म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद विद्यापीठ अधिसभेतून आठ सदस्यांची निवड करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, अधिसभा निवडणुकीच्या अपिलांवरील सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे व्यवस्थापन परिषद निवडणूक कार्यक्रम वादात अडकला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पक्षपाती निर्णयाविरोधातील काही अपिल प्रलंबित असताना व्यवस्थापन परिषद निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी थेट राज्यपालांकडो करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यासाठी शुक्रवारी (२५ मे) आरक्षण सोडत काढली जाणार असून १५ जून रोजी मतदान होणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार व्यवस्थापन परिषदेवर अधिसभा, विद्या परिषद आणि राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड करण्यात येत असते. अधिसभेतील प्राध्यापक, प्राचार्य, पदवीधर व संस्थाचालक गटातील निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी दोन जणांची निवड होते. विद्या परिषदेतून दोन सदस्य व्यवस्थापन परिषदेवर पाठवले जातात. राज्यपाल एका व्यक्तीची नेमणूक करतात. राज्यपाल नियुक्त सदस्य किशोर शितोळे आणि शिक्षणतज्ज्ञ गटात डॉ. टी. जी. सीताराम यांची नेमणूक झाली आहे. व्यवस्थापन परिषदेत कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, दोन अधिष्ठाता, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे दोन संचालक व्यवस्थापन परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. तसेच वित्त व लेखाधिकारी व परीक्षा संचालक निमंत्रित सदस्य असतात. अधिसभेद्वारे पाठविण्यात येणाऱ्या आठ सदस्यांच्या निवडीसाठी राज्यपाल कार्यालयाची मंजुरी घेण्यात आली. या निवडणूक वेळापत्रकानुसार एक जून रोजी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे. दोन जूनला अर्ज छाननी होऊन वैध-अवैध अर्जाची यादी प्रसिद्ध होईल. चार जून रोजी सायंकाळी पाचनंतर आक्षेप नोंदवता येणार आहेत. सात जूनपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहे. आठ जून रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल, तर १५ जून रोजी अधिसभेची बैठक सुरू होऊन दुपारी मतदान प्रक्रिया होईल, असे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी सांगितले. दरम्यान, विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीतील अपिलांवरी सुनावणी प्रलंबित आहे. निवडणुकीचा कारभार एकतर्फी झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या वादात विद्यापीठ प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषद निवडणुकीची घाई केली आहे. त्यामुळे थेट राज्यपालांना निवेदनाद्वारे दाद मागण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरण हायकोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. \Bअपिलांवर सुनावणी कधी ? \B विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक प्रक्रियेवर अपिले दाखल असतानाही निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार त्यावर सुनावणी घेण्यात आली नाही. काही अपिले जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवून अपात्र उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिल्याने ते अपात्र उमेदवार अधिसभा सदस्य आहेत. अपिलावरील सुनावणीनंतर काही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे. सर्व प्रलंबित प्रकरणाची सुनावणी घेऊन अपिलांवर आदेश द्यावा. तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी हनुमंत गुट्टे यांनी केली आहे. याबाबत राज्यपाल, कुलगुरू आणि कुलसचिवांना निवेदन दिले आहे. डॉ. साधना पांडे या प्रभारी कुलसचिव असून त्यांना दैनंदिन कामकाजापुरता अतिरिक्त भार दिलेला असतो. त्या निवडणूक निर्णय अधिकारी राहू शकत नाहीत. पांडे या पूर्णवेळ कुलसचिव नसल्यामुळे प्रक्रिया नियमबाह्य ठरते. -हनुमंत गुट्टे, तक्रारदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
