म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
धर्मा पाटील हे दोन वर्षांपासून जमिनीच्या फेरमूल्यांकनाची मागणी करत होते, मात्र यांच्या मृत्युनंतर अवघ्या काही तासात फेरमूल्यांकनाचा निर्णय सरकारने घेतला. मग सरकार पाटील यांच्या मृत्यूची वाट पहात होते काय, असा सवाल करत पाटील यांचा मृत्यू हे सरकारचे पाप असून, ही सरकारने केलेली हत्या असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
धर्मा पाटील यांच्या प्रकरणात मुंडे म्हणाले की, संपादित जमिनीसाठी मंत्रालयाच्या खेट्या मारणाऱ्या पाटील यांनी जमिनीच्या फेरमूल्यांकनाची मागणी केली होती, मात्र त्यांच्या या मागणीकडे सरकारने विचार केला नाही. पाटील यांची शेती असलेल्या परिसरात पद्मसिंह गिरासे या शेतकऱ्याला ७८ गुंठ्यांसाठी एक कोटी ८९ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला, मात्र धर्मा पाटील यांच्या पाच एकर जमिनीवर अंब्याची ५०० झाडे, विहीर, बोअर असतानाही त्यांना केवळ चार लाख रुपये मोबदला देण्यात आला होता. त्याच वेळेस पाटील यांनी हरकत घेतली होती. त्यांनी फेरमूल्यांकनाची मागणी केली होती. मूल्यांकन केले असते तर शेजारील जमिनीचेही मूल्यांकन करावे लागले असते व सरकारचे पितळ उघडे पडले असते. हे पाप सरकारला; तसेच अधिकाऱ्यांना दाबायचे होते. ७८ गुंठ्यांसाठी एक कोटी ८९ लाख रुपये मोबदला देण्यात येणारे शेतकरी कुणाचे नातेवाईक आहेत, याचा शोध घ्यावा.'
पर्यटन मंत्र्यांनी जमीन कशी घेतली
आमचे सरकार असताना २००९मध्ये प्रकल्प मंजूर झाला, मात्र हरकती आणि सुनवण्या प्रक्रिया २०१४मध्ये झाली. त्यानंतर निवाडे करण्यात आले. २०१५मध्ये भरपाईचा विषय सुरू झाला. या सरकारला तीन वर्षे काही करता आले नाही व मागच्या सरकारलाच दोष देण्याचा हा प्रकार सरकार करत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. या प्रकल्पाला २००९मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर २०१३मध्ये सरकारमधील पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ यांनी जमीन घेतली कशी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
