अत्यल्प पावसामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील १७९० गावांवर दुष्काळाचे सावट आहे. या गावांसह जिल्ह्यात संभाव्य टंचाईची परिस्थिती पाहता जिल्हा प्रशासनाने जून अखेरपर्यंत ७४ कोटी २२ लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा शासन दरबारी सादर केला आहे.
धरण उशाला आणि कोरड घशाला, अशी अवस्था औरंगाबाद जिल्ह्याची झाली असून एकीकडे जायकवाडी धरण भरलेले असताना पैठण तालुक्यातील २७२ गावे टंचाईच्या छायेखाली आहेत. जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत ८३ टक्केच पाऊस झाला असल्याने पावसाळ्यानंतर काही दिवसातच जिल्ह्यातील गंगापूर, फुलंब्री व औरंगाबाद तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागले. सध्या जिल्ह्यातील दोन लाख नागरिकांची तहान १०० टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सध्याची पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यावर मात करण्यासाठी उपाय योजना करण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी ७४ कोटी २२ लाख ६६ हजारांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये चार नगरपालिकांचाही समावेश आहे. दुष्काळछाया असलेली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय गावे पुढीलप्रमाणे: औरंगाबाद २७३, पैठण २७२, गंगापूर ३१८, वैजापूर १४७, कन्नड २२२, खुलताबाद १०२, सिल्लोड २३०, सोयगाव ७०, फुलंब्री १५१. यासह चार नगरपालिकाअंतर्गत ५ गावे.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेल्या टंचाई कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्याच्या २५१५ योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या टंचाईच्या काळात कृती आराखड्यानुसार नवीन विंधन विहीर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळ योजना, टँकर, तसेच बैलगाडीने केलेला पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोल करणे, गाळ काढणे अशा विविध उपाय योजना करून पाणीटंचाई मात करण्याचे नियोजन प्रशासनने केले आहे.
खर्चाचे नियोजन
प्रशासनाने शासनदरबारी पाठवलेल्या टंचाई कृती आराखड्यानुसार जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ९५२ गाव-वाड्यांना टंचाईची झळ बसेल अशी शक्यता गृहित धरून त्यावर ५६ कोटी ८३ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यानंतर त्यानंतर एप्रिल ते जून २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ९४५ गावांमध्ये ८३३ योजना प्रस्तावित करून यासाठी १४ कोटी ९ लाख ७६ हजार खर्च करण्याचे नियोजन आहे.
जानेवारी ते जून या कालावधीत जिल्ह्यातील १ हजार ७८५ गावात २३०० योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असून यासाठी ७० कोटी ९३ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखड्यात शहरीभागातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाय योजना सूचविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कन्नड, खुलताबाद, सिल्लोड आणि वैजापूर या चार नगरपालिका क्षेत्रातील संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सहा महिन्यांत २१५ योजना प्रस्तावित केल्या असून त्यासाठी ३ कोटी २९ लाख ४४ हजार रुपये निधी खर्च करण्याचे नियोजन राहील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट