Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लोकसभेला शिवसेनेचे खोतकर जिंकतील

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
येत्या लोकसभा निवडणुकीत जालना लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर जवळपास एक लाख मतांनी विजयी होणार असल्याचा दावा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अब्दुल सत्तार यांनी पैठण येथे केला. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लढविण्यात येत आहेत.

काँग्रेसने पैठण येथे बुधवारी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले होते. यासभेत बोलताना अब्दुल सत्तार यांनी हा दावा केला. शिवसेनेचे मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या विजयाचा दावा करणाऱ्या सत्तार यांनी, खोतकर काँग्रेसमध्ये येणार का, त्यांच्या उमेदवारीला काँग्रेस पाठिंबा देणार का किंवा काँग्रेस आणि शिवसेना आगामी लोकसभा एकत्र लढवणार याविषयी कोणतेही भाष्य केले नाही. सभेत सत्तार म्हणाले, ‘फडणवीस सरकार शतकऱ्याकडून सध्या वीज बिलाची जबरदस्तीने वसुली सुरू आहे. सरकारच्या विरोधात बोलाणाऱ्यांना, ‘तुमचा भुजब‍ळ करून टाकू,’ अशा धमक्या देण्यात येत आहेत, मात्र आम्ही यांच्या धमक्याना घाबरणार नाहीत.’

आमदार सुभाष झांबड, माजी मंत्री अनिल पटेल, नामदेव पवार, विलास औताडे, श्रीराम महाजन, केशवराव तावडे, जगन्नाथ काळे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष विनोद तांबे, शहराध्यक्ष जीतसिंग करकोटक यांनीही त्याच्या भाषणात भाजप सरकारवर टीका केली. जनआक्रोश सभेत मोठ्या संख्येने काँग्रस कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.

निवडणुकीपर्यंत केस ठेवणार नाही!
सध्याच्या शेतकरी विरोधी सरकारचा निशेष म्हणून मी मुंडण केले आहे. २०१९च्या निवडणुकीपर्यंत ‘केस लेस’ म्हणजेच डोक्यावर केस उगवू देणार नसल्याचे यावेळी सत्तार यांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विभागातील सव्वा लाख कामगारांना पीएफचे कवच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील सुमारे सव्वा लाख कामगार नव्याने भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) कक्षेत आले आहेत. निधीत समावेश नसलेल्या कामगारांचा शोध घेऊन त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी विभागाने विशेष नोंदणी अभियान राबविले होते. जास्तीत जास्त कामगारांना पीएफच्या कक्षेत आणल्याबद्दल या विभागाने देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
वीसपेक्षा अधिक कर्मचारी असलेले प्रत्येक व्यवस्थापनाला भविष्य निर्वाह निधी भरणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करून पीएफ क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र पीएफ कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेकजण कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरत नाहीत. कामगारांची अनेकदा दिशाभूल केली जाते. परिणामी, पीएफच्या हक्कासाठी अनेक कामगार वंचित राहतात. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सर्व कामगार पीएफच्या कक्षेत आले पाहिजे, यासाठी खास योजना जानेवारी २०१७मध्ये आखली.
या मोहिमेत एप्रिल २००९ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत पीएफ सदस्य नसलेल्या कामगारांच्या नोंदणीचे नियोजन करण्यात आले. येथील विभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात औरंगाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, परभणी आणि नांदेड या सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील कामगारांना पीएफच्या कक्षेत आणण्यासाठी आयुक्‍त एम. एच. वारसी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न करण्यात आले. विविध कंपन्या, आस्थापना, संघटनांची बैठक घेत पीएफसाठी नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले. पथकांनी कंपन्यांना भेटी देऊन कामगारांची माहिती संकलित केली.

दुप्पट नोंदणी

या मोहिमेअंतर्गत नव्याने एक लाख १५ हजार ९७६ कामगारांची नोंदणी झाली. विभागाला ५४ हजार नोंदणीचे उद्दिष्टे होते. पण, पूर्ण प्रयत्न केल्यामुळे उद्दिष्टाच्या दुप्पट नोंदणी होऊ शकली. विभागात आता एकूण १८ लाख ६२ हजारपेक्षा जास्ता कामगार पीएफच्या कक्षेत आहेत.

भविष्य निर्वाह निधीच्या कक्षेत कामगारांना आणण्यासाठी विशेष योजनेअंतर्गत नोंदणी अभियान राबविण्यात आले. त्यात सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यामुळेच शेकडो कामगारांना नव्याने पीएफच्या कक्षेत आणणे शक्य झाले.
- एम. एच. वारसी, आयुक्त, पीएफ विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी मृत्यूप्रकरण पेटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
घनसावंगी तालुक्यातील दैठणा येथे इंजिन बसविण्यासाठी विहिरीत उतरलेल्या तीन शेतकऱ्यांचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला. या तीन शेतकऱ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी राज्य सरकार आणि वीज वितरण कंपनीच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. या मागणीसाठी बुधवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्यावतीने एकत्रितपणे अंबड चौफुली येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
घनसावंगी तालुक्यातील दैठणा येथील बाबासाहेब वाबळे यांच्या शेतातील विहीरीवर डिझेल इंजिन बसवून पाणी उपसा करण्यासाठी मंगळवारी दुपारी चारच्या सुमारास आसाराम वाबळे, रामकिसन धांडे, बाबासाहेब वाबळे, रामेश्वर बाबासाहेब वाबळे व अर्जुन साहेबराव धांडे हे पाच जण प्रयत्नात होते. विहिरीतून डिझेल इंजिनमधून पाणी उपसा करताना विहिरीच्या शेजारी एक मोठा खड्डा खणून त्यात इंजिन बसऊन पाणी उपसा करण्यासाठी हे सगळे काम करत होते. या वेळी डिझेल इंजिनचा धूर विहिरीत व खड्ड्यात पसरला आणि सगळ्यांना अचानक घेरी आली त्यांचे श्वास गुदमरला. यातील आसाराम वाबळे व रामकिसन धांडे हे दोघे धडपडत विहिरीच्या बाहेर आले आणि बाजूला चक्कर येऊन पडले. मात्र, याच वेळी बाबासाहेब बापुराव वाबळे व त्यांचा मुलगा रामेश्वर व अर्जुन धांडे हे विहिरीत गुदमरुन मृत्यूमुखी पडले.
दरम्यान, ही बातमी गावात समजली व गावकरी आणि पोलिस घटनास्थळी पोहोचले विहिरीच्या काठावर बेशुद्धावस्थेत पडलेल्या आसाराम वाबळे वाब रामकिसन धांडे याना जालन्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आणले.
या घटनेचे पडसाद बुधवारी सकाळी जालन्यात उमटले दैठणा येथील काही गावकरी शेतकरी जालन्यात आले आणि संतप्त झालेल्या या शेतकऱ्यांच्या सोबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिवसेनेचे अनिरुद्ध खोतकर, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश टोपे, काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली व रास्ता रोको आंदोलन केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांना या संदर्भात सर्वांनी एकत्र येऊन निवेदन दिले यात वीज वितरण कंपनीच्या आणि राज्य सरकारच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महावितरणचा संबंध नाही
दरम्यान, घनसावंगी तालुक्यातील दैठणा येथे गुदमरुन तीन जणांचा मृत्यू
प्रकरणाशी महावितरणचा संबंध नसल्याचे अधीक्षक अभियंत्यांनी सांगितले. बाबासाहेब वाबळे यांच्या विहिरीपासून अंदाजे दोन पोलच्या अंतरावर लघुदाब वाहिनी आहे. बाबासाहेब वाबळे यांच्या शेतातील विहिरीवर महावितरण कंपनीचे कृषी पंपासाठीचे कोणत्याच प्रकरची वीज जोडणी नाही. त्यासोबतच नवीन वीज पुरवठ्याच्या प्रलंबित यादीतही त्यांचे नाव नाही. नवीन कृषीपंपासाठी विद्युत जोडणीचा अर्जसुद्धा त्यांनी अंबड या उपविभागीय कार्यालयात दाखल केलेला नाही. वरील अपघाताच्या संदर्भात महावितरण कंपनीचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध नसल्याचे महावितरण कंपनीकडून कळविण्यात आले आहे.


मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंदवा - गोरंट्याल
जालना तालुक्यातील दैठणा येथे इंजिन बसविण्यासाठी गेलेले तीन शेतकऱ्यांचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला. हा प्रकार राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि वीज वितरण कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे झाला असून या प्रकरणी सरकारसह वीज कंपनीला जबाबदार धरून त्यांच्या विरूद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवाबत्तीची कामे करा; महापौरांचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एलईडी लाईटचा प्रकल्प सुरू होईपर्यंत अर्थसंकल्पातील अंदाजपत्रकानुसार वॉर्डांमधील दिवाबत्तीची कामे करा, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाला दिले.
शहरात ५१ हजार पथदिवे असून त्यापैकी ४० हजार पथदिवे एलईडी पद्धतीने लावण्याचे टेंडर पालिकेने काढले आहे. उर्वरित ११ हजार पथदिव्यांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त पथदिवे बंद असल्याने नगरसेवक व नागरिक त्रस्त आहेत. सर्वसाधारण सभेत बंद पथदिव्यांचा विषय उपस्थित झाल्यानंतर महापौरांनी हे आदेश दिले. भाजप नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी पथदिव्यांचा प्रश्न मांडला. ते म्हणाले, वॉर्डातील पथदिवे बंद असून काही भागात पथदिवेच नाहीत. बंद पथदिवे सुरू करा व पथदिवे नसलेल्या भागात लावा, हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पासाठी दिला. त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला, पण एलईडी प्रकल्पाच्या प्रशासन दिवाबत्तीच्या फाइल बाजुला ठेवत आहे, असे वानखेडे म्हणाले.
यावर महापौर घोडेले यांच्या आदेशानुसार, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता डॉ. डी. पी. कुलकर्णी यांनी खुलाशात एलईडी प्रकल्पाची माहिती दिली. ४० हजार दिवे एलईडी पद्धतीने लावले जाणार असतील, तर वॉर्डांतर्गत पथदिवे बंद का ठेवता, या पथदिव्यांची कामे थांबवू नका, अशी मागणी माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केली. गंगाधर ढगे, शिल्पाराणी वाडकर, अब्दुल नाईकवाडी, राजेंद्र जंजाळ, संगीता वाघुले, अर्चना निळकंठ, भाऊसाहेब जगताप यांनीही अशाच भावना व्यक्त केल्या.
महापौर घोडेले यांनी याप्रकराबद्दल आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना खुलासा करण्यास सांगितले. मुगळीकर म्हणाले, हा ऐनवेळचा विषय आहे. एलईडी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती घेतो आणि पुढील सर्वसाधारण सभेत तो मांडतो. यानंतर महापौरांनी अर्थसंकल्पात समाविष्ट व अंदाजपत्रक तयार झालेली दिवाबत्तीची वॉर्डांतर्गत कामे तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीचे परीक्षा शुल्क भरण्यास मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्च-एप्रिल २०१८मधील परीक्षेचे वेळापत्रक आठवडाभर आधी आले आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा, परीक्षेदरम्यान मोबाइल वापरास बंदी, त्यासाठी मंडळ यंदा तालुकास्तरावर मुख्याध्यापकांची बैठक घेत नियोजन करत आहे. त्याचवेळी दहावीचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आल्याने मंडळाने वेळापत्रक पुन्हा एकदा बदलले असून २१ नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कासह अर्ज भरता येणार आहेत.
मंडळाने दहावी, बारावीचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. १ मार्च ते २४ मार्च २०१८ दरम्यान दहावीची, बारावीची २२ फेब्रुवारी ते २० मार्च दरम्यान परीक्षा होणार आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी परीक्षाचे वेळापत्रक आठवडाभर आधी आले आहे. त्या दृष्टीने मंडळाने विभागीय पातळीवर नियोजन केले.
दहावी परीक्षेचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १६ ऑक्टोबरपासून सुरू आहे. त्यानुसार, ७ नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कानुसार अर्ज भरायचे होते. ही मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. या तारखेत मंडळाने बुधवारी बदल केला असून मुदत २१ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत नियमित शुल्कानुसाह अर्ज भरता येणार आहेत.
परीक्षांमध्ये पेपर सुरू असताना शिक्षकांना मोबाइल वापरावर बंदी असताना, फेब्रुवारी-मार्च २०१७च्या परीक्षेत अनेक ठिकाणी शिक्षकांकडून सर्रास मोबाइल वापराचे प्रकार समोर आले. २०१८ परीक्षेच्या दरम्यान असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी मंडळाने तालुकानिहाय मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेण्याचे निश्चित केले आहे. १८ नोव्हेंबरपासून बैठका घेतल्या जाणार आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात २ डिसेंबर, ५, ७ व १२ डिसेंबर असे नियोजन करण्यात आले आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा अन् मोबाइल बंदी हा प्रमुख मुद्दा असणार आहे.

विलंब शूल्क

अर्ज भरण्यासाठी मंडळाची वेबसाइट वारंवार हँग होत असल्याने अर्ज भरणे अडचणीचे ठरत आहे. तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने अर्ज सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्यात येत असल्याचे मंडळाने जाहीर केले आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार २१ नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्कासह, २२ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत विलंब शुल्कासह अर्ज भरता येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिव्यांगाचा मेळावा पुन्हा रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
समाज कल्याण विभागातर्फे वैजापूर पंचायत समितीच्या सभागृहात बुधवारी आयोजित दिव्यांग कौशल विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शन मेळाव्याकडे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचे सभापती धनराज बेडवाल यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे दिव्यांगासाठी आयोजित मेळावा दुसऱ्यांदा रद्द करण्याची नामुष्की स्थानिक प्रशासनावर आली.

या प्रकारामुळे पंचायत समिती कार्यालयात तालुक्यातून आलेल्या जवळपास दीड हजार दिव्यांगांचा हिरमोड झाला. संताप व्यक्त करत त्यांनी कार्यालयातून काढता पाय घेतला. शासन दिव्यांगांसाठी सोयी-सवलती देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत असताना स्थानिक अधिकारी या प्रयत्नांना खो देत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजनांना सुरूंग लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी काही दिव्यांगांनी बोलून दाखविली. आता यापुढील मेळावा कधी होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. या कार्यक्रमासाठी सभापती बेडवाल, पंचायत समितीच्या सभापती इंदुबाई सोनवणे यांच्यासह जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना सकाळी ११ वाजता आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यामुळे पंचायत समितीच्या सभागृहात दिव्यांगांनी मेळाव्याला हजेरी लावली, पण दोन तास उलटूनवरही अधिकारी तिकडे फिरकले नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्च्या बघून दिव्यांगांचा संयम सुटला. त्यांनी गोंधळ सुरू केला.

यावेळी प्रहार संघटनेचे ज्ञानेश्वर घोडके, सुभान पटेल तिडीकर व सचिन राऊत यांनी त्यांना शांत केले, पण अधिकारीच येत नसल्याने दिव्यांग मंडळींनी सभागृह सोडले. याआधी तीन नोव्हेंबर रोजी सुद्धा अधिकाऱ्यांच्या गैरहजरीमुळे हा मेळावा रद्द करावा लागल होता. त्यामुळे दिव्यांगांनी पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठाण मांडून रस्ता बंद केला. दुपारी सव्वाच्या सुमारास गटविकास अधिकारी पुष्पा मनचंदा यांनी मेळाव्यासाठी आलेल्या दिव्यांग मंडळींची भेट घेतली व म्हणणे ऐकून घेतले. मनचंदा यांनी औरंगाबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून मेळाव्यासाठी पुढील तारीख निश्चित करण्यास सांगितले. या प्रकारामुळे पंचायत समितीच्या कार्यालयात दिवसभर गोंधळाचे वातावरण होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा टॉकटाइमः हज यात्रेचे काटेकोर नियोजन

$
0
0

औरंगाबाद ते दिल्लीचा प्रवास तुमचा कसा राहिला?
- माझे कुटुंब मूळ नांदेडचे आहे. औरंगाबादला शिक्षण झाले. शिक्षणानंतर जिल्हा परिषदेत सिल्लोड येथे काही वर्षे नोकरी केली. त्यानंतर सांख्यिकीशास्‍त्राचा अभ्यास असल्याने शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू झालो. दहा वर्षे नौकरी केल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारपदी निवड झाली. मुंबई येथे काम करताना हज कमिटी ऑफ इंडियाच्या सीईओ पदासाठी मुलाखत दिली. आयएएस, आयएफएस आणि इतर पदावर काम करणारे १४ जण मुलाखतीसाठी आले होते. त्यांच्यातून माझी निवड झाली.

तुम्ही स्वतः ‌हज यात्रेत खिदमत केलेली आहे? नेमके काय करण्यासारखे आहे?
- मी दोन वेळेस हज यात्रेत खिदमतगार म्हणून काम केलेले आहे. हज यात्रेला गेल्यानंतर भारतीयांचा उडणारा गोंधळ याची मला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे हज यात्रेचे नियोजन काटेकोर झाल्यास ती उत्तम पद्धतीने पार पाडता येते.

नियोजन कशाचे करावे लागते?
- हज यात्रेची घोषणा झाल्यानंतर भाविकांसाठी जेद्दाह, मक्का, मदिना आणि मीना येथे निवास व्यवस्था करण्याचे नियोजन करावे लागते. या शहरांतून भाविकांच्या निवासासाठी हज कमिटी इमारती भाड्याने घेते. मक्कापासून कमी अतंरावर जागा घेतल्यास यात्रेकरूंना हजची धार्मिक कर्तव्य पार पाडल्यानंतर निवासस्‍थानापर्यंत जाण्याची सोय होते. नियोजन करण्यास उशीर झाल्यास मक्का आणि हज यात्रेकरूंचे निवासस्‍थान यातील अंतर वाढते. त्यामुळे भाविकांची गैरसोय होण्याची शक्यता असते. यावर्षी हे नियोजन आधीच करून पुढील कामे केली जाणार आहेत.

हज यात्रेकरूंचे अनुदान बंद झाल्यानंतर जहाजाद्वारे हज यात्रा करण्याचे नियोजन आहे का?
- जहाजाद्वारे हज यात्रेला पाठविण्याचा प्रस्ताव आहे. पण, सध्या या प्रस्तावावर खूप विचार व चर्चा केली जात आहे. विमानाद्वारे हज यात्रा आणि जहाजाद्वारे हज यात्रा याच्या प्रवास खर्चात खूप मोठा फरक आढळत नाही. तरीही योग्य पर्याय निवडण्याचा प्रयत्न आहे.

हज यात्रेचे अर्ज भरण्यासाठी तीनशे रुपये घेतले जातात? त्यातून कोट्यवधी रुपये जमा होतात.
- हे खरे आहे. हज यात्रेकरिता अर्जासोबत तीनशे रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क घेतले जाते. या शुल्कातून हज कमिटी ऑफ इंडिया व राज्य हज कमिटीचे व्यवस्थापन चालवले जाते. दैनंदिन व्यवस्थापन व कारभारासाठी हज क‌मिटीला वेगळा निधी नाही. त्यामुळे नोंदणी शुल्कातून जमा होणाऱ्या रकमेचा वापर यासाठी केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी कपातीनंतर शहरात हॉटेलिंग स्वस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजवाणी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून सुरू झाल्यामुळे शहरातील हॉटेलिंग स्वस्त झाले आहे. यामुळे ग्राहक आणि हॉटेलचालक, पंचतारांकित हॉटेलांच्या मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आल्याने अनेक ग्राहकांनी हॉटेलमध्ये सहकुटुंब जाऊन जेवण करणे कमी केले होते. त्याबद्दल टीकाही होत होती. हॉटेल असोस‌िएशनच्या राष्ट्रीय संघटनेने जीएसटी काँन्सिलकडे जीएसटी कमी करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला. परिणामी, केंद्र सरकारच्या जीएसटी काँन्सिलने दर पाच टक्क्यावर आणला आहे.
हॉटेलचालकांना १५ नोव्हेंबरपासून दरपत्रक नवीन दरांच्या उल्लेखासह ग्राहकांना द्यावे लागणार आहे. हा नियमभंग करणाऱ्या हॉटेलचालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीची नवीन कररचना लगेच जारी केली आहे, असे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले. आता हॉटेल लिकर, बार, एसी, विथआऊट एसी हॉटेल असे सरसकट पाच टक्के जीएसटी लागू गेला आहे. त्यामुळे सर्व हॉटेलचालकांना नवीन दरपत्रक छापावे लागणार आहे. हे दरपत्रक छापील असणे बंधनकारक असल्याने हस्तलिखित बिल देता येणार नाही, असे हॉटेल व्यावसायिक किशोर शेट्टी यांनी सांगितले.
शहरात ७०० ते ८०० रेस्तराँ, सात ते आठ टू स्टार हॉटेल, तीन ते चार फाइव्ह स्टार हॉटेल, अंदाजे ६० ते ७० बीअर व दारूची दुकाने, अंदाजे दोनशे पेक्षा जास्त बीअर बार आहेत. या सर्व आस्थापनांच्या ग्राहकांना करकपातीचा लाभ होणार आहे.

जीएसटीमुळे हा बदल

जीएसटी दर कमी झाल्याचा परिणाम थेट बिलावर झाला आहे. उदाहरणार्थ, पूर्वी ‘व्हेज ग्रिल सँडवीच’ दोन डिश घेतल्यास, त्याचे १२० रुपये बिल असेल तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारून १४० रुपये द्यावे लागत असत. आता कर पाच टक्के झाल्यामुळे हे बिल १२६ रुपये होईल.

हॉटेलिंग स्वस्त झाले आहे. आम्ही तर आमच्या बिल‌िंग मशिन्समध्ये मध्यरात्री बारापासून बदल केला आहे. जीएसटी कमी होऊन पाच टक्के लागू झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
- किशोर शेट्टी, हॉटेल व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठवाड्यात थकबाकीचा डोंगर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील नगरपालिका व नगर पंचायतींकडून पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करवसुली अत्यंत धिम्या गतीने होत असून, ऑक्टोबर अखेरपर्यंत विभागात मालमत्ता कर १५.८१ टक्के, तर पाणीपट्टी केवळ ९.५८ टक्के वसूल करण्यात आली आहे.

विभागातील, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड लातूर, आणि उस्मानाबाद या आठ जिल्ह्यांमध्ये ५३ नगरपालिका आणि २२ नगरपंचायती असून याच नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या यंत्रणेमार्फत पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वसूल केला जातो. मराठवाडा विभागात सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ६७ कोटी दोन लाख रुपये मालमत्ता कराची मागणी नोंदविण्यात आली असून, त्या तुलनेत ऑक्टोबर अखेरपर्यंत केवळ एक कोटी ५९ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली. पाणीपट्टी वसुलीसाठी ८० कोटी ६० लाख वसूल करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. त्या तुलनेत केवळ सात लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत विभागामध्ये मालमत्ता कराची सर्वाधिक २६.३८ टक्के वसुली परभणी जिल्ह्यात झाली असून, १०.५६ टक्के वसुली जालना जिल्ह्याची आहे. हिंगोली जिल्ह्यात पाणीपट्टीची सर्वाधिक १२.६ टक्के वसुली करण्यात आली आहे. प्रत्येक तीन वर्षाला नगरपालिका प्रशासनाने नवीन मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करण्याची गरज आहे, मात्र जुन्याच आकडेवारीवर करवसुली होत असल्यामुळे करवसुलीलाही फटका बसत आहे. करवसुलीसाठी स्थानिक यंत्रणांनी सक्रिय राहण्याची गरज असताना मार्च एन्डलाच झोपलेली यंत्रणा जागी होत असल्याचा प्रकार होत आहे. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मालमत्ता कराची औरंगाबाद जिल्ह्यात ९५.८८ लाख, जालना एक कोटी ५२ लाख, परभणी ८१.४८ लाख, हिंगोली ८३.४७ लाख, नांदेड एक कोटी ५० लाख, बीड दोन कोटी ३७ लाख, लातूर एक कोटी २६ लाख, तर उस्मानाबाद जिल्ह्याने एक कोटी ३१ लाख रुपयांचे करवसूली केली आहे.

पाणीपट्टी वसुलीत हिंगोली अव्वल
मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात पाणीपट्टी करापोटी ८० कोटी ६० लाख रुपयांची मागणी असून, त्या तुलनेत ऑक्टोबरअखेरपर्यंत केवळ सात कोटी ७२ लाख रुपयांची करवसुली झाली आहे. सर्वाधिक १२.६ टक्के वसुली हिंगोली जिल्ह्याने केली आहे, तर सात टक्के वसुली करत जालना जिल्हा सर्वात मागे आहे. या शिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यात ८.७१ टक्के, परभणी ८.७३, नांदेड ९.७९, बीड ९.०८, लातूर १०.५३ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात मागणीच्या तुलनेत केवळ ११.७४ टक्के पाणीपट्टी वसुली करण्यात आली आहे.

कर वसुली
जिल्हा.........मालमत्ता कर.....पाणीपट्टी
औरंगाबाद.........९५.८८.........८१.६२
जालना..............१५२.९३........१०७.६५
परभणी..............८१.४८.........६७८.२५
हिंगोली..............८३.४७.........५१२.२०
नांदेड.................१५०.६०.......७३७.१४
बीड....................२३७.३९......१६२.०३
लातूर..................१२६.७८......९७.६८
उस्मानाबाद..........१३१.३४.......१३०.३८
एकूण..................१०५९.८७....७७२.४३
(लाखात)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नांदूर-मधमेश्वर’मधून तीन आवर्तने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्यातून वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांना २०१७-१८मध्ये रब्बीची दोन व एक उन्हाळी अशी तीन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन मुंबई येथे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या आवर्तनातून या दोन्ही तालुक्यांसह नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्याला ४.८० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षी या दोन्ही तालुक्यांना कालव्यातून ३.६५ टीएमसी पाणी मिळाले होते, मात्र यावर्षी धरण क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांना कालव्यातून जास्त पाणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रीस्तरावरून पाणी सोडण्याला हिरवा कंदिल मिळाला असला, तरी नाशिक जिल्ह्यातील प्रकल्पातील मुकणे, भावली, वाकी व इतर धरणांवरील आरक्षण, पाण्याची गळती याबाबींचा विचार करून कालव्यातून तीन आवर्तनांद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी ओरंगाबाद व नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांची लवकरच बैठक होणार आहे.

नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्यातून पाणी सोडण्यासाठी मुंबई येथे १५ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची बैठक झाली. प्रकल्पातील मुकणे, भावली व वाकी या धरणांसह नाशिक जिल्ह्यातील अन्य धरणांत १५ ऑक्टोबर रोजी उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली. त्यानुसार जलदगती कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी दोन व उन्हाळी हंगामासाठी एक अशी तीन आवर्तने सोडण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात नाशिक व औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांची बैठक होणार असून, या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. नांदूर-मधमेश्वर पाटबंधारे विभागाने कालव्यातून प्रत्येकी १.६० टीएमसीची तीन आवर्तने प्रस्तावित केली आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता पाटील यांनी दिली.

न्याय्य वाटा मिळावा
काही धरणांवरील आरक्षणामुळे वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांतील जनतेच्या वाट्याला कालव्यातून हक्काचे पाणी मिळत नाही. या दोन्ही तालुक्यांना कालव्यातून पाणी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे आरक्षण समान पद्धतीने सर्व धरणावर असावे, अशी मागणी आहे; तसेच कालव्यातून बाष्पीभवन व इतर माध्यमातून होणारी पाण्याची गळती जास्त दाखवण्यात येत असल्याने पाण्याचा वाटा कमी झाला आहे. परिणामी गेल्या वर्षी आवर्तनातून केवळ ३.६५ टीएमसी पाणी मिळाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ जिल्हा परिषदेच्या ५५० शाळेचे रूपडे पालटणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना नवे रूप देण्यासाठी खासदार डॉ. प्रितम मुंडे सरसावल्या आहेत. शाळा कायापालट समितीच्या बैठकीत त्यांनी यासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून जिल्ह्यातील सुमारे साडे तीनशे खोल्यांची दुरूस्ती आणि दोनशेहून अधिक शाळांचे सुशोभिकरण त्यांच्या पुढाकाराने होणार आहे. यासाठी खासदार निधीतून एक कोटी दहा लाख रुपयांची तरतूद त्यांनी केल्यानंतर आता जिल्ह्यातील आमदारांनी देखील प्रत्येकी पन्नास लाख रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिशय बिकट बनली आहे. अनेक शाळा खोल्या मोडकळीस आल्या तर अनेकांवरील छप्पर उडाले आहे. गैरसोयीमुळे विद्यार्थ्यांना उघड्यावर बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. ऊसतोड कामगार व गोरगरिबांची मुले याठिकाणी शिक्षण घेत असल्याने त्यांची गैरसोय दूर करण्यासाठी खासदार मुंडे यांनी पुढाकार घेतला आहे. महिनाभरापूर्वी कायापालट समितीच्या बैठकीत त्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मोडकळीस आलेल्या शाळांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, त्यानुसार त्यांनी परळी येथे शाळा कायापालट समितीची बैठक घेऊन तीत याबाबत ठोस पावले उचलली. अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सादर केलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील सुमारे ३५० शाळा खोल्यांची दुरूस्ती आणि दोनशेहून अधिक शाळांचे सुशोभिकरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या कामासाठी निधीची अडचणही त्यांनी तात्काळ दूर केली. स्वतःच्या खासदार निधीतून एक कोटी दहा लाख रुपये त्यांनी जाहीर केले शिवाय उपस्थित असलेल्या आमदारांनी देखील त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार प्रत्येकी ५० लाख रुपये देण्याची तयारी दाखवली. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या सर्व सभापतीनी देखील या कामात आर्थिक हातभार लावणार आहेत, लवकरच या कामाला सुरुवात होणार आहे.
कायापालट समितीच्या या बैठकीस आमदार आर. टी. देशमुख, आमदार संगीता ठोंबरे, जि. प. अध्यक्षा सविता गोल्हार, बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या डॉ. शालिनी कराड, जि. प. शिक्षण सभापती राजेसाहेब देशमुख, बांधकाम सभापती युद्धाजीत पंडित, समाजकल्याण सभापती संतोष हंगे, शिक्षणाधिकारी भावना राजनोर, शिक्षणाधिकारी राजेश गायकवाड, उप शिक्षणाधिकारी हिरालाल कराड, उस्मानी नजमा, बी. एम. सोनवणे, गट शिक्षणाधिकारी मोराळे यांच्यासह विस्तार अधिकारी उपस्थित होते.



गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार करून जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरूस्ती व सुशोभिकरण करण्याची संकल्पना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची आहे, त्यांच्या सूचनेनुसार हे काम मी पुढे घेऊन जात आहे. शिक्षण विभागात होणाऱ्या अशा चांगल्या कामाचा जिल्ह्याच्या इतिहासात हा पहिलाच उपक्रम असावा. हे काम पूर्ण झाल्याचे समाधान मला जेवढे मिळणार आहे, तेवढेच अधिकाऱ्यांना देखील मिळेल.
डॉ. प्रितम मुंडे, खासदार, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांचा जामीन फेटाळला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वंदे मातरम गीतावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ घालून इतर नगरसेवकांना धक्काबुक्की करणाऱ्या आणि पालिकेचे नुकसान करणाऱ्या ‘एमआयएम’च्या दोन्ही नगरसेवकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी बुधवारी (१५ नोव्हेंबर) फेटाळला.

याप्रकरणी पालिकेचे सुरक्षा अधिकारी बाबू सांडू जाधव यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी सकाळी साडेअकराला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वंदे मातरम् गीत सुरू झाले असता, आरोपी व ‘एमआयएम’चा नगरसेवक शेख जफर शेख अथार (३१, रा. इंदिरानगर, औरंगाबाद) आणि आरोपी व ‘एमआयएम’चा नगरसेवक सैय्यद मतीन सैय्यद रशीद (३२, रा. आसिफिया कॉलनी, औरंगाबाद) हे बाकड्यांवर बसून होते. त्यावर इतर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आणि महापौरांनी दोन्ही नगरसेवकांना एक दिवसासाठी निलंबित केले. त्यावरून गोंधळ उडाला; तसेच सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी ‘हिंदुस्थान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद’सह इतर घोषणा दिल्या. त्याचवेळी दोन्ही आरोपींनी सभागृहात लावलेल्या दोन माइकपैकी एक तोडला व पंखे फेकून दिले. तसेच नगरसेवकांना धक्काबुक्की केली.

याप्रकरणी दोघांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात कलम ३२३, ५०४, ३४सह ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ डॅमेज पब्लिक प्रॉपर्टी अक्ट’च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणामध्ये अटक होऊ नये म्हणून दोन्ही आरोपींनी जिल्हा कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज सादर केला होता.

आरोपींविरुद्ध विविध गुन्हे
सुनावणीवेळी, दोन्ही आरोपी हे आडदांड वृत्तीचे असून, त्यांच्याविरुद्ध अशाच प्रकारचे गुन्हे पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल आहेत. त्यांना जामीन मंजूर केल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. त्यांना कायद्याचा बडगा दाखविण्यासाठी त्यांना अटक होणे आवश्यक असून, त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती अतिरिक्त लोकअभियोक्ता सतीश मुंडवाडकर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने दोन्ही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नेहमी दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या मराठवाड्यावर यंदा वरुणराजाने कृपादृष्टी केली असली तरी विभागातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप सुरूच आहे. विभागात दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या होत असून गेल्या महिन्याभरात तब्बल ९१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

सप्टेबर ते ऑक्टोबर या महिन्याभरातही विभागातील ९३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. विषेश म्हणजे पावसाळ्यातही शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात घट झाली नसून या जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत साडेतीनशे शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यंदा जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत मराठवाड्यातील तब्बल ८०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यामध्ये सर्वाधिक १६७ प्रकरणे बीड जिल्ह्यातील आहेत. त्या पाठोपाठ नांदेड १२४, परभणी १०९, औरंगाबाद १०८, लातूर ७६, जालना ७१ तर हिंगोली जिल्ह्यातील ४३ शेतकऱ्यांनी गेल्या ११ महिन्यात आत्महत्या केल्या आहेत. यातील ५७१ प्रकरणे समितीने पात्र ठरवली असून १५५ प्रकरणांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ७४ प्रकरणे चौकशीविना प्रलंबीत आहेत.

जिल्हानिहाय संख्या
गेल्या महिन्याभरात औरंगाबाद जिल्ह्यात १२, जालना ६, परभणी ११, हिंगोली ५, नांदेड १५, बीड २८, लातूर ६ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ८ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वांची साथ, पण जवळचे देतात हात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘तुम्हाला सर्वजण साथ देतील, पण जवळचेच लोक हात देतात हे लक्षात ठेवा,’ असा ‘अनुभवी’ सल्ला माजी महापौर भगवान घडमोडे यांनी विद्यामान महापौर नंदकुमार घोडेले यांना बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिला. या सल्ल्यामुळे काही नगरसेवकांच्या चेहऱ्यावर हास्य खुलले, तर काहींचे चेहरे कोमेजले.
महापौरपदावर निवड झाल्यानंतर घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पहिली सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत सुरुवातीलाच भाजप नगरसेवक राजू शिंदे यांनी महापौर घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर नगरसेवकांची भाषणे झाली. सर्वांनीच नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौरांचे अभिनंदन केले. माजी महापौर भगवान घडमोडे यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, ‘सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आले. नंदकुमार घोडेले यांना महापौरपदाचा यापूर्वीचा अनुभव आहे. त्यांच्या पत्नी अनिता घोडेले अडीच वर्ष महापौर होत्या. त्यामुळे तो अनुभव आणि आताचा अनुभव असा डबल अनुभव त्यांच्या गाठिशी जमा होणार आहे. महापौर म्हणून काम करताना विकास कामांसाठी साथ देण्याची ग्वाही सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांनी दिली आहे,’ असे सांगत घोडेले यांना उद्देशून घडमोडे म्हणाले, ‘सर्वजण साथ देतील, पण जवळचेच हात देतात हे लक्षात ठेवा. जवळचे लोक जरा जास्तच हात देतात, वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळी चर्चाही केली जाते. असे असले तरी शहराचा विकास करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.’ त्र्यंबक तुपे महापौर असताना त्यांना प्रशासनाचे सहकार्य मिळाले नाही. भगवान घडमोडे यांना आमच्या लोकांनीच साथ दिली नाही, म्हणून या दोघांचा कार्यकाळ अवघड गेला. या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला अनुकूल परिस्थिती लाभो, अशा सदिच्छा नगरसेवक राजू शिंदे यांनी व्यक्त केल्या.

काँग्रेसचे अफसर खान म्हणाले, घोडेले महापौर झाल्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने ‘सबका साथ, सबका विकास’ होईल. महापौर झाल्यापासून ते पहाटे पाचपासून शहरात स्वच्छतेची पाहणी करत फिरत आहेत, त्यामुळे स्वच्छतेच्या कामात मोठा फरक पडला आहे, असा उल्लेख प्रत्येक नगरसेवकाने आवर्जून केला. अय्युब जहागीरदार, जमीर कादरी, त्र्यंबक तुपे, सीमा खरात, समिना शेख, शिल्पाराणी वाडकर, अॅड. माधुरी अदवंत, अब्दुल नाईकवाडी, गजानन बारवाल, राजू वैद्य, राजेंद्र जंजाळ यांनी भावना व्यक्त करत घोडेले यांना शुभेच्छा दिल्या.
अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना महापौर घोडेले म्हणाले, आपल्या सर्वांना मिळून सकारात्मक काम करायचे आहे. एकमेकांच्या चुका शोधण्यापेक्षा सर्वजण एकत्र होऊन काम करू. प्रशासनाने देखील सोबत काम करावे. प्रत्येक बैठकीचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करून त्यानुसार प्रशासनाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

अनिता घोडेले प्रेस गॅलरीत

महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या पत्नी व माजी महापौर अनिता घोडेले प्रेस गॅलरीत बसून होत्या. नंदकुमार घोडेले यांची महापौर म्हणून पहिली सर्वसाधारण सभा कशी होते, ते सभा कशी चालवतात याचे अवलोकन त्यांनी केले. त्या दुपारी तीनपर्यंत प्रेस गॅलरीत होत्या. सभागृहातील नगरसेवकांनी त्यांचेही अभिनंदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएममधून फक्त दोन हजारांचीच नोट, ग्राहक त्रस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोटबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतर अजूनही शहरातील बँकांच्या रोकड भांडारात रोकड पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. एटीएम बंद असणे, सुरू असलेल्या एटीएममधून फक्त दोन हजारांच्या नोटा निघणे आदी प्रकार होत आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, टीजेएसबी, बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएमवर सध्या दोन हजारांच्या नोटा मिळत आहेत. अजूनही शहरातील बहुतांश एटीएमवर नव्या नोटांचे कॅलिब्रेशन्स बसवण्यात आले नाहीत. या एटीएममधून दोनशे, पाचशे व शंभरच्या नोटेचे कॅलिब्रेशन्स नाही. यामुळे एटीएममधून दोन हजारांची नोट मिळत आहे. याविषयी काही बँकांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव छापण्याच्या अटीवर माहिती दिली. एक नामांकित अधिकारी म्हणाले, अजूनही रितसर रोकड पुरवठा होत नाही. एटीएम बंद राहत आहेत. रोकड भांडारातून अजूनही पाचशे व दोनशेच्या नोटांचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे या नोटा एटीएममधून उपलब्ध होत नाहीत.
शहरातील ७०० पैकी आणि ४५० पेक्षा जास्ता एटीएममध्ये दोन हजारांच्या नोटांचेच कॅलिब्रेशन्स बसवण्यात आले आहेत. यापूर्वी शंभरच्या नोटांचे कॅलिब्रेशन्स होते. आता ही सोय नाही. याशिवाय बँकांव्यतिरिक्त काही एजन्सीजना आणि थर्ड पार्टीला एटीएममध्ये पैसे भरण्याचे कंत्राट दिलेले आहे. त्या खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही फक्त दोन हजार रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा होत आहे, अशी माहिती देत आहेत. बुधवार व दोन दिवसांपूर्वी एटीएममध्ये भरणा झालेल्या नोटांमध्ये दोन हजाराच्याच नोटा अधिक होत्या, अशी माहिती मिळाली आहे.

अधिकाऱ्यांचे कानावर हात

शहरातील बंद एटीएम व सध्या एटीएममधून निघत असलेल्या फक्त दोन हजारांच्या नोटांविषयी बँक अधिकारी काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. दैनंदिन कामकाजासाठी बँकांमधील रोकड पुरवठाही कमी झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वीज कनेक्शन न देता पाठविले विजेचे बील!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
कोटेशन भरून पाच वर्षे झाले, तरीही महावितरणने वीज कनेक्शन दिले नाही. आता त्यावर कळस करीत अर्जदार शेतकऱ्याला चक्क विजेचे बिल पाठविले आहे. हट्टी (ता. सिल्लोड) येथील शेतकऱ्याला ‘महावितरण’च्या उरफाट्या कारभाराचा अनुभव आला आहे.

हट्टी गावातील उखर्डू गणपत गवळी या शेतकऱ्याने विहिरीवरील वीजपंपासाठी १२ मार्च २०१३ रोजी पाच हजार ३०० रुपयांचे कोटेशन गोळेगाव उपकेंद्राकडे दाखल केले. शेतात कधीतरी वीज येईल, अशी आशा त्यांना होती. त्यात पाच वर्षे उलटली. अद्याप त्यांना वीज कनेक्शन देण्यात आले नाही. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी वीज कनेक्शनसाठी महावितरणचे उंबरठे झिजविले. शेवटी कंटाळून त्यांनी वीज कनेक्शनची आशा सोडून दिली. असे असताना महावितरणने या शेतकऱ्यास चक्क विहिरीवरील वीज वापराचे दोन हजार ५९० रुपये बिल पाठविले. त्यावर कडी म्हणजे, या प्रकाराची विचारणा करण्यास गेल्यावर महावितरणच्या कार्यालयात योग्य उत्तरेही देण्यात आली नाहीत. अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही, अशी या शेतकऱ्याची तक्रार आहे.

न्यायालयात दाद मागणार
वीजपुरवठा करण्यात येत नसताना वीज बिल आकारून मनस्ताप दिल्याबद्दल न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय संबंधित शेतकऱ्याने घेतला आहे. अॅड. संतोष झाल्टे व अॅड. रोहन हट्टीकर यांच्यामार्फत महावितरणला नोटीस बजावली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ नांदेडच्या रेल्वे स्थानकाची सुरक्षा ‘रामभरोसे’!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
रेल्वे गाड्यांची दिवसेंदिवस वाढणारी संख्या, रेल्वे कर्मचायांची अपुरे मनुष्यबळ, अत्याधुनिक साधनसामुग्रीची वानवा या पार्श्वभूमीवर नांदेड रेल्वे स्थानकाची सुरक्षा रामभरोसे आहे. वाढत्या गुन्ह्यांमुळे प्रवासी अधिक चिंतेत पडले आहेत.
मराठवाड्यातील औरंगाबादनंतर नांदेडचे रेल्वेस्थानक मोठे आहे. लाखो प्रवाशी येथून दररोज प्रवास करतात. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, पंजाब, बिहार, कर्नाटकसह काही राज्यातून येथे रेल्वे दररोज येतात. जगप्रसिद्ध गुरुद्वारा दर्शनासाठी येत असलेल्या भाविकांची संख्याही लाखाच्या घरात आहे. दररोज तब्बल वेगवेगळ्या मार्गावरून ये-जा करत असलेल्या शंभरपेक्षा अधिक रेल्वे आहेत. प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असली तरी रेल्वे पोलिसांचे मनुष्यबळ मात्र जैसे थे अवस्थेत आहे. नांदेड रेल्वे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पाच पोलिस चौक्या (आउट पोस्ट) आहेत. तेलंगणा सीमेवरील धर्माबाद किनवट, तसेच हिंगोली, मानवत रोड, पूर्णा येथेपर्यंत घडत असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास त्यांना करावा लागतो. एक पोलिस निरीक्षक, एक सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, तीन फौजदार व ८० कर्मचारी यांच्यावर ही जबाबदारी आहे.
मोबाइल, पाकीट, पर्स व अन्य चैनीच्या वस्तू गहाळ होणे, तसेच वेगवेगळ्या स्थानकानजीक होणारे अकस्मात मृत्यू यासारखे महत्त्वाचे गुन्हे घडतात. अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना ठोस उपाययोजना करण्यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली होत नाहीत. रेल्वे स्थानकाला दोन मुख्य प्रवेश मार्ग आहेत. दोन्ही प्रवेशद्वाराजवळ मेटल डिटेक्टर असले तरी ते कधी सुरू असतात तर कधी बंद पडतात. शिवाय दोन मुख्य प्रवेश द्वाराव्यतिरिक्त प्रवेशासाठी अन्य अनेक मार्ग असल्याने रेल्वे पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे गर्दीवर कसे नियंत्रण करावे या विवंचनेत रेल्वे पोलिस असल्याचे सांगण्यात आले.
रेल्वे स्थानकात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत पण त्यातील काही कॅमेरे बंदच असल्याने फलाट क्रमांक दोन व तीनवरील चोरीच्या घटनेतील आरोपी शोधण्यात पोलिसांना अनंत अडचणी येतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नांदेडच्या रेल्वे स्थानकावरून दररोज एक-दोन मोबाइल चोरीला जातात. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची ये-जा होताना असे गुन्हे घडतात. त्यापैकी बहुतांश गुन्ह्यांची नोंदच होत नाही. कटकट नको म्हणून, नशिबाला दोष देत अनेकजण तक्रारच करत नाहीत.
एकीकडे मनुष्यबळाची वानवा तर दुसरीकडे अत्याधुनिक साधनसामुग्रीची वानवा यामुळे काम करताना रेल्वे पोलिसांची चांगलीच दमछाक होते, असे सांगण्यात आले. नांदेडहून उमरी, धर्माबाद, मुदखेड, परभणी, किनवट येथे ये-जा करत असलेल्या कर्मचारी मंडळीची संख्या लक्षणीय आहे. स्वतःपेक्षा मोबाइल व अन्य सामानांचा सांभाळ करण्यातच आम्ही धन्यता मानतो. रेल्वे पोलिस तर आम्हाला कधी-कधी तरी दिसतात असा अनुभव प्रवाशांनी सांगितला. रेल्वे गाड्या तसेच प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन रेल्वे पोलिसांची संख्या वाढवावी तसेच प्रत्येक छोट्या-मोठ्या सर्वच रेल्वे स्थानकावर तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी समोर आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयएमएतर्फे दोन हजार सलाइन, इंजेक्शन्स

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
छावणी परिसरात झालेल्या गॅस्ट्रोच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंडियन मेडिककल असोसिएशन’च्या (आयएमए) शहर शाखेच्या वतीने छावणीतील रुग्णांसाठी छावणी परिषदेच्या रुग्णालयाला दोन हजार सलाइन तसेच इतर औषधी व इंजेक्शन्स देण्यात आले. तसेच गरज पडल्यास ‘आयएमए’चे तज्ज्ञ डॉक्टर रुग्णालयामध्ये सेवा देण्यास सदैव तत्पर असतील, अशी ग्वाहीदेखील ‘आयएमए’च्या वतीने देण्यात आली.
‘आयएमए’चे शहर अध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल, शहर सचिव डॉ. संतोष रंजलकर, खजिनदार डॉ. यशवंत गाडे, माजी शहराध्यक्ष डॉ. दत्ता कदम, उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण सोनी आदी पदाधिकाऱ्यांनी छावणी परिसरातील रुग्णालयास भेट दिली. तसेच रुग्णांची विचारपूस करून त्यांच्याशी संवाद साधला व छावणीतील डॉक्टरांशी सविस्तर चर्चा करून परिस्थिती जाणून घेतली. त्याचवेळी शहर शाखेकडून छावणी रुग्णालयास दोन हजार आयव्ही सलाइन, इंजेक्शन्स व इतर आवश्यक औषधी साठा देण्यात आला. तसेच यानंतर आणखी आवश्यकता भासल्यास ‘आयएमए’चे तज्ज्ञ डॉक्टर या ठिकाणी सेवा देण्यास सदैव तयार असतील, अशी ग्वाहीदेखील पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेरूळ-अजिंठा महोत्सव; जानेवारीत आयोजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
देशी-विदेशी पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरणारा शहरातील वेरूळ-अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव यंदा जानेवारी महिन्यात आयोजित करण्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन सुरू केला आहे. महोत्सवासंदर्भात राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिली.
‘वेरूळ-अजिंठा महोत्सव गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात आला होता. मात्र, पर्यटनासाठी डिसेंबर-जानेवारी हा कालावधी सर्वोत्तम असतो. याच कालावधीतच देश व विदेशातील पर्यटक पर्यटनाचे नियोजन करतात. त्यामुळे १५ डिसेंबर ते १५ जानेवारीदरम्यान वेरूळ-अजिठा महोत्सावाची तारीख ठरू शकते. दरम्यान महोत्सवाच्या आयोजनासंदर्भात आपली पर्यटनमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली आहे,’ अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी दिली.
तत्कालीन विभागीय आयुक्‍त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी पाठपुरावा करून वेरूळ-अजिंठा महोत्सवाच्या आयोजनाची खंडित परंपरा गेल्या वर्षी पुन्हा सुरू केली होती. दरवर्षी हा महोत्सव व्हावा, त्यासाठी एक ट्रस्टही स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता. मात्र, ट्रस्टवर सरकारी अधिकारी हे पदाधिकारी म्हणून असू नये, असे कारण दाखवून मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ट्रस्ट स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना खो दिला आहे. परिणामी, ट्रस्ट स्थापन झालेला नाही. त्यामुळे वेरूळ-अजिंठा महोत्सव आयोजनाचे नियोजन संथ पडले होते.
वेरूळ-अजिंठा महोत्सवामुळे ऐतिहासिक व पर्यटनदृष्ट्या शहर व जिल्ह्याला लाभ व्हावा, हा आयोजनामागील उद्देश आहे. त्यामुळे महोत्सवाचा आस्वाद घेण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करून पर्यटन उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी मागणी होत आहे.

उज्ज्वल परंपरा

या महोत्सवात आतापर्यंत हेमामालिनी, गुलाम अली, हरीहरन, अजय-अतूल, रोणू मुजूमदार, राशीद खान यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय ख्यातीच्या दिग्गज कलाकारांनी कला सादर केलेली आहे. या कलाकारांच्या सहभागामुळे या महोत्सवाला एक वेगळीच ओखळ मिळालेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्नीचा खुनप्रकरणी पतीला जन्मठेप, दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पत्नीचा दगडाने ठेचून खून करणाऱ्या; परंतु पत्नीचे अपहरण करण्यात आल्याची खोटी तक्रार देणाऱ्या पती मुजीब शाहनूर शेख याला सक्षम जन्मठेपेची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी बुधवारी (१५ नोव्हेंबर) ठोठावली.

या प्रकरणी फिर्यादीच आरोपी निघाल्याचे सिद्ध झाले. गंगापूर तालुक्यातील खोजीवाडी येथील मुजीब शाहनूर शेख (२३) हा त्याची पत्नी रेश्मा (१८) व मेव्हणी हे दुचाकीवरून ढाकेफळ येथे सासुरवाडीला आले. तिघे दिवसभर थांबल्यानंतर १२ जून २०१५ रोजी सायंकाळी मुजीब व त्याची पत्नी रेश्मा हे दोघेजण परत खोजीवाडीला निघाले. काही अंतरावर पाठलाग करणाऱ्या जीप चालकाने दुचाकीसमोर जीप आडवी लावली. त्यातून तोंडाला रुमाल बांधलेले पाच ते सहाजण खाली उतरले आणि शिवीगाळ करत बेदम मारहाण करून बळजबरीने रेश्माचे जीपमधून अपहरण करून नेले, अशी खोटी तक्रार आरोपी मुजीबने बिडकीन पोलिस ठाण्यात दिली होती. तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पी. डी. भातनाथे यांनी या घटनेचा तपास सुरू केला असता, मुजीबच्या संशयास्पद हलचाली व जबाबमध्ये विसंगती आल्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावला.

दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी लोहगाव शिवारातील पडक्या घरामध्ये रेश्माचा दगडाने ठेचलेला मृतदेह आढळून आला. पोलिसांना घटनास्थळी मुजीबच्या डोक्यातील जाळीदार टोपी मिळून आल्यानंतर मुजीबला ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी केल्यानंतर त्याने पत्नी रेश्माचा खून केल्याची कबुली दिली. तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पी. डी. भातनाथे यांनी तपास करून कोर्टात दोषरोपपत्र दाखल केले.

तीन कलमांन्वये शिक्षा
सुनावणीवेळी, सहाय्यक लोकअभियोक्ता अनिल हिवाराळे यांनी दहा साक्षीदारांचे जाबब नोंदविले. यामध्ये रेश्माची आई, बहीण, वैद्यकीय अधिकारी यांची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपीला कलम ३०२ अन्वये सक्षम जन्मठेप, पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास, कलम २०१ अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावास, तर कलम २०३ अन्वये दोन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा कोर्टाने ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images