नाशिक मार्गावर शिवशाही बस

December 31, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘एचएलएल’च्या लॅब अजूनही निम्म्याच

≪ Previous: एमसीएन युवक महोत्सवाचे आयोजन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बोरिवली, कोल्हापूर, नागपूर आणि अकोला या मार्गांवर सुरू केलेल्या शिवशाही बसला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर एसटी विभागाने औरंगाबाद ते नाशिक मार्गावर शिवशाही बस सुरू केली आहे.

औरंगाबाद मध्यवर्ती बस स्थानक येथून शनिवारी ही शिवशाही बस सुरू करण्यात आली. ही बस वैजापूर, येवला, निफाडमार्गे नाशिकला जाणार आहे. शिवशाही बसने औरंगाबाद ते नाशिक प्रवासासाठी प्रौढ व्यक्तीला ३१९ रुपये, लहान मुलांसाठी १६० रुपये भाडे आकारण्यात येत आहे. औरंगाबाद ते वैजापूर प्रवासासाठी प्रवाशांना १३२ रुपये, येवल्यापर्यंत प्रवासासाठी १७९ रुपये आणि निफाडपर्यंत प्रवासासाठी २५४ रुपये भाडे आकारण्यात येत आहे. ही बस वातानुकूलित असून, बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत.

औरंगाबाद येथून बोरिवली, कोल्हापूर, नागपूर आणि अकोला या मार्गांवर आठवड्यापूर्वी शिवशाही बस सुरू करण्यात आल्या. या बसला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे नाशिक मार्गावरही एसटी महामंडळाने शिवशाही बस सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘एचएलएल’च्या लॅब अजूनही निम्म्याच

December 31, 2017, 1:30 pm

≫ Next: खड्डे खोदण्यावरून ताणाताणी

≪ Previous: नाशिक मार्गावर शिवशाही बस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र दिनापर्यंत, म्हणजेच एक मे २०१७पर्यंत राज्यातील सर्व ११२ लहान-मोठ्या प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आश्वासन ‘एचएलएल’ कंपनीने राज्य सरकारला दिले होते, मात्र त्या आश्वासनाला सात महिने लोटल्यानंतरही आतापर्यंत ११२पैकी केवळ ६६ लहान-मोठ्या प्रयोगशाळा सुरू झाल्या आहेत. जानेवारीअखेरपर्यंत उर्वरित ४६ प्रयोगशाळा सुरू करण्याची ग्वाही कंपनीने दिली असली तरी, या लॅब अवघ्या एका महिन्यात सुरू होणार का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयांपर्यंतच्या रुग्णांना सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक लॅब तपासण्यांच्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात, या हेतूने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘एचएलएल’ कंपनीशी करार केला. या करारानुसार संपूर्ण राज्यात लहान-मोठ्या ११२ लॅब सुरू करण्याचा करार कंपनीशी राज्य सरकारने केला होता व महाराष्ट्र दिनापर्यंत सर्व प्रयोगशाळा सुरू होतील असे आश्वासनही कंपनीने दिले होते. मात्र आतापर्यंत राज्यामध्ये ५१ मोठ्या, तर १५ लहान प्रयोगशाळा सुरू होऊ शकल्या आहेत. दुर्गम भागांमध्ये अनेक ठिकाणी अपेक्षित प्रयोगशाळा सुरू झालेल्या नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले. पात्र पॅथॉलॉजिस्ट, तंत्रज्ञ मिळत नसल्यामुळे व काही तांत्रिक कारणांमुळे सर्व प्रयोगशाळेस विलंब होत असल्याचे कंपनीच्या वतीने सांगण्यात येत असले तरी, सात महिने लोटल्यानंतरही सर्व प्रयोगशाळा सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

‘मटा’च्या दणक्यानंतर सर्वत्र पॅथॉलॉजिस्ट
राज्यातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या तपासण्यांच्या अहवालावर मुंबईत बसलेल्या पॅथॉलॉजिस्टच्या सह्या वापरल्या जात असल्याचे प्रकरण ‘मटा’ने चव्हाट्यावर आणले होते. त्याची दखल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतली होती व प्रत्येक ठिकाणी पॅथॉलॉजिस्ट हवाच, असा दंडक आरोग्य विभागाने कंपनीवर घातला होता व कंपनीवर कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणानंतर प्रत्येक लॅबवर पॅथॉलॉजिस्टची नेमणूक करण्यात आली असून, यापुढेही कंपनीच्या कुठल्याही अनुचित प्रकारांना थारा देण्यात येणार नाही, असे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

‘एचएलएल’च्या राज्यात ६६ प्रयोगशाळा सुरू झाल्या आहेत व डिसेंबरअखेरपर्यंत ७०, तर जानेवारीअखेरपर्यंत सर्व ११२ प्रयोगशाळा सुरू होतील, अशी ग्वाही कंपनीने दिली आहे. ६६ प्रयोगशाळा सुरू झाल्या असल्या तरी संपूर्ण राज्यामध्ये तपासण्यांच्या सेवा दिल्या जात आहेत. काही ठिकाणी रिपोर्ट मिळण्यास उशीर होत आहे. यामध्येही सुधारणा अपेक्षित आहे.
- डॉ. सतीश पवार, संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्डे खोदण्यावरून ताणाताणी

December 31, 2017, 1:30 pm

≫ Next: देशात टॉप ५० होण्याचे विद्यापीठाचे लक्ष्य

≪ Previous: ‘एचएलएल’च्या लॅब अजूनही निम्म्याच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तब्बल ६० किलोमीटर भूमिगत केबल टाकण्याच्या विषयावरून महापालिका आणि महावितरण समोरा-समोर आले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या विषयावर जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे महावितरणने दोन पावले मागे घेत महापालिकेचे शुल्क भरण्याचे स्पष्ट केले. या मुद्द्यावरून पुन्हा पालिका आणि महावितरण यांच्यात नवीन वर्षातही खटके उडण्याची शक्यता आहे.

एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत शहरात ६० किलोमीटर भूमिगत केबल टाकण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदावे लागणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेचा दर महावितरण कार्यालयाला परवडणारा नाही. महापालिकेने दर कमी करावेत, अशी मागणी महावितरणने केली. त्याला सुरवातीला महापालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला होता. यामुळे हे काम लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती.

खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (३० डिसेंबर) झालेल्या जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत महापौर घोडेले यांनी, ‘सुपरव्हिजन चार्जेस’ भरावेत आणि रस्ता तयार करून द्यावा, अशी भूमिका घेतली. महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यू टर्न घेतल्याने महावितरण कार्यालयाने रस्त्याचे काम करण्यासाठी कंत्राटदार नसल्याचे सांगितले. खड्ड्यांचे शुल्क भरण्याची तयारी आहे, मात्र रस्ते महापालिकेने करावेत, अशी भूमिका महावितरणने घेतली.

महापालिका नियमानुसार केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदकामाचे दर कमी करू शकत नाही. त्यासाठी फक्त सुपरव्हिजन करण्याचे शुल्क भरावे. रस्त्याचे काम करून द्यावे. यात कोणालाही अडचण होईल, असे वाटत नाही. ज्यांनी खड्डा खोदला आहे, त्यांनी रस्ता चांगला करावा, एवढीच मागणी ठेवण्यात आली आहे
- नंदकुमार घोडेले, महापौर, औरंगाबाद महापालिका

महापौरांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून आम्ही सिमेंटचे रस्ते सोडून डांबरी रस्त्यांसाठी पालिकेच्या दरानुसार पैसे भरण्यास तयार आहोत. महापालिकेला पैसे जास्त भरावे लागणार असल्यामुळे ११० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांमधून काही काम वगळावे लागतील.
- सुरेश गणेशकर, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद जालना परिमंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशात टॉप ५० होण्याचे विद्यापीठाचे लक्ष्य

December 31, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘युनेस्को’च्या यादीत ६४ वारसास्थळे

≪ Previous: खड्डे खोदण्यावरून ताणाताणी

$

0

0

औरंगाबादः राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानाला (रूसा) २०१७-१८ या वर्षासाठी १२० कोटी रूपये निधी मिळाला आहे. हा निधी दर्जेदार संशोधन आणि विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमांसाठी वापरला जाणार आहे. विद्यापीठाच्या कामगिरीचे योग्य सादरीकरण करून यावर्षी देशातील ‘टॉप ५०’ क्रमवारीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असेल असा दावा कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केला आहे. विस्कळीतपणा टाळून गतिमान कामकाज करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली आहे.
प्रवेशपूर्व परीक्षा, निकाल, एटीकेटी, सामूहिक कॉपी, निविदा अशा अनेक प्रकरणांनी विद्यापीठ मागील वर्षी चर्चेत राहिले. विद्यापीठ प्रशासनाने एकाही प्रकरणात कठोर कारवाई केली नसल्यामुळे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे नेहमी टिकेचे लक्ष्य ठरले. अभियांत्रिकी शाखेच्या परीक्षेतील सामूहिक कॉपी प्रकरणाने राज्यभर विद्यापीठाची नाचक्की झाली. उच्च शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. अशा नकारात्मक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने २०१८ या वर्षात आश्वासक कामगिरीचे नियोजन केले आहे. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानाला (रूसा) यावर्षी १२० कोटी रूपये निधी मिळाला आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे. संशोधन क्षेत्रात विशेष ओळख असलेले डॉ. एम. डी. शिरसाठ ‘रूसा’चे संचालक आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने संचालक नियुक्ती करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय शैक्षणिक कामगिरी असलेल्या व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती होते. पुरेशा निधीमुळे विद्यापीठाच्या संशोधन आणि विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमांना गती येईल असे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सांगितले. चार वेगवेगळ्या विभागात ‘रूसा’चे काम चालणार आहे. वेगवेगळे विषय चार विभागात समाविष्ट केले आहेत. सामाजिकशास्त्रातील संशोधनासाठी वेगळा निधी देण्याची मागणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला केल्याचे चोपडे म्हणाले.
दरम्यान, नॅशनल अॅक्रिडेशन्स येत्या एक एप्रिल रोजी जाहीर होणार आहे. देशातील विद्यापीठांचा गुणवत्तेनुसार श्रेणी क्रमांक जाहीर होतो. यंदा देशातील पहिल्या ५० विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असेल असा दावा कुलगुरू चोपडे यांनी केला आहे. विद्यापीठाच्या कामगिरीचे योग्य सादरीकरण करून अव्वल क्रमांक मिळवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नॅक सप्टेंबरमध्ये

सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘नॅक’ समिती विद्यापीठात येणार आहे. ‘नॅक’च्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ परिपूर्ण तयारी करीत आहे. ‘ए’ ग्रेड मिळवण्यासाठी प्रयत्न आहेत. प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ‘नॅक’मध्ये चांगली कामगिरी होईल, असे कुलगुरूंनी सांगितले. विद्यापीठाचा लौकिक कायम टिकवण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

नवीन वर्षात विद्यार्थी हितासाठी प्रयत्न करीत आहोत. संशोधन आणि उपयुक्त अभ्यासक्रमावर भर दिला आहे. पुरेसा निधी मिळाल्यामुळे विद्यापीठ आश्वासक कामगिरी करील अशी खात्री वाटते.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘युनेस्को’च्या यादीत ६४ वारसास्थळे

December 31, 2017, 1:30 pm

≫ Next: शिवचरित्रावर रंगली आडगावात व्याखानमाला

≪ Previous: देशात टॉप ५० होण्याचे विद्यापीठाचे लक्ष्य

$

0

0

औरंगाबाद ः नववर्षात औरंगाबादकरांसाठी सुखवार्ता. ‘युनेस्को’ वारसास्थळांच्या यादीत औरंगाबादेतील ६४ स्थळांचा समावेश होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी पुरातत्व विभागाने पुढाकार घेतला आहे.

औरंगाबाद ऐतिहासिक व पर्यटनदृष्ट्या जगाच्या नकाशावर आहे. येथील वारसास्थळांची दखल घेऊन राज्य शासनाने शहराचा समावेश ‘युनेस्को’ वारसास्थळांच्या यादीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. दोन वर्षापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर विभागीय आयुक्त, महापालिका, राज्य पुरातत्व विभागाने ‘युनेस्को’च्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. राज्य पुरातत्व विभागाच्या दोन पथकांनी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ६४ वारसास्थळे (वास्तू) ‘युनेस्को’ यादीसाठी पात्र ठरू शकतील, असे लक्षात आले. या स्थळांची यादी राज्य पुरातत्व विभागाच्या संचालक कार्यालयाकडे पाठवली आहे. ‘युनेस्को’साठी हजार ते दीड हजार पानांचा प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव २०१८च्या मध्यात केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्य पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांनी दिली.

