महावितरणने भूमिगत केबलचे काम ३१ मार्चपर्यंत सुरू न केल्यास या कामासाठी मंजूर झालेला २४ कोटी २५ लाखांचा निधी वापस जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने खड्ड्यांच्या देखरेख दरात वाढ केल्यामुळे हे संकट ओढावले आहे.
शहरातील वीजेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतंर्गत १०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातून शहरात ५६ किलोमीटर ओव्हर हेड वायरिंग अंडरग्रांऊड केबल टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठी २४ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला. महावितरणने भूमिगत केबलचे खड्डे खोदण्यासाठी महापालिकेकडून दरपत्रक मागविले होते. मात्र, पालिकेचे महागडे दर पाहून ते कमी करण्याची मागणी केली. याबाबत जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत महापौरांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत कोणताही मार्ग निघाला नाही. हे काम मार्चपूर्वी सुरू करण्यासाठी महावितरणने महापालिकेचा प्रती मीटरमागे २२०० रुपये, असा खड्डे खोदण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. बुधवारी महावितरणचे अधिकारी खड्ड्याबाबतचे कोटेशन घेण्यासाठी गेले असता, त्यावर ३०० रुपये देखरेख दर वाढवून देण्यात आला. त्यामुळे महावितरण कार्यालयाला ५६ किलोमीटर खड्डे करण्यासाठी आता नवीन प्रस्तावामुळे बाराऐवजी चौदा कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. देखरेख दरामुळे दोन कोटी वाढल्याने महावितरणचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, मार्चपर्यंत हे काम सुरू न झाल्यास हा निधी सरकार दरबारी जमा होणार आहे.
महापालिकेने ऐनवेळी खड्डयाच्या प्रस्तावावर देखरेख दर वाढविले आहेत. याबाबत चर्चा सुरू आहे. जर हीच परिस्थिती राहिली तर भूमिगत केबल टाकण्याचा प्रस्ताव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
- दिनेश अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद
अशी होणार कामे
- नवीन वीज उपकेंद्र बांधणे
- रोहित्रांची क्षमता वाढविणे
- अतिरिक्त रोहित्र वाढविणे
- उच्च वाहिनीत वाढ करणे
- नवीन रोहित्र बसविणे
- रोहित्रांची क्षमतावाढ करणे
- सोलार पॅनल वाढविणे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
