Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

५४ लाख खर्चूनही नाले तुंबलेलेच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका प्रशासनाने गेल्यावर्षी नाले सफाईसाठी तब्बल ५४ लाख रुपये खर्च करूनही वर्षभर नाले तुंबलेलेच होते. पावसाळ्यात तर अनेक वसाहती जलमय झाल्या. यंदा देखील तेवढाच किंवा त्यापेक्षा दहा टक्के जास्त निधी खर्च करून गेल्यावर्षीप्रमाणेच नाले सफाईचे काम केले जाणार आहे.

मान्सूनपूर्व तयारीसाठी महापालिकेत लगबग सुरू आहे. दोन वर्षांपासून नाला सफाई काम पालिकेच्या माध्यमातून केले जात आहे. यंत्रणा महापालिकेची आणि मजूर कंत्राटदाराचे अशा पद्धतीने हे काम करण्यात येते. गेल्यावर्षी नाला सफाईचे काम योग्य पद्धतीने न झाल्यामुळे अनेक घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. अनेक नाल्यांवर अतिक्रमणे कायम आहेत. त्यामुळे घरांना पावसाच्या पाण्याचा धोका कायम आहे. आता तसेच काम करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. खर्चात दरवर्षी दहा टक्के वाढ गृहीत धरली जाते. त्यामुळे गतवर्षी ५४ लाख रुपये खर्च झाले असले तरी यंदा नाले सफाईसाठी सुमारे साठ लाख रुपयांचा खर्च होईल असे मानले जात आहे. यासंदर्भात माहिती देताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही नाला सफाईचा निर्णय घेतला आहे. यंत्रणा पालिकेची असेल, फक्त लेबर चार्जेस दिले जातील. नाले तुंबल्याचा त्रास पावसाळ्यात होऊ नये म्हणून नाला सफाईचे काम पुरेसे अगोदर सुरू केले जाणार आहे. नाला सफाईबद्दल औषधीभवनला नोटीस बजावली आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाहनांचे कंत्राट संपले, अधिकाऱ्यांची अडचण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना दैनंदिन वापरासाठी चारचाकी वाहने दिली जातात. जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या वाहनांची संख्या कमी असल्याने अनेक विभागात भाडेतत्वावर गाड्या घेतल्या जातात. मार्च संपताच या कंत्राटाची मुदत संपल्याने अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे. नवीन प्रस्ताव मंजुरी आणि अन्य प्रक्रिया होईपर्यंत त्यांना वाहनविनाच राहावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या धोरणानुसार वर्गवारीनुसार अधिकाऱ्यांना चारचाकी वाहन दिले जाते. विशेषत: दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने वाहनाची व्यवस्था केली जाते. त्यात बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभागाचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या विभागातील अधिकाऱ्यांना भाडेतत्वावर वाहनाचे नियोजन करताना झेडपी प्रशासनाने ई-निविदा पद्धत गेल्यावर्षी अवलंबिली. दर निश्चिती करून अर्थ विभागाने संबंधित विभागांना कळविले. त्यानंतर विभागस्तरावर कंत्राटदार निश्चित करून वाहने निश्चित केली जातात. साधारणपणे दरवर्षी ११ महिन्यांचे कंत्राट ठरविण्यात येते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिंचन, बांधकाम विभागातील वाहनांचे कंत्राट मार्च महिन्यात संपल्याने अनेक अधिकाऱ्यांना वाहने उपलब्ध नाहीत. पाणीपुरवठा विभागाने ही अडचण पूर्वीच आठ वाहनांसाठी दोन महिने मुदतवाढीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे सादर केला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

'समाजकल्याण'ला वाहन

………

जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना वाहनच उपलब्ध नव्हते. काँटिजन्सी फंड राज्याकडून समाजकल्याण विभागाला दिला जातो. तो निधी अन्य प्रशासकीय बाबींवरच खर्च होतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना वाहनासाठी निधी शिल्लक राहत नव्हता. यंदा ही अडचण दूर होणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने नवीन आर्थिक वर्षात तरतूद केल्याने समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना वाहन मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तपोवनचे ब्रेक जाम; चाकातून धूर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई-नादेड तपोवन एक्स्प्रेस औरंगाबादकडे येताना रोटेगाव रेल्वे स्टेशनजवळ पेंन्ट्री कारचे ब्रेक जाम होऊन धूर निघण्यास सुरुवात झाली. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर प्रवाशांनी वेळीच रेल्वे थांबविल्याने अनर्थ टळला.

या प्रकरणी रेल्वे विभागातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई नांदेड तपोवन एक्स्प्रेसने तारूर रेल्वे स्टेशन दुपारी बाराच्या सुमारास सोडले. रेल्वे औरंगाबादच्या दिशेने येताना पेन्ट्री कार खालून धूर येत असल्याचे सुरेंद्र संचेती व डॉ. पटेल यांच्या लक्षात आले. त्यांनी या घटनेची माहिती गार्डसह रेल्वे विभागाला दिली. त्यानंतर एक्स्प्रेस रोटेगाव येथे थांबविण्यात आली. तेथे चालक आणि गार्ड यांनी निरीक्षण करून जाम झालेला ब्रेक रिलिज केला. ही रेल्वे येते सुमारे वीस मिनिटे थांबविली होती. औरंगाबादमध्ये पुन्हा एकदा तपासणी करून तिला नांदेडकडे रवाना करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनीषा देशपांडे यांना पीएच.डी.

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिला ज्योतिर्विद मनीषा विजय देशपांडे यांना पुणे येथील वराहमिहिर ज्योतिष मुक्त विद्यापीठाने ज्योतिषशास्त्रातील संशोधनाबद्दल पीएच.डी. प्रदान केली. 'अपयशी विवाहात पापग्रहांचा प्रभाव' विषयावर देशपांडे यांनी शोधप्रबंध सादर केला. नंदकिशोर जकातदार यांचे मार्गदर्शन त्यांना मिळाले. विवाहस्थेत काळानुरुप होत गेलेले बदल, प्राचीन ग्रंथांमधील ज्योतिषविचार, आधुनिक काळातील विवाहसंस्थेचे पालटलेले रुप आदी विषयांवर यामध्ये प्रकाश टाकण्यात आला. या यशाबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदाधिकारी म्हणतात तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा योग्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका प्रशासनाने तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचीच री ओढली आहे.

पाणीपुरवठ्याची स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तीन दिवसाआड पाणी हा निर्णय रद्द केला जाईल. 'एमआयडीसी'कडे पाच एमएलडी पाण्याची मागणी आम्ही केली आहे. त्यांनी पाणी दिले तर सिडकोचा पाणीप्रश्न सुटेल. पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन झाले तर तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय एका महिन्यात रद्द करू.

- नंदकुमार घोडेले, महापौर

तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची कल्पना आम्हीच प्रशासनाला दिली होती. सिडको - हडकोचा पाणीप्रश्न सुटला पाहिजे व सर्वांना समान पाणी मिळाले पाहिजे ही त्यामागची भूमिका होती. दोन महिन्यांपूर्वी पाण्याचा प्रश्न नव्हता. आताच हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाशी आम्ही सहमत आहोत.

- विजय औताडे, उपमहापौर

समान पाणीवाटपाचा विषय स्थायीच्या प्रत्येक बैठकीत नगरसेवक उपस्थित करीत होते. नियोजन योग्य प्रकारे झाले, तर पाणीप्रश्न निर्माण होणार नाही. परंतु स्वत:ची चूक झाकण्यासाठी प्रशासनाने तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण ठरविले आहे. एकदा पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा बदलल्यावर ती पूर्वपदावर आणण्यास वेळ लागेल.

- गजानन बारवाल, सभापती, स्थायी समिती

तीन दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याची मागणी मुळात आमची होती. जुन्या शहरात सहा - सात दिवस पाणीपुरवठा होत नाही, तर काही वॉर्डांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा होतो. हा असमतोल दूर व्हावा, समान पाणीवाटप व्हावे म्हणून सर्व वॉर्डांना तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा करा अशी आमची मागणी होती. आयुक्तांनी ती मान्य केली आहे.

- फेरोज खान, विरोधीपक्ष नेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जपान, कोरियन कंपनीने केली ऑरिकची पाहणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी)चा ऑरिक सिटी प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाटी नुकतीच जपान आणि कोरियन कंपनीच्या शिष्टमंडळाने पाहणी केली. ह्युसंगनंतर आता सहा कोरियन कंपन्या आणि काही जपानच्या कंपन्यांनीही या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात पायाभूत सुविधांचे सुमारे ८० टक्के काम झाले आहे. यामुळेच आता कोरिया, जपान आणि इतर देशांतील औद्योगिकशिष्टमंडळाने भेटी आयोजित करण्यात येत आहेत. याशिवाय प्लॉट विक्रीच्या मुदतीतही सध्या वाढ करण्यात आली असून औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी जागांसाठी ऑनलाइन बुकिंगही सुरू झाले आहे. याची १३ एप्रिल ही शेवटची तारीख आहे. केंद्राचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पाच राज्यातून जाणाऱ्या या कॉरिडॉरचा बहुतांश भाग महाराष्ट्रात आहे. त्यात औरंगाबादलगतच्या शेंद्रा - बिडकीन पट्ट्याचा समावेश झाला. अन्य राज्यांच्या तुलनेत औरंगाबादेतील शेंद्रा परिसरात १२०० हेक्टर जमीन अतिशय कमी वेळात संपादित झाली. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने 'डीएमआयसी'साठी बजेटमध्ये १२०० कोटींची तरतूदही केली. त्यानंतर शापूर्जी पालंजी कंपनीमार्फत पायाभूत सुविधांची कामे सुरू झाली आहेत. दुसरीकडे रेल्वे उड्डाणपूल, जलवाहिनीची कामेही मंजूर झाली, असून एकूण तब्बल ८० टक्के कामे झाली आहेत. वर्षभरात उर्वरीत कामे होणार आहेत. जमीन संपादित केल्यानंतर औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप लिमिटेड (एआयटीएल) ही स्वतंत्र कंपनी ऑरिक सिटीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केली. त्यानुसार रचनात्मक कामे होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोचिंग क्लास, मंगल कार्यालये रडारवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील कोचिंग क्लास, मंगल कार्यालयाबाहेरील बेशिस्त पार्किंगचा फटका वाहतुकीला बसत आहे. क्लास व मंगल कार्यालय चालकांनी स्वखर्चाने वॉर्डन नेमून वाहनांना शिस्त लावावी, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी दिला आहे.

शहरातील वाहतूक समस्येबाबत पोलिस आयुक्त भारंबे यांनी नागरिकांचे नुकतेच एक चर्चासत्र घेतले. यामध्ये विविध मुद्यांवर नागरिकांनी सूचना मांडल्या. त्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. शहरातील खासगी कोचिंग क्लासेस व मंगल कार्यालयाबाहेर बेशिस्तपणे रस्त्यावर वाहनांची पार्किंग करण्यात येते. यामुळे या भागातील वाहतुकीला अडचण निर्माण होते. अनेक वेळा त्यामुळे वाहतूककोंडी निर्माण होते. हे निदर्शनास आल्याने कोचिंग क्लास व मंगल कार्यालयचालकांना सूचना करण्यात येणार आहेत. क्लासचालक शुल्क आकारून क्लास चालवतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगच्या शिस्तीची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. याकरिता त्यांनी आपले स्वत:चे ट्रॅफिक वॉर्डन नेमावेत, हे वॉर्डन ही पार्किंग नियंत्रणात आणतील, जेणेकरून वाहतुकीला अडचण येणार नसल्याची माहिती आयुक्त भारंबे यांनी दिली. तसेच शहरातील रिक्षा स्टँड वाढवणे गरजेचे असून त्याकरिता आरटीओ, मनपा व पोलिस शहराचा अभ्यास करून स्टँड कोठे वाढवता येतील हे ठरवणार आहेत. त्याच प्रमाणे शहरातील रस्त्यांची पाहणी करून एकतर्फी मार्ग (वन वे) कोठे करणे गरजेचे आहे हे देखील ठरवण्यात येणार असल्यााचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आहार तपासणी पथकापुढेच शिक्षकांचे आगमन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शालेय पोषण आहार योजनेच्या तपासणीसाठी राज्य पथकाने शाळेस भेट दिली असता शिक्षकच गैरहजर असल्याचे आढळले. त्याबद्दल विचारणा केली असता शिक्षकांनी दिलेली उत्तरे समितीने पडताळून पाहिली. त्यात तथ्य दिसले नसल्याने संबंधित शिक्षकावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

शालेय पोषण आहाराच्या यंत्रणेच्या कामकाजाची पाहणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय पथकाने नुकताच औरंगाबाद जिल्ह्याचा दौरा केला. या पथकात मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी प्रमोद पाटील, शिक्षण संचालक कार्यालयातील अधीक्षक वाघमोडे आणि औरंगाबाद जिल्ह्याचे शालेय पोषण आहाराचे अधीक्षक देशपांडे यांचा समावेश होता. पथकाने कंत्राटदाराचे गोदाम, वितरण व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांनी जांभाळा (ता. वैजापूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेत पाहणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पथक शाळेत सकाळी आठ वाजता पोचले. शिक्षक मात्र साडेनऊ वाजता आले. उशिरा येण्याचे कारण विचारल्यानंतर गावात घरोघरी जाऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावत होतो, असे शिक्षकांनी सांगितले. शाळेतील विद्यार्थी संख्या ४० आहे. पण त्या दिवशी पाच विद्यार्थी हजर होते. उर्वरित विद्यार्थ्यांना बोलाविण्यासाठी गेल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. पण या समितीने शिक्षक येण्यापूर्वीच गावात फेरी मारली होती. त्यामुळे शिक्षकांकडून चुकीची माहिती दिल्याचे समोर आले. याबाबत कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. त्याची प्रशासकीय जबाबदारी जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षकांकडे असते. बचतगटामार्फत आहार दिला जात असेल, तर त्यावर देखरेख, धान्यादी, भाजीपाल्याबाबत वेळोवेळी निर्णय घेणे ही कामे शिक्षकांना नेमून दिलेली आहेत. ग्रामविकास विभागांने धान्य पुरवठा करण्यासाठी विभागीय पातळीवर कंत्राटदार नेमलेले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वृद्धाला लुबाडणारा जेबा गजाआड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हिमायतबाग परिसरात साथीदाराच्या मदतीने जेष्ठ नागरिकाला लुबाडणारा कुख्यात गुन्हेगार जेबा उर्फ जावेद याला गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोमवारी दुपारी बेगमपुरा स्मशानभूमीजवळ अटक केली. त्याला बेगमपुरा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.

एका ज्येष्ठ नागरिकास शुक्रवारी मारहाण करून मोबाइल व रोख सात हजार रुपये दोघांनी लुबाडले होते. त्यात जावेद रफीक पठाण उर्फ जेबा (वय २५ रा. जयभीमनगर, आसेफिया कॉलनी) याचा हात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यावरून पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता खिशात रोख दीड हजार रुपये व ओळखपत्र आढळले. अधिक चौकशीत त्याने बबला नावाच्या साथीदारासह डोंगराजवळ ज्येष्ठ नागरिकाला लुबाडले. सात हजारांपैकी पाच हजार रुपये व मोबाइल बबलाने ठेवून घेतला व आपल्याला दोन हजार रुपये दिल्याची कबुली दिली. ही कारवाई एसीपी रामेश्वर थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विजय पवार, जमादार ससाणे, पचरंडे, किरण गावंडे, विजय पिंपळे, सातपुते, सानप, ढंगारे आदींनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यासाठी पालिकेची याचना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडकोतील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिकेने आता एमआयडीसीसमोर पदर पसरला असून, पत्र पाठवून पाच एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज) पाणी देण्याची याचना केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सिडको - हडकोचा पाणीप्रश्न गंभीर झाला आहे. सिडको एन ५ येथील जलकुंभातून सिडको - हडकोसह मुकुंदवाडी - चिकलठाणा पर्यंतच्या वसाहतींना पाणीपुरवठा केला जातो. या परिसराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी २८ एमएलडी पाण्याची गरज आहे, परंतु आवश्यकतेपेक्षा आठ ते दहा एमएलडी पाणी कमी मिळते. त्यामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. अवेळी व अपुरा पाणीपुरवठा होतो, अशी या भागातील नागरिकांची व नगरसेवकांची तक्रार आहे. त्यासाठी नगरसेवकांनी पंधरा दिवसांत दोन वेळा सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर जावून आंदोलन केले. सोमवारी नगरसेवकांनी केलेले आंदोलन अधिक आक्रमक होते. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. एमआयडीसीची स्वतंत्र जलवाहिनी आहे आणि जास्तीचे पाणी देखील उपलब्ध आहे. त्यामुळे पाच एमएलडी पाणी सिडको एन ५च्या जलकुंभासाठी द्यावे अशी विनंती करणारे पत्र जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

\Bपुढील आठवड्यात निर्णय

\Bआयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रावर आगामी आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एमआयडीसीने पाणी दिल्यास सिडकोतील पाण्याचा प्रश्न बहुतांश प्रमाणात निकाली निघू शकेल. तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा आता होणार असल्यामुळे उपलब्ध होणारे पाणी पुरेसे असेल, असा दावा केला जात आहे. सिडकोसाठी जास्तीचे पाणी मिळावे यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले देखील एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफवर डल्ला मारला; कंपन्यांची मालमत्ता जप्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कामगारांच्या हक्काचा पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी औरंगाबादची मेसर्स निरंजन अलॉय स्टील कंपनी, पैठणची बाफना री रोलिंग मिल आणि परभणी जिल्ह्यातील मेसर्स त्रिधारा शुगर कंपनीची मालमत्ता भविष्य निर्वाह निधी विभागाने जप्त केली.

पैठण रोड येथील मेसर्स निरंजन अलॉय स्टील प्रा. कंपनीकडे थकित पीएफ आणि व्याज अशा तीन लाख १० हजार ६२७ रुपये वसुलीसाठी कंपनीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली. पैठण एमआयडीसी येथील मेसर्स बाफना री रोलिंग मिलकडच्या थकित १९ लाख ५३ हजार ३१७ रुपयांच्या १९९३ ते १९९९ या कालवधीतील रकमेच्या वसुलीसाठी कंपनीची मालमत्ता जप्त केली. परभणी जिल्ह्यातील लोहगाव येथील मेसर्स त्रिधारा शुगर कंपनीने पीएफचे एक कोटी १३ लाख ५६ हजार २६२ रुपये थकविल्याप्रकरणी कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. १९९७ ते २०१३ या काळातील कामगारांच्या पीएफची रक्कम कारखान्याने जमा केली नाही. भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त एम. एच. वारसी यांच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी अधिकारी शेख यांच्यासह एच. के. राऊत, वसुली अधिकारी डब्लू. के. नंदनवार, अंमलबजावणी अधिकारी देवेन मानके आणि रशीद शेख यांनी आदींनी या कारवाया केल्या.

कंपन्या, आस्थापना आदींनी त्यांच्याकडील पीएफ निधी, देय आदी नियमित भरणा करावा. अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल. सर्व डिफॉल्टरविरुद्ध कडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यात स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्ती, बँक खाते गोठवणे तसेच संबंधित कंपनी, आस्थापनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वारंट जारी करण्यात येत आहे.

- एम. एच. वारसी, आयुक्त, भविष्य निर्वाह निधी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदा २० लाख हेक्टरवर खरीप नियोजन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यंदा समाधानकारक पावसाचा अंदाज गृहीत धरून कृषी विभागाने २०१८-१९ या वर्षासाठी खरिपाचे नियोजन सुरू केले आहे. औरंगाबाद कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात २० लाख २९ हजार हेक्टरवर नियोजन करण्यात येत असून गेल्यावर्षीच्या तुलनेते ११ हजार हेक्टरने वाढ होत आहे. बोंडअळीचा प्रादुर्भावचा फटका बसल्याने यंदा कापसाच्या क्षेत्रात काहीप्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. यंदा अन्नधान्य व कडधान्य पिकाखालील क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद कृषी सहसंचालक कार्यालय क्षेत्राअंतर्गत औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्याचा समावेश आहे. या विभागात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र १९.९२ लाख हेक्टर आहे. यंदा प्राथमिक नियोजनानुसार २०.२९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी अपेक्षित आहे.

२०१७-१८ मध्ये १०.४९ लाख हेक्टरवर कापूस लागवड झाली होती. परंतु, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्याची नुकसान भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही. परिणामी, यंदा कापूस लागवड क्षेत्रात घट होईल, अशी शक्यता आहे. यंदा कापसाचे पेरणी क्षेत्र ९. ०८ लाख हेक्टर गृहीत धरण्यात येत आहे.

मका पिकाचे सरासरी पेरणी क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टर आहे. गत हंगामात २.४८ लाख हेक्टरवर पेरणी झालेली असतानाच यंदा मात्र १.४३ हेक्टर पेरणी क्षेत्र प्रस्तावित आहे. उसाची लागवड गतवर्षी तीन हजार हेक्टरवर झाली होती. त्यात यंदा वाढ होऊन चार हजार हेक्टरवर पेरणी प्रस्तावित आहे.

मूग, उडीद क्षेत्रात वाढ

ज्वारी, बाजारीसह सोयाबीन पीक लागवड क्षेत्र वाढ प्रस्तावित असून मूग, उडीद पेरणी क्षेत्रात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. पीकनिहाय पेरणी क्षेत्रात काही अंशी बदल होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.

प्रस्तावित पेरणी क्षेत्र (लाख हेक्टर)

पीक - पेरणी क्षेत्र

१) ज्वारी ०.१५

२) मका १.४३

३) बाजरी २.९३

४) तूर १.६०

५) मुग ०.८९

६) उडीद ०.६५

७) सोयाबीन ३.४१

८) कापूस ९.०८

९) ऊस ०.०४

१०) इतर खरीप ०.११

एकूण २०.२९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आशां’वर आरोग्याची धुरा’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विकासात्मक योजना राबविल्या जातात. आम्ही शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही विभागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतो. सर्वांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, असा यामागचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य जनजागृतीची जबाबदारी आशा कार्यकर्त्यांची आहे,' असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांनी मंगळवारी केले.

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातर्फे राष्ट्रीय कार्यक्रमांत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या संस्था, अधिकारी, कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीमध्ये करण्यात आला. यावेळी आरोग्य उपसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अर्चना भोसले, आरोग्य सभापती मीनाताई शेळके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर, डॉ. जीवनज्योती कंदेवाड यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. प्रविणा कन्नडकर यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. यावेळी जिल्ह्यातील ८६ आशा स्वयंसेविकांना उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल प्रमाणपत्र रोख रक्कम देऊन गौरविण्यात आले.

\Bपुरस्कारप्राप्त केंद्र व अधिकारी

\B

\Bडॉ.आनंदीबाई जोशी गौरव पुरस्कार \B

उपजिल्हा रुग्णालय, सिल्लोड (प्रथम), प्राथमिक आरोग्य केंद्र गणोरी (ता. फुलंब्री)(प्रथम),प्राथमिक आरोग्य केंद्र वेरुळ (ता.खुलताबाद)(द्वितीय), प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमठाणा (ता. सिल्लोड) (तृतीय), आरोग्य उपकेंद्र लासूरगाव (ता. वैजापूर)(प्रथम), आरोग्य उपकेंद्र गल्लेबोरगाव (तृतीय)

\Bकायाकल्प पुरस्कार \B

प्राथमिक आरोग्य केंद्र कचनेर (ता. औरंगाबाद) (प्रथम), प्राथमिक आरोग्य केंद्र जातेगाव (ता. फुलंब्री),वेरूळ (ता. खुलताबाद), पिंपळवाडी (ता. पैठण), वडोदबाजार (ता.फुलंब्री), बाबरा (ता. फुलंब्री), ग्रामीण रुग्णालय बिडकीन (ता. पैठण), ग्रामीण रुग्णालय कन्नड (उत्तेजनार्थ)

\Bजिल्हास्तरीय अधिकारी प्रमाणपत्र\B

डॉ. जी. एम. कुडलीकर, डॉ. एम. एम. घोडके, डॉ. जयश्री लहाने, पी. ए. ब्रह्मकर, डॉ. शेख शकील अहमद

\Bकुटुंब कल्याण कार्यक्रम \B

वेरुळ (ता.खुलताबाद), जातेगाव (ता. फुलंब्री), पिंपळवाडी (ता. पैठण), डॉ. शिवाजी गजरे (उत्कृष्ट सर्जन)

\Bप्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान \B

प्राथमिक आरोग्य केंद्र गणोरी (ता. फुलंब्री), डॉ. गोविंद टिळे (ता. फुलंब्री)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अविश्वास ठराव मंजूर

0
0

फुलंब्री: तालुक्यातील लालवन येथील सरपंच दिलाबाई कांतीलालल राजपूत यांच्यावरील अविश्वास ठराव सहा विरुद्ध एक मताने मंगळवारी मंजूर करम्यात आला. ही ग्रामपंचायत सात सदस्यांची आहे. सरपंचपद मिळाल्यापासून त्या वादग्रस्त असल्याची तक्रार करत उपसरपंचासह सहा जणांनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. तहसीलदार संगीता चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. ग्रामसेवक एस. एस. काळे यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा निर्मूलन कसे करणार ?

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत राज्य शासन आणि औरंगाबाद महापालिका यांच्या वतीने मंगळवारी दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले. महापालिकेला कचरा निर्मूलनासाठीच्या कायद्यानुसार मनपा कशा पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावते आहे, याबाबत सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.

शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांनी दाखल केलेला दिवाणी अर्ज आणि तीसगाव, मिटमिटा, कांचनवाडी येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकावर मंगळवारी सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने कचऱ्याची अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असल्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने मनपा आणि शासनाने शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. महापालिकेतर्फे सादर केलेल्या शपथपत्रात, घनकचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रीय पद्धतीनेच लावली जात असून, त्याच्या पुष्ट्यर्थ काही छायाचित्रे सादर करण्यात आली. घनकचरा प्रक्रियेकरता चिकलठाणा येथील गट क्रमांक २३१ येथील जागा समितीने निश्चित केली आहे. मात्र त्या ठिकाणी विरोध होत असल्याने शहरात किंवा जवळपास अजून तीन जागी कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येतील आणि याबाबतचा निर्णय समितीच्या पुढील बैठकीत घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यावर, या साऱ्याच प्रक्रियेत खूप दिरंगाई होत असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. यावर महापालिकेच्या वकिलांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन, उद्याच (बुधवारी) समितीची बैठक घेण्यात येईल, असे निवेदन केले.

महापालिकेतर्फे २१५ कामगार कचरा जमा, विलगीकरांच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात येत आहेत. याशिवाय ४४ रिक्षाची व्यवस्था केली आहे. कचऱ्याला आग लावल्याप्रकरणी एक मनपा कर्मचारी सीताराम रिडलॉन याला निलंबित केले आहे. याशिवाय कचरा जाळण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांची मदत घेण्याबाबत पोलिस आयुक्तांना विनंती केली आहे. शासनातर्फे दाखल शपथपत्रात, मूळ याचिकेमध्ये मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार कारवाईसाठी योग्य ती सारी काळजी घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. संपूर्ण राज्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना डिसेंबर २०१७ पर्यंत ७५ टक्के ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. याशिवाय औरंगाबाद महापालिकेला एक पंचसूत्री देण्यात आलेली आहे. त्यात कचरा तयार होतो तेथेच वर्गीकरण, वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रक्रिया करावी, कंपोस्टिंग करावे, सुक्या कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया व्हावी आणि उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी. याची गंभीरपणे अंमलबजावणी करणे महापालिकेला बंधनकारक असून, त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या अहवालाआधारे महापालिकेला नोटीस पाठविली असून, महापालिकेने यापूर्वी दिलेली शपथपत्र आणि न्यायालयीन निर्देश यांचे पालन करावे, नागरिकांच्या आरोग्याला हानी पोहोचणार नाही याबाबत संपूर्ण काळजी घेण्यात यावी. या संदर्भात काय कारवाई केली याबाबत शासनाला माहिती कळविण्याचेही यात म्हटले आहे. खंडपीठाने दोन्ही शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि ७ मार्च २०१८ रोजी न्यायालयाने दिलेले निर्देश व घनकचरा निर्मूलन नियम २०१६ याचे पालन करून कचरा विल्हेवाटीबाबत काय कारवाई केली, याबाबत सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.

या प्रकरणात मूळ याचिकाकर्त्यातर्फे देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे, केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे, महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उत्तम बोदर, याचिकाकर्त्यांतर्फे विजयकुमार सपकाळ, प्रज्ञा तळेकर, चंद्रकांत थोरात यांनी काम पहिले.

\B१२ एप्रिल रोजी सुनावणी \B

या याचिकेची पुढील सुनावणी १२ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. औरंगाबाद महापालिका बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमावा या संदर्भात दाखल याचिकेवरही याच वेळी सुनावणी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समांतर’ साठी रेड कार्पेट, ‘त्याच’ कंपनीला काम देण्यासाठी पालिकेचे पदाधिकारी अनुकूल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

पीपीपीतत्वावरील (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी रेड कार्पेट अंथरण्याचा निर्णय महापालिकेत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेचे काम पुन्हा 'त्याच' कंपनीला देण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी देखील अनकूलता दाखवली. जनतेचे हीत लक्षात घेवून कंपनी बरोबर नवीन करार करू, अशी भूमिका बैठकीच्या नंतर महापौरांनी स्पष्ट केली.

समांतर जलवाहिनी बद्दलचा पीपीपीतत्वावरचा करार महापालिकेने १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रद्द केला. त्यानंतर महापालिका आणि समांतर जलवाहिनीचे काम करणारी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी परस्पराच्या विरोधात न्यायालयात गेले, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून त्याच कंपनीच्या माध्यमातून समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. महापालिका आणि कंपनी यांच्यात नवीन करार शासनाच्या मध्यस्थीने करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची भूमिका ठरविण्यासाठी मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी यांच्यासह उपमहापौर विजय औताडे, सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता विकास जैन, विरोधीपक्षनेता फेरोज खान, एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, काँगेसचे गटनेते भाऊसाहेब जगताप आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या नंतर महापौरांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, नव्याने केल्या जाणाऱ्या करारासाठी काही मुद्दे निश्चित करण्यात आले आहेत. जनतेचे हित लक्षात घेऊनच कंपनीबरोबर नव्याने करार केला जाईल. शासनाच्या मदतीने न्यायालयाच्या बाहेर कंपनीबरोबर तडजोड केली जाणार आहे. ही तडजोड करताना पाणीपट्टीत कोणत्याही परिस्थितीत वाढ करायची नाही, योजनेची किंमत देखील वाढवायची नाही हे दोन मुद्दे स्पष्टपणे ठरविण्यात आले आहेत.

'संमातर' च्या बैठकीतील ठळक मुद्दे

- जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम कंपनीने पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने करावे.

- आठवड्यातील सात दिवस चोवीस तास पाणी पुरवठ्याची स्थिती निर्माण झाल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा व नळकनेक्शन्सला मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

- महापालिकेवर पडणारा १७४ कोटींचा जास्तीचा बोजा शासनाने उचलावा.

- कंपनीने दोन वर्षात समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण करावे.

- कंपनीच्या फायनांशियल क्लोजरला महापालिका गॅरेंटर राहणार नाही.

- जनतेच्या हिताचा करार करणार, आंदोलन करणाऱ्यांनाही विश्वासात घेणार

..............

आठवडाभर पाणी मिळाल्यावरच पाणीपट्टी वाढविणार

करार रद्द झाल्यामुळे समांतर जलवाहिनीची योजना रखडली, त्याचा परिणाम म्हणून योजनेची किंमत ९५ कोटी रुपयांनी वाढली आहे, त्याशिवाय जीएसटीमुळे ७९ कोटी रुपयांचा बोजा देखील महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. असा दोन्हीही मिळून १७४ कोटींचा बोजा पालिकेवर पडणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता शासनाने ही रक्कम द्यावी, अशी विनंती केली जाणार आहे, असे महापौर म्हणाले. शहरात ११ च्या ऐवजी ४२ जलकुंभ बांधायचे असल्यामुळे व १२९० किलोमीटर ऐवजी १५५५ किलोमीटर जलवाहिनी टाकावी लागणार असल्यामुळे योजनेची किंमत वाढणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समांतर जलवाहिनी योजनेची किंमत ७९२ कोटी आहे, ही किंमत एवढीच रहावी, त्यात वाढ होऊ नये अशी महापालिकेची भूमिका आहे. नवीन करार झाल्यावर योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने तीस महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे, पण महापालिका दोन वर्षाचाच कालावधी देण्यास तयार आहे. दोन वर्षात कंपनीने पूर्ण योजना उभारावी असा उल्लेख नवीन करारात केला जाईल असे महापौरांनी सांगितले.

समांतर जलवाहिनीच्या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे काम कंपनीने करावे, त्याच बरोबर जलकुंभ बांधण्याचे काम देखील करावे अशी भूमिका महापालिकेने ठरवली असून कंपनीने देखील याच भूमिकेतून काम करावे यासाठी आग्रह धरला जाणार आहे, असे महापौर घोडेले यांनी सांगितले. कंपनीबरोबरचा करार रद्द झाल्यावर महापालिकेने शहरात सुमारे साठ कोटी रुपये किंमतीच्या जलवाहिन्या टाकल्या, महापालिकेने केलेला खर्च कंपनीने भरून द्यावा. जलवाहिन्या नव्याने टाकण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची मोडतोड करावी लागणार आहे. मोडतोड केलेले रस्ते कंपनीने दुरूस्त करून द्यावेत. आठवड्यातील सात दिवस चोवीस तास पाणी मिळण्याची स्थिती निर्माण होईल तेव्हाच पाणीपट्टी वाढीचा व मीटरिंगचा निर्णय घेतला जाईल, तोपर्यंत पाणीपट्टीत वाढ केली जाणार नाही हा मुद्दाही महापौरांनी स्पष्ट केला. समांतर जलवाहिनीसाठी शासनाकडून मिळालेला निधी व त्यावरचे व्याज मिळून ३११ कोटी रुपये जमा आहेत. कंपनी बरोबर झालेल्या नवीन करारानंतर कंपनीला बँकेत फायनांशियल क्लोजर करावे लागणार आहे. फायनांशियल क्लोजरसाठी महापालिका कंपनीस गॅरेंटर राहणार नाही, लवादासाठी झालेला खर्च देखील कंपनीने द्यावा, अशी अट करारात समाविष्ट केली जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासकीय वसतिगृहात ज्ञानपर्व महोत्सव

0
0

शासकीय वसतिगृहात 'ज्ञानपर्व महोत्सव' आजपासून

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त किलेअर्क परिसरातील शासकीय मुलांचे वसतिगृहात 'ज्ञानपर्व महोत्सव'चे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये ज्ञानपर्व फुले-आंबेडकरी व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली आहे. ११ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६ वाजता आंनदराज आंबेडकर यांच्याहस्ते पहिल्या पर्वाचे उद्घाटन होणार आहे. 'ज्योतिबा फुले व सावित्री' विषयावर डॉ. प्रतिभा अहिरे मार्गदर्शन करणार आहेत. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे असणार आहेत. १२ एप्रिल रोजी चंद्रकांत हंडोरे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. यावेळी 'शिक्षणाचे खासगीकरण, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरील गदा व उपाय योजना' विषयावर अनुपकुमार तर मिलिंद बनसाडे हे 'वाढती सांप्रदायिकता संविधान तत्त्वाला पडणारी खीळ' विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. १३ एप्रिल रोजी 'डॉ. आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनातून राजकीय क्षेत्रातील युवकांची भूमिका' विषयावर डॉ. किशोर इंगोले मार्गदर्शन करणार आहेत. यावेळी पोलिस निरीक्षक राजश्री आडे, भारिपचे सरचिटणीस अमित भुईगळ, शाहीर सुभाष जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजन समितीने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

…दोन दिवसांपासून कचरा बस स्थानकावर पडून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ब्रिक्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वसूचना न देता आंदोलन पुकारल्यामुळे दोन दिवसांपासून बस स्टँड व विभाग नियंत्रक कार्यलयात कचरा साचला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व आगार कार्यालये, बस स्थानक, विभाग नियंत्रक कार्यालय, कार्यशाळामधील स्वच्छतेचे कंत्राट या कंपनीकडे आहे.

कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांपासून अचानक काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता कंत्राटदार कंपनीकडून वेतन दिले जात नसल्याने काम थांबविल्याचे सांगितले. या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी दोन ते तीन वेळेस काम बंद आंदोलन केले होते. पण, ते एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सोडवण्यात आले. यावेळी खासगी कर्मचाऱ्यांनी वेतनाची मागणी लावून धरली असल्याने ही समस्या तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

……

पूर्वसूचना न देता आंदोलन करणे चूक आहे. कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा झाली आहे. काम सुरू झाले नाही, तर कंत्राट रद्द करण्याच्या शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

-प्रशांत भुसारी, विभाग नियंत्रक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बुलंद छावा’चे पदोन्नतीसाठी निवेदन

0
0

औरंगाबाद: खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्या, अशी मागणी बुदंद छावा मराठा युवा परिषदेने विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन तहसीलदार विजय राऊत यांनी स्वीकारले. यावेळी बुलंद छावाचे प्रदेश सचिव सुरेश वाकडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश वेताळ, जिल्हाध्यक्ष मनोज गायके, शहर तालुकाध्यक्ष रतन काळे, सदस्य गिरीश झाल्टे यांची उपस्थिती होती. याबद्दल विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार कारवाई करण्यास शासन उदासीन आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहत आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सत्कार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या मंगळवारी सत्कार करण्यात आला. त्यांनी घेतलेल्या जिल्हा आढावा बैठकीत हा सत्कार करण्यात आला.

पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे यांनी खादगाव शिवारातील खूनाचा तपास करून आरोपींना पकडले होते. त्याबद्दल आंधळे, उपनिरीक्षक जी. आर. खरड, कणसे, शेख, अंधारे, धांडे, गुडेकर यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. रोटेगाव येथे दरोडेखोराच्या टोळीला अटक केल्याबद्दल स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुभाष भुजंग, उपनिरीक्षक सचिन कापुरे, मुळे, राख, जोधी, गोरे, शेख नदीम, नवले, साळवे, तांगडे व वैजापूरचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रतापसिंग बहुरे, घुगे, पाटील, तमनर, सोनार, भोटकर यांचा सत्कार करण्यात आला. बैलगाडीद्वारे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना अटक केल्याबद्दल पैठण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सी. बी. इमले, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. के. वारे, उपनिरीक्षक विलास घुसिंगे, सोनवणे, कोळसे, कंचार, शेख पठाण, खमाट यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images