अल्पसंख्यांक आयोग व गृह विभागााच्या प्रधान सचिवांना नोटीस
म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
वक्फ बोर्डात साहित्य खरेदीत झालेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून यासाठी अ वर्ग दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाने राज्याच्या अल्पसंख्याक आयोग व गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांसह, विभागीय आयुक्त आैरंगाबाद, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व वक्फ बोर्डाच्या तत्कालिन सीईआे नसिमबानो पटेल यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
सातारा, आैरंगाबाद येथील मुस्तफा दिलावरखान पठाण व अंबाजोगाई (जि. बीड) शेख अनिसोद्दीन मझबोद्दीन यांनी वक्फ बोर्डाच्या कामकाजासंबंधी विशेष पथकाची नेमणूक करून चौकशी करावी अशी विनंती केली आहे. वक्फ बोर्डाने २०१२ पासून केलेल्या साहित्य खरेदीची सविस्तर चौकशी करण्याची त्यांनी केली आहे.
प्रत्यक्षात खरेदी न करताच बोगस बिले व व्हाऊचर्स दाखविण्यात आल्याचा आरोप संबंधितांनी केला. सदर प्रकरणी बोर्डाच्या तत्कालिन सीईआे नसिमबानो पटेल यांनी चौकशी समिती नेमली. त्यात दोन जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीईआे पटेल यांच्यावर आरोप असताना त्यांनी आपल्या खालचे अधिकारी अजीज अहमद सहाय्यक सिईआे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. दोषींची चौकशी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अ वर्ग अधिकाऱ्याकडून करण्यात यावी यासाठी शासनास २३ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पत्र देण्यात आले होते, परंतु चौकशी न झाल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.याचिकाकर्त्यांनी बाजू सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी मांडली.
या वस्तू केल्या खरेदी
संगणक - ४८ लाख ९० हजार ७१७ रुपये,
झेरॉक्स मशिन- ७५ लाख ७३ हजार ८३९ रुपये
झेरॉक्स मशिन- ६ लाख ६६९० रुपये
ऑनलाईन युपीएस- ४४ लाख ८४ हजार २२० रुपये
फ्रॅकिंग मशिन- ४४ लाख ८४ हजार २२० रुपये
प्रिंटर खरेदी- ७ लाख २९ हजार ४९५ रुपये
कार्यालयातील फर्निचर-२९ लाख २५ हजार रुपये
कार्यालयीन स्टेशनरी- १९ लाख ५० हजार रुपये
वीज देयके, व टेलिफोन बिल- २६ लाख ८२४९ रुपये
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
