Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पूजा करून हत्तीणींना दिला निरोप

$
0
0

पूजा करून हत्तीणींना दिला निरोप
शनिवारी होणार विशाखापट्टणमला रवानगी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
पूजा करून प्राणिसंग्रहालयातील हत्तीणींना महापालिकेच्या अधिकारी - पदाधिकाऱ्यांनी निरोप दिला. सरस्वती आणि लक्ष्मी या दोन्ही हत्तीणींची रवानगी शनिवारी विशाखापट्टणमच्या इंदिरा गांधी नॅशनल झुऑलॉजीकल पार्कमध्ये केली जाणार आहे. दोन दशकांपासून या हत्तीणी प्राणिसंग्रहालय पाहण्यासाठी येणाऱ्या बालगोपाळांचे आकर्षण ठरल्या होत्या. सेंट्रल झू ऑथॅरिटीच्या आदेशानुसार आता त्यांना स्थलांतरित केले जात आहे.
महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयात १९९६ साली म्हैसूरहून शंकर आणि सरस्वती ही हत्तींची जोडी आणली होती. या दोघांपासून नोव्हेंबर १९९७ मध्ये लक्ष्मीचा जन्म झाला. पुढे २००० यावर्षी शंकरचे निधन झाले. तेव्हापासून सरस्वती आणि लक्ष्मी या दोघीचे प्राणिसंग्रहालयात आहेत. प्राणिसंग्रहालयात हत्ती ठेवण्यास सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे या दोन्हीही हत्तीणींना इतरत्र पाठविण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावा लागणार होता. विशाखापट्टणम येथील इंदिरा गांधी नॅशनल झुऑलॉजीकल पार्कचे व्यवस्थापन या दोन्हीही हत्तीणींना नेण्यास तयार झाले. उद्या शुक्रवारी झुऑलॉजीकल पार्कची टीम औरंगाबादेत येणार आहे. शनिवारी सरस्वती आणि लक्ष्मीला घेऊन ही टीम रवाना होणार आहे.
दोन दशकांपासून प्राणिसंग्रहालयात असलेल्या सरस्वती आणि लक्ष्मी या हत्तीणींना पालिकेतर्फे गुरुवारी निरोप देण्यात आला. महापौर नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर अनिता घोडेले यांच्यासह माजी महापौर प्रदिप जैस्वाल, अशोक सायन्ना यादव, सुदाम सोनवणे, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, उद्यान अधिक्षक डॉ. विजय पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. प्राणिसंग्रहालयाचे कार्यालयीन अधिक्षक संजय नंदन व अन्य कर्मचाऱ्यांनी हत्तीणींच्या पूजनाची व्यवस्था केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नांदेडमध्ये शेतकरी रस्त्यावर

$
0
0

नांदेड-शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे भाव द्यावा या व अन्य मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या रास्ता रोको आंदोलनाला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनादरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकार घडल्याची नोंद झाली नसली तरी नागपूर तसेच औरंगाबाद या महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. या प्रकरणात सुमारे २५० ते ३०० कार्यकर्त्यांना अटक करून सायंकाळी सोडून देण्यात आले.
उसाला एफआरपीप्रमाणे भाव द्यावा, पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे तीन हजार रुपये उचल देण्यात यावी, सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात या व अन्य मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने गुरुवारी नांदेड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन आयोजित करण्यात केले होते. हे आंदोलन होऊ नये यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न करण्यात आले पण साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ व आंदोलनकर्ते आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. आंदोलनाबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाल्याने अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त लावला होता.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली भोकर फाटा, मालेगाव, धामदरी, कामठा, पार्डी, पिंपळगाव, उमरी तसेच मुदखेड तालुक्यातील मुगट, आमदुरा, मुदखेड येथे सकाळी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनामुळे नांदेड-नागपूर, नांदेड-औरंगाबाद रस्त्यावरील वाहतूक काहीकाळ ठप्प झाली होती. अर्धापूर पोलिसांनी संघटनेच्या २५० ते ३०० कार्यकर्त्यांना अटक केली. यावेळी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला होता. मुदखेड तालुक्यात स्वतः तहसीलदार सुरेश घोळवे यांनी ठाकरे चौकात आंदोलनकर्त्याच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.
संघटनेच्या प्रल्हाद इंगोले, हनुमंत राजेगीरे, किसनराव देळूबकर, माधव कदम, बालाजी कल्याणकर, शंकरराव राजेगोरे, सखाराम राजेगोरे, बालाजी हेंद्रे, मारोतराव भांगे, रामदास पत्रे, संदीप राऊत, एकनाथ पाटील इंगोले, प्रदीप पाटील यांच्यासह असंख्य प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना अर्धापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. जिल्ह्यात एकूण ३६ ठिकाणी आंदोलन झाल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.


एफआरपीप्रमाणे भाव
भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याने एफआरपीप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. भविष्यातही एफआरपीप्रमाणे पैसे दिल्या जातील, असे कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रा. कैलास दाड यांनी सांगितले. कारखान्याची परिस्थिती नाजूक असतानाही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एफआरपीप्रमाणे भाव देण्याची भूमिका संचालक मंडळाने घेतली आहे. गेल्या महिन्यात साखरेचे भाव ३५० रुपयांनी घसरले आहे. याशिवाय तोडणी खर्च, प्रोसेसिंग खर्च वेगळा आहे, असे असले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून एफआरपीपेक्षा कमी भाव देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


आंदोलनाला नांदेड जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. येत्या दोन दिवसांत कारखाना प्रशासनाने मागण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल. शेतकरी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून आगामी काळातल्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.
प्रल्हाद इंगोले, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परभणी महावितरणपुढे सेनेचा ठिय्या

$
0
0

परभणी - जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या जोडण्या प्रलंबीत असून अनेक ठिकाणचे रोहित्र नादुरूस्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. या विरोधात शिवसेनेने खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी दुपारी वीज महावितरणच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून रास्ता रोको केले. तब्बल चार तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक ठप्प झाली होती. शेवटी लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

जिल्हाभरातील रब्बीच्या पिकांना आवश्यक असलेले पाणी जायकवाडीच्या कालव्यातून वाहत आहे. मात्र, पाणी पिकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कृषी पंपांना लागणारा वीज पुरवठाच महावितरणने खंडीत केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे थकबाकी आहे. यामुळे वीज पुरवठा तोडला तर अनेक ठिकाणच्या कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या प्रलंबीत आहेत. याशिवाय, जिल्हाभरात मोठ्या संख्येने जळालेल्या रोहित्रांमुळे देखील वीजपुरवठा होत नाही. या सर्व कारणांमुळे संतप्त शेतकऱ्यांच्यावतीने खासदार संजय जाधव यांनी गुरुवारी महावितरणचा निषेध करण्यासाठी कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन करणार असल्याचे यापुर्वीच जाहीर केले होते. त्यानुसार सकाळी ११ वाजताच जिल्हाभरातील शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिक तसेच गावा गावातील शेतकऱ्यांचे जत्थे जिंतूर रोडवरील महावितरणच्या कार्यालयावर धडकू लागले. बाराच्या सुमारास खासदार संजय जाधव येताच कार्यकर्त्यांनी महावितरणच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. दोन ते अडीच तास कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडलेल्या आंदोलनकर्त्यांचा मोर्चा जिंतूर रोडकडे वळला. रस्त्यावर ठाण मांडून रास्ता रोको सुरू केला. काही कार्यकर्त्यांनी वीज महावितरणच्या व्यवस्थापक संचालकांचा पुतळा जाळला. तर काहींनी रस्त्यामध्ये टायर जाळून वाहतुक अडवली. ज्यामुळे सुमारे दीड तास वाहतूक ठप्प झाली होती. चार तासाच्या आंदोलनानंतर अधिक्षक अभियंता वाय. एम. कांबळे यांनी दखल घेवून लेखी आश्वासन दिले. ज्यामध्ये प्रलंबीत कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या येत्या सहा महिन्याच्या आत पूर्ण करण्यात येतील, तसेच गेल्या आठ दिवसांपासून जळालेले रोहित्र बदलून देण्यात येणार आहेत. शिवाय, ऑईलचा पुरवठा झाल्याने यापुढील तीन दिवसात नादुरूस्त रोहित्र देखील बदलून देण्यात येतील आणि किमान चालू बीज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा खंडीत केलेला वीज पुरवठा देखील सुरू करणार असल्याचे आश्वासन दिले. यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, रास्ता रोकोचा फटका संपूर्ण शहरभर जाणवला. जिंतूर रोडवर वाहतूक ठप्प झाल्याने ती शहरातील इतर रस्त्यावर वळल्याने शहरभर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. या आंदोलनात खासदार जाधव यांच्यासह जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, जिल्हाप्रमुख संजय कच्छवे, विधानसभाप्रमुख राम पाटील, संतोष मुरकुटे, माणिक पोंढे, महिला संघटक सखुबाई लटपटे, जिल्हा युवा अधिकारी अर्जुन सामाले, उपजिल्हाप्रमुख मधुकर निरपने, दशरथ भोसले, सदाशिव देशमुख, तालुकाप्रमुख पंढरीनाथ घुले, रणजित गजमल, विष्णु मांडे, काशिनाथ काळबांडे, रवींद्र धर्मे, भारत पवार, हनुमंत पौळ, संदीप भंडारी, नगराध्यक्ष संतोष एकलारे, उपनगराध्यक्ष विशाल कदम, बाजार समिती सभापती प्रभाकर वाघीकर, बाळासाहेब निरस, बंडू मुळे, दिलीप अवचार, संतोष आंबेगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य राजू चापके, माणिक घुमरे, गजानन देशमुख, जनार्दन सोनवणे, रामप्रसाद रणेर आदींसह शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बीड जिल्ह्यातील ८९ हजार शेतकऱ्यांचा सात बारा झाला कोरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत बीड जिल्ह्याला आतापर्यंत ४२९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यातून सुमारे ८९ हजार शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा झाला आहे. आगामी काही दिवसांत उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम सरकारकडून जमा होणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रयत्नांमुळे बीड जिलह्यातील शेतकरी वर्गाला लाभ झाला आहे.
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंमलात आणली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र झाले आहेत. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्न केले होते. या कर्जमाफी योजनेतंर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील ८९ हजार १४१ शेतकऱ्यांचे मिळून ४२९ कोटी ७० लाख रुपये विविध अठरा बँकांमध्ये जमा झाले आहेत.


विविध बँकांना रक्कम प्राप्त
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची रक्कम विविध बॅकांना प्राप्त झाली असून सर्वाधिक म्हणजे १८५ कोटी रुपये स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा झाले. त्या खालोखाल महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत ११५ कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ८४ कोटी ७७ लाख व महाराष्ट्र बँकेत २२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शेतकरी सभासदांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४० हजार १८८ इतकी आहे. जमा झालेली रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खाती भरून त्यांचा सात बारा कोरा करण्याची कार्यवाही बँकांनी सध्या सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ नियमामुळे पोस्टातले खाते वाढले

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पोस्टातील कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक केल्यावर त्याच्या ‘मॅच्युरिटीला’ मिळणारी रक्कम आता ‘सेव्हिंग खाते’ उघडून दिली जाईल, असे आदेश आल्याने जिल्ह्यात हजारो जणांनी नव्याने सेव्ह‌िंग खाते उघडले आहेत.

पोस्टातील सूत्रांनी सांगितले की, या आधी पोस्टात जवळपास ६० हजार खाती होती. आता मुख्य पोस्टासह काही उपकेंद्रावर नव्याने खाती उघडण्यात येत आहेत. जिल्ह्याचा विचार केला, तर या खात्यांची संख्या एक लाख झाली आहे. अजूनही बदल झालेला नियम बहुतांश ग्राहक, नागरिक आणि पोस्टातील गुंतवणूकदारांना माहितच नाही. यामुळे अनेकांना त्रास होत आहे.

एक डिसेंबर२०१७ पासून आरडी, एमआयएस, टीडी, एससीएसएस, पीपीएफ, एसएसए, एनएससी, केव्हीपी च्या परिपक्वतेची (मॅच्युरिटी) किंवा मुदतपूर्वी (प्रीमॅच्युरिटी) मिळणारी रक्कम ही संबंधित खातेदाराच्या बचत खात्यात जमा करावी असे आदेश आहेत. यामुळे संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खात्यांची संख्या वाढत आहे.

आधार, पॅन कार्ड लिंकिंग बंधनकारक
पोस्ट खात्यातील सर्वच खातेदारांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मोबाइल क्रमांक लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे क्रमांक लिंक करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७ही शेवटची तारीख असल्याचे कळविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादमध्ये पावसाची रिपरीप

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या आठवडाभरापासून शहराच्या वातावरणात मोठा बदल झाला असून, ऐन हिवाळ्यात पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. गुरुवारी सिडको, हडको, हर्सूल भागात तब्बल तासभर पाऊस झाला.

दुपारपर्यंत शहरात स्वच्छ उन्ह पडले असताना दुपारनंतर वातावरणात बदल झाला. शहरावर ढग जमा झाल्याने हा हिवाळा आहे की पावसाळा असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला असतानाच दुपारी चारच्या सुमारास सिडको, हडको, हर्सूल तसेच जाधववाडी परिसरात हलक्या सरींनी हजेरी लावली. याच कालावधीत शहराच्या इतर भागात केवळ पावसाचे वातावरण होते, पाऊस मात्र झाला नाही. गुरुवारी शहराचे किमान तापमान १९.० अंश सेल्यिसस नोंदवले गेले. दोन दिवसांपूर्वीही शहरात अशा प्रकारे वातावरण तयार झाले होते. ओखी वादळामुळेच शहराच्या वातावरणात बदल झाले असल्याचे त्यावेळी हवामान अभ्यासकांनी सांगितले होते. वादळ उत्तरेकडे सरकले असले तरी येणारे काही दिवस याचा परिणाम मराठवाड्यासह धुळे, जळगावच्या काही भागात राहणार असून काही भागात पावसासह कडाक्याची थंडी असेल असेही अभ्यासकांनी सांगितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीवनदायी’चे निव्वळ नामांतर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे नाव ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना’ असे मोठ्या धुमधडाक्यात बदलण्यात आले. मात्र पाच वर्षांपूर्वीच्या पॅकेजेसमध्ये कुठल्याही ठोस सुधारणा केल्या नाहीत. त्याचवेळी कोणत्याही नवीन पॅकेजेसची भरदेखील टाकण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केवळ योजनेच्या नामांतरासाठीच अट्टाहास होता की काय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये २०१२ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू झाली. त्यापूर्वी राज्यामध्ये केवळ जीवनदायी योजना उपलब्ध होती आणि मोजक्याच काही आजारांसाठी या योजनेचा लाभ होत होता. त्यानंतर राजीव गांधी जीवनदायी सुरू झाली आणि या योजनेमध्ये पहिल्यांदाच तब्बल ९७१ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया व उपचार प्रक्रियांचा समावेश करण्यात आला. याच योजनेमुळे एक लाखापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ही योजना लागू झाली आणि गोरगरीब व सामान्य नागरिकांना त्या-त्या शहरातील व महानगरांतील नामांकित खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार-शस्त्रक्रिया करणे शक्य झाले. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्ण कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्येही काही प्रमाणात उपचार घेऊ लागले. अर्थात, योजना सुरू झाल्यानंतरही अनेक उपचार-शस्त्रक्रिया योजनेमध्ये बसविणे कठीण जात होते. आता हीच योजना ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना’ झाल्यानंतर आणि योजनेच्या पाच वर्षानंतर तर बहुतेक पॅकेज हे अपुरे पडत आहेत आणि अजूनही अनेक उपचार-प्रक्रिया-शस्त्रक्रियांचा योजनेमध्ये समावेशच झालेला नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. या स्थितीमध्ये असंख्य लाभार्थ्यांना योजना लागू होऊनदेखील गोरगरीब रुग्णांच्या खिशाला भोठे भगदाड पडत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक उपचार-शस्त्रक्रियांपूर्वीच्या व नंतरच्या लांबलचक व महागड्या तपासण्यांचा समावेश योजनेमध्ये झालेलाच नाही. हा खर्च मोठा असून तो अनेकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. या सर्व प्रकारच्या सुधारणा योजनेमध्ये अपेक्षित होत्या. मात्र आतापर्यंत तरी कोणत्याही सुधारणा झालेल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘हिप रिप्लेसमेंट’, ‘कॉक्लिअर इम्लांट’चे स्पप्न?
योजनेच्या नामांतरानंतर ९७१ प्रकारचे उपचार-प्रक्रिया ११०० पर्यंत वाढवण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. त्याचवेळी जॉइंट-हिप रिप्लेसमेंट, कॉक्लिअर इम्प्लांटचा समावेश योजनेमध्ये होणार असल्याचे संकेत होते. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाचे पॅकेजदेखील अडीच लाखांहून तीन लाखांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचे भाकीत वर्तवण्यात येत होते. मात्र यापैकी कुठल्याच सुधारणा अद्याप तरी झालेल्या नाही.

नवीन टेंडरमध्ये होणार स्पष्ट?
योजनेचे नवीन टेंडर १५ डिसेंबरला विमा कंपन्यांसाठी खुले होणार असल्याचे समजते. यानिमित्ताने योजनेमध्ये सुधारणा होणार आहेत किंवा नाहीत, हे स्पष्ट होणार आहे. सध्याच्या योजनेअंतर्गत सेवा देणाऱ्या विमा कंपनीची मुदत डिसेंबरपर्यंत असल्याचे समजते. त्यामुळे योजनेअंतर्गत सेवा देणाऱ्या कंपनीसाठी निविदा प्रक्रिया होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

‘आयसीयू’सह ‘क्रिटिकल केअर’चे पॅकेजेस बरेच कमी आहेत आणि त्याचा त्रास गोरगरीब रुग्णांना होतो. आता तर बहुतेक सर्व पॅकेज कमी पडत आहेत आणि यामध्ये तातडीने सुधारणा होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात वर्षापूर्वी मंत्रालयात पत्रव्यवहार केला असता, आंध्र प्रदेशमधील १० वर्षांपूर्वीच्या ‘जीवनश्री’ योजनेवर ‘जीवनदायी’ आधारीत असल्याचे कळविण्यात आले होते. अर्थातच, १०-१५ वर्षांपूर्वीचे पॅकेज आज कसे चालतील? – डॉ. आनंद निकाळजे, वैद्यकीय संचालक, एमआयटी हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिन्हा यांच्या आंदोलनास पाठिंबा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा व लोणी तसेच गंगापूर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनास पाठिंबा देत सुकाणू समितीने गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी क्रांती चौकात निदर्शने केली.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे यासह अन्य मागण्यांबाबत घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत, तरीही शासनाला जाग येत नसल्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ऊस उत्पादकांना प्रती क्विंटल साडेतीन हजार रुपये भाव द्या, अतिवृष्टी तसेच बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना तातडीने नूकसान भरपाई द्यावी, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, उत्पादन खर्चावर अधिक ५० टक्के हमी भाव देण्यात यावा यासह शेतकऱ्यांसह सर्व कष्टकऱ्यांना पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावे, सातवा वेतन आयोग लागू करावा आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. स्वराज अभियानाचे अण्णासाहेब खंदारे, कामगार नेते अॅड. मनोहर टाकसाळ, डॉ. जनार्दन पिंपळे, कासमभाई, अजमल खान, अॅड. आसाराम लहाने, भीमराव बनसोड, प्रा. राम बाहेती, उद्धव भवलकर, बुद्धिनाथ बराळ, बुद्धप्रिय कबीर, अॅड. रमेश खंडागळे, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, देविदास कीर्तीशाही आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कापूस उत्पादकांना एकरी २५ हजार द्या

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बोंडअळीने उद्धवस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाअट एकरी २५ हजार रुपये मदत द्या, कृषिपंपांचे वीजबिल माफ करून चोवीस तास वीज द्या यासह इतर मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून संपूर्ण कर्जमाफी तसेच इतर मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
सोयाबीन, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांचे अनुदान द्या, स्वामिनाथन आयोग लागू करा, पेरणी ते कापणीच्या कामाचा मनरेगात समावेश करा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या अडचणी, कैफियत, वेदना पोचवून देखील कर्जमाफी, वीजबिलमाफी करण्यास सरकार अकार्यक्षम ठरले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनावर संजय चव्हाण, अमित दांडगे, कुणाल राऊत, अविनाश जगधने, सतीश रोडगे, अजय शेगावकर, मयूर वाठोरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अवयवदानाला उपराष्ट्रपतींची कौतुकाची थाप

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठावाडा व खान्देशातील पहिले अवयवदान शहरामध्ये १५ जानेवारी २०१६ रोजी झाले. या वेळी सगळ्यात पहिल्यांदा अवयवदान करणारा दाता राम मगर यासह इतर दात्यांच्या कुटुंबियांचा गौरव उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते दिल्लीतील उपराष्ट्रपतीभवनात नुकताच झाला. या प्रसंगी उपराष्ट्रपतींनी दात्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली आणि अवयवदानाच्या जनजागृतीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या औरंगाबाद ‘झेडटीसीसी’चे प्रत्यारोपण समन्वयक मनोज गाडेकर यांनाही गौरवले.

‘माय मेडिकल मंत्रा’ या वेब पोर्टलच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात हा सत्कार सोहळा झाला. या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्यातील नऊ दात्यांच्या कुटुंबियांचा सत्कार करून त्यांना उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते मानपत्र व स्मृतीचिन्ह देण्यात आले. या कार्यक्रमाला बाँबे हॉस्पिटलचे मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ डॉ. श्रीरंग बिच्चू, ‘माय मेडिकल मंत्रा’चे संतोष आंधळे आदींची उपस्थिती होती.

औरंगाबादमध्ये पहिल्यांदा अवयवदान करून इतिहास रचणाऱ्या राम मगर या बुलडाणा येथील तरुणाची आई मंदाबाई मगर तसेच शहरातील इतर दात्यांचे कुटुंबीय प्रदीप गडवे, निशांत कासलीवाल, ज्योती पाटील, विक्रम पाटील यांना या कार्यक्रमामध्ये गोरविण्यात आले. त्याचवेळी राज्यातील इतर दात्यांचे कुटुंबीय मार्सेनिया फ्रान्सिस, बिजू कोरोथ, धनंजय खाकरकर, सुरेश डिसुजा यांचाही सत्कार झाला. यानिमित्ताने उपराष्ट्रपतींनी दात्यांच्या कुटुंबियांशी मनसोक्त संवाद साधला. या कार्यक्रमासाठी औरंगाबाद ‘झेडटीसीसी’चे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी विशेष प्रयत्न केले.

अवयवदान हाच मानवधर्म
कार्यक्रमात ‘अवयवदान हीच मानवसेवा आहे आणि हाच मानवधर्म आहे’ अशा शब्दांत उपराष्ट्रपती नायडू यांनी अवयवदानाचे महत्व विषद केले आणि अवयदानाचे महत्व नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, असेही मत व्यक्त केले. या वेळी त्यांनी अवयवदानाच्या धाडसी निर्णयाचे कौतुकही केली. तसेच उपराष्ट्रपतींनी अवयवदानाच्या पोस्टरवर स्वाक्षरीदेखील केली. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाचे फोटो उपराष्ट्रपतींनी त्यांच्या ट्विटरवरुन ट्विट केले.

समुपदेशनामुळे घेतला निर्णय...
औरंगाबाद येथे पहिल्यांदा अवयवदान करून अनेकांना नवसंजीवनी देण्याचा आदर्श घालून देणारा २४ वर्षीय राम मगर याची आई मंदाबाई मगर या कार्यक्रमात म्हणाल्या, ‘आम्हाला अवयवदानाविषयी काहीही माहिती नव्हती आणि आमच्या कुटुंबातील सदस्य खूप काही शिकलेली नाहीत. मात्र डॉक्टर व इतरांनी समुपदेशन केल्यानंतर अवयवदानाचा निर्णय घेतला,’ असेही सांगितले.

पावणेदोन वर्षांत ६० अवयवांचे दान
‘मराठवाड्यात नांदेडसह औरंगाबादमध्ये आतापर्यंत १५ व्यक्तींनी अवयवदान केले आणि त्यांच्या दानातूनच आतापर्यंत ६० पेक्षा जास्त अवयवांचे दान झाले आहे. यामध्ये हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, नेत्रांचे दान झाले आहे आणि अलीकडे औरंगाबाद शहरामध्ये हृदयासह यकृत प्रत्यारोपणही झाले आहे. मुंबई, पुण्यानंतर औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात अवयवदान झाले,’ असे ‘झेडटीसीसी’चे अध्यक्ष डॉ. सुधीर कुलकर्णी यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठमोळ्या स्नेक कॅचरची निर्मिती

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सापाचे नाव काढताच अनेकांची घाबरगुंडी उडते. अनेकदा चवताळलेल्या नागाला पकडणे सर्पमित्रांपुढे आव्हान असते. यावर मात करण्यासाठी सर्पमित्र जाधव यांनी अथक मेहनत घेऊन ‘स्नेक कॅचर’ तयार केले आहे. विशेष म्हणजे या कॅचरमुळे सापाला कसलिही इजा होत नाही.

जाधव शेंद्रा औद्योगिक परिसरात एका कंत्राटदाराकडे कामगार म्हणून काम करतात. सातवी असताना त्यांनी पहिल्यांदा साप पकडला. त्यानंतर ते २००१मध्ये कामधंद्यानिमित्त पुण्यात गेले. तेथील काही सर्पमित्रांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना साप पकडण्याचे मार्गदर्शन घेतले. हे प्रशिक्षण पुढे खूप कामी आल्याचे ते सांगतात. गेल्या काही वर्षांपासून शेंद्रा भागात काम करताना शहर व परिसरात निघालेले साप पकडून ते सुरक्षित अधिवासात सोडून देतात. या कामामुळे त्यांची परिसरात ओळख झाली. पक्षीमित्र डॉ. किशोर पाठक यांनी त्यांन सृष्टी संववर्धन संस्थेचे सदस्यत्वही त्यांना दिले.

सर्पमित्रांची संख्या शहरात कमी असल्याने अनेकदा साप निघाला की ते घटनास्थळी नसतात. अशा परिस्थितीत नागरिक सापाना मारतात किंवा पकडण्याच्या प्रयत्नात सापाना इजा होते, असे नितेश यांच्या लक्षात आले.

त्यामुळे त्यांनी सापला सहजरित्या पकडता येईल, अशा कॅचर निर्मितीचा ध्यास लागला. नेटच्या माध्यमातून त्यांनी याबाबत माहिती संकलित केली व त्याआधारे व अंगी असलेल्या कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी स्नेक कॅचरची निर्मिती केली. सापाला इजा होणार नाही, यासाठी त्यांनी लाइटवेट मेटलचा वापर करत कॅचरचा जबडा तयार केला. आतल्या बाजुला पॉलियुरॅथिन या पॉलिमरची गादी लावली आहे. डॉ. पाठक यांच्या सहकार्याने त्यांनी या स्नेक कॅचरची उपयोगिता वन अधिकाऱ्यांसमोर दाखवून दिली आहे.

सापाचा मणका तुटत नाही
‘मराठवाड्यासह नागपूर आदी ठिकाणाहून या कॅचरला चांगली मागणी आहे. याच प्रकारचे अमेरिकन कॅचर बाजारात सहा हजारांना मिळते. ते आम्ही अवघ्या अडीच हजारांत उपलब्ध करून दिले आहे. बाजारात सध्या उपलब्ध असलेल्या कॅचरने सापांचा मणका तुटण्याची शक्यता असते, पण या कॅचरमुळे सापाला कोणत्याही प्रकाराची इजा होत नाही,’ असा दावा जाधव यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बॅंकांच्या कर्जाची मागवली माहिती

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील २१ राष्ट्रीयकृत बँका, १४ खासगी बँकांच्या तब्बल ४०० हून अधिक शाखांनी गेल्या दोन वर्षांत किती कर्ज वाटले आणि वसूल केले, याची माहिती द्या असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

मुद्रा लोन जिल्हा समन्वय ‌समितीचे जिल्हा सचिव मुकुंद चिलवंत यांनी ‌सांगितले की, ‘गेल्या दोन वर्षांत कोट्यवधीचे कर्ज वितरण झाले. त्याचा अनेकांना फायदा झाला. यात वसुलीही सुरू झाली असा दावा बँकांनी केला आहे, परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती काय? या संबंधीचे एकूण विवरण बँकांनी तयार केले नाही. ‌मुद्रा लोन जिल्हा समन्वय समितीने यावर काम करण्याचे ठरवले आहे. संपूर्ण डाटा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार हा डाटा तयार केला जात आहे. लाभार्थी, कर्जवितरण, वसुली संबंधी काय पावले उचचली गेली असा हा डाटा असेल. जिल्हा मुद्रा लोन समन्वय समितीच्या बैठकीतच हे आदेश मिळाल्यामुळे आता पुढील बैठक जेव्हा होईल तेव्हा बँकाना हा डाटा सादर करतील.’

दरम्यान, बँकेच्या सुत्रांनी सांगितले की, ‘आम्ही माहिती देतच असतो. या वर्षीच्या विवरणाचा मासिक आकडा देण्याचे काम सुरू आहे. शिशू, किशोर आणि तरुण अशा तिन्ही प्रकारच्या कर्जांसाठी अनेक लाभार्थी आहेत. यावर्षीचा २०१७च्या डिसेंबरपर्यंतचा डाटा तयार करण्यात येणार आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गिरीप्रेमींची हरिहरगड मोहीम फत्ते

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
इंडियन कॅडेट फोर्सतर्फे आयोजित नाशिक जवळील हरिहरगड गिरीभ्रमण मोहिमेत औरंगाबादेतील गिरीप्रेमींनी उस्त्फूर्तपणे सहभाग घेत गड सर केला. त्यात स्वरा खैरनार या चार वर्षीय चिमुकलीचाही सहभाग होता.

आंतरराष्ट्रीय गिर्यारोहक प्रा. मनीषा वाघमारे व जगदीश खैरनार यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये गिरीभ्रमण तसेच साहसी खेळ प्रकारांबाबत आवड निर्माण व्हावी या हेतूने हा उपक्रम राबवण्यात आला. या मोहिमेत मनीषा वाघमारे यांनी साहसी खेळाविषयी मार्गदर्शन केले. हरिहरगड व परिसरात विद्यार्थ्यांनी स्वच्छता मोहिमही राबवली. या मोहिमेला गौतम पातारे, बबलू त्रिवेदी, विनोद नरवडे, अजय भोसले, आनंद आंचलकर, अशोक अंधारे, सचिन देशमुख, नरेंद्र पटेल यांनी फ्लॅगऑफ करून शुभेच्छा दिल्या होत्या.

यांनी घेतला सहभाग
मोहिमेत जगदीश खैरनार, बाळासाहेब राठोड, कॅप्टन प्रकाश राठोड, कविता खैरनार, देशमुख, रोहन श्रीरामवार, अमित बेलकर, आदित्य जगताप, दीपक वाटाणे, गायकवाड, वैदेही, माधवी, अबोली, वेदांत, कार्तिक, अभिषेक, प्रा. वर्मा, प्रा. बागुल, प्रा. राठोड आदी सहभागी झाले होते. तसेच कळसूबाई शिखर मोहिमेचे ऑगस्टमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. त्यात १३० जणांनी सहभाग घेतला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालकाश्रमातील विद्यार्थ्यांना मोफत उपचार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील २० बालकाश्रमांत राहणाऱ्या ८२६ विद्यार्थ्यांना आता औरंगाबादेतील सुपरस्पेशालिटी व अन्य चॅरिटेबल रुग्णालयांमधून मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध होणार आहेत. या विद्यार्थ्यांना कुठल्याही योजनेंतर्गत वैद्यकीय उपचार मिळू शकत नव्हते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

धर्मादाय सहआयुक्त श्रीकांत भोसले यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. यावेळी धर्मादाय उपायुक्त विवेक सोनुने, सहायक धर्मादाय आयुक्त अभिव्यक्ती बडगुजर, एसव्हीएच कादरी, समाधान मुळे, श्री रामचंद्र मंदिर ट्रस्ट व बालाजी मठ संस्थानचे दयाराम बसैये आदींची उपस्थिती होती. भोसले म्हणाले, ‘विविध योजनांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या घटकांना मोफत, सवलतीच्या दरात वैद्यकीय उपचार पुरविले जातात. बालकाश्रमामध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना मात्र उपचारासाठी अडचणी येत होत्या. कारण या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र अशी ओळख उपलब्ध नव्हती. काही रुग्णालयांमध्ये गेल्यानंतर तिथे उपचाराच्या अडचणी आल्याच्या तक्रारी बालकाश्रमाच्या संचालकांनी आमच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. आम्ही चॅरिटेबल रुग्णालयाच्या ट्रस्टींची बैठक घेऊन ही संकल्पना बोलून दाखविली. त्यांच्याकडून काही सूचना घेतल्या. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही याप्रश्नी पाहणी केली होती. या विषयावर सविस्तर माहिती घेऊन आम्ही असा निर्णय घेतला की जिल्ह्यातील बालकाश्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांना (वय १ ते १८) शहर व जिल्ह्यातील चॅरिटेबल रुग्णालयांमध्ये यापुढे सर्व प्रकारचे वैद्यकीय उपचार मोफत उपलब्ध करून दिले जातील. ही सेवा पुरविण्यासाठी दक्षता घेण्यात आली आहे. सर्व बालकाश्रमांकडून विद्यार्थ्यांची यादी मागवली आहे. त्याची काटेकोरपणे तपासणी केली जाईल. या विद्यार्थ्यांची यादी मिळाल्यानंतर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य ओळखपत्र उपलब्ध करून दिले जातील. त्यावर विद्यार्थ्याचे छायाचित्र असेल. ही ओळखपत्रे असलेली यादी सर्व चॅरिटेबल रुग्णालयांना दिली जाईल. जेणेकरून एखाद्या विद्यार्थ्यांना उपचार घ्यावयाचा असल्यास या यादीवरून ओळख पटविता येईल. श्री रामचंद्र मंदिर व बालाजी मठ ट्रस्टच्या वतीने या विद्यार्थ्यांची ओळखपत्रे बनवून दिली जाणार आहेत. आमच्याकडे उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार २० बालकाश्रमामध्ये ८२६ विद्यार्थी आहेत. हेल्थ आयडेंटिटी कार्ड तयार झाल्यानंतर पुढची प्रक्रिया पार पडली की या सुविधेचा लाभ घेता येईल.’

राज्यात प्रथमच अभिनव उपक्रम
बालकाश्रमातील विद्यार्थ्यांना मोफत वैद्यकीय उपचार पुरविण्याचा हा उपक्रम राज्यात कदाचित प्रथमच औरंगाबादेत राबविला जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर राज्यात अन्यत्र याची अंमलबजावणी होऊ शकते. ज्याचा लाखो निराधार बालकांना लाभ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम रंगला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेचा ३५वा वर्धापनदिन शुक्रवारी सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. दुपारी पालिका मुख्यालयाच्या परिसरात गीतांचा कार्यक्रम झाला, तर रात्री नऊ वाजता संत एकनाथ रंगमंदिरात नाटकाचा प्रयोग सादर करण्यात आला.

