Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ पाणी संकट कायम

0
0

पाणी संकट कायम
अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे ऑनलाइन बिल भरता आले नाही

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शहरावरील पाणी संकट कायम आहे. एका अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी न झाल्यामुळे विजेचे बिल भरले गेले नाही, पर्यायाने आरटीजीएसची प्रक्रिया देखील रखडली. महावितरणने २४ तासांची डेडलाईन तंतोतंत पाळली तर अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका नागरिकांना बसू शकतो. शहराला निर्जळाला सामोरे जावे लागू शकते.
महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनेचे विजेचे बिल अद्याप भरलेले नाही. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला वीज बिल भरणे गरजेचे असते. त्यानुसार १ नोव्हेंबर रोजी पालिकेने महावितरणकडे ऑक्टोबर महिन्याचे २ कोटी ५३ लाख रुपयांचे बिल भरायला हवे होते, पण पालिकेने बिल भरलेच नाही. त्यामुळे महावितरणने २४ तासांचा अल्टीमेटम देत पालिकेला नोटीस बजावली. २४ तासांत बिल न भरल्यास पाणीपुरवठा योजनेचा वीज पुरवठा खंडित करू असा इशारा नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आला. नोटीसमुळे पालिकेची यंत्रणा हलली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी लेखा विभागाशी संपर्क साधून तात्काळ बिल भरा, असे आदेश दिले. सभापती गजानन बारवाल यांनी देखील अशाच सूचना केल्या. त्यामुळे बुधवारी वीज बिल भरले जाईल, असे वाटत होते, परंतु महापालिकेने बिल भरलेच नाही. या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता चेक तयार आहे, पण त्यावर एका अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी झालेली नाही, असे समजले. स्वाक्षरी न झाल्यामुळे महावितरणच्या नावे आरटीजीएस होऊ शकले नाही. उद्या गुरुवारी स्वाक्षरी होईल आणि दुपारपर्यंत आरटीजीएसची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा दावा करण्यात आला. तथापि, महापालिकेचा हा दावा फोल ठरला तर त्याचा फटका नागरिकांना पाणी संकटाच्या रुपाने बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दोन हजारांची लाच घेताना तलाठी जाळ्यात

0
0

ऑनलाइन सातबारावर नोंद घेतल्याबद्दल दोन हजारांची लाच घेताना सजा सिंदी सिरजगावचा तलाठी संजय काळे याला लाच लुचपत प्रतिबंधक पथकाने अटक केली. ही कारवाई बुधवारी दुपारी टोकी फाटा, खोजेवाडी ता. गंगापूर येथे करण्यात आली. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार शेतकऱ्याने मुलाच्या नावावर शेती खरेदी केली होती. याबाबतची सातबारावर फेरफार नोंद तलाठी संजय काळे याने घेतली होती. ही नोंद घेतल्याप्रकरणी बक्षीस म्हणून काळे याने शेतकऱ्याला दोन हजार रुपयांची मागणी केली. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने शेतकऱ्याने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. काळे याने दोन हजारांची रक्कम घेऊन टोकी फाट्यावरील रसवंतीवर बोलावले होते. या ठिकाणी सापळा रचून लाचेची रक्कम घेताना तलाठी संजय भाऊसाहेब काळे (वय ४२) याला अटक करण्यात आली. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. श्रीक‌ांत परोपकारी, अप्पर अधीक्षक जिरगे, उपअधीक्षक किशोर चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील, हरिभाऊ कुऱ्हे, विजय ब्राह्मंदे, भीमराज जीवडे, संदीप चिंचोले आदींनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीचे लैंगिक शोषण; पोलिस कोठडीत वाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील १६ वर्षीय मुलीला व तिच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देऊन मुलीचे वर्षभर लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये शुक्रवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी बुधवारी दिले.
या प्रकरणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी फिर्याद दिली होती. आरोपी इब्राहीम नूर बेग (वय ३८, रा. हिनानगर, चिकलठाणा) हा मजुरी काम करतो. फिर्यादीच्या घरासमोर काम करताना त्याची ओळख पीडितेशी झाली होती. त्यातूनच आरोपीने पीडितेशी जवळीक निर्माण करून तिला धमक्या देत वर्षभर लैंगिक शोषण केल्याचा जबाब पीडितेने दिला होता. तिच्या जबाबानंतर आरोपीला अटक करून बुधवारपर्यंत (२२ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेली जीप व दुचाकी जप्त करणे बाकी असून, आरोपीने पीडितेवर अत्याचार करण्यासाठी अंमली पदार्थांचा वापर केल्याचा संशय असून, सखोल तपासासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बी. आर. लोया यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये शुक्रवारपर्यंत वाढ केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन औषधविक्रीसाठी पोर्टल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खाद्यपदार्थांपासून विविध वस्तू खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइनचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे औषधांचीही खरेदी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कर चुकवेगिरी, कालबाह्य औषधे विक्री अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी एक पोर्टल तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांनी दिली. औषध विक्रेत्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यंच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बापट यांनी बुधवारी विभागातील सर्व पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, आता ऑनलाइनचे युग आले आहे. येणाऱ्या काही वर्षात औषधांचीही विक्रीही ऑनलाइन करावीच लाणार आहे. त्यासाठी आम्ही आताच ग्राहकांना ऑनलाइन औषधी देण्यासाठी विचार करत आहोत, मात्र यात कुठेही कायद्याचा भंग होणार नाही, हे पहावे लागणार असून, याचा अभ्यास सुरू आहे. या शिवाय शासन औषध विक्रीसाठी एक पोर्टल तयार करण्याचा विचार करत असून, या पोर्टलच्या माध्यमातून औषधांच्या विक्रीच्या प्रवास लक्षात येणार आहे. यामध्ये सर्व उत्पादक; तसेच औषधनिर्माण उद्योजकांना आपली उत्पादने या पोर्टलवर नोंदवावी लागणार आहेत.

