म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या लेखी आश्वासनानंतर कचरा टाकण्यासाठी तात्पुरती जागा दिली आणि त्यांनी प्रशासनाचा प्रश्न सोडवला. याचेच फळ चिकलठाणा येथील वयोवृद्ध शेतकरी श्यामराव बकाल भोगत आहेत. दोन महिन्यानंतरही त्यांच्या जागेवरचा कचरा उचलणे तर सोडाच, त्यांच्यावरचा दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यातही पालिकेचे निर्दयी प्रशासन टाळटाळ करत आहे.

कचरा प्रश्न पेटल्यावर चिकलठाणा गट क्रमांक ६१४मधील जकात नाक्याच्या जागेवर कचऱ्याने भरलेल्या गाड्या पाठवल्या गेल्या. तेव्हा जागा मालक श्यामराव बकाल यांनी विरोध केला. तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, पालिकेतर्फे बकाल यांना पत्रही दिले. त्यात म्हटले आहे की, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी गट क्रमांक ६१४ ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात जागा २५ एप्रिल ते २५ जून २०१८ या महिन्यांसाठी वापरू. त्यानंतर प्रक्रिया केलेला सर्व कचरा उचलू. आज सपाट असलेली जमीन दोन महिन्यांनंतर पालिकेतर्फे सपाट करून दिली जाईल. प्रशासनाच्या या पत्रामुळे बकाल यांनी आजली १६ गुंठे जागा कचरा टाकण्यासाठी दिली. आता दोन महिने उलटूनही त्या जागेवरचा कचरा उचलला जात नाही. बकाल हे वयोवृद्ध आहेत. त्यांना सतत पालिकेत या कामासाठी जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांचे पुत्र गोपाळ बकाल यांनी याबद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले यांची भेट घेतली. लेखी आश्वासनानुसार जागेवरचा कचरा उचलून घ्या, अशी मागणी केली. महापौरांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संबंधित अधिकाऱ्याला तसे आदेश दिले, पण अधिकाऱ्यांनी अद्याप त्यांचे आदेश ऐकले नाहीत. त्या जागेवर सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. काही जणांनी तो जाळून टाकल्यामुळे संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.

\Bजिल्हाधिकाऱ्यांनीही आश्वासन पाळले नाही

\Bबकाल यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्याचे आश्वासन महापौर आणि जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिले होते. हे आश्वासन देखील पाळले नाही. महापालिकेने जकात नाक्यासाठी बकाल यांची जमीन घेतली. त्या बदल्यात बकाल यांच्या दोन मुलांना महापालिकेत नोकरीला लावून घेण्याचे व त्या जागेचे 'एनए' करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन पालिकेने पाळले नाही. त्यामुळे महापालिकेने दोन वेळा फसवणूक केली आहे, अशी भावना बकाल कुटुंबियांमध्ये निर्माण झाली आहे.

रोहिणी बोर्डे हिचे दहावीत यश

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बालपणीच वडीलांचे छत्र हरवले. हलाखीच्या परिस्थितीने शिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या. पण, शिकण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती बाळगलेल्या रोहिणीने यशाला गवसणी घातली. दहावीच्या परीक्षेत रोहिणी धोंडीराम बोर्डे या विद्यार्थिनीने ९७.२० टक्के गुण मिळवले. प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे ध्येय असलेल्या रोहिणीला शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे.

शहरातील शंभूनगर वसाहतीत रोहिणी बोर्डे भाड्याच्या दोन खोल्यांच्या घरात राहते. आई निर्मला बोर्डे स्वयंपाककाम करतात. घराला त्यांचा एकमेव आधार आहे. रोहिणीचे वडील धोंडीराम बोर्डे देवगिरी महाविद्यालयात लॅब असिस्टंट होते. तीन वर्षांपूर्वी आजारपणात त्यांचे निधन झाले. बोर्डे कुटुंबासाठी हा धक्का होता. रोहिणी आणि भाऊ सागर यांचे शिक्षण सुरू होते. कुटुंबाची जबाबदारी आईने स्वीकारली. चार घरी स्वयंपाककाम करुन त्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करीत आहेत. सागर एमबीए करीत असून पार्टटाइम नोकरी करुन कुटुंबाला हातभार लावतो. अमानविश्व शाळेची विद्यार्थिनी असलेली रोहिणी शालेय पातळीवर नेहमीच अव्वल क्रमांकावर राहिली. अभ्यासात गती असलेली रोहिणी रोप स्केटींग प्रकारात राष्ट्रीय पातळीवर विजेती ठरली. खेळ आणि अभ्यासाचा समतोल साधत तिने उत्तम कामगिरी केली. स्पर्धेसाठी बाहेरगावी जायचे असल्यास शाळेतील शिक्षक खर्चासाठी मदत करीत असत. दहावीचे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे अभ्यासाचे पुरेपूर नियोजन केले. शाळेतील शिक्षकांचे मार्गदर्शन होते. शिवाय घरची बेताची परिस्थिती पाहून खासगी क्लासने तिची फी माफ केली. हा तिच्यासाठी मोठा आधार ठरला. परिसरातील गोंगाटात राहूनही अभ्यासात एकाग्रता साधत तिने यश मिळवले. 'पहाटे उठून अभ्यास करणे आवडत होते. काही अडचणी आल्यास भावाला विचारत होते. सातत्यपूर्ण अभ्यासाचा फायदा झाला' असे रोहिणीने सांगितले. दहावीच्या परीक्षेत रोहिणीला गणित विषयात १०० पैकी १०० गुण मिळाले. गणिताची आवड व गती पाहून तिने देवगिरी महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेतला आहे. चांगले शिक्षण घेण्यात कौटुंबिक अडचणी आहेत. आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे रोहिणीसमोर भविष्याची चिंता आहे. नातेवाईकांची परिस्थितीही जेमतेम असल्यामुळे बोर्डे कुटुंबाचा संघर्ष संपलेला नाही. आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी दात्यांच्या मदतीची गरज आहे.

-----'आयएएस' होण्याचे ध्येय

घरच्या परिस्थितीने रोहिणीला शहाणपण शिकवले. वयाच्या २१ वर्षी 'आयएएस' होण्याचे तिचे ध्येय आहे. सामान्य कुटुंबातील अन्सार शेख वयाच्या २१ वर्षी जिल्हाधिकारी होऊ शकतो, तर मी का नाही असे तिला वाटते. मुलीला भरपूर शिकवावे अशी तिच्या वडीलांची इच्छा होती. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी रोहिणी झपाटून अभ्यास करीत आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिक्षा व रिक्षाचालकाची संपूर्ण माहिती असलेल्या बारकोडसह स्टिकर लावणारे औरंगाबाद आरटीओ कार्यालय राज्यातील पहिले ठरले आहे. पहिल्या दिवशी १२ रिक्षांना बारकोड स्टिकर लावण्यात आले.

राज्य परिवहन प्राधिकरण यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रिक्षा, रिक्षाचालकाबाबत माहिती देणारे स्टिकर लावण्याचे आदेश दिले होते. औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाने या आदेशाप्रमाणे स्टीकर लावण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या स्टीकरचा फोटो काढल्यानंतर त्याचे बारकोड स्कॅन होईल? अशा प्रकारे स्टिकर तयार करण्यात आले आहे.

या स्टिकरवर बारकोडसह रिक्षा परमीटधारकाची माहिती, रिक्षा चालविणाऱ्या चालकांची माहिती, एकापेक्षा जास्त रिक्षा चालक असल्यास त्यांची माहिती फोटोसह देण्यात आली आहे. या स्टिकरमुळे रिक्षाने प्रवास करणाऱ्यांना संपूर्ण माहिती मिळू शकेल. हे स्टिकर दर्शनी भागात लावण्याबाबत आधी रिक्षा चालकांनी विरोध केला होता. बुधवारी झालेल्या बैठकीत स्टिकर लावण्याची जागा निश्चित करण्यात आली.

करोडी येथील १२ रिक्षांना हे स्टिकर लावण्यात आले.

शुक्रवारपासून नियमित स्टिकर वाटप

गुरुवारी थोडा गोंधळ झाल्याने फक्त १२ रिक्षांमध्ये स्टिकर लावण्यात आले आहे. शुक्रवारपासून ५० रिक्षांची फिटनेस तपासणी केली जाईल व या सर्व रिक्षा चालकांना स्टिकर लावणे बंधनकारक केले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एक्स्टेसिव्हली ड्रग-रेझिसटन्ट ट्युबरक्युलॉसिस' (एक्सडीआर-टीबी) या क्षयरोगाच्या सर्वांत कठीण अवस्थेच्या अचूक व संपूर्ण निदानाची सोय मराठवाड्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्वांत पहिल्यांदा घाटीमध्ये उपलब्ध झाली आहे. या अवस्थेच्या निदानासाठी केंद्र सरकाकडून 'मिजिट' (एमजीआयटी) हे खास उपकरण घाटीत उपलब्ध झाले असून, या उपकरणाच्या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच ते रुग्णसेवेत दाखल होणार आहे. या उपकरणामुळे 'एक्सडीआर-टीबी'च्या अचूक निदानाबरोबरच 'ड्रग सेन्सिटिव्हिटी' लक्षात येऊन रुग्णाला लवकरात लवकर अचूक औषधोपचार सुरू करणे शक्य होणार आहे. 'ड्रग सेन्सिटिव्हिटी'साठी सँपल नागपूरला पाठवावे लागत होते व त्याचा रिपोर्ट प्राप्त होण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत होती. या उपकरणामुळे मराठवाड्यातील रुग्णांची प्रतीक्षा नक्कीच कमी होणार आहे.

क्षयरोगाच्या (ट्युबरक्युलॉसिस) दैनंदिन तसेच नियमित औषधांना (डॉटस्) दाद न देणाऱ्या क्षयरोगाला 'मल्टिड्रग रेझिसस्टंट ट्युबरक्युलॉसिस' (एमडीआर-टीबी) म्हटले जाते आणि संबंधित रुग्णाला 'एमडीआर-टीबी' झाल्याचे तपासणीअंती स्पष्ट झाल्यानंतर त्या रुग्णावर 'डॉटस् प्लस'चे उपचार करावे लागतात. मात्र जेव्हा 'एमडीआर-टीबी'चा रुग्ण 'डॉटस् प्लस'सह इतर उपचारांना दाद देत नाही तेव्हा तो 'एक्सडीआर-टीबी'चा संशयित रुग्ण मानण्यात येतो आणि त्याची 'एक्सडीआर-टीबी'साठी चाचणी केली जाते. जेव्हा संबंधित रुग्णाला पूर्ण तपासणीअंती 'एक्सडीआर-टीबी' झाल्याचे निदान होते, तेव्हा त्याच्यासाठी आणखी अद्ययावत उपचार पद्धतीचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहात नाही. मुळात 'एक्सडीआर-टीबी' ही क्षयरोगाची सर्वांत कठीण व टोकाची अवस्था मानली जाते आणि या अवस्थेतून रुग्ण बरा होणे हे एक प्रकारचे आव्हान मानले जाते. अत्याधुनिक उपचार पद्धतींमुळे या अवस्थेतूनही रुग्ण नक्कीच बरा होऊ शकतो; परंतु यात मृत्युमुखी पडणाऱ्या क्षयरोगींचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. अर्थात, अचूक निदान व शिस्तबद्ध उपचारातूनच रुग्ण वाचण्याची शक्यता वाढते आणि त्यामुळेच या अवस्थेच्या अचूक निदानाचे महत्व निर्विवाद असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात.

