म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
पीपीपीतत्वावरील (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी रेड कार्पेट अंथरण्याचा निर्णय महापालिकेत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेचे काम पुन्हा 'त्याच' कंपनीला देण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी देखील अनकूलता दाखवली. जनतेचे हीत लक्षात घेवून कंपनी बरोबर नवीन करार करू, अशी भूमिका बैठकीच्या नंतर महापौरांनी स्पष्ट केली.
समांतर जलवाहिनी बद्दलचा पीपीपीतत्वावरचा करार महापालिकेने १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रद्द केला. त्यानंतर महापालिका आणि समांतर जलवाहिनीचे काम करणारी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी परस्पराच्या विरोधात न्यायालयात गेले, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून त्याच कंपनीच्या माध्यमातून समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. महापालिका आणि कंपनी यांच्यात नवीन करार शासनाच्या मध्यस्थीने करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची भूमिका ठरविण्यासाठी मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी यांच्यासह उपमहापौर विजय औताडे, सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता विकास जैन, विरोधीपक्षनेता फेरोज खान, एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, काँगेसचे गटनेते भाऊसाहेब जगताप आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या नंतर महापौरांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, नव्याने केल्या जाणाऱ्या करारासाठी काही मुद्दे निश्चित करण्यात आले आहेत. जनतेचे हित लक्षात घेऊनच कंपनीबरोबर नव्याने करार केला जाईल. शासनाच्या मदतीने न्यायालयाच्या बाहेर कंपनीबरोबर तडजोड केली जाणार आहे. ही तडजोड करताना पाणीपट्टीत कोणत्याही परिस्थितीत वाढ करायची नाही, योजनेची किंमत देखील वाढवायची नाही हे दोन मुद्दे स्पष्टपणे ठरविण्यात आले आहेत.
'संमातर' च्या बैठकीतील ठळक मुद्दे
- जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम कंपनीने पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने करावे.
- आठवड्यातील सात दिवस चोवीस तास पाणी पुरवठ्याची स्थिती निर्माण झाल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा व नळकनेक्शन्सला मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
- महापालिकेवर पडणारा १७४ कोटींचा जास्तीचा बोजा शासनाने उचलावा.
- कंपनीने दोन वर्षात समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण करावे.
- कंपनीच्या फायनांशियल क्लोजरला महापालिका गॅरेंटर राहणार नाही.
- जनतेच्या हिताचा करार करणार, आंदोलन करणाऱ्यांनाही विश्वासात घेणार
..............
आठवडाभर पाणी मिळाल्यावरच पाणीपट्टी वाढविणार
करार रद्द झाल्यामुळे समांतर जलवाहिनीची योजना रखडली, त्याचा परिणाम म्हणून योजनेची किंमत ९५ कोटी रुपयांनी वाढली आहे, त्याशिवाय जीएसटीमुळे ७९ कोटी रुपयांचा बोजा देखील महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. असा दोन्हीही मिळून १७४ कोटींचा बोजा पालिकेवर पडणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता शासनाने ही रक्कम द्यावी, अशी विनंती केली जाणार आहे, असे महापौर म्हणाले. शहरात ११ च्या ऐवजी ४२ जलकुंभ बांधायचे असल्यामुळे व १२९० किलोमीटर ऐवजी १५५५ किलोमीटर जलवाहिनी टाकावी लागणार असल्यामुळे योजनेची किंमत वाढणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समांतर जलवाहिनी योजनेची किंमत ७९२ कोटी आहे, ही किंमत एवढीच रहावी, त्यात वाढ होऊ नये अशी महापालिकेची भूमिका आहे. नवीन करार झाल्यावर योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने तीस महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे, पण महापालिका दोन वर्षाचाच कालावधी देण्यास तयार आहे. दोन वर्षात कंपनीने पूर्ण योजना उभारावी असा उल्लेख नवीन करारात केला जाईल असे महापौरांनी सांगितले.
समांतर जलवाहिनीच्या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे काम कंपनीने करावे, त्याच बरोबर जलकुंभ बांधण्याचे काम देखील करावे अशी भूमिका महापालिकेने ठरवली असून कंपनीने देखील याच भूमिकेतून काम करावे यासाठी आग्रह धरला जाणार आहे, असे महापौर घोडेले यांनी सांगितले. कंपनीबरोबरचा करार रद्द झाल्यावर महापालिकेने शहरात सुमारे साठ कोटी रुपये किंमतीच्या जलवाहिन्या टाकल्या, महापालिकेने केलेला खर्च कंपनीने भरून द्यावा. जलवाहिन्या नव्याने टाकण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची मोडतोड करावी लागणार आहे. मोडतोड केलेले रस्ते कंपनीने दुरूस्त करून द्यावेत. आठवड्यातील सात दिवस चोवीस तास पाणी मिळण्याची स्थिती निर्माण होईल तेव्हाच पाणीपट्टी वाढीचा व मीटरिंगचा निर्णय घेतला जाईल, तोपर्यंत पाणीपट्टीत वाढ केली जाणार नाही हा मुद्दाही महापौरांनी स्पष्ट केला. समांतर जलवाहिनीसाठी शासनाकडून मिळालेला निधी व त्यावरचे व्याज मिळून ३११ कोटी रुपये जमा आहेत. कंपनी बरोबर झालेल्या नवीन करारानंतर कंपनीला बँकेत फायनांशियल क्लोजर करावे लागणार आहे. फायनांशियल क्लोजरसाठी महापालिका कंपनीस गॅरेंटर राहणार नाही, लवादासाठी झालेला खर्च देखील कंपनीने द्यावा, अशी अट करारात समाविष्ट केली जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.