नोंदणीपासून ‘शाळा’ दूर

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: दोन हजार गुंतवणूकदारांना दहा कोटीचा गंडा

≪ Previous: पश्चिम घाटातील शिळकरी कस्तूर पक्षी शहरात

$

0

0

'आरटीई'अंतर्गत मोफत प्रवेशात नमनाच खोडा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) मोफत प्रवेश प्रक्रियेत शाळांची अनास्था शिक्षण विभागासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. मुदत देऊनही औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५०८पैकी १५१ शाळांनीच शिक्षण विभागाकडे नोंदणी केली आहे. शाळांनी दुर्लक्ष केल्यानंतर विभागाने इच्छुक असल्याचे स्पष्ट केले. शाळांवर कारवाई करण्याऐवजी नोंदणीलाच शिक्षण विभागाने मुदतवाढ दिली. या शाळांना २५ जानेवारपर्यंत पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.

'आरटीई'अंतर्गत २०१८-१९ या वर्षांत २५ टक्के मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया दहा जानेवारीपासून सुरू झाली. त्यात पहिल्या टप्प्यात शाळांना ऑनलाइन नोंदणी करायची होती. त्यासाठी शाळांना दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही शाळांनी प्रतिसाद दिला नाही. शाळांनी नोंदणीकडे पाठ फिरविल्याने पुन्हा मुदतवाढ देण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे. इंग्रजी शाळांनी प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर शासनाने प्रतिपूर्ती शुल्कापोटीची ७० कोटी रुपयाची रक्कम मंजूर केली. त्यानंतरही अनेक शाळांचा बहिष्कार कायम आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात नोंदणीच्या प्रक्रियेपासून अनेक शाळा दूर आहे. नोंदणीची प्रक्रिया २५ टक्के शाळांनीही पूर्ण केली नसल्याचे समोर आले. शिक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ दीडशेच शाळांनीच प्रतिसाद दिला. यंदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचे निश्चित करूनही शाळांचाच प्रतिसाद कमी असल्याने प्रक्रिया अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.

दोन दिवसांची पुन्हा संधी

प्रवेश प्रक्रियेत शाळांची नोंदणीची प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. नव्या वेळापत्रकानुसार शाळांना २५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आणखी दोन दिवस शाळांना संधी देण्यात आली आहे. मुदतवाढीमुळे पुढील वेळापत्रकही लांबण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाला एप्रिलपर्यंत प्रक्रिया संपवायची आहे.

औरंगाबादेतीलच शाळा अधिक

नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी न होण्याऱ्या सर्वाधिक शाळा औरंगाबामधीलच आहेत. जिल्ह्यात इतर तालुक्यांमध्ये औरंगाबादच पुढे आहे. येथील १८९ शाळांनी नोंदणी प्रक्रियेत सहभाग घेतलेला नाही. मुदतवाढ देऊनही शाळांनी प्रक्रियेकडे पाठ फिरविली आहे. नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग कारवाई काय करणार, असा प्रश्न आहे. मागील वर्षीही ४०पेक्षा अधिक शाळांनी नोंदणी प्रक्रियेत सहभाग घेतला नव्हता त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.

जिल्ह्यातील शाळांची संख्या : ५०८

आजपर्यंत नोंदणी............: १५१

नोंदणी न केलेल्या शाळा :... ३५७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दोन हजार गुंतवणूकदारांना दहा कोटीचा गंडा

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: पुरस्काराचे काय करू; भाकर द्या !

≪ Previous: नोंदणीपासून ‘शाळा’ दूर

$

0

0

आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून केली फसवणूक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुंतवणुकीवर सहा वर्षांत आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवत राजस्थानमधील गरिमा साथी मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटीच्या संचालकांनी शहरातील दोन हजारांवर गुंतवणूकदारांना आठ ते दहा कोटीचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला. हा प्रकार डिसेंबर २०१० ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत बन्सीलालनगर भागात घडला. याप्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात पसार झालेल्या आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, याप्रकरणी अशोक बापुराव कुऱ्हे (वय ३८ रा. बीड बायपास) या वाहनचालकाने तक्रार दाखल केली. कुऱ्हे यांना जुलै २०१०मध्ये गरिमा रियल इस्टेट, गरिमा होम्स व साथी मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी या कंपनीतून फोन आला होता. कुऱ्हे यांनी कंपनीच्या बन्सीलालनगर येथील कार्यालयात जाऊन भेट घेतली असता त्यांना कंपनीत गुंतवणूक केल्यास आकर्षक परतावा देण्याच्या आमिष दाखवणाऱ्या योजना सांगण्यात आल्या. या आमिषाला भुलून कुऱ्हे यांनी सहा वर्षांसाठी ५० हजार रुपये गुंतवले. यापोटी त्यांना दरवर्षी साडेसात हजार रुपये आणि सहा वर्षांनंतर ५० हजार रुपये परत मिळणार होते. या ५० हजाराच्या गुंतवणुकीनंतर कुऱ्हे यांनी आणखी ९३ हजार रुपयांची गुंतवणूक कंपनीमध्ये केली होती.

याप्रकरणी कंपनीचे पसार संचालक आरोपी बनवारीलाल माधवसिंह कुशवाह, शिवराम माधवसिंह कुशवाह, बालकीशन माधवसिंह कुशवाह (सर्व रा. धौलपूर, राजस्थान) यांच्यासह इतर आठ संचालकाविरुद्ध पोलिस ठाण्यात फसवणूक, अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत नवले याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

गुंतवणुकीवर कमिशनचे आमिष

इतर लोकांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केल्यास दोन ते १५ टक्के कमिशन देण्याचे आमिष कंपनीने त्यांना दाखविले. कुऱ्हे यांनी त्यांच्या ओळखीच्या काहींना देखील या योजनेमध्ये गुंतवणूक करायला लावली होती. कुऱ्हे यांनी गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेची मुदत डिसेंबर २०१६ मध्ये संपली होती, मात्र त्यापूर्वीच कंपनीचे संचालक कार्यालय बंद करून पसार झाले. कुऱ्हे यांच्याप्रमाणे शहरातील सुमारे दोन ते तीन हजार गुंतवणुकदारांनी या कंपनीत आठ ते दहा कोटी रुपये गुंतवल्याची माहिती कुऱ्हे यांनी तक्रारीत नमूद केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरस्काराचे काय करू; भाकर द्या !

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: सातारा, देवळाईत फक्त सहा हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण

≪ Previous: दोन हजार गुंतवणूकदारांना दहा कोटीचा गंडा

$

0

0

Tushar.bodkhe@timesgroup.com
औरंगाबाद: 'गेल्या नऊ वर्षांपासून मानधनासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवते. पण, कुणीही दखल घेत नाही. धुणीभांडी करून मुलगी माझा सांभाळ करते. राज्य शासनाने सांस्कृतिक पुरस्कार दिल्याचा आनंद आहे. पण, पुरस्काराऐवजी मला भाकरी द्या' अशी खंत प्रसिद्ध लोककलावंत झरीना सय्यद यांनी मांडली. राज्य शासनाचा सांस्कृतिक पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलत होत्या.
राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक पुरस्कारांची सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी (२२ जानेवारी) घोषणा केली. तमाशा क्षेत्रातील विशेष योगदानासाठी झरीना बेगम युसूफ सय्यद यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे. स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र आणि रोख एक लाख रुपये, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. लोकनाट्य, मेळे आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमात झरीनाबाई पन्नास वर्षे कार्यरत होत्या. शासनाचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या झरीनाबाईंचा चेहरा उजळला. सध्या शहाबाजार परिसरात मुलीच्या घरी त्या राहतात. दोन्ही मुलांनी सांभाळण्यास नकार दिल्याने शेवटी मुलगी आईचा सांभाळ करीत आहे. मुलीची स्थिती अत्यंत बेताची. धुणीभांडी करून दोघी माय-लेकी चरितार्थ चालवतात. कला क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेल्या झरीनाबाई यांना उतारवयात पोटासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
'माझी आई कमलाबाई विजापूरकर गझल, भावगीतं गायची. कोकिळेसारखा तिचा गळा होता. कळवात(डेरेदार)समाजातील असल्यामुळे नृत्य, गायन हेच जगण्याचं साधन होतं. हैदराबादचे शौकत राय यांच्याकडे कथक शिकले. काही दिवस तमाशा, संगीत बारीत काम केले. संगीत बारीत पैसा असला तरी मला तिथे काम करावेसे वाटले नाही. नृत्य क्षेत्रात नाव करावे एवढीच इच्छा होती. याच काळात शाहीर विश्वास साळुंके यांनी संधी दिली आणि लोकनाट्यात पंधरा वर्षे काम केले' असे झरीनाबाई सांगतात.
विश्वास साळुंके यांच्या लोकनाट्यांचा राज्यभर दबदबा होता. 'पैशाला अनेक वाटा', 'उलट्या तंगड्या गळ्यात', 'सगळं बसलं धाब्यावर' या लोकनाट्याने झरीनाबाई प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या. 'बेफाम नृत्य करणारी कलावंत' अशी ओळख झाली. डॉ. रुस्तुम अचलखांब दिग्दर्शित 'सं. मनमोहना', फिरोजभाई दिग्दर्शित 'घर घर की कहानी' (हिंदी) या नाटकातही झरीनाबाई यांनी काम केले. राज्य शासनाचे जनजागृतीचे शेकडो कार्यक्रम केले. लोकनाट्यातील कामगिरीसाठी अनेक पुरस्कारांनी सन्मान झाला. संगीतकार राम कदम यांनी मराठी चित्रपटात काम कर, असा सल्ला दिला होता. एका मराठी चित्रपटाची ऑफरही आली. पण, कुटुंबाची जबाबादारी सांभाळणाऱ्या झरीनाबाई यांना मुंबई गाठणे शक्य झाले नाही.
अशिक्षित झरीनाबाई यांना व्यवहारात फसवणुकीचा वारंवार अनुभव आला. चार मुले आणि आई-वडीलांचा सांभाळ करीत झरीनाबाई लोकनाट्यात कार्यरत राहिल्या. सध्या दम्याच्या विकाराने झरीनाबाई आजारी असतात. मुले सांभाळत नसल्यामुळे मुलीकडे राहतात. 'दर महिन्याला दवाखान्यात उपचारासाठी जाते. औषधालाही पैसे नसतात. सरकारने पुरस्कार देण्याऐवजी मला मानधन दिल्यास आधार मिळेल. कुणापुढे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही' अशी खंत त्यांनी मांडली. लोककलांशी असलेले नाते त्यांनी अजूनही कायम ठेवले आहे. पोवाडे, लावणीच्या कार्यक्रमात कोरस म्हणून काम केले.

'झरीनाबाई चाचणी द्या'

पैशाच्या मागे लागून संगीत बारीत काम केले नाही. पण, पैशाशिवाय कुणी विचारत नाही याची जाणीव आता म्हातारपणात झाली असे झरीनाबाई सांगतात. राज्य शासनाच्या वयोवृद्ध कलावंत मानधन योजनेत त्यांची फाइल तीन वेळेस नाकारण्यात आली. 'तुम्ही चाचणी द्या' असे सरकारी अधिकारी सांगतात तेव्हा झरीनाबाईंच्या डोळ्यात पाणी येते. 'पन्नास वर्षे तमाशात काम केले. आता म्हातारपणात पुन्हा कामाची परीक्षा पाहून रडवू नका' असे सांगताना झरीनाबाईंना अश्रू आवरले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातारा, देवळाईत फक्त सहा हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: स्वाइन फ्लू लॅब थंड बस्त्यात

≪ Previous: पुरस्काराचे काय करू; भाकर द्या !

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातारा, देवळाई भागात दोन वर्षांत केवळ सहा हजार मालमत्तांचेच सर्वेक्षण झाले आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. या भागातील मालमत्तांना कर आकारून त्याची वसुली युद्धपातळीवर करण्याचे महापालिकेने ठरवले होते. पण, पालिकेच्या तोकड्या यंत्रणेमुळे मालमत्ता कर आकारणी व वसुली रखडण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सातारा व देवळाई परिसराचा महापालिका क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. या भागाचा समावेश झाला असला तरी कर आकारणी व वसुलीकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. कर वसुली व कर आकारणी करण्याबद्दल पालिकेकडून दोन वर्षांपासून हालचाली आहेत. कर वसुली करण्यासाठी सर्वप्रथम सातारा, देवळाई भागातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणानंतर कर आकारणी, त्यानंतर कर वसुलीची कारवाई केली जाते. सर्वेक्षण व कर आकारणीसाठी पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने शहरातील काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यानुसार सुमारे ६० विद्यार्थ्यांचा गट मदतीला आला. परंतु, कालांतराने परीक्षा आणि पालिकेकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांनी सर्वेक्षणातून माघार घेतली. त्यामुळे सर्वेक्षण व कर आकारणीची जबाबदारी पालिकेवर आली आहे.
शासनाने एलबीटी (स्थानिक संस्थाकर) रद्द केल्यामुळे त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना मालमत्तांचे सर्वेक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. शहरातील मालमत्ताधारकांकडून कर वसुलीसाठी आउट सोर्सिंगवर कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांची संख्या १४० आहे. सातारा, देवळाईत सर्वेक्षण व कर वसुलीसाठी पालिकेचे कर्मचारी काम करीत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन वर्षात सहा हजार निवासी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून कर आकारणी केली आहे. सर्वेक्षणानंतर व्यावसायिक स्परुपाच्या ४६५ मालमत्ता पालिकेच्या रेकॉर्डवर आल्या आहेत. सध्या कर आकारणी केलेल्या मालमत्ताधारकांना कराची नोटीस पाठवली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लू लॅब थंड बस्त्यात

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: मापात पाप, पेट्रोल पंपावर गोंधळ

≪ Previous: सातारा, देवळाईत फक्त सहा हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगदाबाद
घाटी हॉस्पिटलमध्ये मराठवाड्यातील पहिली शासकीय स्वाइन फ्लू प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी घाटी हॉस्पिटलमार्फत प्रस्ताव पाठवून वर्ष लोटले आहे. परंतु, अद्याप प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची कोणतीही हालचाल दिसत नाही.
सद्यस्थितीत मराठवाड्यात शासकीय पातळीवरील स्वाइन फ्लू प्रयोगशाळा नसल्याने या चाचणीसाठीचे सर्व नमुने पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू संस्थेत (एनआयव्ही) पाठवले जातात. मात्र 'एनआयव्ही'च्या व्यापामुळे बहुतेक रिपोर्ट दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी मिळतात. त्यामुळेच केंद्र सरकारतर्फे सर्वस्तरीय पाहणीनंतर घाटी हॉस्पिटलमध्ये स्वाइन फ्लू प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही प्रयोगशाळा हॉस्पिटलमधील सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाअंतर्गत सुरू होणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे प्रयोगशाळा, सर्व प्रकारची उपकरणे-साहित्यदेखील केंद्राकडून उपलब्ध केले जाणार आहे. प्रयोगशाळा सुरू केल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात काही प्रमाणात तंत्रज्ञ-कर्मचारीदेखील केंद्र सरकारकडून उपलब्ध केले जातील व त्यांचे वेतनही दिले जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे व घाटी हॉस्पिटलच्या सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाअंतर्गत ही प्रयोगशाळा चालवली जाणार आहे. या प्रयोगशाळेसाठी सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाने जागा निश्चित केली आहे. जागा व तेथे उपलब्ध सुविधांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवून वर्ष लोटले आहे. मात्र त्यानंतरही कोणतीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रयोगशाळा सुरू होणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही घाटी हॉस्पिटलसोबत पत्रव्यवहार केला नसल्याचे समजते.

निम्म्या वेळेत रिपोर्ट

घाटी हॉस्पिटलमध्ये ही प्रयोगशाळा स्थापन झाली, तर त्याचा लाभ संपूर्ण मराठवाड्याला होणार आहे. पुण्यापर्यंत नमुने पाठवण्याची गरज राहणार नाही आणि चाचण्यांचा अहवाल मिळण्यासाठी किमान निम्मा वेळ घटेल, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मापात पाप, पेट्रोल पंपावर गोंधळ

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: अनधिकृत लॅब बंद करा

≪ Previous: स्वाइन फ्लू लॅब थंड बस्त्यात

$

0

0

तपासणीसाठी पोलिसांकडून बालाजी पेट्रोल पंप काहीवेळ बंद
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
सूतगिरणीजवळील बालाजी पेट्रोल पंपावर पेट्रोल कमी दिले जात असल्याच्या ग्राहकाच्या आरोपावरून गोंधळ उडाला. ग्राहक आणि पेट्रोल भरणारे यांच्यातील वाद एवढा वाढत जाऊन या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमा झाली. त्यामुळे पोलिसांना पाचारण करावे लागले. पोलिसांनी येथील पेट्रोल वितरण थांबविले. वजनमापे विभाग, आयओसी कंपनीचे अधिकारी यांनी या पेट्रोल पंपावर तपासणी केल्यावर दुपारनंतर पुन्हा पेट्रोल पंप सुरू करण्यात आला.
दुपारी बारा साडेबारा वाजता सूतगिरणी चौकातील बालाजी पेट्रोल पंपावर शंभर रुपयांचे पेट्रोल टाकण्यासाठी एक युवक आला. पेट्रोल टाकताना त्याने शून्य बघितले मात्र त्यानंतर लगेचच पेट्रोल मीटरचा आकडा १२ वर आला, मधले आकडे आलेच नाहीत. त्यामुळे या युवकाला शंका आली. त्याने कमी पेट्रोल जात असल्याचा आरोप करीत पेट्रोल भरणाऱ्यास थांबविले. पेट्रोल व्यवस्थित टाकले जाते आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी अर्ध्या लिटरचे माप आणण्यात आले. या अर्धा लिटरच्या मापात पेट्रोल भरल्यानंतर पेट्रोल कमी निघाले. हे प्रकरण उपस्थित ग्राहकांसमोरच होत असल्याने अन्य वाहन धारकांनीही पेट्रोल टाकताना संबंधित कर्मचारी मापात पाप करीत असल्याचा आरोप करीत गोंधळ सुरू केला. गर्दी वाढत गेल्याने पंप चालकाने जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. या पोलिस ठाण्याचे पोलिस पंपावर आले. पोलिसांनी पंपाचे कामकाज बंद केले. या घटनेची माहिती मिळताच आयओसी कंपनीचे सेल्स ऑफीसर अपेक्षा भदोरिया, वजन मापे विभागाचे ए. एस. कुलकर्णी हे घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी पाच लिटरच्या बाटलीत पेट्रोलचे नमुने घेतले. यात कोणताही दोष आढळला नाही. शिवाय कंपनीचे प्रादेशिक अधिकारी, औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिऐशनचे सचिव अखिल अब्बास यांच्यासह अन्य अधिकारीही पोहोचले सूतगिरणी चौकात पोहोचले होते.
या पंपावर किमान दोन ते तीन तास पेट्रोलच्या विक्रीची माहिती घेण्यात आली. शिवाय मापाचीही तपासणी करण्यात आली. या तपासणीनंतर पंप पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी वजन मापे विभाग, आणि कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. सदर प्रकरण ज्या ग्राहकासोबत घडले होते त्यांनी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात अशी तक्रार घेण्यात येत नाही, असे येथील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सांगून संबंधित ग्राहकाला जिल्हा पुरवठा विभागाकडे पाठविण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारत कदम यांना संपर्क करून बालाजी पेट्रोल पंपाबाबत तक्रार मिळाल्याबाबत विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
आयओसी अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांना झापले
बालाजी पेट्रोल पंपावर आलेल्या आयओसीच्या अधिकारी अपेक्षा भदोरिया यांनी घटनास्थळी दाखल होताच, 'ड्रेस कहां है? कस्टमर को झिरो बताया था क्या" अशा प्रश्नांचा भडीमार कर्मचाऱ्यावर केला. या घटनेत संबंधित पंपचालक दोषी आढळल्यास त्याच्यावर दंडात्मक शुल्क आकारण्यात येईल, अशी माहिती अपेक्षा भदोरिया यांनी दिली.
पाच लिटर मापच वैध
पेट्रोल पंपावर तपासणीसाठी आलेल्या वजनमापे विभागाचे निरीक्षक ए. एस. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, पंपावरील मापाची तपासणी करण्यासाठी पाच लिटरचे माप वैध आहे. छोटे किंवा मोठे माप वापरता येत नाही. शिवाय ग्राहकांनी अर्धा लिटरचे माप घेतले आहे. ते पेट्रोलमधील डेनसिटी तपासण्यासाठी आहे. त्याला वैध माप म्हणता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत लॅब बंद करा

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: शिक्षकांच्या भांडणामुळे पाच महिने खिचडीविनाच

≪ Previous: मापात पाप, पेट्रोल पंपावर गोंधळ

$

0

0

महाराष्ट्र 'आयएमए'ने दिला डॉक्टरांना इशारा

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद : रुग्णालयांमधील अनधिकृत लॅब बंद करा, रुग्णांना अनधिकृत लॅबमध्ये तपासण्यांसाठी पाठवू नका, अनधिकृत लॅबच्या रिपोर्टच्या आधारे रुग्णांवर उपचार करू नका. अशा गुन्ह्यांमध्ये डॉक्टरांना शिक्षा होत आहेत आणि अशांची नोंदणीदेखील रद्द केली जात आहे. अशा दोषी डॉक्टरांच्या पाठीशी संघटना अजिबात उभी राहणार नाही, असा खणखणीत इशारा महाराष्ट्र 'आयएमए'ने सोमवारी (२२ जानेवारी) दिला.

पॅथॉलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पॅथॉलॉजिस्टलाच रिपोर्ट देण्याचा अधिकार असल्याचे शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्याचालयाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी केले आहे. त्यामुळे पॅथॉलॉजिस्टशिवाय चालणाऱ्या सर्व लॅब या अनधिकृत ठरल्या आहेत. याचा संदर्भ देत राज्य 'आयएमए'ने वेगवेगळ्या बाबींकडे डॉक्टरांचे गांभीर्याने लक्ष वेधले आहे. अनधिकृत लॅबच्या रिपोर्टवरून उपचार करताना गुंतागुंत निर्माण झाल्यास न्यायालय डॉक्टरांना दोषी ठरवू शकते व डॉक्टरांना शिक्षा होऊ शकते. अनधिकृत लॅबचे रिपोर्ट हे विम्याच्या दाव्याला पात्र ठरत नाहीत. असा रुग्ण ग्राहक मंचामध्ये गेल्यास लॅब चालवणारा तंत्रज्ञ व रुग्णाला अनधिकृत लॅबमध्ये पाठवणाऱ्या डॉक्टरकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाऊ शकते. रुग्णालयामध्ये तंत्रज्ञांमार्फत लॅब चालवणाऱ्या परभणीतील एमबीबीएस डॉक्टरला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा अलीकडेच झाली आहे. त्याचवेळी पॅथॉलॉजिस्ट हा एकाचवेळी अनेक लॅबमध्ये काम करू शकत नाही, रिपोर्ट देऊ शकत नाही, याकडेही 'आयएमए'ने डॉक्टरांचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकारच्या कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये संघटना दोषी डॉक्टरांच्या पाठीशी उभी राहणार नाही, असेही संघटनेचे राज्य सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

३६ जिल्हाधिकारी, २८ आयुक्तांना पत्र

यासंदर्भात राज्यातील ३६ जिल्हाधिकारी व २८ पालिका आयुक्तांना 'महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट'ने पत्र दिले असून, त्या त्या कार्यक्षेत्रातील सर्व लॅबचे सर्वेक्षण करून माहिती संकलित करावी, प्रयोगशाळांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी व अनधिकृत प्रयोगशाळांवर कारवाई करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांच्या भांडणामुळे पाच महिने खिचडीविनाच

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: युवावक्ता गुरूवारी

≪ Previous: अनधिकृत लॅब बंद करा

$

0

0

केसापुरी तांडा येथील विद्यार्थ्यांची परवड, मुख्याध्यापकाच्या बदलीनंतर शिजली खिचडी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षकांच्या वादामुळे ज्ञानार्जनावर परिणाम होणे, शाळांचा दर्जा घसरणे असे प्रकार अनेकवेळा पाहायला मिळतात, पण शिक्षकांमधील वादामुळे चक्क पाच महिने शंभर विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित राहिले. या प्रकरणाची पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात माहिती होऊनही आजवर दोषींवर कुठलीच कारवाई केलेली नाही. मुख्याध्यापक बदलल्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून मात्र पोषण आहार सुरळीतपणे दिला जात असल्याचा दावा केला जात आहे.

दौलताबाद केंद्रांतर्गत केसापुरी तांडा येथे जिल्हा परिषद शाळा आहे. या शाळेत चार शिक्षक आणि शंभर विद्यार्थी आहेत. शाळेत नियमानुसार शालेय पोषण आहार देणे अपेक्षित आहे, पण ऑगस्ट २०१७पासून शालेय पोषण आहारच शिजला नव्हता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गावात पोषण आहार शिजवण्यासाठी स्वयंपाकी मिळत नाही, असे तत्कालीन मुख्याध्यापक नाईक यांनी प्रशासनाकडे कळविले होते. प्रत्यक्षात शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमधील वादाचे कारण शालेय पोषण आहार न शिजण्यामागे होते.

शिक्षकांच्या भांडणाचा विद्यार्थ्यांना फटका बसत असल्याचे पाहून गावकऱ्यांनी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला संपर्क साधला आणि निवेदन दिले. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी तत्काळ चौकशी करणे अपेक्षित होते, पण त्यांनी कोमटवार आणि देशपांडे या दोन कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी पाठविले. त्यापूर्वी शालेय पोषण आहार विभागाचे राजेंद्रकुमार खाजेकर यांनी गावाला भेट देऊन पाहणी केली होती. विद्यार्थ्यांचे हाल करू नका. शालेय पोषण आहार तत्काळ सुरू करा, असे आदेश खाजेकर यांनी दिले होते. तरीही शिक्षकांनी शालेय पोषण आहार सुरू केला नव्हता. दुसऱ्यांदा तक्रार केल्यानंतर कोमटवार, देशपांडे हे गावात गेले. त्यांनी शहानिशा केली असता, तक्रार अर्जच बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. अर्जावर ज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या ते लोक केसापुरीमध्ये राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, चौकशी करून महिना उलटून गेला तरी त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर झालेला नाही. शिक्षकांमध्ये असलेला वाद जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना माहिती असूनही आजवर त्यांच्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. या सर्व प्रकारांत पाच महिने आहारच न शिजवल्याने तब्बल दोन क्विंटल तांदूळ सडला आहे. याची जबाबदारी निश्चित करून तत्कालीन मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर कारवाई होणार काय, हा प्रश्न आहे.


हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. माझ्यापर्यंत आजवर काहीच माहिती आली नाही. विद्यार्थ्यांचे हाल कधीच सहन केले जाणार नाहीत. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. सडलेल्या तांदळाची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासंदर्भातही सूचना दिल्या जातील.

- मधुकरराजे अर्दड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

युवावक्ता गुरूवारी

January 23, 2018, 1:30 pm

≫ Next: वाल्मीचे महासंचालक गोसावी अखेर निलंबित

≪ Previous: शिक्षकांच्या भांडणामुळे पाच महिने खिचडीविनाच

$

0

0

गुरुवारी ठरणार 'मराठवाड्याचा युवावक्ता'
अरविंद जगताप यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण
म. टा प्रतिनिधी, औरंगाबाद-
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त भानुदासराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'मराठवाड्याचा युवावक्ता' आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेची महाअंतिम फेरी गुरुवारी (दि. २५) होणार आहे. देवगिरी महाविद्यालयात होत असलेल्या या स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण दुपारी ३.३० वाजता लेखक अरविंद जगताप यांच्या हस्ते होणार आहे. स्पर्धेचे आयोजक आमदार सतीश चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.
मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या कलेला वाव मिळावा यासाठी मागील आठ वर्षांपासून ही वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात ८ जानेवारी रोजी या स्पर्धेच्या जिल्हानिहाय फेरी घेण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यातील पहिले तीन विजेते स्पर्धक या महाअंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. रविंद्रनाथ टागोर सभागृहात सकाळी ९.३० वाजता या स्पर्धेला सुरुवात होईल. महाअंतिम फेरीसाठी 'सरकारी जाहिराती... कोण खरा लाभार्थी...?', 'समताधिष्ठीत राजकारणाचे पुरस्कर्ते : शरद पवार', 'जीएसटी: काय घडलं काय बिघडलं...!', 'स्वयंघोषित सेन्सॉरशिपच्या कात्रीत रूपेरी पडदा' या विषयांवर सहभागी स्पर्धक आपले विचार मांडणार आहेत. अंतिम फेरीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे २१, १५ व ११ हजारांचे रोख पारितोषिक, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र दिले जाईल.
महाअंतिम फेरीसाठी पात्र ठरलेले स्पर्धेक पुढीलप्रमाणे : औरंगाबाद - अनिकेत म्हस्के (जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभाग, डॉ.बा.आं.म.विद्यापीठ,), वैष्णवी मुळे (स.भु.कला व वाणिज्य महाविद्यालय), भरत रिडलॉन (जयप्रकाश नारायण अध्यापक महाविद्यालय), जालना- शेख अमिरसोहेल (मत्स्योदरी महाविद्यालय, अंबड) नारायण बजाज (जे.ई.एस.महाविद्यालय) लक्ष्मण गोडसे (मत्स्योदरी महाविद्यालय, अंबड), परभणी- विशाल देशमुख (साईकृपा महाविद्यालय, बोरी), प्रशांत शिंगाडे (राजीव गांधी महाविद्यालय, सोनपेठ), रूपा काळे (श्री.शिवाजी विधी महाविद्यालय), हिंगोली- गोविंद अंभोरे (कै.डॉ.शंकरराव सातव महाविद्यालय, कळमनुरी), आशिष साडेगावकर (कै.डॉ.शंकरराव सातव महाविद्यालय, कळमनुरी), सोनाली गणेशराव नागरे (आदर्श महाविद्यालय), नांदेड- अविनाश गायकवाड (एस.आर.टी.अध्यापक महाविद्यालय, कंधार), नितीन कसबे (ग्रंथालय व माहितीशास्त्र महाविद्यालय), लातूर- सुशील सुर्यवंशी (संभाजी महाविद्यालय, लातूर) अपेक्षा चाकोते (दयानंद विज्ञान महाविद्यालय), कृष्णा काटवटे (राजर्षी शाहू महाविद्यालय), गणेश स्वामी (उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर), उस्मानाबाद- अश्लेषा पांचाळ (यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय,तुळजापूर), कृष्णा तवले (आर.पी.महाविद्यालय, उस्मानाबाद ), मयुरी शेळके (बील गेटस् महाविद्यालय, उस्मानाबाद), बीड- दीक्षा सावंत (र.भ.अट्टल महाविद्यालय, गेवराई), प्रमोद मते (स्वा.सेनानी रामराव आवरगावकर विधी महाविद्यालय), अमित मालेगावकर (गुरूकुल महाविद्यालय). या युवावक्त्यांचे मनोर्धेर्य उंचावण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजक आ. सतीश चव्हाण यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाल्मीचे महासंचालक गोसावी अखेर निलंबित

January 23, 2018, 11:30 am

≫ Next: विद्यार्थ्याला दहा लाख भरपाई द्या

≪ Previous: युवावक्ता गुरूवारी

$

0

0

मटा इम्पॅक्ट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जल आणि भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे (वाल्मी) महासंचालक हरिभाऊ गोसावी आणि सहसंचालक आर. बी. क्षीरसागर यांना लाचप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. राज्य शासनाने मंगळवारी सायंकाळी उशिरा दोघांच्या निलंबनाचे आदेश काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बड्या अधिकाऱ्यांची पाठराखण होत असल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने मंगळवारी (२३ जानेवारी) प्रसिद्ध केले होते.

२०१४ मध्ये 'वाल्मी' संस्थेत तत्कालीन महासंचालक एच. टी. मेंढेगिरी यांनी भरती प्रक्रिया राबवली होती. या भरतीत १३ प्राध्यापकांची नियुक्ती झाली होती. या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पीएच.डी., नेट-सेट, शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुभव असे निकष पूर्ण केल्याचे प्राध्यापकांनी स्पष्ट केले होते. काही महिन्यांपूर्वी संबंधित प्राध्यापकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी मूळ प्रमाणपत्रे परत करण्यास टाळाटाळ केली होती. प्राध्यापकाला महासंचालक गोसावी यांनी दहा लाख रुपयांची मागणी केली होती. एक लाख रूपये लाच घेताना गोसावी आणि सहसंचालक आर. बी. क्षीरसागर यांना २९ डिसेंबर २०१७ रोजी पोलिसांनी अटक केली होती. या प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली होती. अखेर राज्य शासनाने दोघांचे निलंबन केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्याला दहा लाख भरपाई द्या

January 23, 2018, 11:30 am

≫ Next: अनधिकृत स्थळांवर २० फेब्रुवारीला सुनावणी

≪ Previous: वाल्मीचे महासंचालक गोसावी अखेर निलंबित

$

0

0

बोगस बोर्ड, महाविद्यालयाला आदेश; फौजदारी कारवाईचे शासनाला निर्देश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

दंतरोग चिकित्सा शास्त्राच्या विद्यार्थ्यांला बारावी उत्तीर्णचे प्रमाणपत्र देणारे, परंतु कोणतीही शासन मान्यता नसलेले लाइफ टेक्नोनॉलॉजी महाविद्यालय, पुंडलिकनगर आणि ते ज्या संस्थेशी संलग्न आहे त्या कौन्सिल ऑफ हायर एज्युकेशन, दिल्ली हे बोर्ड यांनी संबंधित विद्यार्थ्याला दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले. केंद्र आणि राज्य शासनाने या संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

अब्दुल बाकी अब्दुल जब्बार (रा. नांदेड) या विद्यार्थ्यांने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. २०१४ मध्ये त्याने परभणीच्या सरस्वती धनवंतरी डेंटल महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता. प्रवेशानंतर त्याला आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्याकडून एक पत्र प्राप्त झाले. त्यात म्हटले होते, की त्याने ज्या बोर्डाचे बारावी उत्तीर्णची प्रमाणपत्र सादर केले ते समकक्ष बोर्ड नसल्याचे निर्दर्शनास आले असून, हे बोर्ड प्रमाणित, मान्यताप्राप्त असल्यासंदर्भात कागदपत्र सादर करावेत. तसेच त्याला परीक्षा देण्यास परवानगी नाकारण्यात आली.

दोन्ही बाजूनी दाखल कागदपत्रे आणि युक्तिवादाअंती खंडपीठाने, कौन्सिल ऑफ हायर एज्युकेशन, दिल्ली हे मान्यताप्राप्त नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे म्हटले आणि अशी मान्यता नसताना विद्यार्थ्याला प्रवेश देऊन, प्रमाणपत्र देऊन त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीला खूप मोठा धक्का पोहोचविला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीबद्दल बोर्ड आणि महाविद्यालय यांनी संयुक्तपणे त्याला दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई सहा महिन्यांत देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच बोर्ड आणि महाविद्यालयाच्या गैरप्रकाराची केंद्र आणि राज्य शासनाने गंभीर नोंद घेऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे झिया उल मुस्तफा आणि कादरी ताहीर अली, केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे, राज्य शासनातर्फे सिद्धार्थ यावलकर, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे किशोर संत, दंत महाविद्यालयातर्फे के. बी. जाधव आणिरेखा लड्डा यांनी काम पाहिले.

दावा ठरला खोटा

या प्रकरणी कौन्सिल ऑफ हायर एज्युकेशन, दिल्ली यांनी शपथपत्र सादर केले. केंद्र शासनाच्या चार मे २००४ च्या अधिसूचनेचा आधार घेत, आपल्याला केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विभागाची मान्यता असल्याचा दावा करण्यात आला. समकक्षता दाखविणारी काही कागदपत्रेही त्यांनी सादर केली. या प्रकरणी केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयातर्फे म्हणणे दाखल करण्यात आले, की कौन्सिल ऑफ हायर एज्युकेशन, दिल्ली हे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने स्थापन केलेले नाही तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारची मान्यताही देण्यात आलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत स्थळांवर २० फेब्रुवारीला सुनावणी

January 23, 2018, 11:30 am

≫ Next: पक्षाला बदनाम करु नका: ओवेसी

≪ Previous: विद्यार्थ्याला दहा लाख भरपाई द्या

$

0

0

पालिकेने सादर केले इतिवृत्त

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांविरोधातील कारवाईसंदर्भात स्थापन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मंगळवारी सादर केले. न्या. संभाजी शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली.

३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाचे मित्र प्रदिप देशमुख यांनी शहरातील ११०० धार्मिकस्थळांपैकी पालिकेने अत्यंत कमी धार्मिकस्थळांवर कारवाई केली, तसेच खासगी मालमत्तांवरील धार्मिक स्थळे कारवाईतून वगळल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या कारवाईविषयी कुठलाही खुलासा पालिकेने केला नाही. यासंबंधी स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. त्यावर न्यायालयाने बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

पालिकेने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत इतिवृत्त सादर केले. खंडपीठाच्या आदेशाने पाच मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील अनाधिकृत धार्मिकस्थळे पाडण्याबाबतची कारवाई करण्यात आली, पण खासगी जमिनीवरील धार्मिकस्थळे कारवाईतून वगळण्यात आली नसल्याचे, तसेच त्यांचे नियमितीकरणही अद्याप करण्यात आले नसल्याचे म्हणणे सादर करण्यात आले. अॅड. देशमुख यांनी १९६०पूर्वीची चार धार्मिकस्थळांवरील कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडेच प्रलंबित असून, त्यावर कुठलाही निर्णय न झाल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. पालिकेच्यावतीने संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षाला बदनाम करु नका: ओवेसी

January 23, 2018, 11:30 am

≫ Next: अन्न नासाडी प्रतिबंधक कायद्यासाठी हजारेंची भेट

≪ Previous: अनधिकृत स्थळांवर २० फेब्रुवारीला सुनावणी

$

0

0

नगरसेवकांचे 'कान' टोचले

औरंगाबाद :

पक्षाची ओळख त्याच्या कामाने होत असते. वादाचे विषय तात्विक असतात. सर्वसामान्यांना अशा विषयांशी काही देणंघेणं नसतं. यामुळे विकास कामांकडे लक्ष द्या, पक्षाला बदनाम करण्यासारखे कोणतेही कृत्य करू नका, अशा शब्दात खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांचे कान टोचले.

शरियत ए तहाफूज परिषदेसाठी सोमवारी (२२ जानेवारी) औरंगाबाद शहरात आले होते. शहरात आल्यानंतर सभेला जाण्यापूर्वी आमदार इम्तियाज जलील यांच्या निवासस्थानावर खासदार ओवेसी यांनी एमआयएम नगरसेवकांची बैठक घेतली. या बैठकीत विविध नगरसेवकांनी आपल्या कामाची माहिती खासदारांना दिली. खासदारांनी मागील काही दिवसांत झालेल्या विविध प्रकरणाबाबत नगरसेवकांशी चर्चा केली. याशिवाय त्यांच्या अडचणीही समजून घेतल्या.

या बैठकीत खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी एमआयएम नगरसेवकांना सांगितले की, कोणताही पक्ष त्याच्या कामांमुळे आणि कार्यकर्त्यांच्या समाजात वागणुकीमुळे ओळखला जातो. आतापर्यंत न झालेली कामे लवकरात लवकर करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचे काम आपल्या हातून होणे अपेक्षित आहे. तुमचं काम हेच तुमचं बळ असणार आहे. यामुळे विकास कामांवर लक्ष द्या. पक्षाची बदनामी होईल, असे काही करू नका असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.

कारभारी टाळले

ओवेसींनी फक्त पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक घेतली. या बैठकीपूर्वीच नगरसेवकांना तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. या सूचनेमध्ये नगरसेवक म्हणजे फक्त नगरसेवक, नगरसेवकांचा पती, भाऊ, किंवा अन्य कोणताही व्यक्ती बैठकीमध्ये चालणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन्न नासाडी प्रतिबंधक कायद्यासाठी हजारेंची भेट

January 24, 2018, 2:28 am

≫ Next: वीट भट्टीवर काम करुन मोहसीन झाला सीए!

≪ Previous: पक्षाला बदनाम करु नका: ओवेसी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अन्नाची होणारी नासाडी रोखण्यासाठी सतत प्रयत्न करणाऱ्या अन्न बचाव समितीने अन्न नासाडी प्रतिबंधक कायदा तयार करावा, यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेत कायद्याच्या मागणीला पाठिंबा मागितला.

लग्नकार्य व इतर कार्यक्रमांत अनेकदा खूप मोठ्या प्रमाणात अन्नाची नासाडी होते. गरजेपेक्षा जास्त अन्न ताटात घेतले जाते व नंतर उष्टे अन्न फेकून दिले जाते. दुसरीकडे अनेक गरजुंना एक वेळचे पोटभर अन्नही मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन अन्न बचाव समिती काही वर्षांपासून कार्यरत आहे. लग्नांमधील उरलेले अन्न गरजुंपर्यंत पोहचण्याचे काम समितीतर्फे केले जाते.

दरम्यान, अन्न नासाडी प्रतिबंधक कायद्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी समितीचे प्रवर्तक अनंत मोताळे, राजेश कुलकर्णी, श्रीचंद जिग्गसी, राजेंद्र वाहुळे, चंद्रकांत वाजपेयी व शरद लासूरकर यांनी राळेगणसिद्धी येथे भेट घेतली. अभियानाची माहिती देऊन कायद्याला पाठिंबा द्या, अशी विनंती केली.

>>हजारेंचा पाठिंबा

अण्णा हजारे यांनी समितीच्या उपक्रमाचे कौतुक करून अन्न प्रतिबंधक कायदा तयार करण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना शिफारस करण्याचे मान्य केले आहे, असे समितीचे प्रवर्तक मोताळे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीट भट्टीवर काम करुन मोहसीन झाला सीए!

January 24, 2018, 2:54 am

≫ Next: पद्मावत चित्रपटाच्या विरोधात निदर्शने

≪ Previous: अन्न नासाडी प्रतिबंधक कायद्यासाठी हजारेंची भेट

$

0

0

लातूर :
हलाखीच्या परिस्थितीतही यशाचे शिखर गाठणाऱ्या यशस्वी लोकांच्या कथा नेहमीच इतरांना प्रेरणा देतात. मोहसीन शेख या तरूणाची कहाणीही अशीच खास म्हणावी लागेल. वयाच्या पाचव्या वर्षापासून वीटभट्टीवर काम करणारा लातूरचा हा तरुण चार्टड अकाऊटंट अर्थात सीए झालाय. अन् आता त्याची गुणवत्ता पाहून शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचं ऑडिट करणाऱ्या सीए फर्मनं मोहसीनला भागीदार केलं आहे.

'सीए मोहसीन'चा संघर्ष खरंच प्रेरणादायी असाच आहे. सीएच्या क्षेत्रात खर्च कमी असल्यानं हे क्षेत्र निवडणाऱ्या मोहसीनला सीएच्या परीक्षेची तयारी सुरू करताना अनेकांनी अंथरुण पाहून पाय पसरावं असा सल्ला तुच्छतेनं दिला होता. पण आपल्या जिद्दीच्या जोरावर तो शिंदे यांच्यामध्ये फर्ममध्ये रूजू झाला. शिंदे सरांनी त्याच्यावर दाखवलेला विश्वास त्याच्या वाटचालीत महत्त्वाचा ठरला .त्याच्यातील काहीतरी करून दाखवण्याच्या आत्मविश्वासाच्या जोरावर सीए झाल्यानंतर त्याला भागीदार म्हणून फर्ममध्ये घेण्याचा शब्द त्यांनी दिला. अन् आता तो शब्द त्यांनी पाळला आहे.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मोहसीन त्याच्या यशाबद्दल भरभरून बोलताना यशात कुटुंबाचा वाटा असल्याचं सांगतो. तो म्हणाला, 'आई, भाऊ, मावशी यांना माझं नेहमीच कौतुक वाटायचं. त्यामुळं घरच्यांनी मला हवी ती मदत केली. सीएच्या नोंदणीसाठी माझ्याकडे पुरेसे पैसे देखील नव्हते, तेव्हा मोठ्या भावानं साखरपुढ्याची अंगठी विकून पैसे दिले.'

लहानपणापासून मोहसीननं आपल्या आईला आणि कुटंबातील इतर सदस्यांना वीटभट्टीवर काम करून दिवस काढताना पाहिलं. त्यामुळं परिस्थितीची जाणं असलेल्या मोहसीननं वीटभट्टीवर काम करून कुटुंबाला आधार दिला. पण वडील दारुच्या आहारी गेल्यानं अन् घरची एकंदर परिस्थिती पाहता त्याला वीटभट्टीवरच काम करणाऱ्या मावशीच्या घरी पाठवण्यात आलं. अन् त्याचं उर्वरित बालपण मावशीच्या घरी गेलं. पहाटे पाच वाजता उठून सात वाजेपर्यंत वीटभट्टीवर काम, नंतर सात वाजता अर्धा किलोमीटर अंतरावरच्या शाळेत चालत जायचं. साडेबाराला शाळा सुटल्यानंतर एक वाजता वीट भट्टीवर पुन्हा काम. रात्री दहाला घरी पोहोचल्यावर रात्री दोन पर्यंत अभ्यास करायचा. असा हा खडतर संघर्ष पाहता मोहसीनचं आयुष्य त्याच्या कष्टाच्या चटक्यांनी उजळून निघालं आहे असंच म्हणावं लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पद्मावत चित्रपटाच्या विरोधात निदर्शने

January 24, 2018, 1:30 pm

≫ Next: कपाटात विसावलेल्या पुस्तकांना पंख

≪ Previous: वीट भट्टीवर काम करुन मोहसीन झाला सीए!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
संजय लिला भन्साली दिग्दर्शित बहुचर्चित पद्मावत चित्रपट गुरुवारी शहरात प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाच्या विरोधात बुधवारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व इतर राष्ट्रप्रेमी संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
पद्मावत या चित्रपटामध्ये महाराणी पद्मावती यांच्या बाबतीत अवमानकारक दृष्य असल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्यामुळे या चित्रपटाला विरोध करण्यात येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्तांना देखील राष्ट्रप्रेमी संघटनांनी निवेदन देत हा चित्रपट प्रदर्शित करू नये, अशी मागणी केली आहे. बुधवारी दुपारी एक वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करीत या चित्रपटाला विरोध दर्शविण्यात आला. यावेळी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे देविचंदसिंह बारवाल, अखिल भारतीय छावा युवा संघटनेचे अप्पासाहेब कुढेकर पाटील, शिवक्रांती युवा संघटनेचे सुनील कोटकर पाटील, स्वाभीमानी छावा संघटनेचे रमेश केरे पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कपाटात विसावलेल्या पुस्तकांना पंख

January 24, 2018, 1:30 pm

≫ Next: प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रमध्ये मराठवाडा ५० टक्क्यात

≪ Previous: पद्मावत चित्रपटाच्या विरोधात निदर्शने

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील वाचकांना, पुस्तकप्रेमींना साहित्यप्रेमींना अखंड पुस्तक वाचन आवडत असते. काहींना विरंगुळाही वाटतो, काहींना मनोरंजन म्हणूनही पुस्तकाची गरज भासले. या सर्वांसाठी शहरात एक नवा उपक्रम सुरू होत आहे. 'पुस्तक घ्यावे आणि पुस्तक द्यावे' असे या उपक्रमाचे नाव आहे.
नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. 'ग्रंथ तुमच्या दारी योजने'तील या उपक्रमात वाचकांनी त्यांच्याकडील एक पुस्तक देऊन त्यांना आवडलेले पुस्तक मोफत घेऊन जावे, अशी संकल्पना आहे. यात वाचून झालेली जास्तीत जास्त पुस्तके बदलून घेण्याची मुभा आहे. पण, ही पुस्तके सुस्थितीत असावीत, अशी अट आहे. मराठी, इंग्रजी, बालसाहित्य आदी कोणत्याही प्रकारची आणि कितीही पुस्तके वाचक या उपक्रमातून घेऊन जाऊ शकतात. या उपक्रमातून शैक्षणिक, धार्मिक, मासिके, वैयक्तिक गौरवग्रंथ या प्रकारची पुस्तके वगळण्यात आली आहेत.

शनिवारपासून सुरूवात

या उपक्रमाला शनिवारपासून (२७ जानेवारी) सुरुवात होत आहे. हा उपक्रम सकाळी साडेदहा ते रात्री आठ व रविवारी (२८ जानेवारी) सकाळी साडेदहा ते रात्री आठ या वेळेत राबवला जात आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी श्री वरद गणेश वाचनालय समर्थनगर येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात २७ ठिकाणी उपक्रम

या उपक्रमाला राज्यभरातील वाचकांनी उदंड प्रतिसाद दिला आहे. या उपक्रमाची सुरुवात फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली. राज्यातील २७ शहरांत याचे नियोजन यशस्वी झाले. नाशिक, नाशिकरोड, संगमनेर, पुणे, कराड, कोल्हापूर, सांगली, जयसिंगपूर, कल्याण, ठाणे, मुलुंड, गोरेगाव, मालाड, विलेपार्ले, अहमदनगर, लोणी यासह २७ शहरातील बारा हजार वाचकांनी सहभाग दिला. या उपक्रमात आतापर्यंत २२ हजार ५०० पुस्तके वाचकांनी बदलून घेतली. राज्यातील इतर शहरांत या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे विनायक रानडे हे परिश्रम घेत आहेत.

तंत्रज्ञानाच्या युगात टीव्ही, मोबाइल, व्हिडिओ गेम, संगणकाचा वापर वाढल्याने मुलांचे वाचनाकडे दुर्लक्ष होत आहे. पण, एकूण वाचकांची संख्या कमी नाही. सध्या पुस्तकांच्या किमती वाढल्याने बरेच वाचक इच्छा असूनही नवीन पुस्तक खरेदी करू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी हा उपक्रम उपयोगी आहे.

-मनोज पाडळकर, सचिव श्री गणेश सभा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रमध्ये मराठवाडा ५० टक्क्यात

January 24, 2018, 1:30 pm

≫ Next: खेळातही जपला देशमुखी बाणा

≪ Previous: कपाटात विसावलेल्या पुस्तकांना पंख

$

0

0

'प्रगत शैक्षणिक'मध्ये मराठवाडा ५० टक्क्यातच

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शैक्षणिक गुणवत्तेत राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मराठवाडा ५० टक्क्यांच्या आतमध्येच आहे. गणित, विज्ञान आणि भाषा अशा तीन विषयांत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणी करण्यात आली. आठवी स्तरावर राज्यभरात बीड जिल्ह्याने गुणवत्तेत पहिला क्रमांक मिळविला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (एनसीईआरटी) ही तपासणी करण्यात आली.

परिषदेने शाळांमधील गुणवत्ता तपासणीची प्रक्रिया नोव्हेंबरमध्ये केली. त्यानंतर अहवाल सादर केला. गुणवत्ता सुधारणेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी आघाडी घेतली आहे. राष्ट्रीय संपादन सर्वेक्षणात बीड जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. आठवी स्तरावर राज्याच्या क्रमवारीत बीड जिल्हा पहिला आहे. पाचवी आणि आठवी स्तरावर निवडक विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात येते. त्यानंतर परिषद आपला अहवाल मांडते. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रांतर्गत शाळांमध्ये ज्ञानरचनावाद पद्धती सुरू झाली. त्यानंतर गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे शिक्षण विभागाचे अधिकारी दावा करत आहेत. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातून गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी, विषयनिहाय तुलना केली तर मराठवाड्यात गणितासारख्या विषयातील गुणवत्ता ५० टक्क्यांच्या आत आहे. स्टेट रँकमध्ये बीड, हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांचाच वरचा क्रमांक आहे.

तीन विषयांची तपासणी

तपासणी प्रक्रियेत तीन विषयांवरच भर असतो. त्यात गणित, भाषा आणि विज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश असतो. इयत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका तयार करून त्या सोडवून घेतल्या जातात. त्यानंतर गुणवत्ता तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाते. निवडक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचीच तपासणी होते. बीड जिल्ह्यात चार हजार विद्यार्थ्यांची तपासणी केली होती. विभागातील ३० हजार निवडक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाड्यात बीड जिल्हा आघाडीवर आहे. आठवी स्तरावरील गुणवत्तेत बीड राज्यात क्रमांक एकवर आहे. मराठवाड्याचा विचार केला, तर तीन विषयांत विभागातील गुणवत्ता ही सर्वसाधारण रित्या ५० टक्केच्या आत आहे.

'पाचवी'स्तरावरील जिल्हे

जिल्हा.........स्टेट रँक

औरंगाबाद.....१३

बीड............५

हिंगोली.........२

जालना.........२९

लातूर...........१४

नांदेड...........१५

उस्मनाबाद.....६

परभणी.........१२

'आठवी'स्तरावर जिल्हे

जिल्हा.........रँक

बीड...........१

औरंगाबाद....४

हिंगोली.........३

जालना.........२८

लातूर...........२२

नांदेड.......... १३

उस्मनाबाद....१०

परभणी........१२


ज्ञानरचनावादामुळे निश्चितच चांगला फरक फडला आहे, असे अहवालावरून दिसते. मराठवाड्यात बीड जिल्हा आघाडीवर आहे याचा आनंद आहे. आणखीही विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्ता वाढेल.

- प्रवीण काळम पाटील, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गेवराई, बीड.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खेळातही जपला देशमुखी बाणा

January 24, 2018, 1:30 pm

≫ Next: माथाडी कामगार मंडळाची फेररचना करू नका : लोमटे

≪ Previous: प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रमध्ये मराठवाडा ५० टक्क्यात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऐनवेळी आलेल्या शब्दांवरून उखाणे घेणे, संगीत खुर्चीच्या खेळातली गंमत जंमत, डान्स आणि स्टँच्यु खेळ, एका मिनिटात सेप्टी पिन आणण्यासाठी झालेली पळापळ. खेळ सोपे होते. पण खेळताना चांगलीच धांदल उडाली होती. तरी खेळातील निखळ आनंद लुटत महिलांनी हळदीकुंकू कार्यक्रमात धमाल केली.
तुळजाई मराठा देशमुख प्रतिष्ठाणचा हळदीकुंकू कार्यक्रम नुकताच राधा कृष्ण मंदिर, सिडको एन १ येथे घेण्यात आला. या कार्यक्रमात तुळजाईने एकीकडे खेळात धमाल केली, तर दुसरीकडे स्वच्छ भारत मिशन या विषयावर अतिशय देखणी सजावट केली. यावेळी माणिक निबांळकर, निलिमा देशमुख, अलका चव्हाण, प्रतिभा देशमुख, रेणुका देशमुख, अॅड. आरती देशमुख ,अनिता देशमुख उपस्थित होत्या. विषयास अनुरुप देखण्या सजावटीसाठी प्रसिद्ध तुळजाई मंडळाने पतंगांवर विविध संदेश लिहून स्वच्छता या विषयास प्रगल्भतेने सादर केले. दर्शनी भागातील महात्मा गांधीची प्रतिमा असलेली रांगोळी आणि महापालिकेच्या कचरा वर्गीकरणाचे स्टिकर्स लावले होते. वॉर्ड सभापती सुरेखा सानप यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावून महिलांना ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचे आवाहन केले. नितीन दीक्षित यांनी विविध खेळ, प्रश्नमंजुषा घेत निखळ मनोरंजन केले. यावेळी रेखा देशमुख, कादंबरी देशमुख, निलिमा शितोळे, संगीता देशमुख, वंदना दौड, डॉ. जयश्री देशमुख, उज्ज्वला चव्हाण, अकस्मिता देशमुख, डॉ. अस्मिता देशमुख आदी उपस्थित होत्या.

मंडळाचा संदेश

संक्रातीचे वाण लुटताना

घेऊ स्वच्छतेचा वसा

स्वच्छ औरंगाबादचे नाव

मिरवू दाही दिशा

...

हळदी कुंकुवाच्या निमित्ताने आम्ही महिला आलो एकत्र

ओला सुका कचरा वेगळा करण्याची महती गाऊ सर्वत्र

हे संदेश मंडळाच्या कार्यक्रमात प्रदर्शित केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माथाडी कामगार मंडळाची फेररचना करू नका : लोमटे

January 24, 2018, 1:30 pm

≫ Next: अॅट्रासिटी अॅक्टबद्दल जागृती आवश्यक

≪ Previous: खेळातही जपला देशमुखी बाणा

$

0

0

आंदोलन करण्याचा लोमटे यांचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माथाडी मंडळांची फेररचना करण्याचा घाट म्हणजे माथाडी कामगारांना फासावर चढविण्याचा प्रकार असून, मूठभर कारखानदारांच्या दबावापोटी शासन हा निर्णय घेत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष, कष्टकऱ्यांचे नेते सुभाष लोमटे यांनी केला. राज्यात एकच मंडळ करणे म्हणजे हा महंमद तुघलकी निर्णय असून, शासनाने तातडीने परिपत्रक मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलनास सामोरे जावे लागले, असा इशाराही त्यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी म्हणून १९६९मध्ये माथाडी कायदा तयार करण्यात आला. त्यास ५० वर्षे पूर्ण होत असतानाच राज्यातील ३६ जिल्हा माथाडी मंडळ संपवून एकच मंडळ स्थापन करण्याबाबत शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सुसूत्रता ठेवण्यासाठी व अधिनियमामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अभ्यास मंडळ शासनाने स्थापन केले आहे, परंतु शासनाचा हेतू शुद्ध नसल्याचा आरोप कष्टकऱ्यांचे नेते लोमटे केला आहे.

माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. शासनाने एकच मंडळ स्थापनेसंदर्भात १७ जानेवारी २०१८ रोजी काढलेले परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यातील माथाडी कामगार काम बंद आंदोलन करतील. आंदोलनाचा भाग म्हणून गुरुवारी दुपारी बारा वाजता क्रांतीचौकात निदर्शने करण्यात येणार असून, २६ जानेवारी रोजी मूक मोर्चाचा काढण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट