Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दहावी, बारावीचे परीक्षार्थी वाढले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या फेब्रुवारी-मार्च २०१८च्या परीक्षेत विभागातून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. दहावीमधील परीक्षार्थींची संख्या दोन लाखांजवळ, तर बारावी पावणेदोन लाखापर्यंत पोचली आहे. दरवर्षी परीक्षार्थींची संख्या वाढताना, परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करताना मंडळाची कसरत सुरू आहे.

माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी, बारावीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते २० मार्चदरम्यान दहावीच्या परीक्षा एक ते २४ मार्चदरम्यान होणार आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०१७च्या वेळापत्रकाचा विचार केल्यास २०१८च्या परीक्षा आठवडाभर आधी आलेल्या आहेत. दहावी, बारावीचे नियमित शुल्कात अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संपली. बारावीची अतिविलंबाने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यंदा दहावी, बारावीला परीक्षार्थींची संख्या वाढली आहे. २०१७च्या तुलनेत १५ हजाराने परीक्षार्थींच्या संख्येत वाढ होत असल्याने परीक्षा केंद्रांच्या नियोजनात मंडळाची धावपळ सुरू आहे. मागील वर्षी अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा प्रश्न अनेक केंद्रावर समोर आला. काही केंद्रावर विद्यार्थ्यांवर जमिनीवर बसून परीक्षा द्यावी लागली होती. यंदाही अनेक केंद्रावर तशी वेळ येण्याची शक्यता असल्याने मंडळ परीक्षा केंद्रांची नव्याने रचना करण्याचा विचार करत आहे.

‘आधार’चाही अडसर
मंडळाने घेतलेल्या फेब्रुवारी-मार्च २०१७च्या परीक्षेत परीक्षार्थींची संख्या विभागात तीस हजाराने वाढली होती. यंदा ही संख्या १५ हजारांने वाढण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत दहावीचे एक लाख ९६ हजार अर्ज मंडळाकडे आले, तर बारावीची संख्या एक लाख ६५च्या जवळपास आहे. आणखी यात वाढ होऊ शकते, असे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दहावी परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दिवाळी सुट्यात आली. आधारकार्डचा मुद्दाही गाजला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रक्रियेत अधिकचे शुल्क भरून अर्ज भरावे लागले. बारावीसाठी विलंब शुल्कासह ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दोन डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘गेट गोइंग’तर्फे सायक्लोथॉन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेट गोइंगतर्फे एमटीडीसीच्या सहकार्याने रविवारी ‘हेरिटेज सायक्लोथॉन रॅली’चे आयोजन करण्यात आले होते. २१ किलोमीटर अंतराच्या या फेरीत ५२ सायकलपटूंनी सहभाग घेतला.

गरवारे क्रीडा संकुलाशेजारी असलेल्या कलाग्राम येथून रविवारी सकाळी साडेसहा वाजता हेरिटेज सायक्लोथॉनला प्रारंभ झाला. पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांच्या हस्ते फ्लॅगऑफ करण्यात आला. शहरातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. कलाग्राम ते बीबीका मकबरा आणि पुन्हा कलाग्राम असा फेरीचा मार्ग होता. फेरीच्या मार्गावर दिल्ली गेट, शिवाजी संग्रहालय, रंगीन दरवाजा, भडकल गेट, महेमूद दरवाजा, पाणचक्की, मकाई गेट अशा ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश होता. यात गेट गोइंगच्या डॉ. उमा महाजन, नीना निकाळजे, चारूशीला देशमुख, संगीता देशपांडे, वंदना, प्रिया देशमुख, निरुपमा नागोरी, दीपाली, प्रीती जाधव, सरिता, सोनिका, नताशा वर्मा, सोनम शर्मा, रुची रॉय, बिंदिया तनवाणी, ज्योती, प्रतिभा शेवाळे, प्रथमेश शेवाळे, आभा नागोरी, अंजली सावरगावकर, आरती सोनी, प्रतिभा जाधव, डिंपल, सारिका क्षत्रिय, डॉ. प्रणव महाजन, धनंजय कंडाकुरे, हर्षा पांडे, गुंजन बंग, सुनीता एरनाळे, कविता एरनाळे, नीता फुलसौंदर, केतकी कातनेश्वरकर, रेखा महाजन, रीना सिंग, डी. पी. सिंग, चंदन सेठी, उज्ज्वला कुलकर्णी, डॉ. आनंद निकाळजे, डॉ. गद्रे, आशिष गाडेकर, कृष्णा चौधरी, ऋतुराज, धनश्री, डॉ. सुनीता खेडकर, इशा कंडाकुरे, डॉ. शीला खंडेलवाल, श्लोक गोडसे, दीपक सिन्हा, अश्विनी, खुशी, स्नेहल लेंडे, शेख मेहराज यांच्यासह अनेक सायकलपटूंनी यात सहभाग घेतला. या फेरीत असीम, राहुल, प्रथमेश, कृष्णा राज चौधरी, डॉ. रेखा महाजन असे नऊ ते ७७ वर्षांपर्यंतचे सायकलपटू सहभागी झाले होते.

या सायकलपटूंना दीप्ती खेमका, डॉ. प्रणव महाजन, डॉ. उमा महाजन, निरुपमा नागोरी, डॉ. संगीता देशपांडे यांनी मदत केली. या फेरीच्या यशस्वी आयोजनासाठी देशमुख, महाजन, कंडाकुरे, शुभांगी देवडा, आरती सोनी आदींनी पुढाकार घेतला होता. अनेक जणांनी प्रथमच सहभाग घेतल्याने त्यांनी फेरीचा आनंद लुटला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ २६९ वीजचोऱ्या पकडल्या

$
0
0

२६९ वीजचोऱ्या पकडल्या

१५३ ग्राहकांचे वीज मीटर संशयास्पद

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाच्या ३६ भरारी पथकांनी विविध ठिकाणी वीज मीटर तपासणी करीत २६९ वीजचोऱ्या पकडल्या आहेत. या तपासणीत १५३ ग्राहकांचे वीज मीटर संशयास्पद असल्याचे आढळले.
महावितरण कार्यालयाच्या सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाच्या भरारी पथकांनी २७ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान औरंगाबाद ,बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये तपासणी केली. आणखी काही दिवसांनंतर अशीच अचानकपणे कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन मोटारसायकलच्या धडकेत एक ठार, तीन जखमी

$
0
0

दोन मोटारसायकलच्या धडकेत एक ठार, तीन जखमी

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

ट्रकला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका मोटरसायकलची समोरून येणाऱ्या मोटरसायकलला धडक बसून झालेल्या अपघातात एक जण ठार तर तीन जखमी झाले. पैठण पाचोड रस्त्यावरील रहाटगाव शिवारात सोमवारी दुपारी अपघाताची ही घटना घडली.

भारत ज्ञानेश्वर नमाणे, आकाश विश्वनाथ मगरे, आकाश आबासाहेब थोरात व शुभम रत्नाकर सोनवणे (सर्व राहणार पाचोड) हे चौघे दोन वेगवेगळ्या मोटारसायकलने पैठण पाचोड रस्त्यावरून जात होते. रहाटगाव शिवाराजवळ एका ट्रकला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात दोन्ही मोटरसायकलची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात भारत ज्ञानेश्वर नमाणे (वय २४) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर आकाश विश्वनाथ मगरे, आकाश आबासाहेब थोरात व शुभम रत्नाकर सोनवणे हे तीन युवक गंभीर जखमी झाले. जखमी तरुणांना आपेगाव येथील माऊली मुळे, लक्ष्मण बनकर यांनी पैठण शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. शासकीय रुग्णालयात जखमी तरुणावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी जखमींना औरंगाबाद येथे हलविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभापती काकासाहेब पाटील यांना शिवसेनेने काळे फासले

$
0
0

सभापती काकासाहेब पाटील यांना शिवसेनेने काळे फासले

सभागृहातून शिवसेनाप्रमुखांचा फोटो काढल्याचा राग

वैजापूर - येथील बाजार समितीच्या सभागृहातील शिवसेनाप्रमुखासह अन्य पदाधिकाऱ्यांचे फोटो काढल्याच्या कारणावरुन संतप्त शिवसेना संचालकांनी सभापती काकासाहेब पाटील यांना चोप देऊन काळे फासले. सोमवारी बाजार समीती संचालकांच्या बैठकीत हा प्रकार घडला.

बाजार समितीच्या संचालकांची साधारणपणे दीड वर्षापूर्वी निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत माजी खासदार रामकष्ण पाटील यांंचे चिरंजीव काकासाहेब पाटील व एक समर्थक रावसाहेब जगताप असे दोन जण शिवसेनेच्या पँनलमधून विजयी झाले होते. शिवसेनेने एक वर्षासाठी काकासाहेब पाटील यांना सभापतीपदाची संधी दिली, मात्र पाटील यांनी एक वर्षानंतर काँग्रेस-राष्टवादी काँग्रेसशी घरोबा केला. सभापती काकासाहेब पाटील यांच्यावर १२ संचालकांनी १० नोव्हेंबर रोजी अविश्वास ठराव दाखल केला, परंतु शिवसेनेच्या एका संचालकासह अन्य काही संचालकांमुळे हा अविश्वास ठराव बारगळला. त्यानंतर बाजार समिती सभागहातील शिवसेनाप्रमुख व अन्य पदाधिकाऱ्यांचे फोटो काढून टाकण्यात आले. तसेच कार्यालयाचा भगवा रंग जाणीवपूर्वक काढण्यात आला, असा शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा त्यांचावर आरोप आहे.

शिवसेनेच्या मतांवर निवडून आलेले सभापती काकासाहेब पाटील यांनी शिवसेनेशी गद्दारी केली, असा आरोप करीत आज झालेल्या बैठकीत सकाळी शिवसेनेच्या संचालकांनी सभापती काकासाहेब पाटील यांना जोरदार चोप देऊन तोंडाला काळे फासले. तसेच शिवीगाळ करून कपडेही फाडले. संचालक संतोष गायके मात्र सभेकडे फिरकले नाहीत. तोंडाला काळे फासल्यानंतर सभापती पाटील यांनी सभेतून पळ काढला. आजची मासिक सभा तहकूब केल्याचे सचिव विजय सिनगर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड जिल्ह्यातील साखर उताऱ्यात घट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साखरेची गोडी लागलेली असताना ऊसात मात्र साखरेचे प्रमाण यंदा कमी असल्याचे सिद्ध होत आहे. जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखान्यांचा साखर उतारा पहिला असता यावर्षी घट झाली आहे. साखर उतारा नऊ टक्केच्या खाली असल्याने उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्‍यया चिंतेत भरच पडली आहे.
बीड जिल्हा हा ऊस मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षात ऊस उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून ही पुढे आला. जिल्ह्यात नगदी पीक म्हणून ओळख असलेल्या ऊस पिकाची लागवड वाढल्याने जिल्ह्यात अर्धा डझनहून अधिक साखर कारखाने उभारले गेले आहेत. यातील जिल्ह्यातील वैद्यनाथ, माजलगाव, येडेश्वरी, एनएसएल, जय भवानी, आंबा साखर व छत्रपती असे सात साखर कारखाने या गळीत हंगामात सुरू आहेत. तर गजानन, विखे-पाटील हे दोन साखर कारखाने बंद आहेत.
पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ साखर कारखान्याने आतापर्यंत एक लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केला आहे. या गाळप केलेल्या उसाचा साखरेचा उतारा ८.१९ टक्के एवढा आहे. बीड जिल्ह्यातील तेलगाव येथील सुंदरराव सोळंके साखर कारखान्याने गाळप केलेल्या उसाचा साखर उतारा ही ८.४ टक्के आहे. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई साखर कारखाना हा जिल्ह्यातील जुना साखर कारखाना म्हणून ओळखला जातो. त्या साखर कारखान्याचे दहा दिवस गाळप झाले असून आतापर्यंत बारा हजार पोती साखर उत्पादन केले आहे. या कारखान्याचा साखर उतारा ही ८.५ टक्के एवढा आहे. एन. एस. एल. साखर कारखाना माजलगाव तालुक्यातील पवारवाडी येथे असून या कारखान्याने आतापर्यंत एक लाख ७५ हजार टन ऊस गाळप केला आहे. मात्र, साखर उतारा ८.७३ टक्के एवढाच आहे.
माजलगाव तालुक्यातील छत्रपती साखर कारखान्याने ६३ हजार मेट्रिक टन गाळप केले असून त्याचा साखर उतारा ८.३५ टक्के एवढा आहे, तर गेवराई तालुक्यातील जयभवानी साखर साखर कारखान्याने आतापर्यंत ३४ हजार ९७० टन गाळप केले असून त्याचा साखर उतारा सर्वात कमी म्हणजे ७.६ टक्के आहे. येडेश्वरी साखर कारखान्याने एक लाख टनाच्या जवळपास गाळप केले असून या साखर कारखान्याच्या उतारा ९.१६ एवढा जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे.

बीड जिल्ह्यातील साखर कारखाने दिवाळीनंतर उशिरा सुरू झाले. जिल्ह्यात २६५ सारख्या उसाचे वाण लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. यात साखरेचे प्रमाण इतर वाणाच्या तुलनेत कमी आहे. त्यासोबतच पाण्याचे प्रमाण यंदा जास्त असल्याने साखर उतारा कमी येत असल्याचे कारखानदार खासगीत सांगत आहेत. यापुर्वी बीड जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्याची रिकव्हरी साडे दहाच्या पुढे होती. मात्र २०११-१२ मध्ये एफआरपीचा कायदा आला. साडे नऊ एफआरपी असल्यास २ हजार ५५० रुपये ऊसाला भाव देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार साखर उतारा कमी दाखवत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे मराठवाड्यातील नेते कालिदास आपेट यांनी सांगितले.


कारखान्यांकडून करण्यात येणारी साखरेची चोरी शेतकऱ्यांना कमी भाव देण्यासाठी होत आहे. राज्य सरकार मात्र, कारखानदार धार्जिणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टावर दरोडा टाकला जात असताना या प्रश्नाकडे डोळेझाक केली जात आहे.
कालिदास आपेट,
शेतकरी संघटनेचे नेते, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोंडअळीबाधित दीड हजार हेक्टरची तपासणी पूर्ण

$
0
0

बोंडअळीबाधित दीड हजार हेक्टरची तपासणी पूर्ण

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
मराठवाड्यात लाखो शेतकरी कापसावरील बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे त्रस्त झाले असून औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ५ हजार ८७८ शेतकऱ्यांच्या या संदर्भात तक्रारी आहेत. कृषी विभागामार्फत तीन जिल्ह्यातील १ हजार ४६६ हेक्टरची पाहणी करून तपासणी पूर्ण करण्यात आली असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी तसेच राजकीय पक्षही बोंड अळीच्या प्रश्नावर आक्रमक झाले असून या संदर्भात एकूण परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तालयात आयोजित बैठकीमध्ये आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्याचा आढावा घेतला.
समाधानकारक पावसानंतर यंदा मराठवाड्याच्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कापसाचा पेरा वाढला आहे. मात्र बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे पीकाला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे यंदा मराठवाड्यात उत्पादनाला मोठा फटका बसणार आहे.
दरम्यान, नुकसान भरपाईसाठी ‌प्रत्येक जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी तसेच राजकीय पक्षांनी मागणी केली होती. शनिवारी स्वाभीमानी शेतकरी संघटना तसेच शिवसेनेने विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडल्या होत्या. यानंतर एकूणच परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी आयुक्तांनी बैठकीचे आयोजन केले होते.
या संदर्भात बोलताना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांकडून जी फॉर्म भरून घेतले असून कृषी विभागाच्या समितीकडून गावपातळीवर पाहणी करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी ज्या दुकानदारांकडून बियाणे घेतले आहे त्याच्या पावत्या फॉर्मसोबत जमा करण्यात येत आहेत. तपासणीअंती शेतकऱ्यांनी हेच बियाणे वापरले काय याची खात्री करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण माहिती जिल्हास्तरीय समिती कृषी आयुक्तांना कळविणार असून त्यानंतर शासनस्तरावर बोंडअळीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. पाहणी करण्यात आलेल्या १ हजार ४६६ हेक्टरमधील बहुतांश प्रकरणे खरी असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपघातात एक ठार

$
0
0

अपघातात एक ठार
वैजापूर - भरधाव वेगात जाणाऱ्या पिकअपने व्हॅनने मोटार सायकलला धडक दिल्याने एक जण ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाला. हा अपघात वैजापूर-येवला रस्त्यावर सुरेगाव पाटीजवळ रविवारी रात्री घडला.
या अपघातात फय्यूम शेख महमद शेख (२०) हा युवक ठार झाला. तर फरमान इरफान अन्सारी (२७)हा गंभीर जखमी झाला. दोघेही हळदी गल्ली वैजापूर येथील रहिवाशी आहेत. हे दोघे येवला येथून मोटार सायकलने वैजापूरकडे येत होते. त्यावेळी सुरेगाव पाटीजवळ समोरून येणारया पिकअपने त्यांना धडक दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ गरोदर व स्तनदा मातांना ठेवले ताटकळत

$
0
0

गरोदर व स्तनदा मातांना ठेवले ताटकळत

शिक्षण विभाग, प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या १६ महिला शिक्षकांच्या पदस्थापनेचा तिढा साडेचार महिने झाले तरी सुटलेला नाही. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने बदल्या केल्यानंतर गरोदर व स्तनदा मातांसाठी पदस्थापनेसाठी विशेष सूट देण्याचे जाहीर केले होते. पण तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. दरवेळी तारीख पे तारीख मिळाल्याने कंटाळलेले शिक्षक सोमवारी जिल्हा परिषदेत आले. पण आजही त्यांना प्रशासनाने टोलवून लावले. त्यामुळे या महिला शिक्षक त्रस्त झाल्या आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने जुलै महिन्यात राज्यभरासाठी एकत्रित आंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया राबविली. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात २५० हून अधिक शिक्षक रुजू झाले. समुपदेशनाने पदस्थापना मिळविताना अवघड व सोपे क्षेत्र असे वर्गीकरण करण्यात आले होते. शिक्षकांनी सोयीनुसार पदस्थापना घेतल्या. मात्र काही दिवसानंतर अवघड क्षेत्रातील गावे अडचणीची असल्याचे काही महिला शिक्षकांना कळाले. यापैकी काही महिला शिक्षक गरोदर तर काही स्तनदा माता होत्या. शालेय शिक्षण विभागाकडे दाद मागितल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात एक परिपत्रक काढण्यात आले. सोयीच्या पदस्थापना देण्यासाठी गरोदर व स्तनदा मातांना प्राधान्य देण्याचे त्यात म्हटले होते. मात्र याच कालावधीत राज्यस्तरावर जिल्हांतर्गत बदलीची प्रक्रिया सुरू झाली त्यामुळे ऑनलाइन पोर्टल बंद झाले. तेव्हापासूनचा हा तांत्रिक तिढा सुटलेला नाही. जिल्ह्यात बदलून आलेल्या १६ महिला शिक्षकांना ठराविक दिवसांनंतर झेडपीच्या शिक्षण विभागात येऊन विचारणा करावी लागते. आजवर चार वेळा त्यांना पदस्थापना देण्याचे आश्वासन दिले गेले पण त्याची पूर्तता झाली नाही. दरम्यान सोमवारी शिक्षण विभागाने या शिक्षकांना बोलाविले होते. पदस्थापनेबद्दल काहीच निर्णय झाल्याचे पाहून शिक्षक नाराज झाल्या. हे सर्व शिक्षक सीइओ अशोक शिरसे यांच्या दालनाकडे गेले. मात्र त्यांची भेट होऊ शकली नाही. या महिला शिक्षक तीन तास जिल्हा परिषदेत ताटकळल्या. हा प्रश्न कधी सुटणार ? याबाबत मात्र प्रशासनाकडेही उत्तर नसल्याने महिला शिक्षकांची अडचण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ जीएसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य शासनाकडून आमच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करीत जीएसटी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

आपल्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फित लावून कार्यालयीन कामे केली. राज्यात एक जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे, पण त्याआधी विभागातील प्रशासकीय रचनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. मात्र शासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. केंद्रीय जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणी असावी, राज्यातही केंद्राच्या धर्तीवर समकक्ष यंत्रणा स्थापन करावी, रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, यासह अन्य मागण्यांसाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. त्याकडे शासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. येत्या आठ तारखेपर्यंत काळ्या फिती लावूनच आंदोलन सुरू राहील. त्यानंतरही मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही न केल्यास तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसेल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी केला. महाराष्ट्र विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे विभागीय सहसचिव सुरेश जोनवाल, सदस्य प्रकाश क्षीरसागर, ज्योती समुद्रे, कर सहाय्यक आयुक्त वाय. मासुमदार यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृद्धांसाठी घरपोच बॅंकिंग

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील वृद्ध, निवत्तीधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी. त्यांना येत्या ३१ डिसेंबरपासून घरपोच बॅंकिंग सेवा मिळणार आहे. त्यामुळे रांगेत उभे राहणे, ताटकळणे यातून तूर्तास तरी सुटका होणार आहे.

सदाचार संवर्धक ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सचिव अनिल चौधरी म्हणाले, ‘वृद्धांना घरपोच बॅंकिंग सेवा ही बातमी आम्ही वर्तमानपत्रात वाचली, पण अज‌ून ही सेवा मिळाली नाही. बँकांमार्फत ही सेवा ३१ डिसेंबरपासून सुरू होणार असे आम्हाला १५ नोव्हेंबरला समजले आहे.’ याविषयी स्टेट बँक मधील अधिकारी म्हणाले, ‘ही सेवा सुरू करा असे आदेश आहेत. लवकरच ही सेवा सुरू होणार आहे.’ सेंट्रल बँकेचे अधिकारी म्हणाले, ही सेवा पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. दोन्ही बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृत माहिती देण्याचे अधिकार नसल्याने त्यांनी त्यांचे नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. यासंबंधीच्या सूचना बँका, छोट्या वित्तीय संस्था आणि पेमेंट बँका यांच्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांनुसार ज्यांचे वय ७० वर्षांच्या पुढे आहे अशा नागरिकांना रोख रकमेचा भरणा करण्यासाठी तसेच खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी बँक शाखेत जाण्याची गरज पडणार नाही. याशिवायही इतर सुविधा द्या, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने दिल्या आहेत.

या सेवा घरपोच
- रोख रकमेचा भरणा, आणि पैसे काढणे.
- केवायसी, हयात प्रमाणपत्रांची कामे.
- चेकबुक, डी.डी.ची सेवा घरपोच मिळेल.
- ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार लाभ.
- अंध, आजारी असलेल्यांचीही सोय.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पोलिसांची नियमाला बगल

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कायद्याचे संरक्षणकर्ते, वाहन धारकाने नियम मोडल्यास त्याला झटपट पावती देऊन सुतासारखे सरळ करणारे आणि एरव्ही एजन्सींना विना नोंदणी वाहने देऊ नका अशी सक्ती करणाऱ्या पोलिस खात्याचा एक नवीन पराक्रम उजेडात आला आहे. पोलिस आयुक्तांनी नियमाला बगल देत विभागाला मिळालेली नवीन वाहने चक्क विना नोंदणी बिनधास्तपणे रस्त्यावर उतरवली आहेत. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

शहर पोलिस‌ विभागातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना पेट्रोलिंग करण्यासाठी पोलिस विभागाकडून १३ जीप देण्यात आलेल्या आहेत. पुणे कार्यालयातून या नव्या कोऱ्या गाडया राज्यभरात विविध ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद शहर पोलिसांना साधारणतः सहा दिवसांपूर्वी या गाड्या मिळाल्या होत्या. त्यानंतर शहर पोलिस विभागातील विविध पोलिस ठाणे, विशेष पथक, तसेच अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार या गाड्यांचे वाटप करण्यात आले.

आरटीओ नियमानुसार या गाड्यांची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करून या गाड्यांचे वाटप करणे आवश्यक होते. मात्र नवीन गाड्यांचा मोह अधिक असल्याने संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांकडून या गाड्यांचे वाटप नोंदणीपूर्वीच करण्यात आले. यामुळे मागील चार दिवसांपासूनच या विना नोंदणीच्या गाड्या पोलिस विभागाकडून वापरात आणल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे पोलिस आयुक्ताच्या ताफ्यात असलेल्या अन्य गाड्यांमध्ये एक गाडी विना नोंदणी आहे. याकडेही विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याचे लक्ष गेले नाही हे विशेष.

अपघात घडल्यास जबाबदार कोण ?
शहर पोलिस विभागाला तेरा नवीन गाड्या विना नोंदणी देण्यात आल्या आहेत. पोलिस विभागाला जलद काम करावे लागते. घटनास्थळी वेगात पोहोचण्यासाठी अनेकदा गाड्या सुसाट धावतात. या गाड्यांचा अपघात घडल्यास, गाडीत कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांचा जीव गेल्यास जबाबदार कोण ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

गाड्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात सुरू आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने नोंदणी होण्यासाठी उशीर झाला आहे. लवकरच गाड्यांची नोंदणी पूर्ण केली जाईल. - वाय. एस. ठाकूर, निरीक्षक, मोटार वाहन विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ध्वजस्तंभ देखभाल ‘सीएमआयए’कडे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील क्रांती चौकात काला चबुतरा परिसरात उभारण्यात आलेल्या ध्वजस्तंभाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए) या संस्थेकडे देण्यात आली आहे.

या विषयी माहिती देताना ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ म्हणाले, ‘महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाली आहे. या बैठकीनंतर ‘सीएमआयए’कडे ध्वजस्तंभाची जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे रितसर पत्र आले आहे. यानंतर ‘सीएमआयए’ने प्रत्यक्ष उद्योजकांची विंग तयार केली. याद्वारे देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट दिले जाईल व या ध्वजस्तंभाचे पावित्र्य राखले जाणार आहे. उदयोजकांनी या ध्वजस्तंभ उभारणीत मोठा वाटा उचलला आहे. यामुळे याची देखभालीची जबाबदारीही आमची संघटना उचलणार आहे. त्यासाठीच्या विशेष टीम-विंगमध्ये काही उद्योजकांचा समावेश असेल. ही टीम या ध्वजस्तंभाच्या देखभालीवर लक्ष देईल. आगामी काळात या देखभालीसाठी करार करण्यात येतील. ज्यांच्याशी करार होईल त्यांना ही जबाबदारी देण्यात येईल. यासाठी आम्ही कामाला लागलो आहोत.

स्वच्छता ठेवणार
‘पाणीपुरवठा, ध्वजस्तभांसमोरील रस्ता स्वच्छता आणि रस्त्यावर अतिक्रमण न होऊ देणे यासाठी महापालिका सक्षम आहे. ध्वजस्तंभावरील या तिन्ही कामांची जबाबदारी पालिका घेणार आहे. आतील स्वच्छता, माळीकाम, झाडांचीदेखभाल, रोषणाई, विद्युत पुरवठा आणि मुख्यध्वज यासाठी ‘सीएमआयए’ लक्ष ठेवेल,’ असे कोकीळ म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हरित सेने’ची कागदी मोहीम

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विभाग हिरवागार करण्याचे ध्येय उराशी बाळगून मोठा गाजावाजा करत स्थापन केलेली हरित सेना अर्थात ग्रीन आर्मीकडे दस्तुरखुद्द वन विभागाने पाठ फिरवल्यामुळे ही मोहीम फक्त कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे. वन विभागाच्या बेगडी भूमिकेबद्दल या मोहिमेत सहभागी झालेल्या स्वयंसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सतत पडणाऱ्या दुष्काळामुळे राज्य सरकारने वन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, शासकीय-खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींना वृक्ष लागवड मोहिमेत सामावून घेता यावे यासाठी वन विभागाने हरित सेना (ग्रीन आर्मी) स्थापन केली. इच्छुकांनी greenarmy.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून महाराष्ट्र हरित सेनेचे सदस्यत्व घ्यावे, असे आवाहन वारंवार केले. आधार, पॅन कार्ड, वाहन परवाना, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, शाळा - कॉलेजचे यापैकी कोणतेही ओळखपत्र नोंदणीसाठी आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. या उपक्रमास प्रतिसाद देत मराठवाड्यातील १४ लाखाच्यावर स्वंयसेवकांनी हरित सेनेत आतापर्यंत ऑनलाइन नोंदणी केली. त्यानंतर वन विभागाने स्वंयसेवकांना प्रमाणपत्रही बहाल केले, मात्र प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी अद्यापही मिळाली नाही, अशी खंत स्वंयसेवक रवी चौधरी यांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केली.

वृक्ष लागवड, जतन व संवर्धन यासह एकूण वन व वन्यजींवाचे संरक्षण व संवर्धनात प्रत्यक्ष काम करता येईल, अशी अपेक्षा होती, पण वन विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. कोणताही कार्यक्रमही दिला जात नसल्याने हरित सेनेचा उद्देश कसा सफल होईल, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

वन क्षेत्राच्या संवर्धनात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असावा या दृष्टीने एक सामाजिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, लोकसहभाग वाढविणे हा हरित सेनेचा उद्देश आहे. जर स्वंयसेवकांना काम दिले जात नसेल तर हेतू कसा साध्य होईल? गेल्या आठ महिन्यांपासून वन विभागाकडून काहीतरी संदेश येईल, याची प्रतीक्षा करत आहे. - रवी चौधरी, स्वंयसेवक, हरित सेना

प्रयास ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही वृक्षारोपण, त्यांचे जतन व संवर्धन करतो. हरित सेनेच्या माध्यमातून शासनाबरोबर काम करण्याची संधी मिळाल्याने मोठा आनंद वाटला. सदस्य झालो, पण अद्याप प्रत्यक्ष काम करता आले नाही. त्यांनी कार्यक्रमात आम्हास सामावून घ्यायला हवे, तरच स्वंयसेवकांमध्ये अधिक उत्साह निर्माण होईल. - सिद्धार्थ इंगळे, स्वंयसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेकडून हायकोर्टाचा अवमान

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे महिलांची होणारी कुंचबणा व याविषयी हायकोर्टाने निर्देश देऊनही पालिकेने अद्याप एकही महिला स्वच्छतागृह बांधले नाही. यावर माजी उपमहापौर स्मिता घोगरे आक्रमक झाल्या असून, येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत ठरलेल्या सर्व ठिकाणी महिला स्वच्छतागृह बांधा अन्यथा एक मार्चला मोर्चा काढू, असा इशारा त्यांनी पालिकेस दिला आहे.

सोमवारी घोगरे यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांना निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की, हायकोर्टाचे निर्देश व महिलांची होणारी कुचंबणा लक्षात घेता पालिकेने यंदा आठ मार्चला पाच ठिकाणी स्वच्छतागृहांचे भूमिपूजन केले. औरंगपुरा, बॉटनिकल गार्डन, बीबी-का-मकबरा, पैठण गेट व भडकल गेट यांचा यात समावेश होता. यातील दोन ठिकाणी अर्धवट काम झाले आणि उर्वरित जागांवर कामच झाले नाही. याबाबत प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला व लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे सांगितले. मात्र प्रशासनाने वेगवेगळी कारणे देत काम कसे टाळावे असेच धोरण ठेवले. महिलांच्या बाबतीत उदासीन धोरण ठेवत कोणतेच ठोस कारण नसताना प्रशासनाने स्वच्छतागृहाचे काम पुढे ढकलले. यामुळे महिलांचे आरोग्य संकटात आले असून, हायकोर्टाचाही अवमान होत आहे. २२ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व नियोजित पाच ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधावी. अन्यथा एक मार्चला मोर्चा काढण्यात येईल,’ असा इशारा घोगरे यांनी दिला.

हायकोर्टाचे निर्देश असूनही पालिका ठोस भूमिका घेत नाही. महिला आरोग्याचा ज्वलंत विषय असूनही अधिकाऱ्यांचा नकारात्मक दृष्टिकोन निंदनीय आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अधिकारी तांत्रिक अडचणी दाखवतात. यापूर्वी एकदा शिवसेनेच्या सर्व महिला नगरसेविका मिळून एकत्रित निवेदन दिले होते. तरीही काम झाले नाही. यामुळे जागतिक स्तरावरही शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे. - स्मिता घोगरे, माजी उपमहापौर

माजी उपमहापौर जेव्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतात त्यावरुनच पालिकेच्या कारभाराची अवस्था लक्षात येते. अधिकाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकताच नाही. प्रत्येक स्त्रीची गरज असूनही प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. हायकोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल सर्वसामान्य व्यक्ती सुद्धा पालिकेविरुद्ध कोर्टात अवमान याचिका दाखल करू शकतो. - अॅड. माधुरी अदवंत, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कार्यकर्त्यांची हद्दपारी रद्द करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आंबेडकरी चळवळीतील सतीश पट्टेकर, दीपक केदार, रवी नन्नावरे या कार्यकर्त्यांची हद्दपारी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी दलित अत्याचार विरोधी कृती ‌समितीने केली आहे. याबाबत सोमवारी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, या कार्यकर्त्यांवर कोणत्याही स्वरुपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल नाही. जे गुन्हे पोलिसांनी हद्दपारीच्या नोटीसमध्ये दाखवले आहत ते सामाजिक आणि राजकीय स्वरुपाचे आहेत. त्यामुळे या गुन्ह्यांवरून त्यांना हद्दपार करणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. कार्यकर्त्यांना हद्दपार करताना त्यांच्यावर फौजदारीचे गुन्हे नसतानाही त्यांच्यावर थेट हद्दपारीची कार्यवाही करण्यात आली आहे. हा सर्वार्थाने दलित कार्यकर्त्यांवर झालेला अन्याय आहे. ही कारवाई पोलिस प्रशासनाने जातीय दृष्टीकोणातूनच केलेली आहे, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

कार्यकर्त्यांची सामाजिक, राजकीय आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांच्यावर केलेली हद्दपारीची कार्यवाही रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदनावर अॅड. रमेशभाई खंडागळे, रमेश गायकवाड, कृष्‍णा बनकर, सिद्धार्थ मोकळे, आनंद कस्तुरे, रवी गायकवाड, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, अरविंद कांबळे, प्रा. सुनील वाकेकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

कॉँग्रेसचे निवेदन
कार्यकर्त्यांच्या हद्दपारीवर काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी डॉ. जितेंद्र देहाडे यांनीही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतिने विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले व आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना योग्य न्याय देऊन तडीपारीचे आदेश रद्द करावे अशी विनंती केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...सोनं परत करणाऱ्यांचा सत्कार!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कचऱ्यात सापडलेले सोन्याचे दागिने परत करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा महापालिकेच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून गुरुवार, सात डिसेंबर रोजी सत्कार केला जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी अकराशे रुपये बक्षीस देखील दिले जाणार आहे.

जयभवानीनगरच्या गल्ली क्रमांक सहामध्ये राहणाऱ्या आशा चांदणे यांचे दीड ग्रॅमचे कानातले दागिने हरवले होते. त्यांनी खूप शोधाशोध केली, पण ते सापडले नाहीत. अनावधानाने ते डस्टबिनमध्ये टाकले गेले असावेत असे त्यांना वाटले. त्यांनी ही बाब कचरा गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सांगितली. रतन नगराळे व रतन फुले यांनी गोळा झालेल्या कचऱ्यात कानातले दागिने शोधले आणि त्यात त्यांना यश देखील आले. सापडलेले दागिने त्यांनी चांदणे यांना आणून दिले. जयभवानीनगरमध्येच भाजी खरेदी करताना लक्ष्मी खरात यांची पर्स खाली पडली. त्यात दीड हजार रुपये होते. सफाई कर्मचारी ताराबाई खरात यांना ही पर्स सापडली. त्यांनी चौकशी करून खरात यांना पर्स परत केली. नगराळे, फुले आणि खरात यांचा महापालिकेतर्फे सत्कार करण्यात येणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. वर्धापनदिनाचे औचित्यसाधून माजी महापौर, वॉर्ड अधिकारी व स्वच्छता निरिक्षक यांचाही सत्कार केला जाणार आहे.

उंट सफरही सुरू होणार
‘महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानात गुरुवारपासून उंट सफर देखील सुरू केली जाणार आहे. या सफरीसाठी पाच किंवा दहा रुपये शुल्क आकारले जाईल. नेमके किती शुल्क आकारायचे याचा निर्णय एक- दोन दिवसांत करू,’ असे महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेची पालिकेत बैठक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांचे महापालिकेशी संबंधित असलेले प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी व प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी महापालिकेत शिवसेनेची आता नियमित बैठक होणार आहे. नगरसेवक - पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहतील,’ अशी माहिती महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.

जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत सोमवारी महापालिकेतील शिवसेनेच्या नगरसेवक - पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सभागृहनेते विकास जैन यांच्या दालनात त्यांनी बैठक घेतली. बैठकीच्या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना जैस्वाल म्हणाले, ‘महापौर रोज सकाळी पाच वाजेपासून शहराच्या विविध भागात फिरून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असे असले तरी अनेक नागरिकांचे प्रश्न काही महिन्यांपासून - वर्षांपासून सुटलेले नाहीत. हे प्रश्न सुटावेत म्हणून शिवसेनेच्या नगरसेवक - पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. वारंवार बैठका घेवून प्रशासनाला कामाला लावण्याचा उद्देश यामागे आहे. ‘त्या ’ तीन ऐतिहासिक दरवाजांसंदर्भात काही लोक आपल्याला भेटण्यासाठी आले होते. मी आमदार असताना या पुलांच्या कामासाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला होता, आता विद्यमान आमदाराने हा प्रश्न लावून धरला पाहिजे.’

