Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

वीज कर्मचाऱ्यांचा फ्रँचायझीला विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरण कंपनीने खासगी भांडवलदार वीज कंपन्यांना फ्रँचायझी देण्याबाबत जाहिराती देत निविदा मागवल्या आहेत. वीज कर्मचारी अभियंता संघटना संयुक्त कृती समितीने या फ्रँचायझीकरणाला विरोध केला आहे. या संदर्भात सोमवारी महावितरण कार्यालयाच्या गेटवर द्वारसभा घेत निषेध करण्यात आला.

महावितरण कंपनीने मुंब्रा, शिवडी, कळवा, अकोला, मालेगाव, औरंगाबाद व जळगाव विभागातील क्षेत्र खासगी कंपनीला फ्रँचायझी तत्वावर देण्याबाबत तीन फेब्रुवारी रोजी जाहिराती दिल्या आहेत. मात्र या फ्रँचायझीकरणाला महावितरणमधील विविध संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. फ्रँचायझीकरणाचे हे धोरण महावितरण कंपनीसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. हा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी सोमवारी द्वारसभा व निदर्शने करण्यात आली. याद्वारसभेमध्ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कस फेडरेशनचे मोहन शर्मा, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघाचे शंकर पहाडे, सबऑर्डीनेट इंजिनीअर असोसिएशनचे सुनील जगताप, वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सय्यद जहिरोद्दीन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार संघटना इंटकचे हिंदूराव पाटील यांच्यासह इतर कर्मचारी व अभियंत्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वस्तूरुपातील सरकारी मदतीवर बॅन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध योजनांच्या लाभार्थींना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या वस्तू स्वरुपातील मदतीत गैरव्यवहार होत असल्याचे उघड झाले. वस्तूंच्या दर्जाबद्दलही वेळोवेळी प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे आता लाभार्थींना सरकारकडून आर्थसाह्य केले जाईल. त्यासाठी त्यांना वस्तू खरेदी केल्याची पावती सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतरच संबंधित लाभार्थींच्या बँक खात्यांत पैसे जमा केले जाणार आहेत.

महिला बालविकास विभागाच्या योजनेशिवाय शासनाच्या अन्यही काही योजनांमधून वस्तूरुपात मदत केली जात होती. त्यासाठी लाभार्थी निश्चित करून त्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तूची खरेदी संबंधित शासकीय यंत्रणेतर्फे केली जात होती. खरेदी केलेली वस्तू लाभार्थींना वाटप केल्या जात असत. या सर्व प्रक्रियेत गैरव्यावहार होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात. वस्तूंच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. त्यामुळे एकूणच यंत्रणा संशयाच्या फेऱ्यात सापडत होती. त्यामुळे शासनाच्या नियोजन विभागाने निर्णय घेऊन आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांना वस्तूरुपाने लाभार्थींना मदत करण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्याचे कळविण्यात आहे आहे.

लाभार्थींना योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यपद्धती देखील ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यालयांनी संबंधित वस्तुंबाबत वितरण योजना तयार करणे, वस्तू विकत घेण्यासाठी अनुदान ठरविणे, योजनेसाठी पात्रतेचे निकष ठरविणे, लाभार्थींची यादी तयार करून ती आधार क्रमांकाशी जोडणे, निवड केलेल्या लाभार्थींच्या प्रकरणाला मान्यता देऊन त्यांना त्याबद्दल लेखी स्वरुपात कळविणे, लाभार्थीने निकषानुसार वस्तू खरेदी करून त्याचे बिल संबंधित यंत्रणेला सादर केल्यावर त्या लाभार्थीच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याबद्दल शासनाने आदेश काढले आहेत.

वस्तूस्वरुपात मदत न करता लाभार्थीने विकत घेतलेल्या वस्तूची किंमत लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केल्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ थेट लाभार्थीला मिळण्याची पूर्णपणे शाश्वती राहील, असा दावा शासनाच्या नियोजन विभागाने केला आहे. लाभार्थीला ठराविक व विशिष्ट रक्कम मिळणार असल्यामुळे तो आवश्यक असलेल्या वस्तूची गुणवत्ता तपासून वस्तूची खरेदी करेल, वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्याच्या बिलाची रक्कम दिली जाणार असल्यामुळे कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही वस्तूची खरेदी शासकीय यंत्रणेकडून केली जाणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

लाभार्थींना या वस्तूंची करता येईल खरेदी

१) जनावरांचे खाद्यवाटप

२) विजेवर चालणारे वैरण कापणी यंत्र

३) मासेमारीसाठी प्रगत यंत्रसामुग्री

४) कृषी अवजारे

५) मायक्रो ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने

६) बियाणे लघू हत्यारे

७) मधपेट्या यंत्र

८) गणवेश

९) सायकल वाटप

१०) पॉवर टिलर

११) गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे

१२) स्वयंपाकाचा गॅस, सौरकुकर

१३) सामुदायिक विवाहप्रसंगी वस्तू देणे

१४) महिला बचत गटांना मोबाइल व्हॅन पुरविणे

१५) बियाणे पुरवठा

१६) पिक संरक्षण उपकरणे

१७) किटक नाशके

१८) पाइप लाइन

१९) ताडपत्री

२०) लघुअंडी उबवणारे यंत्र

२१) कुक्कुटपालनाचे शेड

२२) शेळ्यांसाठी शेड

२३) कृषी पंप

२४) वीज पंप

२५) ऑईल इंजीन

३०) पाठ्यपुस्तके

३१) पिठाची गिरणी

३२) शिवण यंत्र

३३) चष्मा

३४) विद्यार्थ्यांना टॅब - लॅपटॉप

३५) मोबाईल फोन

३६) छत्री - रेनकोट

३७) कांडपयंत्र

३८) अपंग व्यक्तींना देण्यात येणारे साहित्य (श्रवणयंत्र, तीनचाकी सायकल, काठी)

३९) पिको फॉल मशीन

४०) शाळेचे दप्तर

४१) पादत्राणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर भरल्यास ७५ टक्के दंडव्याज माफ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कराची अभय योजना महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव गुरुवारी (१५ फेब्रुवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत थकबाकीसह संपूर्ण मालमत्ता कर भरल्यास विलंब शुल्क आणि शास्तीची रक्कम ७५ टक्के माफ करण्याची शिफारस प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व सक्षम होण्यासाठी मालमत्ता कराची वसुली ९० टक्के होणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्याअनुशंगाने अभय योजनेचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. शासनाने अद्याप त्याला मंजुरी दिली नाही. मालमत्ता कराची वसुली ९० टक्के होण्यासाठी अभय योजना राबविणे गरजेचे आहे. मालमत्ताधारकाची थकित रक्कम वसूल करण्यासाठी थकबाकी असलेल्या सर्व मालमत्तांवरील संपूर्ण रक्कम थकबाकीसह ३१ मार्च २०१८ पर्यंत एक रक्कमी भरल्यास विलंब शुल्क व दोन टक्के दंडव्याजाच्या रक्कमेत ७५ टक्के माफी देणे शक्य आहे, या माफीचा उल्लेख असलेली अभय योजना जाहीर करण्याची मान्यता आयुक्तांनी प्रस्तावाच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेकडे मागितली आहे. सर्वसाधारण सभेने अभय योजनेला मान्यता दिल्यास नागरिकांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल व वसुलीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

३१ मार्च २०१७ पर्यंतची निव्वळ थकबाकी - २२२.१६ कोटी

त्यावरील विलंब शुल्क व शास्ती - १२०.८० कोटी

एकूण थकबाकी - ३४२.९६ कोटी

शास्तीत ७५ टक्के सुट दिल्यास कमी होणारी रक्कम - ९०.६० कोटी

प्रत्यक्ष जमा होणारा अपेक्षित मालमत्ता कर - २५२.३६ कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्या पत्राला पालिकेकडून प्रतिसाद नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद महापालिकेतील टीडीआर प्रकरणांची चौकशी नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांमार्फत करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भातले पत्र शासनाने महापालिकेला १५ जानेवारी रोजी पाठवले. या पत्राला पालिकेने अद्याप प्रतिसाद दिला नाही.

महापालिकेत चार वर्षापूर्वी टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला. 'मटा'ने हा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर पालिकेत खळबळ निर्माण झाली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी या प्रकरणांची चौकशी करून नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्याचाच धागा पकडून एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात टीडीआर घोटाळ्याबद्दल प्रश्न मांडला. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी विशेष अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने चौकशीसाठी औरंगाबाद येथील नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांची नियुक्ती केली आहे.

शासनाच्या नगररचना विभागाने या संदर्भात एक पत्र महापालिका आयुक्तांच्या नावे १५ जानेवारी रोजी पाठवले आहे. त्यात त्यांनी टीडीआर चौकशीसाठी सहसंचालकांची नियुक्ती केली असून महापालिकेने २००८ ते २०१७ पर्यंत दिलेल्या टीडीआरची प्रकरणे तांत्रिक तपासणीसाठी सहसंचालकांकडे त्वरित सादर करावीत. या पत्राची प्रत सहसंचालकांच्या नावे देखील देण्यात आली असून टीडीआर प्रकरणांची तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी व चौकशी करून अहवाल तातडीने शासनाला सादर करावा, असे नमूद केले आहे.

शासनाने आयुक्तांच्या नावे पाठवलेले पत्र महापालिकेला २३ जानेवारी रोजी प्राप्त झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत महापालिकेने टीडीआर बद्दलची कागदपत्रे सहसंचालक कार्यालयात चौकशीसाठी जमा केली नाहीत. महापालिकेने प्रतिसाद न दिल्यामुळे टीडीआर प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू झालेली नाही. यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक सु. शं. थत्ते यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शॉक लागून मुलाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विजेच्या खांबातील विद्युत प्रवाहाच्या जबर धक्क्याने १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी मृताच्या वारसांना पाच लाख ४२ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश स्थायी लोक अदालतीचे चेअरमन निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. टी. ढवळे यांनी विद्युत वितरण कंपनीला नुकतेच दिले.

या प्रकरणी मृत उमेश याची आई जयश्री गौतम वक्ते (वय ३३) व वडील गौतम उमाजी वक्ते (वय ३५, रा. मिलिंदनगर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद) यांनी स्थायी लोक अदालतमध्ये दावा दाखल केला होता. या दाव्यानुसार, ५ जून २०१६ रोजी उमेश हा घरगुती सामान आणण्यासाठी किराणा दुकानात सायंकाळी सातच्या सुमारास गेला होता व त्याचा मित्र रोहित भोईगळ हा त्याच्यासोबत होता. त्याचवेळी जोरात वारा, पाऊस सुरू झाला म्हणून दोघे हे मित्र बनकर याच्या घरासमोर उभे राहिले होते. तेव्हा घरासमोरील विद्युत खांबामध्ये विद्युत प्रवाह उतरला व त्या प्रवाहाचा उमेश व रोहित यांना जोराचा धक्का बसून दोघे जबर जखमी झाले होते. दोघांना उपचारासाठी घाटीमध्ये दाखल केले असता, उमेश यास डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले होते व रोहितवर उपचार करण्यात आले होते. या घटनेची नोंद उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यामध्ये घेण्यात आली होती. या प्रकरणी वक्ते कुटुंबाने अॅड. शंकर वानखेडे यांच्या मार्फत नुकसान भरपाईसाठी स्थायी लोक अदालतीमध्ये दावा दाखल केला होता. या दाव्यामध्ये, संबंधित घटना ही विद्युत वितरण कंपनीच्या चुकीमुळे घडली, असे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन स्थायी लोक अदालतीने मृताच्या वारसांना पाच लाख ४२ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. अॅड. वानखेडे यांना अॅड. सुरेश कांबळे यांनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बन्सीलालनगरात साडेचार लाखांची चोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बन्सीलालनगर भागात बाहेरगावी गेलेल्या नागरिकाचे घर फोडून साडेचार लाखांचा ऐवज लंपास करण्यात आला. हा प्रकार चार फेब्रुवारी ते ११ फेब्रुवारी दरम्यान घडला. या प्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राहुल प्रदीप अग्रवाल (वय २७) हे बन्सीलालनगरमध्ये पटवर्धन हॉस्पिटल मागील द्वारकापुरी कॉलनी येथे राहतात. ते चार फेब्रुवारी रोजी अग्रवाल कुटुंबासहित दिल्ली येथे नातेवाईकाच्या लग्नाला गेले होते. ते रविवारी परत आले. या दरम्यान चोरांनी त्यांच्या घरातील किचनच्या मागील खिडकीचे गज कापून घरात प्रवेश केला. बेडरुममधील लाकडी कपाट फोडून त्यातील रोख सव्वा लाख रुपये, चौदा तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, ५० हजारांची चांदीची ताट व वाटी, असा चार लाख ५५ हजाराचा ऐवज लंपास केला. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक अनिल आडे हे तपास करीत आहेत.

सराईत गुन्हेगाराचे कृत्य

चोराने खिडकीचा कापलेला गज लक्षात येऊ नये यासाठी गजाला तत्काळ चिकटपट्टी लावली होती. यानंतर चोरांनी कपाट उघडले. तसेच डॉवर उघडण्यासाठी स्क्रु ड्रायव्हरचा वापर केला. हे कृत्य सराईत गुन्हेगाराने केल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली असून रेकॉर्डवरील घरफोड्यांचा शोध सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा संकुलाला पालिकेची नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीचे दोन कोटी १९ लाख ६२ हजार रुपये थकल्यामुळे महापालिकेने विभागीय क्रीडा संकुलाच्या उपसंचालकांना नोटीस बजावली आहे. ही रक्कम तीन दिवसांत भरा अन्यथा जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मार्चअखेरपर्यंत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे महापालिका प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार वॉर्ड कार्यालयनिहाय अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. वसुलीचे काम प्रभावीपणे व्हावे यासाठी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दोन वसुली अधिकारी नियुक्त केले आहेत. एका अधिकाऱ्याकडे पाच वॉर्ड कार्यालये, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे चार वॉर्ड कार्यालयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय महापालिकेत काम करणाऱ्या ११५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती वसुलीसाठी करण्यात आली आहे. एका कर्मचाऱ्याला एक वॉर्ड कर वसुलीच्या कामासाठी देण्यात आला आहे. कंत्राटी पद्धतीवर १४० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील कर वसुलीसाठी करण्यात आली आहे.

मार्च अखेरपर्यंत वसुलीचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश आयुक्त मुगळीकर यांनी काढले आहेत. कर वसुलीच्या कामाचा दररोज आयुक्तांतर्फे आढावा घेतला जातो, अधिकाऱ्यांची नियमित बैठक देखील होत आहे. व्यावसायिक व शासकीय मालमत्तांकडे थकलेला कर वसूल करण्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश वॉर्ड अधिकारी, वसुली अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची व शासकीय कार्यालयांची यादी तयार करून अशा थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्याचे काम सध्या केले जात आहे.

महापालिकेच्या वॉर्ड फ कार्यालयाच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी गारखेडा परिसरातील विभागीय क्रीडा संकुलाच्या उपसंचालकांच्या नावे नोटीस काढली आहे. या नोटीसमध्ये वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, विभागीय क्रीडा संकुलाचा मालमत्ता कराचा भरणा १५ दिवसांच्या आत करण्याबद्दल यापूर्वी कळविण्यात आले होते, परंतु अद्याप मालमत्ता कर भरण्यात आला नाही. पाणीपट्टी देखील भरलेली नाही. विभागीय क्रीडा संकुलाकडे जानेवारी २०१८पर्यंत एक कोटी ७४ लाख ४२ हजार ७८२ रुपयांचा मालमत्ता कर थकलेला आहे, तर पाणीपट्टी पोटी ४५ लाख २० हजार २२ रुपये थकलेले आहेत. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची थकलेली रक्कम नोटीस प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसाच्या आत भरा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; जप्तीचीच कारवाई केली जाऊ शकते.

मालमत्ता कराच्या वसुलीचे यंदाचे टार्गेट : ३९० कोटी

चालू वर्षीची मालमत्ता कराची मागणी : ९० कोटी

मालमत्ता कराची थकबाकी : २२० कोटी

थकित करावरच्या व्याजाची रक्कम : १२० कोटी

(थकबाकी रुपयांमध्ये)

कर वसुलीसाठीचा कर्मचारी वर्ग

वसुली अधिकारी : २

वॉर्ड अधिकारी : ९

महापालिकेचे कर्मचारी : ११५

कंत्राटी कर्मचारी : १४०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालेभाज्या स्वस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सलग तिसऱ्या आठवड्यात सातत्याने आवक वाढत आहे. त्याचा परिणाम भाज्यांच्या दरावर झाला आहे. दरम्यान, आवक वाढल्याने भाव पडले असले, तरी उठाव नसल्यामुळे पालेभाज्या, कोथिंबीर फेकून देण्याची वेळ आली होती. ही परिस्थिती दुसऱ्या आठवड्यात होती आता भाज्यांची आवक आटोक्यात आली आहे.

किरकोळ बाजारात मेथी, पालक, कोथिंबीर आदीं दोन ते पाच रुपये जुडी यादरम्यान विकली जात आहे. रोज १९ हजार ते २२ हजार जुड्यांची आवक होत आहे. बटाटे १० ते१२ रुपये किलो, कांदे २५ ते ३० रुपये किलो, सर्व फळभाज्या २० ते ३० रुपये किलो या दराने विकल्या जात आहे. सध्या फक्त भेंडी, वांगी, गवार, गिलके या चार भाज्या वगळता सर्व भाज्या सुमारे ३० रुपये किलोपर्यंत विकल्या जात आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत साधारणत: बटाटे ९०० क्विंटल, गवार १० क्विंटल, वांगी ३० क्विंटल, गिलके ३० क्विंटल भाज्या आल्या आहेत. टमाटे, बटाटे, काकडी, गाजर, दुधी, पालक, मेथी, आदींची आवक जास्त आहे. यामुळे या भाज्यांचे दर उतरले आहेत. भेंडीचा दर सुमारे ८०० ते ९०० रुपये क्विंटल होता. शेतकऱ्यांना दोन-तीन दिवसांत साधारण ३१०० रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला. किरकोळ बाजारात भेंडी साधारणत: ८० रुपये किलोपर्यंत विकल्या गेली. गेल्या आठवड्यात ७०० ते ८०० रुपये क्विंटल मिळणारा वटाणा दोन दिवसांपासून १७०० ते १८०० रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे. यामुळे किरकोळ बाजारात वाटाण्याची किंमतही वधारली.

आवक वाढत असल्याने बटाटे, पालक भाज्यांचे दर पडले आहे पण भेंडी, गवार, वांगी यांचे दर वधारले आहेत. याचा फायदा शेतकरी किंवा भाजी उत्पादकांना होत आहे.

- सुरेश वानखेडे, भाजीविक्रेते सिडको.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठवाड्यात गारपीटीचा कहर कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सलग दुसऱ्या दिवशीही मराठवाड्यात गारपीटीचा कहर सुरूच असून रविवारी जालना, परभणी, लातूर जिल्ह्यात तुफान गारपीट झाल्यानंतर सोमवारीही (१२ फेब्रुवारी) तब्बल ७०७ गावांना गारपीटीचा फटका बसला. बाधित गावांमध्ये सर्वाधिक ३२७ गावे नांदेड जिल्ह्यातील असून लातूर जिल्ह्यातील २११ गावांना गारपीटीचा सामना करावा लागला. दुसऱ्या दिवशी मराठवाड्यातील तब्बल ६९ हजार ७१६ हेक्टर पिकांना फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

एकूण बाधित क्षेत्रापैकी ५५ हजार ५४० हेक्टर क्षेत्रामध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून नियमानुसार या क्षेत्रावरील पिके नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरतील.

पहिल्या दिवशी मराठवाड्यातील ४६ हजार ४७४ हेक्टरवरील पिकांचे गारपीट व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले होते. दुसऱ्या दिवशी झालेल्या गारपीटीमुळे अधिक नुकसान झाले असून सोमवारी ६० हजार २७८ हेक्टर जिरायत, ८ हजार ४५६ हेक्टर बागायती तर ८८३ हेक्टर जमिनीवरील फळपिकांचे असे एकूण ६९ हजार ७१६ हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले. नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांची नासाडी झाली. या आपत्तीमध्ये परभणी जिल्ह्यात ११, उस्मानाबादमध्ये ३ तर नांदेड व लातूर जिल्ह्यात प्रत्येकी एक असे एकूण १६ व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत तर परभणी जिल्ह्यात एकाचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. यात अनेक जनावरांनाही जीव गमवावा लागला.

जिल्हानिहाय स्थिती

जिल्हा............. बाधित गावे.................... बाधित क्षेत्र (हेक्टर)

औरंगाबाद.............. ००............................००

जालना...................००...............................००

परभणी.................३२...............................अहवाल नाही

हिंगोली..................४१..............................५३२२

नांदेड....................३२७..............................२२८६४

बीड......................००...............................००

लातूर.....................२११..............................१२३१

उस्मानाबाद..............९६............................२९४९९

--------------------------------------------------.

एकूण...................७०७...............................६९७१६ हेक्टर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकारणातील आलेख घसरल्याने राणेंचा तोल सुटला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'नारायण राणे यांचा राजकारणातील आलेख आता उतरू लागला आहे, त्यांची विश्वासार्हता राहीलेली नाही. त्यामुळे त्यांचा तोल सुटू लागला आहे,' अशी टीका शिवसेनेचे नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केली.

नारायण राणे यांची दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबादेत सभा झाली होती, या दरम्यान त्यांनी पत्रकारांशी देखील संवाद साधला. खैरेंवर त्यांनी टीका केली होती. या टीकेला उत्तर देताना खैरे 'मटा' शी बोलत होते. खासदार चंद्रकांत खैरे म्हणाले, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मी नमस्कार करतो, कारण ते माझे दैवत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याही मी पाया पडतो कारण ते आमचे नेते आणि कुटुंब प्रमुख आहेत. पाया पडणे यामागे मान देण्याचा हेतू असतो. आदित्य ठाकरे मात्र हातात हात घेतात. नारायण राणे यांना बाळासाहेब ठाकरे यांनीच मोठे केले आहे. साध्या कार्यकर्त्यापासून मुख्यमंत्रिपदापर्यंत त्यांना संधी दिली. ज्यांनी आपल्याला मोठे केले त्यांच्याबद्दल वाईट बोलणे योग्य नाही, हे राणे यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये असताना सोनिया गांधींच्या पाया पडायचे, पण सोनिया गांधींनी त्यांना दूर सारले. शिवसेनेच्या विरोधात निवडणूक लढवताना राणे दोन वेळा पडले, त्यामुळे त्यांची आता काहीत ताकद नाही, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळे तेही राणे यांना बाजूला करीत आहेत, असा टोमणा खासदारांनी लागावला.

राणेंची फक्त दादागिरी

राणे यांची फक्त दादागिरी आहे, असे स्पष्ट करताना खैरे म्हणाले, मी माझ्या मतदारसंघात सातत्याने काम करतो आणि त्यामुळेच निवडून येतो. औरंगाबाद शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना मी आणली आणि राणे यांच्या समर्थकांनी त्याला विरोध केला, अशी टीका त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनं घेऊन पळाला आणि विहिरीत पडला

$
0
0

बीड :

अंबाजोगाई रस्त्यावर सराफाला धडक देऊन त्याच्याजवळील सोनं-चांदी घेऊन पळ काढणं चोरांच्या एका टोळीला भलतच महागात पडलं आहे. सराफाकडील दागिने घेऊन पळण्याच्या नादात या टोळीतील एक चोर विहिरीत पडल्याने पोलिसांच्या हाती लागला. त्यामुळे बाजूच्याच शेतात लपलेले त्याचे साथीदारही पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले. मात्र या अपघातात सराफाचा मृत्यू झाला आहे.

केज तालुक्यातील कुंबेफळ येथे विकास थोरात यांचे कृष्णाई ज्वेलर्स नावाचे सोने-चांदीचे दुकान आहे. मंगळवारी रात्री नेहमीप्रमाणे दुकान बंद करून ते दुचाकीवरून निघाले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर पाळत ठेवून असलेल्या चौघांनी त्यांचा कारने पाठलाग केला. केज- अंबाजोगाई रस्त्यावरील माऊली जिनिंग समोर थोरात आले असता त्यांच्या दुचाकीला चोरट्यांनी धडक दिली. त्यामुळे थोरात खाली पाडले. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर चोरट्यांनी थोरात यांच्याकडील सोने-चांदी असलेली पिशवी घेऊन धनेगावच्या दिशेने धूम ठोकली. मात्र धनेगाव परिसरात या चोरट्यांची कार बंद पडली. यावेळी राहुल खोडसे, मयूर कदम, मयूर टोम्पे, श्यामसुंदर खोडसे आणि औदुंबर रांजनकर या गावातील तरुणांनी कारमधील चौघांची चौकशी केली. मात्र या चोरट्यांनी त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर गावातील लोक जमा होऊ लागल्याने या चौघांनी तिथून पळ काढला. अंधार असल्यामुळे एक चोर पळण्याच्या नादात विहिरीत पडला आणि रिव्हॉल्वर दाखवून गावकऱ्यांना धमकावू लागला. त्यामुळे गावकऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. घटनास्थळी आलेल्या पोलिसांनी विहिरीत दोर टाकून या चोरट्याला बाहेर काढले. त्यानंतर त्याची चौकशी करून त्याच्या साथीदारांनीही ताब्यात घेतले. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तंत्रनिकेतनमध्ये मेकॅट्रॉनिक्सचे दोन अभ्यासक्रम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये सुरू असलेला 'मेकॅट्रॉनिक्स अभ्यासक्रम' दोन बॅचेसमध्ये सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. मर्सिडीजच्या सहाय्याने सुरू असलेला हा अभ्यासक्रम राज्यात दोन ठिकाणीच शिकविला जातो. ऑटो उद्योगामुळे ओळख असलेल्या औरंगाबादच्या विद्यार्थ्यांना कार उद्योगाच्या क्षेत्रातील अॅडव्हान्स तंत्रज्ञान शिकण्याची अधिकची संधी उपलब्ध झाली आहे. कंपनी २२ विद्यार्थ्यांची नवीन बॅच सुरू करण्यासाठी तंत्रनिकेतनला शैक्षणिक साहित्य पुरविणार आहे.

वाहन निर्मिती क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी विचारात घेऊन २००९ औरंगाबादमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू झाला. कंपनीने अभ्यासक्रमासाठी आवश्यकत त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि कॉलेजने मनुष्यबळ पुरविले. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अभ्यासक्रमाला एकदा ब्रेक बसला, परंतु नोकरीची संधी अधिक उपलब्ध असल्याने आणि विद्यार्थी, पालकांची मागणी लक्षात घेत आणखी एक बॅच सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. एका बॅचमध्ये २२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडलेल्यांना नोकरीची संधी जगभरात असल्याने अनेक विद्यार्थी नामांकित कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यात आता नवीन बॅचला परवानगी मिळाल्याने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या संधी वाढणार आहेत. कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम म्हणून अभ्यासक्रमाची ओळख आहे. औरंगाबाद आणि पुणे अशा दोन ठिकाणीच अभ्यासक्रम सुरू आहे. त्यात दोन बॅचमध्ये अभ्यासक्रम सुरू होणारे औरंगाबाद एकमेव आहे.

पायाभूत सुविधाही वाढविणार

शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेजने स्वतंत्र इमारत, शिक्षकांची नेमणूक केली आहे, परंतु आणखी एका बॅचला मंजुरी मिळाल्याने प्रशिक्षित शिक्षकांची नेमणूक कधी होणार, असा प्रश्न कायम आहे. सध्या अभ्यासक्रमाला दोनच शिक्षक आहेत. अभ्यासक्रमाची रचना मर्सिडिज कंपनीने दिलेली आहे. विद्यार्थ्यांना कार दुरुस्तीचे अत्याधुनिक स्तरावरील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रात्यक्षिकांसाठी कंपनीने विविध कारचे इंजिनही उपलब्ध करून दिले आहे. नवीन बॅचसाठी पाच लाख रुपयांचे टूल्स, इंजिन, स्टँड कंपनी लवकरच देणार आहे. दोन बॅचमध्ये सहा महिन्यांचा गॅप राहणार आहे. दीड वर्षात दोन बॅच बाहेर पडतील, अशी नवी रचना करण्यात आली आहे. कंपनीचे अधिकारी वर्गही महिन्याभरातून आठ दिवस विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी येणार आहे. विद्यार्थ्यांना एक महिना प्रत्यक्ष कंपनीत प्रात्यक्षिक करण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभय योजनेला मंजुरीपूर्वीच घरघर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

थकित मालमत्ता करावरील दंड, व्याज सक्तीने वसूल करा, असे आदेश शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. शासनाच्या आदेशामुळे महापालिका प्रशासनच्या अभय योजनेला मंजुरीपूर्वीच घरघर लागल्याचे चित्र आहे.

मालमत्ता कराची वसुली फारच कमी आहे. ती वाढवण्यासाठी अभय योजना राबवण्याचे पालिकेच्या प्रशासनाने ठरविले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने १६ जून २०१६ रोजी शासनाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे अभय योजना लागू करण्यात महापालिकेला अडचणी येत आहेत. पुणे महापालिकेने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने अभय योजना राबवल्याची माहिती पालिका प्रशासनाला मिळाल्यामुळे पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर औरंगाबाद शहरात मालमत्ता करासाठी अभय योजना राबवण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार करून तो गुरुवारी (१५ फेब्रुवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार आहे.

दरम्यान, मालमत्ता करावरील दंड, व्याज वसुल करण्याबद्दल शासनाने २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणारी अभय योजना पुन्हा संकटात सापडू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याचे उप सचिव कैलास बधान यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

परिपत्रकात म्हटले आहे की, लोकलेखा समितीच्या २०१५-१६च्या १३व्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या आठव्या अहवालान्वये खुल्या भूखंडांवरील कराची वसुली व थकित मालमत्ता करावरील दंडात्मक व्याज आकारण्याबाबत सर्व महापालिकांना उचित मार्गदर्शक सूचना करण्याची शिफारस केली आहे. खुल्या भूखंडावरील कराची वसुली व थकित करावरील शास्ती आकारण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे खुल्या भुखंडावरील कराची वसुली आणि थकित मालमत्ता करावरील दंड, व्याज वसुल करण्याची काटेकोरपणे कार्यवाही करण्यात यावी.

थकित मालमत्ता करावरील दंडव्याज वसूल करण्याची कार्यवाही काटेकोरपणे करण्याचे आदेश शासनाने दिल्यामुळे महापालिकेने दंड, व्याजमाफीसंदर्भात तयार केलेल्या अभय योजनेला सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीपूर्वीच घरघर लागल्याचे बोलले जात आहे. दंडव्याज वसुलीची सक्ती शासनाने केल्यामुळे सर्वसाधारण सभेने अभय योजनेला मंजुरी दिली तरी शासनाकडून सर्वसाधारण सभेचा निर्णय कायम केला जाण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे.

... तर दंड, व्याजाची वसुली करावी लागेल

थकित करावरील दंडव्याज वसुलीबद्दल शासनाने काढलेले परिपत्रक आणि महापालिकेने दंडव्याज माफीबद्दल तयार केलेल्या अभय योजनेबद्दल पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, या योजनेला सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यावर, मान्यतेच्या आधीन राहून योजनेतील प्रस्तावानुसार दंडव्याजाला माफी देता येईल. शासनाने अभय योजना मान्य केलीच नाही, तर माफ केलेले दंड, व्याज संबंधित मालमत्ताधारकांकडून पुन्हा वसुल केले जाईल. शासनाच्या मंजुरीच्या आधीन राहूनच अभय योजना सर्वसाधारण सभेस मान्य करावी लागणार आहे.

दृष्टिक्षेपात मालमत्ता कर

३१ मार्च २०१७पर्यंतची निव्वळ थकबाकी : २२२.१६ कोटी

थकबाकीवरील विलंब शुल्क व शास्ती : १२०.८० कोटी

एकूण थकबाकी : ३४२.९६ कोटी

७५ टक्के सुट दिल्यावर कमी होणारी शास्ती : ९०.६० कोटी

शास्तीमध्ये सूट दिल्यावर प्रत्यक्ष जमा होणारा अपेक्षित मालमत्ता कर : २५२.३६ कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ड्रायव्हिंग स्कूल प्रशिक्षकांचा आरटीओ घेणार क्लास

$
0
0

औरंगाबाद : प्रादेशिक परिवहन विभाग आता मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल प्रशिक्षकांना गाडी चालविण्याच्या शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देणार आहे. येत्या शनिवारी (१७ फेब्रुवारी) आरटीओतर्फे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात येणार आहे.

मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल प्रशिक्षकांनी गाडी शिकणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना योग्य पद्धतीने वाहन शिकवावे. प्रत्यक्ष वाहन चालविताना कोणकोणते नियम पाळावेत, याचेही प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थिंना दिले पाहिजे. त्यासाठी आरटीओ कार्यालयातर्फे आता मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल प्रशिक्षकांसाठी अभ्यास शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या शनिवारी (१७ फेब्रुवारी) होणाऱ्या या शिबारात सातारा परिवहन कार्यालयातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी योगेश बाग हे प्रशिक्षण देणार आहेत, अशी माहिती सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन श्रीकृष्ण नकाते यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॅस रिक्षा परवाना नूतनीकरणात अडचणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एलपीजी रिक्षांच्या गॅस किटची पाच वर्षांनंतर तपासणी करून प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. एलपीजी किट तपासणीची कोणतीही यंत्रणा शहरात नसल्याने आरटीओ कार्यालयात या रिक्षांची पासिंग थांबविण्यात आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत गॅस रिक्षाच्या अपघातात दोन जणांचा बळी गेला होता. या अपघातानंतर आरटीओ विभागाने गॅस किटची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. गॅस रिक्षांची पासिंग करताना किट तपासणीचे प्रमाणपत्रही पडताळण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात पासिंगसाठी आलेल्या एलपीजी रिक्षांच्या गॅस किटचे प्रमाणपत्र तपासणी सुरू केली. नवीन एलपीजी रिक्षांची गॅस किट दर पाच वर्षांनंतर; तसेच जुन्या रिक्षांची गॅस किटची तीन वर्षांनंतर तपासणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. औरंगाबाद शहरात गॅस किट तपासणीसाठी एकही अधिकृत सेंटर नाही. यामुळे तपासणीचे प्रमाणपत्र कोठून घ्यावे, असा प्रश्न रिक्षा चालकांसमोर निर्माण झाला आहे. प्रमाणपत्र देणारी केंद्रे पुणे, नागपूर व गुजरातमध्ये आहेत. गॅस किट तपासणीअभावी सुमारे ६० रिक्षांचे पासिंग थांबले आहे.

आंदोलनाचा इशारा

एलपीजी गॅस रिक्षा विक्री करण्याची परवानगी आरटीए (प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण) समितीने दिली आहे. या रिक्षांशी संबंधित असलेल्या सुविधांचा विचार मात्र केला नाही. गॅस किट तपासणी प्रमाणपत्रासोबतच शहरात एलपीजी गॅस पंप सुरू करण्याची मागणीसाठी रिक्षा चालक मालक संयुक्त संघर्ष कृती समितीतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा कार्याध्यक्ष एस. के. खलील, रमाकांत जोशी, मोहम्मद फारूख, मोहम्मद बशीर, नाहीद फारुखी यांनी दिला आहे.

अशी आहे रिक्षाची संख्या

औरंगाबाद जिल्ह्यात परवानाधारक रिक्षा : १९८००

एलपीजी गॅस किट असलेल्या रिक्षा : २७००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गारखेड्यात दारुच्या नशेत मजुराची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गारखेडा, रेणुकानगर भागात दारूच्या नशेत मजुराने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हा प्रकार बुधवारी सकाळी उघडकीस आला. कैलास गेंदे (वय ४६), असे या मजुराचे नाव आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही.गेंदे हे मंगळवारी रात्री कामावरून आल्यानंतर त्यांनी रात्री अकरा वाजता जेवण केले. घरी त्यावेळी कोणी नव्हते. यानंतर दारूच्या नशेत गेंदे यांनी घराच्या गच्चीवर जाऊन साडीने गळफास घेतला. त्यांचा मृतदेह घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आला असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषीत केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलंब्रीतील सफाईचे कंत्राट बेकायदा

$
0
0

फुलंब्री: येथील नगरपंचायतीची एकही सभा न घेता साफसफाईचे एक वर्षासाठी ८० लाख रुपयांचे कंत्राट पुणे येथील एका संस्थेला देण्यात आले आहे. हे कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणी नगरपंचायतीचे गटनेते रऊफ कुरेशी यांनी संबंधितांना दिले आहे.

पुणे येथील बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड प्रिमियर प्लाझा पुणे-चिंचवड या संस्थेला ३१ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यारंभ आदेश दिला आहे. १३ डिसेंबर २०१७ रोजी नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. १४ डिसेंबर रोजी मतमोजणी व १९ जानेवारी २०१८ रोजी नगरसेवकांच्या बैठकीत उपनगराध्यक्षाची निवड करण्यात आली. त्यानंतर नगरसेवकांची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे हे कंत्राट बेकायदा असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. हे निवेदन नगर विकास मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी यांना दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटीआय परीक्षा ऑफलाइन घ्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आयटीआयच्या परीक्षा ऑफलाइन करण्यात याव्या या मागणीसाठी बुधवारी पुन्हा विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत आंदोलन केले. भडकलगेट परिसरातील व्यावसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी ठिय्या केला.

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील परीक्षा ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा ३५ विषयाच्या परीक्षा ऑनलाइन होत आहेत. त्यासाठी ६ व ७ जानेवारीची परीक्षा ऐनवेळी रद्द करत त्या ऑनलाइन घेण्यात येतील सांगण्यात आले. ऐनवेळच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे विरोध सुरू झाला आहे. राज्यातील विविध ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. औरंगाबादमध्ये विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन करत सहसंचालकांना ऑनलाइन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. बुधवारी विद्यार्थ्यांनी कार्यालयात ठिय्या मारो आंदोलन केले. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला. प्रवेशाच्यावेळी ऑनलाइनबाबत विद्यार्थ्यांना कल्पना देण्यात आलेली नाही. त्यात ग्रामीण भागात कोणतीही सुविधा नाही. आयटीआयला प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असतात. दहावीनंतर प्रवेश घेतल्याने अनेकांना संगणकाचे प्रशिक्षण नसते. अशावेळी ऑनलाइन परीक्षेला हे विद्यार्थी सामोरे कसे जाणार असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे तात्काळ निर्णय रद्द करत पूर्वीप्रमाणे परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी केली.

३५ विषय ऑनलाइन

आयटीआयमधील एकूण ३५ विषयाच्या परीक्षा ऑनलाइन होणार आहेत. १७ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान या परीक्षा होणार आहेत. हे सगळे पेपर प्रथम वर्षाचे असणार आहेत. खासगी संस्थामार्फत या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षा जिल्हा पातळीवरच घेतल्या जाणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि खर्च वाढणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’ला बाजू मांडू द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीला सर्वसाधारण सभेत बाजू मांडू देण्यास काही हरकत नाही, असा सल्ला विधी सल्लागारांनी महापौरांना दिला आहे. त्यामुळे कोणत्या सर्वसाधारण सभेत कंपनीला बाजू मांडू द्यायची की नाही, याचा निर्णय आता महापौरांना घ्यावा लागणार आहे.

महापालिकेने समांतर जलवाहिनीचा पीपीपीतत्वावरचा करार एक ऑक्टोबर २०१६ रोजी रद्द केला. करार रद्द झाल्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्था पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात आली. सध्या संपूर्ण शहराला महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत पाणीपुरवठा केला जात आहे. करार रद्द झाल्यावर कंपनीने कोर्टात आणि लवादाकडे धाव घेतली. या दोन्ही ठिकाणी कंपनीविरुद्ध महापालिका असे प्रकरण सुरू आहे.

समांतर जलवाहिनीचे काम 'त्याच' कंपनीकडून करून घेण्याबद्दल सध्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून समांतर जलवाहिनीचे काम औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या माध्यमातून करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा एक गट देखील सक्रिय झाला आहे. कंपनीतर्फेही हालचाली केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून करार रद्द झाल्याच्या १३ महिन्यानंतर, म्हणजे १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कंपनीने महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन, 'सर्वसाधारण सभेच्या समोर बाजू मांडण्याची संधी द्यावी,' अशी विनंती केली आहे. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीतर्फे ब्रिजेश सिंग यांनी हे पत्र कंपनीच्या लेटहेडवर नव्हते, त्यामुळे या पत्राच्या वैधतेबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. या आक्षेपानंतर कंपनीने लेटरहेडवर आयुक्तांच्या नावे पत्र पाठवले.

सर्वसाधारण सभेत कोणते विषय घ्यायचे, याचे अधिकार महापौरांचे आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी कंपनीचे पत्र पुढील निर्णयासाठी महापौरांकडे पाठवले. कंपनी आणि महापालिका यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे कंपनीच्या पत्रावर एकतर्फी निर्णय घेणे शक्य नाही, असे म्हणत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कंपनीचे पत्र अभिप्रायासाठी विधी सल्लागारांकडे पाठवले. स्थानिक पातळीवर यासंदर्भात निर्णय घेणे शक्य वाटत नसल्यामुळे विधी सल्लागारांनी कंपनीचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत असलेल्या वकिलांकडे पाठवले व त्यांचा अभिप्राय मागवला. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेची यंत्रणा वकिलांच्या अभिप्रायाकडे डोळे लावून बसली होती. दोन दिवसांपूर्वी वकिलांचा अभिप्राय महापालिकेच्या विधी सल्लागार विभागाला प्राप्त झाला.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कंपनीला बाजू मांडू देण्याची संधी देण्यास हरकत नाही, त्यांना बाजू मांडू द्यावी, असा अभिप्राय वकिलांनी दिला आहे. वकिलांनी नोंदवलेला अभिप्राय विधी सल्लागारांनी महापौरांपर्यंत पोचवला आहे. या अभिप्रायानुसार महापौर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीला सर्वसाधारण सभेत बाजू मांडण्याची परवानगी देण्यास काही हरकत नाही, असा अभिप्राय विधी सल्लागारांनी दिलेला असला तरी आवश्यक त्या तरतुदींचा अभ्यास करून कंपनीला सर्वसाधारण सभेत बाजू मांडू देण्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

- नंदकुमार घोडेले, महापौर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अल्पवयीन मुलीवर वाळूजमध्ये बलात्कार

$
0
0

वाळूज महानगर: वाळूज एमआयडीसीतील एका खासगी कंपनी जवळील उद्यानात रांजणगाव शेणपूंजी येथून अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुलीवर सोमवारी दुपारी बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. आकाश देवीदास वाघमारे (रा. रांजणगाव शेणपूंजी ता. गंगापूर) याने दहावीत शिकत असलेल्या अल्पवयीन मुलीला दुचाकीवरून खासगी कंपनीच्या जवळील उद्यानात घेऊन गेला. तिला धमकावत अतिप्रसंग केल्याची तक्रार पीडित मुलीने बुधवारी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दिली आहे. या घटनेचा गुन्हा दाखल करून आरोपीस अटक करण्यात आली. पुढील तपास उपनिरीक्षक सविता तांबे या करित आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images