आहे काय, आदी माहिती विचारण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’चा लाभ शून्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ज्या इझ ऑफ डुईंग बिझनेस (उद्योग-व्यवसायातील सुलभता) या योजनेचा जगभर आणि देशभर गाजावाजा होत आहे, त्या संकल्पनेचा शहरातील उद्योजक आणि व्यासायिकांना काहीच फायदा झाला नाही, असे स्पष्ट मत शहरातील उद्योग-व्यवसाय वर्तुळातील नामांकितांनी नोंदवले आहे.
स्टार्टअप किंवा क्लस्टरसह वैयक्तिक उद्योग, व्यवसाय वेगाने उभारता यावेत आणि विविध विभागांकडून परवानगी, प्रमाणपत्रे मिळवण्यात दमछाक होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ ही योजना जाहीर केली. त्यात प्रमाणपत्रे, परवानग्यांची संख्या दहावरून सातवर आणली. त्याचा कोणताही फायदा उद्योजकांना झाला नाही.
एक खिडकी योजनेसह कोणतीही परवानगी एकाच छताखाली आलीच नाही. अ‌जूनही विविध उद्योग, व्यवसाय थाटताना १७ विभागांची परवानगी, प्रमाणपत्रे लागत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, जिल्हा उद्योग केंद्र, महावितरण, औद्योगिक सुरक्षा, पाणीपुरवठा, इंडस्ट्रियल एनए, अशी सात प्रमाणपत्र मिळवताना खेटाच माराव्या लागत आहेत, असे उद्योजकांचे मत आहे. जमीन, लिलाव पद्धत, शॉप अॅक्ट लायसन्स, फूड टेस्टिंगसह विविध चाचण्यांसाठी वेळ लागत आहे. यामुळे ऑनलाइन पद्धत झाली, त्यातून पारदर्शकता आली, असे म्हणणे चुकच आहे असेही स्पष्ट मत उद्योजक नोंदवताना कचरत नाहीत. उद्योग व्यवसायासाठी जमिनीपासून उत्पादन काढण्यापर्यंत खूप हाल होतात, त्यासंबंधी किती आणि कसे कष्ट होतात हे सांगतानाही उद्योजक आजही रडत आहेत. यामुळेच ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ योजनेचा तुर्त शहरासाठी विचार केला, तर त्याचा बोजवारा उडाला आहे, असे म्हणावे लागेल.

‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’चा शहरातील व्यावसायिक आणि उद्योजकांना शून्य फायदा झाला. काहीच उपयोग नाही. याचा बोलबालाच अधिक झाला प्रत्यक्षात काहीच हाती आले नाही.
- प्रसाद कोकीळ, अध्यक्ष सीएमआयए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विशाखा’नोडल ऑफिसर उरले फक्त नावापुरते

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद
विशाखा कायद्याअंतर्गत लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी निवडण्यात आलेले नोडल अॉफिसर असून नसल्यातच जमा आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये विशाखा कायद्याअंतर्गत तक्रारी स्वीकारण्याची जबाबदारी असूनही या अधिकाऱ्यांनी तसे फलक लावल्याचे दिसत नाही.
विशाखा कायद्याअंतर्गत दहापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापना किंवा असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी नोडल अॉफिसरची तरतूद आहे. या आस्थापनातील तक्रारी स्वीकारण्याचे अधिकार नोडल अॉफिसरला दिले आहेत. या तक्रारी सात दिवसांच्या आत स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे सुपूर्द करणे, तक्रार येवो अथवा न येवो प्रत्येक महिन्यात अहवाल सादर करणे व संपूर्ण माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे ही नोडल अॉफिरसची कर्तव्ये आहेत. याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपवणे बंधनकारक आहे. अगदी झेरॉक्स सेंटरमध्ये काम करणारी महिलाही नोडल अॉफिसरमार्फत स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे थेट तक्रार नोंदवू शकते.
जिल्ह्यामध्ये शहर व ग्रामीण भागात ३० अधिकाऱ्यांची नोडल अॉफिसर म्हणून निवड करण्यात आली होती. शहरी भागात मुख्याधिकारी किंवा उपमुख्याधिकारी, पालिकेचे वॉर्ड अधिकारी व ग्रामीण भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नोडल अॉफिसर आहेत. एप्रिलमध्ये अधिकाऱ्यांना तसे नियुक्तीपत्र देण्यात आले होते. तसेच स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष, सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायद्याची माहिती देणारी बैठकही घेण्यात आली होती. पण अद्याप अधिकारी अहवाल देत नाहीत. शहरातील वॉर्ड कार्यालयांमध्ये तसेे माहितीपत्रक लावलेले नाही. विशेष म्हणजे कामात कसूर केल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्याचा इशारा दिला असूनही सरकारी अधिकारी नेहमीप्रमाणे दिरंगाई करताना दिसतात.
याविषयी ‘विशाखा’च्या जिल्हा अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी याविषयी पुन्हा माहिती घेतली जाणार असल्याचे सांगितले. नोडल अॉफिसरविषयी जनजागृती नसल्याने लहान आस्थापनातील महिलांना याची माहितीच नाही. त्यामुळे नोडल अॉफिसर पण अकार्यक्षम असलेले दिसून येतात. दुसरीकडे स्थानिक तक्रार निवारण समित्यांचे सदस्य सचिव असलेल्या महिला व बालविकास विभागाकडेही अपुरे मनुष्यबळ आहे. जिल्ह्यासाठी एक संरक्षण अधिकारी असून एका व्यक्तीमार्फत शहरातील हजारो कार्यालयांवर लक्ष ठेवण्यावर मर्यादा येतात, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती ढेरे यांनी ‘म.टा.’ला दिली.