युवामित्र फाऊंडेशन निर्मित व शीतल सरताज प्रस्तुत ‘म्युझिक, मस्ती, गप्पा आणि गाणी’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम पालिका मुख्यालयात झाला. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी सभापती गजानन बारवाल, सभागृह नेता विकास जैन, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, नगरसेवक मनोज बल्लाळ, रूपंचंद वाघमारे, माजी महापौर किशनचंद तनवाणी, अनिता घोडेले, कला ओझा यांची विशेष उपस्थिती होती. शीतल सरताज, संदीप चाबुकस्वार, संतोष गायकवाड यांच्या मराठी हिंदी गाण्यांनी कार्यक्रमात रंगत आणली. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नंतर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांसाठी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम पार पडला. रात्री संत एकनाथ रंगमंदिरात नाटकाचे आयोजन करण्यात आले होते. पालिकेच्या अधिकारी - कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींनी नाटकाचा आनंद लुटला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जालना, लातूर, नांदेड, बीडला पासपोर्ट केंद्र

$
0
0

नवी दिल्लीः मार्च २०१८ पर्यंत देशात २५१ नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरू होणार असून त्यापैकी १६ पासपोर्ट केंद्र महाराष्ट्रात आहेत, अशी माहिती विदेश मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी दिली.
मुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जालना, लातूर, बीड, नांदेड येथे पासपोर्ट केंद्र सुरू होणार आहे. या १६ नवीन केंद्रामुळे राज्यात पासपोर्ट केंद्रांची संख्या २७ होणार आहे. राज्यातील सिंधुदुर्ग, वर्धा, अहमदनगर, पंढरपूर, सांगली, मुंबई नॉर्थ सेन्ट्रल, मुंबई साऊथ सेंट्रल, घाटकोपर, नवी मुंबई, डोंबिवली, पनवेल व जळगाव येथेही नवीन पासपोर्ट केंद्र सुरू होणार आहेत. देशातील नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या २५१ पासपोर्ट केंद्रांमध्ये महाराष्ट्रातील २० पासपोर्ट केंद्रांचा समावेश आहे. त्यापैकी सोलापूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर व पिंपरी चिंचवड येथे सुरू करण्यात आली आहेत, अशी माहिती मुळे यांनी सांगितले. नवीन १६ पासपोर्ट केंद्र लवकरच सुरू होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शालेय पोषण आहार; मानधनाची टोलवाटोलवी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयाने शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. जिल्ह्यातील शहरी भागात धान्य आदी साहित्यासाठी दिले जाणारे तीन कोटींचे मानधन प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीमुळे थकले आहे. खासगी शाळांमधून पोषण आहारात अडथळा येऊ नये, यासाठी वर्गणी करून तात्पुरती सोय केली जात आहे. पण वर्षानुवर्षे याच पद्धतीने फाइलवर स्वाक्षऱ्या होत असताना, तीन महिन्यांपासून होत असलेल्या टोलवाटोलवीमुळे अडचण निर्माण झाली आहे.
शालेय पोषण आहारांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. अन्नपुरवठ्यासाठी जिल्हास्तरावर कंत्राटदार नेमून अकरा महिने धान्य दिले जाते. खिचडी व भोजन शिजवण्यासाठी लागणाऱ्या भाजीपाला, मसाला, मीठ, तिखट आदी साहित्यासाठी स्वतंत्रपणे मानधन दिले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरी भागातील बचत गट आणि शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना यासाठी दिले जाणारे मानधन गेल्या काही महिन्यांपासून दिले गेलेले नाही. वास्तविक जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे त्याचे तीन कोटी रुपये कधीच मिळालेले आहेत. पण यासाठीची फाइल मात्र काही केल्या क्लिअर होत नाही. तीन महिन्यांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांच्याकडे फाइल स्वाक्षरीसाठी गेली असता या कामात असलेल्या मदतनीस प्रशिक्षित आहेत की नाही ? याची खातरजमा करावी, असा शेरा दिला. हे काम वर्षानुवर्षे सुरळीत सुरू असताना यावेळी मात्र ही त्रुटी काढली गेल्याबद्दल अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी फाइलवर शेरा दिला गेला त्यानंतर पुन्हा फाइल सादर केल्यानंतर अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे धान्यादीचे मानधन देण्याबाबत विलंब होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादला मिळणार ‘नीट-पीजी’परीक्षा केंद्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन’च्यावतीने जानेवारी-२०१८ मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एमएस’, ‘एमडी’ आदी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ‘नीट-पीजी’ परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठीचे औरंगाबाद (महाराष्ट्र) केंद्र वगळण्यात आले होते; मात्र आता हे केंद्र औरंगाबादला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘नीट-पीजी’ परीक्षेसाठी औरंगाबादला केंद्र देण्याची मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन यांच्याकडे पत्राव्दारे केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे काढण्यात आलेली हल्लाबोल पदयात्रा शुक्रवारी (८ डिसेंबर) केळझर (जि. वर्धा) येथे आली असता विश्रांती दरम्यान आमदार चव्हाण यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना औरंगाबाद येथे नीट-पीजी केंद्र देण्यासंदर्भात पुढाकार घेण्याची विनंती केली. खासदार सुळे यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्याशी तत्काळ मोबाइलवरून संपर्क साधून औरंगाबादला परीक्षा केंद्राची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच आमदार चव्हाण यांची देखील यावेळी जावडेकर यांच्याशी परीक्षा केंद्रासंदर्भात चर्चा झाली. जावडेकर यांनी औरंगाबादला परीक्षा केंद्र देण्यासंदर्भात संबंधितास त्वरित योग्य तो आदेश देण्यात येईल, असे सांगितले. औरंगाबाद येथील केंद्राचा मार्ग मोकळा झाल्याने विद्यार्थ्यांचा वेळ, प्रवास, आर्थिक भुर्दंड वाचणार आहे.
गेली दोन वर्षे ‘नीट-पीजी’ परीक्षेसाठी औरंगाबाद केंद्र होते. या केंद्रावर जवळपास दहा हजार विद्यार्थी परीक्षा देत होते. परंतु, यंदा १२९ केंद्रांमध्ये औरंगाबादचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे आमदार चव्हाण यांनी मंत्री जावडेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’साठी पुन्हा तारण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वादग्रस्त ठरलेल्या भूमिगत गटार योजनेकरिता हडकोकडून ९८ कोटी ३१ लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. त्याकरिता कर्जाच्या १२५ टक्क्यांपर्यंतच्या मुल्याची मालमत्ता तारण ठेवण्यात येणार आहे. पालिकेने यापूर्वी वीज बिल एकरकमी भरण्यासाठी दोनशे कोटींचे कर्ज काढले आहे. त्या कर्जापोटी महत्त्वाच्या १५ जागा दीर्घ मुदतीसाठी बँकेकडे तारण ठेवल्या आहेत. नवीन कर्जप्रस्ताव मान्य झाल्यास पुन्हा मालमत्ता तारण ठेवण्याची वेळ महापालिकेवर येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मिडियम टाउन्स (युआयडीएसएसएमटी) या योजनेतून भूमिगत गटार योजनेचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी ३५५ कोटी चार लाख रुपये देखील शासनाने मंजूर केले आहेत. या निधीतील ८० टक्के वाटा केंद्र सरकारचा, तर प्रत्येकी दहा टक्के वाटा राज्य सरकार व महापालिकेने उचलायचा होता. केंद्रात सत्तांतर झाल्यावर युआयडीएसएसएमटी ही योजना रद्द करण्यात आली, त्याजागी अमृत योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर भूमिगत गटार योजनेचा समावेश अमृत योजनेत करण्यात आला. भूमिगत गटार योजनेसाठी ३५५ कोटी चार लाख रुपये शासनाने मंजूर केलेले असताना निविदा प्रक्रियेत मात्र या योजनेची किंमत ४६४ कोटी रुपये इतकी झाली. त्यामुळे १०८ कोटी ९६ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे. यापैकी काही निधी महापालिकेने अगोदरच स्वतःचा हिस्सा म्हणून जमा केला आहे. उर्वरित ९८ कोटी ३१ रुपयांची तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती एवढा निधी उभा करण्याची नाही. त्यामुळे हडकोकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आहे. हडकोच्या अटी-शर्तीनुसार कर्ज घेताना पालिकेला काही मालमत्ता तारण ठेवाव्या लागणार आहेत. त्यानुसार कर्ज किंमतीच्या १२५ टक्क्यांपर्यंत मुल्याच्या मालमत्ता तारण ठेवण्याबद्दल आणि कर्ज काढण्याबद्दलचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने १२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला आहे.

दोन महापौरांनी प्रस्ताव नाकारला

भूमिगत गटार योजनेसाठी ९८ कोटी ३१ लाख रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या प्रशासनाने यापूर्वीही सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. परंतु, तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे आणि भगवान घडमोडे यांनी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत नाकारला होता. विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसाठी स्वीकारला आहे. प्रशासनाने तो ऐनवेळचा प्रस्ताव म्हणून मांडला आहे. पूर्वीच्या महापौरांप्रमाणे घोडेले हा प्रस्ताव नाकारणार की प्रशासनाला कर्ज काढण्याची परवानगी देणार याबद्दल चर्चा सुरू आहे.

२०० कोटींसाठी तारण मालमत्ता

खडकेश्वर येथील वाचनालयाची इमारत.
क्रांतीचौक येथील हॉस्पिटल व शॉपिंग कॉम्पलेक्सची इमारत.
ज्युबली पार्क येथील उद्यान, सर्व्हे क्रमांक २५६४
ज्युबली पार्क येथील उद्यान, सर्व्हे क्रमांक २५६८
कांचनवाडी येथील जागा, गट क्रमांक ६६
कांचनवाडी येथील जागा, गट क्रमांक ५
कांचनवाडी येथील जागा, गट क्रमांक ७/१
कांचनवाडी येथील जागा, गट क्रमांक ४
कांचनवाडी येथील जागा, गट क्रमांक ६
चिकलठाणा येथील जागा, गट क्रमांक ४१०
बन्सीलालनगर येथील इमारत
रिलायन्स मॉलची इमारत
निराला बाजार येथील सिटी मार्वल कॉम्प्लेक्स
जालना रोड येथील सिटी मार्वल कॉम्प्लेक्स.
औरंगपुरा येथील पिया मार्केट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऊस दरासाठी आमदाराच्या घरावर मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे उसास वाढीव भाव मिळाला पाहिजे यासाठी आमदार आर. टी. देशमुख यांच्या निवासस्थानी मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोर्चा काढण्यात येत असतानाच आंदोलक आणि शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन मोर्चा दडपण्याचा प्रयत्न केला.
गेल्या महिनाभरापासून तालुक्यात ऊस आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना उसास भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती विविध आंदोलने उभारीत आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणून शुक्रवारी आमदार आर. टी. देशमुख यांच्या निवासस्थानी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मोंढा परिसरात शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत मोर्चा चालत असतानाच पोलिस प्रशासनाने आंदोलक मोर्चेकऱ्यांना ताब्यात घेत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला असल्याची टीका शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या उसास पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाने जे भाव देतात तो भाव मिळाला पाहिजे. २६५ जातीच्या उसाची नोंद कारखान्यांकडून घेण्यात यावी, गाळप देयक १५ दिवसांत देण्यात यावे, यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला पण यास कारखानदार आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार देशमुख लक्ष देत नसल्याने त्यांना जाग यावी व शेतकरी हित व्हावे यासाठी आमदार आर. टी. देशमुख यांच्या निवासस्थानी हा मोर्चा काढण्यात येणार होता.

आमदार देशमुखांनी दिला दोन दिवसांचा अवधी
कारखानदारांनी दोन दिवसात उसाच्या दराचा निर्णय घ्यावा यासाठी आमदार देशमुख यांनी एनएसएल शुगर कारखान्यावर जाऊन तेथील कार्यकारी संचालकास व कारखाना प्रशासनास गत वर्षीच्या तुलनेत भाव देण्यासंबंधी सूचना देऊ केल्या आहेत. त्याचबरोबर २६५ जातीच्या उसाची नोंद घ्यावी असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images