यादीतील वारसास्थळे
नवखंडा दरवाजा, तटबंदी (संपूर्ण शहराभोवती, बेगमपुरा, बायजीपुरा), नवखंडा पॅलेस तटबंदी, किलेअर्कची तटबंदी, किलेअर्क, इदगाह, काली मशीद (शहाबाजार, नवाबपुरा, बेगमपुरा), जामा मशीद, अलमगीर मशीद, अरब मशीद, उडासी डेरा, प्रिन्स मशीद, चंपा मशीद, चिताखाना, बाबा मुसफर दर्गा, निझामुद्दीन अवलिया, शहानूरमिया दर्गा, रोझा इस्माईल दर्गा, गुजराती शहा साहेब दर्गा, कदीर अवलिया साहेब दर्गा, सुफी शहा गुलाम हुसेम दर्गा, शाह अली दर्गा, हैदर हुसैनी दर्गा, गुलशन महल, थत्ते हौद, हिमायतबाग, मुगल गेस्ट हाउस, सुफी संतांचे स्मारक, हर्सूल जेल, पैठण दरवाजा, रंगीन गेट, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, महेमूद दरवाजा, बारापुल्ला दरवाजा, हाथी दरवाजा, खुनी दरवाजा, कटकट दरवाजा, रोशन गेट, रोजाबाग, इदगाह, तुटा मकबरा, दोन दरवाजा, मगनलाल की देवडी, जिल्हा परिषद कार्यालयाची इमारत, इब्राहीम खान देवडी, कुतूबपुरा दर्गा, फक्रुद्दीन टिमनोजी दर्गा, कसूपारख, जयसिंग छत्री, बायजीपुरा येथील बांधकामे, चिमणाराजा हवेली, मन्ना राजा हवेली, गोमुख, हर्सूल दर्गा, अरब खिडकी, मशजीद मजील बेग, हमामखाना, नहरींचा शिल्लक भाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवचरित्रावर रंगली आडगावात व्याखानमाला

December 31, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ५० हजार महिला करणार अवयवदानाचा संकल्प

≪ Previous: ‘युनेस्को’च्या यादीत ६४ वारसास्थळे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तालुक्यातील आडगाव (खुर्द) येथे नुकतीच शिवचरित्र व्याख्यानमाला झाली. यावेळी आयोजित व्याख्याने ऐकण्यासाठी गावकऱ्यांची गर्दी झाली होती. शिवचरित्रातल विविध प्रसंग व्याख्याते सुनील चिंचोलकर यांनी तन्मयतेने सांगितले.
व्याख्यानमालेतील विविध भागांमध्ये शाहिस्तेखानाची बोटे छाटणे, तानाजी मालुसरे, प्रतापराव गुजर, जिवा महाले, शिवा काशीद, मुरारबाजी देशपांडे, बाजीप्रभू देशपांडे, नेताजी पालकर, कान्होजी जेधे, सूर्याजी काकडे आदी मावळ्यांचे चरित्र, सुरतेवर चे काळे धन वापस आणणे, आग्र्याहून सुटका, पन्हाळगडावरून सुटका आदींसह विविध प्रसंगांचा समावेश होता. व्याख्यानमालेत दररोज परिसरातील दहा ते बारा गावांतील शाळकरी विद्यार्थ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनचरित्रावर भाषणे केली. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या सजीव देखाव्याने संगता झाली. यात गावातील मुले-मुली सहभागी झाली होती. कार्यक्रमासाठी प्रल्हाद केदारे, सुभाषभाऊ ठोंबरे, बंडूभाऊ ठोंबरे, सुदामदादा गाडेकर, ज्ञानेश्वर गाडेकर, कृष्णा ठोंबरे, अशोक ठोंबरे, ज्ञानेश्वर पठाडे, श्रीमंत वानखरे, हरिभाऊकाका ठोंबरे, शंकर भगवान जाधव आदींसह आडगाव व परिसरातील रहिवाशांनी पुढाकार घेतला.
गौरी देशमुख हिने निश्चयाचा महामेरू, आनंदवनभुवनी हे स्फूट सादर केले. मुकुंद गोलटगावकर यांनी किल्ल्याचे महाद्वार दर्शविणारे व्यासपीठ तयार केले होते. अनंत भागवत यांनी सूत्रसंचालन केले. व्याख्यानमालेची सांगता विनायक स्वामी यांच्या प्रवचनाने झाली. चिंचोलकर यांनी काल्याची हंडी फोडली. व्यसन करणार नाही, आईवडिलांचा सांभाळ करेन, भ्रष्टाचार करणार नाही, राष्ट्रहिताचा विचार आधी करणार, अशी शपथ उपस्थितांनी घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५० हजार महिला करणार अवयवदानाचा संकल्प

December 31, 2017, 2:07 pm

≫ Next: मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न

≪ Previous: शिवचरित्रावर रंगली आडगावात व्याखानमाला

$

0

0

मोतीचंद बेदमुथा , उस्मानाबाद
उस्मानाबाद जिल्ह्यात महाअवयवदान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापीत करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. अवयवदानाचे महत्त्व पटवून देत जनजागृती करून त्यांचे अवयवदानाचे अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप व महिला बचत गटाच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम हाती घेतला असून यात ५० हजार महिलांचे अर्ज एकाच वेळी भरून घेतले जाणार आहेत. उस्मानाबादच्या जिल्हा स्टेडियममध्ये २६ जानेवारी रोजी हा कार्यक्रम होणार असून, याची युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे.

अवयवदानाचा अर्ज भरून देताना अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर हृदय, यकृत, फुफ्फुस, मूत्रपिंड, स्वादुपिंड, आतडी, डोळे, त्वचा, हाडे, कानाचे पडदे व हृदयाच्या झडपा आदी अवयव काढण्याची लेखी संमती घेतली जाणार असून या अर्जावर एक नातेवाईक व एक इतर व्यक्तीची साक्षीदार म्हणून सही असणार आहे.

अवयवदानामुळे एखाद्याचे प्राण वाचून त्याला जीवदान मिळू शकते. त्यामुळे अवयवदानाची चळवळ समाजात रुजविण्याचा मनोज सानप यांचा हा प्रयत्न आहे. शरीर हे क्षणभंगुर आहे. मृत्यूनंतर सारे नष्ट होते. परंतु अवयवरुपी जिवंत रहायचे असेल तर अवयवदान करा हे सानप प्रझेंटशनद्वारे समजावून सांगत आहेत.

अवयवदान हे ‘लाईव डोनेशन’ आणि ‘मृत्यूपश्चात' अशा दोन पद्धतीने करता येते. भारतामध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा सन १९९४ मध्ये अंमलात आला. मानवी अवयवाच्या व्यापारावर प्रतिबंध घालणे, अवयव विकणे, विकत घेणे व त्यासाठी जाहिराती करणे किंवा अवयव मिळवून देण्यासाठी व्यापारी तत्वावर मध्यस्थी करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न

