Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मालमत्ता तारण ठेवण्यास पक्षप्रमुखांचा विरोध

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोणत्याही योजनेसाठी कर्ज काढताना महापालिकेची मालमत्ता मालमत्ता तारण ठेवण्यास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा विरोध आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पक्षप्रमुखांच्या भूमिकेला डावलून मालमत्ता तारण ठेवण्याचा व कर्ज काढण्याचा निर्णय पदाधिकारी घेणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

भूमिगत गटार योजनेसाठी ८७ कोटी २० लाख रुपयांचे कर्ज 'हुडको'कडून घेण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. या कर्जाच्या मोबदल्यात कर्जाच्या रकमेच्या १२५ टक्के किमतीची मालमत्ता तारण ठेवाव्या लागणार आहेत. शनिवारी ( ५ मे) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत याबद्दल निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कर्जासाठी पालिकेच्या मालमत्ता तारण ठेवण्यास पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा विरोध आहे. काही महिन्यांपूर्वी औरंगाबादेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेतली. तेव्हा भूमिगत गटार योजनेसाठी कर्ज काढण्याचा व त्यासाठी मालमत्ता तारण ठेवण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. तेव्हा पालिकेची मालमत्ता तारण ठेवण्यास ठाकरे यांनी विरोध केला. महापालिकेच्या मालमत्तांचा सार्वजनिक वापरासाठी किंवा उपक्रमांसाठीच वापर केला पाहिजे. त्या तारण ठेऊ नका. या जागा तारण ठेवल्या तर नागरिकांचा रोष वाढू शकतो असे, मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. पक्षप्रमुखांच्या भूमिकेला शनिवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत छेद देणार का, याबद्दल पालिकेच्या वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

\Bपालिकेने 'आयडीबीआय'कडे तारण ठेवलेल्या जागा

\B- खडकेश्वर वाचनालय

- क्रांतीचौक व्यापारी संकुल व आरोग्य केंद्र

- ज्युबलीपार्क येथील उद्यान

- चिकलठाणा आठवडी बाजार

- रिलायन्स मॉल लगतची इमारत

- पिया मार्केट, औरंगपुरा

- सिटी मार्बल इमारत, निरालाबाजार

- नगरभूमापन क्रमांक १९३८१ बन्सिलालनगर

- कांचनवाडी एसटीपी प्लांट

- गट क्रमांक ६ कांचनवाडी

- गट क्रमांक ४ कांचनवाडी

- गट क्रमांक ५ कांचनवाडी

- गट क्रमांक ६६ कांचनवाडी

- सिटी प्राइड इमारत, जालनारोड

\Bतारण न ठेवलेल्या मालमत्ता

\B- औरंगाबाद लँडमार्क, जालनारोड

- मुळे तापडिया इमारत

- तापडिया इमारत, श्रेयनगर

- दिशा कोटगिरे इमारत नगरभूमापन क्रमांक १९२५९

- रेमंड शोरूमचा वरचा मजल्यावरील हॉल

- नुपूर अपार्टमेंट जवळ मनपा व्यापारी संकुल व हॉल

- गट क्रमांक ३९ कांचनवाडी

- गटक्रमांक २३२ चिकलठाणा, दुग्धनगरी

- गटक्रमांक २१६ हर्सूल

- गटक्रमांक १८०८८ व १८०८९ खुली जागा

- गटक्रमांक ४९९ चिकलठाणा एसटीपी प्लांट

- सलीम अली सरोवराच्या जवळचा एसटीपी प्लांट

- सिद्धार्थ उद्यान

- नेहरू उद्यान

- सिडको एन ८ बॉटॅनिकल गार्डन

- सिडको एन ११ मनपा हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुचाकीची चोरी

0
0

वैजापूर : दत्तनगर भागातून चोरट्यांनी मोटारसायकल लंपास केल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. अण्णा कारभारी शेलार यांनी आपली मोटार सायकल (क्रमांक एमएच २० डीएक्स २०६६) घरासमोर लाँक करून उभी केली होती. चोरट्यांनी ती चोरून नेली. या मोटारसायकलची किंमत २० हजार रुपये आहे. याप्रकरणी शेलार यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध वैजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक एल. के. गवळी हे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयएमच्या तालुकाध्यक्षाला खंडणी घेताना अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

अवैध बांधकामप्रकरणी पैठण पंचायत समिती सभापतीच्या मुलाकडून एक लाखाची खंडणी मागणाऱ्या एमआयएमच्या तालुकाध्यक्षाला बिडकीन पोलिसांनी रंगेहाथ अटक केली.

पैठण पंचायत समितीच्या सभापती गभाबाई चव्हाण यांचे चिरंजीव कृष्णा भगवानदास चव्हाण यांची बिडकीन येथे पाच मजली इमारत आहे. इमारतीचे नियमबाह्य काम करण्यात आले असून, मी यासंबंधी माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती मागवली आहे. याबाबत मी संबंधित विभागाकडे तक्रार करणार असून, तक्रार करायची नसेल तर मला चार लाख रुपये द्यावे लागेल, अशी मागणी 'एमआयएम'चे तालुकाध्यक्ष वैभव दळवी यांनी कृष्णा चव्हाण यांच्याकडे केली.

याप्रकरणी कृष्णा चव्हाण यांनी सुरुवातीला वैभव दळवी यांना ५० हजार रुपये देऊन प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वैभव दळवीने कृष्णा चव्हाण यांच्याकडे अजून एक लाखाची मागणी केल्यावर चव्हाण यांनी याप्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रार प्राप्त झाल्यावर बिडकीन पोलिसांनी पैठण-बिडकीन रस्त्यावर सापळा रचून वैभव दळवी याला चव्हाण यांच्याकडून खंडणीचे एक लाख रुपये घेताना रंगेहाथ अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्स सेवा खिळखिळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्याचे काम करणाऱ्या आरोग्य विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची तब्बल सव्वातीनशेहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत, यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षण विभागापाठोपाठ आरोग्य विभागाचे महत्त्व आहे. प्रत्येक गावातील ग्रामस्थाला आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे. जिल्ह्याच्या विस्ताराच्या मानाने आजमितीला जिल्ह्यात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तर २४६ उपकेंद्रे आहेत, परंतु अधिकारी, आरोग्य सेवकांसह तब्बल सव्वातीनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांची लागण झाल्याने ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरविण्यात अडचणी येत असून, कार्यरत कर्मचाऱ्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सेविकांची १६८, आरोग्य सेवकांची १०६, आरोग्य सहायक पुरूष १३, आरोग्य सहायक महिला दहा, औषध निर्माता चार, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ दोन, युनानी हकीम पाच, आरोग्य युनानी हकीम पाच, आरोग्य विस्तार अधिकारी दोन, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी एक, माता बाल संगोपन अधिकारी एक, वैद्यकीय पर्यवेक्षक तीन अशी सव्वातीनशेहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

समुपदेशन करणार

जिल्हा ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या ४७ आरोग्य सेविकांना पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी समुपदेशन पद्धतीचा अवलंबन करण्यात येणार आहे. जास्त प्रस्तुती होतात तेथील आरोग्यकेंद्रात या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विभागीय आयुक्त, अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कचऱ्याप्रकरणी आकड्यांची फेकाफेकी करू नका. नेमकेपणाने काम करा. वस्तुस्थिती मांडा,' अशा शब्दांत नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी विभागीय आयुक्तांसह महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.

डॉ. करीर यांनी गुरुवारच्या दौऱ्यात मध्यवर्ती बसस्थानकासमोरचा कचऱ्याचा ढीग पाहिला. औरंगपुरा, झाल्टा आणि मध्यवर्ती जकात नाक्याला भेट देत पाहणी केली. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीला विभागीय आयुक्त तथा संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर आदी उपस्थित होते. डॉ. करीर यांनी कचऱ्याबद्दल अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली, तेव्हा आकडेवारीत संशय आला. तेव्हा त्यांनी सर्वच अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. 'कचराकोंडी फोडण्यासाठी विको प्रो इनव्हायमेंटल संस्थेची डीपीआर तयार करण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करण्याचा प्रकल्प कांचनवाडी येथे उभारण्याची शिफारस डीपीआरमध्ये केली आहे. गॅस निर्मिती केल्यावर त्या गॅसचे काय करणार,' असा प्रश्न डॉ. करीर यांनी विचारला. तेव्हा संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना समर्पक उत्तर देता आले नाही. दोन - तीन पर्याय आहेत असे ते म्हणाले, यावर डॉ. करीर यांनी फैलावर घेतले. 'माझ्याकडेही खूप पर्याय आहेत, पण नेमकेपणाने एकच पर्याय सांगा. तयार केलेल्या डीपीआरमध्ये गॅसची विल्हेवाट कशी लावायची याचा उल्लेख नाही,' हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

\B...अन्यथा थेट कारवाई करा

\Bडॉ. करीर म्हणाले, 'कचरा वर्गीकरणासाठी सक्ती करा. जे व्यावसायिक, हॉटेल, मंगल कार्यालयातून रोज शंभर किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो त्यांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्याची सक्ती करा. जे याचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करा. सुका कचरा आठवड्यातून एक दिवस, तर ओला कचरा दररोज गोळा करा. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या रंगाच्या कचराकुंड्या ठेवण्याची सक्ती करा. कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी संनियंत्रण समितीने सात जागा निश्चित केल्या आहेत. या जागांवर कचरा टाकण्यासाठी व प्रक्रिया करण्यासाठी कुणी विरोध केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा,' असे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटी पोलिस चोकीस मिळणार लँडलाइन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) पोलिस चौकीला लवकरच लँडलाइन फोन मिळणार असून, घाटी प्रशासनाने त्याची लेखी मागणी 'बीएसएनएल'कडे बुधवारी (२ मे) केली आहे. पंतप्रधान योजनेअंतर्गत असलेला सार्वजनिक फोन पोलिस चौकीतून अपघात विभागात स्थलांतरीत करण्यात आल्यानंतर एमएलसी रिपोर्ट व एमएलसी नोंद करण्यासाठी तसेच आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये पोलिस मुख्यालयाशी संपर्क साधण्यासाठी लँडलाईनची मागणी घाटी प्रशासनाने 'बीएसएनएल'कडे केली आहे. पोलिस चौकीला लवकरच लँडलाइन फोन मिळेल, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्र दिन साजरा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कॉलेज ऑफ फूड टेक्नॉलॉजीतर्फे श्री धनेश्वरी शैक्षणिक संकुलात महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यात आला. श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी डॉ. आर. के दिग्रसकर यांच्या ' डेमॉक्रसी, इलेक्शन अँड गुड गव्हर्नन्स' या पुस्तकाचे प्रकाशन देखील करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. वेदप्रकाश पाटील उपस्थित होते. डॉ. जयप्रकाश चोरघडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. प्रा. संगीता जोशी यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसची निती ठीक, नियत वाईट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जातीवादी पक्ष सत्तेत आले असून त्यांना शह देण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्र येण्याची गरज आहे. मात्र काँग्रेस पक्ष एकत्रीकरणाला फाटा मारत आहे. काँग्रेसमध्ये संघवादी घुसल्याने पक्षाची निती योग्य असली तरी नियत वाईट आहे,' असा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आसीम आझमी यांनी केला.

समाजवादी पक्षात 'एमआयएम'चे राज्य अध्यक्ष सय्यद मोईन यांनी प्रवेश केला. प्रवेश सोहळ्याआधी आमदार आझमी पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, भाजप, शिवसेना व 'एमआयएम'मधून अनेक जण समाजवादी पक्षात सहभागी होत आहेत. आतापर्यंत पक्षवाढीकडे दुर्लक्ष झाले, नवीन कार्यकर्ते आल्याने पक्षाला महाराष्ट्रात चांगले दिवस येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची शुक्रवारी (४ मे) भेट घेणार आहे. या भेटीत काँग्रेससोबत आघाडी करताना खबरदारी घ्यावी, अशी विनंती करणार आहे. उत्तर प्रदेशात १०५ जागांवर काँग्रेंससह विधानसभा निवडणूक लढल्या, पण, काँग्रेसने इलाहाबाद आणि गोरखपूर येथून स्वतंत्र उमेदवार दिला. गुजरातच्या निवडणुकीत पक्षाला जागा दिली नाही, तर मुंबईत काँग्रेसचा एक मतदारसंघ शिवसेनेकडे गेला आहे. कर्नाटकातही एकही जागा दिली नाही. तरीही काँग्रेसने अखिलेश यादव यांना स्टार प्रचारक केले आहे. हा प्रकार अजबच आहे, असे ते म्हणाले.

सर्वत्र पिछेहाट होत असताना त्यांच्यासोबत येणाऱ्या पक्षांना सन्मानाची वागणूक देण्याची गरज काँग्रेसला भासत नाही. त्यामुळे आघाडीधर्माच्या नियमाचीही चर्चा व्हावी, असे मत त्यांनी मांडले.

