म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कंपोस्ट पिट, कचऱ्यावर टाकण्यासाठीची पावडर खरेदी या खर्चावर नगरसेवकांनीच आक्षेप घेऊन त्याचा हिशेब मागितला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना त्याचे परिणाम काहीच दिसत नसल्याने नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. सर्वसाधारण सभेतही याचे पडसाद उमटले.
शहरात कचऱ्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. तीन महिन्यांनंतरही शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. अनेक वॉर्डांतील मैदानांवर, रस्त्यांवर, दुभाजकांवरही कचरा आहे. शनिवारी उशिरापर्यंत चाललेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नावर नगरसेवकांनी महापौर, प्रशासनाला घेरले. कचऱ्यामुळे दुर्गंधी सुटू नये, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या हेतूने खरेदी करण्यात आलेल्या पावडरचा मुद्दा नगरसेवकांनी मांडला. त्यासह कंपोस्ट पिटवर झालेला कोट्यवधीचा खर्च करून उपयोग झाला नसल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले. कोट्यवधी रुपयांच्या उधडळपट्टीनंतरही प्रश्न 'जैसे थे' का, असा सवाल केला. चर्चेत काँग्रेसचे गट नेते भाऊसाहेब जगताप, शिवसेनेचे त्र्यंबक तुपे, राजेंद्र जंजाळ, भाजपचे भगवान घडामोडे आदिंनी सहभाग घेत विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली.
कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर फेब्रुवारीपासून हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात समोर आला. कोर्टानेही फटकारल्यानंतर जाग आलेल्या पालिकेने उपाययोजना करण्यासाठी धावपळ सुरू केली. दोन महिन्यांतही हा प्रश्न निटपणे हाताळता न आल्याने प्रश्नांचे अधिक गंभीर रूप धारण केले आहे. त्यात दोन महिन्यांत पावडर खरेदी झाली, कंपोस्ट पिट उभारले. पावडर कोठे टाकण्यात आली, पिटचे काय हे गुलदस्त्यात आहे. पालिकेने तब्बल २५ लाख रुपयांची पावडर तर, कंपोस्ट पिटसाठी साडेचार कोटी रुपये खर्च केल्याचा अंदाज आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच कोटी रुपयांच्या पुढे हा खर्च गेला आहे, तरी शहरातील कचरा प्रश्न कायम आहे.
खर्चाच्या चौकशीचे आदेश
पालिकेतील नगरसेवकांनी खर्चाच्या उधळपट्टीवर आक्षेप घेतला. दोन महिन्यांतील चित्र फारसे समाधानकारक नाही. त्यामुळे खर्चाच्या चौकशी व्हावी, अशी मागणीही पुढे आली होती. यावर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पावडर खरेदी, कंपोस्ट पिट उभारणीसाठी लागलेल्या खर्चाची चौकशी करून पुढच्या सभेत हा अहवाल ठेवण्यात येणार आहे. तशा सूचना महापौरांनी दिल्याचे कळते.
कचरा प्रश्नाबाबत सुमारे २० लाख रुपये खर्च झाला, तर कंपोस्ट पिटसाठीही चार कोटी रुपये खर्च झाला. हा खर्च योग्य आहे का, असे काहींनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर हे तपासले जाईल, असे आश्वासन मी दिले आहे. चौकशी करून अहवाल ही सभेसमोर ठेवला जाईल.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर, औरंगाबाद.