Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

गंगापूर तालुक्यातील शिक्षकांचे वेतन रखडले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गंगापूर तालुक्यातील शिक्षकांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन १९ दिवस झाले तरी रखडले आहे. शिक्षकांचे वेतन वेतन लवकर अदा करावे, वेतन देण्यास विलंब केलेल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षक सेनेतर्फे जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करण्यासंदर्भात शासन आदेश असताना शिक्षकांचे वेतन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतच होत आहे. शिक्षणाधिकारी ते मुख्याध्यापक या साखळीपर्यंत वेतन पोहचण्यास तब्बल आठ दिवस लागतात. नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन पंचायत समिती स्तरावर जमा झाल्यावर तर दोन दिवस गटविकास अधिकारी प्रशिक्षणासाठी बाहेर होते अन् ते आल्यानंतर आता गटशिक्षणाधिकारी प्रशिक्षणासाठी बाहेर आहेत. या गोंधळात शिक्षकांचे अगोदरच उशिरा होत असलेले वेतन अधिकच विलंबाने होत असल्याने शिक्षक संतापले आहेत.
शिक्षक सेनेच्या वतीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रभाकर पवार, सुनील जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल काळे, तालुकाध्यक्ष भगवान हिवाळे, सरचिटणीस कैलास गायके, मच्छिंद्र बडोगे, अनिल वाघचौरे, संदीप माघाडे, उद्धव बोचरे, विलास वाघ, मच्छिंद्र पानकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संपत्ती जप्तीच्या आदेशानंतर फरार आरोपी जेरबंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या सात वर्षांपासून मोबाइल चोरीच्या गुन्ह्यात फरार असलेल्या दोघांना जिन्सी पोलिसांनी सोमवारी सायंकाळी अटक केली. कोर्टाने त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
जिन्सी पोलिस ठाण्यात रेकॉर्डवरील गुन्हेगार रफिकशहा जिलानीशहा (वय २८) व निवृत्ती उर्फ गणेश बाजीराव अक्कलकर (वय २९, दोघे रा. शिंदेफळ ता. सिल्लोड) यांच्यावर २०१०मध्ये मोबाइल चोरीचा गुन्हा झाला होता. त्यांना अटक करून पोलिसांनी कोर्टापुढे हजर केले होते. पण, खटला सुरू झाल्यानंतर दोघे तारखेला हजर राहत नव्हते. त्यांच्याविरुद्ध समन्स वॉरंट देखील बजावण्यात आले, पण ते हजर राहत नसल्याने कोर्टाने दोघांना फरार घोषित करून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले. जिन्सी पोलिस ठाण्याचे पथक त्यांचा शोध घेत होते. दरम्यान, सोमवारी हे दोघे गावात आल्याची माहिती सहायक फौजदार अयुब पठाण यांना मिळाली. त्यांनी तत्काळ शिंदेफळ गाठून दोघांना अटक केली. ही कारवाई पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव, उपायुक्त राहुल श्रीरामे, एसीपी नागनाथ कोडे, पोलिस निरीक्षक फहीम हाश्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय दत्ता शेळके, अय्युब पठाण, संपत राठोड, संजय गावंडे, जफर पठाण व सुनील जाधव यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डोंजामध्ये फक्त ‘सचिन... सचिन...’

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

आदर्श सांसद ग्राम योजनेमध्ये निवडलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डोंजा (ता. परंडा) गावातील कामांची पाहणी करण्यासाठी मंगळवारी सचिन तेंडुलकरने भेट दिली आणि गावामध्ये अक्षरश: दिवाळीच साजरी झाली. सचिनने या भेटीमध्ये गावातील विकासकामांची पाहणी करण्याबरोबरच ग्रामस्थांशी संवादही साधला. या वेळी ग्रामस्थांकडून ‘सचिन.. सचिन...’ हाच घोष सुरू होता.
सचिनने दोन वर्षांपूर्वी या योजनेसाठी डोंजा गावाची निवड केली. तेव्हापासून विविध कामांना सुरुवात झाली होती. मात्र, सचिन गावाला भेट देणार का, याची ग्रामस्थांना कायम उत्सुकता होती. अखेरीस ही इच्छाही मंगळवारी पूर्ण झाली. पुण्यातून हेलिकॉप्टरमार्गे सचिन सकाळी गावामध्ये दाखल झाला. ग्रामस्थांनी त्यांचे ढोल ताशाच्या तसेच टाळ-मृदुंगाच्या गजरात जंगी स्वागत केले. सचिनच्या आगमनाच्या वेळी डोंजा ग्रामस्थांबरोबरच जिल्ह्यामध्येही उत्सुकता असल्याने संभाव्य गर्दीचा अंदाज घेऊन प्रशासनाबरोबर पोलिसांनीही कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. गावात पोहोचल्यानंतर सचिनने सर्वप्रथम जिल्हा परिषद शाळेतील क्रिकेट मैदानावर विद्यार्थ्यांसोबत क्रिकेटचा आनंद घेतला आणि त्या विद्यार्थ्यांशी संवादही साधला. नंतर त्याने गावातील पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचे उद्घाटन केले. गावातील धार्मिक स्थळांना भेट देऊन दर्शनही घेतले. खासदार निधीतून गावामध्ये सद्यस्थितीत चार कोटी रुपयांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यामध्ये शाळा, पाणीपुरवठा योजनेबरोबर रस्त्यांचीही कामे होत आहेत. यातील काही कामांची सुरुवात सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते आज झाली तर कामांची सुरुवात झालेल्या काही प्रकल्पांनाही त्यांनी यावेळी भेट दिली. याप्रसंगी सचिन तेंडुलकर यांनी ग्रामस्थांशीही संवाद साधला.
या कार्यक्रमात सचिन तेंडुलकर यांच्या हस्ते सायन्स व्हिलेज प्रशिक्षणाकरीता चेन्नई येथे गेलेल्या मुलींना प्रमाणपत्र, प्रौढ साक्षरता प्रमाणपत्र तसेच लोकराज्य बचतगट, लोकराज्य गणेश मंडळ या लोकराज्य पुरस्काराचेही वितरण करण्यात आले. त्याचबरोबर बचतगटाच्या १०० महिलांनी अवयवदानाचा संकल्प केल्याबाबत प्रातिनिधीक स्वरुपात डोनर कार्ड देऊन दोन महिलांचा सत्कार करण्यात आला.
या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे, पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक स्वाती भोर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार उपस्थित होते.

खासदार निधीतून होणारी कामे
- व्यायामशाळा, सौर उर्जा उपकरणांची सुविधा उपलब्ध करून देणे
- भूमिगत गटार व्यवस्थापन, शौचालयाचे बांधकाम
- खेळांसाठी मैदानाची उपलब्धता
- राजीव गांधी भवनाची निर्मिती
- पोल्ट्री फार्म, शेळ्या मेंढ्या व जनावरांची तपासणी मोहीम
- ठिबक सिंचन संच बसविणे
- गावकऱ्यांची आरोग्य तपासणी शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुविधा व संगणक कक्ष स्थापन करणे
- आधार नोंदणी, शेतकऱ्यांचे निर्माण, रस्ता डांबरीकरण

सचिनचा संवाद

सचिनने या भेटीमध्ये डोंजा गावाची निवड का केली, याची माहिती देतानाच ग्रामस्थांशी संवादही साधला.
- महाराष्ट्रातील पंधरा गावात जाऊन आपल्या पथकातील सदस्यांनी पाहणी केली. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक मोठ्या संख्येने आनंदाने एकत्रित राहत आहेत ही बाब आपल्याला खूप भावली. या धार्मिक एकोप्यामुळेच आपण डोंजा या गावाची आदर्श संसद ग्राम योजनेत निवड केली.
- लहानपण आणि शाळा हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. माझ्याही आयुष्यात शाळा आणि लहानपण याचे महत्त्व मोठे आहे. याच काळात आपण देशासाठी क्रिकेट खेळण्याचे आणि वर्ल्ड कप भारतासाठी जिंकून द्यायचे स्वप्न पाहिले होते. लहानपणी आवर्जून स्वप्न पहा आणि ती सत्यात यावीत यासाठी मोठ्या प्रामाणिक प्रयत्नांनी त्याचा पाठपुरावा करायला हवा.
- सुरुवातीला डोंजा गावात काम करायला अडचण आली मात्र नंतर जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांच्या सहकार्यामुळे अनेक गोष्टी सुकर झाल्या. जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामस्थ दोन्ही तगडे जोडीदार आपल्या सोबत असल्यामुळे या कामाला पुढील काळात निश्चित चांगला आकार येईल.
- मी स्वच्छ भारत योजनेचा राजदूत आहोत. आपले घर म्हणजे ही धरती असे मानून आपण स्वछता राखायला हवी. आपल्या गावात आल्यावर स्वच्छतेची जाणीव झाली मात्र याहून अधिक स्वच्छता आपणास राबवावी लागेल.
- ग्रामस्थांच्या सहवासातील या आठवणी आणि येथील आदराथ्य आपल्या कायम स्मरणात राहील.

रांगोळी आणि गुढ्या उभारून स्वागत
सचिन तेंडुलकरच्या स्वागतासाठी मंगळवारी डोंजा गाव सजले होते. चौकाचौकात रांगोळीचे गालिचे, दारांवर आंब्याच्या पानांची तोरणे, घरावर उभारलेल्या गुढ्या आणि ‘आमची शान भारतरत्न’ अशा फलकांच्या लक्ष वेधून घेणाऱ्या स्वागत कमानी जणू डोंज्यात दिवाळी अवतरली होती. ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यांवर आनंद ओसंडून वाहत होता आणि हलगीच्या कडकडाडात पारंपारिक लेझीमच्या तालावर डोलणारे सामान्य शेतकरी सर्वांच्या आनंदाला सचिनच्या आगमनामुळे उधाण आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावंडे, कटके निलंबीत

0
0

गावंडे, कटके निलंबीत

सिलिंग, वर्ग २ जमीन विक्री परवानगी प्रकरण

अपर जिल्हाधिकारी सोरमारे यांना नोटीस

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिलिंग, वर्ग दोन हस्तांतरणासंदर्भातच्या जमीन विक्री परवानगी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरून कागदपत्र न तपासता विक्रीची नियमबाह्य परवानगी दिल्याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी निलंबीत केले. निलंबीत केलेल्या अधिकाऱ्यांशिवाय विक्री परवानगी देण्याच्या प्रकरणामध्ये कनिष्ठ पदावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे काय, हे देखील तपासण्यात येणार आहे.
कूळ, सिलिंग, इनाम, गायरान, महार हाडोळा व इतर हस्तांतरणासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत असल्यामुळे जिल्ह्यात वर्ग दोन जमीन विक्री परवानगी आदेश देताना अनियिमितता झाल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांना प्राप्त झाली होती. यामुळे विभागीय आयुक्‍तांनी चौकशीसाठी दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह तहसीलदार, नायब तहसीलदारांचा समावेश असलेल्या पाच अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समीतीने चार महिन्यांपूर्वीच आयुक्तांकडे हा अहवाल सादर केला होता, यावरून ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात आणखी तपास करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने गेल्या तीन वर्षातील एकूण ११८ प्रकरणांची तपासणी केली. यामध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांनी सिलिंगची १० प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच जमीन विक्री परवानगी देताना‌ आवश्यक त्या कागदपत्रांची खात्री व पडताळणी केली नाही. या विक्री परवागनीत डीएमआयसीमध्ये संपादित झालेल्या १७ जमिनींचा व्यवहार आहे. यामध्ये रेडिरेकनगर, बाजारभाव न तपासता विक्रीची परवानगी देण्यात आली. यामुळे सरकारचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले, तर उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी कूळ जमीन विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरले तसेच परवानगी देताना जमिनी संदर्भात पूर्वीच्या कोणत्याही तक्रारी तपासल्या नाहीत. तसेच ४२ प्रकरणांमध्ये सर्व्हेक्षण न करता परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले.
पैठण तालुक्यातील भाऊसाहेब काळे यांनी जिल्ह्यातील गायरान आणि वर्ग २ प्रकारातील जमीन विक्री परवानगी प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. यावरुन समिती तयार करून या प्रकरणाची चौकशी केली होती.
सोरमारे, लवांडे, राजपूत यांना नोटीस
या प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी पी. ए. सोरमारे यांना विभागीय आयुक्तांनी नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून या प्रकरणी स्पष्टीकरण मागविले आहे. तर तत्कालिन निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत तसेच अपर जिल्हाधिकारी ‌‌किसनराव लवांडे यांनाही आयुक्तांनी नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पुढची पिढी घडविण्याची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडा

0
0

पुढची पिढी घडविण्याची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडा

जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार वितरणप्रसंगी शिक्षकांना आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्रामीण भागातील टॅलेंटला ओळखून त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांवर असते. डिजिटल युगात ग्रामीण विद्यार्थी कुठेही कमी पडता कामा नये, आपली पुढची घडविण्याची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडा, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी मंगळवारी येथे केले.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे वर्ष २०१७ -१८ च्या प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण मंगळवारी भानुदासराव चव्हाण सभागृहात झाले. यावेळी त्या बोलत होत्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड, अतिरिक्त सीइओ अशोक शिरसे, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, सभापती विलास भुमरे, मीनाताई शेळके, जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर वालतुरे, शिक्षणाधिकारी आश्विनी लाठकर, उपशिक्षणाधिकारी गजानन सुसर आदींसह झेडपी सदस्य, जिल्हाभरातील शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

डोणगावकर म्हणाल्या, शिक्षणाव्यतिरिक्त स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक भान तसेच बांधिलकीचे शिक्षणही शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना द्यावे. शिक्षकांनी शाळेच्या वेळेत मोबाईल वापरू नये, वेळेवर उपस्थित राहिले पाहिजे. सीइओ अर्दड म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे काम चांगले सुरू आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शाळेत ज्या गुरुंनी आपल्या शिकवले त्याची आठ‍वण आयुष्यभर राहते. उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, अतिरिक्त सीइओ शिरसे, मधुकर वालुतरे यांनीही याप्रसंगी मार्गदर्शन केले. आश्विनी लाठकर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रविण लोहाडे यांनी सूत्रसंचालन केले. गजानन सुसर यांनी आभार मानले. पाहुण्यांच्या हस्ते प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना गौरविण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावनिहाय पाणीटंचाई आराखडा तयार करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा गावनिहाय परिपूर्ण कृती आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश पंचायत समिती सभापती अर्चना अंभोरे यांनी मंगळवारी ग्रामसेवकांना दिले. पंचायत समिती गटसाधन केंद्रात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
यावर्षी खुलताबाद तालुक्यात अत्यल्प पाऊस पडला असून येसगाव येथील गिरिजा मध्यम प्रकल्पात पाणी नसल्याने तालुक्यातील अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवणार आहे. तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजनांचा समावेश असलेला परिपूर्ण कृती आराखडा तातडीने तयार करावा. कृती आराखडा तयार करतांना सरपंच व ग्रामसेवकांनी समन्वय ठेऊन उपाययोजना सूचविण्याचे आवाहन करून जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने मार्च २०१८ पूर्वी पाणीटंचाई परिस्थिती निवारणासाठी काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद सदस्य एल. जी. गायकवाड यांनी दिल्या. तालुक्यातील गावनिहाय पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करून संबंधित विभागाची मान्यता तातडीने घेण्याचे निर्देश गटविकास अधिकारी डॉ. ज्ञानोबा मोकाटे यांनी दिले. या बैठकीला तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खूनप्रकरणी चौघांना शुक्रवारपर्यंत कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पुरात वाहून गेल्याचा बनाव करून तरुणाचा खून करणाऱ्या चौघा संशयित आरोपींना शुक्रवारपर्यंत (२२ डिसेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी मंगळवारी दिले.
या प्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस नाईक प्रकाश रघुनाथ घुगरे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, मृत कृष्णा एकनाथ कोरडे (वय २२) याच्या अकस्मात मृत्युची नोंद एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती. मात्र शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृताच्या डोक्याला जखमा आढळल्या होत्या व मृताच्या नातेवाईकांनी घातपाताची शंका उपस्थित केली होती. त्यानंतर तपासामध्ये पोलिसांची दिशाभूल करून संशयित आरोपी नारायण रतन गरंडवाल (वय २५), राजू तुळशीराम पवार (वय २१), समाधान गणेश कालभिने (वय २३) व सुनील रमेश घोगरे (वय २१, सर्व रा. भारतनगर, बीडबायपास, औरंगाबाद) यांनी षडयंत्र रचून १६ सप्टेंबर २०१७ रोजी तरुणाचा खून केल्याचे स्पष्ट झाले.
याप्रकरणी चौघा आरोपींना सोमवारी (१८ डिसेंबर) अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. खून करण्यामागचे नेमके कारण शोधणे, ज्या शस्त्राने खून केला ते जप्त करणे, साथीदार शोधणे व या प्रकरणाचा सखोल तपास करणे बाकी असल्यामुळे आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील एन. ए. ताडेवाड यांनी केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने चौघांना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचतारांकित हॉटेलमध्ये अमेरिकन ज्येष्ठाचा मृत्यू

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जालना रोडवरील हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे थांबलेल्या अमेरिकन जेष्ठ नागरिकाचा सोमवारी रात्री हार्ट अॅटॅकने मृत्यू झाला. फेलिसियानो हरनाबडेज क्लोडियो (वय ६३ रा. पोरशे, रिको, अमेरिका) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. वोखार्ड कंपनीत तांत्रिक समन्वयक म्हणून ते शहरात आले होते.

कॉन्टिंग अमेरिकन या कन्सलटन्सीमार्फत पंधरा दिवसांपूर्वी शहरात चार तांत्रिक समन्वयक आले होते. त्यामध्ये फेलिसियाने यांचा समावेश होता. हॉटेल रामा इंटरनॅशनलमध्ये ते सूट क्रमांक ३१९मध्ये थांबले होते. सोमवारी रात्री व्यायाम केल्यानंतर फेलिसियाने यांनी जेवण केले. यानंतर फळ खात असताना त्यांना अॅटॅक आला. त्यांना तातडीने खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच मंगळवारी सकाळी विशेष शाखेचे एसीपी हनुमंत भापकर, पोलिस निरीक्षक शेषराव उदार, पीएसआय गोरख चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट दिली. फेलिसियानो यांचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आला. मात्र त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची पत्नी आल्याशिवाय पोस्टमार्टम करू नये, अशी भूमिका घेतल्याने त्यांचा मृतदेह शीतगृहात ठेवण्यात आल्याची माहिती सिडको पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कैलास प्रजापती यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


थंडीत रोज लागतात तब्बल सहा लाख अंडी

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे...’ काळ कितीही बदलला, मात्र जाहिरातीचे बोल अजूनही तेच आणि लोकप्रिय आहेत. या थंडीच्या कडाक्यात अंड्यांच्या मागणीत जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून, जिल्ह्यात रोज किमान पाच ते सहा लाख अंड्यांची विक्री होत आहे.

जिल्ह्यात ५०हून अधिक आणि शहरात १५हून होलसेलर अंडीविक्रेते आहेत. याशिवाय फक्त अंड्यांची रितसर रिटेलर आऊटलेट किमान २००हून अधिक आहेत. किरकोळ अंडे ५ रुपयांना विकले जात आहे. ३०० अंड्यांचे क्रेट घेतल्यास ते आणखी स्वस्त मिळत आहे. शहागंजमधील लकी एग्ज सेंटरचे अब्दुल वहाब

म्हणाले, ‘अंड्यांची मागणी वाढली आहे. यामुळे दर कमी झाले आहेत. या कमी झालेल्या दरांबाबत ग्राहकांना माहिती होत नसते. यामुळे काही वेळा फसगतही होते. हे दर मागील महिन्याच्या तुलनेत किमान दोन ते तीन रुपयांनी कमी झाले आहेत. गेल्या महिन्यात एक अंडे किमान सात रुपयांपर्यंत विकले गेले होते. तेव्हा मागणीही नव्हती. आता मागणी वाढली आहे, औरंगाबादमध्ये जालना, हैदराबाद येथून अंडी येत असतात. किमान सहा लाख अंडी रोज लागत आहेत. राज्यात थंडीच्या दिवसात अंड्यांची मागणी खूप वाढते. ताकद वाढवण्यासाठी अंडी खाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे अंड्यांची मागणीही वाढली आहे. तुलनेत अंड्यांचा पुरवठा होत होत असल्याने दर स्थिर आहेत.’

गावरान दहा रुपयांना
पोल्ट्रीच्या अंड्यांचे दर पाच रुपये आहेत, तर एक गावरान अंडे दहा रुपयांना मिळत आहे. गावरान अंड्यांनाही मागणी वाढली आहे, मात्र मागणी तसा पुरवठा नसल्यानेही त्यांचे दर एक ते दोन रुपयांनी वाढले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीच्या सन्मानार्थ केले नेमप्लेट वाटप

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पहिली बेटी, धनाची पेटी. याची जाण प्रत्येकाला व्हावी म्हणून मेधावी स्वंयसेवी संस्थेच्या वतीने पालकांना मुलीच्या व तिच्या आईच्या नावाने नेमप्लेटचे वाटप करण्यात आले. मोहिमेचे हे दुसरे वर्ष आहे.

पिसादेवीजवळील जयहिंदनगरी येथील वैशाली गोरे-फुटाणे यांच्या मेधावी एनजीओमार्फत नटखट प्रीस्कूल चालवण्यात येते. गेल्या वर्षापासून या संस्थेच्या वतीने ‘माझी मुलगी, माझा सन्मान’ हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये ज्यांना मुली असल्याचा अभिमान आहे, अशा आई-वडिलांना या संस्थेच्या वतीने स्वखर्चाने नेमप्लेटचे वाटप करण्यात येते. या पाटीवर मुलीच्या नावासोबतच तिच्या आईच्या नावाला देखील महत्व देण्यात येते. संस्थेच्या वतीने गेल्या वर्षी चाळीस पालकांना अशा नेमप्लेट वाटण्यात आल्या होत्या. यंदा वर्षी एकशे दहा पालकांना अशा नेमप्लेट वाटण्यात आल्या. संस्थेच्या वतीने बेटी बचाव मोहीम देखील मोठ्या प्रमाणात परिसरात राबवण्यात येते. ज्या मुलांची आर्थिक परिस्थीती हलाखीची आहे, अशा चार विदयार्थ्यांना देखील या प्रीस्कूलमध्ये मोफत ‌शिक्षण मिळते.

मुलगी जन्माला आली, तर अनेकांच्या डोक्याला आठ्या पडतात. मात्र प्रत्यक्षात ती सरस्वती, लक्ष्मीचे रूप असते. ज्या पालकांना मुलगी असल्याचा अभिमान आहे, अशा पालकांच्या मुलीच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नेमप्लेटचे मोफत वाटप करत आहोत. - वैशाली गोरे-फुटाणे, संचालिका, मेधावी एनजीओ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकशाही दिन ठरला ‘दीन’

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रलंबित प्रकरणांत तक्रारकर्त्यांची होणारी हेळसांड, अक्षम्य दुर्लक्ष आणि प्रचाराअभावी जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या महिला लोकशाही दिनी विभागास एकही तक्रार प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे हा लोकशाही दिन निव्वळ औपचारिकता ठरतो आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सोमवारी उपजिल्हाधिकारी मंजूषा मुथा यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकशाही दिन आयोजित आला होता. यावेळी विभागाला एकही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे पहायला मिळाले. प्रलंबित प्रकरणांपैकी समाजकल्याण विभागाच्या बीजभांडवल संबंधी प्रकरणावर मुथा यांनी विभागाला विचारणा केली. तेव्हा तक्रारकर्त्या महिलेला अद्यापही बीजभांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज मिळाले नसल्याचे समजले. विशेष म्हणजे एप्रिलपासून हे प्रकरण लोकशाही दिनात येत असून, समाजकल्याण विभाग व बँक एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.

जिल्हा परिषद विभागाचे अधिकारीही यावेळी अनुपस्थित होते. आस्थापनेसंबंधी तक्रार वगळता थेट तक्रार करण्याची सोय असूनही या लोकशाही दिनाचा पुरेसा प्रचारच होत नसल्याचे वारंवार दिसून येते. लोकशाही दिनात आलेल्या प्राप्त प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल व फॉलो अप घेण्यात महिला व बालविकास विभाग सक्षम नसल्याचे मत अभ्यासकांनी नोंदवले. जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या लोकशाही दिनात तक्रार करणे म्हणजे निव्वळ वेळ व पैसा खर्च करणे असून, त्यापेक्षा विभागीय लोकशाही दिनातच तक्रार करणे योग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया एका तक्रारकर्तीने मटास दिली. यावेळी एसीपी डॉ. अनिता जमादार, विभागाचे विधी सल्लागार यू. एल.शिंदे,जिल्हा संरक्षण अधिकारी नीलेश दहीकर आदी उपस्थित होते.

नऊ महिन्यांचा संघर्ष, पण कर्ज मिळालेच नाही
महिला लोकशाही दिनात अपंग महिलेच्या एप्रिलमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीवर डिसेंबर उलटूनही काहीच हाती पडले नाही. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून अपंग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य म्हणून बीजभांडवल मिळते. तक्रारकर्त्या महिलेच्या अर्जाची फाइल फेब्रुवारी २०१६मध्ये मंजूर करून समाजकल्याण विभागाने एन नऊच्या सेंट्रल बँकेमध्ये पाठवली. तेव्हापासून ही महिला समाजकल्याण विभाग व बँक दोन्हीकडे पाठवुरावा करते. सुरुवातीला समाजकल्याण विभागाने बजेट नसल्याचे कारण दिले. नंतर बँकेकडे सर्व कागदपत्रे पाठवली असून, तिकडे चौकशी करा असे समाजकल्याण विभागाने विभागास सांगितले. बँक व्यवस्थापकांनी मात्र या प्रकरणाविषयी समाधानकारक खुलासा केला नाही. एप्रिलमध्ये हे प्रकरण लोकशाही दिनात आले. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या लोकशाही दिनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांना अहवालसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते,मात्र डिसेंबरपर्यंतही बँक व्यवस्थापनाकडून एकही प्रतिनिधी उपस्थित राहले नाही. जर कर्जच द्यायचे नसते तर योजना तरी कशाला असा सवाल आता लाभार्थी विचारत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरक्षेच्या नावाने शिमगा!

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका मालकीच्या जलकुंभाची सुरक्षा रामभरोसे असून, शहरातील पाण्याच्या टाकीवर ना सुरक्षा रक्षक आहेत, ना सीसीटीव्ही कॅमेरे. त्यामुळे संवेदनशील असलेली पाणीपुरवठा योजना संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबादमध्ये महापालिकेच्या मालकीचे ६३ जलकुंभ आहेत. यापैकी ४९ जलकुंभ उपयोगात त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका अॅड. माधुरी अदवंत यांनी उपस्थित केला आहे. ४९ पैकी कोणत्याही जलकुंभावर सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले नाहीत. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती देखील केलेली नाही. त्यामुळे जलकुंभांच्या परिसरात ‘आओ जाओ, घर तुम्हारा’ असे वातावरण आहे. ज्या व्यक्तींचा महापालिकेशी, जलकुंभांच्या व्यवस्थापनाशी संबंध नाही अशा व्यक्ती जलकुंभांच्या परिसरात ठाण मांडून बसलेल्या दिसून येतात. काही जलकुंभांवर पत्त्यांचे डाव रंगलेले असतात, तर काही जलकुंभांवर सायंकाळच्या वेळी पार्ट्या रंगात आलेल्या असतात. यावर महापालिकेच्या यंत्रणेचे नियंत्रण नसल्यामुळे बिनदिक्कतपणे अवैध कामांना प्रोत्साहन मि‍ळत असल्याचे चित्र आहे.

सिडको एन पाच, सिडको एन सात आणि कोटला कॉलनीच्या जलकुंभांवरून टँकरमध्ये पाणी भरण्याचे काम केले जाते. जलकुंभाच्या परिसरात टँकर आणण्याच्या निमित्याने टँकर चालकांसह अन्यही व्यक्ती येतात. त्यामुळे जलकुंभांवर मोठी गर्दी होते. गर्दी हटविण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलकुंभांवर पुरेशी यंत्रणा नाही. येथे व्हॉल्व्ह सोडणारे आणि बंद करणारेच कर्मचारी असतात. जलकुंभातील पाण्याची लेव्हल लक्षात घेऊन त्यांना टँकरसाठी पाणी सोडावे लागते. हेच काम मोठ्या जिकरीचे असल्यामुळे जलकुंभांच्या परिसरात जमा होणाऱ्या व्यक्तींवर त्या कर्मचाऱ्यांना नियंत्रण ठेवता येत नाही.

जायकवाडीची अशीच गत
शहरातील जलकुंभाची जशी अवस्था आहे, तशीच अवस्था जायकवाडी, ढोरकीन येथील पंपहाउस आणि फारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्राची आहे. या तिन्ही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. त्यामुळे कोण आले आणि कोण गेले याचे रेकॉर्ड शिल्लक रहात नाही. काही ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आहेत, पण त्यांच्या कामाला देखील मर्यादा आहेत. जलकुंभांसह या तिन्हीही ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे.

काही दिवसांपूर्वी मी सिडको एन पाचच्या जलकुंभाला भेट दिली. ज्या व्यक्तींची जलकुंभाच्या परिसरात गरज नाही अशा व्यक्तींची गर्दी मला या ठिकाणी दिसली. एकदा तर मी सायंकाळच्या वेळी या जलकुंभाची पाहणी केली, तेव्हा गरज नसलेल्या व्यक्तींची चांगलीच मैफल या ठिकाणी रंगल्याचे लक्षात आले. या ठिकाणाहून टँकरमध्ये पाणी भरले जाते. सिडको - हडकोसह जयभवानीनगर, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा आदी मोठ्या परिसराला याच जलकुंभातून पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे जलकुंभावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे. सक्षम सुरक्षा यंत्रणा उभारावी. एखाद्यावेळी घातपात झाला तर त्याला जबाबदार कोण ? छावणी परिसरात झालेली गॅस्ट्रोची लागण, यापासूनही महापालिकेने धडा घेतला पाहिजे. - अॅड. माधुरी अदवंत, नगरसेविका

पालिकेचे जलकुंभ
- ६३ जलकुंभ
- ४९ उपयोगात
- १४ वापराविना
- ० सुरक्षा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियमबाह्य जमीन विक्री; प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी जमिनीची नियमबाह्य विक्री केल्याप्रकरणी प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करू अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.

आमदास सतीश चव्हाण यांनी नियमबाह्य जमीन विक्रीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी पाटील म्हणाले की, वर्ग दोन म्हणून धारण केलेल्या जमिनीची विक्री परवानगी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असताना तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी एन. आर. शेळके यांनी नियमबाह्य जमीन विक्री केली. यात १०४ प्रकरणात परवानग्या नियमबाह्य असल्याचे आढळून आले असल्यामुळे या सर्व परवानग्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. शेळके यांना निलंबित करण्यात आले असून, या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने प्रधान सचिवांमार्फत करण्यात येईल.’ यावेळी झालेल्या चर्चेत अमरसिंह पंडित, विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमीन घोटाळा; महसूल कर्मचारी रडारवर

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहर तसेच गंगापूर तालुक्याच्या परिसरातील सिलिंग, कनिष्ट वतन, गायरान जमीन विक्री करताना झालेल्या गैरव्यवहारात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महसूल विभागातील अनेक कर्मचारी रडारवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी या प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीने सिलिंग प्रकरणाच्या २९, गायरान जमीन विक्री परवानगीच्या १९, विक्री नियमाकुल करण्याच्या ४९, कनिष्ट वतन अंतर्गत महार हाडोळा विक्री परवानगीच्या ४२, व्यवहार नियमाकुल करण्याची सात, हैदराबाद कुळवहिवाटची दोन प्रकरणांच्या संचिका तपासल्या. यातील १७ प्रकरणे डीएमआयसीमधील जमीनीची आहेत, चौकशी समितीने गेल्या तीन वर्षातील व्यवहार तपासले असून जमीन विक्रीची परवानगी मिळाल्यानंतर या जमिनी कुणी विकत घेतल्या यासंदर्भात अद्याप चौकशीत स्पष्ट झाले नाही. या जमिनी कोट्यवधी रुपयांना विक्री केल्याची शक्यता आहे. शिवाय या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. केवळ चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालावरून विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असली, तर येणाऱ्या काही दिवसांत आयुक्त शासनाकडून मार्गदर्शनही मागवणार आहेत. समितीने तपासलेल्या बहुतांश प्रकरणात कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, सर्वेक्षण न करणे तसेच डीएमआयसीतील जमीन व्यवहारात रेडिरेकनर, बाजारभावाकडे कानाडोळा करत बिनदिक्कतपने विक्री परवानगी दिल्या आहेत.

दीडशे कोटींचे नुकसान
जमीन विक्री प्रकरणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली का, दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. २०१३ ते २०१७ या कालावधीत झालेल्या जमीन विक्री व्यवहारात शासनाचे १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, या व्यवहारात तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागातील अधिकारीही सहभागी असल्याचे सभागृहात सांगितले. यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी आ. चव्हाण यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योगपती भोगले स्वच्छतादूत

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रख्यात उद्योगपती राम भोगले यांची महापालिकेने शहराचे स्वच्छतादूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने महापालिका आणि भोगले संयुक्त काम करणार आहेत.
वॉर्डातला कचरा वॉर्डातच जीरावा या दृष्टीने आगामी काळात काम केले जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी, २३ जानेवारी रोजी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा किमान एक प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन महापालिका करीत आहे. शहर स्वच्छ आणि कचरामुक्त रहावे यासाठी चार वर्षांपूर्वी भोगले यांच्या नेतृत्वाखाली काही व्यक्तींनी पुणे येथे जाऊन तेथील घनकचरा व्यवस्थापनाची पाहणी केली. यावेळी भोगले यांच्याबरोबर नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य, राजू शिंदे, समीर राजूरकर, सारंग टाकळकर आदी होते. पुणे येथील विविध गृहनिर्माण योजनांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रे लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण योजनांचा कचरा बाहेर येतच नाही. कचऱ्यावर तिथेच प्रक्रिया केली जाते. तशाच प्रकारचा प्रयोग औरंगाबादेत करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला, पण या कामाला मंगळवारी मुहूर्त लागला. महापालिकेचे पदाधिकारी व अधिकारी सकाळीच भोगले यांच्या निवासस्थानी पोचले. या ठिकाणी त्यांची भोगले यांच्याबरोबर बैठक झाली. शहर स्वच्छतेबद्दल भोगले यांच्या मनात असलेली तळमळ लक्षात घेऊन पालिकेतर्फे त्यांची शहराचा स्वच्छतादूत म्हणून नियुक्ती केली. भोगले यांनीही मोठ्या आनंदाने शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेसोबत काम करण्याची तयारी दाखवल्याची माहिती नगरसेवक राजू वैद्य यांनी दिली. या बैठकीला वैद्य यांच्यासह महापौर नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता विकास जैन, क्रांतीचौक वॉर्डच्या नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर, पालिकेचे शहर कार्यकारी अभियंता डॉ. डी. पी. कुलकर्णी, घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख भालचंद्र पैठणे, वॉर्ड अधिकारी एस.आर. जरारे उपस्थित होते.

अडीच कोटींची नऊ यंत्रे
राजू वैद्य म्हणाले, ‘वॉर्ड कार्यालयाच्या क्षेत्रातील परिसरातच संपावा, त्यावर प्रक्रिया व्हावी या दृष्टीने नऊ वॉर्ड कार्यालयांसाठी नऊ यंत्र खरेदी करण्याची पालिकेची योजना आहे. एका यंत्राची किंमत सुमारे अडीच कोटी आहे. नऊ यंत्रांपैकी काही यंत्र उद्योजकांच्या मदतीने सीएसआर फंडातून मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पहिल्या यंत्राचा शुभारंभ २३ जानेवारी रोजी व्हावा, असा प्रयत्न आहे. कचऱ्यापासून खत निर्मितीचे हे यंत्र असेल. निर्माण झालेल्या खतापैकी २५ टक्के खत महापालिकेच्या उद्यानासाठी वापरले जाणार असून, उर्वरित ७५ टक्के खत शेतकऱ्यांना कमी दरात उपलब्ध करून देणार आहोत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मनसे राज्य उपाध्यक्ष पाटील यांचा राजीनामा

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी त्यांच्या राज्य उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे पाठवला आहे. त्यांनी मराठवाडा विकास सेना या नव्या पक्षाची स्थापना केल्याची माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवली आहे.

पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष असलेले सुभाष पाटील राज यांनी मनसेची स्थापना केल्यानंतर मनसेत गेले. मनसेच्या वतीने त्यांनी लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक देखील लढवली. गेल्या काही महिन्यांपासून ते राज्य उपाध्यक्ष या पदावर कार्यरत होते. आपल्या राज्य उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा त्यांनी नुकताच पक्ष प्रमुखांना पाठवला आहे. यामध्ये मराठवाड्याच्या न्यायहक्कासाठी राजकीय व्यासपीठ म्हणून मराठवाडा विकास सेना या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना करण्यात येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या पक्षाचे कार्यालय उस्मानपुरा चौकात हवेली हॉटेल समोर उघडण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील गावोगावी संघटना बांधणीचे काम सुरू असून, मराठवाड्यात जोरदार प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा सुभाष पाटील यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीत ‘मेडिको-लिगल सेल’ स्थापन

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घाटीमध्ये शरीररचनाशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित न्यायवैद्यक प्रकरणांसंदर्भातील वैद्यकीय परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमातच घाटीमध्ये ‘मेडिको-लिगल सेल’ तात्काळ स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी केली. एवढेच नव्हे तर संबंधित सर्व विभागप्रमुखांच्या ‘सेल’द्वारे घाटीतील सर्व न्यायवैद्यक प्रकरणे तातडीने सोडवली जातील आणि न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख या ‘सेल’चे अध्यक्ष असतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) शरीररचनाशास्त्र (अनाटॉमी) विभागाच्या वतीने पहिल्यांदाच मंगळवारी (१९ डिसेंबर) विभागाच्या हॉलमध्ये वैद्यकीय परिषद घेण्यात आली. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. येळीकर, एमएमसी निरीक्षक डॉ. राजेंद्र गांधी, विभागप्रमुख व उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, डॉ. प्रतिमा कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती. न्यायवैद्यक प्रकरणांवर आधारित परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमातच डॉ. येळीकर यांनी घाटीतील न्यायवैद्यक प्रकरणे सोडविण्यासाठी ‘मेडिको-लिगल सेल’ तात्काळ स्थापन करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. या ‘सेल’च्या अध्यक्षस्थानी न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. कैलास झिने असतील, तर या ‘सेल’मध्ये क्लिनिकल पॅथॉलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, अनॉटॉमी, गायनॉकॉलॉजी आदी विभागप्रमुखांचा समावेश असेल. या ‘सेल’द्वारे न्यायवैद्यक प्रकरणांमध्ये ‘सेल’मधील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन तसेच एकमत होऊनच संबंधित न्यायवैद्यक प्रकरण सोडविले जाईल. अशा न्यायवैद्यक प्रकरणांची जबाबदारी ‘सेल’वर असेल, असेही डॉ. येळीकर यांनी नंतर ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. याच कार्यक्रमात डॉ. सुक्रे म्हणाले, घाटीच्या शरीरचनाशास्त्र विभागामध्ये औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलडाणा, अकोला आदी जिल्ह्यातील अनेक न्यायवैद्यक प्रकरणे येत असतात व शरीररचनाशास्त्र विभागाकडून संबंधित मृतदेहाचे वय, उंची, लिंगासह विविध माहिती मागितली जाते. तसेच वेगवेगळी हाडे ही मनुष्याची आहेत का प्राण्याची, याचीही खातरजमा विभागामार्फत केली जाते. अनेक प्रकरणातील अनेक मृतदेहांची विटंबना झालेली असते, तरीसुद्धा त्याची माहिती अचूक देणे अपेक्षित असते, ज्याला ‘एलएलसी रिपोर्टिंग’ असे म्हटले जाते. हे ‘एमएलसी रिपोर्टिंग’ अतिशय शास्त्रीय, सुव्यवस्थित व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असावे लागते; अन्यथा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळेच या रिपोर्टिंगला मोठे महत्व आहे आणि रिपोर्टिंग अचूक होण्याच्या दृष्टिनेच ही परिषद घेण्यात येत असल्याचे डॉ. सुक्रे म्हणाले. डॉ. कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. या कार्यक्रमाला विविध विभागांचे प्रमुख तसेच प्राध्यापक-डॉक्टरांची उपस्थिती होती.

वेगवेगळ्या विषयावर मार्गदर्शन
याच परिषदेत शरीररचनाशास्त्र विभागाशी संबंधित न्यायवैद्यकीय प्रकरणांच्या संदर्भाने वेगवेगळ्या विषयांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन झाले. यामध्ये सेवाग्राम येथील ‘महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’चे न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांचे व्याख्यान अतिशय मोलाचे ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वयंरोजगार प्रशिक्षणा’चा बेकारीवर उतारा

0
0



औरंगाबादः ‘सरकार आणि बँकांच्या संयुक्त विदयमाने बेरोजगारांसाठी देशभरात ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. त्यातून ५८६ जिल्ह्यातील २४ लाख बेरोजगारांना प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे लाखो जणांना रोजगार मिळाला,’ अशी माहिती या केंद्राचे राष्ट्रीय संचालक के. एन. जनार्धन यांनी दिली. औरंगाबाद दौऱ्यावर आले असता ‘मटा’ने त्यांच्याशी साधलेला संवाद...

- प्रशिक्षण संस्थेची संकल्पना काय? स्थापन कधी झाली?
- कर्नाटकातील धर्मस्थळाजवळील उजेरीतून पद्मविभूषण वीरेंद्र हेगडे यांच्या संकल्पनेवर आधारित ही संकल्पना आहे. बेरोजगार तरुणांना व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण बँकांमार्फत अर्थसहाय्य करावे हा उपक्रम आहे. २००९पासून हा उपक्रम सुरू झाला. बेरोजगारांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन व्हावे, हा त्यातील उद्देश आहे. यामुळेच याला ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था असे संबोधले जाते.

- किती बँका निगडित आहेत? किती जणांना रोजगार मिळाला?
- देशभरातील सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकां निगडित आहेत. आतापर्यंत गेल्यासहा वर्षांत २४ लाख बेराजगरांना प्रशिक्षण दिले, असून तब्बल १६ लाख युवक स्थिरावले आहेत. त्यातील ६० टक्के तरुणांनी व्यवसाय सुरू करून अनेकांना रोजागार दिला आहे. त्यातील यशस्वी प्रशिक्षणार्थींचे अनुभव ऐकण्यासारखेच आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर व्यवसायाच्या दृष्टीने अपेक्षित कर्ज प्राप्तीसाठीची प्रक्रिया आणि मार्गदर्शन देऊन त्यांना उद्योजक म्हणून पुढे येण्यास मदत केली जाते. काही शिबिरे दारिद्रय़रेषेखालील तरुणांसाठी राखीव असतात. पूर्ण वेळेचा हा उपक्रम असून बेरोजगार तरुण एक छोटी मुलाखत (इंटरव्ह्यू) देऊन या प्रशिक्षण वर्गामध्ये सहभागी होऊ शकतो.

- प्रशिक्षण संस्थेला कोणाकोणाची मदत आहे?
- ग्रामीण विकास व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था, ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार व तेथील अग्रगण्य बँकांच्या मदतीने चालते. राज्यात ३३ जिल्ह्यातील ३५ ठिकाणी संस्थेची कार्यालये आहेत. पुण्यात दोन कार्यालय आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक कोटी रुपये खर्चून संस्थेचे अद्ययावत असे प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे. जिल्हय़ामध्ये जागा उपलब्ध होताच प्रशिक्षण केंद्राच्या वास्तू तयार होतील. या केंद्रामध्ये बेरोजगार तरुणांना विविध व्यवसायांचे विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाते.

- प्रशिक्षणाचे स्वरूप कसे असते?
- प्रशिक्षण पूर्व, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षणोत्तर मार्गदर्शन या तीन स्तरांवर हा उपक्रम पार पडतो. प्रशिक्षण पूर्व स्तरावर गावोगावी भेटी देऊन या उपक्रमाची माहिती स्थानिक रहिवाशांना दिली जाते. शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यक्रम या माध्यमांतून हा उपक्रम नेमका काय आहे, याची माहिती त्यांना दिली जाते. त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षणामध्ये तब्बल १७८ प्रकारच्या प्रशिक्षणांची व्यवस्था केली आहे.

- प्रशिक्षण आणि युवकांना अर्थपुरवठा कसा होतो?
- आमच्याकडील प्रत्येक कोर्स हा कमीकमी २५ आणि जास्तीत जास्त ५० जणांसाठी असतो. प्र‌शिक्षणामध्ये परिसरातील तज्ज्ञ व्यक्ती व्यवसायाचे स्वरूप पाहून आठ दिवसांपासून ते महिनाभरापर्यंत प्रशिक्षण देतात. त्यांचा खर्च सर्व बँक त्यांच्या सीएसआर अॅक्टिव्हिटीतून देते. प्रत्येक विषयानुसार वेगवेगळे प्रशिक्षण येऊन तरुणांना प्रशिक्षण देत असतात. या प्रशिक्षणामध्ये व्यवसाय ज्ञानासोबतच व्यक्तिमत्त्वविकास, क्षमताबांधणी यांचाही विचार केला जातो. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधिताला व्यवसाय करण्यासाठी बँकांकडे पाठपुरावा करणे, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी संस्था मदत करते. विशेष म्हणजे प्रशिक्षणार्थ्यांचा दोन वर्ष पाठपुरावा घेतो. त्यातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध होतो. कर्जफेडीचे (परतावा) प्रमाणही उत्तम आहे.

- कोणकोणते प्रशिक्षण दिले जाते?
- अन्नप्रक्रिया, कुक्कुटपालन, ब्युटी पार्लर, ड्रेस डिझायनिंग, पापड-लोणचे तयार करणे, फॅशन डिझायनिंग, प्लास्टिकची फुले व हार निर्मिती, फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, लॅपटॉप आणि दुचाकी दुरुस्ती, कागदाच्या पिशव्या, बॅग फाईल, स्क्रीन प्रिंटिंग, तांदूळ प्रक्रिया, कापडी पिशव्या तयार करणे, फिनेल आणि साबण निर्मिती असे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. १८ ते ४५ वयोगटांतील कमीत कमी आठवी अनुत्तीर्ण तरुण येथे भेट देऊन प्रशिक्षणाची माहिती घेऊ शकतो. शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवासी असल्याचा दाखला, रोजगार नोंदणी कार्ड आणि छायाचित्र अशा कागदपत्रांच्या माध्यमातून येथे प्रवेश मिळतो.

- आज कुठे, कुठे अशी प्रशिक्षण शिबिरे झाली? काही उदाहरणे...
- नक्कीच चांगली उदाहरणे आहेत. काश्मिरमधील काही महिला, विधवा मुस्लिम महिला, आंध्रप्रदेशमधील काही वेश्याव्यवसाय करत असलेल्या महिला, काही नक्षली भागातील तरुण, काही नक्षली चळवळ सोडून खास जीवनशैलीत राहू इच्छिणारे, काही आयआयटीएन्स तरुण प्रशिक्षण घेऊन आपल्या व्यवसायात स्थिरावले आहेत. वेश्या व्यवसाय करत असलेल्यांनी तो धंदा सोडून रिक्षा चालवण्यास सुरुवात केली आहे. यासारखी अनेक उदाहरणे देता येतील. प्रत्येकावर सक्सेस स्टोरी म्हणून करता येईल, एवढे छान काम झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यक्षम पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गौरव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी बुधवारी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची मासिक आढावा बैठक टीव्ही सेंटर येथील कार्यालयात घेतली. या बैठकीत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
वरिष्ठांकडून आलेले अर्ज शंभर टक्के निकाली काढल्याबद्दल सिल्लोडचे डीवायएसपी गणेश बिराजदार, फर्दापूर पोलिस ठाण्याचे एपीआय शरद जऱ्हाड यांचा सीसीटीएनएस प्रकल्प शंभर टक्के राबवल्याबद्दल गौरव करण्यात आला. खुलताबाद येथील दरोड्यातील आरोपीला मुद्देमालासह पकडल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुभाष भुजंग, पोलिस निरीक्षक हरीष खेडकर, पीएसआय सचिन कापुरे, दुर्गेश राजपूत व पथकाचा गौरव करण्यात आला. चोरीस गेलेल्या हायवाचा पाठलाग करून पकडल्याप्रकरणी पाचोड पोलिस ठाण्याचे एपीआय महेश आंधळे, शिल्लेगावचे एपीआय मिलींद खोपडे, पीएसआय जी. आर. खरड, पी. ए. मुंडे यांच्यासह पथकाचा गौरव करण्यात आला. अजिंठा हद्दीत दीड लाखाचा गांजा पकडल्याबद्दल विशेष पथकाच्या पीएसआय मनीषा लटपटे, सुनील बोराडे, सुभाष ठोके, विष्णू पवार व गणेश मुसळे यांना गौरवण्यात आले. बिडकीन येथे जनावर तस्करी प्रकरण छापा मारून उघड केल्याबद्दल एपीआय पी. बी. सोनवणे, लोणे, सुरासे, देशमुख, आटोळे, म्हस्के आदींचा गौरव करण्यात आला. मोटार परिवहन शाखेतील बाबासाहेब मंचरे यांचा मुलगा सुरज मंचरे याची इंडियन नेव्हीत सब लेफ्टनंटपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल डॉ. सिंह यांनी सत्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयटी अभियांत्रिकी कॉलेजला नॅकचा ‘अ’ दर्जा

0
0

एमआयटी अभियांत्रिकी कॉलेजला नॅकचा ‘अ’ दर्जा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी बी.टेक) महाविद्यालयाला राष्ट्रीय मूल्यांकन व मान्यता परिषदेतर्फे (नॅक) ‘अ’ दर्जा मिळाला आहे, अशी माहिती या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संतोष भोसले यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘अ’ दर्जा मिळविलेल्या या कॉलेजने अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे, असे ते म्हणाले.
‘नॅक’ ची एक टीम एमआयटी अभियांत्रिकी कॉलेजचे मूल्यमापन करण्यासाठी आली होती. या टीमने महाविद्यालयातील शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, विद्यार्थ्यांसाठी असलेले उपक्रम, सोईसुविधांची पाहणी केली. विद्यार्थी, पालक, माजी विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला. त्या आधारे महाविद्यालयाचे मूल्यांकन करून ‘अ’ श्रेणीचे मानांकन महाविद्यालयाला दिले. महाविद्यालयाला ‘अ’ दर्जा मिळाल्यामुळे आमची जबाबदारी वाढली आहे, असे डॉ. भोसले म्हणाले. मिळालेले यश टिकवणे व पुढील स्तरावर घेऊन जाणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे असा उल्लेख त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेला पॉलिटेक्निक कॉलेजचे प्राचार्य प्रा. सुनील देशमुख, प्रा. बी. एन. क्षीरसागर, प्रा. सचीन लोमटे, प्रा. एच. पी. बोबडे, प्रा. महेंद्र कोंडेकर, प्रा. किशोर पाटील आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images