…………

\B'एमआयएम'छोटा पक्ष \B

'एमआयएम' बाबत आमदार आझमी यांनी मते मांडली. कोणताही पक्ष हा एका जातीवर सत्तेत येऊच शकत नाही. 'एमआयएम'चा ८० वर्षांत एक खासदार, काही आमदार आहेत, हा पक्ष अत्यंत छोटा पक्ष आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

……………

\Bमोदींनी सल्ला घ्यावा \B

नोटबंदी, बेरोजगारीसह इतर प्रश्न देशात निर्माण झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांना अनुभव नाही. त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग किंवा माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा या अनुभवी व्यक्तीकडून अर्थनितीचा सल्ले घेण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


छावणीचा कारभार चव्हाट्यावर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणी परिषदेची पाणीपुरवठा व्यवस्था कशी आणि किती ढिसाळ आहे, याची वस्तुस्थिती माहितीच्या अधिकारामध्ये चव्हाट्यावर आली आहे. गॅस्ट्रो प्रकरणात चौकशी समितीने पाणी पुरवठ्याबाबत मांडलेले निष्कर्ष यातून पुरते उघड झाले असले तरी या धक्कादायक परिस्थितीला दोषी असलेल्यांवर अजूनही कारवाई झालेली नाही व पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्येही फारशी सुधारणा झाली नसल्याचे समोर आले आहे.

छावणी परिसरामध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये दुषित पाणी पुरवठ्यामुळे गॅस्ट्रोचा उद्रेक झाला होता आणि तब्बल दहा हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांना गॅस्ट्रोचा फटका बसला होता. एकट्या छावणी परिषदेच्या रुग्णालयामध्ये गॅस्ट्रोच्या सहा हजार रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी छावणी परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये परिषदेच्या तत्कालिन अध्यक्षांच्या आदेशाने चौकशी समिती स्थापन झाली होती. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत समितीने अहवाल सादर करावा, असे आदेश तत्कालिन अध्यक्षांनी दिले होते. मात्र अहवालासाठी जानेवारी महिना उजाडला. दुर्दैवाने त्यानंतर तब्बल तीन महिने लोटल्यानंतरही अद्यापपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही. समितीने अहवालामध्ये गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधल्यानंतरही अजूनही ठोस सुधारणा झाल्या नसल्याचे दिसून येत आहे.

\Bचौकशी समितीचे धक्कादायक निष्कर्ष असे…\B

- छावणीतील 'सम्प'च्या नियमित स्वच्छतेचा मोठा अभाव

- वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांना निश्चित कामाचे वाटप नाहीच

- कामाच्या दर्जात्मक पद्धतींचा व्यवस्थेमध्ये मोठा अभाव

- अभियंते रजेवर जाताना कामाच्या जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरण नाही

- परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागामध्ये पुरेशा कर्मचाऱ्यांचा अभाव

- तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांचाही परिषदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अभाव

- पाइपलाइन-ड्रेनेज लाइनच्या ले-आउटबाबत कर्मचारी अनभिज्ञ

- व्हॉल्व्हची नियमित देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याचे चित्र

- महापालिका यंत्रणेशी छावणी परिषदेचा कोणताही समन्वय नाही

- पाणीपुरवठ्याची पाइप लाइन ३० वर्षे जुनी व बदलण्याची गरज

- अभियांत्रिकी व मलनिस्सारण विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव

- दोन्ही विभागांमध्ये जबाबदारी घेण्यामध्येही अभाव दिसून येतो

- औरंगाबाद पालिकेकडून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याची तपासणी नाही

\Bमुख्यमंत्र्यांची कारवाईची ग्वाही हवेत\B

छावणी परिसरामध्ये गॅस्ट्रोचा उद्रेक झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर, लवकरच कारवाई होणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती, मात्र पाच महिने लोटले तरी अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही.

गॅस्ट्रो प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणे ही छावणी परिषदेची जबाबदारी आहे, मात्र संगनमत करून चक्क चालढकल केली जात आहे. यामध्ये ब्रिगेडिअर यांनी लक्ष घालून यंत्रणा सुव्यवस्थित होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

- इम्तियाज जलील, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोयगाव सिंगल बातम्या

0
0

\Bमहसूल कर्मचाऱ्यांतर्फे काळ्या फिती लावून निषेध \B

सोयगाव: खुलताबाद तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार मोहनलाल हरणे यांना शासकीय कर्तव्य पार पाडताना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेचा सोयगाव तहसील कार्यालयात तालुका महसूल कर्मचारी संघटनेने निषेध नोंदवून गुरुवारी काळ्याफिती लावून कामकाज केले. दरम्यान संघटनेचे अध्यक्ष विकास तुपारे यांच्या हस्ते तहसीलदार छाया पवार यांना निवेदन देण्यात आले. गुन्हेगारांना तातडीने अटक करून कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. शासकीय काम करताना हल्ले होत असतील तर अधिकारी, कर्मचारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर शिवाजी सोनवणे, शफिक शेख, एच. के. हरणे, नायब तहसीलदार प्रभाकर गवळी, राम मुरकुटे, दत्तात्रय सामिंद्रे, उज्ज्वला वामने, संतोष सोनवणे, पद्मा तायडे आदींच्या स्वाक्षरी आहे.

...

\Bडिजिटल शेती उतारे \B

सोयगाव: तलाठ्याच्या एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना डिजिटल उतारा मिळण्याच्या मोहिमेचे महाराष्ट्र दिनी सोयगाव तहसील कार्यालयात तहसीलदार छाया पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी १३७ शेतकऱ्यांना तालुक्यात डिजिटल उताऱ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. डिजिटल उताऱ्याचा पहिला मान संदीप इंगळे यांना मिळाला. खरीप पेरणीपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना मोफत डिजिटल उताऱ्यांचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार पवार यांनी सांगितले. यावेळी नायब तहसीलदार प्रभाकर गवळी, महसूलचे विकास तुपारे, तलाठी महादेव सरदार, प्रतीक बोधने, मंगेश दाढे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, राजेंद्र खैरनार, नाना गायकवाड आदींची उपस्थिती होती.

..

\Bबुद्ध जयंती साजरी \B

सोयगाव: विश्वाला शांततेचा संदेश देणारे महात्मा गौतम बुद्ध यांची २५६२ वी जयंती सोयगाव तालुक्यात साजरी करण्यात आली. महात्मा गौतम बुद्ध, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेसमोर दीप प्रज्वलीत करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. कै. बाबुराव काळेनगर, आमखेडा, गलवाडा, जरंडी, माळेगाव आदी गावात जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटिझन रिपोर्टर-औरंगाबाद

0
0

मिसारवाडी

समस्यांमुळे नागरिक वैतागले

मिसारवाडी वॉर्ड क्रमांक ३४मधील आरती नगर भागांतर्गत कादरिया कॉलनी व परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांचे अद्यापही डांबरीकरण वा काँक्रिटीकरण केले नाही. त्यामुळे नागरिकांना गल्लीमधील खडबडीत व कच्च्या रस्त्यावरूनच ये-जा करावी लागते. विशेष म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसांत रहिवाशांचे या रस्त्यावरून बेहाल होताना दिसतात. वाहने चिखलात फसतात सार्वजनिक नळ योजना नसल्याने महापालिकेच्या रामभरोसे टँकरच्या आधारावरच रहिवाशांना पाणीपुरवठा केला जातो. या भागात मोकाट कुत्रे व जनावरांची दहशत आहे. कित्येक महिन्यांपासून कीटकनाशकांची फवारणी देखील या भागात झालेली दिसत नाही. रस्ते, वीज, पाणी आदी पायाभूत सोयीसुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी येथील रहिवासी शाहीद शेख, नासीर पठाण, शेख सरताज, अखिल शेख, मुस्तफा शेख, अब्दुल गफार, शेख रज्जाक, बकशू शहा, कैलास जाधव, अनिल थोरात, संजय वैद्य, शेख रेहाना, शिरीन शेख आदी रहिवाशांनी केली आहे.

- रवींद्र तायडे, सिडको

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप आमदारांवर दुसऱ्या मतदारसंघाची जबाबदारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आगामी निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने मंत्री, आमदारांकडे त्यांच्या मतदारसंघाशिवाय अन्य एका विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी सोपविली आहे. औरंगाबादच्या संपर्क मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्याकडे औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदार संघाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

वैजापूर, कन्नडसह जेथे भाजप आमदार नाही, त्या मतदारसंघाची जबाबदारी इतर आमदारांकडे सोपविण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकी पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक लागणार आहे. त्यामुळे भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. ज्या जिल्ह्यात भाजपचा पालकमंत्री नाही, तेथे भाजपच्या मंत्र्यांची संपर्क मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे औरंगाबादचे संपर्क मंत्री म्हणून यापूर्वीच जबाबदारी सोपविली आहे. संघटनात्मक बांधणीवर भर देत मुंडे यांनी जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यास सुरू केले आहे. आमदार नसलेल्या विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारीही एका आमदाराकडे देण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्टींनी घेतला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी मुंडे, औरंगाबाद पश्चिमची जबाबदारी आमदार अतुल सावे, वैजापूर आमदार प्रशांत बंब, सिल्लोड-सोयगाव संतोष दानवे, पैठण आमदार लक्ष्मण पवार, तर आमदार भीमराव धोंडे यांच्याकडे कन्नड विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी सोपवली आहे. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे बीड विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

\Bपक्षबांधणीची जबाबदारी

\B

आपआपल्या मतदारसंघात काम करताना आमदारांनी दिलेल्या मतदारसंघात पक्ष बांधणी, सरकार व नागरिक यांच्यात दुवा म्हणून काम करत विकासप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे या योजनेमागील कल्पना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजय खरात

0
0

औरंगाबाद: नवयुग कॉलनी, भावसिंगपुरा येथील रहिवासी विजय खरात (वय २९) यांचे ३० एप्रिल रोजी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या मागे आई, भाऊ, बहीण असा परिवार आहे. पोलिस आयुक्तालयातील विशेष शाखेतील कर्मचारी राहुल खरात यांचे ते लहान भाऊ होत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयसीटी’चे वर्ग ऑगस्टपासून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जालना येथे सुरू होणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी'चे (आयसीटी) मराठवाडा उपकेंद्रातील वर्ग ऑगस्ट २०१८पासून भरणार आहेत. पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला पहिल्या वर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असून, उपकेंद्राचे भूमिपूजन शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.

दोनशे एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या संस्थेचे सुरुवातीचे वर्ग 'बे.जो. शितल' कंपनीच्या आवारात भरणार आहेत. पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा तेथे उपलब्ध आहेत. आवश्यक ते बदलही करण्यात येणार आहेत. तसेच उभारणीचे काम ही लगेच सुरू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला एक अभ्यासक्रम आणि पुढे नवनवीन अभ्यासक्रम राबविले जाणार आहेत. उपकेंद्रासाठी अभ्यासक्रमाची रचना पूर्णपणे नव्याने करण्यात आली आहे. पहिल्यांदाच अशा अभ्यासक्रमाची देशात रचना करण्यात आली आहे. मूळ पदवी 'रसायनशास्त्र अभियांत्रिकी'ची असली तरी उपविषयांचाही त्यात समावेश असणार आहे. आयसीटीला प्रवेशाचा कोटा ७० आणि ३० असा ठरविण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य कोटा ७० टक्के तर, देशपातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के कोटा असेल. 'जेईई'च्या गुणांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

\Bअसा असेल अभ्यासक्रम

\Bअभ्यासक्रम पाच वर्षाचा असणार आहे. विद्यार्थ्यांना मेजर पदवी ही केमिकल इंजिनीअरिंगची असेल. तर मायनरमध्ये विद्यार्थ्यांना औषधनिर्माण, अन्न, पॉलिमर अँड मटेरियल, ऊर्जा आदी विषयांवर विद्यार्थ्यांना धडे दिले जातील. यामध्ये पहिले चार महिने तासिका असतील व विद्यार्थ्यांना त्यानंतर प्रत्यक्ष कंपनीत काम करण्याची संधी दिली जाईल. पुन्हा चार महिने काही विद्यार्थी तासिका करतील. काही कंपनीत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतील. त्यात वर्ग पाडून हे प्रशिक्षण दिले जाईल. एकूण पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात दोन वर्ष हे प्रत्यक्ष कंपनीत प्रशिक्षण असेल. ज्यामध्ये विविध क्षेत्रातील नामांकित व देशभरातील कंपन्यांचा समावेश असेल. शेवटचे आठ महिने इंडस्ट्रीचा प्रकल्प विद्यार्थ्यांना पूर्ण करावा लागणार आहे.

उपकेंद्रासाठी लागणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर पदे भरतीची प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण केली जाईल. त्यासह प्रवेश प्रक्रियेचे नियोजन करण्यात येणार आहे. आपला येथे अभ्यासक्रम पाच वर्षांचा आहे जो पूर्णपणे इंडस्ट्रीबेस्ड असेल. जो देशभरातच पहिल्यांदा आपण समोर आणतो आहोत. 'जेईई'च्या माध्यमातून प्रवेश दिले जातील. जूनमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबवून ऑगस्टला वर्ग सुरू होतील.

- डॉ. गणपती यादव, कुलगुरू, आयसीटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वक्फ बोर्डाचे अधिकार ‘सीईओं’कडे वर्ग करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'तब्बल वर्षभरानंतर वक्फ बोर्डाची बैठक सात, आठ मे रोजी होणार आहे. बोर्डाच्या सदस्यांना वेळ नसल्याने आतापर्यंत बैठका झाल्या नाहीत. यामुळे सर्वसामान्यांची कामे थांबली आहेत. त्यामुळे चेंज रिपोर्ट, योजना, नोंदणीचे अधिकार वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करा,' अशी मागणी गुरुवारी तहरिके औकाफचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

पत्रकार परिषदेत अन्सारी म्हणाले, 'वक्फ बोर्डाची बैठक न झाल्यामुळे वर्षभरात ११०० चेंज रिपोर्ट, १३०० स्कीम आणि १५०० मशीद, दर्गाहाच्या नोंदणीकरणाची कामे थांबली आहेत. ६५० प्रकरणांचा निकाल कोर्टातून लागूनही पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही. अशी परिस्थिती असताना काही सदस्य हे पुन्हा जुने मुद्दे काढून बैठकीत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांना बैठकीसाठी वेळ मिळत नसेल, तर त्यांनी आपले अधिकार वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करून सर्वसामान्यांनी कामे पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत हा निर्णय घेतला नाही, तर आगामी काळात बोर्डाच्या सदस्यांच्याविरोधात तीव्र आंदोलन करू,' असा इशारा अन्सारी यांनी दिला. ……………पत्रकार परिषदेला माजी नगरसेवक मुष्ताक अहेमद, संघटनेचे सचिव मिर्झा कय्यूम नदवी यांची उपस्थिती होती.

\B...त्यांच्यासाठी तर निर्णय घ्या

\B'वक्फ बोर्डातंर्गत येणाऱ्या मशीदींचे इमाम आणि मौजन यांचा पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात इमामला पंधरा हजार, तर मौजनला दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय कायम करण्यासाठी बैठकच झाली नाही. यामुळे किमान या इमाम आणि मौजन यांच्यासाठी तरी निर्णय घ्या,' असे आवाहन अन्सारी यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एमआयएम’च्या गटनेत्यावर गुन्हा

0
0

औरंगाबाद : न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद असलेल्या सलीम अली सरोवराचे प्रवेशद्वार तोडल्याप्रकरणी 'एमआयएम'चे महापालिकेतील गटनेते नासेर सिद्दिकी यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांविरुद्ध सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार प्रकार मंगळवारी (१ मे ) घडला होता. दरम्यान, पोलिस बंदोबस्तात सरोवराचे प्रवेशद्वार पुन्हा बसविण्यात आले आहे.

सलीम अली सरोवराचे महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुशोभीकरण केले. या ठिकाणी बोटिंग सुरू करण्याचा महापालिकेचा विचार होता. त्याला पक्षीमित्र संघटनांनी आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने 'जेथे थे'चा आदेश दिल्याने सरोवरात प्रवेशबंदी आहे. परंतु, सरोवर सर्वसामान्यांसाठी खुले करावे, अशी मागणी करत 'एमआयएम'च्या पदाधिकाऱ्यांनी कुलूप तोडण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मंगळवारी गटनेते नासेर सिद्दिकी व कार्यकर्त्यांनी सलीम अली सरोवर येथे जाऊन कटरने मुख्य प्रवेशद्वार कापले. गेटवर चढून वायरचे नुकसान केले. याप्रकरणी महापालिकेने न्यायालयाचा अवमान केल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली. त्यानुसार नासेर सिद्दिकी व इतर कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एन्ड्यूरन्समध्ये ६२ जणांचे रक्तदान

0
0

औरंगाबाद: महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त वाळूज एमआयडीसी येथील एन्ड्यूरन्स प्लांट क्रमांक १ येथे आयोजित रक्तदान शिबीरामध्ये ६२ जणांनी रक्तदान केले. या शिबिराचे उद्घाटन एचआर विभागाचे महाव्यवस्थापक राम मार्लापल्ले यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी योगेंद्र सिंग, धनंजय जेऊरकर, मोहनसिंग, अमोल केदारे, मंगेश जांभूळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या शिबीरासाठी राजु डोईफोडे, मधुकर चव्हाण, शाम कनके, दिनेश बोंद्रे, राजश्री रोकडे, सारंग रोकडे, मनीषा बनकर, सुनीता वाहुळे, पंकज कांबळे, निखील एकबोटे, प्रमोद औटे, अजय जाधव, राहुल जाधव, दिनेश नायर, विकास जोशी आदींनी रक्तदान करुन परिश्रम घेतले. औरंगाबाद रक्तपेढीतर्फे श्यामराव सोनवणे यांनी रक्तसंकलन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीजेवरून अजिंठ्यात दोन गटांत तणाव

0
0

सिल्लोड : डीजे वाजविण्यावरून अजिंठ्यात दोन समाजात वाद झाल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी अजिंठा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश बिरादार यांनी दिली.

याबाबतची माहीती अशी की, अजिंठा गावामध्ये गुरुवारी सायंकाळी लग्न सोहळा होता. त्यानिमित्त डीजे वाजवत असताना एका धार्मिक स्थळाजवळ डीजे वाजत असतांना तो बंद करावा यावरून वादावादी झाली. त्यातून दगडफेकही झाली. यामुळे अजिंठा गावात वातावरण तणावपूर्ण झाले. पोलिसांनी लगेच हस्तक्षेप केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय अधिकारी यांनी अजिंठ्याला भेट देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान, अजिंठ्यात तणावपूर्ण परीस्थिती असून, मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनोटी धरणाच्या सांडव्याला गळती

0
0

सोयगाव: तालुक्यातील बनोटी धरणाच्या सांडव्याला अचानक भगदाड पडल्याने सोमवारी बनोटी भागात धरणातील पाण्याची गंगा वाहत आहे. याकडे महिनाभरापासून पाटबंधारे विभागाच्या बनोटी शाखेने दुर्लक्ष केल्याने सांडावा अखेर सोमवारी फुटला. त्यामुळे धरणाच्या सांडव्यावर अवलंबून असलेल्या बनोटीच्या हिवरा नदीला उन्हाळ्यात पाणी आले होते.

या धरणातून रब्बी हंगामात आवर्तन सोडण्यात आले. आवर्तने बंद करतांना सांडव्यावरील धरणाचे गेट नीट बंद न केल्याने फेब्रुवारीपासून पाणी वाहत होते. धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने फेब्रुवारी अखेरीस पाण्याचे आवर्तन बंद केले. मध्यंतरीच्या सांडव्यातून येणारे पाणी वीजपंप बसवून काही धनदांडग्या शेतकऱ्यांनी नदीच्या पात्रातून अवैधरित्या उपसा केले. या प्रकरणी काही शेतकऱ्यांनी मार्चमध्ये तहसील कार्यालयाला लेखी तक्रार दिली होती. तहसील विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकरी पंजाबराव बोरसे, राजेंद्र पाटील, अनिल बोरसे, विक्की बोरसे, सुधीर पाटील आदींनी तहसीलदार छाया पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात कारवाई झालीच नाही. अखेर सोमवारी पाण्याचा दाब वाढल्याने लिक झालेल्या ठिकाणावर सांडावा फुटला. या धरणात केवळ ३२ टक्के पाणी होते. सांडावा अचानक फुटल्याने असलेले पाणी वाया गेल्याने आगामी काळात बनोटी भागाला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सॉ मिल बंद करण्यास आव्हान

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

शहरातील ४९ सॉ मिल बंद करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत प्रतिवादी विभागीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, महावितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता आणि औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी दिले. उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर या याचिकेची पुढील सुनावणी होणार आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी न घेता रबराच्या वस्तुंचे उत्पादन करणारे लघू उद्योग बंद करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने वामनसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणात दिला होता. त्याचा संदर्भ देत औरंगाबादेतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय औरंगाबादेत चालू असलेल्या २७ आणि ग्रामीण भागात चालू असलेल्या १८ अशा ४९ सॉ मिल बंद करण्याबाबत २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या, मात्र त्याला काही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आठ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या बैठकीत ४९ सॉ मिल त्वरित बंद करण्याचा आदेश दिला होता. सॉ मिलचा विद्युत पुरवठा त्वरित बंद करण्याचे १५ डिसेंबर २०१७ रोजी महावितरण कंपनीला कळविले होते. त्यानुसार त्यांनी विद्युत पुरवठा बंद केला होता.

बंद करण्याचा आदेश आणि वीज खंडित केल्यामुळे सॉ मिलमधील कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली. याप्रकरणी मराठवाडा संघर्ष अल्पसंख्यांक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अहेमद जलील अश्फाक अहेमद यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून प्रदूषण मंडळाचा आदेश रद्द करण्याची, विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू करून कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. प्राथमिक सुनावणीअंती गुरुवारी खंडपीठाने प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याची बाजू चंद्रकांत व्ही. ठोंबरे यांनी मांडली. त्यांना सुमेधा सी. ठोंबरे यांनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images