७३ कोटी ३६ लाख ९४ हजार रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. हा अहवाल शासनाच्या मंजुरीच्या आधीन राहून मंजूर केला जात असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केले. या ७३ कोटींपैकी ३० कोटी रुपयांचा स्वत:चा हिस्सा पालिकेला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तीस कोटीं कोठून उभे करायचे, असा प्रश्न प्रस्ताव मंजूर करतानाच निर्माण झाला आहे.
शहरात दररोज जमा होणारा कचरा व नारेगाव कचरा डेपोत साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठीचा प्रकल्प यासाठीचा डीपीआर राज्य शासनाने निवड केलेल्या इंदूर येथील इको प्रो इनव्हारमेंटल चेंबर्स या कंपनीकडून पालिकेने करून घेतला आहे. या अहवालाचे सादरीकरण कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सर्वसाधारण सभेत केले. हा अहवाला पुढील दहा वर्षांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला आहे. हा डीपीआर कंपनीतर्फे यापूर्वीच राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने काढलेल्या त्रुटींची पुर्तता करून ९ मार्च रोजी तो पुन्हा सादर करायचा आहे. प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर तो राज्य शासनाच्या उच्चाधिकार समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यावर राज्य शासन निधीतील स्वत:च्या वाटा पालिकेकडे वर्ग करेल. त्यानंतर केंद्र सरकारचा निधी प्राप्त होणार आहे. त्यात पालिकेला तीस कोटी रुपयांचा वाटा टाकावा लागणार आहे.
'तीस कोटी रुपयांचा हिस्सा पालिकेसाठी खूप मोठा असून त्यात काही सुट मिळेल का,' अशी विचारणा महापौर घोडेले यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींकडे केली. 'शासनाकडे महापालिकेने तशी मागणी केली तर सुट मिळेल, तसा प्रयत्न पालिकेने करावा किंवा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा निधी यासाठी वळवावा,' अशी सूचना कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केली.
\Bअसा आहे 'डीपीआर' \B
वाहन खरेदी २२ कोटी
नारेगाव कचरा डेपोतील कचऱ्यावर प्रक्रिया २३ कोटी
दररोजच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया २८ कोटी
'डीपीआर'नुसार काम पूर्ण करण्याची मुदत १२ महिने
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