भगवा दिनाचे आयोजन
फुलंब्री नगरपंचायत व औरंगाबाद पंचायत समितीची निवडणूक येत्या काळात होणार आहे. त्या संदर्भात जैस्वाल यांनी नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. सहा डिसेंबर रोजी भगवा दिन साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी महाआरती केली जाणार आहे, याबद्दलच्या सूचनाही त्यांनी नगरसेवकांना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीबी’समोर ‘समांतर’चे पत्र आणण्याच्या हालचाली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिका आयुक्तांच्या नावे दिलेले पत्र पालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘समांतर’ प्रकरणात येत्या दोन दिवसांत लवादासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेसमोर जाण्याचा निर्णय प्रशासन घेईल, असे मानले जात आहे.

समांतर जलवाहिनीसंदर्भात कंपनीबरोबर केलेला करार महापालिकेचे रद्द केला. करार रद्द करताना कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही, असा दावा करत कंपनीतर्फे पालिकेला एक पत्र देण्यात आले आहे. सर्वसाधारण सभेत कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्या, अशी विनंती या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. कंपनीचे पत्र सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याचा निर्णय आयुक्तांच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे. त्यादृष्टीने कंपनीने दिलेल्या पत्रावर टिप्पणी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पाणीपुरवठा विभागातर्फे टिप्पणी तयार केली जात आहे.

...तर सर्वसाधारण सभा
पाणीपुरवठा विभागाच्या टिप्पणीनुसार आयुक्तांनी निर्णय घेतल्यास पालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत कंपनीचे पत्र विचारासाठी ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण सभेने कंपनीची विनंती मान्य केल्यास ‘त्या’ पत्रावर विचार करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदारांनी अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अधिकृत पत्र देऊनही माहिती देण्यास टाळाटाळ का केली जाते ? आमदार निधीतून झालेल्या कामांची तपासणी केली काय ? माझ्या निधीतून झालेल्या कामांच्या बाबत मी समाधानी नव्हतो. तरीही या कामांची बिले कशी काय दिली गेली ? अनेक ठिकाणी काळ्या यादीत असलेल्या कंत्राटदाराला पीडब्ल्यूडीमध्ये कोट्यवधींची कामे कशी काय दिली जातात ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून आमदार इम्तियाज जलील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अक्षरशः पिसे काढली.

आमदार जलील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात सोमवारी आढावा बैठक बोलाविली होती. तीन वर्षांत जलील प्रथमच पीडब्ल्यूडीत गेले. अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या दालनात ही बैठक झाली. मध्य मतदारसंघातील काही कामांची माहिती जलील यांनी पीडब्ल्यूडीकडे मागितली होती, पण त्यांना महिनाभर ही माहिती दिलीच गेली नाही. अखेरीस माहिती अधिकारातून ही माहिती घ्यावी, असे कळविले गेले. जलील यांनी २५०० रुपये भरून ही माहिती मिळविली. वास्तविक नियमानुसार लोकप्रतिनिधींनी पत्र दिल्यानंतर त्यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. या मुद्यावरून जलील यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आमदार जलील यांच्या मतदारसंघात आमदार निधीतून झालेल्या दोन कामांची विचारणा केली. उपअभियंत्यांना त्यावर समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यावर जलील यांनी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांच्या निधीतून झालेल्या कामांची स्वतंत्र एजन्सी नेमून ऑडिट करून घ्यावे, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे सांगितले. कामाचा दर्जा टिकविला गेला नसेल अशा सर्व कामांच्या बाबत मी सरकारकडे तक्रार करणार आहे. त्यात कोणता अधिकारी दोषी असेल तर तो अजिबात सुटणार नाही. नागरिकांनी कशासाठी त्रास सहन करायचा ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्यानंतर अधिकारी निरुत्तर झाले.
महापालिका, सिडको तसेच पैठण प्राधिकरणच्या कामेवाटपात काळ्या यादीत टाकलेला तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार असलेल्या कंत्राटदाराला सार्वजनिक बांधकाम विभागात कोट्यवधींची कामे कशी काय दिली गेली ? असे विचारले असता अधिकाऱ्यांनी ही कामे पूर्वीच दिली गेल्याचे सांगितले. पण नवीन कामे वाटप करताना हे तपासणे तुमचेच काम असल्याचे आमदार जलील यांनी सांगितले. एकूणच अनेक मुद्यांवर जलील यांनी पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी केली.

अधिकाऱ्यांना बाहेर पाठविले
बैठकीची वेळ दुपारी तीनची होती. बैठक सुरू झाल्यानंतर चाळीस मिनिटांनी हे अधिकारी अतुल चव्हाण यांच्या दालनात पोचले. बैठक सुरू होण्यापूर्वी चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार संपर्क केला, पण ते वेळेवर आले नाहीत. उशिराने आलेले अधिकारी दालनात आल्यानंतर आमदार जलील यांनी त्यांना बाहेर पाठविले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक मी घेतली. या विभागात अनेक त्रुटी आहेत. चुकीच्या पद्धतीने कामे वाटप झाली आहेत. मर्जीतील कंत्राटदारांनाच कशी काय कामे दिली जातात ? या मुद्यांवर मी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मुद्दे उपस्थित करणार आहे.
- इम्तियाज जलील, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images