औरंगाबाद : 'चष्मा नको' विषयावर डॉ. प्रकाश कांकरिया यांचे रविवारी (१३ मे) मार्गदर्शन शबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविराज हॉटेलमध्ये दुपारी चार वाजता शिबिरास सुरुवात होणार आहे. औरंगाबादसह मराठवाड्यातही विविध ठिकाणी अशा प्रकारच्या मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरास सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुजराती समाजाच्या काही मागासलेल्या जातींना अन्य मागासप्रवर्गात (ओबीसी) समाविष्ट करावे अशी मागणी गुजराती समाजातर्फे करण्यात आली आहे. समाजकल्याणमंत्री रामदास आठवले यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. गुजराती समाजातील वैष्णव दसा पोरवाड, विसा पोरवाल, मोढ, दसामोढ, विसामोढ, खडायता, दसाखडायता, विसा खडायता, लेवा पाटीदार, कडवा पाटीदार, कच्छी लोहाणा अशा जातींचा समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनावर अॅड. राजेश बी. शहा यांची स्वाक्षरी आहे.

शिबिरात ५१ जणांनी केले रक्तदान

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच, राष्ट्रीय जैन महिला जागृती मंचतर्फे सागर महाराज यांच्या जन्मदिनानिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. राजाबाजार जैन मंदिरात आयोजित कार्यक्रमात ५१ जणांनी रक्तदान केले. यावेळी सुनीला काला, महावीर पाटणी, आशा कासलीवाल, मीना पापडीवाल, अशोक अजमेरा, अभिजीत कासलीवाल, अनुप पाटणी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

-भारतीय योग संस्थानतर्फे स्थूलता निवारण शिबिर.

स्थळ : बॉटनिकल गार्डन, एन-८, सिडको

वेळ : सकाळी ५.४५

......

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे आदी कारणांमुळे महापालिकेच्या पथकाने शहरातील हॉटेल, मंगल कार्यालयांना चाळीस हजारांचा दंड ठोठावला आहे. २३ एप्रिल ते नऊ मे दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली.

शहरात कचराकोंडी निर्माण झाल्यावर ज्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांकडून रोज शंभर किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त कचरा निघतो त्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या व्यावसायिकांनी ओला - सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्यासाठी नियोजन करावे, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी अशी सक्ती करण्यात आली आहे. याचे पालन न करणाऱ्या हॉटेल, मंगल कार्यालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी आरोग्य विभागाचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. या पथकाने २७ एप्रिलपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल यापूर्वीच प्रसिद्ध केला आहे. २७ एप्रिलनंतर ग्रीन लिफ रेस्टॉरंट, हॉटेल भोज सिडको, हॉटेल नैवेद्य सिडको, ग्रँड कैलास हॉटेल, इंडियाना हॉटेल, मेजवानी हॉटेल, हॉटेल मानसी, हॉटेल लाडली, मोदक प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट, साखरे मंगल कार्यालय, गुलाब विश्व हॉल, सोहेल पार्क, व्हिआयपी फंक्शन हॉल, अॅपल तुलित रेस्टॉरंट यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

घाटीतील सलाईन पकडलेल्या मुलीचा फोटो

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तहसीलदार विजय राऊत यांना शुल्लक कारणावरून मारहाण करणारे सहाय्यक आयुक्त मनोज चौधर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची कारवाई विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी बुधवारी सायंकाळी केली. त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव गुरुवारी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

तहसीलदारांना मारहाणीच्या निषेधार्थ बुधवारी महसूल अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेऊन चौधर यांच्या निलंबनाची मागणी केली, तसेच कारवाई न झाल्यास काम बंदचा इशारा दिला. त्यानंतर डॉ. भापकर यांनी तातडीने चौकशी समिती नेमली आणि समितीने दिलेल्या अहवालावरुन सायंकाळी चौधर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले.

बुधवारी दुपारी विभागीय आयुक्तालयात उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, महसूल कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आदींनी विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना निवेदन दिले. त्यानंतर डॉ. भापकर यांनी उपायुक्त पारस बोथरा, डॉ. विजयकुमार फड तसेच वर्षा ठाकूर या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून तत्काळ अहवाल मागवला. समितीनी सदर प्रकरणात चौकशी करून सायंकाळी आपला अहवाल सादर केला. त्यात चौधर यांच्यावर दोषी असल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्या निलंबनाची शिफारस केली. हा अहवाल प्राप्त होताच सायंकाळी विभागीय आयुक्तांनी चौधर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले.

गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

मारहाणीच्या घटनेमुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमातील तरतुदीचा विचार करता मनोज चौधर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना तातडीने निलंबित करावे कारवाई न झाल्यास महसूल अधिकारी, कर्मचारी, तलाठी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कोतवाल १० मे रोजी काम बंद आंदोलन करणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

चौधर यांच्यावर गुन्हा दखल करण्याची मागणी

औरंगाबाद,

तहसीलदार विजय राऊत यांना मारहाण करणारे सहाय्यक आयुक्त मनोज चौधर यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीने केली आहे.

बुधवारी या संदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना निवेदन देण्यात आले.

मारहाण करणाऱ्या उर्मट अधिकाऱ्याची कुठलीही चौकशी न करता, सीसीटीव्ही फुटेज तपासून चौधर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी दोन दिवसात कारवाई केली नाही तर बीआरएसपीच्या वतीने कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला. निवेदनावर महादू पगारे, शिवाजी वीर, रामदास वाघमारे, अशोक इंगोले, किरण साळवे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये सलाईन स्टँड नसल्याने चिमुकलीला सलाईनची बाटली अत्यंत अवघड स्थितीत सांभाळावी लागल्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्यावर तीव्र संताप व्यक्त झाला़ पालकमंत्री हे स्वतः डॉक्टर तसेच आरोग्यमंत्री असताना मराठवाड्यातील सर्वांत मोठ्या रुग्णालयामध्ये असे प्रकार होत असल्याबद्दल सोशल मीडियात घाटीवर टिकेची झोडही उठली.

सलाईनचे स्टॅण्ड मिळाले नाही म्हणून चिमुकलीला सलाईन पकडून उभे राहावे लागल्याचा फोटो बुधवारी (९ मे) व्हायरल झाला. शल्यचिकित्साशास्त्र विभागात वॉर्ड क्रमांक १९ मध्ये शिफ्ट करताना हा प्रकार घडला़ खुलताबाद तालुक्यातील रुग्णाच्या बाबतीत हा प्रकार घडल्याचे समोर आले. संबंधित रुग्णावर सोमवारी (७ मे) शस्त्रक्रिया झाली आणि त्यानंतर रुग्णाला अन्य वॉर्डात शिफ्ट करताना डॉक्टरांनी सलाईनची बाटली त्यांच्या मुलीच्या हातात दिली़ ऑपरेशन थिएटरपासून ते वॉर्ड क्रमांक १९ पर्यंत सलाईनची बाटली मुलीच्या हातात होती़ त्यापूर्वी काही वेळ तिच्या भावानेही सलाईनची बाटली हाती धरलेली होती़ कोणीही स्टॅण्ड उपलब्ध करून देत नसल्याने तिच्या भावानेच आयव्ही स्टॅण्ड शोधून त्यावर सलाईन लावले. या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त करीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बीएसएनएल'चे मोबाइल टॉवर खासगी व्यक्तीच्या घशात घालण्याचा डाव सरकारने आखला आहे, असा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी स्वंतत्र टॉवर कंपनीच्या स्थापनेला कडाडून विरोध केला आहे. यासंदर्भात नागरिकांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी गुरुवारी रेल्वे स्टेशन तसेच निराला बाजार येथे जनजागृती करत स्वाक्षरी मोहीम राबवली. लाखो स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन सरकारला सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कर्मचारी संघटनेने दिली.

सरकारी कंपनी असलेल्या 'बीएसएनएल'ने स्वत:च्या पैशाने आणि ६५ हजार मोबाइल टॉवर उभारले. आता या टॉवची स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. कालांतराने ही कंपनी खासगी उद्योजकांच्या घशात घातली जाईल, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी करत तसे झाल्यास या निर्णयामुळे 'बीएसएनएल' कमकुवत होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. 'बीएसएनएल' जास्तीत जास्त रोजगार पुरविणारी आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारी असून तोटा सहन करून ग्रामीण भागात सेवा देणारी एकमेव कंपनी आहे. ग्रामीण भागात आर्थिक फायदा नाही म्हणून अन्य खासगी कंपन्या या भागात जातच नाही, असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगत या लढ्यात नागरिकांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. रेल्वे स्टेशन, निराला बाजारात जनजागृती स्वाक्षरी मोहीम घेण्यात आली. या मोहिमेला सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. विष्णू ढोबळे, सुभाष लोमटे, कामगार नेते उद्धव भवलकर, अण्णासाहेब खंदारे, प्रकाश शिरसाट, साहित्यिक प्रा. ऋषिकेश कांबळे यांच्यासह नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेचे रंजन दाणी, विलास सवडे, भास्कर सानप, शिवाजी चव्हाण, ज्ञानेश्वर गायके, अधिकारी संघटनेचे एस. आर. वाणी, प्रभात कुमार, राहुल थोरात आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गंगापूर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत लासूरसह १३ गावांसाठीच्या पूरक पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने बुधवारी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सातत्याने पाठपुरावा केल्याने ही योजना आल्याचा दावा भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा डोणगावकर या श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.

टंचाईग्रस्त लासूरसह परिसरातील १३ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती आमदार बंब पत्रकार परिषदेत दिली. या योजनेसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पाठपुरावा केल्याचे बोलले जाते, असा प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना आमदारांनी इतर कोणी केलेल्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, असे उत्तर दिले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा डोणगावकर यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा आहे. त्यांनी स्वत: कामे केली पाहिजे. पण, ते सोडून इतर कोणी काम केले, त्यावर कसे नाव लावता येईल, यासाठीच स्पर्धा करतात, असा आरोप केला.

सीएसआरच्या माध्यमातून १०८ गावांत कोट्यवधी रुपयांची कामे करत आहोत. त्याचे श्रेय लाटण्याचाही प्रयत्न केला. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत आमदार निधीतून करायवयाच्या काम एजन्सी म्हणून जिल्हा परिषदेमार्फत केली जातात. त्यावेळीही असाच अनुभव आल्याचे आमदारांनी सांगितले. विकासकामांत स्पर्धा असावी, तसे झाले, तर पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे आपल्या भागाचाही विकास झाला असता, असा टोला लगावला. याला वेळीच आवर घालण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागल्याचे बंब यांनी सांगितले. इतरांनी केलेल्या कामाचे नाव लाटण्याची स्पर्धा थांबावावी, असे नमूद केले. जिल्हा परिषदेने गेल्या सव्वा वर्षात कोणते ठोस काम केले, मार्च अखेर कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी का खर्च झाला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. दरम्यान, ब्रम्हगव्हाण टप्पा तीन योजनेला तत्व:त मान्यता मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

\Bआमदारांना पराभवाची भीती \B

आमदार म्हणून बंब यांनी योजनेसाठी पाठपुरावा केला असेलही पण, जिल्हा परिषदेमार्फत प्रामुख्याने पाठपुरावा करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेत ठराव घेत शासनाला पाठविण्यात आला होता. पालकमंत्र्यामार्फत सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता, असा दावा जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी 'मटा'शी बोलताना केला. बंब हे गेले अनेक वर्ष सत्तेत आहेत. लासूर स्टेशनचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्यावरच कसा मुहूर्त लागला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुका जवळ आल्या असून यशाची खात्री नाही. शिवसेनेचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहेत, म्हणून आमदार बंब असे वक्तव्य करत आहेत. एका वर्षापासून ते मतदारसंघात दिसत आहेत, यापूर्वी ते शोधून सापडत नव्हते, असा टोला अध्यक्षांनी लगावला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तब्बल आठ लाख ६२ हजार ७८ रुपयांचे वीजबिल आल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या जगनराव नेहाजी शेळके यांच्या वीजबिलात चूक झाल्याचे लक्षात आले होते. पण, गारखेडा येथील महावितरणचे कनिष्ठ लेखा सहाय्यक सुशील काशिनाथ कोळी यांनी ते न रोखता शेळके यांना दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोळी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. दुरुस्तीनंतर शेळके यांना २८०९ रुपयांचे वीजबिल भरायचे होते, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, हे दुरुस्ती केलेले बिल महावितरणकडेच आहे.

जगनराव नेहाजी शेळके (रा. भारतनगर) यांनी गुरुवारी आत्महत्या केल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या महावितरणने तातडीने चौकशी केली. या चौकशीत महावितरणचा कारभार कसा चालतो, याचे पितळ उघड झाले आहे. महावितरणमधील एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जानेवारीमध्ये शेळके यांचे वीज मिटर संशयास्पत वाटल्याने जप्त केले होते. जुने वीज मिटर तपासल्यानंतर शेळके यांनी २६२० रुपये दंड आणि दोन हजार रुपये कंपाउंड चार्जेस, असे एकूण ४६२० रुपये भरले. त्यानंतर त्यांना नवीन वीज मिटर देण्यात आले होते. परंतु, नवीन मिटर दिल्यानंतर मार्च महिन्यात शेळके यांना सरासरी युनिट वापराचे बिल दिले होते. एप्रिल महिन्यात मागील रिडिंग नोंदविताना संबंधित कर्मचाऱ्याने चूक केली. या कर्मचाऱ्याने मिटर रिडिंग नोंदवताना ६१७८ ऐवजी ६११७८ अशी नोंद केली. परिणामी, ५५१०८ युनिटचे वीजबिल तयार झाले. मात्र, या कर्मचाऱ्याला चूक लक्षात आली. त्याने लेखी चूक मान्य करत याची माहिती संबधित विभाग अभियंतयाला दिली व बिल तपासण्याबाबत विनंती केली. चूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी हे प्रकरण कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे दुरुस्तीकरिता पाठविण्यात आले. कार्यकारी अभियंत्यांनी बिल कमी करण्याचा प्रस्तावाला मान्यता दिली.

दरम्यान, चूक रिडिंग नोंद झाल्याने शेळके यांचे आठ लाख ६५ हजार २० रुपयांचे वीजबिल तयार झाले. सामान्यपणे, एखाद्या ग्राहकाला अचानक कमी किंवा जास्त बिल आले, तर (अबनॉर्मल बिल) ते तपासणी होईपर्यंत ग्राहकांपर्यंत पोहोचू नये याची काळजी घेतली जाते. मात्र, कनिष्ठ लेखा सहाय्यक सुशील कोळी यांनी हे बिल वाटप करण्यासाठी पाठवून दिले. त्यामुळे सुशील कोळी याला निलंबित करण्यात आले. बिल दुरुस्तीनंतर शेळके यांचे मे महिन्याचे बिल फक्त २८०३ रुपये असल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती महावितरणमधून देण्यात आली.

\Bम्हणे.. शेळकेंनी तक्रार केली नाही

\B

…………आठ लाख ६२ हजार रुपयांचे बिल चार दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर शेळके यांच्याकडून तक्रार आलेली नाही. उलट महावितरण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना हे चुकीचे बिल जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात आली, असा दावा करत महावितरणने बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

………

\Bएक टक्का चुकीचे बिल \B

शहरात दरमहा सुमारे तीन लाख वीजबिल छापून वाटप केली जातात. यात मानवी चुकांमुळे साधारणत: तीन हजार बिल चुकीची येतात. सरासरी युनिट बिल आकारणीची संख्या सात टक्के असल्याचे सांगण्यात आले.

\Bअशी झाली चूक

\B

वीज मिटर बदल्यानंतर एप्रिल महिन्यात मागील रिडिंग नोंदविताना संबंधित कर्मचाऱ्याने चूक केली. या कर्मचाऱ्याने मिटर रिडिंग नोंदवताना \B६१७८\B ऐवजी \B६११७८\B अशी नोंद केली.\B १\B हा आकडा दोन वेळा नोंदवण्यात आला. परिणामी, \B५५१०८ \Bयुनिटचे वीजबिल तयार झाले.

\B...तर, वाचला असता जीव

\B

साधारणपणे महावितरण चूक झाल्यानंतर ती मान्य करून ग्राहकांपर्यंत दुरुस्त बिल पाठवत नाही. ग्राहक त्यांच्यापर्यंत येण्याची वाट पाहिली जाते. शेळके हे तक्रार घेऊन आलेच नाहीत, असे महावितरण आता म्हणत आहे. चूक दुरुस्त केलेले बिल त्वरित वाटप केले असते, तर त्यांचा जीव वाचला असता. बिल कळवण्यासाठी महावितरण ग्राहकांचे मोबाइल नंबर घेत आहे. किमान या नंबरवर तरी दुरुस्ती कळवण्याची सोय असावी, असे मत व्यक्त होत आहे.

……………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील अहीर गवळी समाजावरील तरुणावर होत असलेले हल्ले व त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात येत असलेल्या खोट्या तक्रारी थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुरुवारी प्रभारी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची समाजाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत मागणी केली.

रविवारी अहीर गवळी समाजाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय फतेलष्कर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. त्यापूर्वी उमेश खुनीवाले यांच्यावर देखील शहागंजमध्ये हातगाडीवाल्यांनी हल्ला केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी खुनीवाले यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला होता. तसेच शहागंज, राजाबाजार भागातील नगरसेवक यशश्री बाखरिया यांचे वडील लक्ष्मीनारायण बाखरिया, युवराज सिध्द, चेतन जांगडे, भुरीवाले या गवळी समाजातील तरुणाच्या विरुद्ध विविध पोलिस ठाण्यात खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गवळी समाजातील तरुणांवर खोटे गुन्हे दाखल करू नये तसेच उमेश खुनीवाले यांच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, सिटीचौक पोलिस ठाण्यात लक्ष्मीनारायण बाखरिया तसेच इतरांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येऊ नये, संजय फतेलष्कर हल्ला प्रकरणातील पसार आरोपींना तात्काळ पकडावे, अशी मागणी गवळी समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांना करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कारवाईचे व दखल घेण्याचे आश्वासन आयुक्त भारंबे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. अहीर नंदवशी गवळी समाजाच्या या शिष्टमंडळात पूमनचंद्र हरिश्चंद्र बरेटिये चौधरी, रतनलाल भोलाराम चौधरी, योगेश सांडूलाल भुरेवाले चौधरी, इंदरलाल अमरचंद जांगडे चौधरी, प्रकाश हरीश्चंद्र कडपे चौधरी, गंगालाल सिध्द, अॅड. राजू पहाडीया, डॉ. हंसराज डोंगरे, सुरजलाल मेघावाले, किशोर तुळशीबागवाले, लक्ष्मी नारायण बाखरीया, नितीन मेघावाले, चंदू पहाडिये, उमेश खुनीवाले यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

जीएसटीनंतर आता कोणत्याही प्रकारच्या सामानाला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) ही प्रणाली लागू करण्यात येणार असून सीएमआयए आयोजित चर्चासत्रात विविध उद्योग तसेच व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी या प्रणालीबाबतची सखोल माहिती उद्योग-व्यापारी प्रतिनिधींनी जाणून घेतली.

जीएसटी अंतर्गत एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालाची वाहतूक करताना मालवाहतूकदाराजवळ बाळगाव्या लागणाऱ्या ई-वे बील संदर्भात गुरुवारी (१० मे) सीएमआयए आणि जीएसटी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जीएसटीचे ट्रेनर डी.आर. गुप्ता यांनी या प्रणालीबद्दल उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

या चर्चासत्रामध्ये ई-वे-बील प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबी तसेच इतर मुद्द्यांवर विस्तृत मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये ई-वे- बील म्हणजे काय?, अंमलबजावणी कशी करावी, सध्या तारखेनुसार स्थिती काय?, महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये, कोणत्या राज्यामध्ये लागू करण्यात आले आहे, ई-वे-बीलाची वैधता, बिल तयार करण्याची आवश्यक कागदपत्रे, फॉर्म कसा भरायचा, बिल तयार कसे करायचे आदींबाबत गुप्ता यांनी उपस्थितांना माहिती दिली.

देशामध्ये उत्पादन, जीडीपी व मिळणारा महसूल यांच्या आकडेवारीत मोठी तफावत असल्याने अनेक बाबीत ताळमेळ बसत नाही. उत्पादन आणि महसूलाच्या तफावत दूर करण्यासाठी या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली असल्याचे यावेळी गुप्ता यांनी सांगितले. या परिसंवादामध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये उपस्थित व्यापारी तसेच उद्योग प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना गुप्ता यांनी उत्तरे दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा ही बाब मान्य करण्या सारखी नाही. चौथ्या दिवशी पाणी या मागे नियोजनाचा अभाव हेच कारण आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी रचलेले हे कारस्थान आहे. नवीन आयुक्त येऊ द्या, पुन्हा दोन दिवसआड पाणीपुरवठा करू, असे मत व्यक्त करीत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांनी बुधवारी रात्री एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे ११ मे पासून तीन दिवसांआड म्हणजे चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जाईल, असे स्पष्ट केले. चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या भूमिकेबद्दल महापौरांनी गुरुवारी पत्रकारांच्या समोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी पाणीपुरवठ्याचे सक्षमपणे नियोजन करू शकले नाहीत, त्यामुळे तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची पळवाट त्यांनी शोधली आहे. एक दिवसाने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पुढे ढकलताना त्यांनी सारासार विचार केलेला दिसत नाही.

सध्या जायकवाडीहून १३५ एमएलडी पाणी शहरात येते. दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी एवढे पाणी पुरेसे आहे. त्याचे योग्य नियोजन अधिकाऱ्यांनी करायला हवे होते. तसे न करता त्यांनी पाणीपुरवठ्याचा गॅप एक दिवसानी वाढवला आहे. गॅप वाढवल्याबद्दल आपण त्यांना जाब विचारणार आहोत, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. दोन दिवसआड, तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात कोणतेही राजकारण नाही. अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या नियोजनाचा हा अभाव आहे. नवीन आयुक्त सोमवारी रुजू होत आहेत. ते रूजू झाल्यावर त्यांच्यापुढे पाणीपुरवठ्याची वस्तूस्थिती मांडू व पुन्हा दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यास भाग पाडू असे महापौर म्हणाले.

धुळे - औरंगाबाद रोड

विनाक्रमांक एसटी बस

धुळे ते औरंगाबाद रोडवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस विनाक्रमांक धावत होती. अशी विनाक्रमांक बस वापरणे अपघाताच्या प्रसंगात धोकादायक आहे. संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

- ललित पवार, औरंगाबाद

एसटी स्टँड

लग्नसराईमुळे बस फुल्ल?

सध्या लग्नसराईमुळे एसटी महामंडळाच्या बसला प्रवाशांची क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी होत आहे. बसमधील गर्दीतून प्रवाशांची तिकिटे पाहता पाहता कंडक्टरच्या नाकी नऊ येत आहेत. बऱ्याचदा वाहक बस थांबवून प्रवाशांना तिकिटे देतो. महिला वाहकांची मात्र बऱ्याच अडचण होताना दिसते. बऱ्याचदा प्रवाशांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने ते खिडकीमधून हात रुमाल किंवा वर्तमान पत्र टाकून जागा आरक्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. त्यामुळे बसमध्ये जागेसाठी भांडणाचे प्रसंग नेहमी उद्भवतात. महिला, अधिस्वीकृती पत्रकार, जेष्ठ स्वातंत्रसैनिक व लोकप्रतिनिधीच्या आरक्षित आसनावर कुणीही यावे अन् बसावे, अशी परिस्थिती आहे. महिलांच्या आरक्षित आसनावर तर मुजोर पुरूष प्रवासी मंडळी प्रवास करताना दिसतात. त्यांना वाहकही अटकाव करताना दिसत नाहीत, हे विशेष! वाढते अपघात पाहता एसटी महामंडळाने बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवू नये, अशी मागणी प्रवाशांतर्फे करण्यात येत आहे.

- रवींद्र तायडे, हर्सूल

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट कागदपत्राआधारे विकलेल्या चोरीच्या ट्रकपैकी आणखी दोन ट्रक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी जप्त केल्या. गुन्हे शाखेने या टोळीकडून आतापर्यंत पाच ट्रक व एक कार जप्त केली आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सकाळी या ट्रकचे चेसिस क्रमांक व कागदपत्रांची पाहणी केली. दरम्यान, गुन्हे शाखेचे एक पथक धुळे येथे संशयित आरोपीच्या शोधासाठी रवाना झाले आहे.

चेसिस क्रमांक बदलून बनावट पासिंगची कागदपत्रे तयार करून चोरीचे ट्रक विकणाऱ्या तिघांना गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. संशयित आरोपी शेख बाबर व त्याच्या साथीदारांकडून तीन ट्रक जप्त केले होते. आणखी दोन ट्रक गुरुवारी ईटखेडा व सिडको एमआयडीसी हद्दीतून जप्त करण्यात आले. गुन्हे शाखेने आरटीओ कार्यालयाला ट्रकची पाहणी करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानुसार, आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ट्रकच्या चेसिस क्रमांकासह कागदपत्राची पाहणी केली. आरटीओ कार्यालय तीन दिवसानंतर ट्रकचा तपासणी अहवाल देणार असल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांनी सांगितले. चोरीच्या ट्रक विक्री प्रकरणाचे धागेदोरे धुळ्यापर्यंत पोहचले आहेत. येथील एक संशयित आरोपी प्रमुख सूत्रधारापैकी एक आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाठी गुन्हे शाखेचे एक पथक धुळ्याला रवाना झाले आहे.

औरंगाबाद : ईश्वर भीमराव काळे यांना नुकतीच टाटा सामाजिक संस्थान, मुंबई यांनी पीएच. डी. प्रदान केली. प्रा. सुबोध वागळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळे यांनी 'महाराष्ट्रातील भूजल व्यवस्थापनात सरकारी कायद्यांना येणारे अपयश' या विषयावर काळे यांनी संशोधन केले. पिरामल समूहाचे अजय पिरामल आणि टाटा सामाजिक संस्थेचे एस. रामादोराई यांच्या हस्ते काळे यांना पदवी प्रदान करण्यात आली. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस खालावणारी भूजल पातळी व पाणी टंचाईवर उपाययोजना याबाबत काळे यांनी काही सुचना केल्या आहेत. काळे हे नांदर (ता. पैठण) येथील रहिवासी आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या पात्रातून सुरू असलेल्या बेकायदा वाळू उपशावर कारवाई करत वीरगाव पोलिसांनी बुधवारी रात्री दोन वाहने व चार ब्रास वाळुचा साठा जप्त केला. एक ट्रँक्टर, एक आयशर ट्रक, चार ब्रास वाळू यांची एकत्रित किंमत नऊ लाख २० हजार रुपये आहे. या वाहनचालकांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

सतीश पोपट शिंदे (वय २४, रा. वांजरगाव) व तात्याराव अण्णा गवळी (वय २७, रा. घायगाव), अशी वाहनचालकांची नावे आहेत. ही कारवाई लाडगाव व सावखेडगंगा शिवारात करण्यात आली. गोदावरी नदीपात्रातून बेकायदा वाळू वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अतुल येरमे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस नाईक बाबासाहेब धनुरे, हेड कॉन्स्टेबल अक्रमखान पठाण, हेड कॉन्स्टेबल के. एम मोरे यांनी कारवाई केली. सतीश शिंदे याला लाडगाव शिवारात वांजरगाव कमानीजवळ विनापासिंगच्या ट्रॅक्टरमधून एक ब्रास वाळू घेऊन जाताना पकडले. बुधवारी रात्री पावणे अकराच्या सुमारास तात्याराव गवळी हा आयशर ट्रकमधून (एम एच ०४ डी के ८७६९) तीन ब्रास वाळू बेकायदा घेऊन होता. याप्रकरणी पोलिस नाईक बाबासाहेब धनुरे व हेड कॉन्स्टेबल अक्रमखान पठाण यांच्या फिर्यादीवरून आरोपींविरुद्ध वीरगाव पोलिस ठाण्यात चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास हेडकॉन्स्टेबल के. एम. मोरे करीत आहेत.