Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

सहा महिने गैरहजर; सरपंचपद रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
मासिक सभांना गैरहजर राहिल्याने तालुक्यातील चांडगाव येथील सरपंच वर्षा बाबासाहेब जाधव यांना सदस्यपद गमवावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांना सरपंचपद सोडावे लागणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांनी ही कारवाई केली.
सरपंच वर्षा बाबासाहेब जाधव यांची सप्टेंबर २०१५मध्ये निवड झाल्यानंतर सलग सहा मासिक बैठकीस गैरहजर राहिल्या. त्यांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाला गैरहजर राहण्याची कल्पना न देता बैठकीकडे पाठ फिरवली होती. या प्रकरणी माजी उपसरपंच व शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख मोहन साळुंके यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. सरपंच वर्षा जाधव यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८चे कलम ४०(ब)नुसार पंचायतीच्या परवानगी शिवाय सलग सहा महिने गैरहजर राहिल्याने सदस्यपद रद्द करण्याची मागणी केली होती. या अर्जावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडील सुनावणीत जाधव या सलग सहा मासिक सभांना गैरहजर राहिल्याचे निष्पन्न झाल्याने हा निर्णय देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विदेशीचे वास्तव्य; घरमालकावर गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
व्हिसा संपल्यानंतरही सऊदी अरेबियाचा नागरिक शहरातील नारेगाव भागात राहत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या नागरिकाचे ऑगस्ट २०१६ पासून वास्तव्य आहे. याप्रकरणी पोलिसांना माहिती दिली नसल्याने सबंधित घरमालकावर सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक देशमुख व पथक रविवारी सकाळी नारेगाव भागात गस्त घालत होते. त्यावेळी भाडेकरूंची माहिती न दिलेल्या घरमालकांची त्यांनी तपासणी केली. यावेळी भाटनगर भागातील दीपक करमसींग मलके (वय ५२) याच्याकडे सव्वा वर्षांपासून सऊदी अरेबिया येथील अलयासीन इब्राहीम अहेमद (वय ३१) हा भाडेकरू म्हणून राहत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी चौकशी केली असता अलयासीनच्या आईचे माहेर औरंगाबाद आहे. त्याच्या मामाला कॅन्सर झालेला असल्यामुळे त्यांना भेटण्यासाठी तो टुरिस्ट व्हिसा घेऊन शहरात आला होता. मात्र मुदत संपल्यानंतरही त्याचे वास्तव्य कायम राहिले असल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी कॉन्स्टेबल पुंडलिक विनायक मानकापे यांच्या तक्रारीवरून दीपक मलके याच्याविरुद्ध माहिती लपवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणाचा तपास उपनिरीक्षक देशमुख हे करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी ८४ शेतकऱ्यांचे अर्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कृषी विभागातर्फे आयोजित शेतकऱ्यांच्या परदेशी अभ्यास दौऱ्याकरिता औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यातील एकूण ८४ शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. अर्जाची छाननी होऊन त्यातून पात्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. यावर्षी यंदा इस्त्राइल, जर्मनी, नेदरलॅड, ऑस्ट्रेलिया या देशाचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला आहे.
शेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पिकांची उत्पादकता, बाजार व्यवस्थापन, निर्यातीच्या संधी, कृषी प्रक्रियेतील अद्यावत पद्धत, नियोजन यामध्ये आमूलाग्र बदल करणे, परदेशातील शेती व्यवसायात होणाऱ्या बदलाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी, यासाठी कृषी विभागामार्फत परदेशी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन केले जाते. मध्यंतरी काही वर्षे त्यात खंड पडला होता. यावर्षी यंदा इस्त्राइल, जर्मनी, नेदरलॅड, ऑस्ट्रेलिया या देशाचे अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याकरिता औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातून प्रत्येकी ३३, तर बीड जिल्ह्यातील १८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे. कृषी आयुक्तालयात अर्जाची छाननी करून पात्र लोकांची निवड केली जाईल, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दौऱ्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा अर्धा भार हा शासन उचलते. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला खर्च करावी लागते. लाभार्थी हा २५ ते ६० वयोगटातील असावा, नोकरदार, कंत्राटदार, डॉक्टर, वकील नसावा, यासह अन्य अटी आहेत.

अभ्यास दौऱ्याचा खर्च

इस्त्राइल दौऱ्यासाठी एकूण एक लाख दोन हजार ९९८ रुपये खर्च असून त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा ५१ हजार ४९९ रुपये आहे. जर्मनी, नेदरलॅड अभ्यास दौरा हा सात दिवसांचा राहणार आहे. त्यासाठी एकूण एक लाख २७ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यात शेतकऱ्याचा हिस्सा ६३ हजार रुपयांचा राहणार आहे. ऑस्ट्रेलिया प्रवासासाठी शेतकऱ्यास एक लाख ४३ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता सर्वांनाच कॅरिऑनचा पर्याय

$
0
0

आता सर्वांनाच कॅरिऑनचा पर्याय
अभियांत्रिकी ‘एटीकेटी’ची मर्यादा वाढ रद्द
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासनाने अभियांत्रिकीच्या प्रथम वर्षाला कॅरिऑन आणि इतर वर्षासाठी ५० टक्केपर्यंत एटीकेटीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही वाढ रद्द करत सर्वच वर्षांना कॅरिऑन देण्याची घोषणा कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केली.
विद्यापीठाने कॅरिऑन आणि एटीकेटीसंदर्भात याआधी काढलेली परीपत्रके रद्द केली आहेत. नविन परिपत्रकानुसार एटीकेटीऐवजी कॅरिऑन देण्यात आला आहे. अभियांत्रिकीच्या सर्वच अभ्यासक्रमाच्या अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षातून द्वितीय वर्षात, द्वितीयमधून तृतीय आणि तृतीयवर्षातून अंतिम वर्षात अनुक्रमे कॅरिऑन अंतर्गत तात्पुरता प्रवेश मिळेल. हे विद्यार्थी लेखी, प्रात्यक्षिक परीक्षासह अंतर्गत टेस्ट, टर्म वर्क पूर्ण करण्यास पात्र समजण्यात येतील, परंतु या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गामध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी मागील वर्गातील टर्म (अनुत्तीर्ण वर्ग) नियमानुसार पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जे विद्यार्थी प्रथम वर्षात उत्तीर्ण नाहीत. त्यांनी द्वितीय वर्षाला एटीकेटीअंतर्गत प्रवेश घेऊन टर्म पूर्ण केलेली आहे. त्या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षात उत्तीर्ण असल्याशिवाय तृतीय वर्षाची लेखी, प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अर्ज भरता येणार नाही. मात्र, तृतीय वर्षाला तात्पुरता प्रवेश घेऊन क्लास टेस्ट, टर्मवर्क पूर्ण करू शकतात. हे विद्यार्थी प्रचलित नियमानुसार पात्र ठरल्यावरच द्वितीय सत्राची किंवा त्यापुढील तृतीय वर्षाच्या दोन्ही सत्रांची परीक्षा देऊ शकणार आहेत. हाच नियम अन्य वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनाही अंतिम वर्षासाठी लागू असणार आहे.
कॅरिऑनअंतर्गत राज्य सरकारची कोणतीही शिष्यवृत्ती मिळत नाही. यात समाजकल्यासह इतर विभागांचा समावेश आहे. या शिष्यवृत्तीच्या सवलतीसाठी विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदार राहणार नाही. सर्वस्वी जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांची राहील, असे हमीपत्र विद्यार्थ्यांकडून घेण्याच्या सूचनाही विद्यापीठाने दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऊस दरासाठी माजलगावमध्ये घेराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील ऊसदर प्रश्नी सोमवारी आंदोलन करण्यात आले. उसाला पाहिली उचल तीन हजार रुपये देण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी एनएसएल शुगर इंड्रस्टीजचे उपाध्यक्ष गिरीश लोखंडे यांना शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करीत सोमवारी घेराव घालण्यात आला.
ऊसाच्या दराच्या बाबतीत कोणताच निर्णय न घेत परिसरातील तीन ही कारखान्यांनी ऊस गाळपास सुरवात केली आहे. दरांचे स्पष्ट स्वरूपात कोणतेच संकेत दिले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी वर्ग त्यांच्या पिकांच्या भावाबद्दल अनभिन्न आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच तालुक्यात आणि परिसरात नव्याने लागवड करण्यात येणाऱ्या २४५ जातीच्या उसाची नोंद घेण्यात यावी, गाळप झाल्याच्या पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम अदा करण्यात यावी. यासाठी यासाठी शिवसेनेने एनएसएल शुगर इंड्रस्टीजचे उपाध्यक्ष गिरीश लोखंडे यांना घेराव घालत रोष व्यक्त केला. याआधी ही कारखाना परिसरात डॉ. उद्धव नाईकनवरे यांच्या नेतृत्वाखाली डफडे बजाव आंदोलन काही दिवसांपूर्वी करण्यात आले होते. या आंदोलनात शेतकरी आणि शिवसैनिकांची लक्षणीय संख्या होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कोठडीतील आरोपीच्या मृत्यूची चौकशी सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
लातूरच्या एमआयडीसी ठाण्यात दरोडाप्रकरणी पोलिस कोठडीत असलेला आरोपी नरेंद्रसिंह हाडियाल (रा. मेहसाना) याचा १५ ऑक्टोंबर रोजी मृत्यू झाला. आतापर्यंत तपासात मयत आरोपीने शौचालयामधील क्लीन अॅसिड पिऊन आत्महत्या केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पोलिसांनी आरोपीला मारहाण केलेली नाही. मयताकडे टॉयलेट क्लीन अॅस‌िड कसे गेले याची चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणी एका पोलिस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. केसचा पुढील तपास सीआयडी क्राइमकडे आहे. या केसमध्ये मानवाधिकार संबंधी सर्व निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात आलेले आहे, अशी माहिती नरेंद्रसिंह हडियालच्या मृत्यूबाबत नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरिक्षक चिरंजीव प्रसाद यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल गौरव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पोलिस अधीक्षक डॉ. आरतीसिंह यांनी गौरव केला. या पोलिसांना सोमवारी एका कार्यक्रमात विशेष सेवा पदक व प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरवण्यात आले.

डॉ. आरती सिंह यांनी सोमवारी सर्व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत गुन्ह्याच्या तपासकामात उत्साह वाढावा या करिता उत्कृष्ट तपास करणाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. सायबर सेल व स्थानिक गुन्हे शाखेने एटीएम कार्डची अदलाबदल करून शंभर लोकांची पन्नास लाखांची फसवणूक करणारी आंतरराज्य टोळी पकडली होती. तसेच महा-ई-सेंटरच्या नावाने बनावट वेबसाइट तयार करून ऑनलाइन ८० लोकांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीला पकडले होते. ही कामगिरी पोलिस निरीक्षक सुभाष भुजंग, पीएसआय सय्यद मोसीन, रतन वारे, किरण गोरे, रवींद्र लोखंडे, सागर पाटील, योगेश तरमळे, गजानन बनसोड, योगेश दारवंटे व सुभाष ठोके यांनी केली होती. तसेच नक्षलग्रस्त भागात खडतर सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पोलिस महासंचालकांच्या वतीने विशेष सेवा पदक देण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोलिस निरीक्षक शिवलाल पुरभे, एपीआय अभिजित मोरे, एपीआय धनंजय फराटे, एपीआय ज्ञानेश्वर पायघन, एपीआय साईनाथ राठोड, एपीआय गणेश जामदार, एपीआय रत्नदीप जोगदंड, एपीआय मिलिंद खोपडे, एपीआय सुजित बडे, एपीआय मनोहर वानखेडे आदींना पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या हस्ते विशेष सेवा पदक देऊन गौरवण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषदांच्या अधिकारास कात्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अधिकार (स्वायत्ता) राज्य सरकार कमी करत आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांनी केला आहे. सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांची परिषद घेऊन सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करावा, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसारच अधिकार ठेवण्याचे कळवावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
गायकवाड यांनी नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत हा विषय सविस्तर मांडून अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांना निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यासाठीच लागू आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची स्थापना करणे, त्यांच्याकडे स्थानिक, सरकारविषयक कामे नेमून देणे, पंचवार्षिक योजनांमधील विविध योजनाची व विकास परियोजनाची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपविणे, लोकशाही परिसंस्थांच्या विकासास उत्तेजन मिळावे, उर्वरित परियोजना स्थानिक व सरकारी कामकाजात जनतेस मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेणे आदी तरतूद आहे.
विद्यमान सरकारने जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी केले आहेत. जिल्हा परिषदांमधील वर्ग ३च्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवड समितीच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहे. ही पदे भरण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. ही प्रक्रियाही राज्यस्तरावर एकत्र व ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. या दोन उदाहरणावरून राज्य सरकार जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करत असल्याचे दिसून येत असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


असमान पाणी वाटपाने छावणीत संताप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
छावणीतील पाणी पुरवठा अद्यापही सुरळीत झालेला नाही. महापालिका व छावणी परिषदेच्या टँकरद्वारे पाणी वाटप सुरू असले तरी निम्म्या वॉर्डातील नागरिकांना अत्यल्प पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी ‘मटा’कडे नोंदविल्या. जवळच्यांना भरपूर पाणी, तर इतरांना टँकरपासून दूर ठेवले जात आहे, असे दिसून आले. दरम्यान, पाइपलाइनची दुरुस्ती सोमवारी सायंकाळपर्यंत झाली नव्हती. त्यामुळे पाणी पुरवठा सुरळीत कधी होणार असा सवाल करण्यात येत आहे.
दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे १० नोव्हेंबरपासू छावणी परिसरात गॅस्ट्रोचा उद्रेक झाला आहे. आतापर्यंत छावणीच्या सामान्य रुग्णालयात गॅस्ट्रोचे तब्बल सहा हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, तर पावणेदोन हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांना दाखल करून घ्यावे लागले होते. गॅस्ट्रोग्रस्तांची संख्या ही १५ हजारांपर्यंत असू शकते, असा दावा केला जात आहे. दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे गॅस्ट्रोची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही प्रशासनाने उशिरा कार्यवाही सुरू केली. परिणामी, पाइपलाइनमधील लिकेज शोधण्यासाठी १६ नोव्हेंबर उजाडला. त्यानंतर रविवारी रात्रीपर्यंत पाइपलाईन बदलणे व दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रशासनाने म्हटले होते. परंतु, सोमवारी सायंकाळी सहापर्यंत हे काम पूर्ण झाले नव्हते. हे काम सोमवारी रात्रीपर्यंत पूर्ण झाले, तर पाण्याची चाचणी करून पाणी पुरवठ्यास हरकत नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाल्यास, प्रत्यक्ष पाणी वितरण होण्यासाठी मंगळवारची संध्याकाळ किंवा बुधवार उजाडणार, असे चित्र आहे. कोणत्याही टप्प्यावर दिरंगाई, विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या कामासाठी रविवारी कामगार आले नसल्याने काम लांबल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, १७ नोव्हेंबरपासून पालिकेच्या टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचे व छावणी परिषदेच्या टँकरद्वारे वापरण्यासाठीच्या पाण्याचे वाटप केले जात आहे. पण, निम्म्या वॉर्डांना तोकडा पाणी पुरवठा होत असल्याचा संताप नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यातही वॉर्ड क्रमांक तीन, पाच, सहा आदी वॉर्डांमध्ये नागरिकांना तीव्र टंचाई भेडसावत असल्याचे नागरिकांनी ‘मटा’ला सांगितले.

नवीन जलवाहिनीला मान्यता

हॉटेल पंचवटी ते होलीक्रॉस शाळेपर्यंत नवीन जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रस्तावाला परिपत्रकाद्वारे सर्व सात सदस्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जुन्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण होऊन पाणी पुरवठा सुरळीत झाला की नवीन जलवाहिनीच्या कामाकडे लक्ष केंद्रीत केले जाईल, असे छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष संजय गारोल यांनी सांगितले. नवीन जलवाहिनीच्या सर्व तांत्रिक बाजू तपासूनच ती पूर्णत्वास जाऊ शकेल, असे सीईओ नायर म्हणाले.

काय म्हणतात नागरिक, सदस्य, अधिकारी…

आमच्या वॉर्ड क्रमांक सहामध्ये अत्यल्प पाणी वाटप होत आहे. चक्क चेहरे पाहून वाटप होत आहे. एकीकडे घरातील अनेकांना जुलाब व इतर त्रास होत आहेत. परंतु पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने हाल आहेत. त्यामुळे पुन्हा रोगराईला आमंत्रण मिळत आहे. याबाबत सांगूनही दुर्लक्ष केले जात आहे.
-अशोक गायकवाड, वॉर्ड क्रमांक सहा, छावणी

आम्ही जिथे टँकर आणू तिथून तुम्ही पाणी घेऊन जा, अशी अरेरावी केली जात आहे. पाण्याने भरलेला ड्रम कसा घेऊन जाता येईल, याचा साधा विचारही केला जात नसल्यामुळे नागरिकांना मनस्पातही सहन करावा लागत आहे. समान पाणी वाटपाकडे अजिबात लक्ष नसल्याचा त्रास आम्हाला भोगावा लागत आहे.

-गणेश परदेशी, वॉर्ड क्रमांक सहा

टँकरच्या पाणी वाटपातही जातीपातीचे राजकारण केले जात आहे. आमच्या वॉर्ड क्रमांक पाचमधील बहुतेकांना पाणी मिळत नसून त्याबद्दल सीईओंकडे तक्रार करणार आहोत. १२ दिवसांपासून पाणी नसल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहे व त्याचे परिषदेच्या सदस्यांना कोणतेही सोयरसूतक नाही.
-प्रमेश्वर यादव, वॉर्ड क्रमांक पाच

जलवाहिनीची दुरुस्ती सोमवारी रात्रीपर्यंत पूर्ण होऊन पाण्याचे टेस्टिंग केले जाईल व त्यानंतर पम्प, टाक्या भरल्या जातील. फारोळ्यातून पाणी पुरवठा झाला, तर उद्या मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जाईल. यापूर्वीच पम्प व टाक्या दोनदा स्वच्छ करण्यात आल्या आहेत.
-संजय गारोल, उपाध्यक्ष, छावणी परिषद

जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे व फारोळ्यातून पुरवठा सुरळीत झाला, तर सोमवारी रात्रीच टेस्टिंग होऊन मंगळवारी पम्प व टाक्यांमध्ये पाणी पुरवठा होईल. त्यानंतर टाक्यांमधून नागरिकांना पुरवठा सुरळीत सुरू होईल.

-विजयकुमार नायर, सीईओ, छावणी परिषद

अकराव्या दिवशी ४८ रुग्ण

गॅस्ट्रो उद्रेकाच्या अकराव्या दिवशी सोमवारी (२० नोव्हेंबर) छावणी सामान्य रुग्णालयाच्या ‘ओपीडी’मध्ये ४८ रुग्ण उपचारासाठी आले, तर यातील ७ रुग्णांना दाखल करावे लागले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या सहा हजारांच्या घरात गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसऱ्यांदा-तिसऱ्यांदा उपचारासाठी येणाऱ्यांची संख्याही उल्लेखनीय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, अनेक रुग्ण खासगीत तसेच घाटीत उपचारासाठी जात असल्याचेही समोर येत आहे. संपूर्ण उपचार घेतल्यानंतरही अनेकांना जेवण न जाणे, अशक्तपणाचा त्रास होणे, जुलाब होत राहणे किंवा पुन्हा जुलाब सुरू होणे, असे त्रास होत असल्याचे नागरिकांनी ‘मटा’ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाई आराखडा शासनदरबारी सादर

$
0
0

औरंगाबादः निम्म्या मराठवाड्यात झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे औरंगाबाद, नांदेड, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यांच्या काही भागांवर दुष्काळाचे सावट आहे. संभाव्य टंचाईची परिस्थिती पाहता प्रशासनाने डिसेंबरअखेरपर्यंत मराठवाड्यातील २०४२ गावे व १५६ वाड्यांसाठी २६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा शासनस सादर केला आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी मराठवाड्यात तब्बल १८५३ योजनांचा हा टंचाई कृती आराखडा आहे. त्यानुसार, डिसेंबर २०१७पर्यंत विभागातील २०४२ गावे व १५६ वाड्यांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यावर्षी मराठवाड्यात सरासरी ७७९ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत केवळ ६७३.८ मिलिमीटर (८६.४०) टक्के पाऊस झाला. लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे या जिल्ह्यांची परिस्थिती समाधानकारक आहे. मात्र औरंगाबाद, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांच्या अनेक मंडळांमध्ये तुलनेत कमी पाऊस झाला आहे. परिणामी, या जिल्ह्यांच्या काही भागामध्ये येणाऱ्या काळात पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करण्यात आलेल्या टंचाई आराखड्यात औरंगाबाद जिल्ह्याकडून पाच कोटी ८४ लाख, जालना सात कोटी आठ लाख, हिंगोली ७६ लाख, उस्मानाबाद नऊ कोटी २९ लाख, तर लातूर जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस असतानाही ७० गावे व २४ वाड्यांतील पाणीटंचाई निवारण योजनांसाठी तीन कोटी ७८ लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. बीड, परभणी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी डिसेंबरपर्यंत संभाव्य टंचाईसाठी निवारणार्थ कोणतीही मागणी नोंदवली नाही. कृती आराखड्यानुसार नवीन विंधन विहीर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळ योजना, टँकर व बैलगाडीने केलेला पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोलीकरण, गाळ काढण्याच्या कामांसाठी खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मराठवाड्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयाने डिसेंबर महिन्यांपर्यंत पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरील संभाव्य खर्चाची माहिती शासनाकडे पाठवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छावणीत नगरसेवक, डॉक्टरात शाब्दिक चकमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
छावणी परिसरामध्ये एकीकडे गॅस्ट्रोच्या रुग्णांचा आकडा सहा हजारांपुढे गेला असताना आणि अजूनही रुग्णांचा ओघ कायम असताना, छावणीतील सामान्य रुग्णालयातील ‘एआरएमओ’ डॉ. विनोद धामंदे आणि छावणी परिषदेचे नगरसेवक शेख हनीफ शेख इब्राहिम यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाल्याचा गंभीर प्रकार रविवारी रात्री घडला.
रुग्ण बघण्यावरून हा प्रकार घडला असला तरी दोघांनी एकमेकांविरुद्ध परिषदेचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर, सीईओ, पोलिस आयुक्तांपर्यंत लेखी तक्रारी केल्या आहेत. रुग्णालयामध्ये रविवारी रात्री रुग्ण येत होते व रुग्ण बघण्यावरुन हा भडका उडाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे सर्व नागरिक-रुग्णांसमोर आणि रुग्णालयातील ज्येष्ठ डॉक्टरसोबत हा दुर्दैवी प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मी रुग्णांना तपासत होतो. त्यावेळी नगरसेवक शेख हनीफ हे तिथे आले आणि त्यांच्या रुग्णाला मी तातडीने बघावे, असे ते मला वारंवार आग्रह करू लागले. थांबा म्हणून सांगितले तर ते भडकले आणि त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरली. ‘देख लुंगा’ अशा धमक्याही दिल्या. या प्रकरणी मी सीईओ तसेच पोलिस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
-डॉ. विनोद धामंदे, एआरएमओ, छावणी सामान्य रुग्णालय

एका नगरसेवकाने आणलेल्या तरूण रुग्णाला डॉ. धामंदे यांनी तत्काळ तपासले; म्हणून मी त्यांना एका वयोवृद्ध रुग्णाला त्यांच्या सवडीने तपासण्याचा आग्रह केला. मात्र त्यांनी साफ नकार दिला. तसेच जिथे तरूण रुग्ण बसला होता, तिथे वयोव़ृद्ध रुग्णाला बसण्यासही नकार दिला व माझा अपमान केला. मी ब्रिगेडिअर, सीईओ, आरएमओंकडे लेखी तक्रार केली आहे.
-शेख हनीफ शेख इब्राहिम, नगरसेवक, छावणी परिषद

छावणी परिषदेच्या उपाध्यक्षांसह मीदेखील दोघांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा वाद वाढणार नाही, असे वाटते.
-विजयकुमार नायर, सीईओ, छावणी परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्डे बुजवण्याच्या शिवसेनेचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गावरील खड्डे बुजवण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्या औरंगाबाद शाखेतर्फे सोमवारी पद्‍मपुरा येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. खड्डे बुजवण्याचे काम तात्काळ सुरू करा अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग खड्डेमय झाले आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांची देखील खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना कमालीचा त्रास होऊ लागला आहे. नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची दखल घेऊन शिवसेनेतर्फे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल, आमदार संजय शिरसाट, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर, महिला आघाडीच्या सहसंपर्कप्रमुख सुनिता आवुलवार, जिल्हा संघटक आनंदीबाई अन्नदाते, रंजना कुलकर्णी यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. अहल्याबाई होळकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून कोकणवाडी चौकातून मोर्चाला सुरूवात झाली. बांधकाम विभाग हाय - हाय, रस्त्यावरील खड्डे बुजवा, शिवसेना झिंदाबाद अशा घोषणा देत मोर्चा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात पोचला. अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. खड्डे बुजवण्याचे काम तात्काळ सुरू न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.

यावेळी उपजिल्हाप्रमुख लक्ष्मण सांगळे, बाबासाहेब जगताप, कृष्णा पाटील डोणगावकर, जयवंत ओक, अनिल पोलकर, राजू राठोड, रमेश बोरणारे, दिनेश मुथा, बप्पा दळवी, विश्वनाथ स्वामी, बाळासाहेब थोरात, सुशील केडकर, गोपाळ कुलकर्णी, जयसिंह होलिये, संजय बारवाल, गणपत खरात, राजेंद्र दानवे यांच्यासह शिवसेनेचे नगरसेवक, महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅशलेस गावासंबंधी फक्त वल्गनाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर प्रशासनाकडून बँकिंग प्रणालीच्या सहाय्याने १६० गावे दत्तक घेत ती कॅशलेस करण्याचे ठरवण्यात आले होते, पण एक वर्षानंतरही ही गावे कॅशलेस झालेली नाहीत. दरम्यान, दीडशे गावांत कॅशलेसचे ट्रेनिंग दिल्याचा दावा महसूल प्रशासनाकडून केला जात आहे. शिखर बँकेचे अधिकारी मात्र हे ट्रेनिंग एकदा दिले आहे, यामुळे किती गावे कॅशलेस झाली हे माहिती नाही, असे सांगत आहेत.

नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर नऊ नोव्हेंबर २०१६ ते २६ जानेवारी २०१७ या कालावधीत जिल्ह्यातील शंभर गावे कॅशलेस करण्याच्या मोहिमेचा फज्जा उडाला होता. तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी सात डिसेंबर रोजी गावे कॅशलेस करण्याबद्दल घोषणा केली होती. ही घोषणा झाल्यानंतर जिल्हा शिखर बँकेचे मॅनेजर जी. जी. वाकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहिमेला सुरुवात झाली होती, परंतु गावे कॅशलेस मोहिमेकडे सर्वच बँकांनी दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच व सहा डिसेंबर २०१६ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन राज्यातील जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली होती. यावेळी जिल्हा प्रशासनासोबतच जिल्हा परिषद, महापालिका, बँक अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. त्यानंतर जिल्ह्यातील शंभर गावे कॅशलेस करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. हा नियोजन कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे.

पहिल्या टप्प्यात शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील व्यवहार कॅशलेस करण्याचा प्रयत्न होता. त्यानंतर खासगी क्षेत्रातील व्यवहाराकडे लक्ष दिले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. यासाठी जिल्ह्यातील बँकांचे जाळे, कर्मचारी संख्या, इलेक्ट्रॉनिक व कॅशलेस व्यवहारासाठी आवश्यक इतर बाबी याची काहीच तयारी केली गेली नाही. परिणामी, घोषणेनुसार, ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंत जिल्ह्यातील शंभर गावे कॅशलेस झाली नाहीत. त्यानंतरही पाठपुरवा नसल्याने सध्या ही योजना कागदावरच राहिली आहे.

प्रशिक्षण गेले वाया
कॅशलेस व्यवहारासाठी ग्रामीण भागात प्रशिक्षण शिबिरे घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदार, उपजिल्हाधि‌कारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बँकेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात आले, पण गावे कॅशलेस झाली नसल्याने हे प्रशिक्षण वाया गेले आहे.

जिल्ह्यातील दीडशे गावांमध्ये कॅशलेसचे ट्रेनिंग देण्यात आले, त्यासाठी बँकांची मदत झाली. गावे शंभर टक्के कॅशलेस झाली का, याचा आढावा घ्यावा लागेल. गावातील बहुसंख्य व्यवहार उधारीवर होतात. त्यामुळे कॅशलेसचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
- विश्वंभर गावंडे, ‌निवासी उपजिल्हाधिकारी

कॅशलेस व्यवहासाठी बँकांनी महसूल विभागांसाठी प्रशिक्षण घेतले. अग्रणी बँक म्हणून महाराष्ट्र बँकेसह इतर बँकांनीही गावे दत्तक घेतली होती. कॅशलेस व्यवहारा सुरुवातीला उत्तम प्रतिसाद होता. पण, कॅशलेस गावांचा डेटा केलेला नाही. हा नागरिकांच्याही मान‌सिकतेचाही प्रश्न आहे.
- प्रदीपकुमार कुतवळ, व्यवस्थापक, शिखर बँक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरे पाडू नका; टाकळीत रास्ता रोको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यातील टाकळी कोलते येथील घरे पाडू नयेत, या मागणीसाठी शनिवारी रास्ता रोको करण्यात आला. या आंदोलनानंतर गावकऱ्यांनी तहसीलदार संगीता चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.
टाकळी कोलते येथील अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी १० नोव्हेंबर रोजी नोटीस देऊन दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर अतिक्रमण काढून टाकले जाईल, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. यामुळे गावांत चिंतेचे वातावरण आहे. टाकळी कोलते येथील अतिक्रमणाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून चालू सुरू आहे. बाजार पट्टीतील अतिक्रमण पडल्यापासून हा मुद्दा गाजत असून अनेकांना बेघर होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे गावकरी व ग्रामपंचयातीने कोर्टात धाव घेतली होती. अतिक्रमण असेल, तर काढावे परंतु, नागरिकांचे होणे गरजेचे आहे, असे १४ जूनच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशानुसार १० नोव्हेंबर रोजी अतिक्रमण काढून घेण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. दरम्यान, गावातील घरे वाचवण्यासाठी कोर्टात प्रकरण सुरू आहे. गरिबांची घरे पडणार नाहीत, यासाठी आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न करू, प्रशासनानेही सर्व बाबींचा विचार करावा, असे मत सरपंच विजय आहेर यांनी व्यक्त केले.
रास्ता रोकोवेळी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अशोक आम्ले व नयन अकुलकर, पोलिस निरीक्षक कोळी, उपनिरीक्षक जाधव या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यासाठी ओरड सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आठ दिवसांच्या आत पाणीपुरवठा सुरळीत करा. व्यवस्थेत सुधारणा करा, असे स्पष्ट आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले होते. त्याकडे अधिकाऱ्यांनी मात्र दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. शहराच्या बहुतांश भागात पाणीपुरवठा विस्कळीतच आहे. दूषित पाण्याच्या समस्या देखील सोडवण्यात आल्या नाही. या प्रकारामुळे नगरसेवक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत.

महापौर घोडेले यांच्या कार्यकाळातील पहिली सर्वसाधारण सभा १५ नोव्हेंबर रोजी झाली. या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी पाणीपुरवठ्याच्या समस्या मांडल्या. जुन्या शहरात चार - पाच दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे समान पाणी वाटपाची मागणी काही नगरसेवकांनी केली. पाणीपुरवठ्याच्या वेळा निश्चित नसल्यामुळे नागरिकांची तारांबळ होते. अनेक तास पाण्याची वाट पाहण्यात घालवावे लागतात. अनेक भागात दूषित पाण्याची समस्या गंभीर असून, त्यामुळे आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी देखील नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केल्या होत्या. नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारींचा आढावा घेवून महापौरांनी पाणीपुरवठा विभागाला कारभार सुधारण्यासाठी आठ दिवसांचा अवधी दिला. ‘आठ दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत करा. वॉर्डांमधील दूषित पाण्याचे प्रश्न सोडवा,’ असे आदेश त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.

पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी महापौरांनी दिलेला आठ दिवसांचा कालावधी मंगळवारी संपत आहे. त्यामुळे ‘मटा’ने पाणीप्रश्नाचा आढावा घेतला असता, बहुशांत वॉर्डांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीतच असल्याचे लक्षात आले. जायकवाडी येथील पंपहाउसचे केबल दोन दिवसांपूर्वी तुटले. तांत्रिक समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बिघडले. अनेक भागात सकाळी होणारा पाणीपुरवठा दुपारी किंवा सायंकाळी झाल्याच्या तक्रारी आहेत. तांत्रिक समस्येमुळे दोन दिवसाचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झालेला असला, तरी त्याअगोदरच्या दिवसांत देखील नियमित वेळेत आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा झाला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. जलकुंभ भरत नसल्यामुळे पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही आणि जलकुंभ भरण्यासाठी विशेष उपयायोजना देखील केली जात नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. वॉर्डांमधील दूषित पाण्याच्या समस्या देखील सुटलेल्या नाहीत.

सर्वसाधारण सभेनंतर पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने वॉर्डात काहीच काम झाले नाही. हनुमाननगरच्या गल्ली क्रमांक पाचमधील दूषित पाण्याचा प्रश्न कायमच आहे. मी निवडून आल्यापासून पाणीप्रश्नाचा पाठपुरावा करीत आहे, पण अधिकारी याकडे लक्ष देत नाहीत. आता महापौरांनीच यात लक्ष घातले पाहिजे.
- मीना गायके, नगरसेविका, पुंडलिकनगर

पाणीपुरवठ्यातील अनियमितपणा वाढला आहे, हे खरे. दूषित पाण्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या होत्या. त्यातही काहीच काम झाले नाही. पाणीपुरवठा विभाग सक्षम करण्याची गरज आहे. शहर अभियंत्यांना या विभागाकडे विशेष लक्ष द्यायला सांगू. पाणीपुरवठ्याबद्दल आढावा बैठकही घेतली जाईल.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर.

वॉर्डात दूषित पाण्याची समस्या कायम आहे. पाणीपुरवठा विभागाने दुरुस्तीचे काम केले होते, पण त्यात पुन्हा बिघाड झाली आहे. नेमकेपणाने काम झालेले नाही. त्यामुळे दूषित पाणीपुरवठा होतच आहे. वारंवार पाठपुरावा करून देखील कामे होत नाहीत म्हणून आता वॉर्डातील महिलांचे शिष्टमंडळ घेऊन महापौर, आयुक्तांना भेटायला जाण्याचे नियोजन आहे.
- अंकिता विधाते, नगरसेविका, विष्णुनगर

महापौरांनी इशारा दिलेला असला तरी आठ दिवसांत पाणीपुरवठा विभागाने कोणतेच काम केले नाही. एन-तीनमधील पाणीपुरवठा विस्कळीतच आहे. पारिजातनगर, गुरूसहानीनगरचा दूषित पाण्याचा प्रश्न देखील सुटलेला नाही. त्यामुळे उपोषण करण्याच्या मुद्यावर मी ठाम आहे.
- अॅड. माधुरी अदवंत, नगरसेविका, सिडको, एन-तीन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गंगापूर सीओंच्या चौकशीची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गंगापूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या कामांची चौकशी करावी अशी मागणी करून उपोषण करण्याचा इशारा नगरसेविका पल्लवी सिरसाठ व स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे सचिव आबासाहेब सिरसाठ यांनी दिला. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्यात आले.
यापूर्वी मुख्याधिकारी यांच्या गलथान कारभारामुळ शहरात विकास कामे होत नसल्याचा ठपका ठेवून स्वच्छता व आरोग्य सभापतीपदाचा राजीनामा दिला होता, तरी याची शासन दरबारी दखल घेतली न गेल्याने उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. नगर परिषदेच्या गाळ्यातील बेकायदा दारूचे दुकान बंद करावे, नगर परिषद सभेने घेतलेल्या ठरावांची अंबलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणे तसेच नगरसेवकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

२८पासून उपोषण

मुख्याधिकारी नंदा गायकवाड यांच्या चुकीच्या कृत्याविरुद्ध पाठपुरावा करत आहोत, मात्र आपल्या कार्यालयाकडून दखल घेण्यात आली नाही. नगर परिषदेची आर्थिक हानी टाळणे व जनतेच्या हितासाठी २८ नोव्हेंबरपासून नगर परिषद कार्यालय, गंगापूर येथे सहकाऱ्यांसह उपोषण करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ पाच शिक्षकांचे निलंबनाचे आदेश

$
0
0

‘त्या’ पाच शिक्षकांचे निलंबनाचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
विभागीय आयुक्‍तांनी बुधवारी (१५ नोव्हेंबर) जटवाडा गावाला दिलेल्या भेटीदरम्यान, जिल्हा परिषद शाळेची पाहणी केली होती. यावेळी गैरहजर असलेल्या पाच शिक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश त्यांनी काढले. तसेच विस्तार अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेशही त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची आज परिस्थिती काय आहे, याची माहिती घेण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गावी पाठविण्याचा उपक्रम १५ नोव्हेंबर रोजी राबविला होता. याच उपक्रमादरम्यान डॉ. भापकर यांनी जटवाडा येथील शेख शानूर शेख डोंगर या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना मदतीचा धनादेश दिला होता. यावेळी त्यांनी गावातील जिल्हा परिषद शाळेलाही भेट दिली. यावेळी शाळेवर ११ शिक्षक नियुक्त असताना, ६ शिक्षक गैरहजर असल्याचे आढळून आले, त्यापैकी एक शिक्षक रजेवर तर ५ शिक्षक गैरहजर असल्याचे आढळले होते. डॉ. भापकर यांनी वर्गातील मुलांची विचारणा केली असता त्यांना लिहिता-वाचताही येत नाही, असे दिसून आले. शाळा परिसर अस्वच्छ असल्याबद्दलही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गरवारे संकुलाच्या नूतनीकरणाचे शनिवारीलोकार्पण

$
0
0

गरवारे क्रीडा संकुलाच्या नूतनीकरणाचे
शनिवारी खैरे यांच्या हस्ते लोकार्पण
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
नूतनीकरण करण्यात आलेल्या गरवारे क्रीडा संकुलाचे लोकार्पण शनिवारी (२५ नोव्हेंबर) खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते केले जाणार आहे, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पत्रकारांना दिली.
या क्रीडा संकुलाचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी घेतला होता. रणजी क्रिकेटचा सामना व्हावा या दर्जाचे गरवारे क्रीडा संकुलाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. यासाठी १ कोटी ३२ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. पुणे येथील नेहरू स्टेडियमच्या धर्तीवर या क्रीडा संकुलात ११ खेळपट्ट्या तयार करण्यात आल्या आहेत. सरावासाठी सात वेगळ्या खेळपट्ट्या तयार करण्यात आल्या आहेत. मुंबई येथील अर्चना सर्व्हिसेस यांनी क्युरेटर म्हणून काम केले असून माजी रणजीपटू इकबाल सिद्दिकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नूतनीकरणाचे काम करण्यात आले आहे.
मैदानाच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून दरमहिन्याला सव्वा लाख रुपये देखभाल दुरुस्तीवर खर्च केले जाणार आहेत. मैदान वापरण्या संदर्भात आचारसंहिता तयार केली जाणार असून त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीएमआयसी’चे युरोपात मार्केटिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील विविध एमआयडीसी आणि पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत मोठे उद्योग यावेत म्हणून आता पाश्चात्य देशांमध्येही औद्योगिक वसाहतींचे मार्केटिंग करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक नुकतेच त्यासाठी युरोपात गेले होते, ते सोमवारी परतले.

या दौऱ्यात उद्योग खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात युरोपातील स्पेन, इटली आदी देशांना भेटी देऊन औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटीचेही (ऑरिक) मार्केटिंग केले. तेथील काही बड्या उद्योगांनी औरंगाबादेत गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. डीएमआयसी (दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडोर), ऑरिक सिटीत अँकर प्रोजेक्ट आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दोन महिन्यांपूर्वी स्वीडनला भेट देऊन तेथील उद्योजकांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर काही उद्योगांनी जागेची पाहणीदेखील केली. ऑरिकचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार, सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील, ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, उद्योग मंत्र्यांचे खासगी सचिव कृष्णा जाधव यांनी गेल्या आठवड्यात स्पेन, इटलीचा दौरा केला. स्पेनमधील माद्रिद आणि बार्सिलोना, इटलीतील मिलान येथील औद्योगिक प्रदर्शनांत ऑरिकचा स्टॉल लावण्यात आला होता. याशिवाय तेथील आघाडीच्या उद्योगांशी गुंतवणुकीबाबत चर्चा करण्यात आली. येथील सोयी, सुविधा, पायाभूत सुविधा, दळणवळण यंत्रणा आदींविषयी माहिती देण्यात आली. जागतिक पातळीवरील नामांकित उद्योगांनी ऑरिकमध्ये गुंतवणूक करण्यात रुची दाखविल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

२०० एकरांचा ‘अँकर प्लॉट’
किया मोटर्सने ऑरिक सिटीच्या शेंद्रा पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी केली होती, मात्र ऐनवेळी त्यांनी आंध्र प्रदेशला प्राधान्य दिले. किया मोटर्ससाठी २०० एकरचा भूखंड राखून ठेवण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वी युरोपमधील एका आघाडीच्या उद्योगाने या प्लॉटची पाहणी केली. या पार्श्वभूमीवर ऑरिकमध्ये डिसेंबरपर्यंत अँकर प्रोजेक्ट येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी कर्जमाफी योजना; सरकार तोंडघशी पडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
‘कर्जमाफी योजनेत राज्य सरकार तोंडघशी पडले आहे. या सरकारच्या काळातही शेतकरी आत्महत्या करत असून त्या रोखण्यासाठी सरकारकडे ठोस कार्यक्रम नाही,’ अशी टीका बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. सुरेश माने यांनी केली.
बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीतर्फे शुक्रवारी आयोजित शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार महापरिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेचे उद्‍घाटनप्रकाश पोहरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात उद्योगपती, भांडवलदारांचा विकास झाला. शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार संकटात सापडले आहेत. सरकारने शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, बेरोजगारांना दरमहा पाचशे रुपये पेन्शन सुरू करावी,’ अशी मागणी अॅड. माने यांनी केली. आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने ठोस कृती कार्यक्रम आखावा, अशी मागणी प्रकाश पोहरे यांनी केली.
यावेळी व्यासपीठावर प्रा. सुनील वाकेकर, रविकांत वाघ, महादू पगारे, कमलेश चौंदते, सुरेश झाल्टे, डॉ. आनंद भालेराव, माणिक आदमाने, शिवाजी चव्हाण आदींची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. अष्टपाल सिरसाठ, तालुकाध्यक्ष कडुबा जगताप, तालुका सचिव प्रा. लक्ष्मण पांढरे, युवा तालुकाध्यक्ष अक्षय आरके, शहराध्यक्ष संदीप दांडगे, निशीकांत सुरडकर यांनी परिश्रम घेतले. आदेश आटोटे यांनी सूत्रसंचलन केले, तर जिल्हाध्यक्ष अरविंद कांबळे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images