म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील ऐतिहासिक स्थळांच्या समोर माहिती फलक लावण्याचा निर्णय मंगळवारी महापालिकेत झालेल्या हेरिटेज कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला. नहर ए अंबरीचे सर्वेक्षण करण्याचे देखील यावेळी ठरविण्यात आले.

महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला कमिटीचे अध्यक्ष जयंत देशपांडे, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता गावंडे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. हेरिटेज सेल, शहरातील ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण व सौंदर्यीकरण यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याबद्दल या बैठकीत आयुक्तांचे अभिनंदन करण्यात आले. शहरातील ऐतिहासिक स्थळांच्या समोर शिलान्यास पद्धतीचे लोखंडी माहिती फलक लावण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. फलकांसाठी सीएसआर फंडातून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. महापालिका हद्दीतील नहर ए अंबरीचे सर्वेक्षण करणे, महापालिका हद्दीतील ऐतिहासिक स्थळांची यादी अद्ययावत करणे, ऐतिहासिक दरवाजे व इमारतींवरील झाडे गवत काढणे, बीबी का मकबरा समोर पर्यटकांसाठी सुलभ शौचालय बांधणे, असे निर्णय देखील बैठकीत घेण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी असलेल्या मंजुषा मुथा यांची औरंगाबाद महापालिकेच्या उपायुक्तपदी शासनाने प्रतिनियुक्तीवर बदली केली आहे. राज्याच्या नगर विकास खात्याने त्यांच्या बदलीचे आदेश मंगळवारी (१२ जून) काढले. सायंकाळी ते महापालिकेत प्राप्त झाले. शासनाने मुथा यांची महापालिकेत दोन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीवर बदली केली आहे. मुथा यांना उपायुक्तपदावर तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिकेत उपायुक्त दर्जाची चार पदे आहेत यापैकी तीन उपायुक्त शासनाचे प्रतिनिधी असतात तर एक उपायुक्त महापालिकेतील अधिकारी पदोन्नतीने नियुक्त केला जातो. महापालिकेतील पदोन्नतीने नियुक्त केलेले रवींद्र निकम हे एकमेव उपायुक्त सध्या महापालिकेत कार्यरत आहेत, उर्वरीत तीन पदे रिक्त आहेत. त्यौपकी मुथा यांच्या बदलीने एक पद भरले गेले आहे.

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद निवडणुकीत प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत बुधवारी निर्णय होणार आहे. याबाबत उत्कर्ष पॅनलने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. बारा प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार नियमबाह्य असल्याच आक्षेप घेण्यात आला आहे. याबाबत सकाळी ११ वाजता निर्णय दिला जाणार आहे. व्यवस्थापन परिषद निवडणूक शुक्रवारी असून, दोन्ही पॅनलमध्ये जोरदार चुरस निर्माण झाली आहे.

…विजेचा फाइल फोटो वापरणे

…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाण्यासह वाळूज औद्योगिक वसाहतीमध्ये वीज वितरणाच्या सुविधांसाठी महावितरणला २५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. वीज पुरवठ्याबाबतच्या नानाविध अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील वीज पुरवठ्याच्या गंभीर अडचणी होत्या. याबाबत चिकलठाणा परिसरातील उद्योजकांनी अनेकदा मुख्य अभियंत्यांकडे तक्रार केली होती. जूनच्या प्रारंभीच शहरात झालेल्या पहिल्या पावसात चिकलठाणा उद्योग वसाहतीमधील वीज वितरण व्यवस्था कोलमडली होती. दुरुस्ती करून वीज वितरण पूर्ववत होण्यात दोन दिवस गेले. यानंतर या परिसराची पाहणी मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी केली. या पाहणीत औद्योगिक वसाहतीमधील वीज तारा लोंबकळलेल्या अवस्थेत दिसल्या. याशिवाय अन्यही काही अडचणी लक्षात आल्या होत्या.

त्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी राज्यभरातील महावितरण कार्यालयांना उद्योग विभागाकडून कर्ज मिळाले आहे. औरंगाबाद महावितरण विभागाला २५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. यात चिकलठाणा येथे भूमिगत केबलचे काम; तसेच फीडर मॅनेजमेंटसाठी काम केले जाणार आहे. वाळूज भागात या कर्जातून पॉवर ट्रॉन्सफॉर्मरची शक्ती वाढविण्यात येणार आहे.

औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांना अखंड सेवा पुरविण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचे कर्ज औरंगाबाद विभागाला मिळाले आहे. यातील ७५ टक्के काम सुरू असून, २५ टक्के कामाला लवकरच प्रारंभ केला जाणार आहे.

- सुरेश गणेशकर, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद जालना परिमंडळ

वैजापूर : चांडगाव पानवमध्ये चोर समजून मारहाण केल्यामुळे दोघांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील नऊ आरोपींना वैजापूर न्यायालयाने मंगळवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. विश्वात्मा कुहिले, योगेश्वर कुहिले, संतोष मतसागर (तिघे. रा. जरुळ), नवनाथ रहाणे, गणेश बावचे, सीताराम हगवणे, गणेश हगवणे, कृष्णा शिंदे (सर्व. रा. चांडगाव), दिनेश शिंदे (रा. रोटेगाव) अशी त्यांची नावे आहेत. चोरांच्या संशयावरून आठ जणांच्या गटाला बेदम मारहाण केल्याने दोघांचा मृत्यू झाल्यानंतर वैजापूर पोलिस ठाण्यात खून, खुनाचा प्रयत्न, दंगल व महाराष्ट्र पोलिस कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात अटक झालेल्या आरोपींना पोलिसांनी मंगळवारी न्यायालयासमोर हजर केले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पैठण हे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे ठिकाण असून येथे संतपीठाची स्थापना होणे ही जिल्ह्याच्या शैक्षणिक, पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे येथे संतपीठ तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असत्ल्या संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे सुशोभीकरण करून हे उद्यान तत्काळ सुरू करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले आहेत.

विभागीय आयुक्तांनी एक जून रोजी पैठण येथे पाहणी दौरा केला होता. या दौऱ्याच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू अशोक तेजनकर, अपर आयुक्त डॉ. विजयकुमार फड, शिवानंद टाकसाळे, उपायुक्त वर्षा ठाकूर अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उप‌िस्थित होते. पैठण शहर पर्यटन, दळवणवळण, मत्स्य उत्पादन, संतपीठ, जायकवाडी प्रकल्प, संत ज्ञानेश्वर उद्यान या सर्व घटकांच्या अनुषंगाने या ठिकाणी मुलभूत सोयीसुविधांसह आवश्यक विकासकामे कालबद्धरित्या तत्परतेने पूर्ण करा असेही त्यांनी सांगितले. संतपीठाबाबत सांस्कृतिक विभाग, शिक्षण विभाग, विद्यापीठ प्रशासन यांनी तत्परतेने योग्य ती कारवाई करावी. तसेच पर्यटकांच्या पसंतीस असलेल्या संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे सुशोभीकरण, अद्ययावत सोयी, सुविधाांच्या पूर्ततेसह हे उद्यान पूर्ववत सुरू करण्याच्या दृष्टीने यंत्रणेने कृती आराखडा तयार करावा असेही आयुक्तांनी सांगितले. पावसाळ्यापूर्वी पैठण येथील सर्व लहान, मोठ्या नाल्यांची सफाई, रस्त्याची डागडुजी व दुरुस्ती करावी तसेच नाथमंदिर हे पैठण पर्यटनस्थळातील सर्वात महत्त्वाचे ठिकाण असून त्याचा अंतर्गत परिसर, बाह्य सुरक्षा, स्वच्छता, दुरुस्ती या गोष्टी प्राधान्याने करून घेण्याबाबत डॉ. भापकर यांनी सूचना केल्या. बैठकीसाठी पैठणचे तहसीलदार महेश सावंत, तहसीलदार विजय राऊत, अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

\Bमत्स्यबीज उत्पादन वाढवा

\B'गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन, मत्‍स्यविक्री हा शेतकऱ्यांसाठी खात्रीलायक चांगला आर्थिक स्‍त्रोत असून त्या दृष्टीने पैठण येथे मत्स्यबीज निर्मितीसाठी आणि पाझर तलाव, शेततळ्यांमध्ये प्राधान्याने मत्स्यबीज उत्पादन निर्मितीवर भर द्यावा. यासाठी गाव, तालुकास्तरावर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून मत्‍स्यबीज, मत्‍स्यउत्पादन प्रमाण वाढवावे,' असे डॉ. भापकर यांनी सांगितले.

वाळूजमहानगर : औरंगाबाद - पुणे महामार्गावरील दहेगाव बंगला येथे एका कापड दुकानात चोरी झाल्याची घटना मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली. सोमवारी रात्री भिंत तोडून चोरट्यांनी अंदाजे लाखाचा मालाची चोरी केली.

विजय शिंदे (रा. नरसापूर, ता. गंगापूर) यांचे महामार्गावर सुमनांजली क्लॉथ स्टोअर्स नावाने कपड्याचे दुकान आहे. सोमवार दुकान बंद करून ते गेले होते. रात्री चोरांनी दुकानाच्या भिंतीला मोठे भगदाड पाडून दुकानातुन रेडिमेड कपडे, साड्या मिळून जवळपास लाख रुपयांचा माल चोरल्याचा अंदाज आहे. या दुकानात यापूर्वीही दोन वेळेस चोरी झाली होती. दुकान महामार्गालगत असल्याने व रात्री येथे कुणीच राहत नसल्याने चोरांना चोरी करणे सोपे जाते. येथील काही दुकानदारांनी आपापल्या दुकानाला रात्रीसाठी राखणदार ठेवला आहे़ चोरीची माहिती मिळाल्यावर सहाय्यक पोलिस आयुक्त ज्ञानोबा मुंढे, वाळूज पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सतीशकुमार टाक, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सावंत, पोलिस उपनिरीक्षक सोनावणे, अमित बागुल यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देवून पाहणी केली. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी अशी मागणी दुकानदारांनी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात पुन्हा घरफोडीच्या घटना सुरू झाल्या असून हडको, भावसिंगपुरा आणि पंढरपूरमध्ये चोरट्यांनी हातसफाई करत हजारोंचा ऐवज लंपास केला आहे.

घरफोडीची पहिली घटना रविवारी पहाटे दोन ते सकाळी सातच्या दरम्यान एन ९, रायगडनगर भागात घडली. येथील मंगेश कुलकर्णी हे घरात झोपलेले होते. चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या उघड्या खिडकीतून हात घालत दरवाजाची कडी उघडली. टेबलवर असलेला लॅपटॉप, मोबाइल, रोख तीन हजार दोनशे रुपये असा एकूण २० हजारांचा ऐवज लंपास केला. सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी कुलकर्णी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जमादार शिरसाठ तपास करीत आहेत. चोरीची दुसरी घटना चार जून रोजी सायंकाळी साडेसहा ते सातच्या दरम्यान अमिन चौक, भीमनगर, भावसिंगपुरा ठिकाणी घडली. येथील ज्ञानेश्वरी एकनाथ हिवराळे यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. हिवराळे सायंकाळी घराजवळ असलेल्या मेडिकलमध्ये गोळ्या आणण्यासाठी गेल्या होत्या. चोरट्यांनी त्यांच्या उघड्या घरात प्रवेश केला. घरातील चॉकलेटी बॅगमध्ये ठेवलेल्या डब्यातील सोन्याचे गंठण, मणी मंगळसूत्र व कानातील टॉप्स असा ५० हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. याप्रकरणी सोमवारी छावणी पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जमादार कुऱ्हाडे याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

\Bचोरटे सीसीटीव्हीत कैद

\Bवाळूजमहानगर : औरंगाबाद पुणे महामार्गावरील पंढरपूर येथे चोरट्यांनी मोबाइल दुकानात चोरी करून मोबाइल व मोबाइलचे साहित्य लंपास केल्याची घटना सोमवार रात्री घडली. येथील श्री विठ्ठल रुख्मिणी मंदिरासमोर संतोष थोरवे यांची मोबाइल शॉपी आहे. मंगळवारी सकाळी थोरवे यांनी दुकान उघडले असता दुकानातील मोबाइल, स्पीकर व मोबाइल साहित्य गायब असल्याचे दिसून आले. दुकानालगत असलेल्या अक्षय साकला यांच्या किराणा व जनरल स्टोअर्सच्या दुकानाच्या शटरचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी या गोदामात प्रवेश केला. या दोन्ही दुकानांमधे प्लायवूडचे पार्टिशन आहे. त्यामुळे चोरट्यांनी किराणा दुकानातून प्रवेश करून चोरी केली असावी असा संशय आहे़ याठिकाणी असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरेही चोरट्यांनी तोडले असून, दुकानात शिरताना व चोरी करताना एक चोरटा सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यावर गुन्हे शाखा व वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. अज्ञात चोराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

(रस्त्याचे कॅरिकेचर वापरावे.)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्टसिटी योजनेतून औरंगाबाद शहरात रस्त्यांचा स्मार्ट ट्रँगल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या ट्रँगलमुळे शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठीच्या आकर्षणात भर पडेल आणि शहराची नवी ओळख निर्माण होईल, असे मानले जात आहे.

स्मार्टसिटी योजनेतील विविध कामांनी आता गती घेतली आहे. पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी एसपीव्हीचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांच्याशी चर्चा करून सिटीबसचा मार्ग मोकळा केला आहे. १०० सिटीबसच्या खरेदीची मान्यता पोरवाल यांनी दिल्यानंतर बस खरेदीचे टेंडरदेखील काढण्यात आले. त्यानंतर आता स्मार्टसिटी योजनेतील अन्य कामांकडे लक्ष दिले जाणार आहे. याच योजनेतून शहरातील काही रस्ते स्मार्ट करण्याची देखील योजना आहे. या योजनेत क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या रस्त्याची निवड यापूर्वी करण्यात आली होती, सुमारे १८ कोटी रुपयांचे बजेट यासाठी ठेवण्यात आले होते. आता या एका रस्त्याऐवजी तीन रस्ते स्मार्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन, रेल्वेस्टेशन ते महावीर चौक आणि महावीर चौक ते क्रांतीचौक असे हे तीन रस्ते असणार आहेत. हे तीन रस्ते एकमेकांना मिळतात म्हणून त्याचा त्रिकोण होतो. स्मार्टसिटी योजनेतून या तीन रस्त्यांचा स्मार्ट रोडच्या धर्तीवर विकास करण्याचा निर्णय आता घेतला जाणार आहे. स्मार्ट रस्त्यांचा ट्रँगल तयार झाला तर शहराच्या वैभवात भर पडेल असा दावा महापालिकेतर्फे केला जात आहे. या तिन्हीही रस्त्यांचा विकास विशिष्ट पध्दतीने करण्याचे नियोजन आहे. त्यात रस्त्याच्या दोन्हीही बाजूने सायकल ट्रॅक, फूटपाथ असणार आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थळांची माहिती देणारे चित्र लावण्यात येणार आहेत. दुभाजकांमध्ये विशिष्ट प्रकारची झाले लावून त्यावर विद्युत रोषणाई करण्याचे देखील नियोजन प्रस्तावात करण्यात आले आहे. स्मार्ट ट्रँगलसाठी सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. स्मार्टसिटी योजनेचे पैसे प्राप्त झालेले असल्यामुळे हे काम सुरू करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

स्मार्ट ट्रँगलचा प्रस्ताव एसपीव्हीच्या बैठकीत ठेऊन तो मंजूर केला जाईल. शहराच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असणार आहे. शहराच्या वैभवात वाढ करणारा हा ट्रँगल असेल.

नंदकुमार घोडेले (महापौर)

-

पोरवालांच्या बदलीमुळे संभ्रम

औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांची बदली राज्य शासनाने उद्योग खात्यातून गृहखात्यात केली आहे. त्यांच्या बदलीमुळे कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षपदी कोण असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अध्यक्ष म्हणून पोरवाल यांनाच कायम ठेवा, अशी मागणी करण्यासाठी पालिकेचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचऱ्याचा प्रश्न गेल्या अडीच महिन्यांपासून कायम असून, ऐन पावसाळ्यात शहरात रस्त्याच्या शेजारी कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले आहेत. हा कचरा महापालिकेन येत्या तीन दिवसांत उचलावा अन्यथा शासनाकडे अहवाल पाठवण्यात येणार असल्याचा इशारा सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी महापालिकेला दिला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त निपुण विनायक, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंह यांची उपस्थिती होती.

शहरातील नागरिकांनी घनकचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच कचरा दिला पाहिजे. असे होत नसेल तर दंडात्मक कारवाई महापालिकेने करणे आवश्यक आहे, हे नमूद करून डॉ. भापकर म्हणाले, शासनाच्या सूचना आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कचऱ्याचा महापालिकेन मार्गी लावणे अपेक्षित आहे, कचरा टाकण्यासाठी जागा निश्चित झाल्या, शासनाने आवश्यक तो निधी दिला तरीही समाधानकारक काम होत नाही, कामामध्ये गती नाही, अशी अवस्था आहे. शहराच्या विविध भागात सध्या साचलेला कचरा उचलण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना आपण महापालिकेला दिल्या आहेत.

यंत्रांची जबाबदारी कंत्राटदारांकडे

'डीपीआर'नुसार घनकचरा प्रक्रियेसाठी यंत्रसामग्री खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु महापालिकेकडे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे ही यंत्रसामग्री कंत्राटदारांनी खरेदी करावी आणि वापरावी. त्यासाठी लागणार कर्मचारी वर्गाचीही नेमणूक संबंधित कंत्राटदारांनी करावी, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले. यासंबधीचा निर्णय महापालिकेने तातडीने घ्यावा, अशी सूचनाही डॉ. भापकर यांनी केली.

औरंगाबाद,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेतून व्यवस्थापन परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या दोन सदस्यांसाठी आठ जणांनी नामांकन दाखल केले आहे.

नामांकनाच्या अर्जांची छाणणी बुधवारी (१३ जून) करण्यात आली. यात सर्वांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आल्याची माहिती निवडणूक कार्यालयाने दिली. यात उत्कर्षतर्फे डॉ. विलास खंदारे, डॉ. प्रतिभा अहिरे आणि डॉ. अरुंधती पाटील यांनी नामांकन दाखल केले. तर विद्यापीठ विकास मंच तर्फे डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. जितेंद्र अहिरराव, डॉ. व्यंकटेश लांब, डॉ. दयानंद भक्त आणि डॉ. सय्यद शरफून निहार यांचा समावेश आहे.

घाटीसह 'दंत'ला

साडेतीन कोटींचा निधी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाअंतर्गत (डीएमईआर) येणाऱ्या ४५ वैद्यकीय महाविद्यालये, संलग्न रुग्णालय व आरोग्य पथकांना आवश्‍यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री, तसेच उपकरणांच्या खरेदीसाठी २०१८-१९ मध्ये वैद्यकीय सेवा व भांडवली खर्च या अंतर्गत ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यामध्ये औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला दीड कोटी, तर रुग्णालयाला ६० लाखांचा मंजूर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचवेळी मागच्या वर्षी शासकीय कर्करोग महाविद्यालयाला एक कोटींचा निधी वाटप झाला आहे. तसेच पैठण येथील घाटीच्या आरोग्य पथकाला ३० लाखांचा निधी व शासकीय दंत महाविद्यालयाला ४८ लाखांचा निधी मिळाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाच हजार ८०० रुपयांचे विद्यावेतन १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीसाठी आंतरवासितांनी बुधवारी घाटी परिसरात जोरदार घोषणाबाजी करीत आंदोलन केले. तसेच दिवसभर संप पुकारला. मागमी मान्य न झाल्यास संप सुरू ठेवण्याचा इशाराही आंतरवासितांच्या संघटनेने दिला आहे.

आंतरवासिता डॉक्टरांना पाच हजार ८०० रुपये विद्यावेतन मिळते. हे वेतन १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावे, अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी असून, त्याकडे मात्र सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. या संदर्भात राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील आंतरवासिता डॉक्टरांनी मागणी लावून धरली आहे. त्याचाच भाग म्हणून घाटीतील आंतरवासिता डॉक्टरांनी बुधवारी संप पुकारला. घाटी परिसरात तसेच अधिष्ठाता कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली व घाटी परिसरातून रॅलीदेखील काढली. त्यानंतर अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. आमची मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत संपावर जाऊ, असा इशाराही आंतरवासिता डॉक्टरांच्या 'असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न' संघटनेने दिला आहे. राज्य सरकारने निदान आता तरी आमच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी संघटनेचे सहसचिव डॉ. किशोर डुकरे यांनी नोंदवली.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी प्रक्रिया दोन जुलैपर्यंत पूर्ण करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. ए. एम. ढवळे यांनी दिले. ज्या विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळाले असेल अशांनाच प्रवेश प्रक्रियेच्या पुढील टप्यासाठी पात्र ठरवावे. पडताळणी प्रक्रियेमध्ये मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गातील म्हणूनच विचारात घ्यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.

राज्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीची 'नीट-२०१८' ही प्रक्रिया सुरू आहे. 'नीट'चा निकाल पाच जून २०१८ रोजी लागला. शासनाच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे टप्पे जाहीर केले आहेत. त्यानुसार ७ ते १७ जून २०१८ पर्यंत 'ऑनलाइन' नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) होईल. २१ ते २५ जून २०१८ पर्यंत कागदपत्रांची पडताळणी होईल. त्यानंतर गुणवत्ता यादी व निवड यादी जाहीर केली जाणार आहे. 'नीट'च्या प्रवेश प्रक्रियेतील नियम ९.१.५.१ नुसार मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या पडताळणी वेळी वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे मागास प्रवर्गाचे विद्यार्थी हे खुल्या प्रवर्गाचे समजले जातील, असे माहिती पत्रकामध्ये म्हटले आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ सप्टेंबर २०१७ च्या नीट-२०१७ मधील आदेशाचा संदर्भ दिलेला आहे. त्यानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश कायम केला होता. आरती काशीनाथ बोगुलवार व सोनाली गिरधारी यांनी व इतर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी या वर्षीच्या वैद्य्रकीय प्रवेश प्रक्रियेतील नियम ९.१.५.१ च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान दिले आहे. राज्यभरातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आणि विशेषत: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे वैधता प्रमाणपत्रासाठीचे दावे मोठ्या प्रमाणात संबंधित समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थी घटनात्मक आरक्षणापासून वंचित होणार आहेत. या याचिकेसह इतर सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, सुनील विभुते, ओमगशद बोईनवाड आदींनी इतर याचिकाकर्तांतर्फे काम पाहिले. त्यांना गणेश पातुनकर यांनी सहकार्य केले. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे आणि सक्षम प्राधिकारणातर्फे सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिपब्लिकन युवा सेनातर्फे मराठवाड्यातील पहिली महिला एव्हरेस्टवीर मनीषा वाघमारे यांचा सत्कार करण्यात आला. रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांच्या हस्ते मनीषाचा गौरव करण्यात आला. आंबेडकर म्हणाले, 'मनीषाने एव्हरेस्ट शिखर सर केले. एव्हरेस्ट मिशनसाठी मनीषाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडा संकुलावर नियमित सराव केला आहे. याचा आम्हाला अभिमान आहे,' या प्रसंगी पीईएसचे सचिव बोधनकर, प्राचार्य गंगावणे, प्राचार्य बेहरा, दादाराव राऊत, रुपचंद गाडेकर, सचिन निकम, शेषराव दाणे, चंद्रकांत रुपेकर, संयोजक मिलिंद बनसोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालयात हा गौरव सोहळा झाला.

मटा वाचक इम्पॅक्ट

जळगाव रोड

व्हॉल्व्हची दुरुस्ती सुरू

हडको एन-११, जळगाव रोड येथे स्मशानभूमीजवळ असलेली जलवाहिनी अनेक दिवसांपासून फुटली होती. यासंदर्भात 'मटा सिटिझर रिपोर्टर'मध्ये बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने जलवाहिनी व व्हॉल्व्हच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. याबद्दल येथील रहिवाशांनी 'मटा'चे आभार मानले आहेत.

- अनिल राठोड, हडको, एन-११

साहित्य परिषद

कचरा तुंबला

शहरातील गजबजलेल्या सन्मित्र कॉलनीतील मराठवाडा साहित्य परिषदेसमोर कायम कचऱ्याचा ढीग पडलेला दिसतो. महापालिका याकडे कधी लक्ष देणार? नेहमीचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन म्हणून तर काही जण शॉर्टकट म्हणून हा मार्ग वापरतात व हा कचरा बघून नाराजी व्यक्त करतात. महापालिका हा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढेल काय?

- शरद लासूरकर, औरंगाबाद

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी आणीबाणीत एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारावास भोगलेल्यांना दरमहा दहा हजार रुपये, त्यांच्या मृत्यूपश्चात पत्नीला पाच हजार रुपये; तर, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा पाच हजार रुपये आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चात पत्नीला अडीच हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येणार आहे.

या संदर्भात धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक बुधवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आले. या पेन्शन योजनेसाठी काही निकषही ठरवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचा (घाटी) संपूर्ण परिसर वाहनमुक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, त्याचाच भाग म्हणून अधीक्षक कार्यालयाच्या पुढे जाण्यास सर्व वाहनांना मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यासाठी अधीक्षक कार्यालयापुढे वाहन बंदी करण्यात आली आहे. लवकरच घाटी रुग्णालय मोकळा श्वास घेणार असल्याची चिन्हे आहेत.

घाटीच्या परिसरात खासगी रुग्णवाहिकांसह अनेक प्रकारच्या वाहनांमुळे सर्वत्र गर्दी व गोंधळाची स्थिती असते. रिक्षा, जीप, दुचारी, चारचाकी व इतर अनेक प्रकारची वाहने संपूर्ण घाटी परिसरात विस्कळीत स्वरुपातच उभ्या असतात. सर्जिकल बिल्डिंग, एमआरआय, मेडिसिन बिल्डिंग, मॉर्च्युरी विभागासमोर वाहने सतत चित्रविचित्र स्थितीत उभी असतात. अशा वाहनांमुळेच घाटीचे सर्व अंतर्गत रस्ते अरुंद झाले आहेत आणि वेळप्रसंगी रुग्णांना आणि त्यातही अत्यवस्थ रुग्णांना नेणे-आणणे कठीण जाते. रुग्णवाहिकांमधून रुग्णांना तातडीने नेणे-आणणेही अतिशय कठीण होते. या सगळ्या स्थिती व परिस्थितीचा विचार करुन रुग्णहितासाठीच घाटी प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलत सर्व प्रकारच्या वाहनांना अधीक्षक कार्यालयापुढे वाहन बंदी घालण्यात आली आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी मंगळवारी (१२ जून) स्वतः उभे राहून वाहनांना रोखण्याचा व शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. यानिमित्ताने डॉ. सोनवणे यांनी अनेकांना समजून सांगण्याचाही प्रयत्न केला. या ठिकाणी वाहनांना शिस्त लावण्यासाठी 'मेस्को' व 'एमएसएफ'च्या जवानांसह तीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. सध्या केवळ घाटीचे डॉक्टर, परिचारक-परिचारिका, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या वाहनांना आतल्या परिसरामध्ये वाहन नेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यांत घाटीच्या डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांनाही वाहन नेण्यासाठी बंदी घालण्यात येणार आहे, असेही डॉ. सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरात सिटी बस सेवा सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी बस पुरविण्यास अशोक लेलँण्ड, टाटा, महिंद्रा आणि महिंद्रा, एसएमएल आणि आयशर या बड्या कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. बुधवारी (१३ जून) या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी प्री-बीड मिटिंगमध्ये सहभागी होऊन सूचना सादर केल्या.

स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडच्या बैठकीमध्ये शहरात नवीन सिटीबस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार या कंपनीच्या संचालक मंडळाने १०० बस खरेदीची निविदा काढण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर सिटी बस खरेदीसाठी ईओआय (एक्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्यात आल्या. या प्रक्रियेअंतर्गत बुधवारी इच्छुक कंपन्यांसोबत प्री-बीड मिटिंग ठेवण्यात आली होती. महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात झालेल्या या बैठकीमध्ये औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मनपा आयुक्‍त डॉ. निपुण विनायक, स्मार्ट सिटीचे नोडल ऑफिसर सिकंदर अली यांच्यासमोर कंपन्यांनी त्यांचे सादरीकरण केले. यावेळी कंपन्यांनी सूचनाही केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने अशोक लेलॅण्ड, टाटा, महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा, एसएमएल आणि आयशर या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. बैठकीत प्रारंभी निविदेच्या अटी शर्तींवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यातील काही अटी शर्तींमध्ये बदल करण्याची सूचना या प्रतिनिधींकडून करण्यात आल्या. या सर्व सूचनांचा विचार करून बस खरेदीच्या अटी अंतिम करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष निविदा दाखल करून घेण्यास सुरुवात होईल. निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत ही ६ जुलै ही आहे.

दिवाळी आधी बससेवा

महिनाभर निविदा प्रक्रिया त्यानंतर त्यानंतर पात्र निविदाधारकास कार्यारंभ आदेश, निविदेतील अटी शर्तींनुसार कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात बसचा पुरवठा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत असल्यामुळे दिवाळीआधी बस सेवा सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा - देवळाईसाठी मंजूर करण्यात आलेले पाण्याचे टँकर लालफितीत अडकले आहेत. गरजेपेक्षा कमी टँकर उपलब्ध करून देऊन महापालिकेने आपला हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्या भागातील पाण्याचा प्रश्न कायम आहे.

सातारा - देवळाई भागात पाण्याची पाइप लाइन नसल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. पाणी प्रश्नातून या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोफत पाण्याचे टँकर सुरू करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक राजू शिंदे यांनी केली होती. ही मागणी सातारा - देवळाई भागातील नगरसेवक सायली जमादार यांनी देखील लावून धरली होती. या मागणीची दखल घेऊन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पालिका प्रशासनास सातारा - देवळाई भागात मोफत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले. महापौरांचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाने दोन महिने लालफितीत ठेवले. मे महिन्यात काही टँकर्स सुरू करण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार; पाण्याने भरलेले दहा टँकर्स सध्या सातारा - देवळाई भागात पोचवले जातात. किमान २० ते २५ टँकरची नागरिकांची मागणी आहे, पण पालिका एवढे टँकर उपलब्ध करून देण्यात कमी पडत आहे. सातारा - देवळाई भागात दहा टँकर पाठवले जातात. टँकरचे पाणी तेथील दोन विहिरींमध्ये टाकले जाते. विहिरींमधून विविध वसाहतींसाठी पाइप लाइन टाकण्यात आली आहे. पाइप लाइनच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो, परंतु पाइप लाइन सातारा - देवळाईच्या सर्वच भागात नसल्यामुळे पाण्याच्या टँकरची मागणी अधिक आहे. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे मात्र ही मागणी पूर्ण केली जात नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

सातारा - देवळाईतील टँकर्ससाठी आणि पाइप लाइनसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करा अशी मागणी महापौरांकडे केली आहे, त्यानुसार त्यांनी पन्नास कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतूदीतून अत्यावश्यक कामे केली जातील, पुरेसे टँकर उपलब्ध करून दिले जातील, अशी अपेक्षा आहे.

- राजू शिंदे, नगरसेवक