महिला व बालविकास संबंधित कार्यालयांमधूनच अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांचे अहवाल प्राप्त होतात. अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये केवळ समित्या असल्याचे निवडक अहवाल प्राप्त झाले. पण कारवाई केली गेल्याची संख्या नगण्य आहे. खासगी क्षेत्रातू़न तर अहवाल मिळतच नाहीत.
-तृप्ती ढेरे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

महापालिकेमध्ये विशाखा समिती आहे की नाही याची माहिती आम्हालाही नाही. मध्यंतरी पालिकेसमोर तसे प्रकरण आले होते. तेव्हा समितीची गरज होतीच. पालिकेत समिती असल्याचे पालिका प्रशासन सांगत असेल, तर तसा फलक लावणे आवश्यक आहे.
-अॅड. माधुरी अदवंत, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील रस्त्यांचा महिन्यात डीपीआर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दीडशे कोटींच्या यादीत नसलेल्या आणि दयनीय अवस्था असलेल्या शहरातील इतर सर्व रस्त्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी महापालिका प्रशासनाला दिले. महिनाभरात डीपीआर तयार करून त्यांची अंदाजपत्रकेही तयार करण्यात येणार आहेत.
महापौर घोडेले व आयुक्त मुगळीवर यांची बुधवारी पालिकेत बैठक झाली. शहरात दीडशे कोटी रुपये खर्च करून रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. परंतु, त्यात सर्वच रस्त्यांचा समावेश नाही. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समावेश नसलेल्या सर्व रस्त्यांचा डीपीआर एक महिन्यात पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. या रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यासाठी नेमका किती खर्च येणार आहे हे पाहिले जाणार आहे. त्यानंतर आवश्यक रस्त्यांची कामे प्राधान्यक्रमाने हातील घेतली जातील. ही कामे पालिका बजेटमधून टप्प्या टप्प्याने केली जाणार आहेत. यासह शासनाकडे रस्ते कामांसाठी विशेष निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.

सुशोभिकरण

शहरातील रस्त्यांवरील चौक, दुभाजकांचेही सुशोभिकरण केले जाणार आहे. या कामासाठी नाशिकची एक एजन्सी पुढे आली आहे. आयुक्तांशी याबाबत बोलणी सुरू असल्याचे कळते. चौक व दुभाजकांच्या सुशोभिकरणाच्या प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यासाठी ही एजन्सी लवकरच शहरात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

शहरातील रस्त्यांचा डीपीआर व अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. तत्काळ दुरुस्त करण्याची गरज असलेले रस्ते करण्यात येतील. शिवाय शासनाकडे रस्त्यांसाठी विशेष निधी मिळविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केला जाईल. निधी मिळाला, तर काम सोपे होणार आहे.
-नंदकुमार घोडेले, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एमआयएमचे महापौरांना विकासकामांसाठी साकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात दीडशे कोटी रुपयांतून करण्यात येणारी रस्त्यांची कामे चांगल्या दर्जाची करा, जीएनआयसारख्या कंपनीला कंत्राट देऊ नये, स्थायी समितीने कपंनीला काळ्या यादीतून वगळण्याचा मंजूर केलेला प्रस्ताव रद्द करावा, अशा विविध मागण्यांबद्दल एमआयएमच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आमदार इम्तियाज जलील यांनी केले.
शिष्टमंडळाने यावेळी सहा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले. महापौरांशी झालेल्या चर्चेत आमदार जलील म्हणाले, शहरातील रस्त्यांची कामे चांगल्या दर्जाची करण्यासाठी जीनएआयसारख्या कंपन्यांना काम देऊ नका. जीएनआयला काळ्या यादीतच ठेवा, अशी मागणी केली. शहरातील कचरा, पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवा, खाम नदीवरील बारापुल्ला, महेमुद दरवाजा, मकई गेट कामासाठी शासनाकडे निधी मंजुरीचा प्रस्ताव पालिकेचे पाठवलेला आहे. शासनाने ११ कोटींचा निधीही मंजूर केला आहे, शासनाकडे पाठपुरावा करून या रस्त्यासाठी अधिक निधी मिळवून काम सुरू करावे. कटकट गेटच्या दोन्ही बाजुचे रस्ते तत्काळ विकसित करावेत, दमडी महल येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणातील अतिक्रमणे काढून रस्ता विकसित करावा. सलीम अली सरोवर नागरिकांसाठी खुले करावे, अादी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी विरोधी पक्षनेते फेरोज खान, नासेर सिद्दिकी, अयुब खान, अब्दुल नाईकवाडी आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मागेल त्याला शेततळे योजनेत औरंगाबाद विभाग अव्वल

$
0
0

मागेल त्याला शेततळे योजनेत औरंगाबाद विभाग अव्वल

सर्वाधिक १३ हजार शेततळे तयार

औरंगाबाद _

पावसाची अनियमिता व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान यावर उपाय म्हणून शासनाने सुरू केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेत औरंगाबाद विभागाने सर्वाधिक १३ हजार शेततळे तयार करत अव्वल स्थान पटकावले आहे. लातूर विभागानेही शेततळे पूर्ण करण्यामध्ये आघाडी घेतली असून या विभागात ७ हजार १६६ शेततळे पूर्ण झाले आहेत.

मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी संपूर्ण राज्यासाठी १ लाख १२ हजार ३११ शेततळे तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून ऑक्टोबरअखेर अखेर यापैकी ५३ हजार ९१७ शेततळे तयार करण्यात आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी या योजनेसाठी मराठवाड्यात निधीची कमतरता होती. मात्र, शेततळे तयार करण्यात विभागातील सर्वच जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये ३९ हजार ६०० शेततळे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी २० हजार २७० शेततळे तयार करण्यात आले आहेत.

राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक उद्दिष्ट मराठवाडा विभागासाठी असून यामध्ये औरंगाबाद २१ हजार ६०० तर लातूर विभागासाठी १८ हजार शेततळे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर कोकण विभागासाठी दोन हजार, नाशिक १३ हजार, पुणे १९ हजार ७००, कोल्हापूर ६ हजार ८००, अमरावती १९ हजार ४०० तर नागपूर विभागासाठी ११ हजार ७९१ शेततळे तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत कोकण विभागात ४६९, नाशिक ७ हजार २७५, पुणे १० हजार ७६१, कोल्हापूर २ हजार ९३७, अमरावती ६ हजार ९६९ तर नागपूर विभागामध्ये केवळ ५ हजार २३६ शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

४८ हजार शेततळ्यांना अनुदान वाटप

राज्यात पूर्ण करण्यात आलेल्या ५३ हजार ९१७ शेततळ्यांपैकी ४८ हजार ९९८ शेततळ्यांना अनुदान देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोकण विभागात ४३७, नाशिक ६ हजार ५५४, पुणे ९ हजार ०९७, कोहापूर २ हजार ५३२, औरगाबाद १२ हजार ३३३, लातूर ६ हजार २७०, अमरावती ६ हजार ६४३ तर नागपूर विभागातील ५ हजार १३२ शेततळ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.

राज्याची स्थिती

उद्दिष्ट – १,१२,३११

अर्ज प्राप्त - २,९१,२७५

मंजुरी - १,५४,०५९

कार्यारंभ आदेश – १,३७,२३२

पूर्ण कामे – ५३,९१७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी संपकाळातील नुकसान भरून द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिवाळीत एसटी स्टँण्डवर प्रवासी वाढत असल्याने व्यवसाय चांगला होतो. पण, यावर्षी दिवाळीच्या काळात संप झाल्याने व्यावसायिक व कंत्राटदारांचे नुकसान झाले आहेत. याची नुकसान भरपाई एसटी महामंडळाने करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
एसटी बस स्थानकावर पार्किंग, ज्युस व पेपर स्टॉल, रेस्टॉरन्ट यासह किरकोळ वस्तू विक्रेत्यांची दुकाने आहेत. बसस्‍थानकातील या व्यवसायिकांना महामंडळाने ठरवून दिल्यानुसार भाडे द्यावे लागते. या व्यावसायिकांचा वर्षभर कमी-अधिक प्रमाणात व्यवसाय होतो. पण, दिवाळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असल्याने हमखास चांगला व्यवसाय होतो. पण, यावर्षी ऐन दिवाळीत एसटी कामगारांनी संप पुकारल्याने व्यवसाय बुडाल्याची त्यांची तक्रार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडळाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. त्यातच व्यावसायिकांनीही नुकसान भरपाईची मागणी केलीआहे.

४० लाखांचे नुकसान ?

औरंगाबाद विभागातील भाडेकरू व कंत्राटदार यांचे सुमारे ४० लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा आहे. नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यांच्याकडून आदेश आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे महामंडळातील सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीच्या सभेत विकासाऐवजी हेव्यादाव्यावर भर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी वैयक्तिक हेवेदावे असलेल्या प्रश्नांचा भडिमार झाल्याने जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली. या सभेत शेतकऱ्यांच्या तसेच रब्बी हंगामाबाबतच्या प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित असताना ही सभा वैयक्तिक हेव्यादाव्याच्या विषयाभोवती भरकटली. या सभेवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेताजी पाटील यांची पकड नसल्याचे चित्र अनुभवयास मिळाले.
नेताजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार यांची उपस्थिती होती. सभेच्या सुरुवातीला प्रश्नोत्तराच्या वेळी सेनेचे उद्धव साळवी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्ञानेश्वर गीते यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी हे अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी सदस्यांनी कुठलाही विषय मांडताना प्रथम परिपूर्ण अभ्यास करावा आणि
मग आरोप करावेत असा सल्ला जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी सदस्यांना दिला.
विरोधीपक्ष नेते शरण पाटील यांनी काही कंत्राट मर्जीतल्या लोकांना दिली जात असल्याचा शिवाय ५० लाखांच्या फर्निचरच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप केल्यानंतर सत्ताधारी मंडळीही आक्रमक झाली.
अंगणवाडीच्या निकृष्ट इमारतीत मुले बसत नाहीत, आहारही निकृष्ट असल्याने जनावरांना टाकण्यात येतो. याकडे महिला व बालकल्याण विभाग हेतुतः डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप सक्षणा सलगर या सत्ताधारी सदस्यांनी केला. यावर चौकशी करण्याचे थातुरमातुर उत्तर देण्यात आले.
शिवसेनेचे गटनेते दत्ता साळुंके यांनी अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या ठरावाचा दाखला देत माता-पित्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांच्या सोयी-सुविधा बंद कराव्यात, गुरुजींची मुले जिल्हा परिषद शाळेत आणावीत, अशा स्वरूपाचा ठराव मांडला. त्यावर शिक्षकांसोबतच हा नियम जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच सदस्यांना लागू करावा, अशी मागणी पुढे येताच सदस्यांनी या विषयाला बगल दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेच्या गुणवतेबाबत सातत्याने ओरड करणाऱ्या सर्वच जि. प. सदस्यांचे पितळ उघडे
पडले. प्रभाग समितीच्या वैठकीच्या इतिवृत्ताचा विषय ही यावेळी चवीने चर्चिला गेला.

आशा सेविकांना ३०० रुपये भत्ता
खुल्या वर्गातील महिलांची प्रसूती आरोग्य केंद्रात होण्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या आशा सेविकांना ३०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय या सभेत
घेण्यात आला. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारी उस्मानाबाद जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद आहे. काही विशिष्ट प्रवर्गातील महिलांची प्रसूती आरोग्य केंद्रात झाल्यावर ६०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता आशा कार्यकर्तीना मिळतो. मात्र, खुल्या वर्गातील महिला संदर्भात अशी तरतूद नव्हती. यामुळे खुल्या वर्गातील गरोदर महिलांकडे आशा कार्यकर्तीचे दुर्लक्ष होत होते. आता या निर्णयामुळे अशा महिलांची प्रसूती केंद्रात झाल्यास आशा सेविकांना ३०० रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे खुल्या वर्गातील महिलांच्या आरोग्याबाबत आशा अधिक काळजी घेतील. शिवाय स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यास मदत होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीताफळ शेतीमधून मिळाली उत्पन्नाची हमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गटशेतीद्वारे दीडशे एकरवर सीताफळ लागवड करून सुमारे पाचशे शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्याचा यशस्वी प्रयोग जालना जिल्ह्यातील संजय मोरे यांनी केला आहे. आता प्रभावी मार्केटिग करत शेतकऱ्यांना एकरी एक लाख रुपये मिळ‍वून देण्याचा गटाचा प्रयत्न आहे.
जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील नळविहिरा येथील मोरे हे रहिवासी आहेत. उच्चशिक्षित मोरे यांनी विविध क्षेत्रात काम केले, पण त्यांचे मन शेतीत रमले. अॅग्रोव्हिजन गटशेती संघाची स्थापना केली. गटाद्वारे ३२ एकरवर केशर आंबा लागवड केला. त्यानंतर डाळींब लागवड, गांडूळ खत निर्मिती, शेतीच्या बांधावर सागवान, आवळा, बांबू लागवड आदी प्रयोग केले. जागतिकीकरणामुळे गटशेतीशिवाय पर्याय नसल्याने मोरे यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांना गटशेतीचे महत्त्व पटवून दिले. या गटाने कमी पाणी, हलकी जमीन, कमी खर्चात येणाऱ्या सीताफळाची लागवड केली आहे. नळविहिरा, खानापूर, टेंभुर्णी, आंबेगाव परिसरातील गावांमधील शेतकऱ्यांनी सीताफळ लागवडीला प्रतिसाद दिला आहे. आजघडीला अॅग्रोव्हिजन गटशेती संघासोबत पाचशेपेक्षा जात शेतकरी जोडले गेले आहेत. सुमारे दीडशे एकरवर १२ बाय ८ फूट अंतराने सीताफळ लागवड केली आहे. यासह सोयाबीन, मोहरीसह आदी आंतरपीक घेतले जात असल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ होत असल्याचा दावा मोरे यांनी केला.
सेंद्रिय पद्धतीने पिकवल्या जात असलेल्या सीताफळांना चांगली मागणी आहे. शिवाय प्रभावी मार्केटिंग केल्याने जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यत हा गट पोहोचला आहे. गावाच्या नावावर ‘नल सीताफळ’ या ब्रँडनेमने सीताफळ विकले जाते. एका हंगामात सरासरी अडीच ते तीन क्विंटल सीताफळ सध्या बाजारात पुरवले जात आहेत. हॉटेल चालक, आईसक्रिम कंपन्याकडून सीताफळ गरला मागणी होत आहे. त्यामुळे गटातर्फे प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

गटशेतीच्या माध्यमातून दीडशे एकरावर सीताफळ लागवड केली आहे. ‘नल सीताफळ’ या ब्रॅण्डनेमने उत्पादन विकण्यात येते. मार्केटिंगवर भर दिल्याने विक्रीला प्रतिसाद मिळत आहे. सीताफळांतून शाश्वत उत्पन्न हाती येत आहे. त्यातून साधारणतः एकरी एक लाख रुपये मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
- संजय मोरे, शेतीनिष्ठ पुरस्कारप्राप्त शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ क्रीडा संचालकांचा राजीनामा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाचे संचालक डॉ. प्रदीप दुबे यांनी बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
दोन वर्षांपूर्वी प्रदीप दुबे यांच्याकडे विद्यापीठाच्या क्रीडा संचालकपदाचा पदभार सोपवण्यात आला होता. प्राचार्य पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत होती. या संदर्भात ‘मटा’शी संवाद साधताना डॉ. दुबे यांनी राजीनामा दिल्या असल्याचे स्पष्ट केले. याविषयी माहिती सांगताना दुबे म्हणाले, ‘२५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मी क्रीडा संचालकपदाचा पदभार स्वीकारला होता. दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेक चांगले उपक्रम राबवले. विशेष करून विद्यापीठ संघाची निवड करताना त्यात पारदर्शकता आणली. तसेच अनेक वर्षांपासून बंद असलेला जलतरण तलाव पुन्हा सुरू केला. क्रीडा विभाग परिसरातील सर्व मैदाने चांगल्या स्थितीत ठेवली. मल्टीपर्पज हॉल, शुटिंग रेंजचे काम केले. बॅडमिंटन कोर्टच्या माध्यमातून विद्यापीठाचे उत्पन्न वाढवले. विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या चारही जिल्ह्यातून क्रीडा निधीसाठी दोन कोटी रुपये येतात. मात्र, विद्यापीठ क्रीडा विभागाला अवघे ७० लाख रुपये देते. एवढ्या निधीत क्रीडा विभागाचे कामकाज कसे चालवायचे हा प्रश्नच आहे. खेळाडूंचे संघ पाठवताना त्यांना पैसे देणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठीही टाळाटाळ केली जात होती. अनेक चांगल्या उपक्रमांना मान्यता असूनही निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नव्हता. त्यामु्ळे मी पदावर राहून काहीच उपयोग होत नव्हता. अखेर मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला, असे दुबे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूरमध्ये आडत बाजार सुरू

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
गेली चार दिवस हमी भावाच्या कारणामुळे बंद असलेला आडत बाजार बुधवारी सुरू झाला. तब्बल २५ हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. सोयाबीनचा हमी भाव तीन हजार पन्नास रुपये असला तरी एकोणीसशे ते अठ्ठावीसशे रुपया पर्यंत सोयाबीनला भाव मिळाला.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन हमी भावनेच खरेदी करावे अन्यथा गुन्हे दाखल करण्याची भिती सरकारने व्यापाऱ्याना दाखवली होती. देशभरातच सोयाबीनला भाव नाहीत तर हमी भावने आणि कमी प्रतीचे सोयाबीन का खरेदी करायचे असा पवित्रा घेऊन व्यापाऱ्यांनी खरेदीच बंद केली होती.
सरसकट सोयाबीन सरकार सुद्धा स्वीकारत नाही. त्याच प्रमाणे त्यांच्या अटीची पुर्तता करण्यासाठी आणि खरेदी केंद्रावीर तोकडी यंत्रणा त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला होता. शेतकऱ्यांना अडचणीतून सोडविण्यासाठी बाजार समितीच्या पुढाकाराने तोडगा काढण्यात आला. जे कमी प्रतीचे सरकारच्या खरेदी केंद्राच्या दृष्टीने अपात्र ठरणारे सोयाबीनचा सौदा करून त्याची विक्री करण्याचे ठरले. त्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीच्या सदस्यांनी सोयाबीनची ढोबळमानाने तपासणी करून ते नॉन एफएक्यु असल्याचे मान्य केले. सौद्याच्या माध्यमातून विक्री करण्यास योग्य ठरवले गेले. त्यामुळे बुधवारी सौदा निघाला आणि शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची विक्री सुरू झाली.

२५ हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक
बाजार समितीमध्ये बुधवारी २५ हजार क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लवकरच शेतमाल तारण योजना सुरू करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कमी भावात सोयाबीन विकण्याची घाई करू नये तारण योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक गरजा भागवाव्यात असे आवाहन बाजा
.....

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ऑनलाइन कामकाजाचा आरटीओत फज्जा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील पहिले ऑनलाइन आरटीओ कार्यालय असा मान मिळवलेल्या येथील आरटीओ कार्यालयात सततच्या सर्व्हर डाउनमुळे फटका बसत आहे. ही यंत्रणा सतत खोळंबत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शिवाय लर्निंग लायसन्स विभागातील नादुरुस्त संगणकांमुळे शिकाऊ परवाना काढण्यासाठी आलेल्या उमेदवारांचा खोळंबा होत आहे.
आरटीओ कार्यालयात उत्तम, दर्जेदार व ‍कमी वेळेत सेवा देण्यासाठी लर्निंग लायसन्सपासून वाणिज्यिक वापराच्या वाहनांपर्यंत सर्व कामे ऑनलाइन करण्यात आली आहेत. ही यंत्रणा नॅशनल इफार्मेक्ट्रिक्स सेंटरतर्फे नियंत्रित केली जाते. ऑनलाइन कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही दिवस गोंधळात गेले. त्यानंतर कामकाज सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, एक वर्ष उलटूनही कामकाजातील अडचणी कायम आहेत. ऑनलाइन कामकाज सुकर होण्याऐवजी ग्राहकांना अडचणीचा ठरत आहे. ‘सारथी’ आणि ‘वाहन’ या दोन्ही सॉफ्टवेअरवर ताण वाढत असल्याने सर्व्हर डाउन होऊन कामकाज थांबत असल्याचा अनुभव आहे.
लर्निंग लायसन्स घेण्यासाठी रितसर अपॉईंटमेंट घेऊन परीक्षा देण्यासाठी आलेल्यांनाही सभागृहाबाहेर रांगेत ताटकळावे लागत आहे. लर्निंग लायसन्सची परीक्षा घेण्यसाठी २५ संगणक दिले होते. पण, त्यापैकी काही संगणक इतर विभागात दिले, तर चार संगणक नादुरुस्त आहेत. यामुळे परीक्षा देण्यासाठी तीन ते चार तासांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

‘ई-मेल भेज दो’

ऑनलाइन कामकाजाबद्दल तक्रार असल्यानंतर औरंगाबादेतून हैदराबाद येथील एनआयसी सेंटरकडे संपर्क केला जातो. तेथील अधिकारी फार प्रतिसाद देत नाही. फक्त ई-मेल भेज दो, असे सांगून वेळ मारून नेतात, असे सूत्रांनी सांगितले.

आयुक्तांकडे तक्रार

लर्निंग लायसन्स विभागातील स्मार्ट कार्ड सेक्‍शनमध्ये दहावी ते बारावी पास लोक काम करत आहेत. ते उमेदवारांची परीक्षा घेत आहेत, अशी तक्रार आरटीओ कार्यालयातून परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे करण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे.

ऑनलाइन कामकाजातील अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी एनआयसीकडे संपर्क करत असतो. शिवाय मुख्यालयातील संबंधित विभागासोबतही सतत चर्चा होत असते. ऑनलाइन कामकाजात सुधारणा केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
-श्रीकृष्‍ण नखाते, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तीन वर्षांनंतर गांधीभवनात

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हे मंगळवारी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन करण्यासाठी शहागंजमधील गांधीभवनात आले. प्रदेशाध्यक्ष तीन वर्षांनंतर प्रथमच गांधीभवनात पोचले. दरम्यान, नांदेड महापालिकेतील पक्षाचे यश आणि पक्षाध्यक्षांची हजेरी यामुळे जिल्ह्यातील काँग्रेसमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.
शहागंजमधील गांधीभवन हे काँग्रेस पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्त्यांसाठी कायम वैभवाचे ठिकाण ठरलेले आहे. मोठ्या बैठका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या मुलाखती, धोरणात्मक निर्णयाच्या घोषणा गांधीभवनातून केल्या जात होत्या. तीन वर्षांपूर्वी प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे सोपविली गेली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसमध्ये बदल झाला. त्यानंतर केंद्र व राज्यात राजकीय स्थित्यंतरे झाली. राज्यातील अनेक महापालिकांमधील सत्ता बदलल्या. काँग्रेसची अनेक ठिकाणी पिछेहाट झाली. गेल्या महिन्यात नांदेड महापालिका निवडणुकीत मात्र काँग्रेसने घवघवीत यश मिळविले. मोदींच्या लाटेचा प्रभाव नांदेडमध्ये जाणवला नाही. काँग्रेसने आता आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी भाजपविरुद्ध आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे.

उत्साह टिकवण्याचे आव्हान

नगरमधून या राज्यव्यापी आंदोलनास मंगळवारी सुरवात झाली. तिथे उपस्थित राहण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण औरंगाबादमार्गे गेले. इंदिरा गांधी पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित अभिवादन कार्यक्रमास त्यांनी गांधीभवनात हजेरी लावली. तीन वर्षांनंतर प्रदेशाध्यक्ष गांधीभवनात आल्यामुळे जिल्हा व शहरातील काँग्रेस पुढारी, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून आला. हा उत्साह आगामी निवडणुकांपर्यंत कसा टिकवून ठेवायचा ? हे प्रदेशाध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांसमोर आव्हान असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुकामेवाच्या दरात यंदा १० टक्के वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
थंडी सुरू होताच पौष्टिक लाडू आणि सुका मेवाची आठवण होते. गेल्या आठवडयापासून सुकामेवा आणि पौष्टिक लाडूंना मागणी वाढली आहे. यंदा सुकामेवा १० टक्के महाग झाला असला तरी मागणी कायम असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
खोबरा व खोबरा किस यांना मागणी आहे. राजापूर आणि गोटा खोबरा अशी नावं सांगून ग्राहक खोबरे नेत आहेत. बदाम, काजू, डिंक, गोडंबी, आळीव, अंजीर, अक्रोड, मगज, खसखस यांचा वापर डिंक लाडू, मेथीलाडू, पौष्टिक लाडू यांच्यात करण्यात येतो. सुकामेवा आणि पौष्टिक लाडूंसाठी आवश्यक पदार्थांची मागणी गेल्या आठवडयापासून वाढली आहे. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुकामेवा १० टक्के महाग झाला आहे. ‘दरावर जीएसटीचा आजिबात परिणाम झालेला नाही, ग्राहकी चांगली आहे,’ असे सुकामेवा व्यापारी रवींद्र डोशी यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.

सुकामेवाचे प्रतिकिलो दर

खोबरा राजापूर आणि गोट २०० रुपये, खोबराकिस २४०, खारीक १६० ते ३००, खारीक पावडर २४०, काजू ९६०ते १३००, बदाम ७६० ते १०००, डिंक ४०० ते ५००, गोडंबी ७००, मेथी ९० ते १००, अंजीर ७०० ते १२००, अक्रोड ५०० ते ६००, मगज १३०० तगे १४००, काळीपेंड खजूर १५० ते १८००. पिस्ता (नमकसह) ११००, पिस्ता (बिगरनमक) १६००, गावरान खसखस ७०० रुपये.

पौष्टिक लाडूंला मागणी

डिंक, मेथी, डाळी यासह पौष्टिक लाडूंची मागणी हिवाळ्यात वाढते. यंदा कच्चामाल महागल्याने लाडू महागले आहेत. पण मागणी कमी असल्याचे लाडू विक्रेते सांगतात. सर्व प्रकारच्या लाडूचे दर ३५० ते ६०० रुपये किलो असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा उचलण्यास टाळाटाळ; ३० जणांना नोटीस

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापौरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर नंदकुमार घोडले यांना बुधवारी पहाटे शहरातील स्वच्छतेची पाहणी करताना कचरा उचलणारी वाहने कचरा उचण्यात टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आले होते. कचरा उचणारी वाहने साडे सातपर्यंत जागेवरच उभे असल्याने ३० वाहनचालक, कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून २४ तासांत खुलासा करण्याचे आदेश यांत्रिकी विभागाने दिले आहेत.

शहरात अनेक ठिकाणी कचरा वेळेवर न उचलल्याने दुर्गंधी पसरते. महापौरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर घोडेले यांनी बुधवारी शहरात विविध ठिकाणी फिरून आढावा घेतला. उपमहापौर विजय औताडे, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख भालचंद्र पैठणे यांनीही विविध ठिकाणी भेटी दिल्या. अनेक ठिकाणी वेळेवर कचरा उचलला नसल्याचे दिसले. कचरा उचलणारी वाहने उभी असून वेळेपत्रकानुसार काम करत नसल्याचे आढळले. जकात नाका येथील यांत्रिकी विभागात जाऊन वाहने व इतर यंत्रांची पाहणी करण्यात आली. ही वाहने पहाटे साडेपाच वाजता बाहेर पडणे आवश्यक होते, परंतु, सहा वाजेपर्यंत फक्त १२ रिक्षा बाहेर गेल्याचे आढळले. वाहनांचा ताफा तसाच यांत्रिकी विभागात उभा असल्याचे पटणारे कारण संबंधित अधिकाऱ्यांना देता आले नाही. त्यामुळे ३० जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

दहापर्यंत कचरा उचला
कचरा उचलणारे व सफाई कामगार पहाटे पाच वाजता हजर होणे अपेक्षित आहे, तशा सूचना कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. सकाळी सहानंतर कामावर येणाऱ्या कामगारांची गैरहजेरी नोंदवून कारवाई करावी, सकाळी दहा वाजेपर्यंत कचरा उचलला गेला पाहिजे, अशा सूचना महापौरांनी दिल्या आहेत. कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी नारेगाव डेपो येथे वजनकाटा लावावा, रिक्षांवरील ध्वनीक्षेपक सुरू करावेत, अशा सूचना महापौरांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस प्रमाणपत्राधारे अधिव्याख्याता ते प्राचार्य

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘एससी/डीएनटी’च्या बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे तब्बल २४ वर्षे अधिव्याख्याता ते प्राचार्यपद भूषवणारा व त्याचे सर्व लाभ उपभोगणारा मौलाना आझाद कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचा प्राचार्य डॉ. मकदुम मोईनोद्दीन फारुकी रियाझुद्दीन फारुकी (रा. मौलाना आझाद कॅम्पस, औरंगाबाद) याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी बुधवारी (एक नोव्हेंबर) फेटाळला.

सुनावणीदरम्यान, डॉ. फारुकीविरुद्ध भक्कम पुरावे सापडल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकरणी डॉ. शेख सलीम शेख चाँद (रा. मौलाना आझाद हौसिंग सोसायटी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी डॉ. मकदुम फारुकी याने ‘एससी/डीएनटी’च्या बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे १९९३ मध्ये अधिव्याख्यातापदावर नोकरी मिळवली व तेव्हापासून आतापर्यंत मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेची व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचीही फसवणूक केली. आरोपीने ज्या बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवली व प्राचार्यपदापर्यंतचे सर्व लाभ उपभोगले, त्या बनावट प्रमाणपत्रावर जावक क्रमांक, सह्या-शिक्केदेखील बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून सिटी चौक पोलिस ठाण्यामध्ये कलम ४२०, ४३७, ४६८, ४७१, ४७२ अन्वये गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर आरोपी डॉ. मकदुम याने कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज सादर केला होता.

सुनावणीवेळी, आरोपीने ज्या बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवली, ती कागदपत्रे हस्तगत करणे, बनावट शिक्के-मोहोरे कुठे तयार केले याचा सविस्तर तपास व चौकशी करणे व ते जप्त करणे बाकी आहे. तसेच आरोपी प्राचार्य या सारख्या महत्वाच्या पदावर असून, गुन्ह्यातील महत्वाचे पुरावे नष्ट करू शकतो. त्याचवेळी मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. रफिक झकेरिया हे २००५ पर्यंत कार्यरत होते व आरोपीच्या सेवा पुस्तिकेवर डॉ. फातेमा झकेरिया यांची सही आहे. याबाबही तपास करावयाचा असून, आरोपी उच्चशिक्षित असल्याने तपासात अडथळे आणू शकतो व आरोपीविरोधात भक्कम पुरावे उपलब्ध असल्याने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images