'टीबी लॅब'ने गाठला मोठा पल्ला

देशभर टीबीसह एमडीआर-टीबी व एक्सडीआर-टीबीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असतानाच त्याच्या निदान व उपचाराची सोय घाटीमध्ये उपलब्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) एनएबीएल प्रमाणित 'टीबी लॅब'ने निदानाच्या पातळीवर एक मोठा व महत्वपूर्ण पल्ला गाठला असून, साध्या 'टीबी'पासून ते 'एमडीआर-टीबी' व 'एक्सडीआर-टीबी'पर्यंतच्या सर्व कठीण अवस्थांचे अचूक निदान या प्रयोगशाळेत होत आहे. 'जिन एक्स्पर्ट', 'लाईन प्रोब अॅसे'द्वारे 'टीबी'च्या सर्व गंभीर अवस्थांचे निदान होत असून, आता 'ड्रग सेन्सिटिव्हिटी'चेही आकलन 'मिजिट'द्वारे होणार आहे. 'ड्रग सेन्सिटिव्हिटी'साठी आतापर्यंत नागपूरच्या प्रयोगशाळेवर अवलंबून राहावे लागत होते. ही अडचणही आता दूर होणार आहे.

महिन्याभरात येणार रुग्णसेवेत

केंद्र सरकारकडून 'मिजिट' हे दहा लाखांपेक्षा जास्त किंमतीचे खास उपकरण नुकतेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागामध्ये उपलब्ध झाले असून, सध्या उपकरणाच्या चाचणी सुरू आहेत. येत्या महिनाभरात या चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण होऊन उपकरणाद्वारे सर्व प्रकारच्या चाचण्यांना 'नॅशनल ट्युबरक्युलॉसिस इन्स्टिट्यूट'मार्फत (एनटीआय) परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

घाटीमध्ये 'मिजिट' उपलब्ध झाल्यामुळे लवकर निदान होऊन लवकरात लवकर अचूक उपचार सुरू करणे शक्य होणार आहे. रुग्णांच्या दृष्टीने ही मोठी सोय असेल.

- डॉ. कानन येळ‍ीकर, अधिष्ठाता, घाटी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर पोलिस दलाच्या नविन तीन मजली इमारतीच्या उद्घाटनाला अखेर मुहूर्त लागला आहे. शनिवारी दुपारी एक वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या इमारतीचा लोकार्पण सोहळा होणार आहे. तत्कालीन आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या कालावधीत २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले होते. २३ महिन्यात ही इमारत पूर्ण झाली आहे.

या इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिप अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्यासह अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, महासंचालक दत्ता पडसलगीकर, बिपीन बिहारी, खा. चंद्रकांत खैरे यांच्यासह विविध मान्यवरांची उपस्थिती राहणार आहे.

…तेवीस महिन्यात काम पूर्ण

तत्कालीन पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या कालावधीत या इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी व २४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. सप्टेंबर २०१७ पर्यंत या कामाची मुदत होती. मात्र, कामाचा कालावधी वाढल्याने २३ महिन्यात ही इमारत पूर्ण झाली. या इमारतीमध्ये आगामी शहराची गरज ओळखून पोलिस आयुक्तांच्या दालनासोबतच अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त गुन्हे शाखा ही स्वतंत्र दालने देखील तयार करण्यात आली आहेत. तसेच गुन्हे शाखेसाठी स्वतंत्र लॉकअप, सोशल मीडिया कक्ष, मिटिंग हॉल, कॉन्फरन्स हॉल, नागरिकांसाठी स्वंतत्र प्रतीक्षालय देखील उभारण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायततर्फे रविवारी (८ जुलै) सिडको एन ९, एन २ रोड येथील रंजनवन हौसिंग सोसायटी येथे दुपारी दोन वाजता अभ्यासवर्ग आयोजित करण्यात आला आहे.

दैनंदिन व्यवहारात ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दूध, किराणा, कपडे, वाहन खरेदी असो की ऑनलाइन खरेदी, रेल्वे, विमान, बस महापालिका वा इतर जीवनोपयोगी क्षेत्रात आपण सर्वजण बऱ्याच ठिकाणी ग्राहकाची भूमिका बजावतो. अशा परिस्थितीत ग्राहक जागृती नसल्याने अडचणीचे ठरते. फसगत झाल्यास कुठे तक्रार करावी, कोणाकडे जावे, हे कळत नाही. त्यामुळे लोकजागरुकता निर्माण व्हावी, यासाठी या अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आल्याचे ग्राहक पंचायततर्फे सांगण्यात आले. नोंदणीसाठी संपर्क साधवा, असे आवाहन रवींद्र पिंगळीकर, ओंकार जोशी, राजेश मेहता, नारायण पिंगळीकर यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'हर्सूल रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न दोन महिन्यात सुटेल. या रस्त्यात बाधित होणाऱ्या मालमत्तांना नवीन कायद्यानुसार मोबदला मिळेल,' असा दावा उपमहापौर विजय औताडे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना केला. रस्ता रुंदीकरणाबद्दल तीन जुलै रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय बैठक झाली. त्यात औरंगाबाद येथील हर्सूल गावातील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा विषय चर्चिला गेला. बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. जोशी देखील उपस्थित होते. भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार हर्सूल गावात रस्त्यासाठी भूसंपादन केले जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यात रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे औताडे यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबाद : सिटी बससाठी फक्त एकच निविदा महापालिकेकडे प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याची वेळ महापालिकेवर येणार हे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्टसिटी प्रकल्पातून औरंगाबादमध्ये सिटी बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून महापालिकेने शंभर बस खरेदीसाठी काढण्यात आलेली निविदा भरण्याचा सहा जुलै हा शेवटचा दिवस होता. शेवटच्या दिवशी टाटा कंपनीची एकच निविदा प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाले. शासनाच्या नियमानुसार किमान तीन निविदा प्राप्त होणे गरजेचे आहे. त्या न आल्यामुळे आता फेरनिविदा काढावी लागण्याची शक्यता आहे. या बद्दल बोलताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'एकच निविदा प्राप्त झाली आहे. त्यामुले फेरनिविदा काढायची किंवा कसे याबद्दल आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद खंडपीठातील सरकारी वकील कार्यालय आता हायटेक झाले आहे. औरंगाबाद खंडपीठातील आयटी सेंटरचे उद‌्घाटन शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. हे देशाच्या हायकोर्टातील पहिले आयटी सेंटर आहे.

आज महाराष्ट्रामध्ये ३३.२२ लाख प्रलंबित खटले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठामध्ये १ लाख ७३ हजार याचिकेत निकाल लागलेले नाहीत. बहुतांश खटले हे राज्य सरकार विरोधात असतात. अशा खटल्यांच्या अंतिम सुनावणीच्या आधी दहा वेळा तारखा पडलेल्या असतात. त्यामुळेच औरंगाबाद खंडपीठातील सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी एक अत्याधुनिक आणि डिजीटल आयटी सेंटर सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला. आज खटल्यांची संख्या प्रलंबित असल्यामुळे शासनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर होतो आणि न्यायालयालाही हे खटले निकाली काढण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. आज औरंगाबाद खंडपीठात वर्षाला २५ हजार याचिका दाखल होतात. एका याचिकेला दहा मिनीटे गृहित धरले तरी पंचवीस लाख मिनिटे एका वर्षाला लागणार आहेत. आज हायकोर्टामध्ये ६ लाख ३० हजार मिनिटेच वर्षाला कामकाज होते. त्यामुळे १८ लाख ७० हजार मिनिटे अपुरी पडतात. हा वेळ वाचविण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात संगणकीकृत आयटी सेंटर उभारण्यात आले आहे.

राज्य सरकार विरोधातील याचिका स्वीकारण्यासाठी खास यंत्रण कार्यान्वित करण्यात आली आहे. एका खिडकीद्वारे याचिका स्वीकारल्या जाणार आहेत. ज्या क्षणी याचिका स्वीकारल्या जातील त्याच क्षणी वादीला पोच दिली जाणार आहे. त्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला चार्ज कपल्ड डिवाईस तंत्राने याचिकेचे पूर्ण स्कॅनिंग करण्यात येईल. यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. या याचिकेची सर्व माहिती संबंधित सरकारी कार्यालयाला इमेलद्वारे दिली जाईल. आणि या याचिकेत कोणत्या सरकारी वकीलाला युक्तीवाद करायचा आहे त्यांनाही इमेलद्वारेच संगणकच माहिती पाठविणार आहे. संबंधित सरकारी कार्यालयांना इमेलद्वारेच आपआपल्या याचिकेत उत्तर द्यावे लागणार आहे. खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकीलाचे नाव व मोबाईल नंबर संबंधित सरकारी कार्यालयाला कळिवले जाणार आहे. या नवीन पद्धतीनुसार ६ लाख ६० हजार मिनिटांची आवश्यकता आहे. यासाठी ३० हजार मिनीटे वेळ लागणार आहे. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीनुसार एक याचिका अंतिम सुनावणी येण्यासाठी ८ ते १० वेळा तारखा दिल्या जात होत्या. मात्र, या नवीन आयटी सेंटरमुळे केवळ तीनच तारखांमध्ये याचिकेवर निकाल अपेक्षित आहे. या नवीन तंत्राज्ञानामुळे ११ लाख ८० हजार मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. याचिका निकाली काढण्यासाठी ४० कोटी ५९ लाख ४ हजार रुपयांचा खर्च लागत होता. नवीन तंत्राज्ञनामुळे हा खर्च १५ कोटी ९७ लाखांवर आला आहे. त्यामुळे २४ कोटी ६१ लाख रुपये राज्य सरकारचे वाचणार आहेत.

मराठवाडा मागासलेला समजला जातो, परंतु न्याय क्षेत्रात आपण आघाडीवर का असू नये या हेतुने या आयटी सेंटरची कल्पना डोक्यात आली आणि ती आज प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली आहे. या नवीन सेंटरमुळे शासनाचा, न्यायालयाचा आिण वादींचा खर्च आणि वेळही वाचणार आहे याचा मला जास्त आनंद आहे.

अमरजीतसिंह गिरासे, सरकारी वकील, औरंगाबाद खंडपीठ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी (७ जुलै) औरंगाबादेत येत आहेत. हायकोर्टाचा कार्यक्रम संपल्यावर त्यांचा ताफा सुभेदारी विश्रामगृहामार्गे किलेअर्क, ज्युबलीपार्क रस्त्यावरून पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी रवाना होईल. किलेअर्कजवळ काळा दरवाजाशेजारी पालिकेने मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला आहे. या कचऱ्याचे 'दर्शन' मुख्यमंत्र्यांना होऊ नये म्हणून पालिकेने रात्रीतून पत्रे आणि बल्ल्या लावून कचरा टाकलेली जागा झाकली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात पावसाने महिनाभर दडी मारल्यामुळे चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. एकूण १६ मध्यम प्रकल्पांपैकी फक्त तीन प्रकल्पात पाणीसाठा आहे. मध्यम आणि लघु प्रकल्प कोरडेठाक असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जायकवाडी प्रकल्पात २० टक्के पाणीसाठा आहे.

तब्बल महिनाभर पावसाने उघडीप दिल्यामुळे जलसाठ्यात वाढ झाली नाही. सिल्लोड, कन्नड आणि सोयगाव तालुक्यात जेमतेम पाऊस झाला आहे. पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, फुलंब्री या तालुक्यात पावसाने ओढ दिली आहे. पेरणीयोग्य पाऊस झाला नसल्यामुळे जवळपास ८० टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली नाही. पावसाने दडी मारल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. जिल्ह्यात एकूण सोळा मध्यम प्रकल्प आहेत. सुखना (१० टक्के), गडदगड (७) आणि पूर्णा नेवपूर (१४) या प्रकल्पात पाणीसाठा आहे. लाहुकी, गिरिजा, वाकोद, खेळणा, अजिंठा अंधारी, अंबाडी, अंजना पळशी, शिवना टाकळी, टेंभापुरी, ढेकू, कोल्ही, नारंगी व बोरदहेगाव या प्रकल्पात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. प्रकल्प कोरडे पडल्यामुळे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट वाढले आहे. चार जिल्ह्यांचा आधार असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पात २० टक्के पाणीसाठा आहे. उर्ध्व खोऱ्यात जोरदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात मोठा पाऊस झाल्यानंतर जायकवाडीत पाणीसाठा वाढणार आहे. येलदरी, सिद्धेश्वर, माजलगाव या प्रकल्पात पाणी नाही. विभागात पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे चिंताजनक स्थिती आहे.

\B'जलयुक्त' कोरडेच

\Bजलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षांत ठिकठिकाणी काम करण्यात आले. सिमेंट नाल बांध बांधले आहेत. सध्या पाऊस नसल्यामुळे जलयुक्तच्या कामात पाणीसाठा झाला नाही. सगळे सीएनबी कोरडे असल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. जुलै महिन्यात समाधानकारक पाऊस होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महात्मा गांधींनी अन्यायी कायद्याविरोधात लढा पुकारला. मात्र, शिक्षा झाल्यावरही न्याय संस्थेचा आदर राखला. उलट आपले म्हणणे ऐकून घेतल्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचे आभारच मानले. ते न्यायिक कायद्याच्या विरोधात कधीच नव्हते,' असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी व्यक्त केले. तर फेक न्यूजचे पहिले बळी महात्मा गांधी ठरले, असा दावा यावेळी प्रा. जयदेव डोळे यांनी केला.

औरंगाबाद गांधी स्मारक निधी शाखेतर्फे गुरुवारी समर्थनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि वर्तमान' या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी होते. यासह प्रमुख वक्ते प्रा. जयदेव डोळे, माधवराव रत्नपारखी, अन्वर राजन, एम. एस. गोर्डे, अॅड. प्रदीप देशमुख, इकबाल मिन्ने आदी उपस्थित होते. न्या. चपळगावकर म्हणाले, सध्या कायद्याविषयी अनादर झाल्याचे दिसते. त्यामुळ‌े अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. कायदा किंवा संस्था हे दुबळ्याचे रक्षण करते. त्यामुळे त्यांचा आदर राखला गेलाच पाहिजे, असे आवाहन केले. प्रा. डोळे यांनी अप्रचार आणि फेक न्यूजचा पहिला बळी महात्मा गांधी ठरल्याचे दाखले यावेळी दिले. गांधीचे भाषण, उपोषणाविषयी कायम अपप्रचार केला गेला. दंगल काबूत आणण्यासाठी ते उपोषणाला बसले होते, पण ते पाकला ५५ कोटी रुपये द्यावे म्हणून दबाब आणण्यासाठी उपोषण करत असल्याची अफवा पसरविण्यात आली. याच असत्य प्रचाराचा पहिला बळी ते ठरल्याचे डोळे यांनी नमूद केले. गांधीजींनी सत्य आणि अहिंसेचा नेहमी आधार घेतला. आज मात्र असत्य आणि हिंसेचा आधार घेतला जात आहे. जाती, वर्णावरून भांडणे लावली जात आहेत. ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नसतो ते सामर्थ्य, शक्तीवर बोलतात. सामर्थ्य म्हणजे शस्त्र आले आणि शस्त्र आले की हिंसा घडते, असे प्रा. डोळे यांनी सांगत 'आरएसएस'ला लक्ष केले. मोदी सरकारने म. गांधी यांना स्वच्छतेपुरतेच मर्यादित ठेवले, अशी टीकाही त्यांनी केली. अध्यक्षीय समारोप करताना कुमार सप्तर्षी यांनी गांधी भवनात येणारे विविध जात, धर्म, पंथाचे लोक येथून बाहेर जाताना केवळ भारतीय म्हणूनच जावे, असे कार्य येथील केंद्राद्वारे व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुलमंडी, दिवाणदेवडी, चेलीपुरा भागातील १७ युवक गुरुवारी अमरनाथ यात्रेसाठी रवाना झाले. या युवकांचा गुलमंडी येथे सत्कार करण्यात आला. भाजप शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नगरसेवक चंदू तनवाणी, भाजप गुलमंडी मंडळ अध्यक्ष सुधीर नाईक, युवराज सिद्ध, अक्षय सावजी, सचिन तम्मल आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऊन, वारा, पाऊस, थंडी, गर्मी काहीही असो, पार्किंगच्या उघड्या आणि अत्यंत वर्दळीच्या जागेत दररोज मध्यरात्रीपर्यंत केलेला अभ्यास आणि केलेली नियमित उजळणी, हेच प्रसादच्या यशाचे सूत्र पुरते सिद्ध झाले आहे. एखाद्या विषयाचा एखाद्या दिवशी त्याने अभ्यास कमी केला असेल, पण गणिताचा सराव रोजच केला आणि या सरावात कधीच खंड पडला नाही. प्रसादला कोणतीच शिकवणी नव्हती; परंतु प्रसादची अभ्यास करण्याची तळमळ, प्रामाणिकपणा, बुद्धीमत्ता आणि जबर कष्ट बघून त्याला शिक्षकांनी नेहमीच मार्गदर्शन केले आणि त्या मार्गदर्शनाचेही प्रसादने चीज केले आणि प्रत्येक प्रतिकुलतेचे अनुकूलतेमध्ये यशस्वी रुपांतर केले. त्याला समाजाने मदतीचा हात दिला तर तो आणखी उत्तुंग झेप घेतल्याशिवाय राहणार नाही व सर्वोत्तम मेकॅनिकल इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न साकारू शकेल.

प्रसाद अर्थात प्रसाद अशोक गोसावी याने दहावीत पटकाविलेले ९४ टक्के हे त्याच्या कष्टाचे सुंदर फळ म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. प्रसादने दहावीपासून नव्हे तर अगदी आठवीपासूनच दहावीचे टार्गेट आपल्या समोर ठेवले होते. तो अवघ्या काही वर्षांचा असल्यापासून 'उद्योग अलंकार' अपार्टमेंटच्या पार्किंगमधील एका ८ बाय ६ च्या खोलीत वाढला आहे. अर्थात, ही छोटी खोली नावालाच आहे. याच छोट्याशा खोलीत चौकोनी कुटुंबाच्या सामान-सुमानाशिवाय फारशी जागा शिल्लकच राहात नाही. त्यामुळे गोसावी कुटुंबाचा सगळा संसार खोलीबाहेरच आणि प्रसादचा अभ्यासदेखील खोलीबाहेरच. याच पार्किंगच्या उघड्या व अत्यंत वर्दळीच्या जागेत प्रसादने केवळ दहावी नव्हे तर आपला बहुतांश शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. थोडा जरी जोराचा पाऊस आला तरी पार्किंगमध्ये हमखास तळे साचणार आणि याच तळ्यात दरवर्षी गोसावी कुटुंबाचे अनेक गृहोपयोगी वस्तू तरंगत असतात आणि नको एवढी धावपळ-पळापळही कुटुंबियांना करावी लागते. अर्थातच, प्रसादलाही ही धावपळ-त्रेधातिरपिट कधीच चुकली नाही; पण तरीही त्याने आपला अभ्यास कधीच चुकवला नाही. नियमित अभ्यास आणि उजळणी हा तर त्याचा स्थायीभाव. वर्गात काय शिकवले त्याचा त्याच द‍िवशी अभ्यास करायचा आणि जमले तर शाळेत शिकवण्याआधीच अभ्यास करुन टाकायचा, हे त्याने ठरवून टाकले होते. अभ्यास म्हणजे घोकमपट्टी नव्हे तर समजून-उमजून लक्षात ठेवणे, मुद्दे काढणे आणि त्याची वेळोवेळी उजळणी करणे, असाच प्रसादचा शिरस्ता होता. गणित मात्र रोजच सोडवायचे, हे प्रसादने जणू ठरवूनच टाकले होते आणि त्यानुसार तो न चुकता गणित सोडवत असे. अभ्यास करताना त्याला अडीअडचणीही यायच्या; परंतु त्याच्या शैक्षणिक अडचणी सोडवण्यात त्याच्या शिक्षकांनाही आनंद मिळायचा. 'एनएमएमएस' ही परीक्षाही तो इयत्ता आठवीत उत्तीर्ण झाला होता; परंतु 'एनटीएस'ची परीक्षा तो उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, हे तो प्रांजळपणे मान्य करतो. अर्थात, हे शल्य मनात ठेऊन बोर्डाच्या परीक्षेत त्याने चौपटीने कष्ट उपसले व प्रतिकुल परिस्थितीत यशाचा मोठा पल्ला गाठला हे त्याच्या गुणांवरुन सहज स्पष्ट होते. त्याने दहावी बोर्डाच्या परीक्षेत ९४ टक्के घेतलेच; शिवाय गणितात पैकीच्या पैकी म्हणजेच १०० व संस्कृतमध्ये ९९ गुण पटकाविले.

वडील दिवसा पेंटर, रात्री वॉचमन

प्रसाद याचे वडील हे खरे तर वॉचमन व पेंटर. दिवस उजाडला की पेंटर म्हणून कामावर जाणार आणि दिवस मावळला की वॉचमन म्हणून त्यांची ड्युटी सुरू होणार. मात्र हे सर्व सांभाळ‍ूनही त्याचे वडील हे किर्तन करतात, वारीला जातात. जिथे संधी मिळेल तिथे किर्तन सादर करतात आणि हेच संस्कार प्रसादवर होत आले आहेत. याच वारशामुळे गोसावी कुटुंबातील प्रसाद हा उत्तरोत्तर प्रगती करतो आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राजकीय पदाकरिता स्वतःचे अपत्य नाकारणाऱ्या उपसरपंच आणि त्याला यासाठी साह्य करणाऱ्या त्याच्या भावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी पदापासून अपात्र ठरवून त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड आकाराला आहे. याचबरोबर या दोघांविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

तीन अपत्यांमुळे अपात्र ठरल्याने त्यापासून बचाव करण्याकरिता राजकारणी वेगवेगळ्या युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरताना देशभर दिसून येत आहेत. याला कुठेतरी पायबंद बसावा, असा निकाल आज औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी या प्रकरणी अतिशय अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद करून सत्य समोर आणले.

पिंपळवाडी पिराची (ता. पैठण) ग्रामपंचायतीची निवडणूक २०१५-२०१६ मध्ये मुनाफ सुभेदार शेख यांनी लढविली होती. मुनाफ यांनी निवडणुकीत बिलाल इसाक शेख यांना पराभूत केले. मुनाफने निवडणुकीपूर्वी अपत्यांसंबंधी सादर करावयाच्या शपथपत्रात दोन मुले असल्याचे नमूद केले होते. मुनाफच्या या शपथपत्रावर पराभूत उमेदवार बिलाल यांनी आक्षेप घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मुनाफच्या अपात्रतेसंबंधी अर्ज सादर केला. मुनाफला चार अपत्ये असून त्याचे विवरणही सादर करण्यात आले होते. मुनाफला तिसरे अपत्य २२ मार्च २००४ तर चौथे ३० ऑगस्ट २००६ रोजी झालेले आहे, असे त्यात म्हटले होते.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी चौकशी करून मुनाफला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र घोषित केले. या विरोधात मुनाफने अप्पर विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असता, त्यांनी त्याचे सदस्यत्व बहाल केले. याला बिलालने खंडपीठात अॅड सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने, याचिकेतील आक्षेपानुसार अपत्याचे खोटे प्रमाणपत्र दाखल करून आपली मुलगी भावाची असल्याचे सांगितल्याप्रकरणी भावाची मुलगी बुशरा हिची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने सर्व अपत्यांसह पित्याने सोमवारी (२ जुलै) डीएनए चाचणीसाठी छावणी येथील प्रयोगशाळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी (२८ जून) या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत अॅड. ठोंबरे यांनी, मुनाफने आपली मुलगी सायमा उर्फ महेवीश ही भाऊ मिनाजची मुलगी असल्याचे दाखविले आहे. मिनाजला स्वतःला बुशरा नामक एक मुलगी असून, दोघींच्या जन्मात केवळ ३९ दिवसांचे अंतर असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर खंडपीठाने सायमा उर्फ महेवीश आणि मिनाजचीही डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणी ३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत मुनाफचा भाऊ मिनाज शेख याने न्यायालयात एक अर्ज सादर करून, डीएनए चाचणीचा आदेश मागे घ्यावा अशी विनंती केली. आपल्याला बुशरा ही एकच मुलगी असून, सायमा ही कुणाची मुलगी आहे हे आपल्याला माहिती नसल्याचे नमूद केले.

यावर ४ जुलै रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली. सुनावणीत मुनाफना सायमा ही आपलीच मुलगी असल्याचे मान्य केले. शासनातर्फे सुभाष तांबे यांनी, असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दाखल घेऊन, जास्तीत जास्त कठोर शासन करण्याची विनंती केली. यावर अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने आदेश पारित केले. यात मुनाफ याला सरपंचपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. मुनाफ आणि मिनाज यांनी शासन तसेच उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर केले, त्यामुळे त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ३१ ऑगस्टपर्यंत दंडाची रक्कम न भरल्यास स्वतःहून अवमान कारवाई सुरु करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन महसूल अधिनियमान्वये वसुलीची कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले. मुनाफ आणि मिनाज यांनी शासन आणि न्यायालयाची फसवणूक केली, खोटे शपथपत्र सादर केले म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे निबंधक (न्यायिक) यांना देण्यात आले.

दंडाच्या पाच लाख रुपयांपैकी एक लाख रुपये औरंगाबादच्या कर्करोग रुग्णालयाला, एक लाख रुपये घाटी रुग्णालयातील गरीब रुग्णांकरिता आणि तीन लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.

आदेशामध्ये अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे यांच्यावरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. उपसरपंच अपात्रतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल करताना, त्यांनी पुरेसे गांभीर्य दाखविले नाही. हे प्रकरण त्यांनी अतिशय अयोग्य पद्धतीने हाताळले, असे आदेशात म्हंटले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे सिद्धेश्वर ठोंबरे आणि एम. एस. कराड यांनी काम पहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आर्य समाजातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या पर्जन्यवृष्टी महायज्ञाची पुर्णाहुती नुकतीच झाली. २७ जूनपासून महायज्ञ सुरू करण्यात आला होता. यावेळी संत महंत, गांधेली ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अमोल तळेकर, दत्तू वाघमोडे, सरपंच शेख सरदार पटेल, पोलिस पाटील हरिभाऊ रसाळ, दयाराम बसैये, जुगलकिशोर दायमा, प्रवीण बसैये, वंदना बसैये, कीर्ती भानुशाली, हंसाबेन भानुशाली आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराचे घनकचरा सांभाळण्याचे व्यवस्थापन कंत्राट देण्यात आलेल्या हैदराबाद येथील रॅमकी एन्व्हायरो इंजिनीअर्स लिमिटेड कंपनीला ११ कोटी ५४ लाख १७ हजार ८१६ रुपये पंधरा टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश सेवानिवृत्त मुख्य न्या. एफ. आय. रिबेलो लवादाने दिले आहेत. महापालिकेला यामुळे २७ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे.

औरंगाबाद शहराच्या घनकचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असतानाच लवादाने दिलेला निर्णय पालिकेतील प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांना मोठा धक्का देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शास्त्रोक्तपद्धतीने कचरा उचलून व वाहून नेण्यासाठी रॅमकी या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. महापालिकेने रॅमकी बरोबर ८ ऑक्टोबर २००८ रोजी १०८ कोटी रुपयांचा करार दहा वर्षांसाठी केला होता, पण रॅमकीने १ ऑक्टोबर २००९ पासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली होती. रस्त्यावर कचरा उडणार नाही, म्हणून बंद मोटारीतून तो वाहून नेणे, कचऱ्याची विल्हेवाट रासायनिक पद्धतीने लावणे आदी अटी घालण्यात आल्या. प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन झाले. कचरा उचलला जात नाही, अशी तक्रार त्यावेळचे सत्ताधारी शिवसेना व भाजप व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली होती. वर्षाला १० कोटीपेक्षा जास्त पैसे मोजूनही व्यवस्थित कचरा उचलला जात नाही म्हणून रॅमकी बरोबरचा करार ३ डिसेंबर २०११ रोजी रद्द करण्यात आला.

रॅमकी व महापालिकेतील हा वाद औरंगाबाद खंडपीठात गेला. हायकोर्टाने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती एफ. आय. रिबेलो यांचा लवाद नेमला. न्या. रिबेलो यांनी १६ मार्चपर्यंत या वादावर सुनावण्या घेतल्या. गुरुवारी न्या. रिबेलो यांनी औरंगाबाद महापालिकेला धक्का देणारा आदेश दिला. महापालिकेने रॅमकी कंपनीला साडे अकरा कोटीं रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्यावर ३ डिसेंबर २०११ पासून १५ टक्के व्याजदर लावला तर पालिकेला तब्बल २७ कोटी रुपये रॅमकी कंपनीला द्यावे लागणार आहेत. औरंगाबाद पालिकेने रॅमकीला ११ कोटी रुपये बिलापोटी दिले नव्हते.

रॅमकीला तोटा झाल्याचा फटका

रॅमकीला तोटा झाल्याचा फटकाही औरंगाबाद महापालिकेला बसला आहे. पालिकेने २ कोटी ३९ लाख ५६ हजार ३७२ रुपये नऊ टक्के व्याजदराने देण्याचे निर्देशही लवादाने दिले आहेत. १५ जून २०१२ पासून या रक्कमेवर ९ टक्के व्याजदर लावण्यात येणार आहे. याशिवाय लवादाचा खर्च आणि वकिलाची फी यासाठीही पालिकेने रॅमकीला ७५ लाख रुपये देण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा परिसरात नागरी सोयी सुविधा पुरविण्याकरिता तांत्रिक प्राधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीबाबत आणि डी.पी.आर. बाबत महापालिकेने आजतागायत काय कार्यवाही केली याची माहिती औरंगाबाद खंडपीठाने दोन आठवड्यात मागविली आहे. सातारा परिसरात होत असलेल्या विकास कामातील दुजाभावाबाबत आणि गैरप्रकारे विकास निधी इतरत्र वळविल्याबाबत हिरामन झांबरे आणि रामभाऊ वाघमारे यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, २७ जून २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार महापालिकेत नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सोई सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाकडून ८० टक्के अर्थसहाय्य मिळते. उर्वरित २० टक्के निधीची तरतूद संबंधित महापालिकेने करावयाची असते. असे अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता आवश्यक त्या नागरी सोई सुविधांचा बृहत आराखडा आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तज्ज्ञ आणि सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून तयार करून हद्दवाढ झालेला भाग महापालिकेत समाविष्ट झाल्यापासून तीन वर्षात सादर करणे आवश्यक आहे.

औरंगाबामद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सातारा वॉर्डाच्या नगरसेविका सायली भागवत जमादार यांनी पाणीपुरवठ्यासाठी १५० कोटी, रस्त्यांसाठी १०० कोटी, ड्रेनेज लाईनसाठी १५० कोटी आणि स्मशानभूमीसाठी २ कोटी असे एकूण ४०२ कोटींची वरील शासन निर्णयाआधारे मागणी करून सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून घेतला आहे. आर्थिक सहाय्य मिळण्याकरीता महापालिकेने बृहत आराखडा अथवा प्रकल्प अहवाल तयार केला नाही. तसेच सक्षम तांत्रिक प्राधिकाऱ्यांची नेमणूक केली नाही. परिणामी महापालिकेतर्फे ठराव संमत होऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

याचिकाकर्त्यांनी सातारा परिसरात महिला व नवजात शिशू रुग्णालय शासनातर्फे बांधून देण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत महापालिकेन ठराव मंजूर करून वॉर्डातील उपलब्ध ७ एकर जमीन देण्याबाबत संमती दिलेली आहे, परंतु शासनाकडून याबाबत कार्यवाही झाली नाही. या सर्व बाबी याचिकाकर्त्याच्यावतीने निदर्शनास आणून देण्यात आल्या असता खंडपीठाने २७ जून २०१२ च्या शासन निर्णयाबाबतचे अर्जदाराचे म्हणणे याचिकेत दाखल करण्याची परवानगी देत वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकेत अर्जदारातर्फे महेश स्वामी आणि महापालिकेतर्फे वैद्य काम पाहत आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे.