Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘वरच्या निरोपा’मुळे अधिकारी ताटकळले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांचे आदेश लवकरच देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लॉग-इनवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. झेडपी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील अधिकाऱ्यांशी संपर्कात राहावे, असा निरोप आल्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात ताटकळत बसले होते. यादी आल्यानंतर शनिवार व रविवारी बदली प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. दरम्यान, बदल्यांबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.

ग्रामविकास खात्याने यंदा जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि राज्यस्तरावर एकाच ठिकाणी राबविण्याचे ठरविले होते. त्यापूर्वी आंतरजिल्हा बदल्या; तसेच समायोजन प्रक्रियाही अशीच राज्यस्तरावर मुंबईहून राबविली गेली. जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी संवर्ग एक ते चार या पद्धतीने शिक्षकांकडून अर्ज मागविले गेले. त्यानुसार गंभीर आजारी, कॅन्सरग्रस्त शिक्षक, मतिमंद पाल्यांचे शिक्षक, विधवा, परित्यक्त्या, अपंग संवर्ग एकमध्ये, संवर्ग दोन पती - पत्नी एकत्रिकरण, संवर्ग तीन अवघड क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक आणि संवर्ग चारमध्ये बदलीपात्र शिक्षक (सर्वसाधारण क्षेत्रात दहा वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेले आणि अवघड क्षेत्रात तीन वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावलेले शिक्षक पात्र) वर्गीकरण केले गेले. शिक्षकांकडून ऑनलाइन अर्ज थेट मागविले गेले. त्यात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत काही आक्षेप नोंदविले गेले. त्याची चौकशीही सध्या सुरू आहे. दरम्यान, काही शिक्षकांनी या बदली प्रक्रियेविरोधात कोर्टात दाद मागितली. कोर्टाच्या आदेशाच्या अधीन राहून ग्रामविकास खात्याकडून बदली प्रक्रिया राबविली जात आहे.

दिवाळीच्या सुटीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती, मात्र त्यात तांत्रिक अडचणी समोर आल्या. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापासून बदल्यांचे वारे पुन्हा वाहू लागले. त्यात शुक्रवारी ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी हे. सु. पाठक यांनी राज्यातील सर्व झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार बदली प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून बदली आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी बदली प्रक्रियेबाबतच्या कार्यवाहीबाबत खात्री होईपर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहावे, असे कळविले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी सायंकाळी उशिरापर्यंत बसून होते. गरज पडल्यास शनिवारी व रविवारीही कार्यालय सुरू ठेवण्याबाबतही सूचना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकूणच शिक्षक बदल्यांबाबतचा संभ्रम मात्र कायम आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘स्मार्ट’ औरंगाबाद अवघड

$
0
0

औरंगाबाद ः केंद्र सरकारचा स्मार्टसिटी प्रकल्प राबवण्यासाठी औरंगाबादची महापालिका सक्षम नाही. त्यामुळे या महापालिकेसोबत काम करण्याची इच्छा नाही, असे पत्र स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे तत्कालीन मार्गदर्शक अपूर्व चंद्रा यांनी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिल्याची माहिती मिळाली आहे. चंद्रा यांच्या अशा पत्रामुळे महापालिकेत स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा क्रमांक तिसऱ्या टप्प्यात लागला. त्यानंतर दीड वर्षाचा काळ उलटून गेला, पण या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. स्मार्टसिटी प्रकल्पांत असलेल्या शहरांसाठी राज्य शासनाने सचिवस्तरावरील अधिकाऱ्यांची मार्गदर्शक (मेट्रॉन) म्हणून नियुक्ती केली. मार्गदर्शकाने संबंधित महापालिका, प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेली एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेकल) यांच्या समन्वयातून प्रकल्पाचे काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. औरंगाबादच्या स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी उद्योग खात्याचे तत्कालीन सचिव अपूर्व चंद्रा यांची नियुक्ती राज्य शासनाने केली होती. चंद्रा यांनी औरंगाबादेत येऊन महापालिकेचे अधिकारी व एसपीव्हीचे संचालकांबरोबर बैठका घेतल्या. त्यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

एसपीव्ही ही कंपनी आहे. त्यामुळे कंपनी कायद्यानुसार स्मार्टसिटीचे काम झाले पाहिजे, अशी ताकीद दिली होती. एसपीव्हीच्या ऑडिटरची नियुक्ती नियमानुसार करण्यात आली नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी पालिकेकडे शासनाकडून १३७ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. पालिकेने ही रक्कम बँकेतील बचत खात्यात ठेवल्याबद्दलही त्यांनी घेतला होता. दरम्यानच्या काळात त्यांची बदली दिल्लीला झाली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; दिल्लीला जाण्यापूर्वी अपूर्व चंद्रा यांनी नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या नावे पत्र दिले. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, औरंगाबाद महापालिका स्मार्टसिटी प्रकल्प राबवण्यास सक्षम नाही. महापालिकेची यंत्रणा सुसज्ज नाही. माझी बदली झाली असून, त्यामुळे स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे मेट्रॉन हे पद सोडण्यास मी तयार आहे. या पदावर दुसऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. चंद्रा यांच्या या पत्रामुळे पालिकेत स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

चंद्रा यांची भूमिका अयोग्य ः महापौर
एखाद्या उच्चपदस्त अधिकाऱ्याने अशी भूमिका घेणे योग्य नाही. अपूर्व चंद्रा यांना स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी सर्वांना मार्गदर्शन करून प्रकल्पाचे काम मार्गी लावणे अपेक्षित होते. काम करण्यास महापालिका सक्षम नाही, असा अभिप्राय एखाद्या अधिकाऱ्याने देणे योग्य नाही. चुका दुरुस्त करणे त्यांना शक्य होते. इतर शहरांत स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. आपल्या शहरात मात्र अद्याप काम सुरू झाले नाही. शहराबद्दल तळमळ असलेल्या अधिकाऱ्याला शासनाने मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केले पाहिजे. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली तर स्मार्टसिटीचे काम गतीने होईल, असे मत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी व्यक्त केले.

