Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

संलग्नीकरणात गोंधळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नीकरणाचा प्रस्ताव काही महाविद्यालयांनी दाखल केला नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यातील आठ महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची तयारी विद्यापीठ प्रशासनाने केली आहे. गुणांकनात मागे पडलेल्या महाविद्यालयांना त्रुटी दुरुस्तीसाठी मुदतवाढ देण्याचा विचार आहे, मात्र काही महाविद्यालयांना तपासणी अहवाल मिळाला नसल्यामुळे संलग्नीकरण समितीच्या कामाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

विद्यापीठ संलग्नीकरणासाठी महाविद्यालयांनी दरवर्षी प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक आहे. एक ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत महाविद्यालयांना संलग्नीकरण प्रस्तावासाठी मुदत होती, मात्र आठ महाविद्यालयांनी प्रस्ताव दाखल केला नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद शहरातील आठ महाविद्यालयांचा त्यात समावेश आहे. संलग्नीकरण समितीच्या तपासणीत जवळपास ४० महाविद्यालये 'नापास' ठरली. विद्यापीठ प्रशासन कारवाई करीत नसल्यामुळे महाविद्यालयांनी अनेक निकष चक्क धाब्यावर बसवले आहेत. राज्यातील इतर विद्यापीठात अशा प्रकारात महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द केल्याची उदाहरणे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कारवाई करीत नसल्यामुळे कायदेशीर नियम डावलण्यावर संस्थाचालकांचा भर आहे. विद्यापीठ संलग्नीकरण समितीने विविध महाविद्यालयांची नुकतीच तपासणी केली. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त्या, सुसज्ज इमारत, लॅब, ग्रंथालय, विद्यार्थ्यांना सुविधा, नियमित तासिका अशा विविध निकषांवर समितीने गुणांकन केले. या तपासणीत ४० महाविद्यालये काठावर पास झाली आहेत. या महाविद्यालयांना त्रुटी दाखवून सुधारणा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. समितीच्या तपासणीनंतर काही महाविद्यालयांना अहवाल मिळाला नाही. त्यामुळे प्राचार्यांनी प्रशासनाशी संपर्क साधून संलग्नीकरण अहवाल मिळाला नसल्याची तक्रार केली. हा अहवाल जाणीवपूर्वक दडवल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे. संलग्नीकरणाचे कामकाज शंकास्पद असल्यामुळे सुमार दर्जाची महाविद्यालये समितीच्या आशिर्वादाने दरवर्षी पात्रता मिळवतात असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी संलग्नीकरण तपासणीचा आढावा घेऊन संबंधित महाविद्यालयांना तातडीने अहवाल देण्याची सूचना केली आहे.

पीएच. डी. प्रक्रिया रखडली

पीएच. डी. पात्र-अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी मागील आठवड्यात संकेतस्थळावर जाहीर होणे अपेक्षित होते. प्रशासनाने यादी लावण्याची तयारी केली. मात्र, सहा विषयांच्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया झाली नसल्यामुळे यादी रखडली आहे. या विषयांचे प्राध्यापक छाननीसाठी येत नाहीत. पीएच. डी. विभागाने वारंवार कळवूनही प्राध्यापकांनी अडचणींचा पाढा वाचत नकार दिला. याबाबत प्र-कुलगुरु डॉ. अशोक तेजनकर यांनी आढावा घेतला. सोमवारी (५ मार्च) प्राध्यापक काम पूर्ण करतील. त्यानंतर दोन दिवसांनी यादी जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती तेजनकर यांनी दिली. साडेतीन हजार विद्यार्थी यादीच्या प्रतिक्षेत आहेत.

प्रकाश जावडेकर येणार?

विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे निमंत्रित करण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्यासह आणखी चार नावांवर चर्चा झाली. संबंधित मान्यवरांची वेळ घेऊन प्रशासनाचे प्रतिनिधी भेट घेणार आहेत. पाहुण्यांची संमती मिळाल्यानंतर पदवीदान समारंभाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे. काही विदेशी विद्यार्थ्यांनी पदवी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच कुलगुरुंची भेट घेतली होती. पदवीदान समारंभ रखडल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

गुणांकन पद्धतीत कमी गुण मिळालेल्या महाविद्यालयांना त्रुटी सांगण्यात येतील. या त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत देण्याचा विचार आहे; तसेच प्राचार्यांना संलग्नीकरण समितीचा अहवाल देण्यात येईल.

डॉ. अशोक तेजनकर, प्र-कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळूविक्रीचे भिजत घोंगडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकीकडे जिल्ह्यात वाळू ठेकेदारांचा फारसा प्रतिसाद नसताना मायनिंग प्लॅन सादर करावयाच्या नियमामुळे जिल्ह्यातील वाळूपट्ट्याच्या लिलाव प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. सध्या केवळ दोन ठेकेदारांनीच मायनिंग प्लॅन सादर केला असून येत्या काही दिवसांत या घाटातून वाळूउपसा करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, इतर वाळूठेक्यांचे काय, असा प्रश्न कायम आहे.

एकीकडे लिलावाच्या नियमांची किचकट प्रक्रिया आणि भरमसाठ दर यामुळे वाळू लिलावाला प्रतिसाद नाही, अशी गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्याची अशी स्थिती आहे. वाळूठेक्यांचा लिलाव झाला नसला तरी शहरात वाळूची सर्रास वाळूचोरी सुरू आहे. वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. ऑक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीसाठी ३१ वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात येणार असून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केवळ केवळ ६ वाळूपट्ट्यांना ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. मायनिंग प्लॅन सादर केल्याशिवाय वाळूउपसा करता येणार नसल्यामुळे सहापैकी केवळ कन्नड तालुक्यातील देवळी व जवखेडा या दोन वाळुठेकेदारांनी मायनिंग प्लॅन सादर केले आहे. यातील देवळी येथील वाळूपट्टाधारकाला लवकरच उपसा करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात यंदा गौणखणिज विभागासाठी ६० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट असून वाळूठेक्यातून मिळणाऱ्या महसूलात यामध्ये मोठा वाटा आहे. मात्र, वाळूठेक्यांना समाधानकारक प्रतिसाद नसल्यामुळे उद्दीष्टाला मोठा फटका बसण्याची यंदा चिन्हे आहेत.

बीड जिल्ह्यात वाळू माफियांवर मोठी कारवाई करणारे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची औरंगाबाद येथे बदली झाल्यानंतर औरंगाबाद येथील माफियांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, औरंगाबादमध्ये वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कोणतेही ठोस नियोजन केले नसल्यामुळे जिल्ह्यात सर्रास वाळूचोरी सुरू आहे.

जिल्ह्यात वाळूचोरी जोरात

वाळू ठेक्यांना प्रतिसाद नसला तरी पोलिस आणि महसूल प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे वाळू माफियांना रान मोकळे झाले आहे. तालुक्यातून बेकायदा वाळू उपसा करून शहरात विक्री करण्याचे सर्रास प्रकार सुरू आहेत. शहराच्या बीड बायपास, आझाद चौक, जयभवानी नगर, शिवाजीनगर परिसरामध्ये बेकायदा वाळू विक्री करण्यात येऊन नागरीकांची लूट सुरू तरीही या प्रकाराकडे महापालिका, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लॅटफार्म तिकीट वीस रुपयांना

$
0
0

औरंगाबाद : सलग चार दिवस सुटी असल्याने रेल्वे स्टेशनवर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने नांदेड आणि औरंगाबाद येथील रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफार्म तिकीटचा दर वाढवून वीस रुपये केला आहे. होळीनिमित्त २, ३ आणि ४ मार्च रोजी सलग सुट्यामुळे रेल्वे स्टेशनवर गर्दी वाढली आहे. या काळात प्लॅटफॉर्मवरील अनावश्यक गर्दी कमी करण्यासाठी ३ मार्चच्या मध्यरात्री १२ पासून ५ मार्चच्या रात्री ११ पर्यंत नांदेड आणि औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर ही दरवाढ केली आहे ,अशी माहिती नांदेड रेल्वे विभागाकडून देण्यात आली आहे. नियमित वेळी प्लॅटफॉर्म तिकीट दर १० रुपये आहे. नांदेड विभागाने औरंगाबाद येथे झालेल्या इज्तेमाच्या काळात प्लॅटफार्म तिकीटाचा दर वाढवला होता. या काळात रेल्वेला तीन दिवसांत तेरा हजारांपेक्षा जास्त कमाई प्लॉटफार्म तिकीट विक्रीतून झाली होती. या निर्णयाप्रमाणे सुटीच्या तीन दिवसांसाठी प्लॉटफार्म तिकीटाचे दर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकष डावलून दलित वस्तीला निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दलित सुधार योजनेचा ग्रामपंचायतींना निधी देण्यासाठी लोकसंख्येचे निकष ठरवून दिलेले आहेत, मात्र ज्या गावात एकही मागासवर्गीय व्यक्ती नाही अशा गावांनाही या योजनेचा लाभ दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दलित वस्त्यांचे निधी वाटप निकष डावलून केल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाने मात्र यासंदर्भात माहिती घेऊन दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

केसापुरी येथे दलित वस्ती नसताना देखील बृहत आराखड्यात मागासवर्गीय रहिवाशांची संख्या दाखवून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हाभरात अशा पद्धतीने तीन कोटी २० लाख रुपयांचा निधी वाटप केल्याचा आरोप समाजकल्याण विभागातील सूत्रांनी केला. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून ग्रामपंचायतींना निधी वितरित केला जातो. नियमानुसार ज्या गावात मागासवर्गीय रहिवाशांची संख्या १० ते २५ असेल अशा ठिकाणी दोन लाख रुपये, २५ ते ५० मागासवर्गीय लोकसंख्येसाठी पाच लाखांचा निधी दिला जातो. १५१ ते ३०० किंवा यापेक्षा अधिक मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी देण्यात येतो.

ज्या गावात निकषापेक्षा कमी संख्या आहे किंवा एकही मागासवर्गीय व्यक्ती नाही, अशा गावांतही निधी दिला गेला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ग्रामसेवकांमार्फत बृहत आराखड्यात समावेशासाठी प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर गट विकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येतात. तेथून हे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे जिल्हास्तरावर येतात, मात्र ग्रामसेवकस्तरावरुन व पंचायत समितीस्तरावरुन चुकीची माहिती पाठवून निधी वळवण्यात आला असून आवश्यक निधीपेक्षा तीन कोटी २० लाख रुपये अतिरिक्त वितरित झाला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी यंदा जी गावे निवडली गेली त्याची काटेकोर तपासणी केली गेली. गावपातळीवरून आलेल्या प्रस्तावांची छाननीही केली गेली होती. मात्र यासंदर्भात काही तक्रारी असतील, तर त्याची निश्चितपणे चौकशी केली जाईल. आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल.

-अशोक शिरसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते लासूर स्टेशन येथे बोलत होते. जानकीदेवी बजाज फाउंडेशनच्या 'सीएसआर' निधीतून २६२ कोटी खर्चाच्या जलसंधारण कामाची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मधूर बजाज, सी. के. त्रिपाठी, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर उपस्थित होते. आमदार प्रशांत बंब यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. जानकीदेवी बजाज फाउंडेशनचे सी.के. त्रिपाठी यांनी प्रास्तविकात सांगितले की, आमदार बंब यांच्या प्रयत्नाने दहा टक्के लोकवर्गणी भरून जानकीदेवी बजाज फाउंडेशनच्या राहुल बजाज यांनी 'सीएसआर' निधीतून गंगापूर तालुक्यासाठी २६२ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. गंगापूर तालुक्यातील १०८ गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार आहे. यामुळे २५ हजार ८४७ कुटुंबे आणि एक लाख ४४ हजार ६५७ लोकसंख्येला याचा लाभ मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,'देशाच्या स्वातंत्र्य इतिहासात बजाज कुटुंबाने मोलाची भूमिका बजावली आहे. महात्मा गांधी साबरमतीपेक्षा जास्त काळ वर्धा येथे राहिले. याचे खरे श्रेय बजाज कुटुंबाला जाते. जमनालाल बजाज यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात तन, मन, धन उपलब्ध करून दिले. देशाच्या निर्मितीत अग्रगण्य समूह म्हणून 'बजाज' पुढे आले. यशस्वी उद्योजक म्हणून बजाज यांनी काम केले आहे. वर्धा येथे गांधींच्या स्वप्नातील गाव निर्माण होत आहे. बजाज फाउंडेशनसोबत ११० कोटींचा करार करण्यात आला आहे.'

दुष्काळी परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, 'महाराष्ट्रापुढे दुष्काळाची मोठी समस्या आहे. राज्यात १५ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. एक वर्ष चांगले गेले, तर दुसऱ्या वर्षी दुष्काळ येतो. दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेत तीन वर्षांत ११ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत. येत्या दोन वर्षांत पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यामध्ये सामान्य नागरिकांनी ५०० कोटी रुपये देऊन सहभाग दिला आहे. बुलडाणा जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी भारतीय जैन संघटनेच्या माध्यमातून १५० जेसीबी यंत्रांचे पूजन शनिवारी झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेत औरंगाबाद जिल्ह्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्ज रक्कम जमा झाली आहे. कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी होऊ देऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकरी स्वावलंबीपणे उभा राहिला पाहिजे.'

बजाज ऑटो कंपनीचे राहुल बजाज प्रकृती ठीक नसल्यामुळे या कार्यक्रमास उपस्थित राहू शकले नाही. त्यांनी प्रतिनिधी म्हणून मधूर बजाज कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

गंगापूर तालुक्यात तीन वर्षांत चौथी भेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वर्षांत चारवेळा गंगापूर तालुक्यात हजेरी लावलेली आहे. आमदार बंब आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्नेहसंबंधाबाबत मतदारसंघात चर्चा आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी गंगापूर येथे, आरापूर येथील गंगागिरी महाराजांच्या अखंड हरिनाम सप्ताहासाठी, लासूर स्टेशन येथे महाआरोग्य शिबिरासाठी आणि बजाज कंपनीच्या जलसंधारणाच्या कामाच्या शुभारंभासाठी लासूर स्टेशन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचऱ्यापासून खतनिर्मिती यंत्र खरेदी करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिका 'कंम्पोस्टिंग मशिन' खरेदी करणार आहे. त्यावर तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. कचराप्रश्न उग्र झाल्यानंतर जाग आलेल्या महापालिकेने यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रश्नाचे गाभीर्य लक्षात घेऊन 'चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड अग्रीकल्चर'ने (सीएमआयए) पुढाकार घेत महापालिका पदाधिकारी, प्रशासन यांच्यासोबत रविवारी बैठक घेतली.

महापालिकेला अठरा दिवसांपासून कचराप्रश्नी उत्तर सापडलेले नाही. कचऱ्यापासून खतनिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी रविवारी एका खासगी कंपनीला आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावर 'सीएमआयए'च्या सभागृहात चर्चा करून पीपीटी प्रेझेंटेशन पाहण्यात आले. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, उद्योजक राम भोगले, प्रसाद कोकीळ, मुकुंद कुलकर्णी, स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल, नगरसेवक राजू शिंदे यांची उपस्थिती होती. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट, कमी जागेत प्रक्रिया कशी करता येईल यावर चर्चा करण्यात आली. खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी 'कंम्पोस्टिंग मशिन'ची माहिती, प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. 'एक, दोन व पाच टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाची क्षमता असलेल्या चार मशिन पालिका खरेदी करेल,' असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. प्रक्रिया करण्याचे काम कंपनीकडे द्यायचे की पालिका करणार हे ठरवण्यात येणार आहे. खतनिर्मितीमुळे प्रदूषण होणार नाही, असा दावा कंपनीने केला आहे.

निविदेवरून आयुक्त-पदाधिकारी आमनेसामने

कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मशिन खरेदी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. हा तिजोरीतून करायचा की स्मार्ट सिटीच्या निधीतून करायचा यावर चर्चा सुरू आहे. त्यात ही खरेदी, प्रक्रियेचे काम देण्याची निविदा काढायची की नाही यावरून आयुक्त-पदाधिकारी आमनेसामने आले. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मशिन खरेदी असो किंवा काम कंपनीकडे देण्याचा निर्णय असो, त्याबाबतची सगळी प्रक्रिया निविदा काढून करण्यात येईल, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले. महापौर व उपस्थित नगरसेवकांनी या प्रकारची प्रक्रिया करू नये, अशी भूमिका मांडली. प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमधील हा विरोधाभास समोर आला आहे.

कचरा अठरा दिवसापासून शहराबाहेर जात नाही. त्यामुळे उद्योजकांनी पुढाकार घेतला असून कचऱ्यावर त्याच ठिकाणी प्रक्रिया करण्यासाठी कंपनीने दाखविलेल्या मशिन पालिका खरेदी करेल. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न सुटेल. काही वॉर्डात मशिन बसविण्यात येतील, तर काही वाहनांवर मशीन बसवून त्या वॉर्डावॉर्डात जाऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावतील.

नंदकुमार घोडेले, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेने जाळून घेतले; पतीसह दिराला कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन लाख रुपये हुंडा देऊनही आणखी पैशांची मागणी करणाऱ्या आणि घरातून एक लाख रुपयांची चोरी केल्याचा आरोपाला व शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात पती व दिराला रविवारी (चार मार्च) अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, दोन्ही आरोपींना गुरुवारपर्यंत (आठ मार्च) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एस. वाडकर यांनी दिले.

याप्रकरणी मृत विवाहिता संगीता हिचे वडील प्रेमदास मिठ्ठू राठोड (५०, रा. हनुमाननगर, गारखेडा) यांनी फिर्याद दिली होती. तक्रारीनुसार, फिर्यादीची मुलगी संगीता हिचा विवाह आरोपी राजू देविदास पवार (२७, रा. विश्रांतीनगर) याच्याशी २२ मे २०११ रोजी झाला होता. विवाहावेळी आरोपीला दोन लाख रुपये हुंडा देण्यात आला होता. विवाहानंतर आरोपीने व सासरच्या मंडळीने संगीताला काही दिवस चांगले वागवले. त्यानंतर तीन लाख रुपये माहेरून आण, असा तगादा संगीताच्या मागे लावण्यात येत होता व त्यासाठी तिचा शारीरिक, मानसिक छळ केला जात होता; तसेच तिचा पती व आरोपी राजू हा दारू पिऊन तिला मारहाण करीत होता. २६ जुलै २०१६ रोजी संगीताचा दीर व आरोपी गजानन देविदास पवार (२९, रा. विश्रांतीनगर) याने फिर्यादीला फोन करून संगीता जळाल्याचे व तिला खासगी रुग्णालयात दाखल केल्याचे सांगितले. आठ ऑगस्ट २०१६ रोजी उपचारादरम्यान संगीताचा मृत्यू झाला होता.

दरम्यान, संगीताने जाळून घेतल्याच्या दहा दिवसांपूर्वी दिराने एक लाख रुपये घरातून चोरी झाल्याचे नाटक केले होते व ते पैसे संगीताने चोरल्याचा आरोप सासू, सासरा, दीर व पतीने केला होता. त्याला कंटाळून जाळून घेतल्याचे खुद्द संगीताने तिच्या आईला मृत्युच्या एक दिवस आधी सांगितले होते. याप्रकरणी पुंडलिक नगर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपी पती व दिराला रविवारी अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, दोन्ही आरोपींना कोर्टाने गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छावणी खुनप्रकरणी चौथ्या आरोपीस कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणीतील जमीन व्यावसायिक हुसेनखान उर्फ शेरखान अलीयारखान यांच्या खुनप्रकरणात चौथा आरोपी शेख सरताज उर्फ अज्जीदादा शेख नसीर (५५, रा. युनूस कॉलनी, कटकटगेट, औरंगाबाद) याला सोमवारी (पाच मार्च) अटक करण्यात आली. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, गुरुवारपर्यंत (आठ मार्च) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी दिले.

आरोपींनी खून करण्यासाठी कोणते हत्यार, कोणते वाहन वापरले व कुठे-कुठे लपवले; तसेच फरार आरोपी शेख बशीर उर्फ बोचरा मुन्ना शेख करीम याला अटक करणे बाकी आहे. त्याचवेळी सुपारी देऊन खून केल्याचे समोर आले असले तरी या प्रकरणाचा तपास करणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रविंद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूपट्ट्यांच्या वाढत्या दरामुळे लिलावांकडे पाठ फिरवून सर्रास वाळूचोरी करण्याचा फंडा मराठवाड्यातील माफियांनी अवलंबला आहे. त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये मराठवाड्यात वाळू, गौणखनिज उपसा; तसेच वाहतुकीच्या तीन हजार ७३२ प्रकरणात प्रशासनाने दहा कोटी ५४ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

दरम्यान, अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या १३८ प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, यामध्ये ६१ आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याची नोंद सरकारी दप्तरात आहे. या कारवाईत आठ वाहने जप्त करण्यात आली असून, चार यंत्रे जप्त केली आहेत. विभागात कारवाई करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांमध्ये अवैध वाळूउपशासह, मुरूम, खडी उत्खनन यांच्याही प्रकरणांची नोंद आहे. यातील बहुतांश प्रकरणे ही वाळूचोरी; तसेच वाळूवाहतुकीची आहेत. या कालावधीत वाळूमाफियांविरुद्ध जालना, परभणी, बीड जिल्ह्यात प्रत्येकी एक असे तीन प्रकरणे 'एमपीडीए'अंतर्गत दाखल करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा तुलनेत पाऊस चांगला असल्यामुळे नदीपात्रात वाळूही मोठ्याप्रमाणात आहे, मात्र औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यात किचटक नियमांमुळे एकही वाळूपट्ट्याचा लिलावाला मुहूर्त लागला नाही. लिलावात भाग न घेता वाळूमाफिया सर्रास वाळूची चोरी करून वाहतूक करत असल्याचे चित्र आकडेवारीवरून दिसते.

२८६ पट्ट्यांसाठी लिलाव

मराठवाड्यात यंदा २०१७-१८ या वर्षासाठी २८६ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. १२४ कोटी रुपये सरकारी किंमत असलेल्या या वाळूपट्ट्यांमधून किती रुपयांचा महसूल मिळतो, हे येत्या काही दिवसात समोर येईल. यंदा औरंगाबाद जिल्ह्यात ३१, जालना ३२, पराभणी ४३, हिंगोली २३, नांदेड १०४, बीड १५, लातूर २६ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात १२ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव करण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका बरखास्त करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींनी ऐतिहासिक शहराची कचराकुंडी केल्याचा आरोप करत महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी मराठवाडा विकास सेनेने केली आहे. या मागणीसाठी सोमवारी गुलमंडीवर मराठवाडा विकास सेनेतर्फे जोरदार घोषणाबाजी करित निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी निदर्शकांनी कचराकोंडी सोडवण्यासाठी असमर्थ ठरलेले महापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्ष नेते तसेच, खासदार व आमदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. समांतर पाणीपुरवठा योजना देखील खासगी कंपनीच्या घशात घालण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. या निदर्शनावेळी संस्थापक अध्यक्ष सुभाष पाटील, अविनाश कुमावत, रमेश सुपेकर, सदानंद शेळके, राजू कुलकर्णी, छबुराव ताके, किशोर पाटील, शिवाजी आहिरे, सुखदेव कदम, सखाराम बाबर, ईश्वर गायकवाड, राजू शिंदे, अविनाश साबळे यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीए इन्स्टिट्यूटचे वाद चव्हाट्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सीए इन्स्टिट्यूटचे वाद सोमवारी चव्हाट्यावर आले. चार्टर्ड अकाउटंट ऑफ इंडियाच्या औरंगाबाद शाखेच्या अध्यक्षपदी सचिन लाठी यांची निवड करण्यात आली. मात्र विद्यमान 'विकासा'चेअरमन व कार्यकारिणी सदस्यांमधून अध्यक्षपदाचे दावेदार रोहन आचलिया यांना डावलण्यात आले. त्यामुळे कार्यकारिणीच्या घोषणेवेळी नाराज आचलिया यांची गैरहजेरी चर्चेचा विषय ठरली.

नूतन कार्यकारिणीसंबंधी माहिती देण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी लाठी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, 'उपाध्यक्षपदी गणेश शिलवंत, कोषाध्यक्ष - योगेश अग्रवाल, रवींद्र शिंदे यांची निवड झाली आहे. या नव्या कार्यकारिणीने २८ फेब्रुवारीला पदभार स्वीकारला. ही कार्यकारिणी २०१८-२०१९ यासाठी कार्यरत असेल. कार्यकारिणीत सभासद सदस्य म्हणून अल्केश रावका(माजीअध्यक्ष), रोहन आचलिया(माजी विकासा अध्यक्ष) आणि रेणुका देशपांडे (माजी अध्यक्ष) यांचाही समावेश आहे. यंदा विकासा चेअरमन म्हणून पंकज सोनी यांची निवड करण्यात आली आहे. या कार्यकारिणीने पदभार स्वीकारला असून आम्ही आजपासून पुढील फेब्रुवारीपर्यंत विविध उपक्रम राबवणार आहोत.' यावेळी रोहन आचलिया सोडून संपूर्ण नूतन कार्यकारिणी सदस्यांची उपस्थिती होती. कार्यकारिणी सदस्य आचलिया यांच्या गैरहजेरीबद्दल विचारले असता लाठी म्हणाले, 'आम्ही नूतन कार्यकारिणीची निवड केली आहे, परंतु आज बँक ऑडिटचे काम असल्याने आचलिया आले नाहीत.' रोहन आचलिया यांना डावलण्यात आले आहे का? असे विचारले असता 'असे काहीच झालेले नाही,' असे माजी अध्यक्ष अल्केश रावका व सचिन लाठी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान रोहन आचलिया यांनी ऑफिशिअल माहिती लेटर हेडवर दिली नाही. त्यामुळे त्यांची निवड अध्यक्षपदी झालेली नाही, अशी स्पष्टोक्तीही यावेळी कार्यकारिणी सदस्य व अध्यक्षांनी दिली. यानंतर पत्रकार परिषदेतून रावका निघून गेले. दरम्यान 'आचलिया आजही कार्यकारिणी सदस्य आहेत. आमच्यात वाद नाहीत आम्ही एक आहोत,' असे सांगून नूतन अध्यक्षांनी या 'मानापमान' नाट्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

मला डावललले: आचलिया

नूतन कार्यकारिणीची निवड झाल्याबद्दल आयोजित पत्रकार परिषदेच्या गैरहजेरीबद्दल आचलिया यांच्याशी 'मटा'ने संवाद साधला असता ते म्हणाले, 'यावर्षी २०१८-२०१९ या कार्यकाळासाठी माझीच टर्म होती हे खरे आहे. मी निवड होणार म्हणूनच तुम्हाला ('मटा')ला आधी दोन दिवसांपूर्वी माहिती दिली होती. बातमी आली होती. मी खोटे कसे बोलेन? तीन वर्षांपूर्वी आठ जणांच्या कार्यकारिणीत तीन वर्षाच्या टर्ममध्ये पहिल्या वर्षी रेणुका देशपांडे, दुसऱ्या वर्षी अल्केश रावका आणि तिसरी टर्म मी स्वत: अध्यक्ष असे जेष्ठ सीएंच्या समोर ठरले होते. त्या प्रमाणे पहिले दोन अध्यक्ष झाले, पण माझ्या वेळी नेमके काय झाले मला माहित नाही. ही टर्म माझी होती एवढेच मी सांगू शकतो.'

नियम काय सांगतो?

शहरात १९८५ पासून सीए इन्स्टिट्यूट ही संघटना आहे. शहरात या संघटनेचे तब्बल ९०० सीए आहेत. या पैकी तीनशे महिला सीए आहेत. या सर्वांचे प्रातिनिधिक स्वरुप म्हणनू या संघटनेकडे पाहिले जाते. केंद्रीय संघटनेच्या नियमाप्रमाणे दर तीन वर्षांनी आठ जणांची कार्यकारिणी रितसर निवडली जाते. ही कार्यकारणी नंतर तीन वर्षांचे अध्यक्ष बिनविरोध ठरवते. यानुसार रोहन आचलिया यांनी 'मटा'ला माहिती दिली होती व बातमी प्रसिद्धी झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात २८ फेब्रुवारी रोजी अध्यक्षपदाची माळ अचानक सचिन लाठी यांच्या गळ्यात पडली. या निमित्ताने या नामांकित संघटनेचे वाद चव्हाट्यावर आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घर खरेदी विक्री : १९ लाखांची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घराचे खरेदीखत करून दिल्यानंतरही त्याचा ताबा न देता खरेदीदाराची १९ लाखांची फसवणूक करण्यात आली. नोव्हेंबर २०१४ रोजी हे खरेदीखत करून देण्यात आले होते, मात्र चार वर्षांपासून घराचा ताबा देण्यास टाळाटाळ सुरू होती. याप्रकरणी दांपत्याविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुदाम राघोजी ढाकणे (वय ४५, रा. जयभवानीनगर, मुकुंदवाडी) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. ढाकणे यांनी २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी श्रीराम गोविंदराव डोईफोडे (वय ४०, रा. जयभवानीनगर) व त्यांची पत्नी यांच्याकडून ३०० चौरस फुटांची तीन मजली इमारत खरेदी केली होती. हा व्यवहार १९ लाख रुपयांत ठरला होता. ही रक्कम दिल्यानंतर पंचासमक्ष डोईफोडे यांनी खरेदीखत करून दिले होते. डोईफोडे यांनी यावेळी मुलांच्या परीक्षा सुरू असून, त्या झाल्यानंतर इमारतीचा ताबा देतो, असे सांगितले. यांनी त्यांनी वेळोवेळी अनेक कारणे सांगत चालढकल केली. ढाकणे यांनी त्यांना त्यांची रक्कम परत मागितली असता, ती देखील देण्यास डोईफोडे यांनी टाळाटाळ केली. अखेर याप्रकरणी ढाकणे यांनी रविवारी पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून संशयित आरोपी श्रीराम डोईफोडे व त्यांच्या पत्नीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बनसोड यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा प्रक्रिया यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव एमजीपीकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरणाकडे (एमजीपी) पाठवला आहे. एमजीपीच्या तांत्रिक मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाणार आहे.

नारेगाव-मांडकी येथील कचरा डेपोत साठलेला कचरा व शहरात विविध ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेतर्फे यंत्र बसवले जाणार आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता महापालिकेने शासनाने नियुक्त केलेल्या इंदूर येथील संस्थेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करून घेतला आहे. शहरातील अभूतपूर्व कचराकोंडीच्या पार्श्वभूमीवर हा डीपीआर तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्र खरेदीस स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पज व्हेकलच्या माध्यमातून मान्यता मिळाली आहे. एसपीव्हीच्या बैठकीत यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर केला असून सुमारे साडेदहा कोटींची तरतूद केली आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त एसपीव्हीचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांनी मंजूर केले आहे.

महापालिकेने एमजीपीकडे मंजूर इतिवृत्तासह डीपीआर पाठवला आहे. त्यास तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर तो नगरविकास खात्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मंजुरीची प्रक्रिया युद्धपातळीवर व्हावी यासाठी शासन गंभीर असल्याने त्यास ताबडतोब मान्यता मिळेल. नगरविकास खात्याच्या मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया करून यंत्र खरेदी केली जाणार आहे.

-डी. एम. मुगळीकर, मनपा आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा डाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पीएनबी घोटाळ्यानंतर असोचेम, फिक्कीने बँकाचे खासगीकरण करावे असे मत व्यक्त केले, मात्र हा केवळ सार्वजनिक बँकाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. यासाठी पद्धतशीपरणे प्रयत्न केले जात आहेत,' असा आरोप इंडियन बॅँक एम्ल्पॉइज असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी केला. ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या जिल्हा अधिवेशनाच्या समारोपाप्रसंगी 'बँकिंग घोटाळे व त्याचे परिणाम' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते.

यावेळी मंचावर भालचंद्र कानगो, अभय टाकसाळ, अश्फाक सलामी, तारा बनसोडे राम बाहेती यांची उपस्थिती होती. तुळजापूरकर म्हणाले, 'देशात सर्वाधिक हिरे व्यापाऱ्यांचे कर्ज थकित आहे. हे वास्तव पीएनबी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर समोर आले. या प्रकारानंतर बँकांचे नियमन करणाऱ्या आरबीआयने उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. केवळ १२ उद्योगाकडे दोन लाख ५३ हजार कोटीचे थकित कर्ज आहे. तीन वर्षांपूर्वी तीन लाख कोटी थकित कर्जाचे असणारे प्रमाण आता आठ लाख कोटींवर आले आहे. यामध्ये ७० टक्के थकित कर्ज मोठ्या उद्योगाचे आहे. तर शेती क्षेत्राचे एकूण थकित कर्ज आठ टक्के इतके आहे. आता या बारा उद्योगांचे ५० टक्के कर्ज देखील राइट ऑफ करण्यात येत आहे.'

चौकीदाराची मदत

अध्यक्षीय समारोपात डॉ. भालचंद्र कानगो म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास व माफ करण्यास सरकारच्या पोटात दुखते, पण मल्ल्या, निरव मोदी याच्या सारख्यांना कर्जासहीत परदेशी पळून जाण्याची मुभाही दिली जाते. स्वत:ला चौकीदार म्हणणारा तिजोरी लुटणाऱ्यांना मदत करताना दिसतो आहे,' असा आरोप त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे बुकींग काऊंटर बंद होण्याच्या मार्गावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर असलेले बुकिंग काऊंटर बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. कामाचा व्याप जास्त, मंजूर पदांपेक्षा कमी कर्मचारी यामुळे बुकिंग काऊंटरमधील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे. यामुळे औरंगाबाद शहरातील बुकिंग काऊंटर बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा सुरू आहे.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनच्या बुकिंग काऊंटरवरून दररोज १२०० ते १६०० तिकिटांची बुकिंग होते. या ठिकाणी काऊंटरवर ६ कर्मचारी आहेत. दिवसभरात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साधारणत: २७५ तिकिटांची बुकिंग करावी लागते. रेल्वेच्या नियमानुसार मात्र प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १८० तिकिटांची बुकिंग करण्याचा नियम आहे. त्यांना नियमापेक्षाही ९५ ते १०० तिकीट अधिक बुकिंग करावी लागत आहे. यातील सहा कर्मचाऱ्यांमधून एका कर्मचाऱ्याची व्हिजीलन्स विभागात बदली झालेली आहे. तर दोन वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे विभागाच्या नोकरीतून कामाच्या व्यापामुळे स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनच्या बुकिंग काऊंटरवर कर्मचारी संख्या कमी असल्याबाबत वारंवार नांदेड विभागासह दक्षिण मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयालाही कळविण्यात आले आहे. दक्षिण मध्य रेल्वे मुख्यालयाच्या जवळपास असलेल्या काचिगुडा रेल्वे स्टेशनवरून दररोज ९०० तिकिटाची बुकिंग करण्यात येते आणि या ठिकाणी ९ कर्मचारी देण्यात आले आहेत. औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर यापेक्षा जवळपास दुप्पट तिकिटाची बुकिंग होत असतानाही कर्मचारी वाढविले जात नाही. त्यातच दोन कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती मागितल्यामुळे भविष्यात रेल्वे बकिंग काऊंटर बंद होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

मुलांसाठीही वेळ नाही

रेल्वे बुकिंग काऊंटरमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली असता, त्यांनी कामाचा प्रचंड दबाव असल्याचे ते सांगतात. कर्मचारी कमी असल्याने सुट्या मिळत नाहीत. शिवाय रेल्वेचे उत्पन्नाचे साधन असल्यामुळे वारंवार ऑडिट तसेच अन्य गोष्टींची पूर्तता करावी लागत आहे. तिकीट खिडकीवरही गर्दी जात असल्यामुळे ताण येत असतो. या कामामुळे आपल्या मुलांनाही वेळ देता येत नसल्याचे मत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कन्नड तालुक्यात पाणीबाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

कन्नड तालुक्यातील बहुतांश प्रकल्प यंदाही जोत्या खाली आहेत. उन्हाची तीव्रता जाणवणे सुरू होताच तालुक्यातील ४० हजारांवर लोकसंख्येची तहान विहिर अधिग्रहण व टँकरद्वारेच भागवली जात आहे. गेल्यावर्षी आटलेल्या जलस्रोतात पुरेशा पाण्याची भर न पडल्याने पाणीपातळीत मोठी घट होत आहे. टँकर व विहीर अधिग्रहण करण्याची संख्या झपाट्याने वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

कन्नड तालुक्यातील सात गावांना सहा टँकर, तर २७ गांवासाठी ३० विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. याप्रमाणेच विंधन विहिरींचे कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहे, तर हतनूर ग्रामपंचायतच्या वतीने दोन विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर केले आहे. मोहरा, जवखेडा (बुद्रुक), देवळी, आमदाबाद (मोहाडी), आडगाव (पिशोर), जवखेडा (खुर्द), नाचनवेल या सात गावांच्या सुमारे ४० हजार लोकसंख्येला टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. टँकरसाठी चार विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. औराळा, हसनखेडा, देवळी, जेहूर, मुंगसापूर, निमडोंगरी, खामगाव, आमदाबाद (मोहाडी), जवखेडा (बुद्रुक), मोहरा, गौरप्रिंपी, नााचनवेल, कोपरवेल, जामडी जहांगीर, नादरपूर, दिगाव, खेडी व तीन इस्लामाबादवाडी, दहिगाव, शेलगाव (खा.), शेलगाव (जा.), गव्हाळी तांडा, सहानगाव, पिंपरखेडा, शफीयाबाद, गव्हाळीतांडा या गावांना विहिर अधिग्रहणाद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याची माहिती कन्नड पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मल्हारीकांत देवकर यांनी दिली.

बेकायदा पाणी उपसा

शिवना-टाकळी, अंबाडी व पिशोर येथील अंजना-पळशी प्रकल्पांची पाणी पातळी मृत साठ्यात असून, या धरणाच्या बुडितक्षेत्रातून अवैध विहिरींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा पाणी उपसा करण्यात येत आहे. याकडे महसूल, लघू पाटबंधारे व महावितरण यां विभागांचे त्याकडे लक्ष नसल्याचे दिसते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सौभाग्य’ देणार ३५ हजार घरांना वीज

$
0
0

औरंगाबाद :

विजेपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांसाठी सौभाग्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३५ हजार २१७ कुटुंबियांना वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या वतीने ज्या घरांमध्ये वीज कनेक्शन नाही, अशा घरांना वीज कनेक्शन देण्यासाठी सौभाग्य योजनेची सुरुवात केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविण्यात येणार आहे.

सौभाग्य योजनेसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागातील ३५,२१७ कुटुंबांना वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. यात दारिद्र्य रेषेखालील ११,६७३ कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. तर दारिद्र्य रेषेवरील २३,५४४ कुटुंबाना ५०० रुपयांत वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. हे ५०० रुपये लाभार्थ्यांना त्यांच्या बिलातून १० टप्यात भरावे लागणार आहेत. ३५ हजार वीज कनेक्शन देण्यासाठी या योजनेतंर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे दहा कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरण कार्यालयातून देण्यात आली आहे. वीज पुरवठा नसलेल्या नागरिकांनी सौभाग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरणच्या जवळच्या कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन महावितरण कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

थकबाकीदारांना सवलत नाही

सौभाग्य योजनेत मोफत वीजजोडणीसाठी लाभार्थी कुटुबांची पात्रता २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक, जातीच्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेत वीज पुरवठा प्राप्त झालेल्या ग्राहकांना मासिक वीज बिल भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, थकबाकीमुळे कायमचा वीज पुरवठा खंडित झालेली घरे, तात्पुरत्या शिबिरातील स्थलांतरीत होऊ शकणारी घरे तसेच शेतांमधील घरे अशांना सौभाग्य योजनेचा लाभ उचलता येणार नाही.

सौर संचाद्वारे वीज पुरवठा

या योजनेत पात्र लाभार्थी यांना घरात वीज जोडणीत मीटर सोबत चार्जिंग पॉईंट, घरातील अंतर्गत वायरिंगसह एक चार्जिंग पॉईंट, एक एलईडी बल्ब मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच अतिदुर्गम भागात ज्या ठिकाणी पारंपारिक विद्युतीकरण करणे शक्य नाही, अशा घरांना सौरउर्जा संचामार्फत वीज पुरवठा करण्यात येईल. त्यांना अतंर्गत वायरिंगसह एक डीसी पंखा, पाच एलईडी बल्ब आणि एक डीसी चार्जिंग पॉईंट मोफत देण्यात येईल. पंतप्रधान आवास योजना, शबरी योजना, रमाई योजना, आदीम योजना व इतर योजनेतून तयार झालेल्या घरांनासुद्धा मोफत वीज पुरवठा देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंग्रजी शाळाचा १५ कोटीचा निधी थकला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोफत प्रवेश फी परतावा शासनाकडून मिळाला नसल्याचे सांगत इंग्रजी शाळांनी बंद पाळण्याचा इशारा दिला आहे. 'मोफत प्रवेश फी' पोटी शासनाने १५ कोटी रुपये थकित आहेत. १५ मार्चपर्यंत शासनाने हा परतावा निधी द्यावा, अशी मागणी करत इंग्रजी शाळाचालकांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली.

आरटीई अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी शासन शाळांना परतावा शुल्क देते. शासनाने २०१२-१३ पासून हा निधी पूर्णपणे दिला नसल्याचे इंग्रजी शाळाचालकांचे म्हणणे आहे. वेळोवेळी आंदोलन करूनही शासन निधी देत नसल्याने प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार आंदोलनही करण्यात आले. त्यानंतर शासनाने तातडीने निधी देत आठ दिवसांत वितरित करण्याचे आदेश दिले. तो एकाच वर्षाचा निधी असून तो निधीही वितरित करण्यात आला नसल्याचे संस्थाचालकांचा आरोप आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी भेट घेतली. १५ मार्चपर्यंत सहा वर्षांचा थकलेला निधी द्यावा. निधी न दिल्यास शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला. निधी वाटपास दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

जिल्ह्याचे १५ कोटी

मोफत प्रवेश फी परतावा पोटी शासनाने पूर्णपणे निधी कधी दिलाच नसल्याचे संस्थाचालकांनी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील शाळांचे १५ कोटी रुपये थकलेले आहेत. सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात रक्कम थकल्याने शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे संस्थाचालकांनी आयुक्तांना सांगितले.

शैक्षणिक वर्ष… निधी

२०१२-१३….......... ०%

२०१३-१४…....... ५०%

२०१४-१५.......... ४०%

२०१५-१६............०%

२०१६-१७......... ३०%

२०१७-१८.. ........ ०%

वारंवार आंदोलन करूनही निधी देण्याकडे लक्ष दिले जात नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी काही निधी आला तर, प्रशासन त्याचे वाटपही वेळेत केले नाही. अनेक महिने निधी पडून राहतो, परंतु तो वितरित केला जात नाही. संस्थाचालक वारंवार शिक्षण विभागात खेटे मारतात परंतु शिक्षणाधिकाऱ्यांसह कर्मचारी प्रक्रिया पूर्ण करत नाही.

प्रल्हाद शिंदे-हस्तेकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था चालक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोतील चारशे वीजजोडण्या खंडित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने दोन दिवसांत सिडकोतील चारशेपेक्षा जास्त ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित केला आहे. दरम्यान, दोन दिवसांत २२ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली.

एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांविरुद्ध सिडकोमध्ये महावितरणचे अभियंता अविनाश चव्हाण यांच्या नेतृत्वात पाच अभियंते व ६० कर्मचाऱ्यांमार्फत कारवाई करण्यात येत आहे. वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई सुरू होताच बिल भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. या भागातून सोमवारी व मंगळवारी प्रत्येकी ११ लाख रुपयांचा भरणा झाला. महावितरणच्या पथकाने विरोधाला न जुमानता पोलिस कॉलनीत वीजपुरवठा तोडला. शहरात एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ६० हजार ४९८ ग्राहकांकडे ७५ कोटी ३० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकी भरावी, असे आवाहन मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी केले आहे.

पाच पोलिस ठाण्यांना मंजुरी

गृह विभागाने राज्यातील १३२ पोलिस ठाण्यांमध्ये वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाच पोलिस ठाण्यांचा समावेश आहे. छावणी, सिडको, चिकलठाणा, गंगापूर व सिल्लोड पोलिस ठाण्यात वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करता येणार आहेत. यापूर्वी वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी जालना येथे जावे लागत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीत साचला चार टनांचा कचरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेकडून गेल्या दोन आठवड्यांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) परिसरातील कचरा उचलला जात नसल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. परिसरात तब्बल चार ते पाच टन कचरा साचला आहे. पालिका कचरा उचलत नसल्याने घाटी परिसरात मोठा खड्डा करुन कचऱ्याची साठवणूक केली जात आहे. मात्र या साचलेल्या कचऱ्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला आणखी धोका होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

घाटीतील कचरा १६ फेब्रुवारीपासून उचलणे बंद झाले आहे. त्यामुळे रुग्णालय परिसरात जितके-तिकडे कचराच कचरा अशी स्थिती निर्माण झाली होती; जागोजागी साचणाऱ्या कचऱ्यामुळे थेट जंतुसंसर्गाचा धोका होता. त्यामुळेच जुन्या ८ व ९ वॉर्डालगत दहा बाय दहाचा खड्डा करून त्यात कचरा टाकण्यात येत आहे. दरम्यान, घाटी प्रशासनाने पालिकेला वारंवार लेखी-तोंडी कळवूनही १८ दिवसांपासून कचरा उचललेला नाही. घाटी परिसरातील वैद्यकीय घनकचरा खासगी कंपनीकडून नियमितपणे उचलला जात आहे व त्यावर अपेक्षेप्रमाणे प्रक्रियाही केली जात असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मात्र मराठवाड्यातील सर्वांत मोठ्या रुग्णालयातील दैनंदिन कचरा अजून किती दिवस साचवणे शक्य आहे व त्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याचे काय होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

\Bकचऱ्यावर प्रक्रिया विचाराधीन

\B

घाटीत केवळ १८ दिवसांत चार ते पाच टनांचा कचरा साचला आहे. त्यामुळे दीर्घ काळ कचरा साचवणे शक्य नाही. हे लक्षात घेऊन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मितीबद्दल विचार केला जात आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी सांगितले.



कचरा उचलण्यासंदर्भात पालिकेला किमान दोन ते तीन पत्रे देण्यात आली आहे. मात्र अजूनही कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य आहे का, हा विषय कॉलेज कौन्सिलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. त्यातून काही मार्ग निघेल, अशी आशा आहे.

\B-डॉ. भारत सोनवणे, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी\B

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images