म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहरासाठीच्या पीपीपीतत्वावरील (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी आणखी १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी शासनातर्फे गुरुवारी दाखविण्यात आली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत समांतर जलवाहिनीसाठीच्या सुधारित कराराची तयारीच करण्यात आली आहे. येत्या दोन महिन्यात कोर्टाच्या मान्यतेने सुधारित करार करून जलवाहिनीचे काम सुरू होईल, असे मानले जात आहे. यापूर्वी शासनाने समांतर जलवाहिनीसाठी २६३ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
समांतर जलवाहिनीच्या कामाच्या संदर्भात गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यअधिकारी प्रविण परदेशी, आमदार संजय शिरसाट, पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल, एसएल ग्रुपचे रोहित मोदी, जीवन सोनवणे आदी मुंबईतून सहभागी झाले होते, तर आमदार अतुल सावे आणि जिल्हाधिकारी तथा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम औरंगाबादेतून सहभागी झाले होते. सुमारे एक तास व्हिडीओ कॉन्फरन्स चालली. त्यात काही महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. ही चर्चा आता नव्याने केल्या जाणाऱ्या कराराच्या रुपाने कोर्टासमोर मांडली जाण्याची शक्यता आहे. झालेल्या चर्चेबद्दल आमदार संजय शिरसाट व अतुल सावे यांनी माहिती दिली.
समांतर जलवाहिनी योजनेची वाढलेली किंमत व जीएसटी यामुळे १७४ कोटी रुपयांचा जास्तीचा बोजा पडणार आहे. यापैकी शंभर कोटी रुपयांचा हिस्सा शासन देईल, उर्वरीत हिस्सा कंपनीने द्यावा, असे बैठकीत ठरविण्यात आले. कंपनीने जलवाहिनीचे काम अडिच वर्षात पूर्ण करावे, त्यानंतर दोन वर्ष नागरिकांना करारात उल्लेख केल्या प्रमाणे मुबलक पाणी द्यावे. मुबलक पाणी मिळाल्यावर साडेचार-पाच वर्षांनी पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला जाईल, किमान पाच वर्षापर्यंत पाणीपट्टीत वाढ केली जाणार नाही. मीटरिंगची सक्ती देखील त्यानंतरच केली जाणार आहे, पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक नळकनेक्शनला मीटर लावले जातील, दुसऱ्या टप्प्यात निवासी नळकनेक्शनला मीटर लावण्याचे काम हाती घ्या असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकीत सांगण्यात आले.
कंपनीच्या कर्जासाठी पालिकेची जागा तारण नको
समांतरच्या कंपनी अधिकाऱ्याच्या मागणीला जोरदार विरोध
म. टा. प्रतिनिधी, कंपनीला बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे, कर्जासाठी महापालिकेने काही जागा बँकेकडे तारण ठेवाव्यात अशी मागणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली, त्याला आमदारांनी व अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. ज्या जागेवरून पाइप लाइन टाकण्यात येणार आहे ती जागा बँकेकडे तारण ठेवण्याची परवानगी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी मागीतली, त्याला देखील विरोध करण्यात आला. कंपनीने स्वत:च्या हिंमतीवर कर्ज काढावे असे सूचविण्यात आले. जलवाहिनीसाठी डीआय पाइप (डक्टाइल आयर्न पाईप) ऐवजी एमएस पाईप ( माईल स्टील पाईप) वापरण्याची परवानगी कंपनीतर्फे मागण्यात आली, त्याला शासन व महापालिकेतर्फे नकार देण्यात आला, परंतु डीआय पाईप पेक्षा एमएस पाईप टिकाऊ आहेत असा युक्तीवाद कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्राच्या आधारे तुमचे म्हणणे सादर करा, एमएस पाइप टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली तर त्याला आमची हरकत असणार नाही, असे शासन व पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे महापालिका व कंपनीचे वकील एकत्र बसून नवीन कराराचा मसुदा तयार करणार आहेत. हा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर तो महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे.
एमआयएम आमदारांना निरोप नाही
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे झालेल्या बैठकीचा आपल्याला निरोप नव्हता त्यामुळे आपण त्या बैठकीला गेलो नाही अशी माहिती एमआयएमचेआमदार इम्तियाज जलील यांनी दिली. आपल्याला मुद्दाम डावलण्यात येत आहे , शिवसेना - भाजपचे हे षडयंत्र आहे असा आरोप त्यांनी केला. पीपीपीतत्वावरील या योजनेला आपला विरोध आहे. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करणारी ही योजना आहे असे माझे ठाम मत आहे,त्यामुळे या योजनेला यापुढेही विरोध सुरूच राहील असे ते म्हणाले.