December 31, 2017, 2:12 pm

≫ Next: MBAचा पेपर व्हॉट्सअॅपवरून फुटला

≪ Previous: ५० हजार महिला करणार अवयवदानाचा संकल्प

$

0

0

नांदेड - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना असलेल्या झेड प्लस सुरेक्षेचे कवच छेदत युवा पँथरच्या कार्यकर्त्यांनी विमानतळाजवळच त्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे पोलिस प्रशासनाच्या नियोजनाचे पितळ उघडे पडले. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांना ताब्यात घेतले असले तरी त्यांच्याविरुद्ध सायंकाळपर्यंत कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद झाली नव्हती.
नांदेडच्या विमानतळावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे रविवारी सकाळी १०.४५ मिनिटांनी आगमन झाले. मुख्यमंत्री विमानतळावर उतरल्यानंतर त्यांचे स्वागत करण्यात आले. स्वागताचा कार्यक्रम सुरू असताना सुरक्षेच्या नावाखाली नांदेड पोलिसांनी तब्बल २५ मिनिटे वाहतूक थांबवली. मुख्यमंत्र्यांचा ताफा ११.१० वाजता विमानतळाबाहेर पडला. सांगवी चौकात हा ताफा पोहचल्यानंतर युवा पँथरच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न करत जोरदार घोषणाबाजी केली. नितीन आगे प्रकरणात सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई या मागणीसाठी हे आंदोलन झाले. विशेष म्हणजे यावेळी एकही अधिकारी तेथे उपस्थित नव्हता. मुख्यमंत्र्यांच्या चालकाने समयसूचकता दाखवत गाडीला ब्रेक लावत अत्यंत शिताफीने रस्त्याच्या कडेने वाहन तेथून काढले. मुख्यमंत्र्यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था असताना एखाद्या चौकात संघटनेचे कार्यकर्ते जमतात व थेट त्यांच्या चालत्या वाहनापर्यंत पोहचतात ही बाब अनेकांना खटकली.
एखादी संघटना त्यांच्या मागण्यासाठी अशा प्रकारे आंदोलनाची तयारी करते, ही बाब संबंधित पोलिस ठाण्यातील गोपनीय शाखेला न कळणे हे आश्चर्यकारक मानले जाते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर फडणवीस यांचा हा चौथा दौरा आहे. प्रत्येक दौऱ्यावेळी कोणत्यातरी संघटनेने त्यांच्या कार्यक्रमात ‘विघ्न’ आणले. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे हा प्रकार घडत असल्याचे सांगून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी भाजप कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे एका पोलीस अधिकाऱ्यांने विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याला फोन करून सांगवी चौकात काही संशयास्पद तरुण उभे असल्याचे लक्षात आणून दिले होते; परंतु या सूचनेकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवताना एखादा अपघात घडला असता तर त्याला कोण जबाबदार होते असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
आंदोलकापैकी सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होती. जनसंपर्क विभागात विमानतळ पोलिसांनी ही माहिती माध्यमांना देण्यास टाळाटाळ केली.

मुख्यमंत्र्यांचे जोरदार स्वागत
सकाळी मुख्यमंत्र्यांचे आगमन झाल्यानंतर महानगराध्यक्ष संतुक हंबर्डे, अॅड. चैतन्य देशमुख, आमदार हेमंत पाटील, आमदार सुभाष साबने, आमदार नागेश पाटील आष्टीकर, महापौर शीला भवरे, संजय कौडगे, माजी खासदार डी. बी. पाटील, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, विशेष पोलिस महानिरिक्षक चिंरजीव प्रसाद यांच्यासह भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी विमानतळावर स्वागत केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

MBAचा पेपर व्हॉट्सअॅपवरून फुटला

January 1, 2018, 12:44 am

≫ Next: लोकसहभागातून शाळांची वाट सुकर

≪ Previous: मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न

$

0

0

औरंगाबाद:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या एमबीएचा 'अकाउटींग फॉर मॅनेजर' या विषयाचा पेपर सोमवारी व्हॉट्सअॅपवरून फुटला. वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर हा प्रकार घडला. या प्रकरणी तिघांना ताब्यात घेतले असून त्यांना प्राचार्यांच्या दालनात ठेवले आहे.

देवगिरी अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन शास्त्र महाविद्यालयाचा विद्यार्थी शेख अमजद कलीम हा वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर होता. सकाळी दहा वाजता पेपर सुरू झाल्यानंतर अवघ्या सहा मिनिटांतच प्रश्नपत्रिकेचा फोटो 'फ्युचर मॅनेजर' या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आला. दोघे जण झाडाखाली बसून उत्तरे लिहित होती. त्याचवेळी सतीश पवार, हनुमंत कोरडे, रवी गवळी या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पकडले. प्रश्नपत्रिकेचा फोटो व्हॉट्सअॅपवर पाठवणाऱ्या विद्यार्थ्याचा डीपी तपासून पाहिला. तो वर्ग क्रमांक सहामध्ये बसला होता. या तिघांनाही ताब्यात घेतले असून त्यांना विद्यार्थ्यांच्या दालनात ठेवले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसहभागातून शाळांची वाट सुकर

January 1, 2018, 4:35 am

≫ Next: तीन हजार शहरी शाळा अडचणीत

≪ Previous: MBAचा पेपर व्हॉट्सअॅपवरून फुटला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सतत दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या मराठवाड्यातील सरकारी शाळांनी लोकसहभागातून तब्बल ६६ कोटी ४३ कोटी रुपये उभारले आहेत. शाळा रंगरंगोटीपासून ई-लर्निंग साहित्य, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अन् मैदानेही गावकऱ्यांनी श्रमदानातून उभारली आहे. लोकसहभागातून विभागातील सरकारी शाळांचा कायापालट झाला आहे.

सरकारी शाळेचे नाव काढले की नाके मुरडण्याची सवय असते, परंतु लोकसहभागातून शाळांचे चित्र बदलते आहे. ज्ञानरचनावादाच्या माध्यमातून गुणवत्तेत बदल होत असताना लोकसहभागतून सरकारी शाळांनी शैक्षणिक साहित्य, भौतिक सुविधा उभारल्या आहेत. शिक्षकांनी सुरुवातीला स्वतः काही रक्कम जमा केली अन् गावकऱ्यांना आवाहन केले. त्याला गावकऱ्यांनी उर्त्फूत साथ दिली अन् लोकसहभागातून मराठवाड्यात तब्बल ६६ कोटी ४३ लाख रुपये उभारले गेले. पाठ्यपुस्तक, गणवेशाशिवाय शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी शासनस्तरावरून निधी दिला जात नाही. त्यामुळे लोकसहभाग ही संकल्पना पुढे आली अन् शाळांना मोठ्या प्रमाणात मदत झाल्याचे समोर आले आहे. लोकसहभागातून शाळांना सरंक्षण भिंत, रंगरंगोटी, संगणक, टीव्ही संच, टॅबलेटसह, शाळेभोवती उद्यान, ई-लर्निंगसाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा, डिजिटल शाळा, फरशी, वर्गखोल्या गावकऱ्यांनी स्वतः बांधून दिल्या. अनेक ठिकाणी आर्थिक मदत करू न शकणाऱ्या गावकऱ्यांनी श्रमदानातूनही शाळांना मदत केली आहे. त्यामुळे अनेक शाळांचे रुपडे पालटले आहे. शासनाच्या निधीविना शाळांमध्ये भौतिक सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे.

औरंगाबादमध्ये दहा कोटी
मराठवाड्यात सर्वाधिक लोकसहभागातून नांदेड जिल्ह्याने १७ कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. त्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. जिल्ह्यातील शाळांनी दहा कोटी रुपयांचा निधी जमा केलेला आहे. शिक्षकांच्या पुढाकारातून हा निधी उभा राहिला असून, गुणवत्तासुधारणेसह हा निधी शाळांच्या अन् गावांच्या विकासात महत्वाचा टप्पा ठरतो आहे. मराठवाड्यात सर्वाधिक कमी निधी हा हिंगोली जिल्ह्याचा आहे.

शाळांना मदत करण्यास अनेकजन पुढे येत आहेत. लोकसभागातून शाळांनी मोठ्या प्रमाणात निधी उभा केला अन् हा निधी शाळा डिजिटलसाठी अधिक प्रमाणात वापरला. मदत करण्यास तयार आहेत, परंतु तो गरजेचे प्रमाणे वापरायचे धोरण आपल्याकडे नाही. त्यामुळे अधिक निधी जमा होण्यास अडचणी येत आहेत. असे धोरण करण्याचा विचार आम्ही करतोय. जेणे करून हा निधी आम्ही जमा करून आवश्यक तेव्हा शाळेच्या विकासासाठी वापरू शकू. - नंदकुमार, प्रधानसचिव, शिक्षण विभाग

जिल्हानिहाय निधी
जिल्हा…… शाळा…………….कोटीत..
औरंगाबाद…..४१९०…………….१०
जालना………२३५०………………७.२६
परभणी……… २०९८………९.६४
बीड…………… ३६८३……….९.९३
हिंगोली……. १२९५……….२.७५
लातूर………… २५७९………५.३५
नांदेड………… ३७१५……….१७
उस्मानाबाद.... १८३२………४.५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन हजार शहरी शाळा अडचणीत

January 1, 2018, 4:40 am

≫ Next: रेल्वेतून पडलेल्या तरुणाला वाचविण्यास महिला धावली

≪ Previous: लोकसहभागातून शाळांची वाट सुकर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शालेय पोषण आहारांतर्गत धान्यादीसाठी द्यावयाची तब्बत दोन कोटी ७२ लाखांची रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे तीन महिन्यांपासून थकित राहिली आहे. त्यामुळे शहरी भागातील तब्बल ३००० शाळा अडचणीत आल्या आहेत.

केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने जिल्हा परिषद तसेच खासगी शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन (शालेय पोषण आहार) योजना राबविली जाते. धान्याचा पुरवठा सरकारकडून केंद्रीय पद्धतीने निविदा काढून जिल्हानिहाय केला जातो. धान्यादी (डाळी, तेल, मसाले, मीठ आदी) साठी मात्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे अनुदान दिले जाते. ते अनुदान शाळानिहाय बँक खात्यात वा बचतगटाच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते. शाळेमध्ये पोषण आहार शिजवणाऱ्या बचतगटाकडून धान्यादीची खरेदी करून ते वापरले जाते. त्याची बिले पुढील काळात दिली जातात. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे धान्यादीचा निधी येऊनही तो जून महिन्यांपासून दिलेला नाही. जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एकूण दोन कोटी ७२ लाख रुपये थकित आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धान्यादीची बिले देण्याची फाइल आजवर चार वेळा सीईओंच्या ऑफिसमध्ये गेली, पण त्यावर त्रुटी काढण्यात आल्या. नेमक्या त्रुटी काय आहेत ? त्या योग्य आहेत की नाही ? याबाबत मात्र प्रशासकीय पातळीवर योग्य खुलासा होत नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढली आहे.

संकट वाढणार
पहिली ते पाचवीच्या एका विद्यार्थ्यामागे चार रुपये १३ पैसे तर सहावी ते आठवीच्या एका विद्यार्थ्यामागे सहा रुपये १८ पैसे दिले जातात. जून ते ऑगस्टचे अनुदान अद्याप दिले गेलेले नाही. त्यात पुढच्या चार महिन्यांचीही देयके थकित राहणार असल्याने नवीन वर्षात शालेय पोषण आहाराचे संकट वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेतून पडलेल्या तरुणाला वाचविण्यास महिला धावली

January 1, 2018, 9:28 am

≫ Next: ‘समृद्धी’त योग्य मोबदला द्या

≪ Previous: तीन हजार शहरी शाळा अडचणीत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुंबई-नांदेड तपोवन एक्स्प्रेसच्या दरवाजामध्ये बसून प्रवास करणारा २५ वर्षांचा तरुण तोल गेल्यामुळे धावत्या रेल्वेतून खाली कोसळला. त्याला वाचविण्यासाठी त्या डब्यातील महिला जिवाच्या अकांताने ओरडली. साखळी ओढून तिने रेल्वे परत पाठीमागे घेण्यास गार्डला भाग पाडले. प्रवाशी महिलेच्या धाडसामुळेच जखमी तरुणाला योग्यवेळी उपचार मिळाले.

रेल्वेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई - नांदेड तपोवन एक्स्प्रेसने ठाणे येथून तरुण दीपक बालासिंग मनावत हा दरवाजात बसून प्रवास करत होता. लासूर - रोटेगावदरम्यान करजगाव रेल्वेस्टेशनपासून काही अंतरावर तोल गेल्याने तो खाली कोसळला. ते पाहून रेल्वेतील महिला प्रवाशी जोरात ओरडली, मात्र रेल्वे वेगात पुढे जात होती. त्यामुळे तिने तातडीने रेल्वे थांबविण्यासाठी साखळी ओढली. त्यामुळे रेल्वे काही अंतरावर जाऊन थांबली.

एक प्रवासी खाली पडला आहे. त्यामुळे रेल्वे मागे घ्यावी, अशी विनंती तिने गार्डला केली. ‘रेल्वेतून प्रवासी पडलाच नाही,’ असे म्हणत गार्ड आणि आरपीएफच्या जवानांने या महिलेवर भडकले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलेने गार्डला आणि आरपीएफला गाडी पाठीमागे घेता की नाही, असे म्हणत दम दिला. त्यानंतर गार्डने दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत रेल्वे मागे घेतली. जखमी तरुण दिसताच रेल्वे थांबवून त्याला रेल्वेत घेण्यात आले. त्यानंतर रेल्वे औरंगाबादच्या दिशेने निघाली. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सामाजिक कार्यकत्यांनी तातडीने रेल्वे स्टेशनवर धाव घेऊन १०८ रुग्णवाहिकेस पाचरण केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’त योग्य मोबदला द्या

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: ‘डेंटल’मध्ये ‘जिरोडोन्टॉलॉजी’

≪ Previous: रेल्वेतून पडलेल्या तरुणाला वाचविण्यास महिला धावली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समृद्धी महामार्गामध्ये बाधित झालेल्या चार गावांतील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (एक जानेवारी) जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन दर वाढवून देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर सायंकाळी ‌चिकलठाणा विमानतळावर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली.

पळशी, कान्हापूर, महालपिंप्री या गावांतील सुमारे ५० ते ६० शेतकऱ्यांनी सकाळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन दरांमध्ये होत असलेली तफावत निदर्शनास आणून दिली. पळशी, कान्हापूर, महालपिंप्री या गावांमध्ये शासनाने समृद्धी महामार्गासाठी प्रति एकर १९ लाख ४० हजार, २० लाख ४० हजार, २२ लाख २० हजार आणि २४ लाख ४० हजार रुपये दर जाहीर केला आहे. शेजारी असलेल्या वरूड येथे ६९ लाख, गंगापूर जहांगीर ८४ लाख असे दर जाहीर केले आहेत.

पळशी, कान्हापूर, कच्चेघाटी, महालपिंप्री ही गावे औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीला लागून असल्यामुळे या गावांमध्ये जमिनीचे अधिक दर आहेत. या गावांना बागायती क्षेत्र गृहित धरून भाव निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. काही गुंठे वगळता संपूर्ण जमीन प्रकल्पात संपादित झाली असलेल्या शेतकऱ्यांची उर्वरित जमीनही प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात यावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी नानासाहेब पळसकर, ज्ञानेश्वर पळसकर, दामोदर शेळके, संजय पळसकर, बाबासाहेब गायकवाड, पांडुरंग पळसकर, बाळासाहेब साळुंके, विलास औताडे, कल्याण चौधरी आदींसह ५० ते ६० शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्र्यांचीही घेतली भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जालना दौऱ्यादरम्यान चिकलठाणा विमानतळावर या शेतकऱ्यांनी दोघांची भेट घेतली व मोबदला वाढवून देण्याची मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डेंटल’मध्ये ‘जिरोडोन्टॉलॉजी’

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: ‘एनएमसी’वरून डॉक्टरांमध्ये खदखद

≪ Previous: ‘समृद्धी’त योग्य मोबदला द्या

$

0

0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT

औरंगाबाद ः वयाची साठी ओलांडलेल्या रुग्णांसाठी शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) अलीकडे वार्धक्यशास्त्र (जिरियाट्रिक्स) हा खास विभाग महाराष्ट्रात सुरू झाला व याच विषयामध्ये पुढील वर्षापासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही सुरू होणार आहे. त्याच धर्तीवर दंतवार्धक्यशास्त्र (जिरोडोन्टॉलॉजी) या स्वतंत्र विषयाची स्वतंत्र ओपीडी शहरातील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये नुकतीच सुरू झाली आहे आणि याच विषयात नजिकच्या भविष्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू होण्याचे संकेत आहेत.

नवनवीन वैद्यकतंत्रज्ञान व औषधोपचारांमुळे अलीकडे जगासह भारतातील व्यक्तींचे सरासरी आयुष्यमान वाढले आहे आणि भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर २०२०मध्ये भारत हा तरुणांचा देश ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत. असे झाले तर पुढील काही दशकात भारत हा सर्वाधिक ज्येष्ठांचा देश ठरू शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. साहजिकच आपल्या देशातील ज्येष्ठांची संख्या वाढली आहे आणि ती भविष्यात आणखी कितीतरी प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात, ज्येष्ठांची संख्या वाढत असल्यामुळे ज्येष्ठांचे आजार-विकारही मुळात वाढले आहेत आणि ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्याला दंतविकारही नक्कीच अपवाद नाहीत. याच धर्तीवर प्रगत देशांमध्ये ‘जेरियाट्रिक्स’ व ‘जिरोडोन्टॉलॉजी’ हे स्वतंत्र विषय पूर्वीच सुरू झाले असले, तरी आपल्या देशामध्ये हे दोन्ही विषय मागच्या मोजक्या काही वर्षांममध्ये सुरू झाले आहेत. सद्यस्थितीत ‘जिरोडोन्टॉलॉजी’ हा स्वतंत्र विषय देशात-राज्यात फार कमी ठिकाणी आहे आणि एकूणच शासकीय दंत महाविद्यालयांमध्ये तर आणखी कमी ठिकाणी आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील ‘शासकीय दंत’मध्ये दंतवार्धक्यशास्त्र विषयाचा स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) नुकताच सुरू झाला आहे आणि या ‘ओपीडी’मध्ये दररोज २० ते २५ ज्येष्ठ रुग्ण हमखास असतात. विशेष म्हणजे या ‘ओपीडी’मध्ये सर्व प्रकारचे उपचार हे दंतशास्त्रामध्ये ज्येष्ठांसाठी अपेक्षित असलेल्या उपचार पद्धतीनुसार व ज्येष्ठ रुग्णांची सर्व प्रकारची काळजी घेऊनच केले जातात.

ज्येष्ठांना दंत समस्या अनेक
वयोमानानुसार शरीर थकते, त्याचप्रमाणे दंत समस्याही वाढतात, नव्याने उद्भवतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचा त्रास पुन्हा ज्येष्ठांनाच होतो. मुख कर्करोगाचा धोका या वयामध्ये वाढलेला असतो. शरीराची एकूणच ताकद-क्षमता कमी होते. हाडे ठिसुळ होतात व त्याचबरोबर हिरड्यादेखील कमकुवत होतात. अस्वच्छतेची तसेच ‘प्लॅक’ची समस्या बरीच वाढलेली असते व दात पडण्याचे तसेच काढावे लागण्याचे प्रमाणही वाढलेले असते. त्यामुळे दंत आरोग्याची विशेष काळजी घेत गरजेनुसार उपचार करणे खूप उपयुक्त ठरते. त्यामुळे ज्येष्ठांची संध्याकाळ अधिक सुखद होऊ शकते, असे ‘शासकीय दंत’चे अधिष्ठाता डॉ. एस. पी. डांगे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनएमसी’वरून डॉक्टरांमध्ये खदखद

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: बांधकाम व्यावसायिक अपघातात ठार

≪ Previous: ‘डेंटल’मध्ये ‘जिरोडोन्टॉलॉजी’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) बरखास्त करून देशात ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) विधेयक येऊ घातले आहे व मंगळवारी (दोन जानेवारी) या बिलावर संसदेत चर्चाही होणार आहे. यामुळेच वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात अराजकसदृश स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्याचवेळी रुग्णसेवा कमालीची महागडी होऊन गोरगरीब-सामान्यांना उपचार घेणे खूप कठीण होणार असल्याची भीती ‘आयएमए’कडून व्यक्त होत आहे.

या बिलाविषयी ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, या विधेयकामुळेच गरीबांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे अतिशय त्रासदायक होणार आहे. या बिलामुळेच सध्याचा १५ टक्के मॅनेजमेंट कोटा ६० टक्क्यांवर जाणार आहे. त्याचवेळी एकूण ३६ परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतात डॉक्टर झालेल्या प्रत्येकाला ‘एक्झिट’ ही केंद्रीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय देशात कुठेही प्रॅक्टिस करता येणार नाही.

पदवी प्राप्त केलेल्या ग्रामीण भागातील डॉक्टरांना ‘एक्झिट’ ही केंद्रीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आणखी कठीण असणार आहे. मात्र लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्चून चीन, रशिया यासारख्या देशांमध्ये एमबीबीएस होऊन भारतात परतलेल्यांना ‘एक्झिट’मधून आश्चर्यकारकरित्या सूट देण्यात आली आहे. तसेच वेगवेगळ्या कारणांमुळे मेडिकल कॉलेजांना ठोठावण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम पाच कोटी ते १०० कोटींपर्यंत कितीही असू शकणार आहे आणि नेमका किती दंड घ्यायचा हे सरकार ठरवणार आहे. या सगळ्या प्रकारांमुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळणार आहे.

फक्त पाच प्रतिनिधी येतील निवडून
‘एनएमसी’मध्ये २५पैकी फक्त पाच प्रतिनिधी हे निवडून येतील, तर इतर सर्व प्रतिनिधींची सरकारकडून नियुक्ती होणार आहे. ३६ राज्यांचे केवळ पाच प्रतिनिधी निवडून येतील म्हणजे दहा वर्षातून एकदाच एका राज्याला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल. ही पद्धत लोकशाहीला मारक आहे, असेही डॉ. वानखेडकर म्हणाले. ‘आयएमए’च्या कोणत्याच सूचनांचा; तसेच मागण्यांचा विचार ‘एनएमसी’ विधेयक तयार करताना करण्यात आलेला नाही. याच विधेयकामुळे अवघ्या पाच वर्षांत वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्यांच्या पूर्णपणे आवाक्याबाहेर जाईल, अशी भीती ‘आयएमए’चे शहराध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केली.

‘एनएमसी’द्वारे देशाच्या स्वायत्तेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘एनएमसी’मुळेच रुग्णसेवा अतिशय महागडी होणार आहे आणि धनाढ्य व्यक्तींना वैद्यकीय शिक्षण घेणे सहज सोपे, तर गरीबांना खूप कठीण होणार आहे. हे बिल घाईघाईत पास करण्याचा प्रयत्नदेखील संशयास्पद वाटतो.
- डॉ. रवी वानखेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आयएमए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बांधकाम व्यावसायिक अपघातात ठार

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: सिल्लोडला खड्डेभरणीत खोट

≪ Previous: ‘एनएमसी’वरून डॉक्टरांमध्ये खदखद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
सावंगी बायपास रस्त्यावरील कृष्णपूरवाडीच्या शिवारात सोमवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास कार व आयशर ट्रकच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात एक ठार, तर दोन जण जखमी झाले. फईम खान रशीद खान पठाण (वय ३०, रा. देवळाई), असे मृताचे नाव आहे. ते बांधकाम व्यावसायिक असल्याचे कळते.
या अपघातात आयशरमधील योगेश गोपाल चौधरी (वय ४५) व आत्माराम राजाराम चव्हाण (वय ४५) हे दोघ जखमी झाले आहेत. फुलंब्री पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फईम खान रशीद खान पठाण हे स्वताच्या कारमधून (एम. एच. २०, बी. जी. २०२०) सावंगी बायपास मार्गे जालना रोडकडे जात होते. त्यावेळी समोरून येणारा आयशर ट्रक (एम. एच. ०६ ए. क्यू. ६३३०) सावंगीकडे येत होता. मृत पठाण यांच्या खिशात एक चिठ्ठी सापडली. त्यावरून ते मोठे व्यावसायिक असून देण्या-घेण्याचा काही वाद असल्याचे वाटते, अशी माहिती फुलंब्री पोलिसांनी दिली.
महात्मा फुले क्रीडा मंडळाच्या रुग्णवाहिकेतून जखमींना औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु, तपासून पठाण यांना मृत घोषित केले. चौधरी व चव्हाण यांच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात येत आहेत. याप्रकरणी फुलंब्री पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिल्लोडला खड्डेभरणीत खोट

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: बेकायदा दारूविक्री बंद करण्याची मागणी

≪ Previous: बांधकाम व्यावसायिक अपघातात ठार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
खड्डे बुजविण्याचे काम निकष डावलून केले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या खड्डेमुक्त योजनेलाच हरताळ फासला जात आहे. काही रस्त्यावर लहान मोठे खड्डे तसेच ठेऊन पुढे काम नेले जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे.

सिल्लोड, सोयगाव तालुक्यात रस्त्यावरील खड्डे भरण्यात येत आहेत. या कामांसाठी सुमारे १५ कंत्राटदार नेमले आहेत. शासन आदेशाप्रमाणे डांबराने खड्डा बुजविण्यासाठी असलेला खड्डा चौकोनी आकारात खोदून तो धुळमुक्त करणे गरजेचे आहे. त्यातील पाणी व ओलावा सुकल्यानंतर डांबरमिश्रित खडीने खड्डा बुजविणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘व्हीजी ३० ग्रेड’च्या डांबर वापरणे महत्त्वाचा निकष आहे, मात्र या निकषानुसार तालुक्यातील एकाही रस्त्यावरील खड्डा बुजविण्यात आलेला नाही. पुढे खड्डे बुजविल्यानंतर लगेच बुजविलेले खड्डे उखडत असल्याचे चित्र आहे. सर्व रस्त्यावरील खड्डे १५ डिसेंबरपूर्वी बुजवून राज्य खड्डे मुक्त करण्यात यावे, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. सार्वजनिक बांधकामाच्या वतीने ही डेडलाइन पाळण्यात आलेली नाही. आजुनही तालुक्यातील रस्त्यावर खड्याची डागडुजी सुरू आहे. सप्टेंबरमध्ये तालुक्यातील रस्ते दुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. यामध्ये प्रामुख्याने रस्त्याची दुरुस्ती, खड्डे भरणे या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी कंत्राटदार निश्चित करण्यात आले.

दोन वर्षे देखभाल दुरुस्तीचे काम कंत्राटदाराला करावे लागणार आहे. दुरुस्तीच्या कामात खड्डे बुजविताना खडी व डांबराचा वापर निकषाप्रमाणे होणे गरजेचे आहे, असे निविदेत नमूद करण्यात आले होते. तरी देखील तालुक्यतील रस्त्यावरील करण्यात आलेले दुरुस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. रस्त्यावर खडीचा चुरा टाकून काम करण्यात आले आहे. याबाबत रत्यावरील गावांच्या नागरिकांनी बांधकाम विभागाकडे तक्रारीही केल्या आहेत.

तालुक्यात रस्त्याच्या दुरुस्तीची व खड्डे भरण्याची कामे शासनाच्या निकषांनुसारच सुरू आहेत. निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. सुरू असलेल्या कामावर बांधकाम विभागाचे बारकाईने लक्ष आहे.
- पी. जी. खोकर, उपविभागीय अभियंता, बांधकाम विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा दारूविक्री बंद करण्याची मागणी

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: ‘मायनिंग प्लान’शिवाय कंत्राट नाही

≪ Previous: सिल्लोडला खड्डेभरणीत खोट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
कोर्टाच्या आदेशामुळे महमार्गावरील दारूविक्री बंद झाल्यानंतर पोलिसांनी अवैध दारुविक्रीच्या विरोधात वेगाने कारवाई केली, मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून ही कारवाई मंदावली आहे. सध्या पैठण शहरासह तालुक्यातील सर्वच प्रमुख महामार्गावरील ढाब्यात सुरू असलेली अवैध दारूविक्री बंद करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक बंडेराव जोशी यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तालुक्यातील पैठण-औरंगाबाद, पैठण-पाचोड, पैठण-शहागड व पैठण-शेवगाव या महमार्गावर ५०० मीटर अंतरावरील दारूविक्री करणारी ढाबे व हॉटेल मधील दारुविक्री बंद करण्यात आली, मात्र शहरातील सर्व दारुची दुकाने व बियर बार ५०० मीटर अंतराच्या नियमात बसत नाहीत. शहरातील सहा देशी व जवळपास दोन डझन बियर बारवर कोर्टाच्या आदेशाचा परिणाम झाला नव्हता. महामार्गावरील दारुची दुकाने बंद झाल्याने दारू माफियांनी शहरातून दारूची तस्करी सुरू केली होती.

सुरुवातीला पैठण पोलिसांनी अवैध दारू तस्करी व विक्री करणाऱ्याच्या विरोधात वेगाने कारवाई केली होती, मात्र मागच्या दोन महिन्यांपासून अवैध दारू विक्री व तस्करीविरोधातील कारवाई मंदावली आहे.

अवैध दारूविक्रीमुळे महामार्गावर अपघाताचे प्रमाण वाढले असून, सामान्य जनतेला यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दारूबंदी विभाग व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून अवैध दारूविक्री बंद करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक बंडेराव जोशी यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मायनिंग प्लान’शिवाय कंत्राट नाही

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: कोयता दाखवून लुटले; तिघांना अटक, कोठडी

≪ Previous: बेकायदा दारूविक्री बंद करण्याची मागणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आता खदानींप्रमाणेच वाळूपट्ट्यांसाठीही खरेदीदाराला मायनिंग प्लान (खाणकाम आराखडा) सादर करावा लागणार आहे. हरित लवादाच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यातील ३१ वाळूपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रियेवर याचा परिणाम होणार आहे.

जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून वाळूलिलाव प्रक्रियेत सहभाग न घेता चोरट्या मार्गाने सर्रास वाळूउपसा करणाऱ्या तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. किचकट प्रक्रियेमुळे लिलावाला फाटा देणाऱ्या कंत्राटदारांना आता वाळूपट्टा घेण्यासाठी एक कंसल्टंट नेमून संबंधित वाळूपट्ट्यासाठी मायनिंग प्लान तयार करावा लागेल. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या मदतीने हा आराखडा तयार करण्यात येईल.

मायनिंग प्लानसंदर्भात हरित लवादाकडून निर्णय झाला असून, याचे निर्देश महसूल प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. लवादाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास सुरू असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी सांगितले. मायनिंग प्लानअंतर्गत वाळूपट्टा लिलावात घेणाऱ्या कंत्राटदाराला वाळू उत्खनन करण्यासाठी दिलेल्या जागेच्या परिसरात पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. या जागेवरून नदीचे पाणी वाहून जाणार नाही. परिसरात वृक्षलागवड करणार असल्याचे प्रशासनाला लिहून द्यावे लागणार आहे. आतापर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ३१पैकी सात वाळूपट्ट्यांची प्रक्रिया सुरू असून, वाळूपट्टाधारकाला मुदतीत चलान भरण्याची प्रक्रिया केवळ शिल्लक आहे, आता या वाळूपट्टेधारकांनाही वाळूउपसा करण्यापूर्वी मायनिंग प्लान सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. ऑक्टोबर २०१७ ‌ते सप्टेबर २०१८ याकालावधीसाठी यंदा औरंगाबाद जिल्ह्यात ३१ वाळूपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यातून जिल्हा प्रशासनाला ६० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.

महसुलाला फटका
वाळूपट्टा लिलावाच्या किचकट प्रक्रिया आणि दरवर्षी नैसर्गिकरित्या वाढणारे वाळूपट्ट्यांचे दर यामुळे ठेकेदार लिलाव प्रक्रियेत सहभगी होत नाही. आता मायनिंग प्लान सादर करणे बंधनकारक आहे. शिवाय महसूल विभागही या निर्णयावर अभ्यास करत असल्यामुळे वाळूपट्टा घेण्यासाठी इच्छा असणारे कंत्राटदारही माघार घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे यंदाही वाळूपट्ट्यातून मिळणाऱ्या महसुलाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोयता दाखवून लुटले; तिघांना अटक, कोठडी

January 1, 2018, 1:30 pm

≫ Next: ‘भाभा ट्रॉन’ सेवेत येणार, वेटिंग घटणार

≪ Previous: ‘मायनिंग प्लान’शिवाय कंत्राट नाही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोयत्याचा धाक दाखवून दोन हजार रुपये लुटणाऱ्या तिघांना सोमवारी (एक जानेवारी) अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, गुरुवारपर्यंत (चार जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी दिले.

या प्रकरणी सलीम मोहरम अली पठाण (२७, मूळ रा. उत्तर प्रदेश, ह. मु. टाउन हॉल, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, फिर्यादी हा छावणी परिसरातील चायनीज खाद्यपदार्थांच्या हॉटेलमध्ये कुक आहे. ३१ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास फिर्यादी शौच्चासाठी आडोशाला गेला असता आरोपी शेख जाकेर उर्फ गट्टू शेख नासेर (२३, रा. प्रिया कॉलनी, औरंगाबाद), आरोपी शेख कासीफ शेख रज्जाक (१९, रा. प्रिया कॉलनी) व आरोपी जॅक मर्विन कोर्टे (२१, रा. प्रिया कॉलनी) हे दुचाकीवर आले आणि त्यांनी फिर्यादीला कोयत्याचा धाक दाखवून फिर्यादीचे दोन हजार रुपये लुटले व पळून गेले.

याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून छावणी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन तिन्ही आरोपींना सोमवारी अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपींकडून रक्कम जप्त करणे, कोणाच्या सांगण्यावरुन आरोपींनी गुन्हा केला यासह प्रकरणाचा तपास करणे बाकी असल्यामुळे आरोपींना पोलिस कोठडी द्यावी, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी पोलिस कोठडीमध्ये केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपींना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट