Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

क्रीडा आयुक्त केंद्रेकरांनी केली संकुलाची पाहणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
राज्याचे क्रीडा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी गुरुवारी बीड जिल्हा क्रीडा संकुलास भेट दिली. यावेळी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्यासह क्रीडा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कामकाजात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले.
राज्याचे क्रीडा आयुक्त सुनील केंद्रेकर अचानक बीडच्या दौऱ्यावर आले होते. बीडमध्ये येऊन थेट त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुल गाठले. क्रीडा आयुक्त आले असल्याची माहिती मिळाल्याने खेळाडू, प्रशिक्षक, क्रीडाप्रेमी मंडळींनी या ठिकाणी गर्दी केली होती. बीड जिल्हा क्रीडा कार्यालय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. मागच्या काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा क्रीडा कार्यालयातील एक कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेला होता. क्रीडा संकुलावर मिळणाऱ्या सोयी सुविधा यामुळे क्रीडा प्रेमी नाराज होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रेकर यांनी जिल्हा क्रीडा कार्यालय, उपलब्ध सोयी, निधी याविषयी माहिती घेतली.
क्रीडा संकुल येथे काम करणाऱ्या कंत्राटदारस कामे पूर्ण न केल्याबाबद्दल फैलावर घेतले. मैदानावर तुषार सिंचन बसवले नसल्याने कंत्राटदाराची खरडपट्टी केली. त्यासोबतच मैदानावर पडलेले दगड-धोंडे, कार्यालयातील अस्वछता, जाळे जळमटे पाहून त्यांनी क्रीडा विभागाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कामात सुधारणा करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागले असा इशारा दिला. तसेच क्रीडा संकुलावरील छोटी मोठी कामे व स्वच्छता पूर्ण होईपर्यंत औरंगाबाद येथील क्रीडा उपसंचालक महादावाड यांनी बीड येथे जातीने थांबून ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्रेकर यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तुळजाभवानी देवस्थानचा कारभार सरकार नियुक्त अध्यक्षाकडे द्या

0
0

तुळजाभवानी देवस्थानचा कारभार सरकार नियुक्त अध्यक्षाकडे द्या
म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिराचा कारभार पाहण्यासाठी पदसिद्ध अध्यक्षाऐवजी राज्य सरकार नियुक्त अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आमदार सुजीतसिंह ठाकूर यांनी विधान परिषदेत बोलताना केली.
विधानसभेने संमत केलेले पंढरपूर अधिनियम १९७३ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता विधायक क्रमांक ६१ च्या चर्चेवेळी विधानपरिषदेत तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर समितीचा मुद्दा उपस्थित करून ते बोलत होते.
शासनाने वारकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून ज्याप्रमाणे पंढरपूर मंदिर समितीत सुधारणा करण्याचे विधेयक आणले. त्यासोबतच विधेयक तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरसंदर्भात आणून येथील पदसिद्ध जिल्हाधिकारी यांचा हुकूमशाही व मनमानी कारभार थांबवावा, अशी मागणी सुजितसिंह ठाकूर यांनी केली. यासाठी राज्य सरकारने येथे अध्यक्ष व देखरेख
करणारे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करावे आणि येथील पदसिद्ध अध्यक्षाची प्रथा मोडीत काढावी अशी मागणी केली.
तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिराचा कारभार आजही निजाम सरकारच्या काळातील 'कवायत' नुसार चालतो. यानुसार पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले
जिल्हाधिकारी हे हुकूमशाही पद्धतीने मनमानी कारभार करतात. येथे सध्या भाविक, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी तसेच पुजारी यांच्या भावनांचा व सूचनांचा अनादर केला जातो. कारभारात जिल्हाधिकारी व त्यांचा चमू यांचा मनमानी कारभार चालतो. तुळजाभवानी मंदिरातील आजवर असलेल्या पदसिद्ध अध्यक्ष व त्यांच्या चमुचा भाविक, भक्तांसह, पुजारी यांच्यासह सर्वसामान्यांना खुप वाईट अनुभव असल्याचेही आमदार ठाकूर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या व्यथा रंगभूमीवर

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘राज्यातील कोरडवाहू शेतकरी, त्यांच्या विवंचना या सर्व बाबी पहिल्यांदाच रंगभूमीवर ‘उलटसुलट’ नाटकातून मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. याला साथ द्यावी,’ असे आवाहन नाम फाऊंडेशनचा सर्वेसर्वा आणि अभिनेता मकरंद अनासपुरे याने गुरुवारी केले.

उलटसुलट नाटकाच्या मराठवाड्यातील शुभारंभाच्या प्रयोगानिमित्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी मकरंदने ही माहिती दिली. यावेळी दिग्दर्शक कुमार सोहोनी आणि नाटकामधील मु्ख्य कलाकार, लेखक किरण माने यांची उपस्थिती होती.

मकरंद म्हणाला, ‘नाटकाचे निर्माते संदेश भट आहेत. सुयोग आणि ऐश्वर्या प्रॉडक्शनद्वारे याची निर्मिती होत आहे. याचे लेखक किरण माने आहेत. मराठवाड्यातील शुभारंभाचा प्रयोग २२ डिसेंबरला होत आहे. मराठवाड्यात एकूण ११ प्रयोग होणार आहेत. शेतकरी व त्यांच्या समस्या शहरी लोकांसमोर मांडव्यात ही यामागील संकल्पना आहे. हृदयस्पर्शी आणि सामाजिक विषय आहे. दिग्दर्शक कुमार सोहोनी यांची ही शंभरावी कलाकृती आहे. मला नाम चळवळीतून दोन वर्षे जे सांगायचे होते, ते या नाटकातून प्रभावीपणे सांगितले आहे. आजपर्यंत मला मराठवाड्यासह सर्व रसिकांनी आजपर्यंत विनोदी भूमिकेत पाहिले, पण ही गंभीर भूमिका आहे.’

कुमार सोहोनी म्हणाले, ‘शेतकरी समस्यांच्या अभ्यासानंतर हे नाटक महत्त्वाचे वाटले. अनासपुरे याला चळवळीत आलेले अनुभव यात मांडले आहेत. मी नाटक घेऊन मराठवाड्यात पहिल्यांदाच येत आहे. प्रेक्षकांची अभिरुची बदलत आहे. समज वाढली आहे.’

लेखक किरण माने म्हणाले, ‘या नाटकाने एका अस्वस्थतेतून जन्म घेतला आहे. एक घुसमट होती ती मांडली गेली आहे. शेतकरी आंदोलन सुरू असताना त्यांच्याविषयी वरवरच्या माहितीवर बोलले गेले. खरा शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी नाटक हे माध्यम निवडले. रंगभूमीच्या इतिहासात शेतकऱ्यांचा विषय आला नाही. ते आणणं मला कर्तव्य वाटले म्हणून हे नाटक मी केले.’

सांस्कृतिक प्रवाह निरोगी राहावा
‘संत एकनाथ रंगमंदिराची दुरवस्था दूर झाली पाहिजे. यासाठी समंजस लोकांनी लक्ष दिले पाहिजे. समाजाची सांस्कृतिक भूक भागवण्यासाठी महापालिकेने जागरूक राहिले पाहिजे. नाटकाची इकॉनॉमी महत्त्वाची आहे. व्यावसायिकांना एकत्र करून काही करता येईल का ते पाहावे. सांस्कृतिक प्रवाह निरोगी राहिली पाहिजे,’ असे मकरंद अनासपुरे याने यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीची अंतिम बोली ४५ हजार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असतानाही लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर हे शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. याच पालकमंत्र्यांनी तीन वर्षांपूर्वी शेतकरी हितासाठी महावितरण अभियंत्यांची खुर्ची लिलाव केला होता. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर शेतकरी हिताचा सोयीस्करपणे विसर पडल्याचा निषेध करत शिवसेनेच्या वतीने सहसंपर्कप्रमुख अभय साळुंके यांनी पालकमंत्र्यांच्या प्रतीकात्मक खुर्चीचा लिलाव निलंगा येथील शिवाजी चौकात केला. शिवसेनेच्या या लिलावात छावा संघटनेने अंतिम बोली लावत पालकमंत्र्यांची खुर्ची ४५ हजार रुपयांत विकत घेतली.
विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडत असताना भाजपाच्या नेत्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सत्ताधारी धोरणात्मक निर्णय घेत नसल्याचा आरोप करत राज्यभर रान उठविले होते. विधानसभा निवडणुकी दरम्यान याच भाजपा नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर स्वामीनाथन आयोग लागू करू, शेतीउत्पादनस हमी भाव देऊ तसेच शेतकऱ्यांना २४ तास वीज उपलब्ध करून देऊ अशी आश्वासने दिली होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर या सर्व आश्वासनांचा विसर सत्ताधारी भाजपला पडला आहे. साहजिकच यामध्ये पालकमंत्री निलंगेकर यांचाही समावेश असल्याचा आरोप करत शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख साळुंके यांनी या गोष्टीचा निषेध केला होता. तसेच पालकमंत्र्यांना या गोष्टीची आठवण करून देण्यासाठी त्यांच्या खुर्चीचा लिलाव आयोजित केला होता. त्यानुसार गुरुवारी सकाळी निलंगा येथील शिवाजी चौकात लिलावास सुरुवात झाली. तत्पूर्वी साळुंके यांच्यासह विमल आकनगिरे, अजित निंबाळकर, रघुनाथ पाटील यांनी राज्य सरकारवर टिकेची झोड उठवत त्यांच्या धोरणांचा निषेध व्यक्त केला. यानंतर झालेल्या खुर्ची लिलावात जवळपास दहा ते बारा जणांनी बोली लावली. मात्र, छावा संघटनेच्या वतीने विजयकुमार घाडगे यांनी ४५ हजार रुपयांची अंतिम बोली लावत पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीचा ताबा मिळविला. या लिलावात सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने १०० रुपयांची अनामत रक्कम भरून घेण्यात आली होती. तब्बल २३०० जणांनी ही अनामत भरून पावती फाडली होती. यापोटी जमा झालेले दोन लाख ३० हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी निलंगा तालुक्यातील नवसाला पावणाऱ्या मारूतीला दान करण्यात येणार असल्याचे साळुंके यांनी सांगितले.
खुर्ची लिलावाच्या अंतिम बोलीत मिळालेल्या ४५ हजार रुपयांत एक हजार रुपये उपासात्मक म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला तर उर्वरित ४४ पैकी प्रत्येकी २२ हजार अंबुलगा कारखान्याच्या आंदोलनात शहीद झालेले शेतकरी दाजीबा लांबोटे यांच्या कुटुंबाला तर मुख्यमंत्र्यांचे हेलिकॉफ्टर कोसळून ज्यांच्या घराचे नुकसान झाले त्या लक्ष्मण कांबळे यांना मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. या खुर्ची लिलावासाठी जिल्ह्याभरातून शेतकरी व शिवसेना, शेतकरी संघटना, छावा संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

प्रतिकात्मक आंदोलनाला नेत्याची गैरहजरी
या प्रतिकात्मक आंदोलनाला शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचे साळुंके यांनी सांगितले होते. परंतु, कोणताही नेता उपस्थित नव्हता. त्याच प्रमाणे पालकमंत्र्यांचे काका काँग्रेसचे नेते अशोक पाटील यांनी लिलावात भाग घेण्यासाठी पावती फाडली असली तरी लिलावाला आले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ नगर रचनाची झडती सुरू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नऊ वर्षांत महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून देण्यात आलेल्या टीडीआरची यादी शासन दरबारी पोचल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्व टीडीआर प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आश्वासन विधिमंडळात शासनातर्फे देण्यात आल्यामुळे नगर रचना विभागाच्या कारभाराचे आता पूर्ण स्कॅनिंग होणार आहे.

महापालिकेतील टीडीआर घोटाळा ‘मटा’ने दोन वर्षांपूर्वी उघड केला. त्यानंतर ‘टीडीआर’ची एकामागे एक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी या संदर्भात चौकशी करून नगर रचना विभागातील तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित देखील केले होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात महापालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याबद्दल प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर विधानसभेत सविस्तर चर्चा झाली. टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी भूमिअभिलेख खात्याच्या सहाय्यक संचालकांमार्फत सहा महिन्यात करण्याचे आश्वासन नगर विकास खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले. पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाशी संबंधित असलेल्यांचे धाबे दणाणले. दरम्यान नगर रचना विभागातर्फे आतापर्यंत देण्यात आलेल्या ‘टीडीआर’ यादी तयार करण्यात आली आहे.

२३० प्रकरणे
यादीमध्ये २३० ‘टीडीआर’चा उल्लेख करण्यात आला आहे. तयार केलेली यादी चौकशीसाठी शासनाकडे देखील पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या ही यादी माहितीसाठी पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

डॉ. नाईकवाडे यांची विभागीय चौकशी सुरू
औरंगाबादः महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीत विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे कार्यालय आहे. या ठिकाणी विभागीय चौकशी अधिकारी वानखेडे चौकशी करीत आहेत. चौकशीसाठी सोळा साक्षीदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीतील एक साक्षीदार व माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड यांची गुरुवारी सुमारे अडीच तास साक्ष झाली. त्यांनी दिलेला जबाब नोंदवून घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट’ बैठकीचे इतिवृत्त पोरवाल यांच्या दरबारात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) च्या बैठकीचे इतिवृत्त महापालिकेच्या प्रशासनाने मंजुरीसाठी एसपीव्हीचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांच्याकडे पाठवले आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर काही कामांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी उद्याग खात्याचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांची प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्हीचे पोरवाल हे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० नोव्हेंबर रोजी एसपीव्हीची बैठक झाली. सुमारे आठ महिन्यानंतर झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने सिटी बस सेवा सुरू करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा राबवणे, स्मार्ट रोड तयार करणे, स्मार्ट पार्किंगची योजना राबवणे यासह अन्यही विषयांचा समावेश आहे. बैठकीचे इतिवृत्त स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी काम करीत असलेल्या महापालिकेच्या यंत्रणेतर्फे तयार करण्यात आले. त्यानंतर ते काही दिवसांपूर्वी मंजुरीसाठी पोरवाल यांच्याकडे मुंबईला पाठवण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोरवाल यांच्याकडून इतिवृत्त मंजूर करून ते पालिकेला प्राप्त झालेले नाही. संबंधित यंत्रणा इतिवृत्ताच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. पोरवाल यांच्याकडून इतिवृत्त मंजूर होऊन आल्यानंतर सिटी बस खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. २३ जानेवारी रोजी किमान पाच सिटी बसेस स्मार्टसिटी प्रकल्पातून सुरू व्हाव्यात असा आग्रह महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी धरला आहे. त्यासाठी इतिवृत्त लवकरात लवकर मंजूर व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वसतिगृह, ग्रंथालयासाठी सव्वादोन कोटी मंजूर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतिगृह तसेच ग्रंथालयाच्या फर्निचरसाठी सव्वादोन कोटी रुपये नुकतेच मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चूनही केवळ फर्निचरअभावी वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी धूळ खात पडून राहिलेल्या दोन्ही इमारती लवकरच विद्यार्थ्यांच्या उपयोगात येतील, असे सुचिन्ह आहे.

पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह अपुरे पडत होते व ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या निकषांप्रमाणे आधुनिक ग्रंथालय व वसतिगृह असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच दीर्घ प्रतिक्षेनंतर काय होईना घाटी परिसरात १२ कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज वसतिगृह व ग्रंथालयाची आधुनिक इमारतदेखील उभी राहिली. दोन्ही इमारतींमध्ये बहुतांश आधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. ग्रंथालयामध्येसुद्धा ई-लायब्ररीच्या सर्व सोयी उपलब्ध करण्याच्या हेतुने इमारत सज्ज करण्यात आली, मात्र फर्निचरभावी दोन्ही इमारती वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून धूळखात पडून होत्या. फर्निचरच्या सव्वादोन कोटींच्या निधीसाठी अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, अभ्यागत समितीचे अध्यक्ष अतुर अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १० कोटींच्या निधीमध्ये २ कोटी ३५ लाखांचा निधी घाटीला मिळाला. हा निधी बांधकाम विभागाच्या खात्यावर वर्ग झाला असून, येत्या काही दिवसात निविदा निघून फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीएमआयसी’तील गायरान जमिनी घेणारे पडद्याआड

0
0

‘डीएमआयसी’तील गायरान जमिनी घेणारे पडद्याआड
अहवालात खरेदीदारांची नावे, गट क्रमांकही लपवले
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
वर्ग २ जमीन विक्रीच्या नियमबाह्य प्रकरणात दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीएल कॉरीडॉरमध्ये (डीएमआयसी) निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ प्रकरणात नियमबाह्य परवानगी दिली असल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. मात्र, या जमिनी कोणत्या गावातील आहेत, कुणी खरेदी केल्या तसेच गटक्रमांक काय या बाबी लपवण्यात आल्या आहेत.
डीएमआयसीतील या जमिनी बड्या उद्योजकांनी तसेच राजकीय नेतेमंडळींनी घेतल्या असल्यामुळेच खरेदीदार तसेच गटक्रमांक लपविण्यात आल्या असल्याची चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे.
कुळ, इनाम, महारहाडोळा या प्रकारातील तसेच गायरान व सिलिंग प्रकारातील जमीन विक्री करण्याची नियमबाह्य परवानगी दिल्याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्‍वंभर गावंडे आणि सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांच्यावर विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी निलंबनाची कारवाई केली. गावंडे आणि कटके यांनी तब्बल ११८ प्रकरणात नियमबाह्य विक्री परवानगी दिल्याचे चौकशीअंती स्पष्ट झाले आहे. शहरात दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी (डीएमआयसी) शेंद्रा तसेच बिडकीन व परिसरात पाच गावांमधील शेतकऱ्याच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या आहेत.
या परिसरात मोठी औद्योगिक नगरी उभारली जात असल्याने डीएमआयसीलगतच्या जमिनीला कोट्यवधींचा भाव आलेला आहे. त्यामुळे अशा जमिनी स्वस्तात मिळवण्यासाठी राजकीय नेते, धनदांडग्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना हाताशी धरले आणि यामध्ये जमिनींची खरेदी केली आहे. डॉ. भापकर यांनी गावंडे यांना दिलेल्या निलंबन आदेशात डीएमआयसीत देण्यात आलेल्या १७ प्रकरणांचा उललेख आहे. मात्र, या प्रकरणातील जमिनी कोणत्या गावातील-गटातील आहेत, या जमीनी खरेदी करणारे कोण आहेत याची माहिती मात्र त्यांनी समोर आणलेली नाही.
महसुली नुकसान कसे भरून काढणार ?
निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे तसेच सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी बाजारभाव तसेच रेडिरेकनरची तपासणी न करता वर्ग २ च्या ‌जमीन विक्री करण्यासाठी परवागनी दिली. मात्र, यामुळे महसुलापोटी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कालाही फटका बसला आहे. आता हे शुल्क अधिकाऱ्यांकडून कसे वसूल करणार असा प्रश्न आहे. शिवाय परवानगी देण्यात आलेल्या आलेल्या जमिनींच्या व्यवहाराबाबतही प्रश्न कायम आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘भूमिगत’प्रश्नी कारवाई; तहसीदारांकडे मागणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे अपूर्ण व निकृष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी तहसीलदार महेश सावंत यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
पैठण-आपेगाव विकास प्राधिकरणाअंतर्गत, कोट्यवधी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजनेची कामे सुरू आहेत. या कामाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात आला, मात्र कंत्राटदाराने अनेक ठिकाणी काम अपूर्ण ठेवली आहेत. रस्त्यावर खोदकाम केल्यावर ते दुरुस्त करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, शहरातील विविध भागात रस्ते फोडून तसेच सोडून देण्यात आले. त्यामुळे रस्त्यावर जागोजागी एक ते दीड फूट उंचीवर चेंबर सोडण्यात आले आहेत. परिणामी, अपघाताची शक्यता वाढल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या कंत्राटदाराचा परवाना रद्द करुन संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. निवेदनवार कपिल पहिलवान, अमोल भागवत, प्रणित निकाळजे, नितीन दळे, अमोल गोजरे, राम भुकिले, कृष्णा शिंदे आदी युवकांनी सह्या केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच हजार कृषिपंप सिल्लोड तालुक्यात बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
पावसाचा अनियमितपणा व बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने खरीप हंगाम हातून गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असताना महाविरणने तालुक्यातील पाच हजार ६० कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. यामुळे रब्बी हंगामावर आशा ठेवलेल्या शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
तालुक्यात शेतकऱ्यांकडे विहीर व बोअरमधून सिंचनाकरिता २६ हजार ६१९ वीज कनेक्शन आहेत. या कनेक्शनपोटी शेतकऱ्यांकडे १४७ कोटी रुपये थकले आहेत. गेल्या दोन महिन्यात महावितरणने शेतकऱ्यांकडून ७६ लाख रुपये वसूल केले आहे. नुकताच २५ लाख रुपयांचा भरणाही केला आहे. त्यानंतरही वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामुळे रब्बीच्या पेरण्या पाण्याअभावी संकटात सापडल्या आहेत. तालुक्यात दोन हजार रोहित्र असून ३५१ रोहित्र थकित बिलापोटी बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाच हजार ६० कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. परिणामी, गहू, हरबरा, करडई, मोहरी व भाजीपाला करपत आहे.

कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन शासनाच्या आदेशाने कापले जात आहेत. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना सावरण्याची गरज असताना सरकार शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता सरसरकट वीज बिल माफ करावे.
-अब्दुल सत्तार, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पतीच्या सुटकेसाठी केला गुजरातेत बनावट विवाह

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हर्सूल कारागृहात जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या पतिला सोडवण्यासाठी महिलेने गुजरातेत बनावट विवाह केला. आई आजारी असल्याच्या बहाण्याने ती शहरात पळून आली. दरम्यान, या घटनेतील दलालाने ठरलेली रक्कम दिली नसल्याने त्याला शुक्रवारी चोप देत जिन्सी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. या किचकट प्रकारामुळे पोलिस संभ्रमात पडले असून उशिरापर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता.
जिन्सी परिसरात राहत असलेल्या २५ वर्षांच्या मोलकरीण महिलेला तीन मुले असून तिचा पती सध्या हर्सूल कारागृहात आहे. पतिची सुटका करण्यासाठी तिला पैशाची आवश्यकता होती. तिची ओळख काही दिवसांपूर्वी फरजाना (रा. नारेगाव) हिच्यासोबत झाली. पैशाची गरज असल्याने फरजानाने तिला बनावट विवाहाची कल्पना सूचवली. ही महिला सुरुवातीला याला तयार नव्हती, पण गरजेपोटी ती तयार झाली. फरजानाने तिच्या तिन्ही मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेतली. मुकुंदवाडी येथील पवन नावाच्या दलालामार्फत गुजरातमधील पालनपूर येथील टपरीचालक लक्ष्मण पंडित याच्यासोबत तिचे लग्न ठरवण्यात आले. त्यापोटी ४५ हजार रुपयांचा व्यवहार ठरला. पीडित महिलेला २० हजार, फरजानाला २० हजार व दलाल पवनला पाच हजार रुपये देण्याचे ठरले. पवन हा महिलेला घेऊन गुजरातला गेला. तिचे तेथे लग्न लाऊन देऊन पवन रक्कम घेऊन औरंगाबादला परतला. गुजरातमध्ये दहा दिवस राहिल्यानंतर आईला कँन्सर झाल्याचे सांगून ही महिला पंडितसह आठ दिवसांपूर्वी औरंगाबादला आली. बसस्थानकावर उतरल्यानंतर ५० रुपये घेऊन पंडितला गुजरातला माघारी पाठवले.

पैशासाठी टाळाटाळ

दरम्यान ही महिला २० हजार रुपये घेण्यासाठी फरजानाकडे गेली असता तिने रक्कम दलाल पवनला दिल्याचे सांगितले. पवनने पैसे देण्याचे आधी कबूल केले, नंतर टाळाटाळ सुरू केली. त्यामुळे या महिलेने शुक्रवारी पवनचे घर गाठले. त्याला चोप देत जिन्सी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

पोलिसही संभ्रमात

या किचकट प्रकरणात विविध वेगवेगळ्या हकिकती समोर येत असल्याने कोणता गुन्हा दाखल करावा, असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नितीन आगेप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
नगर जिल्ह्यातील खर्डा येथील नितीन आगे या विद्यार्थ्याची जातीय द्वेषातून हत्या करण्यात आली असून पोलिसांनी तपासात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्या. त्यामुळे मारेकरी निर्दोष सुटल्याचा आरोप करत बहुजन क्रांती मोर्चाने तहसील कार्यालयावर निदर्शने केली. याप्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
नितीन आगे याची २०१४मध्ये अतिशय हत्या करण्यात आली, या घटनेला २६ साक्षीदार होते. तीन वर्षांच्या काळात सर्व साक्षीदार फितूर करण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांनी जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, स्वतंत्र कोर्टाची व्यवस्था करावी, फितूर साक्षीदारांवर गुन्हे दाखल करावे, आगेच्या कुटुंबाला पोलिस संरक्षण व आर्थिक मदत द्यावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर जगन्नाथ साळवे, शेषराव निकाळजे, कपील पहिलवान, विजय सुते, रावसाहेब आडसूळ, शेखर दाभाडे, सुमित मगरे, सुनील आडसूळ, विनोद सरोदे, नंदकिशोर मगरे, गौतम बनकर, मोतीलाल घुंगासे, भास्कर दाभाडे, महेंद्र साळवे, शुभम पहिलवान, बाबा आडसूळ, बाबासाहेब गायकवाड यांच्यासह कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलंब्रीच्या मुख्याधिकाऱ्यास हायकोर्टाचा दिलासा

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत फुलंब्री नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांत परवानगीशिवाय दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. ए. एम. ढवळे यांनी मनाई केली आहे. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
फुलंब्रीतील रहिवाशी सेवताबाई किसन संकपाळे यांनी २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी त्यांच्या जागेवर बेकायदा अतिक्रमण पाडण्याची व जागा त्वरित ताब्यात देण्याची विनंती केली होती. तसेच महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी या भूखंडावर तक्रारदार व त्यांच्या मुलीचे नाव लावण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे संकपाळे यांच्या नावाची नमुना आठ अ उताऱ्यावर नोंदणी करण्यात आली. पण बेकायदा बांधकाम पाडण्याची जबाबदारी मुख्य प्रशासकाची नसल्याचे तक्रारदारास कळविण्यात आले. तक्रारदार संकपाळे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध कलम ४२०, ४६७, अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा १९८९ कायद्याप्रमाणे तक्रार दिली. त्याआधारे फुलंब्री पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी फौजदारी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीअंती न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकाऱ्याने दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू विजय लटंगे, रामदास सिनगारे पाटील यांनी यांनी मांडली. सरकारतर्फे डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लग्नाच्या चिंतेत कुटुंब; तरुणीची आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
कुटुंबाला लग्नाची चिंता सतावत असल्याने अस्वस्थ झालेल्या एका गरीब कुटुंबातील १९ वर्षांच्या तरुणीने गळफास घेऊन नुकतीच आत्महत्या केली. या घटनेमुळे तालक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
वैजापूर तालुक्यातील पोखरी येथे ही घटना बुधवारी उघडकीस आली. भारती तुकाराम मालकर असे या तरुणीचे नाव आहे. भारती हिचे लग्न करण्यासाठी तिच्या कुटुंबातील सदस्य वराच्या शोधात होते. पण, या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती जेमतेम असल्याने ते विवाहासाठी खर्च कसा करणार, अशी चिंता भारतीला सतावत होती. भारती ही कुटुंबीयांसोबत शेतात मोलमजुरी करून आर्थिक हातभार लावत होती. कुटुंबाच्या ओढग्रस्त परिस्थितीमुळे हतबल झालेल्या भारतीने बुधवारी पोखरी शिवारातील शेतवस्तीवरील घरात गळफास घेवून आत्महत्या केली. हा प्रकार दुपारी तीन वाजता उघडकीस आल्यानंतर तिला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या प्रकरणी शिवूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय जनता दलाच्या नियुक्‍त्या

0
0

राष्ट्रीय जनता दलाच्या नियुक्‍त्या
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राष्ट्रीय जनता दलाच्या औरंगाबाद येथे शुक्रवारी (२२ डिसेंबर) झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीनंतर पक्षाच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या. यामध्ये जिल्हाध्यक्षपदी शकील शेख तर शहर अध्यक्षपदी डॉ. विजय टाक यांना प्रदेशाध्यक्ष विजय कंडारे यांच्याहस्ते पदभार सोपवण्यात आला.
यावेळी शेख कदीर (जिल्हा सचिव), पंकज मोटे (जिल्हा चिटणीस), आझाद सिंग (जिल्हा सचिव), संतोष बोरुडे (शहर सचिव), सुरज बसय्ये (शहर चिटणीस), अमीत पारी (खजिनदार), सुधीर बसय्ये (संघटक) यांची नियुक्ती करण्यात आली. कार्यक्रमाला प्रदेश अध्यक्ष विजय कंडारे, राज्य सचिव बी. के. गडकरी, प्रमोद नकवाल, अनुपसिंग टाक, किरण राजटाक, किशोर चव्हाण, हरीश जावळे, पियुष थनवाल, करण कंडारे, राहुल देहाडे, सागर कवळे, अभय कंडारे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्रामीण पोलिसांचे आता ई-तक्रार केंद्र

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयात शुक्रवारी सिटिझन पोर्टलद्वारे ई-तक्रार नोंदणी केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्रांचे उदघाटन पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. यामुळे नागरिकांना लॉगइन व पासवर्डचा वापर करून तक्रारीची माहिती घेता येणार आहे.
अप्पर पोलिस अधीक्षक उज्ज्वला वनकर या केंद्राच्या नोडल अधिकारी असून पोर्टलमध्ये नोंदवलेल्या तक्रारी चौकशीसाठी तत्काळ पोलिस ठाण्याला ऑनलाइन पाठवण्यात येणार आहेत. यावेळी अप्पर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत अलसटवार, डीवायएसपी विजयकुमार सोनवणे, भागवत फुंदे, सुभाष भुजंग, किरण दांडगे, गणेश जमादार, पीएसआय विलास हजारे उपस्थित होते. www.mhpolice.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ई तक्रार देणे, तक्रारीची सध्यस्थिती, नागरिकांकडून माहिती, नागरिकांचे अभिप्राय, भाडेकरू पेईंग गेस्टची माहिती, कर्मचारी तपासणी, घरगुती नोकर तपासणी, मिरवणूक विनंती, निवेदन, संप सी फॉर्म, चारित्र्य प्रमाणपत्र, वाहन चौकशी आदी सेवांचा समावेश आहे.

पासवर्डची गरज

तक्रारदाराला आधार कार्ड व मोबाइल नंबरचा वापर करून लॉगिन आयडी व पासवर्ड तयार करावा लागणार आहे. तक्रारदाराला त्याच्या मोबाइलवर आलेल्या वनटाइम पासवर्डच्या माध्यमातून त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर दाखल केल्यापासूनची सर्व माहिती एसएमएसच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. ‌२३ प्रकारच्या सुविधांपैकी नऊ सुविधांसाठी पासवर्डची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियमबाह्य परवानगी प्रकरणे थांबविणार

0
0

नियमबाह्य परवानगी प्रकरणे थांबविणार
शासनाने विचारणा केल्यास जिल्हाधिकारी अभिप्राय देणार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील सिलिंग, वर्ग दोन जमिनींचे कोणतेही कागदपत्र न तपासता नियमबाह्य हस्तांतरण पवानगी देण्यात आले असेल तर अशी सर्व प्रकरणे थांबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, या प्रकरणांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरले आहेत काय? हे पाहण्यासाठी ११८ प्रकरणांचा तपास करावा लागेल. यामध्ये नियमबाह्य परवानगी देण्यात आली आहे काय, या बाबी तपासाव्या लागणार आहेत. या प्रकरणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने दिलेला अहवाल अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही. या प्रकरणासंदर्भात मला शासनाकडून जेव्हा विचारणा होईल. त्यावर मी माझा अभिप्राय देईल. सध्या तरी पूर्ण विक्री परवानगीचे रेकॉर्ड सील करण्यात आले आहे. ११८ प्रकरणांत जे नियमबाह्य दिले गेले असेल ते प्रकरण थांबविण्यात येईल. जी प्रकरणे नियमानुसार मंजूर केली असतील ती थांबविण्याचा प्रश्नच नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांपासून महसूल विभागाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणवर बदल होत आहे. या अनुषंघाने या प्रकरणांमध्ये सिलिंग तसेच तुकडाबंदी कायदा, अनुसूचित जाती, जमातीसाठी देण्यात येणाऱ्या जमिनी खुल्या प्रवर्गातील लोकांना देऊन कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे काय, हे तपासावे लागेल, ११८ प्रकरणांची चौकशी समितीने केली असून येणाऱ्या कालावधीत आणखी माहिती पुढे येईल. विभागीय आयुक्तांनी जमिनीच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, देवेंद्र कटके यांना निलंबित केल्यानंतर महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
शासनाला अभिप्राय
या प्रकरणाची चौकशी समितीने करून अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आला आहे, मात्र या प्रकरणात शासनाने कार्यालयप्रमुख म्हणून आपणाला विचारणा केल्यास अभिप्राय देण्यात येईल, असे सांगून, ज्या प्रकरणांत नियमबाह्य परवानगीने विक्रीचे व्यवहार झाले असतील तसेच त्यात दुरुस्त्या असतील तर त्या दुरुस्‍त्या करणे शक्य असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
... तर कनिष्ठांवर कारवाई
कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती नसते की, स‌ंचिका कोण मंजूर करणार आहे. त्यांनी काही गैरव्यवहार केला तर तपासणीअंती दोषींवर कारवाई करता येईल. या प्रकरणांचा चौकशी अहवाल मी तपासणार आहे, पण सध्या तरी कारवाई करण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेविका पतीची मुख्याधिकाऱ्यास शिवीगाळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
नगर पालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी अपेक्षेप्रमाणे वादळी ठरली. वार्षिक निविदांना मुदतवाढ दिल्याने संतापलेल्या नगरसेविका पतीने मुख्यधाधिकारी याच्याबद्दल अर्वाच्च भाषा वापरल्याने नगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वार्षिक निविदा मंजूर करणे या प्रमुख विषयासह इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी पैठण नगर पालिकेची विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. वार्षिक निविदेचे ई-टेंडरिंग केल्याशिवाय आम्ही निविदा मंजूर होऊ देणार नाही, या मागणीवर शिवसेनेचे नगरसेवक ठाम होते. नगराध्यक्ष सूरज लोळगे शिवसेनेच्या नगरसेवकाच्या मागणीला दाद देत नसल्याने शुक्रवारची सभा वादळी होणार असल्याचा अंदाज होता.
वार्षिक निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी असल्याने, मागच्या वर्षीच्या निविदांना मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव यांनी दिल्यानंतर मागच्या वार्षिक निविदांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभा संपल्यानंतर भाजप नगरसेविका सविता माने यांचे पती निवृत्ती माने यांनी मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव यांच्या दालनाच्या दरवाजाला जोराची लाथ मारून मुख्याधिकारी जाधव यांच्या सोबत अर्वाच्च भाषा वापरल्याच आरोप मुख्याधिकारी व कर्मचारी यांनी केला आहे.
नगरसेविका व नगरसेवक त्यांच्या नातेवाईकांचा नगर पालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप वाढला असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटननेने केला आहे. शुक्रवारी मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव यांच्या दालनाला लाथ मारणाऱ्या व त्यांच्यासोबत अर्वाच्च भाषेत बोलाणाऱ्या नगरसेविकापती निवृत्ती माने व नगरसेविका सविता माने यांच्या विरोधात कार्यवाही न केल्यास २६ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय पैठण नगर पालिका कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघटनेने घेतल्याचे अध्यक्ष दगडू पगारे यांनी सांगितले.

जेसीबी मशीन भाड्याने देण्यासंबधीची निविदा निवृत्ती माने यांनी दाखल केलेली आहे. मात्र, मागच्या निविदांना मुदतवाढ दिल्याने त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. त्यामुळे त्यांनी माझ्या दालनाच्या दरवाजाला लाथ मारून अर्वाच्च भाषा केली. याचा अहवाल मी जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहे.
-सोमनाथ जाधव, मुख्याधिकारी

नगर पालिकेचे कंत्राट मिळावे यासाठी मी कोणतीही निविदा भरलेली नाही. सध्या, नगर पालिका ब्लिचिंग पावडर न वापरता पाणीपुरवठा करत असल्याने शहरात गॅस्ट्रोचे रुग्ण वाढत आहेत. याचा जाब विचारण्यासाठी मुख्याधिकारी यांच्या दालनात गेलो होतो. तिथे मी कोणतेही गैरवर्तन केले नाही.
-निवृत्ती माने, नगरसेविका पती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्टसिटीच्या कामांना नवीन वर्षापासून सुरुवात

0
0

स्मार्टसिटीच्या कामांना नवीन वर्षापासून सुरुवात

पाच सिटीबससाठी देखील प्रयत्न करणार; आयुक्तांची ग्वाही

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
स्मार्टसिटी प्रकल्पातील कामांना नवीन वर्षापासून सुरुवात केली जाणार आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात या कामांचा नारळ फोडू, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. याच दरम्यान पाच सिटीबस सुरू करण्यासाठी देखील प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मसुरी येथील प्रशिक्षणानंतर मुगळीकर शुक्रवारी पालिकेत रुजू झाले. रूजू झाल्यावर त्यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांची त्यांच्या दालनात जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर अँटीचेंबरमध्ये महापौर, सभागृहनेता आणि मुगळीकर यांची बैठक झाली. बैठकीच्या नंतर महापौर व आयुक्तांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महापौर म्हणाले, आयुक्तांबरोबर स्मार्टसिटी प्रकल्प, मालमत्ता कर वसुली, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आदी विषयांवर आयुक्तांशी चर्चा झाली. सकारात्मक पद्धतीने या सर्व कामात लक्ष घालण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. आयुक्त मुगळीकर म्हणाले, स्मार्टसिटी अंतर्गत ग्रीनफिल्ड आणि पॅनसिटी असे दोन उपक्रम हाती घ्यायचे आहेत. ग्रीनफिल्डमध्ये चिकलठाणा शिवारात हे शहर विकसीत होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घ्यावा लागतील. जमिनी ताब्यात घेण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांशी दोनवेळा बोलणी झाली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत अंतिम बोलणी केली जाईल आणि जानेवारी महिन्यात जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू केली जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात ग्रीनफिल्ड अंतर्गत नव्याने वसवण्यात येणाऱ्या शहराचा आराखडा नगर रचना विभागाच्या सहकार्याने तयार केला जाणार आहे.
पॅनसिटी अंतर्गत अर्बन ट्रांसपोर्ट, घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट लाईटिंग, स्मार्ट रोड आदी उपक्रम हाती घ्यायचे आहेत. या उपक्रमांबद्दल एसपीव्हीचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांना आपण पुढील आठवड्यात अहवाल सादर करू. त्यांच्या मंजुरीनंतर जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात स्मार्टसिटी प्रकल्पातील विविध कामांना सुरुवात होईल.

सिटीबस खरेदी करणार

पॅनसिटी अंतर्गत सिटीबस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रायोगिततत्वावर २३ जानेवारी रोजी किमान पाच बसेस सुरू करण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह आहे. पाच सिटीबसेस सुरू करणे शक्य आहे. बस खरेदीच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या इ - पोर्टलवर काही सुविधा आहे का, हे तपासून घेऊ. पोर्टलवर सुविधा असेल तर बस खरेदीसाठी टेंडर काढण्याची गरज पडणार नाही, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यापारी संकुल पाडण्याचे शिर्डी नगर पंचायतीस आदेश

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद
शिर्डी नगर पंचायतने अवैधरित्या केलेले बांधकाम अहमदनगर ते मनमाड राज्य महामार्गावरील बिल्डिंग व कंट्रोल रेषांच्यामध्ये असल्याने त्याला पाडून करण्याची विनंती कमलाकर कोते यांनी २००५मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केली होती. ही विनंती मान्य करून अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले.
शहर नियोजनाचे सहाय्यक संचालकांनी २००३ मध्ये नगर पंचायतच्या जमिनीवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. तरीही इमारत आणि राज्य महामार्ग नियंत्रण रेखा यांच्यामध्ये प्रस्तावित बांधकाम पीपीपी तत्वावर विकसित करण्यात आले होते. प्लॅनिंग ऑथॉरिटीने मुद्दाम दुर्लक्ष केले. अवैधरित्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित केले. बिल्डिंग बी-लावस व राज्य महामार्ग नियंत्रण रेषा नियम यांच्या अंमलबजावणीची जवाबदारी प्लांनिंग ऑथॉरिटी यांच्यावर कायद्याने दिली आहे. पण शिर्डी नगर पंचायतने स्वतःच नियमांचे तयार करून या नियमाचे उल्लंघन केले. ही इमारत २००५मध्ये बांधण्यात आली, त्यास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले गेले.
नगर पंचायत आणि कंत्राटदार राज्याच्या महामार्गाच्या नियंत्रण रेष व इमारत रेषेमध्ये आलेला भागाचा वापर, वाटप, विल्हेवाट आणि विक्री करणार नाहीत. यानंतर महापालिकेने इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. अवैध बांधकामामुळे वाहतुकीची कोंडी होत होती. पादचाऱ्यांना चालणेही कठीण झाले आहे. नगर पंचायतने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान केले असल्याने अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली असून त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात वॉरंट काढण्यात आले होते. या अवमान याचिकेत कारणेदाखवा नोटीस काढली नसल्यामुळे ती याचिका प्रलंबित ठेवून प्रतिवादींना एक संधी देण्यात येईल, असे कोर्टांने सांगितले.
९ मार्च २००३च्या अधिसूचनेनुसार नागरी भागातील इमारत रेषा राज्य महामार्ग रस्त्याच्या मध्यभागापासून २० मीटर अंतरावर आहे आणि रस्त्याच्या मध्यभागापासून नियंत्रण कक्ष म्हणून ३७ मीटर अंतरावर आहे. पीडब्ल्यूडी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये केलेल्या संयुक्त पंचनाम्यानुसार रस्त्याच्या मध्यभागातून २२-२३ मीटरच्या अंतरावर आहे, म्हणजे ती संपूर्ण बिल्डिंग अवैध प्रकारे बांधण्यात आली होती.
नियंत्रण रेषा व इमारत रेषा ही केवळ तांत्रिक गरज नाही, तर सुरक्षा विचार आणि वाहतूक गरजांवर आधारित महाराष्ट्र राजमार्ग कायदा १९५५च्या कलम ९ अंतर्गत वैधानिक तरतूद आहे. बेकायदा बांधकामाचे परिणाम केवळ नियोजित बांधकामवरच होत नाही, तर इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरही होतो. पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांतानुसार नियोजन प्राधिकरणावर गंभीर जबाबदारी असते व न्यायालयांनी अवैध बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देताना अवैध बांधकामास जवाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी संदर्भात ही निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी केली. एमआय बिल्डर्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत, उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. शिर्डी गावातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे आणि अनधिकृत बांधकामांची परवानगी असलेल्या सर्वांची आवश्यक चौकशी करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.
न्या. सुनील देशमुख व न्या. संगीतराव पाटील यांचा खंडपीठाने २० डिसेंबर रोजी हा निर्णय दिला. अर्जदार कमलाकर कोते व प्रकाश शेळके यांच्यातर्फे सतीश तळेकर आणि किरण नगरकर यांनी बाजू मांडली. शिर्डी नगर पंचायततर्फे वरिष्ठ वकील विनायक डी. हॉन आणि वास्तुरचना कन्स्ट्रक्शन कंपनीतर्फे आर. एल. कुटे यांनी काम पाहिले.

आठ आठवड्यात कारवाई

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ शिर्डी गावातील लोकांनाच दिलासा मिळाला नाही, तर साईचे दर्शन घेणाऱ्या प्रत्येक भाविकांना सुद्धा जीवावर बेतणाऱ्या धोक्यापासून दिलासा मिळाला. अनधिकृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा वापर खासगी बस सेवा एजन्सीजच्या माध्यमातून प्रवासांच्या दुकानाच्या रुपात केला जात असे आणि शिर्डीहून ये-जा करणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या बस स्टॉपसाठी केला जात होता. यामुळे अनेक रस्त्यावरील अपघाताचे प्रसंग उद्भवत होते. वास्तुरचना बांधकाम कंपनीने केलेल्या विनंतीवरून न्यायालयाने इमारत पाडण्याच्या आदेशाला आठ आठवड्यांची स्थागिती दिली. ८ आठवड्यांच्या कालावधीनंतर लगेच अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात येईल, असे अपेक्षित आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images