औरंगाबाद - आदिवासी प्रकल्प अधिकारी जी. एन. फुंडे यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (डेमोक्रॅटीक) केली होती. या मागणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण सुरू होते. उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांची भेट घेतली. तसेच फुंडे यांच्यावर कारवाई करण्याचे पत्र दिले. त्यामुळे आंदोलनाची सांगता करण्यात आली असे सुखदेव मोटे यांनी कळवले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद, होमिओपॅथीसह विविध आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाइन फॉर्म भरलेल्या ३५१ उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या महात्मा गांधी सभागृहात गुरुवारी (२१ जून) झाली. अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, पडताळणी समितीचे डॉ. सिराज बेग, डॉ. राजन बिंदू, डॉ. मोहन डोईबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पडताळणीला सुरुवात झाली, तर दुपारी दोन वाजता दुसरे सत्र सुरू झाले. छाननीदरम्यान अर्जात भरलेल्या सर्व मूळ कागदपत्रे व त्यांच्या छायांकित प्रतींची तपासणी समितीने केली. दरम्यान, रॅंकिंग क्रमांक ३०००१ ते ४५००० ची पडताळणी शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात, तर ४५००१ ते ६०००० क्रमांकाची पडताळणी दुपारच्या सत्रात होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जयभवानीनगर नाला प्रकरणात महापालिकेच्या आणखीन दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नाल्याच्या ज्या उघड्या भागातून मंगळवारी भगवान मोरे वाहून गेले त्यावर गुरुवारी महापालिकेने जाळी बसवली. नाल्याच्या अन्य भागात मात्र कोणतेही काम करण्यात आले नाही.

याप्रकरणी पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी उपायुक्त रवींद्र निकम यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. नाल्यावरील बांधकामे पाडून नाल्याचा प्रवाह सुरळीत करण्याची जबाबदारी आयुक्तांनी निकम यांना दिली होती, पण निकम यांनी त्यानुसार काम केले नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. जयभवानीनगरच्या नाल्यात गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून भूमिगत गटार योजनेचे काम केले जात आहे. ते अद्याप अपूर्ण असून योजनेच्या कामाबद्दल अनेक आक्षेप आहेत. अपूर्ण कामामुळे गेल्या पावसाळ्यातही जयभवानीनगरात हाहाकार उडाला होता. त्यानंतर तब्बल एक वर्षात नाल्यावरची बांधकामे पाडून प्रवाह सुरळीत करण्यात अधिकाऱ्यांनी चालढकलपणा केला. काही बांधकामे पाडली, तर काही तशीच ठेवली आहेत. एका व्यक्तीचा मृत्यूला निकम यांना जसे जबाबदार धरले आहे, त्याप्रमाणेच भूमिगत गटार योजनेचे काम करणारा विभाग आणि या विभागाचे अधिकारी, अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख अधिकारी देखील जबाबदार असल्याचे मानले जात आहे. आयुक्त डॉ. विनायक स्वत: चौकशी करीत असल्यामुळे चौकशीअंती आणखी किमान दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिला बालकल्याण समितीच्या निर्णयानंतरच प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात यावेत, महिला बालकल्याण समितीची स्वतंत्र वेबसाइट, हेल्पलाइन सुरू करण्यात यावी, असा निर्णय गुरुवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महिला बालकल्याण समितीची बैठक सभापती अॅड. माधुरी अदवंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती सुरेखा सानप, सदस्या शेख समिनी, मनीषा लोखंडे, महिला व बालकल्याण अधिकारी अपर्णा थेटे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संध्या टाकळीकर यांची उपस्थिती होती. समितीतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती घेतल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्यात समितीचे प्रस्ताव थेट सर्वसाधारण सभेसमोर पाठविण्यात येऊ नयेत, नगरसेविका कक्ष महिला बालकल्याणच्या अखत्यारित घ्यावा, महिलांना मोफत सल्ला व समुदेशनासाठी जिल्हा व उच्च न्यायालय वकील संघासोबत चर्चा करण्यात यावी, महिलांसाठी उद्योजकता प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात यावे, महापालिका शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत, सुकन्या योजनेची प्रसिद्धी करण्यात यावी, सायकल घोटाळ्याची चौकशी करून अहवाल सादर कण्यात यावा, समितीसाठी किती निधीची तरतूद आहे आणि खर्च किती झाला याची माहिती सादर करण्यात यावी, असे आदेश अॅड. माधुरी अदवंत यांनी दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत सोयीचे ठिकाण मिळवण्यासाठी शिक्षकांनी दिलेल्या बोगस प्रमाणपत्राची जिल्हा परिषद प्रशासनाने पडताळणी सुरू आहे. प्रशासनाने अशा ८८ जणांना नोटीस दिल्या होत्या. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी गुरुवारी दिवसभर याबाबत आढावा घेतला.

जिल्ह्यांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्या अनुषंगाने शासनाने ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले होते. या पोर्टलवर संबंधित शिक्षकाने बदलीसाठी माहिती भरून देण्याचे सांगण्यात आले होते. दरम्यान, सोप्या क्षेत्रातील शाळा मिळावी यासाठी अनेक शिक्षकांनी खोटी माहिती भरून दिल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. बदल्या झाल्यानंतर अनेक शिक्षकांनी यासंदर्भात ओरड केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्याकडेही चौकशीची मागणी केल्यानंतर त्यांनी एका समितीची स्थापना केली़ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे हे या समितीचे प्रमुख असून संबंधित गटशिक्षणाधिकारी, संबंधित बीट विस्तार अधिकारी हे सदस्य, तर शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल हे सदस्य सचिव आहेत. दरम्यान, खोटी माहिती दिल्याचा संशय असणाऱ्या ८८ शिक्षकांना नोटीस बजावल्यानंतर गुरुवारी सकाळी १० पासून बदलीच्या अर्जात दाखल केलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणीचे काम प्रशासनाने हाती घेतले होते. दरम्यान, तपासणीचे काम सुरू असून त्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जिल्हा परिषदेने गुरुवारी फक्त ज्या संभावित बोगस तक्रार लाभार्थी यांचीच तपासणी केली. सर्व संवर्ग १ व २ ची तपासणी करून दोषींवर कडक कार्यवाही होण्याची गरज आहे. खरे संवर्ग १ व २ यांना दोषमुक्त करून त्यांना सन्मान मिळवून द्यावा. दोषींवर कार्यवाही करून सर्व अन्यायग्रस्त एकल, महिला व स्तनदा माता, पती-पत्नी एकत्रीकरण यांना शिक्षक बदली प्रक्रियेत न्याय मिळवून द्यावा.

-संतोष ताठे, समन्वयक मराठवाडा जिल्हा परिषद कृती समिती

नारद पत्रकारिता

पुरस्कार जाहीर

'मटा'चे मनोज कुलकर्णी, जायभाये, पाडवी, जोशी, मिश्रा यंदाचे मानकरी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातत्याने विशेष कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांना विश्व संवाद केंद्राच्या वतीने गौरविले जाते. यंदाच्या पुरस्कारांचे मानकरी जाहीर करण्यात आले असून, एक जुलै रोजी दुपारी चारला महिला महाविद्यालयात पुरस्काराचे वितरण होणार आहे.

केंद्राच्या वतीने चार गटांमध्ये पुरस्कारार्थींची निवड केली जाते. ज्येष्ठ पत्रकार गटात आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राचे प्रादेशिक वृत्त विभागप्रमुख रमेश जायभाये यांची निवड झाली. युवा पुरस्कारासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या औरंगाबाद आवृत्तीचे मनोज कुलकर्णी, ग्रामीण गटातून अक्कलकुवा (जि. नंदूरबार) येथील वेस्ता पाडवी, महिला गटातून पूनम मिश्रा, पत्रलेखक गटातून जळगाव येथील संगीता जोशी यांची निवड झाल्याचे केंद्राचे अध्यक्ष कुलभूषण बाळशेटे, अंजली कोंडेकर यांनी गुरुवारी (२१ जून) पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. पुरस्कार वितरण सोहळा १ जुलै रोजी दुपारी चारला महिला महाविद्यालयामध्ये होणार असून, ज्येष्ठ पत्रकार मनोहर कुलकरर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. याच कार्यक्रमात वृत्तविद्या महाविद्यालयांतील तीन गुणवंत विद्यार्थ्यांना गौरविले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. या प्रसंगी केंद्राचे शरद भोगले, संगीता धारुरकर आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस आयुक्तालयाच्या आवारात सध्या पोलिसांच्या सदनिकेचे बांधकाम सुरू आहे. गुरुवारी सायंकाळी बांधकामाच्या लिफ्टची ट्रॉली केबल तुटल्याने कोसळली. यामध्ये तीन मजूर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे.

पोलिसांच्या निवासस्थानाच्या सदनिकेचे काम सध्या आयुक्तालयात सुरू आहे. गुरुवारी सायंकाळी ट्रॉलीमध्ये सिमेंटचे ब्लॉक पाचव्या मजल्यावर चढवण्याचे काम सुरू होते. ट्रॉलीची केबल तुटल्याने ट्रॉली खाली कोसळली. या दुर्घटनेत मजूर मुस्तकील आलम (वय २० रा. बिहार, सध्या रा. मिलकॉर्नर) याच्यासह दोन मजूर जखमी झाले. यामध्ये एका महिलेचा समावेश आहे. या जखमींना खाजगी वाहनाने घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सामान्य लोकांना न्याय मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढता भ्रष्टाचार असे अनेक प्रश्न आहेत. जेथे लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, तेथे पंतप्रधान लोकांना योग करा, असे म्हणतात, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली. मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससह समविचारी पक्षांशी आघाडीचा विचार सुरू असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

काँग्रेसच्या बूथ कमिटी समन्वयकांची बैठक आणि पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा गुरुवारी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. समन्वयक माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटील, भीमराव डोंगरे, जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार, सुभाष झांबड, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, नितीन पाटील, सुरेखा पानघडे, विलास औताडे उपस्थित होते.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी भाजपवर तोफ डागली. वाकडी येथील अत्याचार प्रकरण गंभीर आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांची दखल घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना बाल हक्क संरक्षण आयोगमार्फत नोटीस बजावली. नागरिकांचे या प्रकरणावरून अन्यत्र लक्ष जावे, हाच भाजपचा डाव आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यात १५ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, पण सरकारला त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. कर्जमाफीचा प्रश्न कायम आहे. हरभरा, तूर खरेदी होत नाही. नीरव मोदी, विजय माल्यासारखे उद्योगपती कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन विदेशात पळून गेले, मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही, असा आरोपही प्रदेशाध्यक्षांनी केला.

बूथ कमिटी सक्षम करा

आगामी निवडणुकीत आपल्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), भाजप, शिवसेनेसारख्या शत्रूंशी लढा द्यावा लागणार आहे. 'आरएसएस' गावागावात कर्करोगाप्रमाणे पसरत आहे, असे सांगून प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी,'भाजप, संघाला रोखण्याचे काम काँग्रेस कार्यकर्त्यांना करावे लागणार आहे. यंत्रणा सक्षम असलेल्या ठिकाणी आपले उमेदवार विजयी होतील. त्यासाठी बूथ कमिटी अधिक सक्षम करा. याद्या घरात बसून करू नका, अन्यथा निवडणुका देवाच्या भरवशावर लढवाव्या लागतील,' असेही नमूद केले.

औरंगाबाद : मौलाना आझाद कॉलेज परिसरात असलेल्या 'डीपी'वरून कॉलेजसह आसपासच्या वसाहतींना वीजपुरवठा करण्यात येतो. गेल्या काही दिवसांपासून या 'डीपी'ची क्षमता कमी असल्याने वीजपुरवठ्यात वारंवार व्यत्यय येत होता. मौलाना आझाद कॉलेजसमोर गुरुवारी ३०० केव्ही डीपी बसविण्यात आली आहे. यावेळी हर्सूल भागातील अभियंता शिंरोड, सहाय्यक अभियंता लालसरे यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. यामुळे रोजा बाग, मेहमूदपुरा भागातील वीज वितरण व्यवस्था सुधारणार असल्याची माहिती महावितरण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नेमकेपणाने अंदाजपत्रक तयार करण्यात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अद्याप यश आले नाही. अंदाजपत्रकात पालिकेचे प्रशासन घुटमळत असल्यामुळे दीडशे कोटींच्या रस्त्यांची फेरनिविदा अद्याप निघाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले आहे. याशिवाय पन्नास कोटी रुपये किंमतीचे डिफर्ड पेमेंटचे रस्ते करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे दीडशे कोटी रुपये किंमतीचे रस्ते शहरात केले जाणार आहेत. दीडशे कोटींमधून ५१ रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय पालिकेने यापूर्वी घेतला होता. परंतु निविदा प्रक्रियेत झालेला विलंब, त्यानंतर निविदेवर आक्षेप घेवून झालेली कोर्टबाजी यामुळे रस्त्यांची कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. दरम्यानच्या काळात जिल्हा दरसूची व राज्य दरसूचीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. दरसूचीमध्ये झालेली घट लक्षात घेऊन रस्त्यांच्या कामाची फेरनिविदा काढण्याची मागणी माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केली होती. नवीन दरसूचीनुसार रस्त्यांच्या कामाची निविदा काढल्यास किमान वीस कोटींची बचत होईल आणि त्यातून आणखीन काही रस्त्यांची कामे करता येतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. महापौरांनी देखील नवीन दरसूचीनुसार रस्त्यांच्या कामाची निविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. महापौरांच्या आदेशानुसार गेल्या आठवड्यातच रस्त्याच्या कामाची फेरनिविदा काढण्यात येणार होती. फेरनिविदेबद्दल माहिती घेतली असता नवीन दरसूचीनुसार रस्त्यांची कामे करताना प्रत्येक रस्त्याचे अंदाजपत्रक कसे करायचे या वंचनेत प्रशासन सापडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. येत्या दोन ते तीन दिवसांत अंदाजपत्रक तयार करून फेरनिविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे.

\B२७ जून रोजी एक वर्ष\B

रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर केले त्याला येत्या २७ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. एक वर्षाच्या काळात शासनाने महापालिकेच्या खात्यात सुमारे ८० कोटी रुपये जमा केले आहेत, पण रस्त्यांची कामे सुरू करण्यास प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. अंदाजपत्रकाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या पालिका प्रशासनाकडून वर्षपूर्तीपूर्वी तरी फेरनिविदा निघू शकेल का, असा सवाल विचारला जात आहे.

औरंगाबाद - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हेतूपुरस्सर 'महाराज' असा उल्लेख करुन दलित समाजाचा अपमान केला आहे. त्यामुळे पांडे यांना पदावरुन काढा अशी मागणी एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष अरुण बोर्डे यांनी केली. याबाबत कुलगुरु डॉ. बी. ए. चोपडे यांना गुरुवारी बोर्डे यांनी निवेदन दिले. मनुवादी मानसिकता जोपासणाऱ्या पांडे यांना पदावरुन काढावे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा बोर्डे यांनी दिला.

चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा, वारंवार मुदतवाढ दिल्याने प्रश्नचिन्ह

Tushar.bodkhe@timesgroup.com

औरंगाबाद - राज्य सरकारची प्रचंड गाजावाजा झालेली 'जलयुक्त शिवार योजना' अशास्त्रीय कामामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. मात्र, तीन वर्षानंतरही अहवाल सादर करण्यात समिती अपयशी ठरल्यामुळे टीकेची झोड उठली आहे.

राज्य सरकारने पाच हजार गावांना टँकरमुक्त करण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार योजना' हाती घेतली. पाणलोट क्षेत्र विकासकामात नियम पाळणे अपेक्षित असते. विशेषत: कामाची रचना 'माथा ते पायथा' आवश्यक असते. मात्र, 'जलयुक्त' योजनेत नियम धाब्यावर बसवून अशास्त्रीय पद्धतीने कामे करण्यात आली. जमिनीचे चढ-उतार, शिवार रचना, लोकसंख्या, पीक पद्धती, भौगोलिक वातावरण असा कोणताही विचार करण्यात आला नाही. परिणामी, अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने काम करण्यात आले. दरवर्षी नवीन गावांची निवड करण्यात येत असली तरी मागील वर्षीच्या गावातील कामे अर्धवट सोडण्यात आली. नदी-नाल्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे भूजल रचना उध्वस्त झाल्याचा मुद्दा अभ्यासकांनी समोर मांडला. 'जलयुक्त शिवार' योजनेसाठी १५ निकष निश्चित करण्यात आले. गाव पाण्याबाबत स्वावलंबी करण्याचा मुख्य निकष आहे. मात्र, बहुतेक कामे अर्धवट राहिल्यामुळे अजूनही टँकरची गरज भासते. पाच हजार किलोमीटर नदी पात्रांचे रुंदीकरण केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याने योजनेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या योजनेतून साडेचार लाख कामे केल्याचा दावा फसवा असल्याचे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी म्हटले आहे. चार हजार कोटी रुपये खड्डे खोदण्यासाठी खर्च करणाऱ्या योजनेत विरोधाभास असल्यामुळे देसरडा यांनी २०१५ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली. निसर्ग रचनेची मोडतोड केल्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाल्याचा मुद्दा देसरडा यांनी याचिकेत नमूद केला. ही याचिका सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. जलयुक्त योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची समिती नेमण्यात आली. मात्र, तीन वर्षांनंतरही समितीने अहवाल सादर केला नाही. मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देऊनही समितीने अहवाल सादर केला नाही. या चौकशीला वारंवार मुदतवाढ दिल्यामुळे सरकार योजनेचे अपयश झाकत आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

दुष्काळमुक्त गाव दाखवा

'जलयुक्त शिवार योजने'च्या कामांवर देखरेख नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर संनियंत्रण नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हजारो गावं दुष्काळमुक्त केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, एक तरी दुष्काळमुक्त गाव दाखवा असा प्रतिदावा प्रा. देसरडा यांनी केला आहे. अजून तरी सरकारने देसरडा यांचे आव्हान स्वीकारलेले नाही. योग्य जल नियोजन नसलेली कामे गावकऱ्यांसाठी तापदायक ठरली आहे.

कोट

माझ्या याचिकेवर सरकार अजूनही निरुत्तर आहे. 'जलयुक्त शिवार' योजनेने नदीचे नदीपण मोडीत काढले आहे. जलवाहिन्या उध्वस्त करण्यासाठी पैसा वापरला गेला. या योजनेत जमीन, वनस्पती, प्राणी यांचा विचार झाला नाही.

प्रा. एच. एम. देसरडा, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'देशात सध्या पन्नास लाख क्विंटल कांदा शिल्लक असून तो ऑक्टोबरपर्यंत पुरेल. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापासून कर्नाटकातून कांदा येणास सुरू होईल. पावसाने साथ दिली आणि भरघोस उत्पादन झाले, तर कांद्याचा वांदा झाल्याशिवाय राहणार नाही,' अशी भीती राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली. याप्रश्नी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा झाली असून त्यातून निश्चित मार्ग निघेल, असा विश्वासही त्यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

दूधाच्या प्रश्नांवर बोलताना पटेल म्हणाले, देशाला महिन्याकाठी १२ ते १५ लाख क्विंटल कांदा लागतो. सध्या देशात येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पुरेल एवढा कांदा शिल्लक आहे. कांद्याचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होईल हे गृहीत धरून यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यातीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली होती. पण, अधिकाऱ्यांनी वेगळा अर्थ काढला आणि प्रक्रिया केलेल्या कांदा निर्यातीवर प्रोत्साहनपर अनुदान दिले गेले. कांदा निर्यातीवर अनुदानासाठी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत चर्चा झाली असून निश्चित मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बांग्ला देशात रेल्वेने सोयाबीन पेंड निर्यात करण्याबाबतही मंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

\Bदुग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी कमी करावा \B

राज्यात ४५ हजार टन दूध भूकटी पडून असून दूध अतिरिक्त झाल्याने दुधाचे दर घसरले आहेत. त्यामुळे बटर, तूप यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्के करावा, अशी शिफारस आयोगाने केंद्राकडे केली आहे. दिल्लीत राज्यातील दूध संस्थांच्या संचालकांना निमंत्रित करून केंद्रीय अर्थमंत्री व कृषीमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली. त्यात दूध भुकटी निर्यातीवर प्रोत्साहन अनुदान, गरीब देशांना भुकटी मोफत देणे, आदी मुद्दे होते, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील वडाचामळा शेतवस्तीवर दरोडा टाकणाऱ्या दरोडेखोरांच्या टोळीतील दोघांना पोलिसांनी अटक केली. या टोळीने संघटीत गुन्हेगारी केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्यात येऊन दोघांना मंगळवारपर्यंत (२६ जून) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मोक्का कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी दिले.

गेवराई तालुक्यातील बद्रीविशाल रामलाल निकम यांची शेती वडाचामळा परिसरात आहे. ११ पेâब्रुवारी २०१८ रोजी मध्यरात्री दरोडेखोरांची टोळी शेतवस्तीवर शिरली आणि दिसेल त्यांना लोखंडी गजाने मारहाण करून खिशातील रोख रक्कम आणि मोबाईल हिसकावला. त्यानंतर दरोडेखोरांच्या टोळीने साखरे वस्तीवर मोर्चा वळवून केसरबाई यांच्या घरात टोळी शिरली आणि मारहाण करून महिलांच्या गळ्यातील मणीमंगळसूत्र, जोडवे, कर्णपूâल असा सुमारे ७० हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला होता. या प्रकरणी निकम यांच्या तक्रारीवरुन गेवराई पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात सवद्या व्यंकट उर्फâ आळकुट पवार (४५ खंडाळा, ता. पैठण) व सोमनाथ उर्फâ सोम्या मजल्या भोसले (३५ रा. खंडाळा. ता. पैठण) यांना १६ जून २०१८ रोजी अटक करण्यात आली, तर आणखी पाच आरोपी फरार आहेत. आरोपींविरुद्ध मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

ऐवज जप्त करणे बाकी

दोघा आरोपींना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, दरोडेखोरांच्या ताब्यातून ७० हजारांचा ऐवज जप्त करणे बाकी असून, आरोपींच्या साथीदारांना अटक करावयाची असल्यामुळे मोक्का कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती मोक्काचे विशेष सरकारी वकील सुदेश शिरसाठ यांनी केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने दोघा आरोपींना मंगळवारपर्यंत मोक्का कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे नालासफाईच्या कामाचे तीनतेरा वाजले आहेत. कोणत्याही नाल्याची स्वच्छता योग्य प्रकारे झाली नसल्याचे चित्र आहे. नाला सफाईसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून काठावरच गाळ टाकण्यात आला आहे. पावसामुळे काठावरचा गाळ पुन्हा नाल्याच्या प्रवाहात मिसळून 'जैसे थ' स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी नालासफाईचे काम करणे आवश्यक होते, परंतु महापालिकेच्या प्रशासनाने पावसाळा सुरू झाल्यावर या कामाला सुरुवात केली. महापालिकेकडे नाला सफाईसाठी यंत्रसामग्री नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराकडून यंत्रसामग्री घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्यासाठी निविदा मागविल्या आणि त्यासाठी पावणेदोन कोटींची तरतूद करण्यात आली. निविदा काढून ती अंतिम करेपर्यंत पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे नाला सफाईचे काम जुजबी पद्धतीनेच सुरू झाले.

औषधीभवन, नूर कॉलनी, नागेश्वरवाडी, औरंगपुरा, जयभवानीनगर येथील नाले व बारुदगरनाला आदी नाले धोकादायक असल्याचे मानले जाते. या नाल्यांच्या काठावर असलेल्या वसाहतींना दरवर्षी पावसाळ्यात मरणयातना सोसाव्या लागतात. नाले सफाईबद्दल महापालिका अपयशी ठरल्याची कबुली देत महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी नाले सफाईच्या कामात दिरंगाई केल्याबद्दल शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

मंगळवारी झालेल्या धुवाधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर 'मटा'ने शहरातील काही नाल्यांच्या सफाईच्या कामाची पाहणी केली असता विदारक चित्र समोर आले. बारूदगरनाला, नूर कॉलनीचा नाला, औषधीभवनचा नाला, नागेश्वरवाडीचा नाला यापैकी कोणत्याही नाल्यात यंत्रसामग्री दिसून आली नाही. या नाल्यांच्या सफाईचे काम काही दिवसांपूर्वीच करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. नाल्यांमधील गाळ काढण्यात आला, पण तो नाल्याच्या काठावरच टाकण्यात आला आहे. नाल्यांच्या काठावर गाळांचे डोंगर दिसून येतात. नाल्यात पाण्याचा प्रवाह वेगाने आल्यास काठावरचा गाळ पुन्हा नाल्यात जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे नाल्याच्या काठावर असलेल्या घरांमधील नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

नाला सफाईच्या कामाबद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले व स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नाला सफाईचे ७० ते ८० टक्के काम झाले नाही, असे महापौर म्हणाले. नाल्यातल्या गाळ काठावरच टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पाऊस पडल्यावर बिकट परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जयभवानीनगरच्या घटनेवरून प्रशासनाने बोध घ्यायला हवा होता, पण प्रत्येकवेळी विषाची परीक्षा घेतली जाते. कामाची अशी पद्धत सर्वांसाठीच घातक आहे, असा उल्लेख महापौरांनी केला. सभापती राजू वैद्य म्हणाले, नालासफाईचे काम शहरात कुठेच दिसले नाही. नाला सफाई म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याबद्दल आपण आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत.

पाच लाखांची एकच शिडी

औषधीभवनच्या नाल्याची सफाई करण्यासाठी औषधीभवनने महापालिकेला पाच लाख रुपये दिले आहेत. आमच्याकडे यंत्रणा नसल्यामुळे महापालिकेने काम करून घ्यावे, अशी विनंती या संस्थेतर्फे करण्यात आली. या नाल्याच्या सफाईच्या कामाची पाहणी केली असता एका शिडीच्या साह्याने दोन मजूर काम करीत होते. गाळ आणि कचऱ्याने नाला पूर्णपणे भरलेला आहे. कोणत्याही प्रकारची स्वच्छता या नाल्यात करण्यात आल्याचे दिसत नव्हते.

(पान दोन मेनलीड)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या सफाई कामगाराच्या १५ वर्षीय मुलाने अत्युच्च अवयवदानाचा इतिहास रचत चौघांना जीवनदान, तर दोघांना दृष्टीदान दिले. विशेष म्हणजे शहरात २४ तासांत दोन ब्रेन डेड व्यक्तींकडून अवयवदान झाले आणि तब्बल ७ व्यक्तींना जीवनदान मिळाले. हादेखील शहरात एक निराळा इतिहास रचला गेला. त्याचबरोबर 'एमजीएम'मध्ये शुक्रवारी (२२ जून) झालेल्या अवयवदानात १५ वर्षीय अवयवदाता हा सर्वांत कमी वयाचा दाता ठरला आहे. या किशोरवयीन दात्याच्या दोन मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण शहरात, तर हृदयाचे मुंबईत व यकृताचे नागपूरला प्रत्यारोपण शुक्रवारी उशिरापर्यंत सुरू होते.

मिसारवाडीत राहणाऱ्या १५ वर्षीय मुलाचा १९ जून रोजी शहरातील दूध डेअरी चौकात अपघात झाला होता. त्यानंतर त्याला एमजीएम वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान तो गुरुवारी (२१) ब्रेन डेड झाला आणि अवयवदानाला नकार दिलेल्या त्याच्या पालकांनी नंतर फार मोठ्या मनाने अवयवदानाचा धीरोदात्त निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन व देशभरातील प्रतीक्षा यादीची छाननी होऊन 'एमजीएम'मध्ये एका, कमलनयन बजाज रुग्णालयामध्ये दुसऱ्या किडनीचे, तर हृदय हे मुंबईतील फोर्टिस हॉस्पिटल व यकृत हे नागपूर येथील न्यू एरा हॉस्पिटलमध्ये प्रत्यारोपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया सुरू होत्या. हृदय व यकृत नेण्यासाठी खास 'चार्टर प्लेन'ची व्यवस्था केली होती व दुपारी अडीचच्या सुमारास विमानाने हृदय व यकृत पाठवण्यात आले. मुंबईहून नागपूरला यकृत नेण्यासाठी आणखी एका विमानाची सोय करण्यात आली होती. तसेच दोन्ही कॉर्निया हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या नेत्रपेढीला देण्यात आले. यातील एका किडनीचे प्रत्यारोपण हे हिंगोलीच्या ३५ वर्षीय पुरुष रुग्णावर, तर दुसऱ्या किडनीचे प्रत्यारोपण हे चाळीशीतील महिला रुग्णावर करण्यात आले. फुफ्फुस हे अवयवदानासाठी योग्य नव्हते म्हणून फुफ्फुलाचे अवयवदान टाळण्यात आल्याचे 'झेडटीसीसी'चे अध्यक्ष डॉ. सुधीर कुलकर्णी, 'एमजीएम'चे उपअधिष्ठाता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. अवयवदानासाठी 'एमजीएम'चे डॉ. इश्तियाक अन्सारी, डॉ. राहूल चौधरी, डॉ. संदीप जावळे, मनोज गाडेकर आदींच्या टीमने प्रत्यारोपणासाठी पुढाकार घेतला.

दात्याच्या कुटुंबाला मिळणार ५ लाख

प्रत्येक अवयवदात्याच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये (दरवर्षी एक लाख रुपये) देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठीची अधिसूचना केंद्र सरकारने गुरुवारी (२१ जून) काढली असून, या संदर्भात अधिकाधिक सूचना करण्याचे आवाहन 'झेडटीटीसी'सह अवयवदानाशी संबंधित व्यक्ती, संस्थांना केले आहे. त्यामुळे कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांचे मानधन मिळण्याची सुचिन्हे असून, कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी किंवा इतर लाभ देण्याचाही विचार सुरू असल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्याचबरोबर यंदाच्या १८ व्या अवयवदानापासून अवयवदानाअगोदर पंचनामा करण्याचा प्रघात पाडण्यात आला असून, शवविच्छेदनदेखील अवयवदानाच्या शस्त्रक्रियेनंतर होऊ शकेल का, याचाही प्रत्यन सुरू असकल्याचे ते म्हणाले.

दाता होता चुणचुणीत, हुशार

आपल्या सहा अवयवांचे दान करणारा सफाईकामगाराचा मुलगा हा संत तुकाराम हायस्कूलमदध्ये इयत्ता आठवीमध्ये शिकत होता व अतिशय हुशार, चुणचुणीत होता. त्याशिवाय अत्यंत मनमिळावू तसेच कष्टाळू होता, असेही त्याच्या नातेवाईकांनी सांगितले. त्याच्या दुर्दैवी मृत्युमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऑनलाईन शस्त्रप्रकरणात 'फ्लिपकार्ट'च्या दोन वरिष्ठ व्यवस्थापकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. दिग्रजकर यांनी शुक्रवारी (२२ जून) मंजूर केला. गुप्त माहिती मिळाल्यावरुन 'फ्लिपकार्ट'ची उपकंपनी असलेल्या इन्स्टा कार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नागेश्वरवाडी व जयभवानी येथील कार्यालयात छापे मारुन पोलिसांनी ४२ शस्त्रास्त्रे जप्त केली होती आणि या प्रकरणात आतापर्यंत आठ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी 'फ्लिपकार्ट'चे कमलदास (३८, रा. फरीदाबाद, हरियाणा, ह.मु. मुंबई) व चंदर शेखर शर्मा (३५, रा. सिमला, हिमाचल प्रदेश) यांना जबाबासाठी पोलिसांनी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर दोघांनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला असता, तो कोर्टाने मंजूर केला. सहाय्यक सरकारी वकील अरविंद बागूल यांनी काम पाहिले.

शेतीच्या वादातून

तरुणाला मारहाण

…

औरंगाबाद : शेतीच्या वादातून गणेश दादासाहेब सुरासे (वय २४ रा. केसापुरी, ता. औरंगाबाद) या तरुणाला त्याच्या दोन नातेवाईकांनी मारहाण केली. केसापुरी येथे बुधवारी सकाळी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपी वाल्मिक सुरासे व दिनेश सुरासे (दोघे रा. केसापुरी) यांच्याविरुद्ध दौलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

अल्पवयीन मुलीचे अपहरण

औरंगाबाद : सौजन्यनगर, काल्डा कॉर्नर येथून १५ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी बुधवारी सायंकाळपासून बेपत्ता आहे. या मुलीचा शोध घेण्यात आला असता ती आढळून आली नाही. याप्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात संशयित आरोपी आनंद हिरामन हिवराळे (वय २५) याच्याविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

मद्यपींची तरुणाला मारहाण

औरंगाबाद : दारू पिण्यासाठी पैसे देण्यास नकार दिल्याने अनिल बबनराव साळवे (वय २२, रा. मुकुंदवाडी) याला तिघांनी मारहाण केली. मुकुंदवाडी भागात बुधवारी रात्री साडेअकरा वाजता हा प्रकार घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपी राम मच्छिंद्र हरेल (रा. लघुवेतन कॉलनी) याच्यासह दोन आरोपींविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

दुचाकी लांबवली

औरंगाबाद : दामोधर विठोबा निकम (वय ५२ रा. अयोध्यानगर, एन सात) यांची दुचाकी चोरट्यांनी चोरून नेली. अयोध्यानगर भागात बुधवारी रात्री हा प्रकार घडला. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरूद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

…

मद्यपीची महिलेला शिवीगाळ

औरंगाबाद : दुधाचे पाकिट उधार देण्यास नकार दिल्याने मद्यपी ग्राहकाने महिलेला अश्लील शिवीगाळ केली. सिडको एन-पाच भागात गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजता हा प्रकार घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपी नितीन दिगंबर देशपांडे (वय ४८, रा. गुलमोहर कॉलनी) याच्याविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कायमस्वरुपी चारचाकी वाहनांचा परवाना मिळवून देण्यासाठी ९०० रुपयांची लाच घेताना आरटीओ एजंटाला अटक करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने शुक्रवारी दुपारी अटक केली. याप्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणात एका तरुणाने कायमस्वरुपी चारचाकी वाहनाचा परवाना मिळवण्यासाठी आरटीओमध्ये अर्ज केला होता. १० मे रोजी या तरुणाची वाहन ट्रायल होती. यावेळी त्या ठिकाणी त्याची भेट पुना मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचा संचालक व आरटीओ एजंट शब्बीरखान सरदारखान (वय ६६, रा. जहागीरदार कॉलनी) याच्याशी झाली. शब्बीरखान याने 'आरटीओचे अधिकारी माझ्या ओळखीचे आहेत. तुझ्या परवान्याचे काम करून देतो, तू जर पैसे दिले नाही तर तुला परवाना मिळणार नाही' अशी धमकी देत १२०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने या तरुणाने पोलिसांकडे तक्रार दिली होती. या तक्रारीवरून शुक्रवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी आरटीओ कार्यालयात सापळा रचला. ९०० रुपयांची लाच घेताना शब्बीरखान याला पकडण्यात आले. ही कारवाई पोलिस अधिक्षक डॉ. श्रीकांत परोपकारी, उपअधिक्षक बाळा कुंभार, नितीन देशमुख, शेगोकार, अश्वलिंग होनराव, दिगंबर पाठक, संतोष जोशी, मिलिंद इप्पर, संदीप चिंचोले आदींनी केली.