उत्पादित औषधी कोणत्या विक्रेत्याला दिली हे त्याला नमूद करावे लागणार आहे. या शिवाय होलसेलर; तसेच रिटेलर कंपन्यांनाही आपला मालाच्या विक्री संदर्भातील संपूर्ण माहिती पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे.

डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनही औषधी खरेदी करताना आवश्यक असेल. त्यासाठी आम्ही वेगळी सिस्टीम तयार करणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले. या संपूर्ण सिस्टीममुळे ग्राहकांना औषधाची ऑनलाइन खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे. सध्या औषध विक्रत्यांना कोणताही दंड नाही. त्यांचे दुकान बंद करणे हाच त्यांना दंड लावण्यात आला आहे, मात्र यासंदर्भातही लवकरच तरतुदीमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सुमारे अडीच लाख औषध विक्रेते आहेत. मराठवाड्यात नऊ हजार ८००, तर औरंगाबाद जिल्हात तीन हजार २०० औषध विक्रेते आहेत, अशी माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली.

१८ सर्जिकल उत्पादनांची विक्री नियमानेच
विक्रेत्यांनी स्टेन्टसह इतर १८ सर्जिकल उत्पादनांची विक्री ही नियमानेच केली पाहिजे; तसेच येणाऱ्या काळात जेनेरिक औषधांची यादी वाढवून ही औषधे विक्री करायला कंपन्यांना भाग पाडणार अाहे. त्यामुळे गोरगरीबांना औषध खरेदी करता येतील असेही बापट यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफीच्या अपात्रतेच्या यादीतही घोळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
कर्जमाफीमध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या याद्यामध्येही घोळ झाल्याचे दिसून आले. छाननीमध्ये ही बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्या लक्षात आली असून स्वतः सहकार आयुक्तांनी या कामामध्ये पुन्हा दुरुस्ती करण्यात यावी, असे आदेश सर्व जिल्हा उपनिवंबधकांना दिले आहेत. दिलेल्या आकडेवारीमध्ये तफावत दिसून येत असल्याचे त्यानी आदेशात म्हटले आहे.
कर्जमाफीच्या अटी व निकष देऊन २८ जूनला ते प्रसिद्ध कऱण्यात आले होते. त्यानुसार त्यामध्ये सहकारी संस्थाचे अधिकारी व पदाधिकारी यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर अशा लोकांची वेगळी यादी पाठविण्याचे आदेश सहकार विभागाने जिल्हा पातळीवर दिले होते. या आदेशाप्रमाणे याद्या पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, यामध्येही आता घोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व इतर संस्थाच्या याद्या वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आल्या होत्या. या याद्याची छाननी केल्यानंतर सादर करण्यात आलेली यादी व एकूण संस्था यामध्ये अनेक गोष्टीमध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले.
या यादीत प्रशासक, अवसायक, बंद संस्था इत्यादीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अनेक संस्थाच्या नावापुढे कोणत्याही अधिकारी व पदाधिकारी यांचे नाव नाही, अनेक ठिकाणी रिकाम्या जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा अनेक कारणामुळे सादर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये अधिकारी व पदाधिकारी यांची संख्या पाठविलेल्या यादीपेक्षा कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सादर करण्यात आलेल्या याद्या पुन्हा ईमेलद्वारे परत पाठविण्यात आल्या आहेत. या याद्यामध्ये असणारी नावे व इतर बाबी कमी करून योग्य असल्याची खात्री करावी, असे आदेशामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

जिल्हा उपनिबंधकांवर जबाबदारी
यादीमध्ये काही नावे कमी आढळून आल्यास तेवढ्याच नावाची यादी पुन्हा या वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय ते बरोबर असल्याचे प्रमाणपत्र देखील सादर करावे लागणार असल्याने जिल्हा उपनिबंधकांना आता पुन्हा एकदा त्यावर काम करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. याद्याची खातरजमा करून काहीही न कळविल्यास यादी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येईल व यादीमध्ये त्रृटी आढळल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या जिल्हा उपनिबंधकावर असेल असा इशाराही या आदेशामध्ये दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदेड जिल्ह्यातील पाणी पातळीत घट

0
0


नांदेड : गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा यंदाही कमी पाऊस झाल्याने १६ पैकी १४ तालुक्यातल्या पाणी पातळीत कमालीची घट झाली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडून तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पाणी पातळी घटल्याने उन्हाळ्यात अनेक भागात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नांदेड जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडत आहे. गोदावरी नदीच्या लाभक्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाल्याने नांदेडला पाणीपुरवठा करणारे विष्ष्णूपुरी धरण शंभर टक्के भरले असले तरी यंदा जिल्ह्यात केवळ ६६ टक्के पावसाची नोंद झाली. ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत ६२६.७२ मिलिमीटर एवढे पर्जन्यमान आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हार्डेकर यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात जलसंधारणाची मोठ्या प्रमाणावर कामे झाल्याने त्याचा चांगला फायदा झाला होता. टँकरची संख्याही कमालीची घटली होती; पण या दोन अधिकार्यांच्या बदलीनंतर जलसंधारणाच्या कामांची गती मंदावली.
दरवर्षी पाऊस थांबल्यानंतर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून पाणी पातळी तपासली जाते. यंदा वेगवेगळ्या भागातील १३४ विहिरींद्वारे निरीक्षण करून पाणी पातळी तपासण्यात आली. एकूण पडलेला पाऊस व सध्याची पाणीपातळी याचा तुलनात्मक अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला जातो. ज्या तालुक्यात अधिक वनक्षेत्र आहे अशा माहूर, किनवट तालुक्यांसह हदगाव, देगलूर, मुखेड, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, हिमायतनगर, अर्धापूर, उमरी, भोकर, लोहा, कंधार या चौदा तालुक्यातील पाणी पातळी घटली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमपीएससी’ संभाव्य वेळापत्रक जाहीर

0
0

औरंगाबाद : राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे २०१८मध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. यावर्षी दोन परीक्षांत अंतर असल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळणार आहे.

स्पर्धा परीक्षांना राज्यभरातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी विविध बसतात. परीक्षांच्या तारखांनुसार अभ्यासक्रमासाठीचे वेळापत्रक, नियोजन विद्यार्थी तयार करतात. त्यामुळे योगाकडून दरवर्षी येणाऱ्या वेळापत्रकाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष असते.

वेळापत्रक आल्याने विद्यार्थ्यांना तयारी करणे सोपे होते. हे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळण्यासाठी आयोगाने दक्षता घ्यायला हवी. लाखो विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. आयोगाने वेळापत्रात वारंवार बदल झाल्यास त्याचा परिणाम अभ्यासावर होतो, असे मिलिंद साळवे या विद्यार्थ्याने सांगितले.

काही प्रमुख परीक्षांचे वेळापत्रक
वेळापत्रकानुसार राज्य कर निरीक्षक परीक्षा सात जानेवारीला आहे. राज्य सेवा परीक्षेत पूर्व परीक्षा आठ एप्रिल रोजी असेल. मुख्य परीक्षा १८, १९, २० ऑगस्ट रोजी होईल. दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर क्रमांक-एक २६ ऑगस्ट, पेपर क्रमांक-दोन पोलिस उप निरीक्षक दोन सप्टेंबर, सहायक कक्ष अधिकारी पदाची परीक्षा सहा ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. कृषी सेवा पूर्व परीक्षा १३ मे, तर मुख्य परीक्षा आठ सप्टेंबरला असेल. सहायक मोटार वाहन निरीक्षकसाठी पूर्व परीक्षा २० मे, मुख्य परीक्षा नऊ सप्टेंबरला होईल. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क परीक्षा चार नोव्हेंबर रोजी, वन सेवा परीक्षा २४ जूनला पूर्व परीक्षा, तर मुख्य परीक्षा २८ ऑक्टोबर रोजी होईल. यांत्रिकी अभियांत्रिकीमध्ये सेवा मुख्य परीक्षा १७ नोव्हेंबर, विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २५ नोव्हेंबर, विद्युत, यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा १५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यातील १४ लाख स्वंयसेवक ग्रीन आर्मीत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वन विभागाने या तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्ष लागवड व संगोपनाचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी ग्रीन आर्मी या उपक्रमातून नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. या ग्रीन आर्मीमध्ये मराठवाड्यातील १४ लाख स्वंयसेवकांनी नोंदणी केली आहे. यात लातूर, उस्मानाबाद व बीड जिल्हाने राज्यात आघाडी घेतली आहे. गेल्या १८ दिवसांत विभागात तब्बल पावणे दोन लाख नागरिकांनी नोंदणी केल्याची माहिती मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश महाजन यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.
राज्य सरकारने वन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. वन विभागाच्या माध्यमातून हरित सेना (ग्रीन आर्मी) स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रीन आर्मीत नोंदणी केल्यानंतर स्वयंसेवक वृक्ष लागवड आणि वन संवर्धनात सहभागी होणार आहेत. वन संवर्धनात प्रत्येकाचा सहभाग नोंदवण्यासाठी वन विभाग कसोशीने प्रयत्नशील असून मराठवाड्यात आतापर्यंत १३ लाख ९५ हजार २५४ स्वंयसेवकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे, अशी माहिती मुख्य वनसंरक्षक महाजन यांनी दिली.
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, शासकीय-खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींना वृक्ष लागवड मोहिमेत सहभागी करण्यात येणार आहे. वनदिंडी, पर्यावरण जनजागृती उपक्रम, वन सप्ताह, वन महोत्सव, पर्यावरणपूरक मोहिमेत स्वंयसेवकांचा सहभाग राहील, तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण आणि वणवा रोखण्यासाठीसुद्धा स्वयंसेवक प्रयत्नशील राहू शकतील असेही त्यांनी नमूद केले. इच्छुकांनी greenarmy.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी, असे आवाहन महाजन यांनी केले आहे. आधार, पॅन कार्ड, वाहन परवाना, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, शाळा - कॉलेजचे यापैकी कोणतेही ओळखपत्र नोंदणीसाठी आवश्यक आहे.

लातूरची राज्यात आघाडी

स्वंयसेवकांच्या नोंदणीत लातूर जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. या जिल्ह्यातून चार लाख २४ हजारांवर नोंदणी झाली आहे. तीन लाख ८० हजारांवर नोंदणी करणारा उस्मानबाद जिल्हा राज्यात दुसऱ्या स्थानी आहे. बीड जिल्ह्यातून तीन लाखांवर स्वंयसेवकांनी नोंदणी केली असून हा जिल्हा तिसऱ्या स्थानी आहे. राज्यात एकूण ३५ लाख स्वंयसेवकांनी नोंदणी केली आहे.

ग्रीन आर्मीचे उद्दिष्ट
वन व वन्यजींवाचे संरक्षण व संवर्धनात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असावा, या दृष्टीने एक सामाजिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे. वन वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणात लोकसहभाग प्रभावीपणे वाढविणे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घाटीतील ‘एचएसएस’चा रुग्णांना आधार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) रुग्णालय आधार प्रणाली (हॉस्पिटल सपोर्ट सिस्टीम, एचएसएस) रुग्णांना खऱ्याअर्थाने आधारभूत ठरत आहे. रात्री-बेरात्री अपघात विभागासह कोणत्याही वॉर्डात रुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. घाटीतील सर्जिकल बिल्डिंग व या इमारतीतील सर्व विभाग-वॉर्ड ‘एचएमआयएस’शी जोडले गेले असून, एका क्लिकलवर सर्व माहिती उपलब्ध होत असल्याचा आढावा घाटीच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
घाटी रुग्णालयातील ‘हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फरमेशन सिस्टीम’ (एचएमआयएस) व आता नावात बदल झालेली ‘हॉस्पिटल इन्फरमेशन सिस्टीम’ (एचआयएस), ‘एचएसएस’, सुरक्षा व्यवस्था व ‘पास सिस्टिम’विषयी घाटीमध्ये आढावा घेण्यात आला. या प्रसंगी अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे, सर्व विभागप्रमुख, सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टर, महाराष्ट्र सुरक्षाबल प्रमुख, मेस्को सुरक्षा प्रमुख, अधिसेविका, प्रशासकीय अधिकारी असे एकूण ३०० ते ३२५ अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. यानिमित्त गेल्या ९० दिवसांत ‘एचएसएस’मुळे रुग्णालयात झालेले सकारात्मक बदल, रुग्णांना मिळालेला आधार व उपचारांमध्ये आलेली गती, रुग्णांना आलेले अनुभव याविषयीचे प्रेझेन्टेशन स्त्रीरोग विभागप्रमुख डॉ. श्रीनिवास गडप्पा यांनी सादर केले. तसेच आतापर्यंत ‘ओपीडी’, ‘आयपीडी’सह ‘सर्जिकल बिल्डिंग’मधील सर्व विभाग-वॉर्ड ‘एचआयएस’शी जोडल्या गेल्याविषयीचे प्रेझेन्टेशनही सादर करण्यात आले. त्यामुळे घाटीतील अनेक विभागांची इत्यंभूत माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्याचेही सांगण्यात आले. यानिमित्त अधिष्ठाता डॉ. येळीकर यांनी सर्वांशी संवाद साधून रुग्णसेवा अधिकाधिक दर्जेदार करण्याविषयी मार्गदर्शन केले.

सुरक्षेवर दोन कोटी

घाटी परिसरामध्ये १५१ सीसीटीव्ही कॅमेरे असून सुरक्षेवर वर्षाला तब्बल दोन कोटी रुपये मोजावे लागतात. तरीही घाटीच्या सुरक्षेमध्ये दर्जात्मक सुधारणा नाही, तत्पर सेवा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सुरक्षा रक्षकांची फेरआखणी, फेरनियोजन, प्रशिक्षण व नित्य बैठकांद्वारे सुरक्षा व्यवस्थेचा दर्जा वाढवणे शक्य असल्याबाबतचे प्रेझेन्टेशन भूलशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सुहास जेवळीकर यांनी सादर केले. त्याचवेळी सुरक्षा व्यवस्था कितीही कडक केली तरी हल्ले होणारच नाहीत, याची शाश्वती नाही. त्यामुळेच जनता, सुरक्षा रक्षक व डॉक्टरांनी अंतर्मुख होण्याची गरज डॉ. जेवळीकरांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसचे ब्रेक निकामी होण्याच्या घटनांत वाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
अलीकडच्या काळात सिल्लाेड बस आगारील एसटी बसचे ब्रेक निकामी हाेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मागच्या आठवड्यात या कारणामुळे आगारातील अाठ बस बाजुला लावण्यात आल्या हाेत्या. या प्रकारामुळे सिल्लाेड बसस्थानकातून दरराेज प्रवास करणाऱ्या २४ हजार प्रवाशांची सुरक्षा धाेक्यात सापडली आहे.
खासगी प्रवासी वाहतुकीचा पर्याय असला तरी बहुसंख्य प्रवासी सुरक्षित प्रवासासाठी एसटी बसला प्राधान्य देतात. मात्र, देखभाल दुरुस्तीअभावी बस नादुरुस्त होत आहेत. सिल्लोड आगाराची बस पळशी, कन्नडव अजिंठा रस्त्यावर ब्रेक निकामी झाल्याने रस्त्याखाली उतरली होती. गेल्या आठवड्यात आगारातील आठ बसचे ब्रेक निकामी असल्याने त्या बाजुला लावण्यात आल्या. यामुळे ऐनवेळी फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या. हा प्रकार औरंगाबाद येथील विभागीय नियत्रंकाना कळवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुटे भाग पाठवण्यात आले. आगारातील अनेक बस पत्रा कापलेल्या, खिळखिळ्या व वाहनचालकाची खुर्ची तकलादू झालेल्या आहेत. यामुळेही अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. वाहक व चालकांना वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी नित्याच्या आहेत.

४० कर्मचारी

सिल्लोड आगारात ६८ बस असून दाेन शिप्टमधे ४० यांत्रिकी कर्मचारी काम करतात. गेल्या सोमवारी आगारात एक बस दुरुस्तीसाठी आली होती, ब्रेक निकामी असल्याने ती आगारातील एका खांबावर धडकल्याने संभाव्य अनर्थ टळळा. बसच्या रेडिएटरमध्ये कायम पाणी असणे गरजेचे आहे. पण, त्याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेला मारहाण; तिघांना सक्तमजुरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घराच्या वादावरून विवाहितेला लाथा-बुक्क्यांनी गंभीर स्वरुपाची मारहाण करणाऱ्या तिघांना एक वर्ष सक्तमजुरी व प्रत्येकी सहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी गुरुवारी (२३ नोव्हेंबर) ठोठावली.
याप्रकरणी संगीता विठ्ठलराव खंडागळे (वय ३१, रा. नवीन कावसान, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २ जुलै २०१० रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास फिर्यादी घरात असताना आरोपी राजू उर्फ रत्नकांत उत्तमराव निवारे (वय ३५), आरोपी गणेश उत्तमराव निवारे (वय २८) व आरोपी संतोष केशवराव निवारे (वय २३, सर्व रा. नवीन कावसान) हे फिर्यादीच्या घरी आले आणि त्यांनी ‘घर सोडून जा, ही आमची जागा आहे’, असे म्हणत फिर्यादीला शिविगाळ व मारहाण केली तसेच सामानाची नासधूस केल्याची फिर्याद ३ जुलै रोजी देण्यात आली. त्यावरून कलम ४५२, ३२३, ४२७, ५०४, ५०६, ३४ अन्वये पैठण पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर ११ जुलै रोजी फिर्यादीने पुरवणी जबाब दिला. त्या जबाबानुसार, आरोपी राजूने फिर्यादीचा हात धरुन ब्लाऊज फाडले, तर आरोपी संतोष, आरोपी गणेश व आरोपी वसंत कोंडिराम निवारे (वय ४०) यांनी स्वयंपाकघराचे कुड पेटविले. तसेच बचतगटाची व इतर कागदपत्रे पेटविली आणि लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करीत बचतगटाचे १२ हजार व शिधापत्रिकेचे ८ हजार, असे २० हजार रुपये चोरून नेल्याचा जबाब दिला. त्यावरून प्रकरणात ३५४, ३९४ व ४३६ ही कलम वाढवण्यात आली. तपासाअंती दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. दरम्यान, आरोपी वसंत निवारे याचा मृत्यू झाला.

चार कलमांन्वये शिक्षा

खटल्याच्या सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकील बी. आर. लोया यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये फिर्यादी, फिर्यादीचा पती विठ्ठलराव खंडागळे, पंच विठ्ठल गोरडे व तपास अधिकारी यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने तिन्ही आरोपींना कलम ४५२ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने सक्तमजुरी, कलम ४२७ अन्वये प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३० दिवस कारावास, कलम ३२३ अन्वये प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३० दिवस कारावास व कलम ५०६ अन्वये प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३० दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावले. कोर्टाने आरोपींना उर्वरित कलमाअंतर्गत दोषमुक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पॉलिटेक्निक परीक्षेचा होम सेंटरमुळे घात

0
0

पॉलिटेक्निक परीक्षेचा होम सेंटरमुळे घात

लोगो - पॉलिटेक्निक हायटेक कॉपी प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पॉलिटेक्निक परीक्षेत हायटेक कॉपी प्रकरण समोर आल्यानंतर औरंगाबाद विभाग चर्चेत आले आहे. मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाने सुरुवातीला परीक्षेच्या नियोजनात प्रारंभी बैठे पथक नेमले होते. ऐनवेळी पथके रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तर पॉलिटेक्निकला होम सेंटरच असल्याने कॉपीसारख्या गैरप्रकारांत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. ‘परीक्षा नियंत्रक’ म्हणून जाणाऱ्या सदस्यांमध्ये खासगी संस्थांमधील सदस्यांची संख्या अधिक आहे. दरम्यान, या हायटेक कॉपी प्रकरणी नेमलेली उच्चस्तरीय समिती आपला अहवाल आज (शुक्रवार) देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेत २० नोव्हेंबर रोजी हायटेक कॉपी प्रकरण पोलिसांनी उघड केले. शरदचंद्र पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज केंद्रावर झालेल्या या प्रकारानंतर मंडळानेही चौकशी समिती नेमली. हायटेक कॉपी प्रकरणानंतर विभागीय मंडळाच्या परीक्षा नियोजनावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पॉलिटेक्निक परीक्षेसाठी होम सेंटरवरच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होतात. परीक्षार्थींना आपल्याच कॉलेजमध्ये परीक्षा द्यायची हे माहित असते. त्यामुळे कॉपीला मुक्त परीक्षा धोरण अनेकदा यशस्वी ठरत नसल्याचे बोलले जाते. मंडळ प्रत्येक केंद्रावर एक परीक्षा नियंत्रक नेमते. या नियंत्रकांमध्ये शासकीय तंत्रनिकेतनमधील शिक्षकांचा आकडा अत्यंत कमी आहे. शहरातील परीक्षा केंद्रावर ही शहरातीलच परीक्षा नियंत्रकांची नेमणूक केली जाते. त्यामुळे कॉपी मुक्त परीक्षा अडचणीत सापडल्याचे बोलले जाते. परीक्षेसाठी होम सेंटरचा फार्मुला, नेमणुका यामुळ कॉपीमुक्त परीक्षा घेण्यात अडचणी येऊ लागल्याचे दिसत आहे. बैठे पथक स्थापण्याचाही निर्णय प्रारंभी विभागीय मंडळाने घेतला, ऐनवेळी तो निर्णय रद्द करण्यात आला. हायटेक कॉपी प्रकरणानंतर मंडळाला जाग आली आहे. शहरातील दुसऱ्या एका केंद्रावरील कॉपीचे फोटो थेट मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याच केंद्रातील शिक्षकाने पाठविले. त्यानंतर संबंधित केंद्रावर भरारी पथकाला पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

समिती आज अहवाल देणार

हायटेक कॉपी प्रकरणात मंडळाने तीन जणांची चौकशी समिती नेमली. सहसंचालकस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या समितीत पुणे विभागाचे सहसंचालक डी. आर. नंदनवार, व्ही. आर. मानकर, पवन लाहोटी यांचा समावेश आहे. समितीने बुधवारी चौकशी पूर्ण केली होती. समिती आपला सविस्तर अहवाल शुक्रवारी तंत्रशिक्षण मंडळाला सादर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समितीच्या अहवालानंतर मंडळ कार्यालय पुढील निर्णय घेणार आहे.

औरंगाबाद विभागात परीक्षा केंद्र…२३३

विद्यार्थी संख्या.....................१,८१,०६५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयोगाच्या निधीसाठी ग्रामपंचायतींना अटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना बळकटी करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी निधी दिला जाणार आहे. वित्त आयोगाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी आला असला तरी ग्रामविकास विभागाने यासाठी घालून दिलेल्या जाचक अटीमुळे अनेक ग्रामपंचायती या निधीपासून वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
निधीसाठी स्वउत्पन्नात वाढ पाहिजे, मागील वर्षात ग्रामपंचायत हगणदारी मुक्त झाली का, यासह अन्य अटी घालण्यात आल्या आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी बेसिक ग्रँट व परफॉर्मन्स ग्रँट अशा दोन प्रकारे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु, हा निधी मिळविण्यासाठी दिलेल्या सर्व निकषावर ग्रामपंचायत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यातून मिळणाऱ्या गुणांच्या प्रमाणे निधी दिला जाणार आहे. ग्रामपंचायतींना परफॉर्मन्स ग्रँटचे वाटप हे त्यांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने ठरवून दिलेल्या निकषांची पूर्तता करणे ग्रामपंचायतींसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. त्याचा फटका मात्र निधी कमी मिळण्यावर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यासंदर्भात ग्रामपंचायतींना माहिती व्हावी, यासाठी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी गेल्या दोन दिवसांमध्ये जिल्ह्यात बैठका घेतल्या.

असे आहेत निकष

ग्रामपंचायतींना त्यांचे लेखे ठेवणे आवश्यक असून त्यांचे दोन वर्षांच्या आतील कालावधीचे लेखा परीक्षक करून ते सादर झालेले असावेत. ग्रामपंचायतींचे स्वउत्पन्नात मागील वर्षापेक्षा वाढ झालेली असावी. परफॉर्मन्स ग्रँट वितरणाच्या वर्षाच्या ग्रामपंचायत विकास आराखडा पूर्ण करून तो प्लान प्लस पोर्टलवर अपलोड झालेला असावा. त्याचप्रमाणे १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मागील वर्षी पात्र परफॉर्मन्स ग्रँटमधून करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील क्षेत्र निहाय केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर दर्शवावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ जलयुक्त शिवारची कामे वेळेत पूर्ण करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात चालू वर्षात १९५ गावे निवडण्यात आली आहेत. या १९५ गावांत दोन हजार नऊशे एक जलसंधारणाची विविध कामे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही कामे त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी या आवश्यक असणारी प्रशासकीय कार्यवाही जलद गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बीड येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिल्या.

मागील वर्षातील जलयुक्त शिवार योजनेतील प्रलंबित कामेही पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कामांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील विविध विकासाची कामे हाती घेण्यात आली असून ही कामे मुदतीत पूर्ण झाली पाहिजेत. या कामासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधीही वेळत खर्च झाला पाहिजे. यासाठी यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी कामाचे योग्य नियोजन करून ती कामे मुदतीत पूर्ण करावीत व वितरीत निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पंकजा मुंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यंत्रणांनी त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कामे केली पाहिजेत. ज्या यंत्रणांनी प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता घेतली नाही. त्यांनी त्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा व कामांना प्रशासकीय मान्यता घेवून ते काम त्वरीत पूर्ण करावे. तसेच प्रस्तावित केलेली कामे प्रलंबित राहणार नाहीत याची संबंधित यंत्रणेनी दक्षता घ्यावी, असे सांगून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील पुल कम बंधारा करण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळणार असल्याने ही कामे हाती घेण्यासाठी या कामाचा आराखडा तयार करून तसा प्रस्ताव सादर केला. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणारी सर्व कामे वेळेत पूर्ण करून संपूर्ण निधी खर्च झाला पाहिजे या दृष्टीने कामाचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

या बैठकीस आमदार संगीता ठोंबरे, आमदार लक्ष्मण पवार, जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवाणे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विष्णू मिसाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. एन. आर. शेळके, मानवलोकचे द्वारकादास लोहिया यांच्यासह संबंधित अधिकारी, समिती सदस्य उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेत धुडगूस; सहा जणांवर दंगलीचा गुन्हा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शाळेत घुसून धुडगूस घालणाऱ्या सहा जणांविरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार बुधवारी सकाळी ११ वाजता उस्मानपुऱ्यातील श्री गुरू तेगबहादूर शाळेत घडला होता. याप्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
दोन विद्यार्थ्यांच्या किरकोळ भांडण झाले होते, त्यापैकी एका विद्यार्थ्याने हा प्रकार भावाला सांगितला होता. यानंतर त्याचा भाऊ, गुंड साथीदारांसह लाठ्या-काठ्या, लोखंडी साखळी घेऊन शाळेत‌ घुससला. त्यांनी अश्लील शिवीगाळ करीत विद्यार्थ्याला मारहाण केली. दरम्यान, शिक्षकांनी शाळेचे गेट लावून घेतल्याने गुंडांना पळून जाता आले नाही, ते शाळेतच अडकले. याची माहिती उस्मानपुरा पोलिसांना दिल्यानंतर त्यांनी गुंडाना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी रात्री उशिरा शाळेतील‌ शिक्षक जितेंद्र गोविंदराव वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून सहा जणांविरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये संशयित आरोपी शेख यासीर, अब्दुल गफार चाऊस, शेख अब्दुल गफार, शेख इमरान शेख सगीद, मोईन युनूस मोहम्मद व फिरोजखान हमीद (सर्व रा. कोकणवाडी) यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक बंडेवाड हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तरुणाईला हवे कॉलेजात इलेक्शन

0
0

औरंगाबाद : राज्य सरकारने एक मार्च २०१७ रोजी नवा विद्यापीठ कायदा लागू केला होता. त्यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कॉलेज निवडणुका होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानूसार चालू शैक्षणिक वर्षात कॉलेजच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते, परंतु अन्य निवडणूका असल्याचे समोर करत या निवडणूक रद्द करुन पुर्वीच्या पद्धतीने घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा अयोग्य आहे, असे मत विद्यार्थ्यांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केली.

कॉलेज निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्त्वगुण, व्यवस्थापकीय कौशल्य, भाषण कौशल्य यांचा विकास होण्यास मदत होईल, पण यंदा निवडणूकीचा मुहूर्त टळला, ही बाब काही चांगली नाही. आता एक वर्ष प्रतीक्षा करावी लागेल.
- ज्योती राजपूत

लोकशाही पद्धतीने निवड होणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कॉलेजचा जीएस आणि सीआर असो, की अन्य समितीचे पदे ज्यात विद्यार्थी असावा लागतो. या निवडीसाठी निवडणूक हेच माध्यम सर्वात चांगले आहे. थेट निवड योग्य नाही. लोकशाहीसाठी चांगली बाब नाही.
- प्रशांत काचोळे

घोषित केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी निवड केलेला उमेदवार समितीवर जाणे अपेक्षित होते, पण शासन निर्णयामुळे यंदा तसे होणार नाही. ही बाब अयोग्य आहे. आता निवडणुकीसाठी एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार असून, त्यानंतर नियमित निवडणुका झाल्या पाहिजेत.
- शिवा देखने

कॉलेजांमध्ये निवडणुका व्हाव्यात, याबाबत दुमत नाही. राजकारणाच्या नावाखाली बाहेर जे काही सुरू असतं ते कॅम्पसमध्ये यायला नको. यावर्षी निवडणूक होणे अपेक्षित होती, पण झाली नाही.
- शिल्पा आडगावकर

स्टुडंट कौन्सिलच्या निवडणुका या पारदर्शक वातावरणात आणि विद्यार्थ्यांमधून आलेल्या उमेदरावांमध्येच व्हाव्यात. यंदा निवडणुक प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. या निवडणुकीमुळे लोकशाहीचे संस्कार होतील. असो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून तरी नियमितपणे निवडणुक कशा होतील, याचे आताच नियोजन गरजेचे आहे.
- अश्विनी राजपूत

काही कारणांमुळे कॉलेजमधील निवडणुका बंद झाल्या होत्या. यावर्षीही निवडणूक न घेता विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांची निवड पूर्वीप्रमाणेच केली जाणार आहे. ही बाब चांगली नाही. अनेकांनी त्यासाठी तयारी केली होती. इच्छुकांना पुन्हा जोमाने तयारी करावी लागेल.
- अनिकेत देशमुख

विद्यार्थी म्हणून अनेक प्रश्न, शंका असतात. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी हक्काचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कॉलेज निवडणूका योग्य पद्धतीने झाल्याच पाहिजे. नियमित निवडणुका घेण्यात याव्यात.
- जयेश भोई

कॉलेजमध्ये निवडणुका होणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांना प्रश्न मांडून त्याची सोडवणूक करता येणे शक्य आहे. लोकशाहीमार्गाने विजयी झालेल्या उमेदवाराचे म्हणने संबंधित प्रशासनास गांभीर्याने घेतली. कॉलेजमधील निवडणुका या फक्त कॉलेजपुरत्याच मर्यादित असाव्यात.
- विकास बनसोडे

विद्यार्थी संसदेच्या सदस्य निवडीचा अधिकार हा विद्यार्थ्यांनाच हवा, पण यंदा ही निवड पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच करण्याचा निर्णय झाला आहे. मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी आता आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे.
- श्रीकृष्ण पाटील

निवडणुका का घेतल्या जात आहे, पद्धत कशी, याबाबत विद्यार्थ्यांनाही अधिक माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आतापासून जनजागृती कार्यक्रम घेतले जावेत. यावर्षी निवडणूक झाली नाही, मात्र पुढील वर्षीपासून निवडणूक नियमित व्हावी.
- निकिता वीर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटीबस सुरू करताय, मग आमची बस पहा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका सिटीबस सेवा सुरू करणार असल्याचे कळाल्यावर बस निर्मिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वराज माझदा या कंपनीने आपली सँपल बस गुरुवारी महापालिकेत आणून उभी केली. सिटीबस सुरू करीत आहात, तर आमचीही बस पाहून घ्या आणि आम्हाला सेवेची संधी द्या, अशी विनंती या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी महापौर, सभापतींना केली.

स्मार्टसिटी योजनेच्या अर्बन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटीच्या माध्यमातून शहरात सिटीबस सेवा सुरू करण्याचे नियोजन महापालिकेतर्फे केले जात आहे. स्मार्टसिटीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेकलची (एसपीव्ही) बैठक ३० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत सिटीबसच्या बद्दल निश्चित धोरण ठरविले जाईल. महापालिकेच्या पुढाकाराने सिटीबस सेवा सुरू होत असल्याचे कळाल्यावर स्वराज माझदा या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी एक सँपल बस महापालिकेत आणून उभी केली. सिटीबस सुरू करणार आहात तर आमचीही बस पाहून घ्या, आम्हालाही संधी द्या, अशी विनंती त्यांनी केली.

सँपल बसची पाहणी महापौर नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी केली. यावेळी स्मार्टसिटी योजनेचे नोडल ऑफिसर सिकंदर अली उपस्थित होते.

चार महिन्यांत देऊ बस
पालिकेत आणलेली बस एकाच दाराची होती, त्यात ३८ आसनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. दोन दरवाजांची बस देखील स्वराज माझदा कंपनी उपलब्ध करून देते. त्या बसमध्ये आसन क्षमता ३४ आहे. एका बसची किंमत १९ लाख ८५ हजार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. महापालिकेने ऑर्डर दिल्यावर चार महिन्यांत बसचा पुरवठा करण्याची ग्वाही देखील कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार आडवी लावून कापसाचा ट्रक चोरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
इंडिगो कार आडवी लावून १४ टन कापसाचा ट्रक पळविल्याची घटना कसाबखेडा ते वेरूळ रस्त्यावर बुधवारी रात्री घडली. यामध्ये पाच लाख रुपये किंमतीचा १४ टन कापूस, अशोक लेलँड कंपनीचा ट्रक, असा एकूण दहा लाख ७८ हजारांचा ऐवज चोरीला गेला आहे. मांगीलाल शंकरलाल बिष्णोई (रा. मारिया जि. बिकानेर, राजस्थान) यांच्या फिर्यादीवरून खुलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याविषयी अधिक माहिती अशी की, २२ नोव्हेंबर रोजी रात्री नऊ ते साडेनऊच्या सुमारास कसाबखेडा ते वेरूळ रोडवर कापसाने भरलेला ट्रक (आर. जे. ०७ जी. बी. १८७५) चालकास पाठीमागून आलेल्या अनोळखी चार लोकांनी टाटा इंडिगो कार (एम. एच. २० झेड ३१००) आडवी लावून अडवला. ट्रक चालक व क्लिनरला उतरवून त्यांचे हात पाय बांधले व त्यांना इंडिगो कारमध्ये बसवून शिवूर बंगलाचे पुढे शेतात सोडून दिले. कारमधील इतरांनी कापसासह ट्रक पळ‍वला. याप्रकरणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी नीरज राजगुरू व पोलिस निरीक्षक हरीष खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक दुर्गेश राजपूत हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामीण पोलिसांकडून कोटींचा माल जप्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी औरंगाबाद
गेल्या चार महिन्यात पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने अवैध धंद्याविरुद्ध जोरदार कारवाई केली. यामध्ये अवैध दारू, वाळू माफिया, मटका, जुगार, गुटखा विक्री आदी गुन्ह्यात ४७ केसेस करून तब्बल अडीच कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
ग्रामीण पोलिस अधीक्षकापदाचा पदभार घेतल्यापासून डॉ. आरती सिंह यांनी अवैध धंद्याविरुद्ध जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी त्यांनी विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत पोलिसांनी सापळे रचून विविध केसेस केल्या. यामध्ये वाळूची अवैध चोरटी वाहतूक करणाऱ्या बावीस जणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्या ताब्यातून सव्वादोन कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच अवैध दारू विक्रीच्या आठ केस करून दहा आरोपींना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून तीन लाख ८१ हजारांची देशी विदेशी दारू जप्त करण्यात आली आहे. तसेच बिडकीन येथे हातभट्टीचा अड्डा उद्‍ध्वस्त करण्यात आला. अवैध गुटखा विक्रीच्या गुन्ह्यात तीन गुन्हे दाखल करून चार आरोपींना अटक करण्यात आली. यामध्ये चौदा लाख ८१ हजारांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. मटका व जुगार कायद्यानुसार बारा गुन्हे दाखल करून ४२ आरोपींना अटक करण्यात आली. यामध्ये सहा लाख ३० हजारांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार एक गुन्हा दाखल करून दीड लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. काळ्या बाजारात जाणाऱ्या रेशनच्या मालाविरुद्ध एक गुन्हा दाखल करून ३४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अवैध कत्तलखान्यावर छापा टाकत तीन आरोपींना अटक करीत त्यांच्या ताब्यातून २९ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई डॉ. आरती सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय मनीषा लटपटे, सुनील बोराडे, विष्णू पवार, सुभाष ठोके, गणेश मुसळे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महसूलमंत्र्यांना राष्ट्रवादीने दाखवले काळे झेंडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी उस्मानाबाद दौयावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना काळे झेंडे दाखवून जोरदार घोषणाबाजी करीत सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. पहाटे पाच वाजता कडाक्याच्या थंडीत उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीवरील मुरुड गावाजवळ मोठ्या संख्येने शेतकरी, कार्यकर्ते घेऊन आमदार पाटील सज्ज झाले होते.

गुरुवारी सकाळी लातुरकडून येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर राष्ट्रवादी कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी हातात काळे झेंडे घेऊन उभे होते. महसूलमंत्री पाटील यांना तीन वेळा मार्ग बदलावा लागला. चंद्रकांत पाटील सुरुवातीला मुरुडनंतर औसा, पाडोळीमार्गे येणार असे सांगितले. प्रत्यक्षात सकाळी सातच्या सुमारास ते तुळजापूर मार्गे उस्मानाबादला आले. बेंबळीपाटी व पाटोदा पाटी येथे कार्यकर्त्यांनी पाटील यांना काळे झेंडे दाखवून घोषणाबाजी केली.

पाटोदापाटी येथे सकाळी सहा वाजेच्या दरम्यान ३०० पेक्षा अधिक शेतकरी, कार्यकर्त्यानी त्यांना काळे झेंडे दाखविले. शहरात प्रवेश करताना देखील शासकीय तंत्रनिकेतन जवळ दोनशेहून अधिक कार्यकर्त्यांनी पाटील यांना प्रचंड घोषणा देत काळे झेंडे दाखवले. तसेच वाठवडा येथे पहाटे ५. ३० वा. जिल्हा सरहद्दीवर महसूल मंत्री या मार्गे येणार नाहीत समजल्यानंतर निषेध म्हणून रास्ता रोको करून पोलिसांना निवेदन दिले. शहरात दाखल होताच मंत्री पाटील यांनी नियोजित बैठक बाजूला ठेवून आमदार पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यासोबतच पुढील नियोजित कार्यक्रमामुळे येथे जास्त वेळ नसल्यामुळे प्रत्येक मागणीची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री आमदार पाटील यांना सोलापूरपर्यंत सोबत घेवून गेले. आमदार पाटील यांनी सर्व मागण्या सविस्तरपणे मांडल्या. या दरम्यान उडीद, मूग, सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याच्या प्रश्नावर गुरुवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन हमीभावाने खरेदी मोठ्या प्रमाणात करता यावी यासाठी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.


गुरुवारच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जेंव्हा बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतःहून दूरध्वनी करत सकारत्मक प्रतिसाद दिला. जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री यांच्यासमोर ठेवत सोडवणूक करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे जिल्हाबंदी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या भावना पोहचवण्यासाठी काळे झेंडे दाखवले. सरकारने यावर ठोस निर्णय नाही घेतला तर आंदोलन करण्यात येईल.
-राणाजगजीतसिंह पाटील, आमदार, उस्मानाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images