Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

नगरसेवक फिरोज यांचा जामिनासाठी अर्ज

$
0
0

औरंगाबाद : 'एमआयएम'चे नगरसेवक व महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते फिरोज मोईनोद्दिन खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात न्या. संगीतराव पाटील यांनी शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. अर्जावर दहा जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

नगरसेवक फिरोज खान यांचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांनी २६ जून रोजी फेटाळला होता. शहरात उसळलेल्या दंगलीच्या काळात दीपक मन्नालाल जैस्वाल यांच्या बिअर बारच्या गोदामातील विदेशी मद्याच्या साठ्याची तोडफोड करून पेटवून दिल्याच्या; तसेच जैस्वाल यांचे घर पेटवून दिल्यासंदर्भात दाखल गुन्ह्यात फिरोज खान १५ मे रोजी पोलिसांना शरण आले होते. न्यायालयाने त्यांना १८ मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना १८ मे रोजी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने ३१ मे रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यांनी दुसऱ्यांदा जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. अर्ज फेटाळल्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात जामिनासाठी धाव घेतली. त्यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कंत्राटदाराच्या मुद्द्यावरून ‘अभ्यागत’मध्ये खडाजंगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीतील ६६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापणारा, 'पीएफ'चे पैसे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा न करणारा आणि 'ईएसआयसी'चे पैसे जमा न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध गेल्या सहा महिन्यांपासून तक्रारी असताना त्याला काढून का टाकण्यात आले नाही, त्याला निलंबित का करत नाहीत, असा खडा सवाल उपस्थित करीत अभ्यागत समितीच्या सदस्यांनी घाटी प्रशासनाला धारेवर धरले.

या कंत्राटदाराला तातडीने 'ब्लॅक लिस्ट' करा, अशी मागणीही समिती सदस्यांनी लावून धरली. त्याचवेळी, कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये सायंकाळी सातनंतर रुग्णांना का दाखल केले जात नाही, कॅन्सर हॉस्पिटलमधील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी घाटी प्रशासनाने काय केले, असाही प्रश्न उपस्थित करीत समिती सदस्यांनी प्रशासनाला घेरले.

औषधांचा प्रश्न, बांधकाम दुरुस्त्यांचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पार्किंग कंत्राटदाराची मुदत संपल्यानंतरही त्याच्याकडे काम देण्यात आले, यावरूनही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याच बैठकीत मराठवाडा विकास मंडळाचे नवे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांचा सत्कार आमदार अतुल सावे, अधिष्ठाता डॉ. कानन येळ‍ीकर, उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे तसेच सर्व विभागप्रमुख व सदस्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकांना लाखोंचा गंडा, सहाव्या आरोपीला कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बँकांना लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या परराज्यातील टोळीतील सहावा आरोपी ईसरारखान गुलाम गौसखान (३२, रा. उत्तर प्रदेश) याला अटक करण्यात आली. त्याला शुक्रवारी (२९ जून) कोर्टात हजर करण्यात आला असता, शुक्रवारपर्यंत (६ जुलै) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. वाडकर यांनी दिले. सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी पाटील यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वरुडकाजीतील ‘समृद्धी’त पेच

$
0
0

म. टा. प्रति‌निधी, औरंगाबाद

एकीकडे समृद्धी महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपये मिळाल्यामुळे आनंदाचे वातावरण असताना दुसरीकडे वरुड काजी येथील शेतकऱ्यांची 'समृद्धी' मध्ये सामुदायिक क्षेत्राच्या मालकीमुळे, वारसा हक्कामुळे पेच निर्माण झाला आहे. या जमीनीचा मोबदला तब्बल चार कोटी रुपये होतो.

सामुदायिक क्षेत्रात मालकी असलेलेले सुमारे पाचशे ते सातशे शेतकरी दोन हेक्टर जमीनीचा मोबदला मागण्यासाठी शुक्रवारी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात धडकले. शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे तसेच तहसीलदार सतीश सोनी यांना भेटले व अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.

अनेक वर्षांपूर्वी एका महिलेकडून २२५ जणांनी सुमारे १०० हेक्टर जमीन खरेदी केलेली आहे. डोंगराळ असलेल्या या जमिनीवर २२५ जणांची नावे आहेत. त्यामुळे तत्कालीन तलाठ्याने सर्व नावे न घेता 'समस्त गावकरी' अशी नोंद सातबाऱ्यावर केली आहे. समृद्धी महामार्गासाठी या गटातील दोन हेक्टर जमीन संपादित होणार असून, गावातील जमीनीला एकरी ७० लाखाचा भाव जाहीर आहे. सुमार याचे सुमारे चार कोटी रुपये मोबदला होतो. या मोबदल्याच्या मागणीसाठी सर्व गावकरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात खेट्या मारत आहेत. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी नियमाप्रमाणे वारस निश्‍चित नाही. त्यामुळे आम्ही हे पैसे कोर्टात जमा करू, असे प्रशासन ग्रामस्थांना सांगते. जिल्ह्यात आतापर्यंत समृद्धी महामार्गासाठी एकूण मागणीच्या सुमारे ७५ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे.

\Bमोबदल्याबाबत ग्रामसभेत ठराव \B

या संदर्भात वरुड काजीचे सरपंच सरपंच संजय दांडगे म्हणाले की, समस्त गावकऱ्यांनी ही जमीन खरेदी केली असून आम्ही २६ जानेवारी २०१८ रोजी ग्रामसभेत ठराव घेऊन भूसंपादनाचा मोबदला मिळवण्याबाबत एकमत झाले. या ठरावाबाबत आम्ही तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल यांना सांगितले होते. आता त्यांची बदली झाल्यामुळे सदर प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी आम्ही उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे यांची भेट घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोधच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नाणारमध्ये प्रकल्प उभारण्यास शिवसेनेचा विरोध आजही कायम आहे. स्थानिक जनतेचा विरोध घेऊन कुठलाही प्रकल्प उभारणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्र्यांना आम्ही आमची भूमिका वारंवार सांगितली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनाही आम्ही हेच कळविले. अशा परिस्थितीत शंभर देशांसोबत केंद्र सरकारने करार केले तरी ते कागदावरच राहतील, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

देसाई म्हणाले, शिवसेनेचा नाणार प्रकल्पाला विरोध आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाणारला भेट देऊन नागरिकांशी चर्चा केली. परिसरातील दहा ग्रामपंचायतींनी ठराव करून या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. लोक तिथे मोजणी होऊ देत नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. विषाची परीक्षा पाहण्यात काय अर्थ आहे? तामिळनाडूमध्ये स्टरलाईट प्रकल्पाला विरोध होता. तिथे १४ बळी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द केल्याचे जाहीर केले. अशी परिस्थिती आपल्याकडे येऊ नये, अशी भूमिका आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली. केंद्रीय मंत्री प्रधान यांनाही शिवसेनेची भूमिका सांगितली. प्रधान यांनी नाणार परिसरातील नागरिकांशी चर्चा करावी, आमच्या भूमिकेत काहीच फरक पडणार नाही. या परिस्थितीत केंद्राने शंभर देशांशी करार केले तरी ते कागदावरच राहतील. नाणारला प्रकल्प होणार नाही, अशी भूमिका देसाई यांनी स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्र्यांनी नाणार परिसरातील गावांतील लोकांशी चर्चा करावी. त्यांचा विरोध कायम असेल तर हा प्रकल्प रद्द करावा, तेथील लोक संयमाने आंदोलन करत आहेत, त्याकडे सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला कामगारांना रुजू करा

$
0
0

औरंगाबाद :

महात्मा गांधी मिशन रुग्णालय व्यवस्थापनाने २५ महिला कामगारांना कामावरून काढल्यामुळे काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. रुग्णालय व्यवस्थापनाने कारवाई करताना पूर्वसूचना दिली नसल्याने मागासवर्गीय महिला कामगारांनी उपोषण सुरू केले. या कामगारांना रुजू करून घेण्याचे आदेश कामगार उपायुक्तांनी दिले आहेत.

मागील चार महिन्यांपासून उपोषण सुरू होते. रिपब्लिकन डेमोक्रॅटीक कामगार व कर्मचारी जनरल युनियनने कामगार उपायुक्त कार्यालय व एमजीएम रुग्णालय व्यवस्थापनकडे पाठपुरावा केला. कामगार उपायुक्त कार्यालयाने सात दिवसात खुलासा मागितल्यानंतरही एमजीएमने प्रतिसाद दिला नाही. तसेच संघटनेला आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. महिला कामगारांना कामावर रुजू करून घ्यावे. अन्यथा, उपोषणाला बसण्याचा इशारा रमेश गायकवाड यांनी दिला आहे. या आंदोलनात नगरसेवक कैलास गायकवाड, सचिन गंगावणे, रमेश जायभाय, विशाल नावकर, महेश रगडे सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, महिला कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दिले. कंत्राटदार बदलला तरी महिला कामगारांनी २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम केले आहे. या महिलांची नियमित सेवा झाली असून त्यांना पूर्ववत कामावर घेण्याचे निर्देश देण्यात येत असल्याचे सहाय्यक कामगार उपायुक्तांनी पत्रात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादहून धावणार बुलेट ट्रेन

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरवासीयासाठी एक गूड न्यूज. आता चक्क औरंगाबादहूनही बुलेट ट्रेन धावणार आहे. आश्चर्याचा धक्का बसला ना. मात्र, हे खरे असून, समृद्धी महामार्गाच्या बाजूने मुंबई ते नागपूर अशी बुलेट ट्रेन धावेल. रेल्वे मंत्रालयाची ही योजना असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

समृद्ध महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मुंबई ते कलकत्ता व्हाया नागपूर असा हा मार्ग असणार आहे. समृद्धी महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या भूखंडावरच या बुलेट ट्रेनचा मार्ग असणार आहे. यासाठी स्पेनच्या 'इनको' या कंपनीने सर्वेक्षणही पूर्ण केले आहे. या मार्गावर बुलेट ट्रेन झाली तर राज्याच्या आर्थिक विकासाला वेग येणार आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची उभारणी 'नॅशनल हायस्पिड रेल्वे कॉर्पोरेशन' करणार आहे. या बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई- नाशिक- औरंगाबाद- अकोला- अमरावती- नागपूर आणि पुढे कोलकाता असा असणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास रेल्वे आणि रस्ता या दोन्ही वाहतूक व्यवस्थेत आलेला हा पहिला एकत्रित प्रकल्प असणार आहे. ७१० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाच्या बाजूने बुलेट ट्रेन धावू शकते. स्पेनच्या सल्लागार कंपनीनेच याचा तांत्रिक अभ्यास पूर्ण केल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले.

\Bवेगळे भूसंपादन नाही

\Bसमृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन केले जातच आहे. या रेल्वेमार्गासाठी वेगळे भूसंपादन करण्याची गरज नसल्याचे मोपलवार यांनी स्पष्ट केले. इन्को कंपनीने दिलेल्या अहवालावर रेल्वे मंत्रालय अभ्यास करत आहे. नागपूर-मुंबईदरम्यान रेल्वेने प्रवासही होईल आणि जलद मालवाहतूकही होऊ शकणार आहे. समृद्धी महामार्गालगतच 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' उभारण्याचाही विचार रेल्वेकडून केला जात आहे. तसे झाल्यास सर्वच वाहतूक या मार्गावरून होवू शकते.

बुलेट ट्रेन करण्याच्या दृष्टीने विचार चालू आहे. हे सर्वस्वी 'नॅशनल हायस्पिड रेल्वे कॉर्पोरेशन'वर अवलंबून आहे. या मार्गासाठी ठाणे येथे काही बदल करावे लागतील. ठाणे ते मेहकर असा सरळ मार्ग या बुलेट ट्रेनसाठी उपलब्ध असणार आहे.

- राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य रस्ते विकास महामंडळ

\Bबुलेट ट्रेनचा मार्ग

\B- मुंबई - नाशिक- औरंगाबाद- अकोला- अमरावती- नागपूर आणि पुढे कोलकाता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दंगलीतील आरोपीला मिळाला जामीन

$
0
0

औरंगाबाद : शहरात १२ मे रोजी उसळलेल्या दंगलीत दुकान जाळल्याच्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेला आरोपी उमेश पृथ्वीराज कणीवाले (रा. राजाबाजार) याची १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्याच्या जामीनावर मुक्तता करण्याचा आदेश सत्र न्यायाधीश जे. एन. राजे यांनी शनिवारी दिला. दंगली दरम्यान अप्पा हलवाई यांचे दुकान जाळल्याच्या गुन्ह्यात सिटी चौक पोलिसांनी उमेशला २० मे २०१८ रोजी अटक केली होती. पोलिस कोठडीनंतर त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. उमेशने श्रीनिवास तलवार यांच्यामार्फत जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सरकारपक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सतीश मुंडवाडकर यांनी त्याला जामीन देण्यास विरोध केला. उभय पक्षाच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रीपेड रिक्षा होणार सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात आता प्रीपेड रिक्षा सुरू होणार असून महावीर चौक, रेल्वे स्टेशन आणि मध्यवर्ती बस स्थानक येथे त्यासाठी केंद्र उभारले जाणार आहे.

शहरातील मुख्य मार्गावर सध्या शेअरिंग रिक्षा सुरू आहेत. मात्र या रिक्षांचे दर हे परिवहन समितीने घोषित केल्याप्रमाणे घेतले जात नाहीत. अनेक मार्गावर प्रवाशांची लुबाडणूक होते. ही पद्धत बंद करून प्रीपेड काउंटरच्या माध्यमातून शहरात आलेल्या प्रवाशांना सुरक्षित प्रवास देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक मार्गावरचे दर निश्चित केले जाणार आहेत. याबाबत वाहतूक पोलिस कार्यालयात रिक्षा चालक संघटना आणि वाहतूक पोलिस यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रीपेड रिक्षा योजनेबाबत पोलिसांनी प्राथमिक माहिती दिली. योजना सुरू करताना घोषित दराचे कार्ड प्रत्येक रिक्षा चालकांना देण्यात येणार आहे.

\Bलायसन्स नसल्यास मालकावर गुन्हे

\Bबैठकीत रिक्षा चालकांनी शहरात रिक्षा स्टॅँड नसल्याचा मुद्दा मांडला. शिवाय शहरात वन वे वाहतूक व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली. शहरात मोठ्या प्रमाणात परवाना नसलेले चालक रिक्षा चालवित आहेत. यामुळे अपघाताचा धोका आहे. शिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबतही प्रश्न निर्माण होतो. या बाबत वाहतूक पोलिसांनी लायसन्स नसलेल्या रिक्षा चालकाला पकडल्यास संबंधित रिक्षा परवाना धारकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत दिली. बैठकीला रिक्षा चालक संघटनेचे बुद्धीनाथ बराळ, खालील खान, निसार अहेमद, लतीफ शेखसह अन्य संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अभय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आयुक्तांच्या कर्मचारी कमी करण्याच्या आदेशानंतरही महापालिकेत विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पदावर काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. रिक्त जागांवर भरती प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे पालिकेने तीन कंपन्यांमार्फत तेराशे कंत्राटी कर्मचारी नेमले होते. आयुक्तांनी गरज नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, या आदेशाकडे डोळेझाक करण्यात आली. ज्या कंपन्यांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत, त्यांची मुदत ३० जून रोजी संपत आहे. आता त्यांना पुढची प्रक्रिया होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुदत केव्हा संपणार हे पालिका प्रशासनाला माहिती असूनही प्रक्रिया मुदत संपल्यानंतर केली जात आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी पालिकेकडून निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे. तोपर्यंत याच कंपन्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.

\Bया कंपन्यांचे कर्मचारी

\B- महाराणा - ८८४

- जय बजरंग - ३४०

- गॅलक्सी - ८८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीजी’ प्रवेशात वाढ होईना

$
0
0

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर वर्ग प्रवेश प्रक्रियेला जेमतेम प्रतिसाद आहे. येत्या तीन जुलै रोजी स्पॉट अॅडमिशन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विद्यापीठ कॅम्पस आणि महाविद्यालय कॅम्पसमध्ये पदव्युत्तर वर्गात शुकशुकाट आहे. मागील वर्षी 'पीजी सीईटी' घेऊनही साधारण प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे यावर्षी सीईटी घेण्याची गरज नव्हती असे मत प्राध्यापक व विभागप्रमुखांनी मांडले. काही विभागात एकही प्रवेश झाला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे 'सीईटी' न दिलेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देणे गरजेचे झाले आहे. विभाग रिकामा ठेवण्यापेक्षा प्रवेश देण्यास विद्यापीठ प्रशासन अनुकूल आहे. विशेष म्हणजे पीजी प्रवेशाची गंभीर स्थिती असूनही प्रशासनाने आढावा घेतला नाही. येत्या मंगळवारी (एक जुलै) स्पॉट अॅडमिशन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माथाडी कामगारांचा आज मेळावा

$
0
0

औरंगाबाद : धान्य गोदाम माथाडी कामगारांचा मेळावा जाधववाडी येथील बाजार समिती आवारातील शेतकरी भवनात रविवारी सकाळी अकरा वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. मराठवाडा लेबर युनियन, राज्य हमाल मापाडी महामंडळ व हिंद मजदूर सभेच्या वतीने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. लेव्ही, घरांचा प्रश्न यासह अन्य प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. माथाडी कामगार, कष्टकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संयोजन समितीचे देविदास कीर्तीशाही यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिजोरीत ९०० कोटींची माया जमा

$
0
0

रवींद्र टाकसाळ, औरंगाबाद

जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यापासून विभागात सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ९०० कोटींपेक्षा जास्त माया जमा झाली आहे. सोबतच एकट्या मराठवाड्यात ४१ हजारांहून अधिक नवीन करदात्यांची भर पडल्यामुळे नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ९८ लाखांच्या घरात गेली आहे. या नव्या करप्रणालीमुळे करचुकवेगिरीला लगाम बसला आहे, असा दावा विभागातर्फे केला जात आहे.

देशभरातील तब्बल १७ अप्रत्यक्ष कर व अन्य उपकर रद्द करून करसंकलनात व करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीला रविवारी (एक जुलै) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ही प्रणाली लागू होण्यापूर्वी एक वर्षाआधीपासून सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकांना सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत २७ बैठक झाल्या. याप्रणालीमुळे आता काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एकाच प्रमाणात कर आकारला जात आहे. प्रारंभी या कायद्याअंतर्गत ५, १२, १८ आणि २८ टक्के दराने विविध वस्तूंवर कराची आकारणी केली. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात काही बदलही केले. दरम्यान ही नवीन कर प्रणाली असल्याने सुरुवातील जीएसटी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले. केंद्रीय (सीजीएसटी)आणि राज्य (एसजीएसटी) जीएसटी विभागातील मिळून मराठवाड्यातील ४०० हून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले. त्यानंतर व्यापारी, उद्योजकांसह एकूण करदात्यांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी तालुकापातळीवर कार्यक्रम, मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष नोंदणीला सुरुवात झाली. यात पूर्वी केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवाकर भरणारे १० हजार ६५६ तर राज्य शासनाकचे व्हॅट व अन्य कर भरणाऱ्या दात्यांची संख्या ही ४६ हजार ३७६ एवढी होती. या एकूण ५७ हजार ४६ हजार ३७६ करदात्यांची नोंद जीएसटीत करण्यात आली असून गत आर्थिक वर्षात यात नव्याने ४१ हजार ७२७ करदात्यांची भर पडली असून मराठवाड्यात आता एकूण करदात्यांची संख्या ही ९८ हजार ७५७ एवढी झाली आहे, अशी माहिती सीजीएसटीचे अक्षीक्षक डी. आर. गुप्ता यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

\Bअडचणींचा सामना; सीएचे वाढले काम

\Bजीएसटी नेटवर्कद्वारे सर्व प्रक्रिया असल्याने सर्व माहिती ऑनलाईन भरणे, रिर्टन दाखल करणे आदी कामे सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना शक्य नसल्याचे समोर आले. परिणामी, सीएचे काम वाढले. त्यात ही प्रणाली लागू होताच सुरुवातीला तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. वेबसाइट हँग, चलान दाखल करण्यात अडचणी, बँकेच्या ई-पेमेंटच्या माध्यमातून कर भरला असता तो जीएसटीएनच्या खात्यात जमा न होणे, त्यामुळे अनेकांना विवरण पत्र भरताच आले नाही. बँकेतून पैसे वळते झाले परंतु, जीएसटीएन वेबसाइटवर ते चलान 'फेल्डम्ह णून येणे, यासह अनेक तांत्रिक अडचणीचा सामना करदात्यांना आला. संक्षिप्त मासिक विवरण थ्री-बी फॉर्मद्वारे भरता आले नाही आणि त्यावर विलंब शुल्कही आकारण्यात आले, अशा तक्रारीही सुरुवातील झाल्या. ही बाब लक्षात घेत वेळोवेळी त्यात सुधारणा करत तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न जीएसटीएनमार्फत झाला. तसेच सुरुवातीला जुलै व ऑगस्ट २०१७ या महिन्यांसाठी जीएसटी अंतर्गत भरायच्या विवरणपत्रांना (रिटर्न) सरकारने सोमवारी मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही वेळोवेळी अनेक तरतुदीत बदल करण्यात आले.

\Bराज्याच्या गंगाजळीत भर

\Bअडचणींचा सामना करत वर्षभरात ही नवी करप्रणाली सुरळीत झाल्याचे दिसत आहे. त्याचे कारण म्हणजे महसुलात झालेली वाढ होय. सीजीएसटी विभागाच्या येथील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्कपोटी मराठवाड्यातून विभागाकडे एक हजार १०६ कोटी ५२ लाख रुपये, तर सेवाकरपोटी एक हजार ८८ कोटी ६९ लाख रुपये असा एकूण दोन हजार१९५ कोटी २१ लाख रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला होता. त्याच वर्षात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात मिळून ३१९ कोटी ७१ लाख रुपयांचा उत्पन्न प्राप्त झाले होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एक जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या वर्षात एकूण दोन हजार ८१६ कोटी ५२ लाख रुपये तर एप्रिल ते मे या महिन्यात ८१५ कोटी ४६ लाख रुपयांचा महसूल सीजीएसटी विभागाला मिळाला. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेते महसुलात एकूण ९४१ कोटी पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. राज्याचा विचार करता एसजीएसटी विभागाकडे गत आर्थिक वर्षात (२०१६-१७) सुमारे ९० हजार ५२५ कोटींचा महसूल मिळाला तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर एक लाख १५ हजार ९४० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्या परिषदेला आक्षेपाचे ग्रहण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्या परिषद निवडणुकीत विद्यापीठ विकास मंचचे उमेदवार डॉ. शंकर अंभोरे आणि डॉ. सय्यद शरफून विजयी झाले. या एकतर्फी विजयात दोघांनी लक्षणीय मते मिळवली. तर मतदान प्रक्रियेत गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा आरोप प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी केल्यामुळे निवडणूक वादात सापडली आहे.

व्यवस्थापन परिषदेचे दोन सदस्य निवडण्यासाठी विद्या परिषद निवडणूक घेण्यात आली. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर आणि प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्या उपस्थितीत सकाळी साडेअकरा वाजता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या टप्प्यात मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मतमोजणी करण्यात आली. एकूण ७८ मतदारांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, आठ मतदार गैरहजर होते. तर चार नावे दोन वेळेस असल्यामुळे वगळण्यात आली. तसेच आठ पदे रिक्त असल्यामुळे एकूण ५८ मतदारांनी मतदान केले. पुरुष गटात विद्यापीठ विकास मंचचे डॉ. शंकर अंभोरे विजयी झाले. त्यांनी उत्कर्ष पॅनलचे डॉ. विलास खंदारे यांचा पराभव केला. अंभोरे यांना ४४ आणि खंदारे यांना १४ मते मिळाली. महिला गटात विद्यापीठ विकास मंचच्या डॉ. सय्यद शरफून विजयी झाल्या. शरफून यांना ४२ आणि उत्कर्ष पॅनलच्या डॉ. प्रतिभा अहिरे १५ मते मिळाली. महिला गटाच्या निवडणुकीत एक मत अवैध ठरले. अवघ्या दोन तासात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून विजयी उमेदवारांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. व्यवस्थापन परिषद निवडणुकीत 'उत्कर्ष'ची सरशी झाल्यानंतर विद्यापीठ विकास मंचने विद्या परिषद निवडणुकीसाठी डावपेच आखले होते. मतदान फुटू नये म्हणून विशेष बैठका घेण्यात आल्या होत्या. या लढतीत मंचचे उमेदवार एकतर्फी निवडून आले. परिषदेत मंचचे पारडे जड असल्यामुळे लढत चुरशीची होण्याची शक्यता मावळली होती. विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन करण्यासाठी विद्यापीठात समर्थकांची गर्दी झाली होती.

\B

विद्यापीठात दणदणाट\B

अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद निवडणुकीच्या लढती चुरशीच्या होऊनही साध्या पद्धतीने जल्लोष करण्यात आला. मात्र, विद्या परिषदेतील विजय विद्यापीठ विकास मंचने जल्लोषात साजरा केला. विद्यापीठ आवारात थेट डीजे लावून मिरवणूक काढण्यात आली. गुलालाची उधळण, फटाक्याची आतिषबाजी आणि डिजेने परिसर दणाणला. 'झिंगाट' गाण्यांवर निघालेली मिरवणूक तासभर उपस्थितांचे लक्ष वेधणारी ठरली.

\Bगोपनीयतेचा भंग?

\Bविद्या परिषद निवडणुकीत मतपत्रिकांवर क्रमांक टाकण्यात आले होते. मतदार यादीनुसार मतपत्रिका क्रमांक निश्चित असल्यामुळे गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा आक्षेप उमेदवार डॉ. विलास खंदारे आणि डॉ. प्रतिभा अहिरे यांनी घेतला. विरुद्ध मतदान केल्यास कुणी केले हे उघड होण्याची भीती असल्यामुळे एकतर्फी मतदान झाल्याची शक्यता आहे. तसेच क्रमाक्रमाने मतदान घेणार असल्याची धमकी देऊनच मतदान घेण्यात आले. त्यामुळे ही कोणती लोकशाही झाली असा सवाल खंदारे यांनी कुलगुरुंना दिलेल्या निवेदनात केला. तसेच निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अप्रत्यक्ष कर संकलनेत वाढ करणारी प्रणाली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कर सुलभता व देशभरात एक कर पद्धती येण्यासाठी वस्तू व सेवाकर ही प्रणाली जशी कागदोपत्री व ऐकीवात चांगली आहे. तसेच अप्रत्यक्ष कर संकलनेतही वाढ करणारी ही कर पद्धत आहे,' असे मत अर्थविषयक अभ्यासक डी. एस. काटे यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केले.

काटे म्हणाले, 'प्रत्यक्ष करापेक्षा अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण वाढल्यास महागाई व गरिबीत वाढ होते, हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याने इंधन दरात वाढ झाली आहे. त्याच बरोबरच राज्य सरकारला प्रचलित कराबरोबर उपकर लावण्यास कायदेशीर मार्ग मोकळा केल्याने राज्यानुसार वेगवेगळे दर निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच देशभरात एकच कर व सारखा दर ही संकल्पना फोल ठरते. घर बांधणी व जीवनाश्यक वस्तूंवर लावलेल्या गेलेल्या करांचे प्रमाण जास्त आहे. सतत बदलत चालणारे कर संकलनाचे टप्पे व नियम यामुळे आजही औद्योगीकरणाचा अप्रत्यक्ष विकास मंदावला आहे. आरोग्य व जीवन विमा यावर वस्तू व सेवाकर पूर्णत: माफ असणे हितावह वाटते. जगभरात १५० देशात ही करप्रणाली लागू आहे. पण, आपल्या देशातील खंडप्राय भौगोलिक स्थिती त्याच बरोबर मागणी व पुरवठा, दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न याचा विचार न होताच फक्त शाश्वत कर संकलन पद्धती म्हणून यास स्वीकारणे हे योग्य नाही. या व्यवस्थेत पूर्णपणे अभ्यासात्मक दृष्ट्या एक वर्षाचा अनुभव लक्षात घेऊन योग्य ते जनहिताय बदल होणे गरजेचे आहे. नियमावलीत पारदर्शकता निर्माण करून सर्रासपणे २० टक्केच्या खाली वस्तू व सेवा कर येणे अपेक्षित आहे. फायदे - तोटे त्याचबरोबर कर पद्धतीचे पुनर्वर्गीकरण करणे एका वर्षात शक्य नाही,' असेही काटे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्रीराम हिवाळे यांचे निधन

$
0
0

औरंगाबाद : एसटी महामंडळाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी, भाग्यनगर येथील रहिवासी श्रीराम जयंतराव हिवाळे (७६ वय, मूळ रा. मंडप शिरसगाव ता. भोकरदन) यांचे गुरुवारी रात्री अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्यावर जालना येथील रामतीर्थ स्मशानभूमीत शुक्रवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे तीन मुले, दोन मुली, जावई, नातवंडे, पतवंडे असा परिवार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कबाडे सेट उत्तीर्ण

$
0
0

औरंगाबाद : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे जानेवारी २०१८मध्ये घेण्यात आलेल्या राज्य पात्रता परीक्षेत (सेट) नागनाथ कबाडे हे राज्यशास्त्र विषयात उत्तीर्ण झाले आहेत. या यशाबद्दल आमदार अतुल सावे, विजया रहाटकर, डॉ. भागवत कराड, डॉ. संजय गव्हाणे, तिपण्णा कबाडे, धनराज मुळे, प्रवीण घुगे, किशनचंद तनवाणी, कचरू घोडके, व्यंकेटश कमळू, प्रा. डॉ. राम बुधवंत यांनी अभिनंदन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे व्यवस्थापकांचा ४० मिनिटांचा दौरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'रेल्वे स्टेशन परिसरात सीसीटीव्ही लावा', अशा सूचना देत नांदेड विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक त्रिकालाज्ञ राभा यांनी शनिवारी अवघ्या ४० मिनिटांच्या धावत्या दौऱ्याचा सोपस्कार उरकला.

रेल्वे विभागाच्या नियमाप्रमाणे महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकाला तीन महिन्यांतून एकदा रेल्वे व्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन आवश्यक कामाची पूर्तता करण्याची गरज असते. केवळ हा सोपास्कार पार पाडण्यासाठी राभा शनिवारी सकाळी आले. त्यांनी दहाच्या सुमारास औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनचा दौरा सुरू केला. चाळीस मिनिटांत रेल्वे रिझर्व्हेशन ऑफिस, रेल्वे परिसर, रेल्वे इमारतीची पाहणी केली. इमारतीवर लावलेला शहराच्या नावाचा बोर्ड दुरूस्त करा, रेल्वे इंजिनचे बेटाचे सौंदर्यीकरण करा, ड्रेनेज लाइन बदला, परिसर स्वच्छ ठेवा अशा सूचना करत या कामासाठी १५ ऑगस्टची मुदत दिली. स्टेशनच्या पार्किंग परिसरात शहर वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने सीसीटीव्ही लावून घ्या असे आदेशही दिले. यावेळी सहाय्यक विभागीय व्यवस्थापक विश्वनाथ इर्या, विक्रमादित्य, नेहा रत्नाकर, विवेक जैन आणि नागपुरे आदी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. त्यानंतर राभा यांनी मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशनसह बदनापूर रेल्वे स्टेशनची पाहणी केली.

………

\Bजिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती करा …

\Bमुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन येथे पाहणीसाठी आलेल्या रेल्वे व्यवस्थापकांची स्थानिकांनी भेट घेतली. मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनच्या पलीकडे जाण्यासाठी एखादा ओव्हर ब्रीज किंवा एखादा भुयारी रेल्वे मार्ग तयार करा अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत राभा म्हणाले, 'या कामासाठी रेल्वे विभागाला निधी मिळणे गरजेचे आहे. महापालिका किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी उपलब्ध करून दिल्यास हे काम होऊ शकते. तेव्हा तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती करा,' असा सल्लाही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदविका अभ्यासक्रम बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सलग तिसऱ्या वर्षी पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम रद्द होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य शिकवण्यासाठी सुरू केलेले अभ्यासक्रम तासिका घेण्यासाठी प्राध्यापक नसल्यामुळे रखडले आहेत. मानधन तत्त्वावर प्राध्यापक भरती झाल्यानंतरही पुरेसे प्राध्यापक राहणार नसल्यामुळे 'डिप्लोमा कोर्स' गुंडाळण्यात आले.

विद्यापीठात प्राध्यापक भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम रद्द झाले आहेत. भरती करण्यासाठी प्रशासनाने राज्यपाल कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला दोन वर्षानंतरही मान्यता मिळाली नाही. परिणामी, प्राध्यापकांच्या घटलेल्या संख्येचा अभ्यासक्रमावर परिणाम झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक अभ्यासक्रम बंद पडले आहेत. नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले नसले, तरी किमान जुने अभ्यासक्रम कायम ठेवा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्यामुळे अनेक विभागात नियमित तासिका घेण्याची समस्या आहे. विद्यार्थ्यांना भाषिक कौशल्य शिकवून व्यावसायिक संधी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने भाषा विभागात कमी कालावधीचे पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. अभ्यासक्रमांना समाधानकारक प्रतिसाद मिळत होता, पण मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षीही पदविका अभ्यासक्रम रद्द झाले आहेत. मराठी विभागाचे तब्बल चार प्राध्यापक सेवानिवृत्त झाले. नियमित तासिकातून वेळ काढून पदविका अभ्यासक्रमाची जबाबदारी सांभाळणे इतर प्राध्यापकांना शक्य नाही. अनुवाद, संहिता लेखन, माध्यम लेखन ही कौशल्ये अभ्यासक्रमात शिकवली जातात. त्यामुळे पदविका अभ्यासक्रम गुंडाळण्यात आले. पाली विभागात प्राध्यापक नसल्यामुळे दोन वर्षांपासून पदविका अभ्यासक्रम रद्द आहेत. हिंदी, इंग्रजी विभागातील जुने पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम बंद आहेत. परकीय भाषा विभागातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नियमित नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. कमी कालावधीचा उर्दू भाषा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम रखडला आहे. नाट्यशास्त्र विभागातील सर्टिफिकेट कोर्स इन चिल्ड्रेन थिएटर, सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडेलिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिल्म अॅप्रिसिएशन, फॅशन अभ्यासक्रम रखडले आहेत. तसेच ललित कला विभागातील कॉम्प्युटर ग्राफिक्स, फोटोशॉप, बेसिक फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, हॉबी कोर्स, इलेस्ट्रेटर हे दोन महिन्यांचे अभ्यासक्रम बंद आहेत. वाणिज्य व व्यवस्थापन विभागातील पदविका अभ्यासक्रमांनाही कात्री लागली आहे. विद्यापीठाने अतिरिक्त अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थी आणि नागरिकांना संधी मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. किमान मानधन तत्त्वावर प्राध्यापक नेमून पदविका अभ्यासक्रम घेण्याची मागणी आहे.

\Bकुलगुरूंचे आश्वासन हवेत\B

विद्यापीठातील रिक्त जागांपैकी अर्ध्या जागा लवकरच भरण्यात येतील असे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी जाहीर केले होते. या भरतीसाठी मागील वर्षी जुलै महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती, मात्र वर्षभरानंतरही जागा भरण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. पदव्युत्तर वर्गाच्या तासिकांवरही प्राध्यापक नसल्यामुळे परिणाम होत आहे. त्यामुळे पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम कोण शिकवणार असा प्रश्न उपस्थित झाला. यावर्षी कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमांपासून विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत असे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी यशस्वी होणे हे सर्वांचे यश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापारी, उद्योजकांनी चांगली साथ दिली. त्यांच्याच बळावर जीएसटी यशस्वी करू शकलो. हे सर्वांचे यश असल्याची भावना केंद्रीय वस्तू व सेवाकर विभागाचे संयुक्‍त आयुक्‍त अशोक कुमार यांनी रविवारी (१ जुलै) व्यक्त केल्या.

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. यानिमित्त अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाच्या सीजीएसटी व एसजीएसटीतर्फे वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम घेण्यात आला. या वेळी सीजीएसटीचे आयुक्‍त श्रीकांत पाटील, एसजीएसटीचे सह-आयुक्‍त प्रशांत नांदेडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी अशोक कुमार म्हणाले, जीएसटी लागू करण्यासाठी वर्षभर जे सहकार्य लाभले ते पुढील काळातही मिळेल व व्यापाऱ्यांच्या येणाऱ्या अडचणी सोडविल्या जातील. कार्यक्रमामध्ये व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना आणि बदलासंबंधीचे प्रश्‍न जीएसटी कौन्सिलिंगपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी सीजीएसटीचे प्रशांत नांदेडकर म्हणाले, जीएसटी विषयी अनेक गैरसमज होते, अज्ञानामुळे जीएसटीबाबत अनेकांच्या मनामध्ये भीती होती. ती भीती दूर करण्यात आम्हाला यश मिळाले. याशिवाय महाविद्यालय स्तरावर जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला सीएमआयचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, मासिआचे अध्यक्ष किशोर राठी, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, सचिव हरी सिंग, फुड ट्रान्स्पोर्टचे फय्याज खान, मराठवाडा चेंबर ऑफ असोसिएशचे अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी, जीएसटीचे अनंत पाटील, सुजित कक्‍कड आदी उपस्थित होते. प्रसन्न दातार यांनी सूत्रसंचालन केले.

\Bव्यापाऱ्यांनी मांडल्या मागण्या\B

या कार्यक्रमामध्ये अनेक व्यापारी प्रतिनिधींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यामध्ये जीएसटी भरताना रिव्हाइज रिटर्नची सुविधा उपलब्‍ध करून द्यावी, ट्रान्झवन पुन्हा सुरू करावे, शून्य टक्‍के असलेला कर एक टक्‍क्‍यावर आणावा, २८ टक्‍क्‍यांचा कर १२ टक्‍क्‍यांवर अणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, व्यापाऱ्यांतर्फे अशा मागण्या सीएमआयचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, प्रफुल्ल मालाणी आणि फय्याज खान यांनी मांडल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images