लातूरजवळ अपघातात सात ठार

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: शिवराईच्या तरुणांकडून पिंगळ्यास जीवदान

≪ Previous: ‘घायाळ’कडे ‘संत एकनाथ’ सोपवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
लातूर-नांदेड महामार्गावर झालेल्या अपघातामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला, तर १३ जण जखमी झाले. ही घटना पहाटे साडेचार वाजता लातूरजवळील कोळपा गावाजवळ घडली. मृतांमध्ये लातूरसह नांदेड, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रवाशांचा समावेश आहे.

अपघातातील क्रुझरमध्ये (एमएच २४ व्ही ११०४) चालकासह एकूण दहा प्रवासी प्रवास करत होते. ही क्रुझर लातूर रोडकडून लातूरकडे येत होती. कोळपा गावाजवळ एक आयशर टेम्पो रस्त्यावरील पुलाच्या बाजूला थांबला होता. चालकाला क्रुझर नियंत्रित करता आली नाही आणि या टेम्पोला क्रुझरची धडक बसली. ही धडक एवढी वेगात होती, की त्यानंतर क्रुझरने समोरून येणाऱ्या अन्य एका क्रुझरलाही धडक दिली. हा अपघात एवढा भीषण होता, की त्यात क्रुझरचे छत पूर्णपणे फाटले आणि सात प्रवाशांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. दुसऱ्या क्रूझरमधून प्रवास करणाऱ्या नऊ प्रवाशांसह १३ जण गंभीर जखमी झाले. याप्रकरणी लातूरच्या विवेकानंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जखमींवर लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्वोपचार रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.

अपघातात तेरा जखमी : अर्जुन रामराव राठोड (२७, परतूर, जि. जालना), शब्बीर बालेखान खान (१९, रा. निलंगा), कृष्णा दौलत भवर (१९, रा. नाशिक), मल्लिकार्जुन गोविंद होडे (३२, गातेगाव, ता. लातूर), वैष्णवी धनंजय भालेराव (१८, दीपज्योतीनगर, लातूर), मदन विठ्ठल पवार (२३, रा. औरंगाबाद), शेख इम्रान इम्तियाज (१९, रा. चाकूर), गणेश उमाकांत कासले (१२, रा. रेणापूरनाका, लातूर), विद्या धनंजय भालेराव (४२, दिपज्योतीनगर, लातूर), ज्ञानेश उमाकांत कासले (११, रा. रेणापूरनाका, लातूर), रामराव मारोती घुगरे (४९, रा. नाशिक), रविदास जयराम सानप (३४, रा. नवी मुंबई) व अजय दयानंद वाघमारे (२४, लातूर रोड, लातूर) यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

अपघातातील मृत
विजय तुकाराम पांदे (३०, रा. दापूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक), तुकाराम ज्ञानोबा दळवे (३५, रा. दापेगाव, ता. औसा), उमाकांत सोपान कासले (४०), मीना उमाकांत कासले (४०, दोघेही रा. रेणापूर नाका, लातूर), शुभम शरद शिंदे (२४, रा. बेलपिंपळगाव, ता. जि. अहमदनगर), मनोज चंद्रकांत शिंदे (२५, रा. वैशालीनगर, बाभळगाव) व दत्तू बळीराम शिंदे (३५, रा. हिंपळनरी, ता. मुखेड, जि. नांदेड)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शिवराईच्या तरुणांकडून पिंगळ्यास जीवदान

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: सीसीटीव्ही फुटेजमुळे गुन्हा चार तासात उघडकीस

≪ Previous: लातूरजवळ अपघातात सात ठार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
तालुक्यातील शिवराई शिवारात जखमी अवस्थेत सापडलेल्या पिंगळा पक्ष्याला (ठिपक्याचे घुबड) तरुणांनी जीवदान दिले. पिंगळा हा पक्षी दुर्मिळ मानला जातो.
शिवराई येथील अमोल गिरी, छोटू गिरी व अतुल गिरी हे मंगळवारी सकाळी ११ वाजता भोकनगावकडील शेतात काम करत होते. त्यावेळी त्यांना जखमी अवस्थेतील दुर्मिळ असा पिंगळा आढळला. या तरुणांनी त्याला उचलून एरंड या औषधी वनस्पतीच्या सालीचा लेप जखमांवर लावला. या झाडाच्या सालीचा मलमासारखा उपयोग केला जाते. त्यानंतर पक्ष्याला पाणी पाजवून वन विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू होता. पण, संपर्क होईपर्यंत तरतरी आलेल्या पिंगळ्याने आकाशात छेप घेतली होती. या तरुणांमुळे पिंगळ्यास जीवदान मिळाल्याने त्यांचे पंचक्रोशीत अभिनंदन करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीसीटीव्ही फुटेजमुळे गुन्हा चार तासात उघडकीस

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘बोंडअळी’च्या ५१ हजारांवर तक्रारी

≪ Previous: शिवराईच्या तरुणांकडून पिंगळ्यास जीवदान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
टीव्ही सेंटर येथील मोबाइल शॉपी फोडून तीन लाखाचा ऐवज लांबवणाऱ्या संशयित आरोपीला सिडको पोलिसांनी अटक केली. हा प्रकार गेल्या शुक्रवारी घडला होता. सीसीटीव्ही फुटेजवरून अवघ्या चार तासांत पोलिसांनी आरोपी शोधून काढले होते. या प्रकरणी एक आरोपी पसार असून पोलिसांनी मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
टीव्ही सेंटर जिजाऊ चौकातील मोबाइल होम हे दुकान फोडून ५४ मोबाइल हँडसेट, चार्जर, बॅटरी, हेडफोन आदी साहित्य चोरून नेले होते. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता कुख्यात गुन्हेगार आकाश महादेव गावडा (वय १९, रा. हर्षनगर) आणि विनोद अशोक हिवाळे (वय २२, रा. जटवाडा रोड) या दोघांनी चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. विनोद हिवाळे हा हर्सूल तलावाजवळील झुडपामध्ये लपून बसल्याची माहिती पोलिसांना सोमवारी मिळाली. त्यावरून दोन किलोमीटर पाठलाग करीत विनोदला अटक करण्यात आली. त्याच्या घरातून ५४ मोबाइलपैकी ४० मोबाइल जप्त केले. त्याचा पसार साथीदार आकाश गावडाचा शोध सुरू आहे. ही माहिती पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ही कारवाई पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव, उपायुक्त राहुल श्रीरामे, एसीपी नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती, मधुकर बारगळ, पीएसआय भरत पाचोळे, जमादार राजेश बनकर, प्रकाश डोंगरे, संतोष मुदीराज, सुरेश भिसे, किशोर गाढे, इरफान शेख, एसपीओ विजय तुपे आदींनी केली.

पंधरा हजारांचे रिवॉर्ड

या प‌थकाने अवघ्या चार तासांत हा गुन्हा उघडकीस आणला. याबद्दल त्यांना पंधरा हजाराचे रिवार्ड देण्यासंदर्भात शिफारस करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बोंडअळी’च्या ५१ हजारांवर तक्रारी

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: मॅनेजरकडून वितरकाची बारा लाखांची फसवणूक

≪ Previous: सीसीटीव्ही फुटेजमुळे गुन्हा चार तासात उघडकीस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणी सापडला असून, अवघ्या सात दिवसांत औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यांतील ५१ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तक्रारीचा ओघ वाढल्याने शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर उभे राहिले आहे.

यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे कापसाचा पेरा वाढला. शेतकऱ्यांनी मराठवाड्यात सुमारे १५ लाख ९२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली, पण बोंडअळीच्या फटक्याने कापसाचे पीक उद्ध्वस्त केले. राज्याच्या अन्य भागातही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार बोंडअळीने केलेल्या हल्ल्यामुळे एकट्या मराठवाड्यात उत्पादनात सुमारे २० ते ६० टक्क्यांपर्यंत घट होईल. त्यामुळे मराठवाड्यात कापूस उत्पादनाला कोट्यवधींचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, नुकसान भरपाईसाठी आंदोलने सुरू झाली. त्यानंतर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांतून गेल्या सात दिवसात ५१ हजार १०५ शेतकऱ्यांनी अर्जाद्वारे तक्रारी दाखल केल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. विभागीय कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम यांनीही त्याला दुजोरा देत शेतकऱ्यांकडून अर्ज घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. विभागात कापूस उत्पादकांची संख्या जास्त आहे. त्यात बोंडअळी बाधित शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने तक्रार अर्ज यापेक्षा अधिक येतील. सर्व अर्ज संकलित करून त्यानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॅनेजरकडून वितरकाची बारा लाखांची फसवणूक

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘समृद्धी’साठी २७ दिवसांत ३३० हेक्टर संपादित

≪ Previous: ‘बोंडअळी’च्या ५१ हजारांवर तक्रारी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मॅनेजर म्हणून ठेवलेल्या परप्रांतियाने डिस्ट्रिब्युटरला ११ लाख ८९ हजाराचा गंडा घातला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नारायण नरसैय्या गौड (वय ७३, रा. नंद‌ादीप हौसिंग सोसायटी, हर्सूल टी पॉइंटजवळ) यांची निर्मल ट्रेडर्स पेप्सी डिस्ट्रिब्युटर्सची एजन्सी आहे. गौड यांनी या एजन्सीवर शॉप क्रमांक दोन येथे संशयित आरोपी याडाराम श्रीनिवास पूनम गौड (रा. गुंडापेली. जि. सिद्धीपेठ, तेलंगणा) याची नेमणूक सप्टेंबर २०१२मध्ये केली होती. सप्टेंबर २०१२ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत याडाराम हा मॅनेजर म्हणून कार्यरत होता. या काळात त्याने पेप्सीचे ३,३००कॅरेट, दोन फ्रिज, दोन एलइडी व बँकेतून रोख ८० हजार, असा एकूण ११ लाख ८९ हजाराचा ऐवज लंपास केला. हा प्रकार नुकताच नारायण गौड यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी याप्रकरणी सोमवारी याडारामविरुद्ध अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पीएसआय बनकर हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’साठी २७ दिवसांत ३३० हेक्टर संपादित

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: घनकचरा व्यवस्थापनाला प्रथम प्राधान्य

≪ Previous: मॅनेजरकडून वितरकाची बारा लाखांची फसवणूक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाची कार्यवाही वेगाने सुरू असून, गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वात पिछाडीवर असलेला औरंगाबाद जिल्ह्यत आता सर्वाधिक खरेदीखत झाले आहेत. जमीन खरेदी प्रकरणात नगर जिल्हा सर्वात पिछाडीवर आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात अवघ्या २७ दिवसांत ३३० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत सर्वाधिक ६८८ खरेदीखत करण्यात आले असून, सर्वात कमी ४६ खरेदीखत नगर जिल्ह्यात झाले आहेत.

नागपूर-मुंबई या ७१० किलोमिटरचा समृद्धी महामार्ग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, या महामार्गासाठी नऊ हजार ३३० हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. यातील ८३२६ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी-विक्री व्यवहाराने घेण्यात येत असून, १००४ हेक्टर जमीन गायरान आणि वन विभागाची आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात २४ नोव्हेंबरपर्यंत ६८८, बुलडाणा ५४३, वाशीम ५३६, अमरावती ४८८, वर्धा ४८६, नाशिक ३६५, ठाणे २०९, जालना १७७, नागपूर १५६, तर नगर जिल्ह्यात केवळ ४६ खरेदीखत करण्यात आले आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातून ११२ किलोमिटरचा मार्ग जात आहे. जिल्ह्यातील औरंगाबाद, वैजापूर आणि गंगापूर या तीन तालुक्यांतील ६२ गावांमध्ये या मार्गासाठी भूसंपादन केले जात आहे. या महामार्गासाठी औरंगाबाद तालुक्यातील ३६ गावांतील; तसेच वैजापुरातील १५ आणि गंगापुरातील ११ अशा एकूण ६२ गावांमधील ३०५४ शेतकऱ्यांकडून १६६० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यापैकी आतापर्यंत जिल्ह्यात ३७३ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे.

आतापर्यंत ३९३ हेक्टर संपादन
खरेदीखतामध्ये अव्वल असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये १० ऑक्टोबर रोजी केवळ २० हेक्टरचे तर ३० ऑक्टोबर रोजी ६० हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद वाढवून भूसंपादनाचा वेग वाढवला. ३० ऑक्टोबर रोजी ६० हेक्टर असलेले भुसंपादन २८ नोव्हेंबरपर्यंत ३९३ हेक्टरवर पोचले होते. अवघ्या २७ दिवसांमध्ये ३३० हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले.

जमिनीच्या दरावरून अडचणी कायम
समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनापोटी सरकारने एक हजार ६३१ कोटी रुपयांचे वाटप केले असले तरी अनेक गावांमध्ये दर निश्चितीवरुन गोंधळ कायम आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील तळेसमान व फतियाबाद; तसेच औरंगाबाद तालुक्यातील माळीवाडा व दौलताबाद सह इतर गावांमध्ये दरांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम आहेत.

जिल्हा आणि संपादित क्षेत्र
नागपूर ः १०७.१२
वर्धा ः ३३१.५६
अमरावती ः ३१४.५८
वाशीम ः ३६०.८९
बुलडाणा ः २७०.८२
जालना ः ८९.७७
औरंगाबाद ः ३९३.९३
अहमदनगर ः ३१.३०
नाशिक ः २१४.९३
ठाणे ः १२२.३९
एकूण ः २२१८.०९
(क्षेत्र हेक्टरमध्ये)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घनकचरा व्यवस्थापनाला प्रथम प्राधान्य

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: डॉक्टरांनी पाठवल्या अवैध गर्भपात केंद्रावर कुमारी

≪ Previous: ‘समृद्धी’साठी २७ दिवसांत ३३० हेक्टर संपादित

$

0

0

घनकचरा व्यवस्थापनाला प्रथम प्राधान्य, प्रक्रियेसाठी पन्नास एकर जागा देणार
नवल किशोर राम यांची ग्वाही
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
महापालिकेत आयुक्त म्हणून काम करताना घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी लवकरच ५० एकर जागा मिळवून देऊ, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मंगळवारी दिली.
महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नवल किशोर राम मंगळवारी प्रथमच महापालिकेत आले होते. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता विकास जैन, विरोधीपक्षनेता फेरोज खान आदी उपस्थित होते. महापौरांकडून स्वागत स्वीकारल्यानंतर नवल किशोर राम यांनी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
नवल किशोर राम म्हणाले, ‘महापालिकेत सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची आपली भूमिका आहे. प्रामुख्याने महापालिकेचे प्रशासन गतीमान करण्याकडे लक्ष दिले जाईल. आयुक्त म्हणून काम करण्यासाठी जेवढे दिवस मिळतील तेवढ्या दिवसांत शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करू. घनकचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्याची आपली भूमिका आहे. रोज गोळा होणाऱ्या ४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लवकरच ५० एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.’ शासनाने दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या अनुदानातून दर्जेदार रस्ते तयार व्हावेत याकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. पाणीपुरवठा योजना, भूमिगत गटार योजना या कामांमध्ये लक्ष देणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार या दोन्हीही क्षेत्रात काम झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जास्त काम करण्याची तयारी
जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना रोजचे काम रोज करण्यावर आपला भर असतो. एकही फाइल प्रलंबित रहात नाही. महापालिकेत आयुक्त म्हणून काम करताना याच पद्धतीने काम करू असे सांगताना नवल किशोर राम म्हणाले, जिल्हाधिकारी म्हणून काम करावेच लागणार आहे. आता पालिका आयुक्तपदाची जबाबदारी देखील आली आहे. त्यामुळे डबल काम करावे लागेल. जास्तीचे काम करण्याची माझी तयारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांनी पाठवल्या अवैध गर्भपात केंद्रावर कुमारी

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: महापालिकेत बैठकांचा दिवस

≪ Previous: घनकचरा व्यवस्थापनाला प्रथम प्राधान्य

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आपत भालगाव येथे उघडकीस आलेल्या ललिता मुन-खाडे हिच्या अवैध गर्भपात केंद्रावर शहरातील काही डॉक्टरांकडून अवैध गर्भपातासाठी कुमारी मातांना पाठवण्यात आले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. हे केंद्र १२ वर्षांपासून सुरू होते. पोलिसांनी येथून एक कच्ची नोंद असलेले रजिस्टर जप्त केले. यावरून अवैध गर्भपाताचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात अवैधरित्या गर्भपात व हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी पती व सासरच्या मंडळीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तपासामध्ये या पीडित महिलेचा अवैधरित्या गर्भपात आपत भालगाव येथील ललीता रमेश मुन-खाडे हिच्या अवैध गर्भपात केंद्रावर झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी पोलिस पथकाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शुक्रवारी या केंद्रावर छापा मारला होता. येथे सर्व प्रकारचे प्रसृतीचे साहित्य व मोठ्या प्रमाणावर औषधी साठा आढळला होता. पसार झालेल्या ललिताला सोमवारी अटक करण्यात आली. हे केंद्र पोलिसांनी सिल केले आहे. याप्रकरणी सिव्हील सर्जन कार्यालयाने ही महिला बोगस डॉक्टर असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर तिच्या विरुद्ध महाराष्ट्र वैद्यक सेवा अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालावरून हे कलम गुन्ह्यात वाढवण्यात आले आहे.

कुमारी मातांची नोंद

ललिता खाडे ही १२ वर्षांपासून हे अवैध केंद्र चालवत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ती अवैध गर्भपातासाठी १५ ते २० हजार रुपये घेत होती. तिने यापूर्वी शहरातील काही हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम केलेले आहे. तिच्या केंद्रातून पोलिसांनी कच्च्या नोंदी असलेले एक रजिस्टर जप्त केले आहे. त्यात काही कुमारी माताच्या नोंदी आहेत. या कुमारी मातांना शहरातील काही महिला डॉक्टरांनी, तसेच काही हॉस्पिटलने रेफर केल्याची माहिती देखील या सूत्रांने दिली. याप्रकरणी जप्त औषधी साठा, तसेच इतर कोणाचा समावेश आहे का याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

महापालिकेत बैठकांचा दिवस

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: धुळे पोलिसांना वाँटेड गुन्हे शाखेच्या जाळयात

≪ Previous: डॉक्टरांनी पाठवल्या अवैध गर्भपात केंद्रावर कुमारी

$

0

0

महापालिकेत बैठकांचा दिवस

आयुक्तांनी साधला विभागप्रमुखांशी संवाद; महापौरांनी घेतला मुख्याध्यापकांचा वर्ग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

महापालिकेत मंगळवार हा बैठकांचा वार म्हणून उजाडला. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम प्रथमच महापालिकेत आले होते. त्यांनी विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्याध्यपकांची बैठक घेतली व त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा व्यक्त केली.

गतीमान प्रशासनाची प्रचिती द्या - नवल किशोर राम

जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी विभागप्रमुखांच्या बैठकीत गतीमान प्रशासनाची प्रचिती द्या, सर्वसामान्यांची कामे तातडीने मार्गी लावा, असे आदेश दिले. नवल किशोर राम यांनी सुमारे एक तास विभागप्रमुखांशी संवाद साधला. विविध विभागांच्या कामाचा आढावा त्यांनी घेतला.

गतीमान व पारदर्शक प्रशासन याची प्रचिती सर्वसामान्य नागरिकांना आली पाहिजे, असे ते विभागप्रमुखांना उद्देशून म्हणाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अत्यावश्यक कामांच्या फाईल स्वाक्षरीसाठी आणा, त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. फायली प्रलंबित ठेवण्याची आपली पध्दत नाही. योग्य पद्धतीने फायली सादर केल्यातर त्या मंजूर होण्यात अडचणी येणार नाहीत, असे त्यांनी बजावले. सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची आपली भूमिका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
किती जणांची मुले पालिका शाळेत जातात - महापौरांचा सवाल

तुमच्यापैकी किती जणांची मुले महापालिकेच्या शाळेत जातात, असा सवाल महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्याध्यापकांना केला. तुमची मुले चांगल्या शाळेत जातात. आपल्या मुलांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे असे तुम्हाला वाटते, मग महापालिकेच्या शाळेत येणारी गोरगरीबांची मुले आपलीच मुले आहेत असे समजून त्यांना का शिकवले जात नाही, असे ते मुख्याध्यापकांना उद्देशून म्हणाले. महापालिका शाळेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करा, अशी सूचना त्यांनी केली. खासगी शाळांमधील शिक्षक दहा हजार रुपयांवर काम करतात, पण गुणवत्तेच्या बाबतीत ते मागे पडत नाहीत. खासगी शाळांची गुणवत्ता आणि महापालिका शाळांची गुणवत्ता याची तुलना महापौरांनी केली. महापालिका शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापकांना चांगला पगार आहे. पगाराच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना शिकवा, असे महापौर मुख्याध्यापकांना म्हणाले. यावेळी सभापती गजानन बारवाल, शिक्षण सभापती शोभा बुरांडे, उपायुक्त रवींद्र निकम, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळे पोलिसांना वाँटेड गुन्हे शाखेच्या जाळयात

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: जालन्यासाठी सौर कृषी योजना

≪ Previous: महापालिकेत बैठकांचा दिवस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धुळे पोलिसांना वाँटेड असलेल्या गुन्हेगाराला गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोमवारी रात्री पडेगाव भागात अटक केली. सुनील हरीभाऊ पडवळकर (वय २७ रा. पडेगाव) असे त्याचे नाव आहे. त्याने तीन साथिदारांसह पाच महिन्यांपूर्वी धुळे जिल्ह्यात ट्रकचालकाला लुबाडले होते.
पडवळकर व त्याच्या साथिदारांनी तूर विकून परत जाणाऱ्या ट्रकचालकाला पारोडा ते धुळे रोडवरील अमळनेर चौफुलीजवळील फागनेगावाजवळ लुबाडले होते. या प्रकरणी धुळे पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटना घडल्यापासून आरोपी फरार होता. आरोपी पळवडळकर हा पडेगाव येथे राहत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यावरून सापळा रचून पोलिसांनी पडेगाव येथील पॉवर हाऊस रोडवर त्याला अटक केली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून धुळे पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.
ही कामगिरी पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी रामेश्वर थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शिवाजी कांबळे, एसीपी घनश्याम सोनवणे, जमादार संतोष सोनवणे, विजयानंद गवळी, सुधाकर राठोड, नितीन धुळे, योगेश गुप्ता, लालखा पठाण, सिद्धार्थ थोरात, धर्मराज गायकवाड, नंदलाल चव्हाण व चालक ज्ञानेश्वर पवार यांनी केली.

अनेक वेळा गुंगारा

आरोपीला पकडण्यासाठी धुळे पोलिसांचे पथक चार वेळा पथक औरंगाबाद व धुळ्याला गेले होते. मात्र सुनीलने वारंवार गुंगारा दिला होता. अखेर शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाच्या जाळ्यात सुनील पडवळकर सापडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालन्यासाठी सौर कृषी योजना

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ​ महापौरांचा प्रभारी आयुक्तांसाठी ३५ कलमी कार्यक्रम

≪ Previous: धुळे पोलिसांना वाँटेड गुन्हे शाखेच्या जाळयात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी वीज वितरणासाठी स्वतंत्र सोलार कृषी फिडरची संकल्पना मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना आखली असून, राज्यात सर्वांत पहिल्यांदा जालन्यामध्येच ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन, या योजनेचा तपशील ठरवला आहे. त्यानंतर ही योजना जालन्यात राबविण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली. या योजनेनुसार, जालना जिल्ह्यातील ३३ केव्हीचे सबस्टेशन, १३२ केव्ही व २२० केव्ही सबस्टेशनच्या परिसरात उपलब्ध शासकीय जमिनींवर ऊर्जा विभागाच्या वतीने खासगी सहभागातून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. या द्वारे निर्माण होणारी वीज ही फक्त कृषी पंपांसाठी दिली जाणार आहे. त्यासाठी जालना जिल्ह्यात पुढाकाराने जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. मुख्यमंत्री कृषी फिडर योजनेमध्ये मिळणारी वीज दोन रुपये ६० पैसे प्रतियुनिट आहे. त्यामुळे सध्या सहा रुपये ४० पैशांनी मिळणाऱ्या महागड्या विजेपेक्षा हा दर खूपच किफायतशीर ठरेल. ही विज फिडर स्वतंत्रपणे शेतीसाठी असल्यामुळे शेतीपंपांना देण्यात येणार असून, पंपांसाठी अखंडीत वीजपुरवठाही होऊ शकणार आहे. शासकीय जमिनींवर साधारणपणे पाच एकर जागेवर एक मेगावॉटचा प्रकल्प उभारण्यात येईल व त्याद्वारे सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे वीज पंपांना वीज पुरवठा करता येऊ शकतो. त्याप्रमाणे जालना जिल्ह्यामध्ये सबस्टेशनच्या परिसरातील शासकीय जमिनींवर असे प्रकारचे सोलार पार्क उभे केले जाणार आहेत व त्यासाठी जालना जिल्हा प्रथमदर्शी प्रकल्प राबवील, असा विश्वास लोणीकर
यांनी व्यक्त केला.
उर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याबरोबर मुंबईत झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील भाजपचे नेतेे सुनील आर्दड, राजेश मोरे, पंजाबराव बोराडे, राजेश म्हस्के, जगदीश नागरे, जिजाबाई जाधव उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ महापौरांचा प्रभारी आयुक्तांसाठी ३५ कलमी कार्यक्रम

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: लाचप्रकरणी सरपंच, उपसरपंचाला सक्तमजुरी

≪ Previous: जालन्यासाठी सौर कृषी योजना

$

0

0

महापौरांचा प्रभारी आयुक्तांसाठी ३५ कलमी कार्यक्रम

समांतर बद्दल निर्णय घ्या, रस्त्यांची निविदा अंतिम करा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

समांतर पाणीपुरवठा योजनेबद्दल निर्णय घ्या, १५० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या निविदा अंतिम करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा, या मागणीसह महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हातात ३५ कलमी कार्यक्रमच सोपविला. ही कलमे म्हणजे आपला संकल्प असून त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून सहकार्य करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

या ऐतिहासिक शहराला स्वच्छ, सुंदर आणि हरित बनवण्याचा तसेच या शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा नियोजन, आरोग्य, शिक्षण या विभागात अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे, असे महापौरांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचे पीआर कार्ड तयार करणे, भूमिगत गटाय़ योजनेचे काम तातडीने पूर्ण करणे, शासनाकडे थकीत असलेले अनुदान आणण्याचा प्रयत्न करणे, मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीसाठी कडक धोरण निश्चित करणे, घनकचरा व्यवस्थापनाबद्दल निर्णय घेणे, वॉर्डांमधील पथदिव्यांच्या अंदाजपत्रकांच्या फाइल मंजूर करणे, अद्ययावत कत्तलखाना कार्यान्वित करणे व त्या जागेवरचे अतिक्रमण हटविणे, सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्राणिसंग्रहालयात उंट सफर सुरू करणे व प्राणिसंग्रहालयासाठी नवीन प्राणी आणणे, हर्सूल तलावाच्या परिसरात स्मृतीवन विकसीत करणे, महापालिकेतर्फे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राजवळ वसतिगृह सुरू करणे, सातारा येथील खंडोबा मंदिरासाठी तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत शासनाकडे निधी मागणे, सातारा - देवळाईचा डीपीआर तयार करणे, अशा विविध मुद्यांचा समावेश महापौरांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचप्रकरणी सरपंच, उपसरपंचाला सक्तमजुरी

November 28, 2017, 1:30 pm

≫ Next: खासदार दानवेंना मौन पाळण्याचा सल्ला

≪ Previous: ​ महापौरांचा प्रभारी आयुक्तांसाठी ३५ कलमी कार्यक्रम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील कचनेर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून गेलेल्या रस्त्याच्या कामाचे पेमेंट काढण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या आणि पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडलेल्या सरपंच, उपसरपंचासह तिघांना दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी तीन हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी ठोठावली. लाच प्रकरणात लोकसेवकांना शिक्षा होण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात आले.
याप्रकरणी शासकीय ठेकेदार कल्याण वसंतराव साळुंके (वय ३२, रा. ज्योतीनगर, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, फिर्यादीला कचनेर ग्रामपंचायत हद्दीतून गेलेल्या रस्त्याच्या कामाचे कंत्राट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळाले होते. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून काम गुणवत्तापूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्रही फिर्यादीला देण्यात आले होते. मात्र सरपंच व आरोपी पंडित बागुनाईक चव्हाण (वय ३०), उपसरपंच व आरोपी सुंदरलाल हरी चव्हाण (वय ४३) यांनी कामाचे पेमेंट काढण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. लाच दिली नाही तर ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव घेऊन काम निष्कृष्ट केल्याची तक्रार करण्याची धमकी आरोपींनी दिली होती. तडजोडीअंती पहिल्या टप्प्यात पाच हजार रुपये व नंतर दहा हजार रुपये लाच म्हणून देण्याचे ठरले होते. मात्र ही रक्कम फिर्यादीचा व्यवस्थापक राजेंद्र पवार यांच्याकडून घेऊ, असे आरोपींनी फिर्यादीला सांगितले होते. याप्रकरणी फिर्यादीने ७ जून २००४ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यावरून पोलिस उपअधीक्षक रमेश खकाळे यांनी सापळा रचला होता. दरम्यान, आरोपींनी फिर्यादीच्या व्यवस्थापकाला पदमपुरा येथील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात पैसे घेऊन बोलावले होते आणि पाच हजारांची लाच पवार यांच्याकडून स्वीकारताना सरपंच, उपसरपंच व आरोपी सुभाष देवा राठोड (वय ३२) यांना रंगेहाथ पकडले होते. याप्रकरणी सरपंच, उपसरपंच व आरोपी राठोड यांच्याविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन सोना यांनी परवानगी दिल्यानंतर कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

तिन्ही कलमांन्वये शिक्षा

खटल्याच्या सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकील सुदेश शिरसाठ यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने तिन्ही आरोपींना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अन्वये दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास, याच कायद्याच्या कलम १२ मध्ये दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास व कलम १३ मध्येही दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा कोर्टाने ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासदार दानवेंना मौन पाळण्याचा सल्ला

November 28, 2017, 3:16 pm

≫ Next: शिर्डी संस्थान नियुक्ती: युती सरकारला झटका

≪ Previous: लाचप्रकरणी सरपंच, उपसरपंचाला सक्तमजुरी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

‘जास्त बोलून घशाचा त्रास होत असल्याने आपल्याला डॉक्टरांनी कमी बोलण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे मौन बागळून आहे,’ असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले.

वेरूळ येथे सुरू असलेल्या जनार्दन स्वामींच्या २८ व्या पुण्यस्मरणानिमित्त आयोजित जनशांती धर्म सोहळ्यात बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर शांतीगिरी महाराज, गायक राजेश सरकटे, जनशांती धर्म सोहळा संयोजन समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती. ‘जपानुष्ठानाचा धार्मिक कार्यक्रम पाच दिवसांपासून मौन ठेवून सुरू आहे. सोहळ्याच्या सल्लागार समितीमध्ये मला घेतले आहे. पण मी सल्ला देण्यासाठी आलो नाही. राजकारणात गेली ३५ वर्ष बोलत आहे. मी येथे बोलत असून तुम्ही ऐकत आहात. मौनातून मनशांती, सकारात्मक ऊर्जा मिळते. सात दिवस मौन पाळण्याची संधी आपल्यालाही मिळावी,’ अशी इच्छा खासदार दानवे यांनी यावेळी व्यक्त केली. येत्या एक डिसेंबर रोजी सोहळ्याच्या समारोपाला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिर्डी संस्थान नियुक्ती: युती सरकारला झटका

November 29, 2017, 4:25 am

≫ Next: पाच पराभूत उमेदवार पाच वर्षांसाठी अपात्र

≪ Previous: खासदार दानवेंना मौन पाळण्याचा सल्ला

$

0

0

औरंगाबाद:

साईबाबा शिर्डी संस्थानमधील व्यवस्थापन समितीवर राज्य सरकारने १८ जुलै २०१६ रोजी जे सदस्य नेमले आहेत ते योग्य आहे की अयोग्य आहेत हे ठरवण्यासाठी एक निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी. या समितीने दोन महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा. ही समिती जो निर्णय देईल त्यानुसार पात्र आणि अपात्रतेच्या नियमावलीनुसार विद्यमान समितीबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

साईबाबा शिर्डी संस्थानमधील व्यवस्थापन समितीच्या सदस्य नियुक्तीच्या २८ जुलै २०१६च्या अधिसूचनेला सचिन भांगे, दिलीप बोरधारे व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. मंगेश पाटील यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवलेला निकाल आज दिला. खंडपीठाने विद्यमान व्यवस्थापन समितीची योग्यता तपासण्यासाठी निपक्ष समिती नेमण्याचे आदेश दिल्याने हा राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे सतीश तळेकर, नितीन गव्हारे, विनोद सांगवीकर यांनी काम पाहिले. शासनाची बाजू ज्येष्ठ वकील विनायक दीक्षित, सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, सिद्धार्थ यावलकर यांनी मांडली.

मर्जीतील लोकांची वर्णी लावल्याचा आरोप

संस्थानच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यपदी राज्य शासनाने २८ जुलै २०१६ रोजी १२ सदस्यांची नियुक्ती केली. यात अध्यक्ष सुरेश काशिनाथ हावरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर लक्ष्मणराव कदम, मनीषा शामसुंदर कायंदे, सचिन भागवंत तांबे, मोहन मोतीराम जयकर, प्रताप भोसले, राजेंद्र राजबालसिंग, भाऊसाहेब राजाराम वाघचौरे, बिपीन शंकरराव कोल्हे, रवींद्र गजानन मिर्लेकर, अमोल गजानन कीर्तीकर व नगर पंचायतीच्या अध्यक्षांचा समावेश होता. त्यातील तांबे यांनी राजीनामा दिला आहे. या सदस्यांच्या नियुक्तीला भांगे व इतरांनी आव्हान दिले आहे. निवडीचे नियम निश्चित केलेले नाही, तसेच शिर्डी कायद्यानुसार नियम बनवलेले नाही व सरकारच्या मर्जीतील लोकांनाच नियुक्त केल्याचा आक्षेप याचिकेत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पाच पराभूत उमेदवार पाच वर्षांसाठी अपात्र

November 29, 2017, 1:30 pm

≫ Next: राऊंड टेबल ः ग्रीनफिल्डबरोबरच शहरही स्मार्ट करा

≪ Previous: शिर्डी संस्थान नियुक्ती: युती सरकारला झटका

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न केलेल्या तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या सहा पराभूत उमेदवारांना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पाच वर्षांसाठी अपात्र घेषित केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे या पराभूत उमेदवारांना पाच वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक फेब्रवारी २०१७ मध्ये घेण्यात आली. ही निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना निवडणूक झाल्यापासून ३० दिवसांत खर्च दाखल करणे अनिवार्य होते. मात्र या पराभूत उमेदवारांनी या सूचनेचे पालन केले नाही. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी या उमेदवारांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही खर्च सादर केला नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे उमेदवार अपात्र

जया तुळशीराम पाटील (जिल्हा परिषद उंडणगाव गट), रणजित इंदरसिंग जाधव (शिवना गट), संभाजी कडुबा तायडे (अंधारी गण), अनिता मनोहर भोटकर (हट्टी गण), शेख मुमताजबी मुनीर (पालोद गण), रामेश्वर सुभाष तायडे (घाटनांद्रा गण), अरूण धनाजी खैरे (घाटनांद्रा गण), जगताप निलेश (पानवडोद गण).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राऊंड टेबल ः ग्रीनफिल्डबरोबरच शहरही स्मार्ट करा

November 29, 2017, 1:30 pm

≫ Next: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वैजापूर, कन्नडला मोर्चे

≪ Previous: पाच पराभूत उमेदवार पाच वर्षांसाठी अपात्र

$

0

0

केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी ही चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत पॅनसिटी आणि ग्रीनफिल्ड असे दोन भाग आहेत. ग्रीनफिल्डच्या विकासाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे, परंतु मूळ शहर सोडून ग्रीनफिल्डचा विकास करणे ही संकल्पना खटकणारी आहे. ग्रीनफिल्डला विरोध नाही, पण त्यापूर्वी मूळ औरंगाबाद शहर स्मार्ट होणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या ‘एसपीव्ही’च्या (स्पेशल पर्पज व्हेकल) बैठकीत याबद्दल ठोस निर्णय झाले पाहिजेत, असा सूर ‘मटा राऊंड टेबल’मध्ये माध्यमातून व्यक्त झाला. स्मार्टसिटीच्या एसपीव्हीची बैठक गुरुवारी (३० नोव्हेंबर) होत आहे. तब्बल नऊ महिन्यांनंतर होणाऱ्या या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने ‘राऊंड टेबल कॉन्फरन्स’ आयोजित केली होती. महापौर नंदकुमार घोडेले, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, वास्तू विशारद अजय कुलकर्णी, उद्योजक सुनील किर्दक, स्मार्टसिटी योजनेचे महापालिकेचे नोडल ऑफिसर सिकंदर अली, उपअभियंता एस. पी. खन्ना राऊंड टेबलमध्ये सहभागी झाले होते.
मुख्य शहरावर लक्ष केंद्रित करणार

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या निर्णय प्रक्रियेत आमदार, खासदारांचा समावेश असला पाहिजे. ‘एसपीव्ही’मध्ये त्यांना स्थान मिळाले पाहिजे. याबद्दल ३० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत मी मागणी करणार आहे. ‘एसपीव्ही’च्या बैठका नियमित झाल्या पाहिजेत, अशी सूचनाही मी करणार आहे. स्मार्टसिटी योजनेत औरंगाबाद शहराचा समावेश झाल्यामुळे नागरिक आनंदी झाले होते, पण या प्रकल्पाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही. प्रकल्पाला गती देण्याचे काम तत्कालीन मार्गदर्शक अपूर्व चंद्रा यांचे होते. त्यांनी हातात हंटर घेवून काम करून घ्यायला हवे होते. चुका दुरुस्त करून प्रकल्पांना गती देणे गरजेचे होते. आता त्यांच्या जागी सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्याबरोबर शहर विकासासाठी झोकून देऊन काम करण्याची आमची तयारी आहे. स्मार्ट सिटीचे पॅनसिटी आणि ग्रीनफिल्ड असे दोन भाग आहेत. आपल्या शहरासाठी पॅनसिटी प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. याच प्रकल्पाला प्राधान्य द्यायचे आहे. ग्रीनफिलडला विरोध नाही, पण आपले मूळ शहर स्मार्ट झाले पाहिजे, ही भावना आहे. आपल्या शहराच्या दृष्टीने सिटीबस सेवा हा महत्वाचा विषय आहे. शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून सिटीबसचा प्रकल्प सुरू करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. पॅनसिटीमध्ये अन्यही दहा भाग आहेत. त्यासाठीही आम्ही आग्रही आहोत. ग्रीनफिल्डसाठी एक हजार १४१ कोटींची तरतूद आहे. यातून काही निधी जुन्या शहरासाठी मिळतो का याचा प्रयत्न ‘एसपीव्ही’च्या बैठकीत केला जाईल. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून मूळ शहरावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर

पैसे शहरात खर्च व्हावेत
केंद्र सरकारच्या ‘जेएनएनयूआरएम’ योजनेसारखे स्मार्ट सिटीचे पैसे मूळ शहरात खर्च व्हावेत, यासाठी कोणीतरी बोलले पाहिजे. अस्तित्वात असलेले शहर स्मार्ट झाले पाहिजे. ‘एसपीव्ही’मध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश असला पाहिजे. ‘एसपीव्ही’चे संचालक म्हणून लोकप्रतिनिधींचा समावेश करता येणे शक्य नसेल, तर सल्लागार म्हणून आमदार - खासदारांचा समावेश केला जावा आणि त्यांनी केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचारही व्हावा. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीची बैठक आठ - नऊ महिन्यांत झाली नाही ही गंभीर बाब आहे. ‘एसपीव्ही’वर सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती झाल्यावर मी त्यांना भेटलो व स्मार्टसिटी प्रकल्पाला गती देण्याची विनंती केली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरला बैठक होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून एक ग्रीनफिल्ड करून काहीही साध्य होणार नाही. उर्वरित शहर खूप मोठे आहे. या शहरावर स्मार्ट सिटीचा पैसा खर्च झाला पाहिजे. अपूर्व चंद्रा यांना या कामात रस नव्हता. त्यामुळे ‘एसपीव्ही’ची बैठकच आठ महिन्यांत झाली नाही. महापालिकेचे अधिकारी देखील त्याकडे लक्ष देत नाहीत. ग्रीनफिल्ड प्रकल्पावर एकदम एक हजार १४१ कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा सिटीबस, घनकचरा व्यवस्थापन या कामावर पैसा खर्च करण्याचा मुद्दा ‘एसपीव्ही’च्या बैठकीत मांडला पाहिजे. पर्यटकांना विरंगुळ्यासाठी काहीच नाही. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून पर्यटकांसाठी काही तरी केले पाहिजे. हेरिटेजसाठी देखील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून काम झाले पाहिजे. औरंगाबाद शहराच्या मूलभूत गरजांवर स्मार्ट सिटीचा पैसा खर्च झाला पाहिजे. त्याचा ‘एसपीव्ही’च्या बैठकीत विचार व्हावा.
- अतुल सावे, आमदार, औरंगाबाद पूर्व

कामात पारदर्शकता असावी
स्मार्ट सिटीच्याच नव्हे, तर एकूणच कामात पारदर्शकता असली पाहिजे. औरंगाबादच्या स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प एक हजार ७३० कोटी रुपयांचा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. योग्य प्रकारे काम होणार नसेल तर स्मार्ट सिटी न होता ‘स्मार्ट स्वप्न’च शिल्लक राहील. आणि असे झाले तर आम्ही आमच्या नागरिकांना काय सांगणार याचीच चिंता आतापासून आम्हाला लागली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून जुन्या शहरात कामे झाली पाहिजेत. कामात पारदर्शकता असली पाहिजे. शहराचे, जिल्ह्याचे नेतृत्व करणाऱ्या आमदार, खासदारांचा समावेश ‘एसपीव्ही’मध्ये झाला पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडे जाऊन निधी आणण्याची ताकद आमदार, खासदारांमध्येच असते. अधिकाऱ्यांना त्यात मर्यादा येतात. कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प पाहण्यासाठी चीनला जाण्याची काहीच गरज नाही. इंटरनेटवर सर्व माहिती मिळते. लोणावळ्यात कचऱ्याबद्दलचा चांगला प्रयोग केला जातो. कंत्राटदाराला तेथे कचऱ्याच्या वजनावर पैसे दिले जातो. औरंगाबादमध्ये तसा प्रयोग केल्यास शहरात कचराच शिल्लक राहणार नाही. शहरातील वारसास्थळे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पर्यटनाला चालना देणाऱ्या अनेक बाबी आपल्याकडे आहेत, पण त्याच्या विकासाचे योग्य नियोजन झालेले नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेशिवाय दुसरी यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे. महापालिकेत कंत्राटदार, अधिकारी, नेत्यांची साखळी निर्माण झाली आहे, ती तुटली पाहिजे.
- इम्तियाज जलील, आमदार, औरंगाबाद मध्य

स्वतंत्र यंत्रणा असावी ः किर्दक
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी शासनाच्या स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे. त्यात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग देखील असावा. स्मार् टसिटी ही आपल्या शहराला अपडेट करण्यासाठीची संधी आहे. या संधीचा शहराला व पर्यायाने आपल्याला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. एखादा प्रकल्प होतो तेव्हा त्यात बरेच मुद्दे असतात. प्रकल्प तयार करताना त्यात जागतिकस्तरावरील तज्ज्ञांचा समावेश असावा आणि त्यांचे आपल्या शहरावर प्रेम देखील असावे. स्मार्ट सिटी ही सांस्कृतिक बदलाची संधी आहे. त्यात प्रत्येक शहरवासीयांना सामावून घेतले पाहिजे. औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे, हजारो पर्यटक या ठिकाणी येतात. त्यादृष्टीने स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून औरंगाबादेत इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक आणि नॅशनल टुरिझमचा विकास झाला पाहिजे. यासाठी पैशाची गरज नाही. विचारांची गरज आहे. पर्यटनवृद्धीच्या दृष्टीने विचार करून काम केल्यास हे सर्व साध्य होणे शक्य आहे. वाळूज आणि चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत झाडे लावण्याचा प्रयोग उद्योजकांच्या संघटनेमार्फत आम्ही केला. सर्वांच्या सहकार्यामुळे तो यशस्वी देखील झाला. असाच प्रयोग शहरात देखील करता येणे शक्य आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेवून हा उपक्रम राबवावा. त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर पडेल.
- सुनील किर्दक, उद्योजक

मानसिकता बदलली पाहिजे
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला मी त्यावेळी विरोध केला होता. नियोजन नसेल तर २० वर्षे स्मार्टसिटी होऊ शकत नाही. त्यामुळे नियोजन महत्त्वाचे आहे. स्मार्ट सिटीसाठीच्या निधीत ५० टक्के वाटा केंद्र सरकारचा आहे. राज्य शासन व महापालिकेचा वाटा प्रत्येकी २५ टक्के आहे. महापालिकेला आपला २५ टक्के वाटा टाकण्यासाठी पैसा नाही, मग हा प्रकल्प यशस्वी कसा होणार हा प्रश्नच आहे. ग्रीनफिल्ड प्रकल्पात जुन्या शहराला लागून नवीन शहर तयार करावे लागणार आहे. ग्रीनफिल्डचा आणि जुन्या शहराचा काही संबंध नाही. स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून काम करताना जुन्या शहरावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यासाठी योग्य नियोजन करून, सर्वांचे सहकार्य घेऊन काम झाले पाहिजे. औरंगाबाद शहर पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर आहे, परंतु या शहरात आल्यावर पर्यटकांचा भ्रमनिरास होतो. वेरूळ, अजिंठा यांशिवाय त्यांना दुसरे काही पाहण्यासारखे नाही. दौलताबादच्या बाजूला शासनाची ४५० एकर जागा आहे, तेथे एसएल वर्ल्डसारखा प्रकल्प उभारता येईल. यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी मी चर्चा केली आहे. शहराच्या दृष्टीने विकास आराखड्यातील रस्त्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी शहरातील रस्ते रुंद करण्यात आले, पण आता त्यांची अवस्था कशी आहे हे आपण सर्वजण अनुभवतो. कचरा डेपोच्या जागेला सर्वांचाच विरोध आहे, यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. शहरात सिटीबस असलीच पाहिजे. ज्या गोष्टी आपल्याकडून होणे शक्य नाही त्यासाठी इतकांची मदत देखील घेतली पाहिजे. ग्रीनफिल्डचा निधी वळवता येणार नाही. रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाकडून वेगळा निधी मागावा लागेल, पण यापूर्वीच शासनाने रस्त्यांच्या कामासाठी शंभर कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातून आपण योग्य प्रकारे काम सुरू करू शकलो नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीसह शहर विकासाची सर्व कामे करताना आपल्याला मानसिकता बदलावी लागणार आहे.
- संजय शिरसाट, आमदार, औरंगाबाद पश्चिम

जगण्याची उर्मी मिळाली पाहिजे
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा विचार करताना या प्रकल्पातून करण्यात येणाऱ्या कामांमधून सर्वसामान्य माणसांना जगण्याची उर्मी मिळाली पाहिजे. जगण्याचा आनंद त्यांना मिळणार की नाही, हा खरा मुद्दा आहे. स्मार्टसिटी प्रकल्पाचा आग्रह धरला जात असताना, येथे राहणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाला या शहराबद्दल खूप जिव्हाळा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. वासरा स्थळांच्या दृष्टीने हे शहर खूप समृद्ध आहे. नगररचनेच्या दृष्टीनेही या शहराचे मत्हत्व वेगळे आहे. खुलताबाद, दौलताबाद आणि औरंगाबाद ही तीनच शहरे नगररचनेच्या दृष्टीने परिपूर्ण असणारी शहरे आहेत. असे असताना औरंगाबादला स्मार्ट सिटी करताना त्यात नागरिक सहभागी झाले पाहिजेत. जागतिक वारसा, पर्यटनाचे शहर या बाबी लक्षात घेता स्मार्ट सिटीचे आपल्या शहराचे मॉडेल इतर ९९ शहरांपेक्षा वेगळे असले पाहिजे. शहराचे गतवैभव या निमित्ताने पुन्हा मिळवले पाहिजे. वारसा जतन केला पाहिजे. स्मार्ट सिटीच्या कामात इंटॅक्टच्या माध्यमातून मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत. अन्यही व्यावसायिकांना मदतीसाठी यात सामावून घ्यावे. ग्रीनफिल्डच्या माध्यमातून टॉवर्स उभे राहतील. आम्हाला टॉवर्स नकोत, आमचे मूळ शहर स्मार्ट बनवा. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या शहरासाठी काय हवे आहे ते आपल्याला हक्काने सांगता आले पाहिजे.
- अजय कुलकर्णी, वास्तू विशारद

स्मार्ट सिटीमध्ये आयटी सोल्यूशन्स
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबद्दल चर्चा करताना जीवन जगण्याच्या मुद्यावर प्रामुख्याने चर्चा केली जाते, पण स्मार्ट सिटीमध्ये आयटी सोल्यूशन्स आहेत. त्यांचा आणि आपल्या जगण्याचा जवळचा संबंध आहे. आयटी सोल्यूशन्समध्ये वायफाय, किऑस, एलइडी डिस्प्ले, स्मार्ट पार्किंग, सेंट्रल कमांड सेंटर, ई - ऑफिस, सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, घनकचरा व्यवस्थापन अशा विविध मुद्यांचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्यांने ही कामे केली जाणार आहेत. त्याचा फायदा आपल्याच शहराला होणार आहे, त्यातून जगण्याचा स्तर देखील उंचावेल.
- सिकंदर अली, नोडल ऑफिसर, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वैजापूर, कन्नडला मोर्चे

November 29, 2017, 1:30 pm

≫ Next: अंत्योदय योजनेतील धान्यपुरवठा घटवणार

≪ Previous: राऊंड टेबल ः ग्रीनफिल्डबरोबरच शहरही स्मार्ट करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
‘गेल्या तीन वर्षात भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने शेतकऱ्यांना संकटांच्या खाईत लोटले आहे. जमत नसतानाही शिवसेना भाजपाची साथ देऊन दुतोंडी गांडुळाची भूमिका सरकारमध्ये निभावत आहे. सेनेने सत्तेचा लोभ सोडून सरकारमधून बाहेर पडावे अन्यथा आगामी निवडणुकीत जनता दोघांनाही सत्तेतून बाहेर खेचल्याशिवाय राहणार नाही,’ असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी दिला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे बुधवारी वैजापूर तालुक्यातील शिवराई ते तहसील ऑफिस वैजापूर असे आठ किलोमीटर पायी चालून शेतकरी हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवून भाजप सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त केला. यावेळी चिकटगावकर बोलत होते. तहसील कार्यालयावर मोर्चा धडकल्यानंतर तहसीलदार सुमन मोरे यांना शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव, कापसाला प्रति क्विंटल ५०० रुपये बोनस, रोहयोमधून फळबाग योजना, विषारी औषधांच्या फवारणीमुळे मृत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना दहा लाख रुपयांची मदत आदींसह १३४ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील फडणवीस सरकारने तीन वर्षांत मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची फक्त घोषणा केली, प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. त्यामुळे हे सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे, अशी टीका यावेळी चिकटगावकर यांनी केली.
याप्रसंगी पंचायत समितीचे उपसभापती प्रभाकर बारसे, बाळासाहेब भोसले, राजेंद्र मगर, भागिनाथ मगर, अतुल बागवान, रवींद्र पाटणी, दिनकर पवार, प्रेम राजपूत, सूरज नाना पवार, अमोल बावचे, गणेश पवार, आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. एपीआय रामहरी जाधव व पोलिस नाईक संजय घुगे यांनी शिवराई ते वैजापूर या मार्गावर बंदोबस्त ठेवला होता. त्यांनाही पायपीट करावी लागली.

कन्नडमध्येही हल्लाबोल

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, शेतीवरील उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा, असे हमीभावाचे धोरण जाहीर करावे या मागण्यासाठी माजी आमदार किशोर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पिशोर नाका येथून तहसील कार्यालयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे बुधवारी हल्ला बोल मोर्चा काढण्यात आला. ऊसदराबाबत औरंगाबाद जिल्ह्यात जो जास्त भाव आहे, तो बारामती अॅग्रोने द्यावा, असे स्पष्टीकरण किशोर पाटील यांनी यावेळी केले. या मोर्चात तालुकाध्यक्ष बबनराव बनसोड, शहराध्यक्ष अहेमद अली, कौतिकराव पवार, किरण थोरात, शेख चाँद, प्रसन्न पाटील, जावेद शेख, केशव राठोड, विश्वास मोतिंगे आदींचा सहभाग होतो. शहराध्यक्ष अहेमद अली यांनी आगामी विधानसभा निवडणूकीसाठी किशोर पाटील यांची उमेदवारी जाहीर केली. यानंतर तहसीलदार महेश सुधळकर यांना निवेदन देण्यात आले. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी शेतकरीविरोधी नसल्याचे सांगत ऊसदरासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांना भेटून पाठिंबा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंत्योदय योजनेतील धान्यपुरवठा घटवणार

November 29, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ​ सातारा-देवळाईसाठी स्वतंत्र कार्यालय

≪ Previous: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वैजापूर, कन्नडला मोर्चे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कुणीही उपाशीपोटी झोपू नये यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी आता इतर योजनेत समाविष्ट करून धान्य वाचवण्याचा हालचाली शासस्तरावरून करण्यात येत आहेत.
अंत्योदय योजनेमध्ये प्रत्येक कार्डधारकांना प्रतिमहिना ३५ किलो धान्य मिळत होते. या योजनेमध्ये कार्ड हा निकष होता. मात्र आता ज्या कुटुंबामध्ये एक किंवा दोनच सदस्य आहेत, अशा लाभार्थ्यांना आता प्राधान्य कुटुंब गटामध्ये टाकण्यात येणार आहे. या माध्यमातून अशा लाभार्थ्यांना पाच किलो प्रतिव्यक्ती असा कोटा देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सध्या पुरवठा विभागाकडून देण्यात येत असलेल्या धान्याच्या तुलनेत निम्मा धान्यपुरवठा कमी करण्याबाबत शासन दरबारात विचार सुरू आहे.
मराठवाड्यात या योजनेतून सुमारे एक कोटी ११ लाख ३२ हजार ५४९ नागरिकांना धान्यपुरवठा करण्यात येतो. यातून सात हजार ९०४ मेट्रिक टन गहू, पाच हजार २२७ मेट्रिक टन तांदूळ, असे १३ हजार १३१ मेट्रिक टन धान्य ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पुरविले गेले आहे. चार लाख ९९ हजार रेशनकार्डांवर एक कोटी ११ लाख ३२ हजार ५३९ नागरिकांना अंत्योदय योजनेतून धान्यपुरवठा केला जात असल्याची माहिती पुरवठा विभागाकडे आहे.
मराठवाड्यात शेतकरी अन्न सुरक्षा योजनेचे ३६ लाख लाभार्थी आहेत. त्याअंतर्गत गहू आणि तांदूळ मिळून १४ हजार ६१८ मेट्रिक टन धान्याचा पुरवठा ३१ ऑक्टोबरपर्यंत करण्यात आला आहे. ९३.८६ टक्के साठा धान्य वितरण दुकानातून उचलण्यात येतो या योजनेतही कपात करण्याच्या विचारात सरकार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सातारा-देवळाईसाठी स्वतंत्र कार्यालय

November 29, 2017, 1:30 pm

≫ Next: आयुक्तांनी अनेक फायली केल्या हातावेगळ्या

≪ Previous: अंत्योदय योजनेतील धान्यपुरवठा घटवणार

$

0

0

सातारा-देवळाईसाठी स्वतंत्र कार्यालय

महावितरणच्या कार्यालयामुळे नागरिकांना दिलासा; दोन डिसेंबरला उद्‍घाटन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः

सातारा देवळाईतील ग्राहकांच्या विजेच्या समस्या सोडविण्यासाठी येत्या काही दिवसात महावितरणचे नवे शाखा कार्यालय सुरू केले जाणार आहे. महावितरणने घेतलेल्या या निर्णयामुळे येथील नागरिकांना आता छावणीपर्यंत धावपळ करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. दोन डिसेंबर रोजी या कार्यालयाचे उद्‍घाटन करण्याचाही निर्णय झाला आहे.

सातारा देवळाईचा भाग महावितरणच्या छावणी उपकेंद्रात येतो. या छावणी उपकेंद्रात ३२ हजार ग्राहक आहेत. छावणी उपकेंद्राचे विभाजन करून सातारा देवळाईसाठी नवीन उपकेंद्र देण्याची येथील नागरिकांची मागणी होती. या मागणीला तत्त्वतः मान्यता मिळाली होती. मात्र, महावितरणच्या निकषानुसार वीज ग्राहकांची संख्या कमी पडत असल्याने येथे उपकेंद्र देण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

दरम्यान, या भागातील नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी छावणीतून स्वतंत्र शाखा कार्यालय तयार करण्याचा निर्णय मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी घेतला. यासाठी पटेल लॉन्सजवळ एका जागेचाही शोध घेण्यात आला असल्याची माहिती अभियंता ए. पी. पठाण यांनी बुधवारी जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत दिली. या शाखा कार्यालयामुळे वीज ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी व्यक्त केली.

लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते उद्‍घाटन

सातारा देवळाईसाठी शाखा कार्यालय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन डिसेंबरला या शाखा कार्यालयाचे उद्‍घाटन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी तसेच महावितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उद्‍घाटन सोहळा आयोजित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सातारा, देवळाई, राहुलनगर, शहानगर, कांचनवाडी या भागातील नागरिकांना या कार्यालयाचा लाभ होणार आहे.

असे असेल शाखा कार्यालय

ग्राहक ः १६ हजार

अभियंता ः ०१

एकूण कर्मचारी ः ०८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट