औरंगाबाद : शहरात झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर जमात - ए - इस्लामीच्या कार्यालयात बुधवारी विविध समाजाच्या तसेच संघटनेच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत शांतता बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आंबेडकरवादी लोकशाही संघटनेचे डॉ. संघराम मोरया, भारतीय मुक्ती मोर्चाचे दिलीप तळेकर, संभाजी ब्रिगेडचे रमेश गायकवाड, स्वराज अभियानाचे अध्यक्ष अण्णा खंदारे, रिपब्लिकन सेनेचे मिलिंद बनसोडे, जमात - ए - इस्लामीचे वाजेद कादरी, डॉ इक्बाल मिन्ने, डॉ. शोएब हाश्मीसह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. या बैठकीत शहरात शांतता प्रस्थापित करून दंगल भडविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

…………

कमिटीच्या माध्यमातून चौकशी करा

औरंगाबाद : शहागंज, राजाबाजार परिसरात अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होते. हा वाद पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे दंगल झाली. याप्रकरणाचा तपसा तथ्य शोधन समितीच्या करावी. दंगलीला धार्मिक रंग देणाऱ्या तसेच दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करावी, अशी मागणी मिल्लत बचाओ तहेरिक कमेटीचे अध्यक्ष नदिम राणा, इसा यासिन, लईक शेख करीम यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाद्वात केली आहे. ……………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटीचौक पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पोपटराव कदम यांच्यावरील हल्लाप्रकरणात आरोपी धनराज गणेश राऊत याला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही. एस. खांडबहाळे यांनी १९ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

११ मे रोजी जुन्या शहरातील गांधीनगर, मोतीकारंजा परिसरात दंगल उसळल्यानंतर सिटीचौक पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक हेमंत कदम परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यावेळी दोन्ही गट एकमेकांसमोर धडकले. जमाव प्रक्षोभक झाला व त्यांनी दगडफेक केली. पोलिसांनी अश्रूधुराचे नळकांडे सोडले. एक दगड कदम यांच्या तोंडाला लागला व त्यांचे दोन दात पडले. त्याचवेळी एकाने त्यांच्यावर लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला केला, पण या हल्ल्यात ते बचावले. त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्याचदरम्यान त्यांनी फिर्याद नोंदविली. अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान एसआयटीने सीसीटीव्ही फुटेज आधारे धनराज गणेश राऊत(काचीगुडा,चेलिपुरा) याला प्रकरणात १५ मे रोजी रात्री अटक केली व न्यायालयात हजर केले. सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी सरकारी वाहनांचे नुकसानसहीत इतर नुकसानीचा आकडा दहा कोटींच्या जवळपास असल्याचे म्हणणे मांडले. तसेच आरोपीने पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला का केला, याचा तपास करायचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती केली. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली .

म. टा. प्रतिनिधी. औरंगाबाद

स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवरील स्वच्छतेची तपासणी गुरुवारी खासगी कंपनीच्या विशेष प्रतिनिधींनी केली. या प्रतिनिधींनी औरंगाबाद स्टेशनवरील प्रवाशांसोबतही चर्चा केली. या चर्चेत अनेक प्रवाशांनी औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवरील स्वच्छतेबाबत समाधान व्यक्त केले.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन येथे गुरुवारी क्यू अँड सी कंपनीचे दोन प्रतिनिधींनी भेट दिली. यावेळी रेल्वे स्टेशन व्यवस्थापक एल. के. जाखडे, स्वच्छता निरीक्षक आशुतोष गुप्ता यांच्यासह अन्य रेल्वे अधिकारी यांची उपस्थिती होती. या दोन्ही स्वच्छता निरिक्षकांनी औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनची पाहणी केली. शौचालय, वेटिंग रूममधीही स्वच्छतेची पाहणी करण्यात आली. यावेळी नियमित प्रवाशांसोबत या दोन्ही प्रतिनिधींनी चर्चा केली. या चर्चेत काही प्रवाशांनी औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन कधीही स्वच्छ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काहींनी रेल्वे स्टेशन समोरील दर्शनी भागात असलेल्या ड्रेनेजच्या समस्येबाबत प्रतिनिधींना सांगितले. याशिवाय अनेक प्रवाशांनी रेल्वे मधील स्वच्छतेबाबत आपल्या तीव्र भावना प्रतिनिंधीसमोर व्यक्त केलेल्या आहेत.

सायंकाळी उशिरापर्यंत या प्रतिनिधींकडून रेल्वे स्टेशनच्या स्वच्छता तपासणीचे काम सुरू होते. या स्वच्छता तपासणीच्या गुणांच्या आधारेच औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनचे क्रम स्वच्छता यादीत ठरविले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राष्ट्रीय पातळीवरील 'स्कूल ऑफ प्लॅनिंग ऑफ आर्किटेक्चर'ला (एसपीए) केंद्र सरकारने अद्याप मंजुरीच दिली नसल्याची धक्कादायक माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी दिली. 'एसपीए' लकवरच सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नऊ डिसेंबर रोजी औरंगाबादमध्ये सांगितले होते. त्यामुळे संस्था प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

डिसेंबर २०१४मध्ये औरंगाबादला ही संस्था सुरू करण्याची घोषणा विधानसभेत करण्यात आली होती. चार वर्षांनंतर ही संस्था सुरूच होऊ शकलेली नाही. नऊ डिसेंबर २०१७ रोजी विधी विद्यापीठाच्या विधी विद्यापीठ उद्घाटन सोहळ्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच संस्था सुरू करू, असे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात मंजुरीच नसल्याचे विभागाचे सचिव कुंटे यांनी आज स्पष्ट केले. उच्च शिक्षण विभागाचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी औरंगाबादमध्ये आले होते. 'मटा' प्रतिनिधीशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, 'एसपीए'ची घोषणा झाली असली, तरी केंद्राकडून मंजुरी नसल्याने संस्था सुरू होण्यास अडचणी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत विचारले असता, माझ्याकडे मंजुरीचे कोणते पत्र नसल्याचेही ते म्हणाले. औरंगाबादसाठी चार वर्षांपूर्वी संस्थेची घोषणा करूनही संस्था उभारणीचा मुख्य अडथळा कोणता याबाबत सचिवांनी स्पष्ट केले. औरंगाबादमधील शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर संस्थांची गरज लक्षात घेत, या संस्थेची मागणी आहे, परंतु शासनस्तरावरून अशा प्रकारची वेगवेगळी उत्तरे यामुळे हा प्रश्न अडगळीत पडल्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात नाराजी आहे.

पदभरतीत 'प्राध्यापक' आहे का, पहावे लागेल

राज्यशासनाने विविध विभागातील रिक्त जागांपैकी ३६ हजार पदे भरण्याचे जाहीर केले. त्यात प्राध्यापक पदभरती आहे का, हे पहावे लागेल, असे कुंटे यांनी सांगितले. राज्यपालांच्या उपस्थितीत कुलगुरूंच्या झालेल्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. तेव्हा 'नॅक', 'एनबीए'साठी अडचणी येऊ नयेत, शिक्षणातील गुणवत्ता वाढेल या हेतूने पदभरती करता येईल, असे सुचविण्यात आले होते. त्यामुळे या पदभरतीत प्राध्यापकांच्या पदभरतीचा मुद्दा नाही का, हे पहावे लागेल, असेही ते म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे यांच्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध वाङ्मय प्रकारांतर्गत विविध पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. संकीर्ण विभागातील लक्षणीय ग्रंथाचा पुरस्कार डॉ. महेश खरात व डॉ. गजानन अपिने संपादित लोकसाहित्य: जीवन व संस्कृती या ग्रंथाला लक्षणीय ग्रंथ म्हणून शंरदचंद्र मनोहर भालेराव यांच्या नावाने दिला जाणारा पुरस्कार जाहीर झाला. पुरस्कारांचे वितरण २६ मे रोजी पुणे येथे होणार आहे. पुरस्काराबद्दल डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. विश्वनाथ शिंदे, डॉ. रवींद्र ठाकूर, डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, डॉ. संतोश देशमुख, डॉ. रामकिसन दहिफळे यांनी अभिनंदन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पद्मभूषण अण्णा हजारे यांच्यावरील पोवाड्याच्या 'डीव्हीडी'चे प्रकाशन नुकतेच एका समारंभात करण्यात आले. राळेगणसिद्धी येथे राज्यस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरात याचे प्रकाशन करण्यात आले. शाहीर लक्ष्मण मोकासरे यांच्या संचाने गायलेले पोवाडे आहेत. २०११मध्ये रामलिला मैदानात केलेल्या उपोषणाचे वर्णन करणारे वर्णन रत्नाकर कोठावदे यांनी शब्दबद्ध केले. समारंभाला यावेळी अण्णा हजारे, रत्नाकर कोठावदे, लक्ष्मण मोकासरे, किशोर ठुबे, दत्ताभाऊ गरड, ज्ञानेश्वर शिंदे, गणू बडसल, बापू कुबेर, दत्ताभाऊ गरूड, ज्ञानेश्वर शिंदे, सुनील सांगळे, वैभव राऊत, समाधान डोळे यांची उपस्थिती होती.

औरंगाबाद : उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये नांदेड ते मुंबई औरंगाबादमार्गे रेल्वे सुरू करण्याचा प्रस्ताव दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाकडून रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे. मुंबईत रेल्वेची संख्या अधिक झाल्याने, विशेष रेल्वे चालविण्याबाबत दोन्ही महाव्यवस्थापकांचे एकमत होत नाही. यामुळे हा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे. या पूर्वी दक्षिण मध्य रेल्वेने राज्य राणी एक्स्प्रेसचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव मध्य रेल्वे विभागाकडून नकार देण्यात आला होता. यामुळे उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये नांदेड मुंबई या रेल्वेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अजूनही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. आगामी काळातही मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा कमी आहे. यामुळे हा प्रस्ताव अडगळीत पडण्याची शक्यता दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सूत्रांनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांची आयुक्तांनी मंजूर केलेली यादी बाजूला ठेवून यादी व्यतिरिक्त काही नियुक्त्या केल्याचा आल्याचा ठपका महापालिकेच्या अस्थापना विभागाच्या लेखा परीक्षणात ठेवण्यात आला आहे. यादी व्यतिरिक्तच्या नियुक्त्या हातचलाखी करून केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर याची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यामुळे त्या जागी अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती देण्यासाठी ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन आयुक्तांसमोर सुनावणी घेण्यात आली होती. सुनावणी दरम्यान १३ उमेदवारांची माहिती असलेला तक्ता अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांसमोर सादर केला. आयुक्तांनी १३ पैकी सात उमेदवारांची अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती केली. त्यांना नियुक्तीचे आदेश देखील देण्यात आले. त्यानंतर २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दोन उमेदवारांना अनुकंपातत्वावर नियुक्ती देण्यात आली. ज्या दोन उमेदवारांना ही नियुक्ती दिली, त्यांचा समावेश १३ जणांच्या यादीत नाही. २४ ऑक्टोबरनंतर पाच वेळा अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तांसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठका झाल्या. पण या बैठकांमध्ये अनुकंपा तत्वावर रिक्त जागांवर पात्र उमेदवारांना नियुक्त करण्याचा विषय मात्र ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळे पात्र उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहीले आहेत. या बाबत संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांबद्दल हातचलाखी करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लाड समितीच्या नियुक्त्यांबद्दल देखील दिरंगाई केली आहे. या दिरंगाईचा फटका ४२ जणांना बसला. याबद्दलही संबंधितांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणात आस्थापना विभाग, या विभागाचे प्रमुख यांच्याकडून दिरंगाई झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असे लेखा परीक्षणाच्या अहवालात नमूद केले आहे.

\B४२ कुटुंबांवर अन्याय \B

लाड समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्त्या देण्याबाबत तत्कालीन आयुक्तांनी २० ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत ५९ नियुक्त्या दिल्या. त्यानंतर प्राप्त अर्जानुसार आस्थापना समितीकडे प्रकरणे पाठवणे आवश्यक होते. सद्यस्थितीत एकूण ४२ प्रकरणे आस्थापना विभागाकडे प्रलंबित आहेत. २० ऑक्टोबर २०१६ नंतर पाच वेळा आस्थापना समितीच्या बैठका झाल्या. पण या बैठकांच्या विषयपत्रिकेत त्या ४२ प्रकरणांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसांना द्यावयाच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. त्याचा परिणाम ४२ कुटुंबांवर झाला. हे कुटुंब उदरनिर्वाहाच्या साधनांपासून वंचित राहिले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अधिक मासनिमित्त गजानननगर म‌ळा, गारखेडा येथे शुक्रवारपासून भव्य त्रिदिन कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ह.भ.प. कविताताई साबळे यांचे शुक्रवारी रात्री आठ वाजता कीर्तन होणार आहे. शनिवारी रात्री आठ वाजता ह. भ. प. मीराताई खरात यांचे कीर्तन होणार आहे. रविवारी सकाळी आठ वाजता दिंडी, सकाळी दहा वाजता गुरुवर्य मच्छिंद्र महाराज भोसले यांचे काल्याचे कीर्तन होणार असून त्यानंतर महाप्रसाद कार्यक्रम होईल. आमदार अतुल सावे यांच्या सहकार्याने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून दैनंदिन कार्यक्रमात पहाटे चार वाजता काकडा भजन, सकाळी दहा वाजता महिला मंडळ भजन, भारुड, सायंकाळी पाच वाजता हरिपाठ व रात्री हरिकीर्तन व हरिजागर होईल, अशी माहिती संयोजक संजय बोराडे, शाहीर वाल्मिक लाड यांनी दिली.

औरंगाबाद: रमानगर येथे महाराष्ट्र सेना महिला आघाडी शाखेची स्थापना नुकतीच करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष मनीषा बेलकर हस्ते नामफलकाचे उद्घाटन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी शेख मलेका होत्या. पक्ष प्रमुख राजू साबळे, राज्य उपाध्यक्ष शेख रब्बानी, मराठवाडा कार्याध्यक्ष रवी शिंदे, जिल्हाध्यक्ष सुनील खरात, शहराध्यक्ष अय्यूब पटेल, ऑटो टॅक्सी युनियनचे शहराध्यक्ष शेख अख्तर, राजू भिंगारदेव, उज्ज्वला टाकळकर, मुकेश मकासरे, सरोज कांबळे, सुजाता राऊत, आम्रपाली जाधव आदी उपस्थित होते. दरम्यान, शाखा अध्यक्षपदी उज्वला बनसोडे, सचिवपदी रंजना काळे यांची निवड करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुकुंदवाडी, संघर्षनगर, चिकलठाणा, जयभवानीनगर परिसरात पाणी टंचाई, कचऱ्याचा प्रश्न यासह अन्य नागरी प्रश्नामुळे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. महापालिका प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन प्रश्नांची सोडवणूक करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला आघाडीने केली आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास अधिकाऱ्यांना शहरात फिरू देणार नाही, आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

संघर्षनगर, मुकुंदवाडी येथील हनुमान मंदिर व विठ्ठल रुख्माई मंदिर परिसरातील उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. उद्यानाचे सुशोभीकरण करावे, देखभाल दुरुस्ती करावी, व्यायामाचे साहित्य बसविण्यात यावे यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना फोन केल्यानंतरही ते गांभीर्याने घेत नाही, असा आरोप भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा गौराताई जाटवे यांनी केला आहे.

या भागातील कचराप्रश्न पावसाळ्यापूर्वी सोडवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मुकुंदवाडीसह अन्य भागातही पाणी प्रश्न गंभीर झाला आहे. यामुळे नागरिक त्रस्त असून पाण्याची सोय करून द्यावी. घोषणाबाजी न करता महापालिकेने प्रत्यक्ष कृती वर भर द्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिली आहे. मनपा करवसुली करून केवळ शोषण करते, असा आरोपही त्यांनी केला.

औरंगाबाद: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनातर्फे परदेशी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या औरंगाबाद, जालना, बीड व लातूर या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशात प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. वैद्यकीय पदवी-पदव्युत्तर अभासक्रम, बी. टेक. (इंजिनीअरिंग) पदवी- पदव्युत्तर, एम. बी. ए. पदव्युत्तर, विज्ञान पदव्युत्तर, कृषी पदव्युत्तर यासह इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावेत. विहित नमुन्यातील अर्ज भरून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, ओरिएन्स टॉवर, आझाद चौकाजवळ, टी. व्ही. सेंटर रोड, सिडको एन-८, औरंगाबाद या ठिकाणी २८ मे पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ताळमेळ

...

सहज सुचलं

...

एकविसाव्या शतकात एक मोठा प्रश्न नेहमी भेडसावतो. तो म्हणजे, आजच्या काळात ताळमेळ कोणाचा अन‌् कोणाशी कसा साधावा. या विचारांनी मी नेहमी हैराण होते. मला प्रश्न पडतो की धरतीचा आकाशाशी, आकाशाचा ग्रहांशी, ग्रहांचा सूर्याशी, सूर्याचा पृथ्वीशी, पृथ्वीचा निसर्गाशी आजकाल ताळमेळ का बरं जमत नाही? याला काय कारणं असतील?

निसर्ग म्हणजे काय तर समुद्र, नद्या, डोंगर, पर्वत, झाडे, झुडुपे. मला वाटते हे सगळे एकमेकांवर रुसले असतील का? निसर्ग कोपला असेल का? म्हणून कोणाचा कोणाशी ताळमेळ जमत नाहीय का? निसर्ग कोपल्यामुळे आज ही परिस्थिती ओढावली असेल का? पूर्वी सूर्य उन्हाळ्यात धरतीवर आग ओकत होता. पण सूर्याची आग धरतीवर पोहचण्याच्या आधी ती आग झाडे आपल्यात सामावून घेत असत आणि धरतीवर फक्त त्याची शीतल किरणेच जाऊ देत असत. किंवा धरतीवर पोहचेपर्यंत ती आग थंड होत असेल का? किती हा त्याचा ताळमेळ छान होता. झाडाचा आणि धरतीचा किती छान ताळमेळ होता. पण आज झाडे कमी असल्यामुळे सूर्याच्या आगीचे चटके धरतीमातेला सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे ती स्वत: होरपळते आहे आणि मानवाला चटके सहन करावे लागत आहेत. याचे कारण म्हणजे निसर्गाचा मानवाशी, प्राण्याशी ताळमेळ बसत नाही म्हणा किंवा माणूस ताळमेळ बसवण्यास असमर्थ ठरतो आहे असे समजा.

आकाशाला पूर्वी धरणी मातेविषयी खूप प्रेम होते. त्यामुळे उन्हाळ्यात तापलेली धरणी शांत करण्यासाठी पाऊस बरसत. पण आकाशही लहरी झाले आहे. चुकून कधीकधी ढगफुटी होते किंवा नद्यांना पूर येतो व पाण्याचे रौद्ररूप आपल्याला बघावे लागते. पूर्वी ढगफुटी झालीच असेल पण तेव्हा पाण्याच्या प्रवाहास मोकळी जागा होती. पाणी, दऱ्या-खोऱ्यांतून, डोंगरांतून प्रवाहित होऊन सागराला व वाटेत नद्यांना मिसळून जात असे. धरतीही आपल्या अंतरकप्प्यात पाणी साठवून ठेवू शकत असे. पण आता पाणी वाट मिळेल तिकडे प्रवाहित होते व धरणीमाताही पाणी साठवून शकत नाही. प्लास्टिकने, सिमेंटच्या बिल्डिंगने, कारखान्यांनी तिची वाट अडवली आहे व जमीन पाणी शोषू शकत नाही. कधीकधी पाणी कुठेही प्रवाहित झाल्यामुळे निसर्गाची हानी होत आहे. माणूस डोंगरावर घरे बांधून राहू लागला. नद्यांच्या काठांवर वस्ती करून राहू लागला. जिथे मानवाची वस्ती तिथे झाडे नसती, अशी स्थिती झाली आहे. पूर्वी चार महिने पाऊस पडत असे पण त्या पाण्याने कोणाचे जास्त नुकसान होत नसे. उलट नद्या, विहिरी, तलाव, कालव्यांत खूप पाणी साचत असे. शेतात खूप पाणी जमिनीत साठत असे. त्यामुळे धरणीला उन्हाळ्यातही भेगा पडत नसत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे माणूस हतबल झाला असेल का? त्यामुळे तो स्वार्थी बनला असेल का हा मोठा प्रश्न मला भेडसावतो आहे.

पूर्वी मोठमोठी जंगले होती म्हणून प्राणी, पक्षी होते. प्राण्यांना, पक्ष्यांना झाडांचा आधार होता. जंगले तोडली गेली. त्यामुळे प्राण्यांचे हाल झाले. मानवाची खूप प्रगती झाली पण मानवाने स्वत:ची प्रगती करत असताना निसर्गाशी ताळमेळ ठेवून जर प्रगती केली असती तर फार बरे झाले असते असे मला वाटते. आता तर माणूस माणूस म्हणून राहिला नाही. धर्माच्या, जातीच्या नावाखाली आपण किती श्रेष्ठ आहोत हे सिद्ध करण्याच्या नादात माणसाचा माणसाशी द्वेष निर्माण झज्ञला आहे. जिथे द्वेष आहे तिथे ताळमेळ कसा राहील? ताळमेळ म्हणजे एकमेकांनी एकमेकांशी जमवून घेणे असे मला वाटते.

-अलका कुलकर्णी, औरंगाबाद

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चुकीचे वीजबिल दिल्यामुळे एका वीज ग्राहकाने आत्महत्या केल्यानंतरही महावितरणने कारभारात सुधारणा केलेली नाही. बीड बायपासवरील नेट मिटर ग्राहक जगदीश गिरी यांच्या वीजबिलाची दुरुस्ती अजूनही लालफितीत अडकली आहे. याबद्दल प्रक्रिया सुरू असल्याचे महावितरणमधून एक महिन्यापासून सांगण्यात येत आहे.

बीड बायपासवरील रहिवासी जगदीश गिरी यांनी त्यांच्या घरी सौर उर्जा संयंत्र बसविले आहे. ते एक वर्षापासून सौर उर्जेचा वापर करतात, मात्र त्यांना दोन लाख रुपये वीजबिल दिलेले आहे. याविरोधात त्यांनी महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे तक्रार केली. तक्रारीनंतर गिरी यांना वाढीव अडीच लाखांचे बिल पाठवण्यात आले. या वाढीव बिलाबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता बिल दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, सहव्यवस्थापकीय संचालक यांच्या आदेशाची गेल्या आठवड्यापासून प्रतीक्षा केली जात आहे. आदेश मिळाल्यानंतर नेट मिटर वीजबिल दुरुस्त करून दिले जाईल, असे सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्नाटकमध्ये सत्तास्थापनेसाठी भाजपने लोकशाही पायदळी तुडवली. त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी 'एनएसयूआय' रस्त्यावर उतरणार आहे, असा इशारा संघटनेतर्फे पत्रक काढून देण्यात आला. कर्नाटक येथे राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकार न वापरता लोकशाहीचे दमन करत तिचा अपमान केला आहे. लोकशाहीला वाचविण्यासाठी एनएसयूआय अर्थात नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाचे विदयार्थी पुढाकार घेणार आहेत. कर्नाटकमधील व्यवस्थेत सुधारणा न झाल्यास एनएसयूआयचे विदयार्थी राज्यभर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहेत, असा इशारा पत्रक काढून देण्यात आला आहे. पत्रकावर सागर साळुंके, सूरज निकम, अजय रनणवरे, रोहित बनकर, प्रथमेश देशपांडे, ओंकार मुखेकर, अक्षर जेवरीकर, अभिषेक शिंदे, ऋषी खंडागळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहराच्या चौदा वर्षांच्या इतिहासात पेट्रोलची सर्वाधिक दराने गुरुवारी विक्री करण्यात आली. शहरात गुरुवारी प्रति लिटर ८४ रुपये १२ पैसे, असा दर राहिला. डिझेलचा दरही चौदा वर्षांत सर्वाधिक राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत वाढल्याचा फटका बसत असल्याची माहिती पेट्रोल पंप असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

शहरात एक जानेवारी २००४ रोजी पेट्रोल प्रति लिटर ३७ रुपये ३६ पैसे होते. तसेच डिझेलचा दर हा २६ रुपये ४७ पैसे होता. शहरातील मागील काही वर्षांतील दर पाहिल्यास जानेवारी २००४ चे हे दर वाचून आश्चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही. सहा जून २००६ रोजी शहरातील पेट्रोलच्या किंमतींने ५० रुपयांचा आकडा पार केला. त्या दिवशी पेट्रोलची विक्री ५२ रुपये ५६ पैसे या दराने झाली. २९ जानेवारी २००९ रोजी ४३ रुपये ८२ पैसे प्रति लिटरने पेट्रोल विकले गेले. १६ जानेवारी २०११ रोजी ६२ रुपये २२ पैसे दर होता. एक जानेवारी २०१३ रोजी पेट्रोलने सत्तरी ओलांडली, या दिवशी ७४ रुपये २६ पैसे याप्रमाणे वाहनधारकांना पेट्रोल खरेदी करावे लागले. चार जानेवारी २०१४ रोजी पेट्रोल ७९ रुपये ७१ पैसे प्रति लिटर होते. १७ जानेवारी २०१५ रोजी काही प्रमाणात दिसाला मिळाला, पेट्रोलचे दर कमी होऊन ६६ रुपये ४५ पैसे प्रति लिटर झाले. दोन जानेवारी २०१७ रोजी ७६ रुपये ७० पैसे, असा दर राहिला. २०१७च्या सप्टेंबरमध्ये पेट्रोलच्या दराने ८० रुपयांचा टप्पा गाठला. चालू वर्षी म्हणजे २०१८ च्या जानेवारी महिन्यापासून पेट्रोलचा दर ८० रुपयांच्या पार आहे. यंदा गुरुवारी सर्वाधिक दराने पेट्रोल विकले गेले. वाहनधारक विक्रमी किंमत मोजून पेट्रोल खरेदी करत आहेत.

\Bविकास निधीचाही फटका

\Bशहरातील पेट्रोल विक्रीवर शहर विकास निधीचा एक टक्के अतिरिक्त कर लागू करण्यात आला आहे. यामुळेही औरंगाबाद शहरात पेट्रोल इतर शहरांपेक्षा महाग आहे. वाळूज भागातील दरापेक्षा शहरात पेट्रोल सव्वा रुपयाने महाग आहे.

\Bट्रान्सपोर्ट व्यवसायांवर परिणाम\B

इंधन दरवाढ झाल्याने प्रवासी वाहतूक महाग झाली आहे. डिझेलचा दर ७२ रुपयांपर्यंत पोहोचल्यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाला फटका बसत आहे. मालवाहतूक, शहरांतर्गत प्रवास, शहराबाहेरील प्रवासाचे दर वाढत आहेत.

\Bपेट्रोलचे दर (प्रति लिटर) \B

दिनांक पेट्रोल ‌डिझेल

१६ सप्टेंबर २०१७ ८०.९० ६३.४८

१ ऑक्टोंबर २०१७ ८०.९५ ६३.५५

१५ ऑक्टोंबर २०१७ ७६.५३ ६०.४१

१ नोव्हेंबर २०१७ ७७.४३ ६१.३८

१५ नोव्हेंबर २०१७ ७७.८० ६१.९८

१ डिसेंबर २०१७ ७७.५५ ६२.११

१५ डिसेंबर २०१७ ७७.८१ ६२.४७

१ जानेवारी २०१८ ७८.८९ ६४.३९

१५ जानेवारी २०१८ ७९.९९ ६६.६८

२९ जानेवारी २०१८ ८१.६३ ६९.०१

२१ एप्रील २०१८ ८३.०५ ७०.७०

१६ मे २०१८ ८३.९३ ७१.५५

१७ मे २०१८ ८४.१२ ७२.१७

...........

\Bइतर शहरातील पेट्रोलचे दर \B

जालना - ८३.९८

बीड - ८३.९२

धुळे - ८३.११

अहमदनगर - ८३.०५

लातूर - ८३.९३

पुणे - ८३.०२

\Bऔरंगाबादप्रमाणे दर असलेली शहरे \B

अमरावती - ८४.३९

बुलडाणा - ८४.३६

गोंदिया - ८४.०५

जळगाव - ८४.११

नांदेड - ८४.६८

परभणी - ८४. ८७

रत्नागिरी - ८४.१६

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) मोफत प्रवेश प्रक्रियेत पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे मे महिना अखेरचे वेध लागले तरी दुसरा टप्पा सुरू झालेला नाही. दरम्यान, आरटीई कक्षातून पालकांना 'प्रवेश घ्या हो', अशी फोनवरून विनंती करून प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. जिल्ह्यात एकूण सहा हजार ४०२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे असून, प्रत्यक्षात दोन हजार १३४ प्रवेश झाले आहेत.

आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झाली. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेनंतर १३ मार्च रोजी पहिली सोडत काढण्यात आली. मात्र, तीन महिन्यात पहिलाच टप्पा पूर्ण झालेला नाही. शाळांच्या बहिष्कारावर तोडगा, प्रवेश नाकारलेल्या शाळांवर कारवाई, अशा संथगतिने प्रक्रिया होत असल्याने प्रवेश रखडले आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास काही दिवस राहिले आहेत. या कालावधीत जिल्ह्यातील निश्चित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही, असे चित्र आहे. प्रवेशासाठी पात्र ठरूनही शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे पालकांच्या खिशाला बुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या टप्प्यातील ८६ प्रवेश राहिले होते. त्यातील ५६ प्रवेश झाले, तर उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेशासाठी शिक्षण विभाग शोधत आहे. त्यांच्या फोन करून ज्या शाळेत नंबर लागला त्याची माहिती, प्रक्रिया आणि तत्काळ प्रवेश घेण्याची विनंती केली जात आहे.

\Bअनेकांना संदेश नाहीत

\B

सोडतीमध्ये पात्र ठरलेल्या अनेक पालकांना मोबाइलवर प्रवेशाबाबत संदेश मिळाला नाही. दुसरीकडे आरटीई कक्ष विभागाकडून पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेशासाठी आग्रह केला जात आहे. काही पालकांनी संदेश मिळाला नसल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. पहिला टप्पा दोन दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता असून त्यानंतर दुसरा टप्पा सुरू करण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. राज्यात चार जिल्ह्याची मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया रखडली असून त्यात औरंगाबाद जिल्ह्याचा समावेश आहे.

शाळा………. ५६५

एकूण प्रवेश … ६४०२

पहिली फेरी पात्र संख्या ३४०७

आजपर्यंत प्रवेश…………… २१३४

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने शहरातील उद्यानामध्ये ओपन जीम तयार करण्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागवले होते. त्यासाठी चार संस्थांनी तयारी दर्शवली आहे. या संबंधीची निविदा प्रक्रिया लवकरच राबवण्यात येणार आहे. शहरात ६४ ठिकाणी हे जीम उभारण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे जागा निश्चित करून जीम उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शहरातील उद्यानांची बकाल अवस्था झाले असून, अनेक उद्याने ही जुगारांचे व दारूडयांचे अड्डे बनले आहेत. काही उद्याने चांगले असलेतरी त्याठिकाणी मुलांना खेळण्याचे साहित्य नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून विविध उद्यानामध्ये ओपन जीम उभारण्याची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहेत. या निधीतून सुरुवातीला ६४ ठिकाणी ओपन जीम तयार केले जाणार आहे. अनेक वॉर्डांमध्ये सुरक्षीत जागा व उद्यान नसल्यामुळे त्याठिकाणी असलेल्या मोकळ्या जागेत ओपन जीम उभारून सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येईल किंवा संरक्षण भिंत बांधण्यात येईल उर्वरित ठिकाणी सुरक्षा आणि जागेचा विचार करून जीमचे साहित्य लावण्यात येणार आहे. सध्या जागा निश्चित करण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जाणार असले तरी त्याकरिता पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनानुसार प्राधान्य देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सध्या चार संस्थांनी साहित्य पाठवले असून, त्यातून एका संस्थेची निवड साहित्य पुरवठा करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.