Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दुकान फोडीच्या पैशातून मौजमजा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अल्पवयीन मुलांना हाताशी धरून दुकाने फोडणारा कुख्यात गुन्हेगार दादाराव उमाप याने गारखेडा भागातील दुकाने फोडल्याची कबुली पोलिसांना दिली आहे. या चोरीतून मिळालेली रक्कम त्यांनी दारू आणि मौजमजेसाठी खर्च केल्याची माहिती दिली. या आरोपीकडून शहरातील इतर बरेच गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

घरफोड्या दादाराव उमाप हा पूर्वी उस्मानपुरा पोलिस ठाणे हद्दीत राहत होता. तो काही वर्षांपासून काबरा नगर भागात वास्तव्यास आहे. उस्मानपुरा, क्रांतीचौक आदी पोलिस ठाण्यात त्याच्यावर गंभीर स्वरुपाचे १५ गुन्हे दाखल आहेत. गारखेडा भागात ८ जानेवारी रोजी दुकाने फोडून चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला होता. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात देखील याचे फुटेज चित्रित झाले होते. पोलिसांनी शोध घेत सोमवारी रात्री उमाप व त्याच्या टोळीतील तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. उमाप सध्या पुंडलिकनगर पोलिसांच्या कोठडीत आहे. याप्रकरणी उपनिरीक्षक सय्यद सिद्धिकी तपास करीत आहेत.

बालकांना दोन ते तीन हजार

आरोपी दादाराव उमाप याने दुकाने फोडण्यासाठी लहान मुलांना हाताशी धरले होते. ही टोळी रात्री पायी काबरानगर भागातून निघत असे. दारूच्या नशेत असलेला दादाराव दुकाने हेरून त्याचे शटर उचकटवत मुलांना आत पाठवत होता. चोरीच्या मिळालेल्या रक्कमेपैकी त्यांना दोन ते तीन हजार रुपये देत होता. उर्वरित रक्कम दारू आणि मौजमजा करण्यासाठी वापरत असल्याची माहिती त्याने पोलिसांना दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतकरी कंपन्यांना शेतमाल खरेदीची संधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तेलबिया व कडधान्य यांची हमी भावाने होणाऱ्या खरेदीत आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सहभागी होता येणार आहे. केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर दरवर्षी नाफेडच्या वतीने राज्य सहकारी पणन महासंघ तेलबिया, कडधान्य यांची हमी भावाने खरेदी करते. खरेदी करताना शेतमाल हा नाफेडने निश्चित केलेल्या एफएक्यू दर्जाचा असणे बंधनकारक असते. मात्र, अनेकदा तसा दर्जा नसल्याने शेतमाल परत नेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. हे टाळण्यासाठी व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे.

या कंपन्यांनी त्यांच्या भागधारक असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांचा शेतमाल बांधावरच ग्रेडिंग व क्लिनिंग करावा व अशा प्रकारचा एफएक्यू शेतमाल एकत्रितपणे खरेदी केंद्रावर आणावा. कंपनीने भागधारकांची प्रमाणित यादी केंद्रावर सादर करत त्यांची नोंदणीसह अन्य प्रक्रिया करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे. खरेदी केलेल्या मालाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. कंपनीमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवेचे शुल्क हा शेतमालाच्या रक्कमेतून वळती करून कंपनीला मिळेल, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी त्रस्त, सरकार मस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रातील शेतकरी विविध अडचणींमुळे त्रस्त आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मात्र सहली आणि मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये मस्त आहेत. बोंडअळी, गारपीटीमुळे महाराष्ट्रात अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांकडे सरकारचे साफ दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलताना केला.

प्रकाश मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. गेल्या चार दिवसांत मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. त्यात शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. खरीपात कापूस उत्पादक शेतकरी बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे पुरता त्रस्त झाला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह मात्र याकडे लक्ष देत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनीही गारपीट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष भेटी देऊन दिलासा देणे आवश्यक असते. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असंवेदनशील आहे. शेतकरी अडचणीत असताना सरकार मात्र 'मॅग्नेटिक'च्या आयोजनात गुंतले आहे, असा टोला त्यांनी लगाविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सामूहिक बलात्कारातील आरोपीचा अर्धांगवायुने मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हर्सूल कारागृहातील कैद्याचा घाटी हॉस्पिटलमध्ये अर्धांगवायुच्या उपचारादरम्यान मंगळवारी सायंकाळी मृत्यू झाला. तीन वर्षांपूर्वी गोलवाडी येथे घडलेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली होती. बबन छबू सोनवणे (वय ४० रा. तीसगाव), असे या कैद्याचे नाव आहे.

गोलवाडी मैदानावर मित्रासोबत आलेल्या साडेसोळा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी तिच्या मित्राला मारहाण करून धाक दाखवला होता. याप्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात सामूहिक बलात्कार प्रकरणी गुन्हा दाखल करून सुरुवातीला मच्छिंद्र गायकवाड, रुपचंद तिरके व शेख सत्तार यांना अटक केली होती. घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी बबन सोनवणे याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून हा आरोपी हर्सूल कारागृहात होता. ३० जानेवारी रोजी त्याला हर्सूल कारागृहात अर्धांगवायुचा झटका आला होता. जेल पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. उपचारादरम्यान मंगळवारी त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून बुधवारी पोस्टमार्टम करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती बेगमपुरा पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेरोजगारमुक्तीसाठी खासगीकरण बंद करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बेरोजगारीतून मुक्ती मिळवण्यासाठी खासगीकरण रोखणे हाच पर्याय आहे. त्यामुळे भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल, अशी माहिती भारतीय बेरोजगार युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष स्वप्नील घुमरे यांनी दिली.

भारतीय बेरोजगार मोर्चातर्फे संत रविदास, छत्रपती शिवाजी महाराज, संत सेवालाल, संत गाडगेबाबा व माता रमाई यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्त शाहु भवन येथे मंगळवारी पहिले औरंगाबाद जिल्हा अधिवेशन पार पडले. यावेळी ते बोलत होते. अधिवेशनाचे उद्घाटन अमिनभाई जामगावकर, जालना येथील पोलिस उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव, सय्यद शफीक, आकाश काळे, प्रशांत टापरे, संतोष सिरसाट, त्रिवेणी तागडे, कपिल इंगळे, वीर मसलकर, धमेंद्र मेश्राम यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

देशाचा सर्वात मोठा प्रश्न हा बेरोजगारी आहे. खासगीकरणामुळे तरुणांना रोजगार मिळत नसल्याने राज्य आणि केंद्र शासनाने खासगीकरणाची प्रक्रिया बंद करून बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी घुमरे यांनी केली. या अधिवेशनास विक्की सावंत, रवीकुमार पंडित, संदीप भगत, सचिन पुंडकर, फुलाजी जटाळे, बळीराम आपटे यांचीही उपस्थिती होती.

कोणता पुत्र व्हायचे?

दोन प्रकारचे मुले असतात. पहिल्या क्रमांकाचे पुत्र म्हणजे गुणवंत पुत्र. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहु महाराज, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केले आहे. दोन क्रमांकाच्या पूत्रांमध्ये अनेक आहेत, ज्यांना सर्व मिळाले पण समाजासाठी काहीच करता आले नाही. यामुळे कोणता पुत्र व्हायचे ते ठरवावे, असे घुमरे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी परत जाणार नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण विभागासह काही विभागांचा निधी अखर्चित आहे. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील दीड महिन्यांत बहुतांश विभागातील निधीचे नियोजन पूर्ण होईल. निधी सरकारकडे परत जाणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

अॅड. डोणगावकर म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेला सरकार, जिल्हा नियोजन समिती, उपकरातून गेल्यावर्षी जो निधी मंजूर झाला. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर काही विभागांचा निधी अखर्चित असल्याचे निदर्शनास आले. सिंचन विभागाचे पाच कोटी, बांधकाम विभागाचे (दोन्ही वर्षांचे सर्व स्त्रोतांकडून मिळालेले) २५ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. त्याचे नियोजन विभागनिहाय सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश विभागप्रमुखांना दिले आहेत. समाजकल्याण विभागात स्थायी अधिकारी नसल्याने अडचणी आहेत, पण त्यावरही तोडगा काढला जाईल, परिणामी मार्चअखेर बहुतांश निधीचे नियोजन झालेले असेल. विषय समित्यांच्या बैठका सध्या सुरू असून त्यात नियोजनाचा अंतिम टप्पा पार पडेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

\Bनियमात बदल हवेत\B

अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी मंगळवारी दौलताबाद घाट परिसरातील मोमबत्ता तलावास भेट देऊन पाहणी केली. याठिकाणी बोटिंग व पर्यटकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. पण कंत्राटाबाबतच्या अटींबाबत अडचणी असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नियम व अटींमध्ये बदल करून लवकरात लवकर सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे सांगितल्याचे डोणगावकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपट्टीतील वाढ चुकीची

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय करताना महापालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शकतत्वांची पायमल्ली केली आहे, असा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे, असेही या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

समांतर जलवाहिनीमुळे पाणीपट्टीत करण्यात येत असलेल्या वाढीचा अभ्यास करण्यासाठी आमदार इम्तियाज जलील यांच्या पुढाकाराने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे निवृत्त अभियंता एच. आर. ठोलिया, महापालिकेचे निवृत्त अभियंता कलीम अख्तर यांचा समावेश आहे.

महापालिकेने पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०१२-१३पासून केली जात आहे. यासंदर्भात ठोलिया यांनी केंद्र सरकारच्या मानकांचा उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारच्या मानकानुसार; दर पाच वर्षांनी पाणीपट्टी वाढ करण्याची तरतूद आहे. २०१२यावर्षी पाणीपट्टीत वाढ केल्यावर २०१७मध्येच पाणीपट्टीत महापालिकेने वाढ करायला हवी होती. २०१२यावर्षी पाणीपट्टीचा दर १८०० रुपये होता, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शकतत्वानुसार पाच वर्षांनंतर म्हणजे २०१७मध्ये पालिकेने पाणीपट्टी वाढ केली असती, तर नागरिकांनी १९८० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागली असती, परंतु दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्यात येत असल्यामुळे २०१७-१८ यावर्षी नागरिकांना चार हजार रुपयांपेक्षा जास्त पाणीपट्टी भरावी लागत आहे. पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करून महापालिका औरंगाबाद शहरातील नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शकतत्वांना देखील हरताळ फासत आहे असा आरोप ठोलीया यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करणे अपेक्षित नाही. निवासी नळ कनेक्शनची पाणीपट्टी दर पाच वर्षांनी तर व्यावसायिक नळ कनेक्शनची पाणीपट्टी दर तीन वर्षांनी वाढवली पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. औरंगाबाद महापालिकेने निवासी व व्यावसायिक नळ कनेक्शनच्या संदर्भातील केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले निकष पाळले नाहीत, असा आरोप केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पतीचा खून, पत्नीला जन्मठेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन एकर शेती स्वतः नावावर करुन घेण्यासाठी मध्यरात्री लोखंडी गजाने गंभीर स्वरुपाची मारहाण करुन पतीचा खून करणाऱ्या आणि विजेच्या धक्क्याने पतीचा मृत्यू झाल्याचे भासवणाऱ्या तिसऱ्या पत्नीला जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांनी बुधवारी (१४ फेब्रुवारी) ठोठावली.

या प्रकरणी मृत रामदास साळुबा लोखंडे (४८, रा. साखरवेल, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद) यांची पहिली पत्नी लक्ष्मीबाई रामदास लोखंडे यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मृत रामदास हे आरोपी व तिसरी पत्नी संगीताबाई (४०) हिच्यासोबत राहात होते व पतीच्या नावावर असलेली दोन एकर वडिलोपार्जित जमीन स्वतःच्या नावावर करुन द्यावी, असा तगादा संगीताबाई ही रामदास यांच्या मागे लावत होती. त्यावरुन दोघांमध्ये भांडणे होत होती. त्यावरुनच २१ ऑगस्ट २०१२ रोजी मध्यरात्री दोनच्या सुमारास आरोपीने रामदास यांच्या डोक्यावर, तसेच हात-पाय, ओठ, डोळे, पाठ आदी अनेक ठिकाणी लोखंडी गजाने गंभीर स्वरुपाची मारहाण करुन रामदास यांचा खून केला होता. तसेच रामदास यांना विजेचा धक्का लागून त्यांचा मृत्यू झाल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध कलम ३०२ अन्वये पिशोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस उपनिरीक्षक एस. एस. खांडेकर यांनी तपास करुन कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील अनिल हिवराळे यांनी ९ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. तसेच रामदास यांना मारहाणीमध्ये झालेल्या जखमा या विजेच्या धक्क्याने होऊ शकत नाहीत, असे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपी संगीताबाईला कलम ३०२ अन्वये जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा कोर्टाने ठोठावली.

वैद्यकीय अहवाल ठरला महत्वपूर्ण

या प्रकरणामध्ये परिस्थितीजन्य पुरावा तसेच मृताच्या डोक्याला गंभीर स्वरुपाची झालेली इजा व त्यामुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील रक्तस्त्रावातून रामदास यांचा मृत्यू झाल्याचा वैद्यकीय अहवाल, या बाबींची कोर्टाने दखल घेऊन निकाल दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बनावट फेसबुक अकाउंटवरून बदनामी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिलेचे फेसबुकवर बनावट अकाउंट उघडत लग्नाचे फोटो अपलोड करून अश्लील मॅसेज टाकून बदनामी करण्यात आली. हा प्रकार ३१ डिसेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत घडला. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात विनयभंग व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बेगमपुरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक विवाहित महिला माहेरी पतीपासून विभक्त होऊन राहते. या महिलेच्या नावावर फेसबुकवर अकाउंट उघडण्यात आले होते. हा प्रकार तिच्या भावाच्या लक्षात आला. त्याने बहिणीला याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी आपले कोणतेही फेसबुक अकाउंट नसल्याची माहिती दिली. या महिलेच्या भावाने व महिलेने अकाउंटची पाहणी केली असता महिलेच्या लग्नाचा फोटो व अश्लील मॅसेज यावर अपलोड केल्याचे दिसून आले. हा प्रकार पाहून महिला व तिचे कुटुंब हादरून गेले. त्यांनी तातडीने बेगमपुरा पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक राजश्री आडे या तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कापूस उत्पादकांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची तातडीने भरपाई द्यावी, या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी बुधवारी कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील अनर्थ टळला. दरम्यान, याप्रकरणी ३७ शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली. वारंवार आंदोलन करूनही शासनाला जाग येत नाही, त्यामुळे गनिमी कावा करत मंत्रालयात घुसून तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती संतोष जाधव यांनी दिला आहे.

बोंडअळी हल्ल्यामुळे मराठवाड्यातील १७ लाख हेक्टवरील कापसाचे नुकसान झाले आहे. शासनाने नुकसान भरपाईचे आश्वासन दिले. त्यानंतर तक्रारअर्ज, पंचनामे आदी कार्यवाही झाली, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी अद्यापही काहीच मिळाले नाही. वारंवार आंदोलन करूनही उपयोग होत नसल्याने गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती संतोष जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, अशी घोषणा करीत आंदोलक दुपारी एकच्या सुमारास विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयावर धडकले. आधीच तयारी असलेल्या पोलिसांनी त्यांना कार्यालय आवारात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला. त्यावेळी आक्रमक शेतकऱ्यांनी अंगावर रॉकेल ओतून घेतले.

सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर, पोलिस निरीक्षक श्रीपाद परोपकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतल्याने पुढील अनर्थ टाळला. पोलिसांनी बळाचा वापर करत जाधव यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांना अटक करून क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात नेले. दरम्यान, बोंडअळीबाधीत कापूस उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. पंचनामे पूर्ण झाले असून एक हजार २०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

आता मंत्रालयावर धडक

नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून १२ नोव्हेंबरपासून पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातही २४ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही अनेकदा निवेदने दिली, आंदोलने केली, पण शासन नुकसान भरपाई देण्यासाठी केवळ टाळाटाळ करत आहे. शासनाचे धोरण वेळकाढूपणाचे आहे, असा आरोप जाधव यांनी केला. या प्रश्नी आता मंत्रालय आवारात तीव्र आंदोलन करणार, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलंब्री तालुक्यात टंचाईच्या झळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

सलग पाचव्यावर्षी अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे तालुक्यातील पाणीपातळी खालावली आहे. गतवर्षी सरासरी एवढाही पाऊस पडला नाही. त्यामुळे तालुक्यात नोव्हेंबरपासूनच टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सध्या तालुक्यातील २१ गावांत ३१ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असून २७ गावांत ४७ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

तालुक्यातील ९२ गावांपैकी ५२ गावांना सध्या पाणीटंचाईची झळ सोसावी लागत आहे. उन्हाच्या चटक्यासोबतच पाणीटंचाई तीव्र होत जाणार आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी तीन कोटी ९३ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यंदा तालुक्यातील सर्व जलसाठे डिसेंबरपूर्वीच कोरडे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर झालेल्या आराखड्यानुसार, संभाव्य टंचाईग्रस्त ५२ गावांपैकी ३८ गावांमध्ये विहीर अधिग्रहण करावे लागणार आहे. ४४ गावांतील नळ योजनांची दुरुस्ती, ७९ नवीन विंधन विहिरी, तीन गावांत तात्पुरती पूरक नळ योजना, २२ गावांमध्ये विंधन विहीर दुरुस्ती, २८ गावांतील सार्वजनिक विहिरींना खोल करणे, गाळ काढणे व आडवे बोअर घेणे या उपाययोजना सूचवण्यात आल्या आहेत.

टँकर सुरू असलेली गावे

वाकोद, विरमगाव, ममनाबाद, बाबरा, बोरगाव अर्ज, जळगाव मेटे, निधोना, नायगव्हाण, खामगाव, आडगाव खुर्द, सताळपिंप्री, शेलगाव खुर्द, आडगाव बुद्रुक, गेवराई पायगा, गिरसावळी, रेलगाव वस्ती, पाल वस्ती, वडोदबाजार, पिंपळगाव गांगदेव, शिरोडी खुर्द, पाथ्री.

विहीर अधिग्रहण केलेली गावे

महालकिन्होळा, वडोदबाजार, वडोद खुर्द, रेलगाव, बाभुळगाव खुर्द, धामनगाव, निमखेडा, नरला भावडी, शेलगाव, शेवता, नायगव्हाण धनशीवस्ती, भालगाव, पाल, गुमसताळा, म्हसला, शेलगाव खुर्द, भोयगाव, पिंपळगाव देव, आळंद, चिंचोली नकीब, एकघर पाडळी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीवर बलात्कार, रवानगी हर्सूल कारागृहात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील अल्पवयीन मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी सोमवारी (१२ फेब्रुवारी) दिले.

या प्रकरणी पीडित मुलीच्या भावाने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २० जानेवारी २०१८ रोजी फिर्यादीची बहीण ही दुपारी दोनला शिवण क्लासला जाते म्हणून सांगून गेली व तिची आई तिला घेण्यासाठी रात्री आठला गेली असता ती तिथे नव्हती. त्यामुळे हरवल्याची तक्रार मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात देण्यात आली होती. संबंधित मुलगी ही काशीमीरा (जि. ठाणे) येथे आरोपी उस्मान खान दाऊद खान (२३, रा. चिश्तिया कॉलनी, एन-चार, औरंगाबाद) याच्यासोबत आढळून आली. त्यावेळी मुलीने मुस्लीम धर्म स्वीकारुन आरोपीशी लग्न केल्याचा जबाब दिला व महाविद्यालयाची 'टीसी' दाखविली, ज्यात ती सज्ञान असल्याचे दिसून आले. मात्र पालिकेच्या जन्मदाखल्यात मुलगी अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी आरोपीला ७ फेब्रुवारीला अटक करुन ८ फेब्रुवारीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सहाय्यक सरकारी वकील अजित अंकुश यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकी भरा, अन्यथा अंधार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सद्यस्थितीत वीजबिल थकबाकीमुळे महावितरणसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे संपूर्ण थकबाकी शून्य करण्याच्या ध्येयानेच कर्मचाऱ्यांनी काम करावे. एकतर थकबाकी भरा अन्यथा अंधारात राहा, असा प्रत्यय थकबाकीदारांना थकबाकी वसुली मोहिमेतील कारवाईनंतर आला पाहिजे,' असे निर्देश प्रादेशिक संचालक संजय ताकसांडे यांनी दिले.

औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील अभियंते, अधिकारी व जनमित्रांची बुधवारी विद्युत भवन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ताकसांडे यांनी संवाद साधला. यावेळी मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर, प्रभारी महाव्यवस्थापक विवले लक्ष्मीकांत राजेल्ली, महाव्यवस्थापक सत्यजित राजेशिर्के, अधीक्षक अभियंता संजय आकोडे, उदयपाल गाणार, दिनेश अग्रवाल, रतन सोनुले, कैलास हुमणे, सहायक महाव्यवस्थाक रेखा भाले, शिल्पा काबरा, उपमहाव्यवस्थापक जयप्रकाश सोनी आदींची उपस्थिती होती. शून्य थकबाकी मोहीम आक्रमकपणे राबविली गेली पाहिजे. त्यामुळे कर्तव्यनिष्ठेने थकबाकी वसुली करावी, असे आवाहन ताकसांडे यांनी केले. चूक मीटर रिडिंग टाकून ग्राहकांची व महावितरणाची फसवणूक करणाऱ्या एजन्सीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

अन्यथा निलंबन

औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील तीन लाख ९९ हजार वीज ग्राहकांकडे २१५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच २३७२ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे ६२ कोटी ३४ लाख रुपये आणि ५४४३ पथदिव्यांच्या वीजजोडणीची २६० कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ग्राहकांची यादी महावितरणच्या कार्यालयांत दर्शनी भागात लावली आहे. त्यांच्याकडून संपूर्ण थकबाकी वसूल करावी, अन्यथा निलंबन, बडतर्फीसाठी तयार राहा, असे संकेत कारवायाला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहावे असेही संकेत मुख्य अभियंता गणेशकर यांनी दिले़

कारवाईला सुरुवात

जनमित्रांच्या पथकाद्वारे दैनंदिन वीज खंडित यादी घेऊन कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर थकबाकी भरणा व रिकनेक्शन चार्जेस भरून वीजपुरवठा सुरू करून घ्यावा लागणार आहे. याशिवाय तात्पुरता किंवा कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतरही अनधिकृतपणे वीज वापरणाऱ्या थकबाकीदारावर तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांचे हाल

या बैठकीसाठी औरंगाबाद शहर, ग्रामीण, जालना येथून जनमित्रांसह कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. पण, त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही. उलट या कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या पोटी आपल्या गावांना कामासाठी जावे लागले. तसेच वीज बील वसुली मोहिमेत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्यानंतर संघटनेकडे गेल्यास तुमची 'वाट' लावण्यात येईल, असे वक्तव्य मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी केले. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांची आबाळा झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेने निषेध नोंदविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरच्या पाण्याचे निकष बदला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गावे पाणंदमुक्त होऊन लोक स्वच्छतागृहांचा वापर करू लागले आहेत. जनजागृती झाल्याने हात धुण्याचीही संकल्पना रुजली. मात्र, ग्रामीण भागात टंचाईच्या काळात शासनातर्फे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या निकषांमध्ये आजवर बदल झालेले नाहीत. या निकषाप्रमाणे प्रतिमनुष्य प्रतिदिवस केवळ २० लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. हे पाणी अपुरे असून याचे प्रमाण किमान दरडोई प्रतिदिवस ४४ लिटर करावे, असे पत्र जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना बुधवारी पाठविले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात अॅड. डोणगावकर यांनी म्हटले आहे की, पाणंदमुक्ती झाली खरी पण स्वच्छतागृहाच्या वापरामुळे अतिरिक्त पाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात जनजागृती झाल्याने हॅण्डवॉश स्टेशनची उभारणी झाली आणि लोकांमध्ये हात धुण्याची संकल्पनाही रुजली. पिण्यासाठी, वापरासाठी व ग्रामीण जनतेकडे असलेल्या पशूंनाही पिण्यासाठी पाणी लागते. टंचाईच्या काळात ग्रामीण भागात शासनामार्फत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचे प्रमाण प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस फक्त २० लिटर आहे. ग्रामीण भागात नळ योजना प्रस्तावित करतानाही ज्या गावात ड्रेनेज व्यवस्था नाही तिथे दरडोई ४० लिटर व गळती गृहित धरून ४४ लिटर पाण्याची आवशकता गृहित धरून योजना प्रस्तावित करण्यात येते.

योजनांत दुजाभाव

निमशहरी ड्रेनेजलाइन असलेल्या गावात ७५ ते १३५ लिटर दरडोई पाणीपुरवठ्याचे निकष आहेत, तर नागरी क्षेत्रात दरडोई प्रतिदिवस १३५ लिटर व त्यापेक्षा जास्तीचा पाणीपुरवठा करण्याचे निकष आहेत. ग्रामीण भागात अतिशय कमी पाणीपुरवठा करून दूजाभाव केला जातो, असे जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिव रस्त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

नांदूर मध्यमेश्वर कालव्याच्या खोदकामामुळे अनेक वर्षांपासून बंद पडलेला गाव नकाशातील महालगाव-पानगाव हा शीवरस्ता पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात याचिका करण्यात आली आहे. तहसीलदार, वैजापूर यांनी महसूल अधिनियम किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे या प्रकरणी तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.

या संदर्भात बारा शेतकऱ्यांनी खंडपीठात अॅड. देविदास शेळके यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून महालगाव-पानगाव हा गाव नकाशातील शीव रस्ता कालवा खोदकामामुळे बंद पडलेला आहे. या रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांना शेती औजारे, बी-बियाणे, शेतमाल सारे डोक्यावरून वाहून न्यावे लागते. शाळकरी मुलांनाही याचा खूप त्रास होतो. या संदर्भात तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना वारंवार निवेदने देण्यात आली, अर्ज करण्यात आले. परंतु, कारवाई झाली नाही. हा रस्ता पुन्हा सुरू करावा, असा ठराव या दोन्ही गावांच्या ग्रामसभेतही घेण्यात आलेला आहे. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही, आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. याचिकेवर झालेल्या पहिल्याच सुनावणीत खंडपीठाने तहसीलदारांना आदेश दिले. या प्रकरणी शासनातर्फे सी. एस. कुलकर्णी यांनी काम पहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गैरहजर अभियंत्याच्या खुर्चीला निवेदन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सतत गैरहजर राहणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्याच्या रिकाम्या खुर्चीला बेशरमाचे झाड व निवेदन देण्यात आले. सारोळा ते डिग्रस या रस्त्याची निकृष्ठ कामाला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार, अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

सारोळा ते डिग्रस रस्त्याची डागडुजी एक महिन्यापूर्वी करण्यात आली आहे. हे काम अत्यंत निकृष्ठ झाले असून रस्त्यावर काही ठिकाणी अक्षरशः गाळ टाकून खड्डे बुजवले आहेत. त्यामुळे या कामाची सखोल चोकशी करून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाईच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मारोती वराडे, सुनील सनान्से व युवराज वराडे गेले होते. पण, सतत महिनाभरात एकदाही संबंधित उपअभियंता दालनात दिसले नाही. पदाधिकारी बुधवारी पुन्हा गेले असता ते बैठकीसाठी गेले आहेत, असे नेहमीचे उत्तर मिळाले. त्यामुळे संतप्त कार्यकर्त्यांनी रिकाम्या खुर्चीला मागणीचे निवेदन डकवले. यावेळी सतीश कळम, सुनील वराडे, गणेश काळे, शरद समिंद्रे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचारी भरतीत आयुक्तालय रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मृद व जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यास आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. कृषी आणि जलसंपदा विभागातील कर्मचारी नवीन आयुक्तालयात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया मंत्रालयात अडकली आहे. परिणामी, आयुक्त आणि तीन कर्मचाऱ्यांवर आयुक्तालय सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर आयुक्तालय तात्काळ सुरू होईल असे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी म्हटले आहे, मात्र आयुक्तालय किमान सहा महिने रखडणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

जल व भूमी व्यवस्थान संस्थेत (वाल्मी) मागील आठवड्यात राज्यस्तरीय जलसाक्षरता उजळणी वर्ग उपक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला जलसंधारण मंत्री राम शिंदे उपस्थित होते. 'वाल्मी'तील मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाचा फलक काढल्याबद्दल त्यांनी चौकशीचे आदेश काढले. मात्र, आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कधी सुरू होणार याची ठोस माहिती दिली नाही. कर्मचारी भरती सुरू असून नवीन विभागासाठी १९ हजार कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिनाभरात आयुक्तालय कार्यान्वित होईल असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. मात्र, प्रक्रिया मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर रखडली आहे. इतर विभागातील १९ हजार कर्मचारी नवीन विभागात रुजू करणे अडचणीचे ठरले आहे. कर्मचारी समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला परवानग्या आवश्यक आहेत असे 'वाल्मी'तील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रशासकीय नियोजन नसल्यामुळे रखडलेल्या आयुक्तालयाचे मे २०१७ मध्ये उद्घाटन करण्यात आले. प्रत्यक्षात कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया प्रलंबित असल्यामुळे आयुक्तालय आठ महिने कार्यान्वित झाले नाही. या विभागात प्रशासनिक, वित्तीय, तांत्रिक व अतांत्रिक यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण १८७ पदांचा आकृतीबंध मंजूर असून, आयुक्त, अप्पर आयुक्त प्रशासन, सहआयुक्त किंवा सहसंचालक आर्थिक सेवा, उपायुक्त वित्त, अप्पर आयुक्त जलसंधारण, अप्पर आयुक्त मृदसंधारण, उपायुक्त (माहिती तंत्रज्ञान समन्वय, संकल्पचित्र व प्रशिक्षण) अशी वेगवेगळी पदे आहेत. नियुक्त्या पूर्ण झाल्या नसल्यामुळे आयुक्तालय कार्यान्वित होण्याबाबत संभ्रम आहे. राज्यभरात विविध ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात १९ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. वरिष्ठ पातळीवर तातडीने अंमलबजावणी नसल्यामुळे फक्त फलक लावून आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे.

आयुक्त सिंगला रुजू

मृद व जलसंधारण आयुक्तपदी दीपक सिंगला रूजू झाले आहेत. आयुक्तालयाचे 'वाल्मी'त विशेष स्थान नसल्यामुळे सिंगला यांना स्वतंत्र कक्ष मिळण्यास अडचणी आल्या. सध्या सिंगला यांच्यासह फक्त तीन कर्मचारी आयुक्तालयात आहेत. दोन खोल्यात आयुक्तालयाचा कारभार असल्यामुळे विभाग राज्यव्यापी कसा होणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मिनी घाटी’ला उपकरणांची प्रतीक्षा संपेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित 'मिनी घाटी' सुरू करण्यासाठी खुद्द आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी चार मार्चची डेडलाइन दिलेली आहे, परंतु अर्धा फेब्रुवारी संपला असला तरी अजूनही महत्त्वाची व मोठी उपकरणे, यंत्रसामग्री उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे अवघ्या १५ ते २० दिवसांत सर्व महत्त्वाची यंत्रसामग्री उपलब्ध होणार का आणि हॉस्पिटल खरोखर सुरू होणार, का पुन्हा 'तारीख पें तारीख'चा खेळ सुरुच राहणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'मिनी घाटी' नोव्हेंबरअखेरपर्यंत सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागेच दिलेले आहे. त्यानंतरही तब्बल चार महिने लोटले असले तरी हॉस्पिटल सुरू करण्याच्या दृष्टीने पुरेशी हालचाल नसल्याचे चित्र कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्णपणे सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू होणार का हॉस्पिटलची केवळ ओपडी सुरू होणार, अशीही शंका घेतली जात आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयावरील (घाटी) ताण कमी व्हावा, शहरातील सिडको, हडको, मुकुंदवाडी, रामनगर यासारख्या भागातील नागरिकांना आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांची सोय व्हावी, या दृष्टीने उशिरा का होईना जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे म्हणजेच 'मिनी घाटी'चे बांधकाम अत्यंत संथ गतीने; तसेच खंडित स्वरुपात मागच्या चार-पाच वर्षांपासून सुरू होते. हे कामदेखील अलीकडे पूर्ण झाले व पदांनाही मान्यता मिळाली असली, तरी सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी, शस्त्रक्रियागृहासाठी लागणारी विविध प्रकारची छोटी-मोठी उपकरणे, यंत्रसामुग्री, वैद्यकीय साहित्य, महत्वाचे फर्निचर अजूनही उपलब्ध झालेले नाही. यातील अनेक उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया अलिकडेच सुरू झाली असल्याचे समजते, तर काही उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया अद्यापही सुरू झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काही प्रमाणात खाटा, एक्स-रे मशीन, मर्यादित फर्निचर उपलब्ध झाले आहे, मात्र प्रसुतीसाठी; तसेच प्रसुतीच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या उपकरणांची प्रतीक्षा आहे. ही उपकरणे उपलब्ध झाल्याशिवाय बहुतेक शस्त्रक्रिया करणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येते.

ओपीडीचा पर्याय बाद

उपकरणांच्या एकंदर स्थितीमुळेच चार मार्चपर्यंत हॉस्पिटल सुरू होण्याविषयी शंका घेतली आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करून यथावकाश सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू करण्याविषयीचा पर्याय शिल्लक राहतो, परंतु सुरुवातीपासूनच सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू करण्याविषयी आरोग्यमंत्री ठाम असल्याचे आरोग्य विभागातूनच सांगितले जाते. यामुळेच या पर्यायाविषयीही शंका घेतली जात आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची बहुतांश उपकरणे चार मार्चपर्यंत येतील, अशी अपेक्षा आहे. काही उपकरणे दाखल झाली आहेत, तर काही उपकरणे दाखल होत आहेत. ही उपकरणे उपलब्ध होताच हॉस्पिटल सुरू होऊ शकेल.

- डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गारपिटीच्या शेतांची पालकमंत्र्यांकडून पाहणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी तालुक्यात झालेल्या गारपिटीची गुरुवारी पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. तालुक्यात गारपिटीने गहू, हरबरा, फळपिकांचे नुकसान झाले असल्याने २०१४ प्रमाणे शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार अब्दुल सत्तार यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली.

पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी गुरुवारी बनकिन्होळा येथील शेतकरी विठ्ठल शंकरलाल जैस्वाल यांच्या शेतात गहू व हरबरा पिकांची झालेले नुकसानाची पाहमी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार सत्तार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, शिवसेना जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष देवीदास लोखंडे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती रामदास पालोदकर यांच्यासह तहसीलदार संतोष गोरड, नायब तहसीलदार संजय सोनवणे आदी उपस्थित होते. गारपिटीचे हे राज्यावरील संकट असून हाताशी आलेला घास हिरावला गेला, असे डॉ. सावंत म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षाचालकास भोकले, ७ वर्षे सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिक्षा भाड्याचे पैसे मागितले म्हणून रिक्षाचालकाला चाकुने भोसकून लाथा-बुक्क्यांनी तुडवणाऱ्या कुख्यात आरोपी राम बोडखे याला सात वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एम. तपकिरे यांनी गुरुवारी ठोठावली. पाच वर्षांपूर्वीच्या या गुन्ह्यातील इतर दोन आरोपींपैकी एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा आरोपी अजूनही फरार आहे.

याप्रकरणी रिक्षाचालक संजय प्रकाश गायकवाड (वय ३९, रा. सिद्धार्थनगर) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, २९ एप्रिल २०१२ रोजी सिडकोतील एका वाइन शॉप परिसरातून आरोपी राम शेषराव बोडखे (वय ३९, रा. सिद्धेश्वरनगर), आरोपी चंद्रकांत उर्फ राहुल नवनाथ गायकवाड (वय ३८, मूळचा रा. बीड, हमु आदर्शनगर, गारखेडा) व मृत आरोपी अनिल माणिक राठोड (वय ३७, रा. कैलासनगर) हे रिक्षात बसले आणि 'संभाजी कॉलनी घेऊन चल' म्हणून फर्मान सोडले. त्यानुसार रिक्षाचालकाने त्यांना संभाजी कॉलनीत सोडून भाड्याचे पैसे मागितले. भाड्याचे पैसे मागितल्याने राम याने त्यांना रिक्षातून जबरदस्ती बाहेर काढून पोटावर चाकुने गंभीर वार केले. तसेच इतर आरोपींनी लाथा-बुक्यांनी मारहाण केली. त्याचवेळी त्यांच्या खिशातून दोन हजार रुपये काढून घेतले व रिक्षाही पळवली. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यामध्ये कलम ३९७ अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. तत्कालिन पोलिस उपनिरीक्षक व्ही. एम. राजपूत यांनी तपास करून कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील ज्ञानेश्वरी नागुला यांनी ९ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये फिर्यादीसह डॉक्टर व इतरांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपी राम बोडखे याला कलम ३९७ अन्वये सात वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.

आरोपीवर अनेक गुन्हे

आरोपी राम बोडखे याच्याविरुद्ध शहरातील जिन्सी, जवाहरनगर, सिडको आदी सात ते आठ पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. तसेच मानसी देशपांडे खून प्रकरणामध्येही त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यातील आरोपी चंद्रकांत उर्फ राहुल गायकवाड हा अजूनही फरार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images