Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

५७ हजार ७०० क्विंटलचा घोळ ? चौकशीचे आदेश

$
0
0

५७ हजार ७०० क्विंटलचा घोळ ? चौकशीचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याचे रोखण्यासाठी शासनाने १४ जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबांना सवलतीच्या दरात गहू आणि तांदूळ देण्याची योजना सुरू केली आहे. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात दोन महिन्यांचे धान्यच देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी धान्यापासून वंचित राहिले. याला पुरवठा अधिकारी जबाबदार असल्याने त्यांचा पदभार काढून कार्यवाही करावी, अशी मागणी आर. आर. पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी अतिरिक्त सचिवांना चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
या निवेदनात म्हटले, की शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दोन रुपये किलो गहू व तीन रुपये किलो दराने तांदूळ असे सवलतीच्या दरात अन्नधान्य वाटप करण्याची योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेत जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारत कदत यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे चालू वर्षातील मे आणि जुलै महिन्यातील ५६ हजार ७०० क्विंटल एवढ्या धान्यांचा पुरवठा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या धान्याचे वाटप शेतकऱ्यांना झाले नाही. पुरवठा अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात अनियमितता आणि हालगर्जीपणा केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मे २०१७ व जून २०१७ या कालावधीमध्ये जिल्ह्यात २५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आहे असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करावी व पुरवठा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

चौकशीचे आदेश

या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी अतिरिक्त सचिवांना दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पडेगावात अपघात; एक ठार, सात बचावले

$
0
0

पडेगावः येथील राणा पेट्रोल पंपासमोर शुक्रवारी सकाळी साडे आठच्या सुमारास कार व मोटारसायलचा अपघात झाला. या अपघातात एक ठार व एक गंभीर जखमी झाले आहेत. दरम्यान, अपघातावेळी नियंत्रण सुटून कार उंटवाल्याच्या झोपडीत शिरली. यावेळी सात जण बचावले.
औरंगाबाद-नाशिक रस्त्यावरील राणा पेट्रोल पंपासमोर खुलताबादकडे जाणारी मोटारसायकल (एम एच २० बी के ७३७२) व औरंगाबादकडे येणारी टाटा इंडिगो (एम एच १७ ए झेड ०७०८) यांच्यात अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार शेख इम्रान शेख रशीद (वय ३२) व शेख खाजा शेख नबाब (वय २२ रा. दोघेही बायजीपुरा) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना छावणी पोलिसांनी उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे. उपचार सुरू असताना शेख इम्रान मरण पावल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या अपघातावेळी कारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्याकडेला असलेल्या एका झोपडीत घुसली. त्यावेळी एक महिला झोपडीत स्वयंपाक करत होती, तर तिची सहा मुले चहा पित होती. त्याचे प्राण वाचले. दरम्यान, कारचालक अपघातानंतर पळून गेल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी अज्ञात कारचालकाविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून हेड कॉन्स्टेबल बी. ए. जाधव हे तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय अस्थैर्य डिसेंबरअखेर संपणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात आम्ही गेली तीन वर्षे १२२ आमदारांच्या जोरावर सत्तेची कसरत आहोत. मित्रपक्षाकडून रोज अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत, पण आता या राजकीय अस्थैर्यातून आम्ही बाहेर पडत आहोत. डिसेंबरअखेर राज्यातील राजकीय अस्थैर्य संपेल आणि पुढच्या दोन वर्षांत विकासाचा वेग आणखी वेगाने वाढेल, असा गौप्यस्फोट महसूल व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी केला.

राज्य मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या चंद्रकांतदादांच्या या वक्त्यव्याने डिसेंबर महिन्यात मोठ्या राजकीय घडामोडी अपेक्षित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा आढावा घेण्यासाठी पाटील शुक्रवारी औरंगाबादेत आले होते. सरकारी बैठकांव्यतिरिक्त त्यांनी काही जणांच्या घरी भेटी दिल्या. एका भेटीत त्यांनी तरुण उद्योजक, व्यावसायिकांशी संवाद साधला. त्यांच्याशी राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना पाटील यांनी वरील वक्तव्य केले. ते म्हणाले,‘मित्रपक्ष, विरोधीपक्षांच्या अडचणी होत्याच. त्यातून बाहेर पडून आम्ही शेतकरी कर्जमाफीसारखे निर्णय घेतले. आता कशाची भीती नाही. जे राजकीय अस्थैर्य घेऊन गेली तीन वर्षे आम्ही राज्यात सत्तेत आहोत. ते आता संपणार आहे. डिसेंबरअखेर अनेक घडामोडी घडतील.’

येत्या सात डिसेंबर रोजी विधान परिषदेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत काय होणार, अशी चर्चा असते. या निवडणुकीत पाठिंबा द्यावा, यासाठी मी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटलो आणि दीड तास चर्चा केली. घरातील भांडणे घरात मिटवता येतील, असे मी त्यांना सांगितले. राजकीय अस्थैर्य संपल्यानंतर आम्ही पुढील दोन वर्षांत अधिक जोमाने काम करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा प्लॅन करण्यासाठी राज्यातील निवडक सनदी अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक आजपासून लोणावळा येथे सुरू आहे. मी व मुख्यमंत्री शनिवारी तेथे जाणार असून, त्यात पुढचे नियोजन तयार होईल. केंद्र व राज्य सरकारला पुढची एक टर्म मिळाली, तर आम्ही मागे वळून पाहणार नाहीत, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदावरी जल आराखडा अंमलबजावणीचा पेच

$
0
0

औरंगाबाद ः पश्चिम खोऱ्यातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मान्यता देत गोदावरी खोरे जलआराखडा मंजूर केला. आराखड्यातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने मध्यवर्ती यंत्रणा निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे २५ शासकीय विभागात विभागलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता आहे. या आराखड्यातील त्रुटींवर जलतज्ज्ञांनी बोट ठेवले आहे.
मराठवाड्यासह २१ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या गोदावरी खोऱ्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून गोदावरी खोरे जल आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. फक्त सिंचन प्रकल्प उभारणे एवढाच आराखड्याचा उद्देश नसून संबंधित खोऱ्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे, मात्र आराखड्यातील शिफारशींची अंमबवजावणी करण्यासाठी मध्यवर्ती यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेली नाही. मत्स्यपालन, पर्यटन, सिंचन, वीज निर्मिती, गाळपेर जमीन विकास, उद्योग, कारखानदारी अशा विविध माध्यमातून रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. आराखड्यातील शिफारशींचा थेट संबंध किमान २५ शासकीय विभागांशी आहे. एका विभागावर जबाबदारी नसल्यामुळे शिफारशींची अंमलबजावणी होण्याबाबत साशंकता आहे. आराखडा मंजूर करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मध्यवर्ती यंत्रणा नेमणे आवश्यक होते असे जलतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यानुसार कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा व कोकण या पाच नदी खोऱ्यांचा जल आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पाणी उपलब्धता, एकूण जमीन, उत्पादनाची साधने, जलविद्युत निर्मिती, सिंचन, औष्णिक वीज निर्मिती, मत्स्यपालन, पर्यटन, गाळपेर जमीन विकास, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी पुनर्वापर यावर आराखड्यात शिफारशी आहेत. तसेच विविध क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीची संभाव्यता मांडली आहे. उद्योग, कारखानदारी, रोजगार, पर्यटन असा व्यापक विचार आहे. कृषी, सहकार, महसूल, पर्यटन अशा तब्बल २५ खात्यांकडून माहिती घेऊन निष्कर्ष काढले आहेत. जमीन, पाणी, लोकसंख्या आणि पीक रचना पाहून पाणी नियोजन केल्यास आराखडा फायदेशीर ठरेल असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

अंमलबजावणी यंत्रणा कधी?
पाण्याच्या माध्यमातून पर्यटनाचा विचार आवश्यक असल्याचे आराखड्यात म्हटले आहे, पण आराखडा मंजूर झाल्यानंतरही अंमलबजावणी यंत्रणा निश्चित नाही. दीर्घकाळ रखडलेल्या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार असा पेच आहे. प्रत्येक खाते वेगळे असल्याने जबाबदारी स्वीकारण्याचा मुद्दा वादाचा ठरू शकतो. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून काम होणे अपेक्षित आहे.

कोट
गोदावरी खोऱ्यात राज्याचा जवळपास ५२ टक्के भाग आहे. या खोऱ्यात फक्त पाणी वळवण्यासाठी आराखड्याचा वापर नसावा. रोजगाराच्या शक्यता आराखड्यात असल्या तरी ढोबळ स्वरूपात आहेत. काही शिफारशींची पुरेपूर अंमलबजावणी होणे कठीण आहे.
- प्रा. एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ

पाच खोऱ्यांचा एकात्मिक आराखडा तयार केल्यानंतरच मंजुरी अपेक्षित होती. अधिकचे पाणी असलेल्या खोऱ्याचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणणे आवश्यक आहे. तुटीच्या खोऱ्याचा आराखड्यात पुरेसा विचार केला नसल्याने हा आराखडा परिपूर्ण नाही.
- या. रा. जाधव, जलतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचऱ्यात हरवलेले सोन्याचे दागिने केले परत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कचऱ्यात अनावधानाने पडलेले कानातले दागिने व रस्त्यावर पडलेली पैशांची पर्स परत करून सफाई कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणाची प्रचिती दिली. प्रामाणिक सफाई कर्मचाऱ्यांचा सत्कार जयभवानीनगरमध्ये वॉर्ड अधिकारी मीरा चव्हाण व नगरसेविका मनीषा मुंडे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी करण्यात आला.

जयभवानीनगरच्या गल्ली क्रमांक सहामध्ये राहणाऱ्या आशा चांदणे यांचे दीड ग्रँमचे कानातले दागिने बुधवारी हरवले. त्यांनी खूप शोधाशोध केली, पण ते सापडले नाहीत. अनावधानाने ते डस्टबिनमध्ये टाकले गेले असावेत असे त्यांना वाटले. त्यांनी ही बाब कचरा गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सांगितली. रतन नगराळे व रतन फुले यांनी गोळा झालेल्या कचऱ्यात कानातले दागिने शोधले आणि त्यात त्यांना यश देखील आले. सापडलेले दागिने त्यांनी चांदणे यांना आणून दिले.

जयभवानीनगरमध्येच भाजी खरेदी करताना लक्ष्मी खरात यांची पर्स खाली पडली. त्यात दीड हजार रुपये होते. सफाई कर्मचारी ताराबाई खरात यांना ही पर्स सापडली. त्यांनी आजुबाजुला चौकशी केल्यावर लक्ष्मी खरात यांना पर्स परत केली. या तिन्ही कर्मचाऱ्यांचा सत्कार जयभवानीनगर, विश्रांतीनगर व मुकुंदवाडीतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसमोर करण्यात आला. यावेळी माजी नगरसेवक बालाजी मुंडे, स्वच्छता निरीक्षक सुनील दाभाडे, जवान रवींद्र भालेराव, दीपक बोर्डे, राहुल उगले, ऋत्विक जगदणे, शिवाजी वाघुले, रत्नाकर आव्हाड, सिव्हिक रिस्पॉन्स टीमचे विजय सपकाळ, स्वच्छता जवान राजू हिवराळे, संजय वाघमारे, शिवसांब काळे, दामू दाभाडे, शंकर रोकडे, रावसाहेब पवार, राजू बोरसे, रोहित म्हस्के, कडूबाई पगारे, शीलाबाई हिवराळे, गौरीबाई मलके, कांताबाई शिंदे, निता वेलदोडे आदींसह नागरिक उपस्थित होते.

कानातले दागिने कचऱ्यात पडल्याचा संशय आल्यावर मी ही बाब सफाई कर्मचाऱ्याला सांगितली. त्यांनी मला धीर दिला. त्यांनी दागिने शोधून मला परत केले व माझा विश्वास सार्थ ठरवला. प्रामाणिकपणा शिल्लक आहे हे यावरून लक्षात आले.
- आशा चांदणे

हरवलेली पैशांची पर्स परत मिळेल, असे वाटलेच नाही. ताराबाई खरात यांच्यामुळे पर्स परत मिळाली, तेव्हा त्यांचे आभार मानण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच नव्हते.
- लक्ष्मी खरात

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार चव्हाण यांची भेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे शुक्रवारी (१ डिसेंबर) औरंगाबाद शहरात आले असता त्यांनी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांची सदीच्छा भेट घेतली.
यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षण, शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे कळते. कोणतेही नियोजन नसताना चंद्रकांत पाटील यांच्या अचानक भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून या भेटीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या भेटी दरम्यान देवगिरी बँकेचे उपाध्यक्ष किशोर शितोळे तसेच अभिजित देशमुख यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबदला देण्याची कामगारांची मागणी

$
0
0

मोबदला देण्याची कामगारांची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पाणीपुरवठा विभागातील कामगारांना सुट्टीच्या दिवशी काम केल्याचा मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी बहुजन शक्ती कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष कृष्णा बनकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पाणीपुरवठा विभागातील कामगार - कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१० ते ३० जून २०१२ या काळात सुट्टीच्या दिवशी काम केल्याचा मोबदला मिळालेला नाही. या सर्वांना थकबाकी विनाअट देण्यात यावी. यापूर्वी याच संदर्भात महापौर, सभापतींना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली होती. यावेळी सभापतींनी आयुक्तांसह बैठक घेऊन दिवाळीनंतर हा मोबदला देण्याचे तत्वतः मान्य केले होते, पण अद्याप थकबाकी देण्यात आली नाही. पाणीपुरवठा विभागातील लाईनमनचे काम करणाऱ्या कामगार - कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या काळात काम केल्याचा मोबदला तात्काळ देण्यात यावा. या कर्मचाऱ्यांना वाहनभत्ता देखील देण्यात यावा, तसे आदेश प्रशासनाला देण्यात यावेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ध्वजस्तंभ परिसराची देखभाल सीएमआयएकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
क्रांतीचौकातील ध्वजस्तंभ परिसर देखभाल दुरुस्तीकरिता चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए) या संस्थेला देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. ही संस्था या परिसराच्या देखभाल दुरुस्तीचे पाच वर्षे करणार आहे. ध्वजस्तंभ परिसराचे पावित्र्य राखण्यासाठी प्रवेश तिकीट आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
क्रांतीचौकातील ध्वजस्तंभ परिसराचा विकास सीएमआयए या संस्थेने केला आहे. ध्वजस्तंभाच्या परिसराचे पावित्र्य राखण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी या परिसराची जबाबदारी सीएमआयए या संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांना मांडला, त्यास मान्यता देण्यात आली. तिकीट आकारल्यामुळे ज्यांना ध्वजस्तंभाबद्दल व परिसराबद्दल आदर आहे, अशाच व्यक्ती परिसरात येऊ शकतील, असा विश्वास प्रस्ताव मांडताना राजू वैद्य यांनी व्यक्त केला. या संदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीही सभापती गजानन बारवाल यांना निवेदन सादर केले होते. ध्वजस्तंभ परिसराची सुरक्षा, पाण्याची व्यवस्था आणि ध्वजस्तंभाच्या समोरील मुख्य रस्ता अतिक्रमण मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी. अंतर्गत साफसफाई, देखभाल -दुरुस्तीचे काम सीएमआयएतर्फे केली जातील, असे यावेळी ठरविण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बस मागे घेताना धक्का लागून वृद्धाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बस मागे घेताना धक्का लागून झालेल्या अपघातात एक वृद्ध जागीच ठार झाला. ही घटना शुक्रवारी सकाळी सहाच्या सुमारास अजिंठा बसस्थानकावर घडली. लक्ष्मण गिरधारी झलवार (वय ६०), असे मृताचे नाव आहे.
झलवार हे कामानिमित्त पहाटे अजिंठा बसस्थानकावर जात होते. यावेळी बुलडाणा आगाराची मुक्कामी अजिंठा-बुलडाणा बस (एम एच ४० एन ८७०४) चालक मागे घेत होता. या बसची झलवार यांना जोराची धडक बसली, त्यामुळे ते जागीच कोसळले. ही माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस नाईक अजित शेकडे यांनी घटनास्थळी जाऊन झलवार यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासून झलवार यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी बस ताब्यात घेऊन चालक व वाहकाविरुद्ध अजिंठा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोहर वानखेडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गजानन चव्हाण, हेमराज मिरी हे करत आहेत.
दरम्यान, एसटी महामंडळाचे विभागीय वाहतूक नियत्रक संदीप रायलवार, सिल्लोडचे अागारप्रमुख विजय बोरसे, वाहतूक निरीक्षक एल. आर. भापकर, अजिंठ्याचे वाहतूक नियत्रंक आर. एस. भोटकर, शरद भिवसने, अशोक काळे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. त्यांनी मृताच्या घरी जाऊन नातेवाईकांचे सात्वंन केले. झलवार कुटुंबाला एसटीकडून तातडीची दहा हजारांची मदत देण्यात आली. मृत झलवार यांच्या मागे पत्नी, तीन मुले, सुना, नांतवंडे, असा परिवार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्या सहा रस्त्यांचे काम मार्चअखेर पूर्ण होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहर व जिल्ह्यातील सहा प्रमुख रस्त्यांचे काम ३१ मार्च २०१८ पूर्वी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने या रस्त्यांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या असून सर्व कामे तीन महिन्यांत करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांची वर्षानुवर्षे होणारी अडचण दूर होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी आढावा बैठक झाली. पंधरा दिवसांपूर्वी पाटील यांच्या दौऱ्यादरम्यान या रस्त्यांसाठी केंद्राकडे निधी मागितल्यानंतरची मंजुरी प्राप्त झाली होती. शहरातील जालना रोड, हर्सूल टी पॉइंट ते महावीर चौक, वाळूज लिंक रोड, औरंगाबाद-शिर्डी, खुलताबाद-फुलंब्री आणि आवा-मालेगाव या रस्त्यांच्या डागडुजी व मजबुतीकरणासाठी ७४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय दळणवळण खात्याकडे औरंगाबाद व लगतच्या काही रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून दर्जा मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर केला गेला होता. त्यानुसार शहर परिसरात आठ रस्त्यांना नॅशनल हायवेचा दर्जा मिळाला आहे. या रस्त्यांचीही दुरुस्ती नॅशनल हायवे विभागाकडून केली जाणार आहे. याबाबतच्या निविदा नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या दहा रस्त्यांसाठी ८० कोटींची तरतूद केली आहेत. या रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण केले जाईल. सर्व कामांना तीन महिन्यांचीच मुदत असणार आहे. डिसेंबरअखेर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांत म्हणजे ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ही कामे पूर्ण होणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूरमध्ये भीषण अपघात; ३ ठार, ८ जखमी

$
0
0

लातूर:
लातूर-निलंगा रस्त्यावर शुक्रवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास एसटी बस- ट्रकची धडक झाली. या भीषण अपघातात तीन जण जागीच ठार झाले. तर आठ जण जखमी आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

हैदराबादकडे जाणारी एसटी बस शुक्रवारी रात्री ११.१० वाजता लातूर बसस्थानकातून निघाली. औशाच्या पुढे आल्यानंतर चलबुर्गा पाटीजवळ ११. ५०च्या सुमारास एसटी आणि ट्रकची धडक झाली. या अपघातात अंकिता अमित भोज (वय ३३, राहणार दापका वेस, निलंगा) यांच्यासह तिघे जागीच ठार झाले. दोघांची नावे कळू शकली नाहीत. तर अमित भोज, दीपक गुंडेवार नाईक, दीपाली दीपक नाईक, गिरीश गुंडेवार नाईक, नागनाथ कलप्पा हंसराळे यांच्यासह ८ जण जखमी झाले आहेत. त्यातील अमित भोज यांची प्रकृती गंभीर आहे.

लातूरहून वाहनाने याच मार्गाने प्रवास करणाऱ्या ईश्वर पाटील यांनी जखमींना निलंगा येथील रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. काहींना लातूरच्या सर्वोपचार रुग्णालयात हलवले आहे. किल्लारी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. या अपघाताची नोंद पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांतील हा तिसरा मोठा अपघात आहे. १८ नोव्हेंबरला एसटी-ट्रक अपघातात सात जण ठार झाले होते, तर २६ नोव्हेंबरला कार अपघातात तिघे ठार झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ मुख्यमंत्री - क्षीरसागर यांच्यात बंद दाराआड चर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास मुख्यमंत्री बीडमध्ये आले. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे विधासभेतील उपनेते जयदत्त क्षीरसागर हे सोबतच होते. हेलिपॅडवरून थेट त्यांनी बीडमधील बंगला अशी ओळख असलेल्या आमदार क्षीरसागर यांच्या घरी भेट दिली. यावेळी आमदार क्षीरसागर व त्यांचे बंधू नगराध्यक्ष भारतभूषण क्षीरसागर आणि कुटूंबियांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी मुख्यमंत्री व आमदार क्षीरसागर यांच्यात बंद दाराआड अर्धा तास चर्चा झाली. त्यामुळे लवकरच क्षीरसागर भाजप प्रवेश करणार अशी चर्चा रंगली आहे.

आमदार क्षीरसागर हे गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वापासून दूर आहेत. क्षीरसागर यांचे पुतणे संदीप क्षीरसागर यांनी काका विरोधात बंड करीत स्वतंत्र आघाडी करून नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली. तरीही राष्ट्रवादीमधील नेतृवाने संदीप क्षीरसागर यांना जवळ केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांची चलती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाच्या अनेक कार्यक्रमापासून क्षीरसागर दूर आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पक्षाच्या मेळाव्यात जयदत्त क्षीरसागर यांना आमंत्रण नव्हते. त्यामुळे ते उपस्थित नव्हते. राष्ट्रवादीच्या या कार्यक्रमात जयदत्त क्षीरसागर यांच्यावर टीका करण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाठीमागून आलेल्या धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित यांना जास्त महत्व मिळत असल्याने माजी मंत्री सुरेश धस, क्षीरसागर आणि मुंदडा हा राष्ट्रवादीतील गट नाराज झाला. जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीत तर धस यांच्या समर्थक सदस्यांनी तर राष्ट्रवादीस विरोध करीत भाजप उमेदवारास मतदान केले.
जयदत्त क्षीरसागर यांनी जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीत आपला समर्थक सदस्य गैरहजर ठेवला. त्यामुळे माजी मंत्री सुरेश धस यांची राष्ट्रवादीतून निलंबन झाले. त्यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू असतानाच शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी क्षीरसागर यांच्या घरी जाऊन पाहुणचार स्वीकारला. त्या दोघांमध्ये अर्धा तास बंद दाराआड अर्धा तास चर्चा झाली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या या भेटीचे अनेक तर्क लावले जात आहेत. राष्ट्रवादीपासून अंतर ठेवून असलेल्या जयदत्त क्षीरसागर यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा जोरात सुरू आहे. धस यांच्या पाठोपाठ क्षीरसागर यांच्या भाजपच्या जवळीकतेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजप आणखी एक धक्का देणार का हे आगामी काळात पहावे लागणार आहे.


मुख्यमंत्र्यांचा दौरा भाजपसाठी फलदायी
जयदत्त क्षीरसागर यांचे जिल्हाभरात उत्तम नेटवर्क असल्याने ते भाजपसोबत आल्यास त्याचा निश्चित फायदा होऊ शकतो. क्षीरसागर यांच्यासारखा नेता राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडणार असल्यास त्याचा फटका आगामी निवडणुकीत त्यांना बसू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा नक्कीच भाजपसाठी फलदायी ठरला असाच म्हणावा लागेल.

कोण आहेत जयदत्त क्षीरसागर
बीड जिल्ह्यातील राजकारणात काही घराणे प्रसिद्ध आहेत. माजलगावचे सोळंके, गेवराईचे पंडित, केजचे आडसकर आणि बीड म्हटले की क्षीरसागर घराण्याचे नाव समोर येते. क्षीरसागर कुटुंबातील प्रमुख आमदार जयदत्त क्षीरसागर आहेत. बीडच्या माजी खासदार केशरबाई क्षीरसागर यांचा राजकीय वारसा जयदत्त क्षीरसागर पुढे चालवत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान सभेतील उपनेते असलेले जयदत्त क्षीरसागर हे आघाडी सरकारमध्ये पाच वर्षे सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री व बीडचे पालकमंत्री होते. मोदी लाटेत अनेक दिगग्ज विधानसभा निवडणुकीत पडले. मात्र, क्षीरसागर यांनी शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांचा पराभव करीत बीडची जागा राखली. बीड नगरपालिका ही गेल्या २५ वर्षांपासून क्षीरसागर यांच्या ताब्यात आहे. त्यांचे बंधू भरतभूषण क्षीरसागर हे नगराध्यक्ष आहेत. बीड जिल्ह्यातील गेवराई, केज, माजलगाव, आष्टी मतदार संघात क्षीरसागर यांना मानणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे बीडच्या राजकारणावर क्षीरसागर घराण्याचा वरचष्मा आहे.
दीड वर्षांपूर्वी त्यांचा पुतण्या संदीप क्षीरसागर यांनी चुलते आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांच्या विरोधात बंड केले होते. पक्ष नेतृत्वाने पुतणे संदीप यांना जवळ केले. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जयदत्त क्षीरसागर पक्षावर नाराज आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ रस्त्याचे सुशोभीकरण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘महात्मा फुले पुतळा (औरंगपुरा) ते सतीश पेट्रोल पंप या रस्त्याच्या सुशोभीकरणाचे काम करण्याची तयारी बांधकाम व्यावसायिक जुगलकिशोर तापडिया यांनी दाखवली आहे. त्यांच्याबरोबर या रस्त्यासाठी करार केला जाणार आहे,’ अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पत्रकारांना दिली.
महात्मा फुले पुतळा ते सतीश पेट्रोल पंप हा रस्ता देखभाल दुरुस्तीसह सुशोभीकरणाच्या कामासाठी दत्तक द्या, अशी मागणी तापडिया यांनी महापालिककडे यापूर्वीही केली होती. तत्कालीन महापौर व पालिकेचे प्रशासन तो रस्ता तापडिया यांना दत्तक देण्यासाठी तयार देखील झाले होते, पण शिवसेनेशी संबंधित असलेल्या एका नेत्याने त्याला विरोध केला आणि रस्त्याचे सौंदर्यीकरण बारगळले. आता पालिकेच्या प्रशासनाने तापडिया यांच्याशी संपर्क साधून तो रस्ता दत्तक घेण्याची गळ घातली. त्याला तापडिया यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहिती घोडेले यांनी दिली. सात डिसेंबर रोजी या रस्त्याच्या सुशोभीकरण कामाचा शुभारंभ केला जाईल. पूर्वी ज्या नेत्यांनी याला विरोध केला होता त्यांचे मन वळवू, असे महापौर म्हणाले. विविध चौकात लावण्यात आलेल्या वाहतूक सिग्नल्सच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्याची तयारी उद्योजकांच्या सीएमआयए या संघटनेने दाखवली आहे. येत्या दोन दिवसात महापालिका या संघटनेबरोबर करार करेल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. स्वच्छ शहर - हरित शहर या संकल्पनेसाठी एस बँक सहकार्य करण्यास तयार आहे, तर सीसीटीव्हींच्या देखभालीचे काम करण्यासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेने पुढाकार घेतला आहे, या संस्थेबरोबरही योग्य तो करार केला जाणार आहे.

‘सीएसआर’मधून सेल
सीएसआर फंडातून शहर सौंदर्यीकरणाचे काम करण्यासाठी अनेक खासगी संस्था, उद्योजक पुढाकार घेत आहेत, पण त्यांना पालिकेच्या प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेवून ‘सीएसआर’ सेल महापालिकेत सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सेलच्या माध्यमातून खासगी संस्था - संघटना, उद्योजकांना तत्काळ प्रतिसाद दिला जाणार आहे. आवश्यक तो करार तातडीने करून सौंदर्यीकरणाचे काम लवकर सुरू व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’च्या भूसंपादनाचा मुहूर्त हुकणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया डिसेंबर अखेर पूर्ण करणार असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सांगितले होते, मात्र आतापर्यंत केवळ २६ टक्केच भूसंपादन झाल्याने डिसेंबर महिन्यात संपूर्ण भूसंपादनाचा मुहूर्त हुकणार आहे.

समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत तीन हजार ३३३ हेक्टरसाठी साडेसात हजार शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी संमती दिली असून, यापैकी पाच हजार ३३८ शेतकऱ्यांच्या दोन हजार २१८ हजार हेक्टरचे संपादन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तरीही दहा जिल्ह्यात तब्बल सात हजार हेक्टर संपादन शिल्लक आहे.
नागपूर-मुंबई या ७१० किलोमीटरच्या महामार्गासाठी राज्यातील दहा जिल्हयांमधून तब्बल नऊ हजार ३३० हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण करावयाचे आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राज्य रस्ते विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी औरंगाबाद येथे आले असता त्यांनी समृद्धी महामार्गासंबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला होता. यावेळी औरंगाबाद तसेच जालना जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर कामाचा वेगही वाढवण्यात आला, मात्र अजूनही भूसंपादन प्रक्रिया कासवगतीने सुरू आहे. नागपूर ते मुंबई या मार्गामध्ये सर्वाधिक १६६० हेक्टर जमिनीचे संपादन औरंगाबाद जिल्ह्यात करण्यात येणार असून, सर्वात कमी ३१५ हेक्टरचे संपादन नागपूर जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यातील सर्वाधिक १५६० शेतकऱ्यांनी संपादनासाठी संमती दिली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वात कमी ५७ शेतकऱ्यांनी संपादनासाठी संमती दिली आहे.
(समाप्त)
---
भूसंपादनाला यांची संमती
---
जिल्हा…………..शेतकरी
---
- औरंगाबाद…………..११००
- जालना……………..६१२
- अहमदनगर……………५७
- नाशिक……………….१५६०
- ठाणे……………………२६०
- नागपूर…………….१५६
- वर्धा……………….२३३
- अमरावती…………….१०७१
- वाशिम……………….११५५
- बुलडाणा…………….१२८८
---
एकूण………………….७४९२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठाचा ६४५ कोटींचा प्रस्ताव

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आगामी २५ वर्षांचा विकास आराखडा उच्च शिक्षण विभागाला दिला आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन आराखडा दिला. तसेच विद्यापीठातील विविध कामांसाठी ६४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या माध्यमातून विशेष शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील असे कुलगुरूंनी सांगितले.

राज्यभरातील विद्यापीठांनी आगामी २५ वर्षांचा विकास आराखडा सादर करावा असे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. या निर्देशानुसार कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी २४ डिसेंबर रोजी राज्यपाल के. विद्यासागर राव आणि उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे आराखडा सादर केला. तीन टप्प्यात निश्चित करण्यात आलेल्या या आराखड्याची माहिती त्यांनी दिली. रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम, शैक्षणिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून विद्यापीठ स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ६४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. चोपडे यांनी तावडे यांच्याशी प्रस्तावावर चर्चा केली. तसेच मागील काही दिवसांपासून रखडलेली ४० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करून घेण्यात आली असे चोपडे यांनी सांगितले. दरम्यान, मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा विभागाच्या सहाय्यासाठी ‘बामू’चे परीक्षा मूल्यमापन विभागाचे संचालक डॉ. दिगंबर नेटके यांना बोलावण्यात आले आहे. मात्र, एक महिना नेटके यांना पाठवणे शक्य नाही. महिन्यातील काही दिवस ते जातील असे चोपडे यांनी स्पष्ट केले.

‘पीडब्ल्यूडी’ नको
विद्यापीठातील रस्ते आणि इतर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येतात. अनेकदा कामे प्रलंबित राहत असल्यामुळे विद्यापीठाच्या यंत्रणेलाच कामे करू द्या, अशी विनंती कुलगुरू चोपडे यांनी तावडे यांना केली. त्यानुसार लवकरच ‘पीडब्ल्यूडी’ विभागाला वगळून विद्यापीठाचा अभियांत्रिकी विभाग कामे करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रेषितांच्या स्मरणार्थ जुलूस

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ ईद - ए - मिलादुन्नबीनिमित्त शनिवारी शहराच्या विविध भागातून जुलूस काढण्यात आला. यावेळी हजारो नागरिकांची उपस्थिती होती.

शहागंज ये‌थील हजरत निजामोद्दीन चौकात पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी जुलूसाचे उदघाटन केले. यावेळी जुलूस ए मोहम्मदीच्या इन्तेजामिया कमिटीचे डॉ. मु‌तूर्झा शेख, काझी आरेफद्दीन, मुशीर हसन, मुकर्रम बागवाला, काझी शकील, अफसर अली, रजा अकादमीचे आसीफ रजा, असदउल्लाह तर्रार, अॅड. जिओद्दीन बियाबाणी, माजी महापौर रशिद मामू, मनमोहनसिंग ओबेरॉय, डॉ. गफ्फार कादरी, युसूफ पटेल, संजय मिसाळ, जफर अली, नगरसेवक जफर बिल्डर यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती. यावेळी यादव म्हणाले, ‘प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनी दाखविलेल्या सत्याच्या मार्गावर प्रत्येकाने चालण्याचा संकल्प करावा,’ असे आवाहन केले. निजामोद्दीन चौकातून निघालेला जुलूस राजाबाजार, नवाबपुरा, जिन्सी चौक, चंपा चौक, शहाबाजार, चेलिपुरा, मंजूरपुरा, लोटाकारंजा, बुढ्ढीलेन, जुनाबाजार, सिटीचौक, गांधीपुतळा मार्गे हजरत निजामोद्दीन चौकात विशेष दुआ करून समारोप झाला.

अन्नदानाचे आयोजन
ईद - ए - मिलादुन्नबी निमित्त शहरात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. विविध चौकात अन्नदान करण्यात आले. अनेक ठिकाणी जुलूसमधील लोकांसाठी शरबत आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. याशिवाय विविध मार्गावर वाहन फेरी काढण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिव्यांगांचा निधी पडून

$
0
0



औरंगाबादः दिव्यांगांसाठीच्या योजनांसाठी मंजूर केलेला स्थानिक स्वराज संस्थांचा निधी पडून आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत केवळ २० जणांनाच लाभ मिळाला. फक्त अपंग ऐवजी ‘दिव्यांग’ असे केवळ नाव बदलून अच्छे दिन येणार नाहीत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

अनेकांना नैसिर्गिक रित्या तर काहींना आजारपण, अपघात यामुळेही अपंगत्व येते. अंध, अस्थिव्यंग, अधू, कर्णबधिर, गतिमंद आदी प्रवर्गातील सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक दिव्यांग जिल्ह्यात आहेत. त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित दिव्यांगाच्या जीवनातील अंधःकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणावे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहेत. वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज तसेच समृद्धी योजनेसह अन्य योजनांच्या माध्यमातून काही लोकांना निश्चिच फायदा झाला, पण महामंडळाकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची ओरड होत आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत केवळ वीस जणांनाच लाभ झाल्याचे कार्यकर्त्यांनी नमूद केले. नोकरीत दिव्यांगांना तीन टक्के आरक्षण देण्यात आले, पण तिथेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

तीन टक्के निधी पडून
अपंग बांधवाच्या पुनर्वसन, कल्याणसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तीन टक्के राखीव निधी ठेवून तो उपयोगात आणला पाहिजे, महापालिकेसह जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्च केलेला नाही. या निधीतून अनेक बांधवांना रोजगार उपलब्ध झाला असता, पण राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्ती नसल्याने त्याचा फटका मात्र दिव्यांगांना बसत आहे. सर्व ठिकाणी दिव्यांगांना अडथळा विरहित मुक्तसंचार करता आला पाहिजे. योग्य पद्धतीने रॅम्प तयार केले पाहिजेत. बहुमजली इमारतीत लिफ्टची सुविधा असावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

केवळ दिव्यांग म्हणून नाव बदलून आमचे प्रश्न संपणार नाहीत. त्यासाठी शासनाने योग्य कृती करायला हवी, पण तेच होत नाही. महामंडळ स्थापन केले, पण भरीव निधी केव्हा देणार ? योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केव्हा होणार हाच प्रश्न आहे. जिल्ह्यात दोन वर्षात केवळ २० जणांना योजनांचा लाभ झाला. जुने कालबाह्य प्रशिक्षण देऊ नका, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत प्रशिक्षण देऊन रोजगारांच्या संधी द्या. - शिवाजी गाडे, जिल्हाध्यक्ष प्रहार क्रांती आंदोलन

अपंग बांधवांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आम्हाला सहानभुतीची गरज नाही तर संधी पाहिजे. मदतीचा हात पाहिजे. स्थानिक स्वराज संस्थांचा निधी पडून राहतो. विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रश्न कायम आहे. यातून सर्वांगिण विकास कसा होणार. अपंग धोरणाचा मसुदा अद्याप जाहीर नाही. कच्चा मसुदा चार वर्षांपूर्वी दिलेला आहे. खासगी कंपन्यांनी बांधवांना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी द्याव्यात. - सुहास तेंडुलकर, राज्य प्रमुख, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अपंग सेल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुदतीत बांधकाम परवानगी न दिल्यास कारवाई

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
निर्धारीत मुदतीत महापालिका व नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगी न दिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.

मुंबई महापालिकेने इमारत बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करून प्रत्येक परवानगीची कालमर्यादा ठरवली आहे. त्याच पद्धतीने राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने सर्व शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा नियम लागू केला आहे. नगरविकास खात्याने ठरविलेल्या मुदतीत इमारतींना परवानगी न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर सेवा हमी कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई दंडात्मक स्वरुपाची असून अधिकाऱ्यांना पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र ३० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. चौथरा तपासणी प्रमाणपत्र सात दिवसांत, भोगवटा प्रमाणपत्र आठ दिवसांत तर वृक्ष छाटणी परवानगी ४५ दिवसात देणे बंधनकारक केले आहे.

या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना क्रेडाई संघटनेचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार म्हणाले, ‘राज्य सरकारने महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा समावेश सेवा हमी कायद्यात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने याला कायदेशीर स्वरुप प्राप्त झाले आहे. यासेवा वेळेत मिळतील अशी अपेक्षा आहे. सेवा वेळेत मिळाल्या नाहीत, तर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल.’

समकक्ष अधिकारी
बांधकामा संदर्भातल्या परवानग्या देण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांवर शासनाने जबाबदारी निश्चित केली आहे ते अधिकारी समकक्ष आहेत. सहाय्यक नगररचनाकार आणि कनिष्ठ अभियंता या दोघांवर जबाबदारी शासनाने निश्चित केली आहे. सहाय्यक नगररचनाकार कनिष्ठ अभियंता दर्जाचाच असतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांचे ऑपरेशन; १०४ हॉटेल तपासले

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील १७ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शनिवारी ऑल आऊट ऑपरेशन राबवित पोलिसांनी १०४ हॉटेल, लॉजची तपासणी केली, तर २३४ वाहनाधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली.

पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सायंकाळी साडेसहा ते रात्री नऊदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी २००३ वाहने तपासण्यात आली. या तपासणीत हेल्मेट नसणे, गाडीचे कागदपत्रे सोबत नसणे तसेच अन्य कारणांसाठी २३४ वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम कायद्यांतर्गत कारवाई करून ५२ हजार सातशे रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय दारूची अवैध विक्रीप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली. तसेच पोलिस स्टेशन स्तरावर सहा वॉरंटची अमलबजावणी करण्यात आली. याशिवाय पथकाने बीबी-का- मकबरा, पानचक्क, गुलमंडी मार्केट, गजानन महाराज मंदिर, सिडको बसस्थानक, पीव्हीआर, विमान तळ, रेल्वे स्टेशन येथेही तपासणी केली. या कारवाईत ६६ पोलिस अधिकारी व ३५२ पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदवीधर अधिसभा निवडणूक उद्या

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा पदवीधर निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात आले. नाट्यगृहात शनिवारी सायंकाळी प्रशिक्षणाचे दुसरे सत्र झाले. चार जिल्ह्यात एकूण ५६ केंद्रांवर सोमवारी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.

अधिसभा पदवीधर निवडणुकीसाठी चार डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी विद्यापीठ प्रशासनाने १२५ प्राध्यापक आणि ७८ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. कर्मचारी रविवारी सकाळी आठ वाजता नेमलेल्या मतदान केंद्रावर पोहचणार आहेत. अधिसभा शिक्षक आणि विद्या परिषद निवडणुकीत कर्मचारी वेळेत पोहचले नसल्यामुळे उस्मानाबाद केंद्रावर चार तास उशिरा मतदान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेतली आहे असे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी सांगितले. मतपत्रिकांची छपाई पूर्ण झाली असून वेगवेगळ्या रंगांच्या मतपत्रिका आहेत. छाननी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक मतदान केंद्रावर चार कर्मचारी आणि दोन सहाय्यक असणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. दरम्यान, अधिसभा शिक्षक आणि विद्या परिषद निवडणूक मतमोजणीचे काम अत्यंत पारदर्शीपणे पार पडले. या कामावर कुणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. पदवीधर निवडणुकीतसुद्धा कुणी मतदानापासून वंचित राहू नये म्हणून नियोजन केले आहे असे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सांगितले.

मतमोजणीचे नियोजन
पदवीधर निवडणुकीची मतमोजणी बॅटमिंटन हॉल येथे बुधवारी (सहा डिसेंबर) होणार आहे. एकूण २५ टेबलवर मोजणी करण्यात येईल. या निवडणुकीत ५५ उमेदवार आहेत. पहिली फेरी झाल्यानंतर उमेदवारांना आक्षेप घेता येईल. मतमोजणीची दुसरी फेरी सुरू झाल्यानंतर पहिल्या फेरीबाबत आक्षेप घेता येणार नाही. नवीन विद्यापीठ कायद्यात हा नियम असून उमेदवारांनी लक्षात घ्यावे असे डॉ. पांडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images