Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बजाज कामगारांचे ‘सामा‌जिक दातृत्व’

$
0
0


म. टा. प्रति‌निधी, औरंगाबाद
बजाज कंपनीच्या कामगारांनी सामा‌‌‌जिक दा‌यित्व निभावले आहे. कंपनीतील फायनल ‌‌रिक्षा असेंब्ली युनिटमधील कामगारांनी बीडमधील गेवराई येथील बालग्राम सहारा अनाथालयाला सुमारे ६० हजार रुपयांच्या वस्तूंची मदत केली.

कंपनीच्या एकूण कामगारांपैकी २० कामगारांनी ‘बालग्राम सहारा अनाथालया’त जाऊन ही मदत सुपूर्द केली. गेल्या वर्षी एक जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंर २०१७ दरम्यान या कामगारांनी ७२ हजार ५०० रुपये जमवले. यातून आठ कप्प्यांची दोन कपाट, रेग्युर साइजचे दोन कपाटे, २० खुर्च्या, चार पंखे आदीं वस्तू देण्यात आल्या. सहारा अनाथालयातील एका कार्यक्रमात संचालक संतोष गर्जे यांना या वस्तू देण्यात आल्या. कार्यक्रमासाठी नागेश आष्टुरे, वसंत जाधव, सुहास दाणी, हंगरगेकर, महेंद्र जोशी, शिवाजे वळे, दिलीप मांडगे, आदींनी परिश्रम घेतले.
कार्यक्रमात गोवर्धन तिलवकर यांचा मुलगा ‌सुमीतने त्याच्या पहिल्या पगारातील सहा हजार रुपये अनाथालयाकडे जमा केले. बजाज ऑटो कंपनीतील रिक्षा फायनल असेंब्ली या शॉपचे सर्व कामगार व कर्मचारी २०१२पासून आपले वाढदिवसाचे पैसे एकत्र जमा करून प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या अनाथाश्रामाला मदत करत असतात. सुरुवातीला चॉकलेट वाटण्याची प्रथा बंद करून, त्यात काही कामगारांनी पुढाकार घेऊन पैसे एकत्र करून हा उपक्रम राबवत असतात. पहिल्यावर्षी २०१२ला तब्बल १४ हजार जमा झाले होते, दर वर्षी ही जमा होणारी रक्कम वाढत गेली असून, यंदा २०१७ला यावर्षी ७२ हजार ५०० एवढी रक्कम जमा झाली. त्यापैकी ६० हजाराची मदत त्यांनी या अनाथालयालला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्राणिसंग्रहालय स्थलांतरास परवानगी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयाच्या स्थलांतरासाठी सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे मिटमिटा शिवारातील सफारी पार्क कामाला गती येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठी महापालिकेची कसोटी लागणार आहे.

सिद्धार्थ उद्यानाच्या परिसरात महापालिकेचे प्राणिसंग्रहालय आहे. प्राणिसंग्रहालयाचे क्षेत्रफळ तुलनेने फारच कमी असल्यामुळे प्राणिसंग्रहालयाचे रूपांतर सफारी पार्कमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मिटमिटा शिवारात मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमीन असल्यामुळे याच ठिकाणी हे पार्क उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. सफारी पार्कसाठीची जागा शासनाने मोफत उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी पालिकेतर्फे प्रयत्न करण्यात आले. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे शंभर एकर जागा शासनाने सफारी पार्कसाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. तसे पत्र महापालिकेला देण्यात आले. जमिनीची मोजणी करून जागा पालिकेच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सफारी पार्कसाठी आणखी किमान शंभर एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी महापालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. ही मागणीही मान्य करण्याची भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतली. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सफारी पार्कच्या जागेसंदर्भात चर्चा झाली. तेव्हा वाढीव जागेचा प्रस्ताव देण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. प्राणिसंग्रहालय स्थलांतरित करण्यासाठी सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने परवानगी दिल्याचा खुलासा याच बैठकीत झाला.

तपशील सादर करावा लागणार
प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे म्हणाले,‘ काही अटींच्या आधीन राहून झू ऑथॅरिटीने ही परवानगी दिली आहे. सफारी पार्कच्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे झू ऑथॅरिटीकडे सादर करावी लागणार आहेत. त्याशिवाय सफारी पार्कचा मास्टर प्लान, सफारी पार्कसाठीची आर्थिक तरतूद याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. मास्टरप्लान तयार करण्यासाठी पीएमसी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सफारी पार्कसाठी एकूण ३१५ एकर जागेची मागणी केली आहे. त्यापैकी शंभर एकर जागा मंजूर झाली आहे. उर्वरित जागेचा प्रस्ताव तयार करून तो आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला जाणार आहे. सध्या संपूर्ण जागेची मोजणी सुरू असून मोजणी पूर्ण झाल्यावर शंभर एकर जागा पालिकेच्या ताब्यात मिळेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाईल.’

प्राणिसंग्रहालयातील प्रमुख प्राण्यांची संख्या
- २ - पांढरे वाघ
- ७ - पिवळे वाघ
- ३ - बिबटे
- २ - कोल्हे
- १ - लांडगा
- १ - तडस
- ५ - नीलगाय
- ४० - सांबर
- ४२ - हरीण
- २ - चितळ
- ६ - माकड
- ५ - मगर
- २ - सायळ
- ३ - उदबिल्ला
- १०० - साप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ अभ्यास मंडळाच्या नियुक्त्या पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रचंड वादानंतर अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने अभ्यास मंडळावरील नामनिर्देशित सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली. ३४ अभ्यास मंडळावर २०४ सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. निवडणुकीची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे.
अभ्यास मंडळाच्या नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीचा वाद कायम आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रक्रिया राबवत असल्याचे जाहीर करीत विद्यापीठ प्रशासनाने सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली. एकूण ३४ अभ्यास मंडळावर प्रत्येकी सहा सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत कोणताही पक्षपातीपणा केला नाही. उलट सर्व पात्र सदस्यांना संधी दिली, असे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी सांगितले. सदस्य यादी गुरुवारी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली. यादीतील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याचे काम करण्यात आले. तसेच अभ्यास मंडळाच्या निवडणुकीची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे. याबाबत कुलसचिवांनी सायंकाळी बैठक घेतली. या बैठकीला प्रभारी विशेष कार्य अधिकारी डॉ. वाल्मिक सरवदे, प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. संजय साळुंके व डॉ. मजहर फारूकी उपस्थित होते. तसेच नऊ जनरल बोर्डच्या नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया सुद्धा पूर्ण करण्यात आली आहे. अभ्यास मंडळांना सहाय्य करण्यासाठी ही मंडळे आहेत. या मंडळाची निवडणूक होणार नसून थेट सदस्य निवड झाली आहे.
दरम्यान, वसंतराव नाईक महाविद्यालयात एमबीए कॉपी प्रकरणी तीन सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत डॉ. साधना पांडे यांचा समावेश आहे. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने तीन सदस्यांना अजूनही पत्र दिले नाही. त्यामुळे चार दिवसानंतरही कॉपी प्रकरणाची प्रत्यक्ष चौकशी सुरू झाली नाही. चौकशी प्रक्रिया उद्यापासून सुरू होणे अपेक्षित आहे.

कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे

कुलसचिव डॉ. धनराज माने यांच्या कार्यकाळात झालेल्या भरती प्रक्रियेतील १७० कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. एक वर्षाचा प्रोबेशन काला‍वधी होता. तीन वर्षानंतरही नियुक्तीपत्रे मिळाली नसल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले होते. विद्यापीठाने तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करीत सर्वांना सेवेत सामावून घेतले आहे. या प्रक्रियेनंतर कर्मचाऱ्यांनी कुलसचिवांची भेट घेऊन आभार मानले.

गतिरोधक काढणार

विद्यापीठ गेट ते प्रशासकीय इमारत या रस्त्यावर आठ गतिरोधक आहेत. या गतिरोधकांची उंची जास्त असून वाहने जोरात आदळतात. त्यामुळे ही आठ गतिरोधके काढण्यात येणार आहे. लहान आकाराचे गतिरोधक लावून चाचणी घेण्यात येईल. त्यानंतर गतिरोधके बसवून त्या ठिकाणी कॅमेरे बसवण्यात येणार आहे. कमी वेगात वाहन चालवण्यासाठी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात येणार आहे. जास्त वेगाने वाहन चालवल्यास दंड आकारण्यात येईल, असे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलाच्या परीक्षा केंद्रावर विद्यापीठाचे अधिष्ठाता?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनातील काही बड्या अधिकाऱ्यांकडून कॉपी करू द्या, असा दबाव येत असल्याचे प्राध्यापकांनी बोलून दाखविले होते. मुलगा परीक्षार्थी असताना विज्ञान विषयाच्या अधिष्ठाताने वसंतराव नाईक महाविद्यालय परीक्षा केंद्राला भेट दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. आपल्याच मुलाच्या परीक्षा केंद्रावर अधिष्ठातांने खेट्या का मारल्या, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एमबीए अभ्यासक्रमाचा ‘अकाउंटिंग फॉर मॅनेजर्स’ विषयाचा पेपर व्हॉट्स अॅपवर फुटल्यानंतर प्राध्यापकांनी विद्यापीठातूनच कॉपी करू द्या, असा दबाव येतो, असा आरोप परीक्षा व मूल्यमापन नियंत्रण संचालक डॉ. दिंगबर नेटके यांच्यासमोर केला होता. याच केंद्रावर बीएस्सी पदवी परीक्षेदरम्यान थेट विज्ञान विषयाचे अधिष्ठाताच ठाण मांडून बसल्याची चर्चा आहे. याच केंद्रावर त्यांचा मुलगा परीक्षार्थी होता. आपलाच मुलगा परीक्षा असतानाही अधिष्ठातांनी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुलगा परीक्षार्थी असेल, तर परीक्षेच्या कामकाजात संबंधित शिक्षक, प्राध्यापकला सहभाग घेता येत नाही. त्यानंतरही या परीक्षा केंद्रावर अधिष्ठाता ठाण मांडून बसल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगत आहे.

हा दबावाचाच प्रकार का?

विज्ञान विषयाचे अधिष्ठाता डॉ. मझहर फारुकी यांचा मुलगा बीएस्सीची परीक्षा देत आहे. त्याचा परीक्षा क्रमांक नाईक कॉलेजला आहे. त्यामुळे आपला मुलगा ज्या केंद्रावर परीक्षार्थी आहे, तेथे काहीवेळ ठाण मांडूण बसणे कितीपत योग्य आहे, यावरून चर्चा रंगत आहे. दुसरीकडे दबावाचा प्रकारावरून विद्यापीठ प्रशासन काय कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

माझा मुलगा होता परंतु मी, सगळीकडे फिरलो. अधिष्ठाता म्हणून या एकाच केंद्रावर गेलो नाही. माझा मुलाच्या परीक्षे दिवशी नव्हतो गेलो. अधिष्ठाता म्हणून परीक्षा सुरळीत होते आहे की नाही हे पाहण्यासाठी मिलिंद कॉलेज, आझाद कॉलेजप्रमाणे वसंतराव नाईक कॉलेजला ही गेलो. एमबीएच्या परीक्षेदिवशी परीक्षा नियंत्रकांनी मला बोलावले म्हणून गेलो होतो.
-डॉ. मझहर फारुकी, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहसंचालकांना पुन्हा पगारासाठी साकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पगाराच्या वादावरून भगवान फार्मसी कॉलेज व्यवस्थापन व प्राध्यापकांमधील वाद पुन्हा समोर आला आहे. पगार वेळेवर केले जात नसल्याचा, संलग्नीकरणाची प्रक्रियाबाबत आरोप भगवान फार्मसी कॉलेजमधील प्राध्यापकांनी केला आहे. याबाबतचे निवेदन सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभाग यांना देण्यात आले.
दिवाळीच्या काळात पगार दिला नाही म्हणून प्राध्यापकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री, तंत्रशिक्षण सहसंचालकांपर्यंत निवेदने दिले. त्यानंतर शिक्षकांचे पगार करण्यात आले. हा वाद थांबतो न तोच आता पुन्हा या शिक्षकांनी पगार थकल्याचे निवेदन सहसंचालकांना दिले आहेत. वेळेवर पगार करण्यात येत नाहीत. प्राचार्यांकडे कॉलेजच्या अकाउंटची जबाबदारी नसते, त्यासह सलंग्नीकरणाची प्रक्रियेसाठी विलंब केला जात असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. मागील दोन महिन्यांचे पगार ही पुन्हा थकविण्यात आले असून पगार नियमित केला जावा, प्रकरणाची चौकशी करावी, कॉलेजचे अकाउंट प्राचार्यांकडेच असावे, अशा मागण्याबाबतचे प्राध्यापकांनी निवेदन गुरुवारी सहसंचालकांना दिले. यापूर्वीही अनेकदा निवेदन देऊनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचे प्राध्यापकांनी सांगितले. निवेदनावर सतरा प्राध्यापकांच्या स्वाक्षरी आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंग सिनिअर्सनी उडवली विविध वेशभूषेत धमाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ज्येष्ठ असलो तरी उत्साहात काहीच कमी नाही. याही वयात आनंदी राहतो व इतरांनाही आनंद देतो. आम्ही म्हातारे झालो, असे म्हणाल तर हे पहा, शरीर भलेही थकले तरी मनानेे आम्ही तरूणच आहोत, हे ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखवून दिले.
प्रगतिशील ज्येष्ठ नागरिक सेवाभावी संस्थेतर्फे गीताभवन येथे वेशभूषा कार्यक्रम घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष आर. पी. दुसे होते. मीना देशपांडे प्रमुख पाहुण्या होत्या. व्यासपीठावर उपाध्यक्ष सुवर्णलता शर्मा होत्या. संस्थेतील सदस्यांसाठी आयोजित कार्यक्रमात सदस्यांनी विविध कार्यक्रम सादर केले. एकमेकांच्या वेशभूषेला दाद देत आनंद घेतला. अमरसिंह ठाकूर यांनी शायरी सादर केली. लता धर्माधिकारी अंध भिकारी झाल्या होत्या. निर्मल मेहंदर्गे व मीनाक्षी डाके यांनी अंधश्रद्धा निर्मुलनाचा संदेश दिला. शकुंतला पाठक यांनी संत जनाबाई साकारल्या. पद्माकर कुलकर्णी यांनी तृतीयपंथीयाची भूमिका केली. शेठजीच्या भूमिकेत श्रीराम जोशी व प्रभाकर सुभेदार मालीश करणाऱ्याच्या भूमिकेत होते. विभा श्रीवास्तव यांनी काश्मिरी तरुणी सादर केली. शीला जैन यांनी गीत गायले. पाकिस्तानला सुषमा स्वराज यांनी दिलेले उत्तर सुषमा स्वराज यांच्याच भूमिकेत सादर करून सुनंदा जोशी यांनी लक्ष वेधले. स्मिता मुळे यांनी अफजल खानाचा वध पोवाड्यातून सांगितला. भरत कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. व्ही. टी. चिकिरअप्पा, प्रेमला सवई आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेते, कार्यकर्त्यांची ३२ कोटीत हातसफाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेचे लेखाधिकारी एन. जी. दुर्राणी यांनी निवृत्त होताना कंत्राटदाराला वाटलेल्या ३२ कोटींच्या खैरातीत राजकीय पक्षांच्या काही नेते व कार्यकर्त्यांनी आपले हात धुऊन घेतल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, एकदम ३२ कोटींची बिले कोणकोणत्या कामांसाठी देण्यात आली, त्या कामाची स्थिती काय आहे, याची चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांनी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

दुर्राणी यांच्याकडे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात मुख्य लेखाधिकारीपदाची सूत्रे होती. यादरम्यान त्यांनी कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी तब्बल ३०० प्रकरणात ‘आरटीजीएस’ करून ३२ कोटी रुपये वाटले. या प्रकारामुळे पालिकेची तिजोरी रिकामी झाली. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नाहीत. निवृत्ती वेतन देखील देण्यात आले नाही. विजेचे बिल, बँकांचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे आर्थिक गाडा कसा चालवायचा, असा प्रश्न पालिकेच्या यंत्रणेसमोर निर्माण झाला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; ३२ कोटींची बिले कंत्राटदारांच्या नावे दिसत असली, तरी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांच्या काही नेते व पदाधिकाऱ्यांनी आपले खिसे गरम करून घेतल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेतर्फे केल्या जाणाऱ्या विविध कामात नेते, पदाधिकारी यांचा अदृष्य सहभाग असतो. त्यांचा आधार असलेल्या अनेक संस्था सक्रिय असतात हे लपून राहिलेले नाही. बचत गट, कंत्राटी पद्धतीचे कर्मचारी, वॉर्डांमधील विविध विकास कामे यात असलेली नेते, पदाधिकाऱ्यांची भागीदारी पालिकेत नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली आहे. ३२ कोटींच्या बिलांमुळे ही चर्चा ऐरणीवर आली आहे.

दरम्यान, या बिलांचे प्रकरण महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गांभीर्याने घेतले आहे. मुख्य लेखाधिकारी आर. एम. सोळुंके आणि लेखाधिकारी संजय पवार यांची बैठक घेतली व दुर्राणी यांनी काढलेली ३२ कोटींची बिले नेमकी कोणत्या कामासाठी काढली, त्या कामांची स्थिती काय आहे, बिले केव्हापासून प्रलंबित होती, बिले काढताना कंत्राटदारांची ज्येष्ठता यादी पाळण्यात आली का आदी मुद्दांच्या आधारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापौरांनीच पत्रकारांना ही माहिती दिली. ३२ कोटींची बिले देण्यात आल्यामुळे पगार थांबले आहेत, अत्यावश्यक देयके देता येणे शक्य होईल की नाही अशी स्थिती आहे, असे महापौर म्हणाले.

६० लाखांची शिल्लक
तब्बल १४०० कोटी रुपये बजेट असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या फक्त ६० लाख रुपये शिल्लक आहेत. ३२ कोटींच्या बिल वाटपाचा हा परिणाम असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार; दर महिन्याचा निर्धारित खर्च सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

महापालिकेचा प्रमुख मासिक खर्च
- पगार ः १२ कोटी
- निवृत्ती वेतन ः ३ कोटी ५० लाख
- पाणीपुरवठा योजनेचे वीज बिल ः ३ कोटी ५० लाख
- कर्जाचा हप्ता ः २ कोटी ६० लाख,
- पथदिव्यांचे वीज बिल ः १ कोटी २० लाख
- इंधन खर्च ः ७० लाख
- सुरक्षा रक्षकांचा पगार ः ४० लाख,
- कचऱ्याच्या रिक्षांचे भाडे ः ३० लाख
(खर्च रुपयांमध्ये)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडी पथदिव्यांची योजना तूर्त बासनात!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘एलईडी’ पथदिव्यांच्या योजनेसाठी स्मार्टसिटी प्रकल्पातून काम करण्यास सुनील पोरवाल यांनी नकार दिला आहे. ‘एलईडी’चे काम सुरू करण्यासाठी स्क्रोल अकाउंट उघडणे गरजेचे आहे. हे अकाउंट उघडण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे एलईडी दिव्यांची योजना सुरू होण्यापूर्वीच कोमात गेल्याचे चित्र आहे.

औरंगाबाद शहरासाठी एलईडी दिव्यांची योजना तीन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आली. ही योजना सुमारे १२५ कोटी रुपयांची असून, अद्याप ही योजना कार्यान्वित झाली नाही. महापालिकेने संबंधित कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर दिली आहे, पण कंत्राटदाराबरोबर केलेल्या करारानुसार बँकेत स्क्रोल अकाउंट मात्र उघडले नाही. स्क्रोल अकाउंट उघडताना त्यात साडेआठ कोटी रुपयांची ठेव ठेवणे बंधनकारक आहे. स्क्रोल अकाउंटसाठी साडेआठ कोटी रुपये गुंतवणे शक्य नसल्यामुळे पालिकेने हे अकाउंट अद्याप उघडले नाही. अकाउंट उघडले नसल्यामुळे कंत्राटदाराने देखील काम सुरू केले नाही.

स्मार्टसिटी प्रकल्पात एलईडी दिव्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे १२५ कोटींची ही योजना स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा आग्रह पालिकेच्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या ‘एसपीव्ही’चे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांच्याकडे धरला. पोरवाल यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला. औरंगाबाद शहराचा समावेश स्मार्टसिटी प्रकल्पात होण्यापूर्वीच महापालिकेने एलईडी दिव्यांसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जुन्या योजनेसाठी स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या निधीतून खर्च करता येणार नाही. औरंगाबाद शहराचा समावेश स्मार्टसिटी प्रकल्पात झाल्याची घोषणा केल्याच्या दिवसापासून पुढे आखल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी स्मार्टसिटीच्या निधीतून खर्च करणे शक्य आहे, असे पोरवाल यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे एलईडी दिव्यांची योजना प्रत्यक्षात येण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.

‘एलईडी’ दिव्यांसाठी स्क्रोल अकाउंट उघडण्यास पालिकेकडे पैसे नाहीत. स्मार्टसिटीच्या निधीतून खर्च करण्यास सुनील पोरवाल यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे मुख्य लेखाधिकारी व लेखाधिकाऱ्यांना योग्य ते नियोजन करण्यास सांगितले आहे. एलईडी दिव्यांची योजना शहरासाठी आवश्यक आहे.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनमानी बंद करावी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे आवश्यक असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केवळ औद्योगिक वसाहतींमध्येच गुंग असते. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मंडळाने महापालिकेसोबत काम करावे, असे सांगत आमदार अतुल सावे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

या बैठकीसाठी आमदार इम्तियाज जलील, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंके, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. जी. बा. संगेवार आदींची उपस्थिती होती.

या बैठकीविषयी आमदार अतुल सावे यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा पर्यावरण समितीची बैठक नियमित होत नाही. यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ शहरातील प्रदूषणाबाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मंडळाने महापालिकेला सोबत घेऊन काम करावे.

आज झालेल्या बैठकीसाठी महापालिकेचे सक्षम अधिकारीही उपस्थित राहिले नसल्याबद्दलही सावे यांनी नाराजी व्यक्त केली. सॉ मीलसंदर्भात सावे म्हणाले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १५ डिसेंबरपासून ध्वनी प्रदूषणाच्या कारणामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील तब्बल १०५ सॉ मील बंद केल्या. यामुळे कामगार बेरोजगार झाले. राज्यात कुठेही ही कारवाई झाली नाही.

बैठकीमध्ये पर्यावरण संवर्धनासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, जिल्ह्यात सध्या वायू प्रदूषणाची पातळी किती आहे, त्याचे मोजमाप कशा प्रकारे करण्यात येते, प्रदूषणाची महत्त्वाची कारणे कोणती; तसेच यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल पुढील बैठकीत देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या बैठकीत प्लास्टिक पिशवी बंदी, घनकचरा व्यवस्थापन, वृक्ष लागवड आदी विषयांवर चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रीनफिल्ड’ला सुरू होण्याआधीच घरघर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्टसिटी मधील ‘ग्रीनफिल्ड’ प्रकल्पाला सुरू होण्याआधीच घरघर लागल्याचे चित्र आहे. ‘ग्रीनफिल्ड’ चा निधी ‘पॅनसिटी’ प्रकल्पाकडे वळवणे शक्य असल्याचे संकेत केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी दिले आहेत. त्याबद्दलचे आदेश शासन लवकरच काढेल, असे त्यांनी बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘ग्रीनफिल्ड’ ला ब्रेक लागेल असे मानले जात आहे.
ग्रीनफिल्ड आणि पॅनसिटी या दोन प्रकल्पांमुळे औरंगाबादचा समावेश स्मार्टसिटी योजनेत झाला. ही योजना १७३० कोटी रुपयांची असून त्यापैकी ११३० कोटी रुपये ग्रीनफिल्ड, तर पॅनसिटीकरिता ६०० कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे.
नवीन सुनियोजित शहर वसवण्याच्या प्रक्रियेला ग्रीनफिल्ड म्हटले जाते, यासाठी चिकलठाणा शिवारात साडेपाचशे एकर जागा निश्चित केली आहे. शहराला लाभ होईल अशा योजना पॅनसिटी प्रकल्पातून राबवण्यात येणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने सिटीबस सेवा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट रस्ते, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वायफाय झोन, ई-ऑफिस, सोलार पॅनल्स आदी कामांचा समावेश आहे. ही कामे ६०० कोटींमध्ये अशक्य असल्याची पालिकेची भावना आहे. त्यामुळे ग्रीनफिल्डचा काही निधी पॅनसिटीतील कामांसाठी वापरण्याची मागणी आहे.
स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या संदर्भात बुधवारी मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीला केंद्रीय नगरविकास खात्याचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, राज्याचे प्रधान सचिव, नगरविकास सचिव आणि स्मार्टसिटी मंजूर झालेल्या आठ महापालिकांची उपस्थिती होती. औरंगाबाद पालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर हे सुद्धा उपस्थित होते. ग्रीनफिल्डचा निधी पॅनसिटी प्रकल्पासाठी वापरण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती त्यांनी मिश्रा यांना केली. त्यावेळी परवानगी देणे शक्य आहे, त्याबद्दलचे पत्र शासनातर्फे लवकरच पाठवण्यात येईल, असे मिश्रा यांनी स्पष्ट केल्याचे मुगळीकर यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

शनिवारी बैठक

स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून सुरू करावाच्या सिटीबस संदर्भात शनिवारी विशेष बैठक होणार आहे. यासाठी सुनील पोरवाल यांनी नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीमध्ये पालिका आयुक्त मुगळीकर, स्मार्टसिटीचे स्वतंत्र संचालक भास्कर मुंडे, पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव व महापौर नंदकुमार घोडेले यांचा समावेश आहे. २३ जानेवारी रोजी सिटीबस सुरू करण्याबद्दल या बैठकीत निर्णय होणार आहे. त्यानंतर स्मार्टसिटी एसपीव्हीची बैठक पोरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जानेवारी रोजी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नात्यांचे भाष्य ‘नथिंग टू से’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वडील-लेकीचे हळवे नाते उलगडणारे ‘नथिंग टू से’ नाटक लक्षवेधी ठरले. वेगवान कथानक आणि दर्जेदार अभिनयामुळे प्रयोग उठावदार झाला. नाटकातील चपखल संवादांना रसिकांनी भरभरून दाद दिली.
कामगार कल्याण नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत ललित कला भवन, सिडको यांनी प्रसाद दाणी लिखित व रोहित देशमुख दिग्दर्शित ‘नथिंग टू से’ नाटकाचा प्रयोग सादर केला. ललित कला भवन येथे गुरुवारी सायंकाळी रंगलेल्या प्रयोगाला रसिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. वडील आणि मुलीच्या नात्याचा वेध घेताना सामाजिक गुंत्यावर नाटकात प्रभावी भाष्य आहे. काळानुरूप बदललेली कुटुंबव्यवस्था आणि नातेसंबंधावर नाटकात तिरकस शैलीत मते मांडली आहेत. बाप आणि मुलीच्या नात्याचा शोध घेणाऱ्या मुलीची व्यथा नाटकात उत्कटतेने दाखवली आहे. वडील नसल्याची सामाजिक हेटाळणी सहन करणाऱ्या मालविकाची घुसमट वाढत जाते. अखेर वडीलांना शोधून त्यांच्यासमोर घुसमट मांडते. आई-वडीलांच्या दुराव्याचे कारण समजल्यानंतर मालविकाचा दृष्टिकोन बदलतो. माधव सहस्त्रबुद्धे आणि मालविका यांच्या नात्याती द्वंद्व नाटकाचे उत्कर्षबिंदू आहे. नाटकातील तणाव नाहीसा करणारे जग्या हे पात्र भावनांचा समतोल साधणारे होते. तर गंभीर प्रसंगातील चपखल संवाद दाद घेऊन गेले. या नाटकात रोहित देशमुख, निकिता मांजरमकर, सुनील कांबळे व विक्रांत भालेराव यांच्या भूमिका होत्या. संगीत योगेश इरतकर, प्रकाशयोजना शिवा जाधव, नेपथ्य गौतम सोनवणे व उमेश राजहंस, रंगभूषा कविता दिवेकर आणि वेशभूषा प्राजक्ता सुपेकर यांनी तांत्रिक बाजू सांभाळली.

आज ‘व्याकरण’

कामगार कल्याण नाट्य स्पर्धेत शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता प्रेमानंद गज्वी लिखित व्याकरण नाटक सादर होणार आहे. कामगार कल्याण केंद्र, कोतवालपुरा हे नाटक सादर करणार आहे. रसिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भिडे, एकबोटेंवर छावणी ठाण्यात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एका महिलेच्या तक्रारीवरून छावणी पोलिस ठाण्यात संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे व अनिल दवे यांच्यासह २५ जणाविरुद्ध अॅट्रासिटी अॅक्ट व दगडफेकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोरेगाव भीमा ते शिक्रापूर दरम्यान सोमवारी या महिलेसह इतरांवर दगडफेक, जातीवाचक शिवीगाळ करीत बहिष्कार टाकल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. हा गुन्हा शिक्रापुर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला.

पेठेनगर, भावसिंगपुरा येथील रहिवासी ३५ वर्षांची म‌हिला सहकाऱ्यांसह कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी गेली होती. यावेळी संशयित आरोपी मनोहर उर्फ संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, अनिल दवे यांच्यासह २० ते २५ जणांच्या जमावाने त्यांना अडवले. लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला चढवत, त्यांच्या वाहवर दगडफेक केली, जातीवाचक, अश्लील शिवीगाळ केली; या महिलेला व सहकाऱ्यांनी पिण्यासाठी पाणी मागितले असता त्यास नकार देऊन बहिष्कार टाकला, असे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावरून छावणी पोलिस ठाण्यात बुधवारी भिडे, एकबोटे व दवे तसेच जमावाविरुद्ध अॅट्रासिटी अॅक्ट, दगडफेक, दंगल करणे, रस्ता अडवणे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोलार अनुदानासाठी लाच; व्यवस्‍थापक अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सोलार रूफ टॉप सिस्टीम अनुदान प्रस्तावाच्या तपासणी अहवालावर सही करण्यासाठी ४० हजार रुपयांची लाच घेताना महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण विभागीय कार्यालयाचा व्यवस्‍थापक हरीश नरहरी पाटील याला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी अटक केली.
लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदात्याने शहर व परिसरात ११ घरांवर सोलार रूफ टॉप सिस्टीम बसविली होती. या यंत्रणेवर ३० टक्के अनुदान दिले जाते. तक्रारदाराने त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण केली होती. सूचनेनुसार, तपासणी अहवाल महाराष्ट्र उर्जा अभिकरण कार्यालयात सादर केला होता. पण, त्यावर सही करण्यासाठी विभागीय व्यवस्‍थापक हरीश पाटील (वय ५५) यांने ५० हजारांची लाच मागितली. तडजोडीअंती हा व्यवहार ४० हजारांत ठरला. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा लाऊन बीड बायपास येथील कार्यालयाशेजारी लाच घेताना पाटील याला गुरुवारी अटक केली. याप्रकरणी पाटील याच्याविरोधात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक अनिता वराडे, पोलिस नाईक संदीप आव्हाळे, अश्वलिंग होनराव, दिगंबर पाठक, बाळासाहेब राठोड यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस शेतकरी कुटुंब मदतीच्या प्रतीक्षेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सततच्या दुष्काळामुळे नापिकी, बोंडअळी यासारख्या आपत्तीने हैराण झालेला शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. हातचे पीकही गेले आणि घरातील कर्ता माणूसही गेला अशी स्थिती अनेक घरांत झाली आहे. जिल्ह्यातील २० कुटुंबांना शासनाकडून देण्यात येणारी मदत अद्याप मिळालेली नाही.
जिल्ह्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत तब्बल १३८ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. त्यापैकी सर्वाधिक २९ आत्महत्या पैठण तालुक्यात झाल्या आहेत. सिल्लोडमध्ये २०, औरंगाबाद ११, फुलंब्री १५, सोयगाव १३, कन्नड १९, वैजापूर १७, गंगापूर ८ आणि खुलताबाद तालुक्यात ६ शेतकऱ्यांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्या. या १३८ पैकी ९० शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्यात आली, तर २८ प्रकरणे समितीने आपात्र ठरवली आहेत. आत्महत्यांची २० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एँड्रेस अँड हाउजर्सचा विस्तार; ५० कोटींची गुंतवणूक

$
0
0

म. टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एँड्रेस अँड हाउजर्स कंपनी वाळूज एमआययडीसीतील पाचव्या युनिटचे विस्तारीकरण करत आहे. त्याकरिता या वर्षात ५० कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे, अशी माहिती एँड्रेस अँड हाउजर्स फ्लोटेक इंडियाचे अध्यक्ष के. कुमार आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शेफर यांनी गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
या कंपनीची सध्या चार युनिट संपूर्ण स्वयंचलित आहेत. त्यात २२० अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. पाचव्या युनिटची निर्मिती झाल्यानंतर ही संख्या वाढून २६० ते २७० होईल, अशी माहिती के. कुमार यांनी दिली. कंपनीतर्फे बांधकाम आणि उपकरणाच्या विस्तार योजनेचे दोन टप्पे असून त्यातून किमान ५० कोटींची गुंतवणूक होईल. सध्या या कंपनीत सर्वोच्च गुणवत्तेचे ‘फ्लोमिटर’, ‘कॅलिब्रेशन’, ‘इन्स्पेक्शन’ विविध ‘तपासणी सेवा देणारे मशिन्स’ उत्पादन केले जातात. यासह किमान पाचशेहून अधिक छोटी, मोठी उत्पादने तयार करून दहा देशांत निर्यात केली जाते. एकूण उत्पादनांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन निर्यात केले जाते, असे त्यांनी सांगितले.
‘शहर विकास आणि सामाजिक उपक्रमातही कंपनीचा सहभाग असतो. ‘माझी सिटी टकाटक सिटी’ या उपक्रमात मनपाला सहकार्य करत असून इतर सामाजिक उपक्रमात सहभाग दिला जातो,’ असे के. कुमार यांनी सांगितले. ‘मेक इन इंडिया’ची अंमलबजावणी करणारी ही स्वित्झर्लंडची कंपनी आहे. या शहरात १९९९-२०००मध्ये दाखल झालो, हे शहर आम्हाला भावले असून कंपनीसह या भागाच्या विकासाला थोडाफार हातभार लावू शकलो याचा अभिमान वाटतो,’ असे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शेफर यांनी सां‌गितले.

सोलार प्लाँटचे उदघाटन

कंपनीच्या सोलार प्लाँटचे गुरुवारी उदघाटन करण्यात आले. यासाठी कंपनीच्या चारही युनिटच्या धातूने निर्मित अर्धवर्तुळाकार छताचा वापर केला आहे. या प्रकल्पाची क्षमता ७५० किलोवॅट पिक्स असून एकूण १.४ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती होईल. त्यामुळे कंपनीच्या चारही युनिटला लागणाऱ्या विजेपैकी ५४ टक्के वीज सौर ऊर्जेतून पुरवली जाणार आहे. या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा उत्पादन करणारी ही शहरातील पहिलीच कंपनी ठरली आहे. यासाठी चार कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. उदघाटन कार्यक्रमाला कंपनीचे अध्यक्ष के. कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रॉजर शेफर, महाडिस्कॉमचे चीफ इंजिनी‌अर सुरेश गणेशकर यांच्यासह एमपीसीबी, एमआयडीसी, पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुलांना चढतेय व्हाइटनरची नशा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कधी काळी मुलांना मोकळे-चाकळे-रांगडे खेळण्याशिवाय काहीही माहीत नव्हते; परंतु आजची मुले खेळण्यापेक्षा भलतेच उद्योग करतात, अशी आजची स्थिती आहे. दशकापूर्वीच्या पिढीपर्यंत ज्या व्हाइटनरचा मुलांना कधी गंध नव्हता, त्या व्हाइटनरसह पेट्रोल, डिझेल, नेल पॉलिश हुंगण्याच्या विचित्र व्यवसनाबरोबरच मुले दारूच्या आहारी जात आहेत. परिणामी, वेडसरपणाच्या झटक्यांसह वेगवेगळ्या त्रासांमुळे सुमारे दोनशे-अडीचशे किशोरवयीन मुलांना दर महिन्याला शहरातील मनोरुग्णालयांमध्ये दाखल करून उपचार करावे लागत आहे.

वेगवेगळे पदार्थ हुंगण्यामुळे नशा जडते व कालांतराने त्याचे गंभीर व्यसनात रुपांतर होते, असे सांगूनही अनेक पालकांना विश्वास बसणार नाही; परंतु हे आजचे वास्तव आहे. हुंगण्याचे व्यसन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे आणि झपाट्याने वाढत आहे. हे व्यसन अगदी आठ ते १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये दिसून येत आहे. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागांमध्येही या प्रकारच्या व्यसनाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. हुंगण्याच्या व्यसनामध्ये व्हाइटनरचे व्यसन सर्वाधिक प्रमाणात दिसून येत आहे. व्हाइटनर नाही मिळाले तर गाडीतील पेट्रोल, डिझेल, नेल पॉलिश किंवा काहीच मिळाले नाही तर अगदी शाईदेखील हुंगण्याचे प्रकार लपून-छपून होत आहेत, असे मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. विक्रांत पाटणकर यांनी ‘मटा’ला सांगितले. चितेगाव, बिडकीन, ढोरकीन परिसरातील अनेक मुलांना व्हाइटनरचे व्यसन असल्याचे आढळून आले आहे व त्यांच्यावर विविधांगी उपचार करण्याची वेळ आली आहे, असे ढोरकीन येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शैलेश घोडके यांनी सांगितले.

‘अशां’ना येतात वेडसरपणाचे झटके
हुंगण्याच्या व्यसनामध्ये सुरुवातीला व्यसनाचे दुष्परिणाम दिसून येत नाही. मात्र व्यसन वाढल्यानंतर काही महिन्यांनी अशा मुलांमध्ये चिडखोरपणा कमालीचा वाढतो, खोटे बोलणे, व्यसनासाठी चोरी करण्याचे प्रकारही दिसून येतात. काही मुलांना वेडसरपणाचे झटके येतात किंवा झोप विस्कळीत होते किंवा आणखी काही शारीरिक दुष्परिणाम भेडसावतात. दुर्दैवाने अशी लक्षणे दिसल्यानंतरच त्यांना उपचारासाठी मनोरुग्णालयात आणले जाते, नाहीतर शक्य तिकक्या प्रमाणात असे प्रकार पालकांकडूनच लपवले जातात. अशा गंभीर व्यसनी मुलांना एक-दोन आठवड्यांसाठी मनोरुग्णालयात दाखल करुन औषधोपचार करावे लागतात, समुपदेशन करावे लागते, असेही डॉ. पाटणकर म्हणाले. असे महिन्याला किमान चार ते पाच मुले माझ्याकडे उपचारासाठी दाखल होतात, असेही त्यांनी सांगितले.

गांजा-दारूचे व्यसन त्यापेक्षा जास्त
हुंगण्याच्या व्यसनापेक्षाही दारू, गांजाचे व्यसन किशोरवयीन मुलांमध्ये जास्त आहे. आजकाल दारू कुठेही सर्रास उपलब्ध होत असल्यामुळे दारुचे व्यसन वाढतेच आहे. गुटखा-तंबाखूचे व्यसनही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पुणे-मुंबई परिसरात चरस, हेरॉइनसारख्या मादकपदार्थांचेही व्यसन मुलांमध्ये दिसून येते. त्यामुळे औरंगाबाद परिसरात असे व्यसन केले जात नसेल, असे छातीठोकपणे सांगणे कठीण आहे. दुर्दैवाने या संबंधीचा कोणताही ‘डेटा’ उपलब्ध नाही व ठोस उपाययोजनाही अस्तित्वात नाहीत, असेही मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. अमोल देशमुख म्हणतात.

मोबाइल-इंटरनेटचे व्यसनही वाढतेय
हुंगण्याचे व्यसन वाढत असतानाच गुटखा-दारूचे व्यसनही वाढले आहे. त्याशिवाय मुले मोबाइल-इंटरनेटच्या आहारी जात आहेत. त्यामुळे जागरण करणे व जागरणासाठी उत्तेजित पदार्थांचे सेवन करणे अशा दुष्टचक्रात किशोरवयीन मुले-युवक सापडत आहेत. व्यसनातून अशी मुले गुन्हेगारीकडे वळू शकतात, हा धोकाही मोठा आहे. मुळात मुलांवर अभ्यासाचा, परीक्षेचा, स्पर्धेचा ताण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. पालकांच्या पाल्यांकडून अवास्तव अपेक्षाही वाढल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणूनदेखील किशोरवयीन मुले व्यसनांकडे वळू शकतात, व्यसनांच्या आहारी जाऊ शकतात. त्यामुळेच परीक्षा पद्धतीऐवजी ‘टेलरमेड’ प्रशिक्षण पद्धती अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे, असे मत ज्येष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. कादरी अझीझ अहमद यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्यांचे भाग्य उजाळणार!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अखेर १८ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर महिला व बाल विकास विभागाच्या 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. राज्यातील ३१२७ पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभास सुरुवात होईल. लवकरच पाच लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे एकात्मिक बाल विकास योजना आयुक्त कमलाकर फंड यांनी ‘मटा’स दिली.

महिला व बाल विकास विभागाची महत्त्वकांक्षी योजना 'माझी कन्या भाग्यश्री' चा राज्यात बोजवारा उडाला होता. एक एप्रिल २०१६ मध्ये योजना कार्यान्वित झाली. तरी अद्यापही प्रत्यक्ष लाभार्थी नव्हते. मुलींच्या जन्माबाबत सर्व स्तरातून प्रयत्न व्हावेत यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेद्वारे स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, बालविवाह थांबवणे, मुलींचे शिक्षण व आरोग्यामध्ये सुधारणा असा राज्य सरकारचा प्रयत्न होता. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर पालकांच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपये जमा केले जाणार अशी घोषणा महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली होती. मात्र या काळात एकाही कन्येच्या पालकांच्या बँकेच्या खात्यावर रुपये जमा झालेले नव्हते. योजनेच्या अंमलबजावणीतील क्लिष्टतेमुळे विभागाकडे अर्ज येऊनही संपूर्ण राज्यात लाभार्थी नव्हते. ‘मटा’नेही याबाबतचे औरंगाबाद जिल्ह्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते.

एप्रिल २०१६मध्ये योजना जाहीर झाल्यावर राबविण्यास विभागाला अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. विभागाकडून योजनेत बदल सुचवले गेले. दरम्यान एक एप्रिल २०१६ ते ३१ जुलै २०१६ ' जुनी माझी कन्या भाग्यश्री योजना ' ठरवली गेली. तर एक ऑगस्ट २०१७ पासून 'सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री' योजना सुरु झाली. सुकन्या व जुनी माझी कन्या भाग्यश्री योजना या महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत राबवली गेल्या. सुधारित योजना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडे देण्यात आली. सुधारित योजना वार्षिक उत्पन्न ७.५० लक्ष असणाऱ्या समाजातील सर्व घटकांसाठी आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यामार्फत योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. एकच मुलगी असल्यास शासनातर्फे ५० हजार व दोन मुलींसाठी रु. २५ हजार इतका निधी आई व मुलीच्या संयुक्त खात्यात १८ वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून जमा होईल. मुलीच्या वयाचे १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावरच पैसे काढता येतील. तसेच यासाठी मुलीने दहावी उत्तीर्ण व अविवाहित असावी. योजनेचा गैरफायदा टाळण्यासाठी काही सुधारणाही महत्त्वाच्या आहेत. मुलीचे लग्न १८ वर्षांच्या आत झाले किंवा तिची शाळेतून गळती झाली तर योजनेचा निधी लाभार्थ्यास मिळणार नाही. बालगृह,शिशुगृह व विभागाच्या इतर निवासी संस्थांमधील अनाथ मुलींसाठी ही योजना लागू आहे. तर संयुक्त खात्यावर योजनेच्या निधीसह १ लाखांचा अपघात विमा व पाच हजारांचा ओव्हर ड्राफ्ट मिळेल. २०१६ पासून अर्ज दाखल असूनही पात्र लाभार्थी शोधण्यास अडचण आल्याने एक चांगली योजना अडगळीत पडली होती. योजनेच्या प्रचारासाठी विभागाने जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय स्पर्धा घेतल्या होत्या. औरंगाबादला राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आल्या. तर तीन जानेवारीला पुण्याच्या बालेवाडी येथे बालिका सक्षमीकरण मेळाव्यात विभागीय व राज्यस्तरीय विजेत्यांचा बक्षीस वितरण कार्यक्रम होणार होता. मात्र कोरेगाव भीमा घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले असल्याने हा कार्यक्रम सध्या रद्द करण्यात आला आहे.

७३५ लाभार्थी पात्र
सुधारित योजनेसाठी राज्यातील ७३५ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. तर जुन्या योजनेवेळी आलेल्या अर्जांपैकी दोन हजार ३९२ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत पैसे खात्यातून काढता येणार नसले, तरी दर सहा वर्षांनी रकमेचे व्याज मात्र काढता येईल. राज्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे योजनेचे अर्ज उपलब्ध असतील. नागरिकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन आयुक्त कमलाकर फंड यांनी केले आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना २०१६पासून सुरू झाल्यापासून राज्यात एकही लाभार्थी नव्हते. योजनेच्या पात्रतेसाठी कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असल्याने अंमलबजावणीस वेळ लागला. अर्जदार पात्र आहेत याची तपासणी करण्यासही वेळ जातोच. तरी आम्ही राज्यातील पात्र अर्जदारांची निवड केली आहे. इथून पुढे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. - कमलाकर फंड, आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास योजना, नवी मुंबई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वाहनांचे सर्वेक्षण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‌सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी आता स्कूल बस आणि अन्य वाहनांचे त्रयस्थ संस्थेकडून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय ‘आरटीओ’ विभागाने घेतला आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल शासन दरबारी पाठविण्यात येणार आहे.

शहरात विद्यार्थी वाहतुकीसाठी स्कूल बस पासून ते रिक्षापर्यंत अनेक पर्याय वापरले जातात. या वाहनांमधून शहरातील दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची ने-आण होते. या वाहतुकीमध्ये सुरक्षितता यावी, यासाठी विशेष एजन्सी नेमण्यात आली आहे. ही एजन्सी शहरातील एक लाख पालक तसेच पाच हजार विद्यार्थी, पाच हजार चालक किंवा मदतनीस यांच्याशी ‌विद्यार्थी वाहतुकीबाबत माहिती घेणार आहे. या सर्वेक्षणात विद्यार्थी वाहतूक किती सुरक्षित आहे? विद्यार्थ्यांची मदतनीस महिला आहे‌ की पुरूष आहे, विद्यार्थी वाहतूक करताना विद्यार्थ्यांवर कोण नियंत्रण करतो. पालकांकडे स्कूल बस किंवा विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाचा मोबाइल नंबर आहे किंवा नाही, याची माहिती घेतली जाणार आहे. याशिवाय विद्यार्थी पालक आणि शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीबाबत अभिप्राय घेतला जाणार आहे. हा सर्वेक्षण अहवाल वाहतूक सुरक्षा पंधरवड्यापूर्वी संबंधित एजन्सीकडून सादर केला जाणार आहे.

आरटीओ विभागाने सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी त्रयस्त संस्‍थेकडून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील स्कूल प्रशासन, विद्यार्थी आणि पालक आवश्यक ती माहिती संस्‍थेच्या सर्वेक्षकाकडे दयावी. जेणेकरून शासनासमोर मांडला जाणारा अहवाल यथास्थितीत मांडला जाईल.
- रमेश खराडे, सहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृक्षप्रेमींनी रोखली झाडांची कत्तल

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गारखेड्यात सप्तपर्णी झाडाची होणारी कत्तल प्रयास संस्थेच्या स्वंयसेवकानी घेतलेल्या पुढाकारामुळे थांबली. याप्रकरणी महापालिकेच्या उद्यान विभागास कळविण्यात येणार असून, कार्यवाही होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील, असे प्रयास यूथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवी चौधरी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

शहर हिरवेगार, झाडांनी भरलेले असावे. शहरातील वातावरण प्रदूषमुक्त राहावे. सिमेंटच्या जंगलात राहाणे सुसह्य व्हावे, म्हणून प्रयास संस्थेमार्फत वृक्षारोपणासह त्यांचे संरक्षण, जतन याबाबत सातत्याने उपक्रम राबविले जातात. शेकडो तरुण या संस्थेत स्वंयसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यापैकी रवी गावंडे यांच्या दक्षतेमुळे एका झाडाची कत्तल रोखली गेली. घराशेजारी असलेले झाड मोठ्या प्रमाणात वाढले, त्यामुळे कचरा होतो. झाडामुळे घरात सावली येते आदी कारणे दाखवत दिशा संकुल सोसायटी परिसरात सप्तपर्णीचे झाडे तोडण्यात येत होती. हा प्रकार गावंडे यांना समजला. त्यांनी तातडीने धाव घेतली. तोपर्यंत सप्तपर्णीचे एक झाड तोडण्यात आले होते. दुसऱ्या झाडावर कुऱ्हाचे धाव घालण्यात येत होते. ‘औरंगाबाद मध्ये फक्त तीन ते पाच टक्के हरितपट्टा उरला आहे. एक एक झाड जगवण्यासाठी आपण ‘प्रयास’ करत आहोत. झाडांची अशीच कत्तल होत राहिली तर परिणाम वाईट होईल,’ असे सांगत गावंडे यांनी लोकांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करत उर्वरित झाडाची होणारी कत्तल रोखली. त्यांनी तातडीने महापालिकेच्या उद्यान विभागास ही माहिती दिली, पण दिवसभरात संबंधित विभागाकडून कोणताही कार्यवाही झाली नसल्याचे ‘प्रयास’तर्फे सांगण्यात आले.

तक्रार करणार
‘झाडामुळे घरात सावली येत असल्यामुळे झाड तोडण्यात आले. संबंधितांकडे वृक्ष तोडण्यासंदर्भात परवानगीही नव्हती. गावंडे यांच्या प्रयत्नामुळे एक झाड वाचले असून, याप्रकरणी उद्यान विभागाकडे तक्रार देणार असून कार्यवाही होईपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल,’ अशी माहिती प्रयास यूथ फाउंडेशनचे रवी चौधरी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ जालन्यातील शेतकऱ्यांना ९१० कोटींची कर्जमाफी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
राज्य सरकारमार्फत शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील एक लाख ४२ हजार ६८४ शेतकऱ्यांना ९१० कोटी ३१ लाख एवढ्या रक्कमेची कर्जमाफी झाली असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
गेल्या वर्षभरात सिद्धी २०१७, संकल्प २०१८ या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या उत्कृष्ट कामांची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरूवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दशरथ तांभाळे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोकणी, उपजिल्हा निबंधक सहकारी संस्था आघाव, जिल्हा सुचना व विज्ञान अधिकारी रवींद्र पडूळकर उपस्थित होते.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ३९८ गावांची निवड करण्यात येऊन ३६९ गावे जलयुक्त करण्यात आली आहेत. या गावांसाठी १८४.५१ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला सन २०१७-१८ या वर्षात १४९ गावांची निवड करण्यात येऊन जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे गतीने पूर्ण करण्यात येत आहेत. मागेल त्याला शेततळे योजनेत जिल्हा अग्रेसर असून आतापर्यंत चार हजार ४६१ शेततळे पूर्ण करण्यात आले आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेततळयासाठी २१.७१ कोटी रुपयांचे अनुदानवाटप करण्यात आले. खोदाकाम करण्यात आलेल्या ४०४ शेततळयांना अंतर्गत प्लॅस्टीक अस्तरीकरणही करण्यात आले असल्याची माहिती पालकमंत्री लोणीकर यांनी दिली.
सन २०१६-१७ या वर्षात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत देशातून जालना जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आला २०१७-१८ या वर्षात खरीप पिकांचा ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील १७६ गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी २३४ कोटी रुपयांची योजना साकारली जात आहे. या योजनेचे ४५ टक्के काम पूर्ण झाले असून येणाऱ्या काळात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला, उद्योगाला व जनतेला एकत्रितरित्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वॉटरग्रीड योजना साकारण्यात येत आहे. या योजनेचा डीपीआर करण्यासाठी शासनाने निधीही मंजूर केला असून जागतिक स्तरावरील संस्थेमार्फत या कामाचा सर्व्हे करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठवाड्यातील ४० हजार लोकांना रोजगार मिळवून देण्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या विकासात भर घालणारा सीडसपार्क जालना येथे उभारण्यासाठी मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सीडसपार्कसाठी ३० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून येत्या आठ दिवसात या प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या माध्यमातून वर्षाला ६०० कोटी रुपयांची उलाढाल होणार असून याचा फायदा बि-बियाणे कंपन्यांसह मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशन अंतर्गत परतूर तालुक्यातील आष्टीसह परिसरातील १६ गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यात येणार आहे. या कामासाठी १८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून परतूर तालुक्यातील आष्टीसह अकोली, आनंदगाव, ब्राम्हणवाडी, सुरुमगाव, ढोकमाळ तांडा, फुलेवाडी, पळसी, हास्तुरतांडा, लिखित पिंप्री, लोणी खुर्द, कनकवाडी, परतवाडी रायगव्हाण, सातारा वाहेगाव व वाहेगाव सातारा या गावांचा श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावातील सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यात दर्जेदार रस्त्याची निर्मिती-लोणीकर
जिल्ह्यातील रस्ते विकासावर अधिक प्रमाणात भर देण्यात येत असून जिल्ह्याच्या रस्ते विकासासाठी केंद्र शासनामार्फत सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरासह ग्रामीण भागात दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे शेगाव ते पंढरपूर हा ४५० किलोमीटरचा व दोन हजार कोटी रुपयांचा दर्जेदार असा रस्ता तयार करण्यात येत असून जालना जिल्ह्यातून ९५ किलोमीटरचा हा मार्ग जात असून यासाठी ८५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या रस्त्यामुळे परतूर परिसरातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कमी वेळात व कमी खर्चात बाजारपेठेत पोहोचण्याबरोबरच बेरोजगारांच्या हातालाही मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होणार असल्याचे पालकमंत्री लोणीकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images