जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून ग्रामीण लोकसंख्या, जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र, दरडोई उत्पन्नाच्या आधारे निधी देण्यात येतो. त्याचवेळी जिल्ह्यांनी राज्यस्तरीय बैठकीत केलेल्या वाढीव मागणीचाही सरकारकडून विचार केला जातो. मराठवाड्याला गेल्या सात वर्षांत युती सरकारने सर्वाधिक वाढीव दिला असून, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांमध्ये मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना सरकारने सढळ हाताने निधी दिला आहे.
साधारणपणे जानेवारी अखेरपर्यंत दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत वर्षभरात करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात येऊन त्यास मंजुरी घेऊन आराखडा नियोजन विभागाकडे सादर करण्यात येतो. या शिवाय प्रत्येक विभागात घेण्यात येणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये वित्तमंत्र्यांकडे प्रत्येक जिल्ह्याकडून वाढीव निधीची मागणी करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्याकडून प्राप्त प्रस्तावाचा विचार करून राज्य सरकार त्या-त्या जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार अतिरिक्त निधी देण्याची तरतूद करण्यात येते, २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीत मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांना २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षी सर्वाधिक अतिरिक्त निधी देण्यात आला. त्यानंतरच्या वर्षात पुन्हा सरकारने मराठवाड्याच्या वाढीव निधीबाबत हात आखडता घेतला. २०११ ते २०१५ या कालावधीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यांना केवळ सात ते २१ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्यात आला होता. या काळात सर्वात कमी २०११-१२ या वर्षी सात कोटी रुपये हिंगोली जिल्ह्याला, तर सर्वाधिक २१ कोटी औरंगाबाद जिल्ह्याला देण्यात आला, मात्र २०१५ ते १७ या कालावधीत जिल्ह्यांनी दिलेल्या मागणी प्रस्तावानंतर मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसाठी सरकारने मोठा निधी देत २५ कोटींपासून ७३ कोटींपर्यंतची तरतूद केली. २०१७-१८ या वर्षासाठी जालना, लातूर वगळता इतर जिल्ह्यांना २० कोटींपेक्षा कमी निधीची तरतूद केली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