काय आहे स्मार्टसिटी प्रकल्प
- एकूण प्रकल्पाची किंमत सुमारे १७८० कोटी रुपये
- ग्रीन फिल्ड विकासासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये
- चिकलठाणा शिवारातील ५५० एकर क्षेत्रात ग्रिनफिल्ड विकसीत करण्याचा प्रस्ताव
- पॅनसिटीसाठी सुमारे ५८० कोटी रुपये. त्यात अर्बन ट्रान्स्पोर्ट मोबिलिटी (सिटीबस सेवा), घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, ई - ऑफिस, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट सिग्नलिंग, सोलार पॅनल आदी कामांचा समावेश
- स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी शासनाकडून पालिकेला आतापर्यंत सुमारे पावणेतीनशे कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुरुषत्व संकल्पना नैसर्गिक नाही’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘पुरुषत्व आणि स्त्रित्व या संकल्पना नैसर्गिक नसून, समाजाने तयार केलेली चौकट आहे. समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्यासाठी पारंपरिक चौकटी मोडीत काढल्या पाहिजे,’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व मानवाधिकार कार्यकर्त्या डॉ. कमला भसीन यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्राच्या वतीने पुरूष आणि पुरुषत्व या विषयावर एक दिवसाची कार्यशाळा घेण्यात आली. केंद्राच्या सभागृहात शुक्रवारी सकाळी कार्यशाळा झाली. या विषयावर नवी दिल्ली येथील सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. भसीन यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी केंद्राच्या संचालक डॉ. स्मिता अवचार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बदलत्या समाजव्यवस्थेत स्त्री आणि पुरूष यांच्या नातेसंबंधाचा आढावा घेत भसीन यांनी पुरुषत्वाची मांडणी केली. ‘पुरुषत्व आणि स्त्रित्व अशी संकल्पना मांडणे चूक आहे. ही विभागणी नैसर्गिक नसते. पुरुषाने धिप्पाड आणि कठोर असावे, तर स्त्रियांनी हळवे आणि नाजूक असावे, अशी चौकट तयार झाली आहे, मात्र कठीण प्रसंगातसुद्धा अनेक स्त्रिया खंबीर भूमिका घेतात. संवेदनशील पुरूष महत्त्वाची कामगिरी करतात. चौकटीत न बसणाऱ्या या स्वभाव वैशिष्ट्यांना चुकीचे म्हणता येणार नाही. पुरुषत्व ही समाजाने दिलेली ओळख आहे. पारंपरिक चौकटीत अडकवल्यामुळे पुरुषाचीसुद्धा मानसिक कुचंबणा होते. एका प्रकारचे हे पुरुषाचे शोषण आहे,’ असे डॉ. भसीन म्हणाल्या.
समताधिष्ठित समाजासाठी दोन्ही संकल्पनेतून बाहेर पडावे. संवादी स्वरुपातून काहीच घडत नाही. त्यामुळे कृतीची जोड आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रा. निर्मला जाधव यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले आणि प्रा. अश्विनी मोरे यांनी आभार मानले. यावेळी विद्यार्थी, प्राध्यापक व नागरिक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर पदवीधर मतदारयादी जाहीर

$
0
0

औरंगाबाद ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्राधिकरण निवडणुकीत पदवीधर निर्वाचक गणासाठी सर्वाधिक आक्षेप आल्यामुळे निवडणूक विभागावर प्रचंड ताण आला. अाक्षेपांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा असल्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब झाला. परिणामी, पदवीधर गणाची अंतिम मतदारयादी शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा प्रसिद्ध झाली. इतर गणातील पात्र उमेदवारांची यादी निवडणूक विभागाने प्रसिद्ध केली असून, काही प्रमुख उमेदवार अपात्र ठरले आहेत.

प्राधिकरण निवडणुकीच्या पात्र उमेदवारांची यादी आणि पदवीधर गणाची मतदारयादी जाहीर करण्यास विलंब झाल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. आक्षेपांची संख्या जास्त असल्यामुळे यादी जाहीर करण्यास उशीर झाला. किरकोळ कारणावरून हजारो मतदारांचे अर्ज अपात्र ठरले आहेत. पदवीधर मतदारांना विहित नमुन्यात अर्ज भरता आला नाही. परिणामी, अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले. या अपिलावर कुलगुरूंनी निर्णय घेतला. अर्जदाराची स्वाक्षरी नसलेले अर्ज आणि ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर हार्डकॉपी दिली नाही ते अर्ज अवैध ठरवले आहेत. या विहित कालावधीत अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रे देणे बंधनकारक होते. कागदपत्रे दिलेले अर्ज वैध ठरवण्यात आले आहेत. अर्ज भरताना खबरदारी घेण्यात आली नसल्यामुळे निवडणूक विभागावर प्रचंड ताण पडला. दोन्ही गटांनी मतदारांना अपात्र केल्याच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला, मात्र विहित नमुन्यात अर्ज भरण्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. महिला मतदारांच्या नावात विवाहानंतर बदल असल्यास योग्य पुरावा जोडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतरही पुरावा जोडण्यात आला नसल्याने अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले होते. हा मुद्दा वादाचा ठरल्यामुळे अखेर हमीपत्र भरून मतदान करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या सहा ते ११ नोव्हेंबर या कालावधीत पदवीधर गणासाठी अर्ज स्वीकृती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

विद्यार्थी संघटना एकत्र
पदवीधर गणाच्या निवडणुकीत सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटना उतरल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील गुत्तेदार आणि दलालांना धडा शिकवण्यासाठी एकत्र आल्याचे समन्वय समितीचे राहुल तायडे, नीलेश अंबेवाडीकर, सुनील राठोड, वैभव मिटकर यांनी जाहीर केले. पदवीधर मतदारसंघात स्वतंत्र पॅनलद्वारे निवडणूक लढवण्याच्या हालचाली राजकीय पक्ष करीत आहेत. ‘पदवीधर’च्या नावाखाली प्राध्यापकांना निवडणुकीत उतरवण्यात आले. पदवीधर उमेदवारांवर हा अन्याय ठरणार आहे. पदवीधरांचे खरे प्रश्न विद्यार्थी संघटनांचे पदवीधर प्रतिनिधी मांडू शकतात. त्यामुळे एसएफआय, एनसएसयूआय आणि मनविसेने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला असे समन्वयकांनी सांगितले. या निवडणुकीत दहा उमेदवार उभे करण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेत इतर संघटनांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रभारी’ कारभार नडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. नियुक्ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी राजभवन कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यानुसार कुलसचिव, लेखाधिकारी आणि परीक्षा संचालक यांची लवकरच नेमणूक होण्याची शक्यता आहे, मात्र नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार होणारी ‘प्र-कुलगुरू’ निवड प्रक्रिया राजभवनात अडकली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून बहुतेक विभागांचा ‘प्रभारी’ कारभार विद्यापीठासाठी गैरसोयीचा ठरला आहे. नियुक्ती स्थायी नसल्यामुळे अधिकारी कामात चालढकल करतात अशा असंख्य तक्रारी विद्यापीठ प्रशासनाकडे आल्या आहेत. परीक्षा विभागात वर्षभर विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते, मात्र दर तीन-चार महिन्यांनी परीक्षा संचालक बदलत असल्यामुळे विभागाचे कामकाज कोलमडले आहे. डॉ. राजेश रगडे व डॉ. सतीश दांडगे यांनी दोन महिन्यांतच पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा डॉ. दिगंबर नेटके यांची नियुक्ती करण्यात आली. नेटके यांची दोन दिवसांपूर्वीच नियुक्ती झाल्यानंतर परीक्षा विभाग कामकाज काही प्रमाणात सुरळीत झाले आहे. प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे यांचा कार्यकाळ १४ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. कुलसचिव निवड प्रक्रिया सुरू असून, २५ इच्छुकांच्या अर्जांची छाननी झाली आहे. मात्र, नवीन कायद्यानुसार मुलाखत घेण्यासाठी राजभवन कार्यालय तज्ज्ञांची नियुक्ती करतात. कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी कुलसचिव निवड प्रक्रिया लवकर घेण्याबाबत पाठपुरावा केला आहे, पण अजूनही प्रक्रिया गतिमान झाली नसल्यामुळे मुलाखती कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन आठवड्यात मुलाखत घेऊन कुलसचिव नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी डॉ. नंदकुमार राठी यांनी काही दिवसांपूर्वी राजीनामा देण्याची तयारी केली होती, मात्र पदाची जबाबदारी कुणावर सोपवपणार, असा पेच निर्माण झाला. या पदावर योग्य अधिकाऱ्याची लवकरच नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. दर तीन-चार महिन्यांनी नवीन अधिकारी नियुक्त होत असल्यामुळे विद्यापीठाचा कारभार चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रशासकीय कामकाजाचा खोळंबा आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणे आवश्यक ठरले आहे.

प्र-कुलगुरू प्रक्रिया अडकली
नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार प्र-कुलगुरू पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पदासाठी तीन उमेदवारांची दीड महिन्यांपूर्वी राजभवनात मुलाखत घेण्यात आली. राज्यभरातील विद्यापीठात प्र-कुलगुरू रुजू झाले असताना येथे प्र-कुलगुरूंची प्रतीक्षा आहे. राजभवनात निवड प्रक्रिया अडकल्यामुळे आणखी किती कालावधी लागणार हे सांगणे शक्य नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

नवीन रंगमंच बांधणार
केंद्रीय युवक महोत्सवाचा उद्‍घाटन आणि समारोप समारंभ नाट्यशास्त्र विभागाजवळील खुल्या रंगमंचावर झाला. हा रंगमंच अत्यंत सोयीस्कर आणि भव्य असल्यामुळे तिथे बांधकाम करून नवीन रंगमंच उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महोत्सवासाठी तात्पुरते रंगमंच उभारण्याऐवजी कामयस्वरूपी मंच उभारण्याची गरज आहे. या कामासाठी जागेची पाहणी करण्यात येणार आहे. एक मोठे रंगमंच आणि किमान पाच लहान मंच उभारण्याचा विचार आहे, असे कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी सांगितले.

विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी नियुक्तीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर भर आहे. कुलसचिवपदाच्या नियुक्तीसाठी पाठपुरावा केला आहे. प्रस्ताव पाठवले असून, लवकरच निर्णय होईल.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशाखा कायद्याबद्दल महिला कामगार अनभिज्ञ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विशाखा कायद्याद्वारे लैंगिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवता येतो याची माहिती नसल्याने अन्याय होऊनही हजारो महिला कामगार तक्रार नोंदवत नाहीत.असंघटित क्षेत्रातील महिलांना तर, कायद्याचे संरक्षणच मिळत नसल्याची खंत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
विशाखा कायद्याच्या अंमलबजावणीची सर्वाधिक गरज अंसंघटित क्षेत्रात असून त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचवणारी यंत्रणा नाही, असे स्पष्ट मत कॉ. राम बाहेती यांनी व्यक्त केले. औद्योगिक क्षेत्रातील महिला, बांधकाम मजूर, मोलकरणी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या वाट्याला सर्वाधिक संघर्ष असतो. त्या सर्व प्रकारचा धोका पत्करून काम करतात. कामाच्या ठिकाणी अपप्रसंगांचा सामना करावा लागला तर तक्रार कोणाकडे करायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वाळूज व शेंद्रा एमआयडीसीत हजारो महिला कामगार असून मोलकरणी, बांधकाम कामगार, दारोदार वस्तू विकणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. विक्री क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना स्वतःच्या सुरक्षेची काळजी स्वतःच घ्यावी लागते. महिला कामगारांचे कधी मालक, तर कधी कंत्राटदाराकडून शोषण होते. पण या घटना महिला अज्ञानापोटी सहन करतात. दुकाने, कार्यालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, कंपन्यांना परवाना देण्यापूर्वी तिथे विशाखा समित्या आहेत की नाही याची तपासणी व्हावी, समित्यांची कारवाई सुरळीत होईल या हमीवरच परवाने द्यावेत, मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.

कार्पोरेट क्षेत्रात दखल

कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये विशाखा कायद्याप्रती जागृती असल्याचे उद्योजिका डॉ. ज्योती दाशरथी यांनी सांगतले. महिलांच्या छळाबद्दल एचआर विभाग अत्यंत सावध असतो, महिला त्याबद्ल थेट तक्रार नोंदवू शकते. आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा होते. निर्णयावर समाधानी नसेल, तर महिला थेट एमडीपर्यंत तक्रार करू शकते. मोठ्या कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी चांगले वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो, असा दावा त्यांनी केला.

असंघटित क्षेत्रातील महिलांना कायद्याचे ज्ञान देणे आवश्यक आहे. पण, तसे होत नाही. महिला कामगारांसाठी समित्यांची स्थापना होताना दिसून येत नाही. हे खूप अन्याय्यकारक आहे.
-कॉ. वसुधा कल्याणकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय महिला फेडरेशन

विशाखा कायदा कागदोपत्री आहे.असंघटित क्षेत्र आणि विशाखा कायदा यात ताळमेळ नाही. संघटित महिला तरी किमान न्याय मागतात. पण असंघटित क्षेत्रातील महिलांना तशी सोय नाही.
-कॉ. राम बाहेती, कामगार नेते

मोठ्या कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना चांगली वागणूक मिळते. किमान माझ्या कंपनीबाबतीत तसे सांगू शकते. मात्र, दर्शनी भागात समितीचा फलक, बैठकांचा वार्षिक अहवाल पाठवणे, याबाबत सविस्तर अभ्यास करून अधिक गांभीर्याने काम होईल.
-डॉ. ज्योती दाशरथी, उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेरूळ अभ्यागत केंद्र बंद; पर्यटकांचा हिरमोड

$
0
0

विजय चौधरी, खुलताबाद
जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य एजन्सीच्या (जेआयसीए) आर्थिक मदतीने वेरूळ येथे उभारण्यात आलेले अभ्यागत केंद्र गुरुवारी अचानक बंद करण्यात आले. देखभाल दुरुस्तीसाठी कंत्राट घेतलेल्या एका खासगी कंपनीने केंद्रातील सर्व कामकाज आजपासून बंद केले आहे. केंद्र बंद असल्याने येथे आलेल्या पर्यटकांचा हिरमोड होत आहे. केंद्रात मोफत मोफत प्रवेश दिला जात होता. अचानकपणे केंद्र बंद केल्यामुळे वेरूळ येथील शेकडो स्थानिकांचा रोजगार बंद झाला आहे.

वेरूळ, अजिंठा येथे पाच वर्षांपूर्वी १०० कोटी रुपये खर्चून अलिशान अभ्यागत केंद्राची उभारणी करण्यात आली. आता ही वास्तू कशी सांभाळायची, असा प्रश्न सध्या एमटीडीसीला पडला आहे. या वास्तूंच्या देखभालीसाठी वार्षांकाठी सुमारे पाच कोटींच्या आसपास खर्च होत आहे. दरमहा आठ ते दहा लाख आणि पाणीपुरवठ्यावर एक लाख रुपये खर्च होत आहेत.

एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांनी २८ जून २०१७ रोजी बुधवारी वेरूळ व अजिंठा अभ्यागत केंद्राला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले होते, परंतु अभ्यागत केंद्र बंद असल्याने पर्यटकांना आल्यापावली परत जावे लागत आहे.

कालबाह्य वस्तू
या प्रकल्पाचे काम लार्सन अँड ट्रुबो कंपनीने दहा जुलै २००६ रोजी सुरुवात केली. हे काम १८ महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते, परंतु ते सप्टेंबर २०१३मध्ये पूर्ण झाले. अभ्यागत केंद्रात असलेली वातानुकूलित यंत्रणा व अन्य साहित्याची खरेदी २००८-०९मध्ये करण्यात आली. यातील अनेक वस्तू आता नादुरुस्त, कालबाह्य झालेल्या आहेत. त्या बदलण्यासाठी पैसा नाही.

दुकाने, रेस्टॉरंट, थिएटर वापराविना पडून
दोन रेस्टॉरंट, ६० दुकाने , दोन अॅम्पी थिएटर वापराविना बंद आहेत. अॅम्पी थिएटरमध्ये एकही सांस्कृतिक कार्यक्रम झालेला नाही. बंद असलेली ६० दुकाने स्थानिकांना उपलब्ध करून दिली असती, तर एमटीडीसीला उत्पन्न मिळाले असते. त्याचबरोबर स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली असती. याठिकाणी शासकीय बैठकांशिवाय येथे पर्यटन पर्वमधील एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वगळता पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणतेही कार्यक्रम झालेले नाहीत.

वेरूळ अभ्यागत केंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीचा खासगी कंपनीचा कंत्राट करार मागेच संपला होता. महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या इंजिनिअरिंग विभागाकडे या वास्तूची जबाबदारी आहे. या विषयीची अधिक माहिती मला नाही.
- अण्णासाहेब शिंदे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमटीडीसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर विद्यापीठाचा विकास आराखडा पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा दहा वर्षांचा संस्थात्मक विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तीन टप्प्यात आराखडा राबवण्यात येणार असून संशोधन, कौशल्य आणि गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रमावर भर देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘इस्त्रो’चे शास्त्रज्ञ, देशभरातील प्रमुख विद्यापीठांचे कुलगुरू, उद्योजक आणि शिक्षण तज्ज्ञांची शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) बैठक झाली. या बैठकीत उपस्थितांनी मुख्य उद्देश लक्षात घेऊन आराखड्याची दिशा निश्चित केली.

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने संस्थात्मक विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी देशभरातील नामवंत व तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत २९ तज्ज्ञांनी आराखड्यावर मंथन करून काही सूचना केल्या. यावेळी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्यासह हुबळी येथील सेंटर फॉर इंजिनिअरिंग एज्युकेशनल रिसर्चचे संचालक जी. एच. जोशी, ग्वाल्हेर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पी. एस. बिसेन, ‘इस्त्रो’चे शास्त्रज्ञ डॉ. ओमप्रकाश कुलकर्णी, ‘आयसीटी’चे डॉ. अनिरूद्ध पंडीत, ‘सी-मेट’चे संचालक डॉ. बी. बी. काळे, उद्योजक प्रसाद कोकीळ, उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी, प्राचार्य बी. एम. नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. लघु, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होणार आहे.

काही बदल होणार
कौशल्याधारित अभ्यासक्रम राबवणे, उद्योजकीय कौशल्य विकसित करणे आणि संशोधनाचा दर्जा सुधारण्याचा ‘आयडीबी’चा उद्देश आहे. दोनशे पानांचा संस्थात्मक विकास आराखडा सादर झाल्यानंतर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. तज्ज्ञांच्या सुचनेनुसार काही बदल स्वीकारून अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियान यांच्या मार्गदर्शनानुसार आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वॉटर ग्रीडची निविदा महिनाखेर निश्चित होणार

$
0
0

औरंगाबाद ः मराठवाड्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या सर्वेक्षणासाठी निविदा मागविल्या होत्या. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचली असून, या महिन्याच्या शेवटी सर्वेक्षणाची एजन्सी निश्चित होईल, अशी माहिती पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

लोणीकर म्हणाले,‘मराठवाड्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे, यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची घोषणा केली गेली. या योजनेसाठी आठ लाख २० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आम्ही या योजनेचा आराखडा तयार केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत शेती व उद्योगासाठी पाणी या ग्रीडमधून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे सुचविले. त्यानंतर मी श्रीलंका, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरातमध्ये जाऊन तेथील वॉटर ग्रीडची पाहणी केली.’

इस्त्रायलमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. मराठवाड्यातील वॉटरग्रीडसाठी उजनी, जायकवाडी, खडकपूर्णा, इसापूर,येलदरी, विष्णुपुरी या धरणांना जोडले जाईल. त्यामुळे या धरणांमध्ये जमा होणारे अधिकचे पाणी वळविता येणे शक्य होईल. वॉटर ग्रीड प्रकल्प उभारणीच्या सर्वेक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय एजन्सींकडून निविदा मागविल्या होत्या असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तांत्रिक सल्लागार’ निधी वापरा : लोणीकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागांतर्गत कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ कोटींची देयके द्यावयाची आहेत. राज्य सरकारकडून कुठल्याच जिल्हा परिषदेला आजवर अशी मदत केली गेली नाही, पण पाणीपुरवठा विभागाच्या तांत्रिक सल्लागार लेखाशीर्षात (हेड) शिल्लक असलेला निधी वापरा. त्यासंदर्भात माझ्याकडे पत्र पाठवा, मी मंजुरी देतो, असा सल्ला पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शुक्रवारी दिला.

स्वच्छता ही सेवा अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा मंत्री लोणीकर शुक्रवारी सायंकाळी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत आले होते. झेडपी अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड, बांधकाम सभापती विलास भुमरे, समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल, झेडपी सदस्य एल. जी. गायकवाड, रमेश गायकवाड, किशोर पवार, अक्षय जायभाये, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. बी. चव्हाण, कृष्णा पाटील डोणगावकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

लोणीकर यांचा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात सत्कार करण्यात आला. लोणीकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाच आढावा घेतला. सदस्यांनी पाणीपुरवठा विभागाची १५ कोटींची देयके द्यावयाची आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केली. त्याला उत्तर देताना लोणीकर म्हणाले, की कुठल्या जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारने अशी मदत केल्याचे माहित नाही. नांदेड जिल्हा परिषदेला पूर्वी अशी मदत केली गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले गेले, पण संबंधित प्रकरणी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे लोणीकर यांच्या स्वीय सहायकांनी सांगितले. त्यावर, आपण येथे निधी दिला तर तुमचीही विभागीय चौकशी सुरू होईल, असे सांगून त्याऐवजी तांत्रिक सल्लागार हेडखाली किती निधी आहे? अशी विचारणा त्यांनी केली.

राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडे या हेडखाली पाच ते दहा कोटी रुपये शिल्लक आहे. तुमच्या जिल्हा परिषदेचा निधी किती आहे? हे पाहा आणि हा खर्च करण्याची परवानगी मागा मी त्यात सकारात्मक निर्णय घेऊ शकेन, असा सल्ला त्यांनी दिला.

विभागांना भेटी
पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी अर्थ, आरोग्य विभागांनी भेटी देऊन कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला; तसेच स्वच्छतेची पाहणी केली. त्यानंतर बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांच्या दालनात लोणीकरांचा सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्त्रीरोग विभागात पडला बाळंतिणीवर पंखा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) स्त्रीरोग वॉर्डांमध्ये बांधकाम व विद्युत विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा फटका बाळंतिणी व नवजात शिशुंना बसत आहे. या दुर्लक्षामुळे वॉर्ड क्रमांक ३० मधील पंखा एका बाळंतिणीवर कोसळून डोक्याला चांगलाच मार बसला. हा पंखा नवजात शिशुवर पडला असता, तर... काय झाले असते, याची कल्पनाच केलेली बरी.
घाटीची सर्जिकल बिल्डिंग ६० वर्षांपूर्वीची असून बांधकाम आणि विद्युत विभागामुळे प्रश्न आणि समस्यांची मालिका वर्षानुवर्षे प्रत्येक विभाग आणि वॉर्डाला भेडसावत आहे. दोन्ही विभागांकडून रुग्णालयाची दैनंदिन पाहणी-तपासणी होत नाही. स्त्रीरोग विभागाच्या वॉर्ड क्रमांक ३० मधील पंखा बाळंतिणीवर कोसळल्याच्या निमित्ताने विभागाचे अनेक प्रश्न चव्हाट्यावर आले आहेत. ज्या वॉर्डात पंखा कोसळला, त्याच वॉर्डातील अनेक फरशा वारंवार उखडत आहेत. चारही भिंतींमध्ये अनेक ठिकाणी कायम ओलावा असतो. त्यामुळे कधी विजेचा झटका बसेल, याची शाश्वती नाही. याच वॉर्डातील अनेक पंखे धोकादायक पद्धतीने लटकत आहेत. अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये ड्रेनेज ब्लॉक असून घाण पाणी तुंबत आहे. ही समस्या वॉर्ड क्रमांक २७, २८, २९ मध्येही थोड्या बहुत फरकाने आहे. बांधकाम व विद्युत विभागामध्ये समन्वय नसल्यानेदेखील कुठलीही कामे व्यवस्थितरित्या मार्गी लागत नाहीत, अशाही तक्रारी आहेत.

सेमिनार हॉलमध्ये ड्रेनेज गळती

केवळ ड्रेनेज ब्लॉकची समस्या नसून स्त्रीरोगशास्त्र विभागाच्या सेमिनार हॉलमध्ये वरतून ड्रेनेजची गळती होत आहे. दुर्गंधी सहन करीत पदवीस्तरीय व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना शिकण्याची वेळ आलेली आहे.

अर्धवट कामांमुळे ओटी बंद

याच विभागाचे एक शस्त्रक्रियागृह (ओटी) अर्धवट व चुकीच्या कामांमुळे अनेक दिवसांपासून बंद पडलेले आहे. मात्र अपेक्षित दुरुस्ती न झाल्यामुळे ही ओटी वापरात येत नसल्याचे सांगण्यात आले.

माझ्या पत्नीच्या डोक्यावर पंखा पडला व तिच्या डोक्याला जोरात मार लागला; परंतु हाच मार आमच्या बाळाला लागला असता तर आमच्यावर काय परिस्थिती ओढावली असती? या प्रकाराला जबाबदार कोण आणि त्यांच्यावर काही कारवाई होणार आहे का, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
– बाळासाहेब निकाळजे, बाळंतिणीचा पती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंबई, पुण्याच्या जिम्नॅस्टचे यश

$
0
0

मुंबई, पुण्याच्या जिम्नॅस्टचे यश
औरंगाबादच्या हत्तेकर भगिनींना सुवर्णपदके
शालेय राज्य जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा क्रीडा कार्यालयातर्फे आयोजित आंतरशालेय राज्य जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धेत मुंबई व पुण्याच्या जिम्नॅस्टनी उल्लेखनीय यश मिळवले. औरंगाबादच्या रिद्धी हत्तेकर व सिद्धी हत्तेकर यांनी १७ वर्षे वयोगटात सुवर्णपदके जिंकली.
विभागीय क्रीडा संकुलात ही स्पर्धा सुरू आहे. १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटात औरंगाबादच्या सिद्धी हत्तेकरने टेबल व्हॉल्टिंग प्रकारात, तर रिद्धी हत्तेकरने अनइव्हन बार प्रकारात सुवर्णपदके जिंकली. या स्पर्धेत औरंगाबादच्या रिची भंडारी, निधी धर्माधिकारी, आदिती तळेगावकर या जिम्नॅस्टनी आपापल्या प्रकारात चांगली कामगिरी बजावत पहिल्या आठ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळविले.
अंतिम निकाल ः १४ वर्षे वयोगट मुली : टेबल व्हॉल्टिंग - १. सोहम नाईक (मुंबई), २. तन्वी कुलकर्णी (पुणे), ३. गरिमा शर्मा (मुंबई), ४. मनस्वी जमजारे (क्रीडा प्रबोधिनी), ५. मृणाल वासडीकर (क्रीडा प्रबोधिनी). अनइव्हन बार - १. रूजुल घोडके (मुंबई), २. सोहम नाईक (मुंबई), ३. अनुष्का ननावरे (पुणे), ४. मनस्वी जमजारे (क्रीडा प्रबोधिनी), ५. शर्वरी जोशी (क्रीडा प्रबोधिनी). बॅलन्सिंग बीम - १. ऋचा देवळे (मुंबई), २. सोहम नाईक (मुंबई), ३. तन्वी कुलकर्णी (पुणे), ४. मनस्वी जमजारे (क्रीडा प्रबोधिनी), ५. अनुष्का ननावरे (पुणे). फ्लोअर एक्सरसाइज - १. सोहम नाईक (मुंबई), २. सलोनी दादरकर (मुंबई), ३. शर्वरी जोशी (क्रीडा प्रबोधिनी), ४. मनस्वी जमजारे (क्रीडा प्रबोधिनी), ५. तन्वी कुलकर्णी (पुणे).
१७ वर्षे वयोगट मुली ः टेबल व्हॉल्टिंग - १. सिद्धी हत्तेकर (औरंगाबाद), २. सान्या केळकर (पुणे), ३. प्रणाली नले (क्रीडा प्रबोधिनी), ४. रिद्धी हत्तेकर (औरंगाबाद), ५. पूर्वा किरवे (मुंबई). अनइव्हन बार - १. रिद्धी हत्तेकर (औरंगाबाद), २. ऐश्वर्या बेलदार (क्रीडा प्रबोधिनी), ३. इशिता रेवाळे (मुंबई), ४. प्रणाली नले (क्रीडा प्रबोधिनी), ५. दृष्टी भोज (नाशिक). बॅलन्सिंग बीम - १. पूर्वा किरवे (मुंबई), २. संजीवनी मते (क्रीडा प्रबोधिनी), ३. इशिता रेवाळे (मुंबई), ४. रिची भंडारी (औरंगाबाद), ५. रिद्धी हत्तेकर (औरंगाबाद). फ्लोअर एक्सरसाइज - १. पूर्वा किरवे (मुंबई), २. सिद्धी हत्तेकर (औरंगाबाद), ३. रिद्धी हत्तेकर (औरंगाबाद), ४. दिया चोपडा (मुंबई), ५. तेजस्विनी यादव (पुणे).
१७ वर्षे वयोगट मुले ः फ्लोअर एक्सरसाइज - १. यश खैरे (पुणे), २. ओंकार धनावडे (क्रीडा प्रबोधिनी), ३. इशान खार्या (नाशिक), ४. मनीष गाढवे (मुंबई), ५. हर्ष धुमाले (क्रीडा प्रबोधिनी). पॉमेल हॉर्स - १. मनीष गाढवे (मुंबई), २. आदित्य फडणीस (मुंबई), ३. यश खैरे (पुणे), ४. हेरंब चव्हाण (पुणे), ५. हर्ष धुमाले (क्रीडा प्रबोधिनी). स्टील रिंग - १. मनीष गाढवे (मुंबई), २. आदित्य प्रजापती (पुणे), ३. हर्ष धुमाले (क्रीडा प्रबोधिनी), ४. आदित्य फडणीस (मुंबई), ५. कौशल सुनारिया (क्रीडा प्रबोधिनी).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करूः लोणीकर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील साठवण तलाव, लघु तलाव तसेच मध्यम प्रकल्पातून शेतीला पाणी मिळणे गरजेचे आहे. मात्र अनेक प्रकल्प निधी अभावी अपूर्ण आहेत. अशा प्रकल्पांना निधी देऊन ते पूर्ण करण्याला प्राधान्य देणार असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.

शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पाणी पुरवठा विभागाच्या विभागस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. मराठवाड्यात निम्न दुधना प्रकल्प महत्वाचा आहे. या प्रकल्पाचा समावेश आता पंतप्रधान सिंचाई योजनेत करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत निम्न दुधना प्रकल्पाला ६०५ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, यापैकी ४५२ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यातून १७३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. राज्य शासन या प्रकल्पासह राज्यातील इतर अपूर्ण प्रकल्पांचा केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठवणार असून, त्याचा देखील पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही लोणीकर यांनी सांगितले.

या बैठकीमध्ये जालना व परभणी जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागातील अपूर्ण असलेल्या सर्व प्रकल्पांची सद्यस्थिती, पैठण डावा कालवा दुरुस्ती व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन, भूसंपादन बाबतच्या निधी वितरणाची सद्यस्थिती, पुनर्वसित गावातील पायाभूत सुविधांची सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीसाठी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऋतुजाला दुहेरी मुकुटाची संधी

$
0
0

ऋतुजाला दुहेरी मुकुटाची संधी
सुदीप्ता, क्रिशन, उदित अंतिम फेरीत
राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्राच्या ऋतुजा चाफळकरने राष्ट्रीय मानांकन टेनिस स्पर्धेमध्ये शुक्रवारी दुहेरी गटात अजिंक्यपद पटाकाविले. एकेरीत ऋतुजा, सुदीप्ता कुमार, क्रिशन हुडा व उदित गोगाई यांनी अंतिम फेरी गाठली आहे.
विभागीय क्रीडा संकुलातील एन्ड्युरन्स टेनिस सेंटरमध्ये ही स्पर्धा सुरू आहे. एकेरीतील उपांत्य सामन्यात पाचव्या मानांकित ऋतुजाने तेलंगणच्या आदिती आरेचा ६-१, ६-१ असा सरळ सेटमध्ये पराभव करून अंतिम फेरी गाठली. दुसऱ्या उपांत्य लढतीत महाराष्ट्राच्या अव्वल मानांकित सुदीप्ता कुमारने तेलंगणच्या तृतीय मानांकित संजना सिरीमल्लावर ६-२, ६-० अशी सहज मात करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
दुहेरी गटात अंतिम फेरीत ऋतुजा चाफळकर व नैशा श्रीवास्तव या जोडीने संजना सिरीमल्ला व क्रिस्ती बोरो या जोडीचा ६-४, ६-१ असा पराभव करून विजेतेपद पटाकाविले. आता शनिवारी ऋतुजाला दुहेरी मुकुटाची संधी आहे.
मुलांच्या एकेरीत अव्वल मानांकित क्रिशन हुडाने चौथ्या मानांकित अमन दहियावर टायब्रेकमध्ये ६-२, ५-७, ७-६ असा विजय नोंदवून अंतिम फेरीत धडक मारली. आसामच्या द्वितीय मानांकित उदित गोगईने महाराष्ट्राच्या दहाव्या मानांकित यशराज दळवीला ४-६, ७-५, ६-१ असे नमवीत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. मुलांच्या दुहेरीत अंतिम सामन्यात अमन दहिया व उदित गोगई जोडीने यशराज दळवी व विशेष पटेल यांचा ६-४, ६-४ असा पराभव करून विजेतेपद संपादन केले.
एन्ड्युरन्स ग्रुपचे कॉर्पोरेट अफेअर्स हेड अनिल इरावणे यांच्या हस्ते दुहेरीच्या विजेत्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. या प्रसंगी हर्षल शर्मा, वैशाली शेकटकर, डॉ. अश्विनी जैस्वाल, आशुतोष मिश्रा, प्रवीण गायसमुद्रे, गजेंद्र भोसले, वरूण मांगीकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन् मुख्यमंत्र्यानी अचानक दौरा केला रद्द!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात शनिवारी होणाऱ्या स्मरणीय ध्वजस्तंभ आणि स्वातंत्र्य संग्राम स्मारकाच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार होते, मात्र एक दिवस अगोदर मुख्यमंत्र्यांचा नियोजित दौरा अचानक रद्द करण्यात आल्याने याबाबत चर्चा सुरू आहे.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने काय भूमिका घेतली, असा जाब विचारण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक तसेच समाजबांधव क्रांतीचौकात होणाऱ्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार होते. भेटीची कोणतीही वेळ घेण्यात आली नसली तरी मराठा क्रांतीमोर्चाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारण्यासाठी समाजबांधवांना क्रांतीचौकात येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, दरम्यान या कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादचा कार्यक्रम टाळला काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान शुक्रवारी स्मारकाच्या लोकार्पणासंदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री एका महत्वाच्या बैठकीमुळे कार्यक्रमाला येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. मराठा समाजाने कोपर्डी पीडितेला न्याय, मराठा आरक्षण, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी तसेच सरसकट कर्जमाफीसाठी राज्यभरात भव्य मोर्चे काढले होते. या मागण्यांबाबत सरकारचे धोरण तसेच वेळापत्रकासंदर्भात त्यांना आंदोलक विचारणा करणार होते.

मुंबईत जाब विचारणार
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद शहरात येणार नसल्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आता मुंबईला जाऊन समाजाच्या मागण्यांबाबत जाब विचारणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शुक्रवारी कळविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ प्रत्येक गावात स्मशानभूमी बांधणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

ग्रामीण भागात मृतांच्या अंत्यसंस्काराची समस्या दिवेंसदिवस वाढत आहे. गावात किमान एकतरी अधिकृत स्मशानभूमी असावी यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून प्रत्येक गावात अधिकृत स्मशानभूमी बांधण्याचा निर्णय लातूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर होते. यावेळी खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार विक्रम काळे, आमदार त्र्यंबक भिसे, आमदार सुधाकर भालेराव, आमदार विनायकराव पाटील यांच्यासह महापौर सुरेश पवार, उपमहापौर देविदास काळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद लातूरे, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांची उपस्थिती होती. जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे यांनी झालेल्या कामाचा आणि प्रस्ताविक विकास कामांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले आणि प्रस्ताव मांडले.

जिल्हा नियोजन समितीवर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांची ही पहिलीच बैठक होती. यावेळी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी पाणंद रस्त्याच्या मजबुतीकरण, तांडे विकास, उदगीर लातूर रस्त्याच्या दुरुस्तीवर अधिक भर दिला. या बैठकीत सर्वाधिक आक्रमक आणि अभ्यासपूर्ण सहभाग शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी घेतला. प्रत्येक बाबीवर त्यांनी राजकीय कोपरखळ्या मारत मारत विषयांचे गांभीर्य पटवून दिले.

आमदार विनायकराव पाटील आणि आमदार त्र्यंबक भिसे यांनी रस्त्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले. पालकमंत्री संभाजी पाटील यांनी सुद्धा केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी आठ हजार कोटी रुपये येणार असल्याचे सांगून विविध रस्ते हे केंद्राच्या अख्यत्यारीत, राष्ट्रीय महामार्ग होणार असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्याची लांबी ही कमी होणार असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अख्यात्यारीतील काही रस्ते, शिव रस्ते, पाणंदरस्ते हे सार्वजनिक विभागाकडे वर्ग करून घेण्यासाठीचे प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केली.बांधकाम विभागाचे अक्षिक्षक अभियंता ए. डी. कुलकर्णी यांनी त्यासाठी करावयाच्या कायदेशीर बाबीच्या पुर्ततेची माहिती दिली.

जिल्ह्यातील सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत जिल्ह्याच्या सिंचन विषयातील अडचणीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश ही यावेळी पालकमंत्र्यानी दिले. या बैठकीत नाविन्यपुर्ण योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रासाठी सोलार हिटर बसवणे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात १८ व्हेंटींलेटर खरेदी करणे, जिल्ह्यातील पाच बसस्थानकात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्णय घेण्यात आले.

अहमदपूर येथील राष्ट्रसंत डॉ. शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांच्या भक्तीस्थळाला आणि निलंगा तालुक्यातील नदी हत्तरगा येथील जगदंबा मंदिराला तीर्थक्षेत्र योजनेत ‘क’ वर्ग दर्जाचा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

आमदार आदर्श ग्राम योजनेत जिल्ह्यातील आठ गावांची निवड विविध लोकप्रतिनिधीनी केली. त्या गावाच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात आली.

जिल्ह्यातील तीर्थस्थळाची यादी करताना वैशाली बौद्ध विहार, खरोश्याच्या लेण्याचा अग्रक्रमाने विचार करण्याची सूचना यावेळी खासदार डॉ. गायकवाड यांनी केली. यावेळी या चर्चेत नवनाथ भासले, धनजंय देशमुख, नारायण लोखंडे, हावगीराव पाटील, दीपाताई गिते यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक बाबीचा उल्लेख केला. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली.

कारवाई करण्याची मागणी

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फी न मिळाल्यामुळे एमआयटी मेडीकल कॉलेजमध्ये जर त्यांचे प्रमाणपत्र देण्यास अडवणूक करीत असतील तर त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची आग्रही मागणी खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांनी केली. जिल्हाधिकारी यांनी दोन महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना बोलावून घेऊन समज द्यावी अन्यथा त्यांच्या विरोधात अॅट्रासिटी कायद्याने गुन्हा नोंदवावा असे सुचवले. जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी प्राचार्यांशी बोलून हा प्रश्न सोडविण्याचे सभागृहाला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सुधारीत पैसेवारीने पीक विम्यावर मर्यादा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद जिल्ह्यात २०१७ च्या खरीप हंगामाची सुधारीत पैसेवारी महसूल विभागाने जाहीर केली असून, जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पीक परिस्थिती नाजूक असतानाही ६९ पैसे इतकी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यंदाचा खरीप हंगाम पावसाअभावी व नंतर अतिवृष्टीमुळे वाया गेलेला असतानाही जिल्ह्यात भरघोस उत्पन्न झाल्याचे महसूल विभागाने दर्शवित ही पैसेवारी जाहीर केली आहे. यामुळे यंदाचा पीक विमा व शासकीय अर्थ सहाय्य मिळण्याची आशा मावळली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठ तालुक्याची पैसेवारी महसूल विभागाने पीक कापणी प्रयोगानंतर जाहीर केली. यामध्ये उस्मानाबाद तालुका ७५ पैसे, तुळजापूर ६७, उमरगा ७१, लोहारा ६८, भूम ६६ , परंडा ६८, कळंब ६९ पैसे तर वाशी तालुक्याची पैसेवारी ६८ इतकी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण ७३७ गावे असून त्यापैकी खरीप पिकांच्या गावाची संख्या ३६२ इतकी आहे. जिल्ह्यात नजर पाहणी केल्यांनतर त्यावेळी ६९ पैसे इतकी पैसेवारी जाहीर केली होती. त्यानंतर उस्मानाबाद जिल्ह्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीसह अनेक संघटनानी या पैसेवारी संदर्भात नाराजी व्यक्त करून आंदोलन केले होते.
जिल्ह्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत दुष्काळजन्य स्थिती असताना व पावसाअभावी खरिपाची पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर असताना महसूल प्रशासनाने जाहीर केलेली ही पैसेवारी शेतकऱ्यांना तूर्तास तरी फटका देणारी ठरणार आहे. दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांनी रात्रभर रांगेत उभे राहून पीक विमा भरला होता. मात्र, आता पीक विमा मिळण्याची चिन्हे दुरावली आहेत.
विशेष म्हणजे उस्मानाबाद जिल्ह्यात ऑगस्टअखेर दुष्काळजन्य स्थिती होती. इतकेच नव्हे तर पावसाअभावी खरीप पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर होती. अशाही स्थितीत महसूल प्रशासनाने जाहीर केलेली ही पैसेवारी शेतकऱ्यांना फटका देणारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगारांच्या हक्कासाठी सीटू संघटनेचा मोर्चा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कामगारांच्या हक्कासाठी भारतीय ट्रेड युनियन केंद्राच्या (सीटू) वतीने शुक्रवारी औरंगाबादेत मोर्चा काढण्यात आला. त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला. क्रांतीचौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. संघटित, असंघटित, प्रोजेक्ट, कामगार यात सहभागी झाले होते. अखिल भारतीय सीटू व कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या आवाहनानुसार देशभरातील आंदोलनाचा भाग म्हणून मोर्चा काढण्यात आला. कामगारांच्या १२ रष्ट्रीय मागण्या व स्थानिक चार मागण्यांसाठी सप्ताहभर द्वारसभा, जाहीर प्रचार पत्रक वाटप, पोस्टर, स्टिकर, बॅनर लावून सीटू कार्यकर्त्यांनी प्रचार केला.

कामगार संघटना कायदा १९२६, औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, स्थायी आदेश अधिनियम आदी कायदे रद्द करून औद्योगिक संबंध बिलाच्या नियमांचा मसुदा केंद्र सरकारने मध्यवर्ती कामगार संघटनांसमोर चर्चेसाठी ठेवला होता. त्या बिलास सर्व मध्यवर्ती कामगार संघटनांनी विरोध केला. हे बिल कमगार व कामगार संघटनांच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणणारे, कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणणारे, केव्हाही कामावर ठेवा, केव्हाही कमी करा असे अधिकार मालकांना बहाल करणारे आहे. या धोरणाविरुद्ध सीटूच्या मोर्चाद्वारे पंतप्रधानांना १६ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले.

निवेदनानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. उद्धव भवलकर म्हणाले, की औरंगाबाद हे मराठवाड्यातील प्रमुख औद्योगिक शहर आहे. कारखाना बंदीचे प्रमाण वाढून बेरोजगारी वाढली आहे. मोदी सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांत निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, श्रमिक वर्गाची पिळवणूक अधिक वाढून मोठ्या भांडवलदार घराण्यांचे मोठे व्हावे असे निर्णय घेतले आहे. ९, १० व ११ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित महासभेत औरंगाबादमधून ५०० कामगार जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी लक्ष्मण साक्रूडकर, दामोधर मानकापे, दीपक अहिरे, पटने, मंगल ठोंबरे यांची भाषणे झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठ्याच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांचा ‘समांतर’वादी सूर

$
0
0

पाणीपुरवठ्याच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांचा ‘समांतर’वादी सूर
निवृत्त अभियंते नियुक्त करण्याचे महापौरांचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
समांतर जलवाहिनीचे काम होईपर्यंत शहरातील पाण्याच्या समस्या सुटणार नाहीत, असे म्हणत पाणीपुरवठ्याच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचीच री ओढली. या प्रकारामुळे संतापलेल्या महापौरांनी बैठक लगेचच संपविली आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी एमजीपीचे निवृत्त अभियंते मानधनतत्त्वावर नियुक्त करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले.
महापौर नंदकुमार घोडेले विविध विभागांच्या बैठका घेऊन कामांचा आढावा घेत आहेत. त्यांनी गुरुवारी सायंकाळी पाणीपुरवठा विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीला शहर अभियंता सखाराम पानझडे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. महापौरांनी बैठकीचा उद्देश प्रथम स्पष्ट केला. ते म्हणाले, गेल्या काही महिन्यांपासून शहरात पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वेळा निश्चित राहिलेल्या नाहीत. दूषित पाणीपुरवठ्याबद्दल नगरसेवक व नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. मुख्य जलवाहिनीवर अनेक ठिकाणी गळत्या आहेत. जायकवाडीहून १५० ते १५५ एमएलडी पाणी उचलले जाते, पण शहरात पाणी येईपर्यंत त्यात २५ ते ३० एमएलडीची गळती होते. गळती होणारे पाणी कुठे जाते याचा खुलासा झाला पाहिजे. २५ ते ३० एमएलडीमध्ये सिडको - हडको सारख्या संपूर्ण वसाहतीला पाणीपुरवठा होऊ शकतो. पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने या तक्रारींवर काय उपाययोजना केली जात आहे याची माहिती अधिकाऱ्यांनी द्यावी. पाणीपुरवठ्याच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्याची आपली सर्वाची भूमिका असली पाहिजे असे ते म्हणाले.
पाणीपुरवठ्याच्या समस्या सोडविण्याबद्दल करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबद्दल माहिती देण्याऐवजी सरताजसिंग चहेल यांनी समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतीही समस्या सुटणार नाही, असे सांगितले. चहल यांच्या या विधानामुळे महापौर संतापले. समांतर जलवाहिनीचे काम झाले पाहिजे हे सर्वांनाच कळते, पण पाण्याची गळती, दूषित पाणीपुरवठा, अनियमित पाणीपुरवठा याबद्दल काय उपाययोजना करणार याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित होती. अधिकारी ही माहिती देण्यास असमर्थ ठरले. पाणीपुरवठा व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (एमजीपी) निवृत्त अभियंते मानधनावर नियु्क्त करा, असे आदेश त्यांनी दिले आणि बैठक संपवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारभाऱ्यांच्या वर्मी ‘स्मार्ट’ घाव

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्टसिटी प्रकल्प रखडण्यासाठी केवळ महापालिका दोषी नाही. प्रकल्पाचे मार्गदर्शक अपूर्व चंद्रा यांनी देखील वेळ द्यायला हवा होता. गेल्या आठ महिन्यांत ते या प्रकल्पाची बैठक घेण्यासाठीही शहरात आले नाहीत, अशी खंत काही राजकीय नेत्यांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केली. तर काहींनी चंद्रा यांच्या पत्रामुळे नागरिकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले गेल्याचे सांगितले. ‘स्मार्ट औरंगाबाद अवघड’ या मथळ्याखाली ‘मटा’ने शनिवारच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध करताच महापालिकेबरोबरच राजकीय क्षेत्रात देखील त्याचे पडसाद उमटले. खरेच स्मार्टसिटीचे काम करण्यास पालिकेची यंत्रणा सक्षम नाही का, अशी चर्चाही आता सुरू झाली आहे.

केवळ पालिकेचाच दोष नाही
अपूर्व चंद्रा यांनी स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या संदर्भात महापालिकेला दोषी ठरविले हे बरोबरच आहे, पण यात फक्त महापालिकाच दोषी आहे असे नाही. अपूर्व चंद्रा देखील वेळ देत नव्हते. आठ महिन्यांपासून स्मार्टसिटी प्रकल्पाची बैठक झालेली नाही. औरंगाबादचा स्मार्टसिटी प्रकल्पात समावेश व्हावा म्हणून मी दिल्लीत प्रयत्न केले. आपल्या शहराचा या प्रकल्पात समावेश करून घेतला, पण आता त्यात काम होणार नसेल तर ही गंभीर बाब आहे. महापालिकेचे अधिकारी ‘ढ’ आहेतच, पण त्यांच्याकडून योग्य प्रकारे काम करून घेण्याची जबाबदारी अपूर्व चंद्रा यांची होती. आता चंद्रा यांच्या जागी शासनाने सुनील पोरवाल यांना नियुक्त केले आहे, पण शासनाने त्यांची तशी लेखी ऑर्डर काढली नाही. दिल्लीत स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या सचिवांशी संपर्क साधून पुढील आठवड्यात पोरवाल यांच्या नावाने ऑर्डर काढू. पोरवाल यांच्याशी माझे बोलणे झाले आहे. ते काम करण्यास तयार आहेत. महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या कार्यकाळात स्मार्टसिटी प्रकल्पाला गती येईल. - चंद्रकांत खैरे, खासदार, शिवसेना

यंत्रणेत सुधारणा करू
स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा सक्षम नसेल. त्यात सुधारणा करू, पण या कामासाठी अपूर्व चंद्रा यांनी पाहिजे तसा वेळच दिला नाही. आता त्यांच्या जागी शासनाने सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती केली आहे. स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या कामांना वेळ देऊ शकेल असा अधिकारी द्या, असे मी मुख्यमंत्र्यांना तीन दिवसांपूर्वीच बोललो आहे. आता या संदर्भात सविस्तर निवेदन देखील देणार आहे. अशा प्रकल्पांसाठी सचिवस्तरावरचा अधिकारी पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही, ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देऊ. स्मार्टसिटीचे काम रखडले याला सर्वस्वी महापालिकेचेच अधिकारी दोषी आहेत असे नाही. - अतुल सावे, आमदार, भाजप

स्वतंत्र यंत्रणा उभी करा
स्मार्टसिटीचे काम करण्यास महापालिकेची यंत्रणा सक्षम नाही हा मुद्दा मी विधानसभेतही मांडला होता. औरंगाबाद महापालिकेच्या भरवशावर स्मार्टसिटीचे काम होणे शक्य नाही. अपूर्व चंद्रा यांचे म्हणणे योग्य आहे. पुणे - नागपूर या शहरांसाठी महापालिकेच्या व्यतिरिक्त स्वतंत्र यंत्रणा शासनाने स्मार्टसिटीसाठी उभारली आहे. त्याला स्वतंत्र आयएएस अधिकारी दिला आहे. अशीच यंत्रणा औरंगाबादसाठी शासनाने तयार केली पाहिजे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून मी मागणी करणार आहे. शासन कोट्यवधीचा निधी देत असेल, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नसेल, तर ही बाब गंभीरच आहे. - इम्तियाज जलील, आमदार, एमआयएम

डोळ्यात अंजन घातले
अपूर्व चंद्रा यांचे म्हणणे शंभर टक्के बरोबर आहे. स्मार्टसिटी प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा सक्षम नाही हे वास्तव आहे. अपूर्व चंद्रा यांचे पत्र एकूणच यंत्रणेच्या आणि औरंगाबादवासीयांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. स्मार्टसिटीचे काम योग्य प्रकारे झाले पाहिजे ही सर्वांचीच भावना आहे, ते होण्यासाठी सत्ता बदल करावा लागेल. - सतीश चव्हाण, आमदार, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस

दुर्दैवी बाब आहे
स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा सक्षम नसेल, तर ही दुर्दैवी बाब आहे. या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे. यासाठी पुढील आठवड्यात भाजपच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेवून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे नियोजन केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी मागणी करू. नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांचीही भेट घेवून त्यांना सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात आणून देऊ. स्मार्टसिटी हा केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे काम करताना एखादी यंत्रणा सक्षमपणे काम करीत नसेल, तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. - डॉ. भागवत कराड, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images