बेकायदा सावकारांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल

January 12, 2018, 1:30 pm

≫ Next: अधिकारी जुमानत नाहीत

≪ Previous: वसुलीचे प्रमाण वाढेना, विकास कामे संकटात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
बेकायदा सावकारी करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणाऱ्या लाखणी (ता. वैजापूर) येथील दोन सावकारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आजीनाथ म्हसू अकोलकर व लक्ष्मी उत्तम कदम (रा. लाखणी) अशी आरोपींची नावे आहेत.

भामबाई भिका बारसे (रा. जांबरखेडा), रामभाऊ यशवंत कदम, मारुती मोहन कदम व सदाशिव मोहन कदम (रा. लाखणी) यांनी अकोलकर व लक्ष्मी कदम हे दोघे बेकायदा सावकारी करीत असल्याची तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. या तक्रारीची सहकार अधिकारी व्ही. बी. राजपूत यांनी चौकशी केली असता, दोघे सावकारी करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. आजीनाथ अकोलकर याने जांबरखेडा येथील गट नंबर ८५मधील ८५ गुंठे जमीन व कदम हिने लाखणी येथील गट नंबर ९२मधील ५९ गुंठे जमीन स्वतःच्या नावाने खरेदी करून बेकायदा सावकारी व्यवसाय केला. याप्रकरणी सहकार अधिकारी राजपूत यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आजीनाथ अकोलकर व लक्ष्मी कदम या दोघांविरूद्ध सावकारी कायद्याप्रमाणे शिऊर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास फौजदार पाटोळे हे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

अधिकारी जुमानत नाहीत

January 12, 2018, 1:30 pm

≫ Next: शाळा बंदीः दोन वर्षांपूर्वी घातला घाट

≪ Previous: बेकायदा सावकारांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेतील विविध विभागात आम्ही माहिती मागण्यासाठी पत्र देतो, पण दोन-दोन महिने आम्हाला माहिती मिळत नाही. वारंवार सांगूनही अजून काहीच फरक पडलेला नाही. अधिकारी सदस्यांना जुमानत नाहीत. आमच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली जात असेल तर पत्र देऊन काय उपयोग, अशा शब्दांत सदस्यांनी शुक्रवारी प्रशासनाला सुनावले.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा आज झाली. अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, अतिरिक्त सीईओ अशोक शिरसे, सभापती विलास भुमरे, धनराज बेडवाल, मीना शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा जाधव, वासुदेव सोळंके यांच्यासह अधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

शिक्षण विभागात अपंग समावेशित शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या होत्या. हा मुद्दा दोन महिन्यांपूर्वी शिवसेना सदस्य अविनाश गलांडे यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर त्यांनी पत्राद्वारे या प्रकरणाची माहिती शिक्षण विभागाकडे मागितली होती. आजच्या बैठकीतही ही माहिती मिळाली नाही. यावर गलांडे यांनी प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे काढले. ते म्हणाले,‘आम्हाला माहिती देण्यास दोन महिने लागत असतील तर सर्वसामान्यांचे काय, वेळोवेळी विचारणा करूनही माहिती देण्यास का टाळाटाळ केली जाते, माहित नाही. पत्र देऊनही माहिती मिळत नसेल तर काय उपयोग?’

जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांनीही नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना सदस्य रमेश बोरनारे म्हणाले, की मी आजवर प्रशासनातील एकाही अधिकाऱ्याला माहिती मागणारे पत्र दिले नाही. राज्य सरकारकडे पत्र पाठविले की त्याचे उत्तर मला लगेच मिळाले. दुसरीकडे झेडपीतील पदाधिकाऱ्यांना मी पत्र देतो. त्याचीही माहिती मिळते, पण अधिकारी माहिती देत नाहीत. त्यामुळे मी माहितीच मागत नाही.

भाजप सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी आरोग्य विभागास फैलावर घेतले. वालतुरे म्हणाले,‘दोन महिन्यांपूर्वी मी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सोलार हिटर बसविल्याबाबतची माहिती मागितली होती. ती अद्याप मिळालेली नाही. उपाध्यक्ष तायडे यांनीही गेल्या बैठकीत अशीच अडचण सांगितली होती. आम्हा सदस्यांच्या पत्राला जर केराची टोपली दाखविली जात असेल तर सर्वसामान्यांचे काय?’

झेडपी सदस्यांनी मागितलेली माहिती त्वरित दिली गेली पाहिजे, असे आदेश झेडपी अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी प्रशासनाला दिले.

शेंद्रा एमआयडीसीमधील रॅडिको कंपनीच्या पाण्यामुळे परिसरातील अनेक गावांमधील नागरिक आजारी पडले आहेत. दोन जणांचा मृत्यूही झाला, असा मुद्दा काँग्रेस सदस्य किशोर बलांडे यांनी बैठकीत उपस्थित केला. तत्पूर्वी रमेश गायकवाड यांनी रांजणगाव परिसरात होणाऱ्या दूषित पाण्याचा मुद्दा सभागृहात मांडला. त्यावर डेप्युटी सीईओ वासुदेव सोळंके म्हणाले, की रॅडिको संदर्भात जिल्हाधिकारी, सीईओ, प्रदूषण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यात दूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबद्दल चर्चा झाली होती. यासंदर्भात योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर करावी, असे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले होते, असे सांगितले. याबाबत २५ जानेवारी रोजी बैठक होणार असल्याचे साळुंके यांनी स्पष्ट केले. यावर बलांडे यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीची विचारणा केली. त्यावर परिसरात झालेल्या सर्वेक्षणातून १४९ जण आजारी असल्याचे निदर्शनास आल्याचे डॉ. विवेक खतगावकर यांनी सांगितले.

रॅडिको बंद करा
काँग्रेस सदस्य बलांडे आणि शिवसेना सदस्य गलांडे म्हणाले, की रॅडिको कंपनीवर कारवाई का केली जात नाही. राजकीय दबाव आहे काय? अशी विचारणा केली. रमेश गायकवाड यांनी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी रॅडिको कंपनी बंद करण्याचा ठराव करून तो राज्य सरकारकडे पाठवावा, असा प्रस्ताव मांडला. त्यास सदस्यांनी अनुमोदन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळा बंदीः दोन वर्षांपूर्वी घातला घाट

January 12, 2018, 1:45 pm

≫ Next: अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत

≪ Previous: अधिकारी जुमानत नाहीत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करू, असे विधान शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी नुकतेच औरंगाबादमध्ये करून वादाला तोंड फोडले असले तरी, मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांचा घाट सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच ‘शाळा सिद्धी’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी अध्यादेशात घातल्याचे समोर येत आहे.

कमी पटसंख्येच्या जवळपास ऐंशी हजार शाळा बंद करून मोठ्या पटसंख्येच्या शाळा सुरू ठेवण्याचा विषय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्या वक्तव्यावरून चर्चेत आला आहे. नंदकुमार यांच्या या वक्तव्याची ध्वनी व चित्रफित महाराष्ट्र टाइम्सकडे आहे. या साऱ्या प्रकरणाचे मूळ दोन वर्षांपूर्वीच्या अध्यादेशात असल्याचे समोर येत आहे. राज्य सरकारने ३० मार्च २०१६ रोजी ‘शाळा सिद्धी’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक अध्यादेश काढला. त्यातही २५० पटसंख्येच्या शाळा असतील, असे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यात यंदा कमी पटसंख्येच्या १२९८ शाळा बंदची प्रक्रियाही सुरू झाली. शिक्षण विभागाच्या अशा पावलांमुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

अध्यादेशात काय?
शाळांची मानके व मूल्यमापनाकरिता ‘शाळा सिद्धी’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत काढलेल्या अध्यादेशात पटसंख्येबाबत उल्लेख करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यात ‘शाळेत मुलांची संख्या फारच कमी असली तर ती शाळा सुद्धा लहान असते. तेथे वर्गखोल्या व शिक्षकांची संख्या देखील कमी असते. इतर सोयी सुविधा सुद्धा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येतात. त्याचप्रमाणे कमी संख्येने मुले असल्याने एकमेकांकडून शिकण्याच्या प्रक्रियेस बाधा येते. तसेच सामाजिकरणास सुद्धा अडचण निर्माण होते. याचा विचार करून अडीचशेपेक्षा अधिक मुलांच्या शाळांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने ‘विद्यार्थी समायोजनातून समृद्ध शाळा’ ही संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे’ असे म्हणण्यात आले आहे.

शाळा पटसंख्येबाबत अशाप्रकारचे सुतोवाच, तसा उल्लेख ३० मार्च २०१६च्या अद्यादेशात करण्यात आला आहे. रायगडमधील प्रधान सचिवांच्या एका भाषणाबाबतही चर्चा आहे. ज्यामध्ये त्यांनी अशाप्रकारचे वक्तव्य केले. सरकारी शाळा कमी करून तुम्हाला कोणाच्या शाळा महाराष्ट्रात आणायच्या हे ही त्यांनी स्पष्ट करावे. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील सर्वसमान्यांचे शिक्षण, हिरावून घेण्याचा हा प्रकार आहे. - कपिल पाटील, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत

January 12, 2018, 1:52 pm

≫ Next: ​ तुळजाभवानी मंदिरातील पुजाऱ्यांचा शिधा बंद

≪ Previous: शाळा बंदीः दोन वर्षांपूर्वी घातला घाट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्हा परिषदेच्या गैरकारभारावर विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आले होते. हा लेखा परीक्षण अहवाल आल्यानंतर त्यात दोषी ठरलेले अधिकारी आजही कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस पंचायत राज कमिटी करणार आहे. शुक्रवारी शेवटच्या दिवशी समितीने जिल्हा परिषदेतील कारभार चव्हाट्यावर आणला.
जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची तपासणी तीन दिवसांपासून पंचायत राज समिती करीत होती. गुरुवारी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितींना भेटी दिल्यानंतर शुक्रवारी या समितीने बीड येथे बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या सन २०१२-१३ च्या आणि २०१३-१४ च्या विशेष लेखा परीक्षण अहवालावर गरमागरम चर्चा झाली. समितीने या काळात अनेक अनियमितता झाल्या असल्याचे म्हटले आहे. या विशेष लेखा परीक्षण अहवालामध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त लेखा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता बांधकाम यांच्यासह काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असला तरी त्यातील बहुतेक जण आज ही मोकाट असून नौकरीवर कार्यरत असल्याचे समितीचे म्हणणे होते. त्यामुळे या विशेष लेखा परीक्षणावर स्वतंत्र चौकशी लावण्याची व त्यातील दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे संकेत यावेळी समितीने दिले.
बीड जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह अनेक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदाची माहिती समितीने मागितली असता प्रशासनाला संवर्गनिहाय रिक्त जागेची माहिती देता आली नाही. त्यामुळे महत्वाची पदे रिक्त असल्याने त्याचा विकास कामांवर परिणाम होत असल्याने या संदर्भात ग्रामविकास विभागाचे सचिवांची साक्ष समितीसमोर लावण्यात येणार आहे.
बीड जिल्ह्यातील अनेक पाणी पुरवठा योजना निधी उचलून पूर्ण झाल्या नाहीत त्यातही कारवाईचे संकेत देत या प्रकरणी पाणीपुरवठा सचिवांची साक्ष समिती समोर लावणार असल्याचे समितीने म्हटले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पंचायत समितीना वर्षात कितीदा भेटी दिल्या याची माहिती मागितली असता ती संबंधितांना देता आली नाही. पंचायत समितीस वारंवार भेटी दिल्या तर तालूका स्तरावरील यंत्रणेवर नियंत्रण राहून अनियमितता कमी होतील, अशी सूचना यावेळी समितीकडून करण्यात आली. शुक्रवारी रात्री उशीरा पंचायत राज समितीची बैठक संपल्याने अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला.

शिक्षकांच्या पगारी पाच तारखेच्या आत
जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारी लवकर होत नसल्याच्या तक्रारी आले असल्याचे समिती सदस्य आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरीत शिक्षण अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी याना या संदर्भात त्यांनी जाब विचारला. शिक्षकांच्या पगारी पाच तारखेच्या आत करण्याचे आश्वासन यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ तुळजाभवानी मंदिरातील पुजाऱ्यांचा शिधा बंद

January 12, 2018, 1:55 pm

≫ Next: मांजरा धरण उपविभागीय कार्यालयाच्या स्थलांतरास स्थगिती

≪ Previous: अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या मंदिर परिसरातील उपदेवतांच्या मंदिरात तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने स्वतःच्या दानपेटी ठेवल्याने पुजाऱ्यात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे पुजाऱ्यांना भाविकांनी अर्पण केलेला धान्य व वस्तू रुपी शिधा आता थेट मंदिर समितीकडे जमा होणार असल्याने पुजाऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न घटणार आहे. या नवीन निर्णयामुळे आगामी काळात मंदिर प्रशासन व पुजारी असा वाद चिघळणार आहे.

तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने धर्मादाय आयुक्तांच्या १९७८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तब्बल ४० वर्षानंतरच मुहूर्त गाठला असून मकर संक्रांतीच्या तोंडावर या निर्णयाची अंमलबजावणी कोणतीही सूचना न देता सुरू केली आहे. राज्याचे तत्कालीन धर्मादाय आयुक्त निरगुड यांनी ३१ मार्च १९७८ रोजी बॉम्बे पब्लिक अॅक्ट १९५० नुसार मंदिरातील देवीच्या समोर अर्पण केलेला शिधा मंदिरानेच घ्यावा असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला ४० वर्ष लागल्याने अंलबजावणीच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात येणारे भाविक देवीच्या परिसरातील उपदेवताच्या समोर गहू, पीठ, मीठ, ज्वारी, तेल आदींसह वस्तू रूपात शिधा अर्पण करतात. हा शिधा येथील पुजारी वर्षानुवर्षे घेऊन त्यांचा चरितार्थ भागवतात. मात्र, तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाने ४० वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत तो बंद केल्याने पुजारी वर्गात नाराजीचा सूर असून त्यांचे रोजचे उत्पन्न बंद पडले आहे. त्यामुळे आगामी काळात तुळजाभवानी मंदिर प्रशासन व पुजारी असा थेट संघर्ष पाहावयास मिळणार आहे.
दोन मंदिरे कारवाईपासून वाचली
तुळजाभवानी मातेच्या मंदिराशेजारी असलेल्या पलंग व नरसिंह मंदिर मधील पुजाऱ्यांनी ४० वर्षांपूर्वी कोर्टात दाद मागितली होती. त्यामुळे त्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे ही दोन मंदिरे कारवाईपासून तात्पुरती तरी वाचली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांजरा धरण उपविभागीय कार्यालयाच्या स्थलांतरास स्थगिती

January 12, 2018, 1:56 pm

≫ Next: 'डीएफसी' अ‍ॅपचे थाटात अनावरण

≪ Previous: ​ तुळजाभवानी मंदिरातील पुजाऱ्यांचा शिधा बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
लातूर येथील मांजरा धरण उपविभागिय कार्यालय अंबाजोगाई येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला जलसंपदा विभागाच्या वतीने ११ जानेवारी रोजी आदेश काढून स्थगिती देण्यात आली.
या कार्यालयाचा सर्वाधिक लाभ लातूर आणि रेणापूर तालुक्यासह लातूर शहर व लातूरातील औद्योगिक वसाहतीला होतो. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या वतीने हे कार्यालय अंबाजोगाई येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर निर्णयामुळे लातूर, रेणापूर तालुक्यासह लातूर शहराला मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावे लागणार होते. त्यामुळेच सदर कार्यालय अंबाजोगाई येथे स्थलांतरीत करू नये अशी मागणी पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती.
ही मागणी योग्य असल्याने जलसंपदा विभागाच्यावतीने ११ जानेवारी रोजी आदेश काढून या स्थलांतराला स्थगिती दिली आहे. स्थगिती मिळाल्याने पालकमंत्री निलंगेकर यांनी केलेला प्रयत्नाला यश मिळाले आहे. बीड जिल्ह्यातील धनेगांव येथे मांजरा धरण असून याचा लाभ लातूर शहरासह औद्योगिक वसाहतीला व रेणापूर तालुक्याला मोठ्या प्रमाणात होतो. मांजरा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याअंतर्गत येणार्या लाभ क्षेत्रापैकी सुमारे ६७०० हेक्टर (६५ टक्के) लाभक्षेत्र लातूर जिल्ह्यातील आहे. त्याच्या सिंचन व्यवस्थापनाचे कामकाज या कार्यालयाच्या माध्यमातून करण्यात येते. त्याचबरोबर लातूर शहरासह लातूर शहरातील औद्योगीक वसाहतीला होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थापनाचे काम ही या उपविभागाच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे या उपविभागाचे मुख्यालय लातूर येथे असणे गरजेचे आहे. जलसपंदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या स्थलांतराला स्थगिती देण्याचे आदेश काढण्यास सांगितलेले होते. त्यानुसार राज्य सरकारचे अप्पर सचिव सु. गं. गांगरकर यांनी ११ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढलेला आहे.
पालकमंत्री निलंगेकर यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नामुळे आता मांजराचे कार्यालय लातूरातच राहणार आहे. या कार्यालयाच्या स्थलांतराला स्थगिती मिळाल्याने लातूर शहरासह लातूर व रेणापूर तालूक्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य वर्ग यांच्यासह शहर औद्योगिक वसाहतीतील सर्वस्तरातून अभिनंदन करून आभार व्यक्त करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'डीएफसी' अ‍ॅपचे थाटात अनावरण

January 12, 2018, 2:07 pm

≫ Next: महापौर - सभापतींमध्ये ‘पाणीदार’ सामना

≪ Previous: मांजरा धरण उपविभागीय कार्यालयाच्या स्थलांतरास स्थगिती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटरच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार सोहळ्यावेळी नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बनवलेल्या विशेष 'अ‍ॅप'चे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

सोहळ्यावेळी जळगावच्या दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या दीपस्तंभ संस्थेचे यजुर्वेंद्र महाजन यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक, शासकीय स्कॉलरशिप, एमटीएसई, एनटीएसई, दहावी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, बारावी बोर्ड, नीट, आयआयटी-जेईई, इंजिनीअरिंग, सीईटी यासारख्या परीक्षेत ‘डीएफसी’च्या सुमारे सव्वाशे विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

यावेळी यजुर्वेंद्र महाजन यांनी विद्यार्थी व पालकांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘परीक्षा म्हणजे आयुष्याला ओळखणे होय. कारण त्यात विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्व घडते. आवडते क्षेत्र निवडून प्रवेश घेतल्यास यश निश्चितपणे प्राप्त होते. प्रत्येक क्षेत्रात चांगल्या संधी उपलब्ध असून इतरांच्या सांगण्यावरून क्षेत्र निवडले जाऊ नये.’ यावेळी नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असे डीएफसी 'अ‍ॅप'चे अनावरण करण्यात आले. यामध्ये डीएफसीचे विद्यार्थी घरीदेखील एमसीक्यूचा सराव करू शकतील. यावेळी डीएफसीच्या संचालिका शीतल काबरा, संचालक गोविंद काबरा, आभा काबरा, कौशिक सोमाणी, प्रदीप सोमाणी आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर - सभापतींमध्ये ‘पाणीदार’ सामना

January 12, 2018, 2:08 pm

≫ Next: आजी-आजोबांचा सत्कार लई भारी!

≪ Previous: 'डीएफसी' अ‍ॅपचे थाटात अनावरण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समांतर जलवाहिनीच्या मुद्यावरून शुक्रवारी महापौर आणि सभापती आमने-सामने आले. ‘कंपनीसाठी आमचा आग्रह नाही. ‘समांतर’चे काम तत्काळ सुरू करा,’ अशी भूमिका सभापतींनी मांडली, तर महापौरांनी मात्र ‘मातोश्री’कडे बोट दाखवून ‘वरिष्ठांना विचारून निर्णय घ्यावा लागेल,’ म्हणत विषय संपवला.

रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी पालिकेचे पदाधिकारी, आयुक्त व अधिकारी दुपारी तीनच्या सुमारास महापौर बंगल्यात एकत्र आले होते. यावेळी या सर्वांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. उपमहापौर विजय औताडे आणि स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी समांतर जलवाहिनीचा विषय काढला. बारवाल म्हणाले, ‘समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू व्हावे अशी आमची (भाजपची) भूमिका आहे. ‘त्याच’ कंपनीकडून काम करून घ्या, असा आमचा आग्रह नाही. ‘समांतर’चे काम झाले तर नागरिकांना मुबलक पाणी मिळेल. त्यामुळे महापौरांनी याबद्दल गांभीर्याने विचार करावा.’
महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, ‘समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू करण्याचा निर्णय वरिष्ठांशी चर्चा करूनच घ्यावा लागणार आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे, पण पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी याबद्दल बोलावे लागणार आहे. पालकमंत्री रामदास कदम यांचेही मत जाणून घ्यावे लागेल. शिवाय ‘समांतर’ प्रकरणात कायदेशीर सल्ला मागवला आहे. सल्ला आल्यावर वरिष्ठांकडे जावून योग्य तो निर्णय घेऊ. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा ‘त्या’ कंपनीसाठी आग्रह नसेल तर त्यांनी पर्याय सूचवावा.’

आयुक्तांचे मौन
समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीने महापालिकेला पत्र देवून सर्वसाधारण सभेत बाजू मांडू देण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात प्रशासनाची भूमिका काय आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना विचारला असता ते म्हणाले, ‘समांतर जलवाहिनीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही.’

आम्ही स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतो आणि त्यात पर्याय जाहीर करतो. स्थायी समितीच्या बैठकीत पाण्यावरून गोंधळ झाला. समान पाणी वाटपाची नगरसेवकांची मागणी आहे. किमान त्याची दखल महापौरांनी घ्यावी. - गजानन बारवाल, सभापती, स्थायी समिती

समान पाणी वाटप म्हणजे काय ? नियमित पाण्याची मागणी योग्य आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे देखील म्हणतात त्यांच्याकडे सहा दिवसांनी पाणी येते. त्यामुळे नियमित पाण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. - नंदकुमार घोडेले, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

आजी-आजोबांचा सत्कार लई भारी!

January 12, 2018, 2:11 pm

≫ Next: ‘मिलिंद’च्या वसतिगृहांना ‘राष्ट्रवादी’चे दीड कोटी

≪ Previous: महापौर - सभापतींमध्ये ‘पाणीदार’ सामना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वैवाहिक जीवनास पन्नास वर्ष पूर्ण केलेले जोडपे आणि अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेल्या सभासदांचा सत्कार सोहळा गुरुवारी प्रगतीशील ज्येष्ठ नागरिक सेवाभावी संस्थेच्या सभागृहात रंगला. आजी-आजोबांचा सत्कार सोहळा पाहण्यासाठी नातवंडानी गर्दी केली होती.

प्रगतीशील ज्येष्ठ नागरिक सेवाभावी १९८८पासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्य करत आहेत. आरोग्य, सामाजिकसह विविध उपक्रम संस्थेमार्फत राबविले जातात. त्यापैकीच एक औचित्य गुरुवारी गीताभवनात या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून आसा सिंग, माधव डांगे, संस्थेचे अध्यक्ष रमेश दुसे, उपाध्यक्ष सुवर्णलता शर्मा, भरत कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. बाबूराव दुधगावकर यांच्या बासरी वादनाने कार्यक्रमास सुरुवात झाली. रामदास जोशी यांनी स्वागत गीत सादर केले. त्यानंतर पाहुण्याच्या हस्ते सत्कार मूर्तींना शुभेच्छा तसेच गौरवपत्र देत सन्मानित करण्यात आले. दरम्यान, उद्योजक सिंग यांनी संस्थेच्या कार्याचे कौतुक करत संस्थेला साठ हजार रुपयांची देणगी दिली.

यांचा झाला गौरव
लग्नाला पन्नास वर्ष पूर्ण झालेले मनोहर सोनुने, कमलाकर जोशी, रमेश मुळे, आनंद होत्रे, रमणलाल गुजर, दिवाकर पाटील, पांडुरंग हर्ष यांचा यावेळी सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. तर वयाची ७५ या वर्षी पूर्ण करणारे संस्थेचे सदस्य अरविंद कापुरे, लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, आशा कुलकर्णी, केशव कुलकर्णी, रमेश कुलकर्णी, डॉ. दादाराव काचोळे, मुक्ताताई खोतकर यांच्यासह एकूण ३० जणांचा सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मिलिंद’च्या वसतिगृहांना ‘राष्ट्रवादी’चे दीड कोटी

January 13, 2018, 10:03 am

≫ Next: उमरगा येथे ५० लाखांचा अंमली साठा जप्त

≪ Previous: आजी-आजोबांचा सत्कार लई भारी!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मिलिंद महाविद्यालयाच्या बिकट अवस्थेतील तीन वसतिगृहांची पुनर्बांधणी राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट करणार आहे. या कामासाठी ट्रस्ट दीड कोटी रुपये निधी देणार आहे. याबाबतचे अधिकृत पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी शनिवारी मिलिंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वैशाली प्रधान यांना सुपूर्द केले.

तळागाळातील घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्सची स्थापना केली. मागील अनेक दशके या संस्थेत गोरगरीब मुलांनी उच्च शिक्षण घेतले. या महाविद्यालयातील वसतिगृह, मुलींचे वसतिगृह व विधी शाखेचे वसतिगृह अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहे. आंबेडकरांनी उभारलेल्या संस्थेचे कार्य अखंडपणे पुढे नेण्यासाठी महाविद्यालय परिसरातील वास्तूची पुनर्बांधणी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टने या कामाची पाहणी केली होती. ट्रस्टच्या प्रयत्नानंतर सार्थक असोसिएट्सने काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. याबाबतचे पत्र आमदार सतीश चव्हाण यांनी मिलिंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वैशाली प्रधान यांना सुपूर्द केले. यावेळी अभिजित देशमुख, प्रा. सुनील मगरे व विनोद बनकर उपस्थित होते.

दर्जेदार काम करणार
‘वसतिगृह कामासाठी राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट न्यास एक कोटी ५४ लाख ७४ हजार रुपये निधी देणार येणार आहे. कामावर लक्ष ठेवून दर्जेदार काम करू,’ असे विश्वस्त हेमंत टकले यांनी पत्राद्वारे कळवले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उमरगा येथे ५० लाखांचा अंमली साठा जप्त

January 13, 2018, 12:50 pm

≫ Next: ३२ कोटींच्या बिलांची चौकशी

≪ Previous: ‘मिलिंद’च्या वसतिगृहांना ‘राष्ट्रवादी’चे दीड कोटी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
मुंबई- हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर उमरगा शहरालगतच्या जकेकुर शिवारात असलेल्या औद्योगिक वसाहतीत अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अंमली पदार्थ उत्पादनाच्या कारखान्याचा पर्दाफाश शुक्रवारी करण्यात बंगळुरु येथील केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या पथकाला यश आले. या कारवाईत ५० लाखांचा अंमली पदार्थाचा साठा जप्त करण्यात आला असून, या कारखान्याला सील ठोकण्यात आले आहे.
उमरगा जिल्हा उस्मानाबाद येथील औद्योगिक वसाहतीत विविध मान्यवरांच्या कृपाआशीर्वादाने अवैधरित्या 'मेथोक्युलाईन' नावाचे महागडे अंमली पदार्थ तयार करून त्याची देशभरात विक्री केली जात असल्याची माहिती केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या भरारी पथकाला मिळाली होती.
या अनुषंगाने या केंद्रीय पथकाने शुक्रवारी उमरगा पोलिसांच्या सहाय्याने जकेकुर औद्योगिक वसाहतीतील प्रगती इलेक्ट्रीक वर्क्स या कंपनीच्या गोदमावर छापा मारला असताना त्यांना हा अंमली पदार्थाचा साठा आढळून आला.
काही दिवसांपूर्वी हैदराबाद येथे ४६ किलो अंमली पदार्थाची पावडर पोलिसांनी जप्त केली होती. डीआरआय पथकाने चौकशी केल्यानंतर याचे धागेदोरे उमरग्यापर्यंत असल्याचे समोर आले होते. अंमली पदार्थ संदर्भात बंगळुरू येथे एक गुन्हा नोंद झाला असून, त्याअंतर्गत मिळालेल्या कनेक्शनद्वारेच ही कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे. केंद्रीय पथकाने अत्यंत शिताफीने व गोपनियतेने ही कारवाई सुरू केली असून, यामध्ये मोठे रॅकेट असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उमरगा येथील औद्योगिक वसाहतीतील हे गोदाम पुणे येथील सुरेश राजनाळे यांचे असून, त्यांनी प्रगती इलेक्ट्रीक या औषधी कंपनीला भाड्याने दिल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणी उमरगा येथील पोलिस निरीक्षक माधव गुंडीले यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय महसूल गुप्तचर विभागाचे पथक अधिक तपास करीत आहेत. मेथोक्युलाईन या पावडरचा वापर औषधांबरोबरच गुंगी येण्याच्या अंमली पदार्थासाठी केला जातो, अशी चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३२ कोटींच्या बिलांची चौकशी

January 13, 2018, 1:30 pm

≫ Next: ​ ‘सहकार क्षेत्रात करिअरची मोठ्या प्रमाणावर संधी’

≪ Previous: उमरगा येथे ५० लाखांचा अंमली साठा जप्त

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या तत्कालीन लेखाधिकाऱ्यांनी सेवेतून निवृत्त होताना कंत्राटदारांवर ३२ कोटींची बिले वाटली. याप्रकरणाची चौकशी होणार असून, त्यासाठी आयुक्तांनी तीन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील आठवड्यात आपला अहवाल आयुक्तांना सादर करेल.

महापालिकेचे लेखाधिकारी एन. जी. दुर्राणी ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्याकडे नोव्हेंबर व डिसेंबर या दोन महिन्यांत काही दिवस मुख्य लेखाधिकारीपदाची देखील सूत्रे होती. या काळात त्यांनी आपल्या अधिकारात कंत्राटदारांची तब्बल ३२ कोटी रुपयांची बिले अक्षरशः खैरातीप्रमाणे काढली. या बिलांपोटी तीनशे चेक आरटीजीएस करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बिले देण्यात आल्याचे प्रकरण दुर्राणी निवृत्त झाल्यावर उघड झाले. कंत्राटदारांची बिले काढल्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले, निवृत्ती वेतन देखील रखडले. दर महिन्याला पालिका प्रशासनाला करावा लागणारा प्रमुख खर्च देखील संकटात सापडला.

महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली. या प्रकारामुळे पदाधिकारी देखील अवाक झाले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून या बिलांच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. महापौरांनी दिलेल्या आदेशानंतर आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

नेते, पदाधिकारी केंद्रस्थानी
दुर्राणी यांनी अदा केलेल्या बत्तीस कोटींच्या बिलांमध्ये काही राजकीय नेते, पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची चर्चा पालिकेत उघडपणे होत आहे. नेते - पदाधिकाऱ्यांना केंद्र ठेवून चौकशी केली जाणार आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.

अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षकांचा समावेश आहे. हे तीन अधिकारी चौकशी करून अहवाल सादर करतील. अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. - डी. एम. मुगळीकर, महापालिका आयुक्त

पालिकेचा जानेवारीचा खर्च आला अडचणीत
- १२ कोटी पगार
- ३ कोटी ५० लाख निवृत्ती वेतन
- ३ कोटी ५० लाख पाणीपुरवठा बिल
- २ कोटी ६० लाख कर्जाचा हप्ता
- १ कोटी २० लाख पथदिवे बिल
- ७० लाख इंधन खर्च
- ४० लाख सुरक्षा रक्षक पगार
- ३० लाख कचरा रिक्षा भाडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘सहकार क्षेत्रात करिअरची मोठ्या प्रमाणावर संधी’

January 13, 2018, 1:48 pm

≫ Next: सरकारकडून जनतेची निराशा

≪ Previous: ३२ कोटींच्या बिलांची चौकशी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
सहकार क्षेत्रातील करीअरच्या मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी ध्येय निश्चित करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी केले.
जेईएस महाविद्यालय आणि सहकार भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सहकार कार्यशाळेत ते शनिवारी बोलत होते. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात सहकार हा विषय केवळ पुस्तकात वाचून समजणार नाही तर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष सहकारी संस्थाच्या कामकाजाची पाहणी करून तिथे काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. राज्य सरकारच्यावतीने याच पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील करीअरच्या वाटा या विषयावर एक विशेष शैक्षणिक पुस्तक लवकरच प्रकाशित करण्यात येणार आहे. हे पुस्तक राज्यातील सर्व महाविद्यालयात मोफत देण्यात येईल असे चरेगावकर यांनी सांगितले.
जागतीकस्तरावर प्रगतीपथावर असलेल्या देशातील अर्थव्यवस्था आणि वाढता जीडीपी रेशो हा त्या देशातील सशक्त सहकार चळवळीमुळेच वाढत आहे. याचाच परिणाम म्हणून महासत्ता समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेने विकसित देशातील सहकार क्षेत्रातील कामाची पद्धत आणि त्यांच्या परिणामकारकता तपासून सन २०१२ मध्ये हे अंतररराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि बांगलादेशच्या सहकारी चळवळीत काम करणाऱ्या युनूसभाई यांना जागतिक पातळीवर सर्वोच्च मानाचे नोबेल पारितोषिक मिळाले, ही सहकार चळवळीची ताकद आहे. एखाद्या भांडवलदारांच्या उद्योगात झालेल्या नफ्यात तो एकटा अथवा त्यांच्या पार्टनर यांचाच आर्थिक लाभ होतो. मात्र, सहकारी संस्थेच्या नफ्यात प्रत्येक सभासदांना हिस्सा मिळतो असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सहकार ही नुसती बोलायची भाषा नसून प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम काम केले
पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कामाचा अनुभव आला तर त्याला भविष्यातील आव्हाने कोणती आहेत, याची माहिती मिळेल. त्यादृष्टीने शैक्षणिक संस्थामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. जे. डी. काबरा यांनी सांगितले.
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. अर्जुने आणि सहकार भारतीचे सचिव अॅड. इंगळे यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. सहकार भारतीचे जिल्हाध्यक्ष शिवरतन मुंदडा, वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. मान्टे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. आनंद कुलकर्णी यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारकडून जनतेची निराशा

January 13, 2018, 1:51 pm

≫ Next: तीळगूळ घ्या, गोड-गोड बोला!

≪ Previous: ​ ‘सहकार क्षेत्रात करिअरची मोठ्या प्रमाणावर संधी’

$

0

0

नांदेड-राज्यातील व केंद्रातील सरकारने सामान्य नागरिकांचा भ्रमनिरास केला आहे. राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या नादात भाजपवाले जातीय तेढ निर्माण करत असल्याचा सनसनाटी आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला.
काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी फेरनियुक्ती झाल्याबद्दल नांदेड काँग्रेसच्या वतीने शनिवारी आयेाजित करण्यात आलेल्या सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर खासदार राजीव सातव, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर, महापौर शीला भवरे, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, डी. पी. सावंत, आमदार अमर राजुरकर, वसंत चव्हाण यांच्यासह पक्षाचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
जाती-जातीत विष कालविण्याचे काम सध्या भाजप करत असल्याचा आरोप करून गेल्या तीन वर्षात समाजातला सर्वच घटकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. निवडणूक जवळ आली की, जातीचे राजकारण करायचे. निवडणुकीपूर्वी मुस्लिम, मराठा, धनगर आदी समाजाला आरक्षण देण्याची भाषा करत असलेल्या सरकारने गेल्या तीन वर्षात कोणतीच पावले उचलले नाहीत. संघर्षाशिवाय राजकारण नाही. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या प्रमाणे राजकारणात मलाही संघर्ष करावा लागत आहे. परंतु, विरोध वैचारिक असावा व्यक्तीगत स्वरूपाचा नसावा असे सांगत आपल्याला रिंगणाबाहेर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खरे तर काचेची घरे असणायांनी दुसयांच्या घरावर दगड मारू नयेत, असा सल्लाही यावेळी खासदार चव्हाण यांनी दिला.
मैदानात हरवू न शकणारे लोक रिंगणाबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असून
लोकसभा, विधानसभेत तसेच महापालिका निवडणुकीत आपल्या विरुद्ध जंग-जंग पछाडले. परंतु, नांदेडच्या सुजान नागरिकांनी समर्थ साथ दिली हे आपण कधीही विसणार नाही. भविष्यातला धोका ओळखून नागरिकांनी काँग्रेसच्या सोबत राहण्याचे धोरण स्वीकारावे असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी आमदार अमर राजुरकर यांनी उपस्थितीतांचे स्वागत करून २०१९ च्या निवडणुका समविचारी पक्षांनी एकत्रीत लढाव्यात असे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, पदाधिकारी प्रतिष्ठीत नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी आपल्या भाषणातून चव्हाण यांच्या कार्याचा गौरव केला.

‘टिळक भवनातून वर्षा निवासस्थानाकडे जावे’
राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काँग्रेसमध्ये आता नवीन युगाची सुरूवात झाली असल्याचे सांगत खासदार सातव म्हणाले की, गेल्या चार वर्षात भाजप नेत्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, गुजरातच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. नांदेडच्या जनतेने माझ्यावर खुप प्रेम केले. चव्हाण कुटूंबियामुळे मी मुंबई व दिल्लीत पोहोचलो. अशोक चव्हाण हे लाखांचे पोशिंदे आहेत. त्यांची गाडी टिळक भवनातून वर्षा निवासस्थानी जावी अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीळगूळ घ्या, गोड-गोड बोला!

January 13, 2018, 2:02 pm

≫ Next: गुणवंत विद्यार्थ्यांचा ‘सुवर्ण’ सन्मान

≪ Previous: सरकारकडून जनतेची निराशा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिलांच्या सौभाग्याचे व्रत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मकर संक्रांतीचा सण रविवारी साजरा होत आहे. हा सण साजरा करण्याचा पर्वकाळ दुपारी एक वाजून ४६ मिनिटांपासून सूर्यास्तापर्यंत आहे.

मकर संक्रांतीच्या सणाबद्दल रामकृष्ण बारहाते गुरुजी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘मकर संक्रांतीचा सण महिलांचे सौभाग्याचे व्रत म्हणून साजरा केला जातो. कुलाची वृद्धी, दीर्घायुष्य, धनधान्य समृद्धी, सर्व प्रकारचे ऐश्वर्य प्राप्त व्हावे यासाठी हे व्रत मकर संक्रमणाच्या मुहूर्तावर केले जाते. संक्रांतीच्या पर्वकाळात नवीन पात्र, अन्न, गूळ - तीळ, सुवर्ण, गाय आदी प्रकारचे दान करण्याची पद्धत आहे. हे दान सत्पात्री केले जाणे महत्वाचे आहे.’

दरम्यान, संक्रांतीच्या निमित्ताने महिलांमध्ये लगबग सुरू असतानाच मुलांमध्ये पतंगाची क्रेझ आहे. पतंगबाजीसाठी बच्चे कंपनीबरोबरच मोठी माणसे सज्ज झाली आहेत. संक्रांतीच्या दिवशी पतंगबाजी करण्यासाठी विविध इमारतींच्या गच्चींवर त्या त्या भागातील नागरिकांनी व्यवस्था केली आहे.

संक्रांतीच्या हाती तोमर जातीचे फूल
बारहाते गुरुजी म्हणाले, ‘यंदा मकर संक्रांतीचे वाहन रेडा असून उपवाहन उंट आहे. तिने निळे कपडे परिधान केले आहेत. तोमर जातीचे फूल हातात घेतले आहे. वयाने ती वृद्ध असून हरीण जातीची आहे. संक्रांत उत्तरेकडून निघून दक्षिणेकडे चालली आहे व नैऋत्य दिशेकडे पहात आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

गुणवंत विद्यार्थ्यांचा ‘सुवर्ण’ सन्मान

January 13, 2018, 2:06 pm

≫ Next: माहेर-भायेगाव देशातील पहिले रक्तदाबमुक्त गाव

≪ Previous: तीळगूळ घ्या, गोड-गोड बोला!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या २४ व्या नामविस्तार दिनानिमित्त २० विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदकाने सन्मानित करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम होईल. वेगवेगळ्या विषयात नैपुण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे.

जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागाचा विद्यार्थी विजय भिवसनकर याला कुलपतींचे सुवर्णपदक जाहीर झाले आहे. बापूराव वऱ्हाडे याला मराठी (एम. ए.) विषयात सर्वाधिक गुण मिळवल्याबद्दल लक्ष्मीबाई बाबूराव जाधव सुवर्णपदक, मराठी (एम. ए.) विषयात मुलींमध्ये सर्वाधिक गुण घेतलेली लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयाची (परतूर) विद्यार्थिनी अश्विनी मुळे आणि जान्हवी साबळे यांना प्रा. प्र. ई. सोनकांबळे सुवर्णपदक प्रदान करण्यात येईल. विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाची विद्यार्थिनी बाटूल फातेमा पठाण हिला प्राचार्य एस. टी. प्रधान सुवर्णपदक, जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागातील बीएमसीजेचा विद्यार्थी जीवन दहातोंडे याला लोकमत सुवर्णपदक, बी. एस्सी परीक्षेत सर्वाधिक गुण घेणारा मौलाना आझाद महाविद्यालयाचा विद्यार्थी यारखान सुमय्या कालंदर यांना सेठ भारीलाल भक्कड सुवर्णपदक, एम. एस्सी (रसायनशास्त्र) विषयासाठीचे कै. दयानंद बांदोडकर सुवर्णपदक विद्यापीठातील शेख मोसीन अय्युब, एम. एस्सी (वनस्पतीशास्त्र) विषयाचे प्रा. डॉ. यू. एच. माने सुवर्णपदक विद्यापीठाची विद्यार्थिनी सय्यद हिना कौसर सय्यद हडी हिला प्रदान करण्यात येणार आहे. एम. एस्सी (संगणकशास्त्र) विषयाचे माजी आमदार अप्पासाहेब नागदकर सुवर्णपदक सरला हुमे, एम. एस्सी (गणित) विषयाचे सुशीलादेवी सुदामराव जाधव सुवर्णपदक व प्रा. ज्ञानोबा भाऊराव धायगुडे सुवर्णपदक उमेश यशवंतराव घारे याला प्रदान केले जाणार आहे. एम. एस्सी (वनस्पतीशास्त्र) विषयाचे डॉ. के. बी. देशपांडे सुवर्णपदक पूजा सुरेश सावंत, एम. एस्सी (संख्याशास्त्र) विषयाचे डॉ. व्ही. एच. बजाज सुवर्णपदक अमृता किसन निंबाळकर, एम. एस्सी (जीवरसायनशास्त्र) विषयाचे प्रा. एस. एस. पवार सुवर्णपदक सुवर्णपदक किरण पौंडेकर, एमबीए विषयाचे वोखार्ड सुवर्णपदक आणि दत्तात्रय व्यंकटेश पेठे सुवर्णपदक गीता नंदलाल फुलवाणी हिला प्रदान केले जाणार आहे. बी. ई. (मेकॅनिकल) परीक्षेत सर्वाधिक गुण घेतलेला विद्यार्थी सौरभ खैरनार याला बाबूराव बापूराव जाधव सुवर्णपदक, बी. ई. (संगणकशास्त्र) विषयाचे स्वातंत्र्यसेनानी आनंदराव देशमुख सुवर्णपदक रश्मिता साहू, बी. कॉम पदवीचे मदनलाल सीताराम अग्रवाल सुवर्णपदक मोहिनी मनाजी हिरवे हिला, एम. कॉम विषयाचे मोगूलाल अग्रवाल ट्रस्ट सुवर्णपदक रूचिता बनसोडे, एम. एफ. ए. (पेंटींग) विषयाचे यादवराव पाटील सुवर्णपदक राजू कळासरे याला आणि एल. एल. एम. विषयाचे अॅड. किसनराव व्यासचार्य कुलकर्णी सुवर्णपदक सचिन दरवंडे याला प्रदान करण्यात येणार आहे. एकूण वीस विद्यार्थ्यांना २२ सुवर्णपदके प्रदान केली जाणार आहेत. या कार्यक्रमाचे परीक्षा विभागाने नियोजन केले आहे.

नियमित तासिका आणि विभागाचे मार्गदर्शन असल्यामुळे गणितात प्रावीण्य मिळाले. दोन सुवर्णपदक मिळाल्याचा अधिक आनंद आहे. - उमेश यशवंतराव घारे, सुवर्णपदक विजेता

संधी कमी असल्याचा समज दृढ झाल्यामुळे मराठीला कुणी प्रवेश घेत नाही. मात्र, एम. ए. मराठीनंतर भरपूर संधी आहेत. डॉ. सतीश बडवे यांनी खूप चांगले मार्गदर्शन केले. - बापूराव भास्कर वराडे, सुवर्णपदक विजेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहेर-भायेगाव देशातील पहिले रक्तदाबमुक्त गाव

January 13, 2018, 2:10 pm

≫ Next: भाजपच्या इशाऱ्यावर शिवसैनिकांवर गुन्हे

≪ Previous: गुणवंत विद्यार्थ्यांचा ‘सुवर्ण’ सन्मान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रक्तदाब निर्मूलन अभियानांतर्गत भायेगाव-माहेर (ता. अंबड) हे खेडे रक्तदाब मुक्त करण्यात डॉ. अजित भागवत व त्यांच्या चार डॉक्टरांच्या चमूला यश आले आहे. एखादे खेडे संपूर्ण रक्तदाबमुक्त करण्याचे हे देशातील कदाचित पहिलेच उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉ. भागवत यांनी दिली.

आरोग्यविषयक सामाजिक उपक्रम म्हणून रक्तदाब निर्मूलन अभियाना अंतर्गत ‘प्रज्ञान फाउंडेशन’ तर्फे डॉ. अजित भागवत व त्याच्या चमूने भायेगाव-माहेर हे खेडे दत्तक घेऊन तेथील २००० ग्रामस्थांची रक्तदाब तपासणी केली. त्यामधे १४० उच्च रक्तदाबाचे रोगी आढळले. ‘सिपला’ कंपनीच्या मदतीने या रुग्णांच्या सहा महिन्यांच्या औषध योजनेची व्यवस्था करण्यात आली. दोन महिन्यांनंतर उच्च रक्तदाब असलेल्या व औषधांवर असलेल्या सर्व रुग्णांची पुनर्तपासणी करण्यात आली. हे गाव रक्तदाब मुक्त करण्यात डॉ. अजित भागवत व त्यांच्या डॉक्टरांना यश आले आहे.

उपक्रमात सहभागी झालेल्यांचा सत्कार आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्या हस्ते शनिवारी भायेगाव - माहेर या गावात करण्यात आला. या पुढे सरकारच्या मदतीने या रुग्णांना औषध-पुरवठा चालू ठेवण्याचे आश्वासन डॉ. पवार यांनी दिले. याठिकाणी आरोग्य अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आराखडा तयार केला. कार्यक्रमाला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. जी. एम. गायकवाड, आरोग्य उपसंचालक डॉ. कंदेवाड आदींची उपस्थिती होती.

मृत्यू प्रमाण घटणार
‘एखादे खेडे संपूर्ण रक्तदाबमुक्त करण्याचे हे देशातील कदाचित पहिलेच उदाहरण आहे. हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राज्यात व देशात राबवल्यास ह्रदयरोग, किडनी विकार आणि अर्धांगवायू मुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटू शकते. हाच उपक्रम इतर खेड्यांमधून राबवू,’ असा मानस डॉ. भागवत यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपच्या इशाऱ्यावर शिवसैनिकांवर गुन्हे

January 13, 2018, 2:17 pm

≫ Next: निजाम वंशजाला हवा मालकी हक्क

≪ Previous: माहेर-भायेगाव देशातील पहिले रक्तदाबमुक्त गाव

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावरून शिवसैनिकांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत,’ असा थेट आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी शनिवारी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची भेट घेऊन केला.

खैरे यांच्यासह आमदार संजय सिरसाट, महापौर नंदकुमार घोडेले, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल, सहसंपर्क प्रमुख सुहास दाशरथे, अण्णासाहेब माने, जिल्हा प्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, सभागृह नेता विकास जैन, उपजिल्हाप्रमुख अनिल पोलकर, शहरप्रमुख विश्वनाथ स्वामी, पूर्व विधानसभा संघटक रेणुकादास वैद्य यांच्या शिष्टमंडळाने आज यादव यांची भेट घेतली. शहरातील शिवसैनिकांवर राजकीय द्वेषातून काही असंतुष्ट व्यक्ती पोलिसांकडे खोट्या तक्रारी देत आहेत. या तक्रारींची चौकशी न करताच पोलिस खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत. शिवसैनिक प्रत्येक वसाहतीमध्ये पोलिस प्रशासनाला नेहमीच सहकार्य करतो. त्यामुळे त्या-त्या भागात शांतता सुव्यवस्था राहण्यास मदतच होते. असे असताना कुणाच्यातरी दबावाला बळी पडून पोलिस प्रशासन शिवसैनिकांचे खच्चीकरण करत आहे. पोलिसांकडून होणारा अन्याय गंभीर आहे. यापूर्वीही याप्रकरणी प्रत्यक्ष भेटून शिवसैनिकांना न्याय मिळावा अशी विनंती केली होती, परंतु त्याचा पोलिस प्रशासनावर काहीच परिणाम झालेला नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास पोलिस प्रशासनाविरुद्ध शिवसैनिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होईल. त्यामुळे शिवसैनिकावरील पोलिसांकडून होणारा अन्याय त्वरित थांबवावा, अशी मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली. ‘शिवसैनिकांवर राजकीय द्वेषातून गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार आठ दिवसांत थांबले नाहीत, तर शिवसेना स्टाइल आंदोलन करू,’ असा इशारा यावेळी शिष्टमंडळाने यादव यांना दिला.

खऱ्या गुन्हेगारांवरच केली कारवाईः यादव
पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव म्हणाले, ‘तडीपार प्रकरणात राजकीय पार्श्वभूमी पाहिली जात नाही. शहरात पोलिसांनी आतापर्यंत दीडशेच्यावर तडीपारी प्रस्तावित केल्या आहेत. यात सर्वच पक्षातील कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. कोणालाही पक्ष म्हणून टार्गेट केलेले नाही. त्यांचे गुन्हे पाहून त्यांच्यावर समाजहितासाठी कारवाई केली. पोलिसांनावर कोणाचाही दबाव नाही. इतर पक्षांनीही माझी तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. खऱ्या गुन्हेगारांवरच कारवाई केली. शंका असल्यास विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू शकता.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निजाम वंशजाला हवा मालकी हक्क

January 13, 2018, 2:20 pm

≫ Next: भापकरप्रकरणी कटके पोलिस आयुक्तांकडे

≪ Previous: भाजपच्या इशाऱ्यावर शिवसैनिकांवर गुन्हे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘निजामकालीन तीन मालमत्तांवर आपले नाव लावा. या मालमत्तांची मालकी आपल्याला द्या. अन्यथा कोर्टात जावू,’ असा इशारा निजाम वंशज नवाब नजफ अली खान यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.

नवाब नजफ अली खान म्हणाले, ‘२५ जानेवारी १९५० रोजी भारत सरकार आणि निजाम सरकार संस्थान यांच्यामध्ये भारतात विलीन होण्याचा करार झाला. करारात ही संपत्ती वारसा हक्काप्रमाणे निजाम वंशजांना देण्याचा उल्लेख होता.

त्यानुसार निजामाचे सातवे वंशज तथा आंध्र प्रदेशाचे पहिले राज्यपाल उस्मान अली खान यांनी आपल्या खासगी अचल मालमत्तेची यादी सरकारला दिली. या यादीप्रमाणे औरंगाबादमध्ये नवखंडा येथील २३ एकर, हिमायत बागेची १६० एकर जागा आणि अहेमद बागच्या ९४ एकर जागेचा समावेश आहे. या तिन्ही जागेवर मालकी हक्क म्हणून सरकारने आमची नोंद करावी,’ अशी मागणी खान यांनी केली. पत्रकार परिषदेला नवाब हबीब अली खान, एकबाल पाशा आणि शहाजहां फिरोज यांची उपस्थिती होती.

कोण आहेत हे नवाब?
नवाब नजफ अली खान यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, ते सातवे नवाब उस्मान मीर अली खान यांच्या सहाव्या पत्नीचे वंशज आहेत. इंग्लंडमध्ये नवाब यांचा भारत आणि पाकिस्तान विरोधात दावा सुरू आहे. या प्रकरणातही नवाब नजफ अली खान यांचा दावा वंशज म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. याशिवाय तेलंगणा सरकारकडेही निजामांच्या संपत्ती संपादित केल्यामुळे १५००० कोटींचा दावा दाखल केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भापकरप्रकरणी कटके पोलिस आयुक्तांकडे

January 13, 2018, 2:23 pm

≫ Next: सात नवीन महाविद्यालये मंजूर

≪ Previous: निजाम वंशजाला हवा मालकी हक्क

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याबाबत कायदेविषयक सल्ला घेवून पुढील आठवड्यात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन पोलिस आयुक्तांनी आपल्याला दिले आहे,’ अशी माहिती जमीन विक्री परवानगी प्रकरणी निलंबित असलेले उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी शनिवारी दिली.

कटके यांनी आज पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते. कटके म्हणाले, ‘मी पोलिसांना सहकार्य करतो आहे, मात्र अद्याप माझ्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल झालेला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाही मी तक्रार दिली आहे, परंतु त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. तसेच पोलिस संरक्षणाची मागणी केली होती. याविषयी पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली. विभागीय आयुक्तांशी पंगा घेणे माझ्यासारख्या व्यक्तीला परवडणारे नाही, मात्र त्यांच्याविरोधात माझ्याकडे ठोस पुरावे आहेत. म्हणून मी हिंमत केली.’

मंत्र्यांनी आणला दबाब
कटके म्हणाले, ‘पोलिसामध्ये मी तक्रार देवू नये म्हणून जिल्ह्याबाहेरील एका मंत्र्यांनी माझ्यावर दबाव आणला. त्यांनी मला फोन करून तक्रार देऊ नका, असे सांगितले. या दबावाला मी बळी पडलो नाही.’ दबाव आणणारा मंत्री कोण, याबाबत कटकेंनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला.

नेमके प्रकरण काय?
- १८ डिसेंबर रोजी उपजिल्हाधिकारी कटके यांना जमीन विक्री परवानगी प्रकरणी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी निलंबित केले होते.
- आयुक्तांना निलंबित करण्याचे अधिकार नाहीत म्हणून कटके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिची सुनावणी १७ जानेवारीला होणार आहे.
- डॉ. भापकरांनी एक कोटी रुपये मागितले. दुजाभावाची वागणूक दिली, अशी तक्रार कटके यांनी बुधवारी (१० जानेवारी) सिटीचौक पोलीस ठाण्यात दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट