Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

राहा ‘स्मार्ट’ ‘अप टू डेट’

$
0
0

राहा ‘स्मार्ट’ ‘अप टू डेट’

‘कर्मचाऱ्यांनो, तुम्हीच एसबीआयचे ब्रँड अॅम्बेसेडर आहात हे लक्षात घ्या’

एसबीआयला त्यांच्या ‘प्रतिमे’ची काळजी ; कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ‘ड्रेस कोड’ जारी

औरंगाबाद - स्टेट बँक ऑफ इंडियाला आता त्यांच्या ‘इमेज’ (प्रतिमेची) चिंता पडलीय. कर्मचारीवर्गासाठी खास आता नव्या ‘ड्रेस कोड’ची अंमलबजावणी करा, असे आदेश स्टेट बँकेच्या उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्पोरेट डेव्हलपमेंट ऑफीसर यांनी दिला आहे. ‘आपणच आता बँकेचे ‘ब्रँड अॅम्बेसेडर’ आहात, तुमचे राहणीमान, टापटीपणा, वागणूक याद्वारे लोकांपर्यंत आपली ‘इमेज’ (प्रतिमा) चांगली जाऊ द्यावी, यासाठी आपण आता नवा ‘ड्रेस कोड’ जारी करत आहोत, असे आदेश देशभरातील शाखांच्या व्यवस्थापकांना आणि कर्मचारीवर्गाला दिले आहेत.
नव्या आदेशात म्हटले आहे की, बँक आणि बँकेची प्रतिमेचा सांभाळ करताना कर्मचारी वर्ग महत्वाचा आहे. यातून बँकिंग प्रणाली, कर्मचारी कर्तव्य आणि जबाबदारी यांचे भान येऊ शकते. यामुळे आता कर्मचारींनी चांगल्या वागणूकीसह चांगला पेहरावही परिधान करावा. कामाच्या ठिकाणी शिष्टाचाराची स्वीकार व्हावा आणि त्याची एक पातळी निश्चित व्हावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या ड्रेस कोडचा अवलंब करावा.

काय आहे ड्रेस कोड
-सर्व कर्मचारी वर्गास एकसमान ड्रेस दिला जाईल तो त्यांनी कामावर असताना परिधान करावा. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीवर्ग-(पुरुष)- ‘स्मार्ट फॉर्मल्स’मध्येच येतील. (यात सूट, ब्लेझर, भारतीय जॅकेट, स्मार्ट सेमीफॉर्मल, असे ड्रेस असेल.) महिला - भारतीय पेहराव किंवा पाश्चिमात्य पेहराव. इतर कर्मचारी - पुरुष- फॉर्मल शर्ट, ट्राऊझर आणि बुट. महिला-फॉर्मल - सेमी फॉर्मल असावे.

- बँकशाखेत कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचे बॅच (जेथे प्रदान केले जातात) ड्यूटीवर ठेवावेत. ड्यूटीवर असताना कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छ कपडे व बुट घालावे, चप्पल घालू नये. शॉर्टस, थ्री फोर्थ, ट्राऊजर्स, टी-शर्ट, जीन्स, स्नेकर्स, स्पोर्टस शुज‌ कार्यालयात घालून येऊ नये. या एकूण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, कर्मचार्यांसाठी सुचविलेले पोशाखच परिधान करून यावे.

- शुज आणि बेल्ट एकाच रंगाचे असावेत. सॉक्स (पायमोजे) हे पँट, ट्राऊझरशी ‘मॅच’ झाले पाहिजे असे असावेत. शर्टवर ‘प्लेन टाय’ आवश्यक असणे. ब्लेझर घालावेत, ते नसल्यास व्यवस्थित ‘सूट’ परिधान करावा. ब्लेझर घातल्यास, ते ट्राऊझर्सच्या (पँट) च्या कॉण्ट्रास्ट असावेत. शर्टची कॉलर ब्लेझरच्या वर असावी ती समोरच्याच्या नजरेस पडावी. सूट- ब्लेझरला योग्य असेल, असेच शर्टस परिधान असावेत.

इतर सूचना -
कर्मचाऱ्यांनी एसबीआयचे आयकार्ड गळ्यात घालावे. वैयक्तिक स्वच्छता राखावी. पुरुषांनी रोज गुळगुळीत दाढी करून यावे. केशरचना चांगली असावी. शरीर स्वच्छ असावे, दुर्गध नसावा. कायमस्वपी बँकेत वावरताना बुट स्वच्छ चकचकीतच असावे.
सामाजिक तत्वे पाळा
एखाद्या बैठकीत किंवा इतरांसमोर बसले असताना आळस दाखवू नका, हे अत्यंत त्रासदायक असते. औपचारिक बैठकीत सामान्य भाषेत बोला. आदबीने वागा, अव्यावसायिकता दाखवू नये.. सेवा देताना तुम्ही भावनात्मक मूल्य जपा आणि बँकेच्या प्रतिमेत योगदान देणारे प्रमुख घटक आहात हे लक्षात ठेवा. यातून तुम्ही बँकेचे ‘ब्रँड अॅम्बेसेडर’ आहात हे ग्राहकांना पटेल असे वागा. तशी प्रतिमा तयार करा व दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच वागा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


छावणीच्या गॅस्ट्रो उद्रेकाची न्यायालयीन चौकशी करा

$
0
0

छावणीच्या गॅस्ट्रो उद्रेकाची न्यायालयीन चौकशी करा
दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात आरोप
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
छावणी परिसरामध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या गॅस्ट्रो उद्रेकाची केवळ थातूर-मातूर चौकशी करुन दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचवेळी गॅस्ट्रो उद्रेकाला जे जबाबदार आहेत, त्यांच्याकडूनच ही चौकशी करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
दुषित पिण्याच्या पाण्यामुळे छावणी भागामध्ये १० नोव्हेंबरपासून गॅस्ट्रो उद्रेक झाला आणि २४-२५ नोव्हेंबरपर्यंत तब्बल सहा हजार गॅस्ट्रोच्या रुग्णांची नोंद छावणी परिषदेच्या रुग्णालयामध्ये झाली. वस्तुतः छावणी परिसरातील प्रत्येक नागरिकाला गॅस्ट्रोचा कमी-अधिक त्रास झाला आणि अजूनही छावणी परिसरातील अनेकांना दुषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळेच चौकशी समिती नेमून ४ डिसेंबरपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश परिषदेच्या बैठकीत तत्कालिन अध्यक्षांनी दिले होते. मात्र ४ डिसेंबरपर्यंत अहवाल दाखल करण्यात आलाच नाही व दुषित पाणी पुरवठ्याला जे पदाधिकारीदेखील दोषी आहेत, त्यांनीच या प्रकरणाची चौकशी केली आणि गॅस्ट्रो उद्रेक हा अपघात असल्याचा अहवाल नुकत्याच झालेल्या छावणीत परिषदेत सादर करण्यात आला. मात्र अनेक ठिकाणी ड्रेनेज लाईन व पिण्याची पाईपलाईन एकाच ठिकाणाहून पुढे गेल्या आहेत, हा अपघात कसा, असा सवाल उपस्थित करीत अजूनही छावणी परिसरात अनेक ठिकाणी दुषित पाणी पुरवठा होत असल्याचा आरोप छावणी विकास युवा मंचचे मयंक पांडे यांनी केला. या संदर्भात या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. या चौकशीमध्ये किमान एक डॉक्टर व संबंधित विषयाचा एक तज्ज्ञ अभियंता यांचा समावेश असावा, अशीही पांडे यांची मागणी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणवत्तापूर्ण रुग्णसेवेमुळे ’पीएचसी’ अव्वल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
गुणवत्तेत सातत्य ठेवल्यामुळे गणोरी व आळंद प्राथमिक आरोग्य केंद्र रुग्णसेवेत आदर्श ठरली आहेत. केंद्रांतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह लोकसहभाग यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या (एनएमएच) मिशनच्या पाहणीत गणोरी व आळंद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा राज्यातील सर्वोत्तम केंद्रांत समावेश झाला आहे.

तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांनी वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून रुग्णांना दर्जेदार आरोग्याची सेवा मिळत आहे. एकेकाळी कोणीही न फिरकणाऱ्या आरोग्य केंद्रात आता रुग्णांची गर्दी होऊ लागली आहे. यापूर्वी देखील गणोरी येथील आरोग्य केंद्राला डॉ. आनंदीबाई जोशी गौरव पुरस्कार, कायाकल्प पुरस्कार, तर आळंद येथील केंद्राला कायाकल्प पुरस्कार मिळाला आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधा
डिजिटल प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ऑनलाइन ओपीडी, टोकण पद्धती, ऑनलाइन हजेरी, स्त्री जन्माचे स्वागत योजनेत नवजात अर्भकाला हायपोथरमिया किट दिली जाते, गरोदर मातेस जननी सुरक्षा योजनेतून मोफत प्रसुती, मोफत संदर्भ सेवा, मोफत आहार रपोच सेवा दिला जाते. स्तनदा मातांसाठी स्वतंत्र हिरकणी कक्ष उभारले आहेत. या दोन्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अद्ययावत बाह्यरुग्ण कक्ष आहे. तेथे आरोग्य विषयक चित्रफित दाखविली जाते. अद्ययावत बाळंतपण कक्ष, आद्ययावत आंतरुग्ण विभाग उभारण्यात आले आहेत. हे दोन्ही आरोग्य केंद्रे दहा खाटांची आहेत.

सुसज्ज प्रयोगशाळा
या प्रयोगशाळेत आरोग्य केंद्रास्तरावरच्या दहा वेगवेगळ्या तपासण्या करण्यात येतात. केंद्रातील ग्रंथालयात आयईसी मटेरिअल, माहिती शिक्षण, समुपदेशनासाठी लागणारे साहित्य आदी आहे. केंद्रात जैविक पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट वर्गीकरण करून लावण्यात येते.

केंद्रांतर्गत उपक्रम
- राष्ट्रीय किशोरवयीन स्वास्थ मोहिमेंतर्गत १० ते १८ नर्षे वयोगटातील मुला-मुलींची वयानुसार होणाऱ्या बदलासंदर्भात तपासणी केली जाते. त्यांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येते त्यांच्यासाठी मैत्री क्लिनिकही येथे चालविले जाते.

- पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियान, पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजनेच्या माध्यमातून गरोदर मातेस तीन टप्प्यांत पाच हजार रुपयाचे अनुदान दिले जाते.

- स्तनपान सप्ताह, अतिसार नियंत्रण पंधरवडा, हिवताप विरोध मोहीम, क्षयरोग निदान मोहीम, कृष्ठरोग शोध मोहीम, व्हीप्स कार्यक्रमांतर्गत पाचवी ते दहावी या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक लोहाची गोळी दिली जाते. २०१६-१७मध्ये एक लाख ४० हजार ५५६ गोळ्यांचे वाटप केले आहेत. त्याचबरोबर २३८ पाणी नमुन्याची तपासणी देखील केली असून दूषित पाणी असल्यास योग्य सल्ला देऊन औषधी देऊन पाणी वापरण्याचे सांगण्यात येते.

- प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गरोदर माता, स्तनदा माता, गर्भ निरोधक साधने वापरणारे लाभार्थी, क्षयरोग रुग्ण व इतर रुग्ण यांना वेळोवेळी समुपदेशन करण्यात येते.

गणोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- आंतरुग्ण : ११००
- बाह्यरुग्ण : १७००७
- प्रसुती : १७१
- नसबंदी पुरूष : ०६
- स्त्री नसबंदी : १५४
- गरोदर माता : ६११

आळंद प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- आंतरुग्ण : ४७२
- बाह्यरुग्ण : २११२१
- प्रसुती : १०८
- नसबंदी पुरीष / स्त्री : १३५
- गरोदर माता : ६२५
- इतर : २३५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३२ सिटीबस खरेदीला एसपीव्हीची मान्यता

$
0
0

३२ सिटीबस खरेदीला एसपीव्हीची मान्यता

जानेवारी अखेर दाखल होणार पाच बसेस

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३२ सिटीबस खरेदी करण्यास एसपीव्हीची मान्यता मिळाली आहे, त्यापैकी पाच सिटीबस जानेवारी अखेरपर्यंत शहरात दाखल होतील, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली आहे. सिटीबस साठी सर्व्हिस प्रोव्हायडर नियुक्त करण्याचा निर्णय औरंगाबादेत होणाऱ्या एसपीव्हीच्या बैठकीत घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.

स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिटीबस सेवा सुरू करण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आग्रह धरला होता. ३० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या एसपीव्हीची बैठकीत पालिकेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा लावून धरला, तेव्हा एसपीव्हीचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांनी स्मार्टसिटी प्रकल्पातून सिटीबस सेवा सुरू करण्यास मान्यता दिली, परंतु त्याचा तपशील मात्र ठरला नव्हता. आता हा तपशील ठरल्याचे मुगळीकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३२ सिटीबस खरेदी करण्यास परवानगी मिळाली आहे, त्यानुसार आवश्यक ती प्रक्रिया केली जाणार आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत पाच बसेस खरेदी करण्याचा विषय मार्गी लागेल. खरेदी केलेल्या सिटीबसेस एसटी महामंडळाला चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. ३२ बसेसची खरेदी झाल्यावर त्या बसेस सर्व्हिस प्रोव्हायडरला चालवण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. सर्व्हिस प्रोव्हायडर नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार असून १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या एसपीव्हीच्या (स्पेशल पर्पज व्हेकल) बैठकीत मान्यतेसाठी तो ठेवण्यात येणार आहे.

नारेगाव कचरा डेपोमधील कचऱ्यावर नवी मुंबईच्या धर्तीवर शास्त्रशुध्द पध्दतीने प्रक्रिया करण्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या कामाचा प्रस्ताव देखील तयार करून एसपीव्हीच्या बैठकीत ठेवला जाईल, अशी माहिती मुगळीकर यांनी दिली.

एसपीव्ही साठी स्वतंत्र कार्यालय
स्मार्टसिटीच्या एसपीव्हीसाठी (स्पेशल पर्पज व्हेकल) स्वतंत्र कार्यालय असावे या दृष्टीने देखील तयारी करण्यात येत आहे, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर म्हणाले. एसपीव्हीसाठी स्वतंत्र मुख्य लेखाधिकारी, सचिवांची नियुक्ती देखील केली जाणार आहे. एसपीव्हीच्या संचालक मंडळात एक महिला सदस्य असली पाहिजे असे शासनाने कळविले आहे, त्यानुसार महिला सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया देखील लगेचच सुरू केली जाणार आहे असा उल्लेख त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अयोध्यानगरी की वेरूळ ?

$
0
0

अयोध्यानगरी की वेरूळ ?

वेरुळ- अजिंठा महोत्सवस्थळासाठी क्रीडासंकुलही पर्याय

‘सोनेरी महल’ला सायलेन्स झोनचा अड‌थळा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

वेरूळ-अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव नवीन जागेवर घेण्याचे नियोजन सुरू असून अयोध्यानगरी, वेरुळ लेणी व विभागीय क्रीडा संकुल यापैकी एका ठिकाणी महोत्सवाचे आयोजन केली जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

९ ते ११ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या वेरूळ महोत्सवासाठी प्रशासन जोरदार तयारीला लागले आहे. या महोत्सवासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीकडून जागेची निश्चिती जवळपास झाली आहे. यंदा अयोध्यानगरी, वेरूळ, विभागीय ‌क्रीडा संकुल या पर्यायापैकी अयोध्यानगरी या पर्यायावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. वेरूळ लेण्यांचा पायथा हा पर्याय असला तरी शहरापासून सुमारे २५ ते ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. या शिवाय स्पीकरच्या आवाजामुळे यापूर्वीच वेरूळ लेण्यांच्या पायथ्याच्या जागेला विरोध झाला आहे. येथे महोत्सवाचे आयोजन झाले तरी औरंगाबाद शहरातील रसिकांना वेरूळला जाण्या-येण्यासाठी प्रशासनाला वेगळ्या बसेसची व्यवस्था करावी लागेल.

शहरातील बीबी का मकबरा येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मंच उभारण्यासाठी तसेच प्रेक्षकांच्या आसनव्यवस्थेसाठी पुरेशी जागा नाही, तसेच येथे पार्किंगची अडचण निर्माण होऊ शकते तर शहरातील गारखेडा भागात असलेल्या विभागीय ‌क्रीडा संकुल येथे कार्यक्रमाची व्यवस्था योग्य प्रकारे होऊ शकली तरी येथेही पार्किंगची अडचण निर्माण होऊ शकते, असे समितीच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे अयोध्यानगरी हाच पर्याय अंतिम केला जाण्याची शक्यता आहे.

सोनेरी महलला सायलेन्स झोनचा अडथळी

आतापर्यंत महोत्सव तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सोनेरी महल हा पर्याय होता. मात्र, सोनेरीमहलच्या सभोवताली विद्यापीठाचे विभाग तसेच वसतिगृह आहेत. गेल्यावर्षीच येथे सायलेन्स झोनचा अडथळा निर्माण झाला होता. विविध परवानग्या काढण्याऐवजी महोत्सवाचे आयोजन इतरत्र करण्याचा पर्याय समितीसमोर आहे.

९० लाखांत महोत्सव गुंडाळणार ?

गेल्यावर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या महोत्सवासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता, मात्र यंदा या खर्चाला कात्री लावण्याचा प्रशासन विचार करत आहे. यावर्षी केवळ ९० लाख रुपयांमध्येच महोत्सव घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महोत्सवात कलाकार कोण येणार या संदर्भात अद्याप निर्णय झाला नसला तरी कमी मानधनावर येणाऱ्या कलाकारांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. बड्या कलाकारांना निमंत्रित केल्यास त्यांच्या प्रवास, निवासाचा खर्च करण्यात येईल. मात्र, गलेलठ्ठ मानधन देण्याबाबत प्रशासन फारसे उत्सुक नाही.

गुरुवारी संस्थांचे सादरीकरण
महोत्सवाच्या आयोजनासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या शिफारशी असलेल्या खाजगी संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत गुरुवारी (११ जानेवारी) विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत संस्थांचे कलाकार सादरीकरण करणार आहेत. त्यातून संस्थेची निवड करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूची चोरटी वाहतूक करणारे दोन ट्रक पकडले

$
0
0

खुलताबाद : विना परवाना वाळूची वाहतूक करणारे दोन ट्रक पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या पथकाने पकडून खुलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.

खुलताबाद ठाण्याच्या हद्दीत सात व नऊ जानेवारीला ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या सूचनेनुसार विशेष पथकाच्या पोलिस उपनिरीक्षक मनीषा लटपटे , विष्णू पवार, सुभाष ठोके, गणेश मुसळे, नरेश हिवाळे, संदीप गायकवाड, वैभव नगरे यांनी ही कारवाई केली. सात जानेवारीला करण्यात आलेल्या कारवाईत ट्रक (क्रमांक एमएच. २० बीटी १५७६) हा विनापरवाना, बेकायदा वाळूची चोरटी वाहतूक करताना आढळून आला. दीड लाख किंमतीचा ट्रक, २५ हजार रुपये किंमतीची पाच ब्रास वाळू असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

दुसऱ्या कारवाईत नऊ जानेवारीला खुलताबाद कन्नड रस्त्यावर ट्रक (क्रमांक एमएच २१ एक्स ७३७५) हा विनापरवाना, बेकायदा वाळूची वाहतूक करतााना आढळला. यामध्येही दीड लाख किंमतीचा ट्रक, २५ हजार रुपये किंमतीची पाच ब्रास वाळू असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गहिनीनाथ गडासाठी २५ कोटी’

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यातील गहिनीनाथ गड आणि नारायणगडाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रालयात बैठक घेऊन त्याला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे दिली. दरम्यान, धर्मसत्तेला राजसत्तेची जोड आवश्यकच आहे, या दोन गोष्टी वेगळ्या होऊ शकत नाहीत असे प्रतिपादन गडाचे मठाधिपती विठ्ठल महाराज यांनी केले.
संत वामनभाऊ यांचा ४२वा पुण्यतिथी सोहळा मंगळवारी गहिनीनाथ गडावर भक्तांच्या अलोट गर्दीच्या साक्षीने मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला, त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, आमदार भीमराव धोंडे, आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, आमदार जयदत्त क्षीरसागर, माजी मंत्री सुरेश धस, माजी आमदार साहेबराव दरेकर उपस्थित होते.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘गडाचा विकास करण्याचा शब्द मी मागील वेळी दिला होता, तो आता पूर्ण केला आहे. गहिनीनाथ गड आणि नारायणगडाच्या विकासासाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिखर समितीची बैठक घेऊन तो मंजूर केला आहे. पुढील वेळी मुख्यमंत्र्यांना घेऊन गडावर येणार आहे. गड परिसरातील रस्त्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे, रेल्वे स्टेशन मंजूर केले आहे. शिवाय पर्यटन खात्यातून दोन कोटी रुपये निधी दिला आहे. गडावर भक्तांच्या सोयी सुविधांसाठी आणखी कामे होणार आहेत. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता एकत्र असणे आवश्यक आहे.’ मठाधिपती विठ्ठल महाराज यांनी पंकजा मुंडे यांचे स्वागत केले. गडाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहून भरभरून निधी दिल्याबद्दल त्यांनी पंकजा मुंडे यांचे आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हैदराबाद इनाम जमीन; अधिनियमात सुधारणा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खिदमतमाश इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२मधील कलम सहामध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करून शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दिवाबत्ती, देखभालीसह दैनंदिन खर्च करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी प्रदान केल्या होत्या, त्या जमिनींना खिदमतमाश इनाम जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनींना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२मधील तरतुदी लागू होतात. या अधिनियमातील कलम सहानुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कारण, या जमिनींवर प्रामुख्याने शेती करून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानांचा खर्च भागविण्यात येतो.

मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानांकडील या जमिनी शहरी भागांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. मात्र, अधिनियमातील तरतुदींमुळे या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी विकास शक्य होत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कलम सहामधील सुधारणेनुसार, ज्या खिदमतमाश इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगांसाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे ज्या इनाम जमिनी वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील, अशा जमिनींचे हस्तांतरण राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. या सुधारणेमुळे खिदमतमाश इनाम जमिनींचा विकास होऊन जनतेला त्या सेवा-सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आरटीई’ प्रक्रिया २४ जानेवारीपासून

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार २०१८-१९साठी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याची प्रक्रिया पालकांसाठी २४ जानेवारीपासून राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी यासाठी ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक आहे. यंदाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता राहावी, यासाठी राज्यस्तरावरून काही निकष ठरविले आहेत,’ अशी माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर, विस्तार अधिकारी संगीता सावळे यांनी मंगळवारी दिली.
आरटीईनुसार २५ टक्के प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया काही वर्षांपासून सुरू झाली. सुरुवातीला काही वर्षे ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश दिले जात होते. आता ऑनलाइन प्रक्रिया राबविली जात आहे. वर्ष २०१८-१९ प्रवेशासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. ‘यूडायस’नुसार जिल्ह्यातील शाळांची संख्या काही दिवसात निश्चित होईल. गेल्यावर्षी या प्रक्रियेंतर्गत ४६९ शाळांनी आरटीईसाठी नोंदणी केली होती. यंदा आम्ही नोंदणीसाठी पात्र असलेल्या सर्व शाळांना बंधनकारक करणार आहोत. त्यानंतर ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी सर्व शाळा पात्र ठरतील. या प्रक्रियेसाठी शाळांनाही नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याची प्रक्रिया एक - दोन दिवसांत सुरू करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून सूचना प्राप्त होणार आहेत. त्यानंतर पालकांसाठीची प्रक्रिया सुरू होईल. ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार टप्पेनिहाय नोंदणी आणि शाळावाटप प्रक्रिया पारदर्शक पद्तीने राबविली जाईल, असे लाठकर यांनी स्पष्ट केले.

शाळांवर तत्काळ कारवाई
- शाळा नोंदणी करताना शाळेच्या मूळ मान्यतेचे ठिकाण व प्रत्यक्ष शाळा कुठे सुरू आहे ? यामध्ये कुठली तफावत गृहित धरली जाणार नाही. गेल्यावर्षी अनेक शाळांचे पत्ते आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेली शाळा यात तफावत असल्याने पालकांची अडचण झाली होती. यंदा मात्र अशा शाळांवर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
- शाळेचा प्रवेशस्तर ठरविण्याचे अधिकारी २१ जानेवारीच्या अध्यादेशानुसार शाळांना देण्यात आले आहेत. प्रवेक्ष क्षमता, मागील वर्षीच्या आरटीईची बालके लक्षात घेऊन निश्चित करावे लागणार आहेत.
- शाळांनी प्रवेश स्तराचा वयोगट २३ जानेवारी २०१५ च्या शासननिर्णयानुसार पहिलीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या बालकाचे वय ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी किमान पाच व कमाल आठ वर्षे इतके असावे, बालकाने नर्सरीसाठी तीन वर्षे पूर्ण केलेली पाहिजेत.
- नवीन बदलानुसार जे विद्यार्थी सध्या पहिलीत आहेत आणि त्यांनी वर्ष २०१८-१९ मध्ये आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार नाही.
- पालकांच्या अर्जामध्ये घटस्फोटित - विधान महिला यांची बालके तसेच अनाथ बालकांच्या प्रवेशासाठी आईची कागदपत्रे घ्यावीत, यासाठी वरील संवर्गातील पालकांनी तशी नोंद अर्ज भरताना करणे आवश्यक आहे.

प्रत्यक्ष प्रवेशावेळीच कागदपत्रे
- यंदा ऑनलाइन अर्ज भरताना कोणतीही कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावयाची नाहीत. निवड झाल्यास प्रत्यक्ष प्रवेशाचे वेळेस खालील दस्तऐवज आवश्यक आहेत.
- जातीचा दाखला (फक्त वंचित घटक) - पालकांचा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला.
- उत्पन्नाचा दाखल (फक्त दुर्बल घटक) - तहसीलदारांकडून घेतलेला उत्पन्नाचा दाखला.
- रहिवासी - निवासी पुरावा - आधारकार्ड, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र, लाइट बिल, पाणी बिल, घरपट्टी, टेलिफोन बिल, ड्रायव्हिंग लायसन्स तसेच भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांच्या बाबतीत दुय्यम निबंधक कार्यालयाची नोंदणीकृत भाडे करारनाम्याच प्रत (यापैकी कोणतेही एक)
- बालकाचा जन्मतारखेचा दाखला - पुरावा (वंचित व दुर्बल दोन्ही गटांसाठी) - ग्रामपंचायत, नगरपालिका, रुग्णालय, अंगणवाडी, बालवाडी रजिस्टरमधील दाखला, पालकांचे प्रतिज्ञापत्र (यापैकी एक)
- बालकाचा पासपोर्ट फोटो (वंचित व दुर्बल गटांसाठी)
- अपंगत्वाचा पुरावा - अपंग बालकासाठी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असल्याबाबतचे समक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटी कामांचे आठ दिवसात टेंडर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील माहिती - तंत्रज्ञानाशी निगडित असलेल्या कामांचे टेंडर येत्या आठ दिवसांत काढण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नऊ महिन्यांत ही कामे पूर्ण होतील,’ अशी माहिती महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील माहिती - तंत्रज्ञानाशी निगडित कामांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव श्रीनिवासन्, संचालक शंकर नारायण, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या एसपीव्हीचे अध्यक्ष तथा राज्याच्या उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या पीएमसीचे प्रतिनिधी, आयुक्त मुगळीकर व नोडल ऑफिसर सिकंदर अली उपस्थित होते.
मुगळीकर म्हणाले, ‘औरंगाबादच्या स्मार्ट सिटीचा एकूण प्रकल्प १७३० कोटींचा आहे. यापैकी ३४७ कोटी रुपये पॅन सिटीसाठी खर्च केले जातील. त्यातील १४८ कोटी मास्टर सिस्टीम इंटीग्रेटरसाठी खर्च केले जाणार आहेत. मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटरच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांबद्दल ही बैठक झाली. संपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहेत. या कॅमेऱ्यांसाठी दोन कंट्रोल कमांड सेंटर्स तयार केले जाणार आहेत. यापैकी एक सेंटर पोलिस आयुक्तालयात तर दुसरे महापालिकेत असेल. या दोन्हीही सेंटर्सला ३४ पोलिस ठाणी जोडली जाणार आहेत.’

७० कोटींची तरतूद
मुगळीकर म्हणाले, ‘वायफाय झोनची ठिकाणे निश्चित केली आहेत. डिजिटल साइन बोर्ड लावले जाणार आहेत. स्मार्ट बस थांबे तयार केले जातील. प्रत्येक वाहनाला जीपीएस यंत्रणा बसवली जाणार आहे. स्मार्ट स्ट्रीट लायटिंगचा प्रकल्पही स्मार्ट सिटी अंतर्गत घेतला जाणार आहे. त्यासाठी सत्तर कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.’

सर्व कामांचे टेंडर आठ दिवसांत महाराष्ट्र आयटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून काढण्यात येईल. याच कामांचे टेंडर दोन दिवसांपूर्वी नाशिकने काढले. नागपूरला टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. - डी. एम. मुगळीकर, महापालिका आयुक्त

...अशी कामे होणार
- १९९० सीसीटीव्ही
- ११७८ वायफाय झोन
- ८७ डिजिटल बोर्ड
- ५७ स्मार्ट बस स्टॉप
- २ कंट्रोल कमांड सेंटर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठीचे अस्तित्त्व अधोरेखित करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मराठी ज्ञान निर्मितीची गरज नसल्याचे बुद्धिवंतांना वाटते. एका मोठ्या समूहाला आपण ज्ञानापासून वंचित करीत आहोत असा त्याचा अर्थ आहे. या अर्थाने वर्णवाद किंवा वर्गवादच आहे. तंत्रज्ञानाने ज्ञानाची मक्तेदारी उधळून लावली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून मराठीचे अस्तित्व अधोरेखित करावे’ असे प्रतिपादन ‘सेंटर फॉर इंटरनेट सोसायटी’चे सुबोध कुलकर्णी यांनी केले. विकिपीडिया नोंदी लेखन कार्यशाळेत ते बोलत होते.

मराठी भाषा पंधरवड्यानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी भाषा विभाग आणि राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वतीने ‘विकिपीडिया नोंदी लेखन’ कार्यशाळा घेण्यात आली. ग्रंथालय सभागृहात मंगळवारी झालेल्या कार्यशाळेत ८० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या कार्यशाळेचे उदघाटन मराठी विभागप्रमुख डॉ. अशोक देशमाने यांनी केले. यावेळी मंचावर सुबोध कुलकर्णी, डॉ. दासू वैद्य, समन्वयक डॉ. कैलास अंभुरे व ग्रंथपाल डॉ. धर्मराज वीर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘सामाजिक दायित्व म्हणून आपण मराठीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावे. आपण स्मार्टफोन वापरतो म्हणून आपण स्मार्ट झालो का, आपला मेंदू स्मार्ट झाला का हा खरा प्रश्न आहे. आपले ९९ टक्के सर्च मनोरंजनासाठी आहेत. सामाजिक उन्नयनासाठी काही सर्च करता येते का याचा विचार करावा,’ असे कुलकर्णी म्हणाले. मराठी साहित्याने आधुनिकतेशी जोडून घेऊन जगभर संचार करावा असे मत डॉ. धर्मराज वीर यांनी मांडले. कार्यशाळेत नवीन खाते उघडणे, मजकूर समाविष्ट करणे, नोंदी करणे, संपादन करणे याची माहिती देण्यात आली. सुबोध कुलकर्णी यांच्यासह डॉ. दिलीप बिरूटे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन चक्रधर यांनी केले तर रामप्रसाद वाव्हळ यांनी आभार मानले. यावेळी सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. कार्यशाळेला डॉ. रामचंद्र काळुंखे, डॉ. नवनाथ गोरे, डॉ. जिजा शिंदे यांच्यासह प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

मोजकेच मराठी लेख
विकिपीडियावर मराठी भाषेतील माहितीपूर्ण मजकूर अत्यंत कमी आहे. केवळ ५० हजार लेख उपलब्ध आहेत. इतर भाषेतील लेखांची संख्या दोन ते तीन लाख आहे. त्यामुळे मराठी भाषेतील माहितीपूर्ण लेख विकिपीडियावर संपादित करणे गरजेचे आहे. याबाबत सहभागी विद्यार्थ्यांना पुरेशी माहिती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी छोटे लेख लिहून विकिपीडियावर समाविष्ट केले. काही लेखांचे संपादन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंग्रजी शाळांची यंदा ‘आरटीई’ला सोडचिठ्ठी?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये क्षमतेच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशाचे प्रतिपूर्ती अनुदान मिळाले नसल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक नाराज झाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेपासून ते दूर राहण्याची शक्यता आहे.

सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावे, शिक्षणापासून एकही बालक वंचित राहू नये यासाठी आरटीई कायदा आणला गेला. २०१२ -१३ पासून आरटीईअंतर्गत इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्‍के प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्या वर्षीपासून ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतरच प्रवेश प्रक्रिया राबविली गेली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी योग्य पद्धतीने प्रवेश झाले. ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर पालकांनी आरटीईच्या संकेतस्थळावर २५ टक्‍केतून प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करतात. अर्ज करताना १० शाळांचे पर्याय द्यावे लागतात, प्रक्रियेनुसार ज्या शाळेसाठी नंबर लागेल तिथे विद्यार्थ्याला प्रवेश द्यावा लागतो. पहिल्या वर्षी २५ टक्‍क्‍यांतर्गत प्रवेश दिलेले विद्यार्थी आता इयत्ता सहावीमध्ये गेले आहेत, पण त्या तुलनेत सरकारकडून अनुदान वेळेवर दिले जात नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून इंग्रजी शाळांना अनुदान मिळालेले नाही. प्रवेशाच्या वेळी मात्र सरकारी खाक्या दाखविला जातो. नाही म्हणायला २०१३ -१४ मध्ये ५० टक्के, २०१४ -१५ मध्ये ४२ टक्के अनुदान मिळाले होते. प्रवेश मात्र दरवर्षी २५ टक्के द्यावेच लागतात. वर्ष २०१६ -१७ चे एक कोटी १० लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे आले. त्यास लवकरच वर्ष उलटून जाईल, पण प्रशासनाच्या चालढकलीमुळे वारंवार मागणी करूनही हे अनुदान इंग्रजी शाळांना अद्याप दिले गेलेले नाही. हे अनुदान फक्त दोन स्वाक्षऱ्यांमुळे अडकल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.

...अन्यथा कोंडी
इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक लवकरच होणार असून त्यात यंदा प्रवेश द्यावे की नाही, याबाबत निर्णय होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत प्रवेश न देण्याचा निर्णय झाला तर राज्याचा शिक्षण विभाग चांगलाच अडचणीत येणार आहे.

प्रतिपूर्ती अनुदान मिळण्यासंदर्भात सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. काही त्रुटी निघाल्याने प्रस्ताव परत आला. दुरुस्त्या करून पुन्हा प्रस्ताव पाठवला जाईल. जेवढे थकीत अनुदान आहे आणि ज्यांचे प्रस्ताव येतील अशांना अनुदान मिळणारच आहे. एक कोटी १० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ही फाइल स्वाक्षरीसाठी गेली आहे. एक - दोन दिवसांत अनुदान शाळांच्या खात्यावर जमा केले जाईल. - अश्विनी लाठकर, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्लिमांचा आर्थिक विकास आवश्यक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘देशभरातील मुस्लिमांचा सामाजिक व आर्थिक विकासस्तर उंचाविण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील, याबाबत देशभर दौरे सुरू आहेत. या दौऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या विविध पदांवरील व्यक्ती, संस्थांबरोबर चर्चा करून उपाय निर्णय घेण्यात येईल,’ अशी माहिती वहिदत-ए-इस्लामचे अध्यक्ष मौलाना अता-उर-रहेमान वज्दी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मौलाना वज्दी म्हणाले, ‘सध्या अनेक स्तरावर मुस्लिम समाज मागे आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिकस्तर खालावला आहे. गो हत्या, लवजिहादच्या नावावर केला जाणारा अतिरेक चिंताजनक आहे. तलाकच्या मुद्यावरून मुस्लिम समाजाच्या शरियत कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णयामुळे समाजात नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण समाजामधील डॉक्टर, वकील तसेच विविध व्यवसायात असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींबरोबर चर्चा करित आहेत. या चर्चेतून सामाजिक आणि आर्थिकस्तर उंचाविण्यासाठीच्या सूचनांवर समाजातील धार्मिक संस्था तसेच वरिष्ठ संघटनांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. औरंगाबादनंतर हैदराबाद तसेच दक्षिण भारतात दौरे करण्याचे नियोजन आहे.’ पत्रकार परिषदेत मौलाना मुन्तजीब सहाब, शेख बिस्मील्लाह, अब्दुल मन्नान यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळ्या फिती लावून शिक्षकांचे आंदोलन

$
0
0

काळ्या फिती लावून शिक्षकांचे आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करण्याचे सूचक वक्तव्य औरंगाबादमध्ये केले त्याचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. मंगळवारी शिक्षक भारती संघटनेतर्फे राज्यभर काळफिती लाऊन आंदोलन करण्यात आले. शिक्षकांनीही घटनेचा निषेध व्यक्त केला.
गुणवत्तेचे कारण देत शासनाने दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण सचिवांनी राज्यात ३० हजारच शाळा सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले. त्यावरून राज्यभरात विविध स्तरातून निषेध होत आहे. घंटानाद, काळ्या फिती लावून शिक्षकांनी आंदोलन करत या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त केला. राज्यसह
औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री, सोयगाव, खुलताबाद, कन्नड, पैठण, वैजापूर, गंगापूर तालुक्यातील शाळांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक शिखकांनी काळ्या फितीलावून काम केले. यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे प्रकाश दाणे, सुनील चिपाटे, संतोष ताठे, महेंद्र बारवाल, राजेश भुसारी, संजय देव्हरे, मच्छिन्द्र शिंदे, मच्छिन्द्र भराडे, दत्ता गायकवाड, रमेश जाधव, प्रशांत नरवाडे, गणेश धनवई, सलीम शेख, बाबासाहेब जगताप, संजय भोसले, अंबादास गीते, रमेश दळे, विजय ढाकरे, चंदूलाल गवळे, सुषमा खरे, रोहिणी विद्यासागर, उर्मिला राजपूत, सोनाली मुळे, पुष्पा जाधव, वैशाली सुरासे आदींनी नेतृत्व केले.
नंदकुमार की बंदकुमार (फोटो घ्यावा)
मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे की, नंदकुमारांची बदली करा, अन् 'तावडी'तून शिक्षण वाचवा. १२०० नाही १२ हजार नाही तर ८० हजार शाळा बंद होणार, बरं झालं सरकारचा डाव स्पष्ट झाला. हजारो शिक्षक सरप्लस केले, कला-क्रीडा शिक्षण संपवले, रात्र शाळांवर घाव घातला, विनाअनुदानित शिक्षकांना फसवलं आणि आता ८० हजार शाळा बंद करणार. हे सरकार शिक्षणाच्या मुळावर आहे. लढल्याशिवाय आता पर्याय नाही.
आमदार कपिल पाटील
सचिवांना दूर करा (फोटो घ्यावा)
राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठी राज्यात नोकरी करून मराठी शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचणाऱ्या, बहुजनांचे शिक्षण मोडीत काढायला सचिव निघाले का?, असा प्रश्न आहे. याची दखल शिक्षणमंत्र्यांनी ताबडतोब घ्यावी व शिक्षण सचिवांना पदावरून दूर करावे.
आमदार विक्रम काळे
सरकार शाळा बंद करण्यासाठी छुपा अजेंडा राबवत आहे, त्यांना आंतराष्ट्रीय शाळा या गोंडस नावाखाली २०, ३०, ५० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करावयाच्या आहे. इंग्रज नीती वापरून बहुजन समाजातील गरीब विद्यार्थी यांना शिक्षण देणे बंद करायचे आहे. हा डाव आम्ही कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही.
संतोष ताठे,
राज्य संपर्क प्रमुख,
शिक्षकभारती.
हे सरकार गरीबांचे शिक्षण उद्धवस्त करण्याच्या मागे लागले आहे. सहा ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु त्यापासून सरकार दूर पळते आहे. कंपन्यांच्या नावाखाली शाळा बंदचा गोरखधंदा सुरू होणार आहे.
प्रकाश दाणे,
राज्य कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भरती.
राज्य शासनाने शाळा बंद धोरण व शाळेचे कंपनीकरण करून सर्वसामान्यांचे, वंचितांचे शिक्षण हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शासनाच्या धोरणाचा आमची संघटना तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करते.
इल्हाजुद्दीन फारुकी,
राज्य अध्यक्ष,
अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटना.
कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कट शासनाच्या विचाराधीन आहे. शाळा बंद करून कंपन्यांना शाळा हस्तांतर करण्याचा डाव जर शासन रचत असेल आम्ही या प्रश्नावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू.
शेख मोईनोद्दीन,
राज्य अध्यक्ष, ऊर्दू शिक्षक संघटना.
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात अशा शाळा बंद कराव्यात असा कुठेही उल्लेख नाही. तरीही असा निर्णय घेण्याचा विचार होत असेल तर ही दुर्दैवी बाब आहे.
रोहिणी विद्यासागर
महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर यांनी ज्ञानाची पवित्र गंगा खेडोपाडयात वाडी, वस्त्यांवर पोहोचवली. त्याच थोर साधू संतांच्या महाराष्ट्रातून ही ज्ञानगंगा आटते की काय? अशी भीती वाटत आहे.
महेंद्र बारवाल
कमी पटसंख्येच्या शाळा म्हणजे कमी गुणवत्ता हे विधानच मुळी चुकीचे आहे. शाळा बंद करणे हे आरटीई शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होईल. गोरगरीबांचे शिक्षण संपुष्टात येईल आणि शिक्षणाचे कंपनीकरण होईल.
विजय ढाकरे
शासनाने शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक व चुकीचा आहे. सरकारी शाळा बंद करून संस्थांचालकांची तिजोरी भरण्याचा शासनाचा इरादा दिसतो.
उर्मिला राजपूत
बंद साठी प्रस्तावित १३१४ शाळांपैकी काही शाळांबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा. गुगल मॅपिंगचा निर्णय डोंगरदऱ्यातील वळसा घालून जावे लागते त्या शाळांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतो. यावर पुनर्विचारानेच ऊपाय शोधता येतील.
सुनील चिपाटे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामीण भागाच्या घशाला कोरड

$
0
0

औरंगाबाद ः पावसाने हुलकावणी दिल्याचे परिणाम उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच औरंगाबाद जिल्ह्यात दिसू लागले आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जानेवारीच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली असून, खुलताबाद, फुलंब्री तालुक्यांच्या ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. येणारे पाच-सहा महिने ग्रामीण भागाची सत्वपरीक्षा पाहणारे ठरणार असल्याचे चित्र आहे.

फुलंब्री ः वाड्या, वस्त्यांना कोरड
उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तसतसे ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवर पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरसाठी पंचायत समिती कार्यालयात प्रस्ताव दाखल होत आहेत. फुलंब्री तालुक्यातील ३० गावांत ३८ विहिरींचे अधिग्रहण करून २१ टँकरच्या मदतीने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी तालुका प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती पाणीपुरवठा अधिकारी गणेश सुवर्णकार यांनी दिली.

फुलंब्री तालुक्यात एकूण ९२ गावे असून, ७० ग्रामपंचायती आहेत. यावर्षी सुरवातीपासूनच पावसाने हुलकावणी दिल्याने जमिनीच्या भूगर्भातील पाणी पातळी घटलेली आहे. फुलंब्री, सांजूळ, वाकोद आदींसह छोटे-मोठ्या धरणांत पाणी नसल्याने तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पंचायत समितीत ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्रस्ताव दाखल होण्याचे सत्र सुरूच आहे. पाणी टंचाईचा प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयास दाखल झाल्यानंतर संबंधित गावात पाहणी करणे सुरू आहे. पडताळणी करून ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार टँकर किंवा विहीर अधिग्रहणासाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो.

फुलंब्री तालुक्यात सांजूळ लघू प्रकल्पात नऊ टक्के आणि आळंद लघू प्रकल्पात सहा टक्के जलसाठा आहे. गिरिजा, वाकोद, फुलंब्री या मध्यम प्रकल्पांतील जलसाठा जोत्याच्या खाली आहे. जातेगाव, बाभुळगाव तरटे, गणोरी, गिरसावळी या लघू प्रकल्पांतील पाणीपातळी जोत्याच्या खाली गेली आहे.

खुलताबाद ः टँकरचा फेरा सुरू झाला
तालुक्यातील गदाना, बोरवाडी, देवळाणा या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असून आखातवाडा तांडा, चिंचोली, सालुखेडा, वडोद खुर्द, सुलीभंजन, मंबापूर, मलकापूर या सात गावांना खासगी विहीर अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीमध्ये तालुक्यातील २७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या तीन महिन्यात जवळपास ४० गावांना पिण्याचे पाणी पुरवावे लागणार आहे.

खुलताबाद तालुक्यात ७६ गावे असून ३९ ग्रामपंचायती आहेत. यावर्षी पावसाने हुलकावणी दिल्याने भूगर्भातील पाणीपातळीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे जूनपर्यंत सुमारे ४० गावे टंचाईच्या फेऱ्यात राहण्याचा अंदाज आहे. येसगाव येथील गिरिजा मध्यम प्रकल्पात पाणी नसल्याने पिण्याच्या पाण्याची चिंता वाढली आहे. दिवसेंदिवस टँकरच्या मागणीत भर पडत असल्याने निरगुडी तलावातील पाणी टँकरद्वारे टंचाईग्रस्त गावांना पुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू आहे. पंचायत समितीने पाणीटंचाईचा कृती आराखडा तयार केला असून ३७ ते ४० गावांना पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न भेडसावणारा आहे.

फेब्रुवारी ते मार्चमध्ये तालुक्यातील पाडळी, सोबलगाव, वडगाव, झरी, धामणगाव, कानडगाव, कनकशीळ, वीरमगाव, भडजी, ममनापूर, घोडेगाव, मावसाळा, खांडी पिंपळगाव, जाफरवाडी, चिंचोली शेतवस्ती, रसूलपुरा, बाजारसावंगी, सुलतानपूर, भांडेगाव, सराई, गोळेगाव, खिर्डी, सुलीभंजन, आजमपूर, तिसगाव, तिसगाव तांडा या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी पंचायत समितीने नियोजन केले आहे.

सिल्लोड ः जानेवारीतच जलचिंता
सिल्लोड तालुक्यात यावर्षी पाऊस कमी पडल्याने जानेवारी महिन्यापासूनच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रशासनाकडे टँकर सुरू करण्यासाठी विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

सिल्लोड तालुक्यात पावसाळ्यात फार कमी पाऊस पडला. त्यामुळे पाझर तलाव, नलाबंडिंग, शेततळी, लघू प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प ओसांडून वाहिले नाहीत. पावसाळ्यात काही प्रकल्पांत साचलेले पाणी आटत चालले आहे. पाणीपुरवठा योजनाांच्या विहिरी जानेवारीतच सांगळ्यावर आल्या आहेत, तर काही कोरड्या पडल्या आहेत. संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी असलेले पाणी राखून ठेवण्याचा निर्णय महसूल प्रशासनासह संबंधित यंत्रणेने घेतला. अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

सराटी, बोदवड, जळकीघाट, पिंपरी बाळापूर येथील टँकरचे प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे सर्वेक्षण न केल्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर पडून आहेत. वरूड, जळकीघाट येथील टँकरचे प्रस्ताव तहसील कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. वांजोळा, टाकळीजीवरग, बहुली, मोढा(खुर्द), मांडगाव, बनकिन्होळा या सहा गावांचे विहीर अधिग्रहणासाठी प्रस्ताव आले आहेत, अशी माहीती पंचयात समिती पाणी पुरवठा विभागाचे पांडुरंग जिवरग यांनी दिली.

खेळणा मध्यम प्रकल्पाची पातळी जोत्याखाली आहे. निल्लोड लघू प्रकल्प, हळदा-जळकी साठवण तलाव जोत्याखाली आहेत. उंडणगाव प्रकल्प कोरडा ठाक आहे. चारनेर लघू प्रकल्पात २८.३८ टक्के, अजिंठा-अंधारी प्रकल्पात ९.२५ टक्के, रहिमाबाद प्रकल्पात २८.९३ टक्के, केळगाव प्रकल्पात ६७ टक्के पाणी आहे.

औरंगाबाद ः मार्चनंतर टंचाईच्या झळ
औरंगाबाद तालुक्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. परिणामी तालुक्यात पाणीटंचाईची झळ मार्चनंर जाणवणार आहे. संभाव्य कृती आराखड्यात ३० गावांना पाणीटंचाई जाणवू शकते, असे नमूद केले आहे.

शहराच्या चारही बाजूंनी तालुक्याची व्याप्ती आहे. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने करमाड पट्टा, गेवराई, सिंदोन आणि जटवाडा परिसरातील अनेक तलावांमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी पाणी आहे. सद्यस्थितीत एकाही गावातून टँकरची मागणी आलेली नाही. पण मार्चपासून पाणीटंचाईची झळ पोचायला सुरू होणार आहे. पंचायत समितीने संभाव्य कृती आराखडा तयार केला असून त्यात मार्च, एप्रिलनंतर ३० गावांमधून पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. तेथे टँकरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

गंगापूर ः जानेवारीतच ३५ टँकर
कायम दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या गंगापूर तालुक्याची परिस्थिती यंदाही अवघड आहे. यंदा जुलै महिन्यापासूनच पाणीटंचाईची झळ गंगापूरवासिय सोसत आहेत. जुलै महिन्यात टँकरची मागणी करण्यात आली. सद्यस्थितीत गंगापूर तालुक्यात ३५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार दर दिवसाआड नवीन गावातून टँकरच्या मागणीचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे येत आहेत. त्या दृष्टीने आगामी काळात टँकरचा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या लासूरस्टेशन, सिल्लेगाव, अंबेलोहोळ णि तुर्काबाद खराडी सर्कलमधून पाणीटंचाई तीव्र असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कन्नड ः ३७ गावांसमोर पाणीसंकट
सप्टेबरअखेर कन्नड तालुक्यात केवळ ६८ टक्के पाऊस पडल्याने शिवना-टाकळी, अंजना- पळशी, खारी- खामगाव व बहुतांश लघू सिंचन प्रकल्प कोरडेच आहे. यामुळे तालुक्यात देवळी येथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे, तर मोहरा, आमदाबाद, मोहाडी, जवखेडा बुद्रुक या तीन गांवाना टँकरच्या सहाय्याने पाणी पुरवठ्याचे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडून तालुक्यातील ३७ गावांना भविष्यात पाणीटंचाईच्या झळा बसण्याची शक्यता वर्तवली असून, पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून जून २०१८ अखेरपर्यंत आठ महसूल मंडळातील १२३ गावे, वाड्या, वस्त्यामध्ये पाणीटंचाईचे चटके बसण्याची शक्यता संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखड्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. १२ गावांमध्ये १४ विहिर अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. दहा गावांसाठी तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना व दहा गावांसाठी नळ योजना दुरुस्ती योजना राबविण्यात येत आहे. तालुक्यात २२ विंधन विह‌िरींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
वैजापूर ः वैजापूर तालुक्यात यावर्षी पाणीटंचाईची तीव्रता कमी आहे. तालुक्यात सध्या चार गावांत टँकर सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ अतिआत्मविश्वास, अज्ञानतेमुळे होतात विजेचे अपघात

$
0
0

अतिआत्मविश्वास, अज्ञानतेमुळे होतात विजेचे अपघात

औरंगाबाद - जिल्ह्यात मागील वर्षभरात विजेच्या २२२ अपघात झाले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची पावलेल्यांची संख्या कमी असली तरी अपघात होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अतिआत्मविश्वास तसेच अज्ञानता असल्याची माहिती ‘मटा टॉक टाईम’मध्ये महाराष्ट्र उर्जा, उद्योग कामगार विभागातंर्गत विद्युत निरीक्षक मिलिंद कुऱ्हाडे यांनी दिली.

विजेचे अपघात घडण्यामागे कारणे काय?
- विजेच अपघात होणे ही ‌शोकांतिका आहे. मागीलवर्षी औरंगाबाद जिल्ह्यात एकूण २२२ अपघात झाले आहेत. यात ४७ जणांचे प्राण गेले असून ३९ जनावरे दगावले आहेत. याशिवाय जिल्ह्यात १२० जळीत घटना घडलेल्या आहेत. मागील वर्षापेक्षा यंदाच्या वर्षी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या कमी आहे. यामुळे समाजात विजेचे उपकरण हाताळताना काळजी घेण्याची लोकांमध्ये जागृकता आल्याचे दिसून येते. ‌अपघात घडण्यामागे अतिआत्मविश्वास, असुरक्षित वायरिंग, विद्युत उपकरणाविषयी अज्ञान ही प्रमुख कारणे आहेत. या तीन गोष्टींची काळजी नागरिकांनी घेतल्यास निश्चित अपघाताचे प्रमाण ‌कमी करण्यास मदत होईल.

ग्रामीण भागात शॉक बसण्याच्या घटना जास्त घडतात?
- ग्रामीण भागात विजेचा शॉक बसण्याच्या घटना घडण्यामागे अज्ञान हेच प्रमुख कारण आहे. शेतात मोटारीचा स्टार्टर हा जमिनीवर ठेवण्यात येतो. कधी कधी तो भिंतीवर लावण्यात येतो, मात्र त्याला आवरण लावले जात नाही. थोडेही लिकेज असले किंवा आर्थिंग मिळाली तर त्या ठिकाणी शॉक लागण्याची शक्यता असते. अशावेळी शेतकऱ्यांनी विद्युत उपकरण हाताळताना काळजी घेणे आवश्यक ठरते. याशिवाय आकडा टाकणे तसेच अन्य काही कारणामुळेही अपघात होण्याची भीती असते. यामुळे नागरिकांनी स्वतः अशा घटना टाळून वीज सुरक्षिता बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

शहरातही अशा घटना घडण्यामागील कारण काय?
- शहरात विजेच्या शॉकच्या घटना घडण्यामागे काही कारणे वेगळी आहेत. कुलरमध्ये वीज प्रवाह येणे, शेगडित वीज प्रवाह येणे किंवा भिंतीमध्ये वीज प्रवाह येण्यामागे असुरक्षित वायरिंग हे कारणीभूत आहे. अनेक घरांमध्ये खास स्विच बसविण्यात येत असतात. हे स्विच निश्चित विजेचा प्रवाहानंतर आपोआप बंद होत असतात. छोट्या मोठ्या लिकेजमध्ये हे स्विच उपयोगात येत नाही. यामुळे ईएलसीबी म्हणजेच अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर हे यंत्र लावल्यास छोटासे लिकेजही लक्षात येते. मोठी घटना टळू शकते. शिवाय घरात टू पीन वापरण्याची सवय असते. त्याजागी थ्रि पीन वापरल्यास अशा घटना टळू शकतात. याची काळजी नागरिकांनी घेणे आवश्यक आहे.

महावितरण कर्मचाऱ्यांसोबतही अशा घटना घडलेल्या आहेत?
- आधीच सांगितल्याप्रमाणे अतिआत्मविश्वास हे प्रमुख कारण आहे. महावितरण कार्यालयाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनीही अनेक बैठकांमध्ये महावितरण कर्मचाऱ्यांना अतिआत्‍मविश्वास दाखविण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सल्ला दिला आहे. आम्हीही वारंवार लोकांना तसेच महावितरण कर्मचाऱ्यांना अतिआत्मविश्वास टाळण्याबाबत प्रबोधन करीत असतो.
एखादा अपघात घडल्यानंतर तुमचा तपास कसा असतो ?
- विजेचा कोणताही अपघात असो, कारखान्यातील अपघात किंवा शेतातील अपघात, विद्युत निरीक्षक म्हणून आम्हाला जावं लागतं. एखाद्याच्या घरी मृत्यू झालेला आहे. तिथे जाऊन तपास करताना खूपच वाईट वाटते, पण हे आमचं काम आहे. या ठिकाणी आम्ही विद्युत कायद्याप्रमाणे संबंधित घटना घडण्यामागे कारणांचा शोध घेत असतो. नागरिकांच्या चुका किंवा महावितरण तसेच संबंधित वीज पुरवठ्यातील चुकांचा शोध आम्ही घेत असतो. याबाबत अहवाल संबंधित विभागाला दिले जातात.
विद्युत सुरक्षा सप्ताहमध्ये कोणते कार्यक्रम घेणार आहात ?
- विद्युत सुरक्षा सप्ताह ११ जानेवारी ते १७ जानेवारी दरम्यान साजरा केला जाणार आहे. या कार्यक्रमांमध्ये शहरात महावितरण कार्यालयासोबत जनजागरण रॅलीसह पथनाट्य सादर करून सप्ताहाची सुरुवात केली जाणार आहे. याशिवाय गावागावांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. याशिवाय चित्रपटगृहांमध्ये सुरक्षा संदेश देणारी चित्रफित दाखविण्यात येणार आहे. शिवाय विविध महाविद्यालय आणि कंपन्यांमध्येही जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’मध्ये ‘डीएमआयसी’वर फोकस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुंबईत होत असलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या प्रदर्शनात पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर मराठवाड्याचे पॅव्हेलियन उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना मराठवाड्यातील उद्योग सामर्थ्याचे दर्शन होईल. या प्रदर्शनात दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी (डीएमआयसी) उपलब्ध दहा हजार एकर जागेचे मार्केटिंग करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ ही जागतिक गुंतवणूक परिषद मुंबईत येत्या १८ ते २० फेब्रुवारी या कालावधीत होत आहे. परिषदेच्या तयारीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे सोमवारी उद्योग संघटनांची बैठक घेण्यात आली. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’मध्ये मराठवाड्याची मार्केटिंग करण्याची जबाबदारी ‘एमआयडीसी’ आणि ‘सीएमआयए’ यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. मुंबई, पुण्यात उद्योगांना जागा उपलब्ध नसताना शेंद्रा-बिडकीनमध्ये तब्बल दहा हजार एकर जागा उपलब्ध आहे. ही मराठवाड्याची जमेची बाजू आहे. गुंतवणूक परिषदेत पाच हजार चौरस मिटरवरील पॅव्हेलियनमध्ये वाहन, मद्य, औषधी, बियाणे आणि रासायनिक उद्योगांचे शक्‍तिप्रदर्शन केले जाणार आहे.

स्टार्टअप स्पर्धा

प्रदर्शनानिमित्त स्टार्टअप उद्योगांसाठी खास स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत ३० वर्षांखालील उद्योजक सहभागी होऊ शकतो. त्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत ‘एमआयडीसी’च्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना अनुक्रमे ५०, ३० आणि २० लाखांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडी-डीएमआयसी जलवाहिनी अंतिम टप्प्यात

$
0
0

औरंगाबाद ः दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडोरसाठी (डीएमआयसी) जायकवाडी धरणातून पाणी आणणाऱ्या जलवाहिनीचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. येत्या मार्च महिन्यापासून ७२ एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज) पाणी ‘डीएमआयसी’ला देण्यात येणार असल्याची माहिती औद्योगिक महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र कुलकर्णी यांनी दिली.

‘डीएमआयसी’मधील पायाभूत सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात आहे. जायकवाडीतून पाणी तत्काळ पोचवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र पाइप लाइनची योजना आखली. ही जबाबदारी ‘एमआयडीसी’कडे देण्यात आली. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘जीपीएस’ यंत्रणेचा वापर करून विक्रमी कालावधीत काम केले आहे. समांतर जलवाहिनीच्या आधी, केवळ ११ महिन्यांच्या परिश्रमानंतर हे काम झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी जलवाहिनीचे अंतर कमी करून सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचवले आहेत. पैठण ते शेंद्रा हा मार्ग ७० किलोमीटरवर आहे, मात्र ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी पैठण-कचनेर-शेंद्रा या मार्गाने ही जलवाहिनी तयार केली. हे अंतर केवळ ५५ किलोमीटर आहे.

आठ किलोमीटर बाकी
नाथसागरातून ७२ एमएलडी पाणी उपसले जाईल. आता जायकवाडीत तीन ते चार वर्षे पुरेल इतके पाणी असल्याने येथून पुढे कधीच उद्योगांना पाण्याची कमतरता भासणार नाही, अशी ही योजना असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. शेवटच्या ३२ किलोमटीरपर्यंत पाणी आले आहे. आता यापैकी आठ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम मार्चपर्यंत पूर्ण होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातारा - देवळातील रस्त्यांच्या कामाला प्रशासनाचा ब्रेक

$
0
0

सातारा - देवळातील रस्त्यांच्या कामाला प्रशासनाचा ब्रेक
टेंडर निघेना, निघालेले टेंडर फायनल होईना
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
सातारा - देवळाई भागातील रस्त्यांच्या कामाला महापालिकेचे प्रशासन ब्रेक लावत असल्याचा आरोप केला जात आहे. आठ कोटी रुपये खर्च करून ज्या रस्त्यांची कामे करायची आहेत, त्या रस्त्यांचे टेंडर निघाले पण त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. पंचेवीस कोटी रुपये किंमतीचे डिफर्ड पेमेंटचे रस्ते करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला, पण या कामाचे अद्याप टेंडर निघाले नाही. त्यामुळे सातारा - देवळाई भागात रस्त्यांची कामे केव्हा होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सातारा - देवळाई परिसर महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर या भागात विकास कामे करण्यात आली नाहीत. रस्ते, ड्रेनेज, दिवाबत्ती आणि पाणीपुरवठा ही कामे व्हावीत, अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. नगरसेवकांनी देखील ही मागणी लावून धरली आहे, पण कामांना अद्याप गती मिळालेली नाही. सिडको प्रशासनाने सातारा - देवळाई भागातून विकास शुल्काच्या नावाखाली सुमारे १३ कोटी रुपये जमा केले. त्यापैकी आठ कोटी रुपये सिडकोने महापालिकेला परत केले. या आठ कोटी रुपयांमधून पाच रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला, त्याचे टेंडर काढण्यात आले, परंतु टेंडर अद्याप अंतिम करण्यात आले नाही. त्यामुळे आठ कोटींमधून केली जाणारी रस्त्यांची कामे रखडली आहेत.
औरंगाबाद शहरात शासनाने दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या अनुदानातून रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. त्यालाच जोडून ५० कोटी रुपये किंमतीची डिफर्ड पेमेंटची कामे देखील केली जाणार आहेत. १५० कोटी रुपयांमधून सुमारे ५१ रस्त्यांची कामे करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. या रस्त्यांसोबतच सातारा परिसरात २५ कोटी रुपयांची डिफर्ड पेमेंटची कामे करण्याचा ठराव भाजपचे नगरसेवक राजू शिंदे यांच्या पुढाकाराने तीन महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला, परंतु ठराव मंजूर झाल्यावरही पालिका प्रशासनाने डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांसंदर्भात कोणतीच कार्यवाही सुरू केली नाही. यासंदर्भात सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत राजू शिंदे यांनी आवाज उठवला तेव्ही डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले, परंतु अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. रस्त्यांबरोबरच ड्रेनेज लाईनचे काम करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. ड्रेनेज लाईनसाठी तरतूद नसल्यामुळे चार ते पाच मीटर रुंदीचे रस्ते तयार करून त्याच्या दोन्हीही बाजूला ड्रेनेज लाईन व पाणीपुरवठ्याची लाईन टाकण्यासाठी जागा सोडण्यात येणार आहे. भविष्यात आर्थिक तरतूद झाल्यावर या दोन्हीही लाईन टाकून रस्त्यांचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

सातारा - देवळाई परिसरात २५ कोटींची रस्त्यांची डिफर्ड पेमेंटची कामे करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला आहे, पण पालिकेच्या प्रशासनाने अद्याप टेंडर प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. शहरातील रस्त्यांच्या कामाबरोबरच सातारा - देवळाई भागातील रस्त्यांची कामे सुरू व्हावीत, अशी आमची मागणी आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने काम न केल्यास शहरातील १५० कोटींची रस्त्यांची कामे देखील आम्ही होऊ देणार नाही.
राजू शिंदे (नगरसेवक, भाजप)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘देवगिरी’ विक्रीची याचिका निकाली

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखाना विक्रीच्या नोटीसला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापुरवाला आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांना कर्ज वसुली न्यायाधीकरणाकडे जाण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी फुलंब्री येथील देवगिरी कारखाना व यंत्रसामग्री विक्री करण्यासंदर्भात नऊ नोव्हेंबर रोजी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला विरोध करीत देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगार युनियनने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. ही नोटीस नियमाच्या विरोधात आहे. ती रद्दबातल करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना पर्याय उपलब्ध आहे, म्हणून याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांना कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images