Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

२१ हजार नागरिकांनी डाऊनलोड केले स्वच्छता अॅप

$
0
0

२१ हजार नागरिकांनी डाऊनलोड केले स्वच्छता अॅप
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्वच्छ सर्वेक्षणातील प्रमुख भाग असलेल्या स्वच्छता अ‍ॅपच्या डाऊनलोडसाठी महापालिका प्रशासनाने पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान १० नागरिकांकडून स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून घेण्याचे टार्गेट प्रशासनाने दिले आहे. त्यामुळे आठवडाभरात २१ हजार नागरिक स्वच्छता अॅपशी जोडले गेले आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत २५ हजारांचे टार्गेट पालिकेला पूर्ण करावयाचे आहे.
जानेवारी महिन्यात केंद्रीय पथक स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत शहरात तपासणीसाठी येणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत स्वच्छ सर्वेक्षणाशी निगडित प्रत्येक बाबींवर पालिकेला काम करावयाचे आहे. स्वच्छता अॅप डाऊनलोड करून त्यावरील तक्रारी सोडविण्याचे मुख्य काम आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत किमान २५ हजार नागरिकांनी स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हे टार्गेट गाठण्यासाठी पालिका प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वीच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. प्रत्येकाने किमाने दहा नागरिकांकडून अॅप डाऊनलोड करून घ्यावे, असे टार्गेट देण्यात आले. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक संस्था, सामाजिक संस्थांनाही पालिकेने सहभागी करून घेतले आहे. शुक्रवारपर्यंत २१ हजार नागरिकांनी स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड केल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी दिली. किमान २५ हजार नागरिकांकडून अ‍ॅप डाऊनलोड करून घ्यावे लागणार आहे. घनकचरा संकलनातही कंपोस्ट खताचे प्रभागातील प्रकल्प आणि सुका कचरा वेगळा करण्यामुळे शहराबाहेर जाणाऱ्या एकूण कचऱ्यातील १२५ मेट्रिक टन कचरा कमी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
३१ डिसेंबरपर्यंत चार हजार नागरिकांना अॅपशी जोडून घ्यावयाचे आहे. हे काम तीन दिवसांत पूर्ण होईलच. तसेच स्वच्छ सर्वेक्षणाशी निगडीत सर्व बाबींवर काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विविध पक्ष, संघटनांनी केला हेगडे यांचा निषेध

$
0
0

विविध पक्ष, संघटनांनी केला हेगडे यांचा निषेध
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांनी राज्यघटनेसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याचा देशभर निषेध होत आहे. शुक्रवारी शहर काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग, भीमशक्ती च्यावतीने निषेध करत निदर्शने केली. भारतीय दलित कोब्रा संघटनेने राष्ट्रपती, विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर केले.
केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांनी गेल्या आठवड्यात कर्नाटक येथे एका कार्यक्रमात ‘ आम्ही येथे देशाची राज्यघटना बदलण्यासाठी आलो आहोत.’ असे विधान केले होते. या विधानाचे देशभर तीव्र पडसाद उमटले. हेगडे यांचा देशभर निषेध करण्यात येत आहे.
औरंगाबाद शहर काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने शुक्रवारी गांधीभवनासमोर निदर्शने केली. अनंत हेगडे यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी अनुसूचित जाती विभागाचे शहराध्यक्ष बाबा तायडे यांनी केली. यावेळी मनिष वाघमारे, जगन्नाथ काळे, खालेद पठाण, अॅड. सय्यद अक्रम, अथर, अर्चना मुंदडा, जयपाल दवणे, रॉबीन बत्तीसे, उत्तम दणके, संदीप वाघमारे, सुशील खरात, प्रभाकर साळवे, कांताबाई खंदारे, अली शेर खान, सुनिता बाबर, विजया भोसले, शीला मगरे, सय्यद अझर, आसा मुंडे आदींसह कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थित होते.
भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने क्रांतीचौक येथे निदर्शने करण्यात आली. भारतीय दलित कोब्रा संघटनेचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांनी राज्यघटनेबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. निवेदनावर मराठवाडा अध्यक्ष अशोक बोर्डे, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब आस्वार, शहराध्यक्ष विजय प्रधान, राजेंद्र दाभाडे, आनंद बोर्डे, जानू राठोड, तुळशीराम सुरेस सुमित्रा खंडारे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा लाखांची लाच; ‘वाल्मी’चे संचालक जाळ्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्राध्यापकाला निलंबित न करण्यासाठी दहा लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना वाल्मीचा (जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था) संचालक हरिभाऊ गोसावी व सहसंचालक राजेंद्र क्षीरसागर याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. ही कारवाई शुक्रवारी दुपारी वाल्मी संस्थेच्या परिसरातील उपसंचालक कार्यालयात करण्यात आली.
याप्रकरणातील तक्रारदार हे वाल्मी येथे प्राध्यापक व प्रमुख विज्ञान शाखा या पदावर तीन वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ‘तुमची नेमणूक चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. तुम्ही नेमणुकीच्या वेळी दिलेली कागदपत्रे तपासावी लागतील, असे संचालक गोसावी व सहसंचालक क्षीरसागर या दोघांनी तक्रारदार प्राध्यापकाला सांगितले होते. त्यानंतर सातत पत्रे व कारणेदाखवा नोटीस बजावल्या. यानंतर हे प्रकरण थांबवायचे असेल तर दहा लाख रुपये दिल्यास मार्ग निधू शकतो, असे या सांगत लाच मागितली. या प्राध्यापकांने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याबद्दल तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची गुरुवारी पडताळणी करण्यात आली. त्यात संचालक व सहसंचालकांने पंचासमक्ष लाचेची मागणी केली. त्यानंतर या दोघांनी शुक्रवारी दहा लाख रुपये घेऊऩ वाल्मी येथील उपसंचालक कार्यालयात बोलावले होते. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने येथे सापळा रचला व लाच घेतना संशयित आरोपी संचालक हरीभाऊ कांचन गोसावी (वय ५६, सध्या रा. वाल्मी वसाहत बंगला, ए-१, मूळ रा. धनंजय हाईटस, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक) व सहसंचालक राजेंद्र बाबुराव क्षीरसागर (वय ५५, रा. वाल्मी वसाहत बंगल ए-२, मूळ रा. नांदेडा सिटी, सिंहगड रोड, पुणे) यांना पकडण्यात आले. त्या दोघांवर सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक श्री‌कांत परोपकारी, उपअधीक्षक वर्षाराणी पाटील, बाळा कुंभार, प्रमोद पाटील, पोलिस निरीक्षक हरिभाऊ कुऱ्हे, गोपाल बरंडवाल, संदीप आव्हाळे, अश्वलिंग होनराव, अरुण उगले, बाळासाहेब राठोड व दिलीपसिंग राजपूत यांनी केली.

नऊ लाखांच्या डमी नोटा

या प्राध्यापकाकडे दहा लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. त्यामुळे पोलिसांनी शक्कल लढवली. एक लाख रुपयांच्या खऱ्या नोटा व नऊ लाख रुपयांच्या डमी नोटा, असे मिळून दहा लाखांचे बंडल तयार करण्यात आले. हे दहा लाखांचे बंडल मिळताच दोन्ही लाचखोरांना अटक करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येत्या मार्चअखेर रेल्वेचा बीड जिल्ह्यात प्रवेश

$
0
0

अतुल कुलकर्णी, बीड
नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाचे जिल्ह्यातील काम प्रगतीपथावर असून, या मार्गावरून मार्चअखेर रेल्वे बीड जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार, २०१८ च्या मार्चअखेरीस रेल्वे बीड जिल्ह्यातील सोलापूरवाडीपर्यंत (ता. आष्टी) रेल्वे धावणार आहे, अशी माहिती रेल्वे विभागातील सूत्रांनी दिली.
बीडपर्यंतच्या २६१ किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गास १९९५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. मात्र, वीस वर्षांहून अधिक काळ हे काम रखडले होते. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर २८०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने निम्मा वाटा उचलावा, असे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. हा प्रकल्प बीडचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न आहे. त्यांच्या पहिल्या स्मृतीदिनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४१५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कामाला गती आली आणि २०१९पर्यंत बीडपर्यंत रेल्वे धावली पाहिजे, असे उद्दिष्ट देण्यात आले. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी परळी येथे येऊन कामाला गती दिली.
याचा एक टप्पा म्हणून नगर ते नारायणडोह या साडेबारा किलोमीटर अंतरावरील रेल्वे मार्गावर यंदाच्या मार्चमध्ये रेल्वेचे इंजिन धावले. पुढच्या टप्प्यात नारायणडोह ते सोलापूरवाडीपर्यंतच्या २४ किलोमीटरच्या अंतरातील चार किलोमीटर रूळ टाकण्यात आले आहेत. उर्वरित २० किलोमीटरचे काम फेब्रुवारी २०१८ अखेर पूर्ण होईल. त्यांनतर सुरक्षाविषयक तपासणी होऊन रेल्वे सुरू होई शकेल, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मार्च २०१९ पर्यंत बीड शहरापर्यंत रेल्वे येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

बीडकरांमध्ये मोठा उत्साह

आष्टी तालुक्यातील सोलापूरवाडीपर्यंत रेल्वे मार्च २०१८ अखेर धावणार असल्याने बीडकरांत उत्साह आहे. मार्च २०१९ पर्यंत बीडपर्यंत रेल्वे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने रेल्वे प्रशासन कामे गतिने करत आहे. सोलापूरवाडी ते अंमळनेर व अंमळनेर ते बीड या टप्प्यात काही ठिकाणी फक्त रेल्वे रूळ अंथरण्याचे काम शिल्लक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भारतीय संविधानाने पेरली मानवता, समता मुल्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मनुस्मृतीच्या निर्मितीने माणसा माणसांत विषमतेचे विष पेरले गेले. मात्र, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या राज्यघटनेतून देशात देशात मानवता व समता प्रस्थापित झाली. या समताधिष्ठित राज्यघटनेचे रक्षण करण्याची निर्णायक वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण राज्यघटनेतील स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता अबाधित राखण्यासाठी सज्ज व्हावे,’ असे आवाहन डॉ. किशोर वाघ यांनी केले.
परिवर्तन व रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने भडकलगेट येथे राज्यघटना प्रस्ताविकेच्या प्रतिकृतीसमोर संयुक्तरित्या आयोजित मनुस्मृतिच्या प्रतिकात्मक दहन कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. हा कार्यक्रम भारतीय स्त्री मुक्तीदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला. कविता म्हस्के, जयश्री शिर्के, प्राचार्य जांदे यांच्या उपस्थितीत मनुस्मृतिचे प्रतिकात्मक दहन करण्यात आले. ‘स्त्री मुक्ती दिन चिरायू होवो’, ‘भारतीय राज्य घटनेचा विजय असो’, ‘संविधानेने दिला मान, स्त्री-पुरूष एक समान’ आदी घोषणा देण्यात आल्या. डॉ. किशोर वाघ, प्रसन्नजीत एडके, प्रा. प्रबोधन बनसोडे, सिद्धार्थ शिरसाठ, सचिन निकम यांनी क्रांतिगीतांचे सादरीकरण केले.
अॅड. प्रशांत म्हस्के, सोनू नरवडे, विजय वाहुळ, अविनाश कांबळे, लक्ष्मीकांत पाटील, चंद्रकांत रुपेकर, प्रकाश इंगळे, विकास हिवराळे, राज गवई, प्रेमकुमार ढगे, मनोज शेजुळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी महामार्ग भूसंपादन;‘ती’ अट शिथिल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादित करताना बागायती क्षेत्राची नोंद करण्यासाठी तीन वर्षे बागायती असण्याचा निकष शिथिल करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. ही मागणी वैजापूरचे आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी राज्य सरकारकडे केली होती.
समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादित करताना क्षेत्रात विहीर, बोअर व पाइपलाइन असताना सुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षे बागायती पेरा असणे आवश्यक असल्याची अट घालून बागायती क्षेत्राला कोरडवाहू दाखवले आहे. त्यामुळे जमिनीचे मूल्यांकन कमी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांनी विहिरी बोअर खोदल्या असून कर्ज काढून सिंचनासाठी पाइपलाइनची व्यवस्था केली. मात्र गेली दोन ते तीन वर्षे दुष्काळाची गेल्याने बागायती पेरा झाला नाही. विहिरी कोरड्या पडल्या. पिके हातची गेली. या परिस्थितीत बागायती पेरा कसा करणार, असा प्रश्न विचारत आमदार चिकटगावकर यांनी औरंगाबाद येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणसुद्धा केले होते. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवल्यानंतर रस्ते विकास महामंडळाला कार्यवाही करण्याचे आदेश मंत्रालयातून आले आहे.

अन् दिलासा मिळणार

दरम्यान, ही बाब मोबदला निश्चिती करणाऱ्या समितीच्या अखत्यारित येत असल्याने रस्ते विकास महामंडळाने याबाबत जिल्हाधिकारी यांना कळवले आहे. जिल्हाधिकारी मोबदला निश्चितीकरण समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याकडे जमीन संपादित करताना तीन वर्षे बागायतीची अट शिथिल करण्यासाठी पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे या मागणीवर निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारहाणीत जखमी जेष्ठाचा मृत्यू

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जमीन वाटणीच्या कारणावरून मारहाण झालेल्या सत्तर वर्षांच्या जेष्ठ नागरिकाचा शुक्रवारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. गुरुवारी पहाटे त्यांना राजनगर भागात दगडाने मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी ज्ञानेश्वर काशीनाथ वाघमारे (रा. राजनगर, मुकुंदवाडी) यांनी तक्रार दिली. यामध्ये ज्ञानेश्वर वाघमारे, त्यांचे वडील काशीनाथ वाघमारे व बहीण बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजता तपोवन एक्स्प्रेसमध्ये बसले होते. जालना येथे उतरल्यानंतर बहिणीला तेथे सोडून ते बसने औरंगाबादला सायंकाळी साडेसात वाजता परतले. जेवण करून ज्ञानेश्वर व त्याचे वडील झोपी गेले. पहाटे अडीचच्या सुमारास ज्ञानेश्वरच्या घरात त्याचे शेजारी राहणारे साडू हरिभाऊ शिंदे घरात आले. झोपलेल्या काशीनाथ वाघमारेंना जमीन वाटणीच्या कारणावरून शिवीगाळ करीत मारहाण करण्यात आली. यावेळी त्या ठिकाणी आलेले परमेश्वर दोंडगे, सत्तू हरिभाऊ शिंदे व एक महिला आरोपी यांनी संगनमताने काशीनाथ वाघमारे यांना मारहाण केली. यामध्ये काशीनाथ वाघमारे बेशुद्ध झाले. त्यांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी सुरुवातीला ज्ञानेश्वरच्या तक्रारीवरून घरात घुसून मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. उपचारादरम्यान काशीनाथ वाघमारे यांचा गुरुवारी रात्री मृत्यू झाला. या गुन्ह्यात आरोपींवर खुनाचे कलम वाढण्याची शक्यता मुकुंदवाडी पोलिसांनी व्यक्त केली.

मृत्यू संशयास्पद; पोलिसांना संशय
ज्ञानेश्वरने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिस सध्या तपास करीत आहेत, मात्र त्यांनी घटनास्थळी चौकशी केली असता नागरिकांनी अशी घटना घडली नसल्याची माहिती दिली. तसेच घटनेच्या रात्री ज्ञानेश्वर व त्याचे वडील काशीनाथ राजनगर येथे आले नसल्याची देखील माहिती दिली. त्यामुळे पोलिसांना या घटनेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीईओ आर्दड यांना नोटीस

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
राज्य शासनाच्या एक जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा यासाठी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. सुनील कोतवाल यांनी राज्य शासनास अवमान नोटीस बजावली आहे. राज्याच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे सीईओ मधुकरराजे आर्दड यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने एक जानेवारी २००६पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या, परंतु एक जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करण्यात आले नाही. केवळ जे कर्मचारी २७ फेब्रुवारी २००९पासून सेवानिवृत्त झाले त्यांनाच सहाव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील असंख्य सेवानिवृत्तांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्त वेतनाचा लाभ मिळाला नाही. राज्यशासनाने यासाठी ३० ऑक्टोबर २००९ साली काढलेला शासन निर्णय राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यात भेदाभेद करणारा आहे. आणि घटनाबाह्य असल्याने औरंगाबादसह इतर जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात २०११ मध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर होऊन नऊ मे २०१४ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला होता.

थकबाकीची रक्कम याचिकाधारक व समान कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीमध्ये देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले होते. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सावित्रीबाई नरसय्या गडप्पा (कारकून जि. प. औरंगाबाद), संतुका साधूजी दाभाडे यांच्यावतीने त्यांच्या पत्नी पुष्पा, बाबूराव जाधव (चालक जि. प.) यांनी अवमान याचिका दाखल केल्या. परंतु शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याची बाब शासनाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. खंडपीठाने अवमान याचिकेत कुठलीच नोटीस न बजावता याचिका प्रलंबित ठेवल्या. या निर्णयाविरूद्ध दाखल केलेला पुनर्विलोकन अर्जही फेटाळण्यात आला होता. यानंतर राज्य शासनाने खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध २०१५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या.

अनुमती याचिका फेटाळल्या
याचिकांवर सुनावणी होऊन ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा नऊ मे २०१४ रोजीचा निर्णय कायम ठेवत राज्यशासनाच्या सर्व विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्या. खंडपीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. खंडपीठाने २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिका पुन्हा सुनावणीस घेण्याची विनंती करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांची बाजू विठ्ठलराव सलगरे यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची निदर्शने

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील भाजप सरकारने सिंचन विभागात ४० हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. याबाबत राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने सिंचन गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ शुक्रवारी औरंगाबादेत निदर्शने केली.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेत्यांकडून झाला होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३० प्रकल्पांसाठी ११ हजार ९२५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना ३९ हजार ५०४ कोटी रुपये मंजूर केले. काही ठराविक कंत्राटदार आणि पक्षनिधीसाठी मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, एसीबीच्या वतीने दोषींवर गुन्हे दाखव करावेत, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने क्रांतीचौकात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी प्रदेश सचिव अक्षय पाटील, शहराध्यक्ष मयूर सोनवणे, कय्यूम शेख, अमोल दांडगे, दीपक बहीर, कपिल झोटिंग, अक्षय शिंदे, जुबेर शेख, सुमीत कुलकर्णी, सय्यद आवेज, संदीप जाधव आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परभणी झेडपीचा निम्मा निधी जिंतूर तालुक्यात

$
0
0

परभणी - गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेचा तब्बल निम्मा निधी एकट्या जिंतूर तालुक्यात सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे आमदार विजय भांबळे यांनी पळविल्याचा घणाघाती आरोप जिल्हा परिषदेतील शिवसेना, काँग्रेसच्या विरोधी पक्ष सदस्यांनी केला. यामुळे जिल्ह्यातील इतर आठ तालुक्यांवर अन्याय होत असून विकास कामांचा निधी समसमान वाटप व्हावा, यासाठी आता हे सदस्य आक्रमक झाले आहेत.
या संदर्भात परभणी जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षाच्या कक्षात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी सदस्यांनी सत्ताधारी मंडळीवर जोरदार रोष व्यक़्त केला. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते राम खराबे-पाटील, काँग्रेसचे गटनेते श्रीनिवास जोगदंड, सदस्य विष्णू मांडे, रवींद्र पतंगे, गणेश घाडगे, बाळासाहेब रेंगे, दिनेश बोबडे, गजानन गायकवाड, सुभाष घुंबरे आदींसह सदस्य उपस्थितीत होते. असमान निधी वाटपासंदर्भात विरोधी सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देखील दिले. यावेळी सांगितल्याप्रमाणे जिंतूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वाधिक निधी खेचून नेत आहे. जलसंधारण समिती अंतर्गत जिल्ह्याच्या एकूण ११ कोटींपेकी पाच कोटी ३८ लाख रुपये ऐवढा निधी एकट्या जिंतूर मतदारसंघात वितरीत झाला आहे. याप्रमाणेच बांधकाम विभागात पाच कोटी ३४ लाखांपेकी दोन कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी वितरीत झाला. याप्रमाणेच जनसुविधा विभागांतर्गत एक कोटी ७२ लाख रुपयांपैकी एक कोटी ३३ लाखांचा निधी केवळ जिंतूर मतदार संघात वाटप करण्यात आला. समाजकल्याण विभागाचा मिळणारा निधी वाटप झाला नाही. सरकार निर्णयाप्रमाणे मंजूर निधी २४ कोटींपेकी ३० टक्के रक्कम म्हणजेच ७.२५ कोटीचा निधी कपात झाला आहे. तर उर्वरीत निधी सुध्दा अद्याप वाटप न झाल्याने दलित वस्त्यांसह समाजकल्याण विभागांतर्गत येत असलेल्या घटकाचा विकास खुंटला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३५ लाखांची फसवणूक; बिल्डरला पोलिस कोठडी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
३५ लाख रुपये देऊन बुक केलेला फ्लॅट बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुसऱ्याला विकल्याचा आरोप असलेल्या आरोपी बिल्डर कैलास रोहिदास बारवाल याला हर्सूल कारागृहातून ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. त्याला शुक्रवारी (२९ डिसेंबर) कोर्टात हजर करण्यात आले असता, सोमवारपर्यंत (१ जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी दिले.

या प्रकरणी महेंद्र गुलाबचंद्र कोचर (वय ४३, रा. आदिनाथनगर, गारखेडा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीने आरोपी कैलास रोहिदास बारवाल (वय ४०, रा. पदमपुरा, औरंगाबाद) याच्या गृहप्रकल्पात फ्लॅट बुक करुन पत्नीच्या नावे नोटरीवर करारनामा केला होता. फ्लॅटच्या बुकिंसाठी फिर्यादीने आरोपीला धनादेश तसेच रोखीने ३५ लाख रुपये दिले होते. मात्र काही दिवसांनी आरोपीने बनावट कागदपत्र तयार करुन फिर्यादीने बुक केलेला फ्लॅट दुसऱ्याला विकला. याबाबत फिर्यादीने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार केली होती. फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर आरोपी व साथीदारांनी कट रचून फसवणूक केल्याचा गुन्हा छावणी पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल झाला होता. या प्रकरणी दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये हर्सूल कारागृहात असलेल्या आरोपीला अटक करण्यात येऊन कोर्टात हजर करण्यात आले असता, बनावट कागदपत्र, करारनामा तसेच फिर्यादीकडून घेतलेले ३५ लाख रुपये जप्त करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत (१ जानेवारी) पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसूल केलेला ७० लाखांचा निधी धूळखात

$
0
0

Sachin.Waghmare@timesgroup.com
उस्मानाबाद -उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भारत निर्माणच्या १५५ पाणीपुरवठा योजना निधीचा अपहार केल्याने नऊ वर्षांपासून रखडल्या होत्या. हा प्रकार ‘मटा’ने उघड केल्यानंतर लाखो रुपये उचलूनही काम पूर्ण न केलेल्या १७ गावातील ग्राम समितीकडून जिल्हा परिषदेने सुमारे ७० लाख रुपयांचा निधी वसूल केला. हा ७० लाख रुपयांचा निधी वर्षभरापासून तसाच अखर्चित पडला आहे. वसूल केलेला हा निधी प्रशासकीय अनास्थेमुळे धूळखात पडून असल्याने ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजना खोळंबल्या असून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. उपयाोगाविना
उस्मानाबाद जिल्ह्यात भारत निर्माण योजनेतंर्गत १५५ योजनांचे काम २००८ मध्ये हाती घेण्यात आले होते. या पैकी ११९ योजनांचा भारत निर्माण योजनेतंर्गत तर ३६ गावच्या योजनांचा राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समावेश होता. भारत निर्माणच्या ११९ पैकी ४० योजनेत अनियमितता असून ग्राम समितीनी १ कोटी २ लाख रुपये हडप केल्याचा संशय व्यक्त करून गेल्या नऊ वर्षांपासून या योजना रखडल्याचा प्रकार १० एप्रिल २०१६ रोजी उघडकीस ‘मटा’ने आणला होता. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी तत्कालीन झेडपीचे सीईओ आनंद रायते यांना संबधित ग्राम समितीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन हडप केलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मे २०१६ नंतर वसुली मोहीम राबविल्यानंतर १ कोटी २ लाख रुपयांपैकी ७० लाख रुपयांची वसुली झेडपीकडून करण्यात आली. याबाबतचा पाठपुरावा वेळोवेळी ‘मटा’ने केला होता.

जिल्हा परिषदेने काही ग्राम समितीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करीत तर १७ ग्राम समितीकडून तब्बल ७० लाख रुपये वसूल केले. ग्राम समितीमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे पाठबळ असणारे पुढारी आहेत. गेल्या ९ वर्षांपासून हडप केलेली निधीची रक्कम आता वसूल होणार नाही या भ्रमात ही मंडळी वावरत या पैसाचा वापर करीत होती. विशेष म्हणजे झेडपीने कोणताही दंड किंवा व्याज न लावता निधीची मूळ रक्कम त्यांच्याकडून वसूल केली.
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते व कार्यकारी अभियंता दशरथ देवकर यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत पाठपुरावा करून ७० लाख वसूल केले. मात्र, तो निधी गेल्या एक वर्षांपासून अखर्चित आहे. तब्बल ९ वर्षांनंतर वसूल केलेला हा निधी प्रशासकीय अनास्थेमुळे धूळखात पडून असल्याने हा निधी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठीच्या गावासाठी असल्याने त्याचा वापर त्याच गावातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी करून या योजना पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांतून केली जात आहे.

गुळहळ्ळी ( ता. तुळजापूर) येथील पाणीपुरवठा योजना गेल्या नऊ वर्षांपासून ग्राम समितीने निधी हडप केल्याने रखडली आहे. आता हडप केलेला निधी जिल्हा परिषदेकडे जमा झाल्याने या पैशातून गुळहळ्ळी येथील रखडलेली पाणी पुरवठा योजना मार्गी लावावी. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी रानोमाळ फिरावे लागणार नाही.
सचिन घोडके, जिल्हा सरचिटणीस, भा.ज.यु.मो, उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहक जागरण पंधरवडा कागदोपत्री

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
‘तहसील प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री ग्राहक जागरण पंधरवडा साजरा केला,’ असा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे मराठवाडा प्रांत अध्यक्ष दामोदर पारिक यांनी शुक्रवारी तहसील कार्यालयात आयोजित ग्राहक मेळाव्यात केला. या मेळाव्याची जनजागृती न केल्याने मोजके लोक उपस्थित असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पारिक म्हणाले, ‘ग्राहक जागरणाचे काम व्यापक स्वरूपात करून शोषणमुक्त समाजनिर्मितीचे राष्ट्रीय कार्य करावे, या हेतूने देशभर ग्राहक जागरण पंधरवडा साजरा करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. मात्र तालुका प्रशासनाने या पंधरवड्यात एकही कार्यक्रम न घेता केवळ कागदोपत्री ग्राहक मेळावा साजरा केला. शोषणमुक्त समाज निर्माण करण्याची जबाबदारी झटकल्यास शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती कशी होईल आणि सशक्त राष्ट्र कसे उभे राहिल. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी एका पत्राद्वारे सर्व तहसीलदार, सर्व गट शिक्षणाधिकारी, विविध शासकीय कार्यालयांना पत्र देऊन १५ डिसेंबर २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत ग्राहक जागरण पंधरवडा साजरा करण्याबाबत कळविले होते .या ग्राहक पंधरवड्यामध्ये आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील ग्राहक संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी व्यवस्थित नियोजन करून, सदर पंधरवड्यामध्ये शाळा, महाविद्यालय व सार्वजनिक ठिकाणी स्पर्धां, व्याख्याने, चर्चासत्रे , जनजागरण फेरी, निबंध स्पर्धांचे आयोजन इत्यादी प्रकारे आयोजन करून व्यापक स्वरूपात जनजागरना चे कार्यक्रम होणे अपेक्षित होते. असे असताना देखील तहसील कार्यालयाने तालुक्यातील काही शाळा आणि महाविद्यालयांना फक्त पत्र देऊन त्यांनी त्यांच्या स्तरावर हा ग्राहक जागरण पंधरवाडा साजरा करावा असे कळविले . यापलीकडे तहसील कार्यालयाने कोणताही उपक्रम राबविले नाही,’ असा आरोप त्यांनी केला.

कार्यक्रमाकडे पाठ
दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या मेळाव्यासाठीही दोन चार कार्यालयांना व रास्त धान्य दुकांनदारांना पत्र देत कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशी कळविण्यात आले. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी वैजापूर ग्राहक पंचायत चे प्रा. पी. एम. शिंदे , तहसीलदार सुमन मोरे, नायब तहसीलदार स्वप्निल खोलम, चार कार्यालयीन कर्मचारी, एक गॅस एजन्सीधारक, चार पाच राशन दुकानदारांव्यतिरिक्त कुणीही सर्वसामान्य ग्राहक हजर नव्हता. त्यामुळे तहसील प्रशासनाला या ग्राहक जागरण पंधरवड्याचेसोयरसुतक नसल्याचे समोर आले .

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांमध्ये तक्रार पेटी नाहीच

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयांच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शिक्षण विभागाने प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी बसविण्याचे आदेश मे २०१७मध्ये दिले, पण तालुक्यातील बहुतांश शाळामध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही.

विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शिक्षण ‍विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांना काही अडचणी, दडपण किंवा अन्य समस्या असतील तर तक्रारी मांडण्याचे व्यासपीठ म्हणून प्रत्येक शाळेत दर्शनी भागात प्रवेशद्वाराजवळ किंवा सर्वांच्या नजरेत येईल अशा ठिकाणी तक्रार पेटी बसविण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत.

सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसविण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने शाळा प्रशासन व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणाची जबाबदारी देखील स्पष्ट केले आहे. शाळेच्या दर्शनी भागात बसविण्यात आलेली तक्रार पेटी पुरेशी मापाची व सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. तक्रार पेटी प्रत्येक आठवड्यात कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी शाळेचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, पोलिस प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष उघडावी. तक्रार पेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारीची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही व उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहे, मात्र याची अंमलबजावणी तालुक्यातील बहुतांश शाळांमध्ये केली नाही. याबद्दल नागरिक व जागरूक पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

खुलासा मागवणार
शासन निर्णयानुसार प्रत्येक माध्यमांच्या शाळांनी दर्शनी भागात तक्रार पेटी बसविणे बंधनकारक आहे. शाळांनी तक्रार पेटी बसवावी, अशा सूचना दिलेल्या होत्या. या व्यतिरिक्त कुणी तक्रार पेटी बसविली नसेल, तर खुलासा मागविण्यात येईल. त्या शाळेला तक्रार पेटी बसविण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडी लाइट कामाची चौकशी करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेतील ४९ लाख रुपये खर्चाच्या एलईडी लाइटच्या कामांची सखोल चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते व नगरपरिषदेचे आरोग्य व लाइट समितीचे सभापती नरेंद्रसिंग साळुंके यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

‘मटा’ने शुक्रवार, २९ डिसेंबरच्या अंकात ‘एलईडीची बत्ती गुल’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध करताच नगरपरिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या बातमीची गंभीर दखल घेऊन सभापती नरेंद्रसिंग साळुंके यांनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिकल या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकून अनामत रक्कम जप्त करून कडक कारवाईची मागणी केली आहे. स्टर्लिंग इलेक्ट्रिकल कंपनीने अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार काम केले नाही. शहरातील दलित वस्तीत लावलेल्या एलईडी लाइट बंद पडत आहेत. त्यामुळे अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. बंद पडलेले लाइट बदलण्यासाठी टाळाटाळ कशी काय होते, असा सवाल साळुंके यांनी केला. सहा महिन्यांच्या आत लाइट बंद पडून शहरात अंधार होत असल्याने त्यांनी या कामाच्या दर्जाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग व महावितरणच्या विद्युत निरीक्षकांकडून तपासणी करून अहवाल मागविण्याची सूचना केली आहे. याप्रकरणी सखोलपणे चौकशी करून दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करा. नागरी भागातील दलित वस्तीतला निधीचा योग्य विनियोग होणे गरजेचे असून, लाखो रुपयांची उधळपट्टी करून बोगस काम करणाऱ्या स्टर्लिंग इलेक्ट्रिकलचे नगरपरिषदेत जमा असलेली अनामत रक्कम जप्त करण्याचीही मागणी केली आहे, तर विजेच्या दाबामुळे लाइट बंद होत असल्याचा दावा स्टर्लिंग इलेक्ट्रिकलचे सुनील राणा यांनी केला आहे.

माहिती मागवली
‘आपण दोन दिवसांपूर्वीच पदभार घेतला असून, मी या प्रकरणी सर्व माहिती मागविली आहे. प्रकरण तपासून कारवाईत लक्ष घालू,’ असे आश्वासन मुख्याधिकारी ज्योती भगत - पाटील यांनी दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मक्रणपूर परिषदेचे इतिहास लेखन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३० डिसेंबर १९३८ रोजी मक्रणपूर (ता. कन्नड ) येथे घेतलेल्या ऐतिहासिक परिषदेला ७९ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कन्नड नगरपालिकेतर्फे या परिषदेचा इतिहास प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना निजाम राजवटीत या परिषदेला कन्नड येथे परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे इंग्रज राजवटीतील कन्नडच्या बाजूलाच शिवना नदीकाठावर मक्रणपूर (डांगरा) येथे ही परिषद घेण्यात आली. या ठिकाणी स्वातंत्र्यसेनानी भाऊसाहेब मोरे यांनी प्रथमच ‘जय भीम’चा नारा दिला. या ठिकाणी पूर्वसंध्येला शुक्रवारी (२९ डिसेंबर) कन्नड नगरपालिकेच्या वतीने या स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्ष संतोष कोल्हे, नगरसेवक युवराज बनकर, अनिल गायकवाड, अस्लम पटेल, राजानंद सुरडकर, काकासाहेब कवडे, कैलास जाधव यांची उपस्थिती होती. यावेळी नगराध्यक्ष कोल्हे म्हणाले, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने ही भूमी क्रांती भूमी झालेली आहे. या स्थळाचा ऐतिहासिक वारसा स्थळात समावेश व्हावा यासाठी नगरपालिकेकडून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार येईल. मक्रणपूर परिषदेचा इतिहास शब्दबद्ध करून या ग्रंथाची निर्मिती नगरपालिकेकडून करण्यात येणार आहे. या ग्रंथाचे संपादन राजानंद सुरडकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.’

मान्यवरांचा गौरव
मक्रणपूर येथे शनिवारी स्वातंत्र्यसेनानी व दलित मित्र भाऊसाहेब मोरे प्रतिष्ठानच्या वतीने जयभीम दिन व मक्रणपूर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत व साहित्यिक डॉ. गंगाधर पानतावणे यांना यंदा पहिल्या स्मृतिशेष भाऊसाहेब मोरे जीवनगौरव पुरस्काराने, ज्येष्ठ समाजसेवक बी. एच. सहजराव यांना स्मृतिशेष भाऊसाहेब मोरे समाजसेवा पुरस्काराने, तर आंबेडकरी प्रबोधक प्रतापसिंग बोदडे यांना स्मृतिशेष भाऊसाहेब मोरे प्रबोधन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अहेमद अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या कार्यक्रमासाठी संत कबीर शिक्षण संस्थेचे माधवराव बोर्डे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारत कदम, आयकर आयुक्त शिवराज मोरे यांच्यासह चंद्रभान पारखे, अॅड. विष्णू ढोबळे, रतनकुमार पंडागळे, जे. एल. म्हस्के, डॉ. बबन जोगदंड, स. सो. खंडाळकर, डॉ. राजेंद्र गोणारकर, बी. व्ही. जोंधळे, शमीम खान, अॅड. मुजाहिद खान यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

विद्रोही कवी संमेलन
कार्यक्रमात विद्रोही कवी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संमेलनात धम्मपाल जाधव, नारायण पुरी, अविनाश भारती, रामप्रसाद वाहुळ, नीलेश चव्हाण, सुनील उबाळे, उज्वला खोब्रागडे यांची उपस्थिती असेल. जयभीम दिनानिमित्त राष्ट्रीय प्रबोधनकार अनिरुद्ध बनकर यांचा ‘आंबेडकरी जलसा, मी वादळवारा’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कवी अजीम नवाज राही करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड कोटीची फसवणूक; शुभकल्याणच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सभासदाकडून लाखो रुपयांच्या ठेवी ठेवून घेत ठराविक मुदतीत त्या परत केल्या नाही म्हणून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शुभ कल्याण मल्टिस्टेट-को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि शंभू महादेव शुगर इंडस्ट्रीजच्या संचाल‌काविरुध्द क्रांतीचौक व सिटीचौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

अमर घनश्यामदास कुकरेजा (रा. आदर्शनगर, जळगाव) यांनी या प्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यामध्ये कुकरेजा व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तीन नोव्हेंबर २०१६मध्ये शुभकल्याण मल्टिस्टेट-को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या गुलमंडी शाखेत २० लाख ४५ हजार रुपये जमा केले होते. त्या बदल्यात त्यांना दहा डीडी देण्यात आले. मुदत संपल्यानंतर हे डीडी बँकेत टाकले असता ते वटले नव्हते. दरम्यान कुकरेजा यांनी संचालकांना भेटून याबाबत विचारणा केली. यावेळी आम्ही हे पैसे वैयक्तिक कामासाठी व शंभू महादेव शुगर अँड अॅलाइड इंडस्ट्रीज व पिंगळे शुगर अँड अॅग्रो प्रॉडक्टससाठी वापरल्याची माहिती दिली. चार महिन्यांत तुमचे पैसे पूर्ण परत करतो, असे आश्वासन कुकरेजा यांना दिले. चार ‌महिन्यानंतरही ही रक्कम परत मिळाली नसल्याने कुकरेजा यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. यावेळी गुलमंडी येथील क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेत त्यांचे बचत खाते उघडून यामध्ये २० लाख नऊ हजार रुपये जमा दाखवले. मात्र ही शाखा फेब्रुवारी २०१७मध्ये बंद करण्यात आली. कुकरेजा यांनी पुन्हा संचालकांकडे तगादा लावला. संचालक दिलीप आपेट यांच्या स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद शाखेचे दोन धनादेश देण्यात आले. हे धनादेश देखील वटले नाहीत. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्याने कुकरेज यांनी गुरुवारी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून सोसायटीचे संचालक तथा अध्यक्ष दिलीप शंकर आपेट, भास्कर बजरंग शिंदे, अजय आपेट, विजय आपेट, अभिजित आपेट, बापूराव ज्ञानोबा सोनकांबळे (सर्व रा. शुभकल्याण क्रेडिट सोसायटी, मुख्य कार्यालय दिलीपनगर, हावरगाव, ता. कळंब) तसेच शंभू महादेव शुगर इंडस्ट्रीजचे संचालक आणि शिवकुमार व रोडे नावाच्या आरोपीविरोधात ६२ लाख २१ हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीएसआय सूर्यवंशी या प्रकरणी तपास करीत आहेत.

सिटीचौकातही गुन्हा दाखल
क्रांतीचौक पोलिस ठाण्याप्रमाणेच सिटीचौक पोलिस ठाण्यातही शुभ कल्याण क्रेडिट सोसायटी तसेच इतर आरोपींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये गोपाल जुगलकिशोरजी जाजू (रा. जेथलिया टॉवर्स, गुलमंडी) या ठेविदाराची तसेच त्यांची पत्नी, आई, भाऊ, वहिणी व इतर लोकांची ७२ लाख ८८ हजारांची फसवणूक झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी एपीआय जानकर मॅडम तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणावर गुंडाचा चाकूने हल्ला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तरुणाला बोलावून घेऊन त्याच्यावर कुख्यात गुंडाने साथीदारासह चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी साडेसात वाजता एन ९, रायगडनगर येथील बागेत घटली. याप्रकरणी तीन आरोपींविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सागर बिडवे (रा. एन सात) या तरुणाने तक्रार दाखल केली आहे.

सागरचा लहान भाऊ आकाश हा एन नऊ भागातील बागेजवळून जात असताना त्याला त्याच्या ओळखीचा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अमोल घुगे (रा. शिवनेरी कॉलनी, एन ९) याने दोन साथीदारासह अडवले. अमोलने आकाशला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. यावेळी आकाशने त्याला तू आम्हाला उलटे बोलतो का, असे म्हणत खिशातून चाकू काढून छातीच्या डाव्या बाजूला वार करीत जखमी केले. यानंतर आरोपी पसार झाले. सागरला हा प्रकार कळताच त्याने गार्डनमध्ये धाव घेतली. जखमी आकाशला उपचारासाठी घाटी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी सागरच्या तक्रारीवरून आरोपी अमोल घुगे व त्याच्या दोन साथीदारांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी अमोल घुगे पसार झाल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ शास्त्रीय गायिका आशालता यांचे निधन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ज्येष्ठ शास्त्रीय गायिका डॉ. आशालता करलगीकर यांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले. प्रतापनगर स्मशानभूमीत शनिवारी सकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पती, एक मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे.

वैजापूर (जि. औरंगाबाद) येथे जन्मलेल्या आशालता यांची कारकीर्द हैदराबादमध्ये बहरली. वडील वकिली व्यवसायानिमित्त हैदराबादेत स्थायिक झाले होते. संगीत महामहोपाध्याय पं. स. भ. देशपांडे, डॉ. एन. के. कऱ्हाडे, पं. व्ही. आर. आठवले यांचे त्यांना मार्गदर्शन मिळाले. देशभरात शास्त्रीय गायनाचे त्यांनी दोन हजार कार्यक्रम केले. एका तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटासाठी पार्श्वगायन केले. मात्र, शास्त्रीय संगीत मैफलीत त्या अधिक रमल्या. त्यांचे गायन ऐकून माजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना ‘आंध्रलता’ म्हटले होते. हीच उपाधी पुढे त्यांची ओळख झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाल्मीच्या संचालक, सहसंचालकास कोठडी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाल्मीतील विज्ञान शाखा विभागाप्रमुखाकडून दहा लाख रुपयांची लाच घेणारे महासंचालक हरिभाऊ गोसावी आणि सहसंचालक राजेंद्र क्षीरसागर या दोघांना चार जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी दिले.

जल आणि भूमी व्यवस्थापन (वाल्मी) मधील डॉ. पवार यांच्याकडून दहा लाख रुपयाची लाच घेणाऱ्या वाल्मीचे महासंचालक गोसावी आणि सहसंचालक क्षीरसागर या दोघांना शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांच्या समोर हजर करण्यात आले. मुख्य सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी लाच घेणारे दोघेही शासकीय सेवेतील उच्च पदस्थ कर्मचारी आहेत. त्यांना लाच घेतल्याचा काय परिणाम होतो याची जाण असताना देखील डॉ. पवार यांच्याकडून लाच घेतली. त्या दोघांची पुणे, नाशिक, सोलापूर आणि शेटफळ येथील मालमत्तेची चौकशी करावयाची आहे, नोकरीला लागल्यापासून आजपर्यंत मिळालेल्या मिळकतीनुसार घेतलेली मालमत्ता आहे का ? याची चौकशी करावयाची आहे, त्या दोघांच्या बँक खात्याची आणि लॉकरची तपासणी करावयाची आहे. या गुन्ह्यात अन्य कोणी अधिकारी आहे का? याचा तपास करावयाचा आहे. लाच लुचपत प्रतिबंध विभागाच्या पथकाने त्या दोघांच्या आवाजाची नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी न्याय वैधक प्रयोगशाळेकडे पाठवयाचे असल्यामुळे पाच दिवसाची कोठडी देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरून महासंचालक गोसावी आणि सहसंचालक क्षीरसागर या दोघांना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images