Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

आरटीओत ऑनलाइन गोंधळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात पहिले ऑनलाइन आरटीओ कार्यालय म्हणून मिरविणाऱ्या औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाला अद्यापही ऑनलाइन अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. लिंक डाऊन होण्याच्या प्रकारासोबत लर्निंग लायसन्समध्ये आणि इतर कामांमध्येही अनेक अडचणींचा सामना आरटीओ कार्यालयाला करावा लागत आहे.
आरटीओ कार्यालयात सारथी आणि वाहन या दोन सॉफ्टवेअरमधून लायसन्स देण्यापासून ते वाहनांच्या नोंदणी पर्यंतची कामे केली जातात. लायसन्स, नॉन ट्रान्सपोर्ट आणि ट्रान्सपोर्ट विभागाचे ७० टक्के काम ऑनलाइन केले जात आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया वाहन नोंदणीसाठी उपयोगी पडत आहे. नवीन वाहन नोंदणीची कामे थेट नवीन वाहन विक्री करणाऱ्या अधिकृत एजन्सीकडून केली जात आहेत. मात्र, ट्रान्सपोर्ट आणि लायसन्स विभागात दररोज नवीन अडचणींचा सामना येथील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना करावा लागत आहे. दररोज येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी नॅशनल इन्फॉरमेट्रिक्स सेंटरच्या (एनआयसी) हैदराबाद विभागाला दररोज संपर्क करावा लागत आहे. एनआयसीचे अधिकारी आपल्या तक्रारींकडे लक्ष देत नाहीत. आवश्यक बदलही करीत नाही, अशी ओरड येथील कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते.

मॅन्यूवल काम करा

एखाद्या विभागात ऑनलाइन कामात अडचण आल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाला निरोप दिला असता, त्यांच्याकडून सदर काम मॅन्यूवल (जुन्या पद्धतीनुसार कागदावर) करण्याचे आदेश दिले जातात. जुन्या पद्धतीत काम केल्यानंतर पुन्हा ऑनलाइन नोंदणी करण्याचा दुहेरी त्रास आरटीओ भागातील कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

नेमकी अडचण काय

एनआयसी कंपनीने सेंट्रल मोटार व्हेईकल अॅक्टनुसार सारथी आणि वाहन ही दोन्ही सॉफ्टवेअर तयार केली आहेत. राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तसेच देशाच्या विविध राज्यांत असलेले राज्य वाहन नियम वेगवेगळे आहेत. महाराष्ट्रातील वाहन नियम एनआयसीने ऑनलाइन साफ्टवेअरमध्ये अपलोड केलेले नाहीत. यामुळे हा फटका बसत असल्याची माहिती आरटीओ विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

आरटीओ कार्यालयात ऑनलाइन पद्धतीने कामे सुरू आहेत. काही अडचणी वारंवार येतात. त्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे ईमेल करून बदल करण्यात येत आहेत. राज्य वाहन कायद्याच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्याबाबतही एनआयसीला सुचविण्यात आलेले आहे.
-रमेश खराडे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भिक्खु संघातर्फे शांतता फेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोरेगाव भीमा येथील दंगलीच्या निषेधार्थ तसेच विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र भिक्खु संघाच्या वतीने रविवारी सकाळी शांतता फेरी काढण्यात आली. क्रांतिचौकातून निघालेल्या या फेरीचा भडकलगेट येथे समारोप करण्यात आला.
१ जानेवारी रोजी कोरेगाव भीमा येथे आयोजित शौर्य दिनाच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी दंगल उसळली होती. येथील जमावावर दगडफेक करून त्यांच्या वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करण्यात आले होते. या दंगलीचा निषेध करण्यासाठी भिक्खु संघाच्या वतीने ही फेरी काढण्यात आली. यावेळी दगडफेक करणाऱ्या आरोपींना अटक करण्यात यावी. परिस्थिती हाताळण्यामध्ये अपयशी ठरलेल्या पोलिस अधीक्षकांना तसेच सबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे. शहरातील दलित तरुणांवर दंगलीचे व खूनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत, ते थांबवण्यात यावे. निरपराध तरुणांना विनाकारण अटक करू नये, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
ही फेरी क्रांतिचौक, नूतन कॉलनी, पैठणगेट, गुलमंडी, औरंगपुरा, मिलकॉर्नर मार्गे भडकलगेट येथे पोहचली. या ठिकाणी बुद्ध वंदनेने फेरीचा समारोप करण्यात आला. या फेरीचे नेतृत्व भदंत बोधीपालो महाथेरो, भदंत बुध्दघोष महास्थविर, भदंत आनंदबोधी महास्थविर, भदंत महेंद्र बोधी, भदंत थेरो, भदंत काश्यप थेरो, भदंत नागसेन थेरो, भिक्खु करुणासागर आदींनी केले. या रॅलीमध्ये शेकडो उपासक, उपासिका पांढऱ्या गणवेशात सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेतीन हजार गावे दुष्काळछायेत

$
0
0

औरंगाबाद :

मराठवाड्यातील तब्बल साडेतीन हजार गावांना यावर्षी दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागमार आहेत. विभागातील आठ हजार ५२५पैकी तब्बल तीन हजार ५७७ गावांची अंतिम पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली आहे. या गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अपेक्षित पावसाअभावी निर्माण झालेल्या या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजनांसाठी यंदा दुष्काळ मदतीचे निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला अाहे.

यंदा मराठवाड्यात अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत ८६ टक्के पाऊस झाला. बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस झाला. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील बहुतांश गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली आहे. औरंगाबाद (१३५४), परभणी (८४९) जिल्ह्यातील संपूर्ण गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली असल्याने या दोन जिल्ह्यात चिंता अधिक आहे. या शिवाय नांदेड जिल्ह्यातही कमी पाऊस असल्यामुळे येथेही पिकांचे मोठे नुकसान झाले. नांदेड जिल्ह्यातील १५६२पैकी ११६८ गावांमध्ये उन्हाळ्यापूर्वीच टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जालना तालुक्यात ३५ गावांमध्ये कमी पाऊस झाल्यामुळे पिकांची उगवण झाली नाही. पिकांची वाढ न झाल्यामुळे ३५ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. पैसेवारी कमी आलेल्यांमध्ये लातूर जिल्ह्यातील १७१ गावांचा समावेश आहे.

मराठवाड्यात यंदा पावसाळ्यात १५३ दिवसांपैकी विभागात केवळ ५९ दिवस वरुणाराजने कृपादृष्टी केली. विभागात पावसाळ्यातील तब्बल ९४ दिवस कोरडे गेल्याने अशी स्थिती निर्माण झाली. जून महिन्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ११८ टक्के पाऊस झाला, मात्र जुलै महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडला. जुलै महिन्यात केवळ ३६ टक्के पाऊस झाला. ऑगस्ट महिन्यात १०७, सप्टेबरमध्ये ७७ आणि ऑक्टोबर महिन्यात १२९ टक्के झालेल्या पावसाची टक्केवारी ८६पर्यंत पोचली. पावसातील मोठ्या खंडामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन यासारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही भागांमध्ये कापसाचे पीक चांगले आले, मात्र पहिल्या काढणीनंतर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांवर यंदा मोठे संकट कोसळले. दरम्यान, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने आठ हजार ५२५ गावांच्या जाहीर केलेल्या खरीप पिकांच्या हंगामी पैसेवारीत तीन हजार ५७७ गावांची पैसेवारी ही ५०पेक्षा कमी आहे. यात बहुतांश गावे औरंगाबाद, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील आहेत. त्यामुळे येत्या काळात येथील ग्रामस्थांना दुष्काळच्या झळा सोसाव्या लागतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दुष्काळाचे निकष बदलणार
यावर्षीपासून दुष्काळ घोषित करण्याचे निकष बदलण्यात येणार असून, त्यानुसार शासन आदेश काढण्यात आले आहेत. पीक कापणी प्रयोगामध्ये दिसून आलेल्या नुकसानीच्या अंदाजावरून दुष्काळ जाहीर करण्यात येत असे. आता ही पद्धत बदलण्यात येणार असून, यामध्ये विविध टप्प्यांच्या निर्धारित कालावधीमधील पर्जन्यमान, जमिनीची स्थिती, वनस्पती स्थिती निर्देशांक, मृदा आद्रता निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक; तसेच भूजलपातळी निर्देशांक यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला अहवाल कृषी आयुक्तांना पाठवण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्य शासनाकडून संबंधित गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे, मात्र उपलब्ध यंत्रणेच्या माध्यमातून कमी कालावधीमध्ये यावर्षी नवीन निकषाची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’चा पर्याय अडगळीत

$
0
0

‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’चा पर्याय अडगळीत
‘किडनी ट्रान्स्प्लान्ट’ हजारांत, ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’ नगण्य; ना डेटा रजिस्ट्री, ना जनजागृती-प्रोत्साहन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दोन्ही मूत्रपिंड कायमचे निकामी झाल्यानंतर डायलिसिस हा तात्कालिक, तर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण हा दीर्घकालीन उपाय ठरतो व अलीकडे प्रत्यारोपणाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र योग्य मूत्रपिंड दाता मिळत नसल्याने शेकडो रुग्ण वर्षानुवर्षे प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेत असतात. अशा वेळी ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’ हा एक अधिकृत पर्याय उपलब्ध असताना या पर्यायाकडे पार दुर्लक्ष झाले आहे. शहरामध्ये आतापर्यंत किमान दोन ते तीन हजार रुग्णांवर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण झाले, पण यातील ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’ची संख्या मोजून पाच-सहापेक्षा जास्त नाही. या सक्षम पर्यायाचा वापर झाल्यास प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेतील किमान २० ते ३० टक्के रुग्णांचा जीवनदानाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे तज्ज्ञ म्हणतात.
देशामध्ये १७ टक्के व्यक्ती मूत्रपिंडविकारग्रस्त आहेत व यातील एक टक्के म्हणजेच किमान १० ते १५ लाख व्यक्ती कोणत्याही क्षणी प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेत असतात, अशी एकूण देशाची स्थिती आहे. मात्र दुर्दैवाने लाखो रुग्णांना मूत्रपिंड दाता (किडनी डोनर) उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा लाखो रुग्णांना डायलिसिसवर अवलंबून राहावे लागते व कित्येकांचा मृत्यू हा प्रत्यारोपणाची प्रतिक्षेतच होतो, हे जळजळीत वास्तव आहे. तरीही दुर्दैवाने प्रत्यारोपणाच्या वेगवेगळ्या सक्षम मार्गांपासून रुग्ण वंचित राहात आहेत.
दोन्ही मूत्रपिंड निकामी झालेल्या रुग्णाला विविध मार्गांनी किडनी मिळू शकते. रुग्णाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, पत्नी किंवा इतर जिवित नातेवाईक रुग्णाला किडनीदान करू शकतात. याच प्रकारच्या किडनीदातून देशात सर्वाधिक प्रमाणात प्रत्यारोपण होते. मात्र रुग्ण व दात्याचा रक्तगट न जुळल्यास किंवा एचएलए मॅचिंग न झाल्यास अशा किडनीदानातून प्रत्यारोपण होणे कठीण असते. अलीकडे रक्तगट किंवा एचएलएल मॅचिंग न होणाऱ्या केसेसमध्येही प्रत्यारोपण होत आहे; परंतु असे प्रत्यारोपण खूप जास्त खर्चिक, गुंतागुंतीचे असते व सध्यातरी अशा प्रत्यारोपणाचा ‘सक्सेस रेट’ कमीच आहे. त्यामुळेच आपल्या देशात रक्तगट व एचएलए मॅचिंग होणाऱ्या केसेसमध्येच सर्वाधिक प्रमाणात प्रत्यारोपण होते. किडनीदान मिळवण्याचा दुसरा पर्याय हा ब्रेन डेड (कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट) व्यक्ती असते. ब्रेन डेड व्यक्तीची किडनी मिळू शकते व त्यासाठी विभागीय प्रत्यारोपण समन्वयय समितीच्या (झेडटीसीसी) प्रतीक्षा यादीमध्ये रुग्णांची नोंद करुन प्रतीक्षा यादीनुसार रुग्णाला किडनी मिळू शकते. मात्र अजूनही ब्रेन डेड व्यक्तींकडून होणारे अवयवदान नगण्य आहे. सद्यस्थितीत देशामध्ये प्रती दशलक्ष ०.०५ इतके कमी होणारे ‘कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट’ वाढण्याबरोबरच ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’ वाढणे तितकेच गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात.
काय आहे ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’?
‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’ ज्याला ‘पेअर्ड ट्रान्स्प्लान्ट’ किंवा ‘किडनी पेअर्ड डोनेशन’ (केपीडी) असेही म्हटले जाते. यामध्ये ‘ए’ व ‘ब’ या दोन रक्तगटांच्या ‘डोनर’ व ‘रेसिपिएंट’च्या (किडनी प्राप्त करणारा रुग्ण) जोडीमध्ये अवयवदानाची देवाण-घेवाण होते. ज्यावेळी ‘ए’ रक्तगटाच्या ‘रेसिपिएंट’चा ‘डोनर’ हा ‘बी’ रक्तगटाचा असतो, त्यावेळी वेगवेगळ्या रक्तगटामुळे अवयवदान व प्रत्यारोपण होऊ शकत नाही. मात्र ज्यावेळी आणखी एका जोडीच्या ‘डोनर’चा रक्तगट हा ‘बी’ आहे व ‘रेसिपिएंट’चा रक्तगट हा ‘ए’ आहे, त्यावेळी दोन्ही जोड्यातील आपापल्या रक्तगटाच्या ‘रेसिपिएंट’ला किडनी देणे शक्य होते. हा एक सक्षम व अधिकृत पर्याय आहे आणि भारताव्यतिरिक्त प्रगत देशांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. मात्र आपल्या देशात या ट्रान्स्प्लान्टचे प्रमाण खूप कमी व शहरात तर नगण्य असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’मधील अडचणी अशा
१. राष्ट्रीय पातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत कुठलीही ‘डेटा रजिस्ट्री’ म्हणजेच प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेतील रुग्ण व त्याच्या दात्याच्या रक्तगटाची एकत्र माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्ण व दात्यांचा शोध घेणे कठीण होते.
२. रुग्ण, दाते व त्यांच्या नातेवाईकांना या सक्षम व जगमान्य पर्यायाची माहिती नाही. या संदर्भात फार कमी जनजागृती केली जाते व रुग्णालयांमार्फत फार कमी प्रोत्साहन दिले जाते. काही ठिकाणी माहिती दडवली जाते.
३. डोनर व रेसिपिएंटच्या वयामध्ये फार मोठे अंतर असेल तर त्याला रुग्ण व नातेवाईकांकडून विरोध होतो.
काय म्हणतात तज्ज्ञ
शहरामध्ये रुग्ण-नातेवाईकांचे समुपदेशन व प्रबोधन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. मात्र व्यापक जनजागृती गरजेची आहे, तरच ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’चे प्रमाण वाढेल.
– डॉ. शेखर शिराढोणकर, मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ
‘डेटा रजिस्ट्री’ ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे. त्यामुळे डोनर व रेसिपिएंटचा रक्तगट कळणे शक्य होत नाही. ‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’मुळे २० टक्के प्रतीक्षा यादी नक्कीच कमी होऊ शकते.
– डॉ. उल्हास कोंडपल्ले, मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ
‘स्वॅप ट्रान्स्प्लान्ट’ हे पूर्णपणे अधिकृत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर व निदान जिल्ह्यात ‘डेटा रजिस्ट्री’ तयार झाली तर अवयवदानाची देवाण-घेवाण होऊन प्रतीक्षा यादी नक्कीच घटेल. ‘झेडटीसीसी’च्या प्रतीक्षा यादीत आज ४०० पेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद आहे.
– डॉ. सुधीर कुलकर्णी, मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ व झेडटीसीसी अध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बीडमध्ये विक्रमी ऊस लागवड

$
0
0



अतुल कुलकर्णी, बीड

बीड जिल्ह्याची ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा ही ओळख बदलत असून, जिल्ह्यात पुढील वर्षासाठी विक्रमी लागवड झाली आहे. पावसामुळे जलस्रोतांमध्ये मुबलक पाणी असल्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस लागवड ५० हजार हेक्टरपर्यंत पोहोचणार आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात २०१६मध्ये अवघे दीड हजार हेक्टर ऊसक्षेत्र होते.
बीड जिल्ह्याला काही वर्षांत दुष्काळी परिस्थितीला सामोर जावे लागले. साहजिकच जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण घटले आणि पाणीदार पीक असणाऱ्या उसाच्या क्षेत्रामध्येही घसरण झाली. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. आतापर्यंत चाळीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड असून, अद्यापही काही ठिकाणी ऊस लागवड सुरू आहे. त्यामुळे, जिल्ह्यातील कारखान्यांसाठी पुढील वर्षी ५० हजार हेक्टरपर्यंत ऊस उपलब्ध असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील अनियमित पावसामुळे आणि दोन-चार वर्षाच्या अवधीनंतर येणाऱ्या दुष्काळामुळे पीक पद्धतीमध्ये बदल दिसून येत होता. पिण्याच्या पाण्याचाच प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे, पाणी लागणारे पीक टाळण्याचा शेतकऱ्यांचा कल होता. यातून ऊसाचे पीक हद्दपार होणार का, अशी स्थितीही निर्माण झाली होती. जिल्ह्यात २०१६मध्ये उसाचे क्षेत्र फक्त दीड हजार हेक्टर नोंदवले होते. आले. गेल्या वर्षी वार्षिक सरासरीपेक्षाही जास्त म्हणजेच सव्वाशे टक्के पाऊस झाला. याही वर्षी पावसाने सलग दुसऱ्या वर्षी सरासरी ओलांडली. त्यातच जलयुक्त शिवाराची कामे झाली आणि वाहून जाणारे पाणी जमिनीत मुरवण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून भूजल पातळीत वाढ झाली. याशिवाय जिल्ह्यातील छोटी मोठी १४२ तलाव, बंधारे, विहिरी तुडुंब भरल्याने याही वर्षी शेतकरी ऊस लागवडीकडे वळला आहे. संरक्षित पाणीसाठा उपलब्ध असणारे शेतकरी कापसाऐवजी ऊसाला प्राधान्य देत आहेत. पौष महिन्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड करतो. सध्या शेतकऱ्यांची लगबग ऊस लागवड करण्याची सुरू आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात तीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची नवी लागवड झाली आहे. तर खोडवा, आडसाली उसाचे दहा हजार हेक्टर क्षेत्र वेगळे आहे. त्यामुळे पुढील गळीत हंगामासाठी जिल्ह्यात पन्नास हजार हेक्टरच्या जवळपास ऊस उपलब्ध होईल, अशी स्थिती आहे.

बीड जिल्ह्याची नवी ओळख
बीड जिल्ह्याची राज्यातील, तसेच राज्याबाहेरील साखर कारखान्यांना ऊसतोडणी मजूर पुरवणारा जिल्हा अशी ओळख आहे. मात्र, बीडची ही ऊस तोडणी मजुरांचा जिल्हा ओळख असताना वाढत्या ऊस लागवडीमुळे ऊस तोडणी कामगारांच्या जिल्ह्याबरोबर ऊस उत्पादकांचा जिल्हा अशी बीडची नवी ओळख तयार होते आहे.

काही वर्षात पावसाचे प्रमाण घटल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळाचे चटके बसले आहेत. आता बऱ्यापैकी पाऊस झाला असला, तरी मागील अनुभवावरून पाणी वापरामध्ये बचत व्हावी या दृष्टीने उसासाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनाचा वापर करायला हवा. सरकारने बंधन घातले असले, तरीही शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता नाही. जलबचतीच्या या साधनाद्वारे पिकाला आवश्यक पाणी मिळते. शिवाय, भूजल पातळीही टिकून राहते.
- अनिकेत लोहिया, कार्यवाह, मानवलोक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चापानेर प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ठोकले ताळे

$
0
0

कन्नड : चापानेर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सोमवारी (आठ जानेवारी) सकाळी ११पर्यंत बंद असल्याने व एकही अधिकारी, कर्मचारी आरोग्य केंद्रात उपस्थित नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्य किशोर नारायण पवार, सुखदेव पवार, विजय राठोड, भिकन पवार, शरद पवार यांनी ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर टाळे ठोकले आहे.

चापानेर येथील आरोग्य केंद्रात अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नव्हते. याकडे नागरिकांनी जिल्हा परिषध सदस्य पवार यांचे लक्ष वेधले. आरोग्य केंद्राला टाळे ठोकण्याचा आग्रह नागरिकांनी धरला. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य पवार व नागरिकांनी या केंद्राला टाळे ठोकले. जिल्हा परिषद सदस्य पवार यांनी वैद्यकीय अधिकारी यांची बदलीची मागणी केली आहे. सांयकाळी सहाच्या सुमारास तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. ए. के. विडेकर यांनी या आरोग्य केंद्राला भेट दिली असता ग्रामस्थानच्या मागण्यावर त्यांनी ठोस आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी येत नाही, तोपर्यंत टाळे उघडणार नसल्याचा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

चापानेर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आधिकारी व कर्मचारी साखर कारखाना परिसरातील उसतोड मजुरांसाठी आयोजित ‘आरसीएच कॅम्प’साठी गेले होते. आरोग्य केंद्रात दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. हे कर्मचारी आरोग्य केंद्रात उपस्थित नसल्याने आरोग्य सेवेत त्रुटी राहिल्या आहेत.
- डॉ. प्रदीप जाईबहार, वैद्यकीय अधिकारी, पीएचसी, चापानेर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस असल्याची बतावणी; ८३ हजारांचे सोने लुबाडले

$
0
0

कन्नड : रस्त्याने जाणाऱ्या व्यक्तीला,‘अंगावर एवढे सोने ठेवू नका,’ अशी म्हणत सोने रुमालामध्ये बांधण्यास लावून हातचलाखीने ते लुबाडल्याचा प्रकार कन्नड शहरात घडला. याप्रकरणी दोन अज्ञातांविरुद्ध कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

कन्नड शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून कन्नड शहरातील पिशोर रोड येथील राहिवासी ओमप्रसाद भारूका हे रविवारी सकाळी ११ वाजता पिशोर रोडवरून जात असताना भीमनगरजवळ एका अज्ञात व्यक्तीने काही माहिती घेण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याशी बोलणे सुरू केले. त्याचवेळी दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तीने पोलिस असल्याची बतावणी करत, ‘अंगावर येवढे का वापरता. एवढे सोने अंगावर ठेवू नका,’ असे सांगत रुमालात बांधून खिशात ठेवण्याच्या सूचना केल्या. यावरून भारूका यांनी अंगावरील ४५ हजार रुपयांची सोन्याची साखळी, १५ हजार रुपयांचा दोन आणि सव्वाआठ हजार रुपयांची एक अंगठी असा एकूण ८३ हजार २५० रुपयांचा ऐवज जवळील व्यक्तीसमोर रुमालात बांधून खिशात ठेवत होते. त्यावेळी शेजारील व्यक्तीने हातचलाखीने फसवणूक करून सोने घेऊन पोबारा केला.

घरी आल्यावर खिसे तपासताना लुबाडल्या गेल्याचे भारुका यांच्या लक्षात आले. याप्रकरणी ओमप्रसाद भारुका यांच्या फिर्यादीवरून कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस उपनिरिक्षक सतीश दिंडे पुढील तपास करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बाजारसमितीच्या जमीन प्रकरणी बागडेंनी लक्ष घालावे

$
0
0

बाजारसमितीच्या जमीन प्रकरणी बागडेंनी लक्ष घालावे

माजी आमदार डॉ. काळे यांची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘‘औरंगाबाद बाजार समितीच्या सर्वे नं. १२ व १३ च्या जमिनीबाबत तडजोड करण्याची संचालक मंडळाला घाई झाली आहे. ही जमीन बिल्डरांच्या ताब्यात गेली तर बाजारसमितीचे कोट्यवधींचे नुकसान होईल. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या पुढाकाराने बाजारसमितीमध्ये नवीन सभापती बसले आहेत. बागडेंनीच आता या जमिनीला वाचविण्यासाठी लक्ष घालावे. अन्यथा आम्ही आम्ही ईडीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी करणार आहोत,’’ अशी माहिती माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. काळे म्हणाले, ‘या जमिनीत गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी ‘गुड गव्हर्नन्स आणि पारदर्शक सरकार’ म्हणवून घेत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी करा, असे पत्र देणार आहोत. औरंगाबाद मार्केट कमिटीच्या सर्वे नं. १२ व १३ मिळून २० एकर जमिनीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. निकाल दृष्ट‌िपथात असूनही मार्केट कमिटीचे सभापती व संचालक मंडळ तडजोड करून २० एकर जमीन सोडून फक्त रस्ता घेण्याची घाई का करत आहेत ? हे लक्षात येत नाही. ही जमीन ४०० कोटी रुपयांची असताना रस्ता घेण्याच्या बदल्यात जमिनीची तडजोड करण्यात येत आहे. ही जमीन मार्केट कमिटीच्याच मालकीची असल्याने या तडजोडीला आमचा तीव्र विरोध आहे. या अगोदरचे निकाल हे मार्केट कमिटीच्या बाजूने लागलेले आहेत. सद्यस्थितीत या जमिनीची सुप्रीम कोर्टात जैसे थे (स्टे) अशी स्थिती आहे. यापूर्वीही मार्केट कमिटीची अशीच एकदा ‘डीआरटी’ मधून ५० एकर जागा विक्री करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्यावेळीही मार्केट कमिटीचेच चेअरमन भाजपचेच होते व आजही भाजपचेच आहेत. (कै.) विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरकारकडून १४ कोटी ३० लाख रुपये आणून ती जागा वाचवली होती. आता २० एकर जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय सभापती व संचालक मंडळ असा निर्णय घेऊच शकत नाही,’’ असा आरोप डॉ. कल्याण काळे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आधी अनुदान द्या, नंतर घ्या बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आगोदर निराधारांना अनुदान द्या, नंतरच समितीची बैठक घ्या, असे म्हणत संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

संजय गांधी निराधार योजना समितीची बैठक सोमवारी (आठ जानेवारी) आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत प्रारंभी मागील कामकाजाचा आढावा घेतला जात असतानाच अशासकीय सदस्यांनी निराधारांना अनुदान वाटपाचे काय झाले, गेल्या चार बैठकांपासून मंजूर झालेल्या पात्र ९४३ लाभार्थींचे बँक ऑफ इंडियाने खातेच उघडले नसल्याचे निदर्शनास येताच निराधारांना अनुदान द्या आणि नंतरच बैठक घ्या, असे सांगत बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

लाभार्थ्यांचा त्रास दूर करावा, मंजूर अर्जदारांचे खाते बँकेत तातडीने उघडली जावीत, असा आग्रह या सदस्यांनी धरला. या मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत बैठक घेतली जाऊ नये, अशी भूमिका घेत अशासकीय सदस्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

अधिकाऱ्यांवर आरोप
शहरातील निराधारांना विविध योजनांतर्गत १३ हजार लाभार्थींना सुमारे एक कोटीचे अनुदान वाटप केले जाते. हे अनुदान बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून वाटप केले जाते. गेल्या वर्षभरात निराधारांचे ९४३ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. या लाभार्थींची बँक खाते उघडण्यासंदर्भात बँकेचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. शासन योजनेचा लाभ हा गरजवंतांना मिळण्यास विलंब होत आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटीचौक ठाण्यात पोलिस स्थापना दिन साजरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिटीचौक पोलिस ठाण्यातर्फे सोमवारी पोलिस स्थापना दिन साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने फेरी; तसेच विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी पोलिस ठाण्यात भेट देऊन पोलिसांच्या कामकाजाची; तसेच शस्त्रांची माहिती जाणून घेतली. विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला. इतर पोलिस ठाण्यांना मात्र या दिनाचा विसर पडला होता.

सिटीचौक पोलिस ठाण्यापासून सोमवारी शालेय विद्यार्थ्यांची फेरी काढण्यात आली. पोलिस निरीक्षक हेमंत कदम यांनी हिरवा ध्वज दाखवून फेरी उद्घाटन केले. मछलीखडक, रंगारगल्ली, गुलमंडी, जुना बाजारमार्गे ही फेरी पुन्हा सिटीचौक पोलिस ठाण्यापाशी आली. या फेरीध्ये जिया उल उलूम, गुजराती विद्यामंदिर, न्यू अॅपस्ट्रॉलिक स्कूलचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. फेरीमध्ये विद्यार्थ्यांनी लाठी चालवण्याचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण सादर केले. यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला व निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. पोलिस निरीक्षक हेमंत कदम यांच्या हस्ते पाच किलोचा केक यावेळी कापण्यात आला. या फेरीसाठी विशेष पोलिस अधिकारी साबेर भाई, श्रीमंत गोर्डे पाटील, शेख जाकीया सावेर, उमा जैस्वाल, उमेश डोंगरे, मोसीन फारुकी, आयाज खान, शेख फैजान, सय्यद रजिउद्दीन यांच्यासह विविध स्पर्धांसाठी स्काउट गाउडच्या रजनी नागवंशी, सुनील बावर आदींनी सहकार्य केले. यावेळी पीएसआय सतीश पंडित, सय्यद रियाज यांच्यासह इतर पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

इतर पोलिस ठाण्याला विसर
नवीन वर्षाचा पहिल्या आठवड्यात दोन जानेवारी ते आठ जानेवारी या कालावधीत दरवर्षी पोलिस स्थापना दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. पोलिस आयुक्तालयात देखील विविध उपक्रम राबवण्यात येतात. यंदा पोलिस आयुक्तलयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने जागा उपलब्ध नाही, मात्र इतर पोलिस ठाणे प्रमुखांना देखील दिवसाचा विसर पडल्याचे दिसून आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला कंत्राटी कर्मचारी पुरवणाऱ्या ‘महाराणा’ ची होणार चौकशी

$
0
0

पालिकेला कंत्राटी कर्मचारी पुरवणाऱ्या ‘महाराणा’ ची होणार चौकशी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिवसेनेच्या बड्या पदाधिकाऱ्याचे संरक्षण असलेल्या महाराणा सेक्युरेटी सर्व्हिसेस या संस्थेच्या कामाकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले. या संस्थेतर्फे महापालिकेला कंत्राटी कर्मचारी पुरविले जातात. चौकशीसाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली.
भाजपचे राजू शिंदे आणि प्रमोद राठोड यांनी ‘महाराणा’ च्या कार्यपध्दतीवर जोरदार टीका केली. महाराणा एजन्सीमध्ये अधिकाऱ्यांची भागीदारी असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. महाराणा एजन्सीवर महापालिकेचे नियंत्रण असले पाहिजे, पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. या एजन्सीकडून ज्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेत कंत्राटीपद्धतीवर नियुक्ती मिळते त्यांना तीन - चार महिने पगार दिला जात नाही. महापालिका मात्र त्या एजन्सीला दर महिन्याला सव्वा कोटी रुपयांचे पेमेंट करते, असे ते म्हणाले. शिंदे यांनी ‘महाराणा’ चे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली. जे कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने पालिकेच्या सेवेत घेतले आहेत त्यांचा आरटीजीएस पद्धतीने पगार करा, असे ते म्हणाले. माजी महापौर त्र्यंबक तुपे म्हणाले, ‘महाराणा’ एजन्सीला पाठिशी घालण्याची गरज नाही. या एजन्सीमार्फत महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वसाधारण सभेत ठेवली पाहिजे. अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक मोठ्या संख्येने या यादीत सापडतील. कर्मचाऱ्यांना चार - चार महिन्यांपासून पगार देण्यात आलेला नाही, त्यामुळे महाराणा एजन्सीचा करार रद्द करा, अशी मागणी तुपे यांनी केली. शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ म्हणाले, महाराणा एजन्सीकडून अग्निशमन विभागासाठी कर्मचारी घेण्यात आले. या विभागासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी असले पाहिजेत, पण नियुक्त केलेल्या ९० टक्के कर्मचाऱ्यांकडे एकाच महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र आहे. अग्निशामन दलात काम करण्याची शारीरिक क्षमता त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे का हे देखील तपासले पाहिजे अशी मागणी जंजाळ यांनी केली. उपमहापौर विजय औताडे यांनीही मत व्यक्त केले. यानंतर महापौर घोडेले यांनी ‘महाराणा’ एजन्सीच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. या एजन्सीबद्दल पूर्वीही चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्या चौकशीचा समावेश देखील नव्याने होणाऱ्या चौकशीत करा व त्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करा, असे ते म्हणाले. चौकशीसाठी मुख्य लेखापरिक्षक, शहर अभियंता आणि मुख्यलेखाधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परभणीत साकारणार आधुनिक बस पोर्ट

$
0
0


परभणी : परभणीमध्ये तेरा कोटी रूपये खर्चून अद्ययावत बसपोर्ट उभे राहणार आहे. शिवाय जिल्ह्याकरीता वीस शिवशाही बस आणि टायर रिमोल्डींग कारखानाही मंजूर झाल्याची माहिती आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी दिली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाची परभणीमध्ये १.६० हेक्टर जागा आहे. या जागेत १९७४ पासून १४ फलाटांचे कायमस्वरूपी बसस्थानक कार्यरत आहे. दोन वर्षापूर्वी या बसस्थानकाचा दर्जा वाढविण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र, बसस्थानक व परिसरात अनेक समस्या असून, पावसाळ्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी आमदार डॉ. पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, नव्या अद्यावत बसस्थानकाचा आराखडा तयार करण्यासाठी महामंडळाच्या पॅनेलवरील डी. पी. डिझायनरने बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचा आराखडा महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सादर केला. या आराखड्यास मान्यता मिळाली असून, आगामी काळात बसपोर्ट निर्मितीसाठी १३ कोटी ४ लाख ४८ हजार ५९५ रूपयांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या कामात नुतन बसस्थानक इमारतीची पुनर्बांधणी, कुंपण भिंत, रस्ते तयार करणे, सेप्टिक टँक व ड्रेनेज सिस्टीम, बसस्थानकात स्टेनलेस स्टील चेअर्स, कॉलमना स्टेनलेस स्टील प्लेट्स, डेन्साइल स्ट्रक्चर, अल्युमिनिअम कम्पोझिट पॅनल, विद्युत व्यवस्थांचा समावेश आहे. नियोजित बसस्थानकाचे नियोजन करताना सध्या बसस्थानक व परिसरात भेडसावणाऱ्या बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात संपूर्ण बसस्थानक परिसर पाण्याखाली जातो. याचबरोबर अधिकच्या प्लॅटफॉर्मची आवश्यकता लक्षात घेण्यात आली आहे. यात सध्याचे १० प्लॅटफॉर्म असलेले बसस्थानक १८ प्लॅॅटफॉर्मचे होणार आहे. याचबरोबर १३ आईडीयल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येतील. नवीन बसस्थानक १ हजार ३०० चौरस मीटर जागेवर प्रस्तावित आहे. दोन्ही मजल्याचे क्षेत्रफळ तीन हजार ६४४ चौरस मीटर आहे. यात तळमजल्यावर क्रश व्हॉल, वेटींग हॉल, आरक्षण कार्यालय, बँक एटीएम, नियंत्रण कक्ष, डाक कार्यालय, वाहतूक कार्यालय, हॉटेल, शौचालय, महिला कक्ष, व्यावसायिक गाळे, पिण्याचे पाणी, पार्किंग सुविधा आहे. पहिल्या मजल्यावर चालक व वाहकांना राहण्यासाठी जागा, कार्यालये, एस.टी. बँक आदींची व्यवस्था आहे. याचबरोबर एलईडी स्क्रीन, सीसीटीव्ही कॅमरे, उद्घोषणा कक्ष, डिजिटल डिस्प्ले आदींचीही माहिती देण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित होईल, असेही आमदार डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

भूमिपुत्र रावतेंचे लक्ष
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाच, त्यांनी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या माध्यमातून विकास आराखडा तयार केला होता. नंतरच्या राजकारणामध्ये त्यांच्याकडील पालकमंत्री पद गेले. पालकमंत्री असताना परभणीवर त्यांचा विशेष जिव्हाळा होता आणि त्यांचे जिल्ह्यातील कामांवर अजूनही लक्ष असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातुनच या कामाचा नीव त्यांनी ठेवली आहे. रावते सर्वत्र स्वत:ची परभणीचा भूमीपुत्र अशी ओळख सांगतात. रावते आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या पाठपुराव्यातून हे काम लवकर पूर्ण करतील, अशी परभणीकरांना अपे‌क्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुत्रे पकडण्याचा कृती आराखडा तयार करा

$
0
0

कुत्रे पकडण्याचा कृती आराखडा तयार करा

मोकाट कुत्र्यांबद्दलच्या कायद्यात शिथिलता आणा, पालिका शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
मोकाट कुत्र्यांबद्दलचा केंद्र सरकारने तयार केलेला कायदा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने त्रासदायक आहे. त्यामुळे या कायद्यात शिथिलता आणा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची सूचना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी केली. मोकाट कुत्र्यांमुळे शहरात आणीबाणी सारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही कुत्री पकडण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत कृती आराखडा तयार करा, असे आदेश त्यांनी पालिका प्रशासनाला दिले. श्वानदंशाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रांपैकी एक केंद्र २४ तास सुरू ठेवा असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी झाली. मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासाबद्दल सर्वसाधारण सभेत सुमारे अडिच तास चर्चा झाली. बहुतेक नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेवून विविध सूचना केल्या. प्रशासनाच्या त्रुटींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले. रिपाइं (डी) चे कैलास गायकवाड म्हणाले, मोकाट कुत्र्यांच्या संदर्भात २००७ पूर्वी करण्यात आलेल्या कायद्यात बदल करता येतो का या बद्दल खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या मदतीने प्रयत्न करा, तसा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवा. शिवसेनेचे रेणुकादास (राजू) वैद्य म्हणाले, मोकाट कुत्री पकडण्यासाठी महापालिकेकडे एकच व्हॅन, दोन माणसे, त्यांचे दोन अटेंडन्ट एवढीच यंत्रणा आहे. आणखी एखादी डॉगव्हॅन वाढवली पाहिजे. कुत्रे पकडण्यासाठी प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयासाठी एक - एक कर्मचारी नियुक्त केला पाहिजे. डॉगव्हॅन कायम फिरती ठेवा, अशी सूचना त्यांनी केली. कुत्र्यांची नसबंदी केली जात असेल तर त्यांची संख्या कशी वाढते असा सवाल करून वैद्य यांनी सगळ्याच यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, असे सांगितले. कायद्यातील अटी शिथील करण्याबद्दल खासदार खैरे यांनी मदत घेवून केंद्र सरकारला पत्र द्या, असे ते म्हणाले. भाजपचे राजू शिंदे म्हणाले, नारेगाव - ब्रिजवाडी भागात कुत्र्यांची मोठी दहशत आहे. सायंकाळी सात वाजेच्या नंतर महापालिकेचा एखादा कर्मचारी या भागातून निर्धास्तपणे गेला तर त्याला बक्षीस देण्यास आपण तयार आहोत. कुत्र्यांच्या त्रासाचा अधिकाऱ्यांना काहीच फरक पडत नाही. सर्वसामान्य नागरिक मात्र त्रस्त आहेत. मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नावर नियंत्रण आणले नाही तर पालिकेच्या सभागृहात कुत्रे सोडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, एमआयएमचे अब्दुल नाईकवाडी, अजीज जहागिरदार, शिवसेनेचे सचिन खैरे, नितीन साळवी, सुरेखा सानप आदींनी मोकाट कुत्र्यांबद्दलच्या त्रासा संदर्भात सभागृहात नागरिकांच्या भावना मांडल्या.
सर्व नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घेऊन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पालिका प्रशासनाला विविध आदेश दिले. मोकाट कुत्री पकडण्यासंदर्भात आठ दिवसांत कृती आराखडा तयार करा, असे त्यांनी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांना सांगितले. पकडलेली कुत्री ठेवण्यासाठी तात्काळ अॅनीमल सेंटर उभारा, प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयाच्या क्षेत्रात एक - एक डॉगव्हॅन व त्या सोबत प्रशिक्षित कर्मचारी द्या, सकाळी सहा ते नऊ आणि रात्री दहा ते दोन वाजेपर्यंत कुत्री पकडण्याचे काम करा, कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवायचा आहे, त्यासाठी समिती स्थापन करा, श्वानदंशांच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य केंद्रांपैकी एक केंद्र २४ तास सुरू ठेवा, असे महापौर म्हणाले.

४० हजारांवर मोकाट कुत्री

प्रशासनाची बाजू मांडताना पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे म्हणाले, शहरात ४० हजारांपेक्षा जास्त मोकाट कुत्री आहेत. या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी फक्त नऊ कर्मचारी आहेत, त्यातील पाच कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. दोन डॉग व्हॅन आहेत. त्यावर महापालिकेचे तीन व कंत्राटदाराचे दोन असे पाच कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कुत्रे पकडण्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी पुण्याला पाठवले होते. प्रशिक्षण घेऊन कर्मचारी परतले, काही दिवस त्यांनी काम केले. त्यानंतर पगार थांबल्यामुळे त्यांनी काम बंद केले आहे. कुत्र्यांवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी चारवेळा टेंडर काढले, पण अॅनिमल वेलफेअर बोर्डाचे नियम इतके कडक आहेत की कोणतीही संस्था टेंडर भरण्यास तयार नाही.

... त्यांनी नुकसान भरपाई मागितली

कुत्र्यांच्या त्रासाबद्दल भाजपच्या नगरसेविका अॅड. माधुरी अदवंत यांनी एक उदाहरण दिले. त्या म्हणाल्या, माझ्या वॉर्डातील एका व्यक्तीला विदेशात जायचे होते. तो व्यक्ती आपल्या घरून विमानतळावर जाण्यासाठी निघाला आणि तेवढ्यात त्याला मोकाट कुत्रा चावला. त्यामुळे त्याला प्रवास रद्द करावा लागला. त्याने फोन करून माझ्याकडे नुकसान भरपाई मागितली. शहरातील मोकाट कुत्र्यांची गणना झाली पाहिजे, शस्त्रक्रियेबरोबरच लसीकरण देखील झाले पाहिजे. ज्या कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली त्या कुत्र्यांच्या गळ्यात पट्टा घाला, अशी सूचना त्यांनी केली.

पिसाळलेला कुत्रा ओळखण्याचे प्रशिक्षण द्या
शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ म्हणाले, कुत्रे पकडण्यासाठी पालिकेच्या डॉग स्कॉडला फोन केला तर तो कुत्रा पिसाळलेला आहे का असा प्रश्न केला जातो. पिसाळलेले कुत्रे - चांगले कुत्रे ओळखण्याचे प्रशिक्षण नगरसेवकांना द्या. पूर्वी एक - एक कुत्रा रस्त्याने फिरताना दिसत होता, आता २५ - २५ कुत्रे झुंडीने फिरतात. त्यांचे गँगवॉर सुरू आहे असे वाटते. कुत्रे पकडण्यासाठी वॉर्ड कार्यालयनिहाय यंत्रणा उभारा अशी मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूर जिल्हा हागणदारीमुक्त?

$
0
0



अरुण समुद्रे, लातूर

लातूर जिल्हा हागणदारीमुक्तीच्या उंबरठ्यावर असून, जिल्ह्यातील ७८३ ग्रामपंचायतींपैकी ७७६ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या असून, लोकवर्गणी आणि सीएसआरमधून गाव हागणदारीमुक्त करणारा लातूर हा मराठवाड्यातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे.
लातूर जिल्ह्यातील दहापैकी निलंगा आणि औसा तालुक्यातील फक्त ११ गावे हागणदारीमुक्त होण्याचे शिल्लक आहेत. निलंगा तालुक्यातील तांबाळा गावची जमीन खडकाळ असल्यामुळे शासकीय अनुदानातून गावातील २१३ कुटुंबांच्या स्वच्छतागृहासाठीचे शोषखड्डे खोदण्याच काम करणे शक्य होत नव्हते. त्यासाठी अतिरिक्त निधी आणि मोठी यंत्रे लागणार होती. या यंत्रांच्या वापरासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन इटणकर यांनी पुढाकार घेत, दोन हजार रुपयाचा निधी दिला. त्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी पीएसआर (पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सीब्लिटी) म्हणून वर्गणी जमा केली. त्याचप्रमाणे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मुंबईतील जेएसडब्ल्यू या कंपनीने सामाजिक उत्तरदायीत्व निधी मिळवण्यासाठी संपर्क करून आठ लाख चौऱ्यांऐंशी हजार रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. त्यामुळे चार ते पाच दिवसांतच लातूर जिल्हा हगणदारी मुक्त होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
औसा तालुक्यातील १०८ ग्रामपंचायतींपैकी १०४ ग्रामपंचायतींचे, तर निलंगा तालुक्यातील ११६ पैकी १०९ ग्रामपंचायतींचे काम पूर्ण होत आले आहे. त्यामुळे शिल्लक ११ गावातील कामे येत्या चार ते पाच दिवसांत पूर्ण होऊन जिल्हा हगणदारी मुक्त होईल ,असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन इटणकर यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करा, महापौरांचे आदेश

$
0
0

पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करा, महापौरांचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

पाणीपुरवठ्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करा. मुबलक आणि स्वच्छ पाणी सर्वांना मिळेल याची दक्षता घ्या, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत एमआयएमच्या नगरसेविका समीना शेख यांनी समान पाणी वाटपाचा प्रश्न उपस्थित केला. समान पाणी वाटप केव्हा केले जाणार आहे, असा सवाल त्यांनी केला. पाण्याच्या मुद्यावरूनच जफर बिल्डर आणि सय्यद मतीन यांना जेलमध्ये जावे लागले, असा उल्लेख त्यांनी केला. महापौरांनी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांना खुलासा करण्यास सांगितले. चहेल म्हणाले, समान पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून हत्तेसिंगपुरा येथील जलकुंभ सुरू केला. शिवाजीनगरचा जलकुंभ येत्या आठ - दहा दिवसांत सुरू केला जाणार आहे. दिल्लीगेट, ज्युबलीपार्क येथील जलकुंभांवर नवीन पंप बसवले आहेत. जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता १५६ एमएलडीची आहे. ही क्षमता वाढेपर्यंत समान पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही. यानंतर सय्यद मतीन यांनी निवेदन केले. हर्सूल जेल मधून त्यांना पोलिस बंदोबस्तात पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसाठी आणले होते. जेल मधील अनुभव त्यांनी सांगितला. त्याला शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ यांनी आक्षेप घेतला. जेल मधील अनुभव मतीन यांच्याकडून ऐकण्यासाठी मतीन स्वातंत्र्यसैनिक नाहीत, असे ते म्हणाले. सुरक्षारक्षकांवर हल्ला करणे, पालिकेच्या सभागृहात खुर्च्या फेकून मारणे योग्य नाही, नगरसेवकांची काम करण्याची अशी पद्धत असेल तर सभागृहात मिल्ट्री बोलवावी लागेल, असे ते म्हणाले. यानंतर महापौरांनी पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. येत्या आठ दिवसात जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत पाणीपुरवठा यंत्रणेची पाहणी करू, त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दोन अल्पवयीन मुलांचे रांजणगाव येथे अपहरण

$
0
0

वाळूजमहानगर ः गंगापूर तालुक्यातील रांजणगाव (शेणपुंजी) येथून दोन अल्पवयीन मुलांचे अपहरण झाल्याची घटना रविवारी दुपारी दोन ते चारदरम्यान घडली आहे. रुपाली शेषराव निकोरे (१३), यश शेषराव निकोरे (११) असे अपहरण केलेल्या मुलांची नावे असून, ते दोघे भाऊ-बहीण घरासमोरील अंगणात खेळत असताना अचानक गायब झाले आहेत.

रुपाली ही इयत्ता सातवीत, तर यश हा इयत्ता पाचवीमध्ये आहे. ते साकरा येथील उच्च प्राथमिक मराठी शाळेत शिकत आहेत. शेषराव भाऊराव निकोरे (४८, ह.मु. रामनगर रांजणगाव) हे साकरा (ता. घटनजी जि. यवतमाळ) येथील रहिवासी असून, ते कामाच्या शोधात मागील महिन्यातच येथे रहायला आले आहेत. वाळूज एमआयडीसी परीसरातील एका खासगी बाधंकाम व्यावसायिकाकडे रखवालदार म्हणून कामाला आहेत. निकोरे कामावर असताना त्याना पत्नीने फोन करून मुले घरी आले नसल्याची माहिती दिली. त्यांचा शोध घेतला, परंतु ते न सापडल्यामुळे निकोरे यांनी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मुलांचे अपहरण केल्याची तक्रार दिली असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक आरती जाधव या करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिव्हॉल्व्हरचा शोध लागेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आकाशवाणी चौकात अपघात झालेला मद्यपी पोलिस अमित स्वामी याला सोमवारी पोलिस आयुक्तांनी निलंबित केले. स्वामी याचे गहाळ झालेले रिव्हॉल्व्हर व दहा काडतुसांचा दोन दिवस झाले तरी शोध लागलेला नाही. दरम्यान, याप्रकरणी दोन संशयितांची सोमवारी दिवसभर कसून चौकशी सुरू होती.

पोलिस मुख्यालयात कार्यरत असलेला अमित स्वामी या मद्यधुंद कॉन्स्टेबलचे शासकीय रिव्हॉल्व्हर व दहा काडतुसे शनिवारी रात्री गहाळ झाले आहे. आकाशवाणी चौकात या मद्यपी कॉन्स्टेबलचा रिक्षा उलटल्याने अपघात झाला होता. त्याच्यासोबत असलेला रिक्षाचालक अभिषेक राजू रुद्राक्ष (वय २०, रा. संजयनगर), त्याचा मित्र चंद्रकांत शशीकांत साळवे (वय १९, रा. भोईवाडा) हे देखील मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे तपासणीमध्ये निष्पन्न झाले होते. कॉन्स्टेबल स्वामीची नियुक्ती न्यायाधिशांकडे आहे. नव्याने भाड्याने घेतलेल्या खोलीत सामान नेत असताना हा अपघात घडला होता. अपघात घडला त्यावेळी कॉन्स्टेबल स्वामी ड्यूटीवर होता.

स्वामी याला रिव्हॉल्व्हर कुठे गहाळ झाले आहे, याची माहिती नसल्याचे तो पोलिसांना सांगत आहे. जवाहरनगर; तसेच गुन्हे शाखेने सोमवारी रिक्षाचालक अभिषेक, चंद्रकांत साळवे यांची कसून चौकशी केली, मात्र या दोघांनी काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे रिव्हॉल्व्हर नेमके गेले कुठे, याचा तपास लागू शकलेला नाही.

स्वामीचे निलंबन
दरम्यान, कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत अमित स्वामी याच्या निलंबनाचे आदेश सोमवारी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी जारी केले. त्याच्या या कृत्याची गंभीर दखल वरिष्ठांनी घेतली असून, त्याच्यावर बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

रिव्हॉल्व्हर शोधण्याचे आवाहन
रिव्हॉल्व्हर व दहा काडतुसे हरवल्यामुळे शहर पोलिस दलात खळबळ माजली आहे. जवाहरनगर पोलिसांसोबतच गुन्हे शाखा, सायबर सेलचे पथक याच्या शोधासाठी परिश्रम घेत आहे. मद्यपी अमित स्वामीकडून सहकार्य मिळत नसल्याने पोलिसांना रिव्हॉल्व्हरच्या तपासामध्ये अडचण येत आहे. दरम्यान, स्वामीच्या मित्रांनी या रिव्हॉल्व्हरसोबत फोटो काढल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली असून, त्या दृष्टीने देखील तपास करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मृतदेह तहसीलमध्ये!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
पाटेगाव येथील एका शेतकऱ्याने व काही गावकऱ्यांनी भिल्ल समाजाच्या एका महिलेचा अत्यविधी रोखल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकानी महिलेचा मृतदेह थेट तहसील कार्यालय आणला. यामुळे तहसील कार्यालय परिसरात तणाव पसरला होता. तहसीलदारानी स्वतः घटनास्थळी पोचून या महिलेचा अंत्यसंस्कार केल्याने तणाव निवळला.

पाटेगाव (ता. पैठण) येथील भिल्ल समाजाच्या मीराबाई सुखदेव बर्डे (वय ५५) या महिलेचे रविवारी संध्याकाळी ह्रदयविकाराने निधन झाले. त्या महिलेच्या नातेवाइकांनी सोमवारी सकाळी गोदावरी नदीपात्रात या महिलेवर अंत्यविधीची करण्यास सुरुवात केली, मात्र ‘ही तुमच्या समाजाची स्मशानभूमी नाही,’ असे सांगत या भागातील शेतकरी व काही गावकऱ्यांनी अंत्यविधी रोकला. यावेळी भिल्ल समाजाच्या नागरिकांनी शेतकरी व गावकऱ्याना समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही उपयोग झाला नाही.

यामुळे भिल्ल समाजाचे नागरिक संतापले. त्यांनी संबंधित महिलेचा मृतदेह थेट तहसील कार्यालयात आणला. यामुळे तहसील कार्यालयात तणाव निर्माण झाला होता. अखेर तहसीलदार महेश सावंत यांनी नागरिकांची समजूत काढली. ते स्वतः अंत्यविधीत सहभागी झाले. यावेळी या भागात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

बहुतांशी गावामध्ये भिल्ल समाजाच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न सोडवण्यात आलेला नाही. यामुळे भिल्ल समाजाच्या व्यक्तीवर अंत्यविधी करण्यात आम्हाला अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
- अशोक बर्डे, भिल्ल समाज नेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर आंदोलन

$
0
0

फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
कोणत्याही उद्योगाच्या उलाढालीपेक्षा फेरीवाला, पथविक्रेत्यांकडून होणारी उलाढाल अधिक असते. यामुळे पथविक्रेता आजिविका संरक्षण व विक्री नियमन या कायद्याची अंमलबजावणी करून पथविक्रेत्यांना राज्य सरकारने सरंक्षण द्यावे, या मागणीसाठी फेरीवाले, पथविक्रेत्यांकडून राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे शक्तीमान घोष यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शहीद भगत सिंग हॉकर्स युनियनच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी घोष म्हणाले, ‘देशभरात चार कोटी पथविक्रेते आणि फेरीवाले आहेत. या पथविक्रेत्यांची दररोजची उलाढाल आठ हजार कोटी रुपये आहे. या पथविक्रेत्यांना सरंक्षण मिळावे, या उद्देश्याने ‘पथविक्रेता आजिविका सरंक्षण व विक्री नियम २०१४’ कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यांना कायदा लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, राज्य शासनाने यावर कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. उलटपक्षी महाराष्ट्रात यातील ‘सरंक्षण’ हा शब्दच काढून घेण्यात आला होता.’
या कायद्याची राज्यात तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी १ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व महानगर पालिकांसमोर हल्ला बोल आंदोलन केले जाणार आहे. शिवाय १४ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील चार प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलन होणार असून ७ मार्च रोजी विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती घोष यांनी दिली. यावेळी मॅकेन्झी डाबरे, अखिलेश गौड, डॉ. अभय टाकसाळ, किरणराज पंडित, विकास गायकवाड, संग्राम कोरडे याच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.

मुंबईत वर्षाला १८०० कोटीची 'हफ्ता'
एकट्या मुंबईत फेरीवाले पथविक्रेते यांच्याकडून संबंधित विभागाचे कर्मचारी वर्षाला १८०० कोटी रुपयांची लाच घेत असल्याचा आरोप केला. याशिवाय दिल्लीत लाचेच्या स्वरुपात वर्षाला ८०० कोटी रुपये फेरीवाले देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘साहित्याच्या बळावर शांतता नांदेल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

देशात वाढत असलेले हिंसाचार, जातीय दंगली, बालमजुरी, स्त्री-भ्रूण हत्या, महिलांवरील अत्याचार तसेच भ्रष्टाचार या समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी साहित्याचा आधार घेतला पाहिजे. साहित्याच्या बळावर देशात शांतता आणि समानता नांदू शकते. त्यामुळे प्रत्येक समस्या आणि विषयावर साहित्याच्या माध्यमातून दर्जेदार लिखाण करून त्यावर प्रकाश टाकला पाहिजे, असे मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम येथे बोलताना व्यक्त केले.
बडोदा येथे होणाऱ्या ९१व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम या त्यांच्या मूळगावी येथे सपत्नीक नागरी सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी त्यांनी वरील मत व्यक्त केले. या वेळी उस्मानाबादचे खासदार रवींद्र गायकवाड, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार सुजीतसिंह ठाकूर, राजेंद्र हुंजे, कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद अध्यक्ष भालचंद्र शिंदे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष कैलास शिंदे उपस्थित होते. देशमुख म्हणाले, ‘इंग्रजी शाळामुळे मराठी भाषा मागे पडत आहे, त्यामुळे इंग्रजी शाळेत मराठी भाषा सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेचे जतन केले, तरच राज्यात संतांची संतवाणी आणि मराठीपणा टिकेल. यासाठी शासक म्हणून सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी वेळोवेळी सकारात्मक विचाराने निर्णय घेत राहावे, असे सांगून मराठी भाषा जतन करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहे.’
शहरातील पत्रकार संघ, बसवेश्वर युवक मंडळ, शिवप्रेमी प्रतिष्ठान, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, मुरूम सिटी क्लब, अंबर नगर ग्रामपंचायत, भीमनगर मित्र मंडळ या संघटनांकडून तसेच, शाळा-महाविद्यालय व विविध नागरिकांनाही देशमुख यांचा सत्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>