अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे ऑनलाइन बिल भरता आले नाही
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शहरावरील पाणी संकट कायम आहे. एका अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी न झाल्यामुळे विजेचे बिल भरले गेले नाही, पर्यायाने आरटीजीएसची प्रक्रिया देखील रखडली. महावितरणने २४ तासांची डेडलाईन तंतोतंत पाळली तर अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका नागरिकांना बसू शकतो. शहराला निर्जळाला सामोरे जावे लागू शकते.
महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनेचे विजेचे बिल अद्याप भरलेले नाही. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला वीज बिल भरणे गरजेचे असते. त्यानुसार १ नोव्हेंबर रोजी पालिकेने महावितरणकडे ऑक्टोबर महिन्याचे २ कोटी ५३ लाख रुपयांचे बिल भरायला हवे होते, पण पालिकेने बिल भरलेच नाही. त्यामुळे महावितरणने २४ तासांचा अल्टीमेटम देत पालिकेला नोटीस बजावली. २४ तासांत बिल न भरल्यास पाणीपुरवठा योजनेचा वीज पुरवठा खंडित करू असा इशारा नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आला. नोटीसमुळे पालिकेची यंत्रणा हलली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी लेखा विभागाशी संपर्क साधून तात्काळ बिल भरा, असे आदेश दिले. सभापती गजानन बारवाल यांनी देखील अशाच सूचना केल्या. त्यामुळे बुधवारी वीज बिल भरले जाईल, असे वाटत होते, परंतु महापालिकेने बिल भरलेच नाही. या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता चेक तयार आहे, पण त्यावर एका अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी झालेली नाही, असे समजले. स्वाक्षरी न झाल्यामुळे महावितरणच्या नावे आरटीजीएस होऊ शकले नाही. उद्या गुरुवारी स्वाक्षरी होईल आणि दुपारपर्यंत आरटीजीएसची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा दावा करण्यात आला. तथापि, महापालिकेचा हा दावा फोल ठरला तर त्याचा फटका नागरिकांना पाणी संकटाच्या रुपाने बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट