Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मक्याच्या गंजीला आग; अडीच लाखाचे नुकसान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

उंडणगाव शिवारात मक्याच्या गंजीला आग लागून २०० क्विंटल मका जळाल्याची घटना शनिवारी घडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
उंडणगाव येथील शेतकरी लक्ष्मण नारायण पाटील यांच्या (गट क्रमांक १६२) शेतामध्ये साठवून ठेवलेल्या मक्याच्या कणासाच्या गंजीस आग लागून अंदाजे २०० क्विंटल मका जळून खाक झाला आहे. या आगीत सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही. तलाठी आर. आर. फड यांनी घटनास्थळी आगीच्या घटनेचा पंचनामा केला आहे. शेतकऱ्याला तातडीने भरपाई मिळावी, अशी मागणी सरपंच कलाबाई अहिरे, उपसरपंच तस्लिमाबी शेख, शांतीलाल बैसय्ये, राजाराम पाडळे. अजगर झरेकर, कृष्णा धनवई यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वीटभट्टी चालक पैठणमधून बेपत्ता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

पैठण शहरातील वीटभट्टी चालक श्रीनाथ रणसिंग परदेशी (वय ४५) हे गेल्या चार दिवसांपासून औरंगाबाद येथून बेपत्ता झाले आहे. याप्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पोलिस व नातेवाईक त्यांचा शोध घेत आहे.

वीटभट्टी चालक श्रीनाथ परदेशी हे तीन फेब्रुवारीला वीटभट्टी साठी लागणारा कोळसा आणण्यासाठी औरंगाबादमार्गे चंद्रपूरकडे निघाले होते, मात्र औरंगाबाद येथे बस कंडक्टरला त्यांचा मोबाइल सापडला. तेव्हापासून श्रीनाथ परदेशी बेपत्ता झाले आहे. नातेवाइकांनी परदेशी यांना औरंगाबादपासून ते चंद्रपूरपर्यंत शोधण्याच प्रयत्न केला, मात्र त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नाही. याप्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पैठण पोलिस व नातेवाइक त्यांचा शोध घेत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्नड पंचायत समितीत ‘लेखणी बंद’ आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

औरंगाबाद पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एम. सी. राठोड यांना प्रहार संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षांनी केलेल्या मारहाणीचा कन्नड पंचायत समितीतील विविध संघटनां मंगळवारी (सहा फेब्रुवारी) लेखणी बंद आंदोलन करून निषेध केला.

शासकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यामध्ये दिवसोंदिवस वाढ होत आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना आखण्याची गरज असल्याचे मत विविध शासकीय कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी लेखणी बंद आंदोलनाच्या निमित्ताने मांडले. कन्नड पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारात औरंगाबाद घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या आर. आर. उत्तरवार, एस. एन. दहिभाते, आर. पी. जोशी, आरोग्य संघटनेचे एस. बी. चव्हाण, ग्रामसेवक संघटनेचे श्रीकांत पाटील, उदे, पोपट जंजाळ, जी. डी. चव्हाण, लेखा विभागाचे आर. सी. राठोड, कृषी विभागाचे एस. आर. मामीडवार, शेख विस्तार अधिकारी व्ही. एन. मगर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाल गुन्हेगाराच्या जामिनामध्ये हेराफेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विक्री केलेल्या जमिनीच्या सातबाऱ्याचा वापर करीत बलात्काराच्या गुन्ह्यातील बाल गुन्हेगाराचा जामीन घेण्यात आला. हा १८ जुलै २०१७ रोजी घडलेला प्रकार नुकताच उघडकीस आला. याप्रकरणी बाल न्याय मंडळाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी माहिती अशी, खुलताबाद पोलिस ठाण्यात गेल्यावर्षी बलात्कार व बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये एका १७ वर्षांच्या आरोपीचा समावेश होता. या आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन बाल न्याय मंडळाच्या आदेशाने बालगृहात ठेवले होते. शिवाजी देवाजी नागे (रा. सराई खुलताबाद) या जामीनदाराने १८ जुलै २०१७ रोजी त्याच्या सराई येथील गट क्रमांक १५४मधील शेतीच्या सातबाराचा उतारा सादर केला. त्याआधारे १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर या बाल गुन्हेगाराचा जामीन घेतला होता.

दरम्यान, हा प्रकार नुकताच बाल न्याय मंडळाच्या निदर्शनास आला. नागे यांनी त्यांच्या या जमिनीचे खरेदीखत २९ मार्च २०१७ रोजी संजय अंबादास पाडळे यांना करून दिले होते, मात्र सातबाऱ्यावर त्यांचा फेर कायम होता. त्यांनी जमीन विक्री केलेली असतानाही सातबाराचा वापर करून जामीन घेतला. याप्रकरणी बाल न्यायमंडळाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अधिकारी शेख मुनीरोददीन शेख खाजामिया यांच्या तक्रारीवरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी जमादार मुजीब तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक कुत्रा पकडण्यासाठी ७५० रुपये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यांवरील मोकाट कुत्रे पकडण्याचे कंत्राट आता ब्ल्यू क्रॉस संस्थेला देण्याचे महापालिकेने निश्चित केले आहे. या संस्थेच्या संचालकांशी वाटाघाटी करून दर ठरविण्यात आला. चर्चेत एक कुत्रा पकडण्यासाठी ७५० रुपयांवर तडजोड करण्यात आली. ही तडजोड मान्य असल्याचे पत्र पालिकेने या संस्थेकडून मागवले आहे. पत्र मिळताच या संस्थेला कंत्राट दिले जाणार आहे.

मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न काही महिन्यांपासून ऐरणीवर आला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नांवर सुमारे तीन तास चर्चा केली. त्यानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पालिका प्रशासनाला कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर कुत्रे पकडण्यासाठीची निविदा काढण्यासाठी प्रशासनाने काम सुरू केले. बेरोजगार अभियंता संघटनेने यासाठी पुढाकार घेतला पण त्यांच्याकडे अॅनिमल वेलफेअर बोर्डाचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना बाद ठरविण्यात आले. पुणे येथील ब्ल्यू क्रॉस संस्थेने देखील कुत्रे पकडण्यासाठी तयारी दाखवली होती. या संस्थेने एका कुत्र्यासाठी ९०० रुपये खर्च नमूद केला होता. संस्थेचे संचालक संतोष सोलसे, अजित शिंदे यांच्याशी दराच्या संदर्भात वाटाघाटी करण्यात आल्या. वाटाघाटीअंती ७५० रुपयांवर संस्थेचे संचालक तयार झाले. या दरात काम करण्याबाबतचे स्वीकृती पत्र संस्थेच्या संचालकांकडून मागवले आहे. ते मिळाल्यावर त्यांना कुत्रे पकडण्याचे काम दिले जाईल असे महापौरांनी सांगितले.

यासाठी रक्कम

एक कुत्रा पकडून त्याच्यावर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करणे, शस्त्रक्रिया झाल्यावर त्याला चार दिवस शेल्टरमध्ये ठेवणे. त्यानंतर त्याला सोडून देणे यासाठी त्या संस्थेला ७५० रुपयांचा खर्च दिला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा हवाच

$
0
0

म. टा. प्रितिनधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू अशा प्रमुख राज्यांसह इतर राज्यांत मिळून सुमारे अडीच कोटी लिंगायत समाज आहे. उपेक्षित असलेल्या या समाजाला लिंगायत अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा दिला गेला पाहिजे, असे शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांनी मंगळवारी औरंगाबादमध्ये सांगितले. कर्नाटकात काँग्रेसने मतांवर डोळा ठेवून पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

औरंगाबादमध्ये भगवान अनाथ बालिका आश्रमात प्रवचन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शिवलिंग शिवाचार्य महाराज पत्रकारांशी बोलत होते. देशभरात हा समाज मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु आजही एवढा मोठा समाज उपेक्षितच आहे. आरक्षण कोणालाच नको, परंतु इतर समाज मागत असेल, तर या समाजाने मागितल्यास काय होते. देशभरात लिंगायत समाजाची अडीच कोटी लोकसंख्या आहे. सव्वाकोटी लोकसंख्या असलेल्यांना अल्पसंख्याकचा दर्जा दिला जातो. अशावेळी लिंगायत समाजाची मागणी रास्त असून, त्याला माझा पाठिंबा आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला तर, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्यांना शिक्षणात, नोकरीत स्थान मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.

राजकारणासाठी वापर

कर्नाटकात काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा राजकीय आहे. निवडणुका आल्यामुळे त्यांनी हा पाठिंबा दिला आहे. आता मोर्चे निघतात हे योग्य असून, २०१९ पर्यंतच ही मागणी मान्य होऊ शकते. एवढ्या मोठ्या मतदारांचा विचार करून सरकार सकारात्मक काय तो निर्णय घेईल. समाज आपल्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरतो म्हणजे सरकारला विचार तर करावाच लागणार, असेही शिवलिंग शिवाचार्य महाराज म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’साठी २० मालमत्ता गहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी काढण्यात येणाऱ्या ९८ कोटींच्या कर्जासाठी हडकोकडे २० मालमत्ता गहाण ठेवण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली असून, हा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या (९ फेब्रुवारी) सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार आहे.

भूमिगत गटार योजनेचे सुमारे ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हडकोकडून कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. या प्रस्तावास शिवसेना वगळता सर्वच राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे ३० जानेवारीची सर्वसाधारण सभा महापौरांना तहकूब करावी लागली. शुक्रवारी होणाऱ्या सभेपूर्वी सर्व नगरसेवकांना भूमिगत गटार योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती मिळावी, काढण्यात येणारे कर्ज आणि त्यासाठी गहाण ठेवाव्या लागणाऱ्या मालमत्ता याची माहिती नगरसेवकांपर्यंत पोचावी या उद्देशाने महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी 'भूमिगत'बद्दल एकूणच माहिती मागवली. ही माहिती नगरसेवकांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. त्यात गहाण ठेवण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची माहिती देखील दिली आहे. विकास योजना आरक्षणातील (रिझर्व्हेशन अकोमडेशन) २५ टक्के इमारती महापालिकेस मिळाल्या आहेत, त्या गहाण ठेवण्याची यादी प्रशासनाने तयार केली आहे. त्यात लँड मार्क इमारत, जालना रोड, मुळे - तापडिया इमारत जालनारोड, तापडिया इमारत श्रेयनगर, दिशा कोटगिरे, सिटी मार्बल औरंगपुरा, सिटी प्राइड मोंढानाका, जय टॉवर्स, मालखरे बिल्डर्सची गारखेडा येथील इमारत (तळ मजला व पहिला मजला, वॉर्ड कार्यालयासह), नुपूर अपार्टमेंट लगतचे व्यापारी संकुल व हॉलचा समावेश आहे.

टाऊन हॉल वगळला

'भूमिगत'साठी कर्ज काढताना हडकोकडे तीन मालमत्ता गहाण ठेवण्याची यादी पालिका प्रशासनाने यापूर्वी तयार केली होती. त्यात टाऊन हॉलची इमारत, महापालिकेची प्रशासकीय इमारत आणि अग्निशमन दलाची पदमपुरा येथील इमारत याचा उल्लेख होता. नवीन यादीत या तिन्ही मालमत्ता वगळल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राहुरीतील बालिकेचे घाटीत पोस्टमार्टेम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राहुरीतील टाकळीमिया शिवारात सोमवारी सकाळी १३ वर्षांच्या बेपत्ता बालिकेचा मृतदेह आढळून आला होता. छिन्नविछीन्न अवस्थेत असलेल्या मृतदेहाचे हातपाय व डोके गायब आहे. कायदा व सुवस्थेच्या दृष्टिकोनातून या बालिकेचे पोस्टमार्टेम मंगळवारी घाटी हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आले असून, मृतदेह राहुरी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आला.

टाकळीमिया शिवाराजवळ असलेल्या असलेल्या मुसळवाडी तलावाजवळील ही मुलगी आई-वडिलांसोबत राहत होती. गेल्या आठ दिवसापासून ही मुलगी बेपत्ता होती. तिचा सर्वत्र शोध घेण्यात येत होता. याच परिसरात असलेल्या सतीश शंकर सोनवणे यांच्या उसात शेतात सोमवारी एक महिला गवत कापण्यासाठी गेली होती. यावेळी तिला हात पाय व तोंड नसलेला एक मृतदेह आढळला. तिने गावकऱ्यांना ही माहिती दिल्यानंतर राहुरी पोलिसांनापर्यंत ही माहिती पोचली. पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ, एपीआय लक्ष्मण भोसले यांनी पथकासह धाव घेतली. या मुलीचे पालक देखील माहिती मिळाल्याने घटनास्थळी आले. कानातले; तसेच इतर दागिन्यावरून त्यांनी ही मुलगी आपली असल्याचे ओळखले. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून घाटीत मृतदेहाचे पोस्टमार्टेम करण्यात आले.

गळा आवळून खून

घाटीतील डॉक्टरांनी प्राथमिक अहवालात गळा आवळून खून झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. या बालिकेवर अत्याचार झाला आहे अथवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला असून, त्याचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औरंगाबाद-नगर रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाडावासीयांसाठी एक आनंदाची बातमी. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने नगर - औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद - बीड - औरंगाबाद या दोन नव्या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली आहे.

नगर - औरंगाबाद या ११५ किलोमीटरच्या मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी एकूण २१ लाख ७५ हजारांची तरतूद केली आहे. तूर्तास सात लाख रुपये या कामासाठी देण्यात येणार आहेत, तर उस्मानाबाद - बीड - औरंगाबाद या २०० किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पात एकूण ४० लाखांची तरदूत केली असून, तूर्तास नऊ लाख ९० हजार रुपये या कामासाठी देण्यात येणार आहेत. मनमाड - परभणी रेल्वे दुहेरीकरणाचे सर्वेक्षण रेल्वे बोर्डाकडे सादर झालेले असताना यासाठी तरतूद करण्यात आली नाही. मुदखेड - परभणी या ८१.४३ किलोमीटरच्या दुहेरीकरणासाठी ८० कोटींची तरतूद केली आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन ते तीन मिनिटांमध्ये रेल्वे प्रकल्पांची माहिती देऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यानंतर तब्बल पाच दिवसांनी रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी केलेल्या तरतुदीची माहिती देणारे 'पिन बूक' जाहीर करण्यात आले. या बूकमध्ये रोटेगाव कोपरगाव कॅडलाइनसाठी वाशी येथील कंपनीला सर्वेक्षण देण्यात आले आहे. याचा विसर रेल्वे विभागालाही पडला आहे. त्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पातील जुन्या रोटेगाव पुणतांबा या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी १२ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय औरंगाबाद - बुलढाणा- खामगाव रेल्वेमार्गासाठी ३५ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. औरंगाबाद चाळीसगाव या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम रूडकी आयआयटी कंपनीने पूर्ण केले आहे. या रेल्वे मार्गाचे फिजिकल सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. तरीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात राहिलेल्या आठ लाख पाच हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय मनमाड - परभणी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाच्या सर्वेक्षणासाठी एक कोटी आठ लाखांची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे या रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण करून या मार्गाचा अहवाल रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याची माहिती तत्कालीन विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक डॉ. ए. के. सिन्हा यांनी दिली.

बीड-नगर-परळीसाठी राज्याकडूनही ४७५ कोटी

औरंगाबादमधील रेल्वे गेट क्रमांक ५४ संग्रामनगर येथे रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपूल तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय तात्पुरती रेल्वे क्रॉसिंगही काढली आहे. यानंतरही यंदाच्याही अर्थसंकल्पात रेल्वे उड्डाणपूल तयार करणाऱ्या कंत्राटदाराला एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर दिवंगत भाजप नेते गोपिनाथ मुंडे यांचे स्वप्न असलेल्या बीड-नगर-परळी या रेल्वे मार्गासाठी ४७५ कोटींचा निधी दिला आहे. तेवढाच निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांवर चाकूहल्ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जुन्या वादातून दोन विद्यार्थ्यांवर चाकुहल्ला करीत सात जणांनी मारहाण केली. पीईएस कॉलेजच्या परिसरात सोमवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी छावणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास पाच तास टाळाटाळ केली. अखेर वरिष्ठाकडे जाणार असल्याचे सांगितल्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

सैफखान सरफराजखान (वय २३ रा. सिटीचौक) हा तरुण आझाद कॉलेजचा विद्यार्थी असून, त्याची पत्नी पीईएस कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. सैफखान हा सोमवारी सायंकाळी पत्नीला घेण्यासाठी आला होता. त्याचा भाऊ यासेर हा देखील याच कॉलेजमध्ये शिकत आहे. यावेळी यासेरला काही तरुण मारहाण करीत असल्याचे सैफखानला दिसले. सैफखान हा भांडण सोडवण्यासाठी गेला असता संशयित आरोपी अतुल खोडकर याने त्याच्या हाताच्या दंडावर चाकुचा वार केला. त्याचबरोबर यासेरच्या पायावर चाकुचा वार करून जखमी केले. या घटनेत सैफखानला आठ टाके पडले असून, यासेरला सहा टाके पडले. याप्रकरणी सैफखानच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी अतुल खोडकर, रोहित भारती, शुभम वैद्य, शुभम सोनवणे, वैभव, प्रज्ज्वल व युवराज यांच्याविरुद्ध गंभीर दुखापत करणे, दंगल केल्याप्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

छावणी पोलिसांची टाळाटाळ

प्राणघातक हल्ल्याचा हा प्रकार सायंकाळी साडेपाच वाजता घडला. उपचार घेऊन आल्यानंतरही फिर्यादीला पोलिस ठाण्यातच थांबवून ठेवण्यात आले. गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांची चालढकल सुरू होती. फिर्यादीच्या नातेवाईकांनी अखेर वरिष्ठाकडे जाण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यासाठी तब्बल पाच तास लागले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठात चौकशीचा फेरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सात विभागातील खरेदी व्यवहार वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. गेल्या २० वर्षांतील आर्थिक व्यवहाराचा हिशेब विद्यापीठ प्रशासनाला दिला नसल्याने सहसंचालक विभागाच्या चौकशी पथकाने नोटीस बजावली आहे. तर विभागप्रमुखांचा पदभार काढून आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.

वर्षानुवर्षे साहित्य खरेदी केल्यानंतर हिशेब सादर करण्यात हलगर्जीपणा केलेल्या विभागांची चौकशी सुरू आहे. सहसंचालक विभागाच्या चौकशी पथकाने मागील आठवड्यात विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण केले. या परीक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. केमिकल टेक्नॉलॉजी विभाग, प्राणिशास्त्र विभाग, जैव रसायनशास्त्र विभाग, भौतिकशास्त्र विभाग, वृत्तपत्रविद्या विभागासह दोन विभागांचा आर्थिक व्यवहार संशायस्पद ठरला आहे. या विभागांनी मागील वीस वर्षे साहित्य खरेदी केली, मात्र व्यवहाराचा हिशेब प्रशासनाला सादर केला नाही. चौकशी पथकातील सदस्यांनी हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढले. 'तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये,' अशी विचारणा सदस्यांनी केली. लेखा विभागाने काही दिवसात हिशेब सादर करण्यात येईल असे सांगितले. याबाबत संबंधित विभागांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. आमच्या कार्यकाळात खरेदी झाली नाही. त्यामुळे मागील बिले शोधणे आणि हिशेब सादर करणे शक्य नसल्याचे काही विभागप्रमुखांनी सांगितले. मात्र, तुमचे स्पष्टीकरण लेखी द्या असे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी म्हटले आहे. लेखा विभागाने संबंधित अहवाल शासनाला पाठवल्यास कारवाई होऊ शकते. या अडचणीमुळे विभागप्रमुख वैतागले आहेत. तीन विभागप्रमुखांनी प्रशासनाच्या पत्राला मंगळवारी उत्तर दिले. इतर चार विभागप्रमुख टाळाटाळ करीत आहेत. आर्थिक बेशिस्तीमुळे प्रशासनाची अडचण झाली आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना सुविधा देताना प्रशासन आर्थिक कारणांची यादी सादर करते. दुसरीकडे विभागप्रमुख डल्ला मारीत असल्याची स्थिती आहे. यांच्यावर आर्थिक गुन्हे दाखल करून चौकशी करावी, असे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने म्हटले आहे. याबाबत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना निवेदन देण्यात आले.

खरेदी किती कोटींची ?

बायो-केमिस्ट्री, भौतिकशास्त्र विभागात जास्तीची खरेदी झाली असून एक यंत्र असताना दुसरे यंत्र खरेदी झाल्याचे चौकशीत आढळले. सिफार्ट येथील स्मार्ट क्लासरूमच्या साहित्य खरेदीची चर्चा आहे. निविदा एका यंत्राची काढण्यात आली. तर प्रत्यक्षात कमी दर्जाचे यंत्र आणून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा आहे. याबाबत पुरेशी माहिती नाही. मात्र, खरेदीची माहिती घेण्यात येईल असे कुलसचिवांनी स्पष्ट केले.

विद्यापीठाच्या सात विभागातील अर्धवट हिशेबाला गैरव्यवहार म्हणता येणार नाही. साहित्य खरेदीची काही बिले सादर करण्यात आली नाहीत. विभागप्रमुखांना खरेदी व्यवहाराची बिले देण्याबाबत पत्र दिले आहे. हिशेब देणे शक्य नसलेल्या विभागप्रमुखांनी लेखी उत्तर द्यावे.

- डॉ. साधना पांडे, कुलसचिव

विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित असताना विभागप्रमुखांनी पैशावर डल्ला मारला आहे. विभागप्रमुखांचा पदभार काढून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. अन्यथा, तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

- अमोल दांडगे, शहर कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पीडब्रेकरवर आदळल्याने महिला ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पतीसोबत दुचाकीवर जात असताना गतिरोधकावर दुचाकी आदळल्याने ५० वर्षांच्या महिला जखमी झाल्या होत्या. त्यांचा मंगळवारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. हा अपघात बुधवारी सकाळी सेव्हनहिल्स उड्डाणपुलाजवळ घडला होता.

गीताबाई गोविंद काथार (वय ५०, रा. बन्सीलालनगर) असे या महिलेचे नाव आहे. त्यांच्या पतीची चिश्तिया कॉलनी परिसरात खानावळ आहे. पती-पत्नी ३१ जानेवारी रोजी सकाळी दुचाकीवर खानावळीकडे जात होते. यावेळी सेव्हनहिल्स येथील उड्डाणपुलाजवळ असलेल्या गतिरोधकावर त्यांची दुचाकी आदळली. यावेळी मागे बसलेल्या गीताबाई खाली कोसळल्या. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्या बेशुद्ध झाल्या होत्या. त्यांना सुरुवातीला खासगी हॉस्पिटल व नंतर घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले होते. उपचारादरम्यान मंगळवारी सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मेडिकल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विहीर फेरभरणातून टंचाइवर मात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी फुलंब्री

भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करण्यासाठी आगामी काळात विहिरींच फेरभरण करावे. त्यामुळे पाणी टंचाई भासणार नाही व त्यासोबतच शेतीही बागायती होईल, असे मत पंचायत समितीचे सभापती सर्जेराव मेटे यांनी व्यक्त केले.

शेलगाव खुर्द (ता. फुलंब्री) येथे सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकसहभागातून गावातील विहिरींच्या फेरभरणाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजीराव पाथ्रीकर, सरपंच साहेबराव इधाटे, दगडू वाघ, सुहास आजगावकर, मोहन गोजमगुंडे, गोपीचंद ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी सभापती मेटे म्हणाले की, दुष्काळाचे चटके बसत असून, सर्वत्र पाण्यासाठी प्रयत्न होत केले जात आहेत. आपल्याला विहिरींचे फेरभरण करणे गरजेचे असून, 'पाणी अडवणे पाणी जिरवणे' हे महत्वाचे काम करावे लागणार आहे. फेरभरणामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होइल व पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास हातभार लागेल. यासाठी आमच्याकडून शक्य ते प्रयत्न आम्ही करू, त्याचबरोबर गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा.'

याप्रसंगी गजानन इधाटे, जनार्धन इधाटे, ग्रामसेवक एस. तळेकर, दामू तुपे, रामदास तुपे, सोमनाथ फुके, विठ्ठल इधाटे, चंद्रकांत इधाटे, सुरेश फुके, रामचंद्र तुपे, दत्तू तुपे, आजीनाथ इधाटे, कचरू इधाटे, मंजितराव इधाटे, सुखदेव इधाटे, रेउबा तुपे, सुरेश इधाटे, संजय इधाटे, कैलास इधाटे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

योजना लाभार्थीपर्यंत पोचवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , खुलताबाद

केंद्र व राज्य शासन सामान्य जनतेच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थींना मिळवून देण्यासाठी अधिकारी आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना आमदार प्रशांत बंब यांनी पंचायत समितीच्या आमसभेत दिल्या.

पंचायत समितीची आमसभा आमदार प्रशांत बंब यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सभापती अर्चना अंभोरे, उपसभापती गणेश अधाने , जिल्हा परिषद सदस्य एल. जी. गायकवाड, सुरेश सोनवणे, तहसीलदार डॉ. अरूण जऱ्हाड, गटविकास अधिकारी डॉ. ज्ञानोबा मोकाटे, पंचायत समितीचे सदस्य युवराज ठेंगडे, अधिकारी यांच्यासह तालुक्यातील सरपंच व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आमदार बंब म्हणाले, 'शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोचण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. विकास कामे व योजनांसाठी शासनाकडून भरीव निधी उपलब्ध होत असतो. या योजना प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत पोचल्यास त्यांच्या कौटुंबिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना मदत करण्याचीच शासनाची भूमिका आहे. शेतकऱ्याच्या मालास योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.'

४० कोटी रुपये खर्चाच्या खुलताबाद ते म्हैसमाळ आणि २५ कोटी खर्चाच्या काटशिवरी फाटा ते जटवाडा या रस्त्याच्या कामांची सुरुवात मार्चमध्ये करण्यात येणार आहे. तालुक्यात विकास कामांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. येत्या २०१९पर्यंत तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व रस्त्यांची कामे पूर्ण केले जातील. त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. तालुक्यात पर्यटन विकास कामाचे पर्व सुरू व्हावे यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे आमदार बंब म्हणाले.

एसटी बसचा मुद्दा गाजला

खुलताबाद, वेरूळ, गल्ले बोरगाव येथे एसटी बस थांबत नसल्याचा मुद्दा गाजला. यावेळी आगारप्रमुख स्वप्नील धनाड यांना आमदार बंब यांनी धारेवर धरले. औरंगाबाद - धुळे मार्गावर दररोज ११६ एसटी बस धावतात. त्यापैकी ७८ एक्स्प्रेस , १७ शटल सेवा, २० विनावाहक बस आहेत. यापैकी केवळ ४८ बसची नोंद खुलताबाद येथे झालेली असल्याची माहिती देताच संपप्त होऊन आमदार बंब यांनी, दोघांवरच कारवाई केली इतरांवर का झाली नाही, असे विचारताच याचे उत्तर देता आले नाही.

कडेकोट बंदोबस्त

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हल्लाबोल मोर्चाच्या सांगता सभेत आमदार बंब यांच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्यामुळे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आमसभेत गोंधळ घालण्याची शक्यता लक्षात घेता पोलिस निरीक्षक हरिष खेडकर, सहायक निरीक्षक एकनाथ पाटील पोलिस उपनिरीक्षक अनिलकुमार बेंद्रे यांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमसभेत फिरकलेच नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोरड्या धरणांची गावोगाव चिंता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात मध्यम व लघु प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा असताना औरंगाबाद जिल्हा अपवाद ठरला आहे. जिल्ह्यातील सोळापैकी दहा धरणे पूर्णतः कोरडी आहेत. जायकवाडी धरणात ७४ टक्के पाणीसाठा असून, उन्हाळी पिकांसाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे. मात्र, मध्यम व लघु प्रकल्प लाभक्षेत्रात सिंचित क्षेत्र लक्षणीय घटले आहे. उन्हाळ्यात पाणी टंचाई तीव्र होण्याची भीती आहे.

जिल्ह्यातील लघु व मध्यम प्रकल्प फेब्रुवारी महिन्यातच कोरडेठाक पडले आहेत. लहुकी, गिरजा, वाकोद, खेळणा, अजिंठा-अंधारी, अंजना पळशी, शिवना टाकळी, टेंभापुरी, नारंगी आणि बोरदहेगाव या दहा धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. सुखना धरणात २१ टक्के, अंबाडी १७ टक्के, गडदगड ६९ टक्के, पूर्ण नेवपूर ५६ टक्के, ढेकू २४ टक्के आणि कोल्ही धरणात २१ टक्के पाणीसाठा आहे. कमी पाऊस आणि जलस्रोत अडवल्यामुळे धरणे कोरडी पडल्याचे परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. धरणांचा जलस्रोत अडवून जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्यात आली. पाणी अडवलेल्या परिसरात सिंचित क्षेत्राला फायदा झाला, पण धरणे कोरडी पडली आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस पडला नसल्याने धरणात जेमतेम पाणीसाठा झाला. मध्यम व लघु प्रकल्पांवर बहुतेक शेतकरी अवलंबून आहेत. कन्नड, सिल्लोड, सोयगाव, खुलताबाद, वैजापूर, गंगापूर या तालुक्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. सध्या ऊसतोड झाल्यानंतर नवीन लागवड करण्याबाबत शेतकरी साशंक आहेत. पाण्याअभावी पीक घेणे शक्य नाही असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. उन्हाळी पिके आणि फळबागांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दहा प्रकल्प कोरडे असून, उन्हाळ्यात पाणी टंचाई तीव्र होणार आहे. या धरणातून शेकडो गावांना पाणी पुरवठा केला जातो. यावर्षी पाणी पुरवठा करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा आहे. या जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्हा कोरडा राहिल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

मोठ्या प्रकल्पात पाणीसाठा

जायकवाडी धरणात ७४ टक्के पाणीसाठा असल्यामुळे पाच जिल्ह्यांना दिलासा मिळाला आहे. उन्हाळी पिकांसाठी आता पाण्याचे आवर्तन सोडले जाणार आहे. सिद्धेश्वर (हिंगोली) धरणात ३२ टक्के, माजलगाव ६५ टक्के, मांजरा (बीड) ८३ टक्के, येलदरी (परभणी) पाच टक्के आणि सिना कोळेगाव (उस्मानाबाद) धरणात ७३ टक्के पाणीसाठा आहे. तेरणा, मांजरा, रेणा नदीवरील २४ बंधाऱ्यात समाधानकारक पाणीसाठा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्त्यांच्या निधीत कपात

$
0
0

औरंगाबाद: जालना रस्त्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख पाच रस्त्यांच्या विस्तारीकरणासाठी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ७४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, पण मराठवाड्याबाहेरील अधिकाऱ्यांच्या बनवाबनवीमुळे या निधीत तब्बल १८ कोटींची कपात केली आहे. त्यामुळे जालना रस्ता मोठा होण्याबाबचे स्वप्न साकारणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जालना रस्त्यासह लगतच सहा रस्त्यांच्या दुरुस्ती व विस्तारीकरणासाठी कित्येक वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे. सहा महिन्यांपासून केंद्रीय पातळीवर यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. दरम्यान जालना रस्त्याची डागडुजी व विस्तारीकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती, पण त्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे जालना रस्ता दुरुस्त होण्याच्या आशा मावळल्या होत्या. दरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपच्या आमदार, खासदारांनी विशेष निधीची मागणी केली आणि सहा रस्त्यांसाठी ७४ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला. त्यास तत्काळ मंजुरी दिली गेली. केंद्रीय पीडब्ल्यूडी विभागातून या प्रस्तावाला प्राधान्याने ठेवण्यात आले आणि निविदा प्रक्रियेची तयारी झाली. गेल्या महिन्यात प्री बीड झाले. जालना रस्ता, हर्सूल ते महावीर चौक, ए. एस. क्लब ते पैठण लिंक रोड, खुलताबाद - फुलंब्री यासह अन्य दोन रस्ते यातून होणार आहेत. निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदार निश्चितीला काही कालावधी लागून मार्च अखेर कामाला सुरुवात होईल, असे सांगण्यात आले होते. पण त्यास आता ब्रेक लागला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय खात्याने महाराष्ट्रातील रस्ते दुरुस्तीसाठी ३८९ कोटींचे पॅकेज मंजूर केले. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील सहा रस्त्यांचा समावेश आहे, पण या रस्त्यासाठी ७४ कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मराठवाड्याबाहेरील अधिकाऱ्यांनी कात्री लावली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावात त्रुटी दाखविण्यात आल्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी दिल्लीतून सूचना आली. या त्रुटी दुरुस्त करून प्रस्ताव पाठविण्यात निधीचा प्रस्ताव ७४ कोटींवरून थेट ५६ कोटींवर आणला गेला आहे. त्यामुळे या कामाच्या निविदा आता नव्याने निघतील आणि त्यानंतरच कामे सुरू होतील. मुळात आधीच्या आराखड्यानुसार निधी मंजूर झाला असता, तर जालना रोडसह अन्य रस्ते वेळेत आणि नियोजनानुसार दुरुस्त झाले असते, पण आता निधी कपात झाल्याचा फटका औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वच रस्त्यांना बसणार आहे.

कामे उशिराने सुरू होणार

रस्त्यांच्या निधीत कपात केल्याने निविदा प्रक्रिया, कामाची प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष कामाला विलंब होईल. त्यामुळे कामे उशिराने संपतील. वेळापत्रकातील नियोजनानुसार जूनपूर्वी ही कामे पूर्ण करण्यात येणार होती, पण आता पावसाळा सुरू होईपर्यंत ही कामे संपतील की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा फेकायला जागा द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानातील कर्मचाऱ्यांना कचऱ्याच्या नवीन समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. रेल्वे विभागाने कचरा फेकण्याची जागा निवासस्थानापासून दूर ठेवली आहे. तर रेल्वे स्टेशनमध्ये होणारा कचरा फेकण्यासाठीही अद्याप व्यवस्था करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्हाला कचरा फेकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी रेल्वेकडे केली आहे.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन येथे दररोज तीन ते चार ट्रॅक्टर कचरा निघतो. एवढा मोठा कचरा फेकण्यासाठी रेल्वे विभागाकडून जागा निश्चित करून देण्यात आलेली नाही. अनेक वर्षांपासून रेल्वे स्टेशन परिसरात कचरा फेकण्यासाठी असलेली जागा बंद करण्यात आली. रेल्वे स्टेशनच्या स्वच्छता मानांकनात या कचरा कुंडीमुळे गुण कमी मिळाल्याची चर्चा होती. यामुळे ही कुंडी बंद करण्यात आली. यामुळे आता रेल्वे स्टेशनमधील कचरा फेकण्यासाठीही जागा उरलेली नाही. याबाबत संबंधित विभागाकडून वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. तरीही रेलवे विभागाकडून या पत्राची दखल घेण्यात येत नाही.

याशिवाय औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनपरिसरात १५३ निवासस्थाने आहेत. यात रेल्वे क्वॉर्टरर्समध्ये राहणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही कचऱ्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या परिवारातील सदस्यांना रेल्वे क्वॉटरर्सच्या मागील बाजुला ऑइल डेपोच्या राखीव जागेजवळ कचरा फेकावा, असे आदेश देण्यात आले आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या परिवारातील सदस्यांना दहा ते पंधरा मिनिटे कचरा फेकून येण्यासाठी लागत आहेत. शिवाय हा भाग निमनुष्य असल्याने महिलांना कचरा फेकायला जाताना जीव मुठीत धरून जावे लागते. यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे स्टेशन परिसरात कचरा टाकण्यासाठी जागा देण्याची मागणी केली आहे.

काम झाल्याचा प्रशासनाचा दावा

रेल्वे क्वॉटर्समध्ये ड्रेनेज चोकअप होणे तसेच अन्य काही छोट्या मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठीही कर्मचाऱ्यांना पत्रव्यवहार करावा लागत आहे. औरंगाबाद रेल्वे सहाय्यक अभियंता यांच्याकडे एजन्सी नसल्याने हे काम होत नव्हते. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी हा विषय नांदेडपर्यंत नेल्यानंतर अखेर एजन्सी नियुक्त करून ही कामे सुरू केल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

जागा देण्यास रेल्वे कर्मचाऱ्यांचाच विरोध

रेल्वे स्टेशन परिसरात असलेली जुनी कचरा कुंडी हटविण्यात आली आहे. या जागेवर पुन्हा कचरा नको, अशी मागणी रेल्वेच्याच कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. यामुळे कचरा टाकण्यासाठी जागा द्यावी कोणती, असा प्रश्न रेल्वे विभागासमोर उपस्थित झालेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुतात्मा स्मारकाचे झाले डंपिंग ग्राउंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांचे स्मरण राहावे म्हणून बांधण्यात आलेल्या येथील हुतात्मा जगन्नाथ भालेराव स्मारकाच्या आवारात वैजापूर नगर पालिकेने शहरातून जमा केलेला कचरा टाकून डंपिंग ग्राउंड केले आहे. त्यामुळे प्रहार जनशक्ती पक्षाने पालिका प्रशासनाचा निषेध केला असून, दोन दिवसांत स्मारकाचा परिसर स्वच्छ न केल्यास प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे स्मारकाची साफसफाई करून तेथील सर्व कचरा पालिकेच्या कार्यालयात टाकण्याचा इशारा प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी पालिकेचे मुख्याधिकारी विठ्ठल डाके यांना दिला आहे.

प्रहार जनशक्तीचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर घोडके, राम पिल्दे, गणेश सावंत आदी कार्यकर्त्यांनी याबाबत निवेदन दिले. नगर पालिकेने '२०१८ स्वच्छता सर्वेक्षण'ची तयारी सुरू केली आहे. या सर्वेक्षणासाठी नगर पालिकेतर्फे स्वच्छतेचे अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत, पण शहरातून गोळा केलेला ओला व सुका कचरा स्मारकाच्या आवारात आणून टाकला जात असल्याने त्या ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साचले आहेत. सांडपाण्याचा निचरा होत नसल्याने हे पाणी साचून डासांचे प्रमाण वाढले आहे. स्मारकाजवळ असलेल्या पंचशीलनगर परिसरात दुर्गंधी वाढली असून, तेथील नागरिकांना आजारांचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी 'प्रहार'ने केलेल्या पाहणीत करण्यात आल्या. त्यानंतर प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या शिष्ठमंडळाने मुख्याधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

नगर पालिकेने स्वच्छतेच्या नावाखाली हुतात्म्यांचा एक प्रकारे अपमान केला आहे. तो खपवून घेतला जाणार नाही. त्यासाठी 'प्रहार स्टाइल'ने आंदोलन करू

- ज्ञानेश्वर घोडके, तालुकाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाठीमागून धडक देताय, भोगा शिक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाठीमागून कोणत्याही बाजुने धडक देणे किंवा ओव्हरटेक करताना धडक होणे हा गुन्हाच असून, हा गुन्हा शिक्षेस पात्र आहे. अशाच दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोन चालकांना कोर्ट उठेपर्यंत उभे राहण्याची आणि प्रत्येकी एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. देशपांडे यांनी नुकतीच ठोठावली.

पहिल्या प्रकरणामध्ये सुभाष भालचंद्र दशरथ (५७, रा. गादिया विहार, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २६ डिसेंबर २०१५ रोजी फिर्यादी हा त्याची पत्नी, मुलगा व मुलीसह कन्नडहून औरंगाबादकडे कारमध्ये येत होता व फिर्यादीचा मुलगा हा कार चालत होता. त्यावेळी दौलताबाद किल्ला परिसरातील रोडवर ओव्हरटेक करताना पाठीमागून येणाऱ्या काळी-पिवळी जीपने (एमएच २०, एए ६३४७) कारला डाव्या बाजुने जोरदार धडक दिली होती. यात कारचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी, 'फिर्याद देऊ नका, मी झालेल्या नुकसानाची भरपाई देतो' असे आश्वासन देऊन आरोपी चालक दाऊदहूर साहुदहूर रहेमान (४०, रा. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद) याने फिर्यादीला तक्रार देण्यापासून परावृत्त केले होते. मात्र आरोपी चालकाने नुकसान भरपाई काही दिली नाही म्हणून फिर्यादीने पाच दिवसांनी तक्रार दिल्यावरुन ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी दौलताबाद पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस हेडकॉन्स्टेबल एच. व्ही. ढाकणे यांनी तपास करुन कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकिलांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपीला कलम २७९ अन्वये कोर्ट उठेपर्यंत उभे राहण्याची व एक हजार रुये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

दुसऱ्या प्रकरणामध्ये दत्तात्रय उमाकांत पाडळकर (५७, रा. सातारा परिसर, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास फिर्यादी व त्याचा मुलगा कारमधून वाळूज येथून घरी येत होते व फिर्यादीचा मुलगा कार चालवत होता. रेल्वेस्टेशन परिसरातील सिग्नलजवळ पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकने (एमएच २०, एटी ५४१६) कारला उजव्या बाजुने जोरात धडक दिली होती आणि यात कारचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ए. व्ही. खंडागळे यांनी तपास करुन कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. सहाय्यक सरकारी वकिलांनी दोन साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले आणि कोर्टाने ट्रकचालक व आरोपी फैजलबिन चाऊस सैय्यद चाऊस (३५, रा. सिल्कमिल कॉलनी, औरंगाबाद) याला कलम २७९ अन्वये कोर्ट उठेपर्यंत उभे राहण्याची व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

...अन्यथा १५ दिवस कारावास

दोन्ही प्रकरणातील दोन्ही आरोपी चालकांनी दंड न भरल्यास दोन्ही आरोपींना १५ दिवस कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. दोन्ही शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी देशपांडे यांनी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा हजारांवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

फुलंब्री तालुक्यातील दहा हजारा ४९३ शेतकऱ्यांना २६ कोटी ३७ लाख २६ हजार रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. हे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात आल्याची माहिती सहायक निबंधक कार्यालयातून देण्यात आली.

शेतकरी कुटुंबातील पती-पत्नी असे ४६ हजार ६६८ शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. त्यापैकी ३१ हजार ५०० कर्जदार शेतकरी समोल आले. त्यातील दहा हजार ४९३ कर्जदारांच्या खात्यावर रकमा आल्या आहेत. त्यात फुलंब्रीतील सेट्रल बँक व बडोदा बँकेची गणोरी शाखा यांच्यातील खातेदार शेतकऱ्यांचा समावेश नाही. या दोन बँकांतील शेतकरी खातेदारांचा विचार केल्यास कर्जमाफीची रक्कम ३० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

तालुक्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १३ शाखा आहेत. या शाखांमधील सात हजार ८४१ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ११ कोटी ५९ लाख ४१ हजार रुपये जमा झाले आहेत. ग्रामीण बँकेच्या तीन शाखांत ७७३ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर तीन कोटी ५९ लाख ५१ हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र बँकेत ४७० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक कोटी ३९ लाख १८ हजार रुपये जमा केले आहेत, तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया व स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद बँकांतील एक हजार ४१३ शेतकरी खातेदारांच्या नावावर एक कोटी ७९ लाख सहा हजार रुपये जमा केले आहेत. असे एकूण २६ कोटी ३७ लाख २६ हजार रुपये ऑनलाइन पद्धतीने जमा केले आहेत.

नवीन अर्ज स्वीकारणे सुरू

फुलंब्री येथील सेट्रल बँक व गणोरी येथील बडोदा बँक यांनी कर्जमाफी केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी यादी दिलेली नाही. यामुळे हा कर्जमाफीचा आकडा तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, अशी माहिती सहायक निबंधक सहकारी संस्था पी. बी. वरखडे यांनी दिली. आजही नवीन कर्जमाफीच्या फॉर्मची माहिती देणे सुरू आहे. त्यासाठी कुठलीही तारखेची मुदत नाही. यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्या किंवा प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकरी खातेदारांच्या नावावर पैसे आले असतील तर त्यांनी कर्जमाफी घेई नये. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्याप सुरू

तालुक्यातील दहा हजार ४९३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे जमा करण्यात आले आहेत. त्याचबोरबर चार हजार ९९० अर्जांमध्ये त्रुटी होत्या. या शेतकऱ्यांची यादी संबंधित बँकांमध्ये लावण्यात आली आहे. अर्जातील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर या शेतकऱ्यांचे कर्जही माफ होईल. त्याचबरोबर उर्वरित अर्जदार शेतकऱ्यांमधून लोकप्रतिनिधी, नोकरदार यांचे अर्ज बाद ठरतील. उर्वरित अर्जदारांच्या कर्जखात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशीही माहिती सहायक निबंधक